कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन- दिल्ली. (भाग दोन )

त्या प्रोफेसरांची हकालपट्टी करा युनिव्हर्सिटीच्या नोकरीतून.

पुढचे धडा घेतील.

मग ती कॉलेजेस, केंद्रे सावध राहतील.

किंवा मुंढेच्या हातात कारभार सोपवा.

फार पूर्वी युनिव्हर्सिटीच्या परीक्षांचे निकाल ठराविक तारखांना येत नसत तेव्हा तो कारभार सरकारने एका आइएएस अधिकाऱ्याकडे ( बहुतेक  अलेक्झांडर असे नाव होते) दिला होता. त्याने एका झटक्यात सगळ्यांना ताळ्यावर आणले होते. प्रोफेसरांकडून अधिकार काढून घेतले म्हणून त्यांनी आरडाओरड केलेली.  पण व्यवस्थापन सांभाळणे आणि काम करवून घेणे त्यांना जमत नाही. एकमेकांना पाण्यात पाहाणे आणि पोटदुखीने ग्रासलेले असतात.

.

विद्यापिठे आणि परिक्षा पद्धती यावर कोसला मधे मार्मीक टीका केली आहे.

दुर्दैवाने आज एकही विद्यापीठ विद्यार्थ्याना त्यांच्या ज्ञानाचा व्यावसायीक उपयोग कसा होईल हे शिकवत नाही.

पी एच डी चे प्रबंध लिहून नक्की काय केले जाते हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.  गेल्या पन्नास वर्षात  भारतात सगळी मिळून दीड दोन लाख तरी पी एच डी धारक झाले असतील पण त्यांच्या संशोधनाचे /  प्रबंधांचे पुढे काय झाले या बद्दल विद्यापीठाना माहीत नसते.

त्या प्रबंधाचा समाजाला ( टेक्नीकल / सामाजीक / औद्योगीक / व्यावसायीक  ) उपयोग काय होतो हे समजत नाही.

विद्यापीठीय शिक्षण हे  विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा वेळ वाया घालवते असे मला वाटते.

खुशबु पतानी  फौजेत आहे मग आन्दोलनात कशी सह्भागी

जाणकारांसाठी प्रश्न - समजा या आंदोलनाने नेपाळ, बांग्लादेश सारखी परिस्थिती आली, तर देशामध्ये राष्ट्रपती राजवट येऊन पुन्हा निवडणुका होतील ?

धर्मेंद्र प्रधानांनी पदत्याग करून काहीच साध्य होणार नाही. त्यांच्या जागी दुसरा/दुसरी येईल तो/ती तितकाच/तितकीच बरावाईट/बरीवाईट असणार आहे. तस्मात् व्यवस्थेत शष्प बदल होणार नाही. 

उद्या हे सरकार बदलून पूर्ण नवीन सरकार आले तरीही परिस्थितीत शष्प बदल होणार नाही. नवीन आलेले सरकार आताच्या सरकारपेक्षा कणभरही वेगळे नसेल. 

जसे महाराष्ट्रात मविआ सरकार जाऊन मविआ-२ सरकार आले तसेच केंद्रातही संपुआ सरकार गेले तरी आताचे सरकार संपुआ-२ सरकार या स्वरूपात आहे. 

नीट पेपर फुटीत जे जे  सरकारी कर्मचारी दोषी असतील ( अगदी आरक्षणाचे जन्मजात कवचकुंडले घालून आलेले असतील तरी) त्यांच्या डांगीवर लाथा हाणून लगेच बडतर्फ करावे . PF / gratuity / पेन्शन  काही ही देऊ नये त्यांना.. आणि पुढील ३ पिढ्यांना सरकारी नोकरीला apply  सुद्धा करता येणार नाही याची तजवीज करावी. बघा मग भविष्यात कशी पेपरफुटी होते का ते ? सगळ्या सरकारी जावयांना माहित आहे...काही ही केलं तरी नोकरी जात नाही आपली म्हणून हे सगळं चालून जातं  भारतात.

शिक्षण व्यवस्था आधीही परिपूर्ण नव्हती, हे आपण मान्य करू. पण गेल्या काही वर्षांत तिची वाटचाल वाईटाकडून आणखी वाईटकडे झाली आहे, हेही तितक्याच स्पष्टपणे बोलले पाहिजे.

गेल्या ८-१० वर्षांत शिक्षणाचा घसरलेला दर्जा, बंद पडत चाललेल्या शाळा, भाषा धोरणातील गोंधळ, इयत्ता ११वी - १२वीला मिळालेले दुय्यम स्थान, सातत्याने वाढणाऱ्या फी आणि अशा अनेक गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

मुद्दा हा नाही की कोण कोणाला पाठिंबा देतो. खरा मुद्दा हा आहे की व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, निष्क्रियता आणि असंवेदनशीलतेमुळे लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि फ्रस्ट्रेशन निर्माण झाले आहे. जेव्हा लोकांना वाटते की त्यांच्या प्रश्नांना कुठेच न्याय मिळत नाही, तेव्हा ते आवाज उठवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधतात. 

आज अशी परिस्थिती आहे की अनेक पत्रकारही छातीठोकपणे स्वतःला पूर्णपणे निष्पक्ष म्हणू शकत नाहीत,  अशा वेळी लोक रस्त्यावर उतरतात, हे आश्चर्यकारक नाही.

कोणाला "गुंड" म्हणणे, किंवा व्यक्तींवर टीका करून मूळ प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणे, हा उपाय नाही. शिक्षण व्यवस्थेची झालेली अधोगती आणि त्यासाठी सरकारला जाब विचारणे हे प्रत्येक नागरिकाचा लोकशाहीतील अधिकार आहे.

आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आंदोलन करणारे हे या देशाचेच नागरिक आहेत. त्यांच्या आंदोलनाशी मतभेद असू शकतात, पण त्यांच्यावर पोलिसांकडून अमानुष लाठीमार करणे कोणत्याही लोकशाहीला शोभणारे नाही. ते नीच कृत्य केले गेले आहे हे मान्य करावेच लागेल.

कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे, पण त्याचबरोबर आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या मानवी हक्कांचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाही सन्मान राखला गेला पाहिजे.

उद्या पुण्याच्या मोर्च्यात मी सामील होणार  

- गणेश जगताप 

१९९६ साली आपली लोकसंख्या ९८ कोटी होती आणि २००८ साली १२१ कोटी म्हणजेच. या १२ वर्षात २३ कोटी मुलं जन्माला आली.

म्हणजेच २०१४  ते २०२६ या काळात २३ कोटी तरुण १८ वर्षांचें होऊन नोकरीच्या बाजारात आले.

सर्वच्या सर्व सरकारी निमसरकारी स्थानिक स्वराज्य संस्था लष्कर निमलष्करी दले यात मिळून २.३ कोटी सरकारी नोकऱ्या आहेत.

म्हणजेच सर्वांच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी  ९० % लोकांना सरकारी नोकरी मिळणें अशक्य आहे.  त्यातून आपल्याकडे शिक्षणमहर्षी यांनी शिक्षणाचा जो काही अभूतपूर्व खेळ खंडोबा करून ठेवला आहे त्यामुळे मुलांना मिळणारे शिक्षण हे त्यांना नोकरी किंवा धंद्याच्या बाजारात निरुपयोगी आहे.

यातून हे तरुण केवळ वैफल्यग्रस्त आणि निराश होतात. प्रत्येकाला सरकारी नोकरीच हवी असते. ती मिळणे शक्य नाही. पण हे कोणीही सांगणार नाही.

सश्री मोदी यांनी मुलांना व्यवसायाभिमुख शिक्षण घेऊन व्यवसाय  करा मग तो भाजी टाळण्याचा का असेने हे सांगितले तर त्याबद्दल केवढा गदारोळ झाला.

तरुणांची माथी भडकावणे सहज सोपे असते. आपल्या पेक्षा कमी बुद्धिमत्तेच्या पण आपल्या  बरोबरच्या  मागास वर्गीया ला आरक्षणातून आणि श्रीमंतांच्या मुलाला खाजगी मिळताना पाहून तरुण अधिकच वैफल्यग्रस्त होतात. यातून मग मराठा जाट धनगर वंजारी माळी अशा अनेक जातीचे पुढारी त्यांना आरक्षणाचे गाजर दाखवतात.  त्यासाठी अनेक तरुण आपली डोकी फोडून घेतात.              

मागच्या तीन दशकांत आय टी मध्ये आलेल्या लाटेत बी एस सी (आय टी) किंवा कोणत्याही शाखेतील अभियंत्यालाच काय  हवशा नवश्या गवशाला पण ५० ते ७५ हजारांची नोकरी मिळत होती. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्याने  हा बुडबुडा फुटला आहे. पण झकपक कपडे घालून वातानुकूलित खोलीत आयटी ची नोकरी सर्वाना हवीहवीशी वाटते आहे ज्या नोकऱ्या फार कमी झाल्या आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेत महारथ असलेल्याना आजही भरपूर पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. पण त्याला लागणारे उच्च कौशल्य किती तरुणांकडे आहे?          

या वैफल्याचा फायदा उठवून सध्याचे आंदोलन चालू आहे.

सध्या परिस्थिती काय आहे? तंत्र शिक्षण घ्यायची कुणाची तयारी नाही. कारण हाताने काम करण्याची कुणाची तयारी नाही.

आज तुम्ही एसी, पाणी शुद्धीकरण यंत्र, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, गवंडी, इ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मुसलमान किंवा राजस्थान कडचे कारागीर दिसतात. कारण त्यांच्याकडे शिक्षण नाही म्हणून ते अशा क्षेत्रात येऊन काम करता करता शिकून तंत्रज्ञ होत आहेत आणि मुंबई सारख्या शहरात बऱ्यापैकी  पैसा कमावत आहेत. 
पण आपल्या मराठी तरुणांना त्यात रस नाही.

सरकरने आम्हाला शिक्षण दिले पाहिजे नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत आम्हाला सगळं घर बसल्या मिळालं पाहिजे या वृत्तीतून बाहेर आलं पाहिजे. पण विरोधी पक्षात असलं कि अफाट आश्वासनं द्यायची आणि सत्तेत अली कि त्यांच्या तोंडाला पानं पुसायची हा आपल्या ७५ वर्षांचा इतिहास आहे.

जो नेता सांगतो कि आरक्षणातून तुम्हाला काहीही फायदा होणार नाही त्याला घरी बसवलं जातं आणि जो सांगतो आरक्षण हा तुमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे त्यासाठी तुम्ही लढा दिला पाहिजे त्याचा उदो उदो होतो.

आज या तरुणांनी असलेलं सरकार पाडलं आणि नवं  सरकार आणलं तरी ते सरकारी नोकऱ्या कुठून निर्माण करणार आहेत? आपल्याला बाजारात आवश्यक असणारे कौशल्य आपणच मिळवले पाहिजे हे आईबापानी  सांगितलं पाहिजे. सरकार आपल्याकडूनच घेतल्याशिवाय आपल्याला फार काही देऊ शकत नाही हि वस्तुस्थिती त्यांना कुणी सान्गु इच्छित नाही.    

पण शासनाच्या सह सचिव( जॉईंट सेक्रेटरी) या उच्च पदावर कार्यरत असणाऱ्या  बाईं जरांगे पाटील आपल्याला आरक्षण देतील या आशेवर होत्या. मला धक्काच बसला. अर्थात ते आरक्षण मिळाले नाही म्हणून त्या आता फडणवीस यांच्यावर खापर फोडताना दिसतात.  

नेपाळ श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान मध्ये या अराजका मुळे काय चालू आहे हे तरुणांना समजावण्याच्या ऐवजी येथे पण नेपाळ श्री लंकेसारखी क्रांती केली पाहिजे हे सांगणाऱ्या नेत्यांना अक्षरशः देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली पाहिजे.

झुरळांच्या नेत्यांकडे काही तरी ठोस कार्यक्रम आहे का?        

नीट मधून १ लाख ३७ हजार जागा उपलब्ध आहेत यात ६३ हजार सरकारी महाविद्यालयात आहेत  आणि २२ लाख इच्छुक आहेत 
there are a total of 136,939 MBBS seats available across India for the 2026-27 academic session, which includes 63,296 government seats and 73,643 private seats.

मग बाकी २० लाख विद्यार्थी हे काय करणार आहेत? याबद्दल झुरळांकडे काही विचार आहे का?                             
        
परीक्षांत पेपर फुटणे हे वाईट आहेच. पण हे गेली ७५ वर्षे चालू आहे. माझ्या लहानपणापासून मी हे ऐकत आलो आहे.

आपल्याला एका परीक्षेत यश मिळाले नाही तर काय होईल याचा विचार आईबापांनी करून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यात प्राधान्यक्रम ठरवून ठेवणे आवश्यक असते. अन्यथा विश्वास नांगरे पाटील यांच्या कहाण्या  ऐकून  तिशी पर्यंत यू पी एस सी च्या वाऱ्या करून झाल्यावर खाजगी कंपनीत चिकटून सरकारला शिव्या घालणारे लोक काही कमी नाहीत.        

झुरळांकडून आशा ठेवणारे अतिउच्च शिक्षित लोक पाहिले कि हसावे कि रडावे हे कळत नाही.  

मोदी सरकारच्या आत्यन्तिक द्वेषातून लोक आपली सारासार बुद्धी गहाण कशी ठेवतात याचे आश्चर्य वाटते.  

मग बाकी २० लाख विद्यार्थी हे काय करणार आहेत? याबद्दल झुरळांकडे काही विचार आहे का?  

मागच्या तीन दशकांत आय टी मध्ये आलेल्या लाटेत बी एस सी (आय टी) किंवा कोणत्याही शाखेतील अभियंत्यालाच काय  हवशा नवश्या गवशाला पण ५० ते ७५ हजारांची नोकरी मिळत होती. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्याने  हा बुडबुडा फुटला आहे. पण झकपक कपडे घालून वातानुकूलित खोलीत आयटी ची नोकरी सर्वाना हवीहवीशी वाटते आहे ज्या नोकऱ्या फार कमी झाल्या आहेत.     

सर्वांच्या सर्व सरकारी नोकरांना बडतर्फ केले तरी  ९० % लोकांना सरकारी नोकरी मिळणें अशक्य आहे.  त्यातून आपल्याकडे शिक्षणमहर्षी यांनी शिक्षणाचा जो काही अभूतपूर्व खेळ खंडोबा करून ठेवला आहे त्यामुळे मुलांना मिळणारे शिक्षण हे त्यांना नोकरी किंवा धंद्याच्या बाजारात निरुपयोगी आहे.

यातून हे तरुण केवळ वैफल्यग्रस्त आणि निराश होतात. प्रत्येकाला सरकारी नोकरीच हवी असते. ती मिळणे शक्य नाही. पण हे कोणीही सांगणार नाही.   

सरकरने आम्हाला शिक्षण दिले पाहिजे नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत आम्हाला सगळं घर बसल्या मिळालं पाहिजे या वृत्तीतून बाहेर आलं पाहिजे. पण विरोधी पक्षात असलं कि अफाट आश्वासनं द्यायची आणि सत्तेत अली कि त्यांच्या तोंडाला पानं पुसायची हा आपल्या ७५ वर्षांचा इतिहास आहे.

नेपाळ श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान मध्ये या अराजका मुळे काय चालू आहे हे तरुणांना समजावण्याच्या ऐवजी येथे पण नेपाळ श्री लंकेसारखी क्रांती केली पाहिजे हे सांगणाऱ्या नेत्यांना अक्षरशः देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली पाहिजे.

झुरळांच्या नेत्यांकडे काही तरी ठोस कार्यक्रम आहे का?   

या  प्रश्नांची उत्तरे आहेत का आपल्याकडे?       

याला उत्तर न देता

उत्तरदायित्व

आपल्या आवडत्या सरकारचं  xxxx धुवायच्या नादात

खरे च(म)च्चा.

हे लिहून आपण केवळ आपली पातळी दाखवता आहात  

असो

मला वाटतं तुमची वास्तवाशी नाळ पूर्ण तुटली आहे. ठीक आहे.  

शिक्षण, accountability, process, क्वालिटी  वगैरे कशा सुधारायच्या हे आपण सांगाल का जरा?  

नाही म्हणजे नुसतं शिक्षणात सुधारणा हव्या आहेत सर्वाना नोकऱ्या मिळाल्याचं पाहिजेत वगैरे व्यासपीठावरून भाषणे देणे सोपे असते.

आपली फुगणारी प्रचंड लोकसंख्या असताना हे कसं करायचं तेही जरा सांगाल तर बरं होईल. 

 आमही सरकारला निवडून दिलंय. जे काही करायचं ते सरकारने करायला पाहिजे असं म्हणायचं असेल तर राहू च द्या.

आपण पाच वर्षात एक मत दिलं कि आपली जबाबदारी संपली. सरकार वर वाटेल ती टीका करायला मोकळे झालो.

चांगलं आहे.       
   

परीक्षांत पेपर फुटणे हे वाईट आहेच.

 याचा अर्थ असा नाही कि ते चालवून घ्यायचे. त्यासाठी जे काही करायचे ते सरकार करत आहेच. त्यात तुमची मदत होणार आहे का?     

पण सध्याचे आंदोलन हे पेपर फुटीसाठी नाहीच ते आहे केवळ मोदी सरकारला खाली खेचण्यासाठी. त्यासाठी  तरुणांची माथी भडकावणे चालू आहे. जरांगे पाटील कशाला भेटायला गेले होते जंतर मंतर वर ?

विरोधी पक्ष आता वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत. बाकी अरुंधती रॉय केजरीवाल सारखी मंडळी तेथे आली तेंव्हा हे स्पष्ट झालेले आहेच.

असो.

शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याबद्दल काही नक्क्की माहिती आहे कि आणि हे शिक्षण घेतल्यावर रोजगार कसा उपलब्ध होऊ शकेल याबद्दल काही ठोस कार्यक्रम?

ती आमची जबाबदारी नाही. आम्ही फक्त श्री मोदी सरकारवर टीका करणार.

कारण आम्ही ५ वर्षात एकदा एक मत दिलंय.             

जेन एक्सची आजची इपिक घोषणा😂

हास्यजत्रा रिल्स बघणे बंद ;
वनिता खरात, प्रियदर्शनी इंदलकर, समीर चौघूले इत्यादी पांचटवीर, 
हुल्लडबाजांच्या मोर्चात सहभागी !

काका आणि काकू आता तुम्ही कायम रडणार का???

सोनम वांगचुक यानी उपोषण संपले असे सांगितले आहे.

आता आंदोलनाचे पुढे काय होणार?

निरर्थक उपोषणाने मेलेला माणूस बघण्याची फेटीश असणाऱ्या सगळ्यांना...

दिसेल दिसेल. थोड्याच दिवसात तेही दिसणार आहे. उपोषण अन्न पाण्याचे नसेल, प्रसिध्दी आणि स्वस्तुतीचे असेल. त्याअभावी मेलेले दिसणारेत लौकरच.

.

बाकी सीजेपीला ना कधी सपोर्ट केला ना वांगचूकला पण सरकारविरुध्द बोलणारा प्रत्येकजण देशद्रोही अन कुटील हेतूचा आहे ह्या भावनेनेच केलेला प्रत्येक हल्ला भडवेगिरीचे लक्षण आहे. स्तुती करणारा सोनम अगदी भारी होता, जरा विरोधी बोलला की त्याची सगळी पाळेमुळे खणून काढायची प्रवृत्ती बेक्कार आहे.  सीजेपीचा दीपके आपचा कार्यकर्ता होता म्हणून चालत नाही, राघव चढ्ढा मात्र प्रेमाने घेतला जातो. दिपके अमेरिकेत होता तर तिकडून फंडींग घेऊन आला मग सरकारातील मंत्र्यांची मुले अमेरिकेत शिकताना कुणासाठी फंडींग गोळा करतात? सुरुवातीला ऑनलाईन बिनलाईन आंदोलन काही नसते, नुसते लाईक ठोकून काही होत नसते, र्स्त्यावर कितीजण उतरणार असे हिणवणाऱ्यांना दिल्लीतले २० जुलै नंतरचे आंदोलन म्हणजे थोबाडीत मारणारा जेनझीचा प्रतिसाद होता. 

परिस्थिती अंगावर शेकायली की सगळ्यांची आठवण येते. कायदा, सुव्यवस्था, संविधान, देश, संसद ह्यांचे पावित्र्य, महती गाणाऱ्यासाठी....

आंदोलन जरी जेनझींचे असले तरी आम्ही जवळपास त्यांच्या पालकांच्या वयातले....आम्हीही लहान असताना आंदोलने बघितली आहेत. गावोगावी फिरणाऱ्या रथयात्रा नंतर झालेली कारसेवा बघितली आहे. मुल्ला मुलायम सिंगाच्या मुघल सेनेने झाडलेल्या गोळ्या आणि त्यात म्रुत्युमुखी पडलेल्या कोठारी बंधूंच्या बलिदानाचे पोवाडे चौकाचौकात स्पीकरवर ऐकलेले आहेत. "व्यर्थ न हो बलिदान" "याद करो कुर्बानी" च्या घोषणा ऐकलेल्या आहेत. कोठारी बंधू कसे "पाठ दाखवऊन परत येणार नाही " म्हणत रामलल्लांच्या सेवेस गेले, अजून दोन मुले असती तर त्यांनाही रामासाठी अर्पण केले आहे हे त्यांच्या वडिलांचे गहिवर आणणारे भाषण कित्येकदा ऐकले आहे. आंदोलनात मृत्युमुखी पडणारे मेले नाहीत तर बलिदान, शहीद, अमर, रामकार्य, धर्मयुध्द, तपस्या, राष्ट्रयज्ञातक्या समिधा अशा शब्दावलींने गौरवले गेले आहेत. त्यांनंतर पाडलेली बाबरी मशीद अन गोध्राच्या दंगली ह्या सरकारविरुध्द जनक्षोभ होत्या  अन त्या जनक्षोभातून सत्तेत आलेले, आण्णा हजारेंच्या उपोषणातून अन त्यांनी केलेल्या आरोपामुळे निर्माण झालेल्या जनक्षोभातून सत्तेत आलेल्या लोकांनी इतरांना कायदा, सुव्यवस्था अन संविधानाचे पवित्र्य लोकांना शिकवण्याची गरज नाही. सत्य, प्रामाणीकपणा, कायदा अन संविधान तुमच्या घरचे बटीक नाहियेत. 

सीजेपीचे आंदोलन हे कशाही परिस्थीत सुरु झाले अन कसेही असले तरी सुरुवातीसच त्याची दखल घेऊन त्यांना थांबवण्यासाठी काहीतरी करायला हवे होते. त्याउलट त्यांच्या विषयीच अपप्रचार सुरु केला. त्यातूनच प्रसिध्दी मिळवत दिपकेचे भारतात आगमन, वांगचूकची अन त्याची भेट, त्यानंतर प्रमुख शहरात केली गेलेली आंदोलने आणि त्यांनतर त्या आंदोलनात सहभागी झालेले लोक पाहता जंतरमंतरवरील आंदोलनापर्यंत सर्वच ठिकाणी त्यांना सरकारकडून थांबवण्याचा कोणताही प्रभावी प्रयत्न झालेला नसल्याने कधीकधी सरकारचीच ही युवाविरोध विकेंद्रीत करण्याची चाल आहे की काय अशीही शंका येत होती. वांगचूकच्या उपोषणानंतरही मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काही हजार युवांच्या मोर्चाला हॅन्डल करुन एखाददुसरी मागणी मान्य करुन सगळेच थांबेल असेही वाटत होते परंतु प्रचंड संख्येने दिल्लीत दाखल झालेल्या जेन झी ने सगळेच अंदाज चुकवले. फक्त शिक्षणमंत्र्यांना अन त्यांनी राबवलेल्या परीक्षापध्दतीला असणारा विरोध, पूर्ण सरकारला विरोध ह्यात कधी बदलला हेच कळले नाही. आता वांगचूकना उपोषण स्थळावरुन उचलतानाही वापरलेली पध्दत अधिकच्या जनक्षोभाला कारण ठरलीये. त्यांनी आता उपोषण सोडले आहे, कदाचित मंत्रींमंडळाची चर्चा करुन धर्मेन्द्र प्रधानांचाही राजिनामा होईल उद्या परवा पण सीजेपी ला स्वत:च जेनझींचे नेतृत्व स्वीकारायची वेळ आणली गेली आहे. त्यांना आणि वांगचूकला अपेक्षित असणारी संसदीय मार्गाने लढाई हवी असेल तर राहुल गांधी हेच तर नाव शिल्लक राहते. नाहीतर दुसरा मार्ग हा पुन्हा आंदोलन हाच उरतो. 

विद्यार्थ्यांवर, तरुणाईंवर केले गेलेले पोलीसी लाठीमार अन अत्याचार निघृण आहेतच पण पोलीसांवर आणि तरुणांवर ही वेळ कशी आणि का आणली गेली हेही बघितले पाहिजे. त्या कृतींचा अगदी मांजराला सुध्दा कोंडी केली की ते फिस्कारुन येते ह्याची माहिती नव्हती काय? आताही जंतरमंतर भागातले नेट, मेट्रो दुकाने बंद करवून काय साध्य करताहेत? की त्यामुळे आंदोलनात सहहागी नसणार्या लोकांनाही आंदोलन विरोधी मत बनवायला भाग पाडले जात आहे? आंदोलन हाच जर प्रोब्लेम असला तर सध्या राजीनामा द्यायला प्रधानाला किंवा सरकारला काय जड आहे? इअतकी स्गळी व्यवस्था राबवून, सर्वानाच त्यात व्यग्र ठेऊन प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण करण्यात सरकारचाही मोठा हात आहे. आपले मूल चॉकलेटसाठी रडत असले, आदळापट करत असले तर त्याला एक लहानसा तुकडा देऊन त्यावेळी गप्प करण्याची आईची पध्दत सरकारने राबवली असती तर फारसे काही बिघडले नसते. आज पोराला चॉकलेट दिले तर उद्या तो आक्खा बार मागेल, परवा दुकान मागेल, तेरवा फैक्टरी मागेल असले स्पेक्युलेशन्स मांडण्यापेक्षा अन पोरांवर संस्कार, त्याच्या सवयी, त्याचे जेनेटिक्स आदीविषयावर चर्चा करण्याची ही वेळ नाही हेही सरकारला कळायला हवे. 

असो.. ह्यानिमित्ताने ऐक्टीव्ह जेन झी बघायला मिळाली, लहानपणी कसे पोलिसांना चुकवत कारसेवक अयोध्येत दाखल झाले आणी घुमटावर चढले ह्यांच्या गाथा ऐकल्या होत्या आता अशीच आजची तरुणाई पोलिसांना तुमचे उइनिफॉर्म, नेमप्लेटस वर प्रश्न विचारताहेत, धर्म, जात, वय, लिंग, शिक्षण, ठिकाण आदि न विचारता एकमेकांना मदत करत भारतातल्या वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणांहून एकत्र येत काही एका कारणासाठी बोलताहेत, लढताहेत, जखमी होताहेत अन पुन्हा येताहेत ते कारण त्यांच्या स्वत:च्या हक्काचे आहे, त्यांच्या भविष्यासाठी निगडीत आहे हेपण प्रचंड आशादायक आहे. एखाद्या मंदिरासाठी आंदोलन करणारी तरुणाई आज पालक झालीय, त्यांना आज त्यांच्या शिक्शःअणासाठी, हक्कासाठी लढणाऱ्या तरुणांना हतोत्साहीत करण्याचा, विरोध करण्याचा कोणताच अधिकार नाहिये हे जितके लवकर लक्षात येईल तितके चांगले.