मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल

श्रीगुरुजी · · काथ्याकूट
५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या १९ मे रोजी जाहीर होणार आहेत. त्यासाठी हा धागा. सर्व राज्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज केवळ बातमी म्हणून देत आहे. या आकड्यांवर सध्या तरी विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. _________________________________________________________________ (१) तामिळनाडू २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २३४ अद्रमुक+ : एकूण २०३ (अद्रमुक - १५०, डीएमडीके (विजयकांत) - २९, उजवे कम्युनिस्ट - ९, डावे कम्युनिस्ट - १०, एमएनएमके - २, पीटी - २, फॉरवर्ड ब्लॉक - १) द्रमुक+ : एकूण २०३ (द्रमुक - २३, काँग्रेस - ५, पीएमके - ३) भाजप व इतर पक्ष - ० २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ३९ अद्रमुक - ३७ (४४.३% मते), द्रमुक - ० (२३.६% मते), भाजप - १ जागा (५.५०% मते) + पीएमके - १ जागा (४.४०%) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: अद्रमुक - ११६, द्रमुक - १०१, इतर - १७ सी व्होटरः अद्रमुक - १३०, द्रमुक - ७०, इतर - ३४ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतकः अद्रमुक+ ८९, द्रमुक+ १२४ न्यूज नेशन: अद्रमुक+ ९५, द्रमुक+ ११४ चाणक्यः अद्रमुक+ ८१-९९, द्रमुक+ १२९-१५१ अ‍ॅक्सिसः अद्रमुक+ ८९-१०१, द्रमुक+ १२४-१४० सीव्होटरः अद्रमुक+ १३९, द्रमुक+ ७८ मतदानपूर्व सर्वेक्षणात अद्रमुक+ आघाडीला बहुमत मिळण्याचा अंदाज होता. परंतु मतदानोत्तर चाचणीत ५ पैकी फक्त एका चाचणीत अद्रमुक+ आघाडीला बहुमताचा अंदाज आहे. तामिळनाडूत दर ५ वर्षांनी सरकार बदलते. यावेळीही तीच परंपरा कायम राहणार असा माझा अंदाज आहे. _________________________________________________________________ (२) केरळ २०११ मधील विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४० संलोआ (४५.८३% मते) - काँग्रेस (३९), मुस्लिम लीग (२०), केरळ काँग्रेस मणी गट (७), इतर चिल्लर पक्ष (७) डालोआ (४४.९% मते) - डावे कम्युनिस्ट (४४), उजवे कम्युनिस्ट (१३), निजद (४), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), इतर चिल्लर पक्ष (५) भाजप - (६:०३% मते) आणि शून्य जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २० काँग्रेस - ८ (३१.१% मते) + मुस्लिम लीग - २ (४.५०% मते) + केरळ काँग्रेस - १ (२.४०% मते) सीपीआयएम - ५ (२१.६०% मते) + सीपीआय - १ (७.६०% मते) + डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिलेले अपक्ष - २ + आरएसपी - १ भाजप - ० (१०.३० % मते) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: डालोआ - ८९, संलोआ - ४९, रालोआ - १, इतर - १ सी-व्होटरः डालोआ - ८६, संलोआ - ५३, रालोआ - १, इतर - ० सी फोर एशियानेटः - ७७-८२, संलोआ - ५५-६०, रालोआ - ३-५, इतर - ० २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: डावी आघाडी ९४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ४३, भाजप ०-३ सी व्होटरः डावी आघाडी ७४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५४ टाइम्स नाऊ: डावी आघाडी ७८, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५८ चाणक्यः डालोआ ६६-८५, संलोआ ४८-६६, भाजप+ ४-१२ केरळमध्ये मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज सुसंगत आहेत. सर्व अंदाजात डालोआला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिलेला आहे. केरळमध्ये सुद्धा दर ५ वर्षांनी सत्तांतर होत असल्याने यावेळी डालोआ सत्तेवर येणार असा माझा अंदाज आहे. भाजप स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच केरळ विधानसभेत खाते उघडण्याची शक्यता आहे. _________________________________________________________________ (३) पश्चिम बंगाल २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - २९४ तृणमूल काँग्रेस (१८४ जागा, ३८.९३% मते) + काँग्रेस (४२ जागा, ९.०९% मते) - एकूण २२६ जागा, ४८.०२% मते डावी आघाडी (सीपीआय, सीपीआयएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी) - एकूण ६० जागा, ३९.६८% मते भाजप - शून्य जागा, ४.०६% मते बाकी इतर सर्व पक्ष या राज्यात नगण्य आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ४२ तृणमूल काँग्रेस - ३४ (३९.३% मते), सीपीआयएम - २ (डावी आघाडी एकूण मते - २९.५% मते), भाजप - २ जागा (१६.८% मते), काँग्रेस - ४ जागा (९.६% मते) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: तॄणमूल - १६०, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - १२७, भाजप - ४, इतर - ३ नेल्सनः तॄणमूल - १७८, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - ११०, भाजप - १, इतर - ५ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: तृणमूल २३३, काँग्रेस्+डावे पक्ष ३८ एबीपी न्यूजः तृणमूल १७८, काँग्रेस्+डावे पक्ष ११० सी व्होटरः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७१-७९ टाइम्स नाऊ: तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष १२० चाणक्यः तृणमूल १९६-२२४, काँग्रेस्+डावे पक्ष ६१-७९, भाजप ९-१९ पश्चिम बंगालमध्ये मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज सुसंगत आहेत. सर्व अंदाजात तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बदल न करण्याची व स्थिर सरकारची परंपरा आहे. भाजप बर्‍याच कालावधीनंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. _________________________________________________________________ (४) आसाम २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत आसाममध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - १२६ काँग्रेस (७८ जागा, ३९.३९% मते), एआययुडीएफ (१८ जागा, १२.५७% मते), बीपीएफ (१२ जागा, ६.१३% मते), आसाम गण परीषद (१० जागा, १६.२९% मते), भाजप (५ जागा, ११.४७% मते), तृणमूल काँग्रेस (१ जागा, २.०५% मते), अपक्ष (२ जागा) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४ काँग्रेस - ३ (२९.६०% मते), भाजप - ७ जागा (३६.५०% मते), एआययुडीएफ - ३ (१४.८०% मते), आसाम गण परीषद - ० (३.८०%), अपक्ष - १ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: काँग्रेस - ४४, भाजप+ - ५७, एआययुडीएफ - १९, इतर - ६ सी व्होटर: काँग्रेस - ५३, भाजप+ - ५५, एआययुडीएफ - १२, इतर - ६ नेल्सन: काँग्रेस - ३६, भाजप+ - ७८, एआययुडीएफ - १०, इतर - २ एव्हीसी: काँग्रेस - ४०, भाजप+ - ४८-५४, एआययुडीएफ - २५, इतर - १० २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: भाजप+ ७९-९३, काँग्रेस+ २६-३३ एबीपी न्यूजः भाजप+ ८१, काँग्रेस+ ३३ सी व्होटरः भाजप+ ५७, काँग्रेस+ ४१ न्यूज नेशनः भाजप+ ६३, काँग्रेस+ ४७ चाणक्यः भाजप+ ९०, काँग्रेस+ २७ _________________________________________________________________ बहुतेक सर्व मतदानपूर्व चाचण्यांचा असा अंदाज होता की आसाममध्ये भाजप आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष असेल, परंतु ते बहुमतापासून थोडेसे दूर राहतील. पण बहुतेक मतदानोत्तर चाचण्यांचा अंदाज असा आहे की आसाममध्ये भाजप+ आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. तसे झाले तर प्रथमच पूर्वोत्तर भारतामध्ये भाजपची सत्ता येईल. एकंदरीत आसाममध्ये भाजप चांगली कामगिरी करून सत्ता मिळविण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसची पराभवाची परंपरा सुरूच राहणार असून काँग्रेस केरळ व आसाममध्ये सत्ता गमाविण्याची शक्यता आहे. बदल न करण्याची परंपरा पश्चिम बंगालमध्ये कायम राहण्याची शक्यता आहे. केरळ व तामिळनाडूत दर ५ वर्षांनी सरकार बदलण्याची परंपरा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
वर्गीकरण
राजकारण
निवडणुक
निकाल
विधानसभा
वाचने 35817 वाचनखूण प्रतिक्रिया 231

बोका-ए-आझम गुरुवार, 05/19/2016 - 22:30
बाकी समाजवादी आणि त्यांचे तात्विक मतभेद आणि त्यावरून पक्ष दुभंगणं याने स्वातंत्र्यानंतर देशाचं प्रचंड नुकसान केलं. या अशा धरसोड वृत्तीनेच काँग्रेसला या देशात ६० पेक्षा जास्त वर्षे राज्य करता आलं आणि प्रबळ विरोधी पक्षाच्या अभावी दुसरा पर्याय उभा राहिला नाही. मला कधीकधी असं वाटतं की भाजप आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांना वरचढ होण्यापासून रोखावं. असं होणार नाही पण झालं तर तो देशाच्या राजकीय इतिहासातला सोन्याचा (सोनियाचा नव्हे) दिवस असेल.

ए ए वाघमारे Fri, 05/20/2016 - 09:06
याचा सरळ अर्थ हा की समाजवाद नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही. आणि हे सगळे पक्ष सेक्युलर असतीलच,नाही?

गॅरी ट्रुमन Fri, 05/20/2016 - 10:53
याचा सरळ अर्थ हा की समाजवाद नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही.
नाही.तसे नाही. मला समाजवाद मान्य नसला तरी भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर गरीबी असलेल्या देशात समाजवाद ही विचारधारा लोकांना आकर्षक वाटेल हे समजू शकतो. तरीही समाजवादी विचारधारेला भारतीय राजकारणात तितक्या प्रमाणावर यश मिळाले नाही याचे कारण स्वतःला समाजवादी समजणार्‍या नेत्यांचा माजवाद हे आहे. सततची भांडणे, एकमेकांवर कुरघोडी करणे, जगात तत्वनिष्ठ केवळ आपण आणि बाकी सगळे डोक्यावर पडलेले आणि तत्वांचे रक्षण करायची जबाबदारी केवळ आपल्यावर आहे अशा स्वरूपाची वर्तणूक आणि त्यापायी सुरवातीला काँग्रेसविरोध या पायावर जनसंघ-भाजपशी आणि नंतर भाजपला विरोध या पायावर काँग्रेसशी हातमिळवणी करणे ही त्या माजवादाची लक्षणे आहेत. १९९६ मध्येही काँग्रेसला १४५ जागा होत्या तर युनायटेड फ्रंट मधल्या सगळ्यात मोठ्या जनता दलाला ४५ जागा होत्या. तरीही भाजपला रोखणे ही केवळ आपलीच जबाबदारी आहे अशा आविर्भावात सरकार स्थापन करायला पुढाकार याच तिसर्‍या लोकांनी घेतला.त्यानंतर या मंडळींचे किती राजकीय नुकसान झाले हे दिसतच आहे.त्याउलट काँग्रेसचे २००९ पर्यंत तरी आलबेल चालू होते. आणि युपीए-२ मध्ये अनागोंदी न माजवता युपीए-१ प्रमाणेच राज्य काँग्रेसने केले असते तर आज मोदी सरकार सत्तेत नसते तर युपीए-३ सरकार असते. म्हणजे या उद्योगात नुकसान काँग्रेसचे झाले नाही तर या तिसर्‍यांचेच झाले.

ए ए वाघमारे Fri, 05/20/2016 - 09:23
अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही. मला आठवते,माझे आजोबा नेहमी आजच्या कॉंग्रेसचा इंदिरा कॉंगेस म्हणूनच उल्लेख करायचे. भारताचा स्वातंत्र्योत्तर राजकीय इतिहास वस्तुनिष्ठपणे मांडणारे संदर्भग्रंथ जवळपास नाहीतच.मग टीव्हीवरचे अर्धवट पत्रकार अ‍ॅन्टी इंकंबंसी, धर्मनिरपेक्ष मतांत फूट,तिसरी आघाडी असे काहीही बडबडत राहतात. काल टाइम्सनाउवर हेमंत बिस्व सर्मांची मुलाखत चालू असताना त्यांनी आपण कॉन्ग्रेस सोडताना राहुल गांधींना तुम्ही 'ब्लु ब्लडेड' लोकांच्या संगतीत असल्याने तुम्हाला जमिनीवरच्या वास्तवाची जाण नाही असे बोलल्याचे सांगितले. त्यावर कॉन्ग्रेसी पॅनेलिस्टांचे (प्रवक्त्यांचे नव्हे)चेहरे पाहण्यासारखे होते.नसेल बघितला तर ही पॅनेलचर्चा जरूर बघा.

नाखु Fri, 05/20/2016 - 10:06
कित्ती राग येईल असं लिहिता हो तुम्ही,इथल्या कॉग्रेस समर्थकांच ठाम मत आहे की स्वातंत्य लढ्यात अत्ताची कॉन्ग्रेसच (फक्त) होती बाकी गणंगांच काय काम?
अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही.
आणि संघात चांगलं असं काहीच नाही असं इथलेच उच्च विद्याविभूषीत विचारवंत सांगतात ते काय उगीचच?? पाहिजे त हे पहा पुरावे.. पुरावा एक पुरावा दोन पुरावा तीन आणि त्या धाग्यावरही मिपा तथाकथीत विचारवंतानी (अपवाद बोकोबा आणि खरे+श्रीगुरुजी) कसलाही चाप लावला नव्हता. याच महाभागाचे एका विखारी प्रतिसदाने होबासराव यांचा आय्डी ऊडाला होता ह्याचेही सोईस्कर विस्मरण झाले असावे. तेव्हा असं संघाबद्दल चुकुनही चांगल काही लिहू नका, हा अगदी संघाविषयी(त्यातला एखाद्या व्यक्तीबद्दल) वाईट बातमी असेल तर शोधून आणा (असतीलही कारण जस मिपावर काळे गोरे आहेत तस्मात संघातही असतील्च व्य्क्ती तितक्या प्रकृती) आणि त्याला टंका, हवा घालायला आणि वणवा करायला ही हमखास मंडळी नक्की येतील आणि विचारवंत आपल्या कानात बोळे घालून आत्मचिंतनात (नेहमीप्रमाणे) मग्न राहतील याची खात्री बाळगा. धन्यवाद वाचकांची (नेहमीची) पत्रेवाला नाखु

बोका-ए-आझम Fri, 05/20/2016 - 11:17
रामचंद्र गुहांचं India after Gandhi नावाचं पुस्तक आहे. ते चांगलं आहे. इथे क्लिंटन/गॅरी ट्रूमन यांनी एक लेखमाला चालू केली होती. ती त्यांनी पूर्ण करावी आणि पुस्तक म्हणून प्रकाशित करावी अशी विनंती. भारताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास लिहिणारे इतिहासकार हे प्रामुख्याने डाव्या विचारांचे आहेत. त्यामुळे त्यांचा सर्व घटनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा मार्क्सवादी असतो. त्यात चुकीचं काही नाही, पण हे लोक दुस-या interpretation बद्दल कमालीचे हट्टी, दुराग्रही आणि असहिष्णु असतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे उजव्या बाजूने किंवा मध्यावर्ती (Centrist) बाजूने लिहिलेला इतिहास ही काळाची गरज आहे आणि तोही रंजक पद्धतीने, कारण विद्वज्जड पद्धतीने लिहिलेला इतिहास लोक वाचणार नाहीत.

नाईकांचा बहिर्जी Sun, 05/22/2016 - 06:21
प्रॉब्लम हा असतो न सर की उजवा इतिहास हा एक तर प्राचीन/मध्ययुगीन क्रियाकल्पांचे व्हॅलीडेशन करायच्या मागं लागलेला असतो किंवा निव्वळ "महाराजांच्या टैमाला यक रूपयात 12 शेर दूद तिच्येयला" मोड़ मधे असतो, उजव्या इतिहासकार मंडळीपैकी कोणी जर (किमान) आपल्याच धर्मातला समग्र इतिहास (मॉडर्निस्ट पद्धतीने) म्हणजेच हिस्ट्री ऑफ़ वीमेन, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, ट्रेड, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री असे केले असल्यास संशोधन नक्की सांगाल, फ़क्त उदाहरण एखाददूसरे नको तर सैंपलस्पेस होईल इतपत तरी हवे.कसे?

बोका-ए-आझम Sun, 05/22/2016 - 09:01
उजव्या इतिहासाचंही नाही आणि मध्यावर्ती इतिहासाचंही नाही. डाव्या इतिहासकारांच्या पुस्तकांवरचे टीकाग्रंथ वगैरे असतील पण ते प्रतिवाद आहेत. स्वतंत्र ग्रंथ म्हणता येतील का याबद्दल शंकाच आहे.

नाईकांचा बहिर्जी Sun, 05/22/2016 - 10:33
Well then I have established the legitimacy of the authority of Romila Thapar on Ancient, Satish Chandra for Medieval and Bipan Chandra for modern history then ! ? :द आपण लोकांनी डाव्या इतिहासकारांना नावं ठेवा किंवा दुस्वास करा वाटल्यास राग करा आपल्या राजकीय विचारसरणी प्रमाणे पण आधुनिक हिस्टोरिओग्राफ़ीच्या तत्वानुसार क्रॉनिकलाइज केलेला इतिहास अन इतिहासकार देण्यात उजवा विचार कायम नापास होत आलाय! तो तोपर्यंत नापास होत राहील जोवर उजवे इतिहासकार धर्माच्या छायेतुन बाहेर पडून (किमान) nationalism ह्या त्यातल्यात्यात प्लूरलिस्टिक ism पर्यंत वर उठत नाहीत. नाहीतर आहेतच महाभारतातली ब्रह्मास्त्रे अन संजयाने केलेली televised कमेंट्री! नाही काही तर तेजोमहालय! ह्यावर अजुन थोड़े बोलता येईल पण इथे ते विषयांतर होईल.

बोका-ए-आझम Tue, 05/24/2016 - 00:07
यांच्यापेक्षा मला आदित्य मुखर्जी-मृदुला मुखर्जी हे - बरेच वस्तुनिष्ठ आहेत असं वाटतं. मला नक्की संदर्भ आठवत नाही पण बिपान चंद्रांच्या India's struggle after independence या पुस्तकात (हे नाव चूभूद्याघ्या) त्यांनी अकाली दलाच्या पंजाबविषयक भूमिकेवर टीका केलेली आहे पण का अकाली दलाला पंजाबीभाषिक पंजाब आणि हिंदीभाषिक हरियाणा वेगळे हवे होते त्याबद्दल काहीच स्पष्टीकरण नाही. असा bias हा डाव्या इतिहासकारांमध्ये बरेच वेळा दिसतो. बाकी तेजोमहालय ही psuedo-history आहे असं मत आहे. त्याला इतिहास म्हणणं हा मोठा विनोद आहे.

नाईकांचा बहिर्जी Sun, 05/22/2016 - 06:29
ते सगळे ठीक आहे वाघमारे साहेब अन त्याला मी बहुतांशी सहमत आहेच फ़क्त एक बेसिक प्रश्न पडला आहे! जमल्यास त्याचे निराकरण करणे संघ मुळात एक राजकीय संघटना आहे का सामाजिक संघटना आहे ?? ह्या एका प्रश्नावर मी कैक संघनिष्ठ नातलग ते मित्रमंडळीला एकतर सोइस्कर मौन पाळताना पहिलंय किंवा तत्कालीन सोइनुसार संघ राजकीय आहे वा नाही ह्याची वकिली करताना पाहिले आहे, तुम्ही मला फिक्स सांगू शकाल काय? की भावा संघ राजकीय/सामाजिक संघटना आहे/नाहीये का कसे? (आभारी) बहिर्जी

हुप्प्या Sun, 05/22/2016 - 21:46
पण ह्याचा अर्थ संघाच्या कुठल्याही स्वयंसेवकाला काडीचीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही वा नसावी असा होत नाही. संघाच्या विचारांनी प्रेरित होऊन नव्या संघटना बनलेल्या आहेत जसे अ. भा. विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ ते भाजपा इ. ह्यातला अनेक कमी अधिक प्रमाणात राजकीय आहेतच. एखादी संघटना राजकीय आहे की नाही ह्याची व्याख्या कशी कराल ह्यावर आपल्या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे. १. ह्या संघटनेच्या नावाचा राजकीय पक्ष आहे का? २. रिमोट कंट्रोलप्रमाणे एखाद्या राजकीय पक्षाची तमाम धोरणे ही संघटना ठरवते का? (उदा. रा स्व संघ भाजपावर अशा प्रकारचे नियंत्रण ठेवून आहे का?) ३. निवडणूकीत अधिकृतरित्या ती संघटना नित्य एखाद्या पक्षाला मत द्या म्हणून आवाहन करते का? (उदा. संघाच्या दसर्‍याच्या मेळाव्यात भाजपाला मत द्या असे सांगतात का?) ४. ही संघटना राजकीय पक्षाला पैसा पुरवते वा त्या पक्षाकडून पैसे घेते का? तसा काही कागदोपत्री पुरावा आहे का? माझ्या मते वरील चारही प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी आहेत सबब रा स्व संघ ही राजकीय नाही. तुमची राजकीय संघटनेची व्याख्या याहून वेगळी असल्यास तुमचे उत्तर वेगळे असू शकेल. काय आहे तुमची व्याख्या?

नाईकांचा बहिर्जी Mon, 05/23/2016 - 07:54
हुप्प्या सर, प्रथम विषयाला अनुसरुन प्रतिसाद दिल्याबद्दल आभारी आहे! किमान आपण तरी थेट माझे अस्तित्व/आयडी ह्यांच्यावर घसरला नाहीत म्हणूनही आपले आभार असो तर आता मुद्दा हा आहे की वाघमारे सर ह्यांची खालील वाक्यं वाचता मला माझा प्रश्न पडला बघा (इति वाघमारे सर उवाच!) अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही. मला आठवते,माझे आजोबा नेहमी आजच्या कॉंग्रेसचा इंदिरा कॉंगेस म्हणूनच उल्लेख करायचे. त्यात माझे उपप्रश्न काहीसे असे आहेत 1 70 वर्षांनी "आपला" माणुस संघाने जर बसवला "पंतप्रधान" पदावर तर संघ नुसता सामाजिक कसा म्हणावा?? म्हणजे राजकीय इच्छा संघाच्या पण होत्याच असे म्हणावे काय?? नसल्यास अन संघ सामाजिक असल्यास पंतप्रधानपदावर कोणी का बसना त्यांनी निरपेक्ष राहायला हवे असे वाटते 2 सामाजिक संघटना आहे तर तुलना लालू अन काँग्रेससोबत कश्याला ??? हे म्हणजे *पोपट अन शार्कमाश्याची पोहण्याची रेस लावण्यासारखे नसेल का?? ******************************* आता आपल्या (आपण ठरवलेल्या) परिमाणाबद्दल बोलायचे ठरवल्यास कागदोपत्री संघ राजकीय संघटना म्हणवणार नाहीच हे स्पष्ट होते पण ते तसे असावे म्हणूनच त्या प्रकारे प्रश्न फ्रेम केले गेले आहेत का? नाही तुमच्या मोटिव वर शंका घ्यायची मला इच्छा नाही पण इतके स्ट्रेटफॉरवर्ड प्रश्न उत्तरून राजकारण होते?? तरीही मला तुम्ही थोड़ा वेळ दिल्यास मला तुमच्या प्रश्नांना प्रमाणिक राहून काही उत्तरे शोधता येतील असे वाटते

भोळा भाबडा गुरुवार, 05/19/2016 - 18:03
मला भ्रष्टाचाराचा इतका राग येत नाही, पण बोटचेप्या दांभिक भूमिकेचा अत्यंत राग येतो,ज्याप्रकारे अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे राजकारण करून आणि भगवा दहशतवाद हि कथित कल्पना कांग्रेसने मांडून एक फार मोठी चूक केली आहे,आणि याच कारणासाठी मी आयुष्यभर कांग्रेसला मत देणार नाही.

ईश्वरसर्वसाक्षी गुरुवार, 05/19/2016 - 18:12
वेन्जॉय पप्पु. कठोर कोइ तो बताओ ये कन्हैय्या और उसके चाहने वाले कहा है ? भाजपा, ममता दिदि आणि अम्मांचे अभिनंदन.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/19/2016 - 19:41
काँग्रेस हा सध्या अत्यंत दुर्बल झालेला पक्ष आहे. पक्षात जे कोणी शिल्लक आहेत ते सर्वजण गांधी घराण्याचे नेतृत्व मानणारे आहेत व त्यापैकी एकही जण गांधी घराण्याला आव्हान देऊ शकेल असे वाटत नाही. त्यामुळे काँग्रेस फुटेल असे वाटत नाही. काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याने कधीच पर्यायी नेतृत्व पुढे येऊन दिले नाही. त्यामुळे इतर कोणताही नेता काँग्रेसला गर्तेतून बाहेर काढून पुन्हा वैभवाचे दिवस दाखवेल असे वाटत नाही. भविष्यात असा नेता निर्माण झाला तर तातडीने त्याचे पंख कापले जातील.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 05/19/2016 - 19:33
मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष व प्रत्यक्ष मिळालेल्या जागा यांची तुलना केली तर यावेळी चाणक्यचे अंदाज बरेचसे प्रत्यक्ष निकालाच्या जवळपास जाणारे दिसतात. अर्थात तामिळनाडूमध्ये सर्वांचेच अंदाज चुकलेले आहेत. परंतु इतर ३ मोठ्या राज्यात चाणक्यचे अंदाज बरेचसे बरोबर आहेत. तामिळनाडूत तांती या स्थानिक वृत्तपत्राने अद्रमुक १११ व द्रमुक ९९ असा अंदाज दिला होता. त्यातल्या त्यात तांतीचा अंदाज निकालाच्या जवळ्पास आहे.

कपिलमुनी गुरुवार, 05/19/2016 - 21:28
काकांचे केरळमधे २ आमदार निवडून आले म्हणून फ्लेक्स लागलेत

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 05/19/2016 - 21:51
राष्ट्रवादीने पूर्वीही केरळमध्ये जागा जिंकल्या आहेत. २००६ मध्ये एक तर २०११ मध्ये दोन जागा राष्ट्रवादीने डाव्या आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून जिंकलेल्या आहेत. पूर्वी कधी असा झरा वाहिल्याचे ऐकिवात नाही. मग यावेळी का? :)

श्री गावसेना प्रमुख Fri, 05/20/2016 - 11:10
काल पासून खुजलीवाल आणि समर्थकांची तोंड बंद आहेत निदान अभिनन्दन तरी करायला नको का,खुजलीवाल तर ते ad च्या पैशांचा हिशोब मागताहेत त्यांनी इतके केले त्यांना नाही विचारत आणि आम्हालच विचारतात।पण एक विसरतात की आपण आम आदमी आहोत आपण चंगळवादाच्या विरोधात होतो।बीजेपी जर पराजीत झाली असती तर डेल्ही पासून मिपा पर्यन्त बेंबिच्या देठापासून आरड़ाओरड सुरु झाली असती।

तिमा Fri, 05/20/2016 - 11:53
या सगळ्या चर्चेत जयललितांची ढासळती तब्येत, या मुद्द्याचा कोणी उल्लेख केलेला दिसत नाही. दक्षिणेकडून आलेल्या माहितगार तोंडी बातम्यांवरुन त्या कुठल्या तरी असाध्य रोगाने आजारी आहेत, असे ऐकू येते. त्यांच्या पक्षांतही त्या देवी आणि बाकी भक्त, असाच प्रकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत सगळी समीकरणे पुन्हा बदलतील अशीही एक शक्यता आहे.

गॅरी ट्रुमन Fri, 05/20/2016 - 12:29
या सगळ्या चर्चेत जयललितांची ढासळती तब्येत, या मुद्द्याचा कोणी उल्लेख केलेला दिसत नाही.
मी या चर्चेत या मुद्द्याचा उल्लेख केला नव्हता. पण अन्य एका चर्चेत या प्रतिसादात या मुद्द्याचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे केला होता: "या सगळ्या भानगडीत तामिळनाडूमध्ये काही प्रमाणावर राजकीय पोकळी निर्माण होताना दिसत आहे. एक तर द्रमुकमध्ये करूणानिधी वृध्द झाले आहेत आणि स्टॅलीनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही. अण्णा द्रमुकमध्ये जयललिता हा एकखांबी तंबू आहे. जयललितांची प्रकृतीही तितकीशी बरी नसते अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. सप्टेंबर २०१५ मध्ये परत मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर अगदी चेन्नई मेट्रोच्या उद्घाटनालाही जयललिता प्रत्यक्ष न जाता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच उपस्थिते राहिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झाल्यानंतर बराच काळ जयललितांनी मंत्रीमंडळाची बैठकही घेतली नव्हती यावरून जयललितांची प्रकृती तितकीशी चांगली नसते अशा बातम्या आल्या होत्या. कदाचित हे तर्कही असतील. तरीही जयललितांच्या स्वभावाला अनुसरून त्या पक्षात कुणालाही दुसर्‍या क्रमा़ंकाचे स्थान देतील असे वाटत नाही. जर करूणानिधी आणि जयललिता या दोघांचाही सक्रीय राजकारणातून सहभाग कमी झाला तर मात्र एक पोकळी निर्माण होईल.ती पोकळी विजयकांत भरून काढायचा प्रयत्न करतीलच.त्याचबरोबर भाजपलाही थोडेफार हातपाय रोवायला या निमित्ताने संधी मिळू शकेल. राज्यात कन्याकुमारीमध्ये भाजपचा उमेदवार २०१४ मध्ये विजयी झाला. २००९ मध्येही दुसर्‍या क्रमांकाची मते या मतदारसघातून भाजपला होती.२०१४ मध्ये कोईम्बतूरमधूनही भाजपचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता.अशा काही मतदारसंघांमध्ये भाजपला हातपाय रोवायची ती एक चांगली संधी असेल." हा प्रतिसाद २ एप्रिलचा होता. कालच्या निकालांवरून समजते की भाजपला तामिळनाडूमध्ये मात्र जागा जिंकण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे अजून हातपाय रोवायला भाजपला आणखी ५ वर्षे थांबावे लागणार असे दिसते.

अनुप ढेरे Fri, 05/20/2016 - 13:40
ती पोकळी विजयकांत भरून काढायचा प्रयत्न करतीलच.
DMDK पार्टीला एकही सीट नाही मिळाली. स्वतः विजयकांतचं डिपॉझिटपण जप्त झालय.

गॅरी ट्रुमन Fri, 05/20/2016 - 14:16
हो यावेळी डी.एम.डी.के, पी.एम.के या पक्षांचा प्रभाव पडलेला दिसत नाही. त्यामानाने द्रमुकचीच कामगिरी बरीच चांगली होती. पण भविष्यात समजा करूणानिधी आणि जयललिता हे दोन्ही नेते सक्रीय राजकारणातून वाढते वय्/प्रकृतीच्या कारणावरून दूर झाले तर मात्र नक्कीच पोकळी निर्माण होईल आणि ती पोकळी कोण भरून काढेल हा पण प्रश्नच आहे. डी.एम.डी.के चा प्रभाव पडला नाही. पी.एम.के एका समाजापुरता पक्ष आहे. वायकोंनी धसमुसळेपणा केला अन्यथा एम.डी.एम.के ला कदाचित ते शक्य झाले असते. भाजपचाही प्रभाव पडलेला नाही. तेव्हा ती पोकळी नक्की कोण भरणार हे कालच्या निकालांवरून सांगता येणे अवघड आहे. भविष्यात एखादा चांगला आणि लोकप्रिय नेता ज्या पक्षात येईल त्या पक्षाला ती संधी मिळेल. भाजपला पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांची उणीव नक्कीच जाणवत असेल.

अनुप ढेरे Sat, 05/21/2016 - 08:13
काही लिमिटेड बेस आहे त्यांचा. पण तिकिटासाठी खूप पैसे घेणे, उमेदवाराला पार्टीफंडातले प्रचारासाठीचे पैसे त्याला न देता गायब करणे वगिरे वगिरे.

नाखु Fri, 05/20/2016 - 14:10
सत्य दाखविणे "असहिष्णु " तर नाहीना मिपा धुरीणांना विचारून घ्या,उगा पर (नसतानाही) कावळा व्हायचा !!!

गॅरी ट्रुमन Fri, 05/20/2016 - 18:16
नेहमीप्रमाणे उधोजीरावांनी आसाम सोडून इतर राज्यांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडालाच ना असे विधान केले आहे. आता या युक्तीवादापुढे काय बोलावे हेच समजेनासे झाले आहे. यांचा पक्ष ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात असूनही राज्य विधानसभेत ७३ पेक्षा (म्हणजे २५% पेक्षा थोड्या जास्त) जास्त जागा कधी जिंकता आल्या नाहीत, महाराष्ट्राबाहेर आजपर्यंत एकमेव विधानसभेची जागा एकदाच (आणि ती पण अकबरपूरमधील पवनकुमार पांडे या उमेदवाराच्या स्थानिक बळाच्या जोरावर-- १९९१ मध्ये) तरी आपण ज्योती बसू, नवीन पटनायक किंवा पवनकुमार चामलिंगप्रमाणे एकामागोमाग दुसरी निवडणुक स्वीप करत चाललो आहोत अशा आविर्भावात इतरांवर टिप्पणी कशी करू शकतात हे उधोजी? ठिक आहे मोदींची जादू त्या राज्यात नाही चालली हे मान्य केले तर मग उधोजींना त्या राज्यांमध्ये निवडणुक स्वबळावर लढवून दोन-तृतीयांश बहुमत आणण्यापासून कोणी रोखले होते? उगीच आपले काहीतरी बरळत सुटायचं. पुढच्या वर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांच्या वेळीच शिवसेना-भाजप युती तुटली आणि २०१९ मध्ये शिवसेना भाजपविरोधात लढली तर सगळ्या बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डाव्या विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंतांच्या (बुबुडाविपुमावि) मते शिवसेनाही कशी 'भाईचारा' राखणारी धर्मनिरपेक्ष होईल आणि irony परत एकदा हजार मरणे मरेल ते बघाच.

हुप्प्या Fri, 05/20/2016 - 20:46
२०१४ च्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेनेची लाखाची झाकलेली मूठ उघडली गेली आणि त्यांचे दुबळेपण जाहीर झाले आहे. भाजपाने स्वबळावर बरीच जास्त कमाई केल्यापासून शिवसेनेचा जळफळाट चालू आहे. सुरेश प्रभूंसारखे गुणी लोक जे शिवसेनेत सडत होते त्यांना भाजपाने सन्मानाने आपल्यात दाखल करुन घेतले त्यामुळे त्या आगीत तेल पडले आहे. शिवसेना सुप्रशासन ह्या बाबतीत आधीपासूनच कच्ची आहे. मुख्यतः घराणेशाहीवर आधारित कार्यपद्धती आहे त्यामुळे खाशा घराण्यात जी अंदाधुंद आहे ती ह्या घराण्यातही उतरली आहे. मर्जीतले कोण, मर्जीतून उतरलेले कोण ह्यावर सत्तेची गणिते ठरतात. त्यात राज्यकारभार कोण नीट करतो वगैरे मुद्दे गौण असतात. गुंडगिरी, भडकाऊ भाषणे ह्यावर फार वेळ मदार ठेवता येत नाही. कधीतरी काहीतरी ठोस करून दाखवावेच लागते. मुंबई महानगरपालिका हे इतके वर्षे शिवसेनेचे हक्काचे कुरण बनले आहे. ह्या वेळेस त्यावरही गदा येते की काय ह्या शंकेतून उधोजी उसने अवसान आणून भाजपची उणीदुणी काढत आहेत असा अंदाज. घराणेशाहीप्रमाणे उधोजींच्या गळ्यात नेतृत्त्वाची माळ पडली असली तरी बाळासाहेबांच्या मानाने हे बरेच फिके वाटतात. कधी ना कधी शिवसेनेचे दिवस फिरणारच होते ते आता येऊ घातले आहेत.

श्रीगुरुजी Sat, 05/21/2016 - 15:13
यांचा पक्ष ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात असूनही राज्य विधानसभेत ७३ पेक्षा (म्हणजे २५% पेक्षा थोड्या जास्त) जास्त जागा कधी जिंकता आल्या नाहीत, महाराष्ट्राबाहेर आजपर्यंत एकमेव विधानसभेची जागा एकदाच (आणि ती पण अकबरपूरमधील पवनकुमार पांडे या उमेदवाराच्या स्थानिक बळाच्या जोरावर-- १९९१ मध्ये) तरी आपण ज्योती बसू, नवीन पटनायक किंवा पवनकुमार चामलिंगप्रमाणे एकामागोमाग दुसरी निवडणुक स्वीप करत चाललो आहोत अशा आविर्भावात इतरांवर टिप्पणी कशी करू शकतात हे उधोजी? ठिक आहे मोदींची जादू त्या राज्यात नाही चालली हे मान्य केले तर मग उधोजींना त्या राज्यांमध्ये निवडणुक स्वबळावर लढवून दोन-तृतीयांश बहुमत आणण्यापासून कोणी रोखले होते? उगीच आपले काहीतरी बरळत सुटायचं.
उधोजी, राऊत, रामदास कदम इ. जे काही बोलतात (खरं तर बरळतात) त्याला चडफडाट याशिवाय दुसरा शब्द नाही. १९८६-८७ पर्यंत सेनेला ठाणे-मुंबईच्या बाहेर कोणीही ओळखत नव्हते. भाजपशी युती झाल्यावर शिवसेना हे नाव प्रथमच उर्वरीत महाराष्ट्राला समजले. आपण भाजपपेक्षा खूप मोठे आहोत व आपल्यामुळे भाजपची महाराष्ट्रात वाढ झाली या भ्रमात खूप पूर्वीपासून शिवसेना होती व अजूनही त्याच भ्रमात आहे. माध्यमांनी देखील या भ्रामक समजूतीला खतपाणी घातले. १९६६ स्थापन झालेल्या सेनेचे, भाजपशी युती होण्यापूर्वी १९८५ पर्यंत फक्त २ आमदार निवडून आले होते. भाजपशी युती झाल्यावर सेनेचे आमदार एकदम ५२ पर्यंत वाढले. सेनेने १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक विधानसभा निवडणुका लढल्या होत्या. १९७८ मध्ये इंदिरा कॉंग्रेस , समाजवादी कॉंग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप इ. एकमेकांविरूद्ध लढले होते. त्यावेळी शिवसेनेला निदान मुंबई-ठाण्यातून तरी आपले बरेच आमदार निवडून आणण्याची संधी होती. सेनेने ३५ उमेदवार उभे करूनसुद्धा एकही आमदार निवडून आणता आला नव्हता. १९८० मध्ये सुद्धा शून्य आमदार व १९८५ मध्ये केवळ १ आमदार निवडून आला होता. १९८० मध्ये भाजपचे १२ व १९८५ मध्ये १६ आमदार निवडून आले होते. तरी म्हणे आम्हीच भाजपपेक्षा मोठे! भाजपने खांद्यावर उचलून धरल्याने आपण भाजपपेक्षा उंच आहोत असे सेनेचा गोड गैरसमज झाला होता. २०१४ मध्ये भाजपने सेनेला खांद्यावरून फेकून दिल्यावर आपण भाजपच्या तुलनेत किती खुजे आहोत याची सेनेला जाणीव झाली. परंतु हे मान्य करायची तयारी नाही. त्यातूनच सेना नेत्यांचा चडफडाट होतो व असे बरळणे सुरू होते.

गामा पैलवान Sun, 05/22/2016 - 00:57
श्रीगुरुजी, तुम्ही मोदींचे चाहते आहात तसाच मीही आहे. मात्र तुम्हाला भाजपविषयी इतकं प्रेम का वाटतं याचं कोडं काही सुटंत नाहीये. तुम्ही ज्याला भाजप म्हणता तो मोदींशिवाय शून्य आहे. मुंडे आणि महाजनांच्या अकाली निधनोत्तर निदान महाराष्ट्रात तरी अशीच परिस्थिती आहे. शिवसेनेस २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या बाजूस उभे राहून २० % मतं मिळाली, तर लगेच नंतरच्या विधानसभा निवडणुकींत मोदींच्या विरोधात जवळपास तेव्हढीच म्हणजे १९ % मतं मिळाली. तुम्ही समजता तशी शिवसेना गलितगात्र वगैरे झालेली नाहीये. तिचा मतदारपाया मजबूत आहे. भाजपला विधानसभा निवडणुकींत जी २८ % मतं मिळालेली होती, त्यांतली दहाएक टक्के मतं मोदींमुळे मिळालेली. ती वजा जाता महाराष्ट्र भाजपच्या हाती फारसं काही लागंत नाही. सांगण्याचा मुद्दा काये की मोदी म्हणजे भाजप नव्हे. आजच्या भाजपचा बराच मोठा भाग मोदींच्या नावावर मलई खाणाऱ्या संधीसाधूंच्या भाऊगर्दीने व्यापलेला आहे. आ.न., -गा.पै.

damn Sun, 05/22/2016 - 09:02
२०१४ च्या लोकसभेत २०% मते, ही अर्ध्याहून कमी सीट्स लढवून मिळाली होती. मात्र विधानसभेत त्यानंतर मिळालेली १९% मते, ही सर्वच्या सर्व सीट्स लढवून मिळालेली होती. त्यामुळे लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. चू.भू.दे.घे. म्हणजे, समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का?? म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर शिवसेनेला विधानसभेत, लोकसभेतल्या पेक्षा अर्धीच मते मिळाली, असा अर्थ काढता येईल का??

गामा पैलवान Sun, 05/22/2016 - 12:22
damn, १. >> लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. थेट तुलना अयोग्य हे मान्य. मात्र मोदींमुळे लोकसभेच्या यशात शिवसेनेला जितका फरक पडला त्याच्या उलटा फरक विधानसभेच्या निवडणुकांत दिसायला हवा होता. तो दिसंत नाहीये. लोकं आमदार वेगळ्या कारणांसाठी निवडून देतात. नेमका हाच शिवसेनेच्या मतदारपुंजीचा पाया आहे. हा लोकसभा निवडणुकींसाठी नसून केवळ विधानसभा निवडणुकींपुरता मर्यादित आहे. २. >> समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच >> जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का?? जागांचं गणित फार वेगळं असतं. केवळ मतांच्या टक्केवारीवर अवलंबून नसतं. (झगझगीत उदाहरण म्हणजे १९८४ ला लोकसभेत मतसंख्येच्या आधारे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता, मात्र पूर्ण देशातून अवघे २ खासदार निवडून आले होते.) म्हणूनच मी मतदारपाया हा मतांच्या टक्केवारीत मांडायचा प्रयत्न केला आहे. त्याचं जागांच्या गणितात कसं रुपांतर करायचं ते उद्धव ठाकऱ्यांनी ठरवायचं आहे. आ.न., -गा.पै.

damn Mon, 05/23/2016 - 03:54
लोकं आमदार वेगळ्या कारणांसाठी निवडून देतात. ....... हे मान्य. मात्र, ....... १९८४ ला लोकसभेत मतसंख्येच्या आधारे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता, मात्र पूर्ण देशातून अवघे २ खासदार निवडून आले होते. ....... या पॅरा मध्ये असं वाटतय, की मतांचा जिंकलेल्या जागांशी संबंध नाही, असे तुम्हाला म्हणायचंय. पण त्याविषयी मतांतर नाहीच आहे. माझेही तेच मत आहे. माझा मुद्दा असा होता की, लोकसभेत अर्ध्याहून कमी जागा "लढवून" (जिंकून नव्हे) २०% मते मिळाली. परंतु, विधानसभेत मात्र सर्व जागा "लढवून" सुद्धा १९% मतेच मिळू शकली. अवांतर, आधीच्या प्रतिसादकर्त्याचे प्रतिसाद वेगळेपणाने उठून दिसणाऱ्या प्रकारे (पांढऱ्या ऐवजी राखाडी पृष्ठभाग) उद्धृत कसे करावेत??

damn Mon, 05/23/2016 - 04:18
समजा, महाराष्ट्रात २ कोटी मतदार आहेत आणि त्या सर्वांनी मतदान केले आहे. त्यापैकी, सेना लोकसभेत अर्ध्या जागा लढवून, अर्ध्याच मतदारांना, म्हणजे १ कोटी सामोरी गेली. परंतु, मिळालेल्या मतांची टक्केवारी काढताना, एकूण मतांपैकी मोजणी होते. म्हणजे असे की, लोकसभेत २ कोटी मतांपैकी २०% मते सेनेला मिळाली. म्हणजे ४० लाख मते सेनेला मिळाली, ती केवळ १ कोटी मतदारांपैकी; कारण उरलेल्या १ कोटी मतदारांना, भाजपाशी जागा विभागणीमुळे, सेना सामोरी गेलीच नाही. आता विधानसभेत मात्र सर्व जागा लढवल्यामुळे, सेना सर्व २ कोटी मतदारांना सामोरी गेली. आता सेनेला मिळाली मते १९% म्हणजे २ कोटींपैकी ३८ लाख. म्हणजे लोकसभेत १ कोटींपैकी ४० लाख मते मिळवू शकलेली सेना, विधान सभेत मात्र २ कोटींपैकी ३८ लाख मते मिळवू शकली. म्हणजे स्वबळावर अर्ध्याच जागा निवडल्या असत्या, तर विधानसभेत 2÷२=१ कोटी मतांपैकी, ३८÷२=१९ लाख मते मिळाली असती. म्हणजेच, भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर, सैद्धान्तिक दृष्ट्या सेनेची अर्धी मते कमी झाली. प्रत्यक्ष जगात सिद्धांतावर मतांचे राजकारण चालत नाही, हे मान्य आहे, परंतु, मतांचे गणित हे असे आहे, असे माझे मत आहे. चू.भू.दे.घे.

हुप्प्या Sun, 05/22/2016 - 09:33
शिवसेनेच्या मतदार पायाला भेगा पडत आहेत. घराण्यावर आधारित पक्षांचे शेवटी हेच होते. कारण कर्तृत्व नसताना लोक उच्च पदावर येऊन विराजमान होतात आणि संघटना खिळखिळी करतात. उद्धव मग आदित्य हा क्रम तेच दाखवतो. बाळासाहेब ठाकरे आदर्श नसले तरी त्यांचा शिवसेनेवर आणि भाजपावरही अंकुश होता. लोक त्यांचा शब्द पडू देत नसत. भाजपाचे लोक जे बहुतेक मूळ संघाचे आहेत ते नाखुषीने का होईना ह्या दादागिरीला सहन करत होते. पण बाळासाहेबांच्या पश्चात शिवसेनेची दादागिरी सहन करण्याचे फार कारण उरलेले नाही. त्यांना आपल्या बळावर सत्ता मिळवणे हे जास्त सोयीचे आहे. तसे केल्याशिवाय त्यांची भूमिका कायम धाकटी रहाणार हे त्यांनी ओळखले आहे. शिवसेनेपेक्षा संघाची संघटना जास्त प्रबळ, शिस्तबद्ध आणि निष्ठावान आहे. घराणेशाही खूप कमी आहे. ही ताकद कमी लेखून चालणार नाही. निव्वळ आगलावेपणा, मोडतोड, आक्रस्ताळेपणा ह्यावर संघटनेची ताकद ठरत नाही. अशी ताकद उथळ असते. शांतपणे, सावकाश, गाजावाजा न करता केलेले काम जास्त परिणाम दाखवते. काही बाबतीत ससा आणि कासवाची शर्यत आठवते. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला एक मोठे खिंडार पाडलेले आहे. ठाकरे घराण्याचा असल्यामुळे मनसेशी थेट राडा करायला शिवसेनेचे लोक कचरत आहेत. मनसे जरी निष्प्रभ असली तरी त्यांनी काही महत्त्वाची लोकं पळवलेली आहेत हे खरे आहे. आणि मराठीचा मुद्दा घेऊन लढणार्‍यात एक वाटेकरी आलेला आहे आणि राडेबाजीतही!

श्रीगुरुजी Sun, 05/22/2016 - 15:12
तुम्ही मोदींचे चाहते आहात तसाच मीही आहे. मात्र तुम्हाला भाजपविषयी इतकं प्रेम का वाटतं याचं कोडं काही सुटंत नाहीये. तुम्ही ज्याला भाजप म्हणता तो मोदींशिवाय शून्य आहे. मुंडे आणि महाजनांच्या अकाली निधनोत्तर निदान महाराष्ट्रात तरी अशीच परिस्थिती आहे.
भाजप मोदींशिवाय शून्य आहे या निष्कर्षाविषयी असहमत. भाजप हा एकाच व्यक्तिवर अवलंबून असलेला पक्ष नाही. तसेच तो पक्ष एखाद्या कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता नाही. भाजपच्या स्थापनेपासून आजतगायत किमान १० वेगवेगळे अध्यक्ष भाजपने निवडले आहेत. मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय २०१३ मध्ये झाला. त्यापूर्वीही भाजप अस्तित्वात होता व ६ वर्षे केंद्रात सत्तेवरही होता. काही कारणाने उद्या मोदी नसले तरी भाजप असेलच. भाजप आपल्यातलाच नवीन नेता निवडेल. सुषमा स्वराज, जेटली, पर्रिकर इ. चांगल्या प्रतिमेचे राष्ट्रीय नेते आज भाजपकडे आहेत. राज्यपातळीवर चांगली प्रतिमा असलेले शिवराजसिंग चौहान व रमणसिंग आहेत. त्यामुळे भाजपकडे एका नेत्याची जागा घ्यायला किमान २-३ नेते तयार आहेत. भाजपची काँग्रेसशी तुलना केली तर असे दिसते की गांधी घराणे सोडले तर त्यांच्याकडे नेताच नाही. आज राहुलच्या नावाने आरडाओरडा होत आहे. गांधी घराण्याच्या छायेतून बाहेर आल्याशिवाय काँग्रेसचे पुनरूज्जीवन शक्य नाही असे निष्कर्ष काढले जात आहेत. परंतु समजा सोनिया व राहुल या दोघांनीही अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद सोडले तर त्यांच्या जागी कोण हा प्रश्न उद्भवतो. काँग्रेसचा सध्या असलेला एकही नेता या दोघांची जागा घेऊ शकत नाही. किंबहुना पक्षात आपल्याशिवाय कोणी पर्याय उभा राहू नये अशीच व्यवस्था गांधी घराण्याने वर्षानुवर्षे केली आहे. त्यामुळे या दोघांना पर्याय म्हणून तिसर्‍या गांधीचे नाव पुढे येते. महाराष्ट्रात महाजन जाऊन १० वर्षे लोटली व मुंडे जाउनही २ वर्षे होत आहेत. तरीसुद्धा त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्ष टिकून आहे व त्यांच्या काळात होता त्यापेक्षा मजबूत झाला आहे. त्या दोघांनंतर फडणवीस पुढे आले. खडसे व गडकरी पूर्वीपासूनच कार्यरत होते. उद्या फडणवीस नसले तर अजून कोणतरी येईलच.
शिवसेनेस २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या बाजूस उभे राहून २० % मतं मिळाली, तर लगेच नंतरच्या विधानसभा निवडणुकींत मोदींच्या विरोधात जवळपास तेव्हढीच म्हणजे १९ % मतं मिळाली. तुम्ही समजता तशी शिवसेना गलितगात्र वगैरे झालेली नाहीये. तिचा मतदारपाया मजबूत आहे. भाजपला विधानसभा निवडणुकींत जी २८ % मतं मिळालेली होती, त्यांतली दहाएक टक्के मतं मोदींमुळे मिळालेली. ती वजा जाता महाराष्ट्र भाजपच्या हाती फारसं काही लागंत नाही.
शिवसेनेचा पाया दिवसेंदिवस डळमळीत होत आहे. २००५ मध्ये राणे व रा़ज बाहेर पडल्यावर सेनेला मोठे खिंडार पडले. परिणामी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना ६२ वरून ४४ वर उतरली होती. २०१४ ला सेनेने स्वतंत्र लढून ६३ जागा मिळविल्या. भाजपला १२२ मिळाल्या व बहुमतापासून २३ जागा दूर राहिले. सेनेने आपले पत्ते नीट खेळले असते तर सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व काही महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली असती. परंतु उधोजींच्या धरसोड धोरणामुळे सेनेला भाजपने दिलेल्या कमी महत्त्वांच्या मंत्रीपदावर समाधान मानावे लागत आहे. सेनेने एक तर विरोधी पक्ष म्हणून रहायला हवे होते किंवा सत्तेत जाताना योग्य तो वाटा मिळाल्यानंतरच सत्तेत जायला हवे होते. सत्तेत आल्यापासून सेनेने अत्यंत नकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. सेना नेते रोज एका नवीन आणि हास्यास्पद मुद्द्यावरून मोदी व भाजपवर टीका करत बसतात. त्यांच्या टीकेची भाजप अजिबात दखल घेत नाही. फडणवीस, गडकरी, खडसे इ. वरिष्ठ नेते सेनेच्या टीकेची दखल न घेता अनुल्लेखाने मारतात. उधोजी सेनेचे अध्यक्ष असले तरी अधूनमधून त्यांच्या टीकेला उत्तर मिळते ते भाजपच्या आशिष शेलार या कनिष्ठ नेत्याकडून. या सरकारमध्ये सेनेचे अस्तित्व अजिबात दिसत नाही. जे दिसतंय ते म्हणजे सेना नेत्यांचा चडफडाट. पुढील निवडणुकीत याचे पडसाद नक्की उमटतील व सेना अजून खाली जाईल हे नक्की. सुदैवाने फडणवीस व या सरकारबद्दल जनमानसात अजूनही चांगले मत आहे. रमेश कदम, भुजबळ कुटुंबियांचा भ्रष्टाचार उघड झाल्याने राष्ट्रवादीची प्रतिमा अजून ङागाळली आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस व विरोधी पक्षनेते म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांची कामगिरी अत्यंत निष्प्रभ आहे. शिवसेनेबद्दल अत्यंत नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवार, १० च्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा, रमेश कदम व भुजबळ कुटुंबियांची धरपकड, लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा इ. चांगल्या गोष्टींचे श्रेय फक्त भाजपला दिले जात आहे. सेना सरकारमध्ये असून नसल्यासारखीच आहे. सेना पूर्ण ५ वर्षे पाठिंबा देणार नाही हे नक्की. साधारणपने या सरकारची साडेतीन ते चार वर्षे संपली की सेना पाठिंबा काढून घेईल. कदाचित फेब्रुवारी २०१७ मधील मुंबई, ठाणे इ. १० महापालिका निवडणुकीच्या आगेमागे सेना पाठिंबा काढू शकते. विशेषतः जर मुंबई व ठाणे महापालिका गमवायची वेळ आली तर सेना नक्कीच पाठिंबा काढेल कारण या दोन महापालिका म्हणजे शिवसेनेचा प्राणवायू आहे. फडणवीस हे नक्कीच ओळखून आहेत. यावर्षी पाऊस चांगला होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल व त्याचा फायदा फडणविसांनाच होईल. जर महापालिका निवडणुकीच्या आसपास सेना पाठिंबा काढून घेण्याची शक्यता दिसली तरी फडणवीस त्याच सुमाराला अजित पवार, तटकरे इ. ना भुजबळांप्रमाणेच अटक करून आपली भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा अजून बळकट करतील जेणेकरून मध्यावधी निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होईल.
सांगण्याचा मुद्दा काये की मोदी म्हणजे भाजप नव्हे. आजच्या भाजपचा बराच मोठा भाग मोदींच्या नावावर मलई खाणाऱ्या संधीसाधूंच्या भाऊगर्दीने व्यापलेला आहे.
मोदी म्हणजे पूर्ण भाजप नव्हे आणि भाजप म्हणजे मोदी नव्हे.

गॅरी ट्रुमन Fri, 05/20/2016 - 19:03
बुबुडाविपुमावि हे काय आहे
बुबुडाविपुमावि म्हणजे "बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंत" प्रत्येक वेळी एवढे सगळे लांबलचक टाईप करायला कंटाळा येतो म्हणून मी हा शॉर्ट फॉर्म वापरायला सुरवात केली आहे. :)

दिगोचि Sat, 05/21/2016 - 15:55
वरील प्रतिसाद वाचताना असे जाणवले की कोणीहि भारताची लोकसम्ख्या प्रचन्ड आहे त्यामुळे प्रत्येक राज्यात भाजप सरकार स्थापणे अशक्य आहे असा विचारच केलेला दिसत नाही. प्रत्येक प्रान्तात तेथील लोकल नेते त्यान्च्या त्यान्च्या मतदारसन्घात पॉप्युलर असतात आणि मतदाराना लोकल नेताच पाहिजे असतो म्हणून जयललितसारखे नेते निवडून येतात. त्यात मोदी यान्चा पराभव झाला असे फक्त भाजप व मोदी द्वेषी याना वाटते पण ते चुक आहे. ंओदीजर

बोका-ए-आझम Sun, 05/22/2016 - 10:19
अयोग्य सुद्धा. इतिहासातही अशी उदाहरणं नाहीत. काँग्रेस तामिळनाडूत १९६७ नंतर सरकार स्थापन करु शकलेली नाही. केरळमध्ये १९५० च्या दशकात कम्युनिस्टांनी सरकार स्थापन केलं होतं (जगातलं पहिलं लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवून आलेलं कम्युनिस्ट सरकार). म्हणजे काँग्रेसच्या ऐन बहरातही संपूर्ण देशभरात त्यांची सत्ता नव्हती. भाजपचीही असणं कठीण आहे आणि चुकीचंही आहे.

तर्राट जोकर Sun, 05/22/2016 - 21:47
भाजपच्या भाटांना प्रस्तुत संस्थळ संघ-भाजपचे अधिकृत संस्थळ आहे, मोकळे रान आहे असे वाटत आहे असे दिसून येते. ह्यावर सब खासंखास लोग (केवळ मी काही बोललो की अरे रे, चूच्चूचू करत येणारे) गिळीचूप करके बैठेले है, मतलब साफ है, रास्ता क्लिअर है.

तर्राट जोकर Sat, 05/28/2016 - 22:23
वागळेंचे संस्कार ब्रेच पक्के दिसतायत. प्रतिसाद काय, उत्तर काय? आपलंच घोडं तेही लंगडं दामटत .....

गामा पैलवान Mon, 05/23/2016 - 02:09
श्रीगुरुजी, तुमचा इथला संदेश वाचला. माझी मतं व्यक्त करेन म्हणतो. १. >> भाजप मोदींशिवाय शून्य आहे या निष्कर्षाविषयी असहमत. आपण इथे महाराष्ट्र भाजपविषयी बोलत आहोत. तसंही पाहता मोदींविना भाजप म्हणजे अडवाणी/वाजपेयी/स्वराज यांचा भाजप आहे. त्यांत मतं खेचणारे कितीसे आहेत? २. >> सेनेने आपले पत्ते नीट खेळले असते तर सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व काही महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली असती. >> परंतु उधोजींच्या धरसोड धोरणामुळे सेनेला भाजपने दिलेल्या कमी महत्त्वांच्या मंत्रीपदावर समाधान मानावे >> लागत आहे. युती भाजपने तोडली आहे. ३. >> सेनेने एक तर विरोधी पक्ष म्हणून रहायला हवे होते किंवा सत्तेत जाताना योग्य तो वाटा मिळाल्यानंतरच >> सत्तेत जायला हवे होते. पहिला महिना शिवसेनेने विरोधांत बसायची तयारी केली होती. त्यावेळेस हिंदुत्वाग्रही मतदार नाराज होऊ नये म्हणून शिवसेना सत्तेत सामील झाली. मलई खाण्यासाठी नव्हे. निदान सेनेचा तसा दावा तरी आहे. असो. एकंदरीत भाजपच्या मंत्रिमंडळात कुठलीशी मंत्रीपदं घेऊन दबून राहण्यापेक्षा मुखमैदानाची सरळ सरबत्ती केलेली काय वाईट? आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम Mon, 05/23/2016 - 07:51
सेना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचं एकमेव कारण म्हणजे १५ वर्षांनंतर सत्ता मिळण्याची शक्यता असताना पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाप्रमाणे विरोधी पक्षात बसायची कोणत्याही सेना आमदाराची तयारी नव्हती. बरं, युती जर भाजपने तोडली होती, तर मग शिवसेना परत युतीत गेली कशाला? हिंदुत्वाग्रही मतदारांबद्दल जर सेनेला इतकं वाटत होतं, तर मग सेनेने मुळात युती तुटावी असल्या जाचक अटी का घातल्या? आणि तुमचा मुळात शिवसेनेने हिंदुत्वाग्रही मतदारांसाठी सरकारमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला यावर विश्वास बसतो? ते तसं म्हणणारच. कोण सरळपणे - जर सत्ता मिळाली नाही तर आमचे आमदार बंड करतील. त्यापेक्षा आम्ही सत्तेत जाऊ म्हणजे निदान ते आमच्याबरोबर राहतील - असं मान्य करेल?

गामा पैलवान Mon, 05/23/2016 - 11:45
बोका-ए-आझम, युती भाजपने तोडली आहे. शिवसेनेने अटी घातल्या होत्या ही निव्वळ दिशाभूल आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजीवप्रताप रूडी यांनी नगरच्या प्रचारसभेत स्वत:हून युती तोडल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. असे होऊनही मतदारांनी भाजप व शिवसेना या दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांना निवडून दिलं आहे. याचा अर्थ मनात नसलं तरी सेनेस सत्तेत सामील व्हायचा आदेश लोकांनी दिलाय. जेव्हा सेना चुपचाप बसली होती त्या पंधराएक दिवसांत भाजपला पवारांचा अघोषित पाठींबा होता. तेव्हा फडणवीस म्हणाले होते की :
'राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानंतर आपण कधी नव्हे एवढ्या शिव्या खाल्ल्या'
याचा उघड अर्थ म्हणजे लोकांना पवार नको आहेत. याचाच गर्भित अर्थ म्हणजे शिवसेनेने जनादेश मानून सत्तेत सहभागी व्हायलाच हवंय. नाहीतर पुढील निवडणुकींत मतदार सेनेला मत देणार नाही. मतदारांना नाराज करणं कोणालाच परवडत नाही. निदान उद्धव यांचा दावा तरी असा आहे. असो. थोडं माझ्या भूमिकेबद्दल सांगतो. मी उद्धव ठाकरे यांचा समर्थक नाही. मला शिवसेना नामे राजकीय पक्षाबद्दल काडीमात्र प्रेम नाही (माझी शिवसेना समाजकारणी आहे). फक्त ज्या तडफेने उद्धव किल्ला लढवत आहेत तीस दाद द्यावीशी वाटते. बोलतांना भले दिल्लीचा अफझलखान म्हणोत वा भाजपचा चार राज्यांत धुव्वा उडालाय म्हणोत. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम Mon, 05/23/2016 - 12:37
http://www.misalpav.com/node/29412 यातला जो मतांचा (opinions) भाग आहे त्यावर मतभेद असू शकतात. पण जो महत्वाचा भाग आहे - भाजपने १३५ जागा (जास्तीतजास्त) मागितल्या होत्या. त्या द्यायला शिवसेनेने नकार दिला. ' तुम्ही देश सांभाळा, आम्ही राज्य सांभाळू ' असे हास्यास्पद खुलासे केले. २८८ जागांपैकी १३५ जागा भाजपला, १४३ जागा शिवसेनेला आणि उरलेल्या १० जागा इतर मित्रपक्षांना - अशी विभागणी झाली असती तर भाजपच्या १०० आणि सेनेच्या १००+ अशा जागा येऊन सेनेचा मुख्यमंत्री झाला असता. प्रत्यक्षात भाजपच्या १२२ जागा आल्या आणि सेनेच्या ६३. एकत्र लढले असते तर दोघांच्या मिळून २००+ जागा झाल्या असत्या. पण अर्ज दाखल करायच्या दिवसापर्यंत सेनेने चालढकल केली. मग भाजपने त्यातून काय बोध घ्यायला हवा होता? की आपले उमेदवारच उभे न करण्याची नामुष्की स्वीकारायला हवी होती? हे झाल्यावर सेना नेतेच बेछूट विधानं करत होते. देशात २८३ जागा मिळवून, निर्विवाद बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेत आल्यावर भाजप जास्त जागा मागेल हे सेनेला समजलं नाही? लोकसभेचा निकाल १६ मेला लागला आणि महाराष्ट्रात निवडणूक आॅक्टोबरमध्ये झाली. एवढा वेळ सेना नेते काय करत होते? परिस्थिती उलटी असती तर सेना काही फार वेगळी वागली असती असं अजिबात नाही. तुमची शिवसेना समाजकारणी आहे हे ऐकून गंमत वाटली. सेना आंदोलन म्हणून सुरु झाली, पण बाळासाहेब ठाक-यांना सेना ही पहिल्या दिवसापासून राजकीय पक्ष म्हणूनच चालवायची होती. फक्त सनदशीर मार्गाने जाण्याऐवजी खळ्ळ खटॅकवर सेनेचा जास्त विश्वास होता आणि अजूनही आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे - जोपर्यंत हे लोक उधोजींच्या सल्लागार वर्तुळात आहेत तोपर्यंत सेना वाढू शकणार नाही.

श्रीगुरुजी Mon, 05/23/2016 - 16:04
भाजपने सुरवातीला १३५+१३५+१८ असे वाटप सुचविले होते. सेनेने त्याला नकार दिला. सेना १६० + भाजप ११० + इतर १८ असे सेनेने वाटप सुचविल्यावर भाजपने ते अमान्य केले. सेनेपेक्षा ८-९% जास्त मताधार असताना सेनेपेक्षा तब्बल ५० जागा कमी लढणे मान्य करणे भाजपला अशक्य होते. नंतर भाजपने सेना १४० + भाजप १३० + इतर १८ असे वाटप सुचविले. त्यावर सेनेने भाजप ११९ + सेना १६० + इतर ९ असा फॉर्म्युला आणला. हा फॉर्म्युला भाजप व इतरांना अमान्य होता. नंतर सेनेने भाजप ११९ + सेना १५१ व इतर १८ असे वाटप सुचवून आता आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत १५१ च्या खाली उतरणार नाही हे जाहीर सांगितले. निवडणुक अर्ज भरायची मुदत संपायला फक्त ३ दिवस शिल्लक असताना भाजपने सेना १४५ + भाजप १२५ + इतर १८ असे वाटप सुचविल्यावर सेनेने तेही धुडकावून लावले. परीणामी युती तुटली. शेवटचा फॉर्म्युला धुडकावणे ही सेनेची घोडचूक ठरली. भाजपपेक्षा २० जागा जास्त लढविल्या असत्या तर सेनेला भाजपपेक्षा किमान १ जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची शक्यता खूप मोठी होती. समजा तरीही भाजपचे सेनेपेक्षा जास्त आमदार निवडून आले असते, तरी भाजप फक्त १२५ जागा लढविणार असल्याने भाजपला शेवटी जास्तीत जास्त ९०-१०० जागा मिळाल्या असत्या व त्यामुळे भाजप बहुमतापासून किमान ४५ जागा लांब राहिला असता. अशा परिस्थितीत भाजपला मोठ्या प्रमाणात सेनेवर अवलंबूम रहावे लागले असते. त्यामुळे सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व इतर अनेक महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळू शकली असती. म्हणजे या वाटपानुसार सेनेला मुख्यमंत्रीपद किंवा निदान उपमुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळू शकली असती. परंतु स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपने १२५ ऐवजी २५२ जागा लढविल्या व युतीत राहून व जेमतेम १२५ जागा लढवून ९० च्या आसपास जागा मिळविण्यापेक्षा भाजपने स्वतंत्र लढून १२२ जागा मिळविल्या. त्यामुळे भाजप बहुमतापासून फक्त २३ जागा दूर राहिला व त्यामुळे सेनेवरील अवलंबित्व खूप कमी झाले. युतीत राहून व १४५ जागा लढवून सेनेला नक्कीच १०० च्या आसपास जागा मिळाल्या असत्या. परंतु स्वतःच्या ताकदीच्या भ्रमावर स्वतंत्र लढून सेनेला फक्त ६३ जागा मिळून सेना भाजपच्या खूपच मागे राहिली. सेनेने 'भाजप १२५ + सेना १४५' हे वाटप मान्य केले असते तर, - सेनेचे भाजपपेक्षा जास्त आमदार निवडून येण्याची व त्यामुळे स्वत:चा मुख्यमंत्री असण्याची शक्यता होती. - सेनेला भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तरी सेना व भाजप या दोघांनाही ९०-१०० च्या आसपास जागा मिळून भाजपला मोठ्या प्रमाणात सेनेवर अवलंबून रहावे लागले असते व सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली असती व भाजपकडून सेनेचा मान राखला गेला असता. सेनेने १५१ जागांचा हट्टाग्रह धरून भाजपला युती तोडण्यास भाग पाडल्यामुळे, - सेनेला भाजपच्या जेमतेम निम्मे आमदार निवडून आणता आले. - भाजपने १२२ जागा मिळवून स्वतःला बहुमताच्या खूप जवळ नेऊन ठेवले. - राष्ट्रवादीने जाहिर केलेला पाठिंबा न नाकारता व न स्वीकारता भाजपने त्याचा चतुराईने उपयोग करून सेनेला शेवटी स्वतःला पाठींबा देण्यास भाग पाडले व स्वतःचे तुलनेने खूप कमी आमदार असल्याने सेनेला मिळतील त्या कमी महत्त्वाच्या मंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले व मानहानी व अवहेलना सहन करावी लागली. सेनेने विरोधी पक्षात राहण्याचा निर्धार केला असता व सत्तेत सहभागी होण्याची घाई केली नसती तर, - राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा स्वीकारणे भाजपला अत्यंत अडचणीचे होते. त्यामुळे शेवटी भाजपला सेनेचे पाय धरावेच लागले असते. - भाजपला जरी १२२ जागा होत्या तरी बहुमतासाठी २३ जागा कमी होत्या. अपक्ष व इतर छोटे पक्ष धरून फक्त २० च आमदार होते. त्यामुळे शिवसेनेला डावलून सरकार चालविणे भाजपला अशक्य होते. सेनेने फक्त संयमाने वाट बघायला हवी होती. उपमुख्यमंत्रीपद व अनेक महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळालीच असती. - उधोजींच्या जागी मायावती असती तर आपले पत्ते व्यवस्थित खेळून तिने आपल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री केला असता. परंतु सेना नेते प्रक्षोभक डरकाळ्या मारण्यात पुढे व वाटाघाटीत दुर्बल असल्याने आज सेनेची अशी दयनीय अवस्था आहे.

श्रीगुरुजी Mon, 05/23/2016 - 15:41
युती भाजपने तोडली आहे. शिवसेनेने अटी घातल्या होत्या ही निव्वळ दिशाभूल आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजीवप्रताप रूडी यांनी नगरच्या प्रचारसभेत स्वत:हून युती तोडल्याची जाहीर कबुली दिली आहे.
युती भाजपला तोडावीच लागली. सेनेचा जनाधार भाजपपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी असूनसुद्धा सेना १५१ जागांखाली उतरायला तयार नव्हती. भाजपने फक्त ११९ जागा लढाव्या व इतर १८ जागा मित्रपक्षांना द्याव्या असे सेनेचे वाटप होते. जो जास्त जागा लढणार त्याचा मुख्यमंत्री होणार होता. सेनेपेक्षा ८-९% जास्त मते असूनसुद्धा भाजपने आपल्यापेक्षा ३२ जागा कमी लढविल्या पाहिजेत असा सेनेचा हट्टाग्रह होता. त्यामुळे आपले आपोआपच जास्त आमदार निवडून येऊन आपलाच मुख्यमंत्री होणार अशी सेनेची योजना होती. भाजपला अर्थातच हे अमान्य होते. अर्ज भरण्यासाठी फक्त २ दिवस राहिले होते तरी वाटपाचा घोळ सुरूच होता. सेना १५१ जागांखाली उतरायला तयार नाही याची संपूर्ण खात्री झाल्यावरच शेवटी भाजपने एकट्याने जायचा निर्णय घेतला.

गामा पैलवान Tue, 05/24/2016 - 02:23
श्रीगुरुजी, राजीव प्रताप रुडी स्पष्ट शब्दांत म्हणलेले की आम्ही युती तोडणारंच होतो (संदर्भ : http://www.loksatta.com/vidhansabha/amit-shah-decides-to-break-alliance-with-shivsena-1031039/ ). म्हणजे युती तोडण्याचा निर्णय बराच आधी ( = गोपीनाथरावांच्या मृत्यूनंतर लगेच) झाला होता. जागावाटपाचा वाद म्हणजे निव्वळ देखावा होता. तुम्ही जी आकडेमोड मांडून शिवसेनेस केविलवाणे ठरवत आहात ती योग्यच आहे. मात्र तीच आकडेमोड भाजप श्रेष्ठींनी अगोदरच केलेली असणार. युती झाली तर शिवसेना वरचढ होईल हे भाजप श्रेष्ठी पक्के जाणून होते. म्हणूनच वाटाघाटी फिसकटण्याचा दोष शिवसेनेकडे येत नाही. त्या फिसकटवणे हेच भाजपचे ध्येय होते असे म्हणता येते. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी Tue, 05/24/2016 - 14:46
भाजपला युती स्वतःच्या अटींवर कायम ठेवायची होती. त्यातील प्रमुख अट म्हणजे भाजप शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा लढविणार. निदान पूर्वीपेक्षा तरी जास्त जागा लढायला मिळाल्या तरच युती कायम ठेवण्याची भाजपची भूमिका होती. महाराष्ट्रात आपला जनाधार सेनेपेक्षा जास्त आहे याची भाजपला कल्पना होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच 'यापुढील महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मीच असेन' असे मुंड्यांनी जाहीर सांगितले होते. भाजपला जास्त जागा द्याव्या लागणार याची सेनेला कल्पना यायला हवी होती. परंतु भाजप आपल्याच आज्ञेत राहील व युती कधीही तुटणार नाही या भ्रमात सेना नेते राहिले. मोदी-शहा म्हणजे मुंडे-महाजन-अडवाणी नाहीत व आपण म्हणजे बाळासाहेब नाही हे उधोजींच्या लक्षातच आले नाही. ओरिसात काय झाले हे सांगितले तर भाजपची भूमिका लक्षात येईल. २००० साली ओरिसात भाजप व बिजदने युती केली होती. ओरिसात विधानसभेच्या एकूण १४७ जागा असून लोकसभेच्या २१ जागा आहेत. त्यावेळी भाजप व बिजदने ३:४ असे जागावाटप केले होते. म्हणजे विधानसभेसाठी भाजप ६३ व बिजद ८४ आणि लोकसभेसाठी भाजप ९ व बिजद १२ असे वाटप होते. २००० च्या विधानसभा निवडणुकीत बिजद ६८ व भाजप ३८ अशी कामगिरी होती. दोघांना एकत्रित १०२ जागा होत्या. २००४ मध्ये या युतीला ६१ + ३२ अशा ९३ जागा होत्या. लोकसभेतही बिजदला १० व भाजपला ९ जागा होत्या. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. भाजपची घसरण सुरू झाली. दरम्यान २००८ मध्ये ग्रॅहम स्टेन्स हत्या प्रकरणामुळे ओरिसाचे नाव जगभर गेले. एकंदरीत बिजदला भाजपचे ओझे वाटू लागले. त्याचवेळी बिजदचे नवीन पटनाईकांची प्रतिमा उजळत होती. आपण स्वबळावर लढून जिंकू शकतो हे बिजदच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी २००९ च्या निवडणुकीसाठी युती तोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु थेट युती न तोडता त्यांनी भाजपला यावेळी पूर्वीपेक्षा खूप कमी जागा मिळतील अशी अट घातली. भाजपने ६३ पेक्षा खूप कमी जागा लढण्याची अट अमान्य केली व त्यामुळे युती तुटली. प्रत्यक्ष निवडणुकीत बिजदने राष्ट्रवादी काँग्रेसशी किरकोळ जागावाटप केले. त्यानुसार राष्ट्रवादी लोकसभेची १ जागा व विधानसभेच्या ७ जागा लढणार होती. भाजपने स्वबळावर सर्व १४७ जागा लढविल्या. प्रत्यक्ष निकालात बिजदला १०३ व भाजपला फक्त ६ जागा मिळाल्या. भाजपला प्रचंड मोठा फटका बसला. बिजदला भाजपचे ओझे फेकून देता आले व स्वबळावर दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. त्यावेळी भाजपने समजूतदारपणे वाटाघाटी करून कमी जागा मान्य केल्या असत्या तर युती टिकू शकली असती. लोकसभेतही बिजदने १९ जागा जिंकल्या व उर्वरीत २ काँग्रेसने जिंकल्या. नंतर २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा भाजप व बिजद स्वतंत्र लढले. विधानसभेत बिजदने ११७ व भाजपने १० जागा जिंकल्या. लोकसभेत बिजदने २० व भाजपने १ जागा जिंकली. म्हणजे भाजपबरोबर युती तोडून स्वतंत्र लढल्याचा बिजदला प्रचंड फायदा झाला. आपण स्वबळावर जिंकू शकतो याची खात्री झाल्यावरच बिजदने युती तोडली. युती थेट न तोडता भाजपबरोबर अधिक जागांची मागणी केल्याने युती तुटली. महाराष्ट्रात अगदी असेच झाले. आपण सेनेपेक्षा प्रबळ आहोत हे लक्षात आल्याने भाजपने अधिक जागा मागितल्या होत्या. जागावाटप चर्चा यशस्वी न झाल्यास स्वतंत्र लढण्याची तयारी भाजपने आधीपासूनच केली होती. सेनेने आपली आडमुठी भूमिका न सोडल्याने व भाजप आपल्यापेक्षा प्रबळ आहे ही वस्तुस्थिती नाकारल्याने भाजपला शेवटी युती तोडावीच लागली. युती तोडली नसती तर भाजपला जेमतेम ११९ जागा लढवायला मिळाल्या असत्या व त्यापैकी जेमतेम ९० च्या आसपास आमदार निवडून आले असते. त्यामुळे मुख्यमंतीपद सेनेकडे जाऊन भाजपला पुन्हा एकदा दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागली असती. आपली ताकद सेनेच्या तुलनेत जास्त असताना सेनेपुढे दुय्यम भूमिका स्वीकारणे भाजपने मान्य केले नाही. युती तुटू नये यासाठी भाजपने शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस जेमतेम २ दिवसांवर असूनसुद्धा भाजप युती टिकावी यासाठी प्रयत्न करीत होता. सेनेपेक्षा जास्त किंवा सेनेच्या बरोबरीने जागा लढविण्याची भूमिका सोडून भाजप बराच खाली आला होता. आपण १२५ व सेना १४५ असे वाटप सुचवून सुद्धा सेनेने आपण १५१ व भाजप ११९ हा दुराग्रह सोडला नाही. त्यात नुकसान सेनेचेच झाले.

गामा पैलवान Wed, 05/25/2016 - 12:19
श्रीगुरुजी, १.
>> अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस जेमतेम २ दिवसांवर असूनसुद्धा भाजप युती टिकावी यासाठी प्रयत्न करीत होता.
राजीव प्रताप रूडींच्या जाहीर कबुलीजबाब या विधानाच्या पार उलट आहे. भाजपने आधीपासूनच युती तोडायची तयारी चालवलेली होती. २.
>> आपण सेनेपेक्षा प्रबळ आहोत हे लक्षात आल्याने भाजपने अधिक जागा मागितल्या होत्या.
शिवसेनेने १५१/११९ चं सूत्र का धरून लावलं त्याचं तर्कशास्त्र इथे मिळेल : http://bhautorsekar.blogspot.co.uk/2014/10/blog-post.html लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय निकाल पाहता सेना १२९ तर भाजप १०१ ठिकाणी आघाडीवर होती. हे प्रमाण साधारणत: ५:४ पडतं. आता विधानसभेकडे वळूया. २८८ पैकी १८ मित्रपक्षांच्या जागा गेल्यावर २७० उरतात. त्यात ५:४ चं शिभा प्रमाण हे बरोब्बर १५०/१२० असं येतं. एकत्र लढलं तर भाजप सेनेपेक्षा प्रबळ कधीच होणार नाही हे भाजप पक्षश्रेष्ठींना बरोब्बर ठाऊक होतं. म्हणून त्यांनी मुद्दाम युती तोडली. असो. काय घडलं त्याचं माझ्या परीने स्पष्टीकरण दिलं आहे. हे पूर्णपणे बरोबर आहे असा माझा दावा नाही. जी माहिती उघड झालीये त्यावरून बांधलेला निष्कर्ष आहे. आ.न., -गा.पै.

गॅरी ट्रुमन Wed, 05/25/2016 - 13:32
लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय निकाल पाहता सेना १२९ तर भाजप १०१ ठिकाणी आघाडीवर होती. हे प्रमाण साधारणत: ५:४ पडतं.
आकड्यात काहीतरी घोळ आहे. या माहितीचा संदर्भ देऊ शकाल का? महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी भाजपने २४, शिवसेनेने २०, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २ (इचलकरंजी, माढा), राष्ट्रीय समाज पक्षाने १ (बारामती) तर रिपब्लिकन पक्षाने १ (सातारा) या जागा लढविल्या होत्या. शिवसेनेने जर २० जागा लढविल्या असतील तर शिवसेनेला जास्तीत जास्त १२० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळू शकेल. १२९ हा आकडा कुठून आला? माझ्याकडील आकड्यांप्रमाणे २८८ पैकी भाजपला १३२, शिवसेनेला १००, स्वाभिमानी पक्षाला ९ तर राष्ट्रीय समाज पक्षाला ३ अशी २४४ मतदारसंघांमध्ये युतीच्या उमेदवारांना आघाडी होती.

श्रीगुरुजी Wed, 05/25/2016 - 15:48
+१ भाऊ तोरसेकरांचे आकडे चुकले आहेत. उदा. भाऊंनी दिलेले हे आकडे पहा.
४२) हडपसर १०७३२५ (५६हजार)) (शिवसेना) ४३) पुणेलष्कर १०७५५५ (७०हजार)) (शिवसेना) ४४) कसबापेठ १२२७२१ (९७हजार)) (भाजपा) १८) पर्वती ७८६६५ (३९हजार)) (भाजपा) २४) कोथरूड ९९४२८ (४९हजार)) (शिवसेना)
पुण्यातील आठही मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार निवडून आले होते. भाजपला सर्वाधिक आघाडी पर्वती मतदारसंघात (६८०००+ मते) होती. पण भाऊंनी यातले ३ मतदारसंघ सेनेच्या नावावर दाखविले आहेत व कसब्यात तब्बल ९७००० मतांची आघाडी दाखविली आहे. पर्वतीतून भाजपच्या माधुरी मिसाळ ६८०००+ मतांची आघाडी घेऊन जिंकलेल्या असताना भाऊंनी ती फक्त ३९००० इतकी दाखविली आहे. कोथरूडमधून भाजपच्या मेधा कुलकर्णी ६५०००+ मतांनी जिंकलेल्या असताना भाऊंनी येथून सेनेचा उमेदवार ४९००० हजार मतांनी जिंकलेला दाखविला आहे. मला पुण्यातील निकाल माहिती आहेत म्हणून हे चटकन लक्षात आले. प्रत्येक मतदारसंघाचे आकडे तपासले तर भाऊंच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात चुका आढळून येतील. भाऊंनी दिलेला सेना १२९ व भाजप १०१ हे आकडे पूर्ण चुकलेले आहेत.

गामा पैलवान Wed, 05/25/2016 - 16:52
श्रीगुरुजी, या एका ओळीतले आकडे बघूया :
४२) हडपसर १०७३२५ (५६हजार)) (शिवसेना)
याची सूची येणेप्रमाणे : ४२) = अनुक्रमांक हडपसर = विधानसभा मतदारसंघ १०७३२५ = हडपसर येथे युतीस लोकसभा २०१४ मध्ये पडलेली मते (५६हजार)) = हडपसर येथे युतीचे लोकसभा २००९ सापेक्ष मताधिक्य (शिवसेना) = हडपसर येथला युतीचा २००९ लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवार कोथरूड येथे २०१४ ला मेधा कुलकर्णी (आमदार) विजयी झाल्या असल्या तरी ती जागा २००९ मध्ये शिवसेनेने लढवलेली होती. अर्थात याबाबतीत चूकभूल देणेघेणे. आ.न., -गा.पै.

श्रीगुरुजी Wed, 05/25/2016 - 18:57
सर्वात प्रथम माझी झालेली चूक सांगतो. माझ्या आधीच्या प्रतिसादात मी ऑक्टोबर २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष निकालाचे आकडे दिले होते. परंतु भाऊ तोरसेकर मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणु़कीच्या निकालावर बोलत होते.
४२) = अनुक्रमांक हडपसर = विधानसभा मतदारसंघ १०७३२५ = हडपसर येथे युतीस लोकसभा २०१४ मध्ये पडलेली मते (५६हजार)) = हडपसर येथे युतीचे लोकसभा २००९ सापेक्ष मताधिक्य (शिवसेना) = हडपसर येथला युतीचा २००९ लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवार कोथरूड येथे २०१४ ला मेधा कुलकर्णी (आमदार) विजयी झाल्या असल्या तरी ती जागा २००९ मध्ये शिवसेनेने लढवलेली होती.
आता भाऊंचे लॉजिक बघू. कोथरूड हा मतदारसंघ सेनेने २००९ मध्ये लढलेला असल्याने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तो सेनेकडेच असायला हवा या तर्कावर ते बोलत होते. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेने १६९ व भाजपने फक्त ११९ जागा लढविल्या होत्या. सेनेने भाजपपेक्षा तब्बल ५० जागा जास्त लढविल्या होत्या. या २८८ मतदारसंघात मे २०१४ मध्ये सेना-भाजप युतीने मते मिळविलेली पाहिली तर शिवसेनेने लढविलेल्या १६९ मतदारसंघांपैकी १२९ मतदारसंघात व भाजपने लढविलेल्या ११९ मतदारसंघांपैकी १०१ मतदारसंघात म्हणजे एकूण २४० मतदारसंघात भाजप-सेना युतीला आघाडी होती हा त्यांचा दावा बरोबर आहे. त्यामुळे सेना-भाजपने १२९:१०१ या प्रमाणात म्हणजेच अंदाजे ५:४ या प्रमाणात २७० जागा लढाव्यात (उर्वरीत १८ जागा मित्रपक्षांना) हे त्यांचे लॉजिक. म्हणजे सेनेने १५० व भाजपने १२० जागा लढविल्या पाहिजेत. या लॉजिकमध्ये मुळातच चूक आहे. वरील कोथरूड मतदारसंघाचे उदाहरण पाहिले तर हा मतदारसंघ पूर्वी शिवाजीनगर या नावाने होता. जेव्हा भाजप-सेना युती नव्हती तेव्हा भाजपच्या अण्णा जोशी यांनी या मतदारसंघात १९८० व १९८५ मध्ये विजय मिळविला होता. परंतु १९८९ पासून सेना-भाजप युती झाल्यावर हा मतदारसंघ सेनेने आपल्याकडे घेतला. भाजपने हा आपला मतदारसंघ त्यावेळी का सोडला हे मला माहिती नाही. कदाचित युती टिकविण्याची ही किंमत असावी किंवा अडवाणी-महाजन बाळासाहेबांसमोर वाटाघाटी करू शकले नसावेत. मूळ मतदारसंघ भाजपनेच बांधला होता, परंतु तो शिवसेनेला दिला गेला. त्यानंतर सलग ५ वेळा (१९९०-२००९) या मतदारसंघातून सेनेचा उमेदवार विजयी झाला. शिवसेनेकडे या मतदारसंघात फारशी मते नसतानासुद्धा व भाजपने मतदारसंघ बांधलेला असतानासुद्धा हा मतदारसंघ सेनेला दिला गेला (२००९ साली या मतदारसंघाची पुनर्रचना होऊन याचे नाव कोथरूड असे झाले). शिवाजीनगरप्रमाणेच भाजपने बांधलेले इतर अनेक मतदारसंघ सेनेला दिले गेले (उदा. ठाणे). २००९ मध्ये सेनेने गुहागर मतदारसंघावर सुद्धा दावा गेला जिथून सातत्याने भाजपचे डॉ. नातू निवडून येत होते. रामदास कदमांसाठी या मतदारसंघावर सेनेने दावा करून तो आपल्या पदरात पाडला. त्यावेळी डॉ. नातूंनी बंडखोरी केल्यावर कदम व डॉ. नातू हे दोघेही पराभूत होऊन राष्ट्रवादीचे भास्कर जाधव हे विजयी झाले होते. शिवसेनेची ताकद नसतानासुद्धा भाजपने बांधलेले अनेक मतदारसंघ आयतेचे सेनेला दिले गेल्याचे शल्य अनेक वर्षे भाजपच्या मनात होते. २०१४ मध्ये बाळासाहेब नव्हते. अडवाणी महाराष्ट्रात लक्ष घालत नव्हते. मुंडे व महाजन हे दोघेही नव्हते. त्यांच्या ऐवजी सेनेकडून उधोजी व भाजपकडून शहा-मोदी होते. भाजपची ताकद असलेले अनेक मतदारसंघ सेनेला दिले गेले आहेत हे शहांच्या कानावर गेले होतेच. आपली ताकद जास्त आहे हे भाजपला माहिती होते. २००९ मध्ये फक्त ११९ जागा लढवून भाजपचे ४६ आमदार निवडून आले होते, तर सेनेने १६९ जागा लढवून सेनेचे ४४ आमदार निवडून आले होते. २००५ साली आधी राणे व नंतर राज ठाकरे बाहेर गेल्याने सेनेची ताकद खूपच कमी झाली होती व त्याचेच प्रत्यंतर २००९ मध्ये आले होते. आपली ताकद जास्त असताना व सेनेची ताकद खूप घटलेली असताना सेनेसमोर दुय्यम भूमिका घेणे शहांना मान्य नव्हते. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत सेनेपेक्षा जास्त निदान बरोबरीने जागा लढवायच्या हे शहांनी ठरविले होते. तसे केले नसते तर भाजपची मते वापरून सेनेचा मुख्यमंत्री झाला असता. हे शहा-मोदींना कदापि मान्य नव्हते. सेनेने आपल्या अटी मान्य केल्या तर युती नाहीतर एकटे लढू याची योजना भाजपने तयार केली होती. सेनेने अर्थातच कमी जागा लढणे मान्य केले नाही. त्यामुळे युती तुटली. भाजपचा दावा बरोबर होता हे निकालानंतर लगेच लक्षात आले. भाजप व सेना स्वतंत्र लढल्यावर भाजप १२२ व सेना ६३ असा निकाल लागला. भाजपचा मताधार सेनेच्या तुलनेत खूप जास्त आहे हे निर्विवाद सिद्ध झाले. वर दिलेल्या कोथरूडचे (आधीच्या शिवाजीनगरचे) उदाहरण पाहिले तर युती होण्यापूर्वी १९८० व १९८५ मध्ये भाजप, युती झाल्यावर १९९०-२००९ अशा सलग ५ निवडणुकात शिवसेना आणि २०१४ मध्ये स्वतंत्र लढल्यावर भाजपचा तब्बल ६५०००+ मतांच्या आघाडीने विजय. हा मतदारसंघ भाजपचाच होता व सेनेचा उमेदवार भाजपच्याच मतांवर निवडून येत होता हे स्पष्ट दिसले. असेच चित्र महाराष्ट्रात अनेक मतदारसंघात दिसले. जिथे युती असताना सेनेचा उमेदवार विजयी होत होता, तिथे स्वतंत्र लढल्यावर सेनेचा पराभव होऊन भाजपचा पराभव झाला असे अनेक मतदारसंघात दिसले. पुण्यातील सर्व ८ विधानसभा मतदारसंघ भाजपने जिंकले, ज्या मुंबईला सेना आपले हक्काचे राज्य मानते त्या मुंबईतही लागोपाठ दोन निवडणुकीत सेना प्रथम क्रमांकावर नाही. युती तोडण्याचा भाजपचा निर्णय योग्य होता. शिवसेनेला भूतकाळात आपल्या ताकदीच्या तुलनेत बरेच जास्त काही मिळाले होते आणि ते भाजपच्या जीवावर होते. ताकद कमी असताना युतीत आपणच मोठा भाऊ व आपल्यामुळे भाजप महाराष्ट्रात पसरला हा भ्रम शिवसेनेने जाणीवपूर्वक जोपासला होता. या भ्रमाला २०१४ मध्ये मतदारांनी चांगलाच तडा दिला. भविष्यात भाजप-सेनेची युती होईल असे वाटत नाही. समजा युती झाली तर त्यात भाजपचे स्थान निर्विवाद मोठ्या भावाचे असेल. आपण म्हणजे बाळासाहेब नाही व शहा-मोदी म्हणजे मुंडे-महाजन-अडवाणी नाही हे जितक्या लवकर उधोजींच्या लक्षात येईल तो सुदिन. निव्वळ प्रक्षोभक भाषणे करून,'सामना'त प्रक्षोभक लेख लिहून, मोदींवर रोज एका नवीन मुद्द्यावरून टीकेची झोड उठवून, गुलाम अलीचे कार्यक्रम उधळून लावून किंवा सुधींद्र कुलकर्णींच्या तोंडाला शाई फासून पक्ष वाढणार नाही व मते मिळणार नाहीत हे अजून सेना नेत्यांच्या लक्षात आलेले नाही व लक्षात येईल असे वाटतही नाही.

गॅरी ट्रुमन Wed, 05/25/2016 - 21:11
सहमत आहे. याविषयी आणखी थोडे मुद्दे कल्याण-डोंबिवली हा भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून मानला जात असे. १९९१ मध्ये ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे राम कापसे सुमारे २७ हजार मताधिक्याने निवडून गेले. त्यावेळी कल्याण-डोंबिवलीमधून २२ हजारांचे मताधिक्य त्यांना होते. यावरून भाजपसाठी या भागाचे महत्व समजून येईल. १९९५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणुक झाली. या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला भाजपपेक्षा बऱ्याच जागा जास्त मिळाल्या (माझ्या आठवणीप्रमाणे या निवडणुकांसाठी शिवसेना-भाजप युती नव्हती). त्यानंतर लगेचच शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्यासह अनेकांनी ठाणे लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेला द्यायची मागणी सुरू केली. याचे कारण म्हणजे ठाणे लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रामध्ये भाजपपेक्षा शिवसेनेची ताकद जास्त आहे!! त्यामुळे १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राम कापसे या ज्येष्ठ भाजप नेत्याचे तिकिट कापावे लागले होते. प्रमोद महाजनांनी त्यावेळी बाळासाहेब ठाकऱ्यांच्या ’राजहट्टामुळे’ ठाणे लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेसाठी सोडल्याचे जाहिर केले होते. म्हणजे मजा बघा. एका महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपपेक्षा अधिक यश मिळाले म्हणून लगेच शिवसेनेने ठाणे लोकसभा मतदारसंघावर आपला दावा केला. आणि त्यात शिवसेना समर्थकांना काही गैर वाटले नाही. २०१४ मध्ये शिवसेनेचे इतके खासदार निवडून गेले ते केवळ मोदीलाटेमध्येच. असे असताना भाजपने विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक जागांची मागणी केल्यावर मात्र लगेच ’पाठीत खंजीर खुपसला’ वगैरे वगैरे भाषा सुरू झाली. शिवसेनेला भाजपबरोबरच्या युतीमुळे फायदा झाला नव्हता का? मनोहर जोशी यांना लोकसभा अध्यक्ष हे मोठे पद मिळाले. केंद्रात मंत्रीपदेही मिळाली. २०१४ मध्ये इतके खासदार निवडून गेले. मग शिवसेनेने नमते घ्यावे अशी भूमिका भाजपने मांडली तर त्यात काय चुकीचे आहे? १९८९ मध्ये शिवसेनेने अगदी ६-७ लोकसभा मतदारसंघांमध्येच निवडणुक लढवली होती. तिथपासून २००९ मध्ये २२ जागांवर उमेदवादी मिळेपर्यंत शिवसेनेची वाढ झाली. मग भाजपला विधानसभेत त्याची भरपाई करायला नको होती का? १९९० मध्ये ११३ पासून २००९ मध्ये ११९ इतक्याच जागा भाजपला जास्त दिल्या गेल्या.म्हणजे शिवसेनेचा लोकसभेतील वाटा वाढला तरी विधानसभेत भाजपचा वाटा जवळपास तितकाच राहिला. २००२ चा अपवाद वगळता प्रत्येक राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपच्या उमेदवाराविरूध्द मतदान केले आहे. १९९२ मध्ये कॉंग्रेसकडून अतिरिक्त मते घेऊन सतीश प्रधान यांना राज्यसभेवर निवडून आणायच्या बदल्यात शिवसेनेने भाजपने पाठिंबा दिलेल्या जी.जी.स्वेल यांच्याबाजूने मत न देता कॉंग्रेसच्या शंकरदयाळ शर्मा यांच्या बाजूने मत दिले. १९९७ मध्ये भाजपने पाठिंबा दिलेल्या के.आर.नारायणन यांच्या बाजूने मत न देता शिवसेनेने (निवडून यायची सुतराम शक्यता नाही हे माहित असतानाही) टी.एन.शेषन यांच्या बाजूने मत दिले. २००७ मध्ये भाजपच्या भैरोसिंग शेखावत यांना मत न देता कॉंग्रेसच्या प्रतिभा पाटील या मराठी म्हणून शिवसेनेने त्यांना मत दिले. २०१२ मध्येही शिवसेनेने भाजपने पाठिंबा दिलेल्या पी.ए.संगमा यांना मत न देता प्रणव मुखर्जींच्या बाजूने मत दिले. तसेच शरद पवार यांचे नाव पंतप्रधान म्हणून पुढे आल्यास त्यांना पाठिंबा देऊ असेही शिवसेनेकडून काही वेळा म्हटले गेले होते असेही आठवते. त्यावेळी हे पाठित खंजीर वगैरे खुपसत नव्हते वाटतं? शिवसेना-भाजपची युती असली तरी स्वतंत्र लढण्याच्या दृष्टीने चाचपणी भाजपने पूर्वीपासूनच सुरू केली होती. त्याचे कारण वरील प्रतिसादात आलेच आहे. शिवसेनेचे जोखड मानेवर असल्यामुळे भाजपच्या पक्ष म्हणून वाढीस मर्यादा येत होत्या. प्रमोद महाजन हयात असतानाच विदर्भातील चिमूरच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी शिवसेनेकडून आग्रह धरून मागून घ्यावी असे ठरले होते. प्रत्यक्षात ही पोटनिवडणुक प्रमोद महाजन गेल्यानंतर झाली. त्यामागे हाच उद्देश होता.

गामा पैलवान Fri, 05/27/2016 - 02:12
श्रीगुरुजी, हे वाक्य महत्त्वाचं आहे :
>> २००९ मध्ये फक्त ११९ जागा लढवून भाजपचे ४६ आमदार निवडून आले होते, तर सेनेने १६९ जागा लढवून >> सेनेचे ४४ आमदार निवडून आले होते
लढवायच्या जास्त जागा पदरात पडून घेण्यापेक्षा मिळालेल्या जागांतून जास्तीतजास्त विजयी करायच्या असतात. हे भान शिवसेनेस नव्हतं हे खरंय. मात्र महाराष्ट्र भाजपला तरी होतं का? मोदींनी ज्या समंजसपणे मित्रपक्षांसाठी मेहनत घेतली तिचा लवलेश तरी महाराष्ट्र भाजपच्या नेत्यांमध्ये दिसतो का? यासंबंधी भाऊ तोरसेकरांचा हा लेख वाचनीय आहे : http://bhautorsekar.blogspot.co.uk/2014/05/blog-post_29.html वरील लेखात उपस्थित केलेले मुद्दे भाजप आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वास माहीत नव्हते काय? शक्यंच नाही. वाटाघाटी करणारी नेतेमंडळी राजकारणात मुरलेली आहेत. मग युती अभंग राहायला काय हरकत होती? माझ्या अंदाजाप्रमाणे युती मोडायचं भाजपकडून ताबडतोब ठरलं. वाटाघाटी फिसकटल्याचा केवळ देखावा उभा केला गेला आहे. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम Fri, 05/27/2016 - 12:36
मुळात कुठलाही पक्ष युती करतो ती तडजोड म्हणूनच करतो. दोन बलिष्ठ पक्ष, जे स्वबळावर बहुमत मिळवून आणू शकतात, ये कधीही युती करणार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने शिवसेनेशी युती तरीही कायम ठेवली. उलट मी तर म्हणतो की जो आडमुठेपणा सेनेने केला त्यावरून सेनेला युती नको होती असं दिसतं.

श्रीगुरुजी Wed, 05/25/2016 - 15:54
राजीव प्रताप रूडींच्या जाहीर कबुलीजबाब या विधानाच्या पार उलट आहे. भाजपने आधीपासूनच युती तोडायची तयारी चालवलेली होती.
गा.पै., मी वर दिलेलं ओरिसाचं उदाहरण बघा. भाजपला आघाडी तोडायची होतीच. परंतु युती करून लढल्यास जास्त जागा मिळतील हेही माहित होते. म्हणून त्यांनी सेनेला जागावाटपाची ऑफर देऊन पाहीली. आपल्या अटी सेनेने मान्य केल्या तर युती नाहीतर एकटे लढू हे भाजपने पूर्वीच ठरविले होते. सेनेच्या अटींवर युती करून कमी जागा लढवायच्या नाहीत हेही भाजपने पूर्वीच ठरविले होते. त्यांनी सेनेला युतीची एक संधी देऊन पाहिली. युती झाली असती तर दोघांचाही फायदा होता. परंतु सेनेने भाजपचे जागावाटप नाकारल्याने युती तोडावीच लागली व युती तोडण्याची मानसिक तयारी भाजपने खूप पूर्वीच करून ठेवली होती.

श्रीगुरुजी Mon, 05/23/2016 - 15:36
गामा पैलवान व damn यांना एकत्रित उत्तर देतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ४८ जागांपैकी भाजपने २४, शिवसेनेने २० व इतर मित्रपक्षांनी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन इ.) ४ जागा लढविल्या होत्या. त्यात भाजपने २३, सेनेने १८ व स्वाभिमानी पक्षाने १ जागा जिंकली. एकूण मतांची टक्केवारी अशी होती. भाजप २७.३%, सेना २०.६%, इतर मित्रपक्ष ? बहुसंख्य मते भाजप व सेनेला मिळाली होती. मित्रपक्षांना त्या तुलनेत किरकोळ मते मिळाली होती. साधे संख्याशास्त्र वापरले तर असे दिसते की भाजपने सेनेपेक्षा २०% जागा जास्त लढविल्या पण मते मात्र ३३% जास्त मिळाली होती. भाजपला मिळालेल्या मतात स्वतःच्या मतांबरोबरच सेनेची व मित्रपक्षांचीही मते मिळाली होती. तसेच सेनेच्या मतांमध्ये स्वतःच्या मतांबरोबरच भाजप व मित्रपक्षांच्या मतांचा समावेश होता. परंतू सेनेपेक्षा २०% जागा जास्त लढवून प्रत्यक्षात ३३% मते जास्त मिळाल्याने महाराष्ट्रात भाजपचा मताधार सेनेपेक्षा जास्त आहे असा एक सोपा निष्कर्ष काढता येईल. नंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप व सेना एकमेकांविरूद्ध लढले. भाजपने २८८ पैकी २५२ जागा लढविल्या व इतर ३६ जागा मित्रपक्षांना दिल्या. यात भाजपने २७.८% व सेनेने १९.३% मते मिळविली होती. या निवडणुकीत दोघेही एकेमेकांविरूद्ध लढल्याने ज्याचा मताधार जास्त त्याच्या जागा जास्त असे सोपे गणित होते. यावेळी दोन्ही पक्षांना स्वतःची मते मिळाली होती. एकमेकांची मते एकमेकांना गेलेली नव्हती. म्हणजे या निवडणुकीत एकमेकांची वैयक्तिक ताकद कळणार होती. त्यात भाजपने सेनेपेक्षा कमी जागा लढवून लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ०.५% जास्त मते मिळविली. सेनेने जवळपास सर्व जागा लढवून सेनेची मते १.३% कमी झाली. दोघांनी स्वतंत्र लढल्यावर दोघांच्या मतात ८.५% मतांचा फरक होता. भाजपला महाराष्ट्रात सेनेपेक्षा जास्त जनाधार आहे हे या निवडणुकीत निर्विवाद सिद्ध झाले.
२०१४ च्या लोकसभेत २०% मते, ही अर्ध्याहून कमी सीट्स लढवून मिळाली होती. मात्र विधानसभेत त्यानंतर मिळालेली १९% मते, ही सर्वच्या सर्व सीट्स लढवून मिळालेली होती. त्यामुळे लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. चू.भू.दे.घे. म्हणजे, समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का?? म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर शिवसेनेला विधानसभेत, लोकसभेतल्या पेक्षा अर्धीच मते मिळाली, असा अर्थ काढता येईल का??
सेनेने लोकसभा निवडणुकीत निम्म्याहून कमी जागा लढविल्या असल्या तरी भाजपबरोबर युती असल्याने ज्या जागा लढविल्या नव्हत्या तेथील सेनेच्या मतदारांनी भाजपला मते दिली होती. त्यामुळे लोकसभेत ४८ पैकी २० व विधानसभेत २८८ पैकी २८६ जागा लढविल्या तरी एकूण मतांच्या टक्केवारीत फार फरक नाही. समजा विधानसभेलाही सेना व भाजप यांची लोकसभेच्याच प्रमाणात (५:६) युती झाली असती तरीसुद्धा सेना १९-२०% व भाजप २७-२८% असेच प्रमाण राहिले असते. विधानसभेत दोघांनी युती करून सेना १५१ व भाजप ११९ अशा जागा लढविल्या असत्या तर त्यांच्या एकत्रित मतांचे प्रमाण ४७-४८% इतकेच राहिले असते परंतु सेनेने जास्त जागा लढविल्यामुळे सेना १९-२०% वरून २४-२५% पर्यंत पोहोचली असती. समजा दोघांनीही १३५-१३५ अशा जागा लढविल्या असत्या तर मात्र सेना पुन्हा एकदा १९-२०% व भाजप २७-२८% असे प्रमाण राहिले असते.
समजा, महाराष्ट्रात २ कोटी मतदार आहेत आणि त्या सर्वांनी मतदान केले आहे. त्यापैकी, सेना लोकसभेत अर्ध्या जागा लढवून, अर्ध्याच मतदारांना, म्हणजे १ कोटी सामोरी गेली. परंतु, मिळालेल्या मतांची टक्केवारी काढताना, एकूण मतांपैकी मोजणी होते. म्हणजे असे की, लोकसभेत २ कोटी मतांपैकी २०% मते सेनेला मिळाली. म्हणजे ४० लाख मते सेनेला मिळाली, ती केवळ १ कोटी मतदारांपैकी; कारण उरलेल्या १ कोटी मतदारांना, भाजपाशी जागा विभागणीमुळे, सेना सामोरी गेलीच नाही. आता विधानसभेत मात्र सर्व जागा लढवल्यामुळे, सेना सर्व २ कोटी मतदारांना सामोरी गेली. आता सेनेला मिळाली मते १९% म्हणजे २ कोटींपैकी ३८ लाख. म्हणजे लोकसभेत १ कोटींपैकी ४० लाख मते मिळवू शकलेली सेना, विधान सभेत मात्र २ कोटींपैकी ३८ लाख मते मिळवू शकली. म्हणजे स्वबळावर अर्ध्याच जागा निवडल्या असत्या, तर विधानसभेत 2÷२=१ कोटी मतांपैकी, ३८÷२=१९ लाख मते मिळाली असती. म्हणजेच, भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर, सैद्धान्तिक दृष्ट्या सेनेची अर्धी मते कमी झाली. प्रत्यक्ष जगात सिद्धांतावर मतांचे राजकारण चालत नाही, हे मान्य आहे, परंतु, मतांचे गणित हे असे आहे, असे माझे मत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत सेनेच्या मतात अंदाजे १.५% मतांची घट झाली. म्हणजे थोडीशी मते कमी झाली. अर्धी मते कमी झाली हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. हा फरक पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सेनेने लोकसभा निवडणुकीत स्वतःच्या ताकदीच्या तुलनेत जास्त जागा लढल्या होत्या. एकूण ४८ जागांपैकी सेना २०, भाजप २४ व इतर ४ असे वाटप होते. दोघांच्या मतांच्या टक्केवारीत ३३% फरक असताना जागांमध्ये फक्त २०% चाच फरक होता. त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत सेना २२ व भाजप २६ असे वाटप होते. ४ जागा इतरांना सोडताना जर सेना १८-१९ व भाजप २५-२६ असे प्रमाण असते तर दोघांनाही विधानसभेत मिळालेल्या मतांएवढीच मते मिळाली असती.
जागांचं गणित फार वेगळं असतं. केवळ मतांच्या टक्केवारीवर अवलंबून नसतं. (झगझगीत उदाहरण म्हणजे १९८४ ला लोकसभेत मतसंख्येच्या आधारे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता, मात्र पूर्ण देशातून अवघे २ खासदार निवडून आले होते.) म्हणूनच मी मतदारपाया हा मतांच्या टक्केवारीत मांडायचा प्रयत्न केला आहे. त्याचं जागांच्या गणितात कसं रुपांतर करायचं ते उद्धव ठाकऱ्यांनी ठरवायचं आहे.
१९८४ मध्ये कॉंग्रेसला जवळपास ४९% मते होती. त्याखालोखाल भाजप (७.७४%) व जनता दल (६.८९%) हे पक्ष होते. भाजपला जनता पक्षापेक्षा जास्त मते असूनसुद्धा फक्त २ जागा मिळाल्या होत्या तर जनता पक्षाला १० होत्या. परंतु काँग्रेस व इतर पक्ष यांच्या मतांमध्ये प्रचंड फरक होता. भाजप व जनता पक्षाची मते अनेक मतदारसंघात विखुरलेली होती. त्यामुळे कागदोपत्री भाजपला दुसर्‍या क्रमांकाची मते असली तर प्रत्यक्ष जागा फक्त २ होत्या.

शाम भागवत Mon, 05/23/2016 - 20:16
@गुरूजी, @ बोकाभाऊ, @गॅरी ट्रुमन (अवलोकनार्थ व नवीन काही शिकायला मिळावे या हेतूने) आपल्या खरडवहीत खरड जोडली आहे.

damn Mon, 05/23/2016 - 20:41
मला असे म्हणायचे होतं की, सेनेला लोकसभेत य जागा लढवून क्ष मते मिळाली, आणि विधानसभेत २य जागा लढवून देखील क्ष एवढीच मते मिळाली, म्हणजे विधानसभेत फक्त य एवढ्याच जागा लढवल्या असत्या, तर फक्त क्ष/२ एवढीच, म्हणजे अर्धीच, मते मिळाली असती. या अर्थाने अर्धी मते! ठिकाय, गृहितकामधील चूक लक्षात आली, आणि ती अशी की, लोकसभेत युतीमुळे, युती पक्षाच्या उमेदवाराच्या मतदार संघामध्ये, दोन्ही पक्षांची मते एकमेकांना मिळाली होती, हा फॅक्टर लक्षात घेतला नव्हता. अवांतर, बहुतांश वेळा केवळ चिखलफेक सुरु असतानाही, एवढे सूक्ष्मदर्शी प्रतिसाद देण्याचा उत्साह कसा काय टिकून राहतो, क्लिंटन/ट्रुमन, श्रीगुरुजी, बोका-ए-आझम!

शाम भागवत Mon, 05/23/2016 - 21:23
अवांतर, बहुतांश वेळा केवळ चिखलफेक सुरु असतानाही, एवढे सूक्ष्मदर्शी प्रतिसाद देण्याचा उत्साह कसा काय टिकून राहतो, क्लिंटन/ट्रुमन, श्रीगुरुजी, बोका-ए-आझम!
खरय. क्लिंटन/ट्रुमन, श्रीगुरुजी, बोका-ए-आझम नसते तर मी मिपावरील राजकीय धागे उघडलेही नसते. पण हेही तेवढेच खरे आहे की, त्यांचे म्हणणे खोडून काढण्याचे जे प्रयत्न होतात (मी मुद्दामहून चिखलफेक हा शब्द वापरत नाहीय्ये.) त्यामुळेच त्यांच्याकडून खूप सूक्ष्मदर्शी तसेच तपशीलवार प्रतिसाद यायला लागतात. अन्यथा ह्या तिघांचे प्रतिसाद फारच त्रोटक झाले असते. यादृष्टीने त्यांना विरोध करणार्‍यांची उपस्ठीतीपण मला आवश्यक वाटते.

श्रीगुरुजी Tue, 05/24/2016 - 14:51
माझ्या राजकीय ज्ञानाच्या व आकलनाच्या तुलनेत गॅरी ट्रुमन यांचे राजकीय ज्ञान व आकलन खूप जास्त सखोल व विस्तृत आहे.

इरसाल गुरुवार, 05/26/2016 - 17:31
एक प्रश्न आहे. हे "खंजीर, गद्दार, खांडोळी, तलवार, कलम" वगैरे मधुन सद्य जमान्यात केव्हा येणार ?