वा छान! आता मोदी पंतप्रधान झाले तर पर्यंत गाडी येऊ लागली आहे. :-) असो. माझ्या काही फार वेगळ्या अपेक्षा नाहीत. कारण मूळातच बेशिस्त देश हाकणे ही अवघड गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांच्या जादूच्या छडीच्या किंवा अजितदादांच्या पाऊस नाही पडला तर या वाक्यांमधे त्यातला उद्दामपणा वगळला तर अर्थ खरोखरच होता. फक्त एक बोलायचेच नाहीत आणि दुसरे जरा जास्तच बोलायचे. आता मूळ मुद्दा. अपेक्षा. माझ्या खालीलप्रमाणे १. चिनी आक्रमकपणाला थंड डोक्याने आणि आश्वासकपणे उत्तर देण्याची धमक असावी २. मोदींनी दिल्लीतल्या मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे गांधीजींच्या गावाकडे चला या धोरणास प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी तसे विकासाचे धोरण राबवावे. (यूपीए सरकारच्या चिदंबरम यांच्यासारखे शहराकडे चला नको) ३. काँग्रेससारखा धर्माधारीत विकास कार्यक्रम नको तर सार्वत्रिक विकास कार्यक्रम राबवावा ४. मदरशांचे आधुनिकीकरण जरूर व्हावे आणि तिथले कडवे धर्म शिक्षण सौम्य करावे (लागल्यास सरकारी नियंत्रणाने) ५. यूपीए सरकारचे सरकारी काम आधुनिक तंत्रज्ञानाने सोपी करण्याचे धोरण पुढे चालवावे. पण त्यात अधिक सुलभता हवी. नाहीतर सुधारित प्रणालीतही फ्रँकींगच्या पावत्या देण्यासाठी पैसे खाणारे लोक आहेत. त्या पावत्या ऑनलीईन जनरेट झाल्या तर लोक स्वतः प्रिंट करू शकती. फ्रँकींग १ उदाहरण झालं. हे थोड्याबहुत फरकाने सर्वत्र लागू होते. ६. रोडमाफीयांवर कारवाई व्हावी. असो, वर्षे ५ आहेत आणि अपेक्षा ५० वर्ष पुरतील अश्या.

मोदी पन्तप्रधान तर होणारच असे बहुसंख्यांक लोकाना वाटत आहे. तेवढे पुरेसे नाही. त्यांना २/३ बहुमत मिळाले तर १ ते ५ पैकी खालील दोन गोष्टी करता येतील. १. घटनेतील ३७० कलम काढून टाकून काश्मीरची डोकेदुखी कायमसाठी दूर करता येईल. २. युनिफोर्म सिविल कोड बिल पास करता येईल., म्हणजे सर्व नागरिकाना धर्माचा विचार न करता एकच कायदेपद्धती लागू करता येईल. त्याशिवाय ३. लोकपाल बिल अमलात आणणे. ४. न्यायालयांच्या खटल्याच्या निकालाचा वेग निदान दहा पटीने वाढवणे. ५. सर्व पदार्थांच्या महागाईचे मूळ खनिज तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहे. सध्या केंद्र सरकार आयात तेलावर अफाट कर लावते आणि त्यानंतर राज्य सरकारे आपला कर लादतात. हे कर बंद करून खनिज तेल ज्या दरात सरकार विकत घेते त्याच दरात विकल्यास महागाई लगेच कमी करता येईल.

सरकारने नद्या-जोड प्रकल्प हाती घ्यावा अशीही इच्छा आहे.

मोदी पंप्र झाले तर अल्पसंख्यांकांसाठीचे कॉन्सण्ट्रेशन कँप सुरू होतील. (असेच टाळीखौ उत्तर अपेक्षित असते बर्‍याच सूडोसेक्युलरांना म्हणून दिले बाकी मोदी आले काय नि नै काय, किती बरावाईट फरक पडेल याबद्दल शंकाच आहे. असो.)

आधी पर्यावरणाकडे आणि शेतीकडे, ऑर्गानिक फार्मिन्ग्कडे लक्ष द्यावं असं वाटतंय. त्यानंतर १-१- गाव, खेडे स्वयंपूर्ण होण्याकडे लक्ष द्यावं. भारत का खरोखरच कृषीप्रधान देश आहे.

काहि दिवसांपूर्वी मोदिंचे पुण्यात झालेले भाषण ऐकले. त्यात त्यांनी एक चांगला मुद्दा मांडला होता तो म्हणजे संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याचा. कारण सरकार येत असतात आणि जात असतात पण या संस्था ज्यांच्या मार्फत हा देश चालवला जातो त्या सक्षम असल्या तर कोणतही सरकार असल्याने फरक पडणार नाही. सरकारी संस्थाना (उदा. सैन्यदले,कॅग किंवा इतर तद्सम संस्था) त्यांचे कार्य पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी प्रवृत्त करणे,प्रोत्साहित करणे व त्यांच्या कामाला योग्य दिशा दाखवणे. त्यांनी भाषणात एक वाक्य वापरले होते "मोदीने गुजरात मे कुछ नहि किया जो कुछभी आपको दिखता है वो किया है तो इन संस्थाओने." त्यांनी पंतप्रधान झाल्यावर इतके जरी केले तरी बरेच बोळे निघुन पाणी वहाते होईल.

मराठी म्हणीचा वापर करायचा झाला तर "अजून काका म्हणायला वेळ आहे... :)". निवडणूक चालू होण्याआधी देखील २७२ जागा मिळतील का याबाबत साशंकता होती पण महाराष्ट्रात जे मतदारांची नावेच गहाळ होण्याचे प्रकार घडले आहेत त्यावरून असे वाटते की हाच लेख "जर राहूल गांधी अथवा प्रियांका गांधी-वड्रा पंतप्रधान झाल्यातर..." (पुढे, "जनतेने काय करावे?") असा लिहीण्याची वेळ आली आहे का असे वाटते. असो. तुर्तास या लेखासंदर्भात... सर्वप्रथम "उत्तर नीट ठरवून प्रश्न सोडवा. व्यवस्थित आल्टरेनेटीव्ह असल्याशिवाय कुठलिही प्रस्थापित गोष्ट बदलू नका... राज्य करणे म्हणजे आंदोलन नसते अथवा राजकीय भाषणे नसतात. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री असणे आणि देशाचा पंतप्रधान असणे यात फरक आहे. " त्या अर्थाने राज्यकारभाराला दिशा देणे महत्वाचे आहे. आज अशी दिशा आहे असे वाटत नाही. जर दिशा योग्य असली तर तुम्ही दिलेल्या यादीतली अनेक कामे काही विशेष न करता होऊ शकतात. आजही ती स्थानिक पातळीवर कुठे न कुठे होतच आहेत. त्या अर्थाने सर्वप्रथम देशाला नेता आहे, रिमोट कंट्रोल नाही अथवा नुसताच चळवळ्या माणूस नाही ही जाणीव जनतेला आणि नोकरशाहीला येणे गरजेचे आहे. ते मोदींनी करावे ही अपेक्षा आहे. तसेच, जर मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांचे मंत्रीमंडळ कसे असेल यावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील. वर दिलेल्या यादीतली प्रत्येक काम कुठल्यान कुठल्या रुपाने (पाठ थोपटून घेण्याइतके) नक्की होईल. पण राम जन्मभूमी अगदी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आला तरी जो पर्यंत दोन समाजात ठराव होत नाही तो पर्यंत होणार नाही आणि ते देखील करतील असे वाटत नाही. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील इतके नक्कीच वाटते. पण ती priority नसेल. तेच समान नागरी कायद्याबद्दल.... मात्र काश्मीर ही नक्कीच priority असेल पण केवळ ३७० कलमानेच नाही. असो. अर्थात नेहमीचे पालूपदः असे मला वाटते... :)

रविवारच्या (२० तारखेच्या) लोकसत्तेतील लोकरंग पुरवणीतील शेवटच्या पानावरील लोकेश शेवडेंचा लेख वाचावा

एक महत्वाचे काम म्हणजे देशभर नवीन रेल रूळ टाकून प्रवास सुखकारक बनविणे.

दि. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या पराभूत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. इतकी वर्षे काही न बोलताही थकलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग १६ मेनंतर आपला गाशा गुंडाळतील आणि १५ महिन्यांपासून अथकपणे बोलणारे नरेंद्र मोदी त्यांची जागा घेतील, हे वास्तव आता राजकारणातील सर्वच सुज्ञांनी स्वीकारले आहे. गेले वर्षभर संवादहीनता आणि अतिसंवादाच्या दोन टोकांदरम्यान झुलणारा भारत १६ मेनंतर रोखठोक संवादावर स्थिरावणार आहे. १६ मेनंतर धर्मनिरपेक्ष भारत कूस बदलणार, ही धारणा निधर्मी बुद्धिवाद्यांतही दृढ झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या ६० वर्षांच्या कुशासनाचे १६ मेनंतर ६० महिन्यांत सुशासनात परिवर्तन करता यावे म्हणून मोदींनी दोन महिने आधीपासूनच काश्मीरप्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी मागच्या दाराने मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. गेली १० वर्षे सरासरी १५ ते १८ तास अहोरात्र काम करून मनमोहन सिंग एवढे क्षीण झाले आहेत की त्यांना त्यांचे मानसपुत्र डॉ. संजय बारू यांनी पुस्तकात केलेल्या खऱ्या-खोट्या दाव्यांवर भाष्य करायला शब्द उच्चारणेही जड जात आहे. १६ मेनंतर मोदीच पंतप्रधान होणार असल्यामुळे देशाची वेगवान प्रगती साधण्यासाठी हवा तसा हेडस्टार्ट लाभावा म्हणून मनमोहन सिंग त्यांच्याकडे परराष्ट्र आणि अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे आधीच का सोपवित नाहीत, असा प्रश्न दिल्लीतल्या मोदीमय झालेल्या मुत्सद्यांना पडला आहे. मोदींचे सरकार येणार ही दगडावरची रेष असल्यामुळे शेअर बाजाराप्रमाणे दिल्लीच्या हवामानातही आधीच अच्छे दिन आले आहेत. एप्रिलचा तिसरा आठवडा लोटून गेला तरी दिल्ली ३३ आणि २० अंश सेल्सियसच्या आल्हाददायक कोषातून बाहेर पडायला तयार नाही. मे महिन्यातील हवामान तर याहूनही सुखद असेल अशी त्यामुळे अपेक्षा उंचावली आहे. या सर्व स्पष्ट पूर्वसंकेतांची दखल घेऊन मावळत्या पंतप्रधानांनी प्रस्थापित परंपरा आणि संकेत बाजूला सारून मोदींच्या संमतीने भ्रष्टांचा निःपात करणारे देशाचे पहिले लोकपाल निवडायला, तसेच नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करायला काहीच हरकत नाही. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. पण मनमोहन सिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या अपेक्षा मात्र १६ मे उजाडेपर्यंत संपणार नाहीत. केंद्रात मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग यांच्या हातून सर्वशक्तीमान ठरू पाहणाऱ्या लोकपालाची नियुक्ती आटोपून टाकण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. म्हणजे पंतप्रधान झाल्याझाल्याच मोदींना गुजरातच्या लोकायुक्तांप्रमाणे लोकपालाची नियुक्ती निरस्त करण्यासाठी पुन्हा सुप्रीम कोर्ट गाठण्यासाठी आदेश द्यावे लागतील. म्हणूनच लोकपाल आणि लष्कर प्रमुखांच्या नियुक्तीत ढवळाढवळ करू नका आणि हा विषय नव्या सरकारवर सोडा, असा दम मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाने मनमोहन सिंग यांना दिला आहे. दुसरीकडे गलितगात्र केंद्र सरकारमध्ये किती दम आहे याची चाचपणी करण्याची संधी मोदी सोडत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकार अजूनही तीन आठवडे सत्तेत आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारावर १० हजार कोटी रुपये खर्च झालेत की नाही, याची ते अजूनही हव्या त्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करू शकतात, असे ते उपरोधाने आव्हान देत आहेत. दि. १६ मे रोजी मोदींची सत्ता येणार याची पूर्ण खात्री पटल्यामुळे संघपरिवारात महिन्यापूर्वीच जल्लोष सुरू झाला आहे. ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. राजकारणाशी संघाचा काही एक संबंध नाही, असे सांगणारेच आता आणीबाणीनंतर प्रथमच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उघडपणे सक्रियता दाखविताना संघाच्या लाखो गटनेते आणि स्वयंसेवकांनी भाजपच्या देशव्यापी प्रचारात कसे झोकून दिले, याची वर्णने करीत आहेत. देशाला निर्नायकीच्या गर्तेतून बाहेर काढून निर्णायक टप्पात पोहोचविणाऱ्या संघाची यशोगाथा सांगण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आधीच स्पर्धा सुरू झाली आहे. आणीबाणीनंतरच्या काँग्रेसविरोधी यशाचे शिल्पकार जयप्रकाश नारायण यांच्याप्रमाणे सरसंघचालक मोहन भागवत मोदींच्या १६ मे रोजी मिळणाऱ्या यशाचे खरे शिल्पकार ठरले आहेत. मोदींची सत्ता येणार याची जाणीव झाल्यामुळे केंद्रातील अनेक भ्रष्ट आणि उर्मट मंत्री त्यांचा नम्रपणे मोदीजी म्हणू उल्लेख करू लागले आहेत. पण त्यांची खैरियत नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमून त्यांना वर्षभरात तुरुंगवासात टाकण्याचे वचन मोदींनी देशवासीयांना दिले आहे. एक लाखाच्या भांडवलावर सात वर्षांत ३६५ कोटींची कमाई करणारे रियल इस्टेटचे जादूगार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याच्या मोदींच्या योजनेची वाच्यता साध्वी उमा भारतींनी केली. पण देशाच्या अतिवेगवान विकासासाठी प्रतिभावान वड्रांचा फॉर्म्युला उपयुक्त ठरू शकतो, याची जाणीव असलेले मोदी त्यांना फार काळ तुरुंगात ठेवणार नाहीत. उलट शिखरावर पोहोचलेला देशाचा आर्थिक विकासदर खुंटविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सोनिया गांधी आणि शहजादे राहुल गांधी यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी रॉबर्ट वड्रंना माफीचा साक्षीदार म्हणून प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर असेल. मोदींच्या विरोधकांना भारतात थारा नसेल. त्यांना पाकिस्तानात जावे लागेल, असे बिहारमधील मोदीसमर्थक गिरीराज सिंह यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इतिहासाच्या अज्ञानावरून मोदींची खिल्ली उडविणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनाही १६ मेनंतर पाकिस्तानात तक्षशीला पाहायला जावे लागेल. हे सारे घडणार आहे १६ मेनंतर. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक आणि नैतिकदृष्ट्या खचलेल्या भारताला बलशाली बनविण्यासाठी भाजप आणि संघाने आधीपासूनच रोडमॅप आखून ठेवला आहे. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सोशल मीडियापासून सोशल इंजिनीअरिंगपर्यंत मोदींच्या भाजपने जबरदस्त मोर्चेबांधणी केल्याची खात्री पटल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने १६ मे ही तारीख संदर्भहीन ठरली आहे. साभार: 'अच्छे दिन आनेवाले है...' सुनील चावके Monday April 21, 2014