ताज्या घडामोडी- जानेवारी २०२२ (भाग २)

आम आदमी पार्टीने पंजाबचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असावा यासाठी लोकांची मते मागवली आहेत. त्यासाठी ७०७४८६०७४८ या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्यावा असे आवाहन केले आहे. मिस्ड कॉल देऊन त्यातून मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण असावा हे कॉल करणार्‍याचे मत कसे काय कळणार आहे काय माहित. २०१३ मध्ये केजरीवाल पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाही लोकांकडून मिस्ड कॉल घेऊन काँग्रेसचा पाठिंबा घ्यावा की नाही याविषयी मते मागवली गेली होती. सामान्य माणसाला न समजणार्‍या गोष्टी नेत्याला समजल्या पाहिजेत. तेव्हा नेत्याने सामान्य लोकांनाच विचारून आपली पावले उचलली तर त्याला काय अर्थ राहिला?

काल कोविडच्या परत बिघडत चाललेल्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रकृतीच्या कारणामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्याऐवजी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधीत्व आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी केले. नेहमीप्रमाणे वाचाळवील संजय राऊत यावर बोलले आहेत की मुख्यमंत्री त्या बैठकीला जाऊ शकले नाहीत म्हणून काय झाले? राज्यात सगळे काही सुरळीत चालू आहे. https://maharashtratimes.com/latest-news/india-news/there-is-no-issue-i… . एक गोष्ट समजत नाही. राज्यात सगळे सुरळीत चालू आहे, आम्ही खूप लोकप्रिय आहोत, आम्ही अमुक आहोत, आम्ही तमुक आहोत या सगळ्या गोष्टी दरवेळेस बोलून का दाखवाव्या लागतात? जर का खरोखरच सगळे सुरळीत चालू असेल किंवा हे खूप लोकप्रिय असतील तर ते अगदीच उघडपणे दिसेल. ते परत परत सांगावे का लागते? याविषयी ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान (ज्यांना iron lady असे म्हटले जायचे) मार्गारेट थॅचर यांचे एक वाक्य नेहमी आठवते- Being powerful is like being a woman. If you have to tell you are, you are not.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपूर शहर मतदारसंघातून निवडणुक लढविणार आहेत. भाजपने उमेदवारांची पहिली यादी जाहिर केली त्यात हा उल्लेख आहे. आतापर्यंत योगी अयोध्येतून निवडणुक लढवतील असे म्हटले जात होते. नेहमीप्रमाणे संजय राऊत यांनी 'योगींविरोधात आम्ही अयोध्येत उमेदवार देऊ' असे म्हटले. पण योगी आपल्या शहरातून- गोरखपूरमधूनच निवडणुक लढवणार आहेत. समाजवादी पक्षाकडून अखिलेश यादव मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील हे नक्कीच आहे. पण ते विधानसभा निवडणुक लढविणार नाहीत. बसपा सत्तेत आल्यास मायावतीच मुख्यमंत्री होणार हे पण वेगळे सांगायला नको. पण या बबुआ आणि बुआंपैकी कोणीच निवडणुक लढविणार नाहीये. काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार ही चर्चाच निरर्थक आणि हास्यास्पद आहे त्यामुळे तो प्रश्नच उभा राहत नाही. विधानसभा निवडणुकांमध्ये एक चेहरा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणला जातो तेव्हा त्याने निवडणुक लढवायला नको का? हे नितीशकुमारांविषयी पण लागू आहे आणि २००९ मध्ये मनमोहनसिंगांविषयीही तितकेच लागू आहे.

पणजी विधानसभा मतदारसंघात भाजपने बाबूश मोन्सराट या हरामखोराला उमेदवारी दिली आहे. पक्षाच्या या निर्णयाचा निषेध. जर उत्पल पर्रीकर अपक्ष म्हणून उभे राहणार असतील आणि मुख्य म्हणजे शिवसेनेशी काही संबंध नसेल तर पणजीतल्या लोकांनी त्याला मत द्यावे असे वाटते.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोव्यात घरोघरी जाऊन प्रचार करत असल्याबद्दल श्री.रा.रा संजय राऊतांनी त्यांच्यावर टीका केली. त्यावर 'आम्ही काय करावे हे संजय राऊतांनी सांगायची गरज नाही. त्यांनी आपल्या पक्षाचे बघावे' असे प्रत्युत्तर केजरीवालांनी दिले. एक गोष्ट कळत नाही. आपण काय करावे हे न बघता इतर सगळ्या जगाने काय करावे हे सांगण्यात संजय राऊत एकदम तज्ञ आहेत. मला स्वतःला केजरीवाल हा मनुष्य अजिबात म्हणजे अजिबात आवडत नाही. गेल्या ७-८ वर्षात मिपावर मी ते वेळोवेळी लिहिलेही आहे. तरीही कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना स्वतः पक्ष शून्यातून उभा करणे आणि दिल्लीत दोनदा विधानसभा निवडणुक अगदी दणक्यात जिंकणे ही गोष्ट त्यांनी साध्य केली आहे. त्यांचे हे श्रेय कोणीच नाकारू शकत नाही. शिवसेनेने स्वबळावर मुंबई महापालिकेतही एकदाही बहुमत मिळवलेले नाही आणि निघालेत दिल्लीत ९०% विधानसभा जागा जिंकणार्‍याने काय करावे हे सांगायला. स्वयंभू असलेला कोणताही नेता एकाबरोबर युती करायची, त्याच्या नावावर आमदार निवडून आणायचे आणि मग सत्तेसाठी विरूध्द बाजूला जायचे असले आयत्या बिळातील नागोबाप्रमाणे प्रकार करणार्‍या ठाकरे आणि संजय राऊत या उपटसुंभांना हिंग लाऊनही विचारणार नाही हे अगदी समजण्यासारखे आहे. जे काही असेल ते. मला आप आवडत नाही आणि शिवसेना तर त्याहूनही आवडत नाही. तरीही हे सगळे विरोधी पक्ष आपापसात लहानसहान कारणाने भांडत आहेत आणि २०२४ मध्ये मात्र मोदींविरोधी सगळ्या विरोधी पक्षांची मोठी आघाडी बनणार अशा गोष्टी चालू आहेत.

संत रविदास जयंतीनिमित्ताने पंजाबमधील अनेक मतदार बाहेर असल्याने १४ फेब्रुवारी ही मतदानाची तारीख बदलायची मागणी होत होती. तशी मागणी सगळ्याच पक्षांनी केली होती. त्याप्रमाणे निवडणुक आयोगाने ती मागणी मान्य करून मतदान १४ ऐवजी २० फेब्रुवारीला घेण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे.

मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करायचा राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यात निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात भाजप नगरसेवक कोर्टात गेले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेत २३६ प्रभाग असतील. त्यामुळे प्रभागांच्या सीमांची पुनर्रचना करावी लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने कसलेही काम चालू केले आहे (कुठली समिती/कमिशन नेमले आहे) अशाप्रकारची बातमी मी तरी वाचलेली नाही. तेव्हा यापुढे ते काम सुरू झाले तरी नागरिकांच्या सूचना/अभिप्राय/मते वगैरे मिळून काम पूर्ण करायला महिना दीड महिनाही गेला तरी आश्चर्य वाटू नये. मग या प्रभागांच्या सीमांविरोधात कोणी कोर्टात गेल्यास महाविकास आघाडी सरकारसाठी अगदी सोन्याहूनही पिवळे. कारण मग त्या परिस्थितीत मुंबई महापालिका निवडणुक टाळायचे कारण मिळेल. मग लवकरच पाऊस सुरू होईल त्यामुळे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरशिवाय ही निवडणुक न घ्यायचे कारण मिळेल. सध्या ज्या प्रकारे कारभार आणि सगळ्या गोष्टी चालू आहेत त्यावरून आणि मुंबई महापालिकेत कित्येक वर्षे सत्ता असल्याने प्रस्थापितविरोधी मतांचा जोरदार फटका आपल्याला बसून शिवसेनेचा अभूतपूर्व पराभव होईल ही शक्यता नक्कीच असल्याने महाविकास आघाडी ही निवडणुक शक्य तेवढी लांबणीवर टाकायचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. जर प्रभागांची संख्या वाढवायची होती तर ते काम, हरकती वगैरे सगळ्या गोष्टी डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन मग वेळापत्रकाप्रमाणे फेब्रुवारीत निवडणुक घेण्याच्या दृष्टीने काम सुरू करणे शक्य होते. त्यासाठी मग हा प्रभागांची संख्या वाढवायचा निर्णय मे-जून किंवा फार तर जुलै महिन्यात घ्यायला लागला असता. तो तेव्हा न घेता डिसेंबरमध्ये घेतला याचाच अर्थ निवडणुका शक्य तितक्या लांबवायच्या हा महाविकास आघाडी सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतच आहे. कोरोनाच्या वाढत्या आकड्यांचे निमित्त करून निवडणुक पुढे ढकलावी म्हणावे तर पाच राज्यात विधानसभा निवडणुक होत असल्याने आणि त्यात गोवा-युपीमध्ये शिवसेनाही मोठ्या उत्साहात सहभागी होणार असल्याने (तिथे त्यांना काळं कुत्रही विचारत नाही ही गोष्ट वेगळी) त्या कारणाने मुंबईतल्या निवडणुका पुढे कशा ढकलणार? तेव्हा हे आता प्रभागांच्या पुनर्रचनेचे काम आहे हे कारण आयते मिळाले आहे असे दिसते. या निवडणुका पावसाळा होण्यापूर्वी झाल्या तर आश्चर्य वाटेल. अर्थात या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत. जर नेमेची येणार्‍या पावसाळ्यानंतर लगेच निवडणुक घ्यावी लागली तर सालाबादप्रमाणे पाणी तुंबणे वगैरे गोष्टी होऊन त्यामुळे मुंबईकरांना त्रास झाला तर तो त्रास आठवणीत अधिक ताजा असल्याने (फेब्रुवारीत निवडणुक झाली असती तेव्हा जितका असता त्या तुलनेत) त्याचा जास्त फटका शिवसेनेला बसायची शक्यता मात्र आहेच.