Skip to main content

ताज्या घडामोडी - ऑगस्ट २०२२ (भाग ३)

लेखक क्लिंटन यांनी शनिवार, 13/08/2022 10:47 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मंडळी, आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाले आहेत म्हणून नवीन भाग काढत आहे. नवीन प्रतिसाद लिहायचे असतील तर ते या भागात लिहावेत आणि आधीच्या भागात लिहिलेल्या प्रतिसादांना उत्तर लिहायचे असेल तरच ते त्या भागात लिहावेत ही विनंती. या महिन्यात पहिल्या दोन भागात मिपा परंपरेला अनुसरून चांगली चर्चा झाली आहे त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार. नितीशकुमार परत राजदबरोबर गेले तेव्हा मी त्यावेळेस चर्चेत मी म्हटले होते की समाजवादी नेते भांडण्यासाठी एकत्र येतात आणि एकत्र येण्यासाठी भांडतात. तसेच समाजवादी विचारांचे पक्ष किती वेळा एकत्र आले आणि किती वेळा तुटले याचा हिशेब ठेवणे कोणाही मर्त्य मानवाला शक्य होईल असे वाटत नाही. ते का हे या भागात इथे टाईमलाईनच्या मदतीने स्पष्ट करतो. १९३० चे दशक: जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव आणि आचार्य जीवतराम कृपलानी यांनी काँग्रेस अंतर्गत काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. १९४९: जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य नरेंद्र देव यांनी काँग्रेस सोडून स्वत:च्या समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. १९५१: आचार्य कृपलानींनी काँग्रेस सोडून स्वत:च्या किसान मजदूर प्रजा पक्षाची स्थापना केली. १९५२: पहिल्या लोकसभा निवडणुकांमधील पराभवानंतर समाजवादी पक्ष आणि किसान मजदूर प्रजा पक्ष एकत्र येऊन प्रजा समाजवादी पक्षाची स्थापना १९५५: राममनोहर लोहियांनी प्रजा समाजवादी पक्ष सोडून स्वत:च्या समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. १९६४: कर्पुरी ठाकूर यांनी प्रजा समाजवादी पक्षातून बाहेर पडून स्वत:च्या संयुक्त समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. जॉर्ज फर्नांडिस यांचा पण संयुक्त समाजवादी पक्षात प्रवेश १९६७ - चरणसिंग यांनी काँग्रेस पक्षाबाहेर पडून भारतीय क्रांती दलाची स्थापना केली. १९६९ - बिजू पटनाईक यांनी काँग्रेस पक्षाबाहेर पडून उत्कल काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. काँग्रेस पक्षात फूट-- इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस(आर) आणि मोरारजी देसाईंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस(ओ) पक्ष म्हणून ओळखला जाऊ लागला. १९७२ - १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवानंतर प्रजा समाजवादी आणि संयुक्त समाजवादी एकत्र येऊन नव्या समाजवादी पक्षाची स्थापना १९७४ - चरणसिंगांचा भारतीय क्रांतीदल, बिजू पटनाईकांचा उत्कल काँग्रेस, १९७२ मध्ये स्थापन झालेला समाजवादी पक्ष, राजाजींच्या निधनानंतर उतरणीला लागलेला मिनू मसानी-पिलू मोदींचा स्वतंत्र पक्ष आणि १९७३ मध्ये भारतीय जनसंघातून हकालपट्टी झाल्यानंतर बलराज मधोक यांनी स्थापन केलेला स्वत:चा पक्ष एकत्र येऊन भारतीय लोकदल या पक्षाची स्थापना १९७७ - जगजीवन राम, हेमवतीनंदन बहुगुणा आणि नंदिनी सत्पथी काँग्रेसबाहेर पडून त्यांनी स्वत:चा काँग्रेस फॉर डेमॉक्रसी हा पक्ष स्थापन केला.१९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये हा काँग्रेस फॉर डेमॉक्रसी, भारतीय लोकदल, काँग्रेस(ओ) आणि भारतीय जनसंघ यांनी भारतीय लोकदलाच्या हलधर या चिन्हावर निवडणूक लढवली. निवडणुकीनंतर या पक्षांचे जनता पक्ष या नव्या पक्षात विलीनीकरण. १९७८ - शरद पवार, वायलार रवी, अंबिका सोनी आणि के.पी.उन्नीकृष्णन यांनी काँग्रेस पक्षाबाहेर पडून काँग्रेस(समाजवादी) या पक्षाची स्थापना केली. १९७९: चरणसिंग, राजनारायण इत्यादी नेत्यांनी जनता पक्ष सोडून जनता पक्ष (सेक्युलर) स्थापन केला आणि जनता पक्षाचे सरकार पाडले. चरणसिंग औटघटकेचे पंतप्रधान झाले. १९८०- लोकसभा निवडणुकांमध्ये धुव्वा उडल्यानंतर चरणसिंग जनता पक्ष(सेक्युलर) बाहेर पडले आणि स्वत:च्या भारतीय लोकदल पक्षाची पुनर्स्थापना केली. जगजीवन राम जनता पक्षातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा काँग्रेस(जे) पक्ष स्थापन केला. जनता पक्षातून पूर्वाश्रमीचे जनसंघाचे नेते बाहेर पडून त्यांनी स्वत:च्या भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. १९८०/१९८१: चरणसिंगांच्या भारतीय लोकदल पक्षातून बाहेर पडून देवीलाल यांच्या स्वत:च्या लोकदल(बी) पक्षाची स्थापना केली. १९८७-- काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यावर त्यांनी जनमोर्चा या अराजकीय गटाची स्थापना केली. शरद पवार, अंबिका सोनी आणि वायलार रवी काँग्रेसमध्ये परतले. के.पी.उन्नीकृष्णन काँग्रेस(एस) बरोबर राहिले. १९८८-- चरणसिंगांचा (त्यांच्या मृत्यूनंतर अजितसिंगांचा) लोकदल, देवीलालांचा लोकदल, काँग्रेस(एस), वि.प्र.सिंगांचा जनमोर्चा एकत्र येऊन जनता दलाची स्थापना. १९८९- लोकसभा निवडणुकांनंतर जनता दलाचा गटनेता (म्हणजेच होणारा नवा पंतप्रधान) निवडायच्या वेळेस चंद्रशेखर आणि वि.प्र.सिंग हे दोन दावेदार होते. अरूण नेहरू आणि पत्रकार कुलदीप नय्यर यांना हाताशी धरून वि.प्र.सिंगांनी चंद्रशेखर यांना मात द्यायचा डाव खेळला. बैठक सुरू होताच ताबडतोब इतरांना कोणालाही बोलायची संधी न देता वि.प्र.सिंगांनी देवीलालांचे नाव नेतेपदावर सुचविले. काही क्षणातच पुढील पंतप्रधान देवीलाल असतील अशा तारा वर्तमानपत्रांच्या ऑफिसात गेल्याही होत्या. पण देवीलालांनी आपले वय ७५ उलटून गेले असल्याने इतकी मोठी जबाबदारी आपल्याला नको असे म्हटले आणि नेतेपदासाठी वि.प्र.सिंगांचे नाव सुचविले. हे सगळे चंद्रशेखरांना अंधारात ठेऊन ठरवून केले गेले होते. त्यातून चंद्रशेखर दुखावले गेले आणि ते वि.प्र.सिंगांच्या शपथविधीलाही हजर नव्हते. १९९०- चंद्रशेखर आणि देवीलाल जनता दलाबाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:च्या समाजवादी जनता दल या पक्षाची स्थापना केली. चंद्रशेखर काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पंतप्रधान झाले. राजस्थानात दिग्विजयसिंग (मध्यप्रदेशातील वाचाळवीर दिग्विजियसिंग वेगळे) या स्थानिक नेत्याने जनता दल सोडून स्वत:चा गट स्थापन करून भाजपबरोबर हातमिळवणी केली आणि भैरोसिंग शेखावतांचे अल्पमतातले सरकार तारले. १९९१-- चिमणभाई पटेल यांनी समाजवादी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:च्या जनता दल(गुजरात) पक्षाची स्थापना केली आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याने आपले सरकार तारले. १९९२- अजितसिंग जनता दलाबाहेर आणि त्यांनी स्वत:चा जनता दल(अजित) हा पक्ष स्थापन केला. मुलायमसिंग यादव समाजवादी जनता दलाबाहेर पडून त्यांनी स्वत:च्या समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. चिमणभाई पटेल यांचा जनता द्ला(गुजरात) हा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन. १९९३-- जनता दल, समाजवादी जनता दल आणि जनता दल (अजित) यांची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवायची घोषणा. पण उत्तर प्रदेशात जोरदार पराभव झाल्यानंतर अजित सिंगांनी त्यांचा गट काँग्रेसमध्ये विलीन केला. १९९० मध्ये राजस्थानात भैरोसिंग शेखावतांचे सरकार तारणारे दिग्विजयसिंग काँग्रेसमध्ये गेले. १९९४- जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार आणि रबी रे यांनी जनता दलातून बाहेर पडून समता पक्षाची स्थापना केली. नंतर देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांनी पण समता पक्षात प्रवेश केला. १९९६-- चंद्रशेखर यांनी पण समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणुक लढवली. पण निवडणुकांनंतर त्यांनी आपला समाजवादी जनता पक्ष (राष्ट्रीय) ची स्थापना केली. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी अजितसिंग काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वत:चा भारतीय किसान कामगार पक्ष स्थापन केला. निवडणुकांनंतर रामकृष्ण हेगडेंची जनता दलातून हकालपट्टी. त्यांनी स्वत:चा लोकशक्ती हा पक्ष स्थापन केला. १९९७-- देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा हरियाणा लोकदल (राष्ट्रीय) हा पक्ष स्थापन केला. या पक्षाचे नाव १९९९ मध्ये बदलून इंडिअन नॅशनल लोकदल हे झाले. नवीन पटनाईक यांनी जनता दलातून बाहेर पडून बिजू जनता दल हा पक्ष स्थापन केला. १९९९--- उरल्यासुरल्या जनता दलात जनता दल(धर्मनिरपेक्ष) आणि जनता दल(संयुक्त) हे दोन तुकडे पडले. देवेगौडा आणि कुमारस्वामी जनता दल(धर्मनिरपेक्ष) मध्ये तर रामविलास पासवान जनता दल(संयुक्त) मध्ये सामील. समता पक्ष आणि लोकशक्ती हे दोन पक्षही जनता दल (संयुक्त) मध्ये विलीन. १९९९ मध्ये कर्नाटकात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) आणि जनता दल (संयुक्त) हे दोन्ही गट होते. २००५-०६ च्या दरम्यान कर्नाटकातील जनता दल (संयुक्त) पक्ष अस्तंगत झाला. २००२-- रामविलास पासवान यांनी जनता दल(संयुक्त) सोडून आपला लोकजनशक्ती हा पक्ष स्थापन केला. २००६-- कर्नाटकात सिध्दरामय्या जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) मधून बाहेर पडून काँग्रेसमध्ये गेले. पुढे २०१३ मध्ये ते काँग्रेसकडून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले. २०१४-- मोदीलाटेत सगळे पक्ष वाहून गेल्यानंतर परत एकदा जनता दलाचे पुनरूज्जिवन करायची घोषणा. पण ती प्रत्यक्षात आली नाही. २०१७-- नितीशकुमारांनी परत एकदा भाजपबरोबर हातमिळवणी केल्यानंतर नाराज शरद यादवांचा अनामिक एक व्यक्ती असलेला स्वतंत्र गट. २०२२-- नितीशकुमार यांनी परत लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाशी हातमिळवणी केली. या सगळ्या ब्रम्हघोटाळ्यात कितीतरी मधल्या पायऱ्या मी विसरलो आहे हे नक्की. १९८०/८१ मध्ये कधीतरी देवीलालांनी चरणसिंगांच्या भारतीय लोकदल पक्षातून बाहेर पडून आपला लोकदल (बी) पक्ष स्थापन केला हे वर लिहिलेच आहे. १९८७ मध्ये चरणसिंगांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र अजितसिंग चरणसिंगांच्या लोकदल पक्षाचे अध्यक्ष झाले आणि तो गट लोकदल(ए) नावाने ओळखला जाऊ लागला. मुलायमसिंग यादवही त्याच पक्षात होते. चरणसिंगांनंतर पक्षाचे अध्यक्षपद आपल्याकडे येईल असे मुलायमसिंगांना वाटत होते पण अजितसिंग हे चरणसिंगांचे पुत्र असल्याने ते अनेक वर्षे अमेरिकेतले आपले वास्तव्य आणि ग्रीनकार्ड सोडून आले आणि ते अध्यक्ष बनले. अजितसिंग आणि मुलायमसिंग यादव यांचे जमायचे नाही. त्यामुळे अजितसिंगांनी मुलायमसिंगांना पक्षातून बाहेर काढले होते. हे १९८७/८८ मध्ये कधीतरी झाले. ते नक्की कधी झाले हे मला माहित नाही. हेच सगळे लोक १९८८ मध्ये जनता दलात परत एकत्र आले होते. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर पंतप्रधानपदासाठी वि.प्र.सिंगांनी चंद्रशेखरांना धोबीपछाड दिला हे वर लिहिलेच आहे. त्याचा सूड मग चंद्रशेखरांनी लगेच उत्तर प्रदेशचा मुख्यमंत्री नेमताना उगवला. अजितसिंग मुख्यमंत्री व्हावेत असे वि.प्र.सिंगांना वाटत होते तर चंद्रशेखरांचे उमेदवार होते मुलायमसिंग यादव. चंद्रशेखरांचा गट भारी पडला आणि उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री झाले. पुढे मार्च १९९० मध्ये बिहारमध्ये मुख्यमंत्री निवडायच्या वेळेस वि.प्र.सिंगांचे उमेदवार होते रामसुंदर दास तर त्यांना आव्हान दिले होते लालू यादवांनी. लालूंनी चंद्रशेखरांकडे मुख्यमंत्री व्हायला मदत मागितली तेव्हा चंद्रशेखरांनी स्वतःचा रघुनाथ झा हा उमेदवार उभा केला. तेव्हा नेतेपदासाठी आमदारांमध्ये निवडणुक झाली होती. त्या निवडणुकीत रघुनाथ झांनी रामसुंदर दासांची मते फोडून लालूंचा विजय निश्चित केला. भारतीय राजकारणातील दोन सगळ्यात घाणेरडे लोक- लालू आणि मुलायमसिंग यादव या राजकारणातून पुढे आले आहेत. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की या सगळ्या पार्श्वभूमीवर परत नितीश आणि तेजस्वी/लालू फुटले तर अजिबात आश्चर्य वाटू नये.

वाचने 35093
प्रतिक्रिया 212

प्रतिक्रिया

सलमान रश्दी ह्यांचा मृत्यु झालेला नसुन अजुनही ते मृत्युशी अजुन झगडत आहेत. काही भारतीय न्युज मध्ये त्यां चा मृत्यु झाला असे वाचनात आले असल्याने चुकुची माहीती गेलेली आहे. अर्थात त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ला केलेल्याचा गुन्हा कमी होत नाही.

सलमान रश्दीनवर हल्ला झाला हि बातमीच मुळी "फेक न्युज "असावी ... कोणत्या तरी भगव्या आतंकवाद्याने पसरवलेली असावी ... प्रेमळ धर्माचे शोषितलोक अस काही करत (च) नाहीत ते फक्त गांधीगिरी करीत फिरत असतात .. कधी मुंबई कधी दिल्ली कधी बामियान ( अफगाणिस्तान ) मधली डागडुजी तर कधी न्यु यॉर्क इत्यादी

अमरावतीत भरचौकात गोळीबार, पण निशाणा चुकला, १३ वर्षीय विद्यार्थिनी थेट रुग्णालयात https://maharashtratimes.com/maharashtra/amravati/amravati-firing-in-ba… प्राप्त माहितीनुसार, शहरातील परफेक्ट चिकन सेंटरचा मालिक जुबेर खान आणि अहमद यांच्यामध्ये दुपारी वाद झाला होता. याप्रकरणात अहमदने धमकी दिली होती. दरम्यान, जुबेर खानने आपल्या दुकानात तीन तलवारी आणि पिस्तूल आणून ठेवल्याची माहिती समोर येत आहे. अहमद काही लोकांना घेऊन जुबेर खानवर हल्ला करण्यासाठी निघाला होता. जुबेर खान आणि अहमद यांच्यामध्ये जोरदार भांडण झालं. तेव्हा जुबेर खानने आपल्या जवळ असलेल्या पिस्तूल मधून तीन राऊंड फायर केले. त्यापैकी एक गोळी ही रस्त्याने जाणाऱ्या १३ वर्षीय मुलीला लागली. -------- शांत अमरावती, अशांत होत आहे का?

भाजप सावरकरांना भारतरत्न का देत नसाबे ??

राणेंची अधिकाऱ्याला मारहाण पूर्वीचे सत्ताधारी आणि आताचे सत्ताधारी यात काय फरक आहे ? एकच फरक - आता सगळीकडे आल इज वेल आहे.. बुरा मत देखो , बुरा मत सूनो.. बुरा मत बोलो

क्लिंटन,
बातम्यांमध्ये थेट multi organ failure ने त्यांचे निधन झाले असे येत आहे म्हणणे निदान काही काळ ते आजारी असेल पाहिजेत. ते पण कळले नव्हते :(
हा लसमृत्यू तर नाही? अचानक अवयव कसे बंद पडू शकतात? शंका घ्यायला वाव आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by कपिलमुनी

येकच मारा लेकीन शॉल्लेट मारा. लैच्च आवड्या आपूनकू ! -गा.पै.

नास्तिक पेरियार पुतळ्यावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल स्टंट कोरिओग्राफर आणि हिंदू मुन्नानीच्या कला आणि संस्कृती शाखेचे तामिळनाडू अध्यक्ष कानल कन्नन यांना पुद्दुचेरी येथे अटक केली गेली. कानल कन्नन हे हिंदू मुन्नानी या संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत. हिंदूंचे हक्क परत मिळवण्याची मोहीम हिंदू मुन्नानी ही संघटना चालवत आहे. श्रीरंगम मंदिराबाहेरील नास्तिक असलेल्या रामासामी पेरियार यांचा पुतळा बसवलेला आहे. पेरियार त्यांनी तमिळ लोकांना "असंस्कृत" आणि तमिळ भाषेला "असंस्कृत लोकांची भाषा" असे म्हंटले होते. तरीही त्यांचा फार उदोउदो तामिळ्नाडू मध्ये केला जातो. रामासामी यांची ब्राह्मणविरोधी विचारसरणी होती. आणि त्यांचा ते द्वेष करत असत हे त्यांच्या भाषणातून लेखनातून सातत्याने दिसते. इतकेच नाही तर पेरियार यांना तर भारतापासून स्वातंत्र्य हवे होते. रामासामी पेरियार यांनी प्रस्तावित द्रविडनाडूचा नकाशा ब्रिटिशांना पाठवला होता. पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही रामासामी पेरियार यांनी भारतीय राष्ट्रध्वज जाळण्याची धमकी दिली होती. भारताचा नकाशा जाळून टाकण्याची आज्ञा आपल्या अनुयायांना केली होती. पुढे ते हिंदू द्वेषी बनले. आणि त्यांनी १९५५ मध्ये रामाचे चित्र त्यांच्या सभेमध्येच जाळले. जाळण्याच्या सार्वजनिक कृत्याबद्दल रामासामी यांना अटक करण्यात आली होती. रामासामी पेरियार उघडपणे हिंदूंना इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मांमध्ये धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त करत असत. एम. करुणानिधी आताच्या स्टालिन या मुख्यमंत्र्यांचे वडील यांनी या विचारसरणीला मोठा पाठिंबा दिला होता. आज स्टालिन पण त्याच मार्गाने जात आहेत. अशा या पेरियारचा पुतळा श्रीरंगम मंदिराबाहेर बसवला गेला आहे. त्याला हिंदू मुन्नानी ही संघटना विरोध करत आहे. स्टालिन शासनाने केवळ टीका केल्याबद्दल कानल कन्नन यांना अटक करून आपण हिंदू विरोधी असल्याचा पुरावाच दिला आहे.

In reply to by निनाद

रामासामी यांची ब्राह्मणविरोधी विचारसरणी होती. आणि त्यांचा ते द्वेष करत असत हे त्यांच्या भाषणातून लेखनातून सातत्याने दिसते.
होय, ब्राह्मण समाजाचे तामिळाडूमधील अस्तित्व ह्यामुळे नगण्य आहे, पूनल म्हणजे जानवे तोडण्याचा सामूहिक कार्यक्रम, ब्राह्मण समाजाने स्वतःला डीसएनफ्रांचाईज (मराठी शब्द माहिती नाही) वगैरे आत्यंतिक द्वेषमूलक कार्यक्रम हे लोक घेत असत कायमच.
पेरियार त्यांनी तमिळ लोकांना "असंस्कृत" आणि तमिळ भाषेला "असंस्कृत लोकांची भाषा" असे म्हंटले होते. तरीही त्यांचा फार उदोउदो तामिळ्नाडू मध्ये केला जातो.
हा उल्लेख मात्र चमत्कारिक अन् सुरस वाटावा इतका नवीन आहे , हे कधी कसे वाचनात आले नाही कळत नाहीये. जमल्यास ह्याचा विदा देणे, वाचनास सोपे पडेल. ##### तसेही संख्याबळ नसणाऱ्या ब्राह्मण समाजाची फार काही किंमत नसेल हे ह्या लोकांनी ओळखले होते, ते एक असो. पण पेरियार जितके हिंदुद्वेषी होते असे म्हणले अन् वाचले जाते तितकं टोकाला एकंदरीत तमिळ जनता गेलेली दिसत नाही , नायानार अन् अलवार ह्या अनुक्रमे शैव अन् वैष्णव संतांची आजही भक्तिभावे जोपासना होते, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुराई किंवा तंजावरचे सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर (लोक त्याला प्रेमाने पेरिया कोविल - मोठे मंदिर असे म्हणतात) ह्याचा अभिमान असतो त्या लोकांना.

. . इथं भारतात जन्मलेल्या काय म्हणतात ते हां "शांतीदूत लोकांचे" लोकांचे प्रताप आम्ही दाताच्या कण्या अन् बोटाच्या हाडांचे चूर्ण होईस्तोवर टाईप करून लोकांना सांगणार अन् दुसरीकडे हे परके उपरे शांतीदूत दिल्लीत राहणार, सरकारी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर वर्गाला मिळणाऱ्या फ्लॅट मध्ये राहणार, ते पण केंद्र सरकार ने पुरवलेल्या, अन् तिथे राहताना त्यांना (कोणाकडून बरं ?) त्रास होऊ नये म्हणून दिल्ली पोलीस प्रोटेक्शन देणारे हां. पुढच्या वेळी रिटर्न मध्ये रोहिंग्या सेस पण भरू, हाकानाका. अरे हो कसे म्हणायचे असते अश्यावेळी ? हिंदू हित पाहणारे फक्त भाजप अन् त्यांचे मित्रपक्षच आहेत अशी आता माझी खात्री झालेली आहे

In reply to by जेम्स वांड

असे प्रकार अधिक प्रमाणात व्हायला लागले तर २००४ मध्ये वाजपेयींविषयी पक्षाच्या पारंपारीक समर्थकांमध्ये नाराजी होती तशीच नाराजी मोदींविषयीही पसरेल हे नक्की. अर्थात मोदींनी ३७० वगैरे कोर अजेंड्यातील मुद्दे मार्गी लावले आहेत ती जमेची बाजू असल्याने वाजपेयींपेक्षा तो नाराजीचा वाढीचा वेग कमी असेल हा अंदाज पण असेच आणखी निर्णय घेतले गेले तर ती नाराजी पसरेलच. वाजपेयींविषयी नाराजी पसरायला सुरवात झाली काश्मीरमधील २००० सालच्या सीजफायरपासून. तसाच हा नाराजीची सुरवात करणारा निर्णय दिसतो. २००४ मध्ये वाजपेयींविषयी नाराजी असूनही उजव्या बाजूला दुसरा पर्याय नाही म्हणून अनेक मतदार त्यांचे समर्थन करत होते. तसेच काहीसे मोदींविषयी होऊ शकेल. म्हणूनच राजकीय दृष्ट्या मध्याच्या उजवीकडे आणखी एक पक्ष हवा असे नेहमी वाटते. नाहीतर दुसरा पर्याय नाही म्हणून काही झाले तरी लोक आपल्यामागेच येणार या आत्मविश्वासातून असे घातक निर्णय घेतले जाऊ शकतात. अगदी मला पाहिजे ते मिळणे शक्य नाही- मला पाहिजे ते म्हणजे राजकीय दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्याही उजवे म्हणजेच जनसंघ आणि स्वतंत्र पक्षाचे मिश्रण. पण निदान मध्याच्या उजवीकडे आणखी एक पर्याय असायलाच हवा असे नेहमी वाटते.

In reply to by क्लिंटन

तूर्तास पण ही बातमी आधी एक कॅबिनेट मंत्री ट्विट करतोय अन् गृहमंत्रालय तिचं खंडन करते आहे असे सावळ्या गोंधळाचे चित्र उभे राहिले आहे. वाजपेयी यांच्याविरुद्ध काश्मीर शस्त्रसंधी हा एक विरोधाचा मुद्दा होता. ह्यावेळी तसला काही स्कोप नाही. कारण एकूणच मोदी सरकारचे त्या फ्रंट वर काम समाधानकारक आहे. तुमची अपेक्षा पण एक माफक मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय करदाता भारतीय ठेवेल अश्याच आहेत, अन् कौतुकास्पद बाब म्हणजे त्या अपेक्षा मांडायची तुमची भाषा संयत, व्हॉट अबाऊटरी नसलेली असल्यामुळे आवडलीच, ते एक असो. मोदी सरकारला धोका असला तर तो पारंपरिक समर्थकांकडून जास्त असेल असे ह्या ठिकाणी मला वाटते, का ? ते मांडायचे झाल्यास पहिले म्हणजे जे लोक मोदींना मत देणार नाहीत ते कधीच देणार नाहीयेत, मग मोदींनी कितीही पासबंदा मुस्लिम समाजाशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला तरी, दुसरे म्हणजे जे त्यांना मत देतात त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, मला कायम वाटते की मोदी सरकार हे घटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत राहून होता होईल तितके काम करायचा प्रयत्न करते पण जे "समर्थक" मी म्हणतोय, त्यांच्या पेक्षा प्रचंड वाढलेल्या आहेत, ह्या अपेक्षा मध्याची उजवी बाजू कधीची ओलांडून आता अति उजव्या छटा स्पर्श करू लागल्या आहेत. मोदींनी मुसलमानांचा नि:पात करावा, त्यांना "वठणीवर" आणावे अशी ईच्छा असणारे समर्थक जास्त दिसतात एकंदरीत, सरकारची तशी काही ईच्छा दिसत नाही, किंवा हिंदूंना झुकते माप देणारी पण खास कामे ह्या सरकारने केलेली नाहीत असेही खालीच एक प्रतिसाद म्हणतो (बहुतेक वामन देशमुखांचा) अश्या परिस्थितीत मोदी पाहिजे तितके कट्टर नाहीत ह्या मुद्द्यावर पण लोक त्यांच्यावर नाराज होऊ शकतात, ह्या बाबतीत योगी आदित्यनाथ ह्यांची स्पर्धा असेल मोदींना कारण कट्टर हिंदुत्ववादी इमेज त्यांनी अजूनही जोपासली आहे उत्तम. अर्थात हे माझे काही आडाखे आहेत, ते बरोबरच असतील असे नाही, पण एकंदरीत असे वाटते खरे मला तरी.

In reply to by जेम्स वांड

ह्या अपेक्षा मध्याची उजवी बाजू कधीची ओलांडून आता अति उजव्या छटा स्पर्श करू लागल्या आहेत.
ह्या बाबतीत योगी आदित्यनाथ ह्यांची स्पर्धा असेल मोदींना कारण कट्टर हिंदुत्ववादी इमेज त्यांनी अजूनही जोपासली आहे उत्तम.
वरील कॉमेंट मधील माझीच विधानं आहेत दोन्ही, अन् आत्ताच हाताच्या कांकणाला आरसा कश्याला म्हणावं अशी बातमी सापडली, अमेरिकेत न्यू जर्सी मध्ये तिरंगा यात्रा काढली अनिवासी भारतीय मंडळींनी, त्यात आकर्षण काय तर "बाबा का बुलडोझर" फ्लेक्स लावून पूर्ण यात्रेत फिरवला गेलेला जेसीबी ! , अति उजव्या अपेक्षा जरी नाही तरी राजकारणाकडे लोकांच्या असलेल्या लाऊड अपेक्षांची वानगी म्हणून ही बातमी नक्कीच पाहता येईल वृत्तांत खालीलप्रमाणे... अमेरिकेत तिरंगा रॅली मध्ये बाबा का बुलडोझर

In reply to by जेम्स वांड

मोदींनी मुसलमानांचा नि:पात करावा, त्यांना "वठणीवर" आणावे अशी ईच्छा असणारे समर्थक जास्त दिसतात एकंदरीत, सरकारची तशी काही ईच्छा दिसत नाही, किंवा हिंदूंना झुकते माप देणारी पण खास कामे ह्या सरकारने केलेली नाहीत असेही खालीच एक प्रतिसाद म्हणतो
याबद्धल पूर्वीही अनेक ठिकाणी मी माझे मत मांडले आहे. इथेही लिहितो. मोदींनी मुसलमानांचा नि:पात करावा अशी माझी भूमिका कधीही नव्हती. --- १. हिंदूंची प्रसिद्ध मंदिरे सरकारे ताब्यात ठेवतात. त्यातले "उत्पन्न" इतरत्र खर्च करतात. हा हिंदूंवर अन्याय आहे. श्रद्धेची प्रताडना आहे. २. भारतातील शिक्षणक्रमात अहिंदू आक्रमकांना सम्राट म्हणून पिढ्यानपिढ्या गौरविले जाते, हा हिंदूंवर अन्याय आहे. सत्याशी प्रतारणा आहे. ३. शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे, भारतात हिंदू शिक्षणसंस्थाचालकांना एकतर्फी अन्यायाचा सामना करावा लागतो. हा हिंदूंवर अन्याय आहे. समतेची कुचंबणा आहे. ४. हिंदूंना हिंदू म्हणून शिल्लक राहता येईल असा भूभाग शेकडो वर्षांपासून या पृथ्वीवरून कमी-कमी होत आहे.हा हिंदूंवर अन्याय आहे. मानवतेचा अवमान आहे. N. इतरही असंख्य बाबींद्वारे हिंदूंवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर व्हावा अशी वाजवी अपेक्षा बाळगण्यात, "मुसलमानांचा नि:पात करावा, त्यांना "वठणीवर" आणावे" असे काही आहे का? दुरान्वयाने तसे ध्वनित होते का? अशी अपेक्षाच बाळगणे चूक आहे का? जगातील सर्वात शक्तिशाली सरकारांपैकी एक, प्रचंड बहुमतातील सरकार हाती असताना, जगातील सर्वात जास्त राजकीय कार्यकर्त्यांचे पाठबळ असताना, जगातील सर्वात मोठे सामाजिक संघटन पाठीशी असताना, सर्वाधिक जनतेचा पाठिंबा असताना, वरील अपेक्षा मोदी पूर्ण करू करत नसतील, त्या दिशेने काही tangible प्रयत्न करत नसतील तरीही त्यांच्यावर टीका होऊ नये? --- वरीलपैकी कोणताही मुद्दा घ्या. उदा. प्रसिद्ध हिंदू मंदिरे सरकारी ताब्यातून मुक्त करणे. २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांत हे काम मोदी का करू शकले नाहीत? त्यांना कोण रोखले होते? रोखणारे मोदींपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते का? --- तेही राहू द्या. हिंदूंवरील अन्याय दूर व्हावा ही केवळ सामान्य हिंदू लोकांची अपेक्षा आहे असे नाही. संघाची देखील ती अपेक्षा आहे. पांचजन्य, ऑर्गनाइझर, विवेक इ. प्रकाशनांमधून वरीलसारख्या अपेक्षा मांडणारे लेख / बातम्या प्रकाशित होतात. असे लेख जाहीरपणे प्रकाशित करण्याची गरजच काय आहे? हिंदुत्ववादाचे आवाहन करून निवडून आलेले, प्रचंड बहुमतातील सरकार तुमचे आहे. अश्या परिस्थितीत - १. पांचजन्य मधून लेख प्रकाशित करून मागण्या करत बसणे, रडगाणे गात बसणे २. आपल्याच प्रयत्नातून निवडून आलेल्या सरकारला सांगून ती मागणी करून घेणे या दोन पर्यायांपैकी पैकी जास्त लॉजिकल काय आहे? अक्कल असलेल्या कोणत्याहीची व्यक्तीने कोणता पर्याय निवडला असता? संघ कोणता पर्याय निवडतो? काँग्रेसने कोणता पर्याय निवडला असता? --- सामान्य जनतेच्या अपेक्षांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करा - हरकत नाही. स्वतःच्या मातृसंस्थेच्या अपेक्षांच्या तरी विचार करा. प्रामाणिक नसा, किमान लॉजिकल तरी रहा. "Who Killed Karkare? The Real Face of Terrorism in India" नामक पुस्तकात संघावर खोटेनाटे आरोप करणारा, इतरही काही तशीच पुस्तके लिहिणारा, एकेकाळचा सरकारी अधिकारी असलेला लेखक अजूनही मोकाट फिरतोय. आईबहिणीवर शिव्या दिल्यावर, किरकोळ माणूसही पेटून उठतो. संघ तर मोदींची मातृसंस्था आहे. तिला शिव्या देणाऱ्याला मोदींनी असेच सोडून दिले? आठ वर्षांत काहीच वाकडे करू शकले नाहीत, उरलेल्या दोन वर्षांत काय करणार? --- हिन्दू लोक आपापल्या परीने नवस बोलतात, देवाला काही अमुक गोष्ट अर्पण करतात त्याची २००९ साली थ्री इडियट्स सिनेमामध्ये "सौ रुपये में आजकल ट्रॅफिक हवालदार भी मानते नहीं हैं, भगवान क्या ख़ाक मानने वाले थे!" असे म्हणून अक्षम्य चेष्टा केली गेली होती. ठीक आहे, तेंव्हा मोदी पंप्र नव्हते, ममो पंप्र होते. २०२० साली मोदी पंप्र होऊन सहा वर्षे उलटली होती. तेंव्हा अक्षय कुमारचा लक्ष्मी हा सिनेमा हा जणू केवळ हिंदू धर्माची अक्षम्य चेष्टा करण्यासाठीच बनवलेला असा वाटणारा प्रदर्शित झाला. असा सिनेमा मोदींच्या शासनातील सेन्सर बोर्डाने का प्रदर्शित होऊ दिला? मुळात हिंदू श्रद्धेची असहनीय खिल्ली उडवणारे इतरही असंख्य सिनेमे, कथा, कादंबऱ्या, चित्रे, ट्विट्स, ब्लॉग्स व्हिडिओज, सोमी पोस्ट्स, जाहिराती, बातम्या... वारंवार का प्रकाशित होतात? ते थांबवण्याची, अश्यांना जरब बसवण्याची जबाबदारी कोणाची? मोदींची की सामान्य जनतेची? --- संघप्रणित लोक (of course, including मोदी) स्वतःच्याच समाजाच्या वाजवी + तार्किक + न्याय्य अपेक्षा पूर्ण करण्यास खरोखरच सक्षम आहेत का? त्या मागण्यांबद्धल किमान संवेदनशील तरी आहेत का?

In reply to by वामन देशमुख

पहिले शांत होऊन एक ग्लास पाणी प्या पाहू तुम्ही.... हा तर आता ऐका, बहुतेक तुम्ही स्वल्पविराम मिस केलेला दिसतोय "मुसलमानांना वठणीवर" आणण्याची मागणी तुम्हाला वैयक्तिक attribute केलेली नाही, तर बहुसंख्य दिसून येणाऱ्या अती उजव्या समर्थकांना केली आहे. तुमच्या प्रतिसादाचा फक्त
किंवा हिंदूंना झुकते माप देणारी पण खास कामे ह्या सरकारने केलेली नाहीत असेही खालीच एक प्रतिसाद म्हणतो
इतकाच भाग मी घेतलेला आहे (तुमच्या बाबतीत) जमेस. तुमच्याशी घटकाभर तोंडओळख नसताना तुम्हाला अती उजव्या किंवा अती डाव्या गटात लोटणे, आयुष्यातील इतर कुठलेतरी फ्रस्ट्रेशन तुमच्यावर काढणे, तुम्हाला उद्धटपणे बोलून दुरुत्तरे देणे हा माझा हेतू नाही आणि नसेल ह्याची खात्री बाळगा. त्यामुळे तुमचा प्रतिसादही फार चूक आहे असे मी म्हणत नाही तर तो तुमचा दृष्टिकोन आहे इतकेच मी म्हणतो. भले ते देऊ कासेची लंगोटी मानतो बुआ मी, त्यामुळे अझ्युम आयडेंटिटी घेऊन इंटरनेटवर द्वेषमूलक, एकांगी, अहंगंड पूर्ण प्रतिसाद देऊन आपल्या मनाचे सडके कोपरे असे चार चौघात रीते करणे माझा पिंड पण नाही आणि संस्कार पण. त्यामुळे चील माडी.

In reply to by जेम्स वांड

पहिले शांत होऊन एक ग्लास पाणी प्या पाहू तुम्ही....
नाही नाही हो वांड राव! मी हा प्रतिसाद केवळ तुम्हाला उद्देशून किंवा तुमचा प्रतिवाद करण्याच्या दृष्टीने लिहिला नाही. तसे ध्वनित झाले असल्यास क्षमस्व. मी मोदींच्या (आणि भाजप, संघ एकूणच हिंदू लोक्स यांच्या) कार्यशैलीवर मत मांडले आहे. --- हा प्रतिसाद या चर्चेत / मिपावरील इतर कोणत्याही चर्चेत सहभागी झालेल्या कुणा विशिष्ट सदस्याचा उपमर्द करण्याच्या हेतूने लिहिलेला नाही. हा माझा स्टॅंडर्ड डिस्क्लेमर टाकायचा राहिला होता, आता कंसिडर करावा. ---
भले ते देऊ कासेची लंगोटी मानतो बुआ मी, त्यामुळे अझ्युम आयडेंटिटी घेऊन इंटरनेटवर द्वेषमूलक, एकांगी, अहंगंड पूर्ण प्रतिसाद देऊन आपल्या मनाचे सडके कोपरे असे चार चौघात रीते करणे माझा पिंड पण नाही आणि संस्कार पण.
संदर्भ समजला नाही, म्हणून आदरासहीत पास.

In reply to by जेम्स वांड

हिंदू हित पाहणारे फक्त भाजप अन् त्यांचे मित्रपक्षच आहेत अशी आता माझी खात्री झालेली आहे
भाजप आणि त्यांचे नेते हे सर्वात मोठे हिंदुद्रोही, धर्मद्रोही आणि हिंदूविश्वासघातकी आहेत. हे स्वतःला हिंदुत्ववादी दाखवतात पण प्रत्यक्षात हिंदूंसाठी काहीही (repeat काहीही) करत नाहीत. वाजपेयींची दहा वर्षे आणि मोदींची मागची आठ वर्षे या अठरा वर्षांच्या काळात भाजपने हिंदूंचा फायदा होईल असे एकतरी काम केले आहे का? किंवा हिंदूंचे नुकसान टळेल असे एकतरी काम केले आहे का? माझ्या माहितीत तरी नाही. कुणाला माहित असेल तर सांगावे. कलम ३७० वगैरे ठीक आहे, त्यात सर्वधर्मीय भारतीयांचा फायदा किंवा नुकसान जे आहे ते आहे. हिंदूंचं काय आहे? स्वतःच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या महिलेचे जे रक्षण करू शकत नाहीत ते सामान्य हिंदूंसाठी काय करणार? काहीही नाही. काँग्रेसने हिंदूंचा विश्वासघात कधीही केला नाही. कारण त्यांनी हिंदूंना कसलीही खोटी आशा दाखविली नाही. "देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुसलमानांचा आहे" अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती आणि त्या दिशेने त्यांनी अनेक बाबी केल्या. उदा. बहुधा २००५ साली हिंदूंविरुद्ध, मुस्लिमांना प्रचंड संरक्षण देणारा जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा आणण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. काँग्रेस स्वतःला प्रो-मुस्लिम प्रॉजेक्ट करते आणि प्रत्यक्षातही प्रो-मुस्लिमच असते. भाजप स्वतःला प्रो-हिंदू प्रॉजेक्ट करते पण प्रत्यक्षात मात्र प्रो-मुस्लिम असते. अश्या परिस्थिती हिंदुत्ववादी हिंदू मतदारांनी काय निवडावे? भाजप की काँग्रेस? ही इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती आहे. anyways, हिंदूंसाठी करण्यासारखे काही उरलेले आहे का? शे पन्नास वर्षांत नाहीतरी ते नष्टच होणार आहेत. काय करायचे आहे काही करून? --- हिंदूंच्या दुरावस्थेला हिंदूच जबाबदार आहेत. --- प्रतिसाद विस्कळीत असेलही पण आशय प्रामाणिक आणि वस्तुनिष्ठ आहे.

In reply to by जेम्स वांड

खोटी बातमी आहे. हे वाचा. "With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi," the Centre clarified on Wednesday. In a series of tweets, the Centre clarified it has not given any direction to shift the Rohingya refugees to a new location. The Union home ministry further directed the Delhi government to keep the Rohingya refugees at detention centre till their deportation. "Illegal foreigners are to be kept in detention centres till their deportation as per law. The Government of Delhi has not declared the present location as a detention centre. They have been directed to do the same immediately," the Union home ministry added. https://www.indiatoday.in/india/story/home-ministry-directs-delhi-govt-…

In reply to by श्रीगुरुजी

कारण मी दिलेले फोटोज् नीट बघितले तर ते एखाद्या spoof किंवा parody खात्याने केलेले tweets नसून केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट रँक मंत्र्याने केलेले आहेत. आता हरदीप पुरी खोटे म्हणावेत का गृहमंत्रालय ? असं त्रांगड अलग लागलं डोक्यामागे. का आधी निर्णय घेतला, मग अशी बोंब उठली अन् वामनराव देशमुखांचे प्रतिसाद उद्वेग वगैरे बघून गृहमंत्रालयाने तो फिरवला असे काही कळेना झाले आहे. कृषी कायदे निर्णय कोलांटी प्रकार ताजा असल्यामुळे तूर्तास hold आमचा, सरकारकडून काय ते क्लिअर आलं का बघू.

In reply to by श्रीगुरुजी

बरोबर आहे. पण जर केंद्रीय मंत्री आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ते ट्विट करत असेल तर मग ती बातमी खोटी आहे ही शंका कोणाला येणार आणि यावी तरी कशाला? हरदीपसिंग पुरींनी पुढील ट्विट केले आहे: हे ट्विट मी त्यांच्या ट्विटर खात्यावरून घेऊन एम्बेड केले आहे- स्क्रीनशॉट नाही. त्यामुळे ते त्यांच्याच खात्यावरून आले आहे याविषयी शंका नसावी. हरदीपसिंग पुरींनी नक्की कोणाच्या परवानगीने हे ट्विट केले होते? सरकारने तसा निर्णय घेतला होता की यांनी परस्पर आपल्या अधिकारात ते ट्विट केले? हरदीपसिंग पुरी हे निवृत्त आय.एफ.एस अधिकारी आहेत. १९८७ च्या श्रीलंका कराराच्या वेळेस भारत सरकारकडून जी अधिकार्‍यांची टीम त्या कराराच्या बोलण्यांमध्ये होती त्यात ते होते. त्यावेळेसही त्यांनी परराष्ट्रमंत्रालयाने मान्यता न दिलेली एखादी गोष्ट कबूल करून ठेवली होती की काय? केंद्रीय मंत्री इतका बेजबाबदार कसा असू शकतो?

In reply to by क्लिंटन

खरं तर या प्रकारासाठी हरदीपसिंग पुरींना मंत्रीमंडळातून हाकलायला हवं. तसेही ते निवृत्त आय.एफ.एस अधिकारी आहेत आणि त्यांना कसलाही जनाधार नाही. त्यांना मंत्रीमंडळातून काढले तरी मते जातील वगैरे भिती असायचे कारण नसावे. समजा एका शीखाला मंत्रीमंडळातून काढले हे चित्र उभे राहू द्यायचे नसेल तर जसे हरदीपसिंग पुरी हे निवृत्त आय.एफ.एस अधिकारी शोधून मंत्रीमंडळात आणले त्याप्रमाणे अन्य कोणी निवृत्त शीख आय.ए.एस/आय.पी.एस/आय.एफ.एस अधिकारी शोधून त्याला मंत्रीमंडळात घेणे फार कठीण नसावे. तसेही मंत्रीमंडळातील पंजाबमधील दुसरे मंत्री सोमप्रकाश सुध्दा माजी आय.ए.एस अधिकारीच आहेत.

In reply to by क्लिंटन

ह्या वेंधळेपणाला फक्त तुम्ही आम्ही फसलो असे नाही तर चक्क रा स्व संघ पण फसलेला दिसतोय मजबूत म्हणजेच हा निर्णय आधी घेतला आणि मग फिरवला म्हणायला फुल स्कोप आहे, नाहीतर संघ कश्याला पुरींना इतकं गंभीरपणे घेतोय !

In reply to by जेम्स वांड

असं काही झालेलं नसावं. रोहिंग्यांना बेकायदेशीर परदेशी मानलं जातंय असं दिसतंय.

In reply to by शाम भागवत

पुरी साहेबांनी ती ट्विट का केली असतील ? कारण प्रधानमंत्री अन् गृहमंत्री विश्वासात घेतल्याशिवाय निर्णय घेऊ शकणार नाहीत ते, किंबहुना भाजपचे जे सेंट्रल कमांड मॉडेल आहे त्यानुसार इतका क्रिटिकल निर्णय घेण्याची त्यांना परवानगी नाही, ते ही त्या खात्याचे मंत्री वगैरे नसताना ते....

मुळात केंद्र सरकारने रोहिंग्याया मुसलमान शरणार्थी लोकांना आसरा द्यायचा निर्णय केलेला नसेल तर मात्र काही लोकांच्या जल्लोषावर विरजण पडेल !!

In reply to by डँबिस००७

करणाऱ्या पार्टी बदलतील, जिकडे अगोदर श्राद्धाचे वडे खीर केली होती तिकडे पार्टी होईल पंच पक्वान्न युक्त अन् ज्यांनी पार्टी ची तयारी केली होती ते सगळे वडे खीर करून खाणार आहेत जल्लोष सेम पार्टी अलग lol

India's Defence Attaché Gets Unescorted Access to US' Pentagon in Move Showing Trust and Cooperation फार मोठा निर्णय आणि घटना ! याच बरोबर पुतीन यांनी त्यांच्या मित्र / सहकारी राष्ट्रांना त्यांचे मोस्ट अ‍ॅडव्हान्स वेपन्स ऑफर करण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्ही निर्णयातुन आपण कसा लाभ घेऊ शकतो ते पाहणे रोचक ठरणार आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Main Nikla Gaddi Leke... :- Gadar

In reply to by मदनबाण

होय.. ही बातमी रोचक आहे. नवीन पद्धतीचे शीतयुद्ध म्हणता येईल काय? ;-)

In reply to by राघव

नवीन पद्धतीचे शीतयुद्ध म्हणता येईल काय? ;-) हा.हा.हा... होय की ! दोन बोक्यांच्या भांडणात आपण माकड बनुन खवा खावा. :)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Let Me Down Slowly - Alec Benjamin | Fingerstyle Guitar Cover

मंत्री किंवा अश्या बऱ्याच लोकांचे ट्विटर खाते चालवायला कोणतरी नेमलेला असतो. प्रत्येक ट्विट मंत्र्याने स्वत:ने केलेले नसते किंवा तो आपल्या ट्विटरखाते चालकाने तयार केलेले ट्विट आधी वाचून नंतरच त्यावर मान्यतेची मोहर उठवून त्यानंतरघ ते प्रसिद्ध होते, असे नसते. हरदीपसिंह पुरींच्या ट्विटरखाते चालकाने काहीतरी गोंधळ केलेला दिसतोय.

In reply to by श्रीगुरुजी

काही चांगलं घडलं का आदरणीय साहेबांमुळे अन् काही वाईट झालं का आहेच बेजबाबदार कार्यकर्ते असे काहीसे विधान वाटले हे. खाते चालवायला कोणतरी नेमलेला असतो. हे ठीकच आहे प्रत्येक ट्विट मंत्र्याने स्वत:ने केलेले नसते किंवा तो आपल्या ट्विटरखाते चालकाने तयार केलेले ट्विट आधी वाचून नंतरच त्यावर मान्यतेची मोहर उठवून त्यानंतरघ ते प्रसिद्ध होते, असे नसते. हा टोटल मूर्खपणा वाटतो, जर मंत्री असे इतक्या casual माणसांना ट्विटर खाते चालवायला देत असतील तर त्यापेक्षा ट्विटर वापरणे बंद करून टाकावे, फायदे कमी तोटे जास्त आहेत त्याचे असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. दुसरे म्हणजे ही प्रोसेस अशीच असते हे तुम्ही ठाम कसे सांगू शकता आहात ?? ती तशी नसली तर ट्विटर सोडा ते वापरणाऱ्या एका केंद्रीय मंत्रालय आणि मंत्री महोदयांवर आपण ढिसाळपणाचा गंभीर आरोप करता आहात ह्याची आपणास जाणीव नक्कीच असेल ना ?

In reply to by जेम्स वांड

ट्विटरखाते चालकाने चुकीचे ट्विट करण्याचे प्रसंग अनेकदा आलेत. गतवर्षी शाहू महाराज जयंतीदिनी फडणवीसांच्या ट्विटर खात्यावर "थोर समाजसेवक शाहू महाराजांना अभिवादन" असे काहीतरी ट्विट होते. ते वाचल्यावर अनेकांनी टीकेची झोड उठविली. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज असा उल्लेख न केल्याने फडणवीसांवर खूप टीका झाल्याने त्यांनी काहीतरी सारवासारव करून ट्विट डीलिट केले होते. राहुल गांधींनी सुद्धा चुकीचे ट्विट डीलिट केले होते. हे पहा अमित शहांचे चुकीचे ट्विट.

In reply to by श्रीगुरुजी

Twitter वापरणे सरकारने बंद करून टाकावे
> बाहेरील जगाशी अनौपचारिक संबंध असण्यापुरते पीएमओ, परराष्ट्र मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय असे account असावेत बाकी ते ट्विट करून घरासमोरच्या पोल वर बत्ती लावून घेतली अन् ट्विट करून रेल्वे मध्ये सीट वर पोरासाठी दूध मागवले वगैरे झगमगाट कामांसाठी Twitter वापरूच नये मग, इतके मूर्ख ट्विटर ऑपरेटर असल्यास अन् हुशार ट्विटर हॅण्डलर्सची वानवा असल्यास

In reply to by श्रीगुरुजी

समजा असा गोंधळ घातला असेल तर मग ते ट्विट डिलीट केले जायला हवे. अनेक तास झाल्यावरही ते ट्विट अजूनही पुरी साहेबांच्या ट्विटरवर आहे. सोशल मीडियावर काही मिनिटांचा उशीरही बराच फरक घडवू शकतो पण अजूनही अनेक तासांनंतरही त्यावर काहीही action घेतलेली दिसत नाही.

फडणवीसांना नवीन पद देवेंद्र फडणवीस ह्यांची नेमणूक भाजपने केंद्रीय संसदीय समितीवर केली आहे, आजवर तरी महाराष्ट्र भाजपला ब्राह्मणांची गरज नाही असे मला वाटत असे, पण आता तर केंद्रातील नेतृत्वाचा कल पण कळला म्हणायचं ! हल्लीच सात ऑगस्टच्या दिल्ली भेटीत फडणवीस जितके वेळी ओबीसी ओबीसी बोलले आहेत त्याहून एकदा जास्त मला वाटतं फक्त बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ह्यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालात म्हणले असेल पुढे पुढे बघायचं आता भाजप संसदीय समिती केंद्र स्तरावर किती उत्तम निर्णय घेते ते.

In reply to by जेम्स वांड

मला वाटते मोदी-शहा आता चंद्रकांत पाटील आणि फडणवीसांच्या बाबतीत cutting down to the size हे धोरण अंमलात आणायला सुरूवात केलेली दिसते. आधी फडणवीसांना मुख्यमंत्री केले नाही, नंतर त्यांची इच्छा नसताना सक्तीने उपमुख्यमंत्रीपद हे खालचे स्थान स्वीकारायला लावून who is the boss हे दाखवून दिले. नंतर फडणवीसांचे विश्वासू चंद्रकांत पाटील आणि मुनगंटीवार यांना तुलनेने खूप कमी महत्त्वाची खाती दिली. ज्यांना फडणवीसांनी अडगळीत टाकले होते त्या बावनकुळेंना आधी आमदार व चंद्रकांत पाटीलांच्या जागी राज्याध्यक्ष पद दिले. हे करताना महाराष्ट्रात ब्राह्मण हवेत की नकोत या गोष्टीचा संबंध मला तरी दिसत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

प्रतिसाद तार्किक वाटतोय तुमचा, असे असल्यास नक्कीच आनंद वाटेल, पण मोदी शहा आजवर फडणवीसांच्या ओंजळी ने पाणी पितानाच दिसले आहेत किंवा तसे optic होते म्हणता येईल, पण एकंदरीत जर मोदी शहांनी ही निती अवलंबली असेल तर बरेच म्हणायचे, पार गायकवाड समितीचा अहवाल मान्य करण्यापर्यंत मजल मारली होती फडणवीसांनी. बाकी काळाच्या पोतडीत काय सुरस अन् चमत्कारिक सरप्राइज भरलेली असतील ते कालांतराने कळेलच. काही काही बाबतीत आपण चूक असावे असेच वाटते, असो !.

In reply to by जेम्स वांड

पण मोदी शहा आजवर फडणवीसांच्या ओंजळी ने पाणी पितानाच दिसले आहेत तसेच होते. त्यांना मोदी-शहांनी महाराष्ट्रात मुक्तहस्त दिला होता व त्याचा फडणवीसांनी पुरेपूर गैरवापर करून सत्ता घालविली. पण निदान आता उशिरा का होईना, पण मोदी-शहा भानावर आलेले दिसतात. विशेषतः बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी युती तोडल्यानंतर त्यांच्या हे लक्षात आले असावे की स्थानिक प्रादेशिक पक्षांना अवास्तव महत्त्व दिल्याने आपलेच नुकसान होते. पार गायकवाड समितीचा अहवाल मान्य करण्यापर्यंत मजल मारली होती फडणवीसांनी. मान्य कसला? तो आयोग व त्यांचे सर्वेक्षण हे ठरवून केलेले नाटक होते. अहवालात काय लिहायचे, काय निष्कर्ष काढायचे, कोणत्या शिफारशी करायच्या, अहवाल कधी प्रसिद्ध करायचा हे आधी ठरवून आयोग नेमला होता.

In reply to by श्रीगुरुजी

धीर धरेन म्हणतो थोडा
पण मोदी-शहा भानावर आलेले दिसतात.
हे विधान म्हणण्याच्या अगोदर ! आजकाल कसलाच भरवसा नाही

In reply to by जेम्स वांड

भाजपच्या हैदराबाद कार्यकारिणी सभेत जुलै महिन्यात मोदीजी पासमंदा मुस्लिम लोकांना आपलेसे करा म्हणतात इतकेच नाही तर भाजपची विविध युनिट्स पासमंदा रिचआऊट कार्यक्रम सुरू करतात आणि भाजपचा ओबीसी मोर्चा म्हणतो की पासमंदा मुस्लिमांना जामिया हमदर्द, जामीया मिलिया इस्लामिया, अलिगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटी इत्यादी मध्ये ५०% आरक्षण द्या ही संबंधित बातमी . हे तूर्तास मुस्लिम अल्पसंख्याक विद्यापीठांपुरते आहे तितकं नशीब, पण २०२४ जाहीरनाम्यात पासमंदा मुसलमानांचा उल्लेख असेल अशीही शक्यता वर्तवली जाते आहे.

कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसल्यामुळे काय होते ते. आम्ही युपीएससी करताना अक्षरशः मेस मधून आलेले डबे पण ठेवत नसू असा पेपर आता संपादकीय लिहितोय आणि विषय काय ? तर "Rohingya housing row how India's ad hoc refugee policy is exposed again"

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Let Me Down Slowly - Alec Benjamin | Fingerstyle Guitar Cover

In reply to by आग्या१९९०

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Let Me Down Slowly - Alec Benjamin | Fingerstyle Guitar Cover

महाराष्ट्राच्या राजकीय पेचप्रसंगाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे त्यात नागरिकांतर्फेही एक याचिका दाखल झाली आहे, नागरिक मतदारांचे म्हणनेसुद्धा ऐकावे असे याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका २२ ऑगष्टला सुनावणीला येत आहे. 'भारतीय लोकशाहीची मूलभूत रचना व मतदारांनी केलेल्या मतदानाचा सन्मान करण्याची जबाबदारी पाळतांना राजकीय पक्ष दिसत नाही. एका पक्षातून दुस-या पक्षात उड्या मारणे व पैशांच्या लोभापासाठी राजकीय नेत्यांनी सत्ताकांक्षी बनणे यातून नागरिकांसाठी दु:खद वातावरण होते. दहाव्या परिशिष्टातील उणिवा व पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी संदर्भात सातत्याने स्वतःला फायदेशीर ठरतील असे अन्वयार्थ राजकीय नेते काढतांना दिसतात मतदारांची होणारी फसवणूक टाळावी या उद्देशाने ' मतदारांचे म्हणने ऐकून घ्यावे या उद्देशाने याचिकाकर्ते डॉ.विश्वंभर चौधरी यांनी म्हटले आहे. लोकशाहीच्या मजबूतीसाठी एक उत्तम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मदमस्त सत्तेच्या मगरुरीत आणि धुंदीत वागणा-यांना हल्लीचे सत्तेचे महत्वकांक्षीय धोरण म्हणून नव्हे, पण सत्तेचा माज असणा-यांना प्रत्येक पक्षासाठी एक धडा आवश्यक आहे, असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

या याचिकेची विस्तृत माहिती कुठे उपलब्ध होईल का? मुळात जुनी शिवसेना आणि नवी शिवसेना यांच्या पक्षांतर बंदी कायदा, सदनाचे अध्यक्ष यांची कार्यकक्षा, राज्यपालांचे अधिकार याबाबत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अजून प्रलंबित आहेत. त्यात अधिक काही भर पडेल का? कि सर्वोच्च न्यायालयाच्याच भाषेत आणखी एक (Publicity Interest Litigation) सवंग लोकप्रियतेसाठी याचिका आहे?

In reply to by सुबोध खरे

हे विश्वंभर चौधरी हा काही काम न करणारा कटकट्या गृहस्थ आहे.. उगा विचारवंतांचा आव आणून पोट भरणे एवढाच उद्योग आहे. याला गल्लीत सुद्धा कोणी विचारत नाही

In reply to by कपिलमुनी

एकदा मतदारांनी लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्यावर कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत पुन्हा मतदारांचे म्हणणे कशाला पुन्हा? वेडाच आहे.

राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रतिज्ञापत्रावर लिहून निवडणूक आयोगाला किंवा न्यायालयाला दिली पाहिजे. आश्वासने पूर्ण न केल्यास संबंधितांना कडक शिक्षा व्हावी.

In reply to by श्रीगुरुजी

कडबोळी सरकारमध्ये प्रत्येकाची आश्वासने वेगळी असल्यास शक्य होईल का अशी आश्वासने पाळणे?

In reply to by आग्या१९९०

सरकार करण्याआधी असे सरकार स्थापन करणार असे प्रचारात आश्वासन दिले होते का?

In reply to by आग्या१९९०

कोणताही उमेदवार प्रचारात जे आश्वासन देईल ते मुद्रांकावर लेखी स्वरूपात दिले पाहिजे.

In reply to by श्रीगुरुजी

कोणताही उमेदवार प्रचारात जे आश्वासन देईल ते मुद्रांकावर लेखी स्वरूपात दिले पाहिजे.
काही फायदा नाही. तो मुद्रा़ंक बहुतेक तेलगी ने छापलेला असेल.

दहीहंडी आणि गोविंदा उत्सवाचे राजकीय फायदे उपटण्यासाठी वापर करणे ऐकले होते, गोविंदा पथके अन् दहीहंडी उत्सवात मी सिने स्टार्स आणण्याची स्पर्धा वगैरे पण ऐकले होते आता म्हणे गोविंदा पथकाचे सभासद असणाऱ्या पोरांना सरळ सरळ ५% आरक्षण सरकारी नोकरीत द्यायचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केला आहे. सरळ सरळ मूर्खपणा वाटतोय हा कारण, १. गोविंदा/ दहीहंडी पथकांना साहसी खेळ म्हणून मान्यता द्यायचा निर्णय आधी घेतला आहे तर ५% वेगळं आरक्षण कश्याला ! ? मग व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, भालाफेक, अथलेटिक्स वगैरे खेळणाऱ्या क्रीडापटूंना काय वेगळे ? जर खेळ म्हणून जाहीर केले आहे तर पोलीसभर्ती ते एमपीएससी गट अ ब क परीक्षांत जो स्पोर्ट्स कोटा असतो त्यातूनच निवडा, व्हॉलीबॉल ते गोविंदा पथक सगळ्या खेळांना लेव्हल फिल्ड होईल ते. २. राजकीय खेळी म्हणूनही हा पोप्युलिस्ट निर्णय घेतला म्हणावे तर एकनाथ - देवेंद्र सरकारने BMC निवडणुका पलीकडे विचार केला नाहीये का ? असा प्रश्न पडतोय, कारण ग्रामीण भागातील कैक होतकरू मुले सुद्धा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात, त्यातली ८०% गंभीर नाहीत हे जरी मान्य केले तरी २०% हा आकडा कमी नाही अन् गोविंदांच्या पायी किंवा असल्या राजकीय तुष्टीकरण करण्याच्या नादात इतर वर्ग (मतदार वर्ग, जातीय उल्लेख नाही ह्याची तडक नोंद घ्यावी) दुखावणार मग परत त्यांना थंड करायला काहीतरी पोप्यूलिस्ट निर्णय.
त्यामुळे गोविंदांना खास सवलती देऊ नयेत सरकारी नोकरी अन् स्पर्धा परीक्षांत असे माझे स्पष्ट मत आहे, साहसिक खेळ दर्जा दिलाय, त्याची सर्टिफिकेट तयार करून मिळवा थर लावून आणि उपलब्ध स्पोर्ट्स कोट्यातून आणि मिळवा नोकऱ्या इतकं स्पष्ट असलं पाहिजे सरकारने असे मनापासून वाटते

In reply to by जेम्स वांड

ही बातमी देताना सगळ्या चॅनेलवाल्यांनी गल्लत केली आहे असे वाटते. राज्य सरकारी नोकरीत खेळाडूंना ५% आरक्षण असते त्यातून नोकरी मिळायला गोविंदा पात्र ठरतील असा निर्णय आहे असे वाटते. पण चॅनेलवाल्यांनी गोविंदांना ५% आरक्षण अशी बातमी देऊन टाकलेली दिसते. तसे नसावे. राज्य सरकार प्रो कब्बडीप्रमाणे प्रो दहीहंडी स्पर्धा भरवणार असून त्यात सहभागी होणार्‍या गोविंदांनाच त्या कोट्यातून नोकरी मिळेल असे दिसते. अर्थात हा मूर्खपणाचा निर्णय आहे हे वेगळे सांगायलाच नको. मग प्रो लेझीम, प्रो ढोलताशे, प्रो अमुक, प्रो तमुक या स्पर्धा आयोजित करूनही त्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होणार्‍यांना खेळाडूंना असलेल्या ५% कोट्यातून का नोकरी मिळू शकणार नाही हा प्रश्न उभा राहणारच.

In reply to by क्लिंटन

याशिवाय 18 वर्षांवरील कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या गोविंदांना ग्रेस मार्कही मिळू शकतात. तसंच थर लावण्याचा सराव करायचा असल्यास गोविंदांना कॉलेजच्या वेळेतूनही जायची परवानगी मिळू शकणार आहे.

In reply to by जेम्स वांड

आता एक अत्यंत कार्यक्षम नेता सत्तेत असल्याने असे अनेक सवंग निर्णय सहन करावे लागणार. विशेषतः राखीव जागा हा या अत्यंत कार्यक्षम नेत्याचा आवडता छंद असल्याने गोविंदापाठोपाठ मराठा, धनगर, मुस्लिम अश्यांनाही राखीव जागा जाहीर होतील. कलमाडी, अजित पवार, धनंजय मुंडे, भुजबळ अश्यांचे पायघड्या घालून भाजपत स्वागत केले जाईल. त्यांना सर्व प्रकरणात क्लीन चिट मिळेल. आता इतर पक्षांचे, भ्रष्टाचाऱ्यांचे, गुन्हेगारांचे अच्छे दिन व भाजपमधील निष्ठावंतांचे बुरे दिन सुरू झाले आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

या नेत्याला म्हणे २०२४ मध्ये पुण्यातून लोकसभेसाठी उमेदवारी देणार आहेत. असे झाले तर मी यावेळी मत देण्यापासून अलिप्त राहण्याऐवजी पुण्यातील कॉंग्रेस उमेदवाराला मत देणार.

In reply to by श्रीगुरुजी

पूर्ण माहिती न घेता पूर्वग्रहदूषित कमेंट्स स्पोर्ट्स कोटा आधीपासून आहेच ... दहीहंडीला ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्स चा दर्जा दिला आहे इतकच