कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन- दिल्ली. (भाग दोन )

कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन- दिल्ली. पहिल्या भागात मिपाकरांनी शांततेच्या मार्गाने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. नीट परीक्षेचे पेपर  लीक होणे आणि तत्त्सम घोटाळ्याविरुद्ध दिल्ली येथे जंतरमंतरवर सीजेपी अर्थात कॉक्रोच जनता पार्टी या युवकांच्या सामाजिक चळवळीने  केंद्रसरकारमधील शिक्षणमंत्र्याच्या कार्यपद्धतीवर नाराज होऊन त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन सुरु  केले  आहे.  वीस तारखेला संसदेवर निघालेल्या मोर्चा अडवून विद्यार्थ्यांना, युवतींना महिला पालकांना जी अमानुष मारहाण केल्या गेली त्या क्र्रुरतेचे आणि कौर्याचे  असंख्य व्हीडीयो सामाजिक माध्यमांवर दिसत आहेत.   'बेटी बचाओ,बेटी पढावो' म्हणना-यांनी  लेकी बाळींचा केलेला अपमान, डोकी फोडणे,  जायबंदी करणे 'अमानुष मारहाण' असेच वर्णन वीस जुलैच्या  घटनेचे वर्णन करावे लागते.  संसदेवर जाणा-या या मोर्चाला लाठीमाराशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय नव्हता ? प्रश्न विचारता येईल आणि चर्चाही करता येईल.  सोनम वांगचुंग यांना उपचाराच्या निमित्ताने  जबरदस्तीने उचलून आंदोलन मोडता येते काय, असा प्रयत्न सरकारने करुन पाहिला, मारहाण करुन युवकांना पळवून लावण्याचा प्रयत्न झाला. मुलं घाबरुन जातील आणि आंदोलन स्थळांवरुन पळून जातील असे सरकारला वाटले असावे, पण असे काही झाले नाही. उलट, आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालली आहे. 

दुसरीकडे, मन की बाता कराव्यात तशा आणि त्या टाइपच्या गप्पा सुरुच आहेत. '' पेपरफुटी हे घोर पापआहे. तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली असून भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम केले पाहिजे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी 'एनडीए' संसदीय पक्षाच्या बैठकीत व्यक्त केले''  मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या आंदोलकांच्या मागणीबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नव्हती.  सीजेपीच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्री नड्डा यांना मागण्यांचे लेखी निवेदन दिले असले तरी त्यावरही केंद्र सरकारने मंगळवारी मौन बाळगले.

आता सध्या कालच्या घडामोडीत जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची तीव्रता कमालीची वाढलेली पाहता, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. आंदोलकांच्या या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र येऊ लागले आहेत. आज महाराष्ट्र बंदची हाकही देण्यात आली आहे. एकाच वेळी आंदोलन आणि विरोधकांचा चहूबाजूंचा हल्लाबोल, लोकसभा आणि राज्यसभेतला गोंधळ पाहता, केंद्र सरकारची बुधवारी कोंडी झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. महिनाभर संवाद टाळणाऱ्या केंद्र सरकारने अखेर आंदोलकांशी गंभीर चर्चा सुरू केली असून, केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी आंदोलकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. 

सरकारविरोधात आम्ही पुन्हा मोर्चा काढणार नाही आणि जंतर-मंतरवरून हलणार नाही. आता केंद्र सरकारने जंतर-मंतरवर येऊन चर्चा करावी किंवा तटस्थ स्थळी बैठक घ्यावी, असे  कॉक्रोच  जनता पार्टी'ने (सीजीपी) बुधवारी स्पष्ट केले. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई, आणि कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाऊ नये, या तीनही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असे 'सीजीपी'च्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारकडे स्पष्ट  केले. 

''गेल्या दहा वर्षांत देशभरात १५२ परीक्षा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या असून, त्याचा जबरदस्त फटका सुमारे ७.५ कोटी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना सहन करावा लागला आहे. मात्र, या प्रकरणांमध्ये एकाही आरोपीला शिक्षा झालेली नाही, असा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी इंदिरा भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला''

लेखनातील माहिती कंटेंट  लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाईम्स, दै. सकाळ या छापील वृत्तपत्रातून चर्चेसाठी घेतले आहे. तर, मिपाकर हो शांततेच्या मार्गाने आपापली मतं मांडत राहू या..