जर मोदी पंतप्रधान झाले तर....

ऋ
ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
जर मोदी पंतप्रधान झाले तर प्रत्येकाच्या काही ना काही अपेक्षा त्यांच्याकडून असतीलच. हा धागा त्या अपेक्षांचा अंदाज घेण्यासाठी काढतो आहे. मोदी असे करतील, तसे करतील वगैरे गप्पा आपण मारत असतो. तावातावाने त्यांच्या कार्याची स्तुती/निंदा चालु असते. पण हे सारे निवडणुकीपर्यंत. त्यानंतर काय? समजा बहुमताने मोदींना जनादेश दिला की त्यांचे सरकार स्थापन होईल. अशावेळी एक मतदार म्हणून त्यांनी काही गोष्टिंना प्राधान्यक्रम द्यावा असे तुम्हाला वाटत असेल. मी काही गोष्टींची यादी पुढे देतोयः (कोणत्याही खास (चढत्या/उतरत्या) भाजणीत ही यादी नाही) - भ्रष्टाचार निर्मुलन - महिला सुरक्षा - महागाईच्या दरावर नियंत्रण व घट - काळा पैसा परत आणणे - टॅक्स रिफॉर्म्स - खाणींची लायसन्स वाटप करणे - लोकपालाची अपाँटमेंट - शस्त्रास्त्र खरेदी - पाकिस्तानशी युद्ध -- पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे - चीनशी युद्ध -- चीनशी संबंध सुधारणे - राम मंदीर निर्माण - निर्मल गंगा अभियान - पायाभुत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे - पोटा सारखा कायदा आणणे - नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे - निवडणुक प्रक्रियेत सुधारणा करणे - बालकल्याण योजना राबवणे - शैक्षणिक धोरणावर लक्ष केंद्रित करणे - आरोग्य धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - क्रिडा धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - पर्यावरणाकडे लक्ष देणे - आर&डी कडे लक्ष देणे - शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे - वन विंडो क्लिअरन्स सारख्या योजनांनी उद्योगधंदे व त्यायोगे रोजगारीला चालना देणे - इतर (स्पष्ट करा) आता तुम्हाला यापैकी कोणती पाच कामे मोदींनी सर्वात प्राधान्याने हाती घ्यावीशी करावीशी वाटतात? ती कामे त्यांनी कशी करावी? असे तुम्हाला वाटते तेही लिहा आणि त्या पाच कामांनाही प्राधान्यक्रमाने लावा. तुम्ही निवडलेल्या कामांव्यतिरिक्त इतर कामे महत्त्वाची नाहित असे नाही पण जेव्हा तुम्ही मोदी पंतप्रधान होतील असे म्हणता / समजता तेव्हा त्यांनी कशाला प्राधान्य द्यावे यावर विचार केला असेलच. चला तर येऊ द्या तुमचे प्राधान्य क्रम. लक्षात ठेवा हा क्रम फक्त मोदी पंतप्रधान झाले तर तुमच्या अपेक्षांव्वर आधारित आहे इतर नेत्यांसाठी तो क्रम वेगळा असण्याची शक्यता आहे.
वर्गीकरण
44130 वाचन
💬 प्रतिसाद (123)

प्रतिक्रिया

असंका
गुरुवार, 04/24/2014 - 17:12 नवीन
अजूनही आपण विषय भरकटवत आहात. आपण स्वत:हून जो लेख सर्वांसमोर ठेवला त्यातील मतांशी आपण सहमत आहात की नाही? जर हो, तर मग पुढे माझे काही म्हणणे नाही. पण जर नाही, तर मग आपण सर्वांना ही माहिती का देत आहात हा माझा दुसरा प्रश्न. सोपे करून सांगतो- " हो" की "नाही" ? यांपैकी एक उत्तर पहिले ठरवून घ्या. मग माझ्या प्रश्नाचा उर्वरीत भाग वाचा. आणि आपण जो पर्याय निवडला आहे, त्यानुसार त्याचे उत्तर द्या.- म्हणजे द्यायचे असेल तर. पण आपण विनाकारण वैयक्तिक होणे टाळावे ही माझी आपणास परत एकदा कळकळीची विनंती आहे.
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

आयुर्हित
गुरुवार, 04/24/2014 - 17:43 नवीन
लेखातील मतांशी आपण सहमत आहोत! फक्त.... १)डॉ मनमोहन सिंग हे जाणकार, अनुभवी अर्थतज्ञ आहेत व त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे, परंतु ते त्यांना कॉंग्रेसने अमलात आणू दिले नाही किंवा Implement करता आले नाही, त्यामुळे त्यांचा हा एक गुण झाकोळला गेला आहे. त्यांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, पडद्याच्या मागून/पुढून नक्कीच मार्गदर्शन घेता येईल व हे भारतासाठी मोठे योगदान ठरेल. यांच्या नावाने एक शिष्यवृत्ती सुरु करून भारतात राहून सेवा देवू इच्छिणाऱ्या हुशार लोकांना अधिक हुशार करता येईल. २)रॉबर्ट वद्रा यांना नोबेल/ऑस्कर/ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रेकोर्ड/लिम्का बुक ऑफ रेकोर्ड/भारतरत्न सर्व जे काही देता येईल ते देवून सन्मान करावा व त्यांच्या नावाने एक Training Institute/मुक्त विद्यापीठ काढावे व त्यांचे अनुभव सर्वांपुढे येवू द्यावेत. प्रत्येक तालुक्यातील एक व्यक्ती यांच्याकडे जबरदस्तीने का होईना शिकण्यास पाठवावी. यातून चौकटराजासारख्या निवृत्त व्यक्तींना ५००/- रु चे पण ३ ते 7 वर्षात १कोटी (जास्त अपेक्षा नाही)बनवता आले तरी मी माझे भाग्य समजेन. ३)सर्व अपराधी खासदार(मग ते सोनिया गांधी असो की पवार की मोदी)सर्वांना न्यायालयात उभे करणे व १२ महिन्याच्या आत अपराध सिद्ध करणे/मुक्त करणे.
↩ प्रतिसाद: असंका

कलंत्री
Fri, 04/25/2014 - 10:40 नवीन
न्यायालयात जाऊन एखादे आरोप सिद्ध करा अथवा त्या व्यक्तिवर सभा / वर्तमानपत्र / माध्यमातून टिका करु नका.
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

असंका
Fri, 04/25/2014 - 10:54 नवीन
वैयक्तिक टिप्पणी टाळल्याबद्द्ल धन्यवाद. वरील लेखाशी आपण सहमत आहात हे कळल्याने जरा विचित्र वाटले. पण असो(-माणसांचे मतपरीवर्तन होणे ही काही अशक्य गोष्ट नाही. काय?)
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

असंका
Fri, 04/25/2014 - 10:57 नवीन
वैयक्तिक टिप्पणी टाळल्याबद्द्ल धन्यवाद. वरील लेखाशी आपण सहमत आहात हे कळल्याने जरा विचित्र वाटले. पण असो(-माणसांचे मतपरीवर्तन होणे ही काही अशक्य गोष्ट नाही. काय?)
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

संपत
Fri, 04/25/2014 - 14:22 नवीन
वरील लेखाशी आपण सहमत आहात हे कळल्याने जरा विचित्र वाटले.
हा लेख उपहासात्मक आहे असेच मलाही वाटतंय, पण आयुर्हीत यांचे मत तो मोदींची स्तुती करणारा आहे असे असावे.
↩ प्रतिसाद: असंका

आयुर्हित
Sat, 04/26/2014 - 15:33 नवीन
मी स्तुतीप्रिय नाही व (कोणी/कोणाचीही)स्तुती केली म्हणून कोणालाही डोक्यावर घेणार नाही/घेवू देणारही नाही. मला मांडलेले जे मुद्दे रास्त वाटतात त्याचेच मी नेहमी समर्थन करतो. आजपर्यंतच्या लेखात मी मोदींची स्तुती केलेली नाही तर त्यांनी केलेल्या कार्याची स्तुती केली आहे, हे कृपया लक्षात घ्यावे. उद्या हेच/असेच कामे पवार/चव्हाण/ठाकरे बंधूंनी (अगदी मुशर्रफ/दाउद) साहेबांनी करून दाखवावीत, त्यांनाही डोक्यावर घेवू! धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: संपत

संपत
Sun, 04/27/2014 - 13:36 नवीन
आयुर्हित साहेब, हा लेखातून चावके मोदींची स्तुती करत आहेत कि उपहासात्मक टीका करत आहेत ह्याबद्दल मतभेद आहेत. तुम्हाला मोदींची व त्यांच्या कार्याची स्तुती करण्याचा हक्क आहेच.
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

आयुर्हित
Sat, 04/26/2014 - 15:40 नवीन
ह्युमरला वैयक्तिक टिप्पणी म्हणून घेवू नका! एक गोष्ट मला वाटते/आवडते ती म्हणजे जेव्हा देशहिताबद्दल गोष्ट असेल तेव्हा तेव्हा "वयम् पंचाधिकं शतम" हीच गोष्ट मी प्रमाण मानतो. आजपर्यंत भाजपने कॉंग्रेसला/बसपा/जनता दल युनायटेड ला बऱ्याच विषयांवर समर्थन दिलेले असले तरी मूळ कारण देशहितच होते!
↩ प्रतिसाद: असंका

रमेश आठवले
गुरुवार, 04/24/2014 - 10:18 नवीन
-एक लाखाच्या भांडवलावर सात वर्षांत ३६५ कोटींची कमाई करणारे रियल इस्टेटचे जादूगार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याच्या मोदींच्या योजनेची वाच्यता साध्वी उमा भारतींनी केली. पण देशाच्या अतिवेगवान विकासासाठी प्रतिभावान वड्रांचा फॉर्म्युला उपयुक्त ठरू शकतो, याची जाणीव असलेले मोदी त्यांना फार काळ तुरुंगात ठेवणार नाहीत----,-- हे वाक्य उपरोधिक नाही असे मानून मी खालील माहिती देत आहे. रोबेर्ट वाड्रा -extra-constitutional authority असल्यामुळेच त्यांना आपण म्हणता तशी धंद्यात प्रगती करता आली आणि कॉंग्रेस राज्य सरकारांनी सर्व प्रकारच्या सवलती कायद्याना धाब्यावर ठेऊन दिल्या . सनदी अधिकारी खेमका आणि हरयाणा सरकार यांच्या वादात खेमकांची भूमिका खरी असावी असे मला वाटते. वाड्रा हे extra-constitutional authority असल्याचा पुरावा मला भुवनेश्वर विमानतळावर सापडला. तेथे सुरक्षा तपासणीच्या कक्षाबाहेर एक फलक लावलेला होता. त्यावर, ज्याना सुरक्षा तपासणी मधून जायची जरूर नाही अशा लोकांची यादी दिलेली होती. त्यात सुरवातीची १५-२० नावे पदा प्रमाणे होती. म्हणजे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती , अध्यक्ष, कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री, राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री वगैरे , अशी सर्व अधिकार पदाची नावे होती. सध्या ती पदे भूषवित असलेल्या व्यक्तींची नावे न्हवती .पण यादीच्या शेवटी फक्त एकच नाव -रोबेर्ट वाड्रा- पद नामा शिवायचे होते. ही सरकारी यादी मी दोन तीन भेटीत पाहिली आहे. फक्त त्या भागात फोटो काढण्याची मनाई असल्यामुळे मी यादीचा फोटो काढू शकलो नाही.
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

आयुर्हित
गुरुवार, 04/24/2014 - 12:05 नवीन
एक लाखाच्या भांडवलावर सात वर्षांत ३६५ कोटींची कमाई या ऐवजी की ऐकलेल्या "एक लाखाचे तीन वर्षांत ३०० कोटीं" ह्या नावाचा एक धागा मी परवाच मिपा वर टकला होता, ज्यात सर्व गुंतवणूक तज्ञ व फिनान्शिअल प्लानर्स ला हा प्रश्न विचारला देखील होता. हे मोठे आव्हान आहे, प्रत्येक उद्योजकाला, की एवढे जास्त returns कसे मिळाले? किंवा कसे मिळतील? काय केल्याने मिळतील? तो का दिसत नाही, माहिती नाही? संपादक मंडळाने उडवला तर नाही? कृपया संपादक मंडळाने उत्तर द्यावे.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

रमेश आठवले
Wed, 04/23/2014 - 15:14 नवीन
खालील मुद्दा हा ऋषिकेश यांच्या यादीत असावा असे वाटते. काल एका वाहिनीवरील मुलाखतीत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हे जशास तसे (Reciprocacity ) असावे असे मोदींनी सांगितले. त्या वरून आठवण झाली कि भारताचे पाकिस्तानशी असलेले सध्याचे बोटचेपे धोरण बदलण्याची गरज आहे. MFN करार म्हणजे दोन देशांनी परस्परांना व्यापारात सवलती देणे असा आहे . अशा प्रकारचे करार भारताचे बर्याच राष्ट्रांशी आहेत. पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताने त्या देशाला MFN देशाचा दर्जा काही वर्षापूर्वी दिलेला आहे पण पाकिस्तानने मात्र भारताला तो दर्जा दिलेला नाही. या एकतर्फी सवलतीच्या धोरणाचाही मोदी फेरविचार करतील असे वाटते.

सुनील
Wed, 04/23/2014 - 15:34 नवीन
या एकतर्फी सवलतीच्या धोरणाचाही मोदी फेरविचार करतील असे वाटते.
अहो, पाकिस्तानला MFN चा दर्जा देणे भारताला फायदेशीरच आहे. पाकिस्तान भारताला तो दर्जा देत नसेल तर त्यात पाकिस्तानचेच नुकसान आहे.
↩ प्रतिसाद: रमेश आठवले

सुहासदवन
Wed, 04/23/2014 - 15:52 नवीन
अहो, पाकिस्तानला MFN चा दर्जा देणे भारताला फायदेशीरच आहे. पाकिस्तान भारताला तो दर्जा देत नसेल तर त्यात पाकिस्तानचेच नुकसान आहे. असं असेल तर मग इतक्या वर्षात बर्‍याच गोष्टी पाकिस्तानने करायला हव्या होत्या किंवा करायला नको होत्या. त्यांना सगळं समजतय ना पण वळ्त का नाहीये? पाकिस्तानला किंवा कोणत्याही अशा देशाला भारताशी चांगले संबंध जर वाढवायचे नसतील तर आपण तरी कशाला आपला वेळ फुकट घालवायचा त्यांच्यासाठी. जेवढ्यास तेवढे वागावे. जगात असे अनेक देश आणि प्रांत आहेत ज्यांना भारताबद्दल किंमत आहे, तिथे जास्त फोकस करायला हवा.
↩ प्रतिसाद: सुनील

आयुर्हित
Wed, 04/23/2014 - 21:35 नवीन
It is pretty much an accepted thing that Narendra Modi is a "strong leader", authoritarian, dictatorial. That he will favour business interests is no secret. But can strong leaders tolerate dissent and criticism? Can thinkers, economists, journalists, two-bit "God men", who have poured vitriol over Sonia Gandhi and the Congress, dare do the same if Modi becomes prime minister? Don't hold your breath. Can "speedy decision-making" be implemented with strong independent institutions? Can "strong leaders" allow strong independent institutions to remain so? Can true capitalism (as opposed to crony capitalism) survive without strong independent institutions? Can election funding of this order at all be above aboard? Do we even care? A romantic notion has also been propagated that Modi will be a mellowed man as a prime minister, that he will become a liberal democrat. And that our democratic institutions like the courts, the Comptroller and Auditor General, Central Bureau of Investigation and the media have enough teeth to rein in any favouritism or trampling of human rights. Looking at the Gujarat model on such similar institutions, I have no doubt which side they will sit on. Having experienced our courts more than most, one thing I can unhesitatingly say is when you are up against an authoritarian government (as I was under the National Democratic Alliance rule) as your adversary in court, the courts are generally reluctant keepers of our fundamental rights. Judges are human beings, and subject to the same frailties and fears as the rest of us. An increasingly corporatised media has a soft-enough underbelly on which to use a scalpel. It should be no surprise that in the India of today being secular, libertarian or environmentally-conscious has pejorative connotations. That India is a true liberal, secular democracy is by no means a settled issue. Modi's genius lies in having identified the fault lines and prying them open. We, as a nation, are ready for a Faustian bargain. Give us a fistful of economic promissory notes and we will barter all the lofty ideals we once held dear. And we will invent reasons why the trade is all for the Greater Good. Let's at least thank Modi for bringing us out of our closet. Shankar Sharma: Corruption is a non-issue for the voter

असंका
Fri, 04/25/2014 - 14:44 नवीन
वरील (म. टा. मधील) लेखा पाठोपाठ आपण हा लेख इथे आणला आहेत. आपण आपली विचारधारा पूर्णपणे बदललेली आहे असं दिसतंय...!
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

काळा पहाड
गुरुवार, 04/24/2014 - 01:19 नवीन
फक्त ३७० कलम रद्द करू देत. पुढचं आमचं आम्ही बघू. श्रीनगर ला एक दोन बिएच्के घ्यावा म्हणतोय. बाय द वे, बाकीच्या अपेक्षा खालील प्रमाणे आहेत. १. कलम ३७० २. युनिफॉर्म सिव्हील कोड ३. अत्यंत ताकद्वान लष्कर. लष्कराला अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मधील धोरणाप्रमाणे सतत प्रॅक्टीस करण्यासाठी एक वा अनेक चांगल्या बॅटल्फील्ड्स. पाकीस्तान पासून सुरवात करायला हरकत नाही. ४. वड्रासाहेब, लवासावाले साहेब, मनिष तिवारी, दिग्विजय सिंग, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, आदींचा योग्य तो "आदर सत्कार".

असंका
गुरुवार, 04/24/2014 - 17:11 नवीन
अजूनही आपण विषय भरकटवत आहात. आपण स्वत:हून जो लेख सर्वांसमोर ठेवला त्यातील मतांशी आपण सहमत आहात की नाही? जर हो, तर मग पुढे माझे काही म्हणणे नाही. पण जर नाही, तर मग आपण सर्वांना ही माहिती का देत आहात हा माझा दुसरा प्रश्न. सोपे करून सांगतो- " हो" की "नाही" ? यांपैकी एक उत्तर पहिले ठरवून घ्या. मग माझ्या प्रश्नाचा उर्वरीत भाग वाचा. आणि आपण जो पर्याय निवडला आहे, त्यानुसार त्याचे उत्तर द्या.- म्हणजे द्यायचे असेल तर. पण आपण विनाकारण वैयक्तिक होणे टाळावे ही माझी आपणास परत एकदा कळकळीची विनंती आहे.

ऋषिकेश
Fri, 04/25/2014 - 10:31 नवीन
चर्चेत सहभागी झालेल्यांचे आभार. मोदी या व्यक्तीला मतादान करताना काय अपेक्षा आहेत हे जाणून घेण्यामागे मोठा अंतस्थ हेतु वगैरे काही नव्हता. प्रतिसाद अंदाजा प्रमाणेच आले आहेत. लोक भाजपाने जाहिर केलेल्या धोरणांपेक्षा सरकारी कामात सुसुत्रता आणणे, भ्रष्टाचार कमी करणे, महागाई कमी करणे इत्यादी 'अंमलबजावाणी' करणारा नेत म्हणून त्यांना मत देत आहेत. मतदान केल्यावर मोदींनी या वर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी काही कायमस्वरूपी इजा पोचवतील असे धोरणत्मक बदल सुरू केले तर हेच मतदार कदाचित विरोधात असतील अशी -फारच अंधुकशी पण तरी- आशा या धाग्यानंतर वाटु लागली आहे. आभार! धागा १००+ झाल्याने नवे प्रतिसाद वाचणे मला कठीण जाते. त्यामुळे मी या धाग्यावर फारसा येणार नाही. पुनश्च आभार!

शशिकांत ओक
Mon, 04/28/2014 - 15:19 नवीन
मोदींना खड्ड्यात घालायला त्यांच्याच पक्षातील लोक, विरोधी पक्ष, व एम एन सी व इसाई लोकांची लॉबी आदी त्यांना हैराण करेल असे मत Right to recall group 'राहूल मेहता' यांनी इथे आपल्या भाषणात 2012 साली वर्तवले आहे.