Skip to main content

काश्मीर - वल्गना आणि वास्तव.

लेखक संदीप ताम्हनकर यांनी गुरुवार, 21/07/2016 13:40 या दिवशी प्रकाशित केले.
काश्मीर मध्ये पुन्हा आझाद कश्मीरच्या घोषणा निनादू लागल्यापासून उथळ राष्ट्रवाद्यांना चेव चढला आहे. मोदी सरकारची ही कसोटीची वेळ आहेच पण त्याहूनही अधिक मोदी समर्थकांची जणू इज्जत पणाला लागली असल्याचे चित्र समाजमाध्यमातून उमटते आहे. ह्या अतिराष्ट्रवाद्यांना असे वाटत होते की एवढी वर्ष मुस्लिम तुष्टीकरण करणारे काँग्रेसचे सरकार कडक भूमिका घेत नव्हते त्यामुळे काश्मिरातील मुसलमान शेफ़ारलेत आणि पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर स्वतंत्र काश्मीर मागतायत. काँग्रेसने जी कडक भूमिका घेतली नाही ती आता अतिराष्ट्रवादीमेरुमणीमोदी लगेच घेतील आणि माजलेल्या काश्मिरींना तात्काळ वठणीवर आणतील. यामध्ये एकंदर सूर असा आहे की एकदा सैन्याला मोकळे सोडले की सैन्य सगळे प्रश्न एक झटक्यात सोडवेल आणि एकदम इस्त्री मारलेल्या कापडासारखा काश्मीर प्रश्न सुरळीत होऊन जाईल. ही भावना व्यक्त करणारे स्क्रिप्ट लिहून शूटिंग केलेले व्हिडीओ, ज्यामध्ये एक ताव भरलेल्या मिशांचा, फौजी असल्याचा आव आणणारा नाटकातला खोटाखोटा सैनिक गुरगुरत आणि अभिनिवेशाने हातवारे करत धमक्या देताना दिसतो की आमचे बांधलेले हात सोडा आणि बघा जेएनयू पासून काश्मीर पर्यंतचे तमाम देशद्रोही कसे सुतासारखे सरळ करतो ते. याउप्पर इंडियन जेम्स बॉन्ड श्री. अजित डोवाल आहेतच आणि ते कसे ७२ तासात शांतता प्रस्थापित करतील अश्या वल्गना करणाऱ्या पोस्टही फिरत आहेत. हे सगळे अपरिपकव वर्तणूक या सदरात मोडते आणि म्हणूनच हास्यास्पदही आहे. स्वतः मोदींचे निवडणूकपूर्व भाषण आणि आवेश असाच होता जो आता भक्तांमधून झिरपतोय. जुन्या काळाच्या पद्धतीप्रमाणे एखाद्या प्रांतात बंडाळी झाली तर राजांनी दरबारातील एखाद्या सरदाराची नेमणूक करावी किंवा एखाद्याने विडा उचलावा आणि स्वारीवर जाऊन त्याने मोठ्या शौर्याने गनिमांचा बिमोड करून शांतता आणि विजयश्री दरबारात पेश करावी असे आत्ताही होईल असा अनेक भक्तांचा भाबडा समज होता. पण काश्मीरमधील परीस्थितीचे आकलन जसे-जसे प्रत्येकाच्या वकुबाप्रमाणे होत गेले तसतसा उन्माद कमी होऊ लागला. आता नेहरूंनीच कसा काश्मीर प्रश्नाचा मुळातच विचका करून ठेवला आणि कसे गांधीजी त्यावेळी गप्प राहिले हे दळण दळणाऱ्या पोस्ट समाजमाध्यमातून फिरू लागतील हे नक्की. ज्या राज्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे 'सैन्यदले (विशेष अधिकार) कायदा १८५९ - AFSPA 1958' लागू आहे आणि जेथे मूलभूत अधिकार खुंटीला टांगून ठेवलेले आहेत आणि कधीही, कोणालाही, कुठूनही अटक करून कितीही दिवस तुरुंगात डांबण्याचा सैन्याला हक्क आहे अश्या ठिकाणच्या नागरिकांनी हे सगळे देशहिताच्या दृष्टीने गपचूप सहन करावे अशी उर्वरित नागरिकांची अपेक्षा असेल तर ती नक्कीच चुकीची आहे. अशी वेळ माझ्यावर आली तर माझी काय प्रतिक्रिया असेल हे प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघावे. अशी कल्पना करणे सोपे जावे म्हणून केवळ पुण्यात घडलेला पुढील प्रसंग आठवावा. पुण्यात संभाजी उर्फ लकडी पुलावरून सकाळी ७ ते रात्री ९ या वेळात दुचाकी वाहनांना जायला बंदी आहे. दिनांक ३१ जानेवारी २०१२ रोजी रात्री ८ च्या सुमारास सैनिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (CME) दापोडीचे दोन सैनिक विद्यार्थ्यांना नो एंट्री मधून आल्याबद्दल अलकाटॉकीजच्या चौकात वाहतूक पोलिसांनी अडवले. सैनिकांनी पोलिसांशी वाद घातला आणि दंड भरण्या ऐवजी फोन करून आपल्या साथीदारांना बोलावले. अर्ध्याच तासात सैन्यदलाच्या तीन गाड्या भरून सैनिक तेथे आले. पोलिसांना न जुमानता हुल्लडबाजी करत, नागरिकांना धमकावत, गाड्यांच्या काचा फोडत, पत्रकारांचे कॅमेरे हिसकावून घेत जणू संपूर्ण चौक ताब्यात घेऊन ओलीस ठेवला. सुमारे पाऊण तास सैनिकांचा हा धिंगाणा चालू होता. नंतर सैन्यातील आणि पोलिसातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना येणे भाग पडून त्यांच्या मध्यस्तीने सगळं गोंधळ थांबला. पुणेकरांनी सैनिकांची ताकद आणि त्यातून येणारी दहशत काय असते याची छोटीशी चुणूक तासाभरासाठी अनुभवली आणि कशी सार्वत्रिक भयभीतावस्था आणि असहाय्यतेची भावना निर्माण होते हे ही अनुभवले. १ फेब्रुवारी २०१२ चे सगळे पेपर काढून पाहिले तर हा सगळा अनुभव आजही पुन्हा घेता येईल. आता मुद्दा असा आहे की शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून दहशत निर्माण करू शकतात तर काश्मीर सारख्या अशांत (Hostile) प्रदेशात कायद्याचे पाठबळ असलेले, प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले सशस्त्र सैन्य काय धुमाकूळ घालत असेल? आणि एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती.
वर्गीकरण
काश्मीर
वाचने 65007
प्रतिक्रिया 271

प्रतिक्रिया

श्रीगुरुजी सोमवार, 25/07/2016 16:33
या चर्चेतून काय निष्पन्न होणार आहे? फुटिरतावाद्यांच्या व काश्मिरातील इतर काही जणांच्या मागण्या बघू या. १) काही जणांना संपूर्ण काश्मिर पाकिस्तानात विलीन करायचे आहे. भारत ही मागणी कधीही मान्य करणार नाही. तसेच जम्मू व लडाखमधील बहुतेकांना हे मान्य नाही. याबाबतीत भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासारखे काहीही नाही. २) काही जणांना काश्मिर हा स्वतंत्र देश म्हणून हवा आहे. भारत ही मागणी कधीही मान्य करणार नाही. तसेच जम्मू व लडाखमधील बहुतेकांना हे मान्य नाही. याबाबतीत भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. काश्मिर स्वतंत्र देश होणे पाकिस्तानलाही मान्य नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासारखे काहीही नाही. ३) काश्मिरला १९५३ पूर्वी जितकी स्वायत्तता होती तितकीच स्वायत्तता आता मिळावी अशी काही जणांची मागणी आहे. त्यामध्ये संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे इ. ३-४ गोष्टी वगळता उर्वरीत सर्व अधिकार राज्याकडे असावेत अशी मागणी आहे. मुळात काश्मिरला आता जितके अधिकार आहेत तेच धोकादायक आहेत. त्यात अजून भर टाकली तर परिस्थिती आहे त्यापेक्षा जास्त बिघडेल. त्यामुळे उर्वरीत भारताला अजून धोका निर्माण होईल. १९९९-२००४ या काळात नॅकॉ रालोआचा भाग होता. सन २००० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी काश्मिरला १९५३ पूर्वीची स्वायत्तता मिळावी असा ठराव विधानसभेत बहुमताने मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविल्यावर वाजपेयींनी त्यातील धोके ओळखून तो लगेच फेटाळून लावला. नंतरच्या संपुआ सरकारने सुद्धा या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रात कोणतेही सरकार असले तरी ही मागणी मान्य होणार नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासारखे काहीही नाही. ४) काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावे अशी काही जणांची मागणी आहे. याबाबतीत सुद्धा भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासारखे काहीही नाही. ५) काश्मिरमधील बेरोजगारी कमी व्हावी, उद्योगधंदे वाढावेत, गुंतवणूक वाढावी अशी बर्‍याच जणांची मागणी आहे. काश्मिरला लागू केलेले ३७० वे कलम हाच यातील मुख्य अडथळा आहे. या कलमामुळे काश्मिरमधील कोणालाही तिथे जमीन, घर विकत घेता येत नाही, तिथे स्थायिक होता येत नाही. त्यामुळे कोणताही उद्योगपती तिथे जाऊन उद्योग, कारखाने सुरु करू शकत नाही. तिथला मुख्य उद्योग पर्यटन हाच आहे. परंतु अशांत वातावरणामुळे पर्यटनावर परीणाम झालेला आहे. तिथली बेरोजगारी कमी करणे हे काश्मिरीच्याच हातात आहे. अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबविले, स्वतंत्रे देशाची किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याची किंवा स्वायत्ततेची मागणी थांबविली, स्वत: शांततेने राहून इतरांना शांततेने राहून दिले आणि ३७० वे कलम रद्द केले तर तिथे समृद्धी नक्कीच येईल. ६) काश्मिरमधून सैन्य हटवावे व अ‍ॅफ्प्सा हटवावा अशी बर्‍याच जणांची मागणी आहे. काश्मिर पाकिस्तानला लागून असल्याने तिथून सैन्य हटविणे शक्य नाही. तिथे अतिरेकी धुमाकूळ घालत असल्याने व त्यांनी काही स्थानिक पाठिंबा देत असल्याने सैन्याला विशेषाधिकार देणे आवश्यक आहे. याबाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्याने या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकत नाही. म्हणजे जर काश्मिरींशी चर्चा करायची तर जवळपास सर्व मुद्द्यांवर ठाम भूमिका असल्याने चर्चेला अर्थ नाही. काश्मिरची समस्या सोडविणे हे भारताच्या हातात नसून काश्मिरी व पाकिस्तानच्याच हातात आहे. पाकिस्तानने काश्मिरींना भडकाविणे थांबविले व काश्मिरींनी वरील मुद्दा क्रं. (५) मधील काही गोष्टी केल्या तर हा प्रश्न सुटु शकेल. भारत व केंद्र सरकार याबाबतीत फार काही करू शकणार नाही.

अमितदादा सोमवार, 25/07/2016 18:42
सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. परंतु तुमचा 5 नंबर चा मुद्दा मान्य नाही. आता सध्याचा वातावरणात राज्य सरकारच्या कर्मचारांची मुले सुद्धा दगडफेक करतायत. स्वतः बुर्हाण वाणी चे वडील हि सरकारी कर्मचारी आहेत. आजच The Hindu वर बातमी वाचली कि जमू आणि काश्मीर मधील 1 % लोकांवर केंद्र सरकार 10 % खर्च करते म्हणजे जोपर्यंत तुमी ह्या लोकांना पोलिटिकल सोल्युशन देणार नाही तोपर्यंत ते असंतुष्ट राहणार जरी तुमी तिथं सोन्याचे रस्ते करून दिले तरी. जर विकास हेच सोल्युशन असत तर स्कॉटलंड ने uk पासून कधीच स्वतंत्र मागितलं नसत। आणि त्या लोकांच्या मागण्या जरी अनाठायी असल्या तरी हि कॉमन टेक्निक आहे अगोदर अवास्तव मागण्या ठेवायचं आणि चर्चा जशी होईल तसे climb down करायचं. नागा बंडखोरांनी ग्रेटर नागालॅंड आणि स्वतंत्र ध्वज ह्या मागण्या लावून धरल्या आहे आणि भारत सरकार ते मान्य न करता चर्चा करतायच ना , तसेच तिथं शांतता आहेच ना. भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून आपण त्यांना मोकळीक देऊ शकतो ना, शेवटी india is not a state but union of states. त्यामुळं ठराविक राज्यांचे नियम वेगळे असले मानून काय फरक पडत नाही जशी प्रगती होईल तसे हे नियम आपोआप गळून पडतील.

अमितदादा सोमवार, 25/07/2016 18:46
आणि जम्मू आणि लडाख हे भाग पूर्ण पणे indianized झालेत। त्यामुळे त्यांचा काही issue नाहीये। त्यामुळं आपले प्रतिसाद काश्मीर पर्यंत सीमित ठेवले तर बरे होतील.

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 21:59
अमित दादा साहेब काश्मीर च काय जम्मू आणि लदाख मध्ये पण कलम ३७० मुळे आपण "काश्मिरी" नसाल तर आपल्याला जमीन विकत घेता येत नाही किंवा घर घेता येत नाही . यामुळे कोणतेच उद्योग तेथे आपले कारखाने काढू शकत नाहीत अशा परिस्थितीत कोण उद्योगपती तेथे दुसऱ्याच्या नावाने उद्योग सुरु करेल? आणि उद्योग धंदे नसल्यामुळे काश्मिरी लोकांना नोकऱ्या नाहीत. रिकामे डोके हे सैतानाचे घर असते त्यामुळे अशा तरुणांचे डोके भडकवण्याचे काम करणारे दहशतवादी आणि निधर्मांध काही कमी नाहीत. यामुळेच हा प्रश्न सहज सुटणार नाही. गरिबी ही क्रांती आणि गुन्हेगारी यांची माता आहे असे म्हटले जाते. येथे तर फुटीरवाद्यांचे समर्थन करून आरामखुर्चीत विचारवंतांनी त्यातील फरकच धूसर केला आहे.

अमितदादा सोमवार, 25/07/2016 22:22
खरे साहेब, तुमच्या प्रतिसादाशी अशांत: सहमत, पण फक्त रिकामी डोकी आणि बेरोजगारी हे अशांतते मगच कारण आहे का, मला नाही अस वाटत. तुमि जालावर नक्कीच काश्मीर मधील बातम्या वाचल्या असतील. कितीतरी आतंकवादी हे रोजगाराची संधी उपलब्द असताना हिंसक मार्गाकडे वाळलेत, 2 ते 4 पोलीस कॉन्स्टेबल फोर्स सोडून हिजबुल मुजाहिद्दीन ला जॉईन झालेत. काश्मीर चे सगळे politician दिल्ली मध्ये एक भाषा आणि काश्मीर मध्ये soft separatizm ची भाषा वापरतात. हे काय होतंय, त्यामुळं मला प्रश्न पडतो की आपण काही चुकत नाही आहोत का ? मी हि काही वर्षां पूर्वी काश्मीर मध्ये आर्मी ला फुल्ल पॉवर देऊन असंतोषी लोकांना चिरडा अशा मताचा होतो, पण हळूहळू त्यातील फोलपणा माजा लक्षात आला. मला प्रश्न पडतो की how will u defeat people who have already defeated their fear ? त्यामुळं मज आस मत बनलंय कि deploy military and political approach at same time, talk to everyone who are interested. लष्कर चा अनुभव तुमाला जास्त त्यामुळं तुमचा मताचा आदरच आहे, परंतु अनुभव नसल्याची मते आरामखुर्चीत विचारवंत मानून हेटाळून नाही चालणार. मग शेतकऱ्यांचा विषयवार शेतकरी, स्त्री यांचा विषयावर स्त्री ने आणि डॉक्टर च्या विषयावर डॉक्टर नेच बोलय हवे.

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 22:41
काश्मीरचा प्रश्न लष्करी बळावर सुटणार नाहीच याबद्दल दुमत नाहीच. पण काश्मीर आज लष्करामुळेच आपल्या ताब्यात आहे हीही वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. तेंव्हा लष्कराचे मानसिक खच्ची कारण थांबवा एवढीच माझी विचारवंतांना विनंती आहे. त्यावर राजकीय तोडगा काढणे हाच उपाय आहे हेही माझे मत आहे पण तो तोडगा काय असेल हे मला सांगता येणार नाही कारण तेवढी माझ्या बुद्धीची झेप नाही.

संदीप ताम्हनकर सोमवार, 25/07/2016 12:10
दखलपात्र प्रतिक्रियांसंबंधी भाग २: - कलम ३७० रद्द करा ही सुद्धा अतिराष्ट्रवाद्यांची आवडती पण अव्यवहार्य मागणी आहे. सध्याच्या भाजपा सरकारने तसे नुसते सूतोवाच करून पाहावे, मग काश्मीर मध्ये जो काही आगडोंब उसळेल त्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. विरोधी पक्षात राहून अशी मागणी करणे वेगळे, शाखेतल्या बौद्धिकात (?) बरळणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात सत्तेत असताना यासंबंधी कृती सोडा नुसते बोलणे वेगळे, हे आतातरी समजून घ्या. गामा पैलवान या आयडीने आफ्स्पा कायदा पाहावा ही विनंती, या अंतर्गत सैन्यबलांना मिळालेले अधिकार पाहावे. कलंत्री यांची प्रतिक्रिया संतुलित आणि विचारपूर्ण आहे, जबाबदार व्यक्तिमत्वाची द्योतक आहे. अजित डोवाल (संघ प्रणित) विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे फाउंडर डायरेक्टर आहेत. https://en.wikipedia.org/wiki/Ajit_Doval After retirement (2005–2014)[edit] Doval retired in January 2005[4] as Director, Intelligence Bureau. In December 2009, he was the founder Director of the Vivekananda International Foundation, a think tank set up by the Vivekananda Kendra, a Spiritually Oriented Organisation.[8][9] सोन्या बापू या आयडीने स्वतः खूप हुशार असल्याचे गृहीत धरले असल्यामुळे साहजिकच बाकी सर्व जण त्यांच्या दृष्टीने निर्बुद्ध आहेत. ते खूपच 'मी मी' करतात. त्यामुळे खरेतर दखलपात्र नाहीच पण त्यांनी माझी पूर्ण पोस्ट रिपीट केल्याबद्दल एवढेतरी लिहिले पहिजे. सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे. मूळ लेखातील मुद्दे समजून न घेता तिसऱ्याच गोष्टी लिहून भलतेच उलट आरोप करायचे ही वितंडवाद्यांची जुनी खोड आहे, ती सहजी जाणार नाही. पॅलेट गन कमरेच्या वर मारून शेकडो तरुण आंधळे झाले आणि ५० जण गोळीबारात मेले. त्याबद्दल डझनभर जवान आणि अधिकारी निलंबित होऊन चौकशीला सामोरे जातायत हे लक्षात घ्या. गृहमंत्र्यांनी सैन्याला सबुरीचा सल्ला दिला, पॅलेट गन वापरावर बंदी आणली याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करायचे ही खोड आहे. माझ्या विचार आणि (अल्प) बुद्धीनुसार सैन्यबळानी अतिरेक करू नये, सैन्याने स्वतःच्या डोक्याने वागू नये, धोरण ठरवणा-यानी दिलेल्या आदेशाची संयमित अंमलबजावणी करावी, अतिराष्ट्रयवाद्यांनी पाठवलेल्या देशप्रेमाने लडबडलेल्या पोस्ट सैनिकांच्या हातातील फोनवर सुद्धा जातात हे लक्षात ठेवावे, चेव येऊन कोणतीही कृती करू नये, इतिहासाचे दाखले हेत्वारोप करण्यासाठी न देता, चुका सुधारण्यासाठी द्यावे, हा भारतासाठी नुसता भूभागाचा (रिअल इस्टेटचा) प्रश्न नसून तेथील जनतेसकट त्यांच्या अशा आकांक्षांसकट भूभागाचा प्रश्न आहे हे कुठेतरी मान्य केले पाहिजे. अदखलपात्र प्रतिक्रियांसंबंधी: - मूळ लेखावरील अनेक प्रतिक्रिया वैयक्तिक झाल्यामुळे मला नाईलाजाने वैयक्तिक व्हावे लागत आहे त्याबद्दल दिलगीर आहे. येथील बहुतेक खोट्या नावांच्या शिखंडी आयडी असून लपून बाण मारायला बघतात. मागितलेले नसताना फुकटचे सल्ले द्यायची घाणेरडी रोगट साथ बहुतेक प्रतिक्रिया देणा-यांच्यांत पसरलेली आहे. सोन्याबापू नावाचे आयडी जगप्रसिद्ध सर्वद्न्य असल्याच्या थाटात व्यक्त होतायत. त्यांची गणना कशात करायची हेपण स्वतःच सांगतायत हे एक बरे. मूळ लेख अतिराष्ट्रवाद्यांच्या भ्रामक कल्पना यांच्याविषयीच आहे यामुळे समाजमाध्यमांवर फिरणारे बाष्कळ फॉर्वर्डस यांचा उल्लेख करूनच लेख लिहिलंय. डोवाल विषयक मजकूरसुद्धा याच प्रकारचा आहे. येथील काही लोकांना आपण पर्यटक म्हणून काश्मीरला जाऊन आलो आणि वेटर, ड्रायव्हर, लॉजवाले इत्यादींशी काही बोललो म्हणजे लगेच काश्मीर प्रश्नावर मत व्यक्त करायला क्वालिफाय झालो असेही वाटते आहे. काश्मिरात मी फिरलो ते सैन्याच्या भरोशावर नाही. एका सैनिकाने स्थानिकांशी बोलतांना माझ्या छातीला स्टेन गन लावली होती. तेव्हा ती बाजूला करून त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते. काश्मिरात फिरताना हुर्रियत तसेच स्थानिक संस्थांची बरीच मदत झाली हे मात्र नक्की. सैन्याच्या उपस्थितीमुळे फिरतांना मदत झालीच. वैचारिक विरोधकाला राष्ट्रद्रोही म्हणून घोषित करायचे आणि आम्ही म्हणतो तीच खर्रीखुर्री राष्ट्रवादाची व्याख्या आहे असे म्हणायचे ही अतिराष्ट्रवाद्यांची जुनीच पद्धत आहे. त्याच धर्तीवर येथे एकमेकांच्यात 'अहो रूपं! अहो ध्वनी!' चालू आहे. श्रीगुरुजी या आयडीने त्यांच्या एका पोस्ट मध्ये या पोस्ट वर दखलपात्र मूल्यवर्धन (Value Addition) केले आहे. तरीही समाजमाध्यमात फिरणारी JNU वर धमक्या देणाऱ्या नाटकातील सैनिकांची क्लिप त्यांनी आवर्जून पाहावी ही विनंती. पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन हाताळताना वापरलेले बळ आणि काश्मिरात वापरलेले उपाय याची तुलना करून पहा. ही सगळीच भारताची अविभाज्य राज्ये आहेत पण ट्रीटमेंट वेगळी दिली जाते. सैन्य धुमाकूळ घालत आहे असे मी न लिहिलेले वाक्य माझ्या तोंडी टाकू नका. सैन्य नक्की काय करते हे खऱ्या अर्थाने आपल्या पर्यंत कधीच येत नाही. स्थानिक लोकांचा उद्रेक झाला तरच थोडी वस्तुस्थिती समजते. काश्मिर खोऱ्यात प्रत्येक शंभर मीटरवर सैनिक एवढे सैन्य असताना सारखा स्थानीकांचा उद्रेक का होतो याचे उत्तर शोधावे ही विनंती. PDP पहिल्यापासून फुटीरतावादी आहेच. आता BJP त्यांच्यासोबत सत्तेत आहेत. त्यामुळे अशी आता ५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय. नॅशनल कॉन्फरन्स बजेट आणि निधी साठी भारताबरोबर, भावनिक ऍडव्हान्टेज करिता काश्मिरीयत बरोबर आणि आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याकरिता पाकिस्तान बरोबर अशी सोयीस्कररित्या भूमिका घेते.

अनुप ढेरे सोमवार, 25/07/2016 12:24
पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन हाताळताना वापरलेले बळ आणि काश्मिरात वापरलेले उपाय याची तुलना करून पहा.
कैच्याकै! जाट आंदोलन आणि पटेल आंदोलनात आंदोलक ग्रेनेड फेकत होते का? त्यांच्या मागे एके४७वाले उभे असायचे का?
हा भारतासाठी नुसता भूभागाचा (रिअल इस्टेटचा) प्रश्न नसून तेथील जनतेसकट त्यांच्या अशा आकांक्षांसकट भूभागाचा प्रश्न आहे हे कुठेतरी मान्य केले पाहिजे.
याच्याशी समहत. देश = जमीन एवढंच नसून देश = लोकं हे देखील आहे.

शिद सोमवार, 25/07/2016 15:13
सोन्या बापू या आयडीने स्वतः खूप हुशार असल्याचे गृहीत धरले असल्यामुळे साहजिकच बाकी सर्व जण त्यांच्या दृष्टीने निर्बुद्ध आहेत. ते खूपच 'मी मी' करतात. त्यामुळे खरेतर दखलपात्र नाहीच पण त्यांनी माझी पूर्ण पोस्ट रिपीट केल्याबद्दल एवढेतरी लिहिले पहिजे. सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे.
ओ साहेब, सोन्याबापूंच मत पटलं किंवा नाही पटलं तर त्यावर बोला ना की उचलला कळफलक आणि लागले बडवायला. किमान त्यांच्या सैनिकी पेशाचा तरी जरा आदर ठेवा. अरे, विसरलोच...तुम्हाला तर सगळ्या सैनिंकाबद्दल अ‍ॅलर्जी आहे ते, म्हणजे लेख वाचून तरी तसेच वाटतंय.

श्रीगुरुजी सोमवार, 25/07/2016 16:14
कलम ३७० रद्द करा ही सुद्धा अतिराष्ट्रवाद्यांची आवडती पण अव्यवहार्य मागणी आहे. सध्याच्या भाजपा सरकारने तसे नुसते सूतोवाच करून पाहावे, मग काश्मीर मध्ये जो काही आगडोंब उसळेल त्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. विरोधी पक्षात राहून अशी मागणी करणे वेगळे, शाखेतल्या बौद्धिकात (?) बरळणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात सत्तेत असताना यासंबंधी कृती सोडा नुसते बोलणे वेगळे, हे आतातरी समजून घ्या.
अनेक भाजप नेत्यांनी ही मागणी जाहीररित्या केलेली आहे. काश्मिर समस्येचे मूळ ३७० व्या कलमातच आहे. याच कलमामुळे काश्मिर हा एक 'देशांतर्गत देश' असा प्रदेश बनलेला आहे. याच कलमामुळे काश्मिरमध्ये उद्योगधंदे निर्माण होऊ शकत नाहीत. याच कलमामुळे काश्मिरींमध्ये वेगळेपणाची भावना जोपासली गेली आहे. याच कलमामुळे काश्मिर इतर राज्यांप्रमाणे भारतात समरस होऊ शकले नाही. याच कलमामुळे तिथली मुस्लिमांची लोकसंख्या अबाधित राहिली आहे. याच कलमामुळे भारतीय संसदेने मंजूर केलेले अनेक कायदे काश्मिरमध्ये लागू करण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. याच कलमामुळे पाकिस्तान येथील स्थानिकांना भडकावित असतो. हे कलम काश्मिरला लागू करणे ही गंभीर घोडचूक होती. कोणत्याही मार्गाने हे कलम रद्द करणे अत्यावश्यक आहे. काश्मिरमध्ये आगडोंब कायमच असतो. त्यात नवीन काहीही नाही. शाखेत कधीही पाऊल न ठेवलेल्यांनाच शाखेतले बौद्धिक म्हणजे बरळणे वाटणार. इथे लिहिलेल्या लेखात तुम्ही स्वत:च किती मूर्खासारखे बरळले आहात हे अनेकांनी दाखवून दिले आहे.
गामा पैलवान या आयडीने आफ्स्पा कायदा पाहावा ही विनंती, या अंतर्गत सैन्यबलांना मिळालेले अधिकार पाहावे.
हे अधिकार सैन्याला असायलाच हवे. रक्तपिपासू नरभक्षक जनावरांशी सामना करायचा असेल तर तिथे सैन्याला मुक्तहस्त द्यायलाच हवा.
अजित डोवाल (संघ प्रणित) विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे फाउंडर डायरेक्टर आहेत. https://en.wikipedia.org/wiki/Ajit_Doval After retirement (2005–2014)[edit] Doval retired in January 2005[4] as Director, Intelligence Bureau. In December 2009, he was the founder Director of the Vivekananda International Foundation, a think tank set up by the Vivekananda Kendra, a Spiritually Oriented Organisation.[8][9]
असले म्हणून काय फरक पडतो? Vivekananda International Foundation, या केंद्राची स्थापना डोवालांच्या निवृत्तीनंतर झालेली आहे. त्यांची पोलिस खात्यातील कारकीर्द अत्यंत चांगली होती. त्यांना काश्मिर प्रश्नात सहभागी करून घेतले आहे यात काहीच नवल नाही. Doval spent six years in Indian High Commission in Islamabad, Pakistan. He went to Kashmir in 1990 and persuaded militants (like Kuka Parray) to become counter-insurgents targeting hardline anti-India terrorists.[6] This set the way for state elections in Jammu and Kashmir in 1996.
सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे. मूळ लेखातील मुद्दे समजून न घेता तिसऱ्याच गोष्टी लिहून भलतेच उलट आरोप करायचे ही वितंडवाद्यांची जुनी खोड आहे, ती सहजी जाणार नाही. पॅलेट गन कमरेच्या वर मारून शेकडो तरुण आंधळे झाले आणि ५० जण गोळीबारात मेले. त्याबद्दल डझनभर जवान आणि अधिकारी निलंबित होऊन चौकशीला सामोरे जातायत हे लक्षात घ्या. गृहमंत्र्यांनी सैन्याला सबुरीचा सल्ला दिला, पॅलेट गन वापरावर बंदी आणली याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करायचे ही खोड आहे.
खरं तर तुम्ही इथे जे मूर्खासारखे बरळत आहात तेच करमणूक करणारे आहे. अतिरेकी, दहशतवाद, त्यांनी अत्यंत क्रूरपणे केलेल्या निष्पापांच्या हत्या, त्यांच्यामुळे अनेकांना आलेले कायमस्वरूपी अपंगत्व इ. गोष्टींबद्दल चकार शब्द न काढता सैनिकांना शिव्या हासडायच्या ही तथाकथित मानवतावाद्यांची व निधर्मांधांची फार घाणेरडी खोड आहे. काश्मिरमध्ये जे तरूण आंधळे झाले आहेत त्याला फक्त पॅलेट गन्स कारणीभूत नाहीत. जमावाला आणि त्यात विशेषतः लहान मुलांना सैनिकांवर दगड फेकणार्‍या निदर्शकांच्या जथ्यात पुढे उभे करून हे भे़कड दहशतवादी त्यांच्या मागून सैनिकांच्या दिशेने ग्रेनेड्स फेकतात. समोर पहिल्या फळीत लहान मुले असल्याने सैनिकांना गोळीबार करणे खूप अवघड असते. ग्रेनेड्स फुटल्यावर त्यात ठासून भरलेले खिळे, काचांचे तुकडे वेगाने चारी दिशांना फेकले जातात. हेच खिळे, तुकडे सैनिकांच्या अंगात घुसतात व अगदी पुढे उभे असलेल्या निदर्शकांच्या अंगात, डोळ्यात घुसतात. त्यामुळेच अनेकांच्या डोळ्याला इजा झालेली आहे. याच्यासाठी फक्त आणि फक्त निदर्शकच जबाबदार आहेत. सैनिक यासाठी अजिबात जबाबदार नाहीत. ते फक्त स्वसंरक्षण करीत आहेत. मुळात संचारबंदी असताना या लोकांना ती मोडून रस्त्यावर यायचे कारणच काय? रस्त्यावर येऊन नुसत्या घोषणा देण्याऐवजी सैनिकांवर हल्ले कशासाठी? असे झाल्यावर सैनिकांकडून प्रत्त्युत्तर येणारच. संचारबंदी मोडून रस्त्यावर येऊन सैनिकांवर व पोलिसांवर हल्ले केल्याची ही शिक्षा आहे. स्वतःला इजा होऊन द्यायची नसेल तर घरी बसा. नाहीतर जे होईल ते सहन करा. बुर्‍हान वाणी मेल्यामुळे यांच्यावर कोणता अन्याय झाला आहे? तो अतिरेकी होता. तो मरायलाच हवा होता. तो मेला म्हणून आनंद व्यक्त करायचा का दु:खाने छाती बडवून घ्यायची? या निदर्शकांचा तो कोण लागत होता? पॅलेट गन्स वापरल्यामुळे यावेळी आतापर्यंत फक्त ४५ जणच मृत्युमुखी पडले आहेत (यात जमावाने मारलेले काही स्थानिक पोलिस सुद्धा आहेत). २०१० मध्ये सैनिकांवर असेच दगडफेकीचे प्रकार सुरू होते. तेव्हा सैन्याने पॅलेट गन्सऐवजी नेहमीच्या गन्स वापरल्या होत्या. त्यावेळी १२५ हून मृत्युमुखी पडले होते. पॅलेट गन्समुळे हाच आकडा खूप कमी झाला आहे हे सुदैव समजा.
माझ्या विचार आणि (अल्प) बुद्धीनुसार सैन्यबळानी अतिरेक करू नये, सैन्याने स्वतःच्या डोक्याने वागू नये, धोरण ठरवणा-यानी दिलेल्या आदेशाची संयमित अंमलबजावणी करावी, अतिराष्ट्रयवाद्यांनी पाठवलेल्या देशप्रेमाने लडबडलेल्या पोस्ट सैनिकांच्या हातातील फोनवर सुद्धा जातात हे लक्षात ठेवावे, चेव येऊन कोणतीही कृती करू नये, इतिहासाचे दाखले हेत्वारोप करण्यासाठी न देता, चुका सुधारण्यासाठी द्यावे, हा भारतासाठी नुसता भूभागाचा (रिअल इस्टेटचा) प्रश्न नसून तेथील जनतेसकट त्यांच्या अशा आकांक्षांसकट भूभागाचा प्रश्न आहे हे कुठेतरी मान्य केले पाहिजे.
सैन्यदल अजिबात अतिरेक करीत नसून ही स्वसंरक्षणार्थ केलेली अत्यंत सौम्य कारवाई आहे. ही कारवाई केली नसती तर आतापर्यंत जमावाने अनेक सैनिकांना मारून टाकले असते.
मूळ लेख अतिराष्ट्रवाद्यांच्या भ्रामक कल्पना यांच्याविषयीच आहे
काश्मिरी कसे निष्पाप आहेत व भारतीय सैन्यच अत्याचारी आहे, पाकिस्तान कसा खट्याळ धाकटा भाऊ आहे, बहुसंख्य पाकड्यांना भारतीयांविषयी कसे प्रेम वाटते, भारतच काश्मिरींवर कसा अन्याय करतो ... तथाकथित मानवतावादी व निधर्मांध यांच्या अशा भ्रामक कल्पनांमुळेच हा प्रश्न आजतगायत चिघळलेला आहे.
येथील काही लोकांना आपण पर्यटक म्हणून काश्मीरला जाऊन आलो आणि वेटर, ड्रायव्हर, लॉजवाले इत्यादींशी काही बोललो म्हणजे लगेच काश्मीर प्रश्नावर मत व्यक्त करायला क्वालिफाय झालो असेही वाटते आहे.
तुम्हालाही तेच वाटंतय ना? म्हणे मी ३ वेळा काश्मिरला जाऊन आलो. लगेच तुम्ही काश्मिर प्रश्नावरचे तज्ज्ञ झालात ना!
काश्मिरात मी फिरलो ते सैन्याच्या भरोशावर नाही. एका सैनिकाने स्थानिकांशी बोलतांना माझ्या छातीला स्टेन गन लावली होती. तेव्हा ती बाजूला करून त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते. काश्मिरात फिरताना हुर्रियत तसेच स्थानिक संस्थांची बरीच मदत झाली हे मात्र नक्की. सैन्याच्या उपस्थितीमुळे फिरतांना मदत झालीच.
पुन्हा एकदा अत्यंत मूर्खपणाची विधाने! स्वत:ला काय जेम्स बाँड समजता का? म्हणे मी तिथे सैन्याच्या भरवशावर नाही फिरलो. काश्मिरमधे दरवर्षी हजारो यात्रेकरू अमरनाथच्या यात्रेला जातात, अनेकजण वैष्णोदेवीच्या दर्शनाला जातात, तिथे हजारो पर्यटक जातात. हे सर्वजण तिथे जाऊ शकतात कारण तिथे उपस्थित असलेले सैन्य. जर काश्मिरात सैन्य नसते तिथे कोणीही जाऊ शकले नसते व गेलेले जिवंत परत आले नसते.
त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते.
तोंड वर करून हे सैनिकांना विचारताना लाज नाही वाटली? त्यांच्याच जीवावर पुण्यामुंबईत सुरक्षित राहता, काश्मिरमध्ये उंडारता, इथे येऊन वाटेल ते बरळता आणि त्यांनाच उलटा जाब विचारता? ते नसते तर टॅक्स द्यायला जिवंत राहिला असता का? टॅक्सच्या गप्पा मारताय? ते काय तुमच्या टॅक्सच्या जीवावर जगतात का? ते स्वतःचे काम करताहेत. बिचारे स्थानिकांचे दगड सहन करतात, स्थानिकांच्या शिव्या ऐकून घेतात, अतिरेक्यांच्या गोळ्या खातात, स्वतः घरापासून हजारो मैल दूर राहून देशाचे रक्षण करतात, तुमच्यासारख्या ढोंगी मानवतावाद्यांच्या व निधर्मांधांच्या शिव्या खातात, पाकिस्तानप्रेमींची टीका सहन करतात, अतिरेक्यांचा उमाळा असणार्‍यांचे शिव्याशाप सहन करतात आणि स्वतः त्यांच्याच जीवावर काश्मिरमध्ये सुरक्षित उंडारताना त्यांनाच तोंड वर करून टॅक्सच्या गप्पा सांगता? हे करताना जनाची नसली तरी मनाची तरी शरम वाटायला हवी. ते स्वतः काम करून पगार मिळवून स्वतःचे पोट भरतात. तुम्ही त्यांना पोसत नाही.
वैचारिक विरोधकाला राष्ट्रद्रोही म्हणून घोषित करायचे आणि आम्ही म्हणतो तीच खर्रीखुर्री राष्ट्रवादाची व्याख्या आहे असे म्हणायचे ही अतिराष्ट्रवाद्यांची जुनीच पद्धत आहे. त्याच धर्तीवर येथे एकमेकांच्यात 'अहो रूपं! अहो ध्वनी!' चालू आहे.
कसला डोंबलाचा वैचारिक विरोध? काहीही बरळलं म्हणजे ते काय वैचारिक लिखाण होतं का? अतिरेक्यांना सहानुभूती दाखवायची, हिंदूंना झोडपायचं, मुस्लिमांचे लांगूलचालन करायचे ही निधर्मांधांची जुनीच पद्धत आहे.
श्रीगुरुजी या आयडीने त्यांच्या एका पोस्ट मध्ये या पोस्ट वर दखलपात्र मूल्यवर्धन (Value Addition) केले आहे. तरीही समाजमाध्यमात फिरणारी JNU वर धमक्या देणाऱ्या नाटकातील सैनिकांची क्लिप त्यांनी आवर्जून पाहावी ही विनंती. पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन हाताळताना वापरलेले बळ आणि काश्मिरात वापरलेले उपाय याची तुलना करून पहा. ही सगळीच भारताची अविभाज्य राज्ये आहेत पण ट्रीटमेंट वेगळी दिली जाते. सैन्य धुमाकूळ घालत आहे असे मी न लिहिलेले वाक्य माझ्या तोंडी टाकू नका. सैन्य नक्की काय करते हे खऱ्या अर्थाने आपल्या पर्यंत कधीच येत नाही. स्थानिक लोकांचा उद्रेक झाला तरच थोडी वस्तुस्थिती समजते. काश्मिर खोऱ्यात प्रत्येक शंभर मीटरवर सैनिक एवढे सैन्य असताना सारखा स्थानीकांचा उद्रेक का होतो याचे उत्तर शोधावे ही विनंती.
जाट आंदोलन व पटेल आंदोलन हे फुटिरतावाद्यांचे आंदोलन नव्हते. ते देश तोडून मागत नव्हते. ते निष्पापांची गोळ्या घालून व बॉम्ब फोडून हत्या करीत नव्हते. याउलट काश्मिरींचे आंदोलन आहे. त्यामुळे आंदोलन हाताळणीत फरक असणारच. आणि धुमाकुळाचं म्हणाल तर खालील वाक्ये तुमच्याच लेखातील आहेत हे विसरलेले दिसताय. आता मुद्दा असा आहे की शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून दहशत निर्माण करू शकतात तर काश्मीर सारख्या अशांत (Hostile) प्रदेशात कायद्याचे पाठबळ असलेले, प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले सशस्त्र सैन्य काय धुमाकूळ घालत असेल? आणि एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती. PDP पहिल्यापासून फुटीरतावादी आहेच. आता BJP त्यांच्यासोबत सत्तेत आहेत. त्यामुळे अशी आता ५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय. नॅशनल कॉन्फरन्स बजेट आणि निधी साठी भारताबरोबर, भावनिक ऍडव्हान्टेज करिता काश्मिरीयत बरोबर आणि आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याकरिता पाकिस्तान बरोबर अशी सोयीस्कररित्या भूमिका घेते.
सैन्य नक्की काय करते हे खऱ्या अर्थाने आपल्या पर्यंत कधीच येत नाही. स्थानिक लोकांचा उद्रेक झाला तरच थोडी वस्तुस्थिती समजते. काश्मिर खोऱ्यात प्रत्येक शंभर मीटरवर सैनिक एवढे सैन्य असताना सारखा स्थानीकांचा उद्रेक का होतो याचे उत्तर शोधावे ही विनंती.
सैन्य नक्की काय करीत आहे हे प्रत्येकाला समजण्याची गरजच नाही. इस्रोतील शास्त्रज्ञ नक्की काय करतात हे आपल्यापर्यंत येतच नाही, पण त्यांचे काम उपग्रह सोडणे, अग्निबाण सोडणे यातून दिसते. सैनिकांचे तसेच आहे. काश्मिरमध्ये स्थानिकांचा उद्रेक फक्त काही विशिष्ट भागात होत आहे. संपूर्ण काश्मिरमध्ये उद्रेक होत नाही. जम्मू व लडाखमध्ये हे चित्र दिसत नाही. श्रीनगर खोर्‍यात सुद्द्धा काही ठराविक भागातच तो होतो कारण तिथेच फुटिरतावादी संख्येने जास्त आहेत.
PDP पहिल्यापासून फुटीरतावादी आहेच. आता BJP त्यांच्यासोबत सत्तेत आहेत. त्यामुळे अशी आता ५६ इंची छाती वाल्यांकडून अशी काय Break Through Strategy वापरली जाते हे पाहण्यासाठी देशातील जनता उत्सुक असताना जे चाललंय ते खेदजनक आहे आणि विशेष आशादायक नाही हे सत्य वारंवार समोर येतंय. नॅशनल कॉन्फरन्स बजेट आणि निधी साठी भारताबरोबर, भावनिक ऍडव्हान्टेज करिता काश्मिरीयत बरोबर आणि आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याकरिता पाकिस्तान बरोबर अशी सोयीस्कररित्या भूमिका घेते.
काश्मिरमधील फक्त पीडीपी फुटिरतावादी नसून नॅकॉसुद्धा फुटीरतावादी आहे. जे चाललंय त्याला फक्त काश्मिरीच जबाबदार आहेत. अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबविले, फुटिरतावाद सोडून दिला, आपण शांतपणे जगून इतरांनाही शांतपणे जगून दिले, सैन्यावर व पोलिसांवर हल्ले केले नाहीत तर त्यांना काहीही त्रास होणार नाही.

मृत्युन्जय सोमवार, 25/07/2016 16:16
सोन्या बापू या आयडीने स्वतः खूप हुशार असल्याचे गृहीत धरले असल्यामुळे साहजिकच बाकी सर्व जण त्यांच्या दृष्टीने निर्बुद्ध आहेत. ते खूपच 'मी मी' करतात. त्यामुळे खरेतर दखलपात्र नाहीच पण त्यांनी माझी पूर्ण पोस्ट रिपीट केल्याबद्दल एवढेतरी लिहिले पहिजे. सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे. वैचारिक विरोध करणे समजु शकतो. पण सोन्याबापूंसारख्या आदरास पात्र व्यक्तीबद्दल इतका दुराग्रही प्रतिसाद नक्कीच समजण्यापलीकडचा आहे. तुमच्या मनात सैनिंकांबद्दल आणि सैन्याबद्दल कमालीचा कडवटपणा आहे एवढेच यातुन सिद्ध होते. आमच्या सारख्या सामान्य माणसांसाठी सोन्याबापु सैनिक आहेत ही एक गोष्ट त्यांचा आदर करण्यासाठी पुरेशी आहे. त्या आदराचे रुपांतर अनादरात व्हावे असे अजुन त्यांच्याकडुन काही घडलेले नाही. त्यामुळे तुमचे वरील वक्तव्य खुपच जास्त खटकले.

कहर मंगळवार, 26/07/2016 17:49
त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते
असे करू .. आम्हीही देतो तुम्हाला गोळ्या गणवेश आणि बूट.. आमच्या टॅक्स मधून .. जावा काश्मीर मध्ये .. जमावाला तोंड द्या आणि गुलाबाची फुले वाटून काश्मीर प्रश्न सोडवून या ... नंतर तुम्ही म्हणाल ते मान्य करू

गामा पैलवान सोमवार, 25/07/2016 12:28
संदीप ताम्हनकर, >> गामा पैलवान या आयडीने आफ्स्पा कायदा पाहावा ही विनंती, या अंतर्गत सैन्यबलांना मिळालेले अधिकार पाहावे. इथे जम्मूकाश्मीरास लागू केलेल्या आफ्प्सा ची माहिती आहे : https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_(Special_Powers)_Act#The_Arm… मला यात काहीही वावगं दिसंत नाही. काश्मिरात युद्ध चालू आहे. सैनिकांची किमान काळजी घेतलीच पाहिजे. आ.न., -गा.पै.

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 25/07/2016 12:38
ताम्हनकर, देव तुमचे अन ह्या देशाचेही भले करो, इतकीच काय ती सदिच्छा मी व्यक्त करू शकतो. जय हिंद :)

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 25/07/2016 12:47
सोन्या बापू या आयडीने स्वतः खूप हुशार असल्याचे गृहीत धरले असल्यामुळे साहजिकच बाकी सर्व जण त्यांच्या दृष्टीने निर्बुद्ध आहेत. ते खूपच 'मी मी' करतात. त्यामुळे खरेतर दखलपात्र नाहीच पण त्यांनी माझी पूर्ण पोस्ट रिपीट केल्याबद्दल एवढेतरी लिहिले पहिजे. सैनिक उच्च शिक्षित असतात हे त्यांचे मत करमणूक करणारे आहे. वरील ठळक केलेले मत मी कधी मांडले ते जरा दाखवून दिलेत तर बरे होईल ताम्हनकर साहेब. बाकी ते मी मी सुद्धा कधी केले ते सांगाच ही विनंती करतो तुम्हाला, काश्मिरात तुम्ही गाडी घेऊन फिरलेले वर्णन हे "मी मी" मध्ये धरावे काय? ;)

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 25/07/2016 12:52
सोन्याबापू नावाचे आयडी जगप्रसिद्ध सर्वद्न्य असल्याच्या थाटात व्यक्त होतायत. त्यांची गणना कशात करायची हेपण स्वतःच सांगतायत हे एक बरे. आपणाशी (आपला अभिनिवेष अन बायस पाहूनही) आम्हाला चर्चा(?) करावी वाटली तेव्हाच आम्ही आरश्याम्होरं स्वतःच गाढवपन मान्य केलतं, बाकी सर्वज्ञ असल्याप्रमाणे कोण बोलतंय हे मी वेगळे खास सांगायची गरज उरलेली नाही, त्याविषयी आमचे कष्ट वाचवले बद्दल आभारी आहोत.

sश्रिकान्त सोमवार, 25/07/2016 14:31
सैन्य अाणी अर्धसैन्य यातील फरक समजतॊ का आपल्याला,! जाट,पटेल आंदॊलन आसॊ वा श्रीनगर िे तथे अर्धसैिनक बळ वापरले जाते.

अमितदादा सोमवार, 25/07/2016 14:35
लेखक साहेब तुमी मांडलेला मुद्दा गंभीर असल्याने गुद्यावर येवू नये हि विंनंती. तुमच्या खालील मुद्याशी सहमत "कलम ३७० रद्द करा ही सुद्धा अतिराष्ट्रवाद्यांची आवडती पण अव्यवहार्य मागणी आहे. सध्याच्या भाजपा सरकारने तसे नुसते सूतोवाच करून पाहावे, मग काश्मीर मध्ये जो काही आगडोंब उसळेल त्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही." तसेच "वैचारिक विरोधकाला राष्ट्रद्रोही म्हणून घोषित करायचे." परन्तु आपण हेही लक्ष्यात घ्या कि काश्मीर मध्ये आंदोलन हे जाणीवपूर्वक हिंसक ठेवण्यात येत आहे तसेच दगड फेकी साठी लहान मुलांचा वापर करून घेण्यात येत आहे जेणेकरून जर ते जखमी जाले तर जागतिकपातळीवर भारताची बदनामी करता येयील. आफ्स्पा कायदा हा हटवण्याची गरजच आहे परंतु त्या बरोबर हे हि लक्षात घ्यायला हवे कि आर्मी आफ्स्पा शिवाय अंतर्गत सुरक्षा राखू शकत नाही, म्हणून आफ्स्पा हटविण्य आदी पोलीस बल अत्यंत सक्षम कराय हवे. तसेच राज्य सरकार हे आणखी सक्षम कराय हवे तरच तेथील लोकांचा लोकशाही आणि शांततेवर विश्वास बसेल, सध्या सगळे निर्णय भारत सरकर घेत आणि राज्य सरकार फक्त बाहुले वाटत आहे. सध्या भारत सरकार ची भूमिका स्वतःचा जाळ्यात फसलेल्या कोळ्यासारखी वाटतीय, कठोर भूमिका हि घेवू शकत नाही आणि soft भूमिका पण घेवू शकत नाही, त्याचमुळे हि धरसोड आणि गोंधळ दिसून येतोय. मार्ग कोणतेही वापरले तरी काश्मीर भारतात शांतीने राहावा हीच इच्छा .

श्रीगुरुजी सोमवार, 25/07/2016 15:07
इथे 'भाऊ तोरसेकर व खि खि खि' यावर बरेच प्रतिसाद आले आहेत. याचा मूळ संदर्भ खालील प्रतिसादात आहे. http://www.misalpav.com/comment/856324#comment-856324
____________________________________________________________________ (भाऊ तोरसेकरांच्या ब्लॉगमधून खालीमुंडी पाताळधुंडी - Mon, 11/07/2016 - 15:32 (भाऊ तोरसेकरांच्या ब्लॉगमधून ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ ___________________________________________________________________
भाऊ तोरसेकर हे नाव वाचून खि खि खि किंवा ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ करण्याचे प्रताधिकार खालीमुंडी पाताळधुंडी उपाख्य कै. विवेक ठाकूर उपाख्य कै. संजय क्षीरसागर यांच्याकडे आहेत याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

खालीमुंडी पाताळधुंडी सोमवार, 25/07/2016 19:04
खॅ खॅ खॅ खॅ
खालीमुंडी पाताळधुंडी उपाख्य कै. विवेक ठाकूर उपाख्य कै. संजय क्षीरसागर
कीव येते!!! तो मी नव्हेच, कसं कन्फ्यूज केलं. . . खॅ खॅ खॅ खॅ

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 25/07/2016 18:06
तुम्ही दिलेल्या दुव्यात ते काश्मिरी जे म्हणतायत तेच श्रीगुरुजीं त्यांच्या प्रतिसादात म्हणतायत. जर बरोजगारी काश्मिर मधून हटवायची असेल तर कलम ३७० आधी हटवायची गरज आहे.
५) काश्मिरमधील बेरोजगारी कमी व्हावी, उद्योगधंदे वाढावेत, गुंतवणूक वाढावी अशी बर्‍याच जणांची मागणी आहे. काश्मिरला लागू केलेले ३७० वे कलम हाच यातील मुख्य अडथळा आहे. या कलमामुळे काश्मिरमधील कोणालाही तिथे जमीन, घर विकत घेता येत नाही, तिथे स्थायिक होता येत नाही. त्यामुळे कोणताही उद्योगपती तिथे जाऊन उद्योग, कारखाने सुरु करू शकत नाही. तिथला मुख्य उद्योग पर्यटन हाच आहे. परंतु अशांत वातावरणामुळे पर्यटनावर परीणाम झालेला आहे. तिथली बेरोजगारी कमी करणे हे काश्मिरीच्याच हातात आहे. अतिरेक्यांना पाठिंबा देणे थांबविले, स्वतंत्रे देशाची किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याची किंवा स्वायत्ततेची मागणी थांबविली, स्वत: शांततेने राहून इतरांना शांततेने राहून दिले आणि ३७० वे कलम रद्द केले तर तिथे समृद्धी नक्कीच येईल.

अनुप ढेरे सोमवार, 25/07/2016 18:11
या कलमामुळे काश्मिरमधील कोणालाही तिथे जमीन, घर विकत घेता येत नाही, तिथे स्थायिक होता येत नाही. त्यामुळे कोणताही उद्योगपती तिथे जाऊन उद्योग, कारखाने सुरु करू शकत नाही.
महाराष्ट्रामध्ये MIDC नावाचा प्रकार असतो. त्या जमीनी उद्योगपतींच्या मालकीच्या असतात का सरकारच्या?

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 19:10
शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून शांत अशा पुण्यातील यंत्रणा कशी आहे याची तीन उदाहरणे सगळीच्या च्या सगळी चक्षुर्वैसत्यं आहेत. १९८४ साली माझ्या बाजूच्या खोलीत राहणार माझा वर्गमित्र राजेश कुमार सिंह याला वानवडीच्या कमांड रुग्णालयाच्या बाजूला श्री शरद पवार यांच्या "चमच्या"ने सुऱ्याने पोटात भोसकले. वळून पहिले असतात हा तो नव्हताच (mistaken identity). काहीही चूक नसताना हा जमिनीवर पडला. आमच्या काही मित्रांनी त्याला लगेच कमांड रुग्णालयात नेले दोन तासात त्याला शल्यक्रिया गृहात हलविले कारण अंतर्गत रक्तस्त्राव होत होता. शल्यक्रियेसाठी आमचे अधिष्ठाता (डीन) मेजर जनरल एच सी पुरी (FRCS) स्वतः आले होते. पोटात एक लिटर च्या वर रक्त साकळले होते. केवळ तो रुग्णालयाच्या जवळ होता म्हणून वाचला. यानंतर पोलीस केस केली. हे दोन चमचे वानवडी बाजार कोंढवा परिसरात दोन तीन दिवस राजरोसपणे फिरत होते.पण ते काही पोलिसांना "सापडत" नव्हते. आणि गम्मत म्हणजे त्यांच्या वर आपल्या दयाळू राज्याच्या पोलिसांनी मनुष्यवधाचा प्रयत्न कलम लावलेच नव्हते. ए एफ एम सी चे कमांडंट लेफ़्ट. जनरल दैत्यारीनी पंचाच्या आयुक्तांना फोन करून स्वच्छ शब्दात सांगितले कि जर तुमच्याच्याने या गुंडाना पकडणे जमणार नसेल तर मी लष्करी पोलिसांना सांगतो. त्यानंतर जे काही होईल ती तुमची जबाबदारी असेल. यानंतर तीन तासात ते गुंड जेरबंद झाले राजेशकरवी त्यांची ओळख परेड झाली आणि त्यांना सात दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मिळाली. यानंतर त्यांना जामीन मिळाला. ती केस १९८९ साली कोर्टात उभी राहिली तोवर "कॅप्टन" राजेश कुमार सिंह श्रीलंकेत ११ राजपुताना रायफल्स चा मेडिकल ऑफिसर म्हणून नोकरी वर तैनात होता. तीन समन्स एक महिन्याच्या अंतराने मिळाली आणि महत्त्वाचा साक्षीदार हजर न राहिल्याने एकतर्फी निकाल लागून दोघे पुराव्याअभावी सुटले. याविरुद्ध लष्कराने अपील केले तर ती केस परत १९९८ साली जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात उभी राहिली तेंव्हा "मेजर " राजेश कुमार सिंह सियाचेन बेस कॅम्पला रुग्णालयात भूल शास्त्र तज्ज्ञ म्हणून तैनात होते. मी राजेश ला २००० साली ज्युनियर कमांड कोर्स च्या वेळेस विचारले. तेंव्हा तो म्हणाला श्रीलंकेतून किंवा सियाचेन वरून परत येणे शक्य नव्हतेच पण मुळात केस सरकारने अशी चालवली होती कि त्यांना शिक्षा होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अपील करण्यात काही हशील नव्हते. २) माझा रुम पार्टनर आणि दुसरा एक वर्गमित्र पुण्यात निलायम थिएटर मध्ये दुपारी तीनच्या सिनेमा साठी गेले असताना एका माणसाने त्यांना तिकिटे हवी आहेत का ते विचारले या दोघांचा समज असा होता कि या माणसांना सिनेमाला जायचे नाही म्हणून ते तिकीट विकत आहेत.यांनी तिकिटे घेतली आणि त्याला दोन तिकिटांचे २० रुपये दिले. त्यावर त्याने याना शिव्या दिल्या कारण तो तिकिटाचा काळा बाजार करणारा होता. शिव्या दिल्याने आमचा दुसरा वर्गमित्र गरम झाला ( तो जाट आहे). यावरीन त्यांची "बा"चा"बा"ची झाली आणि तेथे हजर असलेल्या पाचसहा काळा बाजार करणाऱ्या समाजकंटकांनी यांना मारहाण केली. त्यावेळेस तेथे हजर असलेले सध्या वेशातील दोन पोलीस गंमत पाहत उभे होते. हे दोघे संतप्त होऊन हॉस्टेल ला परत आले आणि हॉस्टेल वरून वीस जण हॉकी स्टिक्सघेऊन दहा मोटार सायकलवर परत साडेपाच च्या शो साठी आले. दहाही मोटार सायकल रस्त्यावर चालू स्थितीत चालक त्यावर बसून होते. या दहा जणांनी प्रथम त्यादोघांची बाचाबाची झाली त्यांना पकडून मारायला सुरुवात केली त्या वेळेस ते दोघे सध्या वेषातील पोलीस पुढे आले. (खाल्या मिठाला जागून). या दहा जणांपैकी एकाने त्यांना सांगितले तुम्ही मध्ये पडू नका बाहेर आमची अजून दहा माणसे आहेत. यावर ते शेपूट घालून निघून गेले. जसे जसे एका एका काळा बाजारवाल्याची पिटाई होत होती तसे तेथे रांगेत उभ्या असलेल्या जनतेने "हा" पण काळा बाजार करत होता म्हणून त्यांना पकडून दिले.आणि जनतेतील बऱ्याच लोकांनी पण त्यात हात धुवून घेतले. असे सात आठ काळा बाजारवाल्याना यथेच्छ ठोकून होईस्तोवर पोलीस आले तोवर आमचे वीसही जण हॉस्टेल वर परत आले. दुसरया दिवशी सकाळ (आणि इंडियन एक्स्प्रेस) मध्ये बातमी आली कि लष्करी जवानांनी (?) काळा बाजार करणाऱ्या गुंडांची यथेच्छ पिटाई केली आणि पोलीसानी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली पण सामान्य जनतेने काळा बाजार वाल्याना पकडण्यात लष्कराची मदत केली. या बातमी नंतर पोलीस जागे होऊन आमच्या हॉस्टेलवर चौकशीसाठी आले. तेंव्हा आमच्या डीन नि तुम्ही काळा बाजार वाल्याना "पकडणार" असलात तरच मी चौकशी करू देईन अन्यथा नाही अशी भूमिका घेतल्याने पोलिसांचा नाईलाज झाला. ३) महात्मा गांधी रॉड कॅम्प च्या कोंढवा बाजूला पुल्गेट पोलीस चौकी आहे तेथे तैनात असलेल्या दोन पोलिसांनी ए एस पी टी च्या जवानाच्या बायकोची छेड काढली. हा जवान बायको बरोबर रात्रीच्या सिनेमाहून सायकल वर परत येत असताना त्याला थांबवून त्याच्या बायकोला तू बुधवार पेठेत धंदा करतेस का इ. अश्लील प्रश्न विचारले. जेंव्हा या जवानाने त्याच्यावर आक्षेप घेतला तेंव्हा त्याला मारहाण केली. बायको बरोबर होती म्हणून हा काही न बोलता तिला घेऊन परत आला. तिला घरी परत सोडून तो रात्री सुभेदार साहेबांच्या घरी गेला आणि त्याने त्या पोलिसांना गोळी मारण्यासाठी बंदूक मागितली. सुभेदार साहेबाना या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले आणि त्यांनी हा प्रकार कमांडिंग अधिकाऱ्याच्या कानी घातला. कमांडिंग अधिकाऱ्याने सर सैनिकांना पहाटे पाच वाजता रूटमार्चची ऑर्डर काढली. सहा शक्तिमान ट्रक तयार झाले. पाच शक्तिमान सासवड च्या दिशेने रवाना झाले.आणि सहावा पुलगेट ला आला तेंव्हा ते दोन्ही पोलीस दारू पिऊन शांत झोपले होते त्यांची यथेच्छ पिटाई केली आणि तो शक्तिमान सासवड च्या दिशेने रवाना झाला.दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी चौकशी केली तेंव्हा ए एस पी टी चे सर्व जवान सासवड गेल्याचे कळले.घाईने पोलीस तेथे पोहोचले तेंव्हा जावं आपल्या परेड नंतर तंबूमध्ये विश्रांती घेत होते. मी ए एस पी टी चा एक अधिकारी रुग्ण म्हणून आला असता त्याला विचारले कि तुम्ही कायदा हातात का घेतला/ तेंव्हा तो मला म्हणाला "डॉक्टर शहरात राहून हे सर्व बोलणे ठीक आहे. हा जवान राजस्थानचा आहे. त्याच्या बायकोची छेड काढली आणि त्याने काहीही केले नाही असे त्याच्या मित्रना समजले तर त्याला ते नपुंसक समजतील हि भीती असते. यामुळे हा जेव्हा केंव्हा हातात बंदूक येईल तेंव्हा तेथे जाऊन गोळी घालण्याची शक्यता आहे. तुम्ही पोलिसात तक्रार केली तर त्याला आणि त्याच्या बायकोला पोलीस खेटे मारायला लावतील वर बायकोला "अश्लील" असे प्रश्न विचारून लाजिरवणे करून सोडतील. केस उभी राहील तेंव्हा हा असेल मेघालय नाहीतर काश्मीर मध्ये आणि बायको असेल बिकानेर जवळच्या खेड्यात. ते दोघे येणार केंव्हा आणि त्यांना न्याय मिळणार केंव्हा आणि कसा? कारण येथे कुंपणच शेत खाते आहे. कारण येथे कुंपणच शेत खाते आहे. शिवाय लष्कराची अब्रू वेशीवर टांगली जाते-- लष्करी माणसाच्या बायकोची छेड काढली तरी लष्कर काहीच करू शकले नाही. या परिस्थितीत तुम्हाला अधिकारी म्हणून काहि वेळेस कायदे बाह्य वर्तन करावे लागते. या आपल्या शांत आणि सुशिक्षित पुण्याच्या चक्षुर्वैसत्यं हकीकती दहशतवादी आणि अतिरेकी याना मानवी हक्क आहेत लष्करी जवानांना नाहीत का? याबद्दल सविस्तरपणे नंतर. क्रमशः

कपिलमुनी सोमवार, 25/07/2016 19:39
वर्दी कोणतीही असो आत माणसे असतात ! कहाण्या दोन्ही बाजूंनी आहेत ! पुण्यात पिंपळे सौदागरमधे १० वर्षाच्या पोरीवर दोन सैनिकानी बलात्कार केला . ( आणि कुणाच्या वडिलांकडे ५-६ ट्रक माणसे नसतात जाउन जाब विचारण्यासाठी ) बलात्कार सिव्हिलीयन पण करतात आणी सैनिक सुद्धा ! तुम्ही वर दिलेली उदाहरणे सर्वसामान्यांच्या बाबतीत सुद्धा घडली आहेत आणि घडत आहेत. सगळे आर्मी वाले फार सभ्य असतात्त असे मुळीच नाही . तळेगावला CRPF चा कॅम्प आहे . ३० वर्षे तिथली माणसे जवळून बघतो आहे . ४ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कर केलेल्या माणसाला अटक करता आली नव्हती.आणी शिक्षा झाली नाही. गावात वाद झाला की ट्रक भरून माणसे आणून दंगा करणे , बाजार बंद पाडणे ही उदाहरणे खुपदा पाहिली आहेत . नगर मधे सुद्धा आर्मी वाले त्रास देतात.आर्मीवाल्यांची चक्षुर्वैसत्यं उदाहरणे सुद्धा खुप आहेत. फक्त ते अपवाद असतात आणी या व्यतिरीक्त ते करत असलेली देश सेवा यामुळे लिहिला नव्ह्ता . फक्त पण आपला तो बाब्या म्हणत असाल तर ते चुकीचाच आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 19:57
मुनीवर कायदा दोन्ही कडून हातात घेतला जातो. गरिबाला न्याय कुठेच मिळत नाही. श्रीमंत लोक न्याय विकत घेऊ शकतात. डबक्यात दगड टाकण्याची तुमची सवय जात नाही. फक्त लष्करी माणूस एका जागी स्थिर नसतो किंवा त्याच्या मागे राजकीय पाठबळ नसते त्यामुले त्याला न्याय मिळाला असे फार क्वचित दिसते. केवळ अस्थिरतेचे हि शिक्षा लषकरी किंवा निमलष्करी दलाना भोगावी लागते. लष्करी माणसाने केलेल्या गुन्ह्याची सुनावणी होऊन शिक्षा फार पटकन मिळते अन दिरंगाईमुळे गुन्हेगाराळ फायदा मिळत नाही. कोर्ट मार्शल या प्रकाराला सैनिक किती घाबरून असतात याची तुम्हाला कल्पना येणार नाही. वरील उदाहरण मी केव्हा "शांत पुण्यात" लष्करी माणसाला किती न्याय मिळतो हि दुसरी बाजू दाखवण्यासाठी लिहिले आहे मग काश्मीर मध्ये जनता पूर्ण विरोधात असताना काय आणि कसा न्याय मिळेल याचा विचार होणे तितकेच आवश्यक आहे.

अमितदादा सोमवार, 25/07/2016 19:47
डॉक्टर साहेब तुमचे अनुभव नेहमीच वाचनीय असतात. तुम्ही नाण्याची एक बाजू सांगितली दुसरी बाजू हि तुमीच सांगावी हि इच्छा. काश्मीर तसेच इशान्य भारतातील परिस्थिती भारतीय जवानांनी मोठया बलिदानाने काबूत आणली असली तरी अश्या अशांत प्रदेशात लष्कर नेहमीच साम दाम दंड भेद नीती वापरते, अश्यातून त्यांच्याकडून चुका होण्याची शक्यता कैकपटीने वाढते. काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात जवनांकडून झालेल्या फेक एन्काऊंटर आणि स्त्रिया वरील अत्याचारात नक्कीच थोडंफार तथ्य असणार हे नाकारून चालणार नाही. आपण डोळे मिटून हे असले काय प्रकार झालेच नाहीत असे म्हणणार असू तर चर्चे मध्ये काही अर्थ नाही. नाण्याची दुसरीबाजू तुमच्याकडून किंवा सोन्याबापू कडून जाणून घेण्यात इंटरेस्ट आहे.

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 22:35
काश्मीर किंवा ईशान्य भारतात जवनांकडून झालेल्या फेक एन्काऊंटर आणि स्त्रिया वरील अत्याचारात नक्कीच थोडंफार तथ्य असणार हे नाकारून चालणार नाही. अठरा वर्षापर्यंत भारतीय जनतेत राहणारा माणूस लष्करात भरती झाल्यावर सद्गुणांचा पुतळा होईल हा अपेक्षा चूक आहे. लष्करी शिस्त हि त्यांना एका मर्यादे पर्यंत काबूत ठेवू शकेल. बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेतच. उदा. एका अतिरक्याने आपला जोडीदार मारला याच्या रागाने एका सैनिकाने त्या अतिरेक्याच्या ५० वर्षाच्या आईवर बलात्कार केला. अशा घटना घडतात त्या समर्थनीयही नाहीतच आणि अशा सैनिकांना शिक्षा हि होतातच. परंतु आपण पुरोगामी आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी अरुंधती रॉयसारख्या नालायक बायका बेफाट विधाने करतात आणि त्यांना अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेलं पत्रकार अफाट प्रसिद्धी देतात तेंव्हा संताप येतो. फेक एन्काउंटर हा एक वेगळा विषय आहे- जवळ जवळ ९९ % केसेस मध्ये नक्की माहित आहे कि हा माणूस दहशतवादी आहे परंतु त्याला अटक केल्यास त्याच्यावर गुन्हा सिद्ध करण्यास एकही माणूस तुम्हाला साक्षीदार मिळणें शक्य नसते. अशा वेळेस त्या अतिरेक्याला संपवणे हा एकच वास्तव उपाय असतो. मग तो कायद्याच्या बाहेर असला तरीही. १९९० च्या आसपास असे बऱ्याच वेळेस घडलेले आहे. माझा एम डीचा मित्र हा उडी येथे होता. त्यांनी एका दहशतवाद्याला पकडले आणि पोलिसांना सुपूर्द केले दोन दिवसात तो जामिनावर बाहेर आला आणि त्याला पकडणाऱ्या सैनिकाला धमकी देऊन म्हणाला कि मी तुला एक महिन्यात मारतो कि नाही ते पहा. पुढच्या आठवड्यात तो चकमकीत मारला गेला

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 25/07/2016 22:45
बरं हे अनुभव अपवाद नाही तर रुटीन आहेत!!! , कश्मीर मध्ये अजूनही भयानक प्रकार सुरु आहेत अन मला खूप इच्छा असूनही जास्त बोलता येणार नाहीये, त्यामुळे मी आपला खरे सरांना प्लस वन देतो बापडा डॉक्टर साब,I take the liberty to assume that, At least u can understand the reasons, best known to both of us, behind me becoming a mauni baba on experience sharing. :) उद्या ऑफ द रेकॉर्ड जमल्यास एक गंमत सांगेल एकंदरीत रागरंग पाहून (तोवर धागा न उडल्यास) :P

कैलासवासी सोन्याबापु सोमवार, 25/07/2016 22:46
जागा हुकली, रुटीन अनुभव म्हणजे डॉक्टर साहेब बोललेले उडी, गुरेज वगैरे चे अनुभव म्हणतोय मी, बलात्काराचे नाही :)

अमितदादा सोमवार, 25/07/2016 22:47
प्रतिसाद आवडला खरे साहेब. काश्मीर स्वतंत्र द्या असे म्हणणाऱ्या अरुंधती रॉय सारख्या कंपू मध्ये आम्ही नाही आहोत, तसेच बळाचा वापर करून दमण करून काश्मीर विषय संपवू आस म्हणाऱ्यांचा कंपू मध्ये सुद्धा आम्ही नाही आहोत. आम्ही कूट तरी center-right विचारसरणीची आहोत. Carrot ( बातचीत सगल्याबर ) and stick ( मिलिटरी ऍक्शन ) policy चे समर्थक आहोत. झालेल्या चुका मान्य करून सगळ्यांना बरोबर घेतलं तरच हा प्रश्न सुटेल आस वाटत आणि हीच इच्छा आहे.

चंपाबाई मंगळवार, 26/07/2016 01:56
लष्करी माणसाच्या बायकोची छेड काढली तरी लष्कर काहीच करू शकले नाही सामान्य स्त्रीयांच्या रक्षणाला सामान्यानाही हे अधिकार हवेत की !

सुबोध खरे मंगळवार, 26/07/2016 09:36
जिथे तिथे पिंक टाकलीच पाहिजे का? सामान्य माणसांना हा अधिकार नाही हे तुम्हाला कुणी सांगितले. लष्करी माणूस एखाद्या शहरात फक्त तीन वर्षासाठी येतो त्यात त्याला सरकारी घर एक वर्षासाठी मिळते. तेंव्हा तेथे त्याच्या ओळखी आणि मित्र होईपर्यंत त्याचे पुढच्या ठिकाणी पोस्टिंग होते. अशा अपरिस्थितीत तो लष्करी नेतृत्वावरच अवलंबून असतो. "लष्करी माणसाच्या बायकोची छेड काढली तरी लष्कर काहीच करू शकले नाही असा प्रवाद येऊ नये या साठी लष्कराला काही तरी करणे भाग असते" हे पूर्ण वाक्य टाकायच्या ऐवजी अर्धवट वाक्य टाकून काडी घाण्याचा हा तुमचा प्रकार अतिशय हीन आहे. सामान्य माणसाच्या घरावर दरोडा पडला तर ती एक बातमी असते लष्करी ठाण्यावर अतिरेकी हल्ला झाला तर ती एक "गंभीर" बातमी असते. यातील फरक आपल्याला कळला तर पुढे चर्चा करू. नाहीतर तुम्ही मावा खाऊन पिंक टाकत राहा.

चंपाबाई मंगळवार, 26/07/2016 12:48
लस्करावर अतिरेकी हल्ला होणे ही वेगळी गोष्ट आहे. मान्य. पण लश्करातील व्यक्तीच्या घरावर दरोडा पडणे वा त्याच्या बायकोचीछेडछड होणे हे प्रकार इतर जनतेच्या बाबत होणार्‍या त्याच गुन्ह्यांपेक्षा भिन्न मानुन लस्क्करी व्यक्तीला स्वत्;च निकाल लावायचे अधिकार का द्यावेत , हे माझ्या अल्पमतीला समजलेले नाही.

चंपाबाई मंगळवार, 26/07/2016 12:54
जागा बदलणे, बदली होणे हे सामान्य माणसाम्बाबतही होते. म्हणुन सामान्य माणसानीही स्वतःवरील अन्यायाचे त्वरीत निवारण करायला कायदे हातात घेउन मारामार्‍या करायच्या का ? .... माई मोड ऑन ... इतिहासातले राजे म्हाराजे सर्दार व आजचे हे सैन्य वगैरे म्हणुनच मला पसंत नाहीत... आम्ही देव देस धर्म व कायदे यांच्या रक्षणाला आहोत असा आव आणुन हे लोक खास स्वतःपुरते नवीन धर्म व नवीन कायदे करत असतात , असं आमच्या ह्यांचं मत ! माई मोड ऑफ...

गामा पैलवान मंगळवार, 26/07/2016 13:44
ओ बाई, सामान्य जनता देशासाठी मरणार नसते. त्यासाठी सैनिक असतो. आणि तो मरायला सदैव सज्ज असतो तो त्याच्या घरच्यांच्या पाठींब्यावरच. घरच्यांची खुशाली बिघडली की कोणताही भारतीय सैनिक सैनिक रहात नाही. आ.न., -गा.पै.

चंपाबाई मंगळवार, 26/07/2016 15:06
अरे लंड न च्या पैलवाना ! देशाचे इतर नागरिकही देशासाठीच जगतात व मरतात.. बरं , सैनिक फुकट लढत नसतात

गामा पैलवान मंगळवार, 26/07/2016 17:00
ओ बाई, तुम्हाला दुप्पट पगार देतो, जाताय सीमेवर लढायला? मोठ्या आल्यात सैनिकाची फुकटेगिरी काढणाऱ्या ! आ.न., -गा.पै.

सुबोध खरे मंगळवार, 26/07/2016 18:14
"सैनिक फुकट लढत नसतात" हितेराव उर्फ मोगा एम बी बी एस आहात ना? मग आर्मी त भरती व्हा ना ४५ पर्यंत डॉक्टरला शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन मिळतं. भरती व्हा एक सियाचेन ला आणि एक गुलमर्ग ला पोस्टिंग करून या आणि मग सांगा. "भरपूर पैसे" हि मिळतील. होता का भरती? माझे मित्र आहेत आर्मी हेड क्वार्टर्स मध्ये मोठ्या पदांवर.

चंपाबाई बुधवार, 27/07/2016 16:32
मी एम बी बी एस आहे... तुमच्याच डिग्रीबद्दल आता शंका येत आहे. डॉकक्टरकी काय आणि सैनिकी काय हे ज्याने त्याने प्रोफेशन म्हणुन निवडलेले असते व त्याचा प्रोफेशनल ट्याक्स जो तो भरत असतो. कामाच्या मोबदल्यात पगार भत्ते पेन्शन घर इ इ जे ते ज्याला त्याला मिळत असतं. आता असं बघा... जरा डोस्कं खाजवुन पी एस एम .. ऑक्युपेशनल हझार्ड वगैरे आठवा बघू... प्रत्येक प्रोफेशनात रिस्क असते. पेशंटची सेवा करताना सुइ लागुन एच आय व्ही होतो की नै ? गटार साफ कraayalअ उतरला व गुदमरुन मेला .. होतं की नै ? ज्याचे त्याचे प्रोफेशनल हझार्ड ज्याने त्याने सहन करावेत ना ? जाउ दे ! उद्या हॉटेल मेरियटमध्ये हेपाटायटिस बी वर कॉन्फ्रन्स आहे. प्रमुख पाहुणे .. अमिताभ बच्चन आहेत. ते पोटाला लागलं होतं तेंव्हा ब्लडलावलं तेंव्हा त्यामुळे त्याना हेप बी झाला असं म्हणतात. अभिनेता कर्तव्य करत असताना लागलं तर ते ऑक्युपेशनल हझार्ड ... मग सैनिकाला लागलं तर तेही ऑक्युपेशनल हझार्डच ना ? उगा बाकीच्यांचं डोस्कं कशाला खायचं ?

गामा पैलवान बुधवार, 27/07/2016 17:52
ओ बाई, किती लोकं मरतात हो आकुपेषनल हाझार्डापायी? आणि किती भारतीय सैनिक मरतात? मृत्यू नामक आकुपेषनल हाझार्ड कोणत्या प्रोफेषनात अधिकृतरीत्या उल्लेखित असतो? हे खाली दिलेलं तत्त्व कोणता व्यवसायात पाळलं जातं? http://image.slidesharecdn.com/corporateleadership-120229085111-phpapp01/95/corporateleadership-14-728.jpg आ.न., -गा.पै.

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 21:37
माझ्या विचार आणि (अल्प) बुद्धीनुसार सैन्यबळानी अतिरेक करू नये, सैन्याने स्वतःच्या डोक्याने वागू नये, धोरण ठरवणा-यानी दिलेल्या आदेशाची संयमित अंमलबजावणी करावी. माझा मित्र गुरेझ येथे मेडिकल ऑफिसर म्हणून तैनात असताना त्यांची पलटण गस्त घालत होती. वाटेत चालणाऱ्या एका कुटुंबाला त्यांनी थांबवले आणि त्यांची तपासणी करायची म्हणून स्त्रियांना बाजूला काढले आणि पुरुषांची तपासणी करत असताना १३ वर्षाच्या एका मुलीने बुरख्यातून स्टेनगन काढून एका सैनिकाला मारले. ताबडतोब त्याची प्रतिक्रिया म्हणून त्याचा जोडीदार असलेल्या सैनिकाने तिला आपल्या रायफलने गोळ्या घातल्या. (कारण जी १३ वर्षांची मुलगी एका सैनिकाला गोळी घालू शकते तिच्यावर भरवसा कसा ठेवायचा) दुर्दैवाने दुसऱ्या दिवशी आपले हुशार पत्रकार यांनी मानवी हक्काचा मोठा टाहो फोडला यामुळे त्या सैनिकाचे कोर्ट मार्शल झाले परंतु प्रत्यक्ष पुरावा समोर आल्यावर वस्तुस्थिती काय ती कळली. यात मारल्या गेलेल्या सैनिकाला मानवी अधिकार नाहीत का? त्याच्या जोडीदाराला मानवी अधिकार नाहीत का? इतकी मानहानी होऊनही लष्कर तेथे काम करीत आहे परंतु आपण का आणि कशाला नोकरी करीत आहोत हे विचार तेथे किंवा सीमेवर तैनात असलेल्या प्रत्येक सैनिकाच्या मनात येतातच. अशा सैनिकांना "देशभक्ती"चा "उदोउदो" करून काम करायला प्रवृत्त करावे लागते हि वस्तुस्थिती आहे. असे विचार माझ्याही मनात अनेक वेळेस आले होते हेही मी कबुल करतो. प्रत्यक्ष परिस्थिती हि वृत्तपत्रात येते त्यापेक्षा वेगळी असते याचे अजून एक उदाहरण नागाप्रदेशात जखामा येथे एका सैनिकावर एका स्त्रीवर बलात्कार केल्याचा आरोप झाला. त्यावर त्याचे कोर्टमार्शल झाले आणि त्यात त्याचा त्या स्त्रीबरोबर संबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाले. परंतु वस्तुस्थिती काही वेगळीच होती तेथे असलेल्या नागा बंडखोरांनी एका गणिकेला त्या सैनिकाकडे पाठवले. त्यांनी पैसेही ठरवले. प्रत्यक्ष शरीरसंबंध झाल्यावर त्या स्त्रीने आपल्यावर बलात्कार झाला आहे अशी तक्रार केली ताबडतोब आरामखुर्चीत विचारवंतांनी हुल्लड उठवली आणि त्या सैनिकाला अटक झाली. त्याने दिलेले पैसे तिच्याकडे मिळाले. त्याचे कोर्ट मार्शल झाले तेंव्हा वैद्यकीय पुरावा शरीरसंबंधाची पुष्टी देत होता पण जबरदस्ती केल्याचा पुरावा मात्र नव्हता. शेवटी त्या गणिकेला दरडावून विचारले तेंव्हा हि वस्तुस्थिती बाहेर आली. आणि तो सैनिक बालं बाल वाचला. AFPSA बद्दल मी एवढेच म्हणेन कि सैनिकाला या कायद्यामुळे थोडेसे तरी संरक्षण आहे. बाकी खुर्चीत बसून विचारवंत म्हणवणार्यांना मी एवढेच म्हणेन कि आपण दोन महिने कोणत्याही लष्करी तळावर राहून पहा आणि मग बोला. दीड दिवस काश्मीरमध्येआणि साडेतीन दिवस अरुणाचल मध्ये घालवून आपण वस्तुस्थिती समजावून घेऊ शकत नाही.

संदीप डांगे सोमवार, 25/07/2016 21:55
दीड दिवस काश्मीरमध्येआणि साडेतीन दिवस अरुणाचल मध्ये घालवून आपण वस्तुस्थिती समजावून घेऊ शकत नाही.
अगदी खरे बोल!

सामान्य वाचक सोमवार, 25/07/2016 22:07
आजकाल राष्ट्र विरोधी बोलणे हेच बुद्धिवादी असल्याचे एकमात्र लक्षण आहे त्यामुळे बऱ्याच लोकांना आपली बुद्धी प्रुव्ह करायला असाच स्टँड घ्यावा लागतो

चंपाबाई गुरुवार, 28/07/2016 11:55
वा वा ! सैनिक गणिकेकडे जातात. मज्जाय बुवा ! मग हे संघवाले मोदीवाले नेहरुंवर का घसरतात म्हणे ?

चंपाबाई गुरुवार, 28/07/2016 11:55
वा वा ! सैनिक गणिकेकडे जातात. मज्जाय बुवा ! मग हे संघवाले मोदीवाले नेहरुंवर का घसरतात म्हणे ?

lakhu risbud गुरुवार, 28/07/2016 23:33
बायकोने दिलेल्या त्रासाचा बदला हा जागो मोहन प्यारे उर्फ जामोप्या उर्फ हितेस उर्फ माईसाहेब कुरसुंदीकर उर्फ नानासाहेब नेफळे उर्फ टॉपगिअर्ड फिलॉसॉफर उर्फ मोगा उर्फ चंपाबाई उर्फ खालमुंडी पाताळ धुंडी उर्फ असे अनेक खोटे आयडी हा समस्त मराठी संकेतस्थळांवर गरळ ओकून काढत असतो.बायकोचा असल्याने हिंदू धर्मावर विशेष राग. दम नसल्याने दुसऱ्या मध्ययुगीन आणि बऱ्याच अंशी रानटी आणि हिंदूंवर आक्रमण करणाऱ्या धर्माचे जीव तोडून समर्थन करत असतो. खरंच जर दम असता तर एक विधी करून खुलेआम पणे त्या धर्मात प्रवेश केला असता, पण तेवढी हिम्मत नाही मग ही अशी गरळ ओकून बायकोवर आणि तिच्या धर्मावर सूड घेतल्याचे समाधान मिळते. कारण काय ? तर माझ्या बाबतीत काही चांगले झाले नाही मग मी जिथे जेथे चांगले,मंगल दिसेल तिथे जाऊन घाण करणार.

सुबोध खरे सोमवार, 25/07/2016 22:22
एका सैनिकाने स्थानिकांशी बोलतांना माझ्या छातीला स्टेन गन लावली होती. तेव्हा ती बाजूला करून त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते. आपल्याला नम्रपणे हेही सांगू इच्छितो कि मी लष्करातील एक राजपत्रित अधिकारी होतो आणि माझ्या पगारातून ३० % आयकर वजा होत असे. तेंव्हा आमच्या पैशावर तुम्ही "मजा करता" हा आवेश सोडून द्या. कोणताही लष्करी अधिकारी किंवा सैनिक काश्मीरमध्ये पोस्टिंग झाली म्हणून खुश होत नाही. सैनिकाने आपल्या छातीला स्टेनगन लावली म्हणून आपला अहं दुखावला गेला आहे असे वाटते. मी स्वतः नौदलातील अधिकारी असून श्रीनगरला गेलो असताना तेथील छावणीत माझ्या वर्गमित्राला, माझ्या विद्यार्थ्याला आणि माझ्या गुरूंना (ब्रिगेडियर आनंद (मिस इंडिया निकिता आनंदचे वडील) भेटायला गेलो असताना माझे "लष्करी ओळखपत्र" असूनही सुरुवातीला माझ्या छातीला स्टेनगन लावली होती. जेंव्हा माझ्या मित्राशी (कर्नल जॉन) माझे फोनवर बोलणे झाले आणि त्याने मला आत सोडण्यासाठी परवानगी दिली तेंव्हा त्याच सैनिकाने मला कडक सलाम हि मारला. मी नौदलात प्रत्यक्ष अधिकारी म्हणून काम करीत असतानाही मला "चक्र" या अणुपाणबुडीत जाण्यास नकार दिला होता. उगाच अहं दुखावला म्हणून अशी विधाने करू नका अशी आपल्याला विनंती आहे. दहशतवादी आपल्याला काही सेकंद सुद्धा देत नाहीत. लष्करातील लोकांना श्रीनगर बाजारात भाजी आणायला जाण्यासाठी सरकारी बसने जावे लागते. आणि या गाडीत चार सशस्त्र सैनिक असतात आणि आपण बाजारहाट करेपर्यंत ते गाडीची निगा राखतात . आपण आपली स्वतःची गाडी घेऊन गेलात तर छावणीत प्रवेश करण्यापूर्वी आपली गाडी गॅरेज सारखी जॅक वर चढवून संपूर्ण आतुन बाहेरून तपासली जाते कारण आपण पार्क केलेल्या गाडीला खालून स्फोटके/ बॉम्ब लावला तर लष्करी छावणीत बॉम्ब स्फोट होईल. तेथे तैनात असणाऱ्या माझ्या मित्राने(कर्नल जॉन) आम्ही उघड्या तुरुंगात आहोत या शब्दात मला बोलून दाखविले. अशा परिस्थितीत आपण श्रीनगरसारख्या कडेकोट बंदोबस्तात असलेल्या छावणीची हि परिस्थिती आहे तर इतर छोटी युनिट काय परिस्थितीत तेथे दिवस काढतात हे आपण पाहणे आवश्यक आहे. इतर ठिकाणी सिमेवर तैनात असलेले सैनिक आपल्या पिछाडी बाबत निर्धास्त असतात. काश्मीरमध्ये फुटीरता वादी आणि त्यांना आधार देणारे निधर्मांध यांच्यामुळे कायम भीती आणि चिंतेच्या छायेत वावरणाऱ्या सैनिकांची मला दया येते आणि अभिमान ही वाटतो.

लिओ सोमवार, 25/07/2016 22:41
काश्मीर वल्गना आणि वास्तव भरपुर वाचले. काही प्रश्न विचारावे वाटतात. आता मुद्दा असा आहे की शांत अशा पुण्यासारख्या सुशिक्षित शहरात काही मोजके निःशस्त्र सैनिक छात्र कायद्याच्या विरुद्ध जाऊन सगळी यंत्रणा वेठीला धरून दहशत निर्माण करू शकतात तर काश्मीर सारख्या अशांत (Hostile) प्रदेशात कायद्याचे पाठबळ असलेले, प्रचंड संख्येने उपस्थित असलेले सशस्त्र सैन्य काय धुमाकूळ घालत असेल? आणि एक नागरिक म्हणून जर रोजच तुम्हाला हे सहन करावे लागत असेल तर तुमची प्रतिक्रिया काय होईल? प्रत्येक सुजाण नागरिकाने स्वतःची लोकशाहीची व्याख्या अधिक प्रगल्भ करण्यासाठी स्वतःला हे विचारून बघावे ही विनंती. @संदीप ताम्हनकर तुम्हाला फक्त डेक्कन परिसलातील घटना वाचुन लिहावेसे वाटले? एक बातमी वाचली होती पुण्यात लष्करी छावणी जवळिल एका रहिवाशी इमारतीतील लोकाना लष्करातील जवान व अधिकारी याना लष्करी जागेचा वहिवाटि करु नये म्हणुन अटकाव केला. यापुढे लष्करातील जवानानी बळजबरीने त्याना बाहेर हाकलुन ( लष्करातीची ) जागा बन्दिस्त केलि ठ्ळक बाब अशी कि त्या इमारतीत एक माजी मेजर जनरल अधिकारी वास्तव करत होते. जर लष्कराने पुण्यातील सर्व ( देशातील सर्व कॅन्टोनमेन्ट मधील) लष्करी जागा बन्दिस्त केल्या व सर्व सामान्य नागरीक सुविधेसाठि कोणाला बोलवणार ( हुर्रियतला काय ??? ) एवढी वर्ष मुस्लिम तुष्टीकरण करणारे
काँग्रेसचे सरकार
कडक भूमिका घेत नव्हते त्यामुळे काश्मिरातील मुसलमान शेफ़ारलेत आणि पाकिस्तानच्या पाठिंब्यावर स्वतंत्र काश्मीर मागतायत. काँग्रेसने जी कडक भूमिका घेतली नाही ती आता अतिराष्ट्रवादी
मेरुमणीमोदी
लगेच घेतील आणि माजलेल्या काश्मिरींना तात्काळ वठणीवर आणतील ईशान्य भारतात बन्डाळी भरपुर नियंत्रणात आहे. पंजाब व काश्मीर येथे सर्वसाधारण एकाच कालखंडात दहशदवाद सुरु झाला, आज पंजाबमधील दहशदवाद पुर्णपणे थांबला आहे. पण काश्मीर मध्ये सुरु आहे. जेव्हा पंजाबमधील दहशदवाद पुर्णपणे थांबला तेव्हा भाजप सरकारमध्ये पण नव्हते, मग पंजाबमधील दहशदवाद असा थांबला ???? काँग्रेसला उगाच दोष का देता ? , बर वाजपेयी लाहोरला गेले कारगिलबद्दल गाफिल राहिले वर त्याच मुशर्रफला आग्राला बोलवुन गळाभेट घेतली, याउपर मोदि लाहोरला जाऊन केक खाउन आले भाजपाने केलेले हे " मुस्लिम तुष्टीकरण " तुम्हाला दिसत नाहि का ( मी अपेक्षा करतो कि काश्मीर "इस्लाम / मुसलमान" पाकीस्तान नाते माहीत असावे. ) ???? काश्मिरात मी फिरलो ते सैन्याच्या भरोशावर नाही. एका सैनिकाने स्थानिकांशी बोलतांना माझ्या छातीला स्टेन गन लावली होती. तेव्हा ती बाजूला करून त्यातील गोळ्या, गणवेश, बूट हे सगळे माझ्यासारख्या माणसांनी दिलेल्या टॅक्सेस मधून येते हे विसरू नको असे नाईलाजाने सांगावे लागले होते. काश्मिरात फिरताना हुर्रियत तसेच स्थानिक संस्थांची बरीच मदत झाली हे मात्र नक्की. सैन्याच्या उपस्थितीमुळे फिरतांना मदत झालीच. तुम्ही डेक्कन घटना अनुभवली कि नाही माहित नाही. पण तुम्हि काश्मीर फिरलात तुम्हि दिलेल्या टॅक्सचा हिशोब एका कर्तव्यदक्ष सैनिकाला विचारले / सांगितले फार फार आभारी आहे. हाच हिशोब भ्रष्ट्राचार करणाऱ्या नेत्याला विचारुन निदान माझ्यावर तर उपकार करा.... क्षणभर मला असे वाटले की तुम्ही हुर्रियतसाठी भरपुर काही कराल. वैतागलेले भारतीय लष्कार म्हणते भरपुर काश्मीरी खातात भारतातले आणि दुवा सीमेपलीकल्यांसाठी मागतात. तुम्ही भारतीय लष्काराला त्याच्या चुकाबद्द्ल आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करुन नाण्याची एक बाजु मांडली हरकत नाही . जरा शुध्दीमध्ये मला एक सांगा की तुम्ही पाकीस्तानातल्या मुहाजिदिन वागणुक, लष्कारशाहीबद्द्ल बातम्या इंटरनेट लेख यावरुन लिहिणार की प्रत्यक्ष पाकिस्तानात जाऊन अनुभवुन लिहिनार. पाकीस्तानातल्या मुहाजिदिन वागणुक, लष्कारशाहीबद्द्ल अभ्यास करा वस्तुस्थिती लिहा आणि जर खरोखर काश्मीर फिरला असाल तर छतीठोकपणे सांगा की तुम्हि पाकीस्तानातल्या मुहाजिदिन वागणुक, लष्कारशाहीबद्द्ल काश्मीरी मुसलमानांना सांगू शकाल.

सुधीर काळे मंगळवार, 26/07/2016 04:39
Kashmir problem should have been handled by Sardar Patel in 1947/48, but Nehru thought that as a Kashmiri himself, he knew better. He didn’t. He was a poetic-minded litterateur pushed into a wrong job. He foolishly agreed t make a separate constitution for J&K & allowed to have Section 370 in it. He unnecessarily took the Kashmir issue to UN & when UN gave a clear verdict in our favour asking ALL PAKISTANI MILITIA-FORMAL & THE SO-CALLED TRIBESMEN-TO VACATE KASHMIR followed by withdrawal of our own armed forces from there & hold a plebiscite, he did none of the above & allowed the issue to drag on & on. Today, I see no other solution except withdrawing Section 370, make a uniform constitution for the whole of India including J&K and allow the courageous people from India-retired members of our armed forces, RSS, Shiv Sena, Bajarang Dal and others-populate the state with a huge population shift. They should be given huge monetary motivation to do so. Necessary changes in the constitution should be passed. In the new constitution, Rajya Sabha should be abolished & that many additional MPs added to Lok Sabha. In other words all MPs should be elected by people directly. If the opposition parties think of their party interest over & above the national interests, Modi should dissolve the govt and seek a new mandate through a referendum exclusively on changes in constitution of India including J&K. I see no other way! http://www.firstpost.com/politics/kashmir-unrest-exposes-bjp-pdp-govt-a…

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 26/07/2016 10:40
He unnecessarily took the Kashmir issue to UN & when UN gave a clear verdict in our favour asking ALL PAKISTANI MILITIA-FORMAL & THE SO-CALLED TRIBESMEN-TO VACATE KASHMIR followed by withdrawal of our own armed forces from there & hold a plebiscite, he did none of the above & allowed the issue to drag on & on.
काळेकाका, तुमच्या इंचाइंचाच्या धाग्यावर काश्मीरवर अगदी मॅरॅथॉन चर्चा झाली आहे. त्यामुळे त्यात अनेकांनी मांडलेले मुद्दे परत मांडत नाही. २०१३ मध्ये मिपावर मी हा आणि हा प्रतिसाद लिहिला होता. त्यावेळी तुम्ही मिपावर फार यायचा नाहीत म्हणून हे प्रतिसाद कदाचित वाचले नसतील. तेच प्रतिसाद इथे परत देत आहे: "काश्मीरात पाकिस्तानी घुसखोरांनी केलेल्या हल्ल्यावर तत्कालीन महासत्तांनी (अमेरिका, इंग्लंड) अगदी पहिल्यापासून पाकिस्तानला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. त्याचे कारण स्पष्ट होते. काश्मीरचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेता तिकडे बेस स्थापन करता आल्यास आजूबाजूच्या बऱ्याच प्रदेशावर नजर ठेवणे शक्य होणार्‍यातले होते.आणि असा बेस स्थापन करायला नेहरूंचा भारत कदापि मान्यता देणार नाही पण पाकिस्तान देईल हे न कळण्याइतके अमेरिकेचे नेते दुधखुळे नव्हते.तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला समर्थन देणे क्रमप्राप्त होते. आपल्याला २०१३ मध्ये बसून १९४७-४८ मध्ये नक्की काय घडले हे classified documents आपल्याकडे नसताना सांगता येणे कठिण आहे.तेव्हा इतर अनेक लोक तर्क करतात तसा हा माझा तर्कच समजा.काश्मीर प्रश्नावर अमेरिका भारताला समर्थन देत नाही हे समोर दिसतच होते.पाकिस्तानच्या बाजूने १९४७-४८ मध्येच अमेरिका युध्दात उतरली असती का?आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येणार नाही पण नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी अमेरिकेने ज्या पध्दतीने स्वत:चा स्वार्थ साधायला नाक खुपसले ते पाहता ती शक्यता अगदी ०% असे वाटत नाही.तसे झाले असते तर साध्या शब्दात सांगायचे तर आपल्याला पार्श्वभागाला पाय लावून पळ काढावा असता.अमेरिकेशी लढण्याइतके त्या काळी प्रबळ होतो का?आणि असे होण्याची शक्यता किती याची माहिती आपल्याला २०१३ मध्ये आहे त्यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना जास्त असणार यात शंका नाही. तेव्हा काय करा?जग त्यावेळी भारताला महात्मा गांधींचा देश म्हणून ओळखत होते.तसेच युनोमध्ये आपण प्रश्न नेण्यामुळे भारत सरकारला शांतता हवी आहे ही high ground position भारताला घेता येणे शक्य झाले.तेव्हा शांतता पाहिजे असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशाविरूध्द उघड उघड position घेणे हे अमेरिकेतल्या लोकांना विकता येणाऱ्यातली गोष्ट नव्हती (not easy to sell). सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत नेला तो UN Charter च्या Chapter 6 अंतर्गत.या चॅप्टर अंतर्गत युनोमध्ये आणलेल्या प्रश्नांवर युनोने पास केलेले ठराव संबंधित देशांसाठी बंधनकारक नसतात.तेव्हा युनोने आपल्या बाजूने ठराव पास केल्यास तो आपला विजय आणि आपल्या विरूध्द ठराव पास केल्यास त्याला फाट्यावर मारणे या दोन्ही गोष्टी करता येण्यासारखी ही खेळी होती.नंतरच्या काळात युनोने युध्दबंदी करायचा ठराव पास करूनही त्या ठरावाला ७-८ महिने फाट्यावर मारून आपले सैन्य लढतच होते यावरून ही गोष्ट लक्षात येईलच. आणि काश्मीर-युनोचा विषय निघालाच आहे म्हणून नंतरच्या युध्दबंदीचा विषयही निघणार म्हणून आधीच लिहितो.काळेकाकांच्या धाग्यावरील चर्चेत थत्तेचाचा, धनंजय इत्यादींचे मुद्दे परत मांडायचे टाळतो. या दुव्यावर २ जानेवारी १९४९ चा इंडिअन एक्सप्रेस बघता येईल.त्या पेपरमध्ये काश्मीरातील युध्दबंदीची बातमी आहे.त्या बातमीत एक वाक्य आहे: "it seems that Pandit Nehru took his cabinet colleagues into confidence". जर नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नाचा विचका केला आणि सरदार पटेलांच्या हातात सुत्रे असती तर प्रश्न चुटकीसरशी सुटला असता असे म्हणणाऱ्यांना मला एक प्रश्न नेहमी विचारावासा वाटतो:काश्मीरात युध्दबंदी करायच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेलांनी राजीनामा का दिला नाही?पंतप्रधानांशी मतभेद झाले म्हणून मंत्र्यांनी राजीनामे द्यायचे प्रकार झाले का नव्हते? त्यातून काश्मीर प्रश्न म्हणजे कुठचा तरी क्षुल्लक प्रश्न नव्हता की ज्यावरून डावलले जाणे पटेलांनी फारसे गांभीर्याने घेतले नसते.तसेच शामाप्रसाद मुखर्जी सुध्दा त्यावेळी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळात मंत्री होते.त्यांनी नंतर लियाकत अली खान-नेहरू कराराच्या विरोधात राजीनामा दिला पण काश्मीरातील युध्दबंदीच्या विरोधात राजीनामा दिला नाही.याचा अर्थ हा काश्मीरात युध्दबंदी करणे हा घुसखोरांना अजून मागे पिटाळणे शक्य नाही हे लक्षाय येऊन सर्वानुमते घेतलेला निर्णय होता.मग त्या निर्णयाचे "खलनायक" एकटे नेहरू कसे?" "हिंदू विवेक केंद्राच्या या वेबपेजवर बीजेपी टुडे या नियतकालिकात फेब्रुबारी २००२ मध्ये प्रसिध्द झालेला लेख दिला आहे.त्या लेखात तरी असे म्हटले आहे की डिसेंबर १९४७ मध्येच नेहरूंना काश्मीरमधील युध्द पाकिस्तानात न्यायचे होते. काश्मीरात जड जाते हे लक्षात येताच १९६५ च्या युद्धात शास्त्रींनी पश्चिम पंजाबात आघाडी उघडून पाकिस्तानचे नाक दाबले होते आणि तोंड उघडायचा प्रयत्न केला होता.तो प्रकार १९४७ मध्ये करावा असे नेहरूंना वाटत होते पण तसे करण्यापासून नेहरूंना माऊंटबॅटननी परावृत्त केले आणि युनोमध्ये जायचा सल्ला दिला.नक्की कोणत्या कारणाने माऊंटबॅटनने नेहरूंना परावृत्त केले हे त्या लेखात दिलेले नाही आणि याविषयी आपल्या कल्पना लढविण्याशिवाय आपण फार काही करू शकत नाही.पण याविषयीचा माझा तर्क असा---पाकिस्तानने त्यावेळीही आपले सैनिक काश्मीरात लढत आहेत हे मान्य केले नव्हते तर दोष "Non-state actors" वर ढकलला होता. हे Non-state actors चं खटलं अगदी कसाबपर्यंत चालू आहे.तेव्हा या परिस्थितीत पाकिस्तानवर हल्ला करणे म्हणजे परिस्थिती अजून चिघळवणे आणि कदाचित एक Pandora's box उघडणे असा त्याचा अर्थ झाला असता.त्यावेळची भारतीय लष्कराची स्थिती आणि देशाचीच एकूण स्थिती लक्षात घेता अमेरिका या भानगडीत पडली असती तर ते भारताला परवडणाऱ्यातले नक्कीच नव्हते. राज्यकर्त्यांना सगळी परिस्थिती बघून हात दगडाखाली असताना कोणतेही अविचारी पाऊल उचलता येत नाही/तसे पाऊल उचलल्यास ते आत्मघाताला निमंत्रण ठरू शकते. माझ्या मुळच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे असे खरोखरच झाले असते का याची माहिती आज आपल्याला आहे यापेक्षा १९४७-४८ मध्ये नेहरूंना नक्कीच जास्त असणार आणि तेवढा benefit of doubt मी नेहरूंना नक्कीच देतो. आणि खरोखरच नेहरूंनी सियालकोट,लाहोर, गुजरात आणि झेलमवर हल्ले केले असते आणि त्याचे उलटे परिणाम झाले असते तर नुकतेच मिळालेले स्वातंत्र्य धोक्यात आणले म्हणून उलटा दोषही नेहरूंच्याच माथी आला असता."

श्रीगुरुजी मंगळवार, 26/07/2016 14:31
तुमच्या इंचाइंचाच्या धाग्यावर काश्मीरवर अगदी मॅरॅथॉन चर्चा झाली आहे. त्यामुळे त्यात अनेकांनी मांडलेले मुद्दे परत मांडत नाही. २०१३ मध्ये मिपावर मी हा आणि हा प्रतिसाद लिहिला होता.
मी त्याच प्रतिसादावर प्रदीर्घ प्रतिसाद लिहिला होता. तो पुन्हा इथे देत नाही. संपूर्ण जग १९४५ पर्यंत दुसर्‍या महायुद्धात होरपळले होते. इंग्लंडचे तर युद्धाने कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे अमेरिका किंवा इंग्लंडसारखे देश लगेच १९४८ मध्ये नवीन युद्धात उतरले असते असे वाटत नाही. जर अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उतरली असती तर नक्कीच रशियाने हस्तक्षेप केला असता. काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्यामुळे पाकिस्तानने बळकावलेला प्रदेश कायमचा गमवावा लागला आहे. त्यात भर म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने मंजूर केलेला सार्वमताचा ठराव. याच ठरावाच्या जीवावर पाकिस्तान, काश्मिरमधील फुटिरतावादी, भारतातील पुरोगामी व निधर्मी विचारवंत इ. अजूनही सार्वमताची मागणी करीत आहे व त्यामुळे भारताला कायमच बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत आहे. यापेक्षाही मोठी चूक म्हणजे काश्मिरसारख्या सीमावर्ती राज्याला कायदेशीर विशेष दर्जा दिल्यामुळे हा प्रदेश उर्वरीत भारतात सामील होण्यापासून कायमच एका विशिष्ट अंतरावर राहिला. सीमावर्ती राज्यात देशांतर्गत वेगळा देश (स्टेट विदिन स्टेट) निर्माण करणे ही मोठी चूक होती हे गेल्या ६८-६९ वर्षात अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. भारताने आजवर याची जबर किंमत मोजली आहे व पुढेही किंमत मोजावी लागणार आहे.

गॅरी ट्रुमन मंगळवार, 26/07/2016 16:14
हा प्रतिसाद श्रीगुरूजी आणि जयंत कुलकर्णी या दोघांच्याही प्रतिसादांना आहे.
संपूर्ण जग १९४५ पर्यंत दुसर्‍या महायुद्धात होरपळले होते. इंग्लंडचे तर युद्धाने कंबरडे मोडले होते. त्यामुळे अमेरिका किंवा इंग्लंडसारखे देश लगेच १९४८ मध्ये नवीन युद्धात उतरले असते असे वाटत नाही.
१९४५ मध्ये दुसरे महायुध्द संपल्यानंतर अमेरिकन सैन्य चीन, युरोप, फिलीपीन्स इत्यादी ठिकाणी होतेच. इटलीमध्ये अमेरिकेने सैन्य दुसरे महायुध्द झाल्यानंतर वाढविलेही होते. तसेच १९५० मध्ये नंतर कोरियन युध्दात अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर उतरलेली होती. तेव्हा १९४८ मध्ये अमेरिकन सैन्य भारताविरूध्द येऊच शकले नसते असे नाही. दुसर्‍या महायुध्दात महत्वाच्या देशांमध्ये सर्वात कमी हानी झाली होती ती अमेरिकेचीच.अमेरिकेच्या मुख्य भूमीवर एकही गोळी झाडली गेली नव्हती. जे काही थोडेफार नुकसान अमेरिकेचे झाले ते पर्ल हार्बरमध्ये (ते पण दूर हवाईमध्ये).मरण पावलेल्या सैनिकांची संख्या म्हणाल तर अमेरिकेचा नंबर त्या मानाने खालीच लागतो. सैनिक आणि सामान्य लोक मिळून रशियात तब्बल २ कोटी लोक दुसर्‍या महायुध्दात मरण पावले होते. त्या मानाने अमेरिकेचे नुकसान फार झालेले नव्हते. त्या मानाने रशियाच प्रचंड प्रमाणावर होरपळला होता. चीन तर त्यावेळी स्वतःच्याच यादवी युध्दात गुरफटलेला होता.
काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेल्यामुळे पाकिस्तानने बळकावलेला प्रदेश कायमचा गमवावा लागला आहे.
मग नेहरूंच्या युध्दबंदीच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जींनी राजीनामा का दिला नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. बाकी बुबुडाविपुमाविंविषयी लिहिलेले सगळे मुद्दे मान्य.

श्रीगुरुजी बुधवार, 27/07/2016 17:12
तेव्हा १९४८ मध्ये अमेरिकन सैन्य भारताविरूध्द येऊच शकले नसते असे नाही.
आलेच असते असे पण नाही. १९७१ मध्ये अमेरिकेने आपले ७ वे आरमार पाठविले होते, परंतु अमेरिकेने प्रत्यक्ष युद्धात भाग घेतला नव्हता.
मग नेहरूंच्या युध्दबंदीच्या निर्णयाविरूध्द सरदार पटेल आणि शामाप्रसाद मुखर्जींनी राजीनामा का दिला नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
त्यांनी का राजीनामा दिला नाही हे मला माहित नाही. नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले होते व नवीन सरकारला अपशकुन करू नये हा कदाचित उद्देश असावा किंवा त्या निर्णयाचे गांभीर्य त्यावेळी तितकेसे लक्षात आले नसावे. माऊंटबॅटनच्या सल्ल्यामुळे नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. शेख अब्दुल्लाच्या मागणीमुळे नेहरूंनी काश्मिरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० आणले. कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था असून कालौघात ते झिजून विस्मृतीत जाईल या नेहरूंच्या विश्वासावर त्यांचा कदाचित विश्वास बसला असावा. मला नक्की माहिती नाही.
बाकी बुबुडाविपुमाविंविषयी लिहिलेले सगळे मुद्दे मान्य.
बुबुडाविपुमाविं म्ह्णजे काय?

गॅरी ट्रुमन बुधवार, 27/07/2016 18:05
नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले होते व नवीन सरकारला अपशकुन करू नये हा कदाचित उद्देश असावा
३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजी प्रार्थनासभेला जात असताना त्यांची नथुराम गोडसेने त्यांची हत्या केली.या सभेला जायला गांधीजींना नेहमीपेक्षा ५-१० मिनिटे उशीर झाला.तो उशीर का झाला? त्याचे कारण सरदार पटेल गांधीजींना भेटायला आले होते आणि नेहरूंशी असलेल्या मतभेदांमुळे राजीनामा द्यायची इच्छा त्यांनी गांधीजींकडे व्यक्त केली होती. किंबहुना काही संदर्भांच्या मते गांधीजींनी पटेलांना राजीनामा द्यायला सांगितलेही होते.पण गांधीजींची हत्या झाल्यानंतरच्या परिस्थितीत सरदार पटेलांनी आपला राजीनामा द्यायचा विचार रहित केला.तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की नुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले असताना नव्या सरकारला अपशकुन नको म्हणून सरदार पटेलांनी काश्मीर प्रश्नावरून राजीनामा दिला नसेल हे संभवनीय नाही. कारण ३० जानेवारी १९४८ रोजी म्हणजे काश्मीरातील युध्द चालू असतानाच आणि युध्दबंदी व्हायच्या जवळपास एक वर्ष आधी राजीनाम्याचा विचार त्यांच्या मनात घोटाळत होता.
बुबुडाविपुमाविं म्ह्णजे काय?
बुबुडाविपुमावि म्हणजे बुध्दीजीवी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंत. प्रत्येकवेळी इतके सगळे टाईप करायचा कंटाळा येतो म्हणून मी बुबुडाविपुमावि हा शॉर्टफॉर्म बनविला आहे.

सुबोध खरे गुरुवार, 28/07/2016 12:28
बुबुडाविपुमावि म्हणजे बुध्दीजीवी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंत हा हा हा हा

अनुप ढेरे मंगळवार, 26/07/2016 20:32
युद्ध ऑक्टॉबर ४७ ला सुरू झालं. युद्धबंदी जानेवारी १९४९ ला झाली. सव्वा वर्ष लढून जे १/३ कश्मिर मिळालं नाही ते अजून किती लढलं असतं तर मिळालं असतं. आणि नव्या बनलेल्या कोट्यावधी लोकांच्या गरीब देशाला परवडलं असतं का हे युद्ध. आणि अजून युद्ध करून असलेलं कश्मिर गेलं असतं तर? नेहरुंचे बाकी गुण-दोष माहिती नाहीत पण याबाबतीच त्यांची काहीच चूक नाही असं वाटतं.

सुबोध खरे मंगळवार, 26/07/2016 09:56
लष्कर स्वतः युद्ध सुरु करत नाही. युद्ध कुठे आई कसे करायचे हा निर्णय सरकार करीत असते. सर्वंकष युद्ध लढणे हे लष्करासाठी जास्त सोयीचे असते. परंतु घुसखोरी आणि दंगली इ मध्ये आपल्याच लोकांनमधील फितूर शोधून मारणे हे काम खरंतर स्थानिक पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणेचे आहे. त्यांच्या मदतीला लष्कराला बोलावले जाते. सहसा दंगलीमध्ये लष्कराला सर्वात शेवटी बोलावले जाते जेंव्हा दिसताक्षणी गोलो घालण्याचे आदेश दिले जातात. काश्मीर मध्ये शांतता राखायचे काम लष्कराला सरकारने दिलेले आहे. त्यात जरासुद्धा रेष ओलांडली जाणार नाही याची मानव हक्क संघटना "काळजी" घेत असतात. एक हात बांधून काम करायचे आणि वर शिव्या खायच्या हे दुर्दैवाने चालू आहे. वर दिलेल्या उदाहरणानंतर( १३ वर्षाच्या मुलीने बुरख्यातून स्टेनगन काढून सैनिकाला गोळी घातली) कोणता सैनिक एखाद्या मुलीवर/स्त्रीवर भरोसा ठेवेल? पण त्यांना स्त्रियांची तपासणी करायचे हक्क नाहीत. हेही मान्य परंतु अवेळी प्रत्येक नाक्यावर तपासणी करण्यासाठी कोणती स्त्री पोलीस मिळणार आहे? त्यांना नुसता बुरखा काढून दाखवा म्हणल्यावर इस्लामी मौलवींनी आमच्या धर्मावर घाला घातला सैन्य हिंदुत्ववादी आहे अशी हाकाटी चालू केली. ( हि १९९० ची गोष्ट आहे जेंव्हा सरकार काँग्रेसचे होते). स्त्रीची तपासणी कशी करावी ज्यायोगे मानवी हक्काची पायमल्ली होणार नाही हे अजूनही लष्कराचे न सुटलेले कोडे आहे. शिवाय त्यांना पोलिसांकडून मिळणारी गुप्त माहिती हि तुटपुंजी आणि बऱ्याच वेळेस दिशाभूल करणारी असते कारण खालच्या दर्जाचे अधिकारी आणि पोलीस हे दहशतवाद्यांशी सहानुभूती असलेले आहेत. आणि उच्च दर्जाचे पोलीस हे आपल्या दर्जा आणि रुतब्याला जागून आहेत ते लष्कराला सहज मदत करीत नाहीत. एकापाठोपाठ एक वेतन आयोगांनी लष्कराची पातळी खाली आणली आहे. श्रीनगर चा पोलीस आयुक्त हा मेजर जनरल हुद्द्याचा असतो. हे पद १०० % आय ए एस अधिकाऱ्याना १४ वर्षात आणि आय पी एस अधिकाऱ्याना १६ वर्षात मिळते. तर लष्कराच्या १००० पैकी एकाच अधिकाऱ्याला ते मिळते ते सुद्धा २६ वर्षाच्या नोकरीनंतर बढती मिळत मिळत. आता प्रश्न असा येतो कि श्रीनगर मधील ब्रिगेड कमांडर( ब्रिगेडियर) ने जर सुरक्षा कमिटीची बैठक बोलावली तर श्रीनगरचा आयुक्त येत नाही कारण त्याच्या खालच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली तो येणार नाही( अहं आडवा येतो) मग महत्त्वाच्या बैठकीसाठी आर्मीच्या कोअर कमांडर( लेफ्ट. जनरल) कडून पत्र पाठवा तरच हे येणार. प्रोटोकॉल पाळण्यात हे पटाईत. पोलिसातून सहकार्य देणाया खालचेही अधिकरी तयार नाहीत आणि वरचेही नाहीत या परिस्थितीत लष्करी अधिकारी तेथे लढत आहेत. वर या सुडो सेक्युलर आणि मानवतावादी लोकांच्या शिव्या खायच्या.

शाम भागवत मंगळवार, 26/07/2016 10:57
वर या सुडो सेक्युलर आणि मानवतावादी लोकांच्या शिव्या खायच्या.
त्यांचे दिवस भरत आले आहेत असे वाटायला लागलेय. सर्वसामान्यांना जे दिसतेय व जाणवतय ते झाकून गोलमाल तत्वाचे फुलोरे उडवणार्‍यांबद्दल सर्व जगात राग उफाळून यायला लागलाय. उलट याला स्पष्ट विरोध करणारे लोकप्रीय व्हायला लागलेत. ट्रंफ लोकप्रिय होण्याचे तेच कारण असावे. ब्रेक्झिटचाही तोच संदेश असावा. मोदींच्या यशातही या लोकांबद्दल्च्या रागाचा वाटा आहे. जो बदलतो तो टिकतो हे सत्य आहे. त्यासाठी लवचीक जीवनशैली (अनिर्बंध नव्हे तर काळानुरूप बदलणारी) लागते. शेवटी हा निर्सगाचा नियम आहे.त्याच्यापुढे कोणाचे काय चालणार आहे? हे असे धागे ध्रुवीकरण करण्यास फार फार मदत करत असतात. सोन्याबापू व गुरूजी सुध्दा या धाग्यावर एकत्र आले आहेत. यशाचे मार्ग वेगवेगळे असूनही व भरपूर मतभेद असूनही ते एकत्र आले कारण दोघांचे देशप्रेम हे हृदयापासूनचे आहे. जर जगातल्या निरनिराळ्या घटना पाहिल्या तर असे जाणवायला लागतय की संपूर्ण जगात ध्रुवीकरण होतय व त्याचा सोक्ष मोक्ष होऊनच ही प्रक्रिया थांबणार आहे.