जम्मू-काश्मीर व झारखन्ड निवडणू़क निकाल

१)विजय पचू देतील का ?२)त्रांगडं झाल्यास काय करणार हाच मोठा प्रश्न आहे.

सकाळी ८.५८ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: २६ भाजप: ८ (+३) कॉंग्रेस: ६ (०) नॅशनल कॉन्फरन्स: ६ (-३) पीडीपी: ५ (-१) इतर: १ झारखंड एकूण कल: २३ भाजप: १२ (+५) झामुमो: ४ (०) कॉंग्रेस: २ (-२) झाविमो: ३ (-१) इतर: २ भाजप उमेदवार हिना भट काश्मीर खोऱ्यातील अमीरकदल मतदारसंघातून आघाडीवर.

सकाळी ९.०३ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: २७ भाजप: ९ नॅशनल कॉन्फरन्स: ६ कॉंग्रेस: ५ पीडीपी: ५ इतर: १ झारखंड एकूण कल: ३० भाजप: १७ झामुमो: ६ झाविमो: ३ कॉंग्रेस: २ इतर: २ भाजप उमेदवार हिना भट काश्मीर खोऱ्यातील अमीरकदल मतदारसंघातून आघाडीवर.

सकाळी ९.०९ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ३० भाजप: १० पीडीपी: ८ नॅशनल कॉन्फरन्स: ६ कॉंग्रेस: ५ इतर: १ झारखंड एकूण कल: ३४ भाजप: १९ झामुमो: ८ झाविमो: ३ कॉंग्रेस: २ इतर: २

झारखंडमध्ये भाजपने आता ४१ पैकी २३ ठिकाणी आघाडी घेतली आहे. झारखंडमध्ये भाजपला बहुमत मिळणार असे दिसते. झारखंड मुक्त्ती मोर्चा आणि काँग्रेसमधील युती तुटल्याचा फायदा भाजपला होणार होता हे नक्कीच. जसे अधिकाधिक निकाल येऊ लागतात त्याप्रमाणे आघाडीवरच्या पक्षाला अजून जास्त फायदा होताना दिसतो असे अनेकवेळा बघायला मिळाले आहे. त्यानुसार ८१ पैकी ४७-४९ जागा पक्षाला मिळायला हव्यात.

सकाळी ९.१७ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ४१ भाजप: १५ पीडीपी: १० नॅशनल कॉन्फरन्स: ६ कॉंग्रेस: ६ इतर: ४ झारखंड एकूण कल: ४६ भाजप: २५ झामुमो: १० झाविमो: ५ कॉंग्रेस: ४ इतर: २

एन.डी.टी.व्ही वरील नकाशा बघता भाजपला ज्या १७ जागी आघाडी आहे त्यापैकी १५ जागा जम्मू भागात, १ जागा लडाखमध्ये तर १ जागा काश्मीर खोर्‍यात (श्रीनगर शहरातील अमीरकदाल) आहे. अपेक्षेप्रमाणे जम्मूमध्ये भाजपने जोरदार मुसंडी मारली आहे. तर खोर्‍यामध्ये मात्र पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस यांच्यात टक्कर आहे. जर भाजपने जम्मू भागात स्वीप केले आणि खोर्‍यात इतर तीन पक्षांमध्ये लढत राहिली तर जम्मू-काश्मीर विधानसभेत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येईल अशी चिन्हे आहेत-- साधारण २६ ते २८ जागा जिंकून.

सकाळी ९.१७ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ५३ भाजप: २१ पीडीपी: १४ नॅशनल कॉन्फरन्स: ८ कॉंग्रेस: ६ इतर: ४ झारखंड एकूण कल: ५५ भाजप: २८ झामुमो: १४ झाविमो: ५ कॉंग्रेस: ५ इतर: ३

सकाळी ९.१७ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ८४ भाजप: २३ पीडीपी: २३ नॅशनल कॉन्फरन्स: १७ कॉंग्रेस: १४ इतर: ५ झारखंड एकूण कल: ८० भाजप: ३९ झामुमो: २० झाविमो: ८ कॉंग्रेस: ६ इतर: ७

सकाळी १०.१० वाजता : जम्मू काश्मीर ८४/८७: भाजप : २३ पीडी पी:२३ एनसी : १७ कॉंग्रेस : १४ इतर : ७ झारखंड : ८०/८१ भाजप : ३८ झामुमो : २१ जेविएम : ८ कॉंग्रेस : ६ इतर : ७

झारखंडमध्ये भाजपा सरकार स्वबळावर येणार असं दिसतय. काश्मिरमध्ये पीडीपी+ कॉन्ग्रेस अस येण्याची चिन्ह.

जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगली कामगिरी केली आहे असे दिसते. तर पीडीपीने अपेक्षेपेक्षा थोडी वाईट कामगिरी केली आहे. हे लिहित असताना पीडीपी २४ तर भाजप २३ जागांवर आहे. पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र येणे कठिण आहे. काँग्रेस पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फरन्सबरोबर गेला तरी आकडे ४४ पर्यंत जात नाहीत. इतरांना ७ जागांवर आघाडी आहे.त्यापैकी सज्जद लोन सारखे लोक भाजपबरोबर येऊ शकतील.पॅन्थर पार्टीला किती जागा आहेत हे बघायला हवे. सध्यातरी असे चित्र आहे की भाजप+पीडीपी किंवा भाजप+नॅशनल कॉन्फरन्स असे सरकार येईल. भाजप आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पूर्वी एकत्र होते आणि पीडीपीबरोबर जाणे भाजपला महाग पडू शकेल.तेव्हा असे दिसते की भाजप+नॅशनल कॉन्फरन्स असे सरकार येईल. बघू काय होते ते. हे लिहित असताना झारखंडमध्ये ८० पैकी ३८ ठिकाणी भाजप आघाडीवर आहे. इतरांना ७ जागा आहेत. तेव्हा राज्यात भाजपचे सरकार येणार हे नक्की दिसते. झारखंडमध्ये ही तिसरी निवडणुक आहे. यापूर्वीच्या दोन निवडणुकांमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. २००५ मध्ये भाजपला २९ जागा ही आतापर्यंतची कोणत्याही पक्षाची सर्वोत्तम कामगिरी होती. त्यापेक्षा भाजपला जास्त जागा मिळत आहेत तरीही लोकसभा निवडणुकांमधला स्वीप लक्षात घेता सहा महिन्यात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला बहुमत मिळण्यास अपयश येणे हे भाजपसाठी चांगले चिन्ह नक्कीच नाही. बाबूलाल मरांडींना पक्षात परत आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत तर यापुढे झारखंडमध्ये अस्थिरता कायमच राहिल असे दिसते.

भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी पीडीपी-नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस एकत्र येऊ शकतात असे काँग्रेसने म्हटले आहे असे एन.डी.टी.व्ही वर आले आहे. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवायला इतर सगळ्यांनी एकत्र येणे हा प्रकार जम्मू-काश्मीर या राज्यातही होईल असे पूर्वी कोणाला वाटलेही नसेल :) हे टाईप करताना भाजप आणि पीडीपी दोन्ही २३ तर झारखंडमध्ये भाजप ४०.

सकाळी १०.२६ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ८७ भाजप: २४ पीडीपी: २३ नॅशनल कॉन्फरन्स: १७ कॉंग्रेस: १५ इतर: ८ झारखंड एकूण कल: ८१ भाजप: ४३ झामुमो: १९ झाविमो: ९ कॉंग्रेस: ५ इतर: ५

काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन वर्मा म्हणतात-- बघा भाजपने मिशन ४४+ असे लक्ष्य जम्मू-काश्मीरात ठेवले होते.आता त्यांना त्याच्या अर्ध्याच जागा मिळताना दिसत आहेत.म्हणजे बघा नरेंद्र मोदींचा प्रभाव नाहीच मुळी :) म्हणजे भाजपने आमचे मिशन आमचे डिपॉझिट वाचविणे आहे असे म्हणत निवडणुकांना सामोरे जायला हवे होते की काय? हे लिहित असताना: भाजप आणि पीडीपी दोन्ही २३, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स दोन्ही १७, इतरः ७

अजूनही नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसला १७ अधिक १६ बरोबर ३३ जागा मिळताना दिसत आहेत. म्हणजे ओमर अब्दुल्लांचे सरकार लोकप्रिय नसूनही आणि नुकत्याच झालेल्या पुरात मोठे नुकसान होऊनही जर हे दोन पक्ष एकत्र लढले असते तर ही युती बहुमताच्या बरीच जवळ गेली असती. तीच गोष्ट झारखंडमध्ये. झामुमो आणि काँग्रेस या दोन पक्षांना आता २०+७=२७ जागा मिळताना दिसत आहेत. हे दोन पक्ष एकत्र लढले असते तर अजून काही जागांचा फायदा झाला असता. काँग्रेसचा अभूतपूर्व असा मोठा पराभव लोकसभा निवडणुकांमध्ये झाल्यावर आणि गेल्या सहा महिन्यात पक्ष कमबॅक करत आहे असे चित्र दिसत नाही. तरीही या दोन्ही राज्यांमध्ये युती तोडून स्वबळावर लढायचा निर्णय पक्षाला महाग पडला असे दिसत आहे.

सकाळी ११.०० वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ८७ भाजप: २४ पीडीपी: २४ नॅशनल कॉन्फरन्स: १७ कॉंग्रेस: १६ इतर: ६ झारखंड एकूण कल: ८१ भाजप: ४० झामुमो: २१ कॉंग्रेस: ८ झाविमो: ७ इतर: ५

गेल्या १५ मिनिटात परिस्थिती आणखी बदलली आहे. झारखंडमध्ये भाजप ३७ जागांवर आघाडीवर आहे. राज्यात भाजप बहुमतापेक्षा ३-४ जागा कमी पडत असतील तर ते पक्षासाठी नक्कीच काळजी करण्यासारखे आहे. खरे सांगायचे तर भाजपला सुशासन आणि स्थैर्य या मुद्द्यावर कुठचे राज्य जिंकणे सर्वात सोपे होते तर ते म्हणजे झारखंड. तरीही स्वबळावर बहुमत मिळवता येत नसेल तर मात्र नक्कीच चिंतेची गोष्ट आहे. काश्मीरात आता पीडीपीला २७ तर भाजपला २३ जागा मिळाल्या आहेत.

सकाळी ११.०१ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ८७ पीडीपी: २९ भाजप: २५ कॉंग्रेस: १५ नॅशनल कॉन्फरन्स: १२ इतर: ६ झारखंड एकूण कल: ८१ भाजप: ३८ झामुमो: २२ कॉंग्रेस: ८ झाविमो: ८ इतर: ५

जम्मू-काश्मीरमध्ये २००२ ची पुनरावृत्ती व्हायची शक्यता दिसत आहे. सध्या पीडीपीला ३० तर काँग्रेसला १४ ठिकाणी आघाडी आहे.म्हणजे हे दोन पक्ष एकत्र आले तर बहुमत होईल.परत एकदा मुफ्ती महंमद सईद मुख्यमंत्री होतील ही शक्यता सर्वात जास्त. २००२ मध्ये काँग्रेसला २० तर पीडीपीला १६ जागा होत्या.तेव्हा पहिली ३ वर्षे मुफ्ती महंमद सईद तर नंतरची ३ वर्षे गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री असा फॉर्म्युला ठरला होता. यावेळी पीडीपीला बर्‍याच जास्त जागा आहेत. तेव्हा पीडीपी काँग्रेसला अर्धा काळ मुख्यमंत्रीपद द्यायला तयार होईल असे वाटत नाही.

जम्मू काश्मिरमध्ये या वेळी मतदानाची टक्केवारी बरी होती म्हणतात. त्यामुळे कोणत्या पक्षाला किती टक्के मते मिळतात हे बघणे रोचक असू शकेल. या क्षणाला भाजपा सर्वाधिक म्हणजे २४.३ % मते घेऊन टक्केवारीत पुढे आहे. पिडीपी २२.१ टक्के घेउन दुसर्‍या क्रमांकावर , नॅशनल कॉन्फरन्स २०.५% काँग्रेस १७.९ टक्के उर्वरीत टक्केवारी इतर छोट्या पक्षांमध्ये. अजुन मत मोजणी चालू असली तरी ट्रेंडचा अंदाजा येण्यास पुरेसे असावे. (संदर्भ) ढोबळ मानाने पहावयाचे झाल्यास या चारी पक्षांचे मिळून ८५ % होतात १५% मते उर्वरीत छोट्या पक्षांकडे म्हणजे बर्‍यापैकी आहेत असे दिसते.

दुपारी १२.३८ वाजता जम्मू काश्मीर एकूण कल: ८७ पीडीपी: २९ भाजप: २५ कॉंग्रेस: १५ नॅशनल कॉन्फरन्स: १२ इतर: ६ झारखंड एकूण कल: ८१ भाजप: ३९ झामुमो: २० कॉंग्रेस: ७ झाविमो: ७ इतर: ८

चुकूनमाकून भाजपाचे सरकार आलेच जम्मू-काश्मिरात तर लय मजा येईल.

४ वाजेपर्यंत थांबा. झारखंडमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याचे दिसेल. आताची परिस्थिती: भाजप - ४०, झामुमो - १८, झाविमो - ७, काँग्रेस - ७, इतर - ९ जम्मू-काश्मिरमध्ये (१) पीडीपी + काँग्रेस किंवा (२) पीडीपी + भाजप अशा दोनच शक्यता आहेत. नॅकॉ कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत नसेल. आताची परिस्थिती: भाजप - २५, पीडीपी - ३२, नॅकॉ - १२, काँग्रेस - १२, इतर - ६

झारखंडमध्ये आता भाजप ४१ जागांवर आघाडीवर आहे. भाजपच्या आघाडीचा आकडा ३६ ते ४२ मध्ये वरखाली होत आहे. मागच्या वर्षी छत्तिसगडमध्ये भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जबरदस्त चुरस चालू होती त्याची आठवण होत आहे.

ओमर अब्दुल्ला सोनवारमधून पडला. बिरवामधूनही तो उभा होता. तिथली अजून बातमी नाही. झारखंडमध्येही मधू कोडा पडला.

जम्मू लोकसभा मतदारसंघात २० विधानसभा जागा आहेत. २००८ मध्ये त्यापैकी ८ मतदारसंघांमध्ये भाजपने, ५ मतदारसंघांमध्ये कॉंग्रेसने, ४ मतदारसंघांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने, २ मतदारसंघांमध्ये पीडीपीने तर एका मतदारसंघात बसपाने विजय मिळविला होता. सध्या उपलब्ध असलेल्या कलांनुसार १३ जागांवर भाजप, ३ जागांवर नॅशनल कॉन्फरन्स, ३ जागांवर पीडीपी तर एका जागेवर आघाडीवर आहे. भाजपने जम्मू शहरामधील सर्व मतदारसंघांमध्ये मोठी आघाडी घेतली आहे. काही मतदारसंघांमध्ये (उदाहरणार्थ कालाकोट आणि अखनूर) भाजपने आश्चर्यकारक आघाडी मिळवली आहे.या दोन मतदारसंघांमध्ये भाजपला २००८ मध्ये बरीच कमी मते मिळवली होती. तरीही जम्मूमध्ये २० पैकी १३ हा आकडा अजून तरी कमी वाटत आहे. किमान १६ ते १७ जागा भाजप जम्मू लोकसभा मतदारसंघातून जिंकेल असे वाटले होते. नागरोटा या मागच्या वेळी जिंकलेल्या जागेवर भाजप पिछाडीवर आहे. तरीही ठिक आहे. २० पैकी १३ हा आकडा तितकाही वाईट नाही.

जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुला बिरवाह मतदार संघातूनही पराभूत (टीव्ही रिपोर्ट)

उधमपूर लोकसभा मतदारसंघात १७ विधानसभा जागा आहेत. २००८ मध्ये त्यापैकी ५ मतदारसंघांमध्ये भाजपने, ८ मतदारसंघांमध्ये कॉंग्रेसने, १ मतदारसंघांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने, २ मतदारसंघांमध्ये पॅन्थर्स पार्टीने तर १ मतदारसंघात बसपाने विजय मिळवला होता. सध्या उपलब्ध असलेल्या कलांनुसार १२ जागांवर भाजप, ४ जागांवर कॉंग्रेस तर एका जागेवर अपक्ष आघाडीवर आहे. भाजपला उधमपूरमध्ये चांगले यश मिळत आहे. म्हणजे जम्मू विभागातील ३७ जागांपैकी २६ जागांवर भाजपने आघाडी मिळवली आहे.

झारखंडमध्ये याक्षणाला लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल दोन जागांवर तर नितीश कुमारांचा जनता दल (संयुक्त) एकाही जागेवर आघाडीवर नाही. गेल्या काही महिन्यात मुलायम,लालू आणि नितीश कुमार एकत्र येऊन आणखी एका जनता दलाचे लोणचे घालणार अशा बातम्या आल्या आहेत. ही समाजवादी मंडळी किती वेळा एकत्र आली आहेत आणि किती वेळा फुटली आहेत याची गणतीच नाही. तरीही झारखंडमध्ये या लोणच्याचा जो धुव्वा उडत आहे त्यावरून सुरवात तर खूपच चांगली होत आहे असे दिसते.

झारखंड आताची परिस्थिती: भाजप - ४२, झामुमो - १७, झाविमो - ६, काँग्रेस - ८, इतर - ८ भाजपचा माजी मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पडलेला आहे आणि आधी भाजप व नंतर झारखंड विकास मोर्चाचा माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मागे आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एका मतदारसंघातून जिंकला आहे व दुसर्‍या मतदारसंघात मागे आहे. जम्मू-काश्मिर परिस्थिती थोडी बदलली आहे. आताची परिस्थिती: भाजप - २५, पीडीपी - २९, नॅकॉ - १५, काँग्रेस - १२, इतर - ६

झारखंड आताची परिस्थिती: भाजप - ४०, झामुमो - १९, झाविमो - ६, काँग्रेस - ८, इतर - ८ जम्मू-काश्मिर आताची परिस्थिती: भाजप - २५, पीडीपी - २९, नॅकॉ - १६, काँग्रेस - ११, इतर - ६

झारखंड (एकूण जागा - ८१) भाजप+ : ४२, झामुमो - १९, झाविमो - ८, काँग्रेस - ६, इतर - ६ जम्मू-काश्मिर (एकूण जागा - ८७) भाजप - २५, पीडीपी - २८, नॅकॉ - १५, काँग्रेस - १२, इतर - ७ मोदी पंतप्रधान झाल्यावर एकूण ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी २ रा़ज्यात भाजपला बहुमत मिळाले, एका राज्यात सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरून भाजपचा मुख्यमंत्री झाला आणि एका राज्यात भाजप दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. यापूर्वी या चारपैकी ३ राज्यात भाजप ३ र्‍या क्रमांकाचा किंवा त्यापेक्षा खालचा क्रमांक असलेला पक्ष होता. झारखंडमध्ये मात्र भाजप व झामुमो प्रत्येकी १८ जागा मिळवून प्रथम क्रमांकावर होते. या चारही राज्यात भाजप सत्तेवर नव्हता. परंतु आता ३ राज्यात भाजप सत्तेवर असेल व कदाचित काश्मिरमध्येही सत्तेत सहभागी असेल. २००८/०९ च्या तुलनेत भाजपने मोठी झेप घेतलेली आहे. २००८/०९ मध्ये काँग्रेस हरयाना व महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर होती आणि झारखंड व काश्मिरमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर होती. हरयाना व महाराष्ट्रात काँग्रेसचा मुख्यमंत्री होता व इतर दोन राज्यात काँग्रेस सत्तेत सहभागी होती. २०१४ मध्ये काँग्रेस दोन राज्यात ४ थ्या क्रमांकावर गेली आहे आणि हरयाना व महाराष्ट्रात काँग्रेस ३ र्‍या क्रमांकावर घसरली आहे. कोणत्याही रा़ज्यात काँग्रेस सत्तेत नाही. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये झालेल्या काही रा़ज्यांच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालावरून राजकीय पंडीतांनी मोदीलाट संपली असा निष्कर्ष काढून आनंद व्यक्त केला होता. या चार राज्यांचे निकाल पाहून आपलेच शब्द गिळण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

आजच्या लोकसत्तेच्या अग्रलेखात काही गंभीर म्हणता येतील अशा चुका आहेत . छत्तिस गड च्या अजित जोगी ना त्यांनी झारखंड मध्ये नेउन टाकले आहे . नुकत्याच झालेल्या झारखंड निवडणुका मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस च नेतृत्व केल असा जावई शोध त्यांनी लावला असून वर कॉंग्रेस च्या पराभवाच खापर पण जोगी यांच्या डोक्यावर फोडलं आहे . तसच अब्दुल्ला घराण्यां मधल यापूर्वी कोणीही निवडणुकीत पडल नाही अस विधान बेधडक पण केल आहे . वास्तविक पाहता उमर अब्दुल्ला एकदा यापूर्वी पण निवडणुकीत पडले आहेत . ज्या गोष्टी राजकारणात रस असणारया सर्वसामान्य लोकाना पण माहित असतात त्या गांजलेल्या शेतकऱ्यापासून देशाच्या पंतप्रधाना ना उपदेशाचे डोस पाजणार्या लोकसत्ता काराना माहित नसाव्यात याचे अमळ आश्चर्य वाटून राहिले भौ

निवडणुका जिंकने येवढेच काम मोदी करत आहेत ,विकासाच्या बाबतीत मात्र मूग गिळुन गप्प. महागाई भ्रष्टाचार कमी करणे दूरच ,उलट काँग्रेस सरकारच्या निर्णयांना पुढे चालू ठेवणे व त्यांच्या विकासकामांचे श्रेय लाटणे चालू आहे.

अरे, ग्रे.थिं. फिलौसोफर उत्तर दे.

निवडणुका जिंकने येवढेच काम

तुला, बाजारात जाउन तुझ्या वांगी-पावट्याच्या भाजीसाठी तांबाटु आणण्याइतके सोपे वाटले का ??

ही किंमत उतरल्यामुळे महागाई कमी झाली आहे, त्यात मोदी सरकारचं काही श्रेय नाही!बरोबर. याचा अर्थ उद्या हे दर वाढून महागाई भडकली तर त्यालाही मोदी सरकार जबाबदार नाही!

"मैं शुक्रगुजार हूँ श्रीनगर के लोगो का, हुर्रियत का, सभी अतंकवादियो का, जिन्होंने कश्मीर में उस समय कोई गलत घटना को अंजाम नहीं दिया, वरना वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे. पाकिस्तान ने भी माहौल को सहायक बनाने में मदद किया, मेरा ऐसा मानना है की अगर वो नहीं चाहते तो श्रीनगर में शांति से चुनाव नहीं हो सकता था." - मुफ्ती मोहम्मद सईद

माफ करा, वरील विधान शपथविधीनंतरचे आहे हे सांगायला विसरलो. आणि हो, अजून एक... ग्रेटेस्ट देशभक्त ऑफ ऑल टाईम, माननीय श्री. सज्जाद जी लोन यांनी J&K मध्ये मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.

इथले भाजप चे चिरपरिचित भक्त निवडणुकीपूर्वी असा दावा करत होते की काँग्रेस सत्तेसाठी कुणासोबत पण (ओमार अथवा मुफ्ती ) शय्यासोबत करेल . बिचाऱ्या भक्तांना मोदी देवानेच तोंडघशी पडले . ते जाऊ दे राष्ट्रगीत चालू असताना महबुबा मुफ्ती ची body language पाहिली का ? त्याहून मोठी गोष्ट म्हणजे सरकार ने ३७० कलम मागे घेतले जाणार नाही अशी भाषा वापरली आहे . ते जाऊ दे इथले भक्त या गोष्टीचे समर्थन करतील . बघतच राहा . बाय द वे सीमेवर गेल्या काही दिवसात मारल्या गेलेले जवान त्यांच्यासाठी collateral damage असावेत बहुदा . एवढं दुतोंडी सरकार देशाने कधी पाहिलं नसेल

जम्मू कश्मीर में भाजपा के साथ गठबंधन में सत्ता संभालने के एक दिन बाद सत्तारूढ़ पीडीपी ने सोमवार को केंद्र की राजग सरकार से मांग की कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू के अवशेष लौटाये जाएं। पीडीपी के आठ विधायकों ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि पार्टी अवशेषों की वापसी के लिए पूरी ताकत से लगे रहने का वादा करती है। - झी न्यूज २ मार्च २०१५

१९ व्या शतकातील जर्मन पुढारी ओट्टो फोन बिस्मार्क यांनी छोट्या छोट्या जर्मन भाषी गणराज्याचे एकत्रीकरण करून सध्याचे जर्मन संघ राज्य निर्माण केले. त्यांनी असे म्हटले आहे की- “Politics is the art of the possible, the attainable — the art of the next best” सध्याचे जम्मू काश्मीरचे सरकार या तत्वाचेच उदाहरण आहे. एकदा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले की आधीच्या सर्व वल्गना विसरून राजकीय पक्षांना तडजोड करावी लागते. मुफ्ती किंवा त्यांचे सहकारी काहीही बोलले तरी त्यांना सरकार चालवण्यासाठी राज्यात आणि केंद्रात भाजपा वर अवलंबून रहावे लागणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने काश्मीर हे राज्य आर्थिक दृष्ट्या केंद्रावर फार जास्त अवलंबून आहे हे सत्य ही मुफ्ती आणि त्यांच्या साथीदारांना माहिती आहे. काश्मीर मध्ये भाजपा सत्तेत भागीदार आहे ही एकच फार मोठी आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने महत्वाची गोष्ट आहे

अगदी शरम वाटते आहे भाजपला मत दिल्याबद्दल आणि हे माझे नाही माझ्या आसपासच्या अनेक लोकांचे मत आहे. आत्ता निवडणुक झाली तर हे मतदार मतदानाला बाहेर पडतील असे वाटत नाही. महाराष्ट्रात देवेंद्र सरकार नी तर कमाल केली आहे. गोहत्या बंदीच्या मागे लागले आहेत, पण सत्तेवर येण्यासाठी टोल बंदीचे आश्वासन दिले होते ते विसरलेत. तसेच म्हशी मारल्यातर चालतील पण गाई नाहीत, हे कसले मूर्ख लॉजिक आहे? १ महीन्यात भ्रष्टाचारी तुरुंगात जाणार होते, अजुन चौकशी पण नाही सुरु केली. आणि ती काय भिकार बजेट दिली मोदी सरकारनी, अगदी लाज आणली.

>>> १ महीन्यात भ्रष्टाचारी तुरुंगात जाणार होते, अजुन चौकशी पण नाही सुरु केली. जरा वाचन वाढवा.

कुठली चौकशी केली सुरु गुरुजी? ती भुजबळांची? आणि सत्तेवर येउन ४ महीने झाले, पाटबंधारे आणि PWD आणि सहकार खात्यातल्या कीती चौकश्या चालू झाल्या? आणि इतक्या उघड भ्रष्टाचारांच्या चौकशी ला इतका वेळ का लागावा? कीती अधिकार्‍यांवर FIR झाला? ४ महीने बक्कळ वेळ आहे ज्याला काही करायचे आहे त्याच्या साठी. तुम्हीच जरा नीट डोळे उघडे ठेवुन बघा. आत्ता पर्यंत स्पेशल कोर्ट सुरु करुन खटले उभे रहायला पाहीजे होते. आणि मोदींनी तर बारामतीला जाउन कळस केला आहे. टोल चे काय झाले? त्या बाबत निर्णय घ्यायला वेळ लागावा असे त्यात काय अवघड आहे? आणि मग प्रचारात धाधांत खोटे का सांगितले? केजरीवालांकडुन शिका काहीतरी.

अर्थसंकल्पातील नक्की कोणकोणत्या तरतुदींमुळे लाज आणली हे जरा सविस्तर सांगाल का?

काही तरतुदीच नव्हत्या हेच वाईट होते. फक्त यांव करु आणि त्यांव करु. ९ महीन्यात एक गोष्ट केली नाही. सर्विस टॅक्स मात्र वाढवुन ठेवला. क्रूड तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे कीतीतरी टॅक्स मधे सुधारणा करणे शक्य होते. तेलात वाचलेले काही लाख कोटी कुठे गेले ते कळतच नाही. २ IIM आणि ३ एम्स चालू करु हे सांगायला बजेट कशाला पाहीजे. ते तर BAU होयला पाहीजे. पुढच्या बजेट मधे १० संडास बांधणार आहोत असे सांगितले तरी आश्चर्य वाटणार नाही. कुठल्याच गोष्टीला टाइमलाइन नाही. समिती बसवू, बील आणु असली भाषा सगळी. ९ महीन्यात आणायची होती ना बिले. आणुन आणुन कुठले बील आणले तर वीमा आणि जमीन अधिकरणाचे. भारतात सरकार कडे लाखो एकर जमीन पडुन आहे. पुण्याच्या आसपासच्या MIDC मधे बघा, शेकडो एकर जमिन पडुन आहे, अगदी हिंजवडीत सुद्धा जमीन पडुन आहे. मग ह्यांना कशाला नविन जमीनी पाहीजेत. लोकांना प्रत्येक्षात दिसेल असे काहीतरी करुन दाखवा ना. पोलिस भरती साठी पैसे वापरा, न्यायालयांची संख्या वाढवा.

गुर्जींच्या प्रतिसादात भाजप तिथे स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. आणि भविष्यात भाजपचे पूर्ण सरकार येण्याच्या दृष्टीने निदान भाजपचे पहिले पाऊल तरी पडले आहे. अशी परस्परविरोधी वाक्य आहेत . 'श्रीगुरुंजीचे भावविश्व ' अशी मालिका चालू करा रे कुणीतरी

बाकी कडवा फुटीरतावादी नेता आणि २००८ ते २०१० दरम्यान काश्मीरमध्ये चालेल्या दगडफेक आंदोलनाचा मुख्य सूत्रधार मसरत आलम याला जम्मू -काश्मीर सरकारने (यात भाजप पण आल ) याला तुरुंगातून सोडून दिल . वाजवा रे वाजवा http://www.ndtv.com/india-news/hurriyat-hardliner-masarat-alam-released…

अर्थात भाजपने निषेध नोंदवण्याचे काम केलेले आहे त्यामुळे भाजपने युती ही असा विरोध करण्यासाठीच केली आहे यावर शिक्कामोर्तब होत आहे आणि संघानेपण तीव्र आक्षेप नोंदवलाय त्यामुळे तर तुम्हाला बोलायला जागाच उरली नाही आता.. Not fair . गुर्जींचा प्रतिसाद तुम्हीच दिलात . आता गुर्जी काय प्रतिसाद कसा देणार .

मुफ्तीने मसरत आलमची स्थानबद्धतेतून मुक्तता करून भयंकर चूक केली आहे यात शंकाच नाही. दुर्दैवाने भाजपचा आलमच्या सुटकेला तीव्र विरोध असूनही आलमची सुटका झाल्यामुळे भाजपची प्रचंड अडचण झाली आहे. भाजपने पीडीपी बरोबर युती करून जम्मू-काश्मिरमध्ये सरकार स्थापन केल्यामुळे या पापात भाजपला भागीदार व्हावे लागत आहे. जरा या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेऊ या, म्हणजे आलम इतक्या सहजासहजी कसा सुटला हे लक्षात येईल. आलमने २०१० मध्ये श्रीनगर खोर्‍यातील जनतेला भडकावून सुरक्षा दलांवर दगडफेक करायला प्रवृत्त केले होते. त्यात काही सुरक्षा जवानांचा मृत्यु झाला होता. आपल्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा दलांना दगडफेक करणार्‍या जमावावर गोळीबार करावा लागला होता. या प्रकारात काही सुरक्षा सैनिक व नागरिक अशा ११२ जणांचा मृत्यु झाला होता. या प्रकाराचा सूत्रधार मसरत आलम याला तत्कालीन नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने Public Safety Act (PSA) या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून ऑक्टोबर २०१० मध्ये स्थानबद्ध केले होते. त्याला नुसतेच स्थानबद्ध करून तुरूंगात ठेवले होते, परंतु त्याच्यावर कोणताही गुन्हा नोंदविला नाही व त्यामुळे त्याच्यावर एकही एफआयआर झाला नाही आणि त्यामुळे त्याच्यावर कोणताही खटला भरला गेला नाही. Public Safety Act (PSA) या कलमाखाली डीटेन केल्यास विनाचौकशी २ वर्षे स्थानबद्ध करता येते. याचा फायदा घेऊन प्रत्येकवेळी न्यायालयाने त्याची स्थानबद्धतेतून मुक्तता केल्यावर लगेचच त्याला याच कलमाखाली पुन्हा एकदा स्थानबद्ध करणे हाच कार्यक्रम उमर अब्दुल्ला आणि त्यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी सुरू ठेवला होता. ऑक्टोबर २०१० पासून आजतगायत, म्हणजे गेल्या जवळपास साडेचार वर्षात, त्याच्यावर कोणताही गुन्हा न नोंदविता त्याला नुसतेच स्थानबद्ध करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात किंवा निवडणुकीच्या काळात समाजकंटकांना स्थानबद्ध करण्यात येते (त्यांच्यावर कोणताही नवीन गुन्हा न नोंदविता प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्यांना स्थानबद्ध करण्यात येते) व उत्सव/निवडणुक संपल्यावर त्यांना सोडून दिले जाते. अगदी तसेच आलमच्या बाबतीत घडत होते. जम्मू-काश्मिरच्या गृहखात्याचे मुख्य सचिव सुरेश कुमार यांनी सांगितले की त्याच्या स्थानबद्धतेला मुदतवाढ न देता त्याला सोडून देण्याचा निर्णय गृहखात्याने जानेवारी-फेब्रुवारी २०१५ मध्येच (पीडीपी-भाजप सरकार स्थापन होण्याआधीच) घेतला होता. मुफ्ती १ मार्चला मुख्यमंत्री झाल्यावर लगेचच त्याने भाजपचा विरोध डावलून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. भारतीय राज्यघटनेनुसार गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करणे, शिक्षा कमी करणे, तडीपारी माफ करणे, पॅरोल देणे हे राज्यांचे अधिकार असतात. या अधिकारांचा अर्थातच गैरफायदा घेतला जातो. ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झालेली असूनसुद्धा २०१४ मध्ये संजय दत्त तब्बल ३ महिने पॅरोल, फर्लो इ. कारणांखाली बाहेर होता तो राज्य सरकारच्या कृपेमुळेच. आता मुफ्तीने त्याच अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. २००२ मध्ये पीडीपी-काँग्रेसचे सरकार जम्मू-काश्मिरमध्ये असताना सय्य्द अलीशाह गिलानी, यासिन मलीक, शब्बीर शाह इ. फुटिरतावादी हुरियतच्या स्थानबद्ध नेत्यांना असेच मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे आता आलमच्या मुक्ततेविरूद्ध बोलणार्‍या काँग्रेसचे आश्चर्य वाटते. आलमने १९९० पासून काश्मिरमधील वेगवेगळ्या तुरूंगात १५ वर्षे स्थानबद्ध म्हणून काढली आहेत. या कालावधीत त्याच्यावर कोणत्याही पोलिस ठाण्यात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही व त्यामुळे एकही एफआयआर नाही. प्रतिबंधात्मक कारवाई या नावाखाली त्याला १५ वर्षे तुरूंगात ठेवण्यात आले होते. मानवी हक्क संघटनांनी देखील त्याला अशा तर्‍हेने अडकवून ठेवल्याबद्दल आवाज उठविला होता. त्याच्यावर जर योग्य त्या कलमांखाली गुन्हे दाखल करून खटला चालविला असता तर त्याला योग्य ती शिक्षा मिळून आज तो असा सुटला नसता. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थानबद्ध करण्याच्या विरूद्ध निकाल दिलेला असूनसुद्धा तत्कालीन नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने पुन्हा एकदा नव्याने (PSA) या कलमाखाली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून त्याला स्थानबद्ध केले होते. जून २०१४ मध्ये तो सुटला होता परंतु काही तासातच पुन्हा एकदा त्याला स्थानबद्ध करण्यात आले होते. Since his arrest in 2010, the government has booked Masarat for nearly six times under the PSA. The PSA allows a district magistrate to take any person in his jurisdiction into preventive custody for up to two years without trial. Masarat's lawyers said each time he would approach the HC, the court would quash the detention order and direct the police to release him. However, according to them, the police would re-arrest Masarat outside the court and book him again under the PSA. हे असे किती दिवस सुरू राहणार होते? विनाचौकशी, विनाएफआयआर, विनाखटला अशा स्थितीत त्याला अजून किती वर्षे तुरूंगात स्थानबद्ध करून ठेवता आले असते? १९९६-२००२ या काळातील नॅकॉ चे सरकार, २००२-०८ या काळातील पीडीपी-काँग्रेसचे सरकार आणि २००८-१४ या काळातील नॅकॉ-काँग्रेसचे सरकार या सर्व सरकारांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल न करता त्याला निव्वळ स्थानबद्ध करून ठेवले. इतकी वर्षे त्याला पकडून ठेवल्यावर त्याच्यावर एकही गुन्हा का नोंदविला गेला नव्हता? कायद्याच्या कचाट्यात तो न अडकता सुटावा यासाठीच बहुतेक कोणताही गुन्हा न नोंदविता (PSA) या कलमाखाली स्थानबद्ध करून ठेवण्याची पळवाट मुद्दामच सोडलेली असावी, जेणेकरून पाहिजे तेव्हा त्याला मुक्त करण्यात येईल. २०१० सालीच दहशतवाद, जमावाला भडकावणे, प्रक्षोभक भाषणे करून अनेकांच्या मृत्युला कारणीभूत होणे, सैनिकांवर दगडफेक करणे अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या कलमाखाली त्याच्यावर खटला दाखल केला असता तर आज तो तुरूंगात अधिकृत शिक्षा भोगत असता. परंतु त्याच्यावर कोणताच गुन्हा नसल्याने तो आता सुटला आहे. तो सुटण्यामागचे खरे गुन्हेगार १९९६ पासून २०१४ पर्यंत जम्मू-काश्मिर मध्ये सत्तेवर असलेली नॅकॉ, पीडीपी आणि काँग्रेसची सरकारे आहेत. भाजप दुर्दैवाने पीडीपीचा भागीदार असल्याने भाजपलाही टीका सहन करावी लागत आहे. याबाबतीत केंद्राला हस्तक्षेप करण्यासाठी फारसे पर्याय नाहीत. सरकारमधून बाहेर पडणे हा एकमेव उपाय दिसतो. शपथविधीनंतर अवघ्या ६-७ दिवसातच हे प्रकार झाल्याने भाजपची प्रचंड अडचण झाली आहे. मुफ्ती एकंदरीत फारच त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. पुढील काही दिवसात भाजप काय भूमिका घेतो ते कळेल. एकंदरीत हा संसार फार काळ चालणार नाही अशी चिन्हे दिसायला लागली आहेत.

भाजपा भक्त मोड ऑन>> हा निर्णय मुफ्ती यांच्य सरकारने घेतलेला आहे. गृह खाते हे मुफ्ती सरकारकडे असल्याने या निर्णयाची जबाबदारी त्यांचीच आहे. या मध्ये भाजपाची काहीही चूक नाही. ही सुटका राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने केंद्र सरकारने किंवा मोदींनी या वर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रश्नच नाही. यासाठी काँग्रेस जबाब्दार आहे . आणि जे काही वाईट होइल त्याला फक्त काँग्रेसच जबाब्दार असेल आणि जे चांगले होइल तेवढे मात्र भाजपाने केले आहे.

कुणीतरी याचेही जस्टिफिकेशन देऊन टाका हो आत्ताच. नेहमी नेहमी या धाग्यावर येणे होणार नाही. :( m.indiatvnews.com/politics/national/mufti-to-release-another-separatist-leader-ashiq-hussain-faktoo-27154.html

तसा भाजप चा track record फारसा उत्साहवर्धक नाहीच याबाबतीत . यांचे माजी परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग अतिरेक्यांना स्वतःच्या गाडीतून सोडायला गेले होते . पाकिस्तान दिनाच्या दिवशी (२३ मार्च ??) ह्यांचे नेते मेजवान्या झोडायला पाकिस्तानी दुतावासात सर्व प्रथम पोहोन्चातात . यांचे नेते कराची ला जाऊन जिना शांतीप्रिय होते असे प्रमाणपत्र देतात . सीमेवर अनेक जवान मारले गेल्यावर पण शरीफ यांच्याशी लगट करतात . कारगिल युद्धात अनेक भारतीय जवानांचे बळी घेणाऱ्या मुशरफ़ ला आग्रा समिट च आमंत्रण देऊन त्याच्या लष्करी बंडाला अधिष्ठान देतात आणि तोंडघशी पडतात . यांचा रेकोर्ड असला दिव्य. यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवणार . सत्तेसाठी हे काही पण करू शकतात

बाय द वे हुरियत नेते पुन्हा गिलानीं पुन्हा पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना भेटले . मागे याच कारणावरून मोदी सरकारने पाकिस्तानशी होणारी बोलणी थांबवली होती . पण आता भारत पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळणार आहे हो . बोलणी पण लवकरच सुरु होणार आहेत . मौनी पंतप्रधान आणि ५६ इंची छाती फारसा फरक दिसत नाही . वाजवा रे वाजवा http://www.ibtimes.com/indias-narendra-modi-using-cricket-diplomacy-try… http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2952084/India-resume-talks-…