Skip to main content

"कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश" मधिल संभ्रम : खरोखरचा की बनवलेला ???

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी गुरुवार, 08/12/2016 14:17 या दिवशी प्रकाशित केले.
सद्या "कॅश-लेस अर्थव्यवस्था = १००% कॅश-लेस ट्रन्झॅक्शन्स" हे चुकीचे समीकरण सिद्ध करण्यासाठी तथाकथित विचारवंत राजकारणी आणि अर्थतज्ज्ञांमध्ये अहमहमिका चालली आहे. ती इतक्या अतीरेकी स्तरापर्यंत ताणली जात आहे की, त्यामागे असलेला, शाब्दीक विपर्यास करून सामान्य जनतेचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न जास्त जास्त उघड होत चालला आहे. नकद व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार करण्याला वाव असतो आणि नकद न वापरता केलेल्या व्यवहारांत भ्रष्टाचार करणे फार कठीण असते. यावरून, हे ना ते कारण पुढे करून, सर्व व्यवहार नकदेने करायची सूट असायलाच पाहिजेत असा आग्रह करणार्‍यांच्या उघड-गुप्त उद्येशांची कल्पना करणे फार कठीण नाही. आर्थिक व्यवहार व अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारचे म्हणणे खालीलप्रमाणे आहे... The government has been taking steps to promote "cashless or digital transactions" to take India towards a "less-cash economy". या वाक्यातल्या cashless or digital transactions व less-cash economy या शब्दप्रयोगांतील फरक (जर अगोदर खरोखरच समजला नसेल तर), स्वतःचा गैरसमज टाळण्यासाठी व दुसर्‍यांचा गैरसमज न करण्यासाठी, समजून घेणे जरूर आहे. तो फरक (समजला नसल्यास) इस्काटून असा आहे... १. नकद पैसे न वापरता, बँक / कार्ड / ऑनलाईन इ प्रकार वापरून केलेल्या आर्थिक व्यवहाराला "कॅश-लेस ट्रान्झॅक्शन" म्हणतात... हे प्रत्येक व्यवहारासंबंधीचे विधान आहे. २. जिच्यात शक्य तेवढी जास्तीत जास्त (१००% नव्हे) कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स होतात, अश्या अर्थव्यवस्थेला "लेस-कॅश अर्थव्यवस्था" असे म्हणतात... हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीचे विधान आहे. पूर्णविराम (पक्षी : पिरियड) !
वर्गीकरण
अर्थकारण
राजकारण
हितसंबंध
वगैरे
वगैरे...
वाचने 29410
प्रतिक्रिया 139

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 14:31
असा कोणताही संभ्रम कोणाच्याही मनात नाही. कॅश पुरवता येईना म्हणूनच हा लेस-कॅशचा जुमला फेकला गेला आहे. (पीरिअड).

विशुमित गुरुवार, 08/12/2016 15:19
या जगात, सर्वच लोकांना सर्वकाळ समाधानी ठेवणे, कोणालाच शक्य नसते. म्हणजे काही लोकांनाच काही काळ समाधानी ठेवता येऊ शकतं. आणि त्यांच्या समाधानातच समस्त लोकांचे समाधान अवलंबून असते.

संजय क्षीरसागर गुरुवार, 08/12/2016 15:34
हे भारीच ! असा कोणताही संभ्रम कोणाच्याही मनात नाही. हे तर त्याहून भारी!

वरुण मोहिते गुरुवार, 08/12/2016 14:38
कॅशलेस करणार तर २००० च्या नोटा का आणल्या??? कमीत कमी किमतीच्या नोटा ठेवा . आधीच कॅशलेस च्या जाहिराती द्या . असे कित्येक उपाय . सगळ्या नोटा परत येत आहेत १००० २० ५०० ५० च्या . २००० च्या तर आलेल्या आहेत . मग कॅशलेस कस आहे ???

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 14:50
१. रु२००० च्या नोटा तात्कालीक उपाय (महामार्ग बनवताना वापरलेले डायव्हर्शन) आहे याची मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, ती इतक्यात विसरलात ?! का या चर्चेत ते एक डायव्हर्शन परत वापरत आहात ?? :) २. "कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश"चे लेखातले विष्लेशण परत वाचलेत तर "नोटा अजून का आहेत?" याचे उत्तर मिळेल. सगळा लेखच त्यासाठी लिहिलेला आहे !!! =))

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 14:53
लेस कॅशमध्ये मोठे व्यवहार कॅशलेस आणि लहान व्यवहार कॅशने असे असायला हवे. पण २००० च्या नोटा छापून त्यावर पाणी ओतले आहे. २००० च्या खालोखालची नोट १०० ची आहे वीसपट लहान. (पाचशेची नोट एक महिन्यानंतरसुद्धा मला अजून मिळालेली नाही).

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 15:51
पण २००० च्या नोटा छापून त्यावर पाणी ओतले आहे. हे पाणी कसे ओतले गेले नाही यामागे प्रकल्पाचे विशेष व प्रकल्पांतील कन्स्ट्रेन्स कसे कारणीभूत आहेत हे समजावून घायचे असेल तर मिपावरचीच त्यासंबंधी झालेली चर्चा वाचून ते समजेल. इथे त्यांची पुनरुक्ती अस्थानी होईल. जुनेच चावून चोथा झालेले मुद्दे इथे उकरून चर्चा भरकवटली नाही तर बरे होईल. सहकार्यासाठी आगावू धन्यवाद !

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 16:23
त्या चर्चेचा बेस जी अर्थवांती होती त्या वांतीच्या उद्गात्यांनीसुद्धा हात वर केलेत म्हणे.

lakhu risbud सोमवार, 09/01/2017 20:59
ओ थीतीन नत्ते चच्या तुमी म्हणताय म्हंजे अर्थवांती च शब्द योग्य असेल. भक्तमंडळी अर्थक्रांती वगैरे चुकीचे शब्दप्रयोग करत असावेत.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 16:47
ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल या लेखात नोटाबंदी कारवाईचे "देशपातळीवरचा अतीगुप्ततेची जरूर असलेला प्रकल्प" या दृष्टीने विश्लेषण केले आहे. त्याच्यावरच्या चर्चेतही काही अधिक मुद्दे आले आहेत. बघा काही बोध होतो का ते. मात्र, ती धुणी, इथे नाही तिथेच धुतल्यास बरे होईल. काय म्हणता ? :)

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 16:53
त्या वेळी जे उद्देश सांगितले होते ते आता व्हॅलिड राहिलेले नाहीत. त्या ऐवजी त्यावेळी न संगितलेल्या उद्देशाचा नवा फंडा आला म्हणून नवी चर्चा.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 21:32
तुम्ही पहिल्यांदा "रु२००० ची नोट का काढली ?" हे विचारले होते, त्याचे उत्तर वरच्या दुव्यात आहे, तेव्हा तो दुवा नुसता बरोबर नाही तर एकदम चपखल आहे ! :) बाजू अंगावर आल्यावर आता तुम्ही दिशाबदल (उर्फ चेंज ऑफ गोलपोस्ट) करून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत आहात, हे जाहीर करण्यास मला आनंद होत आहे =)) =)) =)) अंगावर येणारी चर्चा टाळण्यासाठी विरोधी पक्ष सद्या हेच (चेंज ऑफ गोलपोस्ट, हो) लोकसभेत करत आहे. मोठ्या लोकांचे अनुकरण करणे ही एक उत्तम गोष्ट असते यात वाद नाही. पण तसे करताना चुकीची उदाहरणे निवडू नयेत असे माझे मत आहे. अर्थात, इतरांना यापेक्षा वेगळे मत राखण्याचा हक्क भारतीय लोकशाहीत आहे यात वाद नाहीच ! ;) :)

चौकटराजा बुधवार, 11/01/2017 13:37
मी जर आर बी आय गव्हर्नर वा प्रधानमंत्री असतो तर ५०० ची नोट दाबून मीही २००० ची नोटच प्रथम काढली असती. त्यात माझे तर्कट असे-- ज्याला अजून प्रापतीकर खाते १९९९ सालच्या पातळीलाच काम करते आहे असे वाटते त्याला २००० च्या नोटेचे आनंद होणे साहजिकच आहे. तो प्रेफरेबली पैसा दोन हजार च्या रूपात साठवायला सुरूवात करेल. त्याला आशा हे की मनमोहन सिंग हे प्रधानमंत्री होतील व पुन्हा पॉलिसी पॅरलिसीसचे राज्य येईल. व दोन हजाराची नोट चालू राहील. पण प्रधानमंत्री हा मुळातच अचानक हल्ला करणारा राजकारणी पण आहे व शास्ता ही. हे त्याला जर कळले असेल तर तो मुळातच २००० ची नोट बदली म्हणून स्वीकरणार नाही त्याचे १००० व ५०० कवडीमोल ठरतील. २००० ची नोट ही इकडे आड तिकडे विहिर निर्माण करणारी एक धूर्त चाल आहे असे मला तरी वाटते. ती अचानक कधीही एका संध्याकाळी रद्द होउ शकते. ती येत्या दोन वर्षात होणे व ना होणे हे प्राप्तीकर खात्याचे सॉफ्टवेअर किती "पोचलेले" आहे त्यावर अवलंबून असेल.

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 14:49
येथे या कॅशलेस-लेसकॅश प्रकरणावर टीका करणारे पुष्कळसे लोक स्वतः वेळोवेळी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करतच आहेत. मी स्वतः १९९४ सालापासून क्रेडिट कार्ड वापरत आहे. सर्व युटिलिटी बिल पेमेंट्स ऑन लाइनच करत आहे. हे सर्व "सोय" म्हणून करत आहे. "सोय म्हणून" १ टक्का/२ टक्के भार सहन करणे या सोयीचा वापर करणार्‍याला मान्य असू शकेल. टीका चालू आहे ती १. सध्याच्या टंचाईवर उपाय करण्याऐवजी (आणि "प्रॉब्लेम आहे तो लवकरच सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा" असे न म्हणता) बहुतांश छोट्या व्यवहारात कॅशमध्ये व्यवहार करण्याची इच्छा ठेवणे म्हणजेच भ्रष्टाचाराची इच्छा ठेवणे असे सांगितले जात आहे. संदर्भ : या धाग्यातील पिवळ्या हायलाइटमधील विधान २. असेही सूचित केले जात आहे की आता कॅश कमीच दिली जाणार आहे. संदर्भ: जेटलींचे सिक्स्टी इअर ओल्ड 'नॉर्मल' इज ब्रोकन अ‍ॅण्ड धिस इज न्यू नॉर्मल हे विधान. या दोन कारणांमुळे. पॉइंट इज : कॅश कमी वापरणे हे चांगले हे कुणीच अमान्य करीत नाही. पण ते सोय या स्वरूपात, फायदा या स्वरूपात प्रमोट करायला पाहिजे. "जाट-खुंट-बैल" या मार्गाने नव्हे.

मराठी कथालेखक गुरुवार, 08/12/2016 15:08
मी पण अनेक व्यहवार ऑनलाईन, नेट बँकिंग, कार्ड पेमेंट यांद्वारे करतो. पण म्हणून प्रत्येकाने ते तसेच केले पाहिजेत प्रत्येकाला ते करता आले पाहिजेत असा अट्टहास नाही धरत.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 15:22
असेही सूचित केले जात आहे की आता कॅश कमीच दिली जाणार आहे. सहमत. लेस-कॅश अर्थव्यवस्थेत तसेच असते, कारण तिला खूप कॅशची गरजच नसते. लेस-कॅशची सवय होईपर्यंत जनतेला थोडी तोशिश पडत आहे असे वाटेल. पण, ज्या पद्धतीने सामान्य जनता (विरोधी नेते आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञ नव्हे) ही तोशिश स्विकारत आहे, ती अभिनंदनिय आणि आशादायक आहे. ====== आता, एखाद्या चांगल्या व्यवस्थेला व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारने थोडीफार जबरदस्ती करावी काय ? या प्रश्नाची खालील दोन उत्तरे असून शकतात. १. नाही : हे उत्तर राजकारणी लोकांच्या फार सोईचे असते. त्यात लोकांचा अंतिमतः तोटा असला तरी मतपेट्या शाबूत ठेवून राजकीय व वैयक्तीक स्वार्थ साधणे सोपे असते. त्यामुळे भारतात आजपर्यंत आपण हेच बघत आलो आहोत... आणि त्याच बरोबर सिस्टीमला आणि नशिबाला दोष देत सिंगापूरचा किंवा नॉर्वेचा (जे साधारणपणे आपल्याबरोबर स्वतंत्र झाले आहेत) असूयेने उल्लेख करत आलो आहोत. २. हो : हे उत्तर भारताच्या राजकारणी इतिहासात नवे आहे. परंतू भारतिय नागरिकांचा सर्वसाधारण स्वभाव पाहिला तर त्याला चांगल्या गोष्टी करायलाही जबरदस्तीने भाग पाडावे लागते असा इतिहास आहे. या वेळेस, जबरदस्ती नाही पण लोकांचा काहीसा नाईलाज करत, लोकांच्या भल्याची गोष्ट, सरकार लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे दिसत आहे. असे करताना काही प्रमाणात जनतेला आणि विशेषत: सरकारच्या स्वतःच्या हितसंबंधियांनाही तोशिश द्यावी लागत आहे. हा धोका पत्करायचे धैर्य स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच दाखवले जात आहे, हे विशेष. साधी वाहतूक व्यवस्था पाहिली तर, भारतात केवळ "रुंद रस्त्यांवर उत्तम प्रकारे काढलेल्या मध्यरेषा विरुद्ध दिशेने गाडी नेण्यास रोखू शकत नाहीत, तेथे विरुद्ध दिशेन वाहतूक करणार्‍या लेन्समध्ये तीन फूट उंचीचे दुभाजक बांधावे लागतात. अश्या दुभाजकांवरून गाड्या नेणे शक्य नसल्यानेच केवळ गाड्या विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावर जात नाहीत. पण इतके करूनही पादचारी त्या दुभाजकांच्या वरून उड्या मारून पलिकडे जातातच ! तसे पाहिले तर, भारतात "हो" हा पर्याय नवीन असला तरी, आपण आसूयेने ज्याचे नाव घेतो त्या सिंगापूरमध्ये ली क्वान यु ने तो जरबेने वापरून, सिंगापूरला त्याच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या दोन दशकांत "मासेमारांचे खेडे" या अवस्थेपासून "आधुनिक विकसित राष्ट्र" या अवस्थेपर्यंत आणून सोडले होते. भारतीय लोकशाहीत सरकारला ली क्वान यू सारखे हुकुमशाही अधिकार नाहीत, तेव्हा भारताला ली क्वान यू च्या स्तरावर जाणे शक्य होणार नाही.

अभिजित - १ गुरुवार, 08/12/2016 17:27
लोकांची मारायची असेल तर हे सरकार जाम जोरात पुढे असते. जसे वर तुम्ही म्हणतय २ नंबर मध्ये. पण करप्ट लोकांना शिक्षा करायची वेळ आली कि मग मात्र यांचे हात बांधलेलं . आता रेल्वे मध्ये पण सबसिडी सोडा म्हणून सुरेश प्रभू पुढे आलेत . आजची ताजी बातमी. पण रेल्वे कर्मचारी फक्त ५०% efficiency ने काम करतात ते सुधारायला याना जमत नाही. लोकांवर दादागिरी करायला जमते. सरकारी बाबू ऐकत नाहीत म्हणून देवेंद्र तक्रार करतात . परत वर त्यांना बॅंकॉंक ला जायला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १० लाख रु पण पुरवतात. लोकांना मात्र - आता सबसिडी कल्चर चालणार नाही वगैरे ऐकवतात .. अरे नको तुमची सबसिडी. पण एका अटीवर - या सगळ्या लोकांना सरळ करा, निदान सुरुवात तरी करा . ते काही जमत नाही सरकारला . मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसुली पूर्ण झाली आहे . पण IRB चे नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने देवेंद्र गप्प .. ९०० कोटी चा घपला BMC मध्ये आणि याना लाथ घालायला सापडलं कोण तर एक फालतू जुनिअर engineer . बाकी वरचे सगळे सुटले जुजबी शिक्षेवर . मग काँग्रेस परवडली यांच्या पेक्षा . निदान डाळी तरी स्वस्त होत्या .

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 10/12/2016 14:15
काका, जस्ट इन्कवायरिंग, are u supporting or hailing the Iron Fist in your above comment?? मला तसे भासले, ते चूक असावे हीच इच्छा म्हणूनच हा कॉमेंटप्रपंच.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/12/2016 15:22
भारतीय लोकशाहीत सरकारला ली क्वान यू सारखे हुकुमशाही अधिकार नाहीत, तेव्हा भारताला ली क्वान यू च्या स्तरावर जाणे शक्य होणार नाही. असे कोणाला वाटेल असे वाटले होते. म्हणून, त्या प्रतिसादात हे वाक्य लिहून ते स्पष्ट केले आहे :) परंतू, जे कायदे आहेत (उदा: वाहतूक, पार्किंग, भ्रष्टाचार, व्ही आय पी कल्चर विरोध, इ) ते योग्यपणे व विनाखाबूगिरी अंमलात आणून, लोकांची बेशिस्ती आणि 'चलता है' प्रवृत्ती कमी करणे जरूरीचे आहे, यात संशय नाही. सद्या कायदा मोडणे, भ्र्ष्टाचार करून गब्बर होणे, वशिलेबाजी करणे, इत्यादी अभिमानाच्या गोष्टी असल्यासारखे लोक बर्‍याचदा वागतात, ते निश्चितच चीड आणणारे आहे. सर्वसामान्य लोकांनाही ते मान्य नाही, पण नाईलाजाने/हतबलतेने ते सोसावे लागते आहे. म्हणूनच, भ्रष्टाचाराला कोणीतरी चाप लावण्याचा प्रयत्न करतोय हीच गोष्ट लोकांना सुखावून गेली आहे व म्हणूनच ते नोटाबंदीमुळे होणारा थोडाबहुत त्रास सहन करायला तयार आहेत. हे अगदी तळागाळातल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर दिसत आहे. याच कारणासाठी नोटाबंदीविरुद्धचा मोर्चा, बंद इत्यादींना सर्वसामान्य जनतेचा फारसा पाठींबा दिसला नाही. जबरदस्ती नसावी हे योग्य आहे. पण सत्य, शिस्त आणि चांगला व्यवहार यांचा आग्रह म्हणजे जबरदस्ती नाही, हे सांगायला नकोच. किंबहुना तसा आग्रह नसलेल्या परिस्थितीतच सामान्य लोकांवर जुलुम-जबरदस्ती होते, हे आजूबाजूला पाहिले तरी सहज दिसेल.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/12/2016 17:34
सार्वजनिक जीवनात, भारताला "सत्य, शिस्त आणि चांगला व्यवहार" या विषयांत खूप प्रगती करायची गरज आहे याबाबत वाद नसावा, नाही का ?

कैलासवासी सोन्याबापु शनिवार, 10/12/2016 18:29
नाही त्या बद्दल काहीच वाद असू नये, अजून काही बोलायचे होते, पण एकंदरीत आजकाल मिपावर बोलण्यात अर्थ राहिलेला नाही परत एकदा अधोरेखित झाले अमच्यापुरते. असो, तुम्ही मोठे भूलचूक माफी द्यावी, ह्यापुढे काहीच विचारणार नाही प्रश्न.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 10/12/2016 19:02
असे काय झाले ? मी माझ्या तर्‍हेने जास्तीत जास्त संशय निराकरण करण्याचा प्रयत्न नेहमी करतो, तसाच इथेही केला ?! माझ्याशी नेहमी मोकळेपणाने बोला. मला हातचे न राखता बोलण्याची (वाईट) सवय आहे ! कारण, राजकारण करत किंवा अतीपार्लमेंटरी बोलण्याने सत्य बाहेर यायला जरा कठीणच पडते. माझ्या व्यावसायीक गटांमध्ये, जेथे माझ्या अधिकारात असते तेव्हा, मी सगळ्यांनी "ब्रूटली ऑनेस्ट" असावे असा आग्रह धरतो. सुरुवातीला लोकांना अवघडल्यासारखे होते. पण, नंतर ते सगळ्यांनाच सर्व तर्‍हेने मोठ्या फायद्याचे ठरते असा दीर्घ काळचा अनुभव आहे. राजकारण्यांबद्दल म्हणाल तर, स्वार्थी हितसंबध साधण्याकरीता वर वर गोड बोलणार्‍यांपेक्षा, खरमरीत सत्य बोलून जनतेला सरळ मार्गावर आणण्याला मागेपुढे न बघणारे जास्त आवडतात. असे दोन (पुन्हा, भारतात शक्य नसलेले) "बेनेव्हॅलंट सर्वाधिकारी" आणि त्यांनी स्वतःला निर्मोही ठेवून आपापल्या देशांना दीड-दोन दशकांत अमुलाग्र बदललेले याच आयुष्यात पाहिले आहे, एकाच्या देशात काम केल्याने त्या स्थितीचा याची देही याची डोळा स्वानुभव घेतलेला आहे. मात्र, "कोणीतरी माझ्यासाठी हात मागे बांधून लढावे, मला जराही तोशीश लागू देऊ नये आणि तरीही माझ्यासाठी चंद्र जमिनीवर खेचून आणावा", हे मागणे या जगात सत्यात उतरणे जवळपास अशक्य आहे, यात वाद नाही.

अभिजित - १ रविवार, 11/12/2016 18:14
भ्रष्टाचाराला कोणीतरी चाप लावण्याचा प्रयत्न करतोय हीच गोष्ट लोकांना सुखावून गेली आहे ???? >> कॅशलेस करून भ्रष्टाचाराला चाप ?? लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रकार आहे. एक कण फरक पडणार नाहीए खाबुगिरीत ..

नितिन थत्ते रविवार, 11/12/2016 20:32
नंतर "आठ नोव्हेंबरच्या भाषणात सांगितले ते कोणतेच उद्देश नव्हते; खरा उद्देश टॅक्स बेस वाढवण्याचा होता किंवा कॅशलेस करण्याचा होता" असं त्यांनी सांगितलं तरी त्याचंही कौतुक "शोल्लेट गुप्तता राखून इम्प्लिमेंट केलेला निर्णय" असं होईल !!!

चौकटराजा मंगळवार, 10/01/2017 20:59
इथे दुभाजकाचे उदाहरण बरोबर दिलेले आहे . भारतीय माणूस अप्रामणिक आहे असे माझे मत ६३ वर्ष आयुष्य जगल्यानंतर ठाम झाले आहे. मग त्याला " सरळ" करायचे असेल तर कायदा करण्यापेक्षा प्रोसीजरच अशी करायची की त्याला तीन फुटाचा दुभाजक ओलांडता येणारच नाही. व्यावहारिक पणाची जाण नसलेले प्रधानमंत्री आपण सत्तर वर्षे पाहिलेले आहेतच. ( आठवड्यातून एक दिवस उपवास करा ... असे सांगणारे शास्त्रीजी वगळता ). त्यामानाने मोदी बरेच व्यवहार वादी आहेत. पण जाती ,धर्म, रूढी परंपरा , अति इतिहास प्रेम, व्यक्तिपूजा यात भारत इतका बरबटून निघाला आहे की मन विषण्ण होते. पण राजीव गांधीच्या संगणक युगाला ही विरोध केला होताच हे विसरून कसे चालेल...?

ट्रेड मार्क मंगळवार, 10/01/2017 21:21
बहुतांशी भारतीय लोक नियमांना कशी बगल देता येईल हा विचार करतात. त्यामुळे कितीही नियम बनवा, ते कसे अयशस्वी करता येतील याचे विविध मार्ग शोधले जातात. विचार बदला देश बदलेल हे खरंय.

वरुण मोहिते गुरुवार, 08/12/2016 14:54
१०० डॉलर मॅक्सिमम नोट आहे . त्यामुळे तिथे भ्रष्टाचार होत नाही का??? . असं असेल तर निश्चित वाचायला आवडेल . तिकडे भ्रष्टाचार होत नाही म्हणून इथेही १०० रुपये कायम मॅक्सिमम का ठेवले नाहीत हे पण वाचायला आवडेल . मला काही फरक पडला नाही पण जनतेच्या प्रश्नावर वाचायला आवडेल

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 15:40
पुढच्या पायर्‍यांत; १ ते ३ वर्षांत रु२००० ची नोट आणि ५ वर्षांत रु५०० ची नोट व्यवहारातून जाईल असा मझा व्यक्तीगत अंदाज आहे. १०० डॉलर मॅक्सिमम नोट आहे . त्यामुळे तिथे भ्रष्टाचार होत नाही का??? हे परत, "कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश"मध्ये गफलत करण्यासारखे झाले. सर्वात मोठी नोट $१०० ची असण्याने देश "भ्रष्टाचारमुक्त (करप्शन-लेस)" होत नाही तर देशातला "भ्रष्टाचार कमी (लेस-करप्शन)" करायला मदत करते. $१ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा व्यवहार, (अ) $१०० च्या नोटांत आणि (आ) $१००० च्या नोटांत केला, तर त्या नोटांचे हस्तांतर, वाहतूक व साठवण करताना येणार्‍या "वास्तविक" समस्यांतल्या फरकांचा विचार केला, तर वरचा मुद्दा ध्यानात येईल. जसजशी ही रक्काम मोठी होईल तसतश्या या समस्या सामान्य पटींत नाही तर 'भौमितीक परिणामाने' वाढत जातात.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 15:44
तसेच भ्रष्टाचार कमीत कमी स्तरावर ठेवायला (खर्‍या जीवनात तो ०% कधीच, कोठेच नसतो) लहान किंमतीच्या नोटा हा अनेक उपायांपैकी केवळ एक (पण व्यवहारात खूप उपयोगी सिद्ध झालेला) उपाय आहे.

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 16:22
>>$१ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा व्यवहार, (अ) $१०० च्या नोटांत आणि (आ) $१००० च्या नोटांत केला, तर त्या नोटांचे हस्तांतर, वाहतूक व साठवण करताना येणार्‍या "वास्तविक" समस्यांतल्या फरकांचा विचार केला, तर वरचा मुद्दा ध्यानात येईल. जसजशी ही रक्काम मोठी होईल तसतश्या या समस्या सामान्य पटींत नाही तर 'भौमितीक परिणामाने' वाढत जातात. =)) शंभराच्या वरची नोट नसल्याने एक कोटीचा भ्रष्टाचार करणे काहीसे/खूपच कठीण होईल या कल्पनेने करमणूक झाली.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 17:08
हा जागतीक मान्यतेचा समज आणि व्यावहारीक सत्य आहे. त्याला हास्यास्पद ठरवू शकणारा तज्ज्ञ मिपावर सापडला तर सार्थ अभिमान वाटेल ;) :) चला करा १ कोटी, ५ कोटी, १० कोटी, १०० कोटी,..... इत्यादींच्या १००च्या नोटांच्या... अ) प्रत्येकी १०० नोटांच्या बंंडलाची संख्या, आ) ते ठेवायला लागणार्‍या आकारमानाची गोळाबेरीज (घन मीटर अथवा संशय येणार नाही अश्या आकाराच्या किती बॅगा / खोके, इ), इ) सर्व नोतांच्या एकूण त्यांच्या वजनाचे आकडे, ई) वजन व आकारमान जास्त असण्याने त्यांच्या वाहतूकीसाठी आणि साठवणीसाठी येणार्‍या समस्या, इ इ इ यांचे मोजमाप आणि वरचेच $१०००, $५००० व $१०००० च्या नोटांमध्ये केले तर होणार्‍या सुविधा यांची तुलना... ...आणि मग तुम्हाला प्रामाणिकपणे लोल करणे जमते का ते पहा. =)) =)) =)) काळा पैसा रियल इस्टेट, जमीन, दागीने, सोने, इत्यादीत असतो असे सांगण्याअगोदर... काळा पैसा निर्माण होताना (एखादा विरळ अपवाद वगळता) नकदेतच असतो (कारण त्याची किंमत निर्विवादपणे ठरवता येते आणि त्याचे हस्तांतर कोणताही लेखी पुरावा मागे न सोडता करता येते). त्यानंतर तो इतर उपाय वापरून इतर प्रकारच्या धनात परावर्तीत केला जातो. याशिवाय, तो इतर धनांत परावर्तीत करताना दिलेली काळी नकद हस्तांतरीत झाली की हाताळताना नवीन भ्रष्टाचार्‍याला त्याच (वर दिलेल्या) लॉजिस्टिक समस्या येतात. सिंपल, मि. थत्ते ! ;) ======= याशिवाय इतर काही काळा पैसा हाताळण्याची क्लृप्ती तुमच्याकडे असली तर ती जगावेगळी आयडिया जाणून घ्यायला आवडेल... सांगाच ती इथे. तोपर्यंत आम्ही लोल करून घेतो ;) :) =))

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 20:39
>>याशिवाय इतर काही काळा पैसा हाताळण्याची क्लृप्ती तुमच्याकडे असली तर ती जगावेगळी आयडिया जाणून घ्यायला आवडेल... सांगाच ती इथे. तोपर्यंत आम्ही लोल करून घेतो ;) :) =)) तेच तर सांगतोय. काळा पैसा हाताळायला लागतोच असे नाही. राम लिंग राजू नावाचा एक इसम होता. म्हणजे आता जेल मध्ये आहे. त्याच्या सत्यम नावाच्या कंपनीत पन्नास एक हजार फेक एम्प्लॉयी होते. त्यांना बँक खात्यातून पगार दिला जात होता. दुसरे तुम्हाला ठाउक असलेलेच उदाहरण. कोणी एक बै पी आर कन्सल्टंट म्हणून काम करायच्या. त्यांना प्रोफेशनल फीज म्हणून मोठाल्या रकमा कॉर्पोरेट्स देत असत. पुढचं समजून घ्याल असे वाटते. या जुन्याच युक्त्या आहेत. नव्या - मला सुचलेल्या वगैरे नाहीत.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 21:04
हे उदाहरण अपेक्षेच्या उलटे आहे =)) अहो, राम लिंग राजू नसलेला पैसा आहे असे दाखवत कंपनीला फायदा झाला आहे असे दाखवत होता. नसलेले पण आहेत असे दाखवलेल पैसे रियल इस्टेट्मध्ये (मायतास करवी) मिळतील व हिशेब बरोबर होईल असे त्याला वाटत होते. त्याच्या कमनशिबाने रियल इस्टेट मार्केट कोसळले आणि ते नसलेले पैसे गळ्याशी येऊन त्याचे बिंग फुटले. हे सगळे त्याने खोटे हिशेब लिहून दाबून टाकायचा प्रयत्न केला. याला बुक फजिंग म्हणतात. =)) थोडे उत्खनन केले तर काळ्या पैशाची अनेक चपखल उदाहरणे सापडतील, पण ज्यांच्यात कॅश हस्तांतरीत झाली नाही अशी उदाहरणे सापडदणे कठीण आहे. भ्रष्टाचाराची अचूक किंमत ठरवणे आणि ती वसूल करण्याला कॅशच सोईची असते. उदा: तुझे काम करतो, त्यासाठी "मला दोन तोळे सोने दे" यापेक्षा "मला रु६०००० कॅश दे" हे व्यवहारात भ्रष्टाचार्‍यासाठी अचूक किमती वसूल करायला जास्त उपयोगी आणि फसवणूक टाळायला खात्रीचे असते. नाहीतर कॅशचा इतका महिमा नसता, नोटाबंदीची कारवाई करण्याची गरज नव्हती आणि त्या कारवाईविरोधी इतका गदारोळ का झाला असता ???!

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 21:58
हा वरचा प्रयत्नही गोल पोस्ट बदलण्याचे (पक्षी : दिशाभूल करण्याचे) उत्तम उदाहरण आहे. पण तरिही सत्यमची केस फार रोचक असल्याने अवांतराही जरासे महत्व द्यावेसे वाटले :)

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 22:53
हे उदाहरण मी रामलिंग राजूने पैसे कसे उडवले ते सांगण्यासाठी दिले नव्हते. तर कंपनीतून कॅश न काढता परस्पर बँकेतून (व्हाइटमध्ये) लाच कशी दिली जाऊ शकते याचे उदाहरण म्हणून दिले होते. बाकी गोलपोस्ट तर सरकारने बदलला आहे. ८ तारखेच्या मोदींच्या भाषणात कॅशलेसचा क पण नव्हता. जसजसे नोटा पुरवण्याचे प्लॅनिंग गंडलेले आहे हे उघडकीला यायला लागलं तेव्हा भक्तांना एंगेज ठेवण्यासाठी कॅशलेसचा पॉइंट बाजारात सोडण्यात आला. ते आधीच लक्षात येऊ लागल्यावर काळा पैसा बँकेत न आल्यामुळे रिझर्व बँकेचा आणि पर्यायाने सरकारचा कसा फायदा होईल वगैरे पतंगांच्या भरार्‍या खोट्या ठरू लागल्या होत्या. (बहुतेक अर्थतज्ञांनी हे आधीपासूनच सांगितले होते). बाकी आता ऑलमोस्ट सगळ्या नोटा बँकेत डिपॉझिट होतील असे अर्थसचीवांनीच म्हटले आहे. ते तोंडावर आपटणे दिसू नये म्हणून आम्ही यंव करू त्यंव करू म्हणून सांगितले जात आहे. टेरर फायनान्सिंगचे कदाचित खरे असेल पण त्याबद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही. --------------------------------- अवांतर: माझ्या मामेभावाची दीड वर्षाची मुलगी आहे. ती आईच्या कडेवर बसून मेणबत्तीच्या/निरांजनाच्या पेटत्या ज्योतीमध्ये बोट घालण्याचा प्रयत्न करते. पण आम्ही "काय धाडसी आहे!!!" म्हणून तिचे कौतुक करत नाही. असे बोट घालण्याचे परिणाम तिला ठाऊक नसल्याने ती हे धाडस करते असे आम्ही समजतो.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 23:01
"तुमच्या मामेभावाची दीड वर्षाची मुलगी" आणि "सरकारातील नेते, ब्युरोक्रॅट्स व इतर तज्ज्ञ" यांच्यात तुम्हाला काही फरक दिसत नाही, यातच सर्व आले !!! =)) =)) =)) धन्यवाद, अगोदर म्हटल्याप्रमाणे, वाट पाहू या आणि ९ ते १२ महिन्यांत प्रत्यक्षात आलेले परिणाम दिसतीलच ! तेव्हा दिसेलच कोणाचे अंदाज / विश्वास बरोबर ठरले की चुकीचे ते !

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 23:29
नोटा पुरवण्याचं प्लॅनिंग गंडलंय हे कळायला नऊ दहा महिने कशाला थांबायला हवं आहे?

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 03:27
फाटे फोडण्याचे तुमचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे हे तुमच्या शत्रूलाही मान्य करावेच लागेल! मी तर तुमचा मिपाकर मित्र आहे ! :) ;) शुभरात्री !

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 09/12/2016 03:42
इतक्या प्रगाढ चलाखीची ऊर्जा सकारात्मक कामासाठी वापरली गेली तर त्याचा तुम्हाला व इइतरांना किती फायदा झाला असता असा विचार मनात तरळून गेला! आता खरोखर शुभरात्री! :)

ट्रेड मार्क मंगळवार, 10/01/2017 21:35
अमेरिकेत सर्वसाधारण माणूस बराच प्रामाणिक आहे. भारतात ज्या लेव्हलचा भ्रष्टाचार चालतो तसा अमेरिकेत नसतो. पोलिसाने पकडले तर सरळ तिकीट देतो, $५० घे आणि सोडून दे ही भानगड नसते. कुठल्याही दुकानात कॅश द्या किंवा कार्ड द्या, रिसीट मिळतेच. तिथे तुम्हाला हा पर्याय नसतो की कॅश दिलीत तर टॅक्सचे पैसे देऊ नका. अमेरिकेत बऱ्याच दुकानांमध्ये $२० च्या वरील नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत हे स्पष्टपणे लिहिलं असतं. अगदी $१ ची वस्तू पण कार्ड देऊन घेता येते आणि त्याची पण टॅक्ससहितची रिसीट मिळते. अमेरिकेत भ्रष्टाचार नाही असं नाही, वरच्या पातळीवर आहेच. पण आपल्यासारखी बजबजपुरी नाही.

चौकटराजा बुधवार, 11/01/2017 13:23
भ्रष्टाचार व करबुडवे गिरी या दोन्ही गोष्टी भिन्न्न आहेत. भ्रष्टाचार हा मानसशास्त्रातला भाग असून करबुडवे गिरी हा अर्थशास्त्राचा भाग आहे. अर्थात अर्थ्शास्त्र हे देखील काहीसे मानसशास्त्राला जोडलेले आहे ते " वर्तणुक शास्त्र " मानले जाते. या प्रमाणात दोन्ही एकमेकाशी सम्बंधित आहेतच. ज्यावेळी नोटांचे प्रमाण कमी करून थेट प्लास्टिक मनी वर भर दिला तर भ्रष्टाचार नोटेद्वारा होणार नाही पण काईंड मधे होउ शकतो. आमच्या लहानपणी एक शेतकार्‍याचा मुलगा आपल्या शेतातील वांगी बाईना आणून देत असे व मार्क जास्त द्यावे असा दबाब आणत असे बाईनी मार्क जास्त दिले की नाही याला पुरावा नाही पण बाई सापडल्या फेरतपासणीत तर नोटेविना भ्रष्टाचार झालाच की. प्लास्टिक मनी व्यवहार जास्त झाले तर करबुडवे गिरी कमी होईल हे पाचवीतले पोर ही सांगू शकेल. देवस्थाने व दहशतवादी याना मिळणारा सर्वच पैसा करबुडवेगिरीचे पोर आहे असे म्हणता येत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/01/2017 13:49
भ्रष्टाचार व करबुडवे गिरी या दोन्ही गोष्टी भिन्न्न आहेत. "अवैध साधने/उपाय/कृती/मार्ग वापरून पैसा आणि/किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा मिळविणे" याला सर्वसाधारणपणे भ्रष्टाचार म्हणता येईल १. करबुडवेगिरी ही अवैध कृती असल्याने भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार आहे. २. भ्रष्टाचारी मार्गाने कमावलेल्या पैश्याचे करविभागाला "खरे" विवरण देऊन त्यावरचा कर भरणे सर्वसाधारणपणे शक्य/सोईचे नसल्याने त्या पैश्यावरचा कर बुडविण्याकडेच भ्रष्टाचार्‍यांचा कल असतो. त्यामागे वाचलेल्या कराच्या पैशाचाही मोह असतोच. असे करताना, पहिली भ्रष्टाचारी कृती दुसर्‍या भ्रष्टाचारी कृतीने लपवली जाते. ३. करपात्र उत्पन्न, खोटेपणाने, करमाफ उत्पन्नाच्या स्त्रोतापासून (उदाहरणार्थ, शेतीचे उत्पन्न) मिळाले आहे, असे दाखवण्याची अवैध कृती करून कर बुडवणे हा पण भ्रष्टचाराच एक प्रकार आहे. थोडक्यात, भ्रष्टाचाराची व्याख्या कोणत्या एका शास्त्राच्या शाखेशी संबंधीत नसून ती "अवैध" मानवी कृतीशी संबंधीत आहे.

वरुण मोहिते गुरुवार, 08/12/2016 15:04
नोट कमी म्हणून अमेरिकेत भ्रष्टाचार होत नाही का?? हे विचारायचं. पैशाचा फरक सगळ्यांना माहित आहे .

वरुण मोहिते गुरुवार, 08/12/2016 15:50
नोटबंदी किंवा काही चलनबंदी केली १९६० अँड १९७० .. त्यानंतर अमर्याद ड्रग ट्रॅफिकिंग चालू होतं. जसा आता म्हणतात कि पाकिस्तान चे अटॅक बंद झाले नोटबंदी मुळे तसाच प्रकार . परत एक प्रश्न भ्रष्टाचार हि वृत्ती आहे . त्यामुळे बंद होणार नाही आहे .

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 16:17
"नोटाबंदी हा भ्रष्टाचारविरुद्धचा एकुलता एक रामबाण उपाय नसून त्यासाठी केल्या जाणर्‍या अनेक उपायांच्या साखळितली एक कडी आहे" इतके समजावून घेतले की मग बाकीचे प्रश्नही सोडवायला मदत होईल. याशिवाय, ७० वर्षांची घाण एका उपायाने आणि एका रात्रीत (किंवा एक महिन्यांतही) साफ करण्यासाठी सरकारकडे काही जादू आहे, ही कल्पनाही ठीक नाही. त्यापेक्षा, अनेक प्रकारचे उपाय, अनेक महिने चालू ठेवून, भ्रष्टाचार "अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकणार नाही" व "सर्वसामान्य माणसाचे जीवन कठीण करणार नाही" इतपत ताब्यात आणणे, हे व्यावहारीक उद्यिष्ट्य होईल. विकसित देशांमध्येही "हेच साधणे आणि ते वर्षानुवर्षे तसेच कायम राखणे" यावर शक्ती खर्च केली जाते.

नितिन थत्ते गुरुवार, 08/12/2016 16:24
>>७० वर्षांची घाण घाण ७० वर्षांची आहे याची खात्री आहे का? की घाण ७००० वर्षांची आहे?

विशुमित गुरुवार, 08/12/2016 17:08
खरी गोम या ७० वर्षात झालेल्या घाणीत आहे, त्यामुळे नोटबंदी वाल्यानी किती ही समजावण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे महा कठीण आहे. मागील ७० वर्षातील देशच मला जवळचा वाटत होता, पण या २-३ वर्षात जी देशाची विभागणी झाली आहे त्याने आपण आपल्याच देशात परकीय झाले आहोत याचा आभास होतो आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 17:14
मागील ७० वर्षातील देशच मला जवळचा वाटत होता, पण या २-३ वर्षात जी देशाची विभागणी झाली आहे त्याने आपण आपल्याच देशात परकीय झाले आहोत याचा आभास होतो आहे. तुमचे गुपीत इतके उघडपणे सांगू नका हो, हे म्हणजे अगदी हे झाले ! ;)

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 08/12/2016 21:07
फक्त काहीतरी प्रतिसाद देऊन जणू त्यांच्या वाक्याचं खंडन केलंय असा आभास उत्पन्न करणारा प्रतिसाद.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 08/12/2016 18:56
याशिवाय, ७० वर्षांची घाण एका उपायाने आणि एका रात्रीत (किंवा एक महिन्यांतही) साफ करण्यासाठी सरकारकडे काही जादू आहे, ही कल्पनाही ठीक नाही.
मागील सरकारला घाणच साचवायची होती म्हणून तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड काढ्ले होते. आज हे सरकार ह्याच घाणेरड्या कार्डचा उपयोग काळा पैसा शोधण्यासाठी का करतेय मग? एका रात्रीत भ्रष्टाचार, काळा पैसा साफ करायची ह्या सरकारलाच घाई आहे असे दिसते.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 20:29
मागील सरकारला घाणच साचवायची होती म्हणून तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड काढ्ले होते. जनतेच्या फायद्याचे साधन नुसते हाती असून फायदा नसतो, त्याचा उपयोग कसा करायचा हे माहीत असूनही फायदा नसतो, ते शस्त्र योग्य प्रकारे उपयोग करायची नियत व धमक असली आणि त्या प्रत्यक्षात उपयोग केला तरच त्याचे फायदे जनतेला मिळतात, हा व्यवस्थापनाचा मूलभूत नियम आहे. त्याविरुद्ध, स्वतःला हवी असलेली साधने तयार करून ती जनतेच्या नकळत कशी वापरली गेली याचे एक खास उदाहरण मिपावरच इतर कोठेतरी दिले होते, पण शोधाशोध न करता त्वरीत पाहता यावे यासाठी, इथे परत देत आहे. रोचक माहिती आहे त्यात... आतापर्यंत, अनेक स्कॅम्स जगजाहीर झाल्या आहेतच, त्यात ही एक भर, अजून आतापर्यंत पुढे न आलेल्या किती बाहेर पडतील ते भविष्यच सांगेल :(

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 08/12/2016 20:56
युपीए २ च्या कार्यकाळात पी. नोट बाबत कडक धोरण राबवले होते व FII ला KYC Mandatory केले होते असे आठवते. त्याचा चांगला परिणाम झाला होता. कमोडीटी मार्केटमध्ये अजुनही घोटाळे चालुच आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 08/12/2016 21:54
युपीए २ च्या कार्यकाळात पी. नोट बाबत कडक धोरण राबवले होते व FII ला KYC Mandatory केले होते असे आठवते. खरंच ???!!! =)) अहो वर दिलेली क्लिपमध्ये तर सेबी व वित्तमंत्रालयाला १०० वर उदाहरणे नावासकट दिली असताना काही कारवाई केली गेली नाही असे नावासकट सांगितले आहे. तुम्ही तुमची माहिती परत तपासून पहायची गरज आहे. यासंबधात जालावर पोत्यानी विश्वासू दुवे आहेत. P-Notes ची व्याख्याच याबाबतीत काय ते सगळे उघड करते आहे... Participatory Notes commonly known as P-Notes or PNs are instruments issued by registered foreign institutional investors (FII) to overseas investors, who wish to invest in the Indian stock markets without registering themselves with the market regulator, the Securities and Exchange Board of India - SEBI. पी नोट्स बेनामी असू शकतील व त्यातले खरे गुंतवणूकदार कोण आहेत हे सेबीला कळू नये आणि विचारण्याचाही हक्क असू नये असे ते कायदे व नियम होते. सद्य सरकारने रिनिगोशिएशन करून आता त्या कायदे-नियमा अंतर्गत अनेक देशांशी केलेल्या करारांत योग्य ते बदल केले आहेत. कोणतेही कायदे करून हेतुपुर्रसर केलेले घोटाळे सुधारणे व ते कायदे वापरून परदेशांशी केलेले करार एकतर्फी बाद करता येत नाहीत. त्याला वेळकाढू कायदेशीर मार्ग वापरून, संबंधीत परदेशांशी चर्चा करून व त्या सरकारांना काही काळाची (बर्‍याचदा एक-दोन आर्थिक वर्षाची तरी) मुदत देवूनच नंतरच दोन्ही बाजूंना मान्य बदल व्यवहारात आणता येतात.

अमर विश्वास गुरुवार, 08/12/2016 19:29
दोन महत्वाच्या घोषणा ,,, कॅशलेस होण्यासाठी २०० रुपयांपर्यंतची खरेदी कार्ड वापरून केली तर सर्विस टॅक्स नाही पेट्रोल व डिझेल खरेदी कार्ड वापरून स्वस्त ....

आनंदी गोपाळ गुरुवार, 08/12/2016 21:10
२०० रुपयांचं पेट्रोल भरलं तर घसघशीत दीड रुपया सूट? (०.७५%ने) अन ३% ट्रँजॅक्शन कॉस्टप्रमाणे एक्स्ट्राचे ६ रुपये जाणार ते कुणाच्या तीर्थरूपांनी द्यायचे? अन सर्विस टॅक्स कुणाला नाही? सर्विस घेणारा टॅक्स भरतो का तो? की सर्विस देणारा? कस्ली भयंकर येडी घालतंय हे सरकार. अन तरीही भजनगायकी थांबतच नाहिये. कठीणे!

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 08/12/2016 23:00
२०० रुपयांचं पेट्रोल भरलं तर घसघशीत दीड रुपया सूट? (०.७५%ने)
तो दिड रुपया महत्वाचा आहे की नाही हे ज्याचं त्याला ठरवू देणं जास्त योग्य ठरणार नाही का? ज्याला महत्वाचे नाहीत त्याने २०० रु. रोख द्यावेत.
अन ३% ट्रँजॅक्शन कॉस्टप्रमाणे एक्स्ट्राचे ६ रुपये जाणार ते कुणाच्या तीर्थरूपांनी द्यायचे?
यासाठी कोणाच्याच तिर्थरूपांकडे जाण्याची गरज नाही. डोळे बंद करून ३% चार्जवालं कार्ड घेणाऱ्यांनी स्वतःच भरणं जास्त योग्य ठरेल. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर जरूर टीका करावी पण टिकाच करायची म्हटली तर मग ती सरकारने कुठलाही निर्णय नाही घेतला तरी करता येते.

अमर विश्वास गुरुवार, 08/12/2016 23:10
आनंदी गोपाळ मी फक्त नवीन निर्णय काय आहे ते लिहिले आहे .. हा निर्णय योग्य / अयोग्य असे कुठलेही मत दिलेले नही यात भजन गायकीचा संबंध येतोच कुठे ? उगाच स्वतः चे फस्ट्रेशन आमच्यावर लादु नका दुसरी गोष्ट : योग्य कार्ड वापरले तर पेट्रोल भरल्यावर कुठलाही चार्ज लागत नाही ... एवढी साधी गोष्ट नसमजणाऱ्या / दुर्लक्ष करणाऱ्या माणसांना तिर्थरुप आठवणे साहजिकच आहे ... उगाच कोणावर टीका करण्यापेक्षा (स्पष्ट सांगायचे तर बाप काढण्या पेक्षा) आपला अभ्यास वाढावा ...

वरुण मोहिते गुरुवार, 08/12/2016 20:01
असं जगात कुठे आहे का हो ???? हेच पैसे आपल्याकडून वसूल केले जाणार टॅक्स किंवा अनेक माध्यमांतून . या कंपन्या डिस्काउंट देतात बाकी ऑनलाईन व्यवहारांवर त्यांना पॉईंट्स असतात ,जाहिराती असतात त्यामुळे देतात . पेट्रोल वैग्रे वर स्वस्त लोल

वरुण मोहिते गुरुवार, 08/12/2016 21:22
असेल तर भाजप चा इतिहास पण पहा . एक निर्णय झाला तर ७-८ धागे आले . बाकी गोष्टींवर आले नव्हते कधी . वन्स अगेन लोल

चिगो गुरुवार, 08/12/2016 22:23
आजच 'डिजीटल ट्रान्झॅक्शन्स'वर सेमिनार घेतला आम्ही, बँकाच्या मदतीने.. मी बोलतांना हेच बोललो बँकवाल्यांना कि बाबारे, जे काही मार्ग आहेत कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्सचे आहेत ते सगळे सांगा, मग ते युपीआय असो, वा युएसएसडी, मोबाईल वॉलेट्स, कार्ड पेमेंट असो किंवा आणखी काही असो.. त्यातले 'डूज अँड डोन्ट्स' सांगा.. लोकांना जे पटेल, जे जमेल ते तो घेतील. आता बघूयात, काय होतंय ते.. बाकी आता जरा 'देशभक्ती'चा ज्वर जरा कमी झाला असेल, तर राज्यशकट हाकणारे जरा अर्थकारणावर बोलतील अशी अपेक्षा आहे.. महीनाभरापासून गुर्मीनी भरलेल्या गुरकावण्याच ऐकायला मिळताहेत. आतातरी जे लोक मोबाईल फक्त कॉल घेण्यापुरता वापरतात (आणि ज्यांना मोबाईल सायलेंटवर लागलाच तर 'साऊंड मोड'वर कसा आणायचा हे कळत नाही) त्यांना, ज्यांना मोबाईल वॉलेट्स वापरायचे नसतील त्यांना, ज्यांच्या गावापासून बँका किमान २५-३० किमी दुर आहेत त्यांना, ज्यांच्या गावात नेटवर्क योग्यप्रकारे मिळत नाही त्यांना,ज्यांना सगळं करता येत असूनही स्वतःचा कायदेशीर पैसा कॅशमध्ये वापरायचा आहे त्यांना, जेवढा हवा असेल तेवढा पैसा कधी मार्केटमधे येणार, हेपण सरकारनी सांगायला हवं..