चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४)

लोकांच्या जिवापेक्शा बंगाल महत्वाचा आहे मित्रो...

ही १७ मार्चची बातमी आहे.

कोणतंही बेकायदा काम हे कसलाही मुलाहिजा न बाळगता केले जातात. पण जेव्हा अशी कामं करणारी लोकं पकडल्या जाण्याच्या बेतात असतात, तेव्हा त्यांना कायदा आठवतो. सगळे दुर्योधन हे धर्मराजाला धर्म पाळणे किती गरजेचे आणि योग्य आहे हे या न त्या मार्गानं पोहचवतात. आणि स्वतः कसलाही मुलाहिजा न बाळगता, करणीला चुकत नाहीत. थोडक्यात हे सगळे, कायदा वगैरेचा भरपूर फायदा उठवतात आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी वाट्टेल तसा वापरून घेतात. अशा दुर्योधनांसाठी काय उपाय होऊ शकतो?

तिप्पट च्या जागेवर आठपट जास्त लोक मेली आहेत असे लिहायचे होते.चुकून तिप्पट lihle गेले.

भाजप शासीत राज्यातील प्रचंड मृत्यूंची बातमी लपवली जात आहे. आजच्याच दैनिक भास्कर भोपाळ बातमी आहे. सरकारी आकडेवारी ४ मृत्यु सांगतेय प्रत्यक्शात ११२ मृत्यु झालेले. भरपूर प्रेत जळतानाचे फोटो फ्रंट पेजला आहे. लोकाना दिसू नये म्हणबन स्मशान भूमीला पत्रे ठोकले होते पण चतूर पत्रकारांनी ड्रोन कॅमेरा ने फोटो घेतले. ईतकं खोटं जनतेवर रेटनार्या भाजपशासीत राज्यांबद्दल कुणीही आजिबात बोलनार नाही. राज्याात भाजप सरकार असते तर अशीच आकडेवारी लपवली गेली असती. सुदैवाने पारदर्शक ठाकरे सरकार आहे. आता भाजपच्या खोटारडेपनावर किती लोक बोलतात पाहूयात.

साहेब तुम्ही गरळ ओकणे बंद करा आता, बाकी राज्यांचं सोडा त्यांचं ते बघून घेतील, आपल्या ग्रामीण भागात काय परिस्थिती आहे माहित आहे का तुम्हाला? माझ्या आजूबाजूच्या गावामध्ये ७ -८ लोकांचा मृत्यू उपचाराभावी झालय आता याला कोणी जबादार आहे.

असे घडले आहे असे बिन्धास्त समजा . खयाली पुलाव आम्हाला तर हेच माहीत आहे कर्तृत्व वान केंद्र सरकार नी त्या कायद्यानं स्थगिती दिलेली आहे प्रधान सेवकांनी तसे जाहीर केले होते. अकाउंट मध्ये डायरेक्ट पैसे येणे म्हणजे लय मोठे जगावेगळे काही घडले आहे असे काही नाही..ही अतिशय किरकोळ बाब आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांची रक्कम पगाराची पण अशीच जमा होते महारष्ट्र मध्ये वीस वर्षापासून .प्रधान सेवकांना ते नवीन वाटत असेल.

अपोकॅलिप्स आलाय, आता सर्व जग नष्ट होऊन नवीन जगाची निर्मिती होणार. ज्या काही इच्छा उरल्यासुरल्या असतील, त्या आत्ताच पूर्ण करून घ्या भो.

आपण जे हवेतून कोरोना पसरण्याबद्दल लिहीले आहे तसे होत असावे असा माझा अगदी पहिल्यापासूनचा अंदाज होता. माझे काही मित्र आणि नातेवाईक गेले वर्षभर संपूर्णपणे घरातच राहूनसुद्धा कोरोनाबाधित झालेले आहेत. सर्व काळजी घेऊनसुद्धा आम्ही उभयता दिल्ली-अमेरिका प्रवासानंतर बाधित झालो होतो हे माझ्या प्रत्यक्ष माहितीतले पुरावे.

लेखी पुरावा असेल तर, गोष्ट वेगळी...

“…अन्यथा नवाब मलिकांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा”; भाजपाची मागणी..... https://www.loksatta.com/maharashtra-news/otherwise-nawab-malik-should-… ---------- पुरावा द्या नाहीतर माफी मागा....https://www.loksatta.com/maharashtra-news/remdesivir-shortage-in-mahara…

पंतप्रधानांच्या लाखोतील सभा ह्यावर भाजपप्रेमी एक शब्दाने बोलनार नाहीत. पन्नास वेळआ राज्य सरकराची कामे देखवूनही तीच पिपाणी वाजवण्यात पुढे.

+१

हाफकिनलापण किती उशीरा परवानगी दिली.खुप आधी द्यायला पाहिजे होती.

लेख चांगला होता, पण अमेरिकेची आर्थिक शक्ती प्रचंड आहे. भारताची नाही. भारत सरकार लशीच्या किमती बद्दल वाटाघाटी करत होतं. सुरवातीला लस यशस्वी होईल का नाही याबद्दल शंका होत्या त्यामुळे सर्व अंडी एका बास्केट मध्ये ठेवणं चुकीचं ठरलं असतं. सिरम ची लस अयशस्वी ठरली तर काय झालं असतं? विरोधी पक्षाच्या अतिमूर्ख नेत्याने (तोच तो) या गोष्टीचं भांडवल कसं केलं असतं? जेव्हा लस यशस्वी ठरली तेव्हा सरकारच्या प्रतिनिधींनी सिरम बरोबर वाटाघाटी करायला सुरुवात केली. या वाटाघाटी अतिशय अवघड होत्या. कारण फक्त सिरम कडे लस होती आणि भारत बायोटेक ची तिसरी फेज टेस्टिंग चालू होतं (बहुतांश लसी याच फेज मध्ये बाद होतात). सरकार ला त्यामुळे जितके दिवस covaxin बद्दल विश्वास वाटत नव्हता तेवढे दिवस त्यांनी वाटाघाटी लांबवल्या. एक आठवत असेल की covishield ला ऑर्डर आणि covaxin ला मान्यता या दोन्ही गोष्टी घडण्यातला काळ फार कमी होता. कारण ज्यावेळी हे नक्की झालं की सिरम चा प्रतिस्पर्धी बाजारात तयार होतोय त्या वेळी वाटाघाटी यशस्वी झाल्या असाव्यात. भारत सरकार ला 130 कोटी लोकांना लस द्यायची होती. त्यांना किंमत पाडून हवी असणे गैर नाही. लक्षात घ्या की आपले सरकार आणि नोकरशाही मूर्ख नाही. आपल्याला मर्यादा आहेत, मुख्य करून पैशाच्या. आणि त्या मर्यादेत आपल्याला काम करावं लागतं. बाकी सध्याचा जो प्रॉब्लेम आहे तो बिडेन सत्तेवर आल्यावर तयार झालेला आहे. कदाचित ट्रम्प आणि भारत सरकार चं आधीच कच्च्या मालाबद्दल बोलणं झालं असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बिडेन आल्याने यावर पाणी पडलं असण्याची शक्यता आहे. सगळ्याच गोष्टी मीडिया ला सांगितल्या जातात असं नाही.

१. 'अमेरिका लस विकसित करेल व भारत त्याचं उत्पादन करेल' हे चुकिचे गृहितक आहे. कारण सर्वसाधारणपणे, फार्मा.कं. त्यांच्या नव्या उत्पादनांवर प्रचंड रॉयल्टी आकारतात. दुसरे, तेथे जॉन्सनची सोडून इतर एकही लस विकसित झालेली नाही. व जॉन्सनही अलिकडेच बाजारात वापरासाठी आलेली आहे.फायझर व मॉडर्ना वापरत असलेली टेक्नॉलॉजी (एम. आर. एन. ए.) अतिशय नवी आहे, व ती जर्मनीतील बायो-एन-टेक ह्या एका कंपनीने विकसित केकेली आहे. फायझर व मॉडर्ना ती पैसे देऊन, वापरत आहेत. ह्या लशींना भारतात वापरता येणे तांत्रिकदृष्ट्याही अशक्य आहे, कारण तिला - ७० डिग्रीज से. ला ठेवावे लागते, व तिचे वितरण करतांनाही काही विशेष कंटेनर्स आवश्यक आहेत. अशा तर्‍हेने विकसित केलेल्या कुठल्याही औषधावर सर्वसाधारणपणे कुठलीही कंपनी भरमसाट रॉयल्टी लावते व ती भारतासारख्या देशास परवडण्यासारखी नाही. ऑक्सफर्डने विकसित केलेली लस अ‍ॅस्टो- झेनेकाने घेतली. व ह्या स्विस कंपनीने सध्यातरी तिच्यावर अतिशय नगण्य रॉयल्टी लावली आहे. तेव्हा आपण ती भारतांत वापरू शकतो तसेच इतर विकसनशील व अविकसित देशही ती वापरू शकतात. तेव्हा ह्या लसीचे उत्पादन सीरमकडे आले आहे. अर्थात, वरील हस्तांतराची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट भारत सरकार व सीरम इन्स्टिट्यूट ह्या दोघांनाही पहावी लागली असणार. ह्याच बरोबर भारतात, भारत बायोटेकने स्वतःची लस विकसित करण्याचे समांतर कार्यही हाती घेतले होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. २. सीरमला लागलेल्या आगीमुळे त्या कंपनीला आपली ह्या लसीची उत्पादनक्षमता कमी करावी लागली असे लेखात लिहीले आहे. पण ह्याविषयीच्या बातमीत असे म्हटले गेले आहे की "Mr Poonawalla said there would be no impact on the production of the Oxford-AstraZeneca vaccine, known locally as Covishield, "due to multiple production buildings that I had kept in reserve to deal with such contingencies". ३. अमेरिकेने जे काही तेथील फार्मांना हाताशी धरून, त्यांना विशेष गुंतवणूक देऊन धडाधड उत्पादनाची सोय केली वगैरे लेखात म्हटले आहे, ते सर्व ट्रंप ह्यांनी करवून घेतले. तेथील सरकारी व राजकीय व्यवस्थेमुळे त्यांना ते सहजसाध्य झाले असावे. आता, भारतांत अशी गुंतवणूक किंवा इतर कसल्याही प्रकारची प्रत्य़क्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदत एका खाजगी कंपनीस देणे आपल्या सरकारला, संविधानिकरीत्या कितपत शक्य आहे, त्याची माहिती करून घेणे मलातरी आवडेल. आणि तसे जरी सरकारने करायचे ठरवलेच, तर मग 'अडानी-अंबानी' ह्यांच्या जोडीला अजून एक नाव, राजकारणांत जाऊन बसले असते, त्याचे काय? ४. सरकारने, जाने शेवटापर्यंत खरेदीची ऑर्डर का पाठवली नाही, ह्याविषयी माहिती नाही. पण मला वाटते, आपल्या येथील लसीकरण फेब्रुवारीच्या मध्यावर सुरू झाले, म्हणजे इतर देशांपेक्षा फार उशीर झाला नाही. तसेच ज्या वेगाने लस दिली जात होती, तोही गेल्या आठवड्यापर्यंत चांगला होता. ५. ब्रझिल येथे हजारो माणसे मरत आहेत वगैरे सर्व खरे आहे, पण त्यांनी चीनकडूनही सिनोव्हॅक ही लसही घेतलेली आहे. भारताने सध्या दोन्ही लसींच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, पण त्याचव्यतिरीक्त सीरमच्या लशीसाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेने सध्या निर्यात करणे बंद केले आहे, हेही लस निर्यात न करता येण्याचे एक कारण असावे?

घरचं कार्य असल्यासारखं धडाडीने केंद्र सरकारचा बचाव करणारे प्रतिसाद येत आहेत. आज रात्री ....... असं म्हणत विरोधक, स्वकीय, मंत्री, जनता कुणालाही n जुमानता, कुणाचीही पर्वा न करता, कोण काय म्हणेल, कोणावर काय परिणाम होईल याची चिंता न करता धडाडीने निर्णय घेणारे भारतातील खाजगी लस उत्पादकांना प्रोत्साहन दिल्याने टीका होण्याला घाबरतील, असे वाटत नाही. काही शे रुग्ण असताना अर्थव्यवस्थेचं चक्र काही तासात जागेवर थांबवताना न भिणारे, धडाडीचे नेते कोट्यवधी लोकसंख्येला वाचवण्यासाठी सरकारकडे तेवढा पैसा नाही, भारताची आर्थिक ताकद अमेरिकेहून कमी आहे, वगैरे लंगडी कारणे देऊ शकतील असे वाटत नाही. (२००*१४०,००,००,०००=२,८०,००,००,००,००० अक्षरी अठ्ठावीस हजार कोटी रुपये इतका खर्च देशातील प्रत्येकाचं लसीकरण करायला आला असता. दोन डोस प्रत्येकी छप्पन हजार कोटी. त्यातील किमान निम्मे लोकांनी स्वतःची काळजी घेत स्वखर्चाने डोस घेतले असते. देशाला हेसुद्धा परवडलं नसतं, असं जर केंद्र सरकार चालवणाऱ्या व्यक्तीचं मत असेल तर हे कारण किंवा समर्थन लंगडे नाही का?)