५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल

याचा सरळ अर्थ हा की समाजवाद नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही.

नाही.तसे नाही. मला समाजवाद मान्य नसला तरी भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणावर गरीबी असलेल्या देशात समाजवाद ही विचारधारा लोकांना आकर्षक वाटेल हे समजू शकतो.

तरीही समाजवादी विचारधारेला भारतीय राजकारणात तितक्या प्रमाणावर यश मिळाले नाही याचे कारण स्वतःला समाजवादी समजणार्‍या नेत्यांचा माजवाद हे आहे. सततची भांडणे, एकमेकांवर कुरघोडी करणे, जगात तत्वनिष्ठ केवळ आपण आणि बाकी सगळे डोक्यावर पडलेले आणि तत्वांचे रक्षण करायची जबाबदारी केवळ आपल्यावर आहे अशा स्वरूपाची वर्तणूक आणि त्यापायी सुरवातीला काँग्रेसविरोध या पायावर जनसंघ-भाजपशी आणि नंतर भाजपला विरोध या पायावर काँग्रेसशी हातमिळवणी करणे ही त्या माजवादाची लक्षणे आहेत. १९९६ मध्येही काँग्रेसला १४५ जागा होत्या तर युनायटेड फ्रंट मधल्या सगळ्यात मोठ्या जनता दलाला ४५ जागा होत्या. तरीही भाजपला रोखणे ही केवळ आपलीच जबाबदारी आहे अशा आविर्भावात सरकार स्थापन करायला पुढाकार याच तिसर्‍या लोकांनी घेतला.त्यानंतर या मंडळींचे किती राजकीय नुकसान झाले हे दिसतच आहे.त्याउलट काँग्रेसचे २००९ पर्यंत तरी आलबेल चालू होते. आणि युपीए-२ मध्ये अनागोंदी न माजवता युपीए-१ प्रमाणेच राज्य काँग्रेसने केले असते तर आज मोदी सरकार सत्तेत नसते तर युपीए-३ सरकार असते. म्हणजे या उद्योगात नुकसान काँग्रेसचे झाले नाही तर या तिसर्‍यांचेच झाले.

कित्ती राग येईल असं लिहिता हो तुम्ही,इथल्या कॉग्रेस समर्थकांच ठाम मत आहे की स्वातंत्य लढ्यात अत्ताची कॉन्ग्रेसच (फक्त) होती बाकी गणंगांच काय काम?

अधिक या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संघाने अनेक टक्केटोणपे खात, चिवटपणाने काम करत,संघटना फुटू न देता, ७० वर्षांनी का होईना आपला माणूस पंतप्रधानपदी बसवला हे नोंद करण्याजोगे आहे.पण आजचे पत्रकार, विश्लेषक संघाच्या या यशाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात व अनुल्लेखाने मारतात आणि लालूप्रसादांचा मॅनेजमेंट गुरू म्हणून उदोउदो करतात.आजची कॉंग्रेस ही मूळची कॉंग्रेस नाही हे सुद्धा कोणी बोलत नाही.

आणि संघात चांगलं असं काहीच नाही असं इथलेच उच्च विद्याविभूषीत विचारवंत सांगतात ते काय उगीचच?? पाहिजे त हे पहा पुरावे..

पुरावा एक

पुरावा दोन

पुरावा तीन

आणि त्या धाग्यावरही मिपा तथाकथीत विचारवंतानी (अपवाद बोकोबा आणि खरे+श्रीगुरुजी) कसलाही चाप लावला नव्हता. याच महाभागाचे एका विखारी प्रतिसदाने होबासराव यांचा आय्डी ऊडाला होता ह्याचेही सोईस्कर विस्मरण झाले असावे.

तेव्हा असं संघाबद्दल चुकुनही चांगल काही लिहू नका, हा अगदी संघाविषयी(त्यातला एखाद्या व्यक्तीबद्दल) वाईट बातमी असेल तर शोधून आणा (असतीलही कारण जस मिपावर काळे गोरे आहेत तस्मात संघातही असतील्च व्य्क्ती तितक्या प्रकृती) आणि त्याला टंका, हवा घालायला आणि वणवा करायला ही हमखास मंडळी नक्की येतील आणि विचारवंत आपल्या कानात बोळे घालून आत्मचिंतनात (नेहमीप्रमाणे) मग्न राहतील याची खात्री बाळगा.

धन्यवाद

वाचकांची (नेहमीची) पत्रेवाला नाखु

रामचंद्र गुहांचं India after Gandhi नावाचं पुस्तक आहे. ते चांगलं आहे. इथे क्लिंटन/गॅरी ट्रूमन यांनी एक लेखमाला चालू केली होती. ती त्यांनी पूर्ण करावी आणि पुस्तक म्हणून प्रकाशित करावी अशी विनंती.
भारताचा स्वातंत्र्योत्तर इतिहास लिहिणारे इतिहासकार हे प्रामुख्याने डाव्या विचारांचे आहेत. त्यामुळे त्यांचा सर्व घटनांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा मार्क्सवादी असतो. त्यात चुकीचं काही नाही, पण हे लोक दुस-या interpretation बद्दल कमालीचे हट्टी, दुराग्रही आणि असहिष्णु असतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे उजव्या बाजूने किंवा मध्यावर्ती (Centrist) बाजूने लिहिलेला इतिहास ही काळाची गरज आहे आणि तोही रंजक पद्धतीने, कारण विद्वज्जड पद्धतीने लिहिलेला इतिहास लोक वाचणार नाहीत.

ते सगळे ठीक आहे वाघमारे साहेब अन त्याला मी बहुतांशी सहमत आहेच फ़क्त एक बेसिक प्रश्न पडला आहे! जमल्यास त्याचे निराकरण करणे

संघ मुळात एक राजकीय संघटना आहे का सामाजिक संघटना आहे ??

ह्या एका प्रश्नावर मी कैक संघनिष्ठ नातलग ते मित्रमंडळीला एकतर सोइस्कर मौन पाळताना पहिलंय किंवा तत्कालीन सोइनुसार संघ राजकीय आहे वा नाही ह्याची वकिली करताना पाहिले आहे, तुम्ही मला फिक्स सांगू शकाल काय? की भावा संघ राजकीय/सामाजिक संघटना आहे/नाहीये का कसे?

(आभारी) बहिर्जी

हो यावेळी डी.एम.डी.के, पी.एम.के या पक्षांचा प्रभाव पडलेला दिसत नाही. त्यामानाने द्रमुकचीच कामगिरी बरीच चांगली होती. पण भविष्यात समजा करूणानिधी आणि जयललिता हे दोन्ही नेते सक्रीय राजकारणातून वाढते वय्/प्रकृतीच्या कारणावरून दूर झाले तर मात्र नक्कीच पोकळी निर्माण होईल आणि ती पोकळी कोण भरून काढेल हा पण प्रश्नच आहे. डी.एम.डी.के चा प्रभाव पडला नाही. पी.एम.के एका समाजापुरता पक्ष आहे. वायकोंनी धसमुसळेपणा केला अन्यथा एम.डी.एम.के ला कदाचित ते शक्य झाले असते. भाजपचाही प्रभाव पडलेला नाही. तेव्हा ती पोकळी नक्की कोण भरणार हे कालच्या निकालांवरून सांगता येणे अवघड आहे. भविष्यात एखादा चांगला आणि लोकप्रिय नेता ज्या पक्षात येईल त्या पक्षाला ती संधी मिळेल.

भाजपला पी.रंगराजन कुमारमंगलम यांची उणीव नक्कीच जाणवत असेल.

२०१४ च्या लोकसभेत २०% मते, ही अर्ध्याहून कमी सीट्स लढवून मिळाली होती. मात्र विधानसभेत त्यानंतर मिळालेली १९% मते, ही सर्वच्या सर्व सीट्स लढवून मिळालेली होती.
त्यामुळे लोकसभेच्या २०% मतांशी, विधानसभेतल्या १९% मतांशी तुलना कदाचित योग्य नाही. चू.भू.दे.घे.
म्हणजे, समजा लोकसभेतल्यापेक्षा दुप्पट जागा विधान सभेत लढवून सुद्धा जवळपास तेवढीच % मते, म्हणजे तेवढ्याच जागा असत्या, तर अर्धी मते मिळाली असती, असा हिशेब लावता येईल का??
म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात गेल्यावर शिवसेनेला विधानसभेत, लोकसभेतल्या पेक्षा अर्धीच मते मिळाली, असा अर्थ काढता येईल का??

शिवसेनेच्या मतदार पायाला भेगा पडत आहेत. घराण्यावर आधारित पक्षांचे शेवटी हेच होते. कारण कर्तृत्व नसताना लोक उच्च पदावर येऊन विराजमान होतात आणि संघटना खिळखिळी करतात. उद्धव मग आदित्य हा क्रम तेच दाखवतो. बाळासाहेब ठाकरे आदर्श नसले तरी त्यांचा शिवसेनेवर आणि भाजपावरही अंकुश होता. लोक त्यांचा शब्द पडू देत नसत. भाजपाचे लोक जे बहुतेक मूळ संघाचे आहेत ते नाखुषीने का होईना ह्या दादागिरीला सहन करत होते. पण बाळासाहेबांच्या पश्चात शिवसेनेची दादागिरी सहन करण्याचे फार कारण उरलेले नाही. त्यांना आपल्या बळावर सत्ता मिळवणे हे जास्त सोयीचे आहे. तसे केल्याशिवाय त्यांची भूमिका कायम धाकटी रहाणार हे त्यांनी ओळखले आहे.
शिवसेनेपेक्षा संघाची संघटना जास्त प्रबळ, शिस्तबद्ध आणि निष्ठावान आहे. घराणेशाही खूप कमी आहे. ही ताकद कमी लेखून चालणार नाही. निव्वळ आगलावेपणा, मोडतोड, आक्रस्ताळेपणा ह्यावर संघटनेची ताकद ठरत नाही. अशी ताकद उथळ असते. शांतपणे, सावकाश, गाजावाजा न करता केलेले काम जास्त परिणाम दाखवते. काही बाबतीत ससा आणि कासवाची शर्यत आठवते.
राज ठाकरे यांनी शिवसेनेला एक मोठे खिंडार पाडलेले आहे. ठाकरे घराण्याचा असल्यामुळे मनसेशी थेट राडा करायला शिवसेनेचे लोक कचरत आहेत. मनसे जरी निष्प्रभ असली तरी त्यांनी काही महत्त्वाची लोकं पळवलेली आहेत हे खरे आहे. आणि मराठीचा मुद्दा घेऊन लढणार्‍यात एक वाटेकरी आलेला आहे आणि राडेबाजीतही!

गुर्जींटाईप म्हणला की सगळा कोडकौतुकं त्यातच येतात

https://www.misalpav.com/node/29412

यातला जो मतांचा (opinions) भाग आहे त्यावर मतभेद असू शकतात. पण जो महत्वाचा भाग आहे - भाजपने १३५ जागा (जास्तीतजास्त) मागितल्या होत्या. त्या द्यायला शिवसेनेने नकार दिला. ' तुम्ही देश सांभाळा, आम्ही राज्य सांभाळू ' असे हास्यास्पद खुलासे केले. २८८ जागांपैकी १३५ जागा भाजपला, १४३ जागा शिवसेनेला आणि उरलेल्या १० जागा इतर मित्रपक्षांना - अशी विभागणी झाली असती तर भाजपच्या १०० आणि सेनेच्या १००+ अशा जागा येऊन सेनेचा मुख्यमंत्री झाला असता. प्रत्यक्षात भाजपच्या १२२ जागा आल्या आणि सेनेच्या ६३. एकत्र लढले असते तर दोघांच्या मिळून २००+ जागा झाल्या असत्या. पण अर्ज दाखल करायच्या दिवसापर्यंत सेनेने चालढकल केली. मग भाजपने त्यातून काय बोध घ्यायला हवा होता? की आपले उमेदवारच उभे न करण्याची नामुष्की स्वीकारायला हवी होती? हे झाल्यावर सेना नेतेच बेछूट विधानं करत होते. देशात २८३ जागा मिळवून, निर्विवाद बहुमत मिळवून स्वबळावर सत्तेत आल्यावर भाजप जास्त जागा मागेल हे सेनेला समजलं नाही? लोकसभेचा निकाल १६ मेला लागला आणि महाराष्ट्रात निवडणूक आॅक्टोबरमध्ये झाली. एवढा वेळ सेना नेते काय करत होते? परिस्थिती उलटी असती तर सेना काही फार वेगळी वागली असती असं अजिबात नाही.
तुमची शिवसेना समाजकारणी आहे हे ऐकून गंमत वाटली. सेना आंदोलन म्हणून सुरु झाली, पण बाळासाहेब ठाक-यांना सेना ही पहिल्या दिवसापासून राजकीय पक्ष म्हणूनच चालवायची होती. फक्त सनदशीर मार्गाने जाण्याऐवजी खळ्ळ खटॅकवर सेनेचा जास्त विश्वास होता आणि अजूनही आहे. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे - जोपर्यंत हे लोक उधोजींच्या सल्लागार वर्तुळात आहेत तोपर्यंत सेना वाढू शकणार नाही.