Skip to main content

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

लेखक गंगाधर मुटे यांनी शनिवार, 15/11/2014 21:48 या दिवशी प्रकाशित केले.
आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!
        यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

        माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता;  पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

        आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

        शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

        हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

        या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

        यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

        विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

        मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

        ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्‍यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 85891
प्रतिक्रिया 246

प्रतिक्रिया

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 18/11/2014 18:01
एक लक्षात घ्या, शेतकर्‍याच्या कुटुंबातील एकजण शेती करु शकतो व बाकीचे शहरात नोकरी करु शकतात. हे जे शहरात असतात हे शेतीवरील हक्क सोडत नाहीत. पण फक्त कामगार असलेल्या कुटुंबातील एकहीजण शेती करु शकत नाही. त्याला उपाशीच मरावे लागते....शहरात. थोडक्यात काय असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांच्या उत्तराने शेतकरी व त्यांचा कळवळा असणारे अडचणीत येऊ शकतात. उरला प्रश्न आमचे आम्ही बघून घेऊ या वृत्तीचे. जर शेतकरी त्यांचा माल साठवून ठेवणार असतील, जसे मधे त्यांनी कांद्याचे केले, तर व्यापारी व सामान्यजनांही तो शेतीमाल बाहेरुन आणण्यास परवानगी द्यावी लागेल. मला असे शेकड्याने शेतकरी माहीत आहेत जे चांगले पैसे मिळवतात व बंगले बांधतात तर काही आळशी व चैनीला चटावलेले शेती दुसर्‍याला करायला देतात तर काही गरीब आहेत ते मात्र मरतात. काही शेतकरी तर गरज नाही म्हणून जमीन ओसाड ठेवतात. कारण त्यांना त्या जमिनीच्या भावात रस असतो. एखाद्या कारखान्यात मशीन बंद ठेवलेले पाहिले आहे का ? थोडक्यात गरीबी, श्रीमंती सगळीकडे आहे. शहरात आहे, गावात आहे, उद्योगात आहे... शेतकर्‍यांचे विशेष काय आहे ? ज्यांची शेतीही नाही त्यांचे तर सगळ्यात जास्ती हाल आहेत....

गंगाधर मुटे गुरुवार, 20/11/2014 01:21
एक लक्षात घ्या, शेतकर्‍याच्या कुटुंबातील एकजण शेती करु शकतो व बाकीचे शहरात नोकरी करु शकतात. हे जे शहरात असतात हे शेतीवरील हक्क सोडत नाहीत.>>>>>> का सोडावा? भारतीय कायद्याने वारसहक्काने त्यांना त्यांच्या हिस्स्याच्या जमीनीचे अधिकृत हक्क बहाल केले आहेत. पण फक्त कामगार असलेल्या कुटुंबातील एकहीजण शेती करु शकत नाही. त्याला उपाशीच मरावे लागते....शहरात >>>> म्हणजे काय बुवा? थोडक्यात काय असे अनेक मुद्दे आहेत ज्यांच्या उत्तराने शेतकरी व त्यांचा कळवळा असणारे अडचणीत येऊ शकतात.>>> छ्या! अशा ऐर्‍यागैर्‍याच्या प्रश्न-उत्तराने जर अडचणीत येईल ते तत्वज्ञान कसले? उगाच भ्रामक कल्पना उराशी बाळगू नका. उरला प्रश्न आमचे आम्ही बघून घेऊ या वृत्तीचे. जर शेतकरी त्यांचा माल साठवून ठेवणार असतील, जसे मधे त्यांनी कांद्याचे केले, कांदा साठवून ठेवला जाऊ शकतो किंवा कांद्याची बेमालूम साठेबाजी होऊ शकते, हा चक्क गैरसमज आहे. तर व्यापारी व सामान्यजनांही तो शेतीमाल बाहेरुन आणण्यास परवानगी द्यावी लागेल. >>>>> आणि आमचा कांदा बाहेर नेऊन विकण्यास कुणाच्या बापाला काय अडचण यावी. मग कशाला हवं निर्यातशुल्क? सारं काही तुमच्याच सोईने घ्यायच का? मला असे शेकड्याने शेतकरी माहीत आहेत जे चांगले पैसे मिळवतात व बंगले बांधतात तर काही आळशी व चैनीला चटावलेले शेती दुसर्‍याला करायला देतात तर काही गरीब आहेत ते मात्र मरतात. काही शेतकरी तर गरज नाही म्हणून जमीन ओसाड ठेवतात. कारण त्यांना त्या जमिनीच्या भावात रस असतो. एखाद्या कारखान्यात मशीन बंद ठेवलेले पाहिले आहे का ? थोडक्यात गरीबी, श्रीमंती सगळीकडे आहे. शहरात आहे, गावात आहे, उद्योगात आहे... शेतकर्‍यांचे विशेष काय आहे ? ज्यांची शेतीही नाही त्यांचे तर सगळ्यात जास्ती हाल आहेत.... >>>> हा तुमचा व्यक्तिगत अनुभव आहे. तुम्ही पाहिलेला शेतकरीसुद्धा तुमच्याच कडबोळातला आणि विचारसरणीचा असू शकतो. शिवाय तुम्ही पाहिलेला शेतकरी म्हणजे संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांचे रोलमॉडेल असेल असेही नाही.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 18/11/2014 18:05
शिवाय श्री. मुटे यांनी एकदा शेतीची खोटी आकडेवारी सादर केली होती (का परवडत नाही याबद्दल) ती एका शेतकर्‍यानेच खोडून काढली होती ते विसरता येत नाही. कोणाला सापडला तर त्या ध्याग्याची लिंक द्यावी. त्याच्या प्रतिक्रियेत ते खोडून काढलेले दिसेल. त्याचे उत्तर कोणी दिलेले मला आठवत नाही. ते म्हणणे कोणी खूओन काढले असेल तर मी माझे शब्द माघे घेतले आहेत असे समजावे.

जयंत कुलकर्णी मंगळवार, 18/11/2014 18:15
शिवाय सूत गिरण्या, साखरेचे कारखाने, सहकारी पोल्ट्री इ. ची या शेतकयांनी खाबूगिरी करुन कशी वाट लावली हे सांगायची गरज नाही. आत काहीजण म्हणतील ते राजकारणी आहेत पण तेही पहिले शेतकरीच होते. आजचे शेतकरी उद्याचे राजकारणीच आहेत व तेही तेच करणार आहेत. एक अत्याधुनिक शेतकरी विखे पाटीलांच्या प्रवरा विज वितरणेचे काय झाले याची आठवण अजूनही ताजी आहे.... यांना पाहिजे तेव्हा यांनी सरकारकडून भरपूर मदत उकळली आहे. आता सरकारने काही अटी लादल्या तर त्याचा विरोध कसा करणार. शिवाय कोणीतरी म्हणाले तसे.....गोव्यात, आंध्रमधे, कर्नाटक....सगळ्या आसपासच्या राज्यात शेती परवडते आणि आपल्या येथे नाही हेही समजणे अवघड आहे. एकदा टीव्ही वर एका शेतकर्‍याची मुलाखत मी स्वतः ऐकली होती. त्याने आंध्रप्रदेशातील शेतकर्‍यांना शेती कसायला भाड्याने दिली होती. जेव्हा त्याला साधा सरळ प्रश्र्न विचारण्यात आला, " त्यांना कशी परवडते आणि तेही तुम्हाला भाडे दएऊन तेव्हा त्याच्या तोंडातून खरे उत्तर बाहेर पडले." ते स्वतः शेती करतात'. आपल्या शेतकर्‍यांच्या मुलांना शहरात जायचे आहे....मी कित्येक खेडी अशी पाहिली आहेत जेथे फक्त म्हातारी माणसे उरली आहेत.... कशाला सरकारच्या नावाने गळे काढायचे ?

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:20
कोणीतरी म्हणाले तसे.....गोव्यात, आंध्रमधे, कर्नाटक....सगळ्या आसपासच्या राज्यात शेती परवडते आणि आपल्या येथे नाही हेही समजणे अवघड आहे. >>>>> कोणीतरी म्हणाले तसे तुम्हाला जर नक्की काहीच माहित नसेल तर एवढ्या संवेदनाक्षम विषयात कशाला हात घालता? तुमचे स्वतःचे अनुभव सांगण्यापूर्वी शेती विषयाचा आवाका किती मोठा आहे. त्याचे क्षेत्रफळ किती मोठे आहे आणि तुमचे शेतीसंबंधीत अनुभवविश्व किती मोठे आहे, याचाही तुलनात्मक अभ्यास करा. देशात जा कुठेही, भागात कोणत्याही सर्वत्र सत्य एकच; तोट्यात कास्तकारी! अमेठीची शेती

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 07:30
मला नक्की माहीत आहे. पण तसे बोलायची पद्धत असते. कारण त्यात उद्धटपण जरा कमी दिसतो. दुसरे आम्ही ही शेकरीच होतो. संवेदनाक्षम विषयात हात घालतो कारण नालायक पुढारी सामान्य शेतकर्‍यांच्या जिवावर उठले आहेत. आम्ही आमचा आभ्यास केला आहे. व शरद जोशींच्या आंदोलनातही भाग घेतला आहे. सांगूका एकेक अनुभव....... तुम्ही आम्हाला ज्याचा अभ्यास करायला सांगत आहात तो आपण केला आहे का ? याची आम्हालाच शंका आहे. कारण नाहीतर आपण अत्महत्येला खून इ अशी विशेसणे वापरली नसती व या वरील उपायांची अधिक चर्चा केली असती. या प्रश्नांवर अनेक उपाय आहेत पण प्रत्येक उपायांची शेतकर्‍यांच्या पुढार्‍यांनी वाट लावली आहे व या पुढेही वाट लावतील. (शेतकर्‍यांचे पुढारी हे शेतकर्‍यांमधूनच आले आहेत हे विसरता कामा नये). सहकार हा त्यतीलच एक उपाय आहे. त्याचे काय झाले ते आपणच बघतो आहोत...... या विषयाला हात घालायचे मुख्य कारण तुमचा प्रचारकी लेख व आमचे (टॅक्स पेअर) पैसे....ज्याचा फायदा मुठभर शेतकरी लाटत आहेत......

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 07:34
शिवाय तुम्हाला जी खोटी आकडेवारी नक्की माहीत आहे त्यामुळे तुमच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हाही एक मूलभूत प्रश्न आहे....

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 07:53
त्या आंदोलनाबद्दल व त्यातील पुढार्‍यांबद्दल नंतर अनेक तरुणांचा (खालच्या फळीतील) त्या काळी भ्रमनिरास झाला ते वेगळे......

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 08:01
त्या आंदोलनाबद्दल व त्यातील पुढार्‍यांबद्दल नंतर अनेक तरुणांचा (खालच्या फळीतील) त्या काळी भ्रमनिरास झाला ते वेगळे शेतकरी आंदोलन हे ऐर्‍यागईर्‍याचे कामच नव्हे! गेली ३०-३५ वर्षे हे आंदोलन ज्यांनी जिवंत ठेवलं त्याम्च्याविषयी काही माहीती घ्यायचा प्रयत्न करा. कदाचित डोळे उघडतील.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:58
तुमच्यावर किती विश्वास ठेवायचा हाही एक मूलभूत प्रश्न आहे.... >>>> ही काय चर्चा झाली काय? तुम्ही विश्वास ठेवल्याने किंवा न ठेवल्याने एकंदरित शेतीसमस्यांवर काही प्रभाव पडणार आहे काय? @ जयंत कुलकर्णी, तुमच्या प्रतिसादांना उत्तर देवून मी स्वतःचा निष्कारण वेळ दवडतो की काय? असे वाटायला लागले आहे.

जयंत कुलकर्णी शुक्रवार, 28/11/2014 08:45
मुटेसाहेब मलाही असेच वाटते आहे...... तुम्ही तुमचा वेळ निष्कारण दवडत आहात.....माझ्या ब्लॉगवर "एका अस्सल शेतकर्‍याचा ब्लॉग" म्हणून मी एके काळी आपल्या ब्लॉगची लिंक दिली होती हे आपण विसरला असाल पण त्यावेळी तुम्ही राजकारणात आहात हे मला माहीत नव्हते......असो....खोट्या आकड्यावर विसंबून राहून जर अंदोलनाची दिशा ठरणार असेल तर एकंदरीत शेतीसमस्यावर काहीच प्रभाव पडणार नाही हे स्पष्ट आहे...... उरला प्रष्न चर्चेचा..... मीही आपल्या देशातील राजकारण्यांच्या उद्योगांना कंटाळलो आहे...... हा माझा शेवटचा प्रतिसाद....

प्रभाकर पेठकर मंगळवार, 18/11/2014 18:57
शेतकरी हा दुर्बल घटक आणि त्यांची बाजू घेणारा मसिहा. शेतकर्‍यांच्या विरुद्ध बोलणारा असंवेदनशील. त्यातून तो सुशिक्षित आणि शहरी असेल तर त्याच्यावर चिखलफेक करणे अधिक सोपे. करदात्याच्या पैशातून ६५ हजार कोटी उदार मनाने शेतकर्‍यांना देऊन मंत्री महोदय त्यांची राजकिय पोळी भाजून घेतात. ज्यांच्या पैशातून शेतकर्‍यांना ही मदत पोहोचते (पोहोचते असे गृहीत धरूया) त्या शहरी सुशिक्षितांना तोच शेतकरी असंवेदनशील मानतो हे कृतघ्नपणाचे आहे. पण तसे म्हंटले तर तुम्हाला शेतकर्‍यांच्या दीन परिस्थितीबद्दल कल्पना नाही आणि तुम्हाला झळ पोहोचत नाही म्हणून तुम्ही शेतकर्‍यांबाबत उदासीन आहात. असे आरोप करायला हे मसिहा लगेच सरसावतात. शहरी व्यवसायिक मिळकत कर भरतो. भरमसाठ दराने वीज बिलं भरतो. शेतकर्‍याला शेती मालावर/उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. (मी चुकत असेन तर सांगावे). शेतीसाठी वीज मोफत किंवा कमी दराने मिळते. शिक्षणात फि माफी मिळते. कांही जणांना रिझर्व्हड कोट्यातून नोकर्‍या मिळतात. शहरी सुशिक्षित माणसं, ज्यांना शेती हा पर्याय नसतो, ते शेतकर्‍यांच्या मुलांना आपल्यात सामावून घेतात. पण तरीही ते असंवेदनशील असतात. ज्या भावाने धान्य मिळेल ते त्यातील खड्यांसकट शहरी माणूस विकत घेत असतो. (जातो कुठे? घ्यावेच लागते) तरी पण तो शेतकर्‍यांचा विरोधक. सत्ताधारी आणि सत्ताधार्‍यांचे मंत्री महोदय (जे करदात्यांच्या पैशातून विविध पॅकेजेस वाटत असतात) ते सधन आणि समर्थ तर शेतकरी वर्ग सरसकट गरीब, भरडलेला आणि आत्महत्येच्या दारी (दूसर्‍या कोणीतरी) आणून सोडलेला म्हणून दयेस, सहानुभूतीस पात्र. बाकी राहिले शहरी, सुशिक्षित ते अर्थात ......असंवेदनशील. मिसळपाववर शेतकर्‍यांच्या समस्या मांडून काय फायदा? आणि नुसत्याच समस्या मांडायच्या? त्यावर उपाययोजना काय? मिसळपाव सदस्यांनी काय करावे म्हणजे शेतकरी बांधव आत्महत्या करणार नाही? शहरी सुशिक्षितांना असंवेदनशील म्हणा कांही हरकत नाही पण कांही उपाययोजना तरी सुचवा. ('राजकारण्यांवर दबाव निर्माण करा' असे गुळमुळीत उत्तर नको आहे). कांही ठोस आणि परिणामकारक कारवाई सुचविली आणि मिपाच्या ५% सदस्यांनी जरी साथ दिली तरी मुटे ह्यांच्या शेतकरी कळवळ्याला अर्थ असेल. नाहीतर आहेच...... अरण्यरुदन. दर गावागावात असणारे दारूचे अड्डे ह्या बद्दल कोणी बोलत नाही. शेतकरी वर्गाच्या जीवावरच चालतात हे. मुलांच्या लग्नाची धामधूम आणि खर्च पाहायचा नाही. शेतकर्‍यांची मुले शिकूनसवरून (चांगली गोष्ट आहे), घराण्यात चालत असलेल्या शेतीकडे पाठ फिरवून शहरात, परदेशात स्थायिक होतात. ते असंवेदनशील नसतात. दिल्लीत बलात्कारीत मुलीसाठी शहरी लोकं आंदोलनं करतात, शेतकरी वर्ग त्या बलात्काराची दखलही घेताना दिसत नाही. ते असंवेदनशील नसतात. शेतकरी वर्ग शेती मालाव्यतिरिक्त जे इतर प्रॉडक्ट्स वापरतो जसे, कपडे, साबण, भांडीकुंडी, विडीकाडी इ.इ.इ. त्या त्या इंडस्ट्री मध्ये अनेक कामगार कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतात. कित्येक व्यावसायिक व्यवसाय बुडाला म्हणून कुटुंबासहित आत्महत्या करतात त्यांच्या बद्दल शेतकरी वर्गाकडून किंवा त्यांच्या मसिहांकडून कधी सहानुभूती दर्शविली जात नाही. पण त्यांना असंवेदनशील म्हणायचं नाही. असो. लिहायला बसलं तर अनेक मुद्दे आहेत पण झापडबंद मसिहाला ते दिसणार नाहीत. त्याला दिसते फक्त शहरी आणि सुशिक्षित माणसांची ...... असंवेदनशिलता.

सतिश गावडे मंगळवार, 18/11/2014 19:26
पेठकर काका आणि जयंत काका यांच्याशी सहमत. कोकणातील शेतीचा माझा स्वतःचा अनुभव मी वर एका प्रतिसादात लिहिलाच आहे. श्री गंगाधर मुटे यांनी आजवर शेतकर्‍यांच्यां समस्यांवर आंदोलन करणं, त्या आंदोलनांचे फोटो पेपरात छापून आणून जनजागृती करणं, मराठी संकेतस्थळांवर शेतकरी प्रश्नांवर कविता आणि गझला लिहिणं, एखादं तत्सम संकेतस्थळ स्वतः चालवणं, शेतकरी प्रश्नांवर लिहिलेल्या कविता आणि गझला यांचं पुस्तक प्रकाशित करणं यांसारखे स्तुत्य उपक्रम राबवलेले आपल्याला माहिती आहे. याचा शेतकर्‍यांना नक्कीच फायदा झाला असेल. मात्र याच्या जोडीनेच शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 18/11/2014 19:53
मात्र याच्या जोडीनेच शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल. +१०० वेगळ्या शब्दांत म्हणायचे तर इतरांकडे (यात सरकारही येते) सतत मासे* मागत राहणार्‍यापेक्षा मासेमारी करणे शिकणारी अथवा मासेमारी करण्याच्या प्रशिक्षणासाठी आग्रही राहणारी माणसे जास्त विचारी वाटतात. * संदर्भ : "Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime." --- a Chinese proverb.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:36
शेतकर्‍याला त्याच्या दैनंदिन जीवनात, शेतीच्या कामात थेट उपयोगी पडेल, त्याच्या जीवनमानात फरक पडेल असा काही उपक्रम राबविला असल्यास त्याबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल. >>>>> ६० टक्के लोकसंख्येच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकट-दुकट व्यक्तीगत पातळीवर उपक्रम राबविणे, ही कल्पनाच निरुपयोगी आहे. मी आजवर काय केले ते कथन करण्याचा प्रश्न उरला. त्याचे उत्तर कदाचित मी भविष्यात आत्मचरित्र लिहिले तर तुम्हाला घरबसल्या पाचपन्नास रुपये खर्च करून पुस्तकातून मिळू शकेल.

सतिश गावडे शुक्रवार, 28/11/2014 10:28
६० टक्के लोकसंख्येच्या समस्या सोडविण्यासाठी एकट-दुकट व्यक्तीगत पातळीवर उपक्रम राबविणे, ही कल्पनाच निरुपयोगी आहे.
म्हणजे तुम्ही तसलं काही करत नाही हे नक्की झालं. तुम्ही फक्त कविता लिहिता, गझला लिहिता, लेख लिहिता, पेपरात तुमचे लेख, बातम्या छापून आणता.
मी आजवर काय केले ते कथन करण्याचा प्रश्न उरला. त्याचे उत्तर कदाचित मी भविष्यात आत्मचरित्र लिहिले तर तुम्हाला घरबसल्या पाचपन्नास रुपये खर्च करून पुस्तकातून मिळू शकेल.
होय. तुम्ही फक्त आत्मचरीत्रच लिहायचं बाकी ठेवलंय. तीही शब्दांजली वाहा आता साहित्यदेवतेला. आणि हो, तुमचं आत्मचरीत्र विकतच काय, कुणी फुकट दिलं तरी मी वाचणार नाही. ज्याला काही करायचे असते तो आपल्या कुवतीला जमेल तसं करतच असतो. तुम्हाला फक्त शेतकर्‍यांचा मसिहा म्हणून मिरवायचं आहे. अर्थात ते मिपावर शक्य नाही. तुमचं पितळ उघडं पडलंय.

खटपट्या शनिवार, 29/11/2014 01:21
१०१% सहमत !! मीही कोकणातल्या एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. शेतीवर गुजराण होऊ शकत नाही हे लक्षात आल्यावर वडिलांनी कामे वाटून घेतली लहान भावाला शेतीवर लक्ष केंद्रित करायला सांगितले आणि मुंबईची वाट धरली. अपार मेहनत घेऊन सरकारी नोकरी मिळवली व गावी काकांना पैसे पाठवू लागले. अजून एका काकांचे मुंबईला आणून शिक्षण पूर्ण केले. त्यांना नोकरी लावली. दोघे भाऊ मिळून गावी लहान भावाला पैसे पाठवू लागले. सर्व व्यवस्थित झाले. तेव्हा जर शेतीवर अवलंबून राहिले असते तर संपूर्ण कुटुंबाला आत्महत्या कराव्या लागली असती आम्हाला शिकवले मार्गाला लावले आता आमचे सुरळीत चालू आहे. मेहनतीला पर्याय नाही. जगायचेच म्हटले तर अनेक मार्ग आहेत. आज जी विदर्भाची अवस्था आहे तेवढीच किंबहुना त्याहून बिकट अवस्था कोकणातल्या शेतकऱ्याची आहे. मुटे साहेबांचे म्हणणे आहे की जवळ मुंबई नाही. पण मुंबई शहर जवळ असण्याची गरज काय. बाकीची शहरे नाहीत का? थोडक्यात सांगायचा मुद्दा हाच कि आत्महत्या हा मार्ग नाहीच.

बाळ सप्रे बुधवार, 19/11/2014 11:24
पेठकरकाकांच्या या प्रतिसादाशी १००% सहमत.. सर्व जवाबदारी सरकारवर टाकून काहिही साध्य होणार नाही.. सरकारने फक्त निर्यातबंदी उठवावी मग आम्ही आमचे काय ते बघुन घेउ.. यात काय ते कसे बघुन घेणार यावर काहीतरी ठोस उत्तर द्यावे अशी मुटेंना विनंती.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:40
"भिक नको हवे घामाचे दाम" ही घोषणा गेल्या ३५ वर्षापासून शेतकरी देत आहेत. एखाद्या प्रतिसादामध्ये निर्यातबंदी सारख्याविषयावर ठोस परिपूर्ण उत्तर देणे, खरेच शक्य असू शकते का?

प्रभाकर पेठकर शुक्रवार, 28/11/2014 10:38
>>>>चर्चेची ही कोणती पातळी आहे? ही चर्चा आहे? हे तर तुमचे, दूसर्‍यांना अज्ञानी ठरविण्यासाठी केलेले, एकतर्फी मतप्रदर्शन आहे. चर्चेत समोरच्याचे मुद्देही (अगदी आपल्याला पटत नसले तरीही) ऐकून घ्यायचे असतात. शेलकी विशेषणे टाळून मुद्यांवर भर देणारी आपली मते मांडायची असतात. समस्येचे सर्वंकष विश्लेषण करून, ज्या पातळीच्या लोकांसमोर (शहरी आणि असंवेदनशील....यू नो?) आपण समस्या मांडत आहोत आणि समस्येवर उपाय शोधत आहोत (असाल तर...) त्यांच्याच पातळीवर जाऊन आपल्या अभ्यासू अनुभवांचे कथन करून विषय मांडावा लागतो. एव्हढे सर्व आपल्या तथाकथीत 'चर्चेत' आपल्या बाजूने झालेले दिसत नाही. दिसते काय? तर, मला शेती विषयक परिपूर्ण ज्ञान आहे ही सतत वाजविलेली टिमकी. तुम्ही आयुष्यात शेती केलेली नाही त्यामुळे तुम्ही फक्त माझेच ऐकून घेऊन माझा उदो उदो करावा हा छुपा हेतू. अवघड प्रश्नांवरील, मुद्यांवरील भाष्य टाळून भलत्याच, स्वतःच्या सोयीच्या मुद्द्यांवर 'शब्दांवर' ओढलेले ताशेरे. शिवाय शहरी आणि असंवेदनशील वगैरे विशेषणे वापरून आपण स्वतःच चर्चेची पातळी ठरवून द्यायची नंतर पातळीवरच कांगावा करायचा हे कांही पचनी पडत नाही बुवा! 'मसिहा' हा शब्द वाईट नाही. पण खरोखरचे मसिहा बनण्यासाठी प्रचंड मेहनत, जनजागृतीचे कौशल्य, निस्वार्थ धडपड आणि सरकारशी झगडण्यासाठी आवश्यक तो सकारात्मक कणखरपणा लागतो. तो नसेल तर 'मसिहा' हा शब्द खुपतो. 'मसिहा' ह्या पदवीने तुम्हाला फारच उच्च पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. तसे त्या पदवीला पूरक असे वर्तन सातत्याने ठेवणे तुम्हाला जमणारे आहे का? हे तुम्हीच तपासावे म्हणजे चर्चेची पातळी न शोधता 'चर्चा योग्य पातळीवर ठेवणे किती आवश्यक आणि कौशल्याचे' आहे हे तुम्हालाच जाणवेल.

vikramaditya मंगळवार, 18/11/2014 22:46
करण्याचे टेक्नीक दर काही वर्षाने बदलते. अगदी इंडस्ट्रियल व्यवसाय देखील बापाने ज्या पद्धतीने केले त्याच पद्धतीने मुलगा करु शकत नाही , किंबहुना मार्केट फोर्सेस त्याला बदलायला भाग पाडतात. मग ह्याला शेती कसा अपवाद ठरेल? इतर देशांतील शेती तंत्र इज माइल्स अहेड. त्यामुळे पारंपारिक शेती तंत्राचा त्याग केल्याशिवाय आणि डायरेक्ट वितरण केल्याशिवाय शेतक-यांची दु:खे कमी होणार नाहीत असे वाटते.

हाडक्या मंगळवार, 18/11/2014 23:51
साहेब, आपल्याला किती वस्तुस्थिती माहीत आहे याची कल्पना नाही पण शेती बद्दल एकंदरीतच सर्वच बाजूनी फार अज्ञानमूलक प्रतिसाद दिसतात तीच स्थिती आपल्याला बर्‍याच पातळ्यांवर दिसते (खासकरून ज्यांचे निर्णय परिणाम करु शकतात अशा). प्रथमतः हे लक्षात घेतले पाहिजे की ज्याना हे कळते ते करतात आणि नफा पण कमावतात. परंतु आपल्याकडे
पारंपारिक शेती तंत्राचा त्याग केल्याशिवाय आणि डायरेक्ट वितरण केल्याशिवाय
इतका सोपा उपाय असेल असे नाहीये हो.. सरसकट सर्वच शेतकर्‍यांना एकाच मापात तोलणं, कर्जमाफी-वीजमाफी असले प्रसिद्धीलोलुप आणि तात्पुरती मलम-पट्टी करणारे आणि लुटालुटीची संधी निर्माण करणारे पॅकेज जाहीर करणं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेती या व्यवसायात अति-हस्तक्षेप करण (सर्वांनीच) हे सगळे आणि असे प्रकार या व्यवसायावर आणि संबंधित लोकांवर परिणाम करतात. ही आपल्याकडची वस्तुस्थिती आहे. सरकार चांगले उपक्रम राबवते नाही असे नाही. पण असे झालेय की बाकी बाजार स्वतंत्र वाढतोय पण या व्यवसायावर मात्र समाजवादी नियंत्रणाचे जोखड ठेवायचे. बरं त्याबाहेरच्या व्यापार व्यवस्थेसाठी अंतर्गत मुक्त व्यापार व्यवस्था..! म्हणजे मी साखर कारखान्यासाठीचा ऊस कितीला विकायचा कुठे/कोणाला विकायचा हे सरकार ठरवणार (त्यात मला निर्णय अधिकार नाही), मात्र व्यापारी ही साखर कितीला विकायची ते मात्र बाजार ठरवणार. इथे गडबड आहे. आणि जरी मुटे यांचे आणि शेतकरी संघटनांचे आवाज हे अतिरंजित आणि भावनिक वाटले तरी मूळ मुद्दा इथे आहे. वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्‍यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. आणि हटवायचीच असेल ( खरंतर सर्वच देशांनी हटवावी मग) तर हटवा आणि पहा. एकाच व्यवसायास याबद्दल इतके धमकावण्याची काही गरज नाही. कोणी म्हणाले की जा की मग मुंबईला अथवा इतर ठिकाणी, कोणी तिथे रहायला सांगितलेय. हे पण तसेच उथळ उत्तर नाही का ? एका बाजूला शहरात लोंढे येतायत म्हणून चिंता करायची आणि मुख्य मुद्दा सोडून असले शहाजोग सल्ले (ते पण उगीच) द्यायचे. त्यांचा एक मुद्दा आहे की त्यांच्याकडे एक उद्योग आहे. तो त्यांना फार बंधने न घालता करु द्यावा. जो मला मान्य आहे. उगी शेतकर्‍यांच्या नावाने काही लोक पोळी भाजतात, काही-बाही भावनिक कविता, लेख, चित्रपट पाडतात म्हणून मुद्दाच समजून घ्ययचा नाही किंवा चूक म्हणायचा, हे काही पटत नाही. परदेशात बहुतेक ठिकाणी शेतीस वस्तुनिष्ठ व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. (म्हणून मी पाहतोय की इथे शेतकरी म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती हा समज आहे बर्‍यापकी) . इतर उद्योगांना जशा सवलती, कर आहेत आणि निर्णय स्वातंत्र्य आहे तसेच शेती या व्यवसायास अनुसरून आहे. आपल्याकडे उगी याला भावनिक मुद्दा (ग्राहक बर्‍यापकी), सरकार सर्वच बाजूंनी ) न बनवता विचार झाला तरी खूप झाले. (माझा कोणत्याही शेतकरी संघटनेशी संबंध नाही, फक्त घरची कोरडवाहू शेती असल्याने समोर आलेल्या गोष्टी मांडल्यात)

प्रभाकर पेठकर बुधवार, 19/11/2014 01:49
शेतकर्‍यांनी संघटीत व्हावे. आपल्या मागण्यांसाठी संप (उत्पादन बंद) करावेत. उस नाही पिकविला तर व्यापारी साखर कुठून विकेल? संघटीत मार्गाने राजकारण्यांवर दबाव टाकावा. शेतमाल विकण्याचे (कुठे आणि कितीला) निर्णय शेतकर्‍यांच्या हाती असावेत. शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे. आपापसात दुफळी माजवून सत्ताधार्‍यांशी कशी झुंज देणार? भाव वाढले म्हणून इतर जनता कुरकुर करेलही पण शेवटी आहे त्या दराशी जुळवून घेतेच. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, भाज्या, डाळी ह्यांचे भावही गगनाला भिडतात तेंव्हा जनता जुळवून घेतेच. फारातफार सरकारला दोष देते, शेतकर्‍यांना नाही. शेतकर्‍यांच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढत बसत नाही. वरिल वस्तूंचे भाव कडाडले म्हणून इतर करांमध्ये (विक्रिकर, मिळकत कर, रस्त्याचे टोल वगैरे वगैरे) कुठे सवलती मागत बसत नाही आणि सरकार देणारही नाही. म्हणजेच शहरी सुशिक्षित जनतेला डाळी, धान्य, भाज्या ह्यांचे कडाडलेले भावही द्यावे लागतात शिवाय इतर कर, विजेची भरमसाठ बिलेही भरावी लागतात. त्यांच्यासाठी सरकार कुठली पॅकेजीस जाहिर करते? (अगदी लुटालुटीच्या कारणास्तवही). शेतकरी आणि बिगर शेतकरी अशी समाजात वर्गवारी करून एकाच्या दुरावस्थेला दूसर्‍या वर्गाला जबाबदार समजणं ह्याने समाजात दुफळी माजण्याव्यतिरिक्त दुसरे कांही साध्य होणार नाही. आपली फरपट थांबवायची असेल तर शेतकर्‍यांनी संघटीत होणे गरजेचे आहे. स्वार्थी नेत्यांना खड्यासारखे दूर करून तळमळीच्या कार्यकर्त्यांना पुढे आणून उपाययोजना केली पाहिजे.

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 09:39
///म्हणजे मी साखर कारखान्यासाठीचा ऊस कितीला विकायचा कुठे/कोणाला विकायचा हे सरकार ठरवणार (त्यात मला निर्णय अधिकार नाही), मात्र व्यापारी ही साखर कितीला विकायची ते मात्र बाजार ठरवणार. इथे गडबड आ///// साखर कारखान्यासाठी सरकारकडून पैसे घेतल्यावर ते काही अटी घालणारच. शिवाय साखर कारखाना शेतकरीच उभा करतो (नंतर मातीत मिळवतो) हे आपल्याला माहीत असेल. म्हणजे बघा मी साखर कारखाना काढणार, त्यासाठी सरकारकडून सीड कॅपिटल घेणार....मग सरकार तो बंद पडू नये म्हणून माझ्या कारखान्याच्या मेंबरांना तेथेच उस घालण्याचे बंधन घालणार. हे बंधन आहे, मग पैसे कुठे खाणार ? मग हे कारखान बुडविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणार...हे काही समजले नाही बुवा... //वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्‍यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. आणि हटवायचीच असेल ( खरंतर सर्वच देशांनी हटवावी मग) तर हटवा आणि पहा. एकाच व्यवसायास याबद्दल इतके धमकावण्याची काही गरज नाही.// नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्‍याची तयारी आहे का ? अहो इथे श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सोई सुविधा लाटतो. त्यांनी खरे तर स्वतःहून सगळ्या सबसिडी नाकारुन त्या गरीब शेतकर्‍याला द्यायला पाहिजेत. आणि कोणीही शेतकर्‍यांना धमकावत नाही. तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात.... शेतकरी आत्मपरिक्षण कधी करणार हा खरा प्रश्न आहे... तुमचे उदाहरण घ्यायचे तर तुम्ही शहरात आला आहात की तेथेच आहात हे कळले तर त्याअनुशंगाने अधिक चर्चा करता येईल.....आणि कोरडवाहू भूधारकांची जमीन ओलिताखाली आल्यावर ते धरणाखाली ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचेही उपकार विसरतात....त्यामुळे इतर सर्व जनतेप्रमाणे शेतकरीही अत्यंत स्वार्थी आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही....त्यामुळे त्यांची विशेष टिमकी बडविण्यात अर्थ नाही......

प्रसाद१९७१ बुधवार, 19/11/2014 09:54
वर कोणीतरी म्हणाले की 'निर्यात बंदी सारखी आयात बंदी पण हटवा की मग..' अतिशय उथळ विधान आहे हे. त्याचा फक्त शेतकर्‍यावरच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम होतो. >>>>>>>> @ जयंत हे अजिबात उथळ विधान नाहीये. भारता सारखी आयात बंदी जर युरोप अमेरिकेनी IT BPO वर घातली तर ८० टक्के मिपाकर बेकार होतील ( माझ्यासकट ). मग अर्थव्यवस्थे वर काय परीणाम होइल तो बघा. जी वस्तू , सेवा जिथे स्वस्तात तयार होते तिथे ती तयार करावी असे सध्याचे अर्थकारण आहे. त्याचे सर्वात जास्त फायदे भारताला होत आहेत. स्वस्त मनुष्यबळ, सुपिक जमीन आणि खात्रीचा पाउस ( मान्सुन कधीही ७५-८० टक्क्या पेक्षा कमी पडत नाही ) असे असताना भारतापेक्षा जगात शेती उत्पादन स्वस्तात का तयार होते ?

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 10:07
पण तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे... शेतकर्‍यांची कशालाच तयारी नाही. मी शेतकरी फार जवळून पाहिले आहेत. पूर्वीचेही आणि आत्ताचेही. फार फरक आहे दोन्हीत....

हाडक्या बुधवार, 19/11/2014 17:36
पेठकर काका आणि जयंत काका एकत्र प्रतिसाद द्यायचा प्रयत्न करतोय. प्रथमतः मी शहरी सुशिक्षित मध्ये गणला जाईन, अनिवासी भारतीय म्हणून देखील पण माझे वडील अजूनही शेती करतात तेव्हा माझी माझ्या मातीशी नाळ चांगलीच जुळलेली आहे. त्याचबरोबर शहरी असण्याचे फायदे-तोटे हे देखील चांगलेच माहीत आहेत. गावी आता मी 'गावचा राहिलो नाही' म्हणून मित्रांत चेष्टादेखील होते. इतर लोक शेतकर्‍याना कसे बघतात आणि शेतकरी अथवा गावकरी इतरांकडे कसे बघतात हे देखील आता तटस्थपणे पाहू शकतो म्हणून इथे एवढे लिहायला बघतोय. प्रथमतः शहरी वि. शेतकरी ही मांडणी मला मान्य नाही,
शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे.
हे अगदी मान्य. त्याचबरोबर,
शेतकरी आत्मपरिक्षण कधी करणार हा खरा प्रश्न आहे... तुमचे उदाहरण घ्यायचे तर तुम्ही शहरात आला आहात की तेथेच आहात हे कळले तर त्याअनुशंगाने अधिक चर्चा करता येईल.....आणि कोरडवाहू भूधारकांची जमीन ओलिताखाली आल्यावर ते धरणाखाली ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचेही उपकार विसरतात....त्यामुळे इतर सर्व जनतेप्रमाणे शेतकरीही अत्यंत स्वार्थी आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही....त्यामुळे त्यांची विशेष टिमकी बडविण्यात अर्थ नाही.....
ही वाक्ये खूपच वेदनादायी आणि सरसकटीकरण करणारी आहेत. या अशा भुमिकांमुळेच कदाचित मग तथाकथित शहरी समाज स्वतःला या प्रश्नांना एका 'इतर समाजाचे प्रश्न' अशा भावनेतून बघतोय असे ध्वनित होते. (अगदी आरक्षणाच्या प्रश्नावरही अशाच प्रकारच्या सरसकट आणि अलिप्त प्रतिक्रिया पहयला मिळतात बर्‍याचदा आणि मग मूळ मुद्दी भरकटतात.) तुम्ही धरणग्रस्तांचे म्हणालात, आता तुम्ही सांगा पुण्या-मुंबईला, उद्योगांना त्याच धरणातून पाणी मिळते म्हणून कोणी धरणग्रस्तांना उद्योगांत हिस्सा वाटून देता का ? रहायला तुमच्या सोसायटीत सरकार भावाने का होईना फ्लॅट देता का ? हो, शेतकरी देतो. सरकार-भावाने जमिनी ताब्यात घेऊन गावे वसवली जातात, त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घ्यायचा प्रयत्न होतो, तो कुठे नोंद होत नाही. त्याची बातमी होत नाही. (बरेच धरणग्रस्त अजून आहेत पण तो वेगळा प्रश्), इथे अवांतर होईल) परत सांगतो, एक उद्योग म्हणून शेतीकडे सरकार आणि समाजाने पहावे आणि तसेच deal करावे हा मुद्दा मी मांडला होता.
नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्‍याची तयारी आहे का ? अहो इथे श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सोई सुविधा लाटतो. त्यांनी खरे तर स्वतःहून सगळ्या सबसिडी नाकारुन त्या गरीब शेतकर्‍याला द्यायला पाहिजेत. आणि कोणीही शेतकर्‍यांना धमकावत नाही. तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात....
उत्तर असेल हो, नैसर्गिक न्यायाला सामोरे जायची शेतकर्‍याची तयारी आहे पण इतरांची त्यांना मुक्त व्यापर करु द्यायची तयारी आहे का ? म्हणजे उ.दा. समजा, उद्या जर ज्वारीच्या (अथवा इतर तत्सम धान्याच्या) व्हिस्कीची निर्मिती सुरु झाली आणि शेतकरी तिथे ज्वारी घालू लागला आणि बाजारात ज्वारीची किंमत खूपच वाढू लागली तर इतरांनी त्याबद्दल शेतकर्‍यास दोष देता कामा नये. ( हे उदाहरण आहे भावार्थ समजून घ्यावा. ज्वारीची दारु काढायला बसू नये. ;)) शेतकरी नैसर्गिक न्याय निसर्गाकडून आधीच झेलत असतो तसा पण इतर लोक सुद्धा त्याला तयार असावेत म्हणजे झाले. श्रीमंत शेतकरी सगळ्या सुविधा लाटतो वगैरे खरे असले तरी ही आपली सामाजिक उणीव आहे (जसे आरक्षण, जातीतले श्रीमंत लोकच फायदा घेत राहतात).,त्या सर्वच ठिकाणी ही गोष्ट लागू होते. शेतकरी म्हणजे संत-समुदाय नव्हे. माझा मुद्दा आहे की कशाला हव्यात या सबसिड्या ? मग हा वरील प्रश्नच उद्भवणार नाही. पण हा व्यापक प्रश्न आहे आणि धोरणात्मकरित्या सबसिड्या हटवण्याच्या दिशेने वाटचाल हवी असे माझे ठाम मत आहे. "तेच उठसउट सामान्य जनतेला धमकावत असतात...." इथेच तुम्ही त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा 'इतर कोणी' असे गृहित धरून चूक करत आहात. बहुसंख्य शेतकरी सामान्य अतिसामान्य असाच आहे, त्याचे थोडे प्रश्न आपल्या समाजातले प्रश्न म्हणून लक्षात घेतलेत तरी फार झाले. कदाचित या अशा उत्तरामुळेच मुटेंसारखे शेतकरी संघटनेचे लोक अति-भावनिक आणि चिडून असल्यासारखे लिहित असतील (अर्थात ते ही चूकच).
शेतकर्‍यांनी संघटीत व्हावे. आपल्या मागण्यांसाठी संप (उत्पादन बंद) करावेत. उस नाही पिकविला तर व्यापारी साखर कुठून विकेल? संघटीत मार्गाने राजकारण्यांवर दबाव टाकावा. शेतमाल विकण्याचे (कुठे आणि कितीला) निर्णय शेतकर्‍यांच्या हाती असावेत.
हे अगदी मान्य. पण प्रयत्न या आधीच सुरु आहेत की काका. दर वर्षी चालणारी दरासाठीची आंदोलने काय आहेत ? मुळात याची गरज कशाला पडावी. कशाला सरकारने उपकार केल्यासारखे दर ठरवावेत?
त्यांच्यासाठी सरकार कुठली पॅकेजीस जाहिर करते? (अगदी लुटालुटीच्या कारणास्तवही). शेतकरी आणि बिगर शेतकरी अशी समाजात वर्गवारी करून एकाच्या दुरावस्थेला दूसर्‍या वर्गाला जबाबदार समजणं ह्याने समाजात दुफळी माजण्याव्यतिरिक्त दुसरे कांही साध्य होणार नाही.
हे देखील बिनशर्त मान्य. पॅकेज पद्धत तर पार वाईट. त्याने रास्त मागण्या पण दाबून टाकल्या जातात. उर्वरित जनता आणि पॅकेज जाहीर झालेली जनता (मिळालेली नव्हे) यात फूट पाडली जाते. नंतर इतर लोक ही विचारतातच की 'दिले ना पॅकेज सरकारने, अजून काय हवे ?' आणि मुद्दा बाजूलाच राहतो.
साखर कारखान्यासाठी सरकारकडून पैसे घेतल्यावर ते काही अटी घालणारच. शिवाय साखर कारखाना शेतकरीच उभा करतो (नंतर मातीत मिळवतो) हे आपल्याला माहीत असेल. म्हणजे बघा मी साखर कारखाना काढणार, त्यासाठी सरकारकडून सीड कॅपिटल घेणार....मग सरकार तो बंद पडू नये म्हणून माझ्या कारखान्याच्या मेंबरांना तेथेच उस घालण्याचे बंधन घालणार. हे बंधन आहे, मग पैसे कुठे खाणार ? मग हे कारखान बुडविण्यासाठी भ्रष्टाचार करणार...हे काही समजले नाही बुवा...
तुम्ही फारच एकांगीपणे बोलताय जयंत काका. तसेच आजच्या वस्तुस्थितीची माहिती नसल्यासारखे हे झाले बरेचसे. सहकार चळवळ आणि त्यातला भ्रष्टाचार हा मोठा मुद्दा आहे आणि तो कोणी अमान्य करणार नाही. पण ज्यानी भ्रष्टाचार केलाय त्यांना शिक्षा द्या ना. अगदी सगळ्या मेंबर्सना पण द्या. (वरून फार वाटत असेल तर करा खाजगीकरण या कारखान्यांचे.) सहकारी साखर कारखाने आणि त्यांच्या मेंबर्सना फक्त ही बंधने असतील तर कशाला काय म्हणायचे आहे..? प्रश्न असा आहे की मी उद्या ऊस करायला गेलो तरी पण मला ऊस मला हवा तिथे विकता येत नाही. हा मूळ मुद्दा आहे. मी कुठलाही मेंबर नसलो तरी ही नाही. आता तुम्ही यावर उपाय म्हणून स्वतःचा खाजगी कारखाना काढा असे म्हणणार असाल तर काय बोलावे ?
मुळे त्यांची विशेष टिमकी बडविण्यात अर्थ नाही......
माझ्या आधीच्या (आणि या प्रतिसादात ही) तुम्हाला टिमकी कुठे दिसली ? एखादी बाजू वस्तुनिष्ठपणे मांडणे देखील टिमकी म्हणवले जात असेल तर अवघड आहे. पेठकर काका म्हणाले ते 'शहरी सुशिक्षित समाज आपला विरोधक नाही तर आपल्यासारखाच अन्य मार्गाने भरडला जाणारा भाऊबंद आहे हे जाणून असावे' हे परत परत सांगायला का लागते ते कळतेय या टिमकी भाष्यावरून.

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 18:31
अहो मी तुम्हाला टिमकी वाजवताय असे म्हटले नाही...... लक्षात घ्या. तुमच्या प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देता येईल पण देत नाही कारण मी काहीच करु शकत नाही. एक मत टाक्ण्याशिवाय. आणि शेतकर्‍याला सुखाचे दिवस यावेत असे मला ही वाटतेच. त्याबद्दल शंका नको. पण शेतकर्‍यांच्या विचारसरणीतच फरक पडलाय तो त्यांच्यासाठी घातक आहे.....असो. या विषयावरील माझी मते जगजाहीर आहेत. फक्त ती काही बड्या शेतकर्‍यांमुळे थोडे कडवी बनली आहेत एवढेच.....

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 18:33
आणि मला कोणालाही दुखवाय्चे नाही तुम्हाला तर नाहीच नाही. तरीही आपण दुखावला गेला असलात तर आपली क्षमा मागतो.

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 18:48
///तुम्ही धरणग्रस्तांचे म्हणालात, आता तुम्ही सांगा पुण्या-मुंबईला, उद्योगांना त्याच धरणातून पाणी मिळते म्हणून कोणी धरणग्रस्तांना उद्योगांत हिस्सा वाटून देता का ? रहायला तुमच्या सोसायटीत सरकार भावाने का होईना फ्लॅट देता का ? हो, शेतकरी देतो. सरकार-भावाने जमिनी ताब्यात घेऊन गावे वसवली जातात, त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सामावून घ्यायचा प्रयत्न होतो, तो कुठे नोंद होत नाही. त्याची बातमी होत नाही. (बरेच धरणग्रस्त अजून आहेत पण तो वेगळा प्रश्), इथे अवांतर हो////// यावर परत एकदा विचार व्हावा.

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 18:52
आणि शेवटचे. टुमचे भावनिक मुद्दे मला मान्य आहेतच पण शेतकर्‍यांच्या पुढार्‍यांनीच भारताचे "इंडिया'' आणि भारत असे दोन तुकडे केले आहेत. तोपर्यंत आम्हाला तुम्हाला हे माहितही नव्हते. त्याच पुढार्‍यांनी आम्हालाही शहाणे केले.... :-)

हाडक्या बुधवार, 19/11/2014 20:17
हे खरेच. बाकी क्षमा वगैरे नको म्हणायला काका.. तुम्ही लाजवताय असे म्हणून. तुम्ही मोठे आणि ज्ञानी आहात त्याबद्दल आदर वाटतो आणि इथे प्रतिसाद एकांगी वाटला म्हणून आवर्जून इतके लिहिलं, बस्स. आणि हो माझे मुद्दे भावनिक अजिबात नाहीत, आणि परवडणार नसेल तर मी कधीही भावनिक होवून शेती करायच्या फंदातही पडणार नाही.

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 08:08
"इंडिया'' आणि "भारत" म्हणजे शोषण करणारा इंडिया आणि ज्याचे शोषण होते तो भारत. खेडी विरुद्ध शहर, ग्रामीण विरुद्ध शहरी अशी येरीगबाळी व्याख्या नाही आहे ती!

प्रभाकर पेठकर बुधवार, 19/11/2014 20:33
>>>>प्रथमतः शहरी वि. शेतकरी ही मांडणी मला मान्य नाही हेच तर मलाही म्हणायचे आहे. पण अशी मांडणी 'मसिहा'नेच नेहमीच (आधीच्या लेखांमधूनही) केली आहे. साहजिकच ज्यांनी भरलेल्या करातून ६५ हजार कोटींचे पॅकेज दिले जाते, शेती मालावर कर आकारला जात नाही, वीज मोफत किंवा अत्यल्प दराने दिली जाते (हे आम्ही पेपरमध्ये वाचतो, टिव्हीच्या बातम्यांमध्ये पाहतो) त्यांनाच उदासीन, संवेदनाहीन म्हंटल्यावर वाईट वाटणार नाही? मुटे साहेब शेतकर्‍यांचे भले करण्यापेक्षा भरडलेला शेतकरी आणि असंवेदनशील शहरी अशी विभागणी करून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाचे नुकसानच करीत आहेत. आपल्याला प्रश्न सोडवायचा आहे की, 'सरकार योग्य किंमत आणि शेतकर्‍यांच्या हाती निर्णय क्षमता देत नाही' ह्या वस्तुस्थितीने आलेल्या वैफल्यावर असंघटीत शहरी जनतेला दूषणे लावीत आपले वैफल्य गोंजारायचे आहे? सर्वांना सोबत घेऊन सरकार विरुद्ध लढा दिला तरच ते शेतकर्‍यांचे खरे 'मसिहा' होऊ शकतील. शहरात धान्य-डाळींच्या भाववाढीविरोधात होणारी आंदोलने शतप्रतिशत सामान्य जनतेने उभारलेली नसतात तर राजकारण्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी हे मुद्दे चिघळवू दिलेले असतात. जसा शहरी माणूस शेतमालावर अवलंबून असतो तसाच शेतकरीही शहरी उत्पादनांवर, शिक्षण सुविधांवर अवलंबून असतो. >>>>ही वाक्ये खूपच वेदनादायी आणि सरसकटीकरण करणारी आहेत. अशीच वेदनादायी वाक्ये 'संवेदनाहीन शहरी सुशिक्षित समाज' वापरून विषयाची सुरुवात केली इतरांनाही त्रास होतो. >>>>या अशा भुमिकांमुळेच कदाचित मग तथाकथित शहरी समाज स्वतःला या प्रश्नांना एका 'इतर समाजाचे प्रश्न' अशा भावनेतून बघतोय असे ध्वनित होते. नव्हे. विषयाची मांडणी, समाजात दोन वर्ग निर्माण करूनच केली जाते आहे. ते थांबविल्यास 'इतर' समाजाचा दृष्टीकोनही बदलेल. शिवाय, शहरी माणूस प्रत्येक शेतकर्‍याला भेटून, मुलाखती घेऊन त्यातील खर्‍याखोट्याची छाननी करून आपली मतं बनवू शकत नाही. त्यासाठी त्याला आपला नोकरीधंदा आणि मुलाबाळांना वार्‍यावर सोडून खेडोपाडी हिंडत बसावे लागेल. तरीही त्याच्या पदरी किती सत्य येईल हे सांगता येत नाही. ह्या कामांसाठी वर्तमानपत्र, दूरदर्शन बातम्या आदी मार्ग त्याला अवलंबावे लागतात. क्वचित कोणाला त्याच्या गावच्या शेतकर्‍यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. तिथून मिळणार्‍या ज्ञानावरच इथे मुद्दे मांडले जातात. >>>> समजा, उद्या जर ज्वारीच्या (अथवा इतर तत्सम धान्याच्या) व्हिस्कीची निर्मिती सुरु झाली आणि शेतकरी तिथे ज्वारी घालू लागला आणि बाजारात ज्वारीची किंमत खूपच वाढू लागली तर इतरांनी त्याबद्दल शेतकर्‍यास दोष देता कामा नये. पाहा चुका अशा होतात. तुमच्या वरील विधानावरून 'शेतकर्‍यांना आपले धान्य चढ्या भावाने दारू कारखान्यांना विकून श्रीमंत होण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे हवी आहेत' असा (तुम्हाला अभिप्रेत नसलेला) अर्थ मी काढला तर मी दोषी असेन का? उदाहरण म्हणूनही ज्वारी किंवा तत्सम धान्य 'योग्य' दराने 'अन्न' म्हणून विकण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे राबवावीत असा मुद्दा घेतला तर वाचणार्‍यालाही त्यात कांही गैर वाटत नाही. >>>>शेतकरी म्हणजे संत-समुदाय नव्हे. अगदी खरं आहे. शहरी समुदाय सुद्धा संत समुदाय नाही. आणि कोणीही तसे भासविण्याचा प्रयत्न करू नये. >>>>" इथेच तुम्ही त्यांना सामान्य जनतेपेक्षा 'इतर कोणी' असे गृहित धरून चूक करत आहात. बिगर शेतकरी शहरी माणसाला शेतजमीनी खरेदी करण्याचा हक्क नाही. ह्या सरकारी धोरणानेच शेतकर्‍यांना इतर समाजापासून वेगळे काढले आहे. आणि ते आपल्या फायद्याचे असल्याकारणाने शेतकरी वर्गानेही कधी ह्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठविल्याचे ऐकिवात/वाचण्यात आले नाही. >>>>त्याचे थोडे प्रश्न आपल्या समाजातले प्रश्न म्हणून लक्षात घेतलेत तरी फार झाले. तात्विकदृष्ट्या मान्य आहेच. पण प्रश्न लक्षात घ्यायचे म्हणजे नक्की काय करायचे? शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक आंदोलनात शहरी माणसाने सदेह सहभाग घ्यायचा? शहरातील निम्न उत्पन्नगटातील समाजाचे प्रश्नही आपलेसुद्धा आहेत हे लक्षात घ्यायला शेतकरी समाज काय करतो? शहरात १०x१२ च्या रुममध्ये, चाळींमधून राहणार्‍या समाजाच्या समस्या शेतकरी वर्गाने कधी जाणून घेतल्या आहेत? मुलांच्या शिक्षणासाठी, त्यांना चांगले दिवस दिसावेत म्हणून भोकाभोकांचा गंजीफ्रॉक घालून अनेक आजारपणं अंगावर काढणार्‍या, फाटक्या साडीत आपली लाज झाकणार्‍या 'शहरी' 'गृहलक्ष्मी'चा विचार कधी शेतकरी समाजाने केला आहे? अहो ते शक्य नसतं. प्रत्येकाला आपल्या समस्या स्वतःच सोडवायला लागतात. >>>> पॅकेज पद्धत तर पार वाईट. त्याने रास्त मागण्या पण दाबून टाकल्या जातात. उर्वरित जनता आणि पॅकेज जाहीर झालेली जनता (मिळालेली नव्हे) यात फूट पाडली जाते. हो, खरं आहे. पण त्यावेळी शेतकरीसमाजाने ह्या 'पॅकेज' विरुद्ध आवाज उठविला नाही. तेंव्हा तर पॅकेज स्विकारलं. आणि मग इतरांना सहानुभूती वाटावी अशी अपेक्षा कशी? एकदा, अगदी एकदा तरी, शहरी कर्जबाजारी कमी उत्पन्न गटाला कर्जमाफी करा नं. हाडक्यासाहेब, मुळात विषयाची मांडणी (मुटे साहेबांची) चुकीची आणि वैफल्यग्रस्त भावनेतून आहे. त्रयस्थाचा दृष्टीकोन नाही त्यात. शिवाय ज्या समाजाला आपण (चुकीच्या पद्धतीने) असंवेदनशील म्हणून संबोधितो आहोत त्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर प्रत्यक्षात काय करावे? पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले, धान्य-भाज्यांचे भाव वाढले, दूधाचे भाव वाढले, शाळेच्या फिया आणि देणग्यांचे भाव वाढले असे अनेक भाव वाढतच जात आहेत आणि जातील. शहरी माणूस शेवटी (नाईलाजाने) सर्व भाववाढ स्विकारतो. तसेच, शेत मालाचेही वाढीव भाव सहन करेल. ह्याहून वेगळे काय करायचे? शहरी आणि सुशिक्षित समाजाला धारेवर धरण्याऐवजी शेतकरी संघटनांनी आपले लक्ष सरकारवर केंद्रित करावे, त्यांच्यावर शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी दबाव निर्माण करावा. (नुसती दरवर्षी आंदोलनं करून नाही तर उत्पादन थांबवून), वेगळी पिके, वेगळे व्यवसाय हाताळून पाहावेत. आपल्या 'पद्धती' बदलून पाहाव्यात (इतर राज्यातील शेतकरी कसा फायद्यातील शेती करतो ते अभ्यासावे). शेतकरी समाजाबद्दल शहरी माणसालाही कणव आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शहरी माणसालाही दुखावून जातात. त्यामुळे, शहरी समाजाला शाब्दीक लाथा घालणं शेतकरी नेत्यांनी बंद करावं, एव्हढीच विनंती आहे.

हाडक्या बुधवार, 19/11/2014 21:53
आपण बर्‍याच गोष्टी सारख्याच मांडतो आहोत ..
मुळात विषयाची मांडणी (मुटे साहेबांची) चुकीची आणि वैफल्यग्रस्त भावनेतून आहे. त्रयस्थाचा दृष्टीकोन नाही त्यात. शिवाय ज्या समाजाला आपण (चुकीच्या पद्धतीने) असंवेदनशील म्हणून संबोधितो आहोत त्याने शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर प्रत्यक्षात काय करावे? पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढले, धान्य-भाज्यांचे भाव वाढले, दूधाचे भाव वाढले, शाळेच्या फिया आणि देणग्यांचे भाव वाढले असे अनेक भाव वाढतच जात आहेत आणि जातील. शहरी माणूस शेवटी (नाईलाजाने) सर्व भाववाढ स्विकारतो. तसेच, शेत मालाचेही वाढीव भाव सहन करेल. ह्याहून वेगळे काय करायचे? शहरी आणि सुशिक्षित समाजाला धारेवर धरण्याऐवजी शेतकरी संघटनांनी आपले लक्ष सरकारवर केंद्रित करावे, त्यांच्यावर शेतकर्‍यांच्या मागण्यासाठी दबाव निर्माण करावा. (नुसती दरवर्षी आंदोलनं करून नाही तर उत्पादन थांबवून), वेगळी पिके, वेगळे व्यवसाय हाताळून पाहावेत. आपल्या 'पद्धती' बदलून पाहाव्यात (इतर राज्यातील शेतकरी कसा फायद्यातील शेती करतो ते अभ्यासावे).
याबद्दल सहमत. याच कारणाने सगळे शेतकरी देखील या संघटना आणि आंदोलनांना पाठिंबा देत नाहीत. पण शहरी समाज (ज्यात आता मी ही येतोच) मात्र शेतकरी ही एक नवी जातच असल्यासारखा सरसकटीकरणदेखील करु शकत नाही हे ही तुम्ही समजून घ्याल ही अपेक्षा. पेट्रोल आणि इतर वस्तू (अन्न-धान्य) शेतकरी पण विकत घेतो आणि तो देखील वाढीव भाव सहन करतोच की. फक्त त्याला हेच करायला बंदी लादली जाते ते चूक आहे. उत्पादन बंद करून संप ही तेवढी व्यवहारीक संकल्पना नाही हे आपल्याला ठाऊक असेलच आणि ज्याना शक्य नाही ते शेती सोडून पडिक ठेवतातच की.
पाहा चुका अशा होतात. तुमच्या वरील विधानावरून 'शेतकर्‍यांना आपले धान्य चढ्या भावाने दारू कारखान्यांना विकून श्रीमंत होण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे हवी आहेत' असा (तुम्हाला अभिप्रेत नसलेला) अर्थ मी काढला तर मी दोषी असेन का? उदाहरण म्हणूनही ज्वारी किंवा तत्सम धान्य 'योग्य' दराने 'अन्न' म्हणून विकण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे राबवावीत असा मुद्दा घेतला तर वाचणार्‍यालाही त्यात कांही गैर वाटत नाही.
मला अभिप्रेत नसलेला अर्थ जरी घेतलात तरी एक प्रश्न 'का शेतकर्‍याने श्रीमंत होऊच नये का ?' असा ही उभा राहीलच की. वादाकरता तरी पण फक्त 'अन्न' म्हणूनच विकण्यासाठी नियंत्रण मुक्त धोरणे राबवावीत हे पटत नाही. मग समाजाकडून शेतकर्‍याने अपेक्षा केली तर काय चुकले ? ही मांडणीच मुळात मान्य नाही की कोणी शेती लोकांना 'अन्न' मिळावे म्हणून करावी.. तो उद्योग आहे, उद्योग म्हणून करावा. सरकारने इतर उद्योगांप्रमाणे त्याला कर तसेच सवलती आणि इतर नियमावली लावावी. सिंपल्स.
शेतकरी समाजाबद्दल शहरी माणसालाही कणव आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शहरी माणसालाही दुखावून जातात. त्यामुळे, शहरी समाजाला शाब्दीक लाथा घालणं शेतकरी नेत्यांनी बंद करावं, एव्हढीच विनंती आहे
याबद्दल १००% सहमत. लोकांना फोडून या फोडणार्‍यांव्यतिरिक्त कोणाचेही भले होत नाही.

सतिश गावडे बुधवार, 19/11/2014 22:58
मसिहा
नेमका शब्द आहे हा धागाकर्त्यासाठी. *lol* माझ्या हापिसात एक गुजराती पोरगं आहे. तो त्याचं एक वाक्य मला नेहमी ऐकवत असतो "भाई, काम नही किया तो चलेगा लेकिन काम की बाते करना आना चाहिये."

हाडक्या शुक्रवार, 21/11/2014 16:01
धन्यवाद, पण खासकरून धागकर्त्याने आणि त्यांचा (क्वचित उपहासपूर्वक) प्रतिवाद करणार्‍यानी इथे मांडलेल्या वस्तुनिष्ठ मुद्द्यांना ignore मारलेले आहे असे दिसतेय. कदाचित त्यांची त्यास (मूक) सहमती असेल असे गृहित धरतो. :)

हाडक्या शुक्रवार, 28/11/2014 15:51
तसे काही नाही. जसा वेळ मिळाला तसा प्रतिसद देत असतो
हो मुटे साहेब, देता प्रतिसाद, पण कुणाला ? ज्यांचे प्रतिसाद तुम्हाला खटकले त्यांना. म्हणजे जे मुद्देसूद बोलतील, तुम्हाला निरुपद्रवी कदाचित तुमच्याशी सहमतीचे पण थोडे वेगळॅ (भले कितीही योग्य असेल) असे बोलतील त्यावर तुम्ही कुठे काय बोलताय? इथे अतिशय निम्न पातळीवरचे प्रतिसाद देऊन तुम्ही कोणाचे हित साधताय की कोणाचे मतपरिवर्तन करताय ? (त्यात तुमचा अहंकार कुरवाळण्याचाच भाग जास्त) मात्र शेतकर्‍यांची बाजू घेऊन बोलल्याचा दावा केल्याने त्या बाजूचेच नुकसान जास्त करताय. कोणी 'मी किती मोठा आणि मलाच कसे सगळे माहित' असे म्हणून सगळ्यांना झोडपायचे आणि मग 'सारी दुनिया मेरी दुश्मन' असे म्हणत लढवय्याचा आव आणायचा यात काय अर्थ आहे ? मग ते अध्यात्म (तिकडे पण एक्जण आहेतच) असो की शेतकर्‍यांचे प्रश्न, शेवटी तुमच्यासाठी तो फक्त स्वतःच्या 'मी' चा मुद्दा बनून राहतोय असे वाटतेय. असो, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा चाललीये असे वाटून इथे आलो होतो, पण बहुतेक नेहमी जे शेतकर्‍यांच्या आंदोलन आणि संघटनांचं होतं तेच इथे ही होत चाललेलं पाहून आम्ही रजा घेतो आता. बाकी चालू द्या..

सतिश गावडे शुक्रवार, 28/11/2014 17:26
अगदी हेच म्हणणं बर्‍याच जणांचं आहे. इथे शेतकर्‍यांना कुणीच झोडपत नाही. अन्नदात्याला झोडपण्याचा फालतूपणा कुणीही करणार नाही. शिवाय बराचसा शेतकरी वर्ग तितकासा सज्ञान नसल्यामुळे जे आपल्याला बहुश्रुततेमुळे पटतंय ते त्याला पटेलच असे नाही. बहुतेक जणांचा आक्षेप आहे तो मुटे साहेब ज्यापद्धतीने हा प्रश्न मांडत आहेत त्याला.

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 28/11/2014 18:19
अन्नदात्याला झोडपण्याचा फालतूपणा कुणीही करणार नाही. >>>>>> गावडे साहेब, अन्नदाता वगैरे सोडा. जे शेतकर्‍यांकडुन धान्य विकत घेतात त्यांना शेतकरी अन्नदाता म्हणतात का? कापड तयार करणार्‍याला "वस्त्रदाता" म्हणायचे का? नका पिकवू शेती, काही अडत नाही.

सतिश गावडे शुक्रवार, 28/11/2014 19:35
नका पिकवू शेती, काही अडत नाही.
हे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी केले तर काही अडणार नाही. दुसर्‍या राज्यातून धान्य, भाजीपाला आणता येईल. हे भारतातील शेतकर्‍यांनी केले तर काही अडणार नाही. दुसर्‍या देशातून धान्य, भाजीपाला आयात करता येईल. पण जर जगातील सार्‍या शेतकर्‍यांनी शेती केली नाही तर? तर मात्र नक्की अडेल. हो की नाही? की तुमच्याकडे यालाही काही पर्याय आहे?

नाखु शनिवार, 29/11/2014 09:13
मूळ धाग्यात आणि धागाकर्त्याच्या प्रतीवादात शहरी लोक संवेदनाहीन आहेत आणि शेतकर्यांच्या आत्महत्येला जबाब्दार्/उत्तरदायी आहेत असा उघड सूर आहे.शहरी पांढरपेशा समाजाचा शेतकर्याशी प्रत्यक्ष्/अप्रत्यक्ष (अन्न-वस्त्र्-निवारा )संबध येतोच आणि तोही काही आकाशातून पडलेला नाही त्याचे पुर्वज्/आप्त्/स्नेही शेतकरी आहेतच त्यामूळे त्याचा शेतकर्यांशी काहीच वाद्-वैर नाही. पण याचा मतितार्थ शेतकरी संघटनेच्या एका जबाबदार (?) नेत्याने सतत या पांढरपेशा समाजाची हेटाळणी आणि अपमान करावा असा नाही.पेठकर काकांबद्दल वापरलेली भाषा आणि विखार हे कशाचे द्योतक आहे. खरेच शेतकरी संघटनांनी/त्यांच्या "जाणत्या राजांनी (पिलावळी सहीत)" आत्मपरिक्षण करण्याची गरज नाही का? धरणग्रस्त्/आपत्तीग्रस्त लोकांच्या पुनर्वसनासाठी वरील श्रेष्ठांनी नक्की काय पाठपुरावा केला आणि फलनिशप्ती काय? कोण कुणाच्या भावनांशी खेळते ते माळीणचा तिढा इथे पहा. पण येता-जाता शहरी नोकरदार्-व्यवसायी समाजावर तोंडसुख घेण्याकरिता मिपा रंगमंचाचा वापर करू नका ही कळकळीची विनंती कारण इतर राजकारणी आणि तुमच्यात काडीमात्र फरक नसेल.

गंगाधर मुटे शनिवार, 29/11/2014 15:40
नका पिकवू शेती, काही अडत नाही. याच धर्तीवर असेही म्हणता येईल की तुम्ही (तुम्ही हा शब्द एकवचनी समजावा) सुद्धा नका खाऊ अन्न, शेतकर्‍यांचेही काही अडत नाही. अन्न सोडून काय-काय खायचे तेही खा, शेतकर्‍यांनाही काही फरक पडत नाही.

गंगाधर मुटे शनिवार, 29/11/2014 15:43
नका पिकवू शेती, काही अडत नाही.
याच धर्तीवर असेही म्हणता येईल की तुम्ही (तुम्ही हा शब्द एकवचनी समजावा) सुद्धा नका खाऊ अन्न, शेतकर्‍यांचेही काही अडत नाही. अन्न सोडून काय-काय खायचे तेही खा, शेतकर्‍यांनाही काही फरक पडत नाही.

गंगाधर मुटे शनिवार, 29/11/2014 14:42
ज्यांचे प्रतिसाद तुम्हाला खटकले त्यांना. म्हणजे जे मुद्देसूद बोलतील, तुम्हाला निरुपद्रवी कदाचित तुमच्याशी सहमतीचे पण थोडे वेगळॅ (भले कितीही योग्य असेल) असे बोलतील त्यावर तुम्ही कुठे काय बोलताय? >>>>>>>> एकदा बघून घ्या. या धाग्यावर मी प्रतिसादांना क्रमवार उत्तर देत आलेलो आहे. शेवटी मलाही काही वेळेच्या मर्यादा असू शकतात. सर्वांना एकाच वेळी उत्तरे देणे शक्य होत नाही. एवढेच. :)

गंगाधर मुटे शुक्रवार, 28/11/2014 07:44
आधुनिक शेती तंत्र वापरण्यामध्ये शेतकरी खूप पुढे आहे. उपलब्ध असलेले सर्व तंत्रज्ञान शेतकरी वापरतच आहेत. शेतीमध्ये आणखी काही नवीन तंत्र वापरण्याची शेतकर्‍यांची इच्छा आहे पण सरकारच परवानगी देत नाही. मग शेतकर्‍यांनी काय करावे?

सतिश गावडे मंगळवार, 18/11/2014 23:10
मुटेंनी आज मिपाकरांनी दिवसभर विचारलेल्या प्रश्नांना, आक्षेपांना उत्तर न देता फक्त आपल्याला सोयीच्या असणार्‍या एका प्रतिसादाला तासाभरापूर्वी उत्तर दिले आहे. इतरांकडून संवेदनशीलतेची अपेक्षा करणार्‍या मुटेंचा हा स्वतःचा प्रतिसाद मात्र अतिशय उथळ आहे.

गंगाधर मुटे शनिवार, 29/11/2014 14:49
मुटेंनी आज मिपाकरांनी दिवसभर विचारलेल्या प्रश्नांना, आक्षेपांना उत्तर न देता फक्त आपल्याला सोयीच्या असणार्‍या एका प्रतिसादाला तासाभरापूर्वी उत्तर दिले आहे. >>>>>>>> 18/11/2014 पर्यंत मी ८/९ प्रतिसादांना उत्तर दिलेले आहे. निदान बेरीज तरी धड करायाला शिका हो भाऊ...! इतरांकडून संवेदनशीलतेची अपेक्षा करणार्‍या मुटेंचा हा स्वतःचा प्रतिसाद मात्र अतिशय उथळ आहे. कशाला काय म्हणावे हे तुमच्या मर्जीवरच अवलंबून आहे.

प्रसाद१९७१ बुधवार, 19/11/2014 09:20
काल भुसारी कॉलनी मधे एका रिटायर्ड बँक कर्मचार्‍यानी कर्जबाजारी पणा मुळे आत्महत्या केली. त्याने नोकरी सोडल्यावर जिम काढण्यासाठी कर्ज घेतले होते. ही बातमी विदर्भातल्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येसारखी फ्रंटपेज ची का होत नाही? अश्या बातम्या मधुन मधुन येतच असतात.

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 19/11/2014 11:56
आमच्या ओळखीतला पोष्टातुन रिटायर्ड झालेला माणुस (नारायणगावचा) ३ एकर जमीन पडीक ठेवली आहे. पोष्टाची पेन्शन, मुलांचे पगार यावर उत्तम गुजराण होते. तरी हे महाशय दरवर्षी शेती दाखवुन शेतीसाठी कर्ज घेतात पन्नास हजार/ एक लाख पर्यंत, साधारण याच दिवसात. कमी व्याजदराने कर्ज मिळते. नंतर ही रक्कम सहकारी बँकातुन ६/९ महिन्या साठी फिक्स्ड डीपोझिट्मधे गुंतवतात आणि मस्त कमाई करतात. वरुन निर्लज्जपणे सांगतात की यावेळी दुष्काळ पडला पाहिजे म्हणजे कर्ज माफ होईल. सध्या विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातुन पुण्यात आलेल्या आणि आय्.टी, मेकॅनिकल क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यात काम करणार्‍या माझ्या बर्‍याच 'शेतकरी' मित्रांनी पुणे/पिंपरी चिंचवड महापालिकांजवळ कमी पैशात पडीक शेतजमीन घेतली आहे जी आज ना उद्या निवासी जमीनीत रुपांतरीत होईल. मला आणी माझ्यासारख्या अनेक शहरी लोकांना मात्र पैसे असुन पण अशी जमीन घेता येत नाही कारण आम्ही शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र आमच्याकडे नाही

कपिलमुनी बुधवार, 19/11/2014 17:45
आय्.टी, मेकॅनिकल क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यात काम करणार्‍या माझ्या बर्‍याच 'शेतकरी' मित्रांनी पुणे/पिंपरी चिंचवड महापालिकांजवळ कमी पैशात पडीक शेतजमीन घेतली आहे
ती शेतीच्या पैशा मधून घेतली आहे का ? तुम्ही पण घ्या ना !

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) बुधवार, 19/11/2014 18:05
वर लिहिल्याप्रमाणे
शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र आमच्याकडे नाही
त्याशिवाय शेतजमीन विकत घेता येत नाही.

प्रभाकर पेठकर गुरुवार, 20/11/2014 13:08
कपिलमुनी, इथेच माहिती दिलीत तर सर्वांनाच उपयोगी पडेल.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 21/11/2014 23:19
नक्कीच ! खरोखर इथे तो उपाय लिहील्यास बरे होईल. शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीस शेतजमीन विकत घेता येण्यासाठी असलेला वैध मार्ग इथे अनेक जणांना तो माहित करून घेण्याची इच्छा असेल... मीही त्यातलाच एक !

प्रभाकर पेठकर शनिवार, 22/11/2014 01:19
तो उपाय असा असतो की दुसर्‍या एखाद्या राज्यात, जीथे निर्बंध नाहीत, शेतजमीन विकत घ्यायची आणि त्या ७/१२च्या आधारे महाराष्ट्रात शेतजमीन घ्यायची. अशी पद्धत मी ऐकली आहे. कांही हजार खर्च करून जमीन घेतली जाते पण ती कधी कसली जात नाही की कधी त्यावर आपला मालकी हक्कही दाखविला जात नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे रविवार, 23/11/2014 12:56
"शेतकरी असल्याशिवाय शेतजमीन घेता येत नाही" हा नियम सर्व राज्यांत नाही हे नविनच कळले !

सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला) मंगळवार, 25/11/2014 18:53
ते कोणता उपाय सांगतात ते माहित नाही पण तलाठ्याला पैसे (१५-२० हजार मी ऐकलेला आकडा) चारुन शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र बिनदिक्कीतपणे मिळते

जयंत कुलकर्णी बुधवार, 19/11/2014 12:34
या अशा लोकांची संख्या पूर्वी फार कमी असायची ती आता लक्षणीय झाली आहे. आपण प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा खातोय हे यांना माहीत आहे. (पूर्वी माहीत नसायचे). तेवढे सुशिक्षीत माणसे आज त्यांच्या घरात आहेत. पण फुकटेपणा वाढलाय......

गंगाधर मुटे शनिवार, 29/11/2014 15:02
आपण प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा खातोय >>>> फारच पराकोटीचे गैरसमज कुरवाळत बसलात राव तुम्ही! किती टॅक्स भरताय हो तुम्ही? आणि हा टॅक्स भरायला पैसा कुठून आणताय? माझ्यासारखे अनेक लोक स्वतः कष्ट करून टॅक्स भरतात. मी स्वतः सात प्रकारचा टॅक्स भरतोय. मी भरलेल्या टॅक्स मधला ७० टक्के भाग कर्मचार्‍यांच्या वेतनाकडे आणि ३० टक्के भाग अन्य कारणाकडे वळता होतो. या देशातला प्रत्येक मनुष्य अप्रत्यक्ष कर भरतच असतो.

कपिलमुनी बुधवार, 19/11/2014 17:55
१. मला २४ तास वीज द्या . मी औद्यिगिक भावाने घ्यायला तयार आहे. २. मला पाणी द्या , ते पण मी औद्योगिक भावाने घ्यायला तयार आहे. ३. मला माझ्या मालाची किमत ठरवू द्या ! आयात / निर्यात / रीटेल / होलसेल ! ४. एम आय डी सी प्रमाणे शेती उद्योगाला चालना / प्राधान्य द्या ( कारण नाशवंत माल हा बर्‍याच ठिकाणी कळीचा मुद्दा आहे) यानंतर survival-of-the-fittest या न्यायाने जे वाचतील ते वाचतील . नाहीतर आपण इंपोर्ट करून खाउ .