राजकारण

अण्णांच्या आंदोलनात सरकारची फजीती!
परिस्थिती अंगाशी आल्यावर माणूस काय नाहीं करत? पण ती तशी अंगावर येईपर्यंत कांहींच न करणारा माणसाला काय म्हणावे? कदाचित् अशा व्यक्तींसाठीच "दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्यात बसून कापूस वाटी![१]" ही म्हण रूढ झाली असावी! एप्रिलच्या मध्यापासून ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकारने ’रेटारेटी’त घालविलेले दिवस आणि १६ ऑगस्ट ते २७ ऑगस्टच्या दरम्यान चांदण्यात बसून (घाईघाईने) वळलेल्या वाती हे या म्हणीचे सार्थ उदाहरण आहे!
पण अशी "वाती वाटणारी" व्यक्ती जर देशाच्या कप्तानपदावर असेल तर त्या देशाचे काय होईल?

शाबासकी आणि निर्भत्सना!
(कामरान शफी या स्तंभलेखकाने लिहिलेला हा लेख काराचीहून प्रसिद्ध होणार्‍या 'डॉन' या वृत्तपत्रात २३ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झाला. तो मला खूप आवडला म्हणून तो लेख मी शफीसाहेबांची आणि 'डॉन'ची रीतसर परवानगी घेऊन इथे अनुवादित केलेला आहे. शफीसाहेबांना या लेखाला आलेल्या आपणा सर्वांच्या प्रतिसादाबद्दल खूप उत्सुकता आहे.)

3

१० ऑगस्टला पंचायती राज विभागाच्या सचिवांचा कलेक्टरांना फोन आला.

“अजित, नारायण सुंदरम १३ तारखेला इथे येतायत. ब्रह्मपूरला ते नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेणार आहेत. तुला त्यासाठी एक प्रेझेन्टेशन करावं लागेल.”

“नक्कीच सर. फक्त काय बोलायचं नाही ते सांगीतलंत तर बरं होईल सर,” कलेक्टर अदबीने म्हणाले.

नारायण सुंदर केन्द्र सरकारातील मंत्री. राज्य सरकारचा केन्द्राशी छत्तीसचा आकडा. त्यामुळे सुंदरांच्या समोर आपण काही बोलून बसू आणि नंतर राज्य सरकार आपल्याला धारेवर धरायचं ही कलेक्टरांची भीति निराधार नव्हती.

3

जन लोकपाल हे विधेयक संसदेत आणण्यासाठी अण्णा हजारे ह्यांच्या आमरण उपोषणा बद्दल लोकांकडून व सरकार कडून बरेच प्रश्न विचारले जात आहेत. प्रामुख्याने त्यातले काही प्रश्न असे आहेत.

अ) जन लोकपाल किंवा लोकपाल विधेयक आणल्याने भारतातला भ्रष्टाचार संपणार नाही.
ब) अण्णा हजारे ह्यांचे आमरण उपोषण हे असंविधानिक आहे व पुढे हेच उदाहरण घेऊन बाकीची लोकं सरकारला वेठीस धरू लागतील.
क) जन लोकपाल विधेयक लागू करण्यालायक नाही. त्यातल्या तरतुदी लोकशाहीच्या तत्त्वांविरुद्ध आहेत.
ड) विधेयक संसदेत आणायला व ते पारित होण्यास वेळ लागतो. अण्णा हजारेंची मागणी अवास्तव आहे.

बाळासाहेबानी अण्णाना पत्र पाठवलं आहे. त्यातला थोडा मजकूर (मटा मधून) पहा -