निदान आपली प्रगती ’राजीव गांधींची टेलिकॉम क्रांती’ हे म्हणण्याइतकी झाली हे पण काही कमी नाही. नाहीतर राजीव गांधींचे बहुसंख्य टिकाकार त्यांच्या यातला वाटाच मुळात नाकारतात.

मुळात हा गृहस्थ अभ्यासू होता ह्याचे पुरावे फारसे नाहीत.

मान्य.पण राजीव गांधी हे एक well meaning पंतप्रधान होते आणि भारताचे भवितव्य संगणक आणि टेलिफोन क्रांतीत आहे हे समजण्याइतकी पात्रता त्यांची होती.आणि त्यासाठीच त्यांनी सॅम पित्रोदा,सत्या अतलुरी यासारख्या नावाजलेल्या लोकांचे सल्ले घेऊन त्यादिशेने पावले टाकायला प्रारंभ केला होता.त्यात त्यांना यश पूर्णपणे आले नाही म्हणून त्यांच्या मूळ उद्देशालाच नाकारणे योग्य नाही.

एखाद्या क्षेत्रात गाजलेल्या परदेशस्थ व्यक्तीने राजीव गांधींबद्दल चांगले मत व्यक्त केले म्हणून त्यांचे मत ग्राह्य मानायचे हे काही पटत नाही.

मग कोणाचे मत ग्राह्य धरायचे?निदान नव्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राजीव गांधींनी ज्यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आणि अशा सल्लागारांनी राजीव गांधींबरोबर जवळून काम केले अशांचे मत अधिक ग्राह्य की राजीव गांधी हे नाव ऐकताच त्यांना कसलेच (अगदी देय असलेलेही) श्रेय द्यायचे नाही असा पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन असलेल्यांचे?

बोफोर्स प्रकरणी ही बेसावधता दिसलीच.

बोफोर्स प्रकरणी बेसावधतेपेक्षा राजीव गांधी चाणक्यनितीचे खेळ खेळण्यात कमी पडले. ’मी बोफोर्स प्रकरणी पैसे घेतलेले नाहीत’ हे त्यांनी अनंतवेळा सांगितले.त्यातूनच बोफोर्स प्रकरण राजीव गांधींनी स्वत:हूनच लोकांच्या स्मरणात राहिल अशी व्य्वस्था करून ठेवली. याउलट नरसिंह रावांवर हर्षद मेहताने लाच दिल्याचा आरोप केला तर त्यावर रावांनी चकार शब्द काढला नाही. महिन्या दोन महिन्यात ते प्रकरण आपोआपच मागे पडले.

राजीवजी खूप खूप थोर आहेत हा ह्या लेखाचा विषय आहे.

नाही संदर्भ चुकला.मूळ लेखाचा विषय राजीव गांधींना त्यांच्या ६६व्या जयंतीनिमित्त श्रध्दांजली वाहणे हा आहे.आणि राजीव गांधी हे नाव ऐकतात तुमच्यासारखे लोक त्यांच्याविषयी पूर्वग्रहदूषित दृष्टीकोन बाळगून त्यांना देय असलेले श्रेय द्यायलापण नकार देतात हे मला पूर्णपणे माहित असल्यामुळे त्यांच्याविषयीचे तटस्थ अभ्यासातून मी बनविलेले मत मांडणे हा माझ्यापुरता या लेखाचा उद्देश मी वाढविला असे म्हटले तरी चालेल. मी जेवढ्या हिरीरीने राजीव गांधींच्या नव्या काळानुरूप असलेल्या धोरणांचा पुरस्कार करतो तितक्याच हिरीरीने श्रीलंका प्रकरणी त्यांचा विरोधही करतो हे वरील एका प्रतिसादात दिसून आले असेलच. राजीव गांधी खूप खूप थोर आहेत असा म्हणायचा माझा मुळातच उद्देश नाही.माझा उद्देश एकच की त्यांच्या कारभाराचे वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन करावे आणि बहुसंख्य लोक त्यांच्यावर टिका करतात त्याचबरोबर त्यांना देय असलेले श्रेयसुध्दा संकोच न करता द्यावे. कोणाही राजकिय/ऐतिहासिक व्यक्तीविषयी पूर्वग्रहदूषित मते ठेवणे ही वस्तुनिष्ठ अभ्यासाची पायरी नव्हे.

शाहबानोचा निर्णय फिरवताना भारतीय मुस्लिमांची, हिंदूंची मानसिकता जाणणे आवश्यक होते.

मागे मृगनयनी यांच्याच राजीव गांधींना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त श्रध्दांजली वाहायच्या चर्चेत आपण "मुस्लिमांकरता असणारे घटस्फोटविषयक कायदे हे कित्येक मुस्लिम देशांपेक्षा जुनाट, रानटी आणि असंस्कृत आहेत. त्याचे श्रेय ह्या महाभागलाच दिले पाहिजे" हे विधान केले होते. त्यावरील चर्चा मी परत जशीच्या तशी इथे चिकटवत आहे. त्यावेळी तुम्ही उत्तरे द्यायचे टाळले होतेत. ती उत्तरे आता देणार का? (माझा मूळ चर्चेवरील प्रतिसाद: इथे

"मुस्लिमांकरता असणारे घटस्फोटविषयक कायदे हे कित्येक मुस्लिम देशांपेक्षा जुनाट, रानटी आणि असंस्कृत आहेत. त्याचे श्रेय ह्या महाभागलाच दिले पाहिजे"

या वाक्याचा अधिक खुलासा करू शकाल का? माझ्या माहितीप्रमाणे शाहबानो या मुस्लिम महिलेस तिच्या नवऱ्याने ’तलाक’ दिला. शरियतप्रमाणे अशा तलाक दिलेल्या महिलेस पोटगीचा हक्क नाही. पण न्यायालयाने शाहबानोला पोटगी मिळावी असा आदेश दिला. त्यावर मुल्ला मौलवींचे पित्त खवळले आणि त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली. त्यापुढे राजीव सरकार नमले आणि संसदेत कायदा करून न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यात आला. ही माहिती चुकीची असल्यास बरोबर माहिती सांगावी ही विनंती. काही प्रश्न: १. राजीव सरकारने न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यापूर्वी या संदर्भातले कायदे कसे होते? २. राजीव सरकारने निर्णय फिरविल्यामुळे नक्की काय बदल झाला? ३. तुम्ही जे म्हणत आहात त्याप्रमाणे आपल्याकडील कायदे अनेक मुस्लिम देशांमधील कायद्यांपेक्षा जुनाट आणि असंस्कृत आहेत. नक्की कोणत्या मुस्लिम देशांमध्ये आपल्याकडील कायद्यांपेक्षा आधुनिक आणि सुसंस्कृत कायदे आहेत? त्यात नक्की फरक काय? याविषयी अधिक माहिती दिल्यास बरे होईल.

कॉंग्रेस धर्मपिसाट मुस्लिमांचे पाय चाटते हे सिद्ध करायला शाहबानो केस हे उदाहरण इतिहासात कायमचे राहील.

एकेकाळी मी स्वत: भाजपच्या कळपातला (कदाचित अडवाणी-वाजपेयींपेक्षा) कट्टर समर्थक होतो. त्याकाळी मी पण तसेच म्हणत असे. आणि पूर्णपणे तटस्थपणे विचार केला तर शाहबानो प्रकरणी न्यायालयाचा आदेश फिरविणे अयोग्य होते असे मला वाटते. आज आपण २०१० मध्ये आहोत आणि चर्चा करत आहोत १९८५-८६ च्या शाहबानो प्रकरणाची म्हणजे २५ वर्षे जुन्या प्रकरणाची. मी आपल्याला आणखी ३५ वर्षे मागे घेऊन जातो. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात डॉ.आंबेडकर कायदामंत्री होते. त्यांनी नेहरू सरकारपुढे ’हिंदू कोड बिल’ आणण्यासाठी पाठपुरावा केला. पंडित नेहरूंचा या बिलाला तत्वत: पाठिंबा होता. तसेच समान नागरी कायदा आणायलाही नेहरूंचा तत्वत: पाठिंबा होता पण फाळणीच्या वेळी झालेल्या प्रचंड हिंसाचारामुळे त्यांनी समान नागरी कायदा आणायचा निर्णय पुढे ढकलला (संदर्भ: रामचंद्र गुहांचे India After Gandhi हे पुस्तक). आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल हे हिंदू समाजापुरते मर्यादित होते. आंबेडकरांच्या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाप्रमाणे एकापेक्षा अधिक लग्ने करण्यास बंदी, मुलींना संपत्तीत वाटा देणे, घटस्फोटांना मान्यता, मुली दत्तक घेण्यास परवानगी यासारखे भाग होते. तसेच सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे हिंदू या शब्दाची व्याख्या जे मुस्लिम, ख्रिस्ती, पारशी आणि ज्यू नाहीत ते अशी केली. म्हणजे बौध्द, जैन आणि शीख हे पण हिंदू समुदायाचाच भाग म्हणून गणण्यात येणार होते. तसेच हिंदू समाजाला एक समाज म्हणून (जातींचा उल्लेख न करता) गणण्यात येणार होते. (संदर्भ: एक , दोन ) या प्रस्तावित हिंदू कोड बिलाविरूध्द हिंदुत्ववादी संघटनांनी राळ उठवली. निर्मलचंद्र चॅटर्जी (सोमनाथ चॅटर्जींचे वडिल) आणि शामाप्रसाद मुखर्जी या हिंदुत्ववादी नेत्यांनी हे बिल म्हणजे हिंदू समाजातील कुटुंब आणि विवाहविषयक परंपरांना धोका आहे असे म्हटले. करपात्री महाराजांची रामराज्य परिषद ही संघटना या बिलाविरूध्द केलेल्या आंदोलनातून उभी राहिली. शामाप्रसाद मुखर्जी म्हणाले की सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये काही बदल केलेला नाही. संदर्भ ते म्हणणे तथ्याला धरून होते. यावर पंडित नेहरूंचे उत्तर कोणते होते हे पण याच संदर्भात दिले आहे. पुढील काळात होणाऱ्या आंदोलनांना घाबरून नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिल प्रस्तावित स्वरूपात आणले नाही आणि त्याच्या निषेधार्थ डॉ.आंबेडकरांनी कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला. नंतरच्या काळात नेहरू सरकारने ४ वेगवेगळी बिले पास केली पण त्यात आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल पूर्णपणे नव्हते. राष्ट्रपती राजेन्द्रप्रसाद यांचाही या बिलाला विरोध होता. काही प्रश्न: १. सरकारने मुस्लिम कायद्यांमध्ये बदल केले नाहीत हे म्हणणे बरोबरच होते. पण तत्वत: हिंदू कोड बिलात वाईट काय होते? तसाच बदल मुस्लिम कायद्यातही घडवावा असा आग्रह धरणे वेगळे आणि मुस्लिम समाज आपले जुनेपुराणे विचार सोडायला तयार नाही म्हणून आपणही ते सोडणार नाही असे म्हणणे आणि म्हणून बिलाला विरोध करणे वेगळे. २. हिंदू कोड बिलाला ’आमच्या परंपरांना धक्का लागेल’ असे म्हणून विरोध करणे समर्थनीय होते का? ३. ते समर्थनीय असेल तर मुस्लिम समाजाने न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे त्यांच्या परंपरांना लावलेला धक्का असे म्हटले तर त्यात काय बिघडले? ४. राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले त्याचप्रमाणे नेहरू सरकारने हिंदू मूलतत्ववाद्यांपुढे लोटांगण घातले असे म्हटले तर काय चुकले? ५. राजीव सरकारने घातलेले लोटांगण हे धर्मांध मुस्लिमांच्या दाढ्या कुरवाळायला असेल तर नेहरू सरकारचे लोटांगण हे धर्मांध हिंदूंच्या कफन्या सांभाळायला घातलेले होते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? ६. पण स्वत:ला हिंदुत्ववादी समजणारे पक्ष असे म्हणत नाहीत. ते का? (अवांतर: हिंदुत्ववादी पक्ष गांधींनी १९१९ मध्ये खिलाफत चळवळीला दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल त्यांच्यावर टिका करतात. पण लोकमान्य टिळकांनी मुस्लिम लीगशी त्यापूर्वी ३ वर्षे केलेल्या लखनौ कराराविषयी मौन का बाळतात? स्वातंत्र्यलढ्यात मुस्लिमांचे सहकार्य मिळावे हा जर टिळकांचा त्यामागचा उद्देश असेल तर तोच उद्देश गांधींचाही होता. मग टिका करताना टिळकांना आपल्या बाजूला ओढून घेऊन केवळ गांधींवर टिका का?) मला वाटते नेहरू सरकारने हिंदू कोड बिलावर घेतलेली माघार आणि राजीव सरकारने शाहबानो प्रकरणी घेतलेली माघार यासारख्या घटनांमागे सरकारचे अतिनेमस्त धोरण कारणीभूत आहे. हिंदू संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि नेहरू नमले. मुस्लिम संघटनांनी मोठ्या आंदोलनाची धमकी दिली आणि राजीव गांधी नमले. काही वाटेल ते झाले तरी चालेल कायद्यापुढे धमक्या चालायच्या नाहीत असे ठणकावून दोघांनीही सांगितले नाही. तसेच भारताचे विमान कंदाहारला पळवून नेल्यावर वाजपेयी नमले. काहीही झाले तरी दहशतवाद्यांपुढे लोटांगण घालणार नाही असे वाजपेयी ठणकावून सांगू शकले नाहीत. या सगळ्या घटनांचे कारण -- आपल्या समाजाचा (आणि म्हणून समाजानेच निवडून दिलेल्या सरकारचा) अति नेमस्तपणा हेच आहे असे मला वाटते. एकट्या राजीव-नेहरू-वाजपेयींना तरी का का दोष द्यावा? या प्रश्नांना तुम्ही मागे उत्तरे द्यायचे टाळले होतेत ती आता देणार का? मी राजीव सरकारच्या शाहबानो प्रकरणाबरोबरच नेहरू सरकारची हिंदू कोड बिलावरील माघारीवरही तितक्याच प्रमाणावर टिका करत आहे. क्लिंटन