काथ्याकूट; राजकारण

https://youtu.be/iMSlfNNhYcc?si=FxwPDV18AKiKCfX4&t=1 काल वरचा व्हिडीओ पाहिला. विचार करण्यासारखा वाटला. मग मी सारांश लिहून काढून मग तो मिसळपाववर टाकावा असे ठरवले. अर्घ्यातासाचा व्हिडीओ पहायला फारसा लोकांना वेळ नसतो. पण थोडक्यात कोणी सांगत असेल तर मात्र लोकं तयार असतात. हाच विचार करून हा प्रयोग करून पाहातो आहे. :) ०:०० ते १२:५१ १.पूर्वी आपण नोटा छापायचं काम करण्यासाठी प्रिंटिंग प्लेट्स वापरायचो. विशीष्ट प्रकारचा कागद बाहेरून मागवून तो वापरायचो. या प्रकाराला प्लैट बेड पध्दत म्हटले जायचे.

वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत सादर झाले. इतकी मोठी जमीन हिंदूंच्या देशाची मालमत्ता. ती काँग्रेस नामक महापापी पक्षाने वक्फ नामक संघटनेला अशीच देऊन टाकली. बदल्यात मुस्लिमांच्या एकगठ्ठा मतांची बेजमी करुन घेतली. भाजप सत्तेत येताच वक्फवर उधळलेल्या जमीनी भाजप परत घेईल असे भाजपला मतदान करणार्‍या हिंदुत्ववादी मतदारांना वाटले. हिंदुत्ववादी मतदारांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यांच्या अपेक्षा फलद्रुप झाल्या का?

सर्व मिपाकरांचे २०२२ मध्ये नववर्षाभिनंदन! या वर्षात उत्तरप्रदेशासहित इतर राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तरप्रदेशात पुन्हा एकदा भाजप सरकार बनवेल असा निष्कर्ष काढणारी एक कल चाचणी प्रसिद्ध झाली आहे. अर्थात, अशा कल चाचण्यांची विश्वासार्हता हा चर्चेचा विषय असतो.

नाईलाजाने हा नवीन धागा काढतोय. होळी-धुळी संपून महिना होत आला पण मिपावरचे राजकीय धुळवंड संपता संपत नाहीय. हे चालू घडामोडींचे धागे आहेत. त्यातून वाचकांना, सहसा चटकन लक्ष न जाणाऱ्या महत्वाच्या बातम्या कळतील, मुख्य प्रवाहातील इतर बातम्यांवर मतप्रदर्शन आणि माफक, अर्थपूर्ण चर्चा करता येईल, थोडीफार खेचाखेची करता येईल, (त्याशिवाय मिपा हे मिपा राहणार नाही!) अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. पण मागच्या सहा धाग्यांवर, (आणि आधीच्या धाग्यांवरही) अगदीच गोंधळ सुरु आहे असे दिसतेय. अर्थात त्यात कोणी एकच जण सामील आहे असे नाही. सगळेच (मीही) सामील आहेत.

चालू घडामोडी - एप्रिल २०२१ (भाग ४) काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, आज रात्री आठ वाजल्यापासून महाराष्ट्रात लॉक डाउन सुरु होईल अशी घोषणा केली. त्यासंबंधित ही एक विडिओ बातमी, संदर्भ म्हणून इथे देऊन ठेवत आहे. यासंबंधी एक इंग्लिश परिपत्रक मला सापडले. त्याचा अर्थ सामान्यांना कळेल अशा भाषेत कुणी समजावून सांगितला तर बरे होईल.

सध्या काँग्रेसचे माजी आणि आभासी अध्यक्ष राहुल गांधी विदेशातील अनेक प्राध्यापक आणि विद्वान व्यक्तींसोबत भारताच्या विविध प्रश्नांवर आपले मत मांडतांना दिसतात. त्यातील काही भाग मी पाहिले आहेत. मुळात मला त्यात रागां भारताची कोणतीही सबळ बाजु मांडतांना दिसत नाही. बहुतांश वेळ भाजपा ला दोष देण्यात जातो. पण काल परवाच्या या भाषणात रागां म्हणतात To fight elections, I need institutional structures, I need a judicial system that protects me, I need a media that is reasonably free, I need financial parity, I need a whole set of structures that actually allow me to operate a political party.

आम्ही शाळेत असताना आम्हाला मराठी आणि इंग्रजीमध्ये निबंधलेखन म्हणून एक प्रकार होता.. खरे तर तो होता creativity बघण्यासाठी, पण सगळ्यांसाठी ते कसलं जमायला? मग आमच्या सरांनी एक युक्ती सांगितली आम्हाला. सर काय म्हणायचे, एक निबंध व्यवस्थित पाठ करा.. समजा घराला लागलेली आग. मग घराला लागलेली आग, म्हणजे काय, तर एका घराला आग लागली, मग कश्या ज्वाला आल्या, मग कोणीतरी फायरब्रिगेडला बोलावले, मग त्यांनी कसे पाणी मारले, ज्वाळा कश्या आकाशपर्यंत जात होत्या, ब्रिगेडने कशी काशी केली आगीची वगैरे.. आणि मग किती नुकसान झाले आम्ही कसे वाचलो इत्यादी इत्यादी. तर हा निबंध पाठ झाला की पुढे काय?

शाळेत लोकशाही शिकलो ती 'लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार' अशी. तेव्हा मला वाटायचं मला सगळं कळत, म्हणून माझ्या मताला देशात किंमत मिळायला हवी. पण वय वाढतंय तसं कळतंय मला फार कमी ज्ञान आहे, किंबहुना सामान्य माणसाला त्याच्या आवडीच्या आणि तो ज्यात काम करतो त्या क्षेत्रातलं प्रचंड ज्ञान असलं तरी सगळ्याच क्षेत्रातलं ज्ञान नसत.

राणे भाजपात दाखल काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन काही महिन्यांपूर्वी स्थापन केलेल्या स्वाभिमान पक्षाचा राजीनामा देत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सोमवारी भाजपाकडून राज्यसभेच्या निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संस्थापकानेच पक्षाचा राजीनामा देण्याची ही बहुधा पहिली वेळ असेल. चला , राणे भाजपात नाही असे ठासून सांगणाऱ्याच्या आता कोलांट्या उड्या बघायच्या :)

ममता बॅनर्जी ह्यांनी बंगाल मधील १२५ शाळा रास्वस शी संबंधित आहेत म्हणून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१२ पासून ह्या शाळांनी सरकारकडे NOC ची मागणी केली होती जी आज पर्यंत त्यांना मिळाली नाही आणि त्यामुळे ह्या शाळा बेकायदेशीर ठरवून बंद करण्याचा ममता ह्यांचा निर्णय कायदेशीर आहे. ह्यातील बहुतेक शाळा मागील २०-३० वर्षां पासून चालू आहेत पण २०१२ मध्ये बंगाल सरकारने प्रत्येक बिगर-अल्पसंख्यांक शाळांना NOC घेणे बंधनकारक केले होते. (अश्या प्रकारचे कायदे सर्वच राज्यांनी RTE नंतर केले आहेत.