आप की बदमाशियोंके....

अहो, सत्ता मिळवणे सोपे आहे. टिकवणे महा कठीण!
यशाच्या बाबतीतही तेच आहे.
त्यांचे खरे रंग दिसतीलच.

पहिल्याच प्रयत्नात आपल्याला एवढे घवघवीत यश मिळेल आणि आपण थेट मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवरच बसू, असे केजरीवालांनाही वाटले नसेल. त्यामुळे अचानक मिळालेले यश कसे हाताळायचे ह्याची कांही योजना नाही. हा पक्ष मरतो कधी ह्याचीच वाट पाहात काँग्रेस आणि बिजेपी ही दोन गिधाडे शांतपणे झाडावर बसली आहेत. वाट पाहणे एवढेच आपल्या हाती आहे.
आप मध्ये अंतर्गत लाथाळीही सुरु झाली आहेत. केजरीवालांवर 'हुकुमशहा' असल्याचा आरोप त्यांचेच खासदार करीत आहेत. बिजेपी-काँग्रेस एवढ्यातच 'आप' ला पाडायचा प्रयत्न करणार नाही. 'एका चांगल्या आणि लोकाभिमुख पक्षाच्या सरकारला ह्यांनी स्वार्थासाठी पाडलं' असं बोंबलत फिरायला 'आप'ला संधी मिळू नये एव्हढी काळजी घेतली जात आहे.
सध्या फक्त 'काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराचा हिशोब मागा' असा, 'आप' साठी अडचणीचा, धोशा बिजेपी लवकरच लावेल असे वाटते आहे. पाहूया.

केजरीवाल हा खोटारडा आहे हे त्याच्याकडे बघितल्यावरच कळते ,आप हे 'खाप'च्याच औलादीचे वाटायला लागलेत,याचा बोलवता धनी वेगळाच असावा ....

केजरीवाल हे गो.रा.खैरनारांसारखेच प्रसिध्दीलोलुप प्रकरण आहे असे वाटू लागले आहे. ज्या मनुष्याने स्वतः सरकार दरबारी अधिकारी म्हणुन काम केलेले असावे त्याला सरकार चालते कसे ह्याची इतरांपेक्षा जास्त कल्पना असावी पण सत्तेवर आल्यापासुनच काही ना काही कारणाने स्वतःचे हसे करुन घेत आहे. घरासाठी सरकारी यंत्रणेचा विनाकारण बल्ल्या अगोदरच करुन झालाय आणि त्यात अजुन हे एक प्रकरण. आप म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार होतो आहे का काय असे वाटतेय. ( गांधीच्या बाबतीत सरोजिनी नायडूंनी असे म्हटले होते कि इट इज व्हेरी कॉस्टली टू किप गांधीजी पूअर. त्याच धर्तीवर केजरीवाल व आप च्या बाबतीत यंत्रणा भ्रष्ट्राचारमुक्त ठेवणे हे एक कॉस्टली अफेअर न होवो. केजरीवाल सेक्युरिटी घेत नव्हते त्यामुळे एरवी जितका झाला अस्ता त्यापेक्षा दसपट जास्त खर्च त्यांच्या सेक्युरिटीवर झाला असे पेपरांत वाचले होते.)

>>> व्हिपी सिंग आले आणि साधारण एक-दिड आठवड्यातच भारताने पहील्यांदा दहशतवाद्यांना सोडले जो जनतेने नियम मानून नंतर कंदहार प्रकरणात केवळ राजकारण्यांच्याच मुलांसाठी का म्हणत पुढे रेटला.

वि.प्र.सिंगांच्या काळातील रूबिया सैदच्या बनावट ओलीस प्रकरणात अतिरेकी सोडल्यापासून कंदाहार होईपर्यंतच्या १० वर्षांच्या काळात अजून काही वेळा अतिरेकी सोडण्यात आले होते. कंदाहार प्रकरण व त्यापूर्वीची इतर प्रकरणे यांची तुलना होऊ शकत नाही. इतर प्रकरणात निव्वळ राजकीय निर्णय घेतला गेला होता. १९९३ साली तर कोणीही ओलीस नसताना व अतिरेकी पूर्णपणे मशिदीत अडकले असून तिथून ते सुटण्याची सुतराम शक्यता नसताना निवडणुकीवर डोळा ठेवून त्यांना सुखरूप पाकिस्तानला सोडण्यात आले होते. १९९९ ला कंदाहार प्रकरणात देशाबाहेरून पळविलेले भारतीय विमान देशाबाहेर नेऊन १६० प्रवाशांना ओलीस ठेवल्यामुळे व त्यांना सोडविण्याचा कोणताच मार्ग शिल्लक नसल्याने १६० प्रवाशांचे प्राण वाचविण्यासाठी नाईलाजाने ३ अतिरेक्यांना सोडावे लागले.

सोमनाथ भारती हे स्वतः वकील आहेत, वकिली व्यवसाय त्यांनी केलेला आहे - तरीही कायद्याबद्दलचे त्यांचे अज्ञान (स्त्रियांना सूर्यास्त ते सूर्योदय या काळात अटक करता येत नाही, विशेष प्रसंगी दंडाधिका-याच्या लेखी आदेशानंतरच अटक करता येते) आणि कायदा 'हातात' घेण्याची घाई पाहून आश्चर्य वाटलं. अशा अरेरावीने आणि घाईने 'आप'च्या कार्यकर्त्यांना अटक झालेली त्यांना चालेल काय? दिल्लीत 'अराजक' माजणं (म्हणजे ते आहेच पुष्कळसं पण ते आणखी वाढणं) आपल्याला परवडणार नाही.

मालवीयनगर -खिडकी भाग चांगलाच माहिती आहे मला. भारती यांचा मुद्दा बरोबर आहे पण त्याची अंमलबजावणी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे यात संशय नाही.

एकंदरित काळजी वाढली आहे हे खरं!!

अशी गत आहे ही, नव्या नवलाइचे नउ दिवस सम्पल्यावर त्या केज्रीवालचा खरा कस लागेल, अहो ही तर सुरवात आहे त्याची, आन्दोलन करणे वेगळे आणि राज्यशकट चालवणे वेगळे हे त्याच्या आता लक्षात येइलच. १०वीत अपे़क्शा नसताना बोर्डात १ला आलेल्या विध्यार्थ्याला जर एकदम पदवी परीक्शेत तीसर्‍या वर्षाला बसविले तर त्याची गत जशी होइल तसेच आता केजरीवालचे होइल, जरा थाम्बा आणि वाट पहा. त्याची गाठ काँग्रेस आणि भा.ज.प.शी आहे. तो कधीच शीला दिक्षीतवर कारवाइ करु शकेल असे वाटत नाही, जर तसा प्रयत्न त्याने केला तर काँग्रेसला ते सहन होणार नाही, त्याचा वचपा १२५ वर्षाची काँग्रेस कसा काढेल हे वेगळे सान्गायला नको.

केवळ आन्दोलने सोडल्यास कोणताही राजसत्तेचा पुर्वानुभव नसताना केवळ दिल्लीत निवडुन आलेल्या २८ आमदारान्च्या बळावर अखिल भारतिय स्तरावर लोकसभा लढवून लाल किल्ल्यावर डोक्यावर पान्ढरी टोपी घालुन भाषणे करायचे मान्डे केजरीवाल आप'ल्या मनात खाऊ लागलाय, तसे त्याने ते जरुर खावेत तो त्याचा अधिकार मान्य करुन ज्या वेगाने तो आलाय त्याच वेगाने आपल्या परतीच्या मार्गाला लागेल असे वाटते, त्यासाठी अजुन काही दिवस वाट पहावी लागेल.

तो एक यशस्वी--आन्दोलन्कर्ता आहे यशस्वी--राज्यकर्ता होण्यासाठी लागणारी तपस्या ही त्याच्याकडे अजुन कमीच दिसते.

विनोद१८

सहमत

इतके असुनही आप अजुनही अतिशय नगण्य भ्रष्टाचारी सुधा नाही... सत्ता राबवायाची अक्कल यायला वेळ गेला तरी हरकत नाही उठसुठ आरोपी करने योग्य न्हवे.

लेखात मांडलेल्या विचारांशी सहमत आहे.

दिल्ली विधानसभा निवडणूकीपासून आम आदमी पक्ष जे काही करत आहे त्यास पोरखेळ याखेरीज काही म्हणावेसे वाटत नाही. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत काही दोष नक्कीच आहेत पण ते दूर करण्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न करण्याऐवजी या पक्षाचे नेते व दिल्लीचे नवे राज्य सरकार एकूण व्यवस्थेवरच प्रश्न निर्माण करून त्यांना हवे वागत आहेत.

दिल्ली राज्य सरकारकडे दिल्लीमधील कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी नाहीये, ती जबाबदारी केंद्रीय गॄहमंत्रालयाकडे आहे. सामान्य नागरिकांच्या या विषयातील तक्रारी पोलिसांद्वारा ऐकून घेतल्या जात नसतील तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करणे अन तेही जुमानत नसतील तर जाहिरपणे त्यांच्यावर राजकीय टिका करणे हे मार्ग योग्य ठरले असते.

त्याऐवजी दिल्ली राज्य सरकारमधील एक मंत्रीमहोदय स्वतःच कारवाई करू बघतात अन त्या कामी स्थानिक पोलिसांनी बेकायदेशीर मार्गाने सहकार्य करण्यास नकार दिला म्हणून त्यांच्या निलंबनासाठी खुद्द मुख्यमंत्री धरणे देण्याची धमकी देतात म्हणजे समस्या या पक्षाच्या मुलभूत मुल्यव्यवस्थेमध्येच आहे.

दिल्ली व आसपासच्या भागांमधील जनता आगामी लोकसभा निवडणुकींमध्ये या पक्षाला किती मतदान करते हे पाहणे रोचक ठरेल.

अवांतरः वरील काही प्रतिसादांत कंदहार प्रकरणावर टिप्पणी झालेली दिसत आहे. ज्यांना या विषयात रस असेल त्यांनी पूर्वी वाचली नसल्यास काठमांडू ते कंदाहार - Flight IC 814 या धग्यावरील चर्चा अवश्य वाचावी.

ि ु ा ू

तो पर्यन्त कोणीही त्याना ,विशेषता सामान्य मतदाराने नावे ठेवायचा नैतिक अधिकार स्वेच्छेने म्यान करावा

स्वतः अरविंद केजरीवालांची क्लॅरिटी आणि राजदीप सरदेसाईसारख्या पत्रकाराला पूर्णपणे निरुत्तर करणारी उत्तरं ऐकायची असतील तर ही मुलाखत जरुर पाहा.

त्रेचाळीस मिनीटांच्या संवादात अरविंदला कोणताही प्रश्न अडचणीत आणू शकत नाही की त्याला कसलीही भीती नाही. उलट मुद्दा निर्विवाद असून देखिल सरदेसाईच खुल्यादिलानं तो मान्य करत नाहीत असं चित्रं आहे.

तुमच्या खालील सर्व प्रश्नांची यथोचित उत्तरं अरविंदनं दिली आहेत :

भ्रष्टाचारावरून निवडून आलेली ही पार्टी आता शीला दिक्षित यांचे नाव देखील घेण्यास तयार नाही.

वीजदराबाबत आणि पाण्याबाबत निर्णय घेतलेत ते राजकीय घोषणाच अधिक आहेत कारण त्यात किती पैसे उधळले जाणार आहेत आणि नक्की कुणाला फायदा होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे

या कायदा मंत्र्यांनी सोमनाथ भारतींनी पोलीसांना त्यांना पकडायला सांगितले. पोलीसांनी अर्थातच वॉरंट शिवाय पकडणे शक्य नाही म्हणून नाकारले. तर आता त्या पोलीसांनाच सस्पेंड करा म्हणून केजरीवाल ओरडत आहेत आणि ज्या कायदामंत्र्याने लोकशाहीतला कायदा हातात घेतला त्यांची भलावण करत

केवळ मिडीया काय म्हणतो यावरनं स्वतःची मतं बनवून, "आपकी बदमाशियोंके ये नये अंदाज है" वगैरे लेख लिहीण्यापूर्वी खुद्द त्या व्यक्तीची काय भूमिका आहे ते आधी समजावून घेणं श्रेयस आहे.

नारकॉटैक्स कायद्या नुसार अटक करता येते..रेव पार्टीस मधे अशाच प्रकारे विदाउट वोर्रन्ट अटक करतात..
> तिथल्या रहीवाशांची तक्रार होती की ड्रग्ज-वेश्याव्यवसाय वगैरे चालत आहे म्हणून>>>> मग का नाही पोलिसांनी आधी कार्यवाही केली??.. <