मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

"कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश" मधिल संभ्रम : खरोखरचा की बनवलेला ???

डॉ सुहास म्हात्रे · · काथ्याकूट
सद्या "कॅश-लेस अर्थव्यवस्था = १००% कॅश-लेस ट्रन्झॅक्शन्स" हे चुकीचे समीकरण सिद्ध करण्यासाठी तथाकथित विचारवंत राजकारणी आणि अर्थतज्ज्ञांमध्ये अहमहमिका चालली आहे. ती इतक्या अतीरेकी स्तरापर्यंत ताणली जात आहे की, त्यामागे असलेला, शाब्दीक विपर्यास करून सामान्य जनतेचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न जास्त जास्त उघड होत चालला आहे. नकद व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार करण्याला वाव असतो आणि नकद न वापरता केलेल्या व्यवहारांत भ्रष्टाचार करणे फार कठीण असते. यावरून, हे ना ते कारण पुढे करून, सर्व व्यवहार नकदेने करायची सूट असायलाच पाहिजेत असा आग्रह करणार्‍यांच्या उघड-गुप्त उद्येशांची कल्पना करणे फार कठीण नाही. आर्थिक व्यवहार व अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारचे म्हणणे खालीलप्रमाणे आहे... The government has been taking steps to promote "cashless or digital transactions" to take India towards a "less-cash economy". या वाक्यातल्या cashless or digital transactions व less-cash economy या शब्दप्रयोगांतील फरक (जर अगोदर खरोखरच समजला नसेल तर), स्वतःचा गैरसमज टाळण्यासाठी व दुसर्‍यांचा गैरसमज न करण्यासाठी, समजून घेणे जरूर आहे. तो फरक (समजला नसल्यास) इस्काटून असा आहे... १. नकद पैसे न वापरता, बँक / कार्ड / ऑनलाईन इ प्रकार वापरून केलेल्या आर्थिक व्यवहाराला "कॅश-लेस ट्रान्झॅक्शन" म्हणतात... हे प्रत्येक व्यवहारासंबंधीचे विधान आहे. २. जिच्यात शक्य तेवढी जास्तीत जास्त (१००% नव्हे) कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्स होतात, अश्या अर्थव्यवस्थेला "लेस-कॅश अर्थव्यवस्था" असे म्हणतात... हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधीचे विधान आहे. पूर्णविराम (पक्षी : पिरियड) !
वर्गीकरण
अर्थकारण
राजकारण
हितसंबंध
वगैरे
वगैरे...
वाचने 29387 वाचनखूण प्रतिक्रिया 139

विशुमित 08/12/2016 - 15:19
या जगात, सर्वच लोकांना सर्वकाळ समाधानी ठेवणे, कोणालाच शक्य नसते. म्हणजे काही लोकांनाच काही काळ समाधानी ठेवता येऊ शकतं. आणि त्यांच्या समाधानातच समस्त लोकांचे समाधान अवलंबून असते.

संजय क्षीरसागर 08/12/2016 - 15:34
हे भारीच ! असा कोणताही संभ्रम कोणाच्याही मनात नाही. हे तर त्याहून भारी!

वरुण मोहिते 08/12/2016 - 14:38
कॅशलेस करणार तर २००० च्या नोटा का आणल्या??? कमीत कमी किमतीच्या नोटा ठेवा . आधीच कॅशलेस च्या जाहिराती द्या . असे कित्येक उपाय . सगळ्या नोटा परत येत आहेत १००० २० ५०० ५० च्या . २००० च्या तर आलेल्या आहेत . मग कॅशलेस कस आहे ???

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 14:50
१. रु२००० च्या नोटा तात्कालीक उपाय (महामार्ग बनवताना वापरलेले डायव्हर्शन) आहे याची मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, ती इतक्यात विसरलात ?! का या चर्चेत ते एक डायव्हर्शन परत वापरत आहात ?? :) २. "कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश"चे लेखातले विष्लेशण परत वाचलेत तर "नोटा अजून का आहेत?" याचे उत्तर मिळेल. सगळा लेखच त्यासाठी लिहिलेला आहे !!! =))

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 14:53
लेस कॅशमध्ये मोठे व्यवहार कॅशलेस आणि लहान व्यवहार कॅशने असे असायला हवे. पण २००० च्या नोटा छापून त्यावर पाणी ओतले आहे. २००० च्या खालोखालची नोट १०० ची आहे वीसपट लहान. (पाचशेची नोट एक महिन्यानंतरसुद्धा मला अजून मिळालेली नाही).

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 15:51
पण २००० च्या नोटा छापून त्यावर पाणी ओतले आहे. हे पाणी कसे ओतले गेले नाही यामागे प्रकल्पाचे विशेष व प्रकल्पांतील कन्स्ट्रेन्स कसे कारणीभूत आहेत हे समजावून घायचे असेल तर मिपावरचीच त्यासंबंधी झालेली चर्चा वाचून ते समजेल. इथे त्यांची पुनरुक्ती अस्थानी होईल. जुनेच चावून चोथा झालेले मुद्दे इथे उकरून चर्चा भरकवटली नाही तर बरे होईल. सहकार्यासाठी आगावू धन्यवाद !

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 16:23
त्या चर्चेचा बेस जी अर्थवांती होती त्या वांतीच्या उद्गात्यांनीसुद्धा हात वर केलेत म्हणे.

lakhu risbud 09/01/2017 - 20:59
ओ थीतीन नत्ते चच्या तुमी म्हणताय म्हंजे अर्थवांती च शब्द योग्य असेल. भक्तमंडळी अर्थक्रांती वगैरे चुकीचे शब्दप्रयोग करत असावेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 16:47
ऑपरेशन नोटा-रद्द आणि नोटा-बदल या लेखात नोटाबंदी कारवाईचे "देशपातळीवरचा अतीगुप्ततेची जरूर असलेला प्रकल्प" या दृष्टीने विश्लेषण केले आहे. त्याच्यावरच्या चर्चेतही काही अधिक मुद्दे आले आहेत. बघा काही बोध होतो का ते. मात्र, ती धुणी, इथे नाही तिथेच धुतल्यास बरे होईल. काय म्हणता ? :)

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 16:53
त्या वेळी जे उद्देश सांगितले होते ते आता व्हॅलिड राहिलेले नाहीत. त्या ऐवजी त्यावेळी न संगितलेल्या उद्देशाचा नवा फंडा आला म्हणून नवी चर्चा.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 21:32
तुम्ही पहिल्यांदा "रु२००० ची नोट का काढली ?" हे विचारले होते, त्याचे उत्तर वरच्या दुव्यात आहे, तेव्हा तो दुवा नुसता बरोबर नाही तर एकदम चपखल आहे ! :) बाजू अंगावर आल्यावर आता तुम्ही दिशाबदल (उर्फ चेंज ऑफ गोलपोस्ट) करून बाजू सावरण्याचा प्रयत्न करत आहात, हे जाहीर करण्यास मला आनंद होत आहे =)) =)) =)) अंगावर येणारी चर्चा टाळण्यासाठी विरोधी पक्ष सद्या हेच (चेंज ऑफ गोलपोस्ट, हो) लोकसभेत करत आहे. मोठ्या लोकांचे अनुकरण करणे ही एक उत्तम गोष्ट असते यात वाद नाही. पण तसे करताना चुकीची उदाहरणे निवडू नयेत असे माझे मत आहे. अर्थात, इतरांना यापेक्षा वेगळे मत राखण्याचा हक्क भारतीय लोकशाहीत आहे यात वाद नाहीच ! ;) :)

चौकटराजा 11/01/2017 - 13:37
मी जर आर बी आय गव्हर्नर वा प्रधानमंत्री असतो तर ५०० ची नोट दाबून मीही २००० ची नोटच प्रथम काढली असती. त्यात माझे तर्कट असे-- ज्याला अजून प्रापतीकर खाते १९९९ सालच्या पातळीलाच काम करते आहे असे वाटते त्याला २००० च्या नोटेचे आनंद होणे साहजिकच आहे. तो प्रेफरेबली पैसा दोन हजार च्या रूपात साठवायला सुरूवात करेल. त्याला आशा हे की मनमोहन सिंग हे प्रधानमंत्री होतील व पुन्हा पॉलिसी पॅरलिसीसचे राज्य येईल. व दोन हजाराची नोट चालू राहील. पण प्रधानमंत्री हा मुळातच अचानक हल्ला करणारा राजकारणी पण आहे व शास्ता ही. हे त्याला जर कळले असेल तर तो मुळातच २००० ची नोट बदली म्हणून स्वीकरणार नाही त्याचे १००० व ५०० कवडीमोल ठरतील. २००० ची नोट ही इकडे आड तिकडे विहिर निर्माण करणारी एक धूर्त चाल आहे असे मला तरी वाटते. ती अचानक कधीही एका संध्याकाळी रद्द होउ शकते. ती येत्या दोन वर्षात होणे व ना होणे हे प्राप्तीकर खात्याचे सॉफ्टवेअर किती "पोचलेले" आहे त्यावर अवलंबून असेल.

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 14:49
येथे या कॅशलेस-लेसकॅश प्रकरणावर टीका करणारे पुष्कळसे लोक स्वतः वेळोवेळी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करतच आहेत. मी स्वतः १९९४ सालापासून क्रेडिट कार्ड वापरत आहे. सर्व युटिलिटी बिल पेमेंट्स ऑन लाइनच करत आहे. हे सर्व "सोय" म्हणून करत आहे. "सोय म्हणून" १ टक्का/२ टक्के भार सहन करणे या सोयीचा वापर करणार्‍याला मान्य असू शकेल. टीका चालू आहे ती १. सध्याच्या टंचाईवर उपाय करण्याऐवजी (आणि "प्रॉब्लेम आहे तो लवकरच सोडवण्याचा प्रयत्न करायला हवा" असे न म्हणता) बहुतांश छोट्या व्यवहारात कॅशमध्ये व्यवहार करण्याची इच्छा ठेवणे म्हणजेच भ्रष्टाचाराची इच्छा ठेवणे असे सांगितले जात आहे. संदर्भ : या धाग्यातील पिवळ्या हायलाइटमधील विधान २. असेही सूचित केले जात आहे की आता कॅश कमीच दिली जाणार आहे. संदर्भ: जेटलींचे सिक्स्टी इअर ओल्ड 'नॉर्मल' इज ब्रोकन अ‍ॅण्ड धिस इज न्यू नॉर्मल हे विधान. या दोन कारणांमुळे. पॉइंट इज : कॅश कमी वापरणे हे चांगले हे कुणीच अमान्य करीत नाही. पण ते सोय या स्वरूपात, फायदा या स्वरूपात प्रमोट करायला पाहिजे. "जाट-खुंट-बैल" या मार्गाने नव्हे.

मराठी कथालेखक 08/12/2016 - 15:08
मी पण अनेक व्यहवार ऑनलाईन, नेट बँकिंग, कार्ड पेमेंट यांद्वारे करतो. पण म्हणून प्रत्येकाने ते तसेच केले पाहिजेत प्रत्येकाला ते करता आले पाहिजेत असा अट्टहास नाही धरत.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 15:22
असेही सूचित केले जात आहे की आता कॅश कमीच दिली जाणार आहे. सहमत. लेस-कॅश अर्थव्यवस्थेत तसेच असते, कारण तिला खूप कॅशची गरजच नसते. लेस-कॅशची सवय होईपर्यंत जनतेला थोडी तोशिश पडत आहे असे वाटेल. पण, ज्या पद्धतीने सामान्य जनता (विरोधी नेते आणि तथाकथित अर्थतज्ज्ञ नव्हे) ही तोशिश स्विकारत आहे, ती अभिनंदनिय आणि आशादायक आहे. ====== आता, एखाद्या चांगल्या व्यवस्थेला व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारने थोडीफार जबरदस्ती करावी काय ? या प्रश्नाची खालील दोन उत्तरे असून शकतात. १. नाही : हे उत्तर राजकारणी लोकांच्या फार सोईचे असते. त्यात लोकांचा अंतिमतः तोटा असला तरी मतपेट्या शाबूत ठेवून राजकीय व वैयक्तीक स्वार्थ साधणे सोपे असते. त्यामुळे भारतात आजपर्यंत आपण हेच बघत आलो आहोत... आणि त्याच बरोबर सिस्टीमला आणि नशिबाला दोष देत सिंगापूरचा किंवा नॉर्वेचा (जे साधारणपणे आपल्याबरोबर स्वतंत्र झाले आहेत) असूयेने उल्लेख करत आलो आहोत. २. हो : हे उत्तर भारताच्या राजकारणी इतिहासात नवे आहे. परंतू भारतिय नागरिकांचा सर्वसाधारण स्वभाव पाहिला तर त्याला चांगल्या गोष्टी करायलाही जबरदस्तीने भाग पाडावे लागते असा इतिहास आहे. या वेळेस, जबरदस्ती नाही पण लोकांचा काहीसा नाईलाज करत, लोकांच्या भल्याची गोष्ट, सरकार लोकांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे दिसत आहे. असे करताना काही प्रमाणात जनतेला आणि विशेषत: सरकारच्या स्वतःच्या हितसंबंधियांनाही तोशिश द्यावी लागत आहे. हा धोका पत्करायचे धैर्य स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच दाखवले जात आहे, हे विशेष. साधी वाहतूक व्यवस्था पाहिली तर, भारतात केवळ "रुंद रस्त्यांवर उत्तम प्रकारे काढलेल्या मध्यरेषा विरुद्ध दिशेने गाडी नेण्यास रोखू शकत नाहीत, तेथे विरुद्ध दिशेन वाहतूक करणार्‍या लेन्समध्ये तीन फूट उंचीचे दुभाजक बांधावे लागतात. अश्या दुभाजकांवरून गाड्या नेणे शक्य नसल्यानेच केवळ गाड्या विरुद्ध दिशेच्या रस्त्यावर जात नाहीत. पण इतके करूनही पादचारी त्या दुभाजकांच्या वरून उड्या मारून पलिकडे जातातच ! तसे पाहिले तर, भारतात "हो" हा पर्याय नवीन असला तरी, आपण आसूयेने ज्याचे नाव घेतो त्या सिंगापूरमध्ये ली क्वान यु ने तो जरबेने वापरून, सिंगापूरला त्याच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या दोन दशकांत "मासेमारांचे खेडे" या अवस्थेपासून "आधुनिक विकसित राष्ट्र" या अवस्थेपर्यंत आणून सोडले होते. भारतीय लोकशाहीत सरकारला ली क्वान यू सारखे हुकुमशाही अधिकार नाहीत, तेव्हा भारताला ली क्वान यू च्या स्तरावर जाणे शक्य होणार नाही.

अभिजित - १ 08/12/2016 - 17:27
लोकांची मारायची असेल तर हे सरकार जाम जोरात पुढे असते. जसे वर तुम्ही म्हणतय २ नंबर मध्ये. पण करप्ट लोकांना शिक्षा करायची वेळ आली कि मग मात्र यांचे हात बांधलेलं . आता रेल्वे मध्ये पण सबसिडी सोडा म्हणून सुरेश प्रभू पुढे आलेत . आजची ताजी बातमी. पण रेल्वे कर्मचारी फक्त ५०% efficiency ने काम करतात ते सुधारायला याना जमत नाही. लोकांवर दादागिरी करायला जमते. सरकारी बाबू ऐकत नाहीत म्हणून देवेंद्र तक्रार करतात . परत वर त्यांना बॅंकॉंक ला जायला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १० लाख रु पण पुरवतात. लोकांना मात्र - आता सबसिडी कल्चर चालणार नाही वगैरे ऐकवतात .. अरे नको तुमची सबसिडी. पण एका अटीवर - या सगळ्या लोकांना सरळ करा, निदान सुरुवात तरी करा . ते काही जमत नाही सरकारला . मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसुली पूर्ण झाली आहे . पण IRB चे नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने देवेंद्र गप्प .. ९०० कोटी चा घपला BMC मध्ये आणि याना लाथ घालायला सापडलं कोण तर एक फालतू जुनिअर engineer . बाकी वरचे सगळे सुटले जुजबी शिक्षेवर . मग काँग्रेस परवडली यांच्या पेक्षा . निदान डाळी तरी स्वस्त होत्या .

कैलासवासी सोन्याबापु 10/12/2016 - 14:15
काका, जस्ट इन्कवायरिंग, are u supporting or hailing the Iron Fist in your above comment?? मला तसे भासले, ते चूक असावे हीच इच्छा म्हणूनच हा कॉमेंटप्रपंच.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/12/2016 - 15:22
भारतीय लोकशाहीत सरकारला ली क्वान यू सारखे हुकुमशाही अधिकार नाहीत, तेव्हा भारताला ली क्वान यू च्या स्तरावर जाणे शक्य होणार नाही. असे कोणाला वाटेल असे वाटले होते. म्हणून, त्या प्रतिसादात हे वाक्य लिहून ते स्पष्ट केले आहे :) परंतू, जे कायदे आहेत (उदा: वाहतूक, पार्किंग, भ्रष्टाचार, व्ही आय पी कल्चर विरोध, इ) ते योग्यपणे व विनाखाबूगिरी अंमलात आणून, लोकांची बेशिस्ती आणि 'चलता है' प्रवृत्ती कमी करणे जरूरीचे आहे, यात संशय नाही. सद्या कायदा मोडणे, भ्र्ष्टाचार करून गब्बर होणे, वशिलेबाजी करणे, इत्यादी अभिमानाच्या गोष्टी असल्यासारखे लोक बर्‍याचदा वागतात, ते निश्चितच चीड आणणारे आहे. सर्वसामान्य लोकांनाही ते मान्य नाही, पण नाईलाजाने/हतबलतेने ते सोसावे लागते आहे. म्हणूनच, भ्रष्टाचाराला कोणीतरी चाप लावण्याचा प्रयत्न करतोय हीच गोष्ट लोकांना सुखावून गेली आहे व म्हणूनच ते नोटाबंदीमुळे होणारा थोडाबहुत त्रास सहन करायला तयार आहेत. हे अगदी तळागाळातल्या लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या तर दिसत आहे. याच कारणासाठी नोटाबंदीविरुद्धचा मोर्चा, बंद इत्यादींना सर्वसामान्य जनतेचा फारसा पाठींबा दिसला नाही. जबरदस्ती नसावी हे योग्य आहे. पण सत्य, शिस्त आणि चांगला व्यवहार यांचा आग्रह म्हणजे जबरदस्ती नाही, हे सांगायला नकोच. किंबहुना तसा आग्रह नसलेल्या परिस्थितीतच सामान्य लोकांवर जुलुम-जबरदस्ती होते, हे आजूबाजूला पाहिले तरी सहज दिसेल.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/12/2016 - 17:34
सार्वजनिक जीवनात, भारताला "सत्य, शिस्त आणि चांगला व्यवहार" या विषयांत खूप प्रगती करायची गरज आहे याबाबत वाद नसावा, नाही का ?

कैलासवासी सोन्याबापु 10/12/2016 - 18:29
नाही त्या बद्दल काहीच वाद असू नये, अजून काही बोलायचे होते, पण एकंदरीत आजकाल मिपावर बोलण्यात अर्थ राहिलेला नाही परत एकदा अधोरेखित झाले अमच्यापुरते. असो, तुम्ही मोठे भूलचूक माफी द्यावी, ह्यापुढे काहीच विचारणार नाही प्रश्न.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/12/2016 - 19:02
असे काय झाले ? मी माझ्या तर्‍हेने जास्तीत जास्त संशय निराकरण करण्याचा प्रयत्न नेहमी करतो, तसाच इथेही केला ?! माझ्याशी नेहमी मोकळेपणाने बोला. मला हातचे न राखता बोलण्याची (वाईट) सवय आहे ! कारण, राजकारण करत किंवा अतीपार्लमेंटरी बोलण्याने सत्य बाहेर यायला जरा कठीणच पडते. माझ्या व्यावसायीक गटांमध्ये, जेथे माझ्या अधिकारात असते तेव्हा, मी सगळ्यांनी "ब्रूटली ऑनेस्ट" असावे असा आग्रह धरतो. सुरुवातीला लोकांना अवघडल्यासारखे होते. पण, नंतर ते सगळ्यांनाच सर्व तर्‍हेने मोठ्या फायद्याचे ठरते असा दीर्घ काळचा अनुभव आहे. राजकारण्यांबद्दल म्हणाल तर, स्वार्थी हितसंबध साधण्याकरीता वर वर गोड बोलणार्‍यांपेक्षा, खरमरीत सत्य बोलून जनतेला सरळ मार्गावर आणण्याला मागेपुढे न बघणारे जास्त आवडतात. असे दोन (पुन्हा, भारतात शक्य नसलेले) "बेनेव्हॅलंट सर्वाधिकारी" आणि त्यांनी स्वतःला निर्मोही ठेवून आपापल्या देशांना दीड-दोन दशकांत अमुलाग्र बदललेले याच आयुष्यात पाहिले आहे, एकाच्या देशात काम केल्याने त्या स्थितीचा याची देही याची डोळा स्वानुभव घेतलेला आहे. मात्र, "कोणीतरी माझ्यासाठी हात मागे बांधून लढावे, मला जराही तोशीश लागू देऊ नये आणि तरीही माझ्यासाठी चंद्र जमिनीवर खेचून आणावा", हे मागणे या जगात सत्यात उतरणे जवळपास अशक्य आहे, यात वाद नाही.

अभिजित - १ 11/12/2016 - 18:14
भ्रष्टाचाराला कोणीतरी चाप लावण्याचा प्रयत्न करतोय हीच गोष्ट लोकांना सुखावून गेली आहे ???? >> कॅशलेस करून भ्रष्टाचाराला चाप ?? लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रकार आहे. एक कण फरक पडणार नाहीए खाबुगिरीत ..

नितिन थत्ते 11/12/2016 - 20:32
नंतर "आठ नोव्हेंबरच्या भाषणात सांगितले ते कोणतेच उद्देश नव्हते; खरा उद्देश टॅक्स बेस वाढवण्याचा होता किंवा कॅशलेस करण्याचा होता" असं त्यांनी सांगितलं तरी त्याचंही कौतुक "शोल्लेट गुप्तता राखून इम्प्लिमेंट केलेला निर्णय" असं होईल !!!

चौकटराजा 10/01/2017 - 20:59
इथे दुभाजकाचे उदाहरण बरोबर दिलेले आहे . भारतीय माणूस अप्रामणिक आहे असे माझे मत ६३ वर्ष आयुष्य जगल्यानंतर ठाम झाले आहे. मग त्याला " सरळ" करायचे असेल तर कायदा करण्यापेक्षा प्रोसीजरच अशी करायची की त्याला तीन फुटाचा दुभाजक ओलांडता येणारच नाही. व्यावहारिक पणाची जाण नसलेले प्रधानमंत्री आपण सत्तर वर्षे पाहिलेले आहेतच. ( आठवड्यातून एक दिवस उपवास करा ... असे सांगणारे शास्त्रीजी वगळता ). त्यामानाने मोदी बरेच व्यवहार वादी आहेत. पण जाती ,धर्म, रूढी परंपरा , अति इतिहास प्रेम, व्यक्तिपूजा यात भारत इतका बरबटून निघाला आहे की मन विषण्ण होते. पण राजीव गांधीच्या संगणक युगाला ही विरोध केला होताच हे विसरून कसे चालेल...?

ट्रेड मार्क 10/01/2017 - 21:21
बहुतांशी भारतीय लोक नियमांना कशी बगल देता येईल हा विचार करतात. त्यामुळे कितीही नियम बनवा, ते कसे अयशस्वी करता येतील याचे विविध मार्ग शोधले जातात. विचार बदला देश बदलेल हे खरंय.

वरुण मोहिते 08/12/2016 - 14:54
१०० डॉलर मॅक्सिमम नोट आहे . त्यामुळे तिथे भ्रष्टाचार होत नाही का??? . असं असेल तर निश्चित वाचायला आवडेल . तिकडे भ्रष्टाचार होत नाही म्हणून इथेही १०० रुपये कायम मॅक्सिमम का ठेवले नाहीत हे पण वाचायला आवडेल . मला काही फरक पडला नाही पण जनतेच्या प्रश्नावर वाचायला आवडेल

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 15:40
पुढच्या पायर्‍यांत; १ ते ३ वर्षांत रु२००० ची नोट आणि ५ वर्षांत रु५०० ची नोट व्यवहारातून जाईल असा मझा व्यक्तीगत अंदाज आहे. १०० डॉलर मॅक्सिमम नोट आहे . त्यामुळे तिथे भ्रष्टाचार होत नाही का??? हे परत, "कॅश-लेस" आणि "लेस-कॅश"मध्ये गफलत करण्यासारखे झाले. सर्वात मोठी नोट $१०० ची असण्याने देश "भ्रष्टाचारमुक्त (करप्शन-लेस)" होत नाही तर देशातला "भ्रष्टाचार कमी (लेस-करप्शन)" करायला मदत करते. $१ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा व्यवहार, (अ) $१०० च्या नोटांत आणि (आ) $१००० च्या नोटांत केला, तर त्या नोटांचे हस्तांतर, वाहतूक व साठवण करताना येणार्‍या "वास्तविक" समस्यांतल्या फरकांचा विचार केला, तर वरचा मुद्दा ध्यानात येईल. जसजशी ही रक्काम मोठी होईल तसतश्या या समस्या सामान्य पटींत नाही तर 'भौमितीक परिणामाने' वाढत जातात.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 15:44
तसेच भ्रष्टाचार कमीत कमी स्तरावर ठेवायला (खर्‍या जीवनात तो ०% कधीच, कोठेच नसतो) लहान किंमतीच्या नोटा हा अनेक उपायांपैकी केवळ एक (पण व्यवहारात खूप उपयोगी सिद्ध झालेला) उपाय आहे.

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 16:22
>>$१ कोटीच्या भ्रष्टाचाराचा व्यवहार, (अ) $१०० च्या नोटांत आणि (आ) $१००० च्या नोटांत केला, तर त्या नोटांचे हस्तांतर, वाहतूक व साठवण करताना येणार्‍या "वास्तविक" समस्यांतल्या फरकांचा विचार केला, तर वरचा मुद्दा ध्यानात येईल. जसजशी ही रक्काम मोठी होईल तसतश्या या समस्या सामान्य पटींत नाही तर 'भौमितीक परिणामाने' वाढत जातात. =)) शंभराच्या वरची नोट नसल्याने एक कोटीचा भ्रष्टाचार करणे काहीसे/खूपच कठीण होईल या कल्पनेने करमणूक झाली.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 17:08
हा जागतीक मान्यतेचा समज आणि व्यावहारीक सत्य आहे. त्याला हास्यास्पद ठरवू शकणारा तज्ज्ञ मिपावर सापडला तर सार्थ अभिमान वाटेल ;) :) चला करा १ कोटी, ५ कोटी, १० कोटी, १०० कोटी,..... इत्यादींच्या १००च्या नोटांच्या... अ) प्रत्येकी १०० नोटांच्या बंंडलाची संख्या, आ) ते ठेवायला लागणार्‍या आकारमानाची गोळाबेरीज (घन मीटर अथवा संशय येणार नाही अश्या आकाराच्या किती बॅगा / खोके, इ), इ) सर्व नोतांच्या एकूण त्यांच्या वजनाचे आकडे, ई) वजन व आकारमान जास्त असण्याने त्यांच्या वाहतूकीसाठी आणि साठवणीसाठी येणार्‍या समस्या, इ इ इ यांचे मोजमाप आणि वरचेच $१०००, $५००० व $१०००० च्या नोटांमध्ये केले तर होणार्‍या सुविधा यांची तुलना... ...आणि मग तुम्हाला प्रामाणिकपणे लोल करणे जमते का ते पहा. =)) =)) =)) काळा पैसा रियल इस्टेट, जमीन, दागीने, सोने, इत्यादीत असतो असे सांगण्याअगोदर... काळा पैसा निर्माण होताना (एखादा विरळ अपवाद वगळता) नकदेतच असतो (कारण त्याची किंमत निर्विवादपणे ठरवता येते आणि त्याचे हस्तांतर कोणताही लेखी पुरावा मागे न सोडता करता येते). त्यानंतर तो इतर उपाय वापरून इतर प्रकारच्या धनात परावर्तीत केला जातो. याशिवाय, तो इतर धनांत परावर्तीत करताना दिलेली काळी नकद हस्तांतरीत झाली की हाताळताना नवीन भ्रष्टाचार्‍याला त्याच (वर दिलेल्या) लॉजिस्टिक समस्या येतात. सिंपल, मि. थत्ते ! ;) ======= याशिवाय इतर काही काळा पैसा हाताळण्याची क्लृप्ती तुमच्याकडे असली तर ती जगावेगळी आयडिया जाणून घ्यायला आवडेल... सांगाच ती इथे. तोपर्यंत आम्ही लोल करून घेतो ;) :) =))

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 20:39
>>याशिवाय इतर काही काळा पैसा हाताळण्याची क्लृप्ती तुमच्याकडे असली तर ती जगावेगळी आयडिया जाणून घ्यायला आवडेल... सांगाच ती इथे. तोपर्यंत आम्ही लोल करून घेतो ;) :) =)) तेच तर सांगतोय. काळा पैसा हाताळायला लागतोच असे नाही. राम लिंग राजू नावाचा एक इसम होता. म्हणजे आता जेल मध्ये आहे. त्याच्या सत्यम नावाच्या कंपनीत पन्नास एक हजार फेक एम्प्लॉयी होते. त्यांना बँक खात्यातून पगार दिला जात होता. दुसरे तुम्हाला ठाउक असलेलेच उदाहरण. कोणी एक बै पी आर कन्सल्टंट म्हणून काम करायच्या. त्यांना प्रोफेशनल फीज म्हणून मोठाल्या रकमा कॉर्पोरेट्स देत असत. पुढचं समजून घ्याल असे वाटते. या जुन्याच युक्त्या आहेत. नव्या - मला सुचलेल्या वगैरे नाहीत.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 21:04
हे उदाहरण अपेक्षेच्या उलटे आहे =)) अहो, राम लिंग राजू नसलेला पैसा आहे असे दाखवत कंपनीला फायदा झाला आहे असे दाखवत होता. नसलेले पण आहेत असे दाखवलेल पैसे रियल इस्टेट्मध्ये (मायतास करवी) मिळतील व हिशेब बरोबर होईल असे त्याला वाटत होते. त्याच्या कमनशिबाने रियल इस्टेट मार्केट कोसळले आणि ते नसलेले पैसे गळ्याशी येऊन त्याचे बिंग फुटले. हे सगळे त्याने खोटे हिशेब लिहून दाबून टाकायचा प्रयत्न केला. याला बुक फजिंग म्हणतात. =)) थोडे उत्खनन केले तर काळ्या पैशाची अनेक चपखल उदाहरणे सापडतील, पण ज्यांच्यात कॅश हस्तांतरीत झाली नाही अशी उदाहरणे सापडदणे कठीण आहे. भ्रष्टाचाराची अचूक किंमत ठरवणे आणि ती वसूल करण्याला कॅशच सोईची असते. उदा: तुझे काम करतो, त्यासाठी "मला दोन तोळे सोने दे" यापेक्षा "मला रु६०००० कॅश दे" हे व्यवहारात भ्रष्टाचार्‍यासाठी अचूक किमती वसूल करायला जास्त उपयोगी आणि फसवणूक टाळायला खात्रीचे असते. नाहीतर कॅशचा इतका महिमा नसता, नोटाबंदीची कारवाई करण्याची गरज नव्हती आणि त्या कारवाईविरोधी इतका गदारोळ का झाला असता ???!

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 21:58
हा वरचा प्रयत्नही गोल पोस्ट बदलण्याचे (पक्षी : दिशाभूल करण्याचे) उत्तम उदाहरण आहे. पण तरिही सत्यमची केस फार रोचक असल्याने अवांतराही जरासे महत्व द्यावेसे वाटले :)

नितिन थत्ते 08/12/2016 - 22:53
हे उदाहरण मी रामलिंग राजूने पैसे कसे उडवले ते सांगण्यासाठी दिले नव्हते. तर कंपनीतून कॅश न काढता परस्पर बँकेतून (व्हाइटमध्ये) लाच कशी दिली जाऊ शकते याचे उदाहरण म्हणून दिले होते. बाकी गोलपोस्ट तर सरकारने बदलला आहे. ८ तारखेच्या मोदींच्या भाषणात कॅशलेसचा क पण नव्हता. जसजसे नोटा पुरवण्याचे प्लॅनिंग गंडलेले आहे हे उघडकीला यायला लागलं तेव्हा भक्तांना एंगेज ठेवण्यासाठी कॅशलेसचा पॉइंट बाजारात सोडण्यात आला. ते आधीच लक्षात येऊ लागल्यावर काळा पैसा बँकेत न आल्यामुळे रिझर्व बँकेचा आणि पर्यायाने सरकारचा कसा फायदा होईल वगैरे पतंगांच्या भरार्‍या खोट्या ठरू लागल्या होत्या. (बहुतेक अर्थतज्ञांनी हे आधीपासूनच सांगितले होते). बाकी आता ऑलमोस्ट सगळ्या नोटा बँकेत डिपॉझिट होतील असे अर्थसचीवांनीच म्हटले आहे. ते तोंडावर आपटणे दिसू नये म्हणून आम्ही यंव करू त्यंव करू म्हणून सांगितले जात आहे. टेरर फायनान्सिंगचे कदाचित खरे असेल पण त्याबद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही. --------------------------------- अवांतर: माझ्या मामेभावाची दीड वर्षाची मुलगी आहे. ती आईच्या कडेवर बसून मेणबत्तीच्या/निरांजनाच्या पेटत्या ज्योतीमध्ये बोट घालण्याचा प्रयत्न करते. पण आम्ही "काय धाडसी आहे!!!" म्हणून तिचे कौतुक करत नाही. असे बोट घालण्याचे परिणाम तिला ठाऊक नसल्याने ती हे धाडस करते असे आम्ही समजतो.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 23:01
"तुमच्या मामेभावाची दीड वर्षाची मुलगी" आणि "सरकारातील नेते, ब्युरोक्रॅट्स व इतर तज्ज्ञ" यांच्यात तुम्हाला काही फरक दिसत नाही, यातच सर्व आले !!! =)) =)) =)) धन्यवाद, अगोदर म्हटल्याप्रमाणे, वाट पाहू या आणि ९ ते १२ महिन्यांत प्रत्यक्षात आलेले परिणाम दिसतीलच ! तेव्हा दिसेलच कोणाचे अंदाज / विश्वास बरोबर ठरले की चुकीचे ते !

डॉ सुहास म्हात्रे 09/12/2016 - 03:27
फाटे फोडण्याचे तुमचे कसब वाखाणण्याजोगे आहे हे तुमच्या शत्रूलाही मान्य करावेच लागेल! मी तर तुमचा मिपाकर मित्र आहे ! :) ;) शुभरात्री !

डॉ सुहास म्हात्रे 09/12/2016 - 03:42
इतक्या प्रगाढ चलाखीची ऊर्जा सकारात्मक कामासाठी वापरली गेली तर त्याचा तुम्हाला व इइतरांना किती फायदा झाला असता असा विचार मनात तरळून गेला! आता खरोखर शुभरात्री! :)

ट्रेड मार्क 10/01/2017 - 21:35
अमेरिकेत सर्वसाधारण माणूस बराच प्रामाणिक आहे. भारतात ज्या लेव्हलचा भ्रष्टाचार चालतो तसा अमेरिकेत नसतो. पोलिसाने पकडले तर सरळ तिकीट देतो, $५० घे आणि सोडून दे ही भानगड नसते. कुठल्याही दुकानात कॅश द्या किंवा कार्ड द्या, रिसीट मिळतेच. तिथे तुम्हाला हा पर्याय नसतो की कॅश दिलीत तर टॅक्सचे पैसे देऊ नका. अमेरिकेत बऱ्याच दुकानांमध्ये $२० च्या वरील नोटा स्वीकारल्या जाणार नाहीत हे स्पष्टपणे लिहिलं असतं. अगदी $१ ची वस्तू पण कार्ड देऊन घेता येते आणि त्याची पण टॅक्ससहितची रिसीट मिळते. अमेरिकेत भ्रष्टाचार नाही असं नाही, वरच्या पातळीवर आहेच. पण आपल्यासारखी बजबजपुरी नाही.

चौकटराजा 11/01/2017 - 13:23
भ्रष्टाचार व करबुडवे गिरी या दोन्ही गोष्टी भिन्न्न आहेत. भ्रष्टाचार हा मानसशास्त्रातला भाग असून करबुडवे गिरी हा अर्थशास्त्राचा भाग आहे. अर्थात अर्थ्शास्त्र हे देखील काहीसे मानसशास्त्राला जोडलेले आहे ते " वर्तणुक शास्त्र " मानले जाते. या प्रमाणात दोन्ही एकमेकाशी सम्बंधित आहेतच. ज्यावेळी नोटांचे प्रमाण कमी करून थेट प्लास्टिक मनी वर भर दिला तर भ्रष्टाचार नोटेद्वारा होणार नाही पण काईंड मधे होउ शकतो. आमच्या लहानपणी एक शेतकार्‍याचा मुलगा आपल्या शेतातील वांगी बाईना आणून देत असे व मार्क जास्त द्यावे असा दबाब आणत असे बाईनी मार्क जास्त दिले की नाही याला पुरावा नाही पण बाई सापडल्या फेरतपासणीत तर नोटेविना भ्रष्टाचार झालाच की. प्लास्टिक मनी व्यवहार जास्त झाले तर करबुडवे गिरी कमी होईल हे पाचवीतले पोर ही सांगू शकेल. देवस्थाने व दहशतवादी याना मिळणारा सर्वच पैसा करबुडवेगिरीचे पोर आहे असे म्हणता येत नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे 11/01/2017 - 13:49
भ्रष्टाचार व करबुडवे गिरी या दोन्ही गोष्टी भिन्न्न आहेत. "अवैध साधने/उपाय/कृती/मार्ग वापरून पैसा आणि/किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा फायदा मिळविणे" याला सर्वसाधारणपणे भ्रष्टाचार म्हणता येईल १. करबुडवेगिरी ही अवैध कृती असल्याने भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार आहे. २. भ्रष्टाचारी मार्गाने कमावलेल्या पैश्याचे करविभागाला "खरे" विवरण देऊन त्यावरचा कर भरणे सर्वसाधारणपणे शक्य/सोईचे नसल्याने त्या पैश्यावरचा कर बुडविण्याकडेच भ्रष्टाचार्‍यांचा कल असतो. त्यामागे वाचलेल्या कराच्या पैशाचाही मोह असतोच. असे करताना, पहिली भ्रष्टाचारी कृती दुसर्‍या भ्रष्टाचारी कृतीने लपवली जाते. ३. करपात्र उत्पन्न, खोटेपणाने, करमाफ उत्पन्नाच्या स्त्रोतापासून (उदाहरणार्थ, शेतीचे उत्पन्न) मिळाले आहे, असे दाखवण्याची अवैध कृती करून कर बुडवणे हा पण भ्रष्टचाराच एक प्रकार आहे. थोडक्यात, भ्रष्टाचाराची व्याख्या कोणत्या एका शास्त्राच्या शाखेशी संबंधीत नसून ती "अवैध" मानवी कृतीशी संबंधीत आहे.

वरुण मोहिते 08/12/2016 - 15:04
नोट कमी म्हणून अमेरिकेत भ्रष्टाचार होत नाही का?? हे विचारायचं. पैशाचा फरक सगळ्यांना माहित आहे .

वरुण मोहिते 08/12/2016 - 15:50
नोटबंदी किंवा काही चलनबंदी केली १९६० अँड १९७० .. त्यानंतर अमर्याद ड्रग ट्रॅफिकिंग चालू होतं. जसा आता म्हणतात कि पाकिस्तान चे अटॅक बंद झाले नोटबंदी मुळे तसाच प्रकार . परत एक प्रश्न भ्रष्टाचार हि वृत्ती आहे . त्यामुळे बंद होणार नाही आहे .

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 16:17
"नोटाबंदी हा भ्रष्टाचारविरुद्धचा एकुलता एक रामबाण उपाय नसून त्यासाठी केल्या जाणर्‍या अनेक उपायांच्या साखळितली एक कडी आहे" इतके समजावून घेतले की मग बाकीचे प्रश्नही सोडवायला मदत होईल. याशिवाय, ७० वर्षांची घाण एका उपायाने आणि एका रात्रीत (किंवा एक महिन्यांतही) साफ करण्यासाठी सरकारकडे काही जादू आहे, ही कल्पनाही ठीक नाही. त्यापेक्षा, अनेक प्रकारचे उपाय, अनेक महिने चालू ठेवून, भ्रष्टाचार "अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकणार नाही" व "सर्वसामान्य माणसाचे जीवन कठीण करणार नाही" इतपत ताब्यात आणणे, हे व्यावहारीक उद्यिष्ट्य होईल. विकसित देशांमध्येही "हेच साधणे आणि ते वर्षानुवर्षे तसेच कायम राखणे" यावर शक्ती खर्च केली जाते.

विशुमित 08/12/2016 - 17:08
खरी गोम या ७० वर्षात झालेल्या घाणीत आहे, त्यामुळे नोटबंदी वाल्यानी किती ही समजावण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे महा कठीण आहे. मागील ७० वर्षातील देशच मला जवळचा वाटत होता, पण या २-३ वर्षात जी देशाची विभागणी झाली आहे त्याने आपण आपल्याच देशात परकीय झाले आहोत याचा आभास होतो आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 17:14
मागील ७० वर्षातील देशच मला जवळचा वाटत होता, पण या २-३ वर्षात जी देशाची विभागणी झाली आहे त्याने आपण आपल्याच देशात परकीय झाले आहोत याचा आभास होतो आहे. तुमचे गुपीत इतके उघडपणे सांगू नका हो, हे म्हणजे अगदी हे झाले ! ;)

मार्मिक गोडसे 08/12/2016 - 18:56
याशिवाय, ७० वर्षांची घाण एका उपायाने आणि एका रात्रीत (किंवा एक महिन्यांतही) साफ करण्यासाठी सरकारकडे काही जादू आहे, ही कल्पनाही ठीक नाही.
मागील सरकारला घाणच साचवायची होती म्हणून तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड काढ्ले होते. आज हे सरकार ह्याच घाणेरड्या कार्डचा उपयोग काळा पैसा शोधण्यासाठी का करतेय मग? एका रात्रीत भ्रष्टाचार, काळा पैसा साफ करायची ह्या सरकारलाच घाई आहे असे दिसते.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 20:29
मागील सरकारला घाणच साचवायची होती म्हणून तर पॅन कार्ड, आधार कार्ड काढ्ले होते. जनतेच्या फायद्याचे साधन नुसते हाती असून फायदा नसतो, त्याचा उपयोग कसा करायचा हे माहीत असूनही फायदा नसतो, ते शस्त्र योग्य प्रकारे उपयोग करायची नियत व धमक असली आणि त्या प्रत्यक्षात उपयोग केला तरच त्याचे फायदे जनतेला मिळतात, हा व्यवस्थापनाचा मूलभूत नियम आहे. त्याविरुद्ध, स्वतःला हवी असलेली साधने तयार करून ती जनतेच्या नकळत कशी वापरली गेली याचे एक खास उदाहरण मिपावरच इतर कोठेतरी दिले होते, पण शोधाशोध न करता त्वरीत पाहता यावे यासाठी, इथे परत देत आहे. रोचक माहिती आहे त्यात... आतापर्यंत, अनेक स्कॅम्स जगजाहीर झाल्या आहेतच, त्यात ही एक भर, अजून आतापर्यंत पुढे न आलेल्या किती बाहेर पडतील ते भविष्यच सांगेल :(

मार्मिक गोडसे 08/12/2016 - 20:56
युपीए २ च्या कार्यकाळात पी. नोट बाबत कडक धोरण राबवले होते व FII ला KYC Mandatory केले होते असे आठवते. त्याचा चांगला परिणाम झाला होता. कमोडीटी मार्केटमध्ये अजुनही घोटाळे चालुच आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 08/12/2016 - 21:54
युपीए २ च्या कार्यकाळात पी. नोट बाबत कडक धोरण राबवले होते व FII ला KYC Mandatory केले होते असे आठवते. खरंच ???!!! =)) अहो वर दिलेली क्लिपमध्ये तर सेबी व वित्तमंत्रालयाला १०० वर उदाहरणे नावासकट दिली असताना काही कारवाई केली गेली नाही असे नावासकट सांगितले आहे. तुम्ही तुमची माहिती परत तपासून पहायची गरज आहे. यासंबधात जालावर पोत्यानी विश्वासू दुवे आहेत. P-Notes ची व्याख्याच याबाबतीत काय ते सगळे उघड करते आहे... Participatory Notes commonly known as P-Notes or PNs are instruments issued by registered foreign institutional investors (FII) to overseas investors, who wish to invest in the Indian stock markets without registering themselves with the market regulator, the Securities and Exchange Board of India - SEBI. पी नोट्स बेनामी असू शकतील व त्यातले खरे गुंतवणूकदार कोण आहेत हे सेबीला कळू नये आणि विचारण्याचाही हक्क असू नये असे ते कायदे व नियम होते. सद्य सरकारने रिनिगोशिएशन करून आता त्या कायदे-नियमा अंतर्गत अनेक देशांशी केलेल्या करारांत योग्य ते बदल केले आहेत. कोणतेही कायदे करून हेतुपुर्रसर केलेले घोटाळे सुधारणे व ते कायदे वापरून परदेशांशी केलेले करार एकतर्फी बाद करता येत नाहीत. त्याला वेळकाढू कायदेशीर मार्ग वापरून, संबंधीत परदेशांशी चर्चा करून व त्या सरकारांना काही काळाची (बर्‍याचदा एक-दोन आर्थिक वर्षाची तरी) मुदत देवूनच नंतरच दोन्ही बाजूंना मान्य बदल व्यवहारात आणता येतात.

अमर विश्वास 08/12/2016 - 19:29
दोन महत्वाच्या घोषणा ,,, कॅशलेस होण्यासाठी २०० रुपयांपर्यंतची खरेदी कार्ड वापरून केली तर सर्विस टॅक्स नाही पेट्रोल व डिझेल खरेदी कार्ड वापरून स्वस्त ....

आनंदी गोपाळ 08/12/2016 - 21:10
२०० रुपयांचं पेट्रोल भरलं तर घसघशीत दीड रुपया सूट? (०.७५%ने) अन ३% ट्रँजॅक्शन कॉस्टप्रमाणे एक्स्ट्राचे ६ रुपये जाणार ते कुणाच्या तीर्थरूपांनी द्यायचे? अन सर्विस टॅक्स कुणाला नाही? सर्विस घेणारा टॅक्स भरतो का तो? की सर्विस देणारा? कस्ली भयंकर येडी घालतंय हे सरकार. अन तरीही भजनगायकी थांबतच नाहिये. कठीणे!

हतोळकरांचा प्रसाद 08/12/2016 - 23:00
२०० रुपयांचं पेट्रोल भरलं तर घसघशीत दीड रुपया सूट? (०.७५%ने)
तो दिड रुपया महत्वाचा आहे की नाही हे ज्याचं त्याला ठरवू देणं जास्त योग्य ठरणार नाही का? ज्याला महत्वाचे नाहीत त्याने २०० रु. रोख द्यावेत.
अन ३% ट्रँजॅक्शन कॉस्टप्रमाणे एक्स्ट्राचे ६ रुपये जाणार ते कुणाच्या तीर्थरूपांनी द्यायचे?
यासाठी कोणाच्याच तिर्थरूपांकडे जाण्याची गरज नाही. डोळे बंद करून ३% चार्जवालं कार्ड घेणाऱ्यांनी स्वतःच भरणं जास्त योग्य ठरेल. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर जरूर टीका करावी पण टिकाच करायची म्हटली तर मग ती सरकारने कुठलाही निर्णय नाही घेतला तरी करता येते.

अमर विश्वास 08/12/2016 - 23:10
आनंदी गोपाळ मी फक्त नवीन निर्णय काय आहे ते लिहिले आहे .. हा निर्णय योग्य / अयोग्य असे कुठलेही मत दिलेले नही यात भजन गायकीचा संबंध येतोच कुठे ? उगाच स्वतः चे फस्ट्रेशन आमच्यावर लादु नका दुसरी गोष्ट : योग्य कार्ड वापरले तर पेट्रोल भरल्यावर कुठलाही चार्ज लागत नाही ... एवढी साधी गोष्ट नसमजणाऱ्या / दुर्लक्ष करणाऱ्या माणसांना तिर्थरुप आठवणे साहजिकच आहे ... उगाच कोणावर टीका करण्यापेक्षा (स्पष्ट सांगायचे तर बाप काढण्या पेक्षा) आपला अभ्यास वाढावा ...

वरुण मोहिते 08/12/2016 - 20:01
असं जगात कुठे आहे का हो ???? हेच पैसे आपल्याकडून वसूल केले जाणार टॅक्स किंवा अनेक माध्यमांतून . या कंपन्या डिस्काउंट देतात बाकी ऑनलाईन व्यवहारांवर त्यांना पॉईंट्स असतात ,जाहिराती असतात त्यामुळे देतात . पेट्रोल वैग्रे वर स्वस्त लोल

वरुण मोहिते 08/12/2016 - 21:22
असेल तर भाजप चा इतिहास पण पहा . एक निर्णय झाला तर ७-८ धागे आले . बाकी गोष्टींवर आले नव्हते कधी . वन्स अगेन लोल

चिगो 08/12/2016 - 22:23
आजच 'डिजीटल ट्रान्झॅक्शन्स'वर सेमिनार घेतला आम्ही, बँकाच्या मदतीने.. मी बोलतांना हेच बोललो बँकवाल्यांना कि बाबारे, जे काही मार्ग आहेत कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन्सचे आहेत ते सगळे सांगा, मग ते युपीआय असो, वा युएसएसडी, मोबाईल वॉलेट्स, कार्ड पेमेंट असो किंवा आणखी काही असो.. त्यातले 'डूज अँड डोन्ट्स' सांगा.. लोकांना जे पटेल, जे जमेल ते तो घेतील. आता बघूयात, काय होतंय ते.. बाकी आता जरा 'देशभक्ती'चा ज्वर जरा कमी झाला असेल, तर राज्यशकट हाकणारे जरा अर्थकारणावर बोलतील अशी अपेक्षा आहे.. महीनाभरापासून गुर्मीनी भरलेल्या गुरकावण्याच ऐकायला मिळताहेत. आतातरी जे लोक मोबाईल फक्त कॉल घेण्यापुरता वापरतात (आणि ज्यांना मोबाईल सायलेंटवर लागलाच तर 'साऊंड मोड'वर कसा आणायचा हे कळत नाही) त्यांना, ज्यांना मोबाईल वॉलेट्स वापरायचे नसतील त्यांना, ज्यांच्या गावापासून बँका किमान २५-३० किमी दुर आहेत त्यांना, ज्यांच्या गावात नेटवर्क योग्यप्रकारे मिळत नाही त्यांना,ज्यांना सगळं करता येत असूनही स्वतःचा कायदेशीर पैसा कॅशमध्ये वापरायचा आहे त्यांना, जेवढा हवा असेल तेवढा पैसा कधी मार्केटमधे येणार, हेपण सरकारनी सांगायला हवं..

याॅर्कर 08/12/2016 - 22:57
ग्रामीण लोक्स,गरीब,निरक्षर इ.ची संख्या पण अव्वा च्या सव्वा आहे.अशा लोकांना सरकारने विचारत घेतलं आहे कि नै ते सरकारच जाणे! डिजीटल ट्रान्झॅक्शन,ऑनलाईन पे,प्लास्टिक मनी इ. कंसेप्ट्स कशा त्यांना समजवणार ते सरकारलाच माहित. आणि ग्रामीण आणि निम्नशहरीय लोकं आता हळूहळू सरकाच्या नावानं बोटं मोडत आहेत.बँकेच्या रांगेत अनेक खमंग शिव्या ऐकायला येत आहेत,लग्न ठरलेल्या याद्या आणि पत्रिका दाखवूनही मर्यादित रक्कमच दिली जात आहे.

आनंदी गोपाळ 08/12/2016 - 23:03
ह्यॅ! कैतरीच कै? हे #$#^%चे फुकटे, टॅक्स न भरणारे एकजात फुकटखाऊ, काँग्रेसने मातवून ठेवलेले अंगठेभाद्दर! त्यांची पत्रास कशाला बाळगायला हवी? मरतील तर बरं होईल. तेवढंच काँग्रेसमुक्तीच्या दिशेने अजून एक पाऊल. बाई म्हटल्या होत्या, 'गरीबी हटाओ' आम्ही गरीबांनाच हटवणार आहोत!

सुज्ञ 09/12/2016 - 00:07
.. पन वीज वापरण्यापेक्षा मेणबत्ती वापरणे सोपे .. विज निर्माण करण्यासाठी धरण बांधणे , अणू प्रकल्प चालवणे , सौर्यप्रकल्प चालवणे त्यात पैसे खर्च करणे वगैरे बऱ्याच गोष्टी कराव्या लागतात . शिवाय विजेचे बिल देखील खूप असते . सर्वसामान्यांना ते परवडणार नाही .. त्याशिवाय मेणबत्ती लगेच उपलब्ध देखील होते . भसकन काडी ओढली कि लगेच लगेच मेणबत्ती पेटलीच . त्याशिवाय भारतात काही ठिकाणी वीज पोचवण्यात अडचणी खूप .. मेणबत्ती लगेच मिळते .. त्यामुळे मी म्हणतो .. वीज का वापरा ? मेणबत्तीच वापरू . अंतिम उद्देश प्रकाश पाडणे हाच आहे ना ? अरे पण जगातील प्रगत देश तर वीज वापरतात .. अरे का काय घंटा फरक पडलाय का त्यांना ? आम्ही १० मेणबत्य्या लावल्यावर तेवढाच उजेड पडला . त्यावर मी प्रश्न विचारतो . जगात वीज वापरली म्हणून मेणबत्त्या वापरायचे थांबले का ? किंवा जगात वीज वापरल्याने खूप जास्त प्रकाश पडला का ? पण सरकार म्हणते वीज वापरा. पण आता आमचे "नकोसे" सरकार आहे .. सरकार वीज वापर असे सांगत आहे म्हणजे सक्ती करत आहे ( ???? ).. मग तर सरकार काहीही म्हणूदे . निर्बुद्ध युक्तिवाद करणे हे आपले परम कर्तव्य आहे . हो हो .. आमच्या लक्षातच नाही आले . :) चला मी चालू होतो .. मेणबत्ती वापरणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने देखील हानिकारक नाही असे जागतिक आरोग्य संघटना म्हणते लिंका अ ब क .

मार्मिक गोडसे 09/12/2016 - 00:23
विनाव्यत्यय, खात्रीशीर व मोफत वीज सरकारकडून मिळणार असेल तर काहीही हरकत नाही. पण समजा वीज खंडीत झाली, किवा कमीजास्त भार वाढून आमचे नुकसान झाले तर सरकारनी जबाबदारी घ्यावी.

निओ१ 09/12/2016 - 00:37
मग आधीच्या सरकारने जे केले तेच करत रहावे व आपण फक्त बघत रहावे असेच वाटत आहे का? तुम्हाला अडचण ही तर नाही की आधीच्यानी केले नाही व ह्यांनी केले ?

मार्मिक गोडसे 09/12/2016 - 00:44
तुम्हाला अडचण ही तर नाही की आधीच्यानी केले नाही व ह्यांनी केले ?
त्यांनी असा मुर्खपणा केला असता तर तेव्हाही हेच वाटले असते.

सुज्ञ 09/12/2016 - 00:38
आणि मी डी क्लास शहरात राहतो (यड्राव फाटा - इचलकरंजी) पण दारू सकट सर्वठिकाणी मी कार्ड देतो . एखाद दोन वेळेस रांगेत उभारून पैसे काढावे लागले याव्यतिरिक्त मला कसलाही त्रास जहाल नाही . वडापाव चहा कोफी वगैरे देखील सुरळीत चालू आहे ..थट्टा चाचा तुम्ही राहता कोठे ? बाकी गरीब दारू का पितो वगैरे फालतू प्रश्न विचारू नका.. बाकी. जाता जाता.. बुर्ली अमणापूर जयसिंगपूर कुरुंदवाड नरसोबा वाडी वगैरे सर्व खेडेगावातून माझे मित्र आहेत ( पश्चिम महाराष्ट्र ) आणि सर्वजण २ ३ वेळेस बँकेच्या रांगेत उभे राहून आले आहेत . त्यापैकी कोणीही इथे मिपावर लेख पाडले नाहीत अथवा काही भयंकर झाले असेही सांगितले नाही अथवा मी मुद्धाम विषय काढले तरीही मला बोलले नाहीत. मिपावर देखील अनेक लोकांनी जास्त त्रास झाला नाही हेच सांगितले .. बाकी जाता जाता अर्थात नगरपलिका निवडनुकांचे निकाल याची साक्ष देतातच .. पण तरीही .. लोकांना भडकवण्याचा व त्यातून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा कसला जळफळाट म्हणायचा हा .

निओ१ 09/12/2016 - 00:43
नका, उत्तर देत बसू. मी उत्तर देणे बंद केले आहे व शक्यतो धागालेखक देखील बंद करेल. विरोध करायचा झाला तर विरोध करणारच मग अगदी वरण आधी की भात आधी की आधी भात की वरण? यावर देखील हे दंगा घालतीलच.

याॅर्कर 09/12/2016 - 07:09
जाता जाता.. बुर्ली अमणापूर जयसिंगपूर कुरुंदवाड नरसोबा वाडी वगैरे सर्व खेडेगावातून माझे मित्र आहेत ( पश्चिम महाराष्ट्र ) आणि सर्वजण २ ३ वेळेस बँकेच्या रांगेत उभे राहून आले आहेत . त्यापैकी कोणीही इथे मिपावर लेख पाडले नाहीत अथवा काही भयंकर झाले असेही सांगितले नाही अथवा मी मुद्धाम विषय काढले तरीही मला बोलले नाहीत. मिपावर देखील अनेक लोकांनी जास्त त्रास झाला नाही हेच सांगितले ..
ही शुद्ध लोणकढी थाप आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना त्रास होतोय,फक्त काहीजण प्रियसीने दिलेला त्रास गोड मानून घेतात त्यातला प्रकार हाय ह्यो:-)

हतोळकरांचा प्रसाद 09/12/2016 - 08:20
दुसऱ्या एका धाग्यावरचा प्रतिसाद इथे टाकतो. समजा वाटलंच आणि वेळ मिळालाच तर पाहून घ्या. उगाच बँकांच्या रांगेतल्या लोकांची मतं नाहीयेत ती, म्हणून इथे टाकली. तुम्हाला खरंच लोकांच्या मनात काय खदखदतंय हे पहायची इच्छा असेल तर खालील विडिओ पहा. उगाच तथ्यहीन चर्चा करण्यापेक्षा हे प्रत्यक्ष लोकांचं मत पाहणं जास्त माहितिकारक नाहीये का? https://youtu.be/-XtYRZ_Bn4g https://youtu.be/0bpVIl1P9y8

याॅर्कर 09/12/2016 - 10:31
नोटाबंदीचा हनिमून पिरियड आहे हो:-) त्यावेळचा त्रास गोडच वाटतो,नंतर तिटकारा येईल लोकांना.आणि हनिमून पिरीयड काळातील जनतेच्या प्रतिक्रिया खाजगी चॅनेलनी घेतल्या आहेत त्यांच्या सोयीने.ग्रामीण अर्थकारण आणि सहकार याची री पण मुंबईत मुख्यालय असलेल्या चॅनेलन्सना कळणार नाही.बँक मॅनेजरला टक्केवारीवर मॅनेज करणारे भरपूर काळे लोक आहेत,असे लोक आलिशान बंगल्यात एसीची हवा खात,बिअरचा घोट घेत,सिगरेटचा धूर सोडत निवांत असतात ते कधीही बँकेच्या लाईनीत थांबत नसतात.कोलकात्या भाजप नेत्याचे तेहतीस लाख पकडले होते सगळ्या दोन हजाराच्या नोटा होत्या.इतर पक्षाचेही असे बरेच गुंठामंत्रीछाप लोक आहेत. बँकेच्या लाईनीत थांबणारे कोण आहेत याचा सर्वेच करावा.सगळे सामान्य,मध्यमवर्गीय लोकं आहेत. शिवाय लोकांचा युपीए सरकारविषयीचा राग अजून मावळला नाही,म्हणून सद्य सरकारशिवाय त्यांना तरणोपाय नाही.

हतोळकरांचा प्रसाद 09/12/2016 - 12:53
कठीण आहे! _/\_. नोटबंदीच्या २७ व्या दिवशी कुठल्याही रांगेत न जाता बाजारात जाऊन घेतलेल्या प्रतिक्रिया आहेत(एबीपी माझा भाजपधार्जिणी वाहिनी आहे असे आपल्याला वाटत असल्यास विषयच खुंटतो). असो! त्रास होतो आहे हे कुणीही नाकारलेलं नाहीच आहे पण सरसकट सगळ्यांना दररोज दिवस-दिवस बँकेच्या रांगेत उभं राहावं लागतंय मृगजळ ते तयार करणार्यांनाच लखलाभ होवो! १. जनभावनेची जमिनी सत्यता पडताळावी २. सरकारचे वाभाडे ३१ नंतर काढावेत एवढंच काय ते सांगणे आहे!

सुज्ञ 09/12/2016 - 01:13
आधीच्या सरकारने १० कानाखाली मारल्या व कधीतरी पाठीत गोंजारले १० कानाखाली खाल्लेले लोक प्रचंड आहेत .गोंजारून घेऊन आणि तितकाच विचार करू शकणारे लोक .. गोंजारून घेऊन मग शांत बसलेले लोक हो आत्ताचे सरकार कानाखाली वाजवून सांगत आहे की लोकहो ..जागे व्हा . किमान जागे करण्याचा प्रयत्न तरी करत आहे.. पण ज्यांना फालतू गोंजारून घ्यायची सवय झाली आहे . आणि त्यामुळे येथे काहीच घडू शकत नाही असे युक्तिवाद करतात त्यांना काय करावे

सुज्ञ 09/12/2016 - 02:00
आजानुकर्ण .. आपले प्रतिसादात अत्यन्त हास्यास्पद असतात .. त्यामुळे आपण ते टंकण्याचे कष्ट घेतले नाहीत तरी चालेल .आपल्या प्रतिसादांवर प्रतिसाद देण्याची आमची बुद्धी नाही . आपला एका धाग्यावरील प्रतिसाद .. "कार्ड मशीन बंद पडलंय. कार्ड नेटवर्क बंद पडलंय. आम्ही फक्त विसा घेतो मास्टरकार्ड नाही. तिथं कोल्ड हार्ड कॅश ही नेहमीच कामी येते" हा आपला प्रतिसाद म्हणजे "पाणी संपल्यास दगड नेहेमीच कामी येतो आणि तो कुठेही मिळतो . पाणी दुर्मिळ आहे त्यामुळे लोकांनी दगडच वापरा" छाप आहे . तस्मात आपले लेखनश्रम कमी करा

आजानुकर्ण 09/12/2016 - 09:24
प्रतिसादांवर प्रतिसाद देण्याची आमची बुद्धी नाही
किमान इतकं समजून घेण्याची तुमची बुद्धी आहे हे समजल्याने गहिवरुन आले. बाकी माझे प्रतिसाद वाचण्याचे कष्ट कमी करा. तुम्हाला ते झेपत नाहीत हे दिसतंय. बुद्धीला जास्त ताण देऊ नका. काळजी घ्या. बाकी पाणी संपल्यावर दगड वापरण्याचा तुम्हाला बराच अनुभव दिसतोय! दगड वापरण्यावर आक्षेप असल्यास पाणी संपल्यावर दगड वापरला नाही तरी चालेल. फक्त बाकीच्यांपासून लांब राहा. आणखी काय सांगणार. तुम्ही सूज्ञ सुज्ञ आहातच.

अभिजीत अवलिया 09/12/2016 - 08:40
म्हात्रे साहेब, भारतातील एकंदरीत काळ्या पैशापैकी फक्त ६ टक्के पैसा हा नोटांच्या स्वरूपात होता. तसेच ५०० व १००० च्या एकूण नोटांपैकी ८० टक्के नोटा बँकेत जमा झालेल्या आहेत. उरलेल्या ३१डिसेम्बर पर्यंत होतीलच. त्यामुळे जमा झालेल्या नोटांचा माग काढून त्यातल्या ज्या काळ्या पैशाशी संबंधित होत्या त्यावर सरकार कशी कारवाई करते हे पाहून सध्याच्या निर्णयाचे मोजमाप करता येईल. तसेच आर्थिक भ्रष्टाचार करणारे लोक नोटांऐवजी कुठेतरी भूखंड, फ्लॅट, गाळा ह्या स्वरूपात देखील मलिदा घेतात. त्यामुळे छोटी नोट म्हणजे देशातील भ्रष्टाचार कमी करायला मदत हे अजिबात मान्य नाही. बाकी गेल्या ७० वर्षाची घाण साफ करून, अजून १०० वर्ष साफ करायला पुरणार नाहीत एवढी घाण ५ वर्षात (अजून अडीच उरलीत म्हणा फक्त) निर्माण होऊ नये ही अपेक्षा.

मदनबाण 09/12/2016 - 10:39
वाचकांपर्यंत QSAM (Query Service on Aadhaar Mapper) or *99*99# सेवेची माहिती पोहचावी म्हणुन खालील प्रतिसाद देत आहे. *99# PowerPoint Presentation QSAM (Query Service on Aadhaar Mapper) or *99*99# लेटेस्ट न्यूज :- लवकरच 500 रुपयांची नवी नोट चलनात : आरबीआय नोटाबंदीनंतर एका दिवसात 15 हजार किलो सोन्याची खरेदी नोटाबंदीनंतरची सर्वात मोठी कारवाई, १७० कोटींची रोकड जप्त 43 लाखांच्या नव्या नोटांसह टीव्ही अभिनेता पोलिसांच्या ताब्यात मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- DJ Snake (ft. Justin Bieber) - Let Me Love You | Tum Hi Ho (Vidya Vox Mashup Cover)

डॉ सुहास म्हात्रे 10/12/2016 - 12:22
केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे... १. Digital payments soar by up to 300% after demonetisation Upasana Taku, co-founder of another wallet company MobiKwik, said digital payment options are rapidly coming up across many essential services, which will give a fillip for setting up a cashless economy. "Wallets are being installed at highways, gas stations, essential service points, and at a large number of retail stations. २. Demonetisation effect: How the common man is going digital amid cash crunch

अमर विश्वास 10/12/2016 - 15:25
डॉक्टरसाहेब आपला प्रतिसाद दिसत नाही . परत पोस्ट कराल का? या योजनांबद्दल वाचले आहे . नक्की चांगला परिणाम होईल

मारवा 10/12/2016 - 22:22
भारतातली आय सी ए आय ही अतिशय उच्चत्तम दर्जाची संस्था आहे. सी.ए. कोर्स हा अत्यंत प्रतिष्ठीत आहे. याच्या मेंबरांना तुम्ही डिमॉनेटायझेशन विरोधात निगेटीव्ह मते देऊ नका असा मागास बिन्डोक तालिबानी व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा फतवा कसा काय काढला जाऊ शकतो. मी स्वतः नोटबंदीच्या पुर्ण १०० % समर्थनात सध्या तरी आहे. मात्र असे फतवे बघुन अस्वस्थता वाढत आहे. इतक्या विद्वान तज्ञ मेंबरांना लोकशाही देशात आपले व्यक्तीगत मत मांडण्याचेही स्वातंत्र्य नसावे हा निव्वळ अतिरेक आहे. विरोध अजिबात दाबला दडपला जाऊ नये. हा प्रकारच चुक आहे. “The members are strictly advised not to indulge in any nefarious act to subvert the intentions of the government in any remote possible way,” it said. . “Members are also advised not to share/write any negative personal views by way of an article or interview on any platform regarding demonetisation,” it said. हे म्हणजे कमाल आहे. म्हणजे एखादा व्यक्ती सीए आहे आणि त्याचे मत डिमॉनेटायझेशन विरोधात असेल तर त्याचे अभ्यासपुर्ण मत ही त्याने नोटबंदी विरोधात मांडायचे नाही ? मिसळपाववरील सीए आदुबाळ , संक्षी इं चे यावर काय मत आहे ?

डॉ सुहास म्हात्रे 10/12/2016 - 22:44
याचे नक्कीच आश्चर्य वाटले. त्या ऐवजी, आयसीएआय ने यासंबंधी खालील किंवा तत्सम विषय/उद्येश समोर ठेवून चर्चा/सेमिनार आयोजित करून आपल्या बिरादरीचे आणि जनतेचे शंकानिरसन व ज्ञानवर्धन करणे अपेक्षित होते... अ) कारवाईचा अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या असलेला उद्येश व त्यातील बरेवाईटपणा, आ) कारवाईचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व सर्वसामान्य जनतेवर झालेले, आता होणारे आणि भविष्यात होऊ शकणारे परिणाम, आणि इ) कारवाईच्या परिणामांमुळे जनतेला होणारा त्रास कमी करण्यासाठी काही वास्तविक उपाय शोधणे, इ.

हतोळकरांचा प्रसाद 11/12/2016 - 12:02
यामागे कोणाचा दबाव होता हे बाहेर येणे/आणणे खरेच गरजेचे आहे. अशा गोष्टींनी सरकारच्या योग्य कृतींना खीळ बसतो आणि असहिष्णुतेचा रंग मिळतो असे माझे वैयक्तिक मत आहे. अवांतर : हि ऍडवायजरी होती की रिस्ट्रीक्शन होते यावर जाणकारांनी प्रकाश टाकावा. वर लिहिलेल्या दोन पैकी पहिला मुद्दा तरी योग्य वाटतोय - not to indulge in any kind of nefarious act. काल रात्री दिल्लीच्या एका लॉ फर्मवर टाकलेल्या धाडीत मोठी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. बातम्यात सांगण्यात आले की हे लोक सीएन्च्या मदतीने काळ्याचा पांढरा आणि हवालाचे काम करत होते.

मारवा 10/12/2016 - 22:32
विरोध बघुन निर्णय मागे घेण्यात आला. पण जो काय दडपशाहीचा प्रकार होतो आहे तो फार निषेधात्मक असा आहे. या पुर्ण प्रकाराची सखोल चौकशी व्हायला हवी कोणी हा दबाव मुळात आणला होता. ज्या अनिल गलगलींनी संस्थेच्या या निर्णयावर टीका केली त्यांना ब्लॉक करण्याचाही निर्लज्ज प्रकार आयसीएआय ने केला. http://galgalianil.blogspot.in/2016/12/blog-post_81.html http://galgalianil.blogspot.in/2016/12/to-stop-criticism-of-note-ban-icai.html http://www.firstpost.com/india/icai-withdraws-advisory-asking-members-to-not-criticise-demonetisation-3150142.html

गामा पैलवान 11/12/2016 - 21:39
लोकहो, क्याशलेस की लेस क्याश हे असले प्रश्न या साहेबांना पडलेले दिसंत नाहीत. नोटाबंदीचा असाही एक परिणाम : https://www.majhapaper.com/2016/12/09/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa-%e0%a4%86%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a5%e0%a5%87%e0%a4%9f-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6/ आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे 12/12/2016 - 00:37
अश्या भ्रष्ट लोकांना त्याचा पक्ष किंवा स्तर न बघता शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. किंबहुना जेवढा राजकिय स्तर वरचा तेवढी जास्त शिक्षा व्हावी असा कायदा केला तरी त्याला माझा पाठींबाच राहील, कारण अश्या लोकांकडे सामान्य लोक आणि विशेषतः नवीन पिढी आदर्श/मार्गदर्शक म्हणून पहात असते. त्यमुळे त्यांना सहजी माफ करणे म्हणजे चुकीचे संकेत लोकांच्या मनावर बिंबविल्यासारखेच आहे.

श्री गावसेना प्रमुख 13/12/2016 - 10:45
काही मंडळी फक्त विरोध...करायचा म्हणुन विरोध करतात ..केजरी टाईप नोट बंदी ने बराच काळा पैसा बाहेर येतोय ..अजुन १७ दिवस आहेत .कर संशोधन विधेयक २०१६ हे वित्त विधेयक लागु होइल दोन एक दिवसात तेव्हा तिही योजना कशी बेकार आहे ह्याचे पाढे चालु होतिल...आयकर खात्याच्या धाडी मध्ये नवीन नोटा सापडत असल्याने देशाचे नागरीकच असलेले बँक कर्मचारी हे गद्दारी करीत असल्याचे दिसते,त्यांचीही योग्य चौकशी होईल,बरेच घरी जातील काहींना जबर दंड बसेल. प्रत्येक संशयास्पद खात्याची चौकशी होइल आणी अजुन बराच काळा पैसा जो बँकेत जमा झाला आहे तो सरकार जमा होइल. आम्हालाही नोटबंदी चा त्रास होतोय उधार्या मिळत नाही पण हरामाचा पैसा सरकार जमा होतोय ते बघुन आंनद होतो.

डॉ सुहास म्हात्रे 09/01/2017 - 20:48
Tax collection higher in April-November 2016 despite demonetisation, says finance minister Arun Jaitley प्राथमिक डेटाप्रमाणे २०१५ च्या डिसेंबरपेक्षा २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये अप्रत्यक्ष १४.२% करांमध्ये वाढ झाली आहे. १. सेंट्रल एक्साईज कर : ३१.६% वाढ : हा उत्पादन (manufacturing) वाढल्यामुळेच शक्य होते. २. सर्विस टॅक्स : १२.४% वाढ : हा सर्विस (सेवा) उद्योगात वाढ झाल्याशिवाय शक्य नाही. ३. VAT भरणाही वाढला आहे. यातला लक्षणिय भाग जुन्या नोटांत असावा असा अंदाज आहे, म्हणजे तो बहुदा ०९ नोव्हेंबरनंतर भरला गेला असावा : ही वाढ विक्रीत वाढ झाल्यावर होऊ शकते. ४. याशिवाय, खरीपातली पेरणी ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे अगोदरपासून माहित झाले आहेच. विरोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर (अ) उद्योगधंद्यांना जबर फटका बसला आहे आणि (आ) शेतकरी प्रचंड अडचणीत येऊन शेतीची पेरणी धोक्यात आली आहे; या दोन गोष्टी खर्‍या धरल्या तर वरचे वाढीचे आकडे कसे शक्य आहेत. उद्योगधंद्यांनी उत्पादन कमी झाले असतानाही जास्त कर भरला आहे की शेतकर्‍याने सर्व पेरणी उधारीवर केली / त्याला बियाणे, खत इत्यादी फुकट मिळाले ???!!! बेजबाबदार विरोधी राजकीय विधाने करायला पुरावे लागत नाहीत. तसेच, नसलेल्या पैशाचे सोंग आणता येत नाही. यावरून खरे-खोटे काय ते सुजाण लोक जाणतीलच !

नितिन थत्ते 09/01/2017 - 21:11
>>खरीपातली पेरणी ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे अगोदरपासून माहित झाले आहेच. खरीपातील पेरणी पावसाळ्यात करतात असं ऐकून आहे. बाकी टॅक्सचा भरणा जास्त झाला हे पहिल्या काही दिवसांतच दिसले होते. Demonetisation windfall: Civic agencies record 268% increase in tax collection ही २३ नोव्हेंबरची बातमी आहे. ही काही उत्पादनवाढ किंवा तत्सम कारणांनी झालेली वाढ नव्हे.

डॉ सुहास म्हात्रे 09/01/2017 - 21:31
वरचे आकडे माझ्या कल्पनाशक्तीचा अविष्कार नाही, अर्थखात्याने दिलेले आकडे आहेत. Demonetisation windfall: Civic agencies record 268% increase in tax collection ही २३ नोव्हेंबरची बातमी आहे. १. हे म्युनिसिपल कर, वीज कंपन्या व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या करांबद्दल, ते कर दिमॉनेटाईज्ड नोटांच्या रुपात भरणा केल्याने, झाले होते अशी बातमी होती, असे वाटते. मूळ दुवा दिल्यास किंवा तो तुम्ही स्वतः वाचून सांगितल्यास जरा स्पष्ट होईल. :) २. प्राथमिक डेटाप्रमाणे २०१५ च्या डिसेंबरपेक्षा २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये अप्रत्यक्ष १४.२% करांमध्ये वाढ झाली आहे, हे वाचायला विसरलात का ? पण तरीही, तुम्ही बोलताय म्हणजे मग त्यापुढे भारतिय अर्थमंत्र्यांची आणि भारतीत अर्थखात्याची काय पत्रास म्हणा, अर्थमंत्रीच चूक असणार, नाही का ?! =)) =)) =)) ("चष्मा काढून वाचले असते तर ते सर्व दिसले असते का ?", हा प्रश्न मनात उभा राहीला, पण तो विचारायचा विचार सोडून दिला आहे ;) :) ) तेव्हा, चिल !

नितिन थत्ते 09/01/2017 - 21:54
सरकारच म्हणतंय की ग्रोथ कमी होणार.... http://www.businesstoday.in/current/economy-politics/gdp-growth-to-decline-at-71-predicts-government/story/243671.html Most private economists have pared India's growth forecast to 6.3-6.4 per cent for the 2016-17 fiscal year, citing the impact of the government's scrapping of high-value bank notes last November, which they reckon would linger for one more year. अर्थात प्रायव्हेट इकॉनॉमिस्ट कोण ठाऊक नाही पण बहुधा परदेशातील असावेत. http://www.hindustantimes.com/business-news/govt-forecasts-economy-losing-momentum-gdp-could-be-lowest-in-3-years/story-cKkCZpjJuWzSZyXWPQ0cRJ.html यातील एक महत्त्वाचे वाक्य... Releasing the data compiled by the Central Statistics Office (CSO), Chief Statistician T C A Anant said the figures for November were available and examined but “it was felt in view of the policy of denotification of notes there is a high degree of volatility in these figures and conscious decision was taken not make projection using the November figure”

डॉ सुहास म्हात्रे 09/01/2017 - 22:56
मुळ मुद्दे विसरलात काय ? बाजू उघडी पडली की विषय बदलणे अपेक्षितच होते म्हणा =)) =)) =)) पण चला, त्याबाबतचाही गैरसमज थोडासा कमी करूया :) (यानंतरही दिशाबदल केला गेला तर आश्चर्य वाटणार नाही, पण तरीही एक "शेवटचा" प्रयत्न :) ) जीडीपी वेगळा विषय आहे. त्यावर अनेक गोष्टींचा प्रभाव असतो... उदा. काळ्या पैश्यांनी खरेदी केल्या जाणार्‍या लक्झरी गाड्या, कोटींमध्ये किंमती असलेल्या सदनिका, जमिनी, सोने, इत्यादींचा खप कमी झाल्यानेही जीडीपी कमी होईल. त्यामुळे होणारी जीडीपी च्या वाढीला "वाढ उर्फ ग्रोथ" पेक्षा अर्थशास्त्रात "सूज उर्फ स्वेलिंग" हा शब्द जास्त योग्य आहे, कारण त्याने काळ्या पैश्याची वाढ होण्याची शक्यता जास्त असूनभाववाढ कमी होणे, नोकर्‍या निर्माण होणे, इत्यादी सामान्य जनतेला उपयोगी परिणाम होण्याची शक्यता नसते. काळ्या पैश्याचे चलन नगण्य झाल्याने कमी होणारी भाववाढ, कमी व्याजदरामुळे वाढलेला घरांचा खप, कमी व्याजदरामुळे उद्योगधंद्यामध्ये झालेली वाढ, इत्यादींमुळे "सूज" गेल्याने झालेली जीडीपी घट पुढच्या "खर्‍या वाढीने" २ ते ३ तिमाह्यांत भरून निघून निघेल; त्याचबरोबर ही वाढ खरी वाढ असल्याने ती नोकर्‍याही निर्माण करेल, जो जनतेच्या फायद्याचा मुख्य मुद्दा आहे. (अ) जमा झालेली/होणार्‍या वाढलेली आयकराची रक्कम व (आ) घरात नकदेच्या स्वरूपात असलेली पण आता बँकात जमा झालेली रक्कम, पाहिल्या तर, सरकारला आणि खाजगी व्यवसायांना सुलभ दराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे हे सांगायची गरज नाही, कारण ते आधीच झाले आहे आणि भविष्यात त्यात अजून सुधारणा होत राहील. याचा परिणाम जीडीपी च्या वाढीत तर होईलच पण त्या प्रकारची वाध नवीन नोकर्‍याही निर्माण करेल. १९९१ ते २००३ या कालखंडात जीडीपी वाढ कमी ते मध्यम होती पण नवीन नोकर्‍या निर्माण होण्याचे प्रमाण मोठे होते. त्याविरुद्ध २००४ ते २०१२ मध्ये जीडीपी वाढ बहुतेक वर्षी उच्च स्तरावर होती पण नवीन नोकर्‍या निर्माण होण्याचे प्रमाण तुलनेने कीव करण्याजोगे (पॅथेटिक) होते. हे का ? ते समजण्यासाठी खाली एक युपीए च्या हाय जीडीपी ग्रोथ पिरियड मधील एका शोधनिबंधाचा संदर्भ देऊन सुरुवात करू देत आहे.... ECONOMIC GROWTH AND EMPLOYMENT LINKAGES : The Indian Experience बाकीचे असेच संबंधीत सबळ संदर्भ तुम्ही शोधाल आणि त्यांचा अभ्यास करून मगच "जीडीपी व त्याचा देशाच्या प्रगतीवर परिणाम" अश्या गंभीर मुद्द्यावर प्रतिसाद लिहाल असा आशावाद व्यक्त करतो ! :) यावर तुमच्याकडून काही सबळ पुराव्यांसह काही वाचले की मग आपल्याला जीडीपीसंबंधी दुसर्‍या मुद्द्यांवरही सकारात्मक चर्चा करता येईल. अन्यथा बेजबाबदार राजकीय वितंडवादामध्ये मला रस नाही. काय म्हणता ?

संदीप डांगे 10/01/2017 - 03:15
डॉक्टरसाहेब, माझे काही बाळबोध प्रश्न आहेत, आशा करतो उत्तरं मिळतील. सदर बातमीत प्रत्येक आकडेवारी देतांना एप्रील-ते-नोव्हेंबर असा उल्लेख केला आहे. त्याचा अर्थ काय? नोटाबंदी ८ नोव्हेंबरला झाली. नोटाबंदीचा दुष्परिणाम-सुपरिणाम-नोपरिणाम बघायचा असेल तर १० नोव्हेंबर ते १० जानेवारी ह्या दोन महिन्यांतली आकडेवारी बघायला हवी असे मला वाटते. जेटलींचे कदाचित वेगळे मत असू शकेल ते माझ्या पेक्षा कैक पटीने हुशार आहेत. प्राथमिक डेटाप्रमाणे २०१५ च्या डिसेंबरपेक्षा २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये अप्रत्यक्ष १४.२% करांमध्ये वाढ झाली आहे. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे हे आकडे एप्रिल ते नोव्हेंबर ह्या आठ महिन्यांचे एकत्रित आहेत का? प्रत्येक महिन्याचे आकडे असतात की तिमाही-सहामाही असे एकत्रित आकडे असतात? कर भरणारे दर महिन्याला कर भरतात की तिमाही-सहामाही असे भरतात? असे प्रत्येक महिन्यात किती कर भरला याचे आकडे मिळतील काय? १. सेंट्रल एक्साईज कर : ३१.६% वाढ : हा उत्पादन (manufacturing) वाढल्यामुळेच शक्य होते. २. सर्विस टॅक्स : १२.४% वाढ : हा सर्विस (सेवा) उद्योगात वाढ झाल्याशिवाय शक्य नाही. हा फक्त नोव्हेंबर व डिसेंबर या दोन महिन्यांचा आकडा आहे की एप्रिल ते नोव्हेंबरचा ह्या आठ महिन्यांचा? सर्विस टॅक्स व सीईटी भरण्याची नियमित मुदत काय असते? विक्री झाल्यावर पुढच्या महिन्यात भरायची असते की कधी? म्हणजे ऑक्टोबरच्या झालेल्या विक्रीवरचा कर नंतर नोव्हेंबरमधे भरतात की आधीच सप्टेंबरमधे? ३. VAT भरणाही वाढला आहे. यातला लक्षणिय भाग जुन्या नोटांत असावा असा अंदाज आहे, म्हणजे तो बहुदा ०९ नोव्हेंबरनंतर भरला गेला असावा : ही वाढ विक्रीत वाढ झाल्यावर होऊ शकते. ही विक्रीत वाढ 'नोटाबंदीनंतर' झाल्याचे कसे काय सिद्ध होत आहे? वॅट कधी भरतात? माझ्या माहितीप्रमाणे एका महिन्याचा वॅट दुसर्‍या महिन्याच्या एकवीस तारखेपर्यंत भरायचा असतो. कदाचित काळा पैसा खपवण्यासाठी वॅट चा वापर झालेला असू शकतो. पण ह्याचा अर्थ नोव्हेंबर-डिसेंबरात विक्रीत वाढ झाली असा तर होत नाही. अ‍ॅडव्हान्स वॅट म्हणजे विक्री होण्याआधीच कोणी वॅट भरत असेल तर माहित नाही बॉ. नोव्हेंबर-डिसेंबर तसाही धंद्याच्या दृष्टीने उताराचा काळ असतो, दिवाळी झाल्यानंतर तसाही बाजार आळसावतो. (विशेष म्हणजे काही नोटाबंदीसमर्थक धंदा मंदावण्याच्या मुद्द्यावर ह्याचाच वापर करत होते) तेव्हा नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात कोणत्या लोकांनी खरेदी केली असावी? (पण लोक तर म्हणत होते की कॅश नसल्याने अनावश्यक खर्च टाळले, बचत झाली, गरजेपुरता खर्च केलाय. ) ४. याशिवाय, खरीपातली पेरणी ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे अगोदरपासून माहित झाले आहेच. माझ्या माहितीप्रमाणे खरीप लागवड जुलै-ऑगस्टच्या सुमारास होते. ह्यावर्षी खरीपाचा हंगाम डिसेंबरात होता काय? शिवाय मागच्या वर्षी पावसाच्या अभावामुळे पेरण्यांवर परिणाम झाला होता ह्यावर्षी चांगला पाऊस झाला. जुलै-ऑगस्टच्या खरिपाच्या अवघ्या ६ % वाढीचे श्रेय चांगल्या पावसाला न देता नोव्हेंबरात झालेल्या नोटाबंदीला द्यायचे काय संदर्भ असू शकतात? विरोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर (अ) उद्योगधंद्यांना जबर फटका बसला आहे आणि >> १. ऑल इन्डिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन (एआयएमो) ही ३ लाख पेक्षा जास्त लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योजकांशी संबंधीत व १३००० प्रत्यक्ष सदस्य असलेली देशातली एक संस्था आहे. ह्यांनी नुकताच एक सर्वे रिपोर्ट जाहिर केलाय . त्यांच्या मते स्पेसिफिकली ह्या दोन महिन्यात ३५% रोजगार कपात व ५० टक्के महसूलात घट झाली आहे. कारणे : कॅशफ्लो नसणे, कॅश काढण्यासाठीचे जाचक नियम, स्टाफ ची गैरहजेरी, भांडवल उभारण्यात आलेला अडथळा, कर्जप्रस्तावांवर काम करण्यात बॅन्कांची असमर्थतता, थांबलेलं रिअल इस्टेट, रुपयाच्या विनिमय दरातली घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांमधे भीतीचे वातावरण, निकृष्ट तयारी व जीएसटीबाबत चा संभ्रम. रोजगार व महसूल, दोन्हींमधे येत्या मार्च २०१७ पर्यंत ६० व ५५% कपात अपेक्षित आहे असे नमूद केले आहे. २. ह्युंदाय मोटर्सचे वीपी राकेश श्रिवास्तव यांच्यामते नोटाबंदीनंतर लगेच शोरुममधली ग्राहकांची वर्दळ ४०% टक्क्यांनी कमी झाली तर एकूण विक्रीत २४-२५% घट आली. पण डिसेंबरमधे मात्र मागच्या वर्षीच्या डिसेंबरपेक्षा ५% वाढ दिसली. तरी स्थिती सामान्य होण्यास किमान एक तिमाही जाईल असे ते म्हणाले. महिन्द्रा चे विक्रीचे आकडे मागच्या वर्षीच्या पेक्षा १.५ % घटलेत. अशोक लेलॅन्ड ने १२% घट झाल्याचे जाहीर केले आहे. मागच्या वर्षीच्या १२१५४ युनिट्स च्या जागी यावर्षीच्या डिसेंबरमधे १०७३१ युनिट्स विकलेत. मारुती उद्योग ४.४% घट. बजाज ऑटो २२% घट. बजाज बाईक्स ११% घट. ह्या सर्वांत फोर्ड इन्डिया ने मात्र मागच्या वर्षीपेक्षा ह्या वर्षीच्या विक्रीत ६.०४% वाढ नोंदवली. फोक्सवॅगन ने ६८.७२%, निसान इन्डिया ने २१% यमाहा २८% रॉयल इन्फिल्ड ४१% वाढ मागच्या डिसेंबरपेक्षा जास्त नोंदवली आहे. ह्या कंपन्यांना पार्ट्स सप्लाय करणार्‍या कारखान्यांच्या उत्पादनांत मात्र खंड पडला आहे. सर्व ब्रॅण्डच्या बाईक्सच्या विक्रीत मागच्या डिसेंबरच्या तुलनेत ४०% घट आहे. अनेक कारखान्यांना उत्पादन बंद ठेवण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत. अनेकांच्या ऑर्डर्स रद्द झाल्या आहेत. ३. निक्केइ इन्डिया मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय (पर्चेसिंग मॅनेजर्स इन्डेक्स) पहिल्यांदाच ५० च्या खाली गेलाय. नोव्हेंबरमधे ५२.३ असणारा हा निर्देशांक ४९.६ पर्यंत खाली आलाय. ५० च्या खाली येणे म्हणजे घट व ५० च्या वर असणे म्हणजे वाढ. निक्केइ च्या मते हे सरळ सरळ उत्पादन घटल्याचे निदर्शक आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर पर्यंत हा निर्देशांक सुस्थितीत होता. वरील बातम्या ह्या विरोधी पक्षांनी बनवलेल्या नसून पैशाचे सोंग अजिबात आणता न येणार्‍या बाजारातल्या आहेत. शिवाय त्या "नोटाबंदीनंतर" काय झालं याबद्दल बोलतात. (आ) शेतकरी प्रचंड अडचणीत येऊन शेतीची पेरणी धोक्यात आली आहे; >> वर सांगितल्याप्रमाणे खरीप पेरणी ही नोव्हेंबरात होत नाही. रबीच्या पेरणीवर परिणाम होईल असे सांगितले जात होते. ते आकडे मागच्या वर्षीच्या आकड्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत असा सरकारतर्फे दावा केला गेला आहे. मागच्या वर्षी पावसामुळे कमी पेरणी झाली. त्यात ह्यावर्षी चांगला पाऊस. हे दोन मुद्दे रबीपेरणीत गृहित धरणे आवश्यक आहे. नोटाबंदीचा परिणाम चांगला वाईट हे त्यानंतर बघावे लागेल. या दोन गोष्टी खर्‍या धरल्या तर वरचे वाढीचे आकडे कसे शक्य आहेत. शक्य आहेत. नोव्हेंबरात झालेल्या नोटबंदीचा परिणाम एप्रिल ते नोव्हेंबर मधे झालेल्या व्यवहारांवर होणार नाही असे मला वाटते. पण आता माझ्यापेक्षा अर्थमंत्री नक्कीच जास्त हुशार आहेत त्यामुळे कदाचित होतही असावा बुवा! तसेच सातत्याने वाढत गेलेले इंधनाचे दर, त्यावरचा वाढता कर, वाढलेले इतर करांचे दर (सर्विसटॅक्स, वॅट इत्यादी) उद्योगधंद्यांनी उत्पादन कमी झाले असतानाही जास्त कर भरला आहे की शेतकर्‍याने सर्व पेरणी उधारीवर केली / त्याला बियाणे, खत इत्यादी फुकट मिळाले ???!!! एप्रिल-ते-नोव्हेंबरचे आकडे जानेवारीत "नोटाबंदीनंतर झालेली वाढ" असे मांडले की काहीही शक्य असू शकते!!!! नाही का??? चूकभूल देणेघेणे. (सूचना: मी दिलेल्या आकडेवारीच्या लिंका गुगलून लगेच मिळतील.)

डॉ सुहास म्हात्रे 10/01/2017 - 11:07
बातमीचे शीर्षक न वाचता तिच्यातला मजकूरही वाचला तर सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. मेगॅबायटी प्रतिसादाला अजिबात हरकत नाही... पण किमान तो दिलेला दुवा वाचून त्यावरचा प्रतिसाद लिहिला तरच काही अर्थ आहे ! ते करा मग पुढे चर्चेला अर्थ असेल :)

संदीप डांगे 10/01/2017 - 11:38
माझा आकडेवारीसह असलेला मेगाबायटी वाचला नाही असे दिसते! अन्यथा मी फक्त शीर्षक वाचले असा अंदाज आपण केला नसता! बरंच खोदकाम केलंय साहेब! बातमी दुव्यातच नाही तर अख्खी प्रेस कॉन्फरन्स वाचून पाहिले जिथेकुठे बातमी आली आहे ती! सगळीकडे एप्रिल ते नोव्हेम्बरचे आकडे दिलेत! फार साधे प्रश्न आहेत, उत्तर नसेल तर राहुद्या पण केवळ शीर्षक वाचले असा आरोप करू नका! धन्यवाद!

डॉ सुहास म्हात्रे 10/01/2017 - 16:48
बरंच खोदकाम केलंय साहेब! बातमी दुव्यातच नाही तर अख्खी प्रेस कॉन्फरन्स वाचून पाहिले जिथेकुठे बातमी आली आहे ती! सगळीकडे एप्रिल ते नोव्हेम्बरचे आकडे दिलेत!

त्याच (माझ्या दुव्यात दिलेल्या) बातमीतले संबंधीत परिच्छेद, तुमच्या सोयीसाठी खाली कॉपी केलेले आहेत. त्यातील संबंधित मजकूराचे मराठी भाषांतरही माझ्या मूळ प्रतिसादात दिले होते... खालच्या इंग्लिश मजकूरातील December हा शब्द मूळ बातमीतलाच आहे याची कृपया नोंद घ्यावी...

According to preliminary data for December 2016 - a month after the high-value note ban and through the cash shortage period - total indirect tax collection rose 14.2 percent in December 2016 from the comparable year-ago period. Customs duty tax collected has declined to -6.3 percent compared to December 2015. This is primarily because gold imports fell, Jaitley said. For December 2016 central excise tax collection though rose 31.6 percent from December 2016, the growth is related to manufacturing. As for service tax collected in December 2016, that rose 12.4 percent compared with December 2015. In addition, in December 2016, indirect tax collection rose 12.8 percent compared with a month earlier. आता तुमच्या वरच्या दाव्यावर मी अजून काही लिहायला हवेच का ???!!! :O: असं बघा डांगेसाहेब, तुमच्या पद्धतीने वाचन, विचार, तर्क आणि चर्चा मला करता येत नाही असे समजून, तुम्ही माझ्याकडे आणि मी तुमच्याकडे दुर्लक्ष करूया. कसे ? निदान मी तरी यापुढे तसे करणार आहे, तेव्हा गैरसमज नसावा.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/01/2017 - 16:54
बाकी, नजिकच्या भविष्यात (दोन-तीन तिमाह्यांमध्ये) तुम्ही फार पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे तुमच्या ओळखीच्या जाणकारांशी म्हटल्याप्रमाणे "या कारवाईत मारून ठेवलेल्या पाचरींचे" परिणाम स्पष्ट होऊ लागतील व एक एक शंका दूर होऊ लागतीलच ! :)

संदीप डांगे 10/01/2017 - 18:48
खरोखर माझा मेगाबायटी वाचला असता संपूर्ण तर असा प्रतिसाद खरंच दिला नसता. तेवढा तुमच्या वाचन, विचार, तर्क यावर माझातरी विश्वास होता. तर विषय आहे उद्योगधंदे व बाजारावर नोटाबंदीचा परिणाम. त्या अनुषंगाने उद्योगधंद्यांवर परिणाम झाला नाही अशा अर्थाचा आपण वरिल आकडेवारीवाला प्रतिसाद दिला होता. करसंकलन चे आकडे वाढले म्हणजे उद्योगधंदे वाढले असे सरसकट नसते. इथे फक्त डिसेंबर महिन्याचा उल्लेख झाला म्हणजे सर्व सोपं नाही झालं डॉक्टरसाहेब. त्या डिसेंबरात कोणते कर भरल्या गेले, कधी भरल्या गेले, कोणत्या महिन्याचे भरल्या गेले हेही बघायला लागतं. त्यासंबंधी मी वर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर्षीच्या पेट्रोलपासून (वाढलेल्या दरांपासून) सर्व बाबतीत लागू झालेल्या नवीन करांमुळे, वाढीव करांमुळे, आधी टॅक्सेबल नसलेल्या क्षेत्रांमधे कर लागू केल्याने, सेवाकराचे १२.५% चे १५% केल्यामुळे, वॅट ५ पासून ५.५% केल्यामुळे. हॉटेल्सवर ५ चा ८% वॅट केल्याने, जुन्या नोटांमधे करांची थकबाकी भरल्याने मागच्या डिसेंबर पेक्षा ह्या डिसेंबर मधे फरक दिसेलच. नो डाऊट. त्याचे कारण मी दुसर्‍या एका प्रतिसादात वेगवेगळ्या बातम्या दिल्यात त्यात आहे. ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान झालेल्या रुपयाची घसरण आणि शेअरबाजारातल्या दोन्ही निर्देशांकाकडेही बघायचे आहेच. तसेच दोनवेळा झालेली इंधनदरवाढीनेही नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरच्या करात किती वाढ केली हेही बघायला लागेल. फक्त सरकारला कर मिळाला म्हणजे सर्व आलबेल आहे असं नसतं. सरकारची आकडेवारी असली तरीही नीट तपासून टॅली करुन पाहावी लागतेच. बाकी सर्वांना माहित आहेच स्टॅटिस्टीक्स कसे वापरले जातात ते. आता कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नये असे कोणीतरी मागे कधीतरी बोलत होते. इथे तर देशाच्या पर्यायाने आपल्या सर्वांच्या हक्काच्या पैशाचा प्रश्न आहे. विश्लेषण झाले पाहिजेच. बाकी, अगदी खरीपाच्या प्रश्नालाही आपण बगल दिली आहे, तुमच्यामते खरीपाची पेरणी नोटाबंदीनंतर झाली असेल तर खरेच तुमच्या माझ्या वाचन, विचार, तर्क आणि चर्चा करण्याच्या पद्धतीतली ही तफावत मिपाकरांना संशयास्पद वाटू नये म्हणजे मिळवली. फार सरळ-साधे प्रश्न मी विचारले होते वर. आता दुर्लक्ष करण्याबद्दल का बोलत आहात तेही इथल्या सूज्ञ, सुजाण मिपाकरांना कळत असेलच. कॄपया गैरसमज नकोत, कोणत्याही प्रकारे 'उत्तरे द्याच नाहीतर अमूक मान्य करा' असा पवित्रा मी घेणार नाही. तुम्हाला प्रतिसाद द्यायचा नसेल तर तुमच्या इच्छेचा आदर आहे. धन्यवाद! ------------------------------------------------------------------------------------------------- सूज्ञ, सुजाण मिपाकरांनो, कृपया तुम्हीतरी माझ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकाल काय? करसंकलन इत्यादींबद्दल जाणकारांना माझी विनंती आहे जेटलीसाहेबांनी दिलेले आकडे समजून घेण्यात माझ्यासारख्या अजाण मिपाकरांना मदत करा.

डॉ सुहास म्हात्रे 10/01/2017 - 21:47
(?चष्मा लावल्याने) मी दिलेल्या दुव्यातला "डिसेंबर" दोनदा सांगूनही दिसला नाही... व ते परिच्छेद कॉपी करून दाखविल्यावरही तिकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे असेही दिसून आल्याने, पुढच्या चर्चेत अर्थ नाही... असे मला वाटते. सोईचे दिसणे/ न दिसणे, मुद्दा भरकटवणे, इत्यादी सतत होत असल्याने व असे वितंडवाद करण्यात मला अजिबात रस नसल्याने, मी अश्या प्रतिसादांना फाट्यावर मारण्याचा माझा हक्क राखून ठेवलेला आहे... थोडक्यात, राम राम... असाही त्याचा अर्थ होतो. यापेक्षा जास्त इस्काटून सांगणे मला शक्य नाही.

संदीप डांगे 10/01/2017 - 23:24
म्हात्रेसाहेब, "चष्मा लावल्याचे आरोप करणे, मुद्देसूद व आकडेवारीसकट प्रतिवाद करुनही हे वाचलं नाही ते दिसलं नाही अशी बतावणी करणे, मुद्दे भरकटवल्याचे, वितंडवाद, सोयिस्कर दिसते" वगैरे सोयिस्कर पवित्रे आता सवयीचे झाले आहेत.हे तेव्हाच होतं जेव्हा प्रतिपक्षाकडे मुद्दे नसतात. त्यात नवीन काहीही नाही. आधी आपण 'सबळ पुरावे हवेत, तर्कावर आधारित मांडणी हवी' वगैरे भव्यदिव्य शब्द वापरुन प्रतिसाद देत होतात. आता तेच सर्व दिल्यावर 'मेगाबायटी प्रतिसाद, वितंडवाद 'वगैरे हिणवण्याचा प्रयत्न करत आहात. 'हे वाचलं नाही, त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं' असे बेलाशक ठोकून देत आहात. तुम्हाला चर्चा करायची नसेल तर ठिक आहे पण प्रतिपक्षावर असे बिनबुडाचे मनगढंत आरोप करुन स्वत:ची पलायनवादी भूमिका मुत्सद्दीपणा असल्याचे दाखवणे आपल्यासारखे तत्त्वनिष्ठ व्यक्तीने करणे याचे मला आश्चर्य वाटले आहे. वादे वादे जायते तत्त्वबोधः ह्या उक्तीप्रमाणे एकवेळ 'आकडेवारी जमवणे व त्यातले सत्य पडताळून पाहणे हे वेळखाऊ व मोठे काम आहे, मी यातला तितकासा जाणकार नाही, ह्यात वेळ लागेल व इतर जाणकारांचीही मदत घेऊन यावर चर्चा करुया' असे सांगून आपण माघार घेतली असती, किंवा महिनाभरानंतर ह्यावर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली असती तर खरंच तुमच्याबद्दल आदर वाढला असता व तुम्ही जी नेहमी स्वतःच्या तत्त्वांची भलामण करता त्यातला खरेपणाही दिसला असता. मुद्दे नाहीत म्हणून प्रतिपक्षावर प्रच्छन्न आरोप करुन, हिणवून आपली पडती बाजू झाकणे हे अजिबात पटलेले नाही. तुम्ही राम राम नंतर ठोका, तुमच्या तर्कबुद्धीने मला खाली प्रश्नांची उत्तरे एकदाची द्याच. कारण तुम्हीच ती विधानं आरोप म्हणून केली आहेत. त्याचे उत्तर मिलणे आवश्यक आहे, नाहीतर सुजाण मिसळपावकरांना कसे समजेल? (?चष्मा लावल्याने) मी दिलेल्या दुव्यातला "डिसेंबर" दोनदा सांगूनही दिसला नाही... व ते परिच्छेद कॉपी करून दाखविल्यावरही तिकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे असेही दिसून आल्याने माझ्या ह्या दोन-तीन प्रतिसादांमधे नेमके कुठे तुम्हाला ^^ हे दिसून आले/जाणवले ते अधोरेखित/स्पष्ट करण्याची कृपा करा. दुसर्‍या प्रतिसादात तर डिसेंबरला धरूनच पूर्ण प्रतिसाद आहे. अजिबात दुर्लक्ष केलेले नाही. माझ्या पूर्ण प्रतिसादात डिसेंबर कितीवेळा आलाय मोजा बरं! पाचवेळा आहे. वाचलंय आपण, तरीही...? सोईचे दिसणे/ न दिसणे, मुद्दा भरकटवणे, इत्यादी सतत होत असल्याने व असे वितंडवाद वरील तिन्ही गोष्टी माझ्या तीन्ही प्रतिसादात नेमक्या कुठे झाल्या याबद्दल स्पष्टिकरण द्याल? बाकी कोणता चष्मा लावल्याने खरिपाची पेरणी नोव्हेंबरानंतर झाल्याचे दिसली असावी याचा विचार करतोय. निष्पक्ष असणार्‍यांना इतकी धादांत चूक पुढे येऊन मान्य करायला इतके का जड जात आहे हे मिपाकरांना समजले असेलच! हा प्रतिसाद आठवतोय.

डॉ सुहास म्हात्रे 11/01/2017 - 12:36
माझा आकडेवारीसह असलेला मेगाबायटी वाचला नाही असे दिसते! अन्यथा मी फक्त शीर्षक वाचले असा अंदाज आपण केला नसता! बरंच खोदकाम केलंय साहेब! बातमी दुव्यातच नाही तर अख्खी प्रेस कॉन्फरन्स वाचून पाहिले जिथेकुठे बातमी आली आहे ती! सगळीकडे एप्रिल ते नोव्हेम्बरचे आकडे दिलेत! दोन तीनदा दुव्याकडे लक्ष वेधले असतानाही हे कोणी लिहिलेले आहे ???!!! अश्या चष्मेबहाद्दूर खोदकामाच्या संशोधनाच्या पायावर उभे असलेले प्रतिसाद वाचायची आणि परत परत त्यांचे खंडन करायची तसदी घेण्यासाठी मला वेळ नाही. तेव्हा अगोदर म्हटल्याप्रमाणेच, तुम्ही तुमच्या संशोधनाची पद्धत चालू ठेवून कितिही-बायटी लेख-प्रतिसाद लिहायला मोकळे आहात... मात्र, मी दर वेळेस त्यांच्यावर उत्तर देऊन वितंडवाद चालू ठेवायला कळत-नकळत मदत करेन, अशी अवास्तव अपेक्षा ठेवू नये. कृपया, हे सुद्धा वारंवार सांगायला भाग पाडू नका. राम राम !

संदीप डांगे 11/01/2017 - 14:58
बोअरींग असला तरी हा प्रतिसाद वाचावा अशी मी सर्व वाचकांना विनंती करतो. मी जे काही प्रतिसाद लिहिलेत ते आपण सपशेल नाकारत आहात त्यामुळे खरंच तुम्ही माझे प्रतिसाद वाचले असूनही उत्तर नाही म्हणून टाळत आहात असे दिसते. तरी इथे मिपावर होणार्‍या चर्चा ह्या कायमस्वरुपी राहत असल्यामुळे व भविष्यात वाचक हे वाचणार असल्यामुळे मी आपण करत असलेले आरोप खोडून काढणे माझी जबाबदारी समजतो. सुजाण मिपाकरांसाठी ते करणे आवश्यक आहे. वितंडवाद म्हणून प्रतिपक्षावर गैर आरोप करणे बंद होईल तो सुदिन! म्हात्रेसाहेबांनी दिलेली बातमी संपूर्ण इथे देत आहे व त्यास माझे खंडनही लिहित आहे. किमान ह्यावरुन तरी म्हात्रेसाहेबांकडे उत्तर नसल्याने माझ्या मूळ तीन प्रतिसादाकडे मेगाबायटी म्हणून हिणवल्याचे दिसेल. १. the collection of both direct and indirect taxes is up in April-November 2016, from the comparable year-ago period, finance minister Arun Jaitley said today while releasing advance estimates. साधारण इंग्रजी ज्याला समजतं त्याला वर हे आकडे एप्रिल-नोव्हेंबरचे आहेत हे दिसेल. २. "Those reports and figures (saying tax collection would go down) were all panic numbers, the numbers I'm giving you are real. Even economic affairs secretary kept saying there was no need to panic," Jaitley said. जेटली इथे म्हणतात करसंकलन ढेपाळेल असे रिपोर्ट्स आले ते सगळे पॅनिक नंबर होते, मी देत असलेले आकडे खरे आहेत. गंमत म्हणजे पॅनिक नंबर्स हे नोटाबंदीनंतर होणार्‍या परिणामांची उहापोह करणारे तर जेटलींचे नंबर नोटाबंदीआधीच्या काळातले आहेत. जेटलींचे कॅलेंण्डर उलटे चालत असावे. ३. For April-November 2016, overall direct tax collection is 12.01 percent higher than in the same period in 2015. Overall collection of indirect taxes is up as much as 25% in April-November 2016, from the comparable year-ago period. इथे ही ते एप्रिल-नोव्हेंबरचाच आकडा देत आहेत. ४. Of the total tax collected in April-November 2016, central excise tax collection is up 43 percent, service tax collection is up 23.9 percent and customs duty tax collection is up 4.1 percent. All these increases are from taxes collected in the year-ago period. इथे ही ते एप्रिल-नोव्हेंबरचाच आकडा देत आहेत. ५. According to preliminary data for December 2016 - a month after the high-value note ban and through the cash shortage period - total indirect tax collection rose 14.2 percent in December 2016 from the comparable year-ago period. हां, इथे हा तो जगप्रसिद्ध डिसेंबर महिन्यातल्या करसंकलनाचा आकडा. ज्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा म्हात्रेंचा दावा आहे. पण ह्यासंबंधी तर मी एक पूर्ण प्रतिसाद स्पेष्यलमधे लिहलाय. वर वाचून घ्यावा. डिसेंबर १६ पेक्षा डिसेंबर १६ चे करसंकलन जास्त असेल हे साधार वर मांडले आहे. त्यात उद्योगधंद्यावर नोटाबंदीचा झालेला विपरित परिणाम दिसणार नाही. म्हात्रेसाहेबांची बातमी देण्यामागची भूमिका "नोटाबंदीचा उद्योगधंद्यावर कोणताही परिणाम झाला नाही" अशी होती हे विशेष लक्षात घ्यावे. ६. Customs duty tax collected has declined to -6.3 percent compared to December 2015. This is primarily because gold imports fell, Jaitley said. For December 2016 central excise tax collection though rose 31.6 percent from December 2016, the growth is related to manufacturing. As for service tax collected in December 2016, that rose 12.4 percent compared with December 2015. इथे ह्याच मुद्द्यावर मी प्रश्न विचारलेला की सीईटी भरण्याची मुदत व पद्धत काय असते. काय तो रोज भरतात, आठवडा, पंधरवड्याला भरतात, महिना, तिमाही, सहामाहीला भरतात? ह्याचे उत्तर मिळालेले नाही. इथेही या डिसेंबरची तुलना मागच्या डिसेंबरमधे केली जिथे इंधनाचे दर, करआकारणी ह्यात खूप तफावत आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत सर्विसटॅक्स वाढवलेला आहे अडिच टक्क्यांनी हेही लक्षात घ्यायचे आहे. ७.In addition, in December 2016, indirect tax collection rose 12.8 percent compared with a month earlier. म्हात्रेसाहेबांच्या माझ्यावरच्या "दुर्लक्ष करत आहात, सोयीचे बघता" ह्या आरोपाचे व उत्तर न देण्याच्या भूमिकेचे मूळ इथे दडलेलं आहे. इथे म्हटलंय की अप्रत्यक्ष करसंकलनाचे प्रमाण मागच्या महिन्यापेक्षा १२.८ टक्क्यांनी वाढले आहे. सरकारकडे अप्रत्यक्ष कर ज्या महिन्याचे त्याच महिन्यात भरले जतात का? ह्यात इंधनावरचे वाढलेले कर व दर धरलेत काय? पेट्रोलपंपांवर जुन्या नोटा चालत होत्या म्हणून गरज नसतांना हजार-पाचशेचं पेट्रोल टाकायला भाग पडल्याने, काळापैसा पेट्रोलच्या माध्यमातून वळवून घेतलेला असल्याने, अप्रत्यक्ष करांची वाढ दिसण्याची शक्यता आहे. तसेच कॅश नसल्याने कॅशलेस ट्रॅझॅक्शन्स ३००% पर्यंत वाढली हे ही बघायला हवे. त्यातून झालेले करसंकलन मोजावे लागेल. ह्या आकड्यामागे अनेक संदर्भ असल्याने ह्याचे विश्लेषण आवश्यक आहे असे माझे मत आहे. रुपयातली घसरण, निर्देशांकांची घसरण, बाजारातले अहवाल, उद्योगक्षेत्रातल्या अनेकांच्या प्रतिकूल मुलाखती, 'धंद्यावर तात्पुरता परीणाम आहे पण पुढे नीट होइल' असे म्हणणारे दिग्गज उद्योगपती, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या वाढीत घट, रोख नसल्याने अनावश्यक खर्चांना आवर घातला सांगणारे सामान्य लोक, बंद पडलेल्या कारखान्यांच्या बातम्या, आपाअपल्या गावी परतलेल्या मजुरांच्या बातम्या, मनरेगाच्या मजुरांमधे अचानक झालेली ३००% वाढ, बॅन्कांमधे कॅश नसल्याने रोख व्यवहार करायला आलेल्या अडचणी, इत्यादी सर्व सत्य पुढ्यात असतांना हा करसंकलनाच्या वाढीचा आकडा विसंगत वाटत आहे. ८. "In November, it was being suggested that the demonetisation impact+ would be more in December, but even indirect tax collection rose," the minister said. जेटली साहेब फक्त करसंकलनाचेच आकडे धरुन बसलेत, त्यामागच्या करामती बघायला तयार नाहीत. शेवटी ते देशातल्या अग्रगण्य वकिलांपैकी एक आहेत. ९. From preliminary data available for November, the minister said that VAT collection from states also increased in November 2016, compared to the year-ago period. ह्या आकड्यातही गडबड आहे. ह्यावर सविस्तर विश्लेषण गरजेचं आहे. अनेक राज्यांनी आपले वॅट स्ट्रक्चर बदलले आहे व वॅटच्या आकारणीतही वाढ झाली आहे. १०. "Another thing to remember, the collection estimate for November 2016 - when taxes could be paid in old currency - indicates that VAT must have been paid in old currency. So VAT collection is also up post demonetisation," Jaitley said. जेटली साहेबांनी इथेही मस्त धूळफेक केलीत. काळापैसा खपवायला लोकांनी जुन्या नोटांमधे वॅट भरला असे म्हटले आहे. हे नक्की कसे घडले असेल हे इथे तज्ञांच्या मते. वॅट भरायला लागतो तो ऑक्टोबरमधे झालेल्या विक्रीचा नोव्हेंबरच्या २१ ला, नोव्हेंबरचा २१ डिसेंबरला. म्हणजे विक्री झाल्याचे ऑक्टोबर नोव्हेंबरमधे दाखवायला लागेल खोट्याबिलांसह. तसेच अनेक स्थानिककर ही जुन्या नोटांमधे भरले गेलेत. ह्या माहितीत तथ्य जरी असले तरी करसंकलन झाले ते काळ्यापैशाने, उद्योगधंदे-व्यापार वाढल्याने नाही हे स्पष्ट आहे. अजुनही म्हात्रेसाहेबांना मी दुर्लक्ष करुन सोयीचे वाचले असे म्हणायचे असेल तर ते निश्चित म्हणू शकतात. म्हात्रेसाहेबांनी जेटलींच्या आकड्याच्या आधारे उद्योगधंद्यावर परिणाम झाला ही विरोधकांची खोटी बोंबाबोंब आहे हे मांडण्याचा प्रयत्न केला, तो दावा खोडून काढण्याचा मी यथाशक्ती, यथाबुद्धी प्रयत्न केला. आकडेवारी, विश्लेषण व खोदकाम असल्याने हे सर्व कंटाळवाणे असू शकते पण दुसर्‍यांवर बिनबुडाचे आरोप करण्यापेक्षा हे केलेलं केव्हाही चांगले. बाकी पब्लिक सब जानती है!

हतोळकरांचा प्रसाद 11/01/2017 - 15:44
मलाही जेटलींचे आकडे खोटे नसले तरी संयुक्तिक वाटत नाहीयेत. याला कुठला दुसरा अँगल असला तर जाणकारांनी इथे मांडल्यास मदत होईल.

डॉ सुहास म्हात्रे 13/01/2017 - 06:18
(मूळ प्रतिसादातील मुख्य मुद्द्याचा "डिसेंबर" हा शब्द तीनदा नजरेस आणूनही तो बघायचे टाळल्यामुळे) जो बुंदसे गयी वो (मेगॅबायटी प्रतिसादांच्या) हौदसे नही आती !

संदीप डांगे 13/01/2017 - 09:27
फॅक्ट आणी फिगर्स असलेल्या मेगाबायटीला सतत हिणवण्यापेक्षा हौदा हौदाने गेलेली कशी परत आणायची ह्याचा विचार केल्यास बरा दिसेल! आकडेवारी, सबळ पुराव्यांमुळे उघडे पडल्याने दुसर्‍यांना कसंनुसं हिणवण्याशिवाय काही न करता येण्यामागचे कारण हे इथल्या मिपाकरांना आता चांगलेच समजले असेल.

संदीप डांगे 10/01/2017 - 04:12
काही खास आकडेवारी: १. दिनांक १० डिसेंबर २०१६ ची बातमी आहे ही. म्हणजे नोव्हेंबरातल्या विक्री-उत्पादनांचा तसा काही संबंध नसावा. The central government’s direct tax collections increased 15.1 per cent in April-November 2016 compared with the same period a year earlier, while indirect tax collections rose 26.2 per cent in the same eight-month period. However, total indirect tax receipts during November 2016 were 13.9 per cent lower than the collections seen in October 2016. Within direct taxes, net corporate income tax collections grew 8.75 per cent during April-November 2016 while net personal income tax collections grew 23.9 per cent over the same period of the previous year. Within indirect taxes, net central excise collections stood at Rs.2.43 lakh crore in the period between April and November 2016 as compared with Rs.1.69 lakh crore during the corresponding period in the previous financial year, a growth of 43.5 per cent. “If demonetisation happens on November 9, people cannot stop production from November 9 and 10,” M.S. Mani, Senior Director at Deloitte India, said in a telephone interview. “Whatever is there in the cycle, all the raw materials have to get consumed. Goods will get produced and will get dispatched,” he said. “If there is excess stock on account of demonetisation, that will lead to a reduction in production with a two-month delay,” Mr. Mani added. “So the November effect, to my mind, will be felt in January.” http://www.thehindu.com/business/Direct-tax-collections-rise-15-indirect-tax-collections-up-26/article16787015.ece २. दिनांक ९ जुलै २०१६: नोटाबंदीचा 'न' कोणाला माहित नसतांनाची बातमी. एप्रिल ते जून २०१६ या तिमाहीचे एप्रिल ते जून २०१५ च्या तुलनेत वाढलेले आकडे. “The main reason for this increase is the change in the requirement for advance tax payment in respect of individuals made in last Budget. Earlier, there were three installments to be paid by individuals in the month of September, December and March. Now individuals are supposed to pay four instalments of advance tax in June, September, December and March. June installment is 15 per cent,” Adhia said. http://indianexpress.com/article/business/economy/direct-tax-collection-up-25-in-q1-2017-indirect-up-31-2902380/ ३. नेहमीच दरवर्षी मागच्या वर्षीपेक्षा सर्व प्रकारच्या करांच्या कलेक्शनमधे कशी वाढ-घट होते हे दर्शवणारा तक्ता. १९८१ ते २०१२ पर्यंतचे आकडेवारी. http://portal.indiainfoline.com/datamonitor/Public-Finance-Annually/Central-State-Govt-Finance-Combined/Direct-and-Indirect-Tax-Revenues-of-Central-and-State-Governments.aspx ४. काही जुन्या बातम्या: १८ फेब्रुवारी २०१४. आर्थिक वर्ष २०१३-१४ च्या बजेटनंतर. करसंकलनध्येय ७७,००० करोड ने हुकलं, कॉन्ग्रेसच्या राज्यात. पी चिदंबरम अर्थमंत्री. The interim Budget documents laid in Parliament by Finance Minister P Chidambaram today showed that the finance ministry has failed to achieve the targets in direct and indirect taxes as laid out in BE. The government had set a Budget target of a 19-per cent jump in the tax mop-up this year too, but the collections as on March 31, 2014 are projected to show only a 11.6-per cent growth as per RE with GDP growth slowing down. Asked whether the next year target of 19 per cent growth was too ambitious, the finance minister said that the targets are always set high at the beginning of the year to encourage higher tax collections. ५. त्यानंतरच्या २०१४-१५ च्या भाजपच्या राज्यात. करसंकलन ध्येय ६९ हजार करोड ने हुकलं. तरी २०१३-१४ च्या तुलनेत करसंकलन १९% टक्क्यांनी वाढले. http://www.thehindubusinessline.com/economy/direct-tax-collection-falls-short-by-14-in-201415/article7167232.ece ६. आर्थिक वर्ष २०१५-१६: भाजपच्या राज्यात करसंकलनाचे ध्येय पूर्ण तर केलेच त्यावर ५००० करोड अतिरिक्त मिळवले. अभिनंदन. The indirect tax revenue exceeded budget estimates (BE) for 2015-16 by Rs 65,618 crore and the RE by Rs 9,885 crore. The collection represents a growth of 31.1 per cent over 2014-15. The direct tax collection, however, is lower than the RE of Rs 7.52 lakh crore. The realisation was 7.61 per cent higher than 2014-15 receipts. http://www.financialexpress.com/economy/at-rs-14-60-lakh-crore-tax-collection-in-2015-16-exceeds-target-by-rs-5000-crore/233410/

संदीप डांगे 10/01/2017 - 04:31
पेट्रोलच्या किंमतीत मूळ किंमतीपेक्षा टॅक्स जास्त. ६० रुपयाच्या पेट्रोलमधे ३१ रुपयांचा निव्वळ कर. http://www.financialexpress.com/economy/taxes-exceed-actual-cost-of-petrol/163469/ 1 http://www.mycarhelpline.com/index.php?option=com_latestnews&view=detail&n_id=417&Itemid=10 इंधनांच्या सदर दरवाढीचा, करवाढीचा एकूण करसंकलनावर किती परिणाम झालाय याचाही विचार व्हावा. तसेच पेट्रोलपंप वर इंधनासाठी जुन्या नोटा चालत होत्या हेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

डॉ सुहास म्हात्रे 11/01/2017 - 12:19
http://timesofindia.indiatimes.com/india/13-cooprative-banks-deposited-rs-1600-crore-in-banned-notes/articleshow/56464717.cms?utm_source=toiandroidapp&utm_medium=Email&utm_campaign=list १. नोव्हेंबर १६ ते २१ या कालखंडात १३ कोऑपरेटिव्ह बँकांनी तब्बल १५९६ कोटी रुपये रद्द झालेल्या रु५०० आणि रु १००० च्या नोटांत मुंबईतील आयसीआयसीआय बँकेच्या खात्यात जमा केले आहेत. २. अजून एका को-ऑप बँकेने रिझर्व बँकेकडे असे रु१४०० कोटी जमा केले आहेत. ३. सुरतेतल्या एका को-ऑप बँकेने असेच रु२० कोटी बँक ऑफ बरोडामध्ये जमा केले आहे. या बँकांना ९ नोव्हेंबरपासून जुन्या नोटा स्विकारायला बंदी होती. तर मग इतके रद्द चलन ०९ ते २१ नोव्हेंबर या कालखंडात त्यांच्याकडे कसे आले याची अर्थातच चौकशी होईलच. ते चलन ०८ नोव्हेंबरपूर्वी जमा झालेले असेल तर ०८ नोव्हेंबरच्या पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर इतकी मोठी रक्कम इतके जास्त दिवस त्यांनी स्वतःजवळ का बाळगली या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल, जे कठीण आहे हे कोणीही सांगू शकेल. भविष्यात अजून असे प्रकार पुढे येतील यात वाद नाही कारण अश्या सुमारे ३०० बँका ईडीच्या रडारवर आहेत. मात्र, या घटना "को-ऑप बँकांना जुने चलन स्विकारायला परवानगी नाकारली" म्हणून विरोधाचा आवाज उठवण्यार्‍या मनमोहन सिंगसाहेबांसकट सगळे जण उघडे पडले आहेत यात वाद नाही. "माजी पंतप्रधान, थोर अर्थतज्ञ व माजी आरबीआय गव्हर्नर" असलेल्या मनमोहनसिंग इतका प्राथमिक स्तराचा अंदाज नव्हता यावर विश्वास बसत नाही असे मी अगोदर लिहिले होते. त्यांचे राज्यसभेतले भाषण चलाख राजकारण्यांनी लिहून त्यांना वाचायला भाग पाडले असे आजही माझे मत आहे. चुकीच्या राजकारण पाय गुंतले की भल्या भल्यांचे कसे पतन होते याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. शहाण्याने त्या फंदात पडू नये आणि चूक झाली असेल तर संधी आहे तोवर सुधारून घ्यावे हेच अंतीम भल्याचे असते.

नितिन थत्ते 11/01/2017 - 14:45
चिल माडी....... सहकारी बँकांना नोटा स्वीकारायला बहुधा बंदी नव्हती. नोटा बदलून द्यायला बंदी होती. आणि मेनली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बंदी होती. आमच्या सोसायटीने चार हजार रुपये जुन्या नोटांच्या स्वरूपात डिसेंबर महिन्यात ठाणे जनता सहकारी बँकेत भरले आहेत (पे स्लिप हवी असल्यास दाखवीन). तेव्हा सहकारी बँकांनी जे पैसे जमा केले आहेत ते लेजिटिमेट असू शकतील. उशीरा भरले म्हणजे ते काळे असणार वगैरे निष्कर्ष काढण्यासारखी परिस्थिती नाही. तीन ते पाच लाख कोटी रुपये काळे असल्याने बँकांत जमा होणारच नाहीत असे समजणारे उघडे पडले. सुरुवातीच्या काळात "केवढाच्या केवढा ट्याक्स महापालिकांकडे जमा झाला" म्हणून टाळ्या पिटल्या. त्यात किती प्रमाणात काळा पैसा आला असेल याचा अंदाज करणे शक्य नाही. मनमोहनसिंग काही उघडे वगैरे पडले नाहीत.

डॉ सुहास म्हात्रे 11/01/2017 - 20:23
तेवढ्या मोठ्या रकमेच्या रद्द नोटा कोऑप बँकांमध्ये ०९ नोव्हेंबरनंतर कश्या आल्या असाव्यात ? हा प्रश्न तुमच्या मनात आला नसेल, त्यामुळे तुम्ही केलेला विनोद तुमच्याच ध्यानात आला नाही बहुतेक. थोडे थांबले की चौकशीत बाकी सगळे मुद्दे बाहेर येतील तेव्हा नक्की काय झाले ते कळेलच, तेव्हा बघू. आता तरी ते संशयास्पद आहे याबद्दल संशय नाही.

नितिन थत्ते 11/01/2017 - 22:31
तुम्ही मुळात सहकारी बँकांना बंदी होती असे म्हणालात. ते गृहीत धरून त्यांनी पैसे नोव्हेंबरात जमा केले म्हणजे ते बॅक डेटेड जमा केले असे पुढचे तर्क चालवलेत. तुमच्या मूळ गृहीतकालाच सुरुंग लागून सुद्धा तुम्ही गडाबडा लोळलात म्हणून आश्चर्य वाटले. >>तेवढ्या मोठ्या रकमेच्या रद्द नोटा कोऑप बँकांमध्ये ०९ नोव्हेंबरनंतर कश्या आल्या असाव्यात ? हा प्रश्न तुमच्या मनात आला नसेल, त्यामुळे तुम्ही केलेला विनोद तुमच्याच ध्यानात आला नाही बहुतेक. १५०० कोटी रुपये काही फार नाहीत. अनेक सहकारी बँका खूप मोठ्या आहेत.

मार्मिक गोडसे 11/01/2017 - 18:03
सहकारी बँकांना नोटा स्वीकारायला बहुधा बंदी नव्हती. नोटा बदलून द्यायला बंदी होती. आणि मेनली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बंदी होती. बरोबर आहे. फक्त जि.म. स.बँकांना केवायसी पुर्ण नसल्यामुळे बंदी होती. सहकारी बँकांवर आरोप करणारे २००० च्या नवीन नोटांना खासगी बँका व सरकारी बँकांतून पाय फुटले होते हे सोइस्करपणे विसरत आहेत.

डॉ सुहास म्हात्रे 11/01/2017 - 20:25
एका चुकीने दुसर्‍या चुकीचे समर्थन करणे चूक असते. माझ्या मते दोन्ही गोष्टी चूक आहेत आणि दोघांचीही कसून चौकशी करून दोषी लोकांना शिक्षा व्हायला हवी.