काश्मीर - वल्गना आणि वास्तव.

स
संदीप ताम्हनकर यांनी
 ·  लेख
लेख
काश्मीर मध्ये पुन्हा आझाद कश्मीरच्या घोषणा निनादू लागल्यापासून उथळ राष्ट्रवाद्यांना चेव चढला आहे. मोदी सरकारची ही कसोटीची वेळ आहेच पण त्याहूनही अधिक मोदी समर्थकांची जणू इज्जत पणाला लागली असल्याचे चित्र समाजमाध्यमातून उमटते आहे. ह्या अतिराष्ट्रवाद्यांना असे वाटत होते की एवढी वर्ष मुस्लिम तुष्टीकरण करणारे काँग्रेसचे सरकार कडक भूमिका घेत नव्हते त्यामुळे काश्मिरातील मुसलमान शेफ़ारलेत आणि पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर स्वतंत्र काश्मीर मागतायत. काँग्रेसने जी कडक भूमिका घेतली नाही ती आता अतिराष्ट्रवादीमेरुमणीमोदी लगेच घेतील आणि माजलेल्या काश्मिरींना तात्काळ वठणीवर आणतील. यामध्ये एकंदर सूर असा आहे की एकदा सैन्याला मोकळे सोडले की सैन्य सगळे प्रश्न एक झटक्यात सोडवेल आणि एकदम इस्त्री मारलेल्या कापडासारखा काश्मीर प्रश्न सुरळीत होऊन जाईल. ही भावना व्यक्त करणारे स्क्रिप्ट लिहून शूटिंग केलेले व्हिडीओ, ज्यामध्ये एक ताव भरलेल्या मिशांचा, फौजी असल्याचा आव आणणारा नाटकातला खोटाखोटा सैनिक गुरगुरत आणि अभिनिवेशाने हातवारे करत धमक्या देताना दिसतो की आमचे बांधलेले हात सोडा आणि बघा जेएनयू पासून काश्मीर पर्यंतचे तमाम देशद्रोही कसे सुतासारखे सरळ करतो ते. याउप्पर इंडियन जेम्स बॉन्ड श्री. अजित डोवाल आहेतच आणि ते कसे ७२ तासात शांतता प्रस्थापित करतील अश्या वल्गना करणाऱ्या पोस्टही फिरत आहेत. हे सगळे अपरिपकव वर्तणूक या सदरात मोडते आणि म्हणूनच हास्यास्पदही आहे. स्वतः मोदींचे निवडणूकपूर्व भाषण आणि आवेश असाच होता जो आता भक्तांमधून झिरपतोय. जुन्या काळाच्या पद्धतीप्रमाणे एखाद्या प्रांतात बंडाळी झाली तर राजांनी दरबारातील एखाद्या सरदाराची नेमणूक करावी किंवा एखाद्याने विडा उचलावा आणि स्वारीवर जाऊन त्याने मोठ्या शौर्याने गनिमांचा बिमोड करून शांतता आणि विजयश्री दरबारात पेश करावी असे आत्ताही होईल असा अनेक भक्तांचा भाबडा समज होता. पण काश्मीरमधील परीस्थितीचे आकलन जसे-जसे प्रत्येकाच्या वकुबाप्रमाणे होत गेले तसतसा उन्माद कमी होऊ लागला. आता नेहरूंनीच कसा काश्मीर प्रश्नाचा मुळातच विचका करून ठेवला आणि कसे गांधीजी त्यावेळी गप्प राहिले हे दळण दळणाऱ्या पोस्ट समाजमाध्यमातून फिरू लागतील हे नक्की. ज्या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे 'सैन्यदले (विशेष अधिकार) कायदा १८५९ - AFSPA 1958' लागू आहे आणि जेथे मूलभूत अधिकार खुंटीला टांगून ठेवलेले आहेत आणि कधीही, कोणालाही, कुठूनही अटक करून कितीही दिवस तुरुंगात डांबण्याचा सैन्याला हक्क आहे अश्या ठिकाणच्या नागरिकांनी हे सगळे देशहिताच्या दृष्टीने गपचूप सहन करावे अशी उर्वरित नागरिकांची अपेक्षा असेल तर ती नक्कीच चुकीची आहे. अशी वेळ माझ्यावर आली तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावे. अशी कल्पना करणे सोपे जावे म्हणून केवळ पुण्यात घडलेला पुढील प्रसंग आठवावा. पुण्यात संभाजी उर्फ लकडी पुलावरून सकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळात दुचाकी वाहनांना जायला बंदी आहे. दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ रोजी रात्री ८ च्या सुमारास सैनिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (CME) दापोडीचे दोन सैनिक विद्यार्थ्यांना नो एंट्री मधून आल्याबद्दल अलकाटॉकीजच्या चौकात वाहतूक पोलिसांनी अडवले. सैनिकांनी पोलिसांशी वाद घातला आणि दंड भरण्या ऐवजी फोन करून आपल्या साथीदारांना बोलावले. अर्ध्याच तासात सैन्यदलाच्या तीन गाड्या भरून सैनिक तेथे आले. पोलिसांना न जुमानता हुल्लडबाजी करत, नागरिकांना धमकावत, गाड्यांच्या काचा फोडत, पत्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून घेत जणू संपूर्ण चौक ताब्यात घेऊन ओलीस ठेवला. सुमारे पाऊण तास सैनिकांचा हा धिंगाणा चालू होता. नंतर सैन्यातील आणि पोलिसातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येणे भाग पडून त्यांच्या मध्यस्तीने सगळं गोंधळ थांबला. पुणेकरांनी सैनिकांची ताकद आणि त्यातून येणारी दहशत काय असते याची छोटीशी चुणूक तासाभरासाठी अनुभवली आणि कशी सार्वत्रिक भयभीतावस्था आणि असहाय्यतेची भावना निर्माण होते हे ही अनुभवले. १ फेब्रुवारी २०१२ चे सगळे पेपर काढून पाहिले तर हा सगळा अनुभव आजही पुन्हा घेता येईल. आता मुद्दा असा आहे की शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून दहशत निर्माण करू शकतात तर काश्मीर सारख्या अशांत (Hostile) प्रदेशात कायद्याचे पाठबळ असलेले, प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले सशस्त्र सैन्य काय धुमाकूळ घालत असेल? आणि एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती.
वर्गीकरण
64887 वाचन
💬 प्रतिसाद (271)

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन
Tue, 07/26/2016 - 10:40 नवीन
He unnecessarily took the Kashmir issue to UN & when UN gave a clear verdict in our favour asking ALL PAKISTANI MILITIA-FORMAL & THE SO-CALLED TRIBESMEN-TO VACATE KASHMIR followed by withdrawal of our own armed forces from there & hold a plebiscite, he did none of the above & allowed the issue to drag on & on.
काळेकाका, तुमच्या इंचाइंचाच्या धाग्यावर काश्मीरवर अगदी मॅरॅथॉन चर्चा झाली आहे. त्यामुळे त्यात अनेकांनी मांडलेले मुद्दे परत मांडत नाही. २०१३ मध्ये मिपावर मी हा आणि हा प्रतिसाद लिहिला होता. त्यावेळी तुम्ही मिपावर फार यायचा नाहीत म्हणून हे प्रतिसाद कदाचित वाचले नसतील. तेच प्रतिसाद इथे परत देत आहे: "काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते. आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही. तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच. आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो. या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे?" "हिंदू विवेक केंद्राच्या या वेबपेजवर बीजेपी टुडे या नियतकालिकात फेब्रुबारी २००२ मध्ये प्रसिध्द झालेला लेख दिला आहे.त्या लेखात तरी असे म्हटले आहे की डिसेंबर १९४७ मध्येच नेहरूंना काश्मीरमधील युध्द पाकिस्तानात न्यायचे होते. काश्मीरात जड जाते हे लक्षात येताच १९६५ च्या युद्धात शास्त्रींनी पश्चिम पंजाबात आघाडी उघडून पाकिस्तानचे नाक दाबले होते आणि तोंड उघडायचा प्रयत्न केला होता.तो प्रकार १९४७ मध्ये करावा असे नेहरूंना वाटत होते पण तसे करण्यापासून नेहरूंना माऊंटबॅटननी परावृत्त केले आणि युनोमध्ये जायचा सल्ला दिला.नक्की कोणत्या कारणाने माऊंटबॅटनने नेहरूंना परावृत्त केले हे त्या लेखात दिलेले नाही आणि याविषयी आपल्या कल्पना लढविण्याशिवाय आपण फार काही करू शकत नाही.पण याविषयीचा माझा तर्क असा---पाकिस्तानने त्यावेळीही आपले सैनिक काश्मीरात लढत आहेत हे मान्य केले नव्हते तर दोष "Non-state actors" वर ढकलला होता. हे Non-state actors चं खटलं अगदी कसाबपर्यंत चालू आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पाकिस्तानवर हल्ला करणे म्हणजे परिस्थिती अजून चिघळवणे आणि कदाचित एक Pandora's box उघडणे असा त्याचा अर्थ झाला असता.त्यावेळची भारतीय लष्कराची स्थिती आणि देशाचीच एकूण स्थिती लक्षात घेता अमेरिका या भानगडीत पडली असती तर ते भारताला परवडणाऱ्यातले नक्कीच नव्हते. राज्यकर्त्यांना सगळी परिस्थिती बघून हात दगडाखाली असताना कोणतेही अविचारी पाऊल उचलता येत नाही/तसे पाऊल उचलल्यास ते आत्मघाताला निमंत्रण ठरू शकते. माझ्या मुळच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे असे खरोखरच झाले असते का याची माहिती आज आपल्याला आहे यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना नक्कीच जास्त असणार आणि तेवढा benefit of doubt मी नेहरूंना नक्कीच देतो. आणि खरोखरच नेहरूंनी सियालकोट,लाहोर, गुजरात आणि झेलमवर हल्ले केले असते आणि त्याचे उलटे परिणाम झाले असते तर नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य धोक्यात आणले म्हणून उलटा दोषही नेहरूंच्याच माथी आला असता."
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

श्रीगुरुजी
Tue, 07/26/2016 - 14:31 नवीन
तुमच्या इंचाइंचाच्या धाग्यावर काश्मीरवर अगदी मॅरॅथॉन चर्चा झाली आहे. त्यामुळे त्यात अनेकांनी मांडलेले मुद्दे परत मांडत नाही. २०१३ मध्ये मिपावर मी हा आणि हा प्रतिसाद लिहिला होता.
मी त्याच प्रतिसादावर प्रदीर्घ प्रतिसाद लिहिला होता. तो पुन्हा इथे देत नाही. संपूर्ण जग १९४५ पर्यंत दुसर्‍या महायुद्धात होरपळले होते. इंग्लंडचे तर युद्धाने कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे अमेरिका किंवा इंग्लंडसारखे देश लगेच १९४८ मध्ये नवीन युद्धात उतरले असते असे वाटत नाही. जर अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उतरली असती तर नक्कीच रशियाने हस्तक्षेप केला असता. काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्यामुळे पाकिस्तानने बळकावलेला प्रदेश कायमचा गमवावा लागला आहे. त्यात भर म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने मंजूर केलेला सार्वमताचा ठराव. याच ठरावाच्या जीवावर पाकिस्तान, काश्मिरमधील फुटिरतावादी, भारतातील पुरोगामी व निधर्मी विचारवंत इ. अजूनही सार्वमताची मागणी करीत आहे व त्यामुळे भारताला कायमच बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत आहे. यापेक्षाही मोठी चूक म्हणजे काश्मिरसारख्या सीमावर्ती राज्याला कायदेशीर विशेष दर्जा दिल्यामुळे हा प्रदेश उर्वरीत भारतात सामील होण्यापासून कायमच एका विशिष्ट अंतरावर राहिला. सीमावर्ती राज्यात देशांतर्गत वेगळा देश (स्टेट विदिन स्टेट) निर्माण करणे ही मोठी चूक होती हे गेल्या ६८-६९ वर्षात अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. भारताने आजवर याची जबर किंमत मोजली आहे व पुढेही किंमत मोजावी लागणार आहे.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Tue, 07/26/2016 - 16:14 नवीन
हा प्रतिसाद श्रीगुरूजी आणि जयंत कुलकर्णी या दोघांच्याही प्रतिसादांना आहे.
संपूर्ण जग १९४५ पर्यंत दुसर्‍या महायुद्धात होरपळले होते. इंग्लंडचे तर युद्धाने कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे अमेरिका किंवा इंग्लंडसारखे देश लगेच १९४८ मध्ये नवीन युद्धात उतरले असते असे वाटत नाही.
१९४५ मध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यानंतर अमेरिकन सैन्य चीन, युरोप, फिलीपीन्स इत्यादी ठिकाणी होतेच. इटलीमध्ये अमेरिकेने सैन्य दुसरे महायुध्द झाल्यानंतर वाढविलेही होते. तसेच १९५० मध्ये नंतर कोरियन युध्दात अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर उतरलेली होती. तेव्हा १९४८ मध्ये अमेरिकन सैन्य भारताविरूध्द येऊच शकले नसते असे नाही. दुसर्‍या महायुध्दात महत्वाच्या देशांमध्ये सर्वात कमी हानी झाली होती ती अमेरिकेचीच.अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर एकही गोळी झाडली गेली नव्हती. जे काही थोडेफार नुकसान अमेरिकेचे झाले ते पर्ल हार्बरमध्ये (ते पण दूर हवाईमध्ये).मरण पावलेल्या सैनिकांची संख्या म्हणाल तर अमेरिकेचा नंबर त्या मानाने खालीच लागतो. सैनिक आणि सामान्य लोक मिळून रशियात तब्बल २ कोटी लोक दुसर्‍या महायुध्दात मरण पावले होते. त्या मानाने अमेरिकेचे नुकसान फार झालेले नव्हते. त्या मानाने रशियाच प्रचंड प्रमाणावर होरपळला होता. चीन तर त्यावेळी स्वतःच्याच यादवी युध्दात गुरफटलेला होता.
काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्यामुळे पाकिस्तानने बळकावलेला प्रदेश कायमचा गमवावा लागला आहे.
मग नेहरूंच्या युध्दबंदीच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जींनी राजीनामा का दिला नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. बाकी बुबुडाविपुमाविंविषयी लिहिलेले सगळे मुद्दे मान्य.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
Wed, 07/27/2016 - 17:12 नवीन
तेव्हा १९४८ मध्ये अमेरिकन सैन्य भारताविरूध्द येऊच शकले नसते असे नाही.
आलेच असते असे पण नाही. १९७१ मध्ये अमेरिकेने आपले ७ वे आरमार पाठविले होते, परंतु अमेरिकेने प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतला नव्हता.
मग नेहरूंच्या युध्दबंदीच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जींनी राजीनामा का दिला नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
त्यांनी का राजीनामा दिला नाही हे मला माहित नाही. नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले होते व नवीन सरकारला अपशकुन करू नये हा कदाचित उद्देश असावा किंवा त्या निर्णयाचे गांभीर्य त्यावेळी तितकेसे लक्षात आले नसावे. माऊंटबॅटनच्या सल्ल्यामुळे नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. शेख अब्दुल्लाच्या मागणीमुळे नेहरूंनी काश्मिरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० आणले. कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था असून कालौघात ते झिजून विस्मृतीत जाईल या नेहरूंच्या विश्वासावर त्यांचा कदाचित विश्वास बसला असावा. मला नक्की माहिती नाही.
बाकी बुबुडाविपुमाविंविषयी लिहिलेले सगळे मुद्दे मान्य.
बुबुडाविपुमाविं म्ह्णजे काय?
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

गॅरी ट्रुमन
Wed, 07/27/2016 - 18:05 नवीन
नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले होते व नवीन सरकारला अपशकुन करू नये हा कदाचित उद्देश असावा
३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजी प्रार्थनासभेला जात असताना त्यांची नथुराम गोडसेने त्यांची हत्या केली.या सभेला जायला गांधीजींना नेहमीपेक्षा ५-१० मिनिटे उशीर झाला.तो उशीर का झाला? त्याचे कारण सरदार पटेल गांधीजींना भेटायला आले होते आणि नेहरूंशी असलेल्या मतभेदांमुळे राजीनामा द्यायची इच्छा त्यांनी गांधीजींकडे व्यक्त केली होती. किंबहुना काही संदर्भांच्या मते गांधीजींनी पटेलांना राजीनामा द्यायला सांगितलेही होते.पण गांधीजींची हत्या झाल्यानंतरच्या परिस्थितीत सरदार पटेलांनी आपला राजीनामा द्यायचा विचार रहित केला.तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले असताना नव्या सरकारला अपशकुन नको म्हणून सरदार पटेलांनी काश्मीर प्रश्नावरून राजीनामा दिला नसेल हे संभवनीय नाही. कारण ३० जानेवारी १९४८ रोजी म्हणजे काश्मीरातील युध्द चालू असतानाच आणि युध्दबंदी व्हायच्या जवळपास एक वर्ष आधी राजीनाम्याचा विचार त्यांच्या मनात घोटाळत होता.
बुबुडाविपुमाविं म्ह्णजे काय?
बुबुडाविपुमावि म्हणजे बुध्दीजीवी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंत. प्रत्येकवेळी इतके सगळे टाईप करायचा कंटाळा येतो म्हणून मी बुबुडाविपुमावि हा शॉर्टफॉर्म बनविला आहे.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

सुबोध खरे
गुरुवार, 07/28/2016 - 12:28 नवीन
बुबुडाविपुमावि म्हणजे बुध्दीजीवी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंत हा हा हा हा
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

अनुप ढेरे
Tue, 07/26/2016 - 20:32 नवीन
युद्ध ऑक्टॉबर ४७ ला सुरू झालं. युद्धबंदी जानेवारी १९४९ ला झाली. सव्वा वर्ष लढून जे १/३ कश्मिर मिळालं नाही ते अजून किती लढलं असतं तर मिळालं असतं. आणि नव्या बनलेल्या कोट्यावधी लोकांच्या गरीब देशाला परवडलं असतं का हे युद्ध. आणि अजून युद्ध करून असलेलं कश्मिर गेलं असतं तर? नेहरुंचे बाकी गुण-दोष माहिती नाहीत पण याबाबतीच त्यांची काहीच चूक नाही असं वाटतं.
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन

सुबोध खरे
Tue, 07/26/2016 - 09:56 नवीन
लष्कर स्वतः युद्ध सुरु करत नाही. युद्ध कुठे आई कसे करायचे हा निर्णय सरकार करीत असते. सर्वंकष युद्ध लढणे हे लष्करासाठी जास्त सोयीचे असते. परंतु घुसखोरी आणि दंगली इ मध्ये आपल्याच लोकांनमधील फितूर शोधून मारणे हे काम खरंतर स्थानिक पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणेचे आहे. त्यांच्या मदतीला लष्कराला बोलावले जाते. सहसा दंगलीमध्ये लष्कराला सर्वात शेवटी बोलावले जाते जेंव्हा दिसताक्षणी गोलो घालण्याचे आदेश दिले जातात. काश्मीर मध्ये शांतता राखायचे काम लष्कराला सरकारने दिलेले आहे. त्यात जरासुद्धा रेष ओलांडली जाणार नाही याची मानव हक्क संघटना "काळजी" घेत असतात. एक हात बांधून काम करायचे आणि वर शिव्या खायच्या हे दुर्दैवाने चालू आहे. वर दिलेल्या उदाहरणानंतर( १३ वर्षाच्या मुलीने बुरख्यातून स्टेनगन काढून सैनिकाला गोळी घातली) कोणता सैनिक एखाद्या मुलीवर/स्त्रीवर भरोसा ठेवेल? पण त्यांना स्त्रियांची तपासणी करायचे हक्क नाहीत. हेही मान्य परंतु अवेळी प्रत्येक नाक्यावर तपासणी करण्यासाठी कोणती स्त्री पोलीस मिळणार आहे? त्यांना नुसता बुरखा काढून दाखवा म्हणल्यावर इस्लामी मौलवींनी आमच्या धर्मावर घाला घातला सैन्य हिंदुत्ववादी आहे अशी हाकाटी चालू केली. ( हि १९९० ची गोष्ट आहे जेंव्हा सरकार काँग्रेसचे होते). स्त्रीची तपासणी कशी करावी ज्यायोगे मानवी हक्काची पायमल्ली होणार नाही हे अजूनही लष्कराचे न सुटलेले कोडे आहे. शिवाय त्यांना पोलिसांकडून मिळणारी गुप्त माहिती हि तुटपुंजी आणि बऱ्याच वेळेस दिशाभूल करणारी असते कारण खालच्या दर्जाचे अधिकारी आणि पोलीस हे दहशतवाद्यांशी सहानुभूती असलेले आहेत. आणि उच्च दर्जाचे पोलीस हे आपल्या दर्जा आणि रुतब्याला जागून आहेत ते लष्कराला सहज मदत करीत नाहीत. एकापाठोपाठ एक वेतन आयोगांनी लष्कराची पातळी खाली आणली आहे. श्रीनगर चा पोलीस आयुक्त हा मेजर जनरल हुद्द्याचा असतो. हे पद १०० % आय ए एस अधिकाऱ्याना १४ वर्षात आणि आय पी एस अधिकाऱ्याना १६ वर्षात मिळते. तर लष्कराच्या १००० पैकी एकाच अधिकाऱ्याला ते मिळते ते सुद्धा २६ वर्षाच्या नोकरीनंतर बढती मिळत मिळत. आता प्रश्न असा येतो कि श्रीनगर मधील ब्रिगेड कमांडर( ब्रिगेडियर) ने जर सुरक्षा कमिटीची बैठक बोलावली तर श्रीनगरचा आयुक्त येत नाही कारण त्याच्या खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली तो येणार नाही( अहं आडवा येतो) मग महत्त्वाच्या बैठकीसाठी आर्मीच्या कोअर कमांडर( लेफ्ट. जनरल) कडून पत्र पाठवा तरच हे येणार. प्रोटोकॉल पाळण्यात हे पटाईत. पोलिसातून सहकार्य देणाया खालचेही अधिकरी तयार नाहीत आणि वरचेही नाहीत या परिस्थितीत लष्करी अधिकारी तेथे लढत आहेत. वर या सुडो सेक्युलर आणि मानवतावादी लोकांच्या शिव्या खायच्या.

शाम भागवत
Tue, 07/26/2016 - 10:57 नवीन
वर या सुडो सेक्युलर आणि मानवतावादी लोकांच्या शिव्या खायच्या.
त्यांचे दिवस भरत आले आहेत असे वाटायला लागलेय. सर्वसामान्यांना जे दिसतेय व जाणवतय ते झाकून गोलमाल तत्वाचे फुलोरे उडवणार्‍यांबद्दल सर्व जगात राग उफाळून यायला लागलाय. उलट याला स्पष्ट विरोध करणारे लोकप्रीय व्हायला लागलेत. ट्रंफ लोकप्रिय होण्याचे तेच कारण असावे. ब्रेक्झिटचाही तोच संदेश असावा. मोदींच्या यशातही या लोकांबद्दल्च्या रागाचा वाटा आहे. जो बदलतो तो टिकतो हे सत्य आहे. त्यासाठी लवचीक जीवनशैली (अनिर्बंध नव्हे तर काळानुरूप बदलणारी) लागते. शेवटी हा निर्सगाचा नियम आहे.त्याच्यापुढे कोणाचे काय चालणार आहे? हे असे धागे ध्रुवीकरण करण्यास फार फार मदत करत असतात. सोन्याबापू व गुरूजी सुध्दा या धाग्यावर एकत्र आले आहेत. यशाचे मार्ग वेगवेगळे असूनही व भरपूर मतभेद असूनही ते एकत्र आले कारण दोघांचे देशप्रेम हे हृदयापासूनचे आहे. जर जगातल्या निरनिराळ्या घटना पाहिल्या तर असे जाणवायला लागतय की संपूर्ण जगात ध्रुवीकरण होतय व त्याचा सोक्ष मोक्ष होऊनच ही प्रक्रिया थांबणार आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

प्रसाद_१९८२
Tue, 07/26/2016 - 11:06 नवीन
आज कारगील विजय दिवस. मातृभुमीसाठी बलिदान देणार्‍या सर्व शहिद जवानांना अभिवादन.

नि३सोलपुरकर
Tue, 07/26/2016 - 13:20 नवीन
मातृभुमीसाठी बलिदान देणार्‍या सर्व शहिद जवानांना अभिवादन.

sश्रिकान्त
Tue, 07/26/2016 - 14:54 नवीन
खरे सर, एकदम सहमत. पोलीस हे इतरांना कमी लेखतात. लकडी़ पुलावर सुद्धा तसच झाल असावे.

अप्पा जोगळेकर
Tue, 07/26/2016 - 15:30 नवीन
कोणी कितीही आपटली तरी काश्मीर मधून अफ्स्पा कधी रद्द होईल असे वाटत नाही. जर झालाच तर सैनिक सुद्धा आम्ही कशाला फुकटात हुतात्मा होऊ असा विचार करुन पोलिसांप्रमाणे गंमत पाहात बसतील. गेले काश्मीर तर गेले असे म्हणून मजा बघत बसतील आणि त्यात काही चूक आहे असेही म्हणता येणार नाही.

संदीप ताम्हनकर
Tue, 07/26/2016 - 21:16 नवीन
मित्रहो, सर्वांनाच काश्मीर समस्येविषयी तळमळ आहे. मिपा मध्ये ‘मजकूर’ देणे अपेक्षित आहे याची मला कल्पना आहे. पण तरीही एक विनंती की पुढील २ व्हिडीओ आवर्जून पहा. जे लोक जास्त वाचत नाहीत त्यांच्यासाठीपण सोय होईल. साहिल अली आणि अवलोक लंगर या तरुणांनी मोठ्या-मोठ्या चॅनलना लाजवेल असे रिपोर्टींग केलंय. कुठेही न पाहिलेलं एकदम लेटेस्ट कंटेन्ट आहे. काश्मीर - Inside A Friday Protest (Hindi and English) Part I : - https://youtu.be/6Q1rd6jaIRY Part II : - https://youtu.be/_K7e2GLjmHI आता खरे दिग्गज लोकांचे महत्वपूर्ण प्रतिसाद यायला लागलेत. सुरवातीला खाल्ल्या मिठाला आणि चालू OROP ला जागणारे प्रतिसाद जरा जास्तच होते. मूळ पोस्टच्या एवढ्या चिरफाडीनंतर आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे माझ्या पुढे दिलेल्या विधानांवर कोणाचीही काहीही प्रतिक्रिया नाही. 1. 'सैन्याला (विशेष) हक्क आहे अश्या ठिकाणच्या नागरिकांनी हे सगळे देशहिताच्या दृष्टीने गपचूप सहन करावे अशी (देशातील) उर्वरित नागरिकांची अपेक्षा असेल तर ती नक्कीच चुकीची आहे. अशी वेळ माझ्यावर आली तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावे.' 2. 'एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती.' 3. 'श्री डोवाल यांची काशिरातील कामगिरी काय हे अजून समोर यायचंय.' 4. 'बहुतेकवेळा कॅमेरा सैन्याच्या (बाजूने) समोरील आंदोलकांचे चित्रण करतो. या चित्राची दुसरी बाजूसुद्धा आहेच.' 5. 'दहशतवादाचे पीक पेरण्यासाठी जमिनीची मशागत भारतीय सैन्यदले पाकिस्तानला फुकटात करून देतायत, असे चित्र आहे.' 6. ‘५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय.’ 'प्रत्यक्ष रस्त्यावर जे असते त्या सैन्याच्या बौद्धिक कुवतीसंबंधी' प्रतिक्रिया श्रीगुरुजी या आयडीची आहे, माझ्याकडून सोन्याबापू या आयडीची असा उल्लेख झालाय त्याबद्दल दिलगीर आहे. या श्रीगुरुजी नावाच्या आयडीने, 'पोस्ट लिहिणारा मूर्ख आहे' एवढेच एका प्रतिसादात जागोजागी लिहिले आहे. श्रीगुरुजी या परमदेशाभिमानी आयडीने 'काश्मिरची समस्या सोडविणे हे भारताच्या हातात नसून काश्मिरी व पाकिस्तानच्याच हातात आहे. पाकिस्तानने काश्मिरींना भडकाविणे थांबविले .....' असा नियोगाचा मार्ग सुचवला आहे. याच श्रीगुरुजींनी 'काश्मिरींच्या डोळ्यांना झालेल्या जखमा पॅलेट गन मुळे नसून दंगेखोरांनीच फेकलेल्या ग्रेनेड मधील खिळे इत्यादींनी झाल्याचा' ही जावईशोध लावलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सैन्यावर फेकलेल्या 'खिळे आणि काचा वगैरेने ठासून भरलेल्या' या ग्रेनेड्सनी सैन्यातील एकही जवानाच्या डोळ्यांना इजा झालेली नाही. सैनिक केवळ स्व-संरक्षण करताना एवढी माणसं मारताय आणि जायबंदी करताय असंही श्रीगुरुजी उवाच. केवळ हिंदुत्ववादी आणि संघी अजेंडा कुठेही आणि कायम रेटत राहणं किती गांभीर्याने घ्यायचं? कुठच्याही चुलीत एक संघी लाकूड घालायचच याला काय अर्थ आहे! मागची पंचवीस वर्षे सैन्याची पूर्ण ताकद वापरूनही आणि काश्मिरींच्या दोन पिढ्या सडवूनही आज पंचवीस वर्षानंतर आझादीचा नारा आहेच. त्यामुळे सैन्य वापरून हा प्रश्न सुटू शकत नाही हे सिद्ध झालंय. केवळ आफ्स्पा कायदा नाही तर PSA (The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978) कायदा देखील हटवला पाहिजे ही मागणी जोर धरतेय.

अनुप ढेरे
Tue, 07/26/2016 - 21:41 नवीन
एक दुरुस्ती: माझ्या माहितीप्रमाणे पॅलेट बंदूका सैन्य वापरत नाही. स्थानिक पोलीस आणि CRPF आदी वापरतात. बाकी चालू द्या.
↩ प्रतिसाद: संदीप ताम्हनकर

अमितदादा
Tue, 07/26/2016 - 22:32 नवीन
तुमची काश्मीर प्रश्न सुटावा हि तळमळ दिसून येते परंतु तुमि जे उपाय सांगत आहेत ते खूपच soft आहेत ते काश्मीर मद्ये उपयोगी पडणार नाहीत असं मज मत आहे. काश्मीर मधला असंतोष हा radical लोक , प्रो-पाकिस्तान, प्रो-फ्रीडम,आणि सरकार विषयी असंतोषी लोक यांची भेलमिसल आहे, त्यामुळं सगळ्यांना एकाच strategy उपयोगी नाही पडणार. Afspa हा ठराविक एरिया मधुन काडाय हवा परंतु त्या ठिकाणाची जबाबदारी पोलिसांना द्यावी कारण आर्मी ह्या कायद्याशीवाय काम करू शकणार नाही। Afspa च्या जागी त्याच्यापेक्षा softer ऍक्ट अनाय हवा, आणि saperatist लोकांबर चर्चा चालुकरून पाहावी। जो पर्यंत काही positive outcome येत नाही तोपर्यंत status quo ठेवावा। आणि एक नागरिक म्हणून मला हा कायदा नसता चालला पण मी एवढा गोंधलं आणि असंतोष केलाच नसता, म्हणजे असंतोष आहे म्हणून हा कायदा आणि कायदा आहे म्हणून परत असंतोष, म्हणजे ही एक cycle आहे. श्री डोवाल यांचे कार्य आणि personal intigrity हि अत्युचं दर्जाची आहे त्यामुळं त्यांच्यावर शंका घेणं चूक. आणि जेवढे आंदोलक जखमी तेवढेच जवान पण जखमी झालेत हे लक्षात घ्या. काश्मीर मधली newspaper जाणीवपूर्वक जवान आणि पोलिसांना व्हिलन ठरवतात आणि त्यांना झालेल्या हानीची आकडेवारी देत नाहीत. माजामते मोदींची startegy खूप धारसोडी ची वाटते पण हे पर्सनल ओपिनियन आहे. शेवटी एक लक्षात घ्या काश्मीर हा फक्त जमीन आणि लोक यांचा विषय राहिला नाहीये तर हा आता स्ट्रॅटेगिक गेम झाला आहे भारत, पाकिस्तान आणि possibly in future चीन मधला, म्हणून जपून पावलं उचलायला हवी.
↩ प्रतिसाद: संदीप ताम्हनकर

अमितदादा
Wed, 07/27/2016 - 03:56 नवीन
अजिबात नाही आणि मी हि आस कूट बोलो नाही। फक्त मिलिटरी आणि पोलिटिकल अँप्रोच वापरून प्रश्न सोडावा आस मज म्हणणं आहे। high hardness च चालणार नाही हे आपण गेल्या 30 वर्षात पाहिलं आहे। वाजपेयींना जे समजलं ते नंतरच्या सरकारनं समजलं आस दिसत नाही। मोदींनी सुरुवात चांगली केली नंतर मात्र दिशा भरकटलेली दिसते । आणि काश्मीर देऊन उपयोगाचं नाही कारण आज काश्मीर गेला तर उद्या पंजाब जाईल परवा ईशान्य भारत जाईल, हे होऊ नये असे वाटत असेल तर मिलीटरी अँप्रोच ला चर्चे ची साथ दिल्याशिवाय पर्याय नाही।
↩ प्रतिसाद: धनावडे

सुबोध खरे
Wed, 07/27/2016 - 09:35 नवीन
ताम्हनकर साहेब वरील दोन्ही व्हिडीओ मध्ये फक्त श्रीनगर शहराच्या अंतर्भागातील काही युवक शुक्रवारी नमाज नंतर दगडफेकी करतात आणि त्यावर जम्मू आणि काश्मीर पोलीस कशी कारवाई करतात एवढाच विषय आहे. AFPSA लष्कर किंवा निमलष्करी दले याबाबत एक नव्या पैशाची हि चर्चा नाही. एवढा मोठा डोंगर पोखरून तुम्ही फक्त झुरळ बाहेर काढलं. आपला आवेश असा होता कि न भूतो न भविष्यती असा माहितीचा स्रोत आपल्या हाताला लागला आहे. आपल्या एकंदर आवेशावरून असे दिसत आहे कि आपण जेवढा पाहिला तोच आणि तेवढाच हत्ती आहे अशी तुमची समजूत आहे. काश्मीर प्रश्न आपल्याला वाटतो त्यापेक्षा खूप मोठा आणि खोलवर गेलेला आहे. सद्या स्थिती अशी आहे कि मोदी सरकारने पाकिस्तानचे बरेचसे आखाती मित्र देश आणि अमेरिका यांच्याबरोबर वेगवेगळे करार करून पाकिस्तानची नाकेबंदी केलेली आहे. यामुळे पाकिस्तान त्याला प्रतिक्रिया म्हणून काश्मीर मध्ये परत अंतर्गत हिंसाचार भडकावून तो प्रश्न अंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे आणून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपण अपूर्ण माहितीवर बेफाट विधाने करीत आहेत ती बंद करा अशी आपल्याला विनंती आहे. मिसळपाव वर बहुश्रुत आणि विद्वान अशी अनेक मंडळी आहेत त्यामुळे कोणतेही विधान त्याच्या सकृतदर्शनी अवतारावर न घेता ते पारखूनच घेतले जाईल.
↩ प्रतिसाद: संदीप ताम्हनकर

अमितदादा
Wed, 07/27/2016 - 18:12 नवीन
हा प्रतिसाद तुमच्या ह्या वाक्याला आहे "सद्या स्थिती अशी आहे कि मोदी सरकारने पाकिस्तानचे बरेचसे आखाती मित्र देश आणि अमेरिका यांच्याबरोबर वेगवेगळे करार करून पाकिस्तानची नाकेबंदी केलेली आहे" काश्मीर असंतोषानंतर अमेरिकेने जे स्टेटमेंट दिले त्यामध्ये कुठं हि काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे असा अमेरिका म्हणत नाही, चीन सहसा काश्मीर वर मत प्रदर्शित करत नव्हता परंतु आता चीन ने स्टेटमेंट जरी करून स्वतःची strategy चेंज केली आहे. OIC जी इस्लामिक देशांची संघटना आहे त्यांनी ही काश्मीर मध्ये हिंसाचार थांबवा आस बोलून पाकिस्तानची तळी उचलली आहेत. जगामध्ये अजूनसुद्धा एकही देश काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अंतर्गत प्रश्न आहे असं जाहीरपणे मान्य करत नाही (माझ्या वाचनातं तरी आलं नाही). ह्या गोष्टी जरी सिम्बॉलीक असल्या आणि याने ग्राउंड रिऍलिटी जरी बदलत नसली तरी त्या स्ट्रॅटेगिकली खूप महत्वपूर्ण आहेत. मोदी सरकार ने पाकिस्तान ला economically आणि politically एकाकी पाडण्यासाठी पावले उचलली पण त्याचे परिणाम दिसायला खूप काळ लोतेल. सध्यातरी पाकिस्तान काश्मीर विषयावर एकाकी नाही, अमेरिका आणि इस्लामिक राष्ट्रे double गेम खेळतायत आणि चीन पाकिस्तान पाठीमागे ठामपणे उभा आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

श्रीगुरुजी
Wed, 07/27/2016 - 18:21 नवीन
भारत व पाकिस्तान या वादात कोणताही देश स्वतःहून भाग घेत नाही. या दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय चर्चेतूनच वाद मिटवावे असेच सर्व देशांनी अनेकवेळा सांगितले आहे. पाकिस्तानने वारंवार विनंती करूनसुद्धा अमेरिकेने या वादात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. हा द्वपक्षीय मुद्दा आहे हेही अमेरिकेने मान्य केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने सुद्धा काश्मिर व सार्वमत हा मुद्दा बॅकबर्नरवर टाकलेला आहे.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
Wed, 07/27/2016 - 18:31 नवीन
तोचतर प्रॉब्लेम आहे ना गुरुजी. जर काश्मीर अंतर्गत प्रश्न नसून द्विपक्षीय प्रश्न असेल तर पाकिस्तान बर वाटाघाटी कराव्याच लागतील ना, कारण आता जस इस्राईल च्या विरोधी जागतिक मत बनत जात आहे तस भारताविषयी बनाय नको अशी माजी इच्छा आहे. कारण हि लढाई अता perception ची बनाल्यामुळं भारतालाही आपण काहीतरी चर्चा करतोय हे दाखवाय हवं भलेही मागे मिलीटरी action चालू असुदे।
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/28/2016 - 14:26 नवीन
पाकिस्तान असो वा काश्मिरी, भारताने त्यांच्याशी नक्की कोणकोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा करायची हे एक प्रश्नचिन्ह आहे. भारताने काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावे, काश्मिर पाकिस्तानच्या हवाली करावे, भारताने काश्मिरमधून सैन्य हटवावे इ. पाकिस्तानच्या मागण्यांवर भारताची भूमिका ठाम आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर चर्चा अशक्य आहे. काश्मिरला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता द्यावी, काश्मिरला स्वायत्तता द्यावी, काश्मिरमधून सैन्य हटवावे, अ‍ॅफ्प्सा रद्द करावा, पाकव्याप्त काश्मिर व भारतातील काश्मिर इ. दोन प्रदेशांतील नागरिकांना व्हिसाशिवाय एकमेकांच्या प्रदेशात जाता यावे इ. फुटिरतावादी काश्मिरींच्या मागण्यांवर भारताची भूमिका ठाम आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवरही चर्चा अशक्य आहे. पाकिस्तानने काश्मिरमध्ये दहशतवादी पाठविणे बंद करावे, दहशतवाद्यांना पाठिंबा व मदत देणे थांबवावे, दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवावे, दाउद सारख्या अतिरेक्यांना भारताच्या हवाली करावे, हाफिझ सईद सारख्या अतिरेक्यांना शिक्षा ठोठवावी, काश्मिरमध्ये सार्वमताचा नाद सोडावा, काश्मिरमधील फुटिरतावाद्यांना मदत व पाठिंबा देणे थांबवावे, सीमेवरील गोळीबार थांबवावा, पाकव्याप्त काश्मिरवरील ताबा सोडावा, पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये चीनला प्रवेश देऊ नये इ. भारताच्या मागण्यांना पाकिस्तानने कायमच नकार दिला आहे. सर्वांच्या भूमिका अत्यंत ठाम असताना भारत पाकिस्तानशी किंवा काश्मिरींशी कोणत्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी करणार? अशा चर्चेतून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु जगाला दाखविण्यासाठी चर्चेचे नाटक करावे लागते व हे नाटक व्यवस्थित सुरू आहे.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 15:18 नवीन
दोन्ही देश्यांचा ह्या मागण्या आहेत हे मान्य पण त्या ठाम आहेत हे अमान्य. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी मुर्शिरफ शी बॅक चॅनेल वाटाघाटी सुरु केलेल्या आणि काश्मिर प्रश्नी खूप मोठी प्रोग्रेस झालेली. पण कम नशिबाने मुर्शिरफ यांची सत्ता गेली आणि मनमोहन सिंग याचं ह्या वाटाघाटी पुढ न्यायचं धाडस झालं नाही । हि माहिती wikileaks cable नि उघडी केली आहे ती तुमि जालावर बगू शकता। त्यातील प्रमुख मुद्दे अशे होते की 1. LOC हीच पेरमेनेन्ट बॉर्डर असेल म्हणजे कोणतीही भारतीय काश्मीर भारताकडे आणि पाकिस्तानी काश्मीर पाकिस्तान कडे राहील . 2. बॉर्डर वरची आर्मी ओमी करून फ्री व्यापार आणि लोकांची movement चालू करायांची . 3. भारत आणि पाकिस्तान कोणत्याही दाहशदवादी कृत्याला डायरेक्ट किंवा इन डायरेक्ट पाठिंबा देणार नाहीत . 4. जॉईंट मॅनेजमेंट ऑफ काश्मीर . थोडक्यात काय दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे दात वेगळे असू शकतात, चर्चे मधून खूप काही साध्य होऊ शकत.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

अर्जुन
गुरुवार, 07/28/2016 - 15:32 नवीन
कारगील घडवणार्या मुशर्रफवर विश्वास ठेवणे, म्हणजे सापावर विश्वास ठेवण्यासारखे आहे. आतापर्यंत झालेल्या वाटाघाटीतुन दिसून आले आहे कि, भारत फक्त अटी पाळतो व पाकिस्तान सोयीनूसार भूमिका बदलतो.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 15:42 नवीन
तुमची शंका बरोबर आहे अर्जुन साहेब, पण ह्या वाटाघाटी तोंडी नसतात त्याला स्ट्रॉंग पोलिटिकल कंमिटमेंट असते, आणी त्या चर्चे मध्ये अमेरिका सुद्धा होती । आणि शेवटी भारताने केलेले सिमला करार आणि पाणी वाटपाचे करार हे अपवाद वगळता पळाले जातात । नवाज शरीफ याना जर पोलिटिकल बँकिंग आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार असते तर त्यांनी मोदी बरोबर नक्कीच चांगली प्रगती केली असती, मोदी यांनी हे जाणले म्हणूनच सतत शरीफ याना भेटत राहिले ते । परंतु पाकिस्तान आर्मी नेहमी चर्चे मध्ये अडथळा उभा करत आली आहे ।
↩ प्रतिसाद: अर्जुन

चंपाबाई
गुरुवार, 07/28/2016 - 15:33 नवीन
छान
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/28/2016 - 16:04 नवीन
1. LOC हीच पेरमेनेन्ट बॉर्डर असेल म्हणजे कोणतीही भारतीय काश्मीर भारताकडे आणि पाकिस्तानी काश्मीर पाकिस्तान कडे राहील .
झिया उल हक व राजीव गांधी यांच्यात या मुद्द्यावर ८० च्या दशकात चर्चा झाली होती. परंतु झिया व राजीव गांधी दोघेही नजीकच्या अंतराने गेल्यामुळे त्यावर पुढे चर्चा होउ शकली नाही. ही चर्चा सुरू असतानाचा काश्मिरमध्ये थेट युद्ध करण्याच्या ऐवजी दहशतवादाच्या मार्गाने भारताला नामोहरम करून काश्मिर मिळविण्याची एक समांतर योजना झियाने सुरू केली होती. दरम्यानच्या काळात आधी बेनझीर, नंतर नवाझ शरीफ आणि नंतर मुशर्रफ यांनी झियाने सुरू केलेली दहशतवादाचीच योजना पुढे नेल्यामुळे सर्व गणितेच बदलून केली. सध्याची ताबारेषा हीच कायमस्वरूपी सीमारेषा मानण्यास भारतातून फारसा विरोध होणार नाही. परंतु पाकिस्तानातून या तोडग्याला जबरदस्त विरोध होईल. काश्मिरीसुद्द्धा या तोडग्याच्या विरोधात असतील. त्यामुळे हा तोडगा प्रत्यक्षात येणार नाही. हा तोडगा अधूनमधून माध्यमात येतो, परंतु मनमोहन सिंगांच्या काळात यावर खूप प्रगती झाली होती असे वाटत नाही. जरी सध्याची ताबारेषा हीच कायमस्वरूपी सीमा म्हणून मान्य केली तरी जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद थांबवित नाही तोपर्यंत या तोडग्याला अर्थ नाही.
2. बॉर्डर वरची आर्मी ओमी करून फ्री व्यापार आणि लोकांची movement चालू करायांची .
भारत-पाकिस्तानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यापार सुरूच आहे. लोकांची आवकजावकही सुरू आहे.
3. भारत आणि पाकिस्तान कोणत्याही दाहशदवादी कृत्याला डायरेक्ट किंवा इन डायरेक्ट पाठिंबा देणार नाहीत .
भारत दहशतवाद्यांना अजिबात पाठिंबा देत नाही. पाकिस्तान मात्र उघडपणे दहशतवाद्यांना सक्रीय पाठिंबा देतो. अनेकवेळा मागणी करूनसुद्धा दहशतवाद्यांना पाठिंबा देण्याचे पाकिस्तानने थांबविले नाही व भविष्यातही ते थांबणार नाही. पाकिस्तानची भूमिका ठाम असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा होऊच शकत नाही व झाली तरी त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
4. जॉईंट मॅनेजमेंट ऑफ काश्मीर .
हा अत्यंत अव्यवहारी तोडगा आहे. हा दोन्ही देशातील कोणालाही मान्य होणार नाही. जॉईंट मॅनेजमेंट करण्याच्या प्रदेशात पाकिस्तान पाकव्याप्त काश्मिरचा समावेश करणार नाही. भारतातील काश्मिर जॉईंटली मॅनेज करणे हे भारत कधीही मान्य करणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या प्रदेशावर दोघांनी संयुक्तरित्या राज्य करावे हे काश्मिरी कधीही मान्य करणार नाहीत. हा तोडगा कधीही प्रत्यक्षात येणार नाही.
चर्चे मधून खूप काही साध्य होऊ शकत.
या प्रश्नात सर्वांच्याच ठाम भूमिका असल्याने चर्चेच्या कितीही फेर्‍या केल्या तरी फलनिष्पत्ती शून्य असेल. भारताची सध्याची भूमिका योग्य आहे. चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू ठेवून आपण लवचिक आहोत हे दाखवून देणे व पाकिस्तानी सैन्य व दहशतवादी यांना सैन्याच्या माध्यमातून चोख उत्तर देणे व त्याचवेळी कोणतीही पडती भूमिका न घेता दडपणाखाली अयोग्य तडजोड न करणे ही भारताची भूमिका अत्यंत योग्य आहे. १९८० ते १९९५ या काळात पंजाबमध्ये सुद्धा फुटीरतावाद व दहशतवादाला उधाण आले होते. भारताने दहशतवाद्यांपुढे नमते न घेता व फुटिरतावाद्यांच्या मागण्या मान्य न करता दहशतवाद्यांविरूद्ध कठोर कारवाई करून दहशतवाद संपुष्टात आणला. त्यात महत्वाची भूमिका पंजाबमधील नागरिकांची होती. सुरवातीला फुटिरतावादी व दहशतवाद्यांना बर्‍यापैकी पाठिंबा देणार्‍या पंजाब्यांना काही काळाने त्यातील फोलपणा लक्षात आला व त्यांचा दहशतवाद्यांना व फुटिरतावाद्यांना असलेला पाठिंबा बंद झाल्यामुळे तिथे शांतता निर्माण होऊन तो प्रश्न सुटला. त्यानंतर दहशतवादाचे पुनरूज्जीवन करण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न करूनसुद्धा पंजाब शांत आहे. काश्मिरमधील नागरिकांना सुबुद्दी सुचून त्यांनी दहशतवाद्यांना व फुटिरतावाद्यांना पाठिंबा द्यायचे थांबविले तर तिथे आपोआपच शांतता प्रस्थापित होईल. चर्चा किंवा दहशतवाद्यांच्या कारवायातून किंवा फुटिरतावाद्यांच्या पाठीशी उभे राहून आपल्याला काहीही मिळणार नाही व आपले नुकसानच होत राहील हे त्यांच्या जेव्हा लक्षात येईल तो सुदिन.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 16:23 नवीन
गुरुजी आपले विचार जुळत नसले तरी तुम्ही नेहमी मुध्येसुद मांडणी करता हे आवडत । असो माझा मुद्दा ऐवडाच होता की कोणतेही मुद्दे ठाम नसतात थोडी लवचिकता असते आणि एकदा दोनी देशामद्वे पोलिटिकल कंमिटमेंट झाली की तुमाला किंवा मला मुद्दे पटतात कि नाही याचा कोणी विचार हि करणार नाही। भारत दहशतवाद नाही पण पाकिस्तान मध्ये अशांतता पसरवण्यात माहीर आहे, कराची अशांतता, बालुचिस्तान अशांतता आणि RAW यावर जालावर शोधा। बाकी पंजाब मध्ये वरवरची शांतता आहे असं मला वाटत, अजून हि काही लोकांमध्ये खलिस्तान ला सॉफ्ट कॉर्नर आहे ( हि माजी शंका आहे चुकीची असू शकते कारण मी पंजाब मधील newspaper खालच्या कंमेन्ट वाचून हे मत बनवलं आहे ) बाकी गोल्डन टेम्पल मधून भिंगरेवाला च्या तसबिरी कोणीही कडू शकत नाही बर का । पंजाब हे मिलिटरी आणि पोलिटिकल अँप्रोच चे उत्तम उदाहरण आहे, आजच अकाली दल हे पुराणे फुटीरवादीच (सॉफ्ट) आहेत । बाकी माझे मुद्दे मी मांडले आहेत हे बोलून इथेच थांबतो।
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

अर्जुन
गुरुवार, 07/28/2016 - 18:39 नवीन
अमिदददादा, सरकार अशी पोलिटीकल कमीटमेंट करत आहे, अशी शंका जरी आली तरी पाकिस्तान लश्क्रर नजर वक्र करते ल्गेच सरकारची भाषा बदलते. हे आपल्याला बेनझीर भुत्तो, नवाझ शरीफ(?), झरदारी या प्रत्येक पंतप्रधानाच्या वेळेस दिसून आले, त्यामुळे तो विषय सोडुन बोला. बाकी खलिस्तानसाठी पाकिस्तानने पुर्ण प्रयत्न करुन स्थानिक जनतेची पूरेशी साथ न मिळाल्यमुळेच पंजाब भारतात आहे. देशद्रोही तर स्रर्वच राज्यात आहेत, पण स्थानिक जनतेची पूरेशी साथ न मिळाल्यास ते निष्प्रभ ठरतात.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 18:42 नवीन
सहमत..
↩ प्रतिसाद: अर्जुन

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/28/2016 - 20:50 नवीन
माझा मुद्दा ऐवडाच होता की कोणतेही मुद्दे ठाम नसतात थोडी लवचिकता असते आणि एकदा दोनी देशामद्वे पोलिटिकल कंमिटमेंट झाली की तुमाला किंवा मला मुद्दे पटतात कि नाही याचा कोणी विचार हि करणार नाही।
काही मुद्द्यांवरील भूमिका अजिबात लवचिक नसते व ती लवचिक नसायलाच हवी. उदाहरणार्थ अंमली पदार्थांची तस्करी करणार्‍यांना किंवा दहशतवादी हल्ले करणार्‍यांना किंवा बलात्कार्‍यांना कठोर शिक्षा हवीच. त्यात कोणतीही लवचिकता नसते.
भारत दहशतवाद नाही पण पाकिस्तान मध्ये अशांतता पसरवण्यात माहीर आहे, कराची अशांतता, बालुचिस्तान अशांतता आणि RAW यावर जालावर शोधा।
हे आरोप अधूनमधून पाकिस्तान करीत असतो. परंतु त्यात तथ्य नाही. कराची व सिंध प्रांतात ८० व ९० च्या दशकात जिये सिंध ही चळवळ जोरात होती. सिंध प्रांताला वेगळ्या देशाचा दर्जा मिळावा यासाठी मुहाजिर कौमी मुव्हमेंट या संघटनेचा प्रमुख अल्ताफ हुसेन या मागणीसाठी हिंसक आंदोलन करीत होता. त्याच्या मागणीला सिंध प्रांतात बराच पाठिंबा होता. पाकिस्तान सरकार त्याच्या मागे हात धुउन लागल्यावर तो लंडनला पळाला व शेवटपर्यंत तो तिथेच राहिला. नुकतेच त्याचे निधन झाले. तो लंडनला गेल्यावर ती चळवळ थंडावली व आता ती चळवळ जवळपास संपलेली आहे. बर्‍याच पूर्वी अफगाणिस्तान सीमेच्या दोन्ही बाजूकडील पठाणांनी स्वतंत्र पख्तुनिस्तानची मागणी केली होती. पण ती मागणी फारशी पुढे रेटली गेली नाही. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्याच्या मागण्या अधूनमधून येत असतात. पण त्या चळवळीत फारसा दम नाही. या सर्व चळवळींमागे भारत व रॉ आहे असा पाकिस्तान अधूनमधून आरोप करतो. परक्या देशातील कोणत्याही चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी व त्यात सक्रीय सहभाग देण्यासाठी स्थानिक फितुर व्हावे लागतात. पाकिस्तानात हिंदू २ % पेक्षाही कमी आहेत. त्यातले बरेच सिंध प्रांतात आहेत. उर्वरीत भागात हिंदू जवळपास नाहीतच. अशा परिस्थितीत भारताला स्थानिकांचा पाठिंबा मिळणे जवळपास अशक्य आहे. भारत पाकिस्तानमध्ये अशांतता पसरवतो हे एक मिथ आहे.
बाकी पंजाब मध्ये वरवरची शांतता आहे असं मला वाटत, अजून हि काही लोकांमध्ये खलिस्तान ला सॉफ्ट कॉर्नर आहे ( हि माजी शंका आहे चुकीची असू शकते कारण मी पंजाब मधील newspaper खालच्या कंमेन्ट वाचून हे मत बनवलं आहे ) बाकी गोल्डन टेम्पल मधून भिंगरेवाला च्या तसबिरी कोणीही कडू शकत नाही बर का । पंजाब हे मिलिटरी आणि पोलिटिकल अँप्रोच चे उत्तम उदाहरण आहे, आजच अकाली दल हे पुराणे फुटीरवादीच (सॉफ्ट) आहेत ।
पंजाब मध्ये फुटिरतावादाचे पुनरूज्जीवन अशक्य आहे. पाकिस्तानने तसा प्रयन्त अनेकवेळा करून पाहिलेला आहे, परंतु त्यांना कायमच अपयश आले आहे.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 20:56 नवीन
असहमत प्रतिवाद करत नाही. चर्चा करणे म्हणजे दहशतवाद ला सॉफ्ट कॉर्नर न्हवे. बाकी अल्ताफ हुसेन जिवंत आहे।
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/28/2016 - 21:05 नवीन
काहीतरी गोंधळ दिसतो. अल्ताफ हुसेनच्या मृत्युबद्दल उलटसुलट बातम्या आहेत. https://www.youtube.com/watch?v=JTjzSNGePKU http://lifewithstyless.blogspot.in/2016/03/mqms-chief-altaf-hussain-died-in-london.html
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

अमितदादा
गुरुवार, 07/28/2016 - 21:07 नवीन
तुमच्या ह्या वाक्याला माझा प्रतिसाद "भारत पाकिस्तानमध्ये अशांतता पसरवतो हे एक मिथ आहे." तुम्ही innocent आहेत की ignorant हे कळत नाही. पाकिस्तान भारतात अशांतता आणि दहशतवाद पसरवत असेल तर भारताने त्यांची भाषा त्यांना शिकवायलाच हवी हे माझे मत आणि RAW चा पाकिस्तान विभाग हे काम करत आहे आणि असणार हे माझे मत ( जे तुम्ही नाकारू शकता ). बाकी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान मध्ये व्यापारासाठी किंवा टुरिझम साठी गेलेले म्हणत असाल तर धन्य आहे । आता मी म्हणतो याला काय पुरावा नाही कारण गुप्तहेर संस्था काय रिपोर्ट छापून जालावर नाही टाकणार ।
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/28/2016 - 21:22 नवीन
पुरावा नसताना कसा विश्वास ठेवायचा? नुसत्या पर्सेप्शनला किंवा विशफुल थिंकिंगला अर्थ नसतो.
↩ प्रतिसाद: अमितदादा

श्रीगुरुजी
Wed, 07/27/2016 - 17:56 नवीन
1. 'सैन्याला (विशेष) हक्क आहे अश्या ठिकाणच्या नागरिकांनी हे सगळे देशहिताच्या दृष्टीने गपचूप सहन करावे अशी (देशातील) उर्वरित नागरिकांची अपेक्षा असेल तर ती नक्कीच चुकीची आहे. अशी वेळ माझ्यावर आली तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावे.' 2. 'एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती.'
सैन्याचे विशेष हक्क सहन करायचे नसतील तर अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबवा, अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर येउन निदर्शने करणे व पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा देणे थांबवा, सैन्यावर व पोलिसांवर हल्ले करणे बंद करा, आझादीच्या मागण्या बंद करा. हे सर्व बंद झाले तर तिथे मोठ्या प्रमाणात सैन्य ठेवण्याची व सैन्याला विशेषाधिकार देण्याची गरजच भासणार नाही. मुळात फक्त काश्मिरमध्येच सैन्याला विशेषाधिकार द्यायची का गरज भासली हे समजतंय का? याला तिथले नागरिकच कारणीभूत आहेत. त्यांच्याच देशद्रोही कृत्यांमुळे हे करावे लागत आहे. काश्मिरप्रमाणे राजस्थान व पंजाब राज्यांची सीमा सुद्धा पाकिस्तानला लागून आहे. तिथे इतक्या मोठ्या प्रमाणात सैन्य का नाही व तिथल्या सैन्याला विशेषाधिकार का दिलेले नाहीत याचा अभ्यास केलात तर वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
3. 'श्री डोवाल यांची काशिरातील कामगिरी काय हे अजून समोर यायचंय.'
त्यांनी काय तुम्हाला रोजचं काम रिपोर्टिंग करायच का? तुम्ही त्यांचे वरीष्ठ आहात का? त्यांची जी काही कामगिरी असेल ती योग्य वेळी समोर येईलच. नाही समोर आली तरी फरक पडत नाही. त्यांच्यासारख्यांनी आपल्या कामात जितकी गुप्तता राखता येईल तितकी राखावी. तेच देशहिताचे आहे. त्यांची कामगिरी समजण्यासाठी इतके कासावीस झाले असाल तर माहिती अधिकारात अर्ज दाखल करून त्यांची कामगिरी विचारा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून त्यांना आपल्या कामगिरीचा अहवाल जनतेसमोर ठेवण्यास सांगा.
4. 'बहुतेकवेळा कॅमेरा सैन्याच्या (बाजूने) समोरील आंदोलकांचे चित्रण करतो. या चित्राची दुसरी बाजूसुद्धा आहेच.'
दाखवा बरं दुसरी बाजू.
5. 'दहशतवादाचे पीक पेरण्यासाठी जमिनीची मशागत भारतीय सैन्यदले पाकिस्तानला फुकटात करून देतायत, असे चित्र आहे.'
नेहमीप्रमाणेच अत्यंत हास्यास्पद विधान. सैन्याला विशेषाधिकार नसतानाच्या काळात सुद्धा पाकिस्तान दहशतवादाची पेरणी करतच होता.
6. ‘५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय.’
या सर्व अशांततेचे मूळ कलम ३७०, काश्मिरींचे दहशतवादी व पाकिस्तान प्रेम आणि आझादीची मागणी यामध्ये आहे. जोपर्यंत काश्मिरींना सदबुद्धी येत नाही तोपर्यंत हे असेच सुरू राहणार.
या श्रीगुरुजी नावाच्या आयडीने, 'पोस्ट लिहिणारा मूर्ख आहे' एवढेच एका प्रतिसादात जागोजागी लिहिले आहे. श्रीगुरुजी या परमदेशाभिमानी आयडीने 'काश्मिरची समस्या सोडविणे हे भारताच्या हातात नसून काश्मिरी व पाकिस्तानच्याच हातात आहे. पाकिस्तानने काश्मिरींना भडकाविणे थांबविले .....' असा नियोगाचा मार्ग सुचवला आहे. याच श्रीगुरुजींनी 'काश्मिरींच्या डोळ्यांना झालेल्या जखमा पॅलेट गन मुळे नसून दंगेखोरांनीच फेकलेल्या ग्रेनेड मधील खिळे इत्यादींनी झाल्याचा' ही जावईशोध लावलाय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सैन्यावर फेकलेल्या 'खिळे आणि काचा वगैरेने ठासून भरलेल्या' या ग्रेनेड्सनी सैन्यातील एकही जवानाच्या डोळ्यांना इजा झालेली नाही. सैनिक केवळ स्व-संरक्षण करताना एवढी माणसं मारताय आणि जायबंदी करताय असंही श्रीगुरुजी उवाच.
मी परदेशाभिमानी? बरे आहात ना? पोस्ट लिहिणारा मूर्ख आहे हे मूळ लेखातून व नंतरच्या प्रतिसादातून अनेकवेळा सिद्ध झालेलं आहे. वर तोंड करून सैनिकांना स्वतः भरलेल्या टीचभर टॅक्सच्या गप्पा सांगणारा शहाणा असतो का? माझ्या आधीच्या प्रतिसादात 'काश्मिरमध्ये जे तरूण आंधळे झाले आहेत त्याला फक्त पॅलेट गन्स कारणीभूत नाहीत. 'असे लिहिले होते. ते वाचले असते व समजले असते तर "याच श्रीगुरुजींनी 'काश्मिरींच्या डोळ्यांना झालेल्या जखमा पॅलेट गन मुळे नसून दंगेखोरांनीच फेकलेल्या ग्रेनेड मधील खिळे इत्यादींनी झाल्याचा' ही जावईशोध लावलाय. " असा बाष्कळ आरोप केलाच नसता. डोळ्यांच्या जखमा पॅलेट गन्सप्रमाणे दंगलखोरांनी मागून फेकलेल्या ग्रेनेड्समुळे सुद्धा झालेल्या आहेत असे मी लिहिले होते. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनात जखमीची संख्या ३००० च्या आसपास आहे. त्यात जवळपास निम्मे सैनिक व पोलिस आहेत. अनेक पोलिस व सैनिकांच्या डोळ्यांना जखमा झालेल्या असून त्यांची चित्रे आंतरजालावर अनेक ठिकाणी पहायला मिळतात. दुर्दैवाने तुमच्यासारख्या सैनिक द्वेष ठासून भरलेल्यांना फक्त काश्मिरींच्याच जखमा दिसतात. जमावाने सैनिक व पोलिसांवर केलेले हल्ले व त्यांच्या जखमा दिसत नाहीत. सैनिक जो काही प्रतिकार करीत आहेत तो फक्त स्वसंरक्षणासाठीच करीत आहेत. सुरवातीला दगडफेकीपासून सैनिक व पोलिस स्वत:ला वाचवायचा प्रयत्न करतात. नंतर जमाव अनावर झाला तर अश्रूधूर सोडून जमावाला पांगविण्याचा प्रयत्न करतात. तरीही जमाव शांत झाला नाही तर नाईलाजाने पॅलेट गन्सचा वापर करावा लागतो.
केवळ हिंदुत्ववादी आणि संघी अजेंडा कुठेही आणि कायम रेटत राहणं किती गांभीर्याने घ्यायचं? कुठच्याही चुलीत एक संघी लाकूड घालायचच याला काय अर्थ आहे!
यात कसला आलाय हिंदुत्ववादी आणी संघी अजेंडा? सैनिक व पोलिस अनेक महिने बुर्‍हान वाणीसारख्या अतिरेक्याच्या मागावर होते ते काय हिंदुत्ववादी व संघाच्या आदेशावरून? त्याचा ठावठिकाणा शोधून गोळीबारात तो मेला तो काय हिंदुत्ववादी व संघाच्या सांगण्यावरून? संचारबंदी मोडून काश्मिरी रस्त्यावर उतरून पोलिस व सैनिकांवर हल्ले करतात ते काय हिंदुत्ववादी व संघाच्या सांगण्यावरून? आपण काय निरर्थक व बेताल बरळतोय हे समजतंय का? तुमच्या डोळ्यावरच्या चष्म्याची एक काच सैनिक द्वेषाची आहे व दुसरी काच हिंदूत्ववादी/संघाच्या द्वेषाची आहे. त्यातून काय दिसणार ते स्पष्ट आहे.
मागची पंचवीस वर्षे सैन्याची पूर्ण ताकद वापरूनही आणि काश्मिरींच्या दोन पिढ्या सडवूनही आज पंचवीस वर्षानंतर आझादीचा नारा आहेच. त्यामुळे सैन्य वापरून हा प्रश्न सुटू शकत नाही हे सिद्ध झालंय. केवळ आफ्स्पा कायदा नाही तर PSA (The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978) कायदा देखील हटवला पाहिजे ही मागणी जोर धरतेय.
जगात मुस्लिम जिथे जिथे संख्येने जास्त आहेत तिथे तिथे ते फुटिरतावादी आंदोलने करून वेगळा देश तोडून मागतात. अनेक देशांनी मुस्लिमांच्या फुटिरतावादी प्रवृत्तीचा वाईट अनुभव घेतलेला आहे. भारतात तेच सुरू आहे. काश्मिर हे एकमेव राज्य मुस्लिम बहुल राज्य आहे आणि तिथेच आझादीच्या मागण्या होतात यात काहीही आश्चर्य नाही. सैन्य वापरून कदाचित हा प्रश्न सुटणार नसेल पण सैन्य न वापरले तर काश्मिर केव्हाच पाकिस्तानच्या घशात जाईल व उर्वरीत संपूर्ण भारताला मोठा धोका निर्माण होईल. हे टाळायचे असेल तर सैन्य हवेच. काही जण अ‍ॅफ्स्पा हटवा किंवा पीएसए हटवा अशा वाटेल त्या मागण्या करतील. अशा मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणे हेच योग्य धोरण आहे. मूठभर तथाकथित मानवतावाद्यांच्या, पाकिस्तानप्रेमींच्या व निधर्मांधांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवून हे कायदे रद्द केले तर ती मोठी घोडचूक असेल. त्यामुळे कोणतेही सरकार हे कायदे रद्द करणार नाही. हे कायदे रद्द व्हावे असे वाटत असेल तर काश्मिरींनी अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबवावे, अतिरेक्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर येउन निदर्शने करणे व पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा देणे थांबवावे, सैन्यावर व पोलिसांवर हल्ले करणे बंद करावे व आझादीच्या मागण्या बंद करून व ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी स्वतःहून करावी. असे झाले तर या कायद्यांची गरजच राहणार नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप ताम्हनकर

श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/28/2016 - 14:04 नवीन
मागची पंचवीस वर्षे सैन्याची पूर्ण ताकद वापरूनही आणि काश्मिरींच्या दोन पिढ्या सडवूनही आज पंचवीस वर्षानंतर आझादीचा नारा आहेच. त्यामुळे सैन्य वापरून हा प्रश्न सुटू शकत नाही हे सिद्ध झालंय. केवळ आफ्स्पा कायदा नाही तर PSA (The Jammu and Kashmir Public Safety Act, 1978) कायदा देखील हटवला पाहिजे ही मागणी जोर धरतेय.
जम्मू-काश्मिरमधील सैन्याच्या उपस्थितीबद्दल गैरसमज झालेला दिसतोय. तिथे जे सैन्य तैनात आहे व सैन्याला अ‍ॅफ्स्पा सारखा विशेषाधिकार असलेला कायदा दिलेला आहे तो काश्मिर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी किंवा आझादीच्या नार्‍यांवर उपाय काढण्यासाठी नाही. काश्मिर हे पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्राच्या सीमेवरील राष्ट्र आहे. पाकिस्तानने आजतगायत भारताबरोबर ४ वेळा युद्ध केलेले आहे. पाकिस्तान आपल्या देशात दहशतवादी तयार करून त्यांना शस्त्रे, एके४७, ग्रेनेड्स, राजकीय व आर्थिक पाठिंबा देऊन त्यांना निष्पाप भारतीयांचे प्राण घेण्यासाठी काश्मिरमार्गे भारतात पाठवितो. पाकिस्तानी सैन्यापासून देशाचे रक्षण करण्यासाठी व दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी तिथे सैन्य तैनात केले आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप ताम्हनकर

गामा पैलवान
Tue, 07/26/2016 - 23:39 नवीन
संदीप ताम्हनकर, तुम्ही दिलेल्या पहिल्या चलचित्रातला सव्वा मिनिटांचा भाग पहिला. मेलो तिच्यायला हसून हसून. रिक्षावाला म्हणतो की जो कोणी इथे येईल तो व्हिसा घेऊन यायला पाहिजे. १९४८ साली बारामुल्लामध्ये पाकी घुसखोर कसला व्हिसा घेऊन आले होते? १५००० मुस्लीमांपैकी १२००० मारले गेले ना तेव्हा? काश्मिरात पुराचं पाणी घुसलं होतं ते कोणता व्हिसा घेऊन घुसलं होतं? रिक्षावाला नंतर आजून एक भयाण हास्यास्पद विधान करतांना दाखवलाय. म्हणे इथे (=श्रीनगरात) सही लोकं राहतात. जुलूम करत नाहीत आणि करूही देत नाहीत. मग काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या कपड्यांवर हाकलून लावलं तेव्हा हे थोर लोकं काय करत होते ? असो. तुम्हाला जे सांगायचंय ते स्पष्टपणे स्वत:च्या शब्दांत मांडा. उगीच हा व्हिडियो पहा आणि तो लेख वाचा वगैरे कालहरण नको. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी
Wed, 07/27/2016 - 18:02 नवीन
रिक्षावाला म्हणतो की जो कोणी इथे येईल तो व्हिसा घेऊन यायला पाहिजे. १९४८ साली बारामुल्लामध्ये पाकी घुसखोर कसला व्हिसा घेऊन आले होते? १५००० मुस्लीमांपैकी १२००० मारले गेले ना तेव्हा? काश्मिरात पुराचं पाणी घुसलं होतं ते कोणता व्हिसा घेऊन घुसलं होतं? रिक्षावाला नंतर आजून एक भयाण हास्यास्पद विधान करतांना दाखवलाय. म्हणे इथे (=श्रीनगरात) सही लोकं राहतात. जुलूम करत नाहीत आणि करूही देत नाहीत. मग काश्मिरी हिंदूंना नेसत्या कपड्यांवर हाकलून लावलं तेव्हा हे थोर लोकं काय करत होते ?
काय बिनडोक रिक्षावाला आहे? भारतातल्या भारतात व्हिसा? आपण राहतो त्या ठिकाणी भारतीयांनी व्हिसा घेऊन यावे असे वाटत असेल तर बाडबिस्तारा गुंडाळून जा पाकिस्तानला निघून.
तुम्हाला जे सांगायचंय ते स्पष्टपणे स्वत:च्या शब्दांत मांडा. उगीच हा व्हिडियो पहा आणि तो लेख वाचा वगैरे कालहरण नको.
असला एकतर्फी प्रोपागंडा प्रचार करणे हेच इथल्या निधर्मांधांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. एकवेळ अतिरेकी परवडले, पण हे घरचे भेदी जास्त धोकादायक आहेत.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

संदीप डांगे
Wed, 07/27/2016 - 00:15 नवीन
केवळ हिंदुत्ववादी आणि संघी अजेंडा कुठेही आणि कायम रेटत राहणं किती गांभीर्याने घ्यायचं? कुठच्याही चुलीत एक संघी लाकूड घालायचच याला काय अर्थ आहे!
कुठल्याही चुलीत तुम्हाला 'संघी' लाकूडच दिसत असेल तर त्याला काय करायचं ताम्हनकर साहेब? तुमचे सर्व लेख, प्रतिसाद एका घटनेबद्दल सविस्तर चर्चा करतात पण मध्येच हे संघप्रकरण कुठून घुसडता? कश्मीरप्रश्नाशी संघाचा नेमका काय संबंध? कश्मीर प्रश्न संघाने निर्माण केला की चिघळवून ठेवलाय? कश्मीर प्रश्नाबाबत संघाचा नेमका रोल काय ते सांगा पाहू आधी. उगाच तुमची संघाशी काय दुष्मनी असेल ती स्पेस्श्यल मधे काढा बाहेर. आस्फा कायदा, कश्मीरची परिस्थिती, पाकिस्तानचे कुलंगड्या, स्थानिकांचे आतंकवाद्यांना समर्थन, ह्या सर्वामागे संघच आहे असा काही निर्णय देऊन मोकळे होताय तुम्ही. मोदी सत्तेत आले म्हणून पाकधार्जिण्या कश्मिरींना कसे सरळ करतील अशा वल्गना करणार्‍यांचा योग्य तो समाचार घ्या. पण सैन्य, सरकार, मोदी, आणि संघभक्त ह्यांना एकत्र करुन तुम्ही मुद्दा भरकटत नेत आहात हे लक्षात येतंय काय तुमच्या. एका भारतीय सैनिकाला तुमच्या टिचभर टॅक्सचं गुणगान गाऊन दाखवताय, जरा मनाची लाज बाळगा. तुमच्या टिचभर ट्याक्समधे तुम्हालाच लागणार्‍या नागरी सेवा पुरवता पुरवता नाकी नौ येतंय. एवढीच धमक तुम्ही तुमच्या गल्लीतल्या नगरसेवकाला, मंत्र्याला दाखवून बघा. तुमच्या नखभर ट्याक्सच्या जीवावर देशाचे सैनिक विकत घेतलेले नाहीत तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा आणि इथली असंबंद्ध बडबड थांबवा. संघावरच टिका करायची असेल तर जरा व्यवस्थित मुद्दे घेऊन करा. कोण नाही म्हणतंय. पण असले बुद्धीभेद करणारे लेख टाकणे शुद्ध देशद्रोह आहे. तुमच्यामाझ्या सर्वांसाठी शीर हातात घेऊन लढणार्‍यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे. सैनिक जर एवढेच बेताल असते तर तुमचा ट्याक्सचा माज त्याने नुसता दोन फटक्यात उतरवला असता. सारासारविवेकबुद्धी गमावलेल्यांच्या नादाला काय लागता म्हणून त्यानेही तुम्हाला सोडून दिलं असेल.

शलभ
Wed, 07/27/2016 - 15:16 नवीन
सैनिक जर एवढेच बेताल असते तर तुमचा ट्याक्सचा माज त्याने नुसता दोन फटक्यात उतरवला असता.
+१
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

सामान्य वाचक
Wed, 07/27/2016 - 16:32 नवीन
सैन्याच्या चूक नसतील असे नाही त्याबद्दल योग्य ती शिक्षा त्यांना व्हावी म्हणून आग्रह धरणे , हे योग्य आहे पण त्या चुकांचे अवडंबर आणि बाकी देशद्रोहींचे उदात्तीकरण हा भयानक प्रकार थांबला पाहिजे
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अमितदादा
Wed, 07/27/2016 - 16:35 नवीन
सहमत।
↩ प्रतिसाद: सामान्य वाचक

विनोद१८
Wed, 07/27/2016 - 16:08 नवीन
......चंपा-माई मोड ऑण
आता खरे दिग्गज लोकांचे महत्वपूर्ण प्रतिसाद यायला लागलेत. सुरवातीला खाल्ल्या मिठाला आणि चालू OROP ला जागणारे प्रतिसाद जरा जास्तच होते.
याने हे वाक्य कोणाला उद्देशुन व काय समजुन लिहिले आहे ?? असे आमचे हे विचारत होते.