13 दिवसांचे सरकार असताना अटल बिहारी वाजपेयींनी विक्टोरीया टर्मीनस चे नाव छत्रपती शिवाजी टर्मिनस असे करण्याचा जो प्रस्ताव युती राज्य सरकारकडून आला होता त्यासाठी केंद्राकडून मार्ग मोकळा करून दिला होता. तसेच सहार विमानतळाचे नाव बदलून छत्रपती शिवाजी अंतराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे काम सुद्धा अटल बिहारी वाजपेयींनी केले होते. पहिल्यांदा भारतीय नाण्यांवर छत्रपतींची प्रतीमा छापणारे सरकार हे अटल बिहारी वाजपेयींचे होते. नावात "बिहारी" असणाऱ्या व्यक्तीने ऐवढं केलं होतं आणि आमचे शरद पवार "संभाजीनगर" बोलायला सुद्धा नकार देतात. ऐवढंच काय तर बॉम्बे चे नामांतरण मुंबई करण्याचा जो निर्णय झाला तो सुद्धा शिवसेना आणि भाजपच्या युती सरकारने घेतला होता, बहुमतासाठी लागणारे ५०% आमदार हे भाजपचे होते. 1985 चा अपवाद वगळता शिवसेनेला कधीही स्वबळावर मुंबई महानगरपालिकेवर बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, 1997 पासून जे काही शिवसेनेचे महापौर झाले ते भाजपच्या पाठिंब्यावर. बाळासाहेबांनी मुंबईत मराठी माणूस टिकवला पण ते करताना भाजपच्या पाठिंब्यावर कारभार चालू होता. आज लोकं गुजरातचं राज्य येणार अशी भिती दाखवत आहेत, पण 80 व 90 दी च्या काळात मुंबईवर पाकिस्तान पुरस्कृत डॉन लोकांचा पलडा भारी होता, काँग्रेसने कधीही अंडरवल्ड वर कारवाई केली नाही आणि प्रकरण शेवटी ऐवढं वाढलं की दाऊदने पाकिस्तानातून स्फोटके आयात करून मुंबईत कित्येक बॉमब्लास्ट केले, मुंबई ही आर्थिक राजधानी ज्या व्यापारी वर्गामूळे आहे ते जीव मुठीत घेऊन जगत होते, गुलशन कुमारची हत्या सगळ्यात मोठा इंवेट ठरला होता, एक एक करून श्रीमंत लोकं मुंबईतून बाहेर पडत होती. यावेळी कोणत्या व्यक्तीच्या हाती गृहमंत्रालय गेल्यावर हा सगळा प्रकार मुंबईत थांबलेला आठवतय का ? गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे! एकेकाळी आर्थिक राजधानी असल्याले कोलकत्ता हे कम्यूनीस्टांच्या सत्तेमूळे पाठी पडले तसेच या डॉन लोकांमूळे मुंबई सुद्धा पाठी पडणार होती. तेव्हा भाजपच्या गृहमंत्र्यांनी स्वताच्या कुटूंबाची पर्वा न करता थेट नडायचा निर्णय घेतला होता. भारतीय नौसेनेच्या झेंड्यावर ब्रिटीशांचा क्रॉस असायचा, तो क्रॉस अटल बिहारी वाजपेयींनी काढला होता, सोनिया गांधींनी पुन्हा तो क्रॉस बसवला आणि मराठी शरद पवार गप्प राहिले, तो क्रॉस बदलून झेंड्यावर शिवरायांची राजमूद्रा असणार हा निर्णय गुजराती मोदीने घेतला. अफजल खानाच्या कबरी भोवती भव्य दरगाह मराठी शांतीदूतांनी उभी केली होती,त्यावर चादरी टाकणे,फूल वाहणे,मन्ऩत करणे हे सर्व प्रकार चालू होते, जेव्हा शिवप्रेमींनी ती दरगाह तोडण्याची धमकी दिली तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी लगेच दरग्याह ला सुरक्षा पूरवली, पण त्याच ठिकाणी गद्दार एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनल्यावर त्यांनी सगळी दरगाह तोडून फक्त कबर शिल्लक ठेवली व तीथला सगळा गैरप्रकार थांबवला. मित्रांनो यूटूब वर जाऊन लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी वेळी लिहल्याले "माझी मैना गावाकडे राहिली" हे गीत ऐका, त्यात अण्णाभाऊ एका कडव्यात बोलतात की रावणाची जी अवस्था झाली होती ती स.का पाटलाची झाली आहे, कोण होते बरं हे स.का पाटील ? मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष, काँग्रेसच्या सरकारने अधिकृत घोषणा केली होती की मुंबईला केंद्रशासीत ठेऊ आणि सर्व मराठी काँग्रेसी लोकांचा त्याला पाठिंबा होता, यामूळे "मुंबई सकट संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे" हा नारा लागला होता. जरा ईतिहास वाचून बघा की संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा नेमका दिला कोणा विरोधात होता. भाजप जिंकली म्हणजे हुतात्म्यांचा अपमान झाला,संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा वाया गेला,मराठी माणूस हरला वगैरा च्या गोष्टी जे फेकत आहेत त्यांना ईतिहासच माहित नाही मुंबईचा, खरं म्हणजे तर ते महाराष्ट्रवादी सुद्धा नाहीत. बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना त्यांच्यावर ज्यांनी जन्मभर टीका केली, शिवसैनिकांच्या खळखट्याक ला जे लोकं हिंसात्मक चळवळ बोलायचे,शिवसैनिकांना सडकछाप गुंडे बोलायचे,लोकशाहि ला धोका म्हणायचे,बाळासाहेब हे मुंबईचे हिटलर आहेत असं म्हणायचे, अशा सर्व पत्रकार,विचारवंत आणि परिचित चेहऱ्यांनी जेव्हा राज ठाकरे मोदी विरोध करू लागले आणि 2019 ला युती तूटली तेव्हा अचानक ठाकरे प्रेम,मराठी माणसाचा लढा या सर्व गोष्टींना स्वताची विचारसरणी म्हणून स्विकारलं. नसता जोपर्यंत मुंबईतला परप्रांतीय काँग्रेसच्या बाजूने होता तोपर्यंत हे लोकं महाराष्ट्रवादी नव्हते. आज मुंबई मुंबई करत जे रडत आहेत त्यांना ऐवढंच सांगेल की मुंबई सुद्धा तुम्हाला माहित नसती फक्त बॉम्बे माहित असता जर भाजप नसती. ईतिहास माहित नसणाऱ्या आणि फक्त राजकीय स्पेस बघून विचारधारा बदलणाऱ्या लोकांनी अम्हाला मराठी भैय्ये,गुज्जू वगैरा काहीही म्हणून हिणवलं, तरी आमची एकच स्पष्ट भूमिका आहे. मला संभाजीनगर बोलणारा गुजराती चालेल पण औरंगाबाद बोलणारा मराठी व्यक्ती चालणार नाही, चार मतांसाठी औरंगजेबाच्या कबरीवर फुले टाकणारा मराठी नेता नको पण छत्रपतींच्या समाधीवर डोकं टेकवणारा गुजराती नेता चालेल. धर्मद्रोह करणाऱ्या मराठी गणोजी शिर्के पेक्षा अम्हाला शेवट पर्यंत धर्मासाठी हाल सोसणारा परप्रांतीय कवी कलश कधीही चालेल. -विवेक मोरे स्त्रोत: https://www.facebook.com/groups/314307681949215/permalink/25546709248282377/

General Category Is New Jews | What's The Problem With BJP? | BIG Mistake! अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं… जनरल कैटेगरी पर SC-ST और OBC का भी अधिकार; SC का बड़ा फैसला हं. हिंदू, सवर्ण, सुशिक्षित, शहरी, तरुण, पुरुष नागरिक हा चढत्या क्रमाने संघ-भाजपच्या हिटलिस्ट वर आहे.

नवा विद्यापीठीय कायद्याबद्धल ही एक पोस्ट वाचण्यात आली - तुमच्याच मुद्दयाचे तुम्हाला स्पष्टीकरण देतो... कायदेशीर भाषा चुलीत टाका. एक सोपे प्रकरण सांगतो... एक मुलगी आहे. तिला एका मुस्लिम ओबीसी मुलाने छेडले / विनयभंग केला , तिचे शेकडो विद्यार्थ्यांच्या समोर स्तन दाबले. तिने संतापून त्याच्या कानशिलात भडकावली. त्या मुलाने तिच्या विरुद्ध नवीन UGC- 2026 कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली. परिणाम ??? तिचे तत्काल निलंबन होईल. अर्थात ती निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत परत कॉलेज मध्ये जाऊ शकणार नाही. तिच्या शिक्षणाचे होणारे नुकसान कोण भरून देणार आहे ? ज्याने तक्रार दाखल केली त्याने चार त्याचेच ओबीसी मुसलमान मित्र साक्षीदार म्हणून उपस्थित केले. परंतु कॉलेज च्या सी सी टी व्ही मध्ये त्याने तिचे स्तन दाबले आणि मग तिने कानशीलात भडकावली हे दिसून येते. त्यामुळे कॉलेज चे प्राचार्य आणि महिला प्राध्यापिका मुलीची बाजू योग्य आहे असे म्हणतात. परंतु जी समिती बनवली आहे त्यात एक पण सवर्ण नाही, ती समिती पूर्वार्ध जाणीव पूर्वक विचारात घेत नाही आणि त्या मुलीला दोषी ठरवते आणि तिला रस्तिकेट केले जाते अर्थात तिचे शिक्षण संपले. दुसरीकडे तो मुलगा आता प्राचार्य आणि महिला प्राध्यापिकांच्या विरोधात तक्रार दाखल करून त्यांना सुद्धा निलंबित करवू शकतो. त्यामुलीने विनयभंगाची तक्रार पोलिस चौकीत दाखल केली तरी या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस काहीही हालचाल करणार नाहीत. जर ती न्यायालयात गेली तर स्तन दाबणे हा विनयभंग होतो किंवा नाही ? यावर वकील 2 वर्ष लढू शकतात आणि सध्या जे निर्णय येत आहेत त्यात स्तन दाबणे म्हणजे विनयभंग नाही असा निकाल 10 वर्षांनी एखाद्या न्यायालयाने दिला तरी नवल वाटायची गरज नाही. तिसरीकडे या प्रकरणातून बेमालूम सुटल्यामुळे नंतर तो ओबीसी मुसलमान मुलगा आणि त्याच्या मित्रांनी रोज मुलींचा विनयभंग केला बलात्कार केला तर त्यांना कोण थांबवणार आहे ??? आणि तक्रार खोटी सिद्ध झाली तरीही त्या मुलावर काहीही कारवाई होणार नाही आहे. तक्रारदाराला खोटी तक्रार केली तरीही अभय दिले गेले आहे. UGC कायदा संविधानाच्या मूलभूत पायाचे दगड काढतो आहे हे पहिल्यांदा लक्षात घ्या... यात नैसर्गिक न्याय तत्व पायदळी तुडवले जाते आहे. यात आरोपीवर तो निर्दोष असल्याचे स्वतःच सिद्ध बंधन घातले जात आहे. आरोपीची बाजू ऐकून घेणार्‍या मंडळीत सगळी फिर्यादीच्या जातीची माणसे बसली आहेत. आणि आरोपी निर्दोष आहे हे सिद्ध होईपर्यंत शिक्षण या मूलभूत हक्काला मुकणार आहे. जरी तो निर्दोष आहे हे सिद्ध झाले आणि फिर्यादी खोटा आहे सिद्ध झाले तरी फिर्यादीला काहीही शिक्षा नसल्याने तो आरोपीचे रोज कॉलेजला येणे किती कठीण करू शकणार आहे हे समजून घ्या... वकील झाला म्हणून व्यवस्थेचे गुलाम होऊ नका... UGC 2026 कचरा कुंडीत फेकून देणे... 26 जानेवारी 1950 साली घटनाकर्त्यांनी ज्या पद्धतीची न्यायमूर्ती नेमणूक पद्धती ठरवली होती तिचे पुंनरुज्जीवन आणि UGC 2026 सारखा भिकारडा नियम बनवणार्‍या जज वर महाभियोग येईपर्यंत शांत बसायचेच नाही.... आता मुसलमान ओबीसी हे काय प्रकरण आहे ? असे विचारू नका हा भाजपा वाल्यांचाच पराक्रम आहे स्त्रोतः https://www.facebook.com/100081508882716/posts/pfbid0NNN8PMY4PnCk6BfY6DhTNnmVrDbZ5diJnfBGCigSHYwkSwEcdxVyVY6HVKkzGbLnl/