अनेकांना प्रश्न पडतो की शेती परवडत नाही मग शेती का करतात. एकेकाळी मलाही हाच प्रश्न पडला होता. आता मात्र उत्तर गवसले. आत्महत्या करायची वेळ आली तरी चालेल पण तो शेती करायचे सोडू शकत नाही. कारण, शेतकरी हा उत्पादक आहे. आणि उत्पादकाला उत्पादन केल्याशिवाय चैन पडू शकत नाही. उदा. मुलगा मोठा झाल्यावर तुला लाथा घालेल असे कितीही मातृत्वाला समजावून सांगीतले तरी मातृत्वाची प्रसवण्याची प्रेरणा जशी कमी होत नाही, तसेच परिणाम काहीही होवोत शेतकर्‍यांची उत्पादन करण्याची प्रेरणा काही कमी होत नाही. पण "जालिम जमाना" हे काही लक्षात घेत नाही. २ रुपयात किलोभर कांदा मिळतो म्हटल्यावर तो जाम खुष आहे.

होय ! चांगला विचार मांडला आहे ,पण थेट शेतकर्यणा फायदा होणार असेल तर काहीच प्रश्न नाही , मधले दलाल गब्बर होतात आणि ग्राहक आणि शेतकरी दोघही पिडले जातात त्याच काय ?

कांदा वाढत वाढत जेव्हा ५० च्या आसपास जाऊन टेकला होता तेव्हा लोकसत्ता मध्ये आलेल्या बातमीनुसार वाशीच्या (किंवा इतर कुठल्याशा) घाऊक बाजारात शेतकऱ्यांना अवघे ७ रु प्रती किलो मिळत होते आणि शेतकऱ्यांचा प्रवासखर्च जेमतेम सुटला होता असे त्या बातमीत लिहिले होते. तुम्ही हा जो ४० चा उत्पादनखर्च सांगत आहात, तो खरा असेल तर शेतकरी तेव्हाही कांदा ३३ रु तोट्यात विकत होता? अजून एक प्रश्न पडला, गेल्या वर्षी कांद्याचा उत्पादन खर्च किती होता?

प्रति किलो ४० रुपये हा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च खुपच फुगवलेला वाटतो. प्रति क्विंटल ४० रुपये हा भाव बरोबर वाटतो. शेतातुन नुकताच बाजारात आलेला कांदा हा ओला असतो. त्यामुळे त्याचे वजनही जास्त असते. तो कांदा सुखल्यावर, ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याचे वजन ३० ते ४०% कमी होते (कांदा सुखल्यामुळे, सडका कांदा काढुन टाकल्या मुळे, इत्यादी). शेतकर्‍यालाही नफा व्हायला हवा, म्हणुन त्याला मिळणारा दर ३ ते ६ रुपये प्रति कीलो (ही रेंज एकरी उत्पादन, अवेळी पावसामुळे सडणारा कांदा, ईत्यादी मुळे आहे) बरोबर वाटतो. तेवढाच खर्च व्यापारी, दलाल, अडते यांना पॅकिंक, वहातुक, जकात, हमाली आणी स्टोअरेज यांचा येतो. कांदा हा नाशवंत माल आहे. वहातुक आणी साठवणुकीत तो खराब होतो. दुकानदारांनाही दुकानाचे भाडे, नोकरांचा पगार, सरकारी टॅक्स, हप्ते आणी त्यांचा नफा वसुल करायचा असतो. या सगळ्याचा परीणाम म्हणुनच जेव्हा शेतकर्‍याला किलोमागे ३ ते ५ रुपये मीळतात तेव्हा ग्राहक त्या कांद्याला १५ ते २० रुपये मोजतो.

सहमत आहे पण मग कांदा खायचाच नाही का? खरंतर मलाही शेती करायची भारी हौस आहे. तसेही दलाल रोजच फसवत असतात. शेतकर्‍याला फसवतात तसे ग्राहकालाही फसवत असतात. मग आता काय करायचे? भाजी खायचीच नाही का? नेमक्या प्रश्नाची जाणिव झाली तरी काय करणार? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या बातम्यांनी बरे वाटणारे फारसे कोणी असतील असे वाटत नाही.

हम्म! शेतकरी दलालाशिवाय कांदा विकू शकत नाहीत का? माझा प्रश्न तुम्हाला कदाचित अगदी अडाणीपणाचा वाटेल पण शेतकरी आणि ग्राहक दोघांना लुटणारे दलाल या सगळ्या व्यवहारातून बाजूला नाही का करता येणार? बाकी शेतकरी लुबाडला जातो याचे ग्राहकालाही वाईट वाटते पण हळहळण्यापलिकडे फारसे काही त्याच्याही हातात नसते.

हिंदुस्थानात शेतकरी फक्त आत्महत्या करुन घेण्यासाठीच जन्माला येतो काय ? असा मला प्रश्न पडला आहे. त्यातही महाराष्ट्र या बाबतीत आघाडीवर आहे.काय गंमत आहे ना ? प्रगतीची आघाडी घ्यायची सोडुन अधोगती आणि अधोगतीच दिसते... :( देशातील सर्व शेतकरी मंडळी नष्ट होवुन, सर्व गोष्टी आयात करायला लावाव्या हे धोरण मंत्री-संत्री लोकांचे असेल काय ? नाही असे विचारतोय कारण आत्महत्यांचे सत्र काही थांबतच नाहीये... कोणाला त्याची फिकीर सुद्धा दिसत नाही, शेतकरी मित्र मात्र रोज आयुष्याला कंटाळुन स्वतःची प्राण ज्योत मालवुन घेण्यास बैचेन होत चालला आहे. :( जाता जाता :--- कांदा मुळा भाजी अवघी महागाई साची, इथे दारु होईल स्वस्त आणि दुध होते महाग... अवघा झाला बट्याबोळ !!! :( नवे घोष वाक्य :--- गर्व से कहो हमारे यहा किसान आत्महत्या करते है...:(

तथाकथित फक्त व्यापारावर जगणार्‍या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित तज्ज्ञ लोकांचे विचार वाचण्यास उत्सुक.

- मुटे साहेब, चुकीच्या लोकांसमोर मांडलेले विचार म्हणजे अरण्यरुदनच होणार. - @ नेत्रेश, स्वतः शेती केली आहे का? रात्री १२ वाजता लाइट आल्यानंतर कांद्याची बारी दिली म्हणजे अर्थशास्त्र कळेल. एसीत बसून शेतकर्‍याच्या जखमांवर मीठ चोळणे सोपे आहे. - जर गाड्या १५ लाखांच्या घेता, मल्टीप्लेक्स मध्ये २०० रु. ची तिकीटे काढता, हॉटेलमध्ये १००० रु. बिल करता , तर शेतकर्‍याला कधी नव्हे तर ६० रु. भाव मिळाला तर पोटात का दुखावे? परवडत नसेल तर कांदा घेवू नका ना! तसेही कित्येक लोक कांदा खात नाहीत. कांदा जीवनावश्यक वस्तू नाहीच मुळी. त्यामुळे चैनीची वस्तू महाग झाली तर बरेच झाले, शेतकर्‍याला दोन पैसे जास्त मिळतील. - मधले दलाल व तसेच शेतकरी का डायरेक्ट विकू शकत नाही इ. गोष्टी बोलणे ही हल्लीची लोकप्रिय फॅशन आहे. टाटा बजाज सुद्धा एवढे ताकदवान असून त्यांना डिलर नेटवर्क लागते. उत्पादक व वितरक वेगवेगळे असतात. मात्र टाटा बजाज च्या गाड्या २ रु. ला घेवून २५ रु ला ते विकू शकत नाहीत (गुणोत्तर) , मात्र शेतकर्‍याच्या माला बाबत असे केलेले चालते ही शोकांतीका आहे. - मला तर वाटते कांदा ५०० रु. किलो व्हावा.

ज्यांच्या हातात जेमतेम २००० ते ३००० रु राहतात त्यांचा विचार का नाही करत तुम्ही, भिकार्‍याच्या घरी भिकारचोर गेला कमरेचा दुपट्टा तोही सोडून नेला. एका गरीबाला कांदा खाऊ घालण्यासाठी दुसर्‍या गरीबाचा संसार उध्वस्त करणे अपरीहार्य आहे, असे तुम्हाला म्हणायचे काय?

या बाबतीतला अनुभव नाही पण मुटेजींचे म्हणणे १०० टक्के पटते. शेती करणे म्हणजे काय हे आजोबांसोबत लहानपणापासून बघितले. आजोबांचे वय झाले तेव्हापासून कोणाकडूनतरी करुन घेतलेली आणि बदल्यात धान्य येऊन पडणारी असं तिचं स्वरुप झालं. माझ्या वडिलांनी चार वर्षं शेती केली आणि नंतर नोकरी धरली. त्याचं कारण मला कळायचं नाही. एवढी मोठी शेती (म्हणजे शेतजमीन) पडलेली असताना नोकरी कशाला? कारण माझ्यामते शेती म्हणजे मस्त बैलगाडीत बसून शेतावरच्या घरात जायचे, विहीरीचे पाणी काढायचे, बैलांशी मस्ती करायची, सर्व मजुरांनी "छोटे मालक आले"म्हणून कौतुक करायचं अशी कन्सेप्ट होती. नंतर वडीलही गेले आणि अवचित जमीन हाती लागली तेव्हा मनापासून शेती अ‍ॅज बिझनेस म्हणून वर्कआउट केलं. ते सर्व इथे देऊ शकत नाही पण इतकंच सांगतो. मुटेजींनी सांगितलंय त्याहून अधिक भयंकर आणि आतबट्याचा धंदा झालेला आहे तो. नोकरी करुन विना रिस्क मी जे कमावतो त्याच्या एक दशांशही शेतीत (जबरी रिस्क घेऊनही) कमावू शकत नाही, त्याची खात्री नाही. शेतीला काही फार खर्च लागत नाही अशी माझी अत्यंत गोड गैरसमजूत होती. पण प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून तपास केल्यावर कळलं की शेती, पोल्ट्री, प्रक्रिया असे सर्व शेतीआधारित धंदे अत्यंत व्यवस्थित मोठे भांडवल घालून करावे लागतात. आणि आउटपुट सर्वच लेव्हलवर अनिश्चित आहे. तोटा डिफॉल्ट आहे आणि मोठा फायदा हा अपघात आहे. मी त्यामुळे सर्व जमीन (अर्थात मातीच्या भावाने) विकून टाकण्याचे ठरवले आहे. माझ्यासमोर इतर पर्याय असताना शेतीचा विचार करणे म्हणजे स्वहस्ते जीव देणे असं माझं मत झालं आहे. मी पर्याय उपलब्ध असलेला नशीबवान आहे.. पण अशा स्थितीत परंपरागत शेतकरी खरेच किती दिवस शेती करत राहतील आणि त्यांनी का करावी हा मोठा भयानक प्रश्न माझ्यापुढे उभा राहतो. आत्ताच्या पिढीला पर्याय नसेल तरी पुढची पिढी अशीच आधीच त्यातून बाहेर पडेल.. त्यांनी पिकवायचे बंद केले तर आपली सर्वांचीच जी अन्नान्न दशा होईल ती वर्णनापलीकडली असेल. आणि हे होणे अशक्य नाही. एक कोटी रुपये प्रतिमहिना घेणारा नोकरदार अन्नासाठी रांगा लावेल. शेतकर्‍याला प्रीमियम / सर्वोच्च स्थान आणि वागणूक दिली पाहिजे, तरच टिकाव धरता येईल..

ही पापाची भागीदारी होउ नये असे मनापासुन वाटते.. कांद्याचे २ रुपये ही बातमी ऐकुन शेतकर्‍याबद्दल कळकळ वाटली होती. गावाकडची शेतावरची मआणसे जवळुन पाहिली आहेत .. त्यामुळे त्यांचे हाल पाहिले असल्याने ते जास्तच टोचले होते. --- मला तर वाटते प्रत्येक गावात जसे सरपंच असतात.. ग्रामसेवक असतात ( हे सरकारी आहेत पण) तसेच प्रत्येक गावात हक्काचे व्यापारी तयार करावेत ( स्वता ते गावा बद्दल सहानभुती असणारे आणि शेतकर्‍यांमधीलच असावेत.. स्त्रीया असतील तरी छान).. या व्यापार्‍यांचे काम असे असावे की स्वताच्या गावातील शेतकर्याला योग्य भाव मिळावा ..आणि त्या भावाचेच जेव्हडा खर्च नंतर जास्त होयील तेव्हडाच फक्त ग्राहकाला अ‍ॅड करुन तो माल विकावा.. त्या व्यापार्‍यांचा खर्च हे शेतकरी आपल्या मालाला आलेल्या जास्त किंमतीमधुन ठरवुन ठेवतील कीती द्यायचे ते. अशी साखळी प्रत्येक गावात उभी करायची.. सरकारी व्यापारी प्रथा बंद करावी .. त्याने फक्त महागाई वाढते .. ग्राहक आणि शेतकरी दोघे ही भरडले जात आहेत ... मी जर कोणॅए अधीकारी असतो तर ही पद्धत नक्कीच आणली असती.. निदान अश्या पद्धती किंवा ह्या पेक्षा ही सोपस्कर मार्ग नक्कीच अवलंबले पाहिजेत असे वाटते .. ( आपण काहीच जास्त करु शकत नसलो तरी मार्ग तर सुचवु शकतो .. मार्ग सुचवा .. न जाणो तो उद्याच्या महामार्ग ही होउ शकतो )

- शेतकर्‍याला कधी नव्हे तो भाव मिळाला तर सर्वांना पोटदुखी होते ती चालते का ? - @ गणपा - आयटीचा मुद्दा माझा नाही. मला जळजळ नाही. फक्त आयटी वाल्यांसारखीच उन्नती भारतीय शेतकर्‍याची व्हावी ही शुभेच्छा तुमचीही असेलच. पण तो पर्यंत जर मधून मधून जरी थोडा चांगला बाजारभाव मिळाला तर पोटदुखी तरी होवू नये. ( बाय द वे, तुमच्या पाक्रु चे आम्ही ही फॅन आहोत. कांद्याच्या भावामुळे त्यात बाधा येणे समजू शकतो.) - @ पंकजप - शेतकरी सामान्य माणसात मोडत नाही ( कि आधीच मोडलेला आहे म्हणून सामान्य नाही ?), तसेच तो कर भरीतच नाही असे आपल्याला वाटते का ? ( आयकर हा आय वर असतो - आय नाही म्हणून आयकर नाही ). इतर अप्रत्यक्ष कर शेतकरी पण देतोच. >>ज्यांचा महिन्याचा पगार ३००० ते ४००० आहे त्यातले घराचे भाडे जाऊन ज्यांच्या हातात जेमतेम २००० ते ३००० रु राहतात त्यांचा विचार का नाही करत तुम्ही - याच न्यायाने मग महागड्या गाडयांच्या किंमती कमी व्हाव्यात (असेच इतर वस्तू व सेवांबाबत ) असे म्हणू शकता का ? >>राहिला प्रश्न गाड्या फिरवायचा ज्या लोकांकडे चांगली शेती आहे व उत्पन चांगले आहे ते लोक काय गाड्या फिरवत नाहीत काय ते लोक काय बाकीचे ऐश आराम भोगत नाहीत काय? - म्हणजे सुदैवाने जे थोडे शेतकरी गाड्या फिरवीतात त्यांनीही ऐश करु नये काय ? ( आणि खेड्यात गाड्या फिरविणारे कोण आहेत हे तर उघड गुपित आहे. ) >>कांदा जीवनावश्यक वस्तू या मुद्यावर एका महापंडीताने "कांदा खाल्ल्याशिवाय पुरुषाच्या शरीरात पुरूषार्थ जागविणारे हार्मोन्स तयार होत नाही" असा युक्तिवाद केला होता. - कांदा लसूण न खाणार्‍या जैन बांधवांचे मत ऐकण्यास उत्सुक. म्हणूनच पुन्हा विचारतो - स्वतः शेती केली आहे का? रात्री १२ वाजता लाइट आल्यानंतर कांद्याची बारी दिली म्हणजे अर्थशास्त्र कळेल. एसीत बसून शेतकर्‍याच्या जखमांवर मीठ चोळणे सोपे आहे. ( हाच प्रश्न आयटी वाले मला विचारु शकतात, की आयटी त काम केले आहे का ? - तर त्यांच्या व माझ्या प्रश्नांचे माझ्यापुरते उत्तर - हो.) आणि पुन्हा म्हणतो की कांदा ५०० रु. किलो व्हावा.

५०० रुपये कीलो झाल्यावर लोक कांदे खाणे सोडतील. कांदा सडु लागल्यावर त्याचे ५ रुपयेही शेतकर्‍याला मिळणार नाहीत. कांद्याचा भाव, दलाल, अडते, व्यापारी हे शेतकर्‍याच्या प्रश्णांना जबाबदार नाहीत. त्यांच्या शीवाय लहान शेतकर्‍याला सध्या पर्याय सुद्धा नाही. सहाकारी संघ हा पर्याय होउ शकतो. पण ५०० रुपये कीलो कांदा म्हणजे शेतकर्‍याचेच मरण आहे. (उद्या सगळे डॉक्टर म्हणतील आम्ही २० लाखाचे कर्ज काढुन डॉक्टर झालो, प्रत्येक पेशंट मागे कमीत कमी १००० रुपये घेणार. ईतर जीवनावश्यक सेवा पुरवणारे सुद्धा अशीच अडवणुक करु शकतील.)

१.मी कधीकधी कांदा खातो. गिल्टी वाटते.. २.आमची तर नाहीच, आमच्या दूरदूरच्या कोणत्याही नातेवाईकांची थोडीही शेती नाही. ३. मी व्यवसायाने दंतवैद्य आहे. विषय संपला...

सामुदायीक शेति वा कोरपोरेट शेति हा पर्याय होवु शकतो का?...... कुटुंबे विभक्त झाल्याने जमिनिचे तुकडे झाले त्या मुळे शेति फायद्याची नाहि असे वाचल्याचे आठवते.... बाजारी भिमुख व्यवस्था स्विकाराली त्या मुळे जर रोज भाव वर खाली होतअसर्तिल तर महागाई भता पण त्या प्रमाणक्म्कमी जादा करता येणे शक्य आहे का? इंडेक्स ३ दर ३महिन्यानी बदलतो तो दर महिना बदलावा....

मुटेजी, अगदी योग्य विषयाला हात घातलात... पीक भरपुर आलं तर मालाचा भाव पडतो म्हणून कमी रिटर्न्स, आणि पीकबुडी झाली तर भाव वाढल्या वाढल्या सरकारी धोरणाचा दणका, अश्या चिमट्यात पिचतोय शेतकरी... आम्हाला पण कोरडी सहानुभूती, सरकार काहीच का करत नाही गरीब शेतकर्‍यांसाठी वगैरे म्हणतांना सगळ्या गोष्टी स्वस्तातच हव्या असतात... मला वाटत की उगाच अवाजवी किंमती देण्यापेक्षा किंवा एकदम निर्यातबंदी, भरपुर आयात करुन भाव पाडण्यापेक्षा मध्यम मार्ग चोखाळला पाहीजे (सरकार आणि जनतेनेही).. म्हणजे बघा, मला ६० रुपये किलोने कांदा परवडणार नाही समजा पण १५-१६ रुपये असला तर हरकत नाही, मग एकदम २ रुपयांवर आणून काय फायदा? शेवटी बॅलन्स तर साधायलाच लागेल ना राव... शेवटी कुठल्याही एका वर्गाला पुर्ण समाधानी करण्यासाठी टोकाचे निर्णय घेण्याऐवजी ज्यात सगळ्यांना थोडाफार फायदा होईल तेच करावं लागेल..

मी व्यवसायाने दंतवैद्य आहे कांदा खा व कांदा शेतकर्यांच्या दाताच्या समस्या कमी फि मधे सोडवा.. गिल्टी वाटणे कमी होईल

सबसिडी हाच रामबाण उपाय आहे..

५०० रु. किलो कांदा व्हा वा हे विधान मूर्खपणाचे आहेच या गणेश, नेत्रेश, पंगा यांच्या मताशी सहमत आहे, कारण ते मूर्खपणाचेच मत आहे. परंतू २, ३ रु किलोने शेतकर्‍याला लुबाडणार्‍या सिस्टीम ला धक्का देण्यासाठी असा स्टँड जरुरीचा आहेच. आजच इस्काळात बातमी वाचली की कांदा निर्यात पुन्हा चालू करणार व किमान भाव ६०० डॉलर प्रतीटन म्हणजे जवळ्जवळ २७ ते ३० रु. किलो. म्हणजे गेल्या काही दिवसात ज्या शेतकर्‍याचा कांदा ६,७ गेला तो मेलाच ना परत ? आता हा कांदा ६,७ या रेटने कुणी घेतला व कोण निर्यात करणार हे तर उघड गुपित आहे. शेतकरी स्वतः तर निर्यात करत नाही ना? @ पंगा :- >>पण समजा लोकांनी कांदा विकतच घेतला नाही, तर मग शेतकर्‍याला पैसा मिळणार कोठून, हे समजत नाही. अगोदरच पैसा मिळतो तो खूपच कमी असताना असे सल्ले देऊन अशी वेळ ओढवून आणणे हे आत्मघातकी नव्हे काय?/em> - लोकांनी कांदा विकतच घेतला नाही तर अर्थातच शेतकरी कांदा पिकविणार नाहीत ते दुसरे काहीतरी पिकवितील ज्याने पैसे मिळतील. कांदा हे हल्लीच महत्वाचे पिक झाले आहे. माझ्या आजोबांच्या काळात एवढा कांदा पिकविण्याची पध्दत नव्हती. तेव्हा कांदा शेतात एकरोगणती न लावता फक्त पाटाच्या कडेने व थोडासा जास्त एवढाच लावीत होते. त्याला अनेक कारणांमुळे हल्ली भाव मिळू लागला आहे म्हणून अर्थातच जास्त लागवड होते. >> पुन्हा तेच! कांदा ५०० रुपये किलो झाला, तर आजच्या तुलनेने खूपच कमी लोक तो विकत घेण्याची शक्यता आहे.* त्यामुळे ५०० रुपये किलोने कांदा विकून शेतकर्‍याचा काहीच फायदा नाही. उलट शहरी ग्राहकाची जी काही उरलीसुरली सहानुभूती असेल (जिचा तसाही काही उपयोग नसतो म्हणा!), तीही नष्ट होईल. (तरी 'कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू आहे' या भ्रामक समजुतीखाली काही जण तरीही विकत घेतीलही. सांगवत नाही. पण फार जण नाही घेणार.) त्या मानाने जरा परवडण्यासारख्या किमतीला जास्त गिर्‍हाइकांना विकणे कदाचित फायद्याचे ठरू शकेल. पहा विचार करून. (* माझ्यावर जर ५०० रुपये किलोने कांदा विकत घेण्याची वेळ आली, तर माझ्या डोक्यात "एवढे पैसे देणे एक तर मला परवडत नाही, आणि परवडले तरी पाचशेबिचशे देऊन मी काही घेणार नाही. मग शेतकरी मरेना का! अशाने मी कंगाल होईन. मी कंगाल होण्यापेक्षा शेतकरी मेलेला परवडला," असाच विचार येणार, हे साहजिक आहे. शेवटी मलाही माझ्या मर्यादित उत्पन्नात माझी आणि माझ्या बायकापोरांची पोटे भरायची असतात. दुसर्‍याबद्दल सहानुभूती वगैरे सगळे भरल्या पोटी ठीक असते. मला जर माझीच चिंता असेल, तर मी दुसर्‍याचा विचार कशाला करेन? पण जरा मला परवडण्यासारख्या किमतीला कांदा मिळाला, तर माझ्यासारखे शंभर लोक कांदा विकत घेतील.) - साधे आहे. परवडत असेल तर घ्या. तुम्ही न घेतल्याने जर भाव पडत असतील आणि शेतकर्‍याला ते परवडत नसतील तर तो ते उत्पादन करणार नाही, दुसरे काहीतरी करील. जर आपण खुला बाजार मानतो आहोत तर बाजाराच्या फोर्सेस वर वस्तु उत्पादन व त्यांचे दर ठरू द्यात. शेतकरी महा चिवट आहे. तुम्ही काही न घेतल्याने तो मरणार नाही. फक्त जणुकाही आपणच त्याचे तारणहार हा अभिनिवेश सोडा व त्याचेवर कृत्रीम नियंत्रणे घालू नका. (जसे सरकार निर्यातबंदी व परवानगी हा खेळ करते आहे तसे.) >> बाकी, जर गाड्या १५ लाखांच्या घेता, मल्टीप्लेक्स मध्ये २०० रु. ची तिकीटे काढता, हॉटेलमध्ये १००० रु बिल करता , ... असे किती टक्के जण करतात / करू शकतात असे वाटते? - असे किती शेतकरी करतात / करु शकतात असे वाटते ? - त्यामुळे शेतकर्‍याच्या द्रुष्टीने सर्वचजण करतात असे वाटते. >> तर शेतकर्‍याला कधी नव्हे तर ६० रु. भाव मिळाला तर पोटात का दुखावे? जे पंधरा लाखाच्या गाड्या घेऊ शकतात, त्यांची ही रड नसावी बहुधा. पण असे तुलनेने फार थोडे असावेत. बहुतांश लोक साठ रुपयांना कांदा परवडण्यास कठीण जाणारेच असावेत, असे वाटते. शहरात राहणारे असले, तरीही. (चूभूद्याघ्या.) - पुन्हा तेच म्हणतो, ज्यांना परवडत नसेल त्यांनी घेवू नये. ज्यांना घ्यायचा आहे त्यांनी ६० किंवा ६०० रु. द्यावेत आणि घ्यावा. शेवटी हौसेला मोल नसतेच. बिएमडब्ल्यू एक कोटीची झाली तरी घेणारे घेतातच ना ? @ भडकमकर मास्तर - खा हो बिन्धास, अजिबात गिल्ट वाटू देवू नका. (तुम्ही नाही खाल्ला तर शेतकरी कसा जगेल ?)

जर नियंत्रणे असतील ( आणि ती आहेतच ) आणि त्यांच्या मुळे जर काही घटकांची आलटून पालटून लाभ वा हानी होत असेल तर नक्कीच पापात भागीदारी आहे. कारण बंधने लादावयाची आणि ती शेतकर्‍याच्या भल्यासाठीच आहेत असा कांगावा सिस्टीम करते तेव्हा पापात भागीदारी येते. मार्केट फोर्सेस ना आपापले काम करू दिले तर शेतकरी जगेल, तेवढा तो चिवट आहे. उदाहरणार्थ : वीज वेळेवर द्या, तिचे रास्त दाम घ्या. पण हे लोक (सिस्टीम,राजकारणी इ.) मोफत वीज देईल असे सांगून इतकी अनियमीत, लो व्होल्टेज वीज देतात की ती नसलेली परवडली. असेच बी बियाणे, खते, बाजार व इतर नियंत्रणांबाबत म्हणता येईल. @ पंगा - कृपया व्यक्तीगत घेवू नका. आपण सिस्टीम च्या काही घटकांचे प्रतिनीधी म्हणून चर्चा करतो आहोत असे मला वाटते.

फक्त शेतकर्‍यांना त्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हे अवास्तव वाटते. मुळात शेतकरी जे पिकते, तेच विकतो असे अजिबात नाही; तर जे विकते ते पिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. त्यामुळे स्वउत्पादित वस्तूला जास्तीत जास्त भाव मिळालाच पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवतो. हा एक प्रकारचा जुगारच नव्हे का? आणि जर जुगारच खेळला जात असेल, तर शेतकर्‍याला कधी जास्त भाव मिळाला किंवा कधी कमी भाव मिळाला, तर त्यात एव्हढे नाराज होण्यासारखे काय आहे? समजा, एखाद्या उत्पादकाने बाजारात एखादी वस्तू अमुक किमतीला उभी केली, आणि त्याने असा स्टँड घेतला, की मला या वस्तूचे अमुक एवढेच मूल्य मिळाले पाहिजे. आणि ग्राहकाचा असा स्टँड असेल, की ही किंमत अवाजवी आहे. तर त्या उत्पादकासमोर दोनच पर्याय उरतात : एकतर ग्राहक मागेल त्या किमतीला वस्तू विकणे किंवा दुसरे म्हणजे त्या वस्तूची विक्री न करणे. जर इतर उत्पादकांना जर असा न्याय असेल, तर शेतकर्‍याला झुकते माप का द्यावे? उत्पादित वस्तूला योग्य किंमत न मिळाल्याने बंद पडलेल्या कितीतरी कंपन्या आहेतच की.... अजून एक मुद्दा आहे की आयटी कंपनीचा. आता आयटीवाल्यांना एव्हढा पगार असतांना त्यांनी शेतकर्‍याला १०० रु. देण्यास काचकूच करता कामां नये असे त्यांच्यावर कंपल्शन केलेले दिसून येते आहे. आयटीत काम करण्यार्‍या कितीतरी जणांना मनोविकार/डिप्रेशन व इतर शारिरीक व्याधी, दुखणी आहेतच की... कितीतरी आयटीतले सुद्धा आत्महत्या करतात की..... मग फक्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एवढा एकच मुद्दा का? -सूर्यपुत्र.

@ सूर्यपुत्र , >>फक्त शेतकर्‍यांना त्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हे अवास्तव वाटते. - सर्वांनाच योग्य भाव मिळावा आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांना तो मिळ्तो आहेच. आपले उत्पादन किती ला विकावे हे उत्पादक ठरवू शकतो, पण दुर्दैवाने शेतकरी ते ठरवू शकत नाही. कांद्याला २ रु ते ६० रु. भाव हे फ्लक्च्युएशन काय दाखविते असे आपणांस वाटते ? >>मुळात शेतकरी जे पिकते, तेच विकतो असे अजिबात नाही; तर जे विकते ते पिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. त्यामुळे स्वउत्पादित वस्तूला जास्तीत जास्त भाव मिळालाच पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवतो. हा एक प्रकारचा जुगारच नव्हे का? आणि जर जुगारच खेळला जात असेल, तर शेतकर्‍याला कधी जास्त भाव मिळाला किंवा कधी कमी भाव मिळाला, तर त्यात एव्हढे नाराज होण्यासारखे काय आहे? - बाजारातील मागणी पुरवठ्याच्या तत्वांप्रमाणे कोणताही उत्पादक विक्री योग्य उत्पादनच करणार, त्यात गैर काय आहे ? आणि मी ही हेच म्हणतो की शेतकर्‍यास भाव मिळाला तर एव्ह्ढे नाराज होण्यासारखे काय आहे? >>समजा, एखाद्या उत्पादकाने बाजारात एखादी वस्तू अमुक किमतीला उभी केली, आणि त्याने असा स्टँड घेतला, की मला या वस्तूचे अमुक एवढेच मूल्य मिळाले पाहिजे. आणि ग्राहकाचा असा स्टँड असेल, की ही किंमत अवाजवी आहे. तर त्या उत्पादकासमोर दोनच पर्याय उरतात : एकतर ग्राहक मागेल त्या किमतीला वस्तू विकणे किंवा दुसरे म्हणजे त्या वस्तूची विक्री न करणे. जर इतर उत्पादकांना जर असा न्याय असेल, तर शेतकर्‍याला झुकते माप का द्यावे? उत्पादित वस्तूला योग्य किंमत न मिळाल्याने बंद पडलेल्या कितीतरी कंपन्या आहेतच की.... - मी तेच म्हणतो , झुकते माप देवू नकाच. पण जेव्हा त्याला भाव मिळतो त्यावेळेस कृत्रीम बंधने घालून त्याच्या तोंडाचा घास हिरावून घेवू नका (उदा. निर्यात बंदी इ.) जर ग्राहकाला जर वस्तू नको असेल तर तो ती घेणार नाही हे मान्यच आहे. अशा वेळी दुसर्‍या वस्तूचे उत्पादन केले जाईल. तसाही ३०, ४० वर्षांपुर्वी कांदा हा मेन्स्ट्रीम प्रॉडक्ट नव्हताच मुळी. >>अजून एक मुद्दा आहे की आयटी कंपनीचा. आता आयटीवाल्यांना एव्हढा पगार असतांना त्यांनी शेतकर्‍याला १०० रु. देण्यास काचकूच करता कामां नये असे त्यांच्यावर कंपल्शन केलेले दिसून येते आहे. आयटीत काम करण्यार्‍या कितीतरी जणांना मनोविकार/डिप्रेशन व इतर शारिरीक व्याधी, दुखणी आहेतच की... कितीतरी आयटीतले सुद्धा आत्महत्या करतात की..... मग फक्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एवढा एकच मुद्दा का? - कोणालाच कोणी ही काहीही कंपल्शन केलेले नाही. परवडत नसेल तर घेवू नका. पण जर इतर चैनीच्या वस्तू कितीही महाग झाल्या तरी घेण्यास तुम्ही तयार असाल तर शेतकर्‍याची नाडवणूक करु नका. - आयटी वाल्यांच्या आत्महत्या आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची असंवेदनशील तुलना कृपया करु नका. जीव कोणाचाही मोलाचाच आहे पण दोन्ही परीस्थितींमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे हे तुम्ही देखील मान्य कराल. @ नगरी निरंजन, >>समजा उद्या अतोनात लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याला सोन्याचा भाव आला आणि शेतकरी खरोखर राजा झाला तर केवळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून स्वस्तात धान्य विकल का? - आपण मानवतेची चर्चा करीतच नाही आहोत. आणि सोन्याचा भाव येणे व शेतकरी राजा होणे या कविकल्पनांना वास्तवात आधार नाही. आत्ताच कांद्याचा भाव थोडा वाढताच त्यावर नियंत्रणे आली. कांदा जीवनावश्यक वस्तु नाही तरीसुध्दा. ज्या ज्या वेळी अन्नधान्य टंचाई झाली व भाव वाढले त्या त्या वेळी जिल्हाबंदी, लेव्ही इत्यादी मार्गांनी शेतकर्‍याच्याच मुसक्या आवळल्याचा इतिहास आहे. >>शिवाय हजारो शेतकी पदवीधारक स्वतःच्या ज्ञानाचा उपयोग करून आधुनिक तंत्राने कमी खर्चात जास्त उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करायचे सोडून एमपीएससीच्या परिक्षा देऊन पीएसाआय किंवा डेप्युटी कलेक्टर व्हायच्याच मागे असतात त्याचं काय? - आपल्या प्रश्नातच उत्तर आहे. कारण शेती व शेतकर्‍याची पिळवणूक. गविंचा प्रतिसाद वाचा. >>उगाचच मध्यमवर्गीय माणसाला बडवायचं याला काही अर्थ नाही. - खरेतर कुणालाच बडवायची वेळ येवू नये अशी आदर्श परीस्थिती यावी. पण तोपर्यंत काय ?

समस्या आहे हे १००% मान्य. शेतकर्‍यांनीच सहकारी तत्त्वावर विक्रीचा प्रयत्न करा म्हटले तर मुटे साहेब म्हणणार 'नको रे बाबा', कुणी अन्य काही उपाय सुचवला तर म्हणणार 'एसीत बसून सल्ले देऊ नका' मग काय करा 'अपराधीपणाचे ओझे घेऊन जगा' नि ५०० रू किलो कांदा घ्या? नक्की काय करायचे ते सांगा की राव. आणि वर आधीच कोणीतरी म्हटले आहे तसे ४० रू किलोनेसुद्धा कांदा परवडत नाही लोकांना. आयटी वाले वा गाडीवाले लोक समाजात तीन ते चार टक्के आहेत. शिक्षा म्हणून आपण यांना १०० रू किलोने घ्यायला लावू हो, पण उरलेल्या ९५-९७ टक्क्यांचे काय? का शेतकर्‍यांना पैसे मिळावेत म्हणून यांनाही शिक्षा करायची? शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेबद्दल कोणालाच शंका नाही. पण ते स्वतःच जर एकत्र होऊन काही करायला अंग झाडत असतील तर बाहेरचे कोण त्यांना मदत करणार. आपल्याला आवडो न आवडो, स्वार्थ हा सर्वात मोठा निकष असतो आपला. एकुणच समाज हा नेहमी एखादा त्राता वा प्रेषित येऊन आपले कल्याण करील असे तत्त्वज्ञान घेऊन जगतो. असा त्राता क्वचितच येतो नि दुसरा कोणी आपल्यासाठी निस्वार्थीपणे काही करणे ही दुर्मिळ गोष्ट आहे (असे करणार्‍यालाही त्याचा 'ड्यू रिस्पेक्ट' न देण्याचा कृतघ्नपणा सार्‍याच समाजघटकांत बहुमताने नसला तरी दखलपात्र नक्कीच आहे). तेव्हा स्वावलंबन हे अवघड नि चिकाटीचा कस पाहणारे असले तरी तेच अपरिहार्यच होते, हे दुर्दैवाने खरे आहे. हे मान्य करून पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते. याचा अर्थ रमताराम स्वत:ची जबाबदारी - जी काही असेल ती - झटकून टाकताय्त असे म्हटले तरी हरकत नाही. आपला समस्येबद्दल विचार करण्याचा दृष्टिकोनच बहुधा चुकीच्या समाजघटकाशी तुलना करण्याने होतो. याचे एक कारण म्हणजे समस्येच्या मुळापाशी जाऊन विचार करण्यापेक्षा (एवढा डोक्याला नि शरीराला ताप कोण करून घेणार) त्या समस्येचे खापर फोडायला बकरा शोधण्याचे काम आपण करतो, ते एकदा झाले की आपण पारावर बसून विड्या ओढायला मोकळे. मुटेसाहेब, तुमच्यासारखे सुशिक्षित नि अभ्यासू लोक त्या शेतकर्‍यांच्यामधे इतके वर्ष राहून काही उपाय काढून शकत नसतील तर इथे कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे एसीत बसलेले लोक तुम्हाला काय मदत करू शकतील? तुम्ही शेतकरी मंडळी मिळून विचारपूर्वक उपाय तर ठरवा (आम्हा एसीत बसलेल्यांचे उपाय तुम्हाला भाबडे, अव्यवहार्य वाटतील ना) मग तो/ते अंमलात आणायला इतर समाजाने मदत करावी ही रास्त अपेक्षा धरायला हरकत नाही. चला सांगा तुम्ही शेतकरी लोक सांगा काय उपाय आहे ते नि उरलेले समाजघटक तुम्हाला मदत करतील यासाठी यथाशक्ती प्रयत्न आम्ही करू याचे आश्वासन निदान मिपाकर देतील याची खात्री आहे. अर्थात ते उपाय इतर - खास करून ३% श्रीमंत वगळून इतर - समाजाचा विचार करून द्याल ही अपेक्षा आहे. एका विहिरीतून पाणी उपसून दुसर्‍या विहिरीत टाकून पाणीटंचाई दूर करता येत नाही एवढे ध्यानात ठेवा म्हणजे झाले.

कांद्याच्या भावाची चर्चा करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, संबध मानवजातीच्या निर्मिती पासून किवा शेतीत कांदा पिकायला लागल्यापासून कांद्याला भाव म्हणून प्रती किलो रू. ४०/- पेक्षा जास्त दर शेतकर्‍यांच्या पदरात पडण्याचे केवळ दोनच प्रसंग उद्भवलेत. पहिला प्रसंग जेव्हा अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान होते तेव्हा. (शेवटी कांद्यापायी त्यांचे सरकार गेले म्हणतात.) तेव्हाही कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी बाजपेयी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. पण कांद्याचा भाव थेट दोन रूपयावर घसरून शेतकर्‍याचे आयुष्य बरबाद करण्याइतपत कोडगेपणा किंवा शेतकरीविरोधीपणा त्यांना दाखवता आला नसावा. दुसरा प्रसंग आताचा. यावेळेस मात्र प्रतिकिलो २ रू सुद्दा शेतकर्‍यांच्या हातात पडणार नाही, अशी शासनाने पुरेपूर व्यवस्था करताना अजिबात मागेपुढे पाहिले नाही. कारण बाजपेयी सरकारपेक्षा तुलनेने काँग्रेस जास्त अनुभवी आहे. कांद्याच्या भावाचा आणि शेतकर्‍यांची मते मिळविण्याचा काहीएक संबध नाही, हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे. शेतकरी मते देतांना कांद्याचा भाव नव्हे तर जातपात पाहून मतदान करतात हेही त्यांना पक्के ठाऊक आहे. मुख्य मुद्दा असा की, अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे पिक अत्यंत कमी आले, त्यामुळे भाव वाढलेत. पुढील हंगामात नवे पिक बाजारात आले की, भाव घटणारच होते. काही काळ धीर धरणे एवढाच काय तो प्रश्न होता. त्यासाठी कपटकारस्थाने करून आयात-निर्यातीच्या कोलांटउड्या मारण्याची काहीएक गरज नव्हती. येथे कांद्याचे वाढलेले भाव हा काही मर्यादीत काळापुरता म्हणजे नवे पीक बाजारात येईपर्यंतचा मुद्दा होता, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनीही एक किलो कांद्या ऐवजी एक पाव कांदा वापरून काटकसर केली असती तर ग्राहकांचे "कुपोषण" थोडेच झाले असते? कारण कांद्याचा प्रती किलो रू. ४०/- हा भाव कायमस्वरूपी राहूच शकत नाही, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.

शेतकरी व ग्राहक यांना मधले दलाल लुबाडत आहेत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना त्यावर उपाय शोधायचा सोडून तेच आपापसात भांडू लागले तर कोणाचा फायदा होईल ? मिपावर पुन्हा कोणीतरी इसाप अवतरावा इसापनीतिच्या नवकथा लिहायला!

मधले दलाल गब्बर होतात आणि ग्राहक आणि शेतकरी दोघही पिडले जातात त्याच काय ? . तसेही दलाल रोजच फसवत असतात.शेतकर्‍याला फसवतात तसे ग्राहकालाही फसवत असतात. . ६० रुपयातले शेतकर्‍याच्या हातात फक्त ६रुपये जातात. बाकीचे दलालांच्या घशात . . उलट दलाल किंवा सहकारी संस्था ग्राहकांना लुटताहेत. . शेतकरी व ग्राहक यांना मधले दलाल लुबाडत आहेत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ * * * * * * * * सर्व जनतेला व्यापारी आणि दलालच लुटतात, जनतेच्या आर्थिक शोषण करणारा मुख्य घटक व्यापारी हाच आहे, असा भारतीय जनतेचा ठाम विश्वास आहे आणि हा परंपरागत विचार आहे. दोन पिढ्या आधी भारतीय जनता मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षतच होती. शिवाय दळवळणाची साधने नसल्यामुळे संचार कमी होता. टीव्ही कि, रेडियो किंवा वृत्तपत्र नसल्यामुळे त्यांचे एकूनच जग काही चौरस किलोमिटर एवढेच सिमित होते. त्यामुळे या अडाणी जनतेच्या संपर्कात येणारा मुख्य व्यक्ती म्हणजे व्यापारीच असायचा. व्यापार हा मुळातच बाजारपेठांच्या गणीतानुसार चालणारा पण अवांतर बाजारपेठांची माहीतीच मिळत नसल्याने त्या बिचार्‍यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी व्यापारी/दलालच आहे कारणीभूत आहे, असे मनोमन वाटायचे. तोच विचार,संस्कार पुढील पिढीवर झालेत, आणि सर्व जनतेला व्यापारी आणि दलालच लुटतात, जनतेच्या आर्थिक शोषण करणारा मुख्य घटक व्यापारी हाच आहे, हाच समज आजतागायत सुरू आहे. व्यापारी/दलाल ग्राहकांची लूट करीत नाहीत, असे मला म्हणावयाचे नाही, पण व्यापारी वर्गाला गब्बर होण्याच्या संध्या (चान्सेस) कोण उपलब्ध करून देतेय? त्यांच्यावर नियंत्रणे लादण्यासाठी किंवा आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुणाचे हात थरथरतात? का थरथरतात? सर्व व्यापाराचे, मालाचे भाव ठरविण्याचे अधिकार कुणाकडे एकवटले आहेत? कायदा बनविण्याची आणि त्याचा अंमल करण्याची जबाबदारी कुणाची? शासन आणि प्रशासन यांचीच ना? आता हेच बघा. सरकारने कांदा आयात करून कांद्याचे भाव पाडलेत. मग व्यापार्‍यांनी २ रू किलो भावाने कांदा खरेदी करून साठवण केली असणार. आता पुन्हा सरकार निर्यात करून कांद्याचे भाव वाढविणार, मग व्यापारी २ रू भावाने खरेदी केलेला कांदा १०-१५ रुपये भावाने विकणार. आणि आम्ही मात्र सरकार सोडून व्यापार्‍याला बदनाम करणार.......! आज महाराष्ट्रात कापसाला प्रती क्विंटल ६०००-७००० रूपये भाव मिळत आहेत. आणि एवढे भाव देणारा सरकार नव्हे तर व्यापारी आहे. आजही जर महाराष्ट्रात "कापूस एकाधिकार योजना" असती तर कापसाला ३००० ते ४००० पेक्षा जास्त भाव मिळालाच नसता. आणि 'मलिंदा' शासन आणि प्रशासन यांनी मिळून खाऊन टाकला असता. महाराष्ट्रात "कापूस एकाधिकार योजना" असताना कापूस गंजींना का आगी लागत होत्या, याचे उत्तर आपण शोधणार की नाही? महाराष्ट्रात "कापूस एकाधिकार योजना" असताना परराज्यातील व्यापारी कापसाला जास्त भाव देत होते, त्याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकते. तेव्हा व्यापारी, शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकाच्या शोषणाला/लुटीला एकमेव दोषी आहे, अशी आजची परिस्थिती राहिलेली नाही. शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकाच्या शोषणाला/लुटीला "शासन आणि प्रशासन" हेच मुख्यत्वे जबाबदार आहेत, दुर्दैवाने हे खरे आहे.

टाटा बजाज हे त्यांच्या उत्पादनाची किम्मत स्वतः ठरवतात कारण त्याना त्या उत्पादनाचा एक्झॅक्ट उत्पादनखर्च माहीत असतो. ज्या दिवशी शेतकरी शेती उत्पादनाचा असा उत्पादनखर्च शास्त्रीय रीत्या ठरवू शकेल त्या दिवशी त्याला काय पिकवावे आणि ते कसे बाजारात उतरावे ते कळेल. शेती तोट्यात जाते असे सर्वसाधारणपने म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी शेतमाला चांगला भाव देते. मध्यन्तरी रीलायन्स ने उस शेती आणि साखरकारखाने काढायचा विचार केला होता. पक्षापक्षातील भेदाभेद विसरुन सर्वानी त्याला विरोध केला. शेतकर्‍याचा खरा शत्रू मिडीयाचे सामर्थ्य वळवू शकणारा शहरी मध्यमवर्ग हाच आहे. कमोडीटी मार्केटमुळे शेतमालाच्या किमती शेतकर्‍याचा काहीही फायदा न होताच कितीतरी वाढतात पण त्याला या मध्यमवर्गाने कधीच विरोध केलेला नाही.

रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी शेतमाला चांगला भाव देते. रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी कोणता शेतमाल खरेदी करते? कांदा, पालक, वांगी, टमाटर की गहू, ज्वारी, मूग ? ................................. मध्यन्तरी रीलायन्स ने उस शेती आणि साखरकारखाने काढायचा विचार केला होता. उस कारखाने काढून सहकार गब्बर झाला कदाचित त्याची जागा रीलायन्स कंपनी घेईल. लुटणारे बदलतील मात्र लुटला जातो तो आहे तिथेच असेच ना? ;)

आशेचा किरण फक्त सरकारने आपले "शेतकरी विरोधी" धोरण बदलले तरच सापडू शकेल. मी आशावादी बोलल्याने थोडी शेतीची दशा पालटणार आहे? आता असे बघा की, कापसाच्या निर्यातबंदीला शासनाने काही काळ स्थगीती दिल्याबरोबर कापसाला रू. ७०००/- एवढा विक्रमी भाव मिळत आहे. निर्यातबंदीला शासनाने काही काळ स्थगीती दिली नसती तर कापसाचे भाव कधीच रू. ३०००/- च्यावर चढलेच नसते.

१९८० च्या दशकात काहीसे असेच विचार ऐकले होते शेतकरी संघटनेतल्या काहीजणांकडुन. (तेव्हा संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काहीश्या अश्याच भुमिकेतुन लक्स च्या टिव्हीवरच्या जाहिरातीचे स्वागत पण केले होते.) पंचवीस वर्षांनी परत जवळपास तेच मुद्दे पण वेगळ्या पद्धतीने मांडलेले वाचुन आधी गंमत वाटली पण नंतर दु:ख पण झाले. एकुण प्रतिसाद वाचले अन कुठेतरी वाटले की तुमची गल्ली चुकली आहे. एकतर भारत-इंडिया संघर्ष मागे टाकणे एव्हढे सोपे नाही. त्यात भारत इंडियाशिवाय असु शकत नाही. (इंडियाची भारत असण्याची गरज काळानुसार कमी होत आहे.) कदाचित इंडियाला अन भारताला एकत्र आणण्याचा तुमचा उद्देष असेलही पण तो देखील पुरेसा साध्य होत नाहीये. समजुन घ्या मुठेसाहेब, भारत आणि इंडिया ही आज संपुर्ण ध्रुवीकरण झालेली दोन जगे आहेत. भारताला इंडियात सगळे आलबेल आहे असे वाटते तर इंडियाला भारताबाबत फारशी आस्था राहिलेली नाही. इंडियाच्या दृष्टीने भारताची प्रतिमा म्हणजे सकाळी उठून, चरवीभर दुध पिऊन, हजार्-दोन हजार जोर-बैठका मारुन, दणदणीत न्याहारी करुन, बैलं-नांगर घेऊन शेतावर जाणारा शेतकरी; त्याची डोईवर पाटीत जेवण घेऊन जाणारी कारभारीण अशी सामान्य जनता; ७०-८० च्या दशकातल्या मराठी चित्रपटात निळु फुले, राजशेखर यांनी साकारल्याप्रमाणे दिसणारे-वागणारे पुढारी; हिरवीगार शेती अन अन त्यातुन झुळुझुळु वाहणारे मोटेचे पाणी अशीच आहे. या इंडियाला एपीएमसी अ‍ॅक्ट, कापुस एकाधिकार, उसाची झोनबंदी, पणन महामंडळ, बाजार समित्या, अडते वगैरे काही माहिती नाही. हा त्यांचा दोष नाही. जसे भारतातले लोक गांजलेले आहेत तसेच इंडियातले पण वैतागलेले आहेत. त्यामुळे इंडियातल्या बर्‍याच लोकांना इंडियाबाहेरच्या संपन्न जगात कसे कधी जायला मिळेल ही चिंता सतावते. अश्या परिस्थितीत जर तुमचा प्रयत्न दोघांना एकत्र आणणे हा प्रयत्न करायचा असेल तर सुरुवातीपासुन सुरुवात करायला हवी. माझी सुचना अशी आहे की शेतमाल शहरापर्यंत, तिथल्या ग्राहकापर्यंत कसा पोहोचतो, त्याचा भाव कसा बदलत जातो, शेतकर्‍याचे (जिरायत आणि बागायत) अर्थशास्त्र कसे असते अशी एक समग्र लेखमाला आधी तुम्ही लिहावी. त्यात सर्व पैलु तटस्थपणे विषद करावेत आणि त्यानंतर परिस्थितीवर प्रतिसादांची अपेक्षा करावी.

प्रसन्नजी, तुमच्या मुद्यांशी मी सहमत आहे. १९८० च्या दशकात आम्ही 'भयानक' आक्रमक होतो. आमचे विचार आम्ही आक्रमकतेने मांडायचो. पण विचार कितीही अस्सल असेल तरी ते समोरच्यावर लादून उपयोगाचे नाही. माझा आंतरजालावरील वावर हा फक्त वर्षभरापुर्वीचा. सुरुवातीला मी मायबोली संकेत स्थळावर बरेच लेखन केले. एवढे की मायबोली प्रशासनाला शेती आणि शेतकरी असा स्वतंत्र विभाग काढावा लागला. पण एकंदरीत त्या लेखांवरून फार मोठे काही विचारमंथन झाले नाही. मी प्रतिसादाच्या अपेक्षेने लिहित नाही, पण प्रतिसादाशिवाय चर्चाही होत नाही. आणि पुन्हापुन्हा पहिल्या पानावर येत नाही. त्यामुळे प्रतिसाद जर मिळाले नाहीत तर ते फार लोकांच्या वाचनातही येत नाही. त्यामुळे नुसती लेखमाला लीहूनही उपयोगाची नाही, ती वाचली गेली पाहिजे. तुमच्या सुचनेचा आदर आहे. बघुया काय होते ते.