Skip to main content

५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल

लेखक श्रीगुरुजी यांनी बुधवार, 18/05/2016 14:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल उद्या १९ मे रोजी जाहीर होणार आहेत. त्यासाठी हा धागा. सर्व राज्यांच्या निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व व मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज केवळ बातमी म्हणून देत आहे. या आकड्यांवर सध्या तरी विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. _________________________________________________________________ (१) तामिळनाडू २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २३४ अद्रमुक+ : एकूण २०३ (अद्रमुक - १५०, डीएमडीके (विजयकांत) - २९, उजवे कम्युनिस्ट - ९, डावे कम्युनिस्ट - १०, एमएनएमके - २, पीटी - २, फॉरवर्ड ब्लॉक - १) द्रमुक+ : एकूण २०३ (द्रमुक - २३, काँग्रेस - ५, पीएमके - ३) भाजप व इतर पक्ष - ० २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ३९ अद्रमुक - ३७ (४४.३% मते), द्रमुक - ० (२३.६% मते), भाजप - १ जागा (५.५०% मते) + पीएमके - १ जागा (४.४०%) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: अद्रमुक - ११६, द्रमुक - १०१, इतर - १७ सी व्होटरः अद्रमुक - १३०, द्रमुक - ७०, इतर - ३४ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतकः अद्रमुक+ ८९, द्रमुक+ १२४ न्यूज नेशन: अद्रमुक+ ९५, द्रमुक+ ११४ चाणक्यः अद्रमुक+ ८१-९९, द्रमुक+ १२९-१५१ अ‍ॅक्सिसः अद्रमुक+ ८९-१०१, द्रमुक+ १२४-१४० सीव्होटरः अद्रमुक+ १३९, द्रमुक+ ७८ मतदानपूर्व सर्वेक्षणात अद्रमुक+ आघाडीला बहुमत मिळण्याचा अंदाज होता. परंतु मतदानोत्तर चाचणीत ५ पैकी फक्त एका चाचणीत अद्रमुक+ आघाडीला बहुमताचा अंदाज आहे. तामिळनाडूत दर ५ वर्षांनी सरकार बदलते. यावेळीही तीच परंपरा कायम राहणार असा माझा अंदाज आहे. _________________________________________________________________ (२) केरळ २०११ मधील विधानसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४० संलोआ (४५.८३% मते) - काँग्रेस (३९), मुस्लिम लीग (२०), केरळ काँग्रेस मणी गट (७), इतर चिल्लर पक्ष (७) डालोआ (४४.९% मते) - डावे कम्युनिस्ट (४४), उजवे कम्युनिस्ट (१३), निजद (४), राष्ट्रवादी काँग्रेस (२), इतर चिल्लर पक्ष (५) भाजप - (६:०३% मते) आणि शून्य जागा २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - २० काँग्रेस - ८ (३१.१% मते) + मुस्लिम लीग - २ (४.५०% मते) + केरळ काँग्रेस - १ (२.४०% मते) सीपीआयएम - ५ (२१.६०% मते) + सीपीआय - १ (७.६०% मते) + डाव्या आघाडीने पाठिंबा दिलेले अपक्ष - २ + आरएसपी - १ भाजप - ० (१०.३० % मते) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: डालोआ - ८९, संलोआ - ४९, रालोआ - १, इतर - १ सी-व्होटरः डालोआ - ८६, संलोआ - ५३, रालोआ - १, इतर - ० सी फोर एशियानेटः - ७७-८२, संलोआ - ५५-६०, रालोआ - ३-५, इतर - ० २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: डावी आघाडी ९४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ४३, भाजप ०-३ सी व्होटरः डावी आघाडी ७४, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५४ टाइम्स नाऊ: डावी आघाडी ७८, संयुक्त लोकशाही आघाडी ५८ चाणक्यः डालोआ ६६-८५, संलोआ ४८-६६, भाजप+ ४-१२ केरळमध्ये मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज सुसंगत आहेत. सर्व अंदाजात डालोआला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिलेला आहे. केरळमध्ये सुद्धा दर ५ वर्षांनी सत्तांतर होत असल्याने यावेळी डालोआ सत्तेवर येणार असा माझा अंदाज आहे. भाजप स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच केरळ विधानसभेत खाते उघडण्याची शक्यता आहे. _________________________________________________________________ (३) पश्चिम बंगाल २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - २९४ तृणमूल काँग्रेस (१८४ जागा, ३८.९३% मते) + काँग्रेस (४२ जागा, ९.०९% मते) - एकूण २२६ जागा, ४८.०२% मते डावी आघाडी (सीपीआय, सीपीआयएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी) - एकूण ६० जागा, ३९.६८% मते भाजप - शून्य जागा, ४.०६% मते बाकी इतर सर्व पक्ष या राज्यात नगण्य आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - ४२ तृणमूल काँग्रेस - ३४ (३९.३% मते), सीपीआयएम - २ (डावी आघाडी एकूण मते - २९.५% मते), भाजप - २ जागा (१६.८% मते), काँग्रेस - ४ जागा (९.६% मते) २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: तॄणमूल - १६०, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - १२७, भाजप - ४, इतर - ३ नेल्सनः तॄणमूल - १७८, डावे पक्ष + कॉंग्रेस - ११०, भाजप - १, इतर - ५ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: तृणमूल २३३, काँग्रेस्+डावे पक्ष ३८ एबीपी न्यूजः तृणमूल १७८, काँग्रेस्+डावे पक्ष ११० सी व्होटरः तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष ७१-७९ टाइम्स नाऊ: तृणमूल १६३-१७१, काँग्रेस्+डावे पक्ष १२० चाणक्यः तृणमूल १९६-२२४, काँग्रेस्+डावे पक्ष ६१-७९, भाजप ९-१९ पश्चिम बंगालमध्ये मतदानपूर्व व मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणाचे अंदाज सुसंगत आहेत. सर्व अंदाजात तृणमूल काँग्रेसला बहुमत मिळण्याचा अंदाज दिलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये बदल न करण्याची व स्थिर सरकारची परंपरा आहे. भाजप बर्‍याच कालावधीनंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. _________________________________________________________________ (४) आसाम २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत आसाममध्ये खालील चित्र होते. एकूण जागा - १२६ काँग्रेस (७८ जागा, ३९.३९% मते), एआययुडीएफ (१८ जागा, १२.५७% मते), बीपीएफ (१२ जागा, ६.१३% मते), आसाम गण परीषद (१० जागा, १६.२९% मते), भाजप (५ जागा, ११.४७% मते), तृणमूल काँग्रेस (१ जागा, २.०५% मते), अपक्ष (२ जागा) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अशी स्थिती होती. एकूण जागा - १४ काँग्रेस - ३ (२९.६०% मते), भाजप - ७ जागा (३६.५०% मते), एआययुडीएफ - ३ (१४.८०% मते), आसाम गण परीषद - ० (३.८०%), अपक्ष - १ २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानपूर्व मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज इंडीया टीव्ही - सी व्होटर: काँग्रेस - ४४, भाजप+ - ५७, एआययुडीएफ - १९, इतर - ६ सी व्होटर: काँग्रेस - ५३, भाजप+ - ५५, एआययुडीएफ - १२, इतर - ६ नेल्सन: काँग्रेस - ३६, भाजप+ - ७८, एआययुडीएफ - १०, इतर - २ एव्हीसी: काँग्रेस - ४०, भाजप+ - ४८-५४, एआययुडीएफ - २५, इतर - १० २०१६ मधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानोत्तर मतदार सर्वेक्षणानुसार संभाव्य जागांचा अंदाज आजतक-अ‍ॅक्सिस: भाजप+ ७९-९३, काँग्रेस+ २६-३३ एबीपी न्यूजः भाजप+ ८१, काँग्रेस+ ३३ सी व्होटरः भाजप+ ५७, काँग्रेस+ ४१ न्यूज नेशनः भाजप+ ६३, काँग्रेस+ ४७ चाणक्यः भाजप+ ९०, काँग्रेस+ २७ _________________________________________________________________ बहुतेक सर्व मतदानपूर्व चाचण्यांचा असा अंदाज होता की आसाममध्ये भाजप आघाडी हा सर्वात मोठा पक्ष असेल, परंतु ते बहुमतापासून थोडेसे दूर राहतील. पण बहुतेक मतदानोत्तर चाचण्यांचा अंदाज असा आहे की आसाममध्ये भाजप+ आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. तसे झाले तर प्रथमच पूर्वोत्तर भारतामध्ये भाजपची सत्ता येईल. एकंदरीत आसाममध्ये भाजप चांगली कामगिरी करून सत्ता मिळविण्याची शक्यता आहे. कॉंग्रेसची पराभवाची परंपरा सुरूच राहणार असून काँग्रेस केरळ व आसाममध्ये सत्ता गमाविण्याची शक्यता आहे. बदल न करण्याची परंपरा पश्चिम बंगालमध्ये कायम राहण्याची शक्यता आहे. केरळ व तामिळनाडूत दर ५ वर्षांनी सरकार बदलण्याची परंपरा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
वर्गीकरण
राजकारण
निवडणुक
निकाल
विधानसभा
वाचने 35885
प्रतिक्रिया 231

प्रतिक्रिया

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 19/05/2016 15:19
निकालांचा भांडवली बाजारात नकारात्मक परीणाम झाला आहे. मुंबई भांडवल बाजाराचा निर्देशांक आज २७० अंकांनी म्हणजेच जवळपास १% ने उतरला आहे. डावे अजून पूर्ण नेस्तनाबूत झाले नाहीत हे यामागचे कारण असावे का?
वाटत नाही. जूनमध्ये अमेरिकन फेडच्या चेअरपर्सन जॅनेट येलन व्याजाचे दर वाढवतील ही शक्यता अधिक ठळक झाली आहे असे आजचे मार्केटमधले चित्र आहे. त्यामुळे बाजार आज खाली आहे.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 19/05/2016 15:12
जुलै २०१७ मध्ये विद्यमान राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त झाल्यावर जर काँग्रेसींनी नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपविले
तसे करण्यास घटनात्मक अडचण कुठलीच नाही. पण तसे करणे प्रशस्त होणार नाही. राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने परत पक्षीय राजकारणात पडणे प्रशस्त होणार नाही. आजपर्यंत तसे कधीच झालेले नाही. दुसरे म्हणजे २०१७ मध्ये स्वत: प्रणव मुखर्जी जवळपास ८२ वर्षांचे होतील. म्हणजे ते ही फार तरूण आणि energetic असतील असे नाही. तिसरे म्हणजे प्रणव मुखर्जी अत्यंत कुशल प्रशासक असले तरी त्यांना लोकांमध्ये लोकप्रियता आहे असेही नाही. ते संसदीय राजकारणात अगदी १९७० पासून आहेत पण त्यांनी सर्वप्रथम लोकसभा निवडणुक लढवली २००४ मध्ये. राजीव गांधींनी मतभेद झाल्यानंतर त्यांची सुरवातीला मंत्रीपदावरून आणि १९८६ मध्ये कॉंग्रेस पक्षातून उचलबांगडी झाली. त्यावेळी त्यांनी स्वत:चा National Socialist Congress नावाचा पक्ष स्थापन केला होता. १९८७ मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकाही या पक्षाने लढविल्या. आणि सगळ्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले हे वेगळे सांगायलाच नको.तेव्हा प्रणवदा परत पक्षीय राजकारणात सक्रीय झाले तरी त्याचा कितपत उपयोग होईल? बाकी कॉंग्रेसमधल्या इतर कुठल्याच नेत्याला जनाधार नाही. त्यामुळे यापुढील काळात नेतृत्वाचा प्रश्न उभा राहिल हे नक्कीच. इतकी वर्षे एकाच कुटुंबावर अवलंबून राहणे आणि प्रभावी दुसरी फळी निर्माण होऊ न देण्याचे परिणाम आहेत हे.

प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 19/05/2016 15:29
कॉंग्रेज पक्षाला मत देणे तर सोडाच. पण आजकाल कॉंग्रेज पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला नुसते पाहिल्यावर देखिल 'जोड्या'ने हाणावेसे वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 19/05/2016 15:38
तसे करण्यास घटनात्मक अडचण कुठलीच नाही. पण तसे करणे प्रशस्त होणार नाही. राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावर राहिलेल्या व्यक्तीने परत पक्षीय राजकारणात पडणे प्रशस्त होणार नाही. आजपर्यंत तसे कधीच झालेले नाही.
भाजपचे भैरवसिंह शेखावत २००२ ते २००७ या काळात उपराष्ट्रपती पदावर होते. २००७ मध्ये त्यांनी प्रतिभा पाटलांविरूद्ध राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक लढविली. परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. २००७ मध्ये उपराष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी निवृत्तीचे जीवन जगणे अपेक्षित होते. परंतु रालोआने त्यांना जॉर्ज फर्नांडिसांच्या जागी रालोआचा कोऑर्डिनेटर म्हणून नेमले. रालोआतील घटक पक्षांशी सुसंवाद साधणे, समान कार्यक्रम बनविणे, एकत्रित निवडणुक लढविले इ. कामे आघाडीचा निमंत्रक या नात्याने करणे अपेक्षित होते. म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त झाल्यावर ते पुन्हा एकदा पक्षीय राजकारणात पडले होते. त्यांचे काही कालानंतर निधन झाल्याने त्यांना फारसे काम करता आले नव्हते व नंतर त्यांच्या जागी शरद यादवांची नेमणूक झाली होती.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 19/05/2016 15:52
२००७ मध्ये उपराष्ट्रपतीपदावरून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी निवृत्तीचे जीवन जगणे अपेक्षित होते. परंतु रालोआने त्यांना जॉर्ज फर्नांडिसांच्या जागी रालोआचा कोऑर्डिनेटर म्हणून नेमले.
नाही. डिसेंबर २००८ मध्येच जॉर्ज फर्नांडिस आजारी असल्याच्या कारणामुळे त्यांच्या जागी शरद यादव यांची NDA Convenor म्हणून नियुक्ती झाली होती . मधल्या काळात भैरोसिंग शेखावत त्या पदावर नव्हते. शेखावतांनी निवृत्तीनंतर पक्षीय राजकारणावर एकच वक्तव्य केले होते. २००९ मध्ये अडवाणी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. खरे तर वाजपेयी, अडवाणी आणि शेखावत (आणि १९७३ पर्यंत बलराज मधोक) हे अगदी वरीष्ठ फळीतले नेते होते. अशावेळी आपणही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होऊ शकतो असे शेखावत २००९ च्या निवडणुकांपूर्वी म्हणाले होते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 19/05/2016 16:00
माहिती पुन्हा एकदा चेक करतो. शेखावतांना रालोआचा संयोजक म्हणून नेमण्याचे वृत्त वृत्तपत्रात वाचले होते. त्याची लिंक शोधतो.

चौकटराजा गुरुवार, 19/05/2016 15:42
दलितामधे एकी नसल्याने त्यात काशीराम मायवती पासून दलितांची तर मुलायम पासून मुस्लिमांची गळती कॉन्ग्रेस मधून होउ लागली आता तर एम आय एम आली व भाजपने भटजी व शेटजी इमेज बर्‍यापैकी पुसल्याने हे चित्र असे दिसत आहे. पण शिवसेना, द्रमुक, त्रुणमूल असे प्रादेशिक पक्ष निर्माण होणे फारसे बरे नाही. आता गांधी घराण्याची इतकी चटक कॉन्ग्रेस ला लागली आहे की ती सुटणे अशक्य सबब त्यांचा नाश अटळ. बाकी मोदी विरूद्ध नीतिशकुमार ? काय राव चेष्टा करता की काय ...? मोदी शंभर अपराध करण्याचे पातक करतील असे वाटत नाही.

ईश्वरसर्वसाक्षी गुरुवार, 19/05/2016 17:55
क्लिंटन भाउ तुम्हि बरोबर बोललात....हे बघा आयबिएन ला काय बातमि आहे. "प्रादेशिक पक्षांच्या या यशामुळे आता तिसर्‍या आघाडीची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. बिहार हा आमचा शेजारी आहे असं सांगत ममतादीदींनी तसं बोलूनही दाखवलंय. त्यामुळे भव्यिष्यात तिसरी आघाडी उदयास आली तर राजकारणात हा एक नवा आध्याय असेल." मला तरी वाटतय कि आता काँग्रेस पक्षाने गांधि परिवाराला थोडे बाजुला सारून पक्षबांधणि करावि. असल्या तिसर्‍या - चौथ्या आघाड्यांपेक्षा आणि नौटंकि युगपुरुषांपे़क्षा मजबुत काँग्रेस कधिहि चांगलि. पण हे वाटणे झाले आता युवराजांनि महात्माजींच स्वप्न तेच ते काँग्रेस विसर्जित करण्याचे इतके मनावर घेतले असेल तर आपण वाटुन तरि काय करु शकतो. कन्हैय्या और उसके चाहने वाले कहा है ?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 19/05/2016 18:41
भव्यिष्यात तिसरी आघाडी उदयास आली तर राजकारणात हा एक नवा आध्याय असेल.
असे किती नवे अध्याय भारताच्या इतिहासात झाले याची टाईमलाईन रोचक आहे. १९४८ -- जयप्रकाश नारायण आणि आचार्य नरेंद्र देव यांनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून समाजवादी पक्ष स्थापन केला. १९५१-- पहिल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आचार्य कृपलानींनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून किसान मजदूर प्रजा पक्ष या आपल्या स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली. १९५२-- पहिल्या लोकसभा निवडणुकांनंतर समाजवादी पक्ष आणि आचार्य कृपलानी यांच्या किसान मजदूर प्रजा पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन प्रजा समाजवादी पक्षाची स्थापना १९५५-- प्रजा समाजवादी पक्षातून राम मनोहर लोहिया बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा समाजवादी पक्ष स्थापन केला १९६४--प्रजा समाजवादी पक्षातून जॉर्ज फर्नांडिस बाहेर पडले आणि संयुक्त समाजवादी पक्षाची स्थापना १९६७--चरणसिंग कॉंग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा भारतीय क्रांती दल हा पक्ष स्थापन केला १९६९--बिजू पटनाईक कॉंग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा उत्कल कॉंग्रेस पक्ष स्थापन केला १९६९--कॉंग्रेस पक्षात फूट. इंदिरा गांधींचा गट आणि मोरारजी देसाईंचा कॉंग्रेस (संघटना) असे दोन पक्ष झाले. १९७२--प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन परत एकदा समाजवादी पक्ष या नावाने पुनर्जन्म १९७४--चरणसिंगांचा भारतीय क्रांती दल, बिजू पटनाईकांचा उत्कल कॉंग्रेस, १९७२ मध्ये प्रजा आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष यांच्या विलीनीकरणातून पुनर्जन्म झालेला समाजवादी पक्ष, राजाजींच्या निधनानंतर उतरणीला लागलेला स्वतंत्र पक्ष, भारतीय जनसंघातून हकालपट्टी झाल्यानंतर बलराज मधोक यांनी स्थापन केलेला पक्ष (नाव नक्की लक्षात नाही) आणि अन्य एक-दोन लहान पक्ष यांचे विलीनीकरण होऊन भारतीय लोकदल हा पक्ष स्थापन झाला १९७७ -- जगजीवन राम, हेमवतीनंदन बहुगुणा, नंदिनी सत्पथी, नारायणदत्त तिवारी कॉंग्रेसबाहेर पडले आणि त्यांच्या कॉंग्रेस फॉर डेमॉक्रसी या पक्षाची स्थापना. त्यांचा कॉंग्रेस फॉर डेमॉक्रसी, १९६९ च्या फुटीतील इंदिराविरोधी गट-- संघटना कॉंग्रेस (कॉंग्रेस-ओ), चरणसिंगांचा भारतीय लोकदल आणि भारतीय जनसंघ या पक्षांनी विलीन होऊन त्यातून जनता पक्ष स्थापन झाला. १९७८ --- शरद पवार, वायलार रवी, के.पी.उन्नीकृष्णन आणि अंबिका सोनी कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी समाजवादी कॉंग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. १९७९-- जनता पक्षातून चरणसिंग, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू लिमये इत्यादी बाहेर पडले आणि त्यांचा जनता पक्ष (धर्मनिरपेक्ष) हा पक्ष स्थापन झाला. १९८० -- जनता पक्षातून पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघाच्या नेत्यांची हकालपट्टी. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. चरणसिंग यांनी जनता पक्ष (धर्मनिरपेक्ष) सोडून भारतीय लोकदल पक्षाची पुनर्स्थापना केली. जगजीवनराम यांनी जनता पक्षातून बाहेर पडून कॉंग्रेस (जे) या पक्षाची स्थापना केली. १९८७-- कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यावर वि.प्र.सिंगांनी जनमोर्चा या गटाची स्थापना केली. शरद पवार, वायलार रवी आणि अंबिका सोनी समाजवादी कॉंग्रेस सोडून कॉंग्रेस पक्षात परतल्या. समाजवादी कॉंग्रेसमध्ये केवळ के.पी.उन्नीकृष्णन राहिले. १९८८-- चरणसिंगांचा (आणि त्यांचे निधन झाल्यानंतर अजित सिंगांचा) भारतीय लोकदल, के.पी. उन्नीकृष्णन यांचा समाजवादी कॉंग्रेस आणि वि.प्र.सिंगांचा जनमोर्चा या तीन पक्षांचे विलीनीकरण होऊन जनता दल हा पक्ष स्थापन झाला. १९९०-- चंद्रशेखर आणि देवीलाल जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:च्या समाजवादी जनता दलाची स्थापना केली. मुलायमसिंग यादव, चिमणभाई पटेल हे सुध्दा समाजवादी जनता दलात सामील झाले. राजस्थानात दिग्विजय सिंग (कॉंग्रेसमधील वाचाळवीर दिग्विजयसिंग आणि हे वेगळे) जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वत:चा वेगळा गट स्थापन केला. त्यांनी राजस्थानचे भाजपचे मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीपदही पटकावले. १९९१-- कॉंग्रेसचे चंद्रशेखर यांच्या समाजवादी जनता दलाशी फाटल्यावर गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी समाजवादी जनता दलातून बाहेर पडून जनता दल (गुजरात) या पक्षाची स्थापना केली. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. १९९२-- जनता दल (गुजरात) पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन झाला. अजित सिंग यांनी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:चा जनता दल (अजित) या पक्षाची स्थापना केली. मुलायमसिंग यादव यांनी समाजवादी जनत दलातून बाहेर पडून स्वत:च्या समाजवादी पक्षाची स्थापना केली. १९९३-- उत्तर प्रदेशातील महत्वाच्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनता दल, जनता दल (अजित) आणि समाजवादी जनता दल या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन एकाच पक्षाची स्थापना करायची घोषणा केली. पण उत्तर प्रदेशात पराभव झाल्यानंतर प्रत्यक्ष विलीनीकरण झालेच नाही. त्यानंतर जनता दल (अजित) पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन झाला आणि नरसिंह राव सरकारमध्ये अजितसिंग मंत्री झाले. १९९४-- जॉर्ज फर्नांडिस, नितीश कुमार आणि रबी रे यांनी जनता दलातून बाहेर पडून समता पक्षाची स्थापना केली. १९९५--हरियाणात देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांनी समाजवादी जनता दल सोडून समता पक्षात प्रवेश केला. १९९६-- चंद्रशेखर १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झाले. देवेगौडा पंतप्रधान झाल्यानंतर जनता दलातून रामकृष्ण हेगडेंची हकालपट्टी. त्यांनी स्वत:चा लोकशक्ती हा पक्ष काढला. हरियाणात देवीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा हरियाणा लोक दल (राष्ट्रीय) हा पक्ष स्थापन केला. १९९७-- लालू यादव यांनी जनता दलातून बाहेर पडून स्वत:च्या राष्ट्रीय जनता दलाची स्थापना केली. अकरावी लोकसभा बरखास्त झाल्यानंतर चंद्रशेखर यांनी समता पक्षातून बाहेर पडून स्वत:चा समाजवादी जनता पक्ष (राष्ट्रीय) या पक्षाची स्थापना केली. तसेच ओरिसामध्ये नवीन पटनायक आणि दिलीप रे यांनी जनता दलातून बाहेर पडून बिजू जनता दल या वेगळ्या पक्षाची स्थापना केली. १९९९-- उरल्यासुरल्या जनता दलाचे आणखी दोन तुकडे पडले-- जनता दल (संयुक्त) आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष). देवेगौडा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षात गेले तर रामविलास पासवान जनता दल (संयुक्त) पक्षात गेले. जॉर्ज फर्नांडिस-नितीशकुमारचा समता पक्ष आणि रामकृष्ण हेगडेंचा लोकशक्ती हे पक्ष जनता दल (संयुक्त) पक्षात विलीन झाले. २००२-- रामविलास पासवानांनी जनता दल (संयुक्त) पक्ष सोडून स्वत:चा लोकजनशक्ती या पक्षाची स्थापना केली. २०१४-- मोदीलाटेत वाहून गेल्यानंतर सर्व जनता दलांनी एकत्र यायची गोष्ट सुरू झाली. २०१५-- प्रस्तावित एकीकरणास मुलायमसिंग यादव यांनी मोडता घातला. माझी खात्री आहे की यापैकी मधल्या अनेक पायर्‍या मी विसरलेलो आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात असे किती नवे अध्याय लिहिले गेले आणि जनता दल, जनता पक्ष या नावाचे किती वेगवेगळे पक्ष स्थापन झाले याची गणतीच नाही.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 19/05/2016 22:30
बाकी समाजवादी आणि त्यांचे तात्विक मतभेद आणि त्यावरून पक्ष दुभंगणं याने स्वातंत्र्यानंतर देशाचं प्रचंड नुकसान केलं. या अशा धरसोड वृत्तीनेच काँग्रेसला या देशात ६० पेक्षा जास्त वर्षे राज्य करता आलं आणि प्रबळ विरोधी पक्षाच्या अभावी दुसरा पर्याय उभा राहिला नाही. मला कधीकधी असं वाटतं की भाजप आणि काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन प्रादेशिक पक्षांना वरचढ होण्यापासून रोखावं. असं होणार नाही पण झालं तर तो देशाच्या राजकीय इतिहासातला सोन्याचा (सोनियाचा नव्हे) दिवस असेल.

ए ए वाघमारे शुक्रवार, 20/05/2016 09:06
याचा सरळ अर्थ हा की समाजवाद नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही. आणि हे सगळे पक्ष सेक्युलर असतीलच,नाही?

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 20/05/2016 10:53
याचा सरळ अर्थ हा की समाजवाद नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही.
नाही.तसे नाही. मला समाजवाद मान्य नसला तरी भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर गरीबी असलेल्या देशात समाजवाद ही विचारधारा लोकांना आकर्षक वाटेल हे समजू शकतो. तरीही समाजवादी विचारधारेला भारतीय राजकारणात तितक्या प्रमाणावर यश मिळाले नाही याचे कारण स्वतःला समाजवादी समजणार्‍या नेत्यांचा माजवाद हे आहे. सततची भांडणे, एकमेकांवर कुरघोडी करणे, जगात तत्वनिष्ठ केवळ आपण आणि बाकी सगळे डोक्यावर पडलेले आणि तत्वांचे रक्षण करायची जबाबदारी केवळ आपल्यावर आहे अशा स्वरूपाची वर्तणूक आणि त्यापायी सुरवातीला काँग्रेसविरोध या पायावर जनसंघ-भाजपशी आणि नंतर भाजपला विरोध या पायावर काँग्रेसशी हातमिळवणी करणे ही त्या माजवादाची लक्षणे आहेत. १९९६ मध्येही काँग्रेसला १४५ जागा होत्या तर युनायटेड फ्रंट मधल्या सगळ्यात मोठ्या जनता दलाला ४५ जागा होत्या. तरीही भाजपला रोखणे ही केवळ आपलीच जबाबदारी आहे अशा आविर्भावात सरकार स्थापन करायला पुढाकार याच तिसर्‍या लोकांनी घेतला.त्यानंतर या मंडळींचे किती राजकीय नुकसान झाले हे दिसतच आहे.त्याउलट काँग्रेसचे २००९ पर्यंत तरी आलबेल चालू होते. आणि युपीए-२ मध्ये अनागोंदी न माजवता युपीए-१ प्रमाणेच राज्य काँग्रेसने केले असते तर आज मोदी सरकार सत्तेत नसते तर युपीए-३ सरकार असते. म्हणजे या उद्योगात नुकसान काँग्रेसचे झाले नाही तर या तिसर्‍यांचेच झाले.

ए ए वाघमारे शुक्रवार, 20/05/2016 09:23
अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही. मला आठवते,माझे आजोबा नेहमी आजच्या कॉंग्रेसचा इंदिरा कॉंगेस म्हणूनच उल्लेख करायचे. भारताचा स्वातंत्र्योत्तर राजकीय इतिहास वस्तुनिष्ठपणे मांडणारे संदर्भग्रंथ जवळपास नाहीतच.मग टीव्हीवरचे अर्धवट पत्रकार अ‍ॅन्टी इंकंबंसी, धर्मनिरपेक्ष मतांत फूट,तिसरी आघाडी असे काहीही बडबडत राहतात. काल टाइम्सनाउवर हेमंत बिस्व सर्मांची मुलाखत चालू असताना त्यांनी आपण कॉन्ग्रेस सोडताना राहुल गांधींना तुम्ही 'ब्लु ब्लडेड' लोकांच्या संगतीत असल्याने तुम्हाला जमिनीवरच्या वास्तवाची जाण नाही असे बोलल्याचे सांगितले. त्यावर कॉन्ग्रेसी पॅनेलिस्टांचे (प्रवक्त्यांचे नव्हे)चेहरे पाहण्यासारखे होते.नसेल बघितला तर ही पॅनेलचर्चा जरूर बघा.

नाखु शुक्रवार, 20/05/2016 10:06
कित्ती राग येईल असं लिहिता हो तुम्ही,इथल्या कॉग्रेस समर्थकांच ठाम मत आहे की स्वातंत्य लढ्यात अत्ताची कॉन्ग्रेसच (फक्त) होती बाकी गणंगांच काय काम?
अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही.
आणि संघात चांगलं असं काहीच नाही असं इथलेच उच्च विद्याविभूषीत विचारवंत सांगतात ते काय उगीचच?? पाहिजे त हे पहा पुरावे.. पुरावा एक पुरावा दोन पुरावा तीन आणि त्या धाग्यावरही मिपा तथाकथीत विचारवंतानी (अपवाद बोकोबा आणि खरे+श्रीगुरुजी) कसलाही चाप लावला नव्हता. याच महाभागाचे एका विखारी प्रतिसदाने होबासराव यांचा आय्डी ऊडाला होता ह्याचेही सोईस्कर विस्मरण झाले असावे. तेव्हा असं संघाबद्दल चुकुनही चांगल काही लिहू नका, हा अगदी संघाविषयी(त्यातला एखाद्या व्यक्तीबद्दल) वाईट बातमी असेल तर शोधून आणा (असतीलही कारण जस मिपावर काळे गोरे आहेत तस्मात संघातही असतील्च व्य्क्ती तितक्या प्रकृती) आणि त्याला टंका, हवा घालायला आणि वणवा करायला ही हमखास मंडळी नक्की येतील आणि विचारवंत आपल्या कानात बोळे घालून आत्मचिंतनात (नेहमीप्रमाणे) मग्न राहतील याची खात्री बाळगा. धन्यवाद वाचकांची (नेहमीची) पत्रेवाला नाखु

बोका-ए-आझम शुक्रवार, 20/05/2016 11:17
रामचंद्र गुहांचं India after Gandhi नावाचं पुस्तक आहे. ते चांगलं आहे. इथे क्लिंटन/गॅरी ट्रूमन यांनी एक लेखमाला चालू केली होती. ती त्यांनी पूर्ण करावी आणि पुस्तक म्हणून प्रकाशित करावी अशी विनंती. भारताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास लिहिणारे इतिहासकार हे प्रामुख्याने डाव्या विचारांचे आहेत. त्यामुळे त्यांचा सर्व घटनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा मार्क्सवादी असतो. त्यात चुकीचं काही नाही, पण हे लोक दुस-या interpretation बद्दल कमालीचे हट्टी, दुराग्रही आणि असहिष्णु असतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे उजव्या बाजूने किंवा मध्यावर्ती (Centrist) बाजूने लिहिलेला इतिहास ही काळाची गरज आहे आणि तोही रंजक पद्धतीने, कारण विद्वज्जड पद्धतीने लिहिलेला इतिहास लोक वाचणार नाहीत.

नाईकांचा बहिर्जी रविवार, 22/05/2016 06:21
प्रॉब्लम हा असतो न सर की उजवा इतिहास हा एक तर प्राचीन/मध्ययुगीन क्रियाकल्पांचे व्हॅलीडेशन करायच्या मागं लागलेला असतो किंवा निव्वळ "महाराजांच्या टैमाला यक रूपयात 12 शेर दूद तिच्येयला" मोड़ मधे असतो, उजव्या इतिहासकार मंडळीपैकी कोणी जर (किमान) आपल्याच धर्मातला समग्र इतिहास (मॉडर्निस्ट पद्धतीने) म्हणजेच हिस्ट्री ऑफ़ वीमेन, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, ट्रेड, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री असे केले असल्यास संशोधन नक्की सांगाल, फ़क्त उदाहरण एखाददूसरे नको तर सैंपलस्पेस होईल इतपत तरी हवे.कसे?

बोका-ए-आझम रविवार, 22/05/2016 09:01
उजव्या इतिहासाचंही नाही आणि मध्यावर्ती इतिहासाचंही नाही. डाव्या इतिहासकारांच्या पुस्तकांवरचे टीकाग्रंथ वगैरे असतील पण ते प्रतिवाद आहेत. स्वतंत्र ग्रंथ म्हणता येतील का याबद्दल शंकाच आहे.

नाईकांचा बहिर्जी रविवार, 22/05/2016 10:33
Well then I have established the legitimacy of the authority of Romila Thapar on Ancient, Satish Chandra for Medieval and Bipan Chandra for modern history then ! ? :द आपण लोकांनी डाव्या इतिहासकारांना नावं ठेवा किंवा दुस्वास करा वाटल्यास राग करा आपल्या राजकीय विचारसरणी प्रमाणे पण आधुनिक हिस्टोरिओग्राफ़ीच्या तत्वानुसार क्रॉनिकलाइज केलेला इतिहास अन इतिहासकार देण्यात उजवा विचार कायम नापास होत आलाय! तो तोपर्यंत नापास होत राहील जोवर उजवे इतिहासकार धर्माच्या छायेतुन बाहेर पडून (किमान) nationalism ह्या त्यातल्यात्यात प्लूरलिस्टिक ism पर्यंत वर उठत नाहीत. नाहीतर आहेतच महाभारतातली ब्रह्मास्त्रे अन संजयाने केलेली televised कमेंट्री! नाही काही तर तेजोमहालय! ह्यावर अजुन थोड़े बोलता येईल पण इथे ते विषयांतर होईल.

बोका-ए-आझम मंगळवार, 24/05/2016 00:07
यांच्यापेक्षा मला आदित्य मुखर्जी-मृदुला मुखर्जी हे - बरेच वस्तुनिष्ठ आहेत असं वाटतं. मला नक्की संदर्भ आठवत नाही पण बिपान चंद्रांच्या India's struggle after independence या पुस्तकात (हे नाव चूभूद्याघ्या) त्यांनी अकाली दलाच्या पंजाबविषयक भूमिकेवर टीका केलेली आहे पण का अकाली दलाला पंजाबीभाषिक पंजाब आणि हिंदीभाषिक हरियाणा वेगळे हवे होते त्याबद्दल काहीच स्पष्टीकरण नाही. असा bias हा डाव्या इतिहासकारांमध्ये बरेच वेळा दिसतो. बाकी तेजोमहालय ही psuedo-history आहे असं मत आहे. त्याला इतिहास म्हणणं हा मोठा विनोद आहे.

नाईकांचा बहिर्जी रविवार, 22/05/2016 06:29
ते सगळे ठीक आहे वाघमारे साहेब अन त्याला मी बहुतांशी सहमत आहेच फ़क्त एक बेसिक प्रश्न पडला आहे! जमल्यास त्याचे निराकरण करणे संघ मुळात एक राजकीय संघटना आहे का सामाजिक संघटना आहे ?? ह्या एका प्रश्नावर मी कैक संघनिष्ठ नातलग ते मित्रमंडळीला एकतर सोइस्कर मौन पाळताना पहिलंय किंवा तत्कालीन सोइनुसार संघ राजकीय आहे वा नाही ह्याची वकिली करताना पाहिले आहे, तुम्ही मला फिक्स सांगू शकाल काय? की भावा संघ राजकीय/सामाजिक संघटना आहे/नाहीये का कसे? (आभारी) बहिर्जी

हुप्प्या रविवार, 22/05/2016 21:46
पण ह्याचा अर्थ संघाच्या कुठल्याही स्वयंसेवकाला काडीचीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही वा नसावी असा होत नाही. संघाच्या विचारांनी प्रेरित होऊन नव्या संघटना बनलेल्या आहेत जसे अ. भा. विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ ते भाजपा इ. ह्यातला अनेक कमी अधिक प्रमाणात राजकीय आहेतच. एखादी संघटना राजकीय आहे की नाही ह्याची व्याख्या कशी कराल ह्यावर आपल्या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे. १. ह्या संघटनेच्या नावाचा राजकीय पक्ष आहे का? २. रिमोट कंट्रोलप्रमाणे एखाद्या राजकीय पक्षाची तमाम धोरणे ही संघटना ठरवते का? (उदा. रा स्व संघ भाजपावर अशा प्रकारचे नियंत्रण ठेवून आहे का?) ३. निवडणूकीत अधिकृतरित्या ती संघटना नित्य एखाद्या पक्षाला मत द्या म्हणून आवाहन करते का? (उदा. संघाच्या दसर्‍याच्या मेळाव्यात भाजपाला मत द्या असे सांगतात का?) ४. ही संघटना राजकीय पक्षाला पैसा पुरवते वा त्या पक्षाकडून पैसे घेते का? तसा काही कागदोपत्री पुरावा आहे का? माझ्या मते वरील चारही प्रश्नांची उत्तरे नाही अशी आहेत सबब रा स्व संघ ही राजकीय नाही. तुमची राजकीय संघटनेची व्याख्या याहून वेगळी असल्यास तुमचे उत्तर वेगळे असू शकेल. काय आहे तुमची व्याख्या?

नाईकांचा बहिर्जी सोमवार, 23/05/2016 07:54
हुप्प्या सर, प्रथम विषयाला अनुसरुन प्रतिसाद दिल्याबद्दल आभारी आहे! किमान आपण तरी थेट माझे अस्तित्व/आयडी ह्यांच्यावर घसरला नाहीत म्हणूनही आपले आभार असो तर आता मुद्दा हा आहे की वाघमारे सर ह्यांची खालील वाक्यं वाचता मला माझा प्रश्न पडला बघा (इति वाघमारे सर उवाच!) अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही. मला आठवते,माझे आजोबा नेहमी आजच्या कॉंग्रेसचा इंदिरा कॉंगेस म्हणूनच उल्लेख करायचे. त्यात माझे उपप्रश्न काहीसे असे आहेत 1 70 वर्षांनी "आपला" माणुस संघाने जर बसवला "पंतप्रधान" पदावर तर संघ नुसता सामाजिक कसा म्हणावा?? म्हणजे राजकीय इच्छा संघाच्या पण होत्याच असे म्हणावे काय?? नसल्यास अन संघ सामाजिक असल्यास पंतप्रधानपदावर कोणी का बसना त्यांनी निरपेक्ष राहायला हवे असे वाटते 2 सामाजिक संघटना आहे तर तुलना लालू अन काँग्रेससोबत कश्याला ??? हे म्हणजे *पोपट अन शार्कमाश्याची पोहण्याची रेस लावण्यासारखे नसेल का?? ******************************* आता आपल्या (आपण ठरवलेल्या) परिमाणाबद्दल बोलायचे ठरवल्यास कागदोपत्री संघ राजकीय संघटना म्हणवणार नाहीच हे स्पष्ट होते पण ते तसे असावे म्हणूनच त्या प्रकारे प्रश्न फ्रेम केले गेले आहेत का? नाही तुमच्या मोटिव वर शंका घ्यायची मला इच्छा नाही पण इतके स्ट्रेटफॉरवर्ड प्रश्न उत्तरून राजकारण होते?? तरीही मला तुम्ही थोड़ा वेळ दिल्यास मला तुमच्या प्रश्नांना प्रमाणिक राहून काही उत्तरे शोधता येतील असे वाटते

भोळा भाबडा गुरुवार, 19/05/2016 18:03
मला भ्रष्टाचाराचा इतका राग येत नाही, पण बोटचेप्या दांभिक भूमिकेचा अत्यंत राग येतो,ज्याप्रकारे अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे राजकारण करून आणि भगवा दहशतवाद हि कथित कल्पना कांग्रेसने मांडून एक फार मोठी चूक केली आहे,आणि याच कारणासाठी मी आयुष्यभर कांग्रेसला मत देणार नाही.

ईश्वरसर्वसाक्षी गुरुवार, 19/05/2016 18:12
वेन्जॉय पप्पु. कठोर कोइ तो बताओ ये कन्हैय्या और उसके चाहने वाले कहा है ? भाजपा, ममता दिदि आणि अम्मांचे अभिनंदन.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 19/05/2016 19:41
काँग्रेस हा सध्या अत्यंत दुर्बल झालेला पक्ष आहे. पक्षात जे कोणी शिल्लक आहेत ते सर्वजण गांधी घराण्याचे नेतृत्व मानणारे आहेत व त्यापैकी एकही जण गांधी घराण्याला आव्हान देऊ शकेल असे वाटत नाही. त्यामुळे काँग्रेस फुटेल असे वाटत नाही. काँग्रेसमध्ये गांधी घराण्याने कधीच पर्यायी नेतृत्व पुढे येऊन दिले नाही. त्यामुळे इतर कोणताही नेता काँग्रेसला गर्तेतून बाहेर काढून पुन्हा वैभवाचे दिवस दाखवेल असे वाटत नाही. भविष्यात असा नेता निर्माण झाला तर तातडीने त्याचे पंख कापले जातील.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 19/05/2016 19:33
मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष व प्रत्यक्ष मिळालेल्या जागा यांची तुलना केली तर यावेळी चाणक्यचे अंदाज बरेचसे प्रत्यक्ष निकालाच्या जवळपास जाणारे दिसतात. अर्थात तामिळनाडूमध्ये सर्वांचेच अंदाज चुकलेले आहेत. परंतु इतर ३ मोठ्या राज्यात चाणक्यचे अंदाज बरेचसे बरोबर आहेत. तामिळनाडूत तांती या स्थानिक वृत्तपत्राने अद्रमुक १११ व द्रमुक ९९ असा अंदाज दिला होता. त्यातल्या त्यात तांतीचा अंदाज निकालाच्या जवळ्पास आहे.

ईश्वरसर्वसाक्षी गुरुवार, 19/05/2016 20:18
झी न्यु़जः- As the Congress is inching close to face identity crisis after losing two more prominent states – Assam and Kerala – on Thursday, the party leaders think its time to promote vice president Rahul Gandhi. विनाशकाले विपरित बुध्दि

कपिलमुनी गुरुवार, 19/05/2016 21:28
काकांचे केरळमधे २ आमदार निवडून आले म्हणून फ्लेक्स लागलेत

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 19/05/2016 21:51
राष्ट्रवादीने पूर्वीही केरळमध्ये जागा जिंकल्या आहेत. २००६ मध्ये एक तर २०११ मध्ये दोन जागा राष्ट्रवादीने डाव्या आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून जिंकलेल्या आहेत. पूर्वी कधी असा झरा वाहिल्याचे ऐकिवात नाही. मग यावेळी का? :)

श्री गावसेना प्रमुख शुक्रवार, 20/05/2016 11:10
काल पासून खुजलीवाल आणि समर्थकांची तोंड बंद आहेत निदान अभिनन्दन तरी करायला नको का,खुजलीवाल तर ते ad च्या पैशांचा हिशोब मागताहेत त्यांनी इतके केले त्यांना नाही विचारत आणि आम्हालच विचारतात।पण एक विसरतात की आपण आम आदमी आहोत आपण चंगळवादाच्या विरोधात होतो।बीजेपी जर पराजीत झाली असती तर डेल्ही पासून मिपा पर्यन्त बेंबिच्या देठापासून आरड़ाओरड सुरु झाली असती।

तिमा शुक्रवार, 20/05/2016 11:53
या सगळ्या चर्चेत जयललितांची ढासळती तब्येत, या मुद्द्याचा कोणी उल्लेख केलेला दिसत नाही. दक्षिणेकडून आलेल्या माहितगार तोंडी बातम्यांवरुन त्या कुठल्या तरी असाध्य रोगाने आजारी आहेत, असे ऐकू येते. त्यांच्या पक्षांतही त्या देवी आणि बाकी भक्त, असाच प्रकार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत सगळी समीकरणे पुन्हा बदलतील अशीही एक शक्यता आहे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 20/05/2016 12:29
या सगळ्या चर्चेत जयललितांची ढासळती तब्येत, या मुद्द्याचा कोणी उल्लेख केलेला दिसत नाही.
मी या चर्चेत या मुद्द्याचा उल्लेख केला नव्हता. पण अन्य एका चर्चेत या प्रतिसादात या मुद्द्याचा उल्लेख पुढीलप्रमाणे केला होता: "या सगळ्या भानगडीत तामिळनाडूमध्ये काही प्रमाणावर राजकीय पोकळी निर्माण होताना दिसत आहे. एक तर द्रमुकमध्ये करूणानिधी वृध्द झाले आहेत आणि स्टॅलीनकडे करूणानिधींची लोकप्रियता नाही. अण्णा द्रमुकमध्ये जयललिता हा एकखांबी तंबू आहे. जयललितांची प्रकृतीही तितकीशी बरी नसते अशा बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. सप्टेंबर २०१५ मध्ये परत मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर अगदी चेन्नई मेट्रोच्या उद्घाटनालाही जयललिता प्रत्यक्ष न जाता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारेच उपस्थिते राहिल्या होत्या. तसेच मुख्यमंत्रीपदी पुनरागमन झाल्यानंतर बराच काळ जयललितांनी मंत्रीमंडळाची बैठकही घेतली नव्हती यावरून जयललितांची प्रकृती तितकीशी चांगली नसते अशा बातम्या आल्या होत्या. कदाचित हे तर्कही असतील. तरीही जयललितांच्या स्वभावाला अनुसरून त्या पक्षात कुणालाही दुसर्‍या क्रमा़ंकाचे स्थान देतील असे वाटत नाही. जर करूणानिधी आणि जयललिता या दोघांचाही सक्रीय राजकारणातून सहभाग कमी झाला तर मात्र एक पोकळी निर्माण होईल.ती पोकळी विजयकांत भरून काढायचा प्रयत्न करतीलच.त्याचबरोबर भाजपलाही थोडेफार हातपाय रोवायला या निमित्ताने संधी मिळू शकेल. राज्यात कन्याकुमारीमध्ये भाजपचा उमेदवार २०१४ मध्ये विजयी झाला. २००९ मध्येही दुसर्‍या क्रमांकाची मते या मतदारसघातून भाजपला होती.२०१४ मध्ये कोईम्बतूरमधूनही भाजपचा उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होता.अशा काही मतदारसंघांमध्ये भाजपला हातपाय रोवायची ती एक चांगली संधी असेल." हा प्रतिसाद २ एप्रिलचा होता. कालच्या निकालांवरून समजते की भाजपला तामिळनाडूमध्ये मात्र जागा जिंकण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे अजून हातपाय रोवायला भाजपला आणखी ५ वर्षे थांबावे लागणार असे दिसते.

अनुप ढेरे शुक्रवार, 20/05/2016 13:40
ती पोकळी विजयकांत भरून काढायचा प्रयत्न करतीलच.
DMDK पार्टीला एकही सीट नाही मिळाली. स्वतः विजयकांतचं डिपॉझिटपण जप्त झालय.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 20/05/2016 14:16
हो यावेळी डी.एम.डी.के, पी.एम.के या पक्षांचा प्रभाव पडलेला दिसत नाही. त्यामानाने द्रमुकचीच कामगिरी बरीच चांगली होती. पण भविष्यात समजा करूणानिधी आणि जयललिता हे दोन्ही नेते सक्रीय राजकारणातून वाढते वय्/प्रकृतीच्या कारणावरून दूर झाले तर मात्र नक्कीच पोकळी निर्माण होईल आणि ती पोकळी कोण भरून काढेल हा पण प्रश्नच आहे. डी.एम.डी.के चा प्रभाव पडला नाही. पी.एम.के एका समाजापुरता पक्ष आहे. वायकोंनी धसमुसळेपणा केला अन्यथा एम.डी.एम.के ला कदाचित ते शक्य झाले असते. भाजपचाही प्रभाव पडलेला नाही. तेव्हा ती पोकळी नक्की कोण भरणार हे कालच्या निकालांवरून सांगता येणे अवघड आहे. भविष्यात एखादा चांगला आणि लोकप्रिय नेता ज्या पक्षात येईल त्या पक्षाला ती संधी मिळेल. भाजपला पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांची उणीव नक्कीच जाणवत असेल.

अनुप ढेरे शनिवार, 21/05/2016 08:13
काही लिमिटेड बेस आहे त्यांचा. पण तिकिटासाठी खूप पैसे घेणे, उमेदवाराला पार्टीफंडातले प्रचारासाठीचे पैसे त्याला न देता गायब करणे वगिरे वगिरे.

नाखु शुक्रवार, 20/05/2016 14:10
सत्य दाखविणे "असहिष्णु " तर नाहीना मिपा धुरीणांना विचारून घ्या,उगा पर (नसतानाही) कावळा व्हायचा !!!

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 20/05/2016 18:16
नेहमीप्रमाणे उधोजीरावांनी आसाम सोडून इतर राज्यांमध्ये भाजपचा धुव्वा उडालाच ना असे विधान केले आहे. आता या युक्तीवादापुढे काय बोलावे हेच समजेनासे झाले आहे. यांचा पक्ष ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात असूनही राज्य विधानसभेत ७३ पेक्षा (म्हणजे २५% पेक्षा थोड्या जास्त) जास्त जागा कधी जिंकता आल्या नाहीत, महाराष्ट्राबाहेर आजपर्यंत एकमेव विधानसभेची जागा एकदाच (आणि ती पण अकबरपूरमधील पवनकुमार पांडे या उमेदवाराच्या स्थानिक बळाच्या जोरावर-- १९९१ मध्ये) तरी आपण ज्योती बसू, नवीन पटनायक किंवा पवनकुमार चामलिंगप्रमाणे एकामागोमाग दुसरी निवडणुक स्वीप करत चाललो आहोत अशा आविर्भावात इतरांवर टिप्पणी कशी करू शकतात हे उधोजी? ठिक आहे मोदींची जादू त्या राज्यात नाही चालली हे मान्य केले तर मग उधोजींना त्या राज्यांमध्ये निवडणुक स्वबळावर लढवून दोन-तृतीयांश बहुमत आणण्यापासून कोणी रोखले होते? उगीच आपले काहीतरी बरळत सुटायचं. पुढच्या वर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांच्या वेळीच शिवसेना-भाजप युती तुटली आणि २०१९ मध्ये शिवसेना भाजपविरोधात लढली तर सगळ्या बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डाव्या विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंतांच्या (बुबुडाविपुमावि) मते शिवसेनाही कशी 'भाईचारा' राखणारी धर्मनिरपेक्ष होईल आणि irony परत एकदा हजार मरणे मरेल ते बघाच.

हुप्प्या शुक्रवार, 20/05/2016 20:46
२०१४ च्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेनेची लाखाची झाकलेली मूठ उघडली गेली आणि त्यांचे दुबळेपण जाहीर झाले आहे. भाजपाने स्वबळावर बरीच जास्त कमाई केल्यापासून शिवसेनेचा जळफळाट चालू आहे. सुरेश प्रभूंसारखे गुणी लोक जे शिवसेनेत सडत होते त्यांना भाजपाने सन्मानाने आपल्यात दाखल करुन घेतले त्यामुळे त्या आगीत तेल पडले आहे. शिवसेना सुप्रशासन ह्या बाबतीत आधीपासूनच कच्ची आहे. मुख्यतः घराणेशाहीवर आधारित कार्यपद्धती आहे त्यामुळे खाशा घराण्यात जी अंदाधुंद आहे ती ह्या घराण्यातही उतरली आहे. मर्जीतले कोण, मर्जीतून उतरलेले कोण ह्यावर सत्तेची गणिते ठरतात. त्यात राज्यकारभार कोण नीट करतो वगैरे मुद्दे गौण असतात. गुंडगिरी, भडकाऊ भाषणे ह्यावर फार वेळ मदार ठेवता येत नाही. कधीतरी काहीतरी ठोस करून दाखवावेच लागते. मुंबई महानगरपालिका हे इतके वर्षे शिवसेनेचे हक्काचे कुरण बनले आहे. ह्या वेळेस त्यावरही गदा येते की काय ह्या शंकेतून उधोजी उसने अवसान आणून भाजपची उणीदुणी काढत आहेत असा अंदाज. घराणेशाहीप्रमाणे उधोजींच्या गळ्यात नेतृत्त्वाची माळ पडली असली तरी बाळासाहेबांच्या मानाने हे बरेच फिके वाटतात. कधी ना कधी शिवसेनेचे दिवस फिरणारच होते ते आता येऊ घातले आहेत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 21/05/2016 15:13
यांचा पक्ष ५० वर्षे महाराष्ट्राच्या राजकारणात असूनही राज्य विधानसभेत ७३ पेक्षा (म्हणजे २५% पेक्षा थोड्या जास्त) जास्त जागा कधी जिंकता आल्या नाहीत, महाराष्ट्राबाहेर आजपर्यंत एकमेव विधानसभेची जागा एकदाच (आणि ती पण अकबरपूरमधील पवनकुमार पांडे या उमेदवाराच्या स्थानिक बळाच्या जोरावर-- १९९१ मध्ये) तरी आपण ज्योती बसू, नवीन पटनायक किंवा पवनकुमार चामलिंगप्रमाणे एकामागोमाग दुसरी निवडणुक स्वीप करत चाललो आहोत अशा आविर्भावात इतरांवर टिप्पणी कशी करू शकतात हे उधोजी? ठिक आहे मोदींची जादू त्या राज्यात नाही चालली हे मान्य केले तर मग उधोजींना त्या राज्यांमध्ये निवडणुक स्वबळावर लढवून दोन-तृतीयांश बहुमत आणण्यापासून कोणी रोखले होते? उगीच आपले काहीतरी बरळत सुटायचं.
उधोजी, राऊत, रामदास कदम इ. जे काही बोलतात (खरं तर बरळतात) त्याला चडफडाट याशिवाय दुसरा शब्द नाही. १९८६-८७ पर्यंत सेनेला ठाणे-मुंबईच्या बाहेर कोणीही ओळखत नव्हते. भाजपशी युती झाल्यावर शिवसेना हे नाव प्रथमच उर्वरीत महाराष्ट्राला समजले. आपण भाजपपेक्षा खूप मोठे आहोत व आपल्यामुळे भाजपची महाराष्ट्रात वाढ झाली या भ्रमात खूप पूर्वीपासून शिवसेना होती व अजूनही त्याच भ्रमात आहे. माध्यमांनी देखील या भ्रामक समजूतीला खतपाणी घातले. १९६६ स्थापन झालेल्या सेनेचे, भाजपशी युती होण्यापूर्वी १९८५ पर्यंत फक्त २ आमदार निवडून आले होते. भाजपशी युती झाल्यावर सेनेचे आमदार एकदम ५२ पर्यंत वाढले. सेनेने १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक विधानसभा निवडणुका लढल्या होत्या. १९७८ मध्ये इंदिरा कॉंग्रेस , समाजवादी कॉंग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप इ. एकमेकांविरूद्ध लढले होते. त्यावेळी शिवसेनेला निदान मुंबई-ठाण्यातून तरी आपले बरेच आमदार निवडून आणण्याची संधी होती. सेनेने ३५ उमेदवार उभे करूनसुद्धा एकही आमदार निवडून आणता आला नव्हता. १९८० मध्ये सुद्धा शून्य आमदार व १९८५ मध्ये केवळ १ आमदार निवडून आला होता. १९८० मध्ये भाजपचे १२ व १९८५ मध्ये १६ आमदार निवडून आले होते. तरी म्हणे आम्हीच भाजपपेक्षा मोठे! भाजपने खांद्यावर उचलून धरल्याने आपण भाजपपेक्षा उंच आहोत असे सेनेचा गोड गैरसमज झाला होता. २०१४ मध्ये भाजपने सेनेला खांद्यावरून फेकून दिल्यावर आपण भाजपच्या तुलनेत किती खुजे आहोत याची सेनेला जाणीव झाली. परंतु हे मान्य करायची तयारी नाही. त्यातूनच सेना नेत्यांचा चडफडाट होतो व असे बरळणे सुरू होते.

गामा पैलवान रविवार, 22/05/2016 00:57
श्रीगुरुजी, तुम्ही मोदींचे चाहते आहात तसाच मीही आहे. मात्र तुम्हाला भाजपविषयी इतकं प्रेम का वाटतं याचं कोडं काही सुटंत नाहीये. तुम्ही ज्याला भाजप म्हणता तो मोदींशिवाय शून्य आहे. मुंडे आणि महाजनांच्या अकाली निधनोत्तर निदान महाराष्ट्रात तरी अशीच परिस्थिती आहे. शिवसेनेस २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या बाजूस उभे राहून २० % मतं मिळाली, तर लगेच नंतरच्या विधानसभा निवडणुकींत मोदींच्या विरोधात जवळपास तेव्हढीच म्हणजे १९ % मतं मिळाली. तुम्ही समजता तशी शिवसेना गलितगात्र वगैरे झालेली नाहीये. तिचा मतदारपाया मजबूत आहे. भाजपला विधानसभा निवडणुकींत जी २८ % मतं मिळालेली होती, त्यांतली दहाएक टक्के मतं मोदींमुळे मिळालेली. ती वजा जाता महाराष्ट्र भाजपच्या हाती फारसं काही लागंत नाही. सांगण्याचा मुद्दा काये की मोदी म्हणजे भाजप नव्हे. आजच्या भाजपचा बराच मोठा भाग मोदींच्या नावावर मलई खाणाऱ्या संधीसाधूंच्या भाऊगर्दीने व्यापलेला आहे. आ.न., -गा.पै.

damn रविवार, 22/05/2016 09:02
२०१४ च्या लोकसभेत २०% मते, ही अर्ध्याहून कमी सीट्स लढवून मिळाली होती. मात्र विधानसभेत त्यानंतर मिळालेली १९% मते, ही सर्वच्या सर्व सीट्स लढवून मिळालेली होती. त्यामुळे लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. चू.भू.दे.घे. म्हणजे, समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का?? म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर शिवसेनेला विधानसभेत, लोकसभेतल्या पेक्षा अर्धीच मते मिळाली, असा अर्थ काढता येईल का??

गामा पैलवान रविवार, 22/05/2016 12:22
damn, १. >> लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. थेट तुलना अयोग्य हे मान्य. मात्र मोदींमुळे लोकसभेच्या यशात शिवसेनेला जितका फरक पडला त्याच्या उलटा फरक विधानसभेच्या निवडणुकांत दिसायला हवा होता. तो दिसंत नाहीये. लोकं आमदार वेगळ्या कारणांसाठी निवडून देतात. नेमका हाच शिवसेनेच्या मतदारपुंजीचा पाया आहे. हा लोकसभा निवडणुकींसाठी नसून केवळ विधानसभा निवडणुकींपुरता मर्यादित आहे. २. >> समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच >> जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का?? जागांचं गणित फार वेगळं असतं. केवळ मतांच्या टक्केवारीवर अवलंबून नसतं. (झगझगीत उदाहरण म्हणजे १९८४ ला लोकसभेत मतसंख्येच्या आधारे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता, मात्र पूर्ण देशातून अवघे २ खासदार निवडून आले होते.) म्हणूनच मी मतदारपाया हा मतांच्या टक्केवारीत मांडायचा प्रयत्न केला आहे. त्याचं जागांच्या गणितात कसं रुपांतर करायचं ते उद्धव ठाकऱ्यांनी ठरवायचं आहे. आ.न., -गा.पै.

damn सोमवार, 23/05/2016 03:54
लोकं आमदार वेगळ्या कारणांसाठी निवडून देतात. ....... हे मान्य. मात्र, ....... १९८४ ला लोकसभेत मतसंख्येच्या आधारे भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर होता, मात्र पूर्ण देशातून अवघे २ खासदार निवडून आले होते. ....... या पॅरा मध्ये असं वाटतय, की मतांचा जिंकलेल्या जागांशी संबंध नाही, असे तुम्हाला म्हणायचंय. पण त्याविषयी मतांतर नाहीच आहे. माझेही तेच मत आहे. माझा मुद्दा असा होता की, लोकसभेत अर्ध्याहून कमी जागा "लढवून" (जिंकून नव्हे) २०% मते मिळाली. परंतु, विधानसभेत मात्र सर्व जागा "लढवून" सुद्धा १९% मतेच मिळू शकली. अवांतर, आधीच्या प्रतिसादकर्त्याचे प्रतिसाद वेगळेपणाने उठून दिसणाऱ्या प्रकारे (पांढऱ्या ऐवजी राखाडी पृष्ठभाग) उद्धृत कसे करावेत??

damn सोमवार, 23/05/2016 04:18
समजा, महाराष्ट्रात २ कोटी मतदार आहेत आणि त्या सर्वांनी मतदान केले आहे. त्यापैकी, सेना लोकसभेत अर्ध्या जागा लढवून, अर्ध्याच मतदारांना, म्हणजे १ कोटी सामोरी गेली. परंतु, मिळालेल्या मतांची टक्केवारी काढताना, एकूण मतांपैकी मोजणी होते. म्हणजे असे की, लोकसभेत २ कोटी मतांपैकी २०% मते सेनेला मिळाली. म्हणजे ४० लाख मते सेनेला मिळाली, ती केवळ १ कोटी मतदारांपैकी; कारण उरलेल्या १ कोटी मतदारांना, भाजपाशी जागा विभागणीमुळे, सेना सामोरी गेलीच नाही. आता विधानसभेत मात्र सर्व जागा लढवल्यामुळे, सेना सर्व २ कोटी मतदारांना सामोरी गेली. आता सेनेला मिळाली मते १९% म्हणजे २ कोटींपैकी ३८ लाख. म्हणजे लोकसभेत १ कोटींपैकी ४० लाख मते मिळवू शकलेली सेना, विधान सभेत मात्र २ कोटींपैकी ३८ लाख मते मिळवू शकली. म्हणजे स्वबळावर अर्ध्याच जागा निवडल्या असत्या, तर विधानसभेत 2÷२=१ कोटी मतांपैकी, ३८÷२=१९ लाख मते मिळाली असती. म्हणजेच, भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर, सैद्धान्तिक दृष्ट्या सेनेची अर्धी मते कमी झाली. प्रत्यक्ष जगात सिद्धांतावर मतांचे राजकारण चालत नाही, हे मान्य आहे, परंतु, मतांचे गणित हे असे आहे, असे माझे मत आहे. चू.भू.दे.घे.

हुप्प्या रविवार, 22/05/2016 09:33
शिवसेनेच्या मतदार पायाला भेगा पडत आहेत. घराण्यावर आधारित पक्षांचे शेवटी हेच होते. कारण कर्तृत्व नसताना लोक उच्च पदावर येऊन विराजमान होतात आणि संघटना खिळखिळी करतात. उद्धव मग आदित्य हा क्रम तेच दाखवतो. बाळासाहेब ठाकरे आदर्श नसले तरी त्यांचा शिवसेनेवर आणि भाजपावरही अंकुश होता. लोक त्यांचा शब्द पडू देत नसत. भाजपाचे लोक जे बहुतेक मूळ संघाचे आहेत ते नाखुषीने का होईना ह्या दादागिरीला सहन करत होते. पण बाळासाहेबांच्या पश्चात शिवसेनेची दादागिरी सहन करण्याचे फार कारण उरलेले नाही. त्यांना आपल्या बळावर सत्ता मिळवणे हे जास्त सोयीचे आहे. तसे केल्याशिवाय त्यांची भूमिका कायम धाकटी रहाणार हे त्यांनी ओळखले आहे. शिवसेनेपेक्षा संघाची संघटना जास्त प्रबळ, शिस्तबद्ध आणि निष्ठावान आहे. घराणेशाही खूप कमी आहे. ही ताकद कमी लेखून चालणार नाही. निव्वळ आगलावेपणा, मोडतोड, आक्रस्ताळेपणा ह्यावर संघटनेची ताकद ठरत नाही. अशी ताकद उथळ असते. शांतपणे, सावकाश, गाजावाजा न करता केलेले काम जास्त परिणाम दाखवते. काही बाबतीत ससा आणि कासवाची शर्यत आठवते. राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला एक मोठे खिंडार पाडलेले आहे. ठाकरे घराण्याचा असल्यामुळे मनसेशी थेट राडा करायला शिवसेनेचे लोक कचरत आहेत. मनसे जरी निष्प्रभ असली तरी त्यांनी काही महत्त्वाची लोकं पळवलेली आहेत हे खरे आहे. आणि मराठीचा मुद्दा घेऊन लढणार्‍यात एक वाटेकरी आलेला आहे आणि राडेबाजीतही!

श्रीगुरुजी रविवार, 22/05/2016 15:12
तुम्ही मोदींचे चाहते आहात तसाच मीही आहे. मात्र तुम्हाला भाजपविषयी इतकं प्रेम का वाटतं याचं कोडं काही सुटंत नाहीये. तुम्ही ज्याला भाजप म्हणता तो मोदींशिवाय शून्य आहे. मुंडे आणि महाजनांच्या अकाली निधनोत्तर निदान महाराष्ट्रात तरी अशीच परिस्थिती आहे.
भाजप मोदींशिवाय शून्य आहे या निष्कर्षाविषयी असहमत. भाजप हा एकाच व्यक्तिवर अवलंबून असलेला पक्ष नाही. तसेच तो पक्ष एखाद्या कुटुंबाची खाजगी मालमत्ता नाही. भाजपच्या स्थापनेपासून आजतगायत किमान १० वेगवेगळे अध्यक्ष भाजपने निवडले आहेत. मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय २०१३ मध्ये झाला. त्यापूर्वीही भाजप अस्तित्वात होता व ६ वर्षे केंद्रात सत्तेवरही होता. काही कारणाने उद्या मोदी नसले तरी भाजप असेलच. भाजप आपल्यातलाच नवीन नेता निवडेल. सुषमा स्वराज, जेटली, पर्रिकर इ. चांगल्या प्रतिमेचे राष्ट्रीय नेते आज भाजपकडे आहेत. राज्यपातळीवर चांगली प्रतिमा असलेले शिवराजसिंग चौहान व रमणसिंग आहेत. त्यामुळे भाजपकडे एका नेत्याची जागा घ्यायला किमान २-३ नेते तयार आहेत. भाजपची काँग्रेसशी तुलना केली तर असे दिसते की गांधी घराणे सोडले तर त्यांच्याकडे नेताच नाही. आज राहुलच्या नावाने आरडाओरडा होत आहे. गांधी घराण्याच्या छायेतून बाहेर आल्याशिवाय काँग्रेसचे पुनरूज्जीवन शक्य नाही असे निष्कर्ष काढले जात आहेत. परंतु समजा सोनिया व राहुल या दोघांनीही अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद सोडले तर त्यांच्या जागी कोण हा प्रश्न उद्भवतो. काँग्रेसचा सध्या असलेला एकही नेता या दोघांची जागा घेऊ शकत नाही. किंबहुना पक्षात आपल्याशिवाय कोणी पर्याय उभा राहू नये अशीच व्यवस्था गांधी घराण्याने वर्षानुवर्षे केली आहे. त्यामुळे या दोघांना पर्याय म्हणून तिसर्‍या गांधीचे नाव पुढे येते. महाराष्ट्रात महाजन जाऊन १० वर्षे लोटली व मुंडे जाउनही २ वर्षे होत आहेत. तरीसुद्धा त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्ष टिकून आहे व त्यांच्या काळात होता त्यापेक्षा मजबूत झाला आहे. त्या दोघांनंतर फडणवीस पुढे आले. खडसे व गडकरी पूर्वीपासूनच कार्यरत होते. उद्या फडणवीस नसले तर अजून कोणतरी येईलच.
शिवसेनेस २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींच्या बाजूस उभे राहून २० % मतं मिळाली, तर लगेच नंतरच्या विधानसभा निवडणुकींत मोदींच्या विरोधात जवळपास तेव्हढीच म्हणजे १९ % मतं मिळाली. तुम्ही समजता तशी शिवसेना गलितगात्र वगैरे झालेली नाहीये. तिचा मतदारपाया मजबूत आहे. भाजपला विधानसभा निवडणुकींत जी २८ % मतं मिळालेली होती, त्यांतली दहाएक टक्के मतं मोदींमुळे मिळालेली. ती वजा जाता महाराष्ट्र भाजपच्या हाती फारसं काही लागंत नाही.
शिवसेनेचा पाया दिवसेंदिवस डळमळीत होत आहे. २००५ मध्ये राणे व रा़ज बाहेर पडल्यावर सेनेला मोठे खिंडार पडले. परिणामी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना ६२ वरून ४४ वर उतरली होती. २०१४ ला सेनेने स्वतंत्र लढून ६३ जागा मिळविल्या. भाजपला १२२ मिळाल्या व बहुमतापासून २३ जागा दूर राहिले. सेनेने आपले पत्ते नीट खेळले असते तर सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व काही महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली असती. परंतु उधोजींच्या धरसोड धोरणामुळे सेनेला भाजपने दिलेल्या कमी महत्त्वांच्या मंत्रीपदावर समाधान मानावे लागत आहे. सेनेने एक तर विरोधी पक्ष म्हणून रहायला हवे होते किंवा सत्तेत जाताना योग्य तो वाटा मिळाल्यानंतरच सत्तेत जायला हवे होते. सत्तेत आल्यापासून सेनेने अत्यंत नकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. सेना नेते रोज एका नवीन आणि हास्यास्पद मुद्द्यावरून मोदी व भाजपवर टीका करत बसतात. त्यांच्या टीकेची भाजप अजिबात दखल घेत नाही. फडणवीस, गडकरी, खडसे इ. वरिष्ठ नेते सेनेच्या टीकेची दखल न घेता अनुल्लेखाने मारतात. उधोजी सेनेचे अध्यक्ष असले तरी अधूनमधून त्यांच्या टीकेला उत्तर मिळते ते भाजपच्या आशिष शेलार या कनिष्ठ नेत्याकडून. या सरकारमध्ये सेनेचे अस्तित्व अजिबात दिसत नाही. जे दिसतंय ते म्हणजे सेना नेत्यांचा चडफडाट. पुढील निवडणुकीत याचे पडसाद नक्की उमटतील व सेना अजून खाली जाईल हे नक्की. सुदैवाने फडणवीस व या सरकारबद्दल जनमानसात अजूनही चांगले मत आहे. रमेश कदम, भुजबळ कुटुंबियांचा भ्रष्टाचार उघड झाल्याने राष्ट्रवादीची प्रतिमा अजून ङागाळली आहे. विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस व विरोधी पक्षनेते म्हणून राधाकृष्ण विखे पाटील यांची कामगिरी अत्यंत निष्प्रभ आहे. शिवसेनेबद्दल अत्यंत नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. जलयुक्त शिवार, १० च्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा, रमेश कदम व भुजबळ कुटुंबियांची धरपकड, लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा इ. चांगल्या गोष्टींचे श्रेय फक्त भाजपला दिले जात आहे. सेना सरकारमध्ये असून नसल्यासारखीच आहे. सेना पूर्ण ५ वर्षे पाठिंबा देणार नाही हे नक्की. साधारणपने या सरकारची साडेतीन ते चार वर्षे संपली की सेना पाठिंबा काढून घेईल. कदाचित फेब्रुवारी २०१७ मधील मुंबई, ठाणे इ. १० महापालिका निवडणुकीच्या आगेमागे सेना पाठिंबा काढू शकते. विशेषतः जर मुंबई व ठाणे महापालिका गमवायची वेळ आली तर सेना नक्कीच पाठिंबा काढेल कारण या दोन महापालिका म्हणजे शिवसेनेचा प्राणवायू आहे. फडणवीस हे नक्कीच ओळखून आहेत. यावर्षी पाऊस चांगला होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर दुष्काळाची तीव्रता कमी होईल व त्याचा फायदा फडणविसांनाच होईल. जर महापालिका निवडणुकीच्या आसपास सेना पाठिंबा काढून घेण्याची शक्यता दिसली तरी फडणवीस त्याच सुमाराला अजित पवार, तटकरे इ. ना भुजबळांप्रमाणेच अटक करून आपली भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा अजून बळकट करतील जेणेकरून मध्यावधी निवडणुकीच्या प्रचारात फायदा होईल.
सांगण्याचा मुद्दा काये की मोदी म्हणजे भाजप नव्हे. आजच्या भाजपचा बराच मोठा भाग मोदींच्या नावावर मलई खाणाऱ्या संधीसाधूंच्या भाऊगर्दीने व्यापलेला आहे.
मोदी म्हणजे पूर्ण भाजप नव्हे आणि भाजप म्हणजे मोदी नव्हे.

गॅरी ट्रुमन शुक्रवार, 20/05/2016 19:03
बुबुडाविपुमावि हे काय आहे
बुबुडाविपुमावि म्हणजे "बुध्दीवादी बुध्दीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी विचारवंत" प्रत्येक वेळी एवढे सगळे लांबलचक टाईप करायला कंटाळा येतो म्हणून मी हा शॉर्ट फॉर्म वापरायला सुरवात केली आहे. :)

दिगोचि शनिवार, 21/05/2016 15:55
वरील प्रतिसाद वाचताना असे जाणवले की कोणीहि भारताची लोकसम्ख्या प्रचन्ड आहे त्यामुळे प्रत्येक राज्यात भाजप सरकार स्थापणे अशक्य आहे असा विचारच केलेला दिसत नाही. प्रत्येक प्रान्तात तेथील लोकल नेते त्यान्च्या त्यान्च्या मतदारसन्घात पॉप्युलर असतात आणि मतदाराना लोकल नेताच पाहिजे असतो म्हणून जयललितसारखे नेते निवडून येतात. त्यात मोदी यान्चा पराभव झाला असे फक्त भाजप व मोदी द्वेषी याना वाटते पण ते चुक आहे. ंओदीजर

बोका-ए-आझम रविवार, 22/05/2016 10:19
अयोग्य सुद्धा. इतिहासातही अशी उदाहरणं नाहीत. काँग्रेस तामिळनाडूत १९६७ नंतर सरकार स्थापन करु शकलेली नाही. केरळमध्ये १९५० च्या दशकात कम्युनिस्टांनी सरकार स्थापन केलं होतं (जगातलं पहिलं लोकशाही पद्धतीने निवडणूक लढवून आलेलं कम्युनिस्ट सरकार). म्हणजे काँग्रेसच्या ऐन बहरातही संपूर्ण देशभरात त्यांची सत्ता नव्हती. भाजपचीही असणं कठीण आहे आणि चुकीचंही आहे.

दुर्गविहारी शनिवार, 21/05/2016 20:54
या धाग्यावर मोदीन्वर गरळ ओकणारे फिरकले नाहीत. शॅम्पेन पिउन तर्राट झाले की काय? ;)

तर्राट जोकर रविवार, 22/05/2016 21:47
भाजपच्या भाटांना प्रस्तुत संस्थळ संघ-भाजपचे अधिकृत संस्थळ आहे, मोकळे रान आहे असे वाटत आहे असे दिसून येते. ह्यावर सब खासंखास लोग (केवळ मी काही बोललो की अरे रे, चूच्चूचू करत येणारे) गिळीचूप करके बैठेले है, मतलब साफ है, रास्ता क्लिअर है.

तर्राट जोकर शनिवार, 28/05/2016 22:23
वागळेंचे संस्कार ब्रेच पक्के दिसतायत. प्रतिसाद काय, उत्तर काय? आपलंच घोडं तेही लंगडं दामटत .....

गामा पैलवान सोमवार, 23/05/2016 02:09
श्रीगुरुजी, तुमचा इथला संदेश वाचला. माझी मतं व्यक्त करेन म्हणतो. १. >> भाजप मोदींशिवाय शून्य आहे या निष्कर्षाविषयी असहमत. आपण इथे महाराष्ट्र भाजपविषयी बोलत आहोत. तसंही पाहता मोदींविना भाजप म्हणजे अडवाणी/वाजपेयी/स्वराज यांचा भाजप आहे. त्यांत मतं खेचणारे कितीसे आहेत? २. >> सेनेने आपले पत्ते नीट खेळले असते तर सेनेला उपमुख्यमंत्रीपद व काही महत्त्वाची मंत्रीपदे मिळाली असती. >> परंतु उधोजींच्या धरसोड धोरणामुळे सेनेला भाजपने दिलेल्या कमी महत्त्वांच्या मंत्रीपदावर समाधान मानावे >> लागत आहे. युती भाजपने तोडली आहे. ३. >> सेनेने एक तर विरोधी पक्ष म्हणून रहायला हवे होते किंवा सत्तेत जाताना योग्य तो वाटा मिळाल्यानंतरच >> सत्तेत जायला हवे होते. पहिला महिना शिवसेनेने विरोधांत बसायची तयारी केली होती. त्यावेळेस हिंदुत्वाग्रही मतदार नाराज होऊ नये म्हणून शिवसेना सत्तेत सामील झाली. मलई खाण्यासाठी नव्हे. निदान सेनेचा तसा दावा तरी आहे. असो. एकंदरीत भाजपच्या मंत्रिमंडळात कुठलीशी मंत्रीपदं घेऊन दबून राहण्यापेक्षा मुखमैदानाची सरळ सरबत्ती केलेली काय वाईट? आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम सोमवार, 23/05/2016 07:51
सेना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचं एकमेव कारण म्हणजे १५ वर्षांनंतर सत्ता मिळण्याची शक्यता असताना पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाप्रमाणे विरोधी पक्षात बसायची कोणत्याही सेना आमदाराची तयारी नव्हती. बरं, युती जर भाजपने तोडली होती, तर मग शिवसेना परत युतीत गेली कशाला? हिंदुत्वाग्रही मतदारांबद्दल जर सेनेला इतकं वाटत होतं, तर मग सेनेने मुळात युती तुटावी असल्या जाचक अटी का घातल्या? आणि तुमचा मुळात शिवसेनेने हिंदुत्वाग्रही मतदारांसाठी सरकारमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला यावर विश्वास बसतो? ते तसं म्हणणारच. कोण सरळपणे - जर सत्ता मिळाली नाही तर आमचे आमदार बंड करतील. त्यापेक्षा आम्ही सत्तेत जाऊ म्हणजे निदान ते आमच्याबरोबर राहतील - असं मान्य करेल?

गामा पैलवान सोमवार, 23/05/2016 11:45
बोका-ए-आझम, युती भाजपने तोडली आहे. शिवसेनेने अटी घातल्या होत्या ही निव्वळ दिशाभूल आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजीवप्रताप रूडी यांनी नगरच्या प्रचारसभेत स्वत:हून युती तोडल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. असे होऊनही मतदारांनी भाजप व शिवसेना या दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांना निवडून दिलं आहे. याचा अर्थ मनात नसलं तरी सेनेस सत्तेत सामील व्हायचा आदेश लोकांनी दिलाय. जेव्हा सेना चुपचाप बसली होती त्या पंधराएक दिवसांत भाजपला पवारांचा अघोषित पाठींबा होता. तेव्हा फडणवीस म्हणाले होते की :
'राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यानंतर आपण कधी नव्हे एवढ्या शिव्या खाल्ल्या'
याचा उघड अर्थ म्हणजे लोकांना पवार नको आहेत. याचाच गर्भित अर्थ म्हणजे शिवसेनेने जनादेश मानून सत्तेत सहभागी व्हायलाच हवंय. नाहीतर पुढील निवडणुकींत मतदार सेनेला मत देणार नाही. मतदारांना नाराज करणं कोणालाच परवडत नाही. निदान उद्धव यांचा दावा तरी असा आहे. असो. थोडं माझ्या भूमिकेबद्दल सांगतो. मी उद्धव ठाकरे यांचा समर्थक नाही. मला शिवसेना नामे राजकीय पक्षाबद्दल काडीमात्र प्रेम नाही (माझी शिवसेना समाजकारणी आहे). फक्त ज्या तडफेने उद्धव किल्ला लढवत आहेत तीस दाद द्यावीशी वाटते. बोलतांना भले दिल्लीचा अफझलखान म्हणोत वा भाजपचा चार राज्यांत धुव्वा उडालाय म्हणोत. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम सोमवार, 23/05/2016 12:37
http://www.misalpav.com/node/29412 यातला जो मतांचा (opinions) भाग आहे त्यावर मतभेद असू शकतात. पण जो महत्वाचा भाग आहे - भाजपने १३५ जागा (जास्तीतजास्त) मागितल्या होत्या. त्या द्यायला शिवसेनेने नकार दिला. ' तुम्ही देश सांभाळा, आम्ही राज्य सांभाळू ' असे हास्यास्पद खुलासे केले. २८८ जागांपैकी १३५ जागा भाजपला, १४३ जागा शिवसेनेला आणि उरलेल्या १० जागा इतर मित्रपक्षांना - अशी विभागणी झाली असती तर भाजपच्या १०० आणि सेनेच्या १००+ अशा जागा येऊन सेनेचा मुख्यमंत्री झाला असता. प्रत्यक्षात भाजपच्या १२२ जागा आल्या आणि सेनेच्या ६३. एकत्र लढले असते तर दोघांच्या मिळून २००+ जागा झाल्या असत्या. पण अर्ज दाखल करायच्या दिवसापर्यंत सेनेने चालढकल केली. मग भाजपने त्यातून काय बोध घ्यायला हवा होता? की आपले उमेदवारच उभे न करण्याची नामुष्की स्वीकारायला हवी होती? हे झाल्यावर सेना नेतेच बेछूट विधानं करत होते. देशात २८३ जागा मिळवून, निर्विवाद बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेत आल्यावर भाजप जास्त जागा मागेल हे सेनेला समजलं नाही? लोकसभेचा निकाल १६ मेला लागला आणि महाराष्ट्रात निवडणूक आॅक्टोबरमध्ये झाली. एवढा वेळ सेना नेते काय करत होते? परिस्थिती उलटी असती तर सेना काही फार वेगळी वागली असती असं अजिबात नाही. तुमची शिवसेना समाजकारणी आहे हे ऐकून गंमत वाटली. सेना आंदोलन म्हणून सुरु झाली, पण बाळासाहेब ठाक-यांना सेना ही पहिल्या दिवसापासून राजकीय पक्ष म्हणूनच चालवायची होती. फक्त सनदशीर मार्गाने जाण्याऐवजी खळ्ळ खटॅकवर सेनेचा जास्त विश्वास होता आणि अजूनही आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे - जोपर्यंत हे लोक उधोजींच्या सल्लागार वर्तुळात आहेत तोपर्यंत सेना वाढू शकणार नाही.