भारतमाता की जय - वारीस पठाण आणि सर्वपक्षीय ठराव

संघ आपला निवांत आपल्या गतीने जे काय कामे करायची ते करतोच. कुणी वंदा वा निंदा . संघाचा एवढा विरोधच का करतात लोक तेच कळत नाही. ब्राम्हणी ब्राम्हणी म्हणून हिणवणार्या संघात तुमची जात कधीच कुणी

वारीस पठाण यांना निलंबित करणे समजले नाही.. मुळात तो विषय या लेखात कुठे आला हे देखील समजले नाही.

जाताजाता -
लढाई जिंकण्यापेक्षा युद्ध जिंकणे महत्वाच्चे आहे. नाहीतर लढाई जिंकले आणि युद्ध हरले असे होईल.

आपल्या अंगातली रग आणि मस्ती दाखवायला देशभक्तांना फक्त मुस्लिम दिसतात. मराठवाडा-लातुरात आपल्या मायभगिनींना रात्री-बेरात्री पाणी भरायला जागरणं करायला लागतात, पायपीट करायला लागते तेव्हा देशभक्ती कुठे जाते ह्यांची?

इच्छा शक्ती असली कि नेता अधिकारी काहीही करू शकतो,नांदेड जिल्ह्यात आंध्रातून कॅनॉल ने पाणी आणलेलं आहे।
आताचा दुष्काळ संधी मानून पाण्याचे व्यवस्थापन केले पाहिजे।
पाणी अडवून जिथल्या तिथे जिरवने हि काळाची गरज आहे,जमिनीवर दुष्काळ असला तरी वर्षभर वापरायला पुरेल इतका पाऊस तर नक्की पडतो,ते पाणी वाहून जाण्या ऐवजी जर शिरपूर पॅटर्न चे बंधारे बांधून जर अडवले गेले तर जमिनीत पाण्याची पातळी नक्की वाढेल ,त्यात स्थानिक स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे,शेताच्या बांधावरून वाहून जाणारे पाणी हे शेत तळे किंवा विहरीत टाकले तरी शेतीला उपयोगी पडू शकते,आता त्यासाठी जलयुक्त शिवार आणि मागेल त्याला शेततळे ह्या स्कीम चालू आहेत,सर्व कामे मुख्यमंत्रांनी बांधावर किंवा गावात येऊन स्वतः करण्याची अपेक्षा करू नये,हि कामे ग्राम सभेच्या मार्फत करता येतील ग्राम सभा(रोजगार हमी योजनेत आता पैशाचं लिमिट नाही ग्रामपंचायत कोट्यवधी रुपयाचं काम करू शकते,पण मजूर तिथे काम करायला कमी पणाच मानत(आमच्याकडे तरी)ती कामे यंत्राने करायचं ठरलं तरी गावातील विरोधी मंडळी तक्रार करतात आणि अशाने काम न होता निधी परत जातो,आता मजूर जर मिळत नसेल आणि काम जर लोकहिताचे असेल तर ते यंत्रानेही करून घेतात फक्त गावात एकी पाहिजे) तेव्हढ्या सक्षम आहेत ,शहरातील व ग्रामीण भागातील नवीन इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी देतांना गच्ची च पाणी हे शोषखड्यात जिरवन बंधनकारक केलं पाहिजे ई ई.
(विलासराव 2 /3 टर्म तरी मुख्यमंत्री राहिले असतिल तरीही स्वतःच्या गावाच्या पाणीपुरवठयाचा प्रश्न त्यांना सोडवता येऊ नये,कसे जमेल शेतीसंग्रहाचा त्यांना पवारांसारखा छंद होता म्हणे)

वारीस पठाणने भारतमाता की जय म्हणण्यास नकार दिल्यावर अधिवेशनाचा एक संपूर्ण दिवस त्यावर खर्च करून शेवटी त्याला निलंबित करणे हा मूर्खपणा होता. त्यापेक्षा तो दिवस इतर काही महत्त्वाच्या कामाकरीता सत्कारणी लावता आला असता.

अर्थात असल्या विषयांवर पूर्ण दिवस घालविणे हे नवे नाही. काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारच्या एका निमंत्रण पत्रिकेत जोतिबा फुल्यांचा उल्लेख/नाव नव्हते या मुद्द्यावरून सर्व पक्षांनी गोंधळ घालून एक संपूर्ण दिवस त्यावर खर्ची घातला होता.

सरकारने अशा लोकांना इग्नोर करावं आणि आपल्या कामात लक्ष द्यावं.
आणि समजा इग्नोर करावं असं वाटत नाही तर त्यांच्याविरूद्ध हिडन अजेंडा राबवावा.

ज्या कारणासाठी ते भारताचा माता असे उल्लेख करणे टाळतात त्या मानसिकतेला कट्टर पणाची हिंदू द्वेषाची त्याहून महत्वाचे
आम्ही आधी मुसलमान आहोत मग भारतीय ही विचारसरणी मुस्लिम समाजात रुजविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याला आक्षेप घेणे भारतीय म्हणून मला धोकादायक वाटते कारण उद्या ह्याच विचारसरणीचा प्रादुर्भाव खलिस्तान चळवळीला खतपाणी घालणार .
राष्ट्रवादीचा नबाब मलिक ह्यांच्या साम्राज्याला तडा देऊन त्यांचा भावाला आमच्या कुर्ल्यात महानगर पालिकेत पाडून
सेनेचा उमेदवार निवडणून येण्यास ओविसी चा पक्ष कारणीभूत ठरला.अबू आझमी हवा कि ओविसी
असा प्रश्न मुस्लिम जनतेपुढे आला तर युती त्याकडे कानडोळा करते म्हणूनच ओवीसी ला निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात भाषणबंदी करत नाहीत
मराठवाडा हैद्राबाद जुने नाते आहे व मुंबईत मतदार ओविसी ला भुलतात त्याला मानतात म्हणून राष्ट्रवादी कोन्ग्रेज एवढेच कशाला जावेद सारखे दीड शहाणे वैतागून कधी नव्हे ते युतीच्या समवेत युती करून ओविसी ला ठोकतात.
ह्यावर एक दिवस वाया गेला नाही असे मला वाटते एरवी सुद्धा विधानसभेत असे काय दिवे लावतात , हतबल व विखुरलेले विरोधक राष्ट्रवादाच्या मुद्यावर युतीला साथ देतात तेव्हा त्यांच्या केंद्रातील राष्ट्रीय नेत्यांना झाले ते बरोबर आ चूक ह्याचे राजकीय गणित अजून मांडता आले नाही आहे तर डाव्याच्या अधीन प्रसार माध्यमे जेव्हा राष्ट्रवादाचे प्रशस्ती पत्रक वाटायचा अधिकार ह्यांना कोणी दिला असा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला ह्या नावावर उमर कानैह्या ला वाचवू पाहतात व भाजपच्या विरुद्ध राजकीय पोळी पिकावू पाहतात त्यांना ओविसी प्रकरणामुळे एक पाऊल माघारी घ्यावे लागते
नाहीतर उमर चे भाषण ह्याची देही ह्याची डोळा जनतेला दाखवले गेले असते.
किंबहुना ओविसी ने उमरच्या जामिनाच्या निकालाच्या काही दिवस आधी हे प्रकरण उकरले तेव्हा तो सरकारचा डू आयडी असावा असेही त्यांना वाटू शकते
खरे तर कोन्ग्रेज मुक्त भारत मोहिमेस ओविसी ची भाजपला जहि प्रमाणात मदत होते
बंगाल आसाम मध्ये तो जाऊन कितपत प्रभाव पाडेल हे सांगता येत नाही.
पण त्यावर अजून भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत, व तो जय हिंद म्हणतो तेव्हा तो राष्ट्रद्रोही ठरत नाही
मात्र मुसलमानांना धर्म निरपेक्षतेच्या दलदलीतून तो बाहेर काढून आपल्या दावणीला बांधत आहे हे प्रयत्न
सध्यातरी भाजपच्या पथ्यावर पडतील पण भविष्यात देशात एखाद्या मुद्यावरून मुस्लिम समाजाकडून अराजकता पेटवून आपले राजकारण करण्याचे त्याचे आय एस आय ते चीन सगळ्यांना सोयीचे ठरतील
डावे सध्या बंगाल मध्ये दर्गे मशिदी मध्ये जायला लागले आहेत
ममता आधीच मुस्लिम मतांचे राजकारण करत आहे
आसाम मध्ये हा महत्वाचा मुद्दा आहे
तेव्हा ओविसी त्यांचे राजकारण अनेकांच्या पथ्यावर व अनेकांच्या मुळावर येणार हे येत्या राज्यातील निवडणुकात दिसून येणार आहे
बात निकली हे तो दूर तक जायेगी

महाराष्ट्राच्या विधानसभेची चर्चेची पातळी कधीच लयाला गेली आहे. पण वरच्या चित्रफिती मधली भाषा मात्र खरेच चिंताजनक आहे. सरळ सरळ रस्त्यावरच्या फाळकुट दादासारखी भाषा आहे. खरे तर अशी भाषा वापरल्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. बाकी त्यांचा प्रसिद्धीचा हेतू मात्र बर्यापैकी साध्य झाला असेल
विलासराव 2 /3 टर्म तरी मुख्यमंत्री राहिले असतिल तरीही स्वतःच्या गावाच्या पाणीपुरवठयाचा प्रश्न त्यांना सोडवता आला नाही हे मात्र खरे.

कनैह्या सारख्या उमरच्या अनेकांनी मुलाखती पार पडल्या नाहीत ह्याचे श्रेय ओविसी ला जाते
किंबहुना मुस्लिम समाजातील एक असंतुष्ट तरुण दिल्ली विद्यापीठात शिकतो व लोकशाहीच्या मर्यदा पाळून मुस्लिम समाजाला दिल्लीत समाजात वावरतांना काय त्रास होते हे मांडण्याचा प्रयत्न करतो तोच तरुण जे एन यु मध्ये येतो
त्याच्या मनातील असंतोषाला तेथील प्राध्यापक कम्युनिस्ट साच्यात ओततात मग हा नवीन कॉम्रेड
आपला पूर्वीचा अजेंडा कम्युनिस्ट आवरणाखाली मोठमोठ्याने लोकशाहीला लाथ मारून राबवतो ,कार्यक्रम करतो ह्यातून मुस्लिम समाजाला लाल झेंड्याखाली आणण्याचा नक्षलवादी व दहशतवादी अशी युती करून
सरफरोश मध्ये दाखवले तसे आय एस आय ची शस्त्रे नक्षलवादि लोकांच्या हाती पाडून अल्ट्रा कम्युनिस्ट अजेंडा राबविण्याचा ये च्यु री चा च्या पक्षाचे कुटील कारस्थान आहे.
गमावलेला जनाधार मिळवण्याचा हा प्रयत्न चालवला आहे. बिहार मधून नेपाळ व बंगाल मधून बांगलादेश मध्ये नक्षलवादी गेले तर तर आय एस आय त्यांना प्रशिक्षित करून भारतासाठी फार मोठी डोकेदुखी निर्माण करू शकते
नेपाळ व बांगलादेश मधील पाकिस्तानी प्रभाव कमी केला पाहिजे असे वाटते .

अर्धवट माहितीवर आणि विचारांवर लोक किती जोपासले गेले आहेत याचे उत्तम उदाहरण
हिंदू संस्कृती व हिंदू धर्म यातील फरक आजूनही लोकांना कळत नाही हे खरच दुर्दैव

बाकी विदुषकी प्रतिक्रिया बद्दल काय लिहावे .. आक्रस्ताळेपणा आणि सम्यक चर्चा यातील फरक कळावयास हवा ... आम्ही विरोध करतो म्हणून आम्ही देशद्रोही असे स्वताच ठरवून घ्यायचे व त्याप्रमाणे युक्तिवाद करायचा हे कन्टाळवाणे झ्हाले आता ..

असो यांच्या भूमिकेबद्दल सविस्तर परत कधीतरी .. पण या विदुषकी प्रतिक्रियांमुळे एका चांगल्या संस्थळाची खरच दुर्दशा होत आहे ... माझ्ही सर्व वैचारिक सभासदांना विनंती की या विदुषकी भासणार्या प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष करून चर्चा चालू ठेवता आली तर पाहावे .. असल्या निव्वळ धूळउडव्या प्रतिक्रियांकडे दुर्लक्ष करावे

बाकी सगळे ठीक आहे. पण या कारणावरुन वारिस पठाण ला निलंबित करायचे अधिकार विधानसभेला आहेत का? आणी ही कारवाई कायदेशीर आहे का ? वारिस पठाणा विरुद्धा निंदाव्यजनक ठराव पास करणे हे नक्कीच कायदेशीर असले असते. पण निलंबनाची कारवाई योग्य ठरते की नाही याबद्दल शंका आहे. पठाण लोकशाही मार्गाने लोकांछ्या मतांनी निवडुन आलेला उमेदवार आहे. त्याने बेकायदा कृत्ये केली आहेत हे जोपर्यंत ठरत नाही तोपर्यंत निलंबन वैध ठरेल असेल वाटत नाही (णंतरही तो विधानसभेचा अधिकार आहे असे वाटत नाही). निलंबनाचे खरे कारण लपवले तर जात नाही आहे ना?

वाजपेयी अडवाणी युगात व मोदी शहा पर्वात हाच मोठा फरक आहे
राष्ट्रवादावर वाजपेयी सरकारला धर्मांध असे लेबल चिटकवून राजकीय अस्पृश्य ठरणारे विरोधक मोदी पर्वात त्यांच्या पाठी फरफटत आले आहे,
कनैह्या प्रकरण सरकारने योग्य पद्ध्द्तीने हाताळले नाही असे विधान करण्या लोकांची राजकीय अपरीक्वता पुढील अश्या बर्याच घटनाच्या वरून सिद्ध होईल.
शहा ह्यांच्या घरी चाणक्य व सावरकारंची तसबरि आहेत तर कोन्ग्रेज च्या लोकांच्या घरी गांधी व नेहरू
तसबरि लावणे वेगळे व त्या लोकांच्या राजकीय चातृर्याच्या राजकीय जीवनात वापर करणे ही वेगळी गोष्ट असते.

सेनला शाही फेकून जे साध्य करता आले नाही ते काळ्या डगले वाल्यानी साध्य केले.ह्याने समाजातील एका गटात भाजपच्या कट्टर प्रतिमा संवर्धन आपसूक झाले सेनेला भाजपला पाठिबा देण्यापासून गत्यंतर उरले नाही.
अरुणाचल उत्तरांचल आणि काही पुढील एखाद्या वर्षात ४५ वरून १० ते २० खासदारावर कोन्ग्रेज आणण्याचे मनसुबे भाजपचे असावेत राज्यसभेत बहुमत हवे असेल त्याद्वारे लोकहितवादी विधायाके विनासायास पास करून घ्यायची असतील तर सेक्युलर उर्फ फेक्युलर नांगी ठेसायला ओविसी कार्ड महत्वाचे ठरेल,
बात निकली हे तो दूर तक जायेगी.हाच निलंबन नाट्याचा अन्वयार्थ आहे