जर मोदी पंतप्रधान झाले तर....

ऋ
ऋषिकेश यांनी
 ·  लेख
लेख
जर मोदी पंतप्रधान झाले तर प्रत्येकाच्या काही ना काही अपेक्षा त्यांच्याकडून असतीलच. हा धागा त्या अपेक्षांचा अंदाज घेण्यासाठी काढतो आहे. मोदी असे करतील, तसे करतील वगैरे गप्पा आपण मारत असतो. तावातावाने त्यांच्या कार्याची स्तुती/निंदा चालु असते. पण हे सारे निवडणुकीपर्यंत. त्यानंतर काय? समजा बहुमताने मोदींना जनादेश दिला की त्यांचे सरकार स्थापन होईल. अशावेळी एक मतदार म्हणून त्यांनी काही गोष्टिंना प्राधान्यक्रम द्यावा असे तुम्हाला वाटत असेल. मी काही गोष्टींची यादी पुढे देतोयः (कोणत्याही खास (चढत्या/उतरत्या) भाजणीत ही यादी नाही) - भ्रष्टाचार निर्मुलन - महिला सुरक्षा - महागाईच्या दरावर नियंत्रण व घट - काळा पैसा परत आणणे - टॅक्स रिफॉर्म्स - खाणींची लायसन्स वाटप करणे - लोकपालाची अपाँटमेंट - शस्त्रास्त्र खरेदी - पाकिस्तानशी युद्ध -- पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे - चीनशी युद्ध -- चीनशी संबंध सुधारणे - राम मंदीर निर्माण - निर्मल गंगा अभियान - पायाभुत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे - पोटा सारखा कायदा आणणे - नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे - निवडणुक प्रक्रियेत सुधारणा करणे - बालकल्याण योजना राबवणे - शैक्षणिक धोरणावर लक्ष केंद्रित करणे - आरोग्य धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - क्रिडा धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - पर्यावरणाकडे लक्ष देणे - आर&डी कडे लक्ष देणे - शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे - वन विंडो क्लिअरन्स सारख्या योजनांनी उद्योगधंदे व त्यायोगे रोजगारीला चालना देणे - इतर (स्पष्ट करा) आता तुम्हाला यापैकी कोणती पाच कामे मोदींनी सर्वात प्राधान्याने हाती घ्यावीशी करावीशी वाटतात? ती कामे त्यांनी कशी करावी? असे तुम्हाला वाटते तेही लिहा आणि त्या पाच कामांनाही प्राधान्यक्रमाने लावा. तुम्ही निवडलेल्या कामांव्यतिरिक्त इतर कामे महत्त्वाची नाहित असे नाही पण जेव्हा तुम्ही मोदी पंतप्रधान होतील असे म्हणता / समजता तेव्हा त्यांनी कशाला प्राधान्य द्यावे यावर विचार केला असेलच. चला तर येऊ द्या तुमचे प्राधान्य क्रम. लक्षात ठेवा हा क्रम फक्त मोदी पंतप्रधान झाले तर तुमच्या अपेक्षांव्वर आधारित आहे इतर नेत्यांसाठी तो क्रम वेगळा असण्याची शक्यता आहे.
वर्गीकरण
44130 वाचन
💬 प्रतिसाद (123)

प्रतिक्रिया

थॉर माणूस
Tue, 04/22/2014 - 12:41 नवीन
मला वाटतं ओबीसींना आरक्षण घेण्यासाठी जे नॉन क्रिमी लेअर सर्टीफिकेट लागते त्या मागे हेच लॉजिक आहे. सलग तीन वर्षे सहा लाखाहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षण लागू होत नाही असं काहीसं वाचलं होतं. एससी किंवा एसटी बद्दल माहिती नाही. पण अर्थात, पुन्हा एकदा हे सगळं सरकारी काम असल्याने यात किती घोळ होत असतील याचा अंदाज केलेलाच बरा. पहिल्या मुद्द्याशी काही अंशी सहमत. रोजगार सुरक्षा कधीही उपयुक्त, पण यापुर्वीही अशा रोजगार गॅरंटी योजना काढल्या गेल्या होत्या. त्या किंवा या अन्नसुरक्षेसारख्या अशा कुठल्याही योजना चालवणं सोपं नाही, भ्रष्टाचारालाच भरपूर वाव असणारे प्रकार आहेत हे.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

आनन्दा
Tue, 04/22/2014 - 15:31 नवीन
पण यापुर्वीही अशा रोजगार गॅरंटी योजना काढल्या गेल्या होत्या
रोजगार ग्यारंटी योजना मुळीच नकोत. वैध मार्गाने रोजगार वाढवा.
↩ प्रतिसाद: थॉर माणूस

llपुण्याचे पेशवेll
Tue, 04/22/2014 - 12:50 नवीन
दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना जे फुकट अन्न धान्य वाटत आहेत ते बंद करावं सहमत. यामुळे कोकणात लोक (विशेषतः पुरुष गडी) काम करत नाहीत. कारण फुकटचं खायला मिळतं. बायको मजूरी करून पैसे मिळवते मिठमसाल्यापुरते. आणि हे लोक बायकोला मारून दारू प्यायला आणि पोरं काढायची फॅकटरी चालवायला मो़कळे. परत ही दारिद्र्यरेषेखालची शिधापत्रे गावांमधे कोणालाही मिळतात. आमच्या गावातल्या एका जमिनदारलाही बीपीएल कार्ड हे पाहून मी उडलोच होतो. २०१०-११ साली अम्माने (जयललिताने) फुकट तांदूळ वाटल्यानंतर तिथले ४० टक्के भात काम करायला लोक न मिळाल्याने कापणीविना सडून गेल्याची बातमी सकाळमधे वाचली होती.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पैसा
Tue, 04/22/2014 - 12:59 नवीन
आमच्या लांजा जवळच्या गावात शेतात किंवा काजूबागेत मजुरीचं काम करायला २०० रुपये रोजावर पण माणूस मिळत नाही. त्याचवेळी गावातली एक अख्खी वाडी काहीही काम न करता आरामात जगते. फुकट मिळतं आहे त्याहून जास्त काम करून मिळवावं असं चुकून कोणाला वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 14:15 नवीन
१. बद्दल मी मत नीट ठरवू शकलेलो नाहिये. दोन्ही बाजु पटतात. २. यात मात्र मी आरक्षणाच्या बाजुने आहे. आर्थिक आरक्षण असावेच पण भारतीय समाजाचा विचार करता अजुनही सामाजिक द्वेष/जात-पात बरीच आहे त्यासाठी जातीया आरक्षणही हवेच (हे आरक्षण आर्थिक कारणासाठी नव्हतेच). इतकेच नाही तर महिला आरक्षण, विकलांग आरक्षण, अंध तसेच कर्णबधीर व्यक्तींनाही वेगळे आरक्षण (शेवटची दोन आरक्षणे तर खाजगी कंपन्यांतही) हवीत असे मत आहे.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Tue, 04/22/2014 - 14:29 नवीन
आरक्षणा बद्दल चर्चा करायची झाली तर एक वेगळा धागा होइलच.. पण तरीही.. हे मान्य आहे की काही जातींवर अत्यंत अन्याय झालेला आहे... हजारो वर्ष.. पण त्यासाठी आरक्षण देऊन परत कुणा न कुणावर अन्याय करणं बरोबर आहे का? विकलांग आरक्षण, अंध तसेच कर्णबधीर व्यक्तींनाही वेगळे आरक्षण हे मी समजु शकते.. ते गरजेचे आहे.. अगदी खाजगी संस्थांमध्येही.. महिला आरक्षणा बद्दल मला बाकी मुद्दे सुद्धा महत्वाचे वाटतात (जसं की माझ्या सारख्या सुशिक्षित, सधन घरातल्या मुलीला आरक्षणाची गरज नाही.. पण जिथे मुलींना शिकण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो तिथे आरक्षण आवश्यक आहे) पण जाती वर आधारित आरक्षण उलट जाती व्यवस्था बळकट करणार नाही का? एखाद्या सधन घरातल्या व्यक्तिला केवळ जात पाहुन सवलत दिली तर "उच्च जाती" मधल्या अधिक पात्र व्यक्तिवर अन्याय होत नाही का? जर हजारो वर्ष झालेला अन्याय चुकीचा असेल तर हा ही अन्याय चुकच नाही का? असो.. ह्या मागे तुमचीही काही भुमिका असेलच.. धाग्याचा उद्देश हा नाही.. पण आरक्षणाच्या समर्थनार्थ कितीही मुद्दे असले तरी किमान "मेडिकल" ह्या शाखेत जातीवर आधरित आरक्षण असु नये.. (खरंतर कोणतेही आरक्षण देण्या आधी किमान गुणवत्ता असावीच. म्हणजे गरीब विद्यार्थ्याला जर गुणवत्ता असेल तर मेडिकला ला प्रवेश मिळावा आणि फि मध्ये सवलत द्यावी. पण गरीब म्हणुन कट ऑफ खाली आणु नये.)
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

सुनील
Tue, 04/22/2014 - 15:03 नवीन
अवांतर असले तरी प्रतिसाद रोचक वाटला म्हणून ...
पण आरक्षणाच्या समर्थनार्थ कितीही मुद्दे असले तरी किमान "मेडिकल" ह्या शाखेत जातीवर आधरित आरक्षण असु नये
यात मेडिकलला वेगळा न्याय का द्यावासा वाटतो? अतिअवांतर - आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्यासांठी वेगळ्या प्रश्नपत्रिका असतात काय?
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

पिलीयन रायडर
Tue, 04/22/2014 - 15:27 नवीन
एखादा विषय शिकायला किमान गुणवत्ता असेल तरच प्रवेश दिला जातो. जसं की इंजिनिरिंग मध्ये बारावीला ५०% गुण असावेच लागतात. त्या नंतर ९०% वालाही इंजिनिअर होतो आणि ५१% वालाही (चाल ढकल करत का होईना..पण होतोच..) एकदा का कंपनीमध्ये लागले की सगळे एक समान.. तसंच.. आरक्षण घेउन किमान निकषांमध्ये सवलत मिळवुन कुणी डॉक्टर झालं (आता किती का वर्षात होईना.. काठावर पास होऊन का होईना..) तर कसं ठरवायचं की हा मनुष्य "चांगला" डॉक्टर आहे की नाही? एकदा का पास झाले की सगळेच फक्त "डॉ." अशी पदवी लावतात. नंतर त्यातुन चांगल्या वाईटाचा फरक करता येत नाही. डॉक्टर होण्यासाठी सगळ्यांना समान पेपर द्यावा लागतो हे खरेच. पण आपल्याकडे १०० मार्क्स मिळवणाराही पासच होतो आणि ३५ मार्क्स मिळवणाराही.. दोघेही पास झाले एवढाच निकष त्यांची गुणवत्ता ठरवायला पुरेसा असेल का? अशा माणसांच्या हाती दुसर्‍याचा जीव देणं धोकादायक आहे. समजा किमान निकष शिथिल केले नाहीत, तर डॉक्टर बनणारे "सर्व" विद्यार्थी हे मुळातच हा विषय शिकायला "नक्की" सक्षम असतील. आणि त्या लिस्ट मधला शेवटचा विद्यार्थी सुद्धा सर्वसाधारण बुद्धिमत्ते पेक्षा जास्त बुद्धिमत्तेचा असेल. इथे अगदी आरक्षण घेऊनही मेडिकल मध्ये प्रवेश मिळण्या साठी मुलांना प्रचंड मार्क्स लागतात हे माहित आहे, पण ती ह्या शाखेची गरज आहे. माझ्या मते इथे माणसाच्या जीवाशी संबंध असल्याने केवळ आणि केवळ गुणवत्ता हाच निकष असावा. अर्थात ही सगळी माझी मत आहेत. आणि मला असलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. आणि हो.. मेडिकल मध्ये "डोनेशन कोटा" सुद्धा असु नये.. मी ५० लाख डोनेशन देऊन अत्यंत सुमार बुद्धिमत्तेच्या पण अतिश्रिमंत डॉक्टर बापाच्या मुलीला एम्.बी.बी.एस ला अ‍ॅडमिशन घेतलेली पाहिलेली आहे. ही मुलगी उद्या कशी तरी पदवी मिळवेलच. पण एकदा का तिनी प्रॅक्टिस सुरु केली की कुणाला कळणारे की ती मुळात पैसे भरुन डॉक्टर झाली आहे.
↩ प्रतिसाद: सुनील

आजानुकर्ण
Tue, 04/22/2014 - 18:37 नवीन
किमान निकष. हो हे पासिंगचे निकषही विद्यापीठातील तज्ञांनीच ठरवले आहेत ना. जर तुम्हाला ३५ टक्के कमी वाटत असतील तर एकंदर पास होण्याचे निकष ६५ टक्के वगैरे करावेत असे वाटते. त्यासाठी आरक्षणावर बोट ठेवायची गरज दिसत नाही.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

प्रसाद१९७१
Fri, 04/25/2014 - 16:38 नवीन
मेडिकल मध्ये "डोनेशन कोटा" सुद्धा असु नये.. मी ५० लाख डोनेशन देऊन अत्यंत सुमार बुद्धिमत्तेच्या पण अतिश्रिमंत डॉक्टर बापाच्या मुलीला एम्.बी.बी.एस ला अ‍ॅडमिशन घेतलेली पाहिलेली आहे.
हे फार महत्वाचे. मेडीकल कॉलेज फक्त सरकारी असावीत आणि डोनेशन वगैरे बंद असावे. मेडीकल ला आरक्षण पण नसावे.
↩ प्रतिसाद: पिलीयन रायडर

llपुण्याचे पेशवेll
Tue, 04/22/2014 - 12:45 नवीन
वा छान! आता मोदी पंतप्रधान झाले तर पर्यंत गाडी येऊ लागली आहे. :-) असो. माझ्या काही फार वेगळ्या अपेक्षा नाहीत. कारण मूळातच बेशिस्त देश हाकणे ही अवघड गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांच्या जादूच्या छडीच्या किंवा अजितदादांच्या पाऊस नाही पडला तर या वाक्यांमधे त्यातला उद्दामपणा वगळला तर अर्थ खरोखरच होता. फक्त एक बोलायचेच नाहीत आणि दुसरे जरा जास्तच बोलायचे. आता मूळ मुद्दा. अपेक्षा. माझ्या खालीलप्रमाणे १. चिनी आक्रमकपणाला थंड डोक्याने आणि आश्वासकपणे उत्तर देण्याची धमक असावी २. मोदींनी दिल्लीतल्या मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे गांधीजींच्या गावाकडे चला या धोरणास प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी तसे विकासाचे धोरण राबवावे. (यूपीए सरकारच्या चिदंबरम यांच्यासारखे शहराकडे चला नको) ३. काँग्रेससारखा धर्माधारीत विकास कार्यक्रम नको तर सार्वत्रिक विकास कार्यक्रम राबवावा ४. मदरशांचे आधुनिकीकरण जरूर व्हावे आणि तिथले कडवे धर्म शिक्षण सौम्य करावे (लागल्यास सरकारी नियंत्रणाने) ५. यूपीए सरकारचे सरकारी काम आधुनिक तंत्रज्ञानाने सोपी करण्याचे धोरण पुढे चालवावे. पण त्यात अधिक सुलभता हवी. नाहीतर सुधारित प्रणालीतही फ्रँकींगच्या पावत्या देण्यासाठी पैसे खाणारे लोक आहेत. त्या पावत्या ऑनलीईन जनरेट झाल्या तर लोक स्वतः प्रिंट करू शकती. फ्रँकींग १ उदाहरण झालं. हे थोड्याबहुत फरकाने सर्वत्र लागू होते. ६. रोडमाफीयांवर कारवाई व्हावी. असो, वर्षे ५ आहेत आणि अपेक्षा ५० वर्ष पुरतील अश्या.

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 14:12 नवीन
पुपे! {इतकी मोदी-भक्ती करूनही ;) }डोळे उघडे ठेऊन दिलेला प्रतिसाद (विशेषतः#५) खरोखरच आवडला! :) अधिक तंत्रज्ञान हा भ्रष्टाचार नियंत्रणावर सर्वात प्रभावी उपाय आहे असे माझेही मत आहे. कायदे/लोकपाल वगैरे गरजेचे आहे पण ते पोस्ट-इन्सिडन्स झाले. प्रतिरोधकाचे काम हे तंत्रज्ञान करू शकेल. फक्त, माझा अंदाज असाय की क्र.२, ४ व ६ यात फारसे काही होणार नाही
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

चैतन्य ईन्या
Tue, 04/22/2014 - 16:25 नवीन
{इतकी मोदी-भक्ती करूनही Wink }डोळे उघडे ठेऊन दिलेला प्रतिसाद (विशेषतः#५) खरोखरच आवडला! Smile >> माझ्या मते बरेच लोक डोळे उघडे ठेवूनच मोदींना पाठींबा देता आहेत पण तथाकथित आधीच डोळे उघडलेल्यांना ते अजिबात मान्य नसते. मोदिन बाबत त्यांचे डोळे मात्र झापड लावलेल्या घाण्याला जुंपलेल्या बैलासारखे एकाच विषयाभोवती फिरत असतात. पण मान्य करायची इच्छा नसते. बाकी कोंग्रेसपासून बसपा पर्यंत सगळे जाती पातीचे राजकारण करतात फक्त जातीयवादी मोदी आणि भाजपच असतो. पण असे बोलले की लगेच गांधींना मारणारे वगैरे वाक्य येतात आणि चर्चा पुन्हा भरकटते. जितक्या दंगली कोंग्रेसच्या अतिशय घाणेरड्या राजकारणाने झाल्या आहेत तितक्या बाकीच्यामुळे झाल्याचे वाटत नाही पण पुन्हा आळ मात्र हिंदू संघटनेच्या खात्यात. ह्याला उत्तम राजकारण म्हणतात पण ६० वर्ष हेच झाल्याने आता फार लोक त्याला भुलत नाहीयेत. बाकी मोदी नक्की काय करू शकतील ह्याबद्दल बऱ्याच भक्तांना खात्री नाहीये. मुळातच जुनी खोड सत्ता सोडायला तयार नाहीत आणि सुषमा स्वराज सारखे लोक आपला चान्स गेला म्हणून ज्या पद्धतीने काहीच करत नाहीये ते पाहता जरी ३०० जागा मिळाल्या तरी नक्की सरकार कसे चालेल ह्याबद्दल प्रचंड शंका आहे. बाकी हे तसेही सेक्युलर लोकांच्या पथ्यावरच आहे. दोन्ही कडून बोंबा मारता येतील.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

शिद
Tue, 04/22/2014 - 16:51 नवीन
+१११११११११११११११११११११ अगदी माझ्या मनातले विचार... अवांतरः मोदी सरकार आले तर म्हणे जम्मू-काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तानात रहायला जाणार...
↩ प्रतिसाद: चैतन्य ईन्या

माहितगार
Tue, 04/22/2014 - 20:54 नवीन
शिद यांनी अवांतरच्या दुव्यात जो सकाळ बातमीचा दुवा दिला आहे. उमर अब्दुल्लांच्या वाक्याच समर्थन करता येत नाही. त्यांच्या राज्यातील राजकारण सांभाळण्याकरता ते जे बोलले तसं काही बरळण त्यांना गरजेच वाटल असेल का कि तो विनोद करण्याचा फसलेला प्रयत्न होता (त्यांच्या वाक्यात jokes apart असे शब्द आहेत) काय कुणास ठाऊक. बिहारात गिरीजा सिंघ जे काही बोलले त्याचा प्रतिवाद करत त्यांना बाजू बहुधा भाषणस्वातंत्र्याची घ्यायची असावी. तसे असेल तर भाषणस्वातंत्र्या करता अजूनही काही टोकाचे बोलता आले असते. पाकीस्तानला जाइन वगैरे म्हणून मोदींच्या इलेक्श्न कँपेनला आपण मदतच करतोय हे त्यांच्या गावी आले नसावे. उमर अब्दुल्ला जे बोलले त्याच समर्थन अजिबात करावयाच नाही. पण सकाळच्या वृत्तातील त्यांच्या वाक्याचा अपुर्ण अनुवादही जबाबदारपणाच लक्षण म्हणता येत नाही. अनेक महत्वाच्या प्रसंगी मराठी वृत्तपत्रे अनुवादात घोळकरत असतात. ते घोळ बरोबर समजून मराठी वाचक रिअ‍ॅक्ट होत राहतात याचे एकुण सामाजिक राजकीय परिणाम काय झाले हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय ठरावा. "No, jokes apart, I think this shows an extreme level of intolerance that has never been seen before...I disagree with a whole lot of things that Mr Narendra Modi stands for but I don't think that makes me any less Indian than a person who supports Mr Modi," या वाक्याचा सकाळवृत्ताने अनुवाद देण्याचे टाळणे हा राष्ट्रीय महत्वाच्या बातम्या प्रस्तुत करतानाचा ढिसाळपणा असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.
↩ प्रतिसाद: शिद

विकास
Tue, 04/22/2014 - 21:16 नवीन
मराठी वृत्तपत्रांनी यावेळेस चुकीचे लिहीले आहे असे वाटत नाही... एनडीटिव्ही वर आल्याप्रमाणे, "Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah has said he will not stop opposing Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate, even if that means having to take a bus to Pakistan." तरी देखील अब्दुल्लांना संशयाचा फायदा देता येईल. कारण, त्यांचे वाक्य गिरीराज सिंग यांच्या वक्तव्याला प्रतिसाद म्हणून होते. तरी देखील आपण काय बोलत आहोत आणि त्याचा काय अर्थ लावला जाऊ शकेल हे समजणे गरजेचे असते... ते बर्‍याचदा राजकारण्यांना समजत नाही. तेच येथे झाले असावे.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 04/23/2014 - 09:43 नवीन
अलिकडच्या आप की अदालत मध्ये राज ठाकरे; पत्रकार मंडळी अर्ध्याच वाक्याचा संदर्भ देऊन दिशाभूल कशी करतात या बद्दल बोलत होते. आपण एनडीटिव्ही च्या वृत्ताची हेडलाईन देत आहात ती अटेंशन ग्रॅबींगच्या उद्देशाने बनवलेली आहे. उमर अब्दुल्लांची बोलण्यातली चूक आहे ती आहे पण त्यांच्या वाक्यातला ' मी मोदींना विरोध करतो म्हणजे कमी भारतीय ठरत नाही' यातल त्यांच भारतीयत्व ते स्वतःहून सांगताहेत ती बाब एनडीटिव्ही बातमीत येते सकाळच्या येत नाही. उमर अब्दुल्लांच माप त्यांच्या पदरात घालण्यास हरकत नाही. काश्मिर सारख्या नाजूक बाबतीत वार्तांकन करताना मराठी वृत्तपत्रानी अधिक काळजी घ्यावी एवढेच वाटते.
↩ प्रतिसाद: विकास

रमेश आठवले
Tue, 04/22/2014 - 14:57 नवीन
मोदी पन्तप्रधान तर होणारच असे बहुसंख्यांक लोकाना वाटत आहे. तेवढे पुरेसे नाही. त्यांना २/३ बहुमत मिळाले तर १ ते ५ पैकी खालील दोन गोष्टी करता येतील. १. घटनेतील ३७० कलम काढून टाकून काश्मीरची डोकेदुखी कायमसाठी दूर करता येईल. २. युनिफोर्म सिविल कोड बिल पास करता येईल., म्हणजे सर्व नागरिकाना धर्माचा विचार न करता एकच कायदेपद्धती लागू करता येईल. त्याशिवाय ३. लोकपाल बिल अमलात आणणे. ४. न्यायालयांच्या खटल्याच्या निकालाचा वेग निदान दहा पटीने वाढवणे. ५. सर्व पदार्थांच्या महागाईचे मूळ खनिज तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहे. सध्या केंद्र सरकार आयात तेलावर अफाट कर लावते आणि त्यानंतर राज्य सरकारे आपला कर लादतात. हे कर बंद करून खनिज तेल ज्या दरात सरकार विकत घेते त्याच दरात विकल्यास महागाई लगेच कमी करता येईल.

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 15:39 नवीन
देशभरात नाही पण काही अतिशय मर्यादित क्षेत्रात हा प्रकल्प सुरू करावा या मागणीस अनुमोदन!
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

बॅटमॅन
Tue, 04/22/2014 - 15:20 नवीन
मोदी पंप्र झाले तर अल्पसंख्यांकांसाठीचे कॉन्सण्ट्रेशन कँप सुरू होतील. (असेच टाळीखौ उत्तर अपेक्षित असते बर्‍याच सूडोसेक्युलरांना म्हणून दिले बाकी मोदी आले काय नि नै काय, किती बरावाईट फरक पडेल याबद्दल शंकाच आहे. असो.)

प्यारे१
Tue, 04/22/2014 - 15:22 नवीन
परवाच्या लोकसत्तामध्ये असाच काहीसा लेख आला होता ब्वा! वाचला असेल बर्‍याच जणांनी. -(ऋषिकेश च्या प्रश्नांचं 'नक्की' प्रयोजन काय असा प्रश्न पडलेला) प्यारे
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 15:25 नवीन
प्रयोजन असे काही खास नाही. मी मोदी समर्थक अजिबात नाही हे माहिती आहेच. मात्र त्यांच्याबद्दलचे आकर्षण चकीत करणारे आहे. तेच ते आरोप प्रत्यारोप यांच्या पुढे जाऊन दुसरी बाजु समजून घेताना, नक्की काय अपेक्षा आहेत याचा अंदाज घेतोय.
↩ प्रतिसाद: प्यारे१

प्यारे१
Tue, 04/22/2014 - 15:39 नवीन
काँग्रेसबद्दल भरपूर राग आहे हे प्राथमिक नि सगळ्यात मुख्य कारण! काँग्रेसच्या विरोधात उभं राहू शकणारं कुणी आहे ह्याबाबत जनतेला थोडासा विश्वस वाटत आहे नि त्यामुळं लोक मोदीना समर्थन करत आहेत. केजरीवालनी थोडीशी मॅच्युरिटीची भूमिका (जशी सुरुवातीला दाखवली होती तशी) दाखवली असती तर मोदींऐवजी केजरीवालना जास्त समर्थन मिळालं असतं. त्यांच्या 'अतिघाई संकटात नेई' धोरणानं समर्थन दुरावलं ही वस्तुस्थिती आहे. जनतेला एक पर्याय हवा आहे. बस्स्स!
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 15:42 नवीन
मान्य. वर अर्ध्यावर काढलेला निष्कर्षही तिथेच निर्देश करतो आहे. आता अधिक मते आली की बळकटी येईल. मोदी या व्यक्तीमागे अपेक्षा आहे, धोरणांबद्दल फारशी नाराजी नाही, अंमलबजावणीबद्दल आहे. समांतरः फक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी जनादेश देताना सदर व्यक्ती धोरणेही बदलु शकते, त्यांना तसा अधिकार असतो हे किती जण लक्षात घेताहेत हे आता समजणार नाही
↩ प्रतिसाद: प्यारे१

प्यारे१
Tue, 04/22/2014 - 15:52 नवीन
व्यक्ती लांबचा विचार करत असेल तर धोरणं अचानक बदलणं होणार नाही असं वाटतंय. मोदीं नी आपली एक्स्ट्रीमिस्ट ही प्रतिमा आधीच बनवली आहे. त्यात आणखी तेल घालून फायदा होणार नाही हे मोदींसारख्या 'बनिया'ला कळत नसावं असं वाटत नाही. त्यामुळं खाजगीकरणातून मोठ्या कंपन्यांना आवश्यक तेवढी रोजगार निर्मिती केली जाईल, योग्या योग्यतेचा फारसा विचार न करता अर्थकारणाला चालना मिळेल, मध्यमवर्ग आनंदात राहील असं चि त्र उभं राहील आणि साधारण २ टर्म्स (१० वर्षं) हे प्रकार घडतील असा अंदाज आहे. आणि हो पाकिस्तान कुरापती कमी करेल त्यामुळं संबंध सुधारतील. केजरीवालच्या सगळ्या कृत्यांबाबत सुद्धा विचारपूर्वकच गोष्टी होत असाव्यात असा संशय आहे.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

पैसा
Tue, 04/22/2014 - 15:52 नवीन
फक्त अंमलबजावणी करण्यासाठी जनादेश देताना सदर व्यक्ती धोरणेही बदलु शकते,
मोदींच्या बाबत हे शक्य नाही. एकतर भाजपाचं सरकार आलंच तर युत्या करूनच येईल. हे युतीतले भागीदार मुख्य भागीदार पक्षाला आपल्या तालावर नाचवतात. शिवाय भाजपमधेच इतर अनेक 'स्वयंभू' नेते आहेत. त्यामुळे मोदींना सगळ्यांना बरोबर घेऊन जावंच लागेल. नाहीतर सरकार फारकाळ टिकणार नाही. काँग्रेस सोडून कोणाचेही सरकार आले तर एकहाती रिमोट नसेल.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 16:13 नवीन
त्यामुळे मोदींना सगळ्यांना बरोबर घेऊन जावंच लागेल. नाहीतर सरकार फारकाळ टिकणार नाही
आमेन! ;)
↩ प्रतिसाद: पैसा

ऋषिकेश
Tue, 04/22/2014 - 16:46 नवीन
मी स्थैर्याच्या बाजुने नाहिचे. राजीव, युपीए-२ इतके स्थिर होते की पडता पडेना. काय उपेग झाला? उलट राव, युपीए-१, वाजपेयींना इतके जण ब्लॅकमेल करणारे होते / अल्पमतातील सरकारे होती, तरी याच सरकारांनी उजवी कामगिरी केलेली दिसते
↩ प्रतिसाद: बॅटमॅन

प्यारे१
Tue, 04/22/2014 - 16:52 नवीन
एखाद्यानं सर्कारी परमनंट जॉब मिळाला म्हणून परफॉर्म न करण्यासारखं सरकार(पण) वागतं का काय? ;) - विरोधकांनी अधून मधून अविश्वास ठराव आणून ऑक्सिजनवरचं सरकार बघायला उत्सुक असलेला ;)
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

बॅटमॅन
Tue, 04/22/2014 - 17:10 नवीन
अस्सं! मला वाटलं की पैसा यांच्या कमेंटीतील "नाहीतर सरकार फारकाळ टिकणार नाही" याला अणुमोदण होतं.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

कवितानागेश
Tue, 04/22/2014 - 15:48 नवीन
आधी पर्यावरणाकडे आणि शेतीकडे, ऑर्गानिक फार्मिन्ग्कडे लक्ष द्यावं असं वाटतंय. त्यानंतर १-१- गाव, खेडे स्वयंपूर्ण होण्याकडे लक्ष द्यावं. भारत का खरोखरच कृषीप्रधान देश आहे.

राघव
Sun, 04/27/2014 - 15:36 नवीन
सोबत- विकेंद्रीकरण, लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण, पाणी-शेतीचा पायाभूत विकास, आर्थिक धोरणांत व करांत मूलगामी बदल, सागरी सीमा सुरक्षेवर भर, ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर आश्वासक वातावरण निर्मिती, नवीन संशोधनास चालना देणारी धोरणे, तयार मालाच्या आयाती पेक्षा निर्यातीवर भर, महिला सुरक्षेसंबंधी तातडीचे आश्वासक निर्णय... यादी कितीही वाढू शकते. पण यातले कोणते आधी कोणते नंतर याचा निर्णय करण्याची इथं गरज वाटत नाही. अनेक मुद्दे महत्वाचे आहेत व समांतर पणे चालवावे लागतील. अर्थात् अनेक आव्हाने आहेत. त्यात नवीन सरकार काय काय करू शकेल ते बघायचे. पण एवढे मात्र खरे की लोकांच्या अपेक्षा खूप आहेत व त्यासाठी प्रचंड मेहनत नवीन सरकारला करणे आहे.
↩ प्रतिसाद: कवितानागेश

ज्ञानोबाचे पैजार
Tue, 04/22/2014 - 16:46 नवीन
काहि दिवसांपूर्वी मोदिंचे पुण्यात झालेले भाषण ऐकले. त्यात त्यांनी एक चांगला मुद्दा मांडला होता तो म्हणजे संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याचा. कारण सरकार येत असतात आणि जात असतात पण या संस्था ज्यांच्या मार्फत हा देश चालवला जातो त्या सक्षम असल्या तर कोणतही सरकार असल्याने फरक पडणार नाही. सरकारी संस्थाना (उदा. सैन्यदले,कॅग किंवा इतर तद्सम संस्था) त्यांचे कार्य पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी प्रवृत्त करणे,प्रोत्साहित करणे व त्यांच्या कामाला योग्य दिशा दाखवणे. त्यांनी भाषणात एक वाक्य वापरले होते "मोदीने गुजरात मे कुछ नहि किया जो कुछभी आपको दिखता है वो किया है तो इन संस्थाओने." त्यांनी पंतप्रधान झाल्यावर इतके जरी केले तरी बरेच बोळे निघुन पाणी वहाते होईल.

विकास
Tue, 04/22/2014 - 17:28 नवीन
मराठी म्हणीचा वापर करायचा झाला तर "अजून काका म्हणायला वेळ आहे... :)". निवडणूक चालू होण्याआधी देखील २७२ जागा मिळतील का याबाबत साशंकता होती पण महाराष्ट्रात जे मतदारांची नावेच गहाळ होण्याचे प्रकार घडले आहेत त्यावरून असे वाटते की हाच लेख "जर राहूल गांधी अथवा प्रियांका गांधी-वड्रा पंतप्रधान झाल्यातर..." (पुढे, "जनतेने काय करावे?") असा लिहीण्याची वेळ आली आहे का असे वाटते. असो. तुर्तास या लेखासंदर्भात... सर्वप्रथम "उत्तर नीट ठरवून प्रश्न सोडवा. व्यवस्थित आल्टरेनेटीव्ह असल्याशिवाय कुठलिही प्रस्थापित गोष्ट बदलू नका... राज्य करणे म्हणजे आंदोलन नसते अथवा राजकीय भाषणे नसतात. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री असणे आणि देशाचा पंतप्रधान असणे यात फरक आहे. " त्या अर्थाने राज्यकारभाराला दिशा देणे महत्वाचे आहे. आज अशी दिशा आहे असे वाटत नाही. जर दिशा योग्य असली तर तुम्ही दिलेल्या यादीतली अनेक कामे काही विशेष न करता होऊ शकतात. आजही ती स्थानिक पातळीवर कुठे न कुठे होतच आहेत. त्या अर्थाने सर्वप्रथम देशाला नेता आहे, रिमोट कंट्रोल नाही अथवा नुसताच चळवळ्या माणूस नाही ही जाणीव जनतेला आणि नोकरशाहीला येणे गरजेचे आहे. ते मोदींनी करावे ही अपेक्षा आहे. तसेच, जर मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांचे मंत्रीमंडळ कसे असेल यावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील. वर दिलेल्या यादीतली प्रत्येक काम कुठल्यान कुठल्या रुपाने (पाठ थोपटून घेण्याइतके) नक्की होईल. पण राम जन्मभूमी अगदी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आला तरी जो पर्यंत दोन समाजात ठराव होत नाही तो पर्यंत होणार नाही आणि ते देखील करतील असे वाटत नाही. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील इतके नक्कीच वाटते. पण ती priority नसेल. तेच समान नागरी कायद्याबद्दल.... मात्र काश्मीर ही नक्कीच priority असेल पण केवळ ३७० कलमानेच नाही. असो. अर्थात नेहमीचे पालूपदः असे मला वाटते... :)

मराठी_माणूस
Tue, 04/22/2014 - 21:08 नवीन
रविवारच्या (२० तारखेच्या) लोकसत्तेतील लोकरंग पुरवणीतील शेवटच्या पानावरील लोकेश शेवडेंचा लेख वाचावा

कलंत्री
Wed, 04/23/2014 - 09:34 नवीन
हिटलरचा जन्म २० एप्रिल आणि हा लेखही त्याच दिवशी आला. भारतात तसे होईल का हे सांगणे अवघड आहे.
↩ प्रतिसाद: मराठी_माणूस

संचित
Tue, 04/22/2014 - 21:51 नवीन
एक महत्वाचे काम म्हणजे देशभर नवीन रेल रूळ टाकून प्रवास सुखकारक बनविणे.

आयुर्हित
Wed, 04/23/2014 - 10:20 नवीन
दि. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या पराभूत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. इतकी वर्षे काही न बोलताही थकलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग १६ मेनंतर आपला गाशा गुंडाळतील आणि १५ महिन्यांपासून अथकपणे बोलणारे नरेंद्र मोदी त्यांची जागा घेतील, हे वास्तव आता राजकारणातील सर्वच सुज्ञांनी स्वीकारले आहे. गेले वर्षभर संवादहीनता आणि अतिसंवादाच्या दोन टोकांदरम्यान झुलणारा भारत १६ मेनंतर रोखठोक संवादावर स्थिरावणार आहे. १६ मेनंतर धर्मनिरपेक्ष भारत कूस बदलणार, ही धारणा निधर्मी बुद्धिवाद्यांतही दृढ झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या ६० वर्षांच्या कुशासनाचे १६ मेनंतर ६० महिन्यांत सुशासनात परिवर्तन करता यावे म्हणून मोदींनी दोन महिने आधीपासूनच काश्मीरप्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी मागच्या दाराने मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. गेली १० वर्षे सरासरी १५ ते १८ तास अहोरात्र काम करून मनमोहन सिंग एवढे क्षीण झाले आहेत की त्यांना त्यांचे मानसपुत्र डॉ. संजय बारू यांनी पुस्तकात केलेल्या खऱ्या-खोट्या दाव्यांवर भाष्य करायला शब्द उच्चारणेही जड जात आहे. १६ मेनंतर मोदीच पंतप्रधान होणार असल्यामुळे देशाची वेगवान प्रगती साधण्यासाठी हवा तसा हेडस्टार्ट लाभावा म्हणून मनमोहन सिंग त्यांच्याकडे परराष्ट्र आणि अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे आधीच का सोपवित नाहीत, असा प्रश्न दिल्लीतल्या मोदीमय झालेल्या मुत्सद्यांना पडला आहे. मोदींचे सरकार येणार ही दगडावरची रेष असल्यामुळे शेअर बाजाराप्रमाणे दिल्लीच्या हवामानातही आधीच अच्छे दिन आले आहेत. एप्रिलचा तिसरा आठवडा लोटून गेला तरी दिल्ली ३३ आणि २० अंश सेल्सियसच्या आल्हाददायक कोषातून बाहेर पडायला तयार नाही. मे महिन्यातील हवामान तर याहूनही सुखद असेल अशी त्यामुळे अपेक्षा उंचावली आहे. या सर्व स्पष्ट पूर्वसंकेतांची दखल घेऊन मावळत्या पंतप्रधानांनी प्रस्थापित परंपरा आणि संकेत बाजूला सारून मोदींच्या संमतीने भ्रष्टांचा निःपात करणारे देशाचे पहिले लोकपाल निवडायला, तसेच नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करायला काहीच हरकत नाही. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. पण मनमोहन सिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या अपेक्षा मात्र १६ मे उजाडेपर्यंत संपणार नाहीत. केंद्रात मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग यांच्या हातून सर्वशक्तीमान ठरू पाहणाऱ्या लोकपालाची नियुक्ती आटोपून टाकण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. म्हणजे पंतप्रधान झाल्याझाल्याच मोदींना गुजरातच्या लोकायुक्तांप्रमाणे लोकपालाची नियुक्ती निरस्त करण्यासाठी पुन्हा सुप्रीम कोर्ट गाठण्यासाठी आदेश द्यावे लागतील. म्हणूनच लोकपाल आणि लष्कर प्रमुखांच्या नियुक्तीत ढवळाढवळ करू नका आणि हा विषय नव्या सरकारवर सोडा, असा दम मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाने मनमोहन सिंग यांना दिला आहे. दुसरीकडे गलितगात्र केंद्र सरकारमध्ये किती दम आहे याची चाचपणी करण्याची संधी मोदी सोडत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकार अजूनही तीन आठवडे सत्तेत आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारावर १० हजार कोटी रुपये खर्च झालेत की नाही, याची ते अजूनही हव्या त्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करू शकतात, असे ते उपरोधाने आव्हान देत आहेत. दि. १६ मे रोजी मोदींची सत्ता येणार याची पूर्ण खात्री पटल्यामुळे संघपरिवारात महिन्यापूर्वीच जल्लोष सुरू झाला आहे. ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. राजकारणाशी संघाचा काही एक संबंध नाही, असे सांगणारेच आता आणीबाणीनंतर प्रथमच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उघडपणे सक्रियता दाखविताना संघाच्या लाखो गटनेते आणि स्वयंसेवकांनी भाजपच्या देशव्यापी प्रचारात कसे झोकून दिले, याची वर्णने करीत आहेत. देशाला निर्नायकीच्या गर्तेतून बाहेर काढून निर्णायक टप्पात पोहोचविणाऱ्या संघाची यशोगाथा सांगण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आधीच स्पर्धा सुरू झाली आहे. आणीबाणीनंतरच्या काँग्रेसविरोधी यशाचे शिल्पकार जयप्रकाश नारायण यांच्याप्रमाणे सरसंघचालक मोहन भागवत मोदींच्या १६ मे रोजी मिळणाऱ्या यशाचे खरे शिल्पकार ठरले आहेत. मोदींची सत्ता येणार याची जाणीव झाल्यामुळे केंद्रातील अनेक भ्रष्ट आणि उर्मट मंत्री त्यांचा नम्रपणे मोदीजी म्हणू उल्लेख करू लागले आहेत. पण त्यांची खैरियत नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमून त्यांना वर्षभरात तुरुंगवासात टाकण्याचे वचन मोदींनी देशवासीयांना दिले आहे. एक लाखाच्या भांडवलावर सात वर्षांत ३६५ कोटींची कमाई करणारे रियल इस्टेटचे जादूगार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याच्या मोदींच्या योजनेची वाच्यता साध्वी उमा भारतींनी केली. पण देशाच्या अतिवेगवान विकासासाठी प्रतिभावान वड्रांचा फॉर्म्युला उपयुक्त ठरू शकतो, याची जाणीव असलेले मोदी त्यांना फार काळ तुरुंगात ठेवणार नाहीत. उलट शिखरावर पोहोचलेला देशाचा आर्थिक विकासदर खुंटविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सोनिया गांधी आणि शहजादे राहुल गांधी यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी रॉबर्ट वड्रंना माफीचा साक्षीदार म्हणून प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर असेल. मोदींच्या विरोधकांना भारतात थारा नसेल. त्यांना पाकिस्तानात जावे लागेल, असे बिहारमधील मोदीसमर्थक गिरीराज सिंह यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इतिहासाच्या अज्ञानावरून मोदींची खिल्ली उडविणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनाही १६ मेनंतर पाकिस्तानात तक्षशीला पाहायला जावे लागेल. हे सारे घडणार आहे १६ मेनंतर. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक आणि नैतिकदृष्ट्या खचलेल्या भारताला बलशाली बनविण्यासाठी भाजप आणि संघाने आधीपासूनच रोडमॅप आखून ठेवला आहे. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सोशल मीडियापासून सोशल इंजिनीअरिंगपर्यंत मोदींच्या भाजपने जबरदस्त मोर्चेबांधणी केल्याची खात्री पटल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने १६ मे ही तारीख संदर्भहीन ठरली आहे. साभार: 'अच्छे दिन आनेवाले है...' सुनील चावके Monday April 21, 2014

आनन्दा
Wed, 04/23/2014 - 11:40 नवीन
इत्यलम|
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

थॉर माणूस
Wed, 04/23/2014 - 12:10 नवीन
ह्म्म्म... मलाही हा लेख बराचसा सारकॅस्टीक रीमार्क्स करणारा वाटतोय.
↩ प्रतिसाद: असंका

आयुर्हित
Wed, 04/23/2014 - 15:30 नवीन
वरचा लेख लेखकाचा निव्वळ कल्पनाविलास असून मोदींचा जोर विकासावरच असणार आहे. गडे हुवे मुर्दे बाहर निकालना गलत होगा. क्योंकी सभी लोगोंकी हालत अभी बहोत खस्ता है! ये रहा एक उदाहरण:- आर्थिक तंगीला कंटाळून आत्महत्या, मोदींच्या नावे चिठ्ठी देश नवी दिल्ली - गाझियाबादच्या एका 35 वर्षीय व्यक्तीने मसूरी भागात स्वतःला रेल्वेखाली झोकून देत आत्महत्या केली. या गृहस्थाने आत्महत्या करण्यापूर्वी नरेंद मोदींच्या नावे चिठ्ठी लिहून आपण हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या करीत आहे. आपल्या मुलीचा सांभाळ करा, अशी विनंती केली आहे.या गृहस्थाचे नाव ओमप्रकाश तिवारी असे असून तो येथील लोणी भागात आपल्या कुटुंबीयांसह राहत होता. त्याच्या जवळ सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये त्याने मोदीजी आपण देशाचे पंतप्रधान होणार आहात. मी आर्थिक हलाखीमुळे आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त झालो आहे. माझ्या मृत्युनंतर माझ्या मुलीचा सांभाळ करावा, अशी विनंती करणारी चिठ्ठी त्याने लिहून ठेवली आहे. आपल्या मृत्यूस कोणीही जबाबदार नाही, असे त्याने आपल्या एक पानाच्या सुसाईड नोटमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती गेल्या काही वर्षांपासून चांगली नव्हती. त्यामुळे त्याने गतरात्री हे पाऊल उचलले, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयाने सांगितले. पोलिसांनी त्याचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला असून पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. आर्थिक तंगीला कंटाळून आत्महत्या, मोदींच्या नावे चिठ्ठी
↩ प्रतिसाद: असंका

असंका
Wed, 04/23/2014 - 15:54 नवीन
जर हा लेख कल्पनाविलास आहे तर आपण तो इथे डकवण्याचे कष्ट का घेतले? लेखात अनेक ठिकाणी पुढचा पंतप्रधान कोण होइल त्यावर मतप्रदर्शन केले गेले आहे. तो फक्त कल्पनाविलास असून प्रत्यक्षात तसे काहीही होणार नाही असे तरी मग आपले मत आहे का?
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

आयुर्हित
Wed, 04/23/2014 - 16:04 नवीन
मिपावरील मूळ लेखाचे नाव आहे "जर मोदी पंतप्रधान झाले तर...." हादेखील एक कल्पनाविलासच आहे, अजून तर देशातील मतदानही पूर्ण झालेले नाही. तरी प्रत्येकाने, आपल्या परीने कल्पनाविलासच केलेला आहे. त्यात आपणही आहात की! आणि प्रत्यक्षात मोदी काय निर्णय घेणार आहेत कोणास ठावूक? कृपया नावाप्रमाणे कंफ्युज्ड होऊ नका व इतरांनाही करू नका!
↩ प्रतिसाद: असंका

असंका
गुरुवार, 04/24/2014 - 08:44 नवीन
आपण वैयक्तिक होत आहात...माझा ID हा संपूर्णपणे माझा वैयक्तिक विषय असून चर्चेसाठी उपलब्ध नाही. आणि आपण लक्षात घ्या की, कल्पना करणे आणि कल्पनाविलास करणे ह्या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. मूळ लेखात लेखकाने काही कल्पना मांडल्या आहेत. त्या कल्पनाविलास आहेत असे आपण आता म्हणत आहात. हे म्हणजे विषय भरकटवणे झाले. माझा प्रश्न एव्हढाच होत की, वरती जो लेख (म.टा. मधला) आपण स्वतःहून डकवलेला आहे, ते आपल्या नेहेमीच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे असं आपल्याला वाटतं का? जर हो, तर पुढे माझा आपल्याला काहीही प्रश्न नाही. जर नाही, तर मला शंका आली, की जो लेख तुमच्या मताविरुद्ध आहे, तो इथे सगळयांच्या नजरेसमोर आणण्याची आपणास काय गरज वाटली? पण आपण हो किंवा नाही काहीही न बोलता कुठेतरी भलतीकडेच जात आहात. कृपया, उत्तर नसेल द्यायचे तर देउ नका, पण परत एकदा - वैयक्तिक टिप्पणी टाळा.
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

आयुर्हित
गुरुवार, 04/24/2014 - 11:56 नवीन
कल्पना करणे : जर मोदी पंतप्रधान झाले तर.... हे वाक्य सोडले तर उरलेला लेख हा पूर्ण "कल्पनाविलास"च आहे. मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष काय करणार आहेत ते आधीच १००% स्पष्ट आहे, ज्याची माहिती आपल्याला भारतीय जनता पार्टी घोषणापत्र 2014 वर देऊन आज १६ दिवस पूर्ण झाले आहेत. तुमचा ID समजा अबकड असला तर अबकड जी, कृपया कंफ्युज्ड होऊ नका व इतरांनाही करू नका! असेच म्हणेन. स्वगत: माझा एक समझ होता, जी व्यक्ती आपल्या गुण/अवगुणांवर स्वत:हून विनोद करते, ती खरोखरच विनोदी असते.
↩ प्रतिसाद: असंका