Skip to main content

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 18/05/2016 14:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या १९ मे रोजी जाहीर होणार आहेत. त्यासाठी हा धागा. सर्व राज्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज केवळ बातमी म्हणून देत आहे. या आकड्यांवर सध्या तरी विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. _________________________________________________________________ (१) तामिळनाडू २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २३४ अद्रमुक+ : एकूण २०३ (अद्रमुक - १५०, डीएमडीके (विजयकांत) - २९, उजवे कम्युनिस्ट - ९, डावे कम्युनिस्ट - १०, एमएनएमके - २, पीटी - २, फॉरवर्ड ब्लॉक - १) द्रमुक+ : एकूण २०३ (द्रमुक - २३, काँग्रेस - ५, पीएमके - ३) भाजप व इतर पक्ष - ० २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ३९ अद्रमुक - ३७ (४४.३% मते), द्रमुक - ० (२३.६% मते), भाजप - १ जागा (५.५०% मते) + पीएमके - १ जागा (४.४०%) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: अद्रमुक - ११६, द्रमुक - १०१, इतर - १७ सी व्होटरः अद्रमुक - १३०, द्रमुक - ७०, इतर - ३४ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतकः अद्रमुक+ ८९, द्रमुक+ १२४ न्यूज नेशन: अद्रमुक+ ९५, द्रमुक+ ११४ चाणक्यः अद्रमुक+ ८१-९९, द्रमुक+ १२९-१५१ अ‍ॅक्सिसः अद्रमुक+ ८९-१०१, द्रमुक+ १२४-१४० सीव्होटरः अद्रमुक+ १३९, द्रमुक+ ७८ मतदानपूर्व सर्वेक्षणात अद्रमुक+ आघाडीला बहुमत मिळण्याचा अंदाज होता. परंतु मतदानोत्तर चाचणीत ५ पैकी फक्त एका चाचणीत अद्रमुक+ आघाडीला बहुमताचा अंदाज आहे. तामिळनाडूत दर ५ वर्षांनी सरकार बदलते. यावेळीही तीच परंपरा कायम राहणार असा माझा अंदाज आहे. _________________________________________________________________ (२) केरळ २०११ मधील विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४० संलोआ (४५.८३% मते) - काँग्रेस (३९), मुस्लिम लीग (२०), केरळ काँग्रेस मणी गट (७), इतर चिल्लर पक्ष (७) डालोआ (४४.९% मते) - डावे कम्युनिस्ट (४४), उजवे कम्युनिस्ट (१३), निजद (४), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), इतर चिल्लर पक्ष (५) भाजप - (६:०३% मते) आणि शून्य जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २० काँग्रेस - ८ (३१.१% मते) + मुस्लिम लीग - २ (४.५०% मते) + केरळ काँग्रेस - १ (२.४०% मते) सीपीआयएम - ५ (२१.६०% मते) + सीपीआय - १ (७.६०% मते) + डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिलेले अपक्ष - २ + आरएसपी - १ भाजप - ० (१०.३० % मते) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: डालोआ - ८९, संलोआ - ४९, रालोआ - १, इतर - १ सी-व्होटरः डालोआ - ८६, संलोआ - ५३, रालोआ - १, इतर - ० सी फोर एशियानेटः - ७७-८२, संलोआ - ५५-६०, रालोआ - ३-५, इतर - ० २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: डावी आघाडी ९४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ४३, भाजप ०-३ सी व्होटरः डावी आघाडी ७४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५४ टाइम्स नाऊ: डावी आघाडी ७८, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५८ चाणक्यः डालोआ ६६-८५, संलोआ ४८-६६, भाजप+ ४-१२ केरळमध्ये मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज सुसंगत आहेत. सर्व अंदाजात डालोआला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिलेला आहे. केरळमध्ये सुद्धा दर ५ वर्षांनी सत्तांतर होत असल्याने यावेळी डालोआ सत्तेवर येणार असा माझा अंदाज आहे. भाजप स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच केरळ विधानसभेत खाते उघडण्याची शक्यता आहे. _________________________________________________________________ (३) पश्चिम बंगाल २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - २९४ तृणमूल काँग्रेस (१८४ जागा, ३८.९३% मते) + काँग्रेस (४२ जागा, ९.०९% मते) - एकूण २२६ जागा, ४८.०२% मते डावी आघाडी (सीपीआय, सीपीआयएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी) - एकूण ६० जागा, ३९.६८% मते भाजप - शून्य जागा, ४.०६% मते बाकी इतर सर्व पक्ष या राज्यात नगण्य आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ४२ तृणमूल काँग्रेस - ३४ (३९.३% मते), सीपीआयएम - २ (डावी आघाडी एकूण मते - २९.५% मते), भाजप - २ जागा (१६.८% मते), काँग्रेस - ४ जागा (९.६% मते) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: तॄणमूल - १६०, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - १२७, भाजप - ४, इतर - ३ नेल्सनः तॄणमूल - १७८, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - ११०, भाजप - १, इतर - ५ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: तृणमूल २३३, काँग्रेस्+डावे पक्ष ३८ एबीपी न्यूजः तृणमूल १७८, काँग्रेस्+डावे पक्ष ११० सी व्होटरः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७१-७९ टाइम्स नाऊ: तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष १२० चाणक्यः तृणमूल १९६-२२४, काँग्रेस्+डावे पक्ष ६१-७९, भाजप ९-१९ पश्चिम बंगालमध्ये मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज सुसंगत आहेत. सर्व अंदाजात तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बदल न करण्याची व स्थिर सरकारची परंपरा आहे. भाजप बर्‍याच कालावधीनंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. _________________________________________________________________ (४) आसाम २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत आसाममध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - १२६ काँग्रेस (७८ जागा, ३९.३९% मते), एआययुडीएफ (१८ जागा, १२.५७% मते), बीपीएफ (१२ जागा, ६.१३% मते), आसाम गण परीषद (१० जागा, १६.२९% मते), भाजप (५ जागा, ११.४७% मते), तृणमूल काँग्रेस (१ जागा, २.०५% मते), अपक्ष (२ जागा) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४ काँग्रेस - ३ (२९.६०% मते), भाजप - ७ जागा (३६.५०% मते), एआययुडीएफ - ३ (१४.८०% मते), आसाम गण परीषद - ० (३.८०%), अपक्ष - १ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: काँग्रेस - ४४, भाजप+ - ५७, एआययुडीएफ - १९, इतर - ६ सी व्होटर: काँग्रेस - ५३, भाजप+ - ५५, एआययुडीएफ - १२, इतर - ६ नेल्सन: काँग्रेस - ३६, भाजप+ - ७८, एआययुडीएफ - १०, इतर - २ एव्हीसी: काँग्रेस - ४०, भाजप+ - ४८-५४, एआययुडीएफ - २५, इतर - १० २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: भाजप+ ७९-९३, काँग्रेस+ २६-३३ एबीपी न्यूजः भाजप+ ८१, काँग्रेस+ ३३ सी व्होटरः भाजप+ ५७, काँग्रेस+ ४१ न्यूज नेशनः भाजप+ ६३, काँग्रेस+ ४७ चाणक्यः भाजप+ ९०, काँग्रेस+ २७ _________________________________________________________________ बहुतेक सर्व मतदानपूर्व चाचण्यांचा असा अंदाज होता की आसाममध्ये भाजप आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष असेल, परंतु ते बहुमतापासून थोडेसे दूर राहतील. पण बहुतेक मतदानोत्तर चाचण्यांचा अंदाज असा आहे की आसाममध्ये भाजप+ आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. तसे झाले तर प्रथमच पूर्वोत्तर भारतामध्ये भाजपची सत्ता येईल. एकंदरीत आसाममध्ये भाजप चांगली कामगिरी करून सत्ता मिळविण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसची पराभवाची परंपरा सुरूच राहणार असून काँग्रेस केरळ व आसाममध्ये सत्ता गमाविण्याची शक्यता आहे. बदल न करण्याची परंपरा पश्चिम बंगालमध्ये कायम राहण्याची शक्यता आहे. केरळ व तामिळनाडूत दर ५ वर्षांनी सरकार बदलण्याची परंपरा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

वाचने 35885
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

In reply to by बोका-ए-आझम

भाजपने सुरवातीला १३५+१३५+१८ असे वाटप सुचविले होते. सेनेने त्याला नकार दिला. सेना १६० + भाजप ११० + इतर १८ असे सेनेने वाटप सुचविल्यावर भाजपने ते अमान्य केले. सेनेपेक्षा ८-९% जास्त मताधार असताना सेनेपेक्षा तब्बल ५० जागा कमी लढणे मान्य करणे भाजपला अशक्य होते. नंतर भाजपने सेना १४० + भाजप १३० + इतर १८ असे वाटप सुचविले. त्यावर सेनेने भाजप ११९ + सेना १६० + इतर ९ असा फॉर्म्युला आणला. हा फॉर्म्युला भाजप व इतरांना अमान्य होता. नंतर सेनेने भाजप ११९ + सेना १५१ व इतर १८ असे वाटप सुचवून आता आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत १५१ च्या खाली उतरणार नाही हे जाहीर सांगितले. निवडणुक अर्ज भरायची मुदत संपायला फक्त ३ दिवस शिल्लक असताना भाजपने सेना १४५ + भाजप १२५ + इतर १८ असे वाटप सुचविल्यावर सेनेने तेही धुडकावून लावले. परीणामी युती तुटली. शेवटचा फॉर्म्युला धुडकावणे ही सेनेची घोडचूक ठरली. भाजपपेक्षा २० जागा जास्त लढविल्या असत्या तर सेनेला भाजपपेक्षा किमान १ जास्त उमेदवार निवडून आणण्याची शक्यता खूप मोठी होती. समजा तरीही भाजपचे सेनेपेक्षा जास्त आमदार निवडून आले असते, तरी भाजप फक्त १२५ जागा लढविणार असल्याने भाजपला शेवटी जास्तीत जास्त ९०-१०० जागा मिळाल्या असत्या व त्यामुळे भाजप बहुमतापासून किमान ४५ जागा लांब राहिला असता. अशा परिस्थितीत भाजपला मोठ्या प्रमाणात सेनेवर अवलंबूम रहावे लागले असते. त्यामुळे सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व इतर अनेक महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळू शकली असती. म्हणजे या वाटपानुसार सेनेला मुख्यमंत्रीपद किंवा निदान उपमुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळू शकली असती. परंतु स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपने १२५ ऐवजी २५२ जागा लढविल्या व युतीत राहून व जेमतेम १२५ जागा लढवून ९० च्या आसपास जागा मिळविण्यापेक्षा भाजपने स्वतंत्र लढून १२२ जागा मिळविल्या. त्यामुळे भाजप बहुमतापासून फक्त २३ जागा दूर राहिला व त्यामुळे सेनेवरील अवलंबित्व खूप कमी झाले. युतीत राहून व १४५ जागा लढवून सेनेला नक्कीच १०० च्या आसपास जागा मिळाल्या असत्या. परंतु स्वतःच्या ताकदीच्या भ्रमावर स्वतंत्र लढून सेनेला फक्त ६३ जागा मिळून सेना भाजपच्या खूपच मागे राहिली. सेनेने 'भाजप १२५ + सेना १४५' हे वाटप मान्य केले असते तर, - सेनेचे भाजपपेक्षा जास्त आमदार निवडून येण्याची व त्यामुळे स्वत:चा मुख्यमंत्री असण्याची शक्यता होती. - सेनेला भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असत्या तरी सेना व भाजप या दोघांनाही ९०-१०० च्या आसपास जागा मिळून भाजपला मोठ्या प्रमाणात सेनेवर अवलंबून रहावे लागले असते व सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली असती व भाजपकडून सेनेचा मान राखला गेला असता. सेनेने १५१ जागांचा हट्टाग्रह धरून भाजपला युती तोडण्यास भाग पाडल्यामुळे, - सेनेला भाजपच्या जेमतेम निम्मे आमदार निवडून आणता आले. - भाजपने १२२ जागा मिळवून स्वतःला बहुमताच्या खूप जवळ नेऊन ठेवले. - राष्ट्रवादीने जाहिर केलेला पाठिंबा न नाकारता व न स्वीकारता भाजपने त्याचा चतुराईने उपयोग करून सेनेला शेवटी स्वतःला पाठींबा देण्यास भाग पाडले व स्वतःचे तुलनेने खूप कमी आमदार असल्याने सेनेला मिळतील त्या कमी महत्त्वाच्या मंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले व मानहानी व अवहेलना सहन करावी लागली. सेनेने विरोधी पक्षात राहण्याचा निर्धार केला असता व सत्तेत सहभागी होण्याची घाई केली नसती तर, - राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा स्वीकारणे भाजपला अत्यंत अडचणीचे होते. त्यामुळे शेवटी भाजपला सेनेचे पाय धरावेच लागले असते. - भाजपला जरी १२२ जागा होत्या तरी बहुमतासाठी २३ जागा कमी होत्या. अपक्ष व इतर छोटे पक्ष धरून फक्त २० च आमदार होते. त्यामुळे शिवसेनेला डावलून सरकार चालविणे भाजपला अशक्य होते. सेनेने फक्त संयमाने वाट बघायला हवी होती. उपमुख्यमंत्रीपद व अनेक महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळालीच असती. - उधोजींच्या जागी मायावती असती तर आपले पत्ते व्यवस्थित खेळून तिने आपल्याच पक्षाचा मुख्यमंत्री केला असता. परंतु सेना नेते प्रक्षोभक डरकाळ्या मारण्यात पुढे व वाटाघाटीत दुर्बल असल्याने आज सेनेची अशी दयनीय अवस्था आहे.

In reply to by गामा पैलवान

युती भाजपने तोडली आहे. शिवसेनेने अटी घातल्या होत्या ही निव्वळ दिशाभूल आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजीवप्रताप रूडी यांनी नगरच्या प्रचारसभेत स्वत:हून युती तोडल्याची जाहीर कबुली दिली आहे.
युती भाजपला तोडावीच लागली. सेनेचा जनाधार भाजपपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी असूनसुद्धा सेना १५१ जागांखाली उतरायला तयार नव्हती. भाजपने फक्त ११९ जागा लढाव्या व इतर १८ जागा मित्रपक्षांना द्याव्या असे सेनेचे वाटप होते. जो जास्त जागा लढणार त्याचा मुख्यमंत्री होणार होता. सेनेपेक्षा ८-९% जास्त मते असूनसुद्धा भाजपने आपल्यापेक्षा ३२ जागा कमी लढविल्या पाहिजेत असा सेनेचा हट्टाग्रह होता. त्यामुळे आपले आपोआपच जास्त आमदार निवडून येऊन आपलाच मुख्यमंत्री होणार अशी सेनेची योजना होती. भाजपला अर्थातच हे अमान्य होते. अर्ज भरण्यासाठी फक्त २ दिवस राहिले होते तरी वाटपाचा घोळ सुरूच होता. सेना १५१ जागांखाली उतरायला तयार नाही याची संपूर्ण खात्री झाल्यावरच शेवटी भाजपने एकट्याने जायचा निर्णय घेतला.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी, राजीव प्रताप रुडी स्पष्ट शब्दांत म्हणलेले की आम्ही युती तोडणारंच होतो (संदर्भ : http://www.loksatta.com/vidhansabha/amit-shah-decides-to-break-alliance… ). म्हणजे युती तोडण्याचा निर्णय बराच आधी ( = गोपीनाथरावांच्या मृत्यूनंतर लगेच) झाला होता. जागावाटपाचा वाद म्हणजे निव्वळ देखावा होता. तुम्ही जी आकडेमोड मांडून शिवसेनेस केविलवाणे ठरवत आहात ती योग्यच आहे. मात्र तीच आकडेमोड भाजप श्रेष्ठींनी अगोदरच केलेली असणार. युती झाली तर शिवसेना वरचढ होईल हे भाजप श्रेष्ठी पक्के जाणून होते. म्हणूनच वाटाघाटी फिसकटण्याचा दोष शिवसेनेकडे येत नाही. त्या फिसकटवणे हेच भाजपचे ध्येय होते असे म्हणता येते. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

भाजपला युती स्वतःच्या अटींवर कायम ठेवायची होती. त्यातील प्रमुख अट म्हणजे भाजप शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा लढविणार. निदान पूर्वीपेक्षा तरी जास्त जागा लढायला मिळाल्या तरच युती कायम ठेवण्याची भाजपची भूमिका होती. महाराष्ट्रात आपला जनाधार सेनेपेक्षा जास्त आहे याची भाजपला कल्पना होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच 'यापुढील महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मीच असेन' असे मुंड्यांनी जाहीर सांगितले होते. भाजपला जास्त जागा द्याव्या लागणार याची सेनेला कल्पना यायला हवी होती. परंतु भाजप आपल्याच आज्ञेत राहील व युती कधीही तुटणार नाही या भ्रमात सेना नेते राहिले. मोदी-शहा म्हणजे मुंडे-महाजन-अडवाणी नाहीत व आपण म्हणजे बाळासाहेब नाही हे उधोजींच्या लक्षातच आले नाही. ओरिसात काय झाले हे सांगितले तर भाजपची भूमिका लक्षात येईल. २००० साली ओरिसात भाजप व बिजदने युती केली होती. ओरिसात विधानसभेच्या एकूण १४७ जागा असून लोकसभेच्या २१ जागा आहेत. त्यावेळी भाजप व बिजदने ३:४ असे जागावाटप केले होते. म्हणजे विधानसभेसाठी भाजप ६३ व बिजद ८४ आणि लोकसभेसाठी भाजप ९ व बिजद १२ असे वाटप होते. २००० च्या विधानसभा निवडणुकीत बिजद ६८ व भाजप ३८ अशी कामगिरी होती. दोघांना एकत्रित १०२ जागा होत्या. २००४ मध्ये या युतीला ६१ + ३२ अशा ९३ जागा होत्या. लोकसभेतही बिजदला १० व भाजपला ९ जागा होत्या. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला. भाजपची घसरण सुरू झाली. दरम्यान २००८ मध्ये ग्रॅहम स्टेन्स हत्या प्रकरणामुळे ओरिसाचे नाव जगभर गेले. एकंदरीत बिजदला भाजपचे ओझे वाटू लागले. त्याचवेळी बिजदचे नवीन पटनाईकांची प्रतिमा उजळत होती. आपण स्वबळावर लढून जिंकू शकतो हे बिजदच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी २००९ च्या निवडणुकीसाठी युती तोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु थेट युती न तोडता त्यांनी भाजपला यावेळी पूर्वीपेक्षा खूप कमी जागा मिळतील अशी अट घातली. भाजपने ६३ पेक्षा खूप कमी जागा लढण्याची अट अमान्य केली व त्यामुळे युती तुटली. प्रत्यक्ष निवडणुकीत बिजदने राष्ट्रवादी काँग्रेसशी किरकोळ जागावाटप केले. त्यानुसार राष्ट्रवादी लोकसभेची १ जागा व विधानसभेच्या ७ जागा लढणार होती. भाजपने स्वबळावर सर्व १४७ जागा लढविल्या. प्रत्यक्ष निकालात बिजदला १०३ व भाजपला फक्त ६ जागा मिळाल्या. भाजपला प्रचंड मोठा फटका बसला. बिजदला भाजपचे ओझे फेकून देता आले व स्वबळावर दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले. त्यावेळी भाजपने समजूतदारपणे वाटाघाटी करून कमी जागा मान्य केल्या असत्या तर युती टिकू शकली असती. लोकसभेतही बिजदने १९ जागा जिंकल्या व उर्वरीत २ काँग्रेसने जिंकल्या. नंतर २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा भाजप व बिजद स्वतंत्र लढले. विधानसभेत बिजदने ११७ व भाजपने १० जागा जिंकल्या. लोकसभेत बिजदने २० व भाजपने १ जागा जिंकली. म्हणजे भाजपबरोबर युती तोडून स्वतंत्र लढल्याचा बिजदला प्रचंड फायदा झाला. आपण स्वबळावर जिंकू शकतो याची खात्री झाल्यावरच बिजदने युती तोडली. युती थेट न तोडता भाजपबरोबर अधिक जागांची मागणी केल्याने युती तुटली. महाराष्ट्रात अगदी असेच झाले. आपण सेनेपेक्षा प्रबळ आहोत हे लक्षात आल्याने भाजपने अधिक जागा मागितल्या होत्या. जागावाटप चर्चा यशस्वी न झाल्यास स्वतंत्र लढण्याची तयारी भाजपने आधीपासूनच केली होती. सेनेने आपली आडमुठी भूमिका न सोडल्याने व भाजप आपल्यापेक्षा प्रबळ आहे ही वस्तुस्थिती नाकारल्याने भाजपला शेवटी युती तोडावीच लागली. युती तोडली नसती तर भाजपला जेमतेम ११९ जागा लढवायला मिळाल्या असत्या व त्यापैकी जेमतेम ९० च्या आसपास आमदार निवडून आले असते. त्यामुळे मुख्यमंतीपद सेनेकडे जाऊन भाजपला पुन्हा एकदा दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागली असती. आपली ताकद सेनेच्या तुलनेत जास्त असताना सेनेपुढे दुय्यम भूमिका स्वीकारणे भाजपने मान्य केले नाही. युती तुटू नये यासाठी भाजपने शेवटपर्यंत प्रयत्न केले. अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस जेमतेम २ दिवसांवर असूनसुद्धा भाजप युती टिकावी यासाठी प्रयत्न करीत होता. सेनेपेक्षा जास्त किंवा सेनेच्या बरोबरीने जागा लढविण्याची भूमिका सोडून भाजप बराच खाली आला होता. आपण १२५ व सेना १४५ असे वाटप सुचवून सुद्धा सेनेने आपण १५१ व भाजप ११९ हा दुराग्रह सोडला नाही. त्यात नुकसान सेनेचेच झाले.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी, १.
>> अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस जेमतेम २ दिवसांवर असूनसुद्धा भाजप युती टिकावी यासाठी प्रयत्न करीत होता.
राजीव प्रताप रूडींच्या जाहीर कबुलीजबाब या विधानाच्या पार उलट आहे. भाजपने आधीपासूनच युती तोडायची तयारी चालवलेली होती. २.
>> आपण सेनेपेक्षा प्रबळ आहोत हे लक्षात आल्याने भाजपने अधिक जागा मागितल्या होत्या.
शिवसेनेने १५१/११९ चं सूत्र का धरून लावलं त्याचं तर्कशास्त्र इथे मिळेल : http://bhautorsekar.blogspot.co.uk/2014/10/blog-post.html लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय निकाल पाहता सेना १२९ तर भाजप १०१ ठिकाणी आघाडीवर होती. हे प्रमाण साधारणत: ५:४ पडतं. आता विधानसभेकडे वळूया. २८८ पैकी १८ मित्रपक्षांच्या जागा गेल्यावर २७० उरतात. त्यात ५:४ चं शिभा प्रमाण हे बरोब्बर १५०/१२० असं येतं. एकत्र लढलं तर भाजप सेनेपेक्षा प्रबळ कधीच होणार नाही हे भाजप पक्षश्रेष्ठींना बरोब्बर ठाऊक होतं. म्हणून त्यांनी मुद्दाम युती तोडली. असो. काय घडलं त्याचं माझ्या परीने स्पष्टीकरण दिलं आहे. हे पूर्णपणे बरोबर आहे असा माझा दावा नाही. जी माहिती उघड झालीये त्यावरून बांधलेला निष्कर्ष आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

लोकसभा निवडणुकीत विधानसभा मतदारसंघनिहाय निकाल पाहता सेना १२९ तर भाजप १०१ ठिकाणी आघाडीवर होती. हे प्रमाण साधारणत: ५:४ पडतं.
आकड्यात काहीतरी घोळ आहे. या माहितीचा संदर्भ देऊ शकाल का? महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी भाजपने २४, शिवसेनेने २०, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २ (इचलकरंजी, माढा), राष्ट्रीय समाज पक्षाने १ (बारामती) तर रिपब्लिकन पक्षाने १ (सातारा) या जागा लढविल्या होत्या. शिवसेनेने जर २० जागा लढविल्या असतील तर शिवसेनेला जास्तीत जास्त १२० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळू शकेल. १२९ हा आकडा कुठून आला? माझ्याकडील आकड्यांप्रमाणे २८८ पैकी भाजपला १३२, शिवसेनेला १००, स्वाभिमानी पक्षाला ९ तर राष्ट्रीय समाज पक्षाला ३ अशी २४४ मतदारसंघांमध्ये युतीच्या उमेदवारांना आघाडी होती.

In reply to by गॅरी ट्रुमन

+१ भाऊ तोरसेकरांचे आकडे चुकले आहेत. उदा. भाऊंनी दिलेले हे आकडे पहा.
४२) हडपसर १०७३२५ (५६हजार)) (शिवसेना) ४३) पुणेलष्कर १०७५५५ (७०हजार)) (शिवसेना) ४४) कसबापेठ १२२७२१ (९७हजार)) (भाजपा) १८) पर्वती ७८६६५ (३९हजार)) (भाजपा) २४) कोथरूड ९९४२८ (४९हजार)) (शिवसेना)
पुण्यातील आठही मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार निवडून आले होते. भाजपला सर्वाधिक आघाडी पर्वती मतदारसंघात (६८०००+ मते) होती. पण भाऊंनी यातले ३ मतदारसंघ सेनेच्या नावावर दाखविले आहेत व कसब्यात तब्बल ९७००० मतांची आघाडी दाखविली आहे. पर्वतीतून भाजपच्या माधुरी मिसाळ ६८०००+ मतांची आघाडी घेऊन जिंकलेल्या असताना भाऊंनी ती फक्त ३९००० इतकी दाखविली आहे. कोथरूडमधून भाजपच्या मेधा कुलकर्णी ६५०००+ मतांनी जिंकलेल्या असताना भाऊंनी येथून सेनेचा उमेदवार ४९००० हजार मतांनी जिंकलेला दाखविला आहे. मला पुण्यातील निकाल माहिती आहेत म्हणून हे चटकन लक्षात आले. प्रत्येक मतदारसंघाचे आकडे तपासले तर भाऊंच्या आकडेवारीत मोठ्या प्रमाणात चुका आढळून येतील. भाऊंनी दिलेला सेना १२९ व भाजप १०१ हे आकडे पूर्ण चुकलेले आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी, या एका ओळीतले आकडे बघूया :
४२) हडपसर १०७३२५ (५६हजार)) (शिवसेना)
याची सूची येणेप्रमाणे : ४२) = अनुक्रमांक हडपसर = विधानसभा मतदारसंघ १०७३२५ = हडपसर येथे युतीस लोकसभा २०१४ मध्ये पडलेली मते (५६हजार)) = हडपसर येथे युतीचे लोकसभा २००९ सापेक्ष मताधिक्य (शिवसेना) = हडपसर येथला युतीचा २००९ लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवार कोथरूड येथे २०१४ ला मेधा कुलकर्णी (आमदार) विजयी झाल्या असल्या तरी ती जागा २००९ मध्ये शिवसेनेने लढवलेली होती. अर्थात याबाबतीत चूकभूल देणेघेणे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

सर्वात प्रथम माझी झालेली चूक सांगतो. माझ्या आधीच्या प्रतिसादात मी ऑक्टोबर २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष निकालाचे आकडे दिले होते. परंतु भाऊ तोरसेकर मे २०१४ मधील लोकसभा निवडणु़कीच्या निकालावर बोलत होते.
४२) = अनुक्रमांक हडपसर = विधानसभा मतदारसंघ १०७३२५ = हडपसर येथे युतीस लोकसभा २०१४ मध्ये पडलेली मते (५६हजार)) = हडपसर येथे युतीचे लोकसभा २००९ सापेक्ष मताधिक्य (शिवसेना) = हडपसर येथला युतीचा २००९ लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवार कोथरूड येथे २०१४ ला मेधा कुलकर्णी (आमदार) विजयी झाल्या असल्या तरी ती जागा २००९ मध्ये शिवसेनेने लढवलेली होती.
आता भाऊंचे लॉजिक बघू. कोथरूड हा मतदारसंघ सेनेने २००९ मध्ये लढलेला असल्याने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तो सेनेकडेच असायला हवा या तर्कावर ते बोलत होते. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेनेने १६९ व भाजपने फक्त ११९ जागा लढविल्या होत्या. सेनेने भाजपपेक्षा तब्बल ५० जागा जास्त लढविल्या होत्या. या २८८ मतदारसंघात मे २०१४ मध्ये सेना-भाजप युतीने मते मिळविलेली पाहिली तर शिवसेनेने लढविलेल्या १६९ मतदारसंघांपैकी १२९ मतदारसंघात व भाजपने लढविलेल्या ११९ मतदारसंघांपैकी १०१ मतदारसंघात म्हणजे एकूण २४० मतदारसंघात भाजप-सेना युतीला आघाडी होती हा त्यांचा दावा बरोबर आहे. त्यामुळे सेना-भाजपने १२९:१०१ या प्रमाणात म्हणजेच अंदाजे ५:४ या प्रमाणात २७० जागा लढाव्यात (उर्वरीत १८ जागा मित्रपक्षांना) हे त्यांचे लॉजिक. म्हणजे सेनेने १५० व भाजपने १२० जागा लढविल्या पाहिजेत. या लॉजिकमध्ये मुळातच चूक आहे. वरील कोथरूड मतदारसंघाचे उदाहरण पाहिले तर हा मतदारसंघ पूर्वी शिवाजीनगर या नावाने होता. जेव्हा भाजप-सेना युती नव्हती तेव्हा भाजपच्या अण्णा जोशी यांनी या मतदारसंघात १९८० व १९८५ मध्ये विजय मिळविला होता. परंतु १९८९ पासून सेना-भाजप युती झाल्यावर हा मतदारसंघ सेनेने आपल्याकडे घेतला. भाजपने हा आपला मतदारसंघ त्यावेळी का सोडला हे मला माहिती नाही. कदाचित युती टिकविण्याची ही किंमत असावी किंवा अडवाणी-महाजन बाळासाहेबांसमोर वाटाघाटी करू शकले नसावेत. मूळ मतदारसंघ भाजपनेच बांधला होता, परंतु तो शिवसेनेला दिला गेला. त्यानंतर सलग ५ वेळा (१९९०-२००९) या मतदारसंघातून सेनेचा उमेदवार विजयी झाला. शिवसेनेकडे या मतदारसंघात फारशी मते नसतानासुद्धा व भाजपने मतदारसंघ बांधलेला असतानासुद्धा हा मतदारसंघ सेनेला दिला गेला (२००९ साली या मतदारसंघाची पुनर्रचना होऊन याचे नाव कोथरूड असे झाले). शिवाजीनगरप्रमाणेच भाजपने बांधलेले इतर अनेक मतदारसंघ सेनेला दिले गेले (उदा. ठाणे). २००९ मध्ये सेनेने गुहागर मतदारसंघावर सुद्धा दावा गेला जिथून सातत्याने भाजपचे डॉ. नातू निवडून येत होते. रामदास कदमांसाठी या मतदारसंघावर सेनेने दावा करून तो आपल्या पदरात पाडला. त्यावेळी डॉ. नातूंनी बंडखोरी केल्यावर कदम व डॉ. नातू हे दोघेही पराभूत होऊन राष्ट्रवादीचे भास्कर जाधव हे विजयी झाले होते. शिवसेनेची ताकद नसतानासुद्धा भाजपने बांधलेले अनेक मतदारसंघ आयतेचे सेनेला दिले गेल्याचे शल्य अनेक वर्षे भाजपच्या मनात होते. २०१४ मध्ये बाळासाहेब नव्हते. अडवाणी महाराष्ट्रात लक्ष घालत नव्हते. मुंडे व महाजन हे दोघेही नव्हते. त्यांच्या ऐवजी सेनेकडून उधोजी व भाजपकडून शहा-मोदी होते. भाजपची ताकद असलेले अनेक मतदारसंघ सेनेला दिले गेले आहेत हे शहांच्या कानावर गेले होतेच. आपली ताकद जास्त आहे हे भाजपला माहिती होते. २००९ मध्ये फक्त ११९ जागा लढवून भाजपचे ४६ आमदार निवडून आले होते, तर सेनेने १६९ जागा लढवून सेनेचे ४४ आमदार निवडून आले होते. २००५ साली आधी राणे व नंतर राज ठाकरे बाहेर गेल्याने सेनेची ताकद खूपच कमी झाली होती व त्याचेच प्रत्यंतर २००९ मध्ये आले होते. आपली ताकद जास्त असताना व सेनेची ताकद खूप घटलेली असताना सेनेसमोर दुय्यम भूमिका घेणे शहांना मान्य नव्हते. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत सेनेपेक्षा जास्त निदान बरोबरीने जागा लढवायच्या हे शहांनी ठरविले होते. तसे केले नसते तर भाजपची मते वापरून सेनेचा मुख्यमंत्री झाला असता. हे शहा-मोदींना कदापि मान्य नव्हते. सेनेने आपल्या अटी मान्य केल्या तर युती नाहीतर एकटे लढू याची योजना भाजपने तयार केली होती. सेनेने अर्थातच कमी जागा लढणे मान्य केले नाही. त्यामुळे युती तुटली. भाजपचा दावा बरोबर होता हे निकालानंतर लगेच लक्षात आले. भाजप व सेना स्वतंत्र लढल्यावर भाजप १२२ व सेना ६३ असा निकाल लागला. भाजपचा मताधार सेनेच्या तुलनेत खूप जास्त आहे हे निर्विवाद सिद्ध झाले. वर दिलेल्या कोथरूडचे (आधीच्या शिवाजीनगरचे) उदाहरण पाहिले तर युती होण्यापूर्वी १९८० व १९८५ मध्ये भाजप, युती झाल्यावर १९९०-२००९ अशा सलग ५ निवडणुकात शिवसेना आणि २०१४ मध्ये स्वतंत्र लढल्यावर भाजपचा तब्बल ६५०००+ मतांच्या आघाडीने विजय. हा मतदारसंघ भाजपचाच होता व सेनेचा उमेदवार भाजपच्याच मतांवर निवडून येत होता हे स्पष्ट दिसले. असेच चित्र महाराष्ट्रात अनेक मतदारसंघात दिसले. जिथे युती असताना सेनेचा उमेदवार विजयी होत होता, तिथे स्वतंत्र लढल्यावर सेनेचा पराभव होऊन भाजपचा पराभव झाला असे अनेक मतदारसंघात दिसले. पुण्यातील सर्व ८ विधानसभा मतदारसंघ भाजपने जिंकले, ज्या मुंबईला सेना आपले हक्काचे राज्य मानते त्या मुंबईतही लागोपाठ दोन निवडणुकीत सेना प्रथम क्रमांकावर नाही. युती तोडण्याचा भाजपचा निर्णय योग्य होता. शिवसेनेला भूतकाळात आपल्या ताकदीच्या तुलनेत बरेच जास्त काही मिळाले होते आणि ते भाजपच्या जीवावर होते. ताकद कमी असताना युतीत आपणच मोठा भाऊ व आपल्यामुळे भाजप महाराष्ट्रात पसरला हा भ्रम शिवसेनेने जाणीवपूर्वक जोपासला होता. या भ्रमाला २०१४ मध्ये मतदारांनी चांगलाच तडा दिला. भविष्यात भाजप-सेनेची युती होईल असे वाटत नाही. समजा युती झाली तर त्यात भाजपचे स्थान निर्विवाद मोठ्या भावाचे असेल. आपण म्हणजे बाळासाहेब नाही व शहा-मोदी म्हणजे मुंडे-महाजन-अडवाणी नाही हे जितक्या लवकर उधोजींच्या लक्षात येईल तो सुदिन. निव्वळ प्रक्षोभक भाषणे करून,'सामना'त प्रक्षोभक लेख लिहून, मोदींवर रोज एका नवीन मुद्द्यावरून टीकेची झोड उठवून, गुलाम अलीचे कार्यक्रम उधळून लावून किंवा सुधींद्र कुलकर्णींच्या तोंडाला शाई फासून पक्ष वाढणार नाही व मते मिळणार नाहीत हे अजून सेना नेत्यांच्या लक्षात आलेले नाही व लक्षात येईल असे वाटतही नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

सहमत आहे. याविषयी आणखी थोडे मुद्दे कल्याण-डोंबिवली हा भाजपचा बालेकिल्ला म्हणून मानला जात असे. १९९१ मध्ये ठाणे लोकसभा मतदारसंघातून भाजपचे राम कापसे सुमारे २७ हजार मताधिक्याने निवडून गेले. त्यावेळी कल्याण-डोंबिवलीमधून २२ हजारांचे मताधिक्य त्यांना होते. यावरून भाजपसाठी या भागाचे महत्व समजून येईल. १९९५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणुक झाली. या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला भाजपपेक्षा बऱ्याच जागा जास्त मिळाल्या (माझ्या आठवणीप्रमाणे या निवडणुकांसाठी शिवसेना-भाजप युती नव्हती). त्यानंतर लगेचच शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांच्यासह अनेकांनी ठाणे लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेला द्यायची मागणी सुरू केली. याचे कारण म्हणजे ठाणे लोकसभा मतदारसंघ क्षेत्रामध्ये भाजपपेक्षा शिवसेनेची ताकद जास्त आहे!! त्यामुळे १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राम कापसे या ज्येष्ठ भाजप नेत्याचे तिकिट कापावे लागले होते. प्रमोद महाजनांनी त्यावेळी बाळासाहेब ठाकऱ्यांच्या ’राजहट्टामुळे’ ठाणे लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेसाठी सोडल्याचे जाहिर केले होते. म्हणजे मजा बघा. एका महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपपेक्षा अधिक यश मिळाले म्हणून लगेच शिवसेनेने ठाणे लोकसभा मतदारसंघावर आपला दावा केला. आणि त्यात शिवसेना समर्थकांना काही गैर वाटले नाही. २०१४ मध्ये शिवसेनेचे इतके खासदार निवडून गेले ते केवळ मोदीलाटेमध्येच. असे असताना भाजपने विधानसभा निवडणुकांमध्ये अधिक जागांची मागणी केल्यावर मात्र लगेच ’पाठीत खंजीर खुपसला’ वगैरे वगैरे भाषा सुरू झाली. शिवसेनेला भाजपबरोबरच्या युतीमुळे फायदा झाला नव्हता का? मनोहर जोशी यांना लोकसभा अध्यक्ष हे मोठे पद मिळाले. केंद्रात मंत्रीपदेही मिळाली. २०१४ मध्ये इतके खासदार निवडून गेले. मग शिवसेनेने नमते घ्यावे अशी भूमिका भाजपने मांडली तर त्यात काय चुकीचे आहे? १९८९ मध्ये शिवसेनेने अगदी ६-७ लोकसभा मतदारसंघांमध्येच निवडणुक लढवली होती. तिथपासून २००९ मध्ये २२ जागांवर उमेदवादी मिळेपर्यंत शिवसेनेची वाढ झाली. मग भाजपला विधानसभेत त्याची भरपाई करायला नको होती का? १९९० मध्ये ११३ पासून २००९ मध्ये ११९ इतक्याच जागा भाजपला जास्त दिल्या गेल्या.म्हणजे शिवसेनेचा लोकसभेतील वाटा वाढला तरी विधानसभेत भाजपचा वाटा जवळपास तितकाच राहिला. २००२ चा अपवाद वगळता प्रत्येक राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपच्या उमेदवाराविरूध्द मतदान केले आहे. १९९२ मध्ये कॉंग्रेसकडून अतिरिक्त मते घेऊन सतीश प्रधान यांना राज्यसभेवर निवडून आणायच्या बदल्यात शिवसेनेने भाजपने पाठिंबा दिलेल्या जी.जी.स्वेल यांच्याबाजूने मत न देता कॉंग्रेसच्या शंकरदयाळ शर्मा यांच्या बाजूने मत दिले. १९९७ मध्ये भाजपने पाठिंबा दिलेल्या के.आर.नारायणन यांच्या बाजूने मत न देता शिवसेनेने (निवडून यायची सुतराम शक्यता नाही हे माहित असतानाही) टी.एन.शेषन यांच्या बाजूने मत दिले. २००७ मध्ये भाजपच्या भैरोसिंग शेखावत यांना मत न देता कॉंग्रेसच्या प्रतिभा पाटील या मराठी म्हणून शिवसेनेने त्यांना मत दिले. २०१२ मध्येही शिवसेनेने भाजपने पाठिंबा दिलेल्या पी.ए.संगमा यांना मत न देता प्रणव मुखर्जींच्या बाजूने मत दिले. तसेच शरद पवार यांचे नाव पंतप्रधान म्हणून पुढे आल्यास त्यांना पाठिंबा देऊ असेही शिवसेनेकडून काही वेळा म्हटले गेले होते असेही आठवते. त्यावेळी हे पाठित खंजीर वगैरे खुपसत नव्हते वाटतं? शिवसेना-भाजपची युती असली तरी स्वतंत्र लढण्याच्या दृष्टीने चाचपणी भाजपने पूर्वीपासूनच सुरू केली होती. त्याचे कारण वरील प्रतिसादात आलेच आहे. शिवसेनेचे जोखड मानेवर असल्यामुळे भाजपच्या पक्ष म्हणून वाढीस मर्यादा येत होत्या. प्रमोद महाजन हयात असतानाच विदर्भातील चिमूरच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी शिवसेनेकडून आग्रह धरून मागून घ्यावी असे ठरले होते. प्रत्यक्षात ही पोटनिवडणुक प्रमोद महाजन गेल्यानंतर झाली. त्यामागे हाच उद्देश होता.

In reply to by श्रीगुरुजी

श्रीगुरुजी, हे वाक्य महत्त्वाचं आहे :
>> २००९ मध्ये फक्त ११९ जागा लढवून भाजपचे ४६ आमदार निवडून आले होते, तर सेनेने १६९ जागा लढवून >> सेनेचे ४४ आमदार निवडून आले होते
लढवायच्या जास्त जागा पदरात पडून घेण्यापेक्षा मिळालेल्या जागांतून जास्तीतजास्त विजयी करायच्या असतात. हे भान शिवसेनेस नव्हतं हे खरंय. मात्र महाराष्ट्र भाजपला तरी होतं का? मोदींनी ज्या समंजसपणे मित्रपक्षांसाठी मेहनत घेतली तिचा लवलेश तरी महाराष्ट्र भाजपच्या नेत्यांमध्ये दिसतो का? यासंबंधी भाऊ तोरसेकरांचा हा लेख वाचनीय आहे : http://bhautorsekar.blogspot.co.uk/2014/05/blog-post_29.html वरील लेखात उपस्थित केलेले मुद्दे भाजप आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वास माहीत नव्हते काय? शक्यंच नाही. वाटाघाटी करणारी नेतेमंडळी राजकारणात मुरलेली आहेत. मग युती अभंग राहायला काय हरकत होती? माझ्या अंदाजाप्रमाणे युती मोडायचं भाजपकडून ताबडतोब ठरलं. वाटाघाटी फिसकटल्याचा केवळ देखावा उभा केला गेला आहे. आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

मुळात कुठलाही पक्ष युती करतो ती तडजोड म्हणूनच करतो. दोन बलिष्ठ पक्ष, जे स्वबळावर बहुमत मिळवून आणू शकतात, ये कधीही युती करणार नाहीत. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने शिवसेनेशी युती तरीही कायम ठेवली. उलट मी तर म्हणतो की जो आडमुठेपणा सेनेने केला त्यावरून सेनेला युती नको होती असं दिसतं.

In reply to by गामा पैलवान

राजीव प्रताप रूडींच्या जाहीर कबुलीजबाब या विधानाच्या पार उलट आहे. भाजपने आधीपासूनच युती तोडायची तयारी चालवलेली होती.
गा.पै., मी वर दिलेलं ओरिसाचं उदाहरण बघा. भाजपला आघाडी तोडायची होतीच. परंतु युती करून लढल्यास जास्त जागा मिळतील हेही माहित होते. म्हणून त्यांनी सेनेला जागावाटपाची ऑफर देऊन पाहीली. आपल्या अटी सेनेने मान्य केल्या तर युती नाहीतर एकटे लढू हे भाजपने पूर्वीच ठरविले होते. सेनेच्या अटींवर युती करून कमी जागा लढवायच्या नाहीत हेही भाजपने पूर्वीच ठरविले होते. त्यांनी सेनेला युतीची एक संधी देऊन पाहिली. युती झाली असती तर दोघांचाही फायदा होता. परंतु सेनेने भाजपचे जागावाटप नाकारल्याने युती तोडावीच लागली व युती तोडण्याची मानसिक तयारी भाजपने खूप पूर्वीच करून ठेवली होती.

गामा पैलवान व damn यांना एकत्रित उत्तर देतो. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण ४८ जागांपैकी भाजपने २४, शिवसेनेने २० व इतर मित्रपक्षांनी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन इ.) ४ जागा लढविल्या होत्या. त्यात भाजपने २३, सेनेने १८ व स्वाभिमानी पक्षाने १ जागा जिंकली. एकूण मतांची टक्केवारी अशी होती. भाजप २७.३%, सेना २०.६%, इतर मित्रपक्ष ? बहुसंख्य मते भाजप व सेनेला मिळाली होती. मित्रपक्षांना त्या तुलनेत किरकोळ मते मिळाली होती. साधे संख्याशास्त्र वापरले तर असे दिसते की भाजपने सेनेपेक्षा २०% जागा जास्त लढविल्या पण मते मात्र ३३% जास्त मिळाली होती. भाजपला मिळालेल्या मतात स्वतःच्या मतांबरोबरच सेनेची व मित्रपक्षांचीही मते मिळाली होती. तसेच सेनेच्या मतांमध्ये स्वतःच्या मतांबरोबरच भाजप व मित्रपक्षांच्या मतांचा समावेश होता. परंतू सेनेपेक्षा २०% जागा जास्त लढवून प्रत्यक्षात ३३% मते जास्त मिळाल्याने महाराष्ट्रात भाजपचा मताधार सेनेपेक्षा जास्त आहे असा एक सोपा निष्कर्ष काढता येईल. नंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप व सेना एकमेकांविरूद्ध लढले. भाजपने २८८ पैकी २५२ जागा लढविल्या व इतर ३६ जागा मित्रपक्षांना दिल्या. यात भाजपने २७.८% व सेनेने १९.३% मते मिळविली होती. या निवडणुकीत दोघेही एकेमेकांविरूद्ध लढल्याने ज्याचा मताधार जास्त त्याच्या जागा जास्त असे सोपे गणित होते. यावेळी दोन्ही पक्षांना स्वतःची मते मिळाली होती. एकमेकांची मते एकमेकांना गेलेली नव्हती. म्हणजे या निवडणुकीत एकमेकांची वैयक्तिक ताकद कळणार होती. त्यात भाजपने सेनेपेक्षा कमी जागा लढवून लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत ०.५% जास्त मते मिळविली. सेनेने जवळपास सर्व जागा लढवून सेनेची मते १.३% कमी झाली. दोघांनी स्वतंत्र लढल्यावर दोघांच्या मतात ८.५% मतांचा फरक होता. भाजपला महाराष्ट्रात सेनेपेक्षा जास्त जनाधार आहे हे या निवडणुकीत निर्विवाद सिद्ध झाले.
२०१४ च्या लोकसभेत २०% मते, ही अर्ध्याहून कमी सीट्स लढवून मिळाली होती. मात्र विधानसभेत त्यानंतर मिळालेली १९% मते, ही सर्वच्या सर्व सीट्स लढवून मिळालेली होती. त्यामुळे लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. चू.भू.दे.घे. म्हणजे, समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का?? म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर शिवसेनेला विधानसभेत, लोकसभेतल्या पेक्षा अर्धीच मते मिळाली, असा अर्थ काढता येईल का??
सेनेने लोकसभा निवडणुकीत निम्म्याहून कमी जागा लढविल्या असल्या तरी भाजपबरोबर युती असल्याने ज्या जागा लढविल्या नव्हत्या तेथील सेनेच्या मतदारांनी भाजपला मते दिली होती. त्यामुळे लोकसभेत ४८ पैकी २० व विधानसभेत २८८ पैकी २८६ जागा लढविल्या तरी एकूण मतांच्या टक्केवारीत फार फरक नाही. समजा विधानसभेलाही सेना व भाजप यांची लोकसभेच्याच प्रमाणात (५:६) युती झाली असती तरीसुद्धा सेना १९-२०% व भाजप २७-२८% असेच प्रमाण राहिले असते. विधानसभेत दोघांनी युती करून सेना १५१ व भाजप ११९ अशा जागा लढविल्या असत्या तर त्यांच्या एकत्रित मतांचे प्रमाण ४७-४८% इतकेच राहिले असते परंतु सेनेने जास्त जागा लढविल्यामुळे सेना १९-२०% वरून २४-२५% पर्यंत पोहोचली असती. समजा दोघांनीही १३५-१३५ अशा जागा लढविल्या असत्या तर मात्र सेना पुन्हा एकदा १९-२०% व भाजप २७-२८% असे प्रमाण राहिले असते.
समजा, महाराष्ट्रात २ कोटी मतदार आहेत आणि त्या सर्वांनी मतदान केले आहे. त्यापैकी, सेना लोकसभेत अर्ध्या जागा लढवून, अर्ध्याच मतदारांना, म्हणजे १ कोटी सामोरी गेली. परंतु, मिळालेल्या मतांची टक्केवारी काढताना, एकूण मतांपैकी मोजणी होते. म्हणजे असे की, लोकसभेत २ कोटी मतांपैकी २०% मते सेनेला मिळाली. म्हणजे ४० लाख मते सेनेला मिळाली, ती केवळ १ कोटी मतदारांपैकी; कारण उरलेल्या १ कोटी मतदारांना, भाजपाशी जागा विभागणीमुळे, सेना सामोरी गेलीच नाही. आता विधानसभेत मात्र सर्व जागा लढवल्यामुळे, सेना सर्व २ कोटी मतदारांना सामोरी गेली. आता सेनेला मिळाली मते १९% म्हणजे २ कोटींपैकी ३८ लाख. म्हणजे लोकसभेत १ कोटींपैकी ४० लाख मते मिळवू शकलेली सेना, विधान सभेत मात्र २ कोटींपैकी ३८ लाख मते मिळवू शकली. म्हणजे स्वबळावर अर्ध्याच जागा निवडल्या असत्या, तर विधानसभेत 2÷२=१ कोटी मतांपैकी, ३८÷२=१९ लाख मते मिळाली असती. म्हणजेच, भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर, सैद्धान्तिक दृष्ट्या सेनेची अर्धी मते कमी झाली. प्रत्यक्ष जगात सिद्धांतावर मतांचे राजकारण चालत नाही, हे मान्य आहे, परंतु, मतांचे गणित हे असे आहे, असे माझे मत आहे.
विधानसभा निवडणुकीत सेनेच्या मतात अंदाजे १.५% मतांची घट झाली. म्हणजे थोडीशी मते कमी झाली. अर्धी मते कमी झाली हा निष्कर्ष चुकीचा आहे. हा फरक पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सेनेने लोकसभा निवडणुकीत स्वतःच्या ताकदीच्या तुलनेत जास्त जागा लढल्या होत्या. एकूण ४८ जागांपैकी सेना २०, भाजप २४ व इतर ४ असे वाटप होते. दोघांच्या मतांच्या टक्केवारीत ३३% फरक असताना जागांमध्ये फक्त २०% चाच फरक होता. त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत सेना २२ व भाजप २६ असे वाटप होते. ४ जागा इतरांना सोडताना जर सेना १८-१९ व भाजप २५-२६ असे प्रमाण असते तर दोघांनाही विधानसभेत मिळालेल्या मतांएवढीच मते मिळाली असती.
जागांचं गणित फार वेगळं असतं. केवळ मतांच्या टक्केवारीवर अवलंबून नसतं. (झगझगीत उदाहरण म्हणजे १९८४ ला लोकसभेत मतसंख्येच्या आधारे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता, मात्र पूर्ण देशातून अवघे २ खासदार निवडून आले होते.) म्हणूनच मी मतदारपाया हा मतांच्या टक्केवारीत मांडायचा प्रयत्न केला आहे. त्याचं जागांच्या गणितात कसं रुपांतर करायचं ते उद्धव ठाकऱ्यांनी ठरवायचं आहे.
१९८४ मध्ये कॉंग्रेसला जवळपास ४९% मते होती. त्याखालोखाल भाजप (७.७४%) व जनता दल (६.८९%) हे पक्ष होते. भाजपला जनता पक्षापेक्षा जास्त मते असूनसुद्धा फक्त २ जागा मिळाल्या होत्या तर जनता पक्षाला १० होत्या. परंतु काँग्रेस व इतर पक्ष यांच्या मतांमध्ये प्रचंड फरक होता. भाजप व जनता पक्षाची मते अनेक मतदारसंघात विखुरलेली होती. त्यामुळे कागदोपत्री भाजपला दुसर्‍या क्रमांकाची मते असली तर प्रत्यक्ष जागा फक्त २ होत्या.

In reply to by श्रीगुरुजी

@गुरूजी, @ बोकाभाऊ, @गॅरी ट्रुमन (अवलोकनार्थ व नवीन काही शिकायला मिळावे या हेतूने) आपल्या खरडवहीत खरड जोडली आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

मला असे म्हणायचे होतं की, सेनेला लोकसभेत य जागा लढवून क्ष मते मिळाली, आणि विधानसभेत २य जागा लढवून देखील क्ष एवढीच मते मिळाली, म्हणजे विधानसभेत फक्त य एवढ्याच जागा लढवल्या असत्या, तर फक्त क्ष/२ एवढीच, म्हणजे अर्धीच, मते मिळाली असती. या अर्थाने अर्धी मते! ठिकाय, गृहितकामधील चूक लक्षात आली, आणि ती अशी की, लोकसभेत युतीमुळे, युती पक्षाच्या उमेदवाराच्या मतदार संघामध्ये, दोन्ही पक्षांची मते एकमेकांना मिळाली होती, हा फॅक्टर लक्षात घेतला नव्हता. अवांतर, बहुतांश वेळा केवळ चिखलफेक सुरु असतानाही, एवढे सूक्ष्मदर्शी प्रतिसाद देण्याचा उत्साह कसा काय टिकून राहतो, क्लिंटन/ट्रुमन, श्रीगुरुजी, बोका-ए-आझम!

In reply to by damn

अवांतर, बहुतांश वेळा केवळ चिखलफेक सुरु असतानाही, एवढे सूक्ष्मदर्शी प्रतिसाद देण्याचा उत्साह कसा काय टिकून राहतो, क्लिंटन/ट्रुमन, श्रीगुरुजी, बोका-ए-आझम!
खरय. क्लिंटन/ट्रुमन, श्रीगुरुजी, बोका-ए-आझम नसते तर मी मिपावरील राजकीय धागे उघडलेही नसते. पण हेही तेवढेच खरे आहे की, त्यांचे म्हणणे खोडून काढण्याचे जे प्रयत्न होतात (मी मुद्दामहून चिखलफेक हा शब्द वापरत नाहीय्ये.) त्यामुळेच त्यांच्याकडून खूप सूक्ष्मदर्शी तसेच तपशीलवार प्रतिसाद यायला लागतात. अन्यथा ह्या तिघांचे प्रतिसाद फारच त्रोटक झाले असते. यादृष्टीने त्यांना विरोध करणार्‍यांची उपस्ठीतीपण मला आवश्यक वाटते.

In reply to by शाम भागवत

माझ्या राजकीय ज्ञानाच्या व आकलनाच्या तुलनेत गॅरी ट्रुमन यांचे राजकीय ज्ञान व आकलन खूप जास्त सखोल व विस्तृत आहे.

एक प्रश्न आहे. हे "खंजीर, गद्दार, खांडोळी, तलवार, कलम" वगैरे मधुन सद्य जमान्यात केव्हा येणार ?

तुम्हाला प्रतिसादात एके-४७ वगैरे यायला पाहिजे का? :-))