पापाची भागीदारी

५०० रु. किलो कांदा व्हा वा हे विधान मूर्खपणाचे आहेच या गणेश, नेत्रेश, पंगा यांच्या मताशी सहमत आहे, कारण ते मूर्खपणाचेच मत आहे. परंतू २, ३ रु किलोने शेतकर्‍याला लुबाडणार्‍या सिस्टीम ला धक्का देण्यासाठी असा स्टँड जरुरीचा आहेच. आजच इस्काळात बातमी वाचली की कांदा निर्यात पुन्हा चालू करणार व किमान भाव ६०० डॉलर प्रतीटन म्हणजे जवळ्जवळ २७ ते ३० रु. किलो. म्हणजे गेल्या काही दिवसात ज्या शेतकर्‍याचा कांदा ६,७ गेला तो मेलाच ना परत ? आता हा कांदा ६,७ या रेटने कुणी घेतला व कोण निर्यात करणार हे तर उघड गुपित आहे. शेतकरी स्वतः तर निर्यात करत नाही ना? @ पंगा :- >>पण समजा लोकांनी कांदा विकतच घेतला नाही, तर मग शेतकर्‍याला पैसा मिळणार कोठून, हे समजत नाही. अगोदरच पैसा मिळतो तो खूपच कमी असताना असे सल्ले देऊन अशी वेळ ओढवून आणणे हे आत्मघातकी नव्हे काय?/em> - लोकांनी कांदा विकतच घेतला नाही तर अर्थातच शेतकरी कांदा पिकविणार नाहीत ते दुसरे काहीतरी पिकवितील ज्याने पैसे मिळतील. कांदा हे हल्लीच महत्वाचे पिक झाले आहे. माझ्या आजोबांच्या काळात एवढा कांदा पिकविण्याची पध्दत नव्हती. तेव्हा कांदा शेतात एकरोगणती न लावता फक्त पाटाच्या कडेने व थोडासा जास्त एवढाच लावीत होते. त्याला अनेक कारणांमुळे हल्ली भाव मिळू लागला आहे म्हणून अर्थातच जास्त लागवड होते. >> पुन्हा तेच! कांदा ५०० रुपये किलो झाला, तर आजच्या तुलनेने खूपच कमी लोक तो विकत घेण्याची शक्यता आहे.* त्यामुळे ५०० रुपये किलोने कांदा विकून शेतकर्‍याचा काहीच फायदा नाही. उलट शहरी ग्राहकाची जी काही उरलीसुरली सहानुभूती असेल (जिचा तसाही काही उपयोग नसतो म्हणा!), तीही नष्ट होईल. (तरी 'कांदा ही जीवनावश्यक वस्तू आहे' या भ्रामक समजुतीखाली काही जण तरीही विकत घेतीलही. सांगवत नाही. पण फार जण नाही घेणार.) त्या मानाने जरा परवडण्यासारख्या किमतीला जास्त गिर्‍हाइकांना विकणे कदाचित फायद्याचे ठरू शकेल. पहा विचार करून. (* माझ्यावर जर ५०० रुपये किलोने कांदा विकत घेण्याची वेळ आली, तर माझ्या डोक्यात "एवढे पैसे देणे एक तर मला परवडत नाही, आणि परवडले तरी पाचशेबिचशे देऊन मी काही घेणार नाही. मग शेतकरी मरेना का! अशाने मी कंगाल होईन. मी कंगाल होण्यापेक्षा शेतकरी मेलेला परवडला," असाच विचार येणार, हे साहजिक आहे. शेवटी मलाही माझ्या मर्यादित उत्पन्नात माझी आणि माझ्या बायकापोरांची पोटे भरायची असतात. दुसर्‍याबद्दल सहानुभूती वगैरे सगळे भरल्या पोटी ठीक असते. मला जर माझीच चिंता असेल, तर मी दुसर्‍याचा विचार कशाला करेन? पण जरा मला परवडण्यासारख्या किमतीला कांदा मिळाला, तर माझ्यासारखे शंभर लोक कांदा विकत घेतील.) - साधे आहे. परवडत असेल तर घ्या. तुम्ही न घेतल्याने जर भाव पडत असतील आणि शेतकर्‍याला ते परवडत नसतील तर तो ते उत्पादन करणार नाही, दुसरे काहीतरी करील. जर आपण खुला बाजार मानतो आहोत तर बाजाराच्या फोर्सेस वर वस्तु उत्पादन व त्यांचे दर ठरू द्यात. शेतकरी महा चिवट आहे. तुम्ही काही न घेतल्याने तो मरणार नाही. फक्त जणुकाही आपणच त्याचे तारणहार हा अभिनिवेश सोडा व त्याचेवर कृत्रीम नियंत्रणे घालू नका. (जसे सरकार निर्यातबंदी व परवानगी हा खेळ करते आहे तसे.) >> बाकी, जर गाड्या १५ लाखांच्या घेता, मल्टीप्लेक्स मध्ये २०० रु. ची तिकीटे काढता, हॉटेलमध्ये १००० रु बिल करता , ... असे किती टक्के जण करतात / करू शकतात असे वाटते? - असे किती शेतकरी करतात / करु शकतात असे वाटते ? - त्यामुळे शेतकर्‍याच्या द्रुष्टीने सर्वचजण करतात असे वाटते. >> तर शेतकर्‍याला कधी नव्हे तर ६० रु. भाव मिळाला तर पोटात का दुखावे? जे पंधरा लाखाच्या गाड्या घेऊ शकतात, त्यांची ही रड नसावी बहुधा. पण असे तुलनेने फार थोडे असावेत. बहुतांश लोक साठ रुपयांना कांदा परवडण्यास कठीण जाणारेच असावेत, असे वाटते. शहरात राहणारे असले, तरीही. (चूभूद्याघ्या.) - पुन्हा तेच म्हणतो, ज्यांना परवडत नसेल त्यांनी घेवू नये. ज्यांना घ्यायचा आहे त्यांनी ६० किंवा ६०० रु. द्यावेत आणि घ्यावा. शेवटी हौसेला मोल नसतेच. बिएमडब्ल्यू एक कोटीची झाली तरी घेणारे घेतातच ना ? @ भडकमकर मास्तर - खा हो बिन्धास, अजिबात गिल्ट वाटू देवू नका. (तुम्ही नाही खाल्ला तर शेतकरी कसा जगेल ?)

जर नियंत्रणे असतील ( आणि ती आहेतच ) आणि त्यांच्या मुळे जर काही घटकांची आलटून पालटून लाभ वा हानी होत असेल तर नक्कीच पापात भागीदारी आहे. कारण बंधने लादावयाची आणि ती शेतकर्‍याच्या भल्यासाठीच आहेत असा कांगावा सिस्टीम करते तेव्हा पापात भागीदारी येते. मार्केट फोर्सेस ना आपापले काम करू दिले तर शेतकरी जगेल, तेवढा तो चिवट आहे. उदाहरणार्थ : वीज वेळेवर द्या, तिचे रास्त दाम घ्या. पण हे लोक (सिस्टीम,राजकारणी इ.) मोफत वीज देईल असे सांगून इतकी अनियमीत, लो व्होल्टेज वीज देतात की ती नसलेली परवडली. असेच बी बियाणे, खते, बाजार व इतर नियंत्रणांबाबत म्हणता येईल. @ पंगा - कृपया व्यक्तीगत घेवू नका. आपण सिस्टीम च्या काही घटकांचे प्रतिनीधी म्हणून चर्चा करतो आहोत असे मला वाटते.

फक्त शेतकर्‍यांना त्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हे अवास्तव वाटते. मुळात शेतकरी जे पिकते, तेच विकतो असे अजिबात नाही; तर जे विकते ते पिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. त्यामुळे स्वउत्पादित वस्तूला जास्तीत जास्त भाव मिळालाच पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवतो. हा एक प्रकारचा जुगारच नव्हे का? आणि जर जुगारच खेळला जात असेल, तर शेतकर्‍याला कधी जास्त भाव मिळाला किंवा कधी कमी भाव मिळाला, तर त्यात एव्हढे नाराज होण्यासारखे काय आहे? समजा, एखाद्या उत्पादकाने बाजारात एखादी वस्तू अमुक किमतीला उभी केली, आणि त्याने असा स्टँड घेतला, की मला या वस्तूचे अमुक एवढेच मूल्य मिळाले पाहिजे. आणि ग्राहकाचा असा स्टँड असेल, की ही किंमत अवाजवी आहे. तर त्या उत्पादकासमोर दोनच पर्याय उरतात : एकतर ग्राहक मागेल त्या किमतीला वस्तू विकणे किंवा दुसरे म्हणजे त्या वस्तूची विक्री न करणे. जर इतर उत्पादकांना जर असा न्याय असेल, तर शेतकर्‍याला झुकते माप का द्यावे? उत्पादित वस्तूला योग्य किंमत न मिळाल्याने बंद पडलेल्या कितीतरी कंपन्या आहेतच की.... अजून एक मुद्दा आहे की आयटी कंपनीचा. आता आयटीवाल्यांना एव्हढा पगार असतांना त्यांनी शेतकर्‍याला १०० रु. देण्यास काचकूच करता कामां नये असे त्यांच्यावर कंपल्शन केलेले दिसून येते आहे. आयटीत काम करण्यार्‍या कितीतरी जणांना मनोविकार/डिप्रेशन व इतर शारिरीक व्याधी, दुखणी आहेतच की... कितीतरी आयटीतले सुद्धा आत्महत्या करतात की..... मग फक्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एवढा एकच मुद्दा का? -सूर्यपुत्र.

@ सूर्यपुत्र , >>फक्त शेतकर्‍यांना त्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हे अवास्तव वाटते. - सर्वांनाच योग्य भाव मिळावा आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांना तो मिळ्तो आहेच. आपले उत्पादन किती ला विकावे हे उत्पादक ठरवू शकतो, पण दुर्दैवाने शेतकरी ते ठरवू शकत नाही. कांद्याला २ रु ते ६० रु. भाव हे फ्लक्च्युएशन काय दाखविते असे आपणांस वाटते ? >>मुळात शेतकरी जे पिकते, तेच विकतो असे अजिबात नाही; तर जे विकते ते पिकवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो. त्यामुळे स्वउत्पादित वस्तूला जास्तीत जास्त भाव मिळालाच पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवतो. हा एक प्रकारचा जुगारच नव्हे का? आणि जर जुगारच खेळला जात असेल, तर शेतकर्‍याला कधी जास्त भाव मिळाला किंवा कधी कमी भाव मिळाला, तर त्यात एव्हढे नाराज होण्यासारखे काय आहे? - बाजारातील मागणी पुरवठ्याच्या तत्वांप्रमाणे कोणताही उत्पादक विक्री योग्य उत्पादनच करणार, त्यात गैर काय आहे ? आणि मी ही हेच म्हणतो की शेतकर्‍यास भाव मिळाला तर एव्ह्ढे नाराज होण्यासारखे काय आहे? >>समजा, एखाद्या उत्पादकाने बाजारात एखादी वस्तू अमुक किमतीला उभी केली, आणि त्याने असा स्टँड घेतला, की मला या वस्तूचे अमुक एवढेच मूल्य मिळाले पाहिजे. आणि ग्राहकाचा असा स्टँड असेल, की ही किंमत अवाजवी आहे. तर त्या उत्पादकासमोर दोनच पर्याय उरतात : एकतर ग्राहक मागेल त्या किमतीला वस्तू विकणे किंवा दुसरे म्हणजे त्या वस्तूची विक्री न करणे. जर इतर उत्पादकांना जर असा न्याय असेल, तर शेतकर्‍याला झुकते माप का द्यावे? उत्पादित वस्तूला योग्य किंमत न मिळाल्याने बंद पडलेल्या कितीतरी कंपन्या आहेतच की.... - मी तेच म्हणतो , झुकते माप देवू नकाच. पण जेव्हा त्याला भाव मिळतो त्यावेळेस कृत्रीम बंधने घालून त्याच्या तोंडाचा घास हिरावून घेवू नका (उदा. निर्यात बंदी इ.) जर ग्राहकाला जर वस्तू नको असेल तर तो ती घेणार नाही हे मान्यच आहे. अशा वेळी दुसर्‍या वस्तूचे उत्पादन केले जाईल. तसाही ३०, ४० वर्षांपुर्वी कांदा हा मेन्स्ट्रीम प्रॉडक्ट नव्हताच मुळी. >>अजून एक मुद्दा आहे की आयटी कंपनीचा. आता आयटीवाल्यांना एव्हढा पगार असतांना त्यांनी शेतकर्‍याला १०० रु. देण्यास काचकूच करता कामां नये असे त्यांच्यावर कंपल्शन केलेले दिसून येते आहे. आयटीत काम करण्यार्‍या कितीतरी जणांना मनोविकार/डिप्रेशन व इतर शारिरीक व्याधी, दुखणी आहेतच की... कितीतरी आयटीतले सुद्धा आत्महत्या करतात की..... मग फक्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा एवढा एकच मुद्दा का? - कोणालाच कोणी ही काहीही कंपल्शन केलेले नाही. परवडत नसेल तर घेवू नका. पण जर इतर चैनीच्या वस्तू कितीही महाग झाल्या तरी घेण्यास तुम्ही तयार असाल तर शेतकर्‍याची नाडवणूक करु नका. - आयटी वाल्यांच्या आत्महत्या आणि शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची असंवेदनशील तुलना कृपया करु नका. जीव कोणाचाही मोलाचाच आहे पण दोन्ही परीस्थितींमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे हे तुम्ही देखील मान्य कराल. @ नगरी निरंजन, >>समजा उद्या अतोनात लोकसंख्या वाढीमुळे अन्नधान्याला सोन्याचा भाव आला आणि शेतकरी खरोखर राजा झाला तर केवळ मानवतेच्या दृष्टीकोनातून स्वस्तात धान्य विकल का? - आपण मानवतेची चर्चा करीतच नाही आहोत. आणि सोन्याचा भाव येणे व शेतकरी राजा होणे या कविकल्पनांना वास्तवात आधार नाही. आत्ताच कांद्याचा भाव थोडा वाढताच त्यावर नियंत्रणे आली. कांदा जीवनावश्यक वस्तु नाही तरीसुध्दा. ज्या ज्या वेळी अन्नधान्य टंचाई झाली व भाव वाढले त्या त्या वेळी जिल्हाबंदी, लेव्ही इत्यादी मार्गांनी शेतकर्‍याच्याच मुसक्या आवळल्याचा इतिहास आहे. >>शिवाय हजारो शेतकी पदवीधारक स्वतःच्या ज्ञानाचा उपयोग करून आधुनिक तंत्राने कमी खर्चात जास्त उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करायचे सोडून एमपीएससीच्या परिक्षा देऊन पीएसाआय किंवा डेप्युटी कलेक्टर व्हायच्याच मागे असतात त्याचं काय? - आपल्या प्रश्नातच उत्तर आहे. कारण शेती व शेतकर्‍याची पिळवणूक. गविंचा प्रतिसाद वाचा. >>उगाचच मध्यमवर्गीय माणसाला बडवायचं याला काही अर्थ नाही. - खरेतर कुणालाच बडवायची वेळ येवू नये अशी आदर्श परीस्थिती यावी. पण तोपर्यंत काय ?

समस्या आहे हे १००% मान्य. शेतकर्‍यांनीच सहकारी तत्त्वावर विक्रीचा प्रयत्न करा म्हटले तर मुटे साहेब म्हणणार 'नको रे बाबा', कुणी अन्य काही उपाय सुचवला तर म्हणणार 'एसीत बसून सल्ले देऊ नका' मग काय करा 'अपराधीपणाचे ओझे घेऊन जगा' नि ५०० रू किलो कांदा घ्या? नक्की काय करायचे ते सांगा की राव. आणि वर आधीच कोणीतरी म्हटले आहे तसे ४० रू किलोनेसुद्धा कांदा परवडत नाही लोकांना. आयटी वाले वा गाडीवाले लोक समाजात तीन ते चार टक्के आहेत. शिक्षा म्हणून आपण यांना १०० रू किलोने घ्यायला लावू हो, पण उरलेल्या ९५-९७ टक्क्यांचे काय? का शेतकर्‍यांना पैसे मिळावेत म्हणून यांनाही शिक्षा करायची? शेतकर्‍यांच्या दुरवस्थेबद्दल कोणालाच शंका नाही. पण ते स्वतःच जर एकत्र होऊन काही करायला अंग झाडत असतील तर बाहेरचे कोण त्यांना मदत करणार. आपल्याला आवडो न आवडो, स्वार्थ हा सर्वात मोठा निकष असतो आपला. एकुणच समाज हा नेहमी एखादा त्राता वा प्रेषित येऊन आपले कल्याण करील असे तत्त्वज्ञान घेऊन जगतो. असा त्राता क्वचितच येतो नि दुसरा कोणी आपल्यासाठी निस्वार्थीपणे काही करणे ही दुर्मिळ गोष्ट आहे (असे करणार्‍यालाही त्याचा 'ड्यू रिस्पेक्ट' न देण्याचा कृतघ्नपणा सार्‍याच समाजघटकांत बहुमताने नसला तरी दखलपात्र नक्कीच आहे). तेव्हा स्वावलंबन हे अवघड नि चिकाटीचा कस पाहणारे असले तरी तेच अपरिहार्यच होते, हे दुर्दैवाने खरे आहे. हे मान्य करून पुढे जाणेच शहाणपणाचे ठरते. याचा अर्थ रमताराम स्वत:ची जबाबदारी - जी काही असेल ती - झटकून टाकताय्त असे म्हटले तरी हरकत नाही. आपला समस्येबद्दल विचार करण्याचा दृष्टिकोनच बहुधा चुकीच्या समाजघटकाशी तुलना करण्याने होतो. याचे एक कारण म्हणजे समस्येच्या मुळापाशी जाऊन विचार करण्यापेक्षा (एवढा डोक्याला नि शरीराला ताप कोण करून घेणार) त्या समस्येचे खापर फोडायला बकरा शोधण्याचे काम आपण करतो, ते एकदा झाले की आपण पारावर बसून विड्या ओढायला मोकळे. मुटेसाहेब, तुमच्यासारखे सुशिक्षित नि अभ्यासू लोक त्या शेतकर्‍यांच्यामधे इतके वर्ष राहून काही उपाय काढून शकत नसतील तर इथे कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे एसीत बसलेले लोक तुम्हाला काय मदत करू शकतील? तुम्ही शेतकरी मंडळी मिळून विचारपूर्वक उपाय तर ठरवा (आम्हा एसीत बसलेल्यांचे उपाय तुम्हाला भाबडे, अव्यवहार्य वाटतील ना) मग तो/ते अंमलात आणायला इतर समाजाने मदत करावी ही रास्त अपेक्षा धरायला हरकत नाही. चला सांगा तुम्ही शेतकरी लोक सांगा काय उपाय आहे ते नि उरलेले समाजघटक तुम्हाला मदत करतील यासाठी यथाशक्ती प्रयत्न आम्ही करू याचे आश्वासन निदान मिपाकर देतील याची खात्री आहे. अर्थात ते उपाय इतर - खास करून ३% श्रीमंत वगळून इतर - समाजाचा विचार करून द्याल ही अपेक्षा आहे. एका विहिरीतून पाणी उपसून दुसर्‍या विहिरीत टाकून पाणीटंचाई दूर करता येत नाही एवढे ध्यानात ठेवा म्हणजे झाले.

कांद्याच्या भावाची चर्चा करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, संबध मानवजातीच्या निर्मिती पासून किवा शेतीत कांदा पिकायला लागल्यापासून कांद्याला भाव म्हणून प्रती किलो रू. ४०/- पेक्षा जास्त दर शेतकर्‍यांच्या पदरात पडण्याचे केवळ दोनच प्रसंग उद्भवलेत. पहिला प्रसंग जेव्हा अटलबिहारी बाजपेयी पंतप्रधान होते तेव्हा. (शेवटी कांद्यापायी त्यांचे सरकार गेले म्हणतात.) तेव्हाही कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी बाजपेयी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. पण कांद्याचा भाव थेट दोन रूपयावर घसरून शेतकर्‍याचे आयुष्य बरबाद करण्याइतपत कोडगेपणा किंवा शेतकरीविरोधीपणा त्यांना दाखवता आला नसावा. दुसरा प्रसंग आताचा. यावेळेस मात्र प्रतिकिलो २ रू सुद्दा शेतकर्‍यांच्या हातात पडणार नाही, अशी शासनाने पुरेपूर व्यवस्था करताना अजिबात मागेपुढे पाहिले नाही. कारण बाजपेयी सरकारपेक्षा तुलनेने काँग्रेस जास्त अनुभवी आहे. कांद्याच्या भावाचा आणि शेतकर्‍यांची मते मिळविण्याचा काहीएक संबध नाही, हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे. शेतकरी मते देतांना कांद्याचा भाव नव्हे तर जातपात पाहून मतदान करतात हेही त्यांना पक्के ठाऊक आहे. मुख्य मुद्दा असा की, अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे पिक अत्यंत कमी आले, त्यामुळे भाव वाढलेत. पुढील हंगामात नवे पिक बाजारात आले की, भाव घटणारच होते. काही काळ धीर धरणे एवढाच काय तो प्रश्न होता. त्यासाठी कपटकारस्थाने करून आयात-निर्यातीच्या कोलांटउड्या मारण्याची काहीएक गरज नव्हती. येथे कांद्याचे वाढलेले भाव हा काही मर्यादीत काळापुरता म्हणजे नवे पीक बाजारात येईपर्यंतचा मुद्दा होता, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनीही एक किलो कांद्या ऐवजी एक पाव कांदा वापरून काटकसर केली असती तर ग्राहकांचे "कुपोषण" थोडेच झाले असते? कारण कांद्याचा प्रती किलो रू. ४०/- हा भाव कायमस्वरूपी राहूच शकत नाही, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.

शेतकरी व ग्राहक यांना मधले दलाल लुबाडत आहेत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना त्यावर उपाय शोधायचा सोडून तेच आपापसात भांडू लागले तर कोणाचा फायदा होईल ? मिपावर पुन्हा कोणीतरी इसाप अवतरावा इसापनीतिच्या नवकथा लिहायला!

मधले दलाल गब्बर होतात आणि ग्राहक आणि शेतकरी दोघही पिडले जातात त्याच काय ? . तसेही दलाल रोजच फसवत असतात.शेतकर्‍याला फसवतात तसे ग्राहकालाही फसवत असतात. . ६० रुपयातले शेतकर्‍याच्या हातात फक्त ६रुपये जातात. बाकीचे दलालांच्या घशात . . उलट दलाल किंवा सहकारी संस्था ग्राहकांना लुटताहेत. . शेतकरी व ग्राहक यांना मधले दलाल लुबाडत आहेत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ * * * * * * * * सर्व जनतेला व्यापारी आणि दलालच लुटतात, जनतेच्या आर्थिक शोषण करणारा मुख्य घटक व्यापारी हाच आहे, असा भारतीय जनतेचा ठाम विश्वास आहे आणि हा परंपरागत विचार आहे. दोन पिढ्या आधी भारतीय जनता मोठ्या प्रमाणावर अशिक्षतच होती. शिवाय दळवळणाची साधने नसल्यामुळे संचार कमी होता. टीव्ही कि, रेडियो किंवा वृत्तपत्र नसल्यामुळे त्यांचे एकूनच जग काही चौरस किलोमिटर एवढेच सिमित होते. त्यामुळे या अडाणी जनतेच्या संपर्कात येणारा मुख्य व्यक्ती म्हणजे व्यापारीच असायचा. व्यापार हा मुळातच बाजारपेठांच्या गणीतानुसार चालणारा पण अवांतर बाजारपेठांची माहीतीच मिळत नसल्याने त्या बिचार्‍यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी व्यापारी/दलालच आहे कारणीभूत आहे, असे मनोमन वाटायचे. तोच विचार,संस्कार पुढील पिढीवर झालेत, आणि सर्व जनतेला व्यापारी आणि दलालच लुटतात, जनतेच्या आर्थिक शोषण करणारा मुख्य घटक व्यापारी हाच आहे, हाच समज आजतागायत सुरू आहे. व्यापारी/दलाल ग्राहकांची लूट करीत नाहीत, असे मला म्हणावयाचे नाही, पण व्यापारी वर्गाला गब्बर होण्याच्या संध्या (चान्सेस) कोण उपलब्ध करून देतेय? त्यांच्यावर नियंत्रणे लादण्यासाठी किंवा आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुणाचे हात थरथरतात? का थरथरतात? सर्व व्यापाराचे, मालाचे भाव ठरविण्याचे अधिकार कुणाकडे एकवटले आहेत? कायदा बनविण्याची आणि त्याचा अंमल करण्याची जबाबदारी कुणाची? शासन आणि प्रशासन यांचीच ना? आता हेच बघा. सरकारने कांदा आयात करून कांद्याचे भाव पाडलेत. मग व्यापार्‍यांनी २ रू किलो भावाने कांदा खरेदी करून साठवण केली असणार. आता पुन्हा सरकार निर्यात करून कांद्याचे भाव वाढविणार, मग व्यापारी २ रू भावाने खरेदी केलेला कांदा १०-१५ रुपये भावाने विकणार. आणि आम्ही मात्र सरकार सोडून व्यापार्‍याला बदनाम करणार.......! आज महाराष्ट्रात कापसाला प्रती क्विंटल ६०००-७००० रूपये भाव मिळत आहेत. आणि एवढे भाव देणारा सरकार नव्हे तर व्यापारी आहे. आजही जर महाराष्ट्रात "कापूस एकाधिकार योजना" असती तर कापसाला ३००० ते ४००० पेक्षा जास्त भाव मिळालाच नसता. आणि 'मलिंदा' शासन आणि प्रशासन यांनी मिळून खाऊन टाकला असता. महाराष्ट्रात "कापूस एकाधिकार योजना" असताना कापूस गंजींना का आगी लागत होत्या, याचे उत्तर आपण शोधणार की नाही? महाराष्ट्रात "कापूस एकाधिकार योजना" असताना परराज्यातील व्यापारी कापसाला जास्त भाव देत होते, त्याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकते. तेव्हा व्यापारी, शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकाच्या शोषणाला/लुटीला एकमेव दोषी आहे, अशी आजची परिस्थिती राहिलेली नाही. शेतकर्‍यांच्या व ग्राहकाच्या शोषणाला/लुटीला "शासन आणि प्रशासन" हेच मुख्यत्वे जबाबदार आहेत, दुर्दैवाने हे खरे आहे.

टाटा बजाज हे त्यांच्या उत्पादनाची किम्मत स्वतः ठरवतात कारण त्याना त्या उत्पादनाचा एक्झॅक्ट उत्पादनखर्च माहीत असतो. ज्या दिवशी शेतकरी शेती उत्पादनाचा असा उत्पादनखर्च शास्त्रीय रीत्या ठरवू शकेल त्या दिवशी त्याला काय पिकवावे आणि ते कसे बाजारात उतरावे ते कळेल. शेती तोट्यात जाते असे सर्वसाधारणपने म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही. रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी शेतमाला चांगला भाव देते. मध्यन्तरी रीलायन्स ने उस शेती आणि साखरकारखाने काढायचा विचार केला होता. पक्षापक्षातील भेदाभेद विसरुन सर्वानी त्याला विरोध केला. शेतकर्‍याचा खरा शत्रू मिडीयाचे सामर्थ्य वळवू शकणारा शहरी मध्यमवर्ग हाच आहे. कमोडीटी मार्केटमुळे शेतमालाच्या किमती शेतकर्‍याचा काहीही फायदा न होताच कितीतरी वाढतात पण त्याला या मध्यमवर्गाने कधीच विरोध केलेला नाही.

रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी शेतमाला चांगला भाव देते. रीलायन्स फ्रेश सारखी खाजगी कंपनी कोणता शेतमाल खरेदी करते? कांदा, पालक, वांगी, टमाटर की गहू, ज्वारी, मूग ? ................................. मध्यन्तरी रीलायन्स ने उस शेती आणि साखरकारखाने काढायचा विचार केला होता. उस कारखाने काढून सहकार गब्बर झाला कदाचित त्याची जागा रीलायन्स कंपनी घेईल. लुटणारे बदलतील मात्र लुटला जातो तो आहे तिथेच असेच ना? ;)

आशेचा किरण फक्त सरकारने आपले "शेतकरी विरोधी" धोरण बदलले तरच सापडू शकेल. मी आशावादी बोलल्याने थोडी शेतीची दशा पालटणार आहे? आता असे बघा की, कापसाच्या निर्यातबंदीला शासनाने काही काळ स्थगीती दिल्याबरोबर कापसाला रू. ७०००/- एवढा विक्रमी भाव मिळत आहे. निर्यातबंदीला शासनाने काही काळ स्थगीती दिली नसती तर कापसाचे भाव कधीच रू. ३०००/- च्यावर चढलेच नसते.

१९८० च्या दशकात काहीसे असेच विचार ऐकले होते शेतकरी संघटनेतल्या काहीजणांकडुन. (तेव्हा संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काहीश्या अश्याच भुमिकेतुन लक्स च्या टिव्हीवरच्या जाहिरातीचे स्वागत पण केले होते.) पंचवीस वर्षांनी परत जवळपास तेच मुद्दे पण वेगळ्या पद्धतीने मांडलेले वाचुन आधी गंमत वाटली पण नंतर दु:ख पण झाले. एकुण प्रतिसाद वाचले अन कुठेतरी वाटले की तुमची गल्ली चुकली आहे. एकतर भारत-इंडिया संघर्ष मागे टाकणे एव्हढे सोपे नाही. त्यात भारत इंडियाशिवाय असु शकत नाही. (इंडियाची भारत असण्याची गरज काळानुसार कमी होत आहे.) कदाचित इंडियाला अन भारताला एकत्र आणण्याचा तुमचा उद्देष असेलही पण तो देखील पुरेसा साध्य होत नाहीये. समजुन घ्या मुठेसाहेब, भारत आणि इंडिया ही आज संपुर्ण ध्रुवीकरण झालेली दोन जगे आहेत. भारताला इंडियात सगळे आलबेल आहे असे वाटते तर इंडियाला भारताबाबत फारशी आस्था राहिलेली नाही. इंडियाच्या दृष्टीने भारताची प्रतिमा म्हणजे सकाळी उठून, चरवीभर दुध पिऊन, हजार्-दोन हजार जोर-बैठका मारुन, दणदणीत न्याहारी करुन, बैलं-नांगर घेऊन शेतावर जाणारा शेतकरी; त्याची डोईवर पाटीत जेवण घेऊन जाणारी कारभारीण अशी सामान्य जनता; ७०-८० च्या दशकातल्या मराठी चित्रपटात निळु फुले, राजशेखर यांनी साकारल्याप्रमाणे दिसणारे-वागणारे पुढारी; हिरवीगार शेती अन अन त्यातुन झुळुझुळु वाहणारे मोटेचे पाणी अशीच आहे. या इंडियाला एपीएमसी अ‍ॅक्ट, कापुस एकाधिकार, उसाची झोनबंदी, पणन महामंडळ, बाजार समित्या, अडते वगैरे काही माहिती नाही. हा त्यांचा दोष नाही. जसे भारतातले लोक गांजलेले आहेत तसेच इंडियातले पण वैतागलेले आहेत. त्यामुळे इंडियातल्या बर्‍याच लोकांना इंडियाबाहेरच्या संपन्न जगात कसे कधी जायला मिळेल ही चिंता सतावते. अश्या परिस्थितीत जर तुमचा प्रयत्न दोघांना एकत्र आणणे हा प्रयत्न करायचा असेल तर सुरुवातीपासुन सुरुवात करायला हवी. माझी सुचना अशी आहे की शेतमाल शहरापर्यंत, तिथल्या ग्राहकापर्यंत कसा पोहोचतो, त्याचा भाव कसा बदलत जातो, शेतकर्‍याचे (जिरायत आणि बागायत) अर्थशास्त्र कसे असते अशी एक समग्र लेखमाला आधी तुम्ही लिहावी. त्यात सर्व पैलु तटस्थपणे विषद करावेत आणि त्यानंतर परिस्थितीवर प्रतिसादांची अपेक्षा करावी.

प्रसन्नजी, तुमच्या मुद्यांशी मी सहमत आहे. १९८० च्या दशकात आम्ही 'भयानक' आक्रमक होतो. आमचे विचार आम्ही आक्रमकतेने मांडायचो. पण विचार कितीही अस्सल असेल तरी ते समोरच्यावर लादून उपयोगाचे नाही. माझा आंतरजालावरील वावर हा फक्त वर्षभरापुर्वीचा. सुरुवातीला मी मायबोली संकेत स्थळावर बरेच लेखन केले. एवढे की मायबोली प्रशासनाला शेती आणि शेतकरी असा स्वतंत्र विभाग काढावा लागला. पण एकंदरीत त्या लेखांवरून फार मोठे काही विचारमंथन झाले नाही. मी प्रतिसादाच्या अपेक्षेने लिहित नाही, पण प्रतिसादाशिवाय चर्चाही होत नाही. आणि पुन्हापुन्हा पहिल्या पानावर येत नाही. त्यामुळे प्रतिसाद जर मिळाले नाहीत तर ते फार लोकांच्या वाचनातही येत नाही. त्यामुळे नुसती लेखमाला लीहूनही उपयोगाची नाही, ती वाचली गेली पाहिजे. तुमच्या सुचनेचा आदर आहे. बघुया काय होते ते.