होय ! चांगला विचार मांडला आहे ,पण थेट शेतकर्यणा फायदा होणार असेल तर काहीच प्रश्न नाही , मधले दलाल गब्बर होतात आणि ग्राहक आणि शेतकरी दोघही पिडले जातात त्याच काय ?

कांदा वाढत वाढत जेव्हा ५० च्या आसपास जाऊन टेकला होता तेव्हा लोकसत्ता मध्ये आलेल्या बातमीनुसार वाशीच्या (किंवा इतर कुठल्याशा) घाऊक बाजारात शेतकऱ्यांना अवघे ७ रु प्रती किलो मिळत होते आणि शेतकऱ्यांचा प्रवासखर्च जेमतेम सुटला होता असे त्या बातमीत लिहिले होते. तुम्ही हा जो ४० चा उत्पादनखर्च सांगत आहात, तो खरा असेल तर शेतकरी तेव्हाही कांदा ३३ रु तोट्यात विकत होता? अजून एक प्रश्न पडला, गेल्या वर्षी कांद्याचा उत्पादन खर्च किती होता?

प्रति किलो ४० रुपये हा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च खुपच फुगवलेला वाटतो. प्रति क्विंटल ४० रुपये हा भाव बरोबर वाटतो. शेतातुन नुकताच बाजारात आलेला कांदा हा ओला असतो. त्यामुळे त्याचे वजनही जास्त असते. तो कांदा सुखल्यावर, ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याचे वजन ३० ते ४०% कमी होते (कांदा सुखल्यामुळे, सडका कांदा काढुन टाकल्या मुळे, इत्यादी). शेतकर्‍यालाही नफा व्हायला हवा, म्हणुन त्याला मिळणारा दर ३ ते ६ रुपये प्रति कीलो (ही रेंज एकरी उत्पादन, अवेळी पावसामुळे सडणारा कांदा, ईत्यादी मुळे आहे) बरोबर वाटतो. तेवढाच खर्च व्यापारी, दलाल, अडते यांना पॅकिंक, वहातुक, जकात, हमाली आणी स्टोअरेज यांचा येतो. कांदा हा नाशवंत माल आहे. वहातुक आणी साठवणुकीत तो खराब होतो. दुकानदारांनाही दुकानाचे भाडे, नोकरांचा पगार, सरकारी टॅक्स, हप्ते आणी त्यांचा नफा वसुल करायचा असतो. या सगळ्याचा परीणाम म्हणुनच जेव्हा शेतकर्‍याला किलोमागे ३ ते ५ रुपये मीळतात तेव्हा ग्राहक त्या कांद्याला १५ ते २० रुपये मोजतो.

सहमत आहे पण मग कांदा खायचाच नाही का? खरंतर मलाही शेती करायची भारी हौस आहे. तसेही दलाल रोजच फसवत असतात. शेतकर्‍याला फसवतात तसे ग्राहकालाही फसवत असतात. मग आता काय करायचे? भाजी खायचीच नाही का? नेमक्या प्रश्नाची जाणिव झाली तरी काय करणार? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या बातम्यांनी बरे वाटणारे फारसे कोणी असतील असे वाटत नाही.

हम्म! शेतकरी दलालाशिवाय कांदा विकू शकत नाहीत का? माझा प्रश्न तुम्हाला कदाचित अगदी अडाणीपणाचा वाटेल पण शेतकरी आणि ग्राहक दोघांना लुटणारे दलाल या सगळ्या व्यवहारातून बाजूला नाही का करता येणार? बाकी शेतकरी लुबाडला जातो याचे ग्राहकालाही वाईट वाटते पण हळहळण्यापलिकडे फारसे काही त्याच्याही हातात नसते.

हिंदुस्थानात शेतकरी फक्त आत्महत्या करुन घेण्यासाठीच जन्माला येतो काय ? असा मला प्रश्न पडला आहे. त्यातही महाराष्ट्र या बाबतीत आघाडीवर आहे.काय गंमत आहे ना ? प्रगतीची आघाडी घ्यायची सोडुन अधोगती आणि अधोगतीच दिसते... :( देशातील सर्व शेतकरी मंडळी नष्ट होवुन, सर्व गोष्टी आयात करायला लावाव्या हे धोरण मंत्री-संत्री लोकांचे असेल काय ? नाही असे विचारतोय कारण आत्महत्यांचे सत्र काही थांबतच नाहीये... कोणाला त्याची फिकीर सुद्धा दिसत नाही, शेतकरी मित्र मात्र रोज आयुष्याला कंटाळुन स्वतःची प्राण ज्योत मालवुन घेण्यास बैचेन होत चालला आहे. :( जाता जाता :--- कांदा मुळा भाजी अवघी महागाई साची, इथे दारु होईल स्वस्त आणि दुध होते महाग... अवघा झाला बट्याबोळ !!! :( नवे घोष वाक्य :--- गर्व से कहो हमारे यहा किसान आत्महत्या करते है...:(

तथाकथित फक्त व्यापारावर जगणार्‍या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित तज्ज्ञ लोकांचे विचार वाचण्यास उत्सुक.

- मुटे साहेब, चुकीच्या लोकांसमोर मांडलेले विचार म्हणजे अरण्यरुदनच होणार. - @ नेत्रेश, स्वतः शेती केली आहे का? रात्री १२ वाजता लाइट आल्यानंतर कांद्याची बारी दिली म्हणजे अर्थशास्त्र कळेल. एसीत बसून शेतकर्‍याच्या जखमांवर मीठ चोळणे सोपे आहे. - जर गाड्या १५ लाखांच्या घेता, मल्टीप्लेक्स मध्ये २०० रु. ची तिकीटे काढता, हॉटेलमध्ये १००० रु. बिल करता , तर शेतकर्‍याला कधी नव्हे तर ६० रु. भाव मिळाला तर पोटात का दुखावे? परवडत नसेल तर कांदा घेवू नका ना! तसेही कित्येक लोक कांदा खात नाहीत. कांदा जीवनावश्यक वस्तू नाहीच मुळी. त्यामुळे चैनीची वस्तू महाग झाली तर बरेच झाले, शेतकर्‍याला दोन पैसे जास्त मिळतील. - मधले दलाल व तसेच शेतकरी का डायरेक्ट विकू शकत नाही इ. गोष्टी बोलणे ही हल्लीची लोकप्रिय फॅशन आहे. टाटा बजाज सुद्धा एवढे ताकदवान असून त्यांना डिलर नेटवर्क लागते. उत्पादक व वितरक वेगवेगळे असतात. मात्र टाटा बजाज च्या गाड्या २ रु. ला घेवून २५ रु ला ते विकू शकत नाहीत (गुणोत्तर) , मात्र शेतकर्‍याच्या माला बाबत असे केलेले चालते ही शोकांतीका आहे. - मला तर वाटते कांदा ५०० रु. किलो व्हावा.

या बाबतीतला अनुभव नाही पण मुटेजींचे म्हणणे १०० टक्के पटते. शेती करणे म्हणजे काय हे आजोबांसोबत लहानपणापासून बघितले. आजोबांचे वय झाले तेव्हापासून कोणाकडूनतरी करुन घेतलेली आणि बदल्यात धान्य येऊन पडणारी असं तिचं स्वरुप झालं. माझ्या वडिलांनी चार वर्षं शेती केली आणि नंतर नोकरी धरली. त्याचं कारण मला कळायचं नाही. एवढी मोठी शेती (म्हणजे शेतजमीन) पडलेली असताना नोकरी कशाला? कारण माझ्यामते शेती म्हणजे मस्त बैलगाडीत बसून शेतावरच्या घरात जायचे, विहीरीचे पाणी काढायचे, बैलांशी मस्ती करायची, सर्व मजुरांनी "छोटे मालक आले"म्हणून कौतुक करायचं अशी कन्सेप्ट होती. नंतर वडीलही गेले आणि अवचित जमीन हाती लागली तेव्हा मनापासून शेती अ‍ॅज बिझनेस म्हणून वर्कआउट केलं. ते सर्व इथे देऊ शकत नाही पण इतकंच सांगतो. मुटेजींनी सांगितलंय त्याहून अधिक भयंकर आणि आतबट्याचा धंदा झालेला आहे तो. नोकरी करुन विना रिस्क मी जे कमावतो त्याच्या एक दशांशही शेतीत (जबरी रिस्क घेऊनही) कमावू शकत नाही, त्याची खात्री नाही. शेतीला काही फार खर्च लागत नाही अशी माझी अत्यंत गोड गैरसमजूत होती. पण प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून तपास केल्यावर कळलं की शेती, पोल्ट्री, प्रक्रिया असे सर्व शेतीआधारित धंदे अत्यंत व्यवस्थित मोठे भांडवल घालून करावे लागतात. आणि आउटपुट सर्वच लेव्हलवर अनिश्चित आहे. तोटा डिफॉल्ट आहे आणि मोठा फायदा हा अपघात आहे. मी त्यामुळे सर्व जमीन (अर्थात मातीच्या भावाने) विकून टाकण्याचे ठरवले आहे. माझ्यासमोर इतर पर्याय असताना शेतीचा विचार करणे म्हणजे स्वहस्ते जीव देणे असं माझं मत झालं आहे. मी पर्याय उपलब्ध असलेला नशीबवान आहे.. पण अशा स्थितीत परंपरागत शेतकरी खरेच किती दिवस शेती करत राहतील आणि त्यांनी का करावी हा मोठा भयानक प्रश्न माझ्यापुढे उभा राहतो. आत्ताच्या पिढीला पर्याय नसेल तरी पुढची पिढी अशीच आधीच त्यातून बाहेर पडेल.. त्यांनी पिकवायचे बंद केले तर आपली सर्वांचीच जी अन्नान्न दशा होईल ती वर्णनापलीकडली असेल. आणि हे होणे अशक्य नाही. एक कोटी रुपये प्रतिमहिना घेणारा नोकरदार अन्नासाठी रांगा लावेल. शेतकर्‍याला प्रीमियम / सर्वोच्च स्थान आणि वागणूक दिली पाहिजे, तरच टिकाव धरता येईल..

ही पापाची भागीदारी होउ नये असे मनापासुन वाटते.. कांद्याचे २ रुपये ही बातमी ऐकुन शेतकर्‍याबद्दल कळकळ वाटली होती. गावाकडची शेतावरची मआणसे जवळुन पाहिली आहेत .. त्यामुळे त्यांचे हाल पाहिले असल्याने ते जास्तच टोचले होते. --- मला तर वाटते प्रत्येक गावात जसे सरपंच असतात.. ग्रामसेवक असतात ( हे सरकारी आहेत पण) तसेच प्रत्येक गावात हक्काचे व्यापारी तयार करावेत ( स्वता ते गावा बद्दल सहानभुती असणारे आणि शेतकर्‍यांमधीलच असावेत.. स्त्रीया असतील तरी छान).. या व्यापार्‍यांचे काम असे असावे की स्वताच्या गावातील शेतकर्याला योग्य भाव मिळावा ..आणि त्या भावाचेच जेव्हडा खर्च नंतर जास्त होयील तेव्हडाच फक्त ग्राहकाला अ‍ॅड करुन तो माल विकावा.. त्या व्यापार्‍यांचा खर्च हे शेतकरी आपल्या मालाला आलेल्या जास्त किंमतीमधुन ठरवुन ठेवतील कीती द्यायचे ते. अशी साखळी प्रत्येक गावात उभी करायची.. सरकारी व्यापारी प्रथा बंद करावी .. त्याने फक्त महागाई वाढते .. ग्राहक आणि शेतकरी दोघे ही भरडले जात आहेत ... मी जर कोणॅए अधीकारी असतो तर ही पद्धत नक्कीच आणली असती.. निदान अश्या पद्धती किंवा ह्या पेक्षा ही सोपस्कर मार्ग नक्कीच अवलंबले पाहिजेत असे वाटते .. ( आपण काहीच जास्त करु शकत नसलो तरी मार्ग तर सुचवु शकतो .. मार्ग सुचवा .. न जाणो तो उद्याच्या महामार्ग ही होउ शकतो )

- शेतकर्‍याला कधी नव्हे तो भाव मिळाला तर सर्वांना पोटदुखी होते ती चालते का ? - @ गणपा - आयटीचा मुद्दा माझा नाही. मला जळजळ नाही. फक्त आयटी वाल्यांसारखीच उन्नती भारतीय शेतकर्‍याची व्हावी ही शुभेच्छा तुमचीही असेलच. पण तो पर्यंत जर मधून मधून जरी थोडा चांगला बाजारभाव मिळाला तर पोटदुखी तरी होवू नये. ( बाय द वे, तुमच्या पाक्रु चे आम्ही ही फॅन आहोत. कांद्याच्या भावामुळे त्यात बाधा येणे समजू शकतो.) - @ पंकजप - शेतकरी सामान्य माणसात मोडत नाही ( कि आधीच मोडलेला आहे म्हणून सामान्य नाही ?), तसेच तो कर भरीतच नाही असे आपल्याला वाटते का ? ( आयकर हा आय वर असतो - आय नाही म्हणून आयकर नाही ). इतर अप्रत्यक्ष कर शेतकरी पण देतोच. >>ज्यांचा महिन्याचा पगार ३००० ते ४००० आहे त्यातले घराचे भाडे जाऊन ज्यांच्या हातात जेमतेम २००० ते ३००० रु राहतात त्यांचा विचार का नाही करत तुम्ही - याच न्यायाने मग महागड्या गाडयांच्या किंमती कमी व्हाव्यात (असेच इतर वस्तू व सेवांबाबत ) असे म्हणू शकता का ? >>राहिला प्रश्न गाड्या फिरवायचा ज्या लोकांकडे चांगली शेती आहे व उत्पन चांगले आहे ते लोक काय गाड्या फिरवत नाहीत काय ते लोक काय बाकीचे ऐश आराम भोगत नाहीत काय? - म्हणजे सुदैवाने जे थोडे शेतकरी गाड्या फिरवीतात त्यांनीही ऐश करु नये काय ? ( आणि खेड्यात गाड्या फिरविणारे कोण आहेत हे तर उघड गुपित आहे. ) >>कांदा जीवनावश्यक वस्तू या मुद्यावर एका महापंडीताने "कांदा खाल्ल्याशिवाय पुरुषाच्या शरीरात पुरूषार्थ जागविणारे हार्मोन्स तयार होत नाही" असा युक्तिवाद केला होता. - कांदा लसूण न खाणार्‍या जैन बांधवांचे मत ऐकण्यास उत्सुक. म्हणूनच पुन्हा विचारतो - स्वतः शेती केली आहे का? रात्री १२ वाजता लाइट आल्यानंतर कांद्याची बारी दिली म्हणजे अर्थशास्त्र कळेल. एसीत बसून शेतकर्‍याच्या जखमांवर मीठ चोळणे सोपे आहे. ( हाच प्रश्न आयटी वाले मला विचारु शकतात, की आयटी त काम केले आहे का ? - तर त्यांच्या व माझ्या प्रश्नांचे माझ्यापुरते उत्तर - हो.) आणि पुन्हा म्हणतो की कांदा ५०० रु. किलो व्हावा.

५०० रुपये कीलो झाल्यावर लोक कांदे खाणे सोडतील. कांदा सडु लागल्यावर त्याचे ५ रुपयेही शेतकर्‍याला मिळणार नाहीत. कांद्याचा भाव, दलाल, अडते, व्यापारी हे शेतकर्‍याच्या प्रश्णांना जबाबदार नाहीत. त्यांच्या शीवाय लहान शेतकर्‍याला सध्या पर्याय सुद्धा नाही. सहाकारी संघ हा पर्याय होउ शकतो. पण ५०० रुपये कीलो कांदा म्हणजे शेतकर्‍याचेच मरण आहे. (उद्या सगळे डॉक्टर म्हणतील आम्ही २० लाखाचे कर्ज काढुन डॉक्टर झालो, प्रत्येक पेशंट मागे कमीत कमी १००० रुपये घेणार. ईतर जीवनावश्यक सेवा पुरवणारे सुद्धा अशीच अडवणुक करु शकतील.)

१.मी कधीकधी कांदा खातो. गिल्टी वाटते.. २.आमची तर नाहीच, आमच्या दूरदूरच्या कोणत्याही नातेवाईकांची थोडीही शेती नाही. ३. मी व्यवसायाने दंतवैद्य आहे. विषय संपला...

सामुदायीक शेति वा कोरपोरेट शेति हा पर्याय होवु शकतो का?...... कुटुंबे विभक्त झाल्याने जमिनिचे तुकडे झाले त्या मुळे शेति फायद्याची नाहि असे वाचल्याचे आठवते.... बाजारी भिमुख व्यवस्था स्विकाराली त्या मुळे जर रोज भाव वर खाली होतअसर्तिल तर महागाई भता पण त्या प्रमाणक्म्कमी जादा करता येणे शक्य आहे का? इंडेक्स ३ दर ३महिन्यानी बदलतो तो दर महिना बदलावा....

मुटेजी, अगदी योग्य विषयाला हात घातलात... पीक भरपुर आलं तर मालाचा भाव पडतो म्हणून कमी रिटर्न्स, आणि पीकबुडी झाली तर भाव वाढल्या वाढल्या सरकारी धोरणाचा दणका, अश्या चिमट्यात पिचतोय शेतकरी... आम्हाला पण कोरडी सहानुभूती, सरकार काहीच का करत नाही गरीब शेतकर्‍यांसाठी वगैरे म्हणतांना सगळ्या गोष्टी स्वस्तातच हव्या असतात... मला वाटत की उगाच अवाजवी किंमती देण्यापेक्षा किंवा एकदम निर्यातबंदी, भरपुर आयात करुन भाव पाडण्यापेक्षा मध्यम मार्ग चोखाळला पाहीजे (सरकार आणि जनतेनेही).. म्हणजे बघा, मला ६० रुपये किलोने कांदा परवडणार नाही समजा पण १५-१६ रुपये असला तर हरकत नाही, मग एकदम २ रुपयांवर आणून काय फायदा? शेवटी बॅलन्स तर साधायलाच लागेल ना राव... शेवटी कुठल्याही एका वर्गाला पुर्ण समाधानी करण्यासाठी टोकाचे निर्णय घेण्याऐवजी ज्यात सगळ्यांना थोडाफार फायदा होईल तेच करावं लागेल..

मी व्यवसायाने दंतवैद्य आहे कांदा खा व कांदा शेतकर्यांच्या दाताच्या समस्या कमी फि मधे सोडवा.. गिल्टी वाटणे कमी होईल

सबसिडी हाच रामबाण उपाय आहे..