जर मोदी पंतप्रधान झाले तर....

मोदी पंप्र झाले तर अल्पसंख्यांकांसाठीचे कॉन्सण्ट्रेशन कँप सुरू होतील. (असेच टाळीखौ उत्तर अपेक्षित असते बर्‍याच सूडोसेक्युलरांना म्हणून दिले बाकी मोदी आले काय नि नै काय, किती बरावाईट फरक पडेल याबद्दल शंकाच आहे. असो.)

आधी पर्यावरणाकडे आणि शेतीकडे, ऑर्गानिक फार्मिन्ग्कडे लक्ष द्यावं असं वाटतंय. त्यानंतर १-१- गाव, खेडे स्वयंपूर्ण होण्याकडे लक्ष द्यावं. भारत का खरोखरच कृषीप्रधान देश आहे.

काहि दिवसांपूर्वी मोदिंचे पुण्यात झालेले भाषण ऐकले. त्यात त्यांनी एक चांगला मुद्दा मांडला होता तो म्हणजे संस्थांचे सक्षमीकरण करण्याचा. कारण सरकार येत असतात आणि जात असतात पण या संस्था ज्यांच्या मार्फत हा देश चालवला जातो त्या सक्षम असल्या तर कोणतही सरकार असल्याने फरक पडणार नाही. सरकारी संस्थाना (उदा. सैन्यदले,कॅग किंवा इतर तद्सम संस्था) त्यांचे कार्य पूर्ण क्षमतेने करण्यासाठी प्रवृत्त करणे,प्रोत्साहित करणे व त्यांच्या कामाला योग्य दिशा दाखवणे. त्यांनी भाषणात एक वाक्य वापरले होते "मोदीने गुजरात मे कुछ नहि किया जो कुछभी आपको दिखता है वो किया है तो इन संस्थाओने." त्यांनी पंतप्रधान झाल्यावर इतके जरी केले तरी बरेच बोळे निघुन पाणी वहाते होईल.

मराठी म्हणीचा वापर करायचा झाला तर "अजून काका म्हणायला वेळ आहे... :)". निवडणूक चालू होण्याआधी देखील २७२ जागा मिळतील का याबाबत साशंकता होती पण महाराष्ट्रात जे मतदारांची नावेच गहाळ होण्याचे प्रकार घडले आहेत त्यावरून असे वाटते की हाच लेख "जर राहूल गांधी अथवा प्रियांका गांधी-वड्रा पंतप्रधान झाल्यातर..." (पुढे, "जनतेने काय करावे?") असा लिहीण्याची वेळ आली आहे का असे वाटते. असो. तुर्तास या लेखासंदर्भात... सर्वप्रथम "उत्तर नीट ठरवून प्रश्न सोडवा. व्यवस्थित आल्टरेनेटीव्ह असल्याशिवाय कुठलिही प्रस्थापित गोष्ट बदलू नका... राज्य करणे म्हणजे आंदोलन नसते अथवा राजकीय भाषणे नसतात. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री असणे आणि देशाचा पंतप्रधान असणे यात फरक आहे. " त्या अर्थाने राज्यकारभाराला दिशा देणे महत्वाचे आहे. आज अशी दिशा आहे असे वाटत नाही. जर दिशा योग्य असली तर तुम्ही दिलेल्या यादीतली अनेक कामे काही विशेष न करता होऊ शकतात. आजही ती स्थानिक पातळीवर कुठे न कुठे होतच आहेत. त्या अर्थाने सर्वप्रथम देशाला नेता आहे, रिमोट कंट्रोल नाही अथवा नुसताच चळवळ्या माणूस नाही ही जाणीव जनतेला आणि नोकरशाहीला येणे गरजेचे आहे. ते मोदींनी करावे ही अपेक्षा आहे. तसेच, जर मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांचे मंत्रीमंडळ कसे असेल यावर देखील अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील. वर दिलेल्या यादीतली प्रत्येक काम कुठल्यान कुठल्या रुपाने (पाठ थोपटून घेण्याइतके) नक्की होईल. पण राम जन्मभूमी अगदी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आला तरी जो पर्यंत दोन समाजात ठराव होत नाही तो पर्यंत होणार नाही आणि ते देखील करतील असे वाटत नाही. मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील इतके नक्कीच वाटते. पण ती priority नसेल. तेच समान नागरी कायद्याबद्दल.... मात्र काश्मीर ही नक्कीच priority असेल पण केवळ ३७० कलमानेच नाही. असो. अर्थात नेहमीचे पालूपदः असे मला वाटते... :)

रविवारच्या (२० तारखेच्या) लोकसत्तेतील लोकरंग पुरवणीतील शेवटच्या पानावरील लोकेश शेवडेंचा लेख वाचावा

एक महत्वाचे काम म्हणजे देशभर नवीन रेल रूळ टाकून प्रवास सुखकारक बनविणे.

दि. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या पराभूत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. इतकी वर्षे काही न बोलताही थकलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग १६ मेनंतर आपला गाशा गुंडाळतील आणि १५ महिन्यांपासून अथकपणे बोलणारे नरेंद्र मोदी त्यांची जागा घेतील, हे वास्तव आता राजकारणातील सर्वच सुज्ञांनी स्वीकारले आहे. गेले वर्षभर संवादहीनता आणि अतिसंवादाच्या दोन टोकांदरम्यान झुलणारा भारत १६ मेनंतर रोखठोक संवादावर स्थिरावणार आहे. १६ मेनंतर धर्मनिरपेक्ष भारत कूस बदलणार, ही धारणा निधर्मी बुद्धिवाद्यांतही दृढ झाली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या ६० वर्षांच्या कुशासनाचे १६ मेनंतर ६० महिन्यांत सुशासनात परिवर्तन करता यावे म्हणून मोदींनी दोन महिने आधीपासूनच काश्मीरप्रश्नाला मार्गी लावण्यासाठी मागच्या दाराने मुत्सद्देगिरी सुरू केली आहे. गेली १० वर्षे सरासरी १५ ते १८ तास अहोरात्र काम करून मनमोहन सिंग एवढे क्षीण झाले आहेत की त्यांना त्यांचे मानसपुत्र डॉ. संजय बारू यांनी पुस्तकात केलेल्या खऱ्या-खोट्या दाव्यांवर भाष्य करायला शब्द उच्चारणेही जड जात आहे. १६ मेनंतर मोदीच पंतप्रधान होणार असल्यामुळे देशाची वेगवान प्रगती साधण्यासाठी हवा तसा हेडस्टार्ट लाभावा म्हणून मनमोहन सिंग त्यांच्याकडे परराष्ट्र आणि अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे आधीच का सोपवित नाहीत, असा प्रश्न दिल्लीतल्या मोदीमय झालेल्या मुत्सद्यांना पडला आहे. मोदींचे सरकार येणार ही दगडावरची रेष असल्यामुळे शेअर बाजाराप्रमाणे दिल्लीच्या हवामानातही आधीच अच्छे दिन आले आहेत. एप्रिलचा तिसरा आठवडा लोटून गेला तरी दिल्ली ३३ आणि २० अंश सेल्सियसच्या आल्हाददायक कोषातून बाहेर पडायला तयार नाही. मे महिन्यातील हवामान तर याहूनही सुखद असेल अशी त्यामुळे अपेक्षा उंचावली आहे. या सर्व स्पष्ट पूर्वसंकेतांची दखल घेऊन मावळत्या पंतप्रधानांनी प्रस्थापित परंपरा आणि संकेत बाजूला सारून मोदींच्या संमतीने भ्रष्टांचा निःपात करणारे देशाचे पहिले लोकपाल निवडायला, तसेच नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करायला काहीच हरकत नाही. १६ मेनंतरचे विधिलिखित तसेही सर्वप्रथम द्रष्ट्या मनमोहन सिंग यांनीच टिपले होते. म्हणूनच आपण तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार नाही, असे त्यांनी ३ जानेवारी रोजी जाहीर केले आणि '७, रेसकोर्स'मधून बस्तान हलविण्यासाठी दिल्लीच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्या अकबर रोड चौकातील बंगल्याचे नूतनीकरण त्यांनी झपाट्याने पूर्ण करायला लावले. पण मनमोहन सिंग यांच्याकडून सोनिया गांधी आणि काँग्रेस पक्षाच्या अपेक्षा मात्र १६ मे उजाडेपर्यंत संपणार नाहीत. केंद्रात मोदींचे सरकार येण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग यांच्या हातून सर्वशक्तीमान ठरू पाहणाऱ्या लोकपालाची नियुक्ती आटोपून टाकण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. म्हणजे पंतप्रधान झाल्याझाल्याच मोदींना गुजरातच्या लोकायुक्तांप्रमाणे लोकपालाची नियुक्ती निरस्त करण्यासाठी पुन्हा सुप्रीम कोर्ट गाठण्यासाठी आदेश द्यावे लागतील. म्हणूनच लोकपाल आणि लष्कर प्रमुखांच्या नियुक्तीत ढवळाढवळ करू नका आणि हा विषय नव्या सरकारवर सोडा, असा दम मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाने मनमोहन सिंग यांना दिला आहे. दुसरीकडे गलितगात्र केंद्र सरकारमध्ये किती दम आहे याची चाचपणी करण्याची संधी मोदी सोडत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकार अजूनही तीन आठवडे सत्तेत आहे. आपल्या निवडणूक प्रचारावर १० हजार कोटी रुपये खर्च झालेत की नाही, याची ते अजूनही हव्या त्या यंत्रणेमार्फत चौकशी करू शकतात, असे ते उपरोधाने आव्हान देत आहेत. दि. १६ मे रोजी मोदींची सत्ता येणार याची पूर्ण खात्री पटल्यामुळे संघपरिवारात महिन्यापूर्वीच जल्लोष सुरू झाला आहे. ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. राजकारणाशी संघाचा काही एक संबंध नाही, असे सांगणारेच आता आणीबाणीनंतर प्रथमच यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उघडपणे सक्रियता दाखविताना संघाच्या लाखो गटनेते आणि स्वयंसेवकांनी भाजपच्या देशव्यापी प्रचारात कसे झोकून दिले, याची वर्णने करीत आहेत. देशाला निर्नायकीच्या गर्तेतून बाहेर काढून निर्णायक टप्पात पोहोचविणाऱ्या संघाची यशोगाथा सांगण्यासाठी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये आधीच स्पर्धा सुरू झाली आहे. आणीबाणीनंतरच्या काँग्रेसविरोधी यशाचे शिल्पकार जयप्रकाश नारायण यांच्याप्रमाणे सरसंघचालक मोहन भागवत मोदींच्या १६ मे रोजी मिळणाऱ्या यशाचे खरे शिल्पकार ठरले आहेत. मोदींची सत्ता येणार याची जाणीव झाल्यामुळे केंद्रातील अनेक भ्रष्ट आणि उर्मट मंत्री त्यांचा नम्रपणे मोदीजी म्हणू उल्लेख करू लागले आहेत. पण त्यांची खैरियत नाही. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमून त्यांना वर्षभरात तुरुंगवासात टाकण्याचे वचन मोदींनी देशवासीयांना दिले आहे. एक लाखाच्या भांडवलावर सात वर्षांत ३६५ कोटींची कमाई करणारे रियल इस्टेटचे जादूगार सोनियांचे जावई रॉबर्ट वड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याच्या मोदींच्या योजनेची वाच्यता साध्वी उमा भारतींनी केली. पण देशाच्या अतिवेगवान विकासासाठी प्रतिभावान वड्रांचा फॉर्म्युला उपयुक्त ठरू शकतो, याची जाणीव असलेले मोदी त्यांना फार काळ तुरुंगात ठेवणार नाहीत. उलट शिखरावर पोहोचलेला देशाचा आर्थिक विकासदर खुंटविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या सोनिया गांधी आणि शहजादे राहुल गांधी यांना तुरुंगात टाकण्यासाठी रॉबर्ट वड्रंना माफीचा साक्षीदार म्हणून प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर असेल. मोदींच्या विरोधकांना भारतात थारा नसेल. त्यांना पाकिस्तानात जावे लागेल, असे बिहारमधील मोदीसमर्थक गिरीराज सिंह यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इतिहासाच्या अज्ञानावरून मोदींची खिल्ली उडविणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनाही १६ मेनंतर पाकिस्तानात तक्षशीला पाहायला जावे लागेल. हे सारे घडणार आहे १६ मेनंतर. मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यावर. पण मोदी सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक आणि नैतिकदृष्ट्या खचलेल्या भारताला बलशाली बनविण्यासाठी भाजप आणि संघाने आधीपासूनच रोडमॅप आखून ठेवला आहे. लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी सोशल मीडियापासून सोशल इंजिनीअरिंगपर्यंत मोदींच्या भाजपने जबरदस्त मोर्चेबांधणी केल्याची खात्री पटल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने १६ मे ही तारीख संदर्भहीन ठरली आहे. साभार: 'अच्छे दिन आनेवाले है...' सुनील चावके Monday April 21, 2014

खालील मुद्दा हा ऋषिकेश यांच्या यादीत असावा असे वाटते. काल एका वाहिनीवरील मुलाखतीत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण हे जशास तसे (Reciprocacity ) असावे असे मोदींनी सांगितले. त्या वरून आठवण झाली कि भारताचे पाकिस्तानशी असलेले सध्याचे बोटचेपे धोरण बदलण्याची गरज आहे. MFN करार म्हणजे दोन देशांनी परस्परांना व्यापारात सवलती देणे असा आहे . अशा प्रकारचे करार भारताचे बर्याच राष्ट्रांशी आहेत. पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताने त्या देशाला MFN देशाचा दर्जा काही वर्षापूर्वी दिलेला आहे पण पाकिस्तानने मात्र भारताला तो दर्जा दिलेला नाही. या एकतर्फी सवलतीच्या धोरणाचाही मोदी फेरविचार करतील असे वाटते.

It is pretty much an accepted thing that Narendra Modi is a "strong leader", authoritarian, dictatorial. That he will favour business interests is no secret. But can strong leaders tolerate dissent and criticism? Can thinkers, economists, journalists, two-bit "God men", who have poured vitriol over Sonia Gandhi and the Congress, dare do the same if Modi becomes prime minister? Don't hold your breath. Can "speedy decision-making" be implemented with strong independent institutions? Can "strong leaders" allow strong independent institutions to remain so? Can true capitalism (as opposed to crony capitalism) survive without strong independent institutions? Can election funding of this order at all be above aboard? Do we even care? A romantic notion has also been propagated that Modi will be a mellowed man as a prime minister, that he will become a liberal democrat. And that our democratic institutions like the courts, the Comptroller and Auditor General, Central Bureau of Investigation and the media have enough teeth to rein in any favouritism or trampling of human rights. Looking at the Gujarat model on such similar institutions, I have no doubt which side they will sit on. Having experienced our courts more than most, one thing I can unhesitatingly say is when you are up against an authoritarian government (as I was under the National Democratic Alliance rule) as your adversary in court, the courts are generally reluctant keepers of our fundamental rights. Judges are human beings, and subject to the same frailties and fears as the rest of us. An increasingly corporatised media has a soft-enough underbelly on which to use a scalpel. It should be no surprise that in the India of today being secular, libertarian or environmentally-conscious has pejorative connotations. That India is a true liberal, secular democracy is by no means a settled issue. Modi's genius lies in having identified the fault lines and prying them open. We, as a nation, are ready for a Faustian bargain. Give us a fistful of economic promissory notes and we will barter all the lofty ideals we once held dear. And we will invent reasons why the trade is all for the Greater Good. Let's at least thank Modi for bringing us out of our closet. Shankar Sharma: Corruption is a non-issue for the voter

फक्त ३७० कलम रद्द करू देत. पुढचं आमचं आम्ही बघू. श्रीनगर ला एक दोन बिएच्के घ्यावा म्हणतोय. बाय द वे, बाकीच्या अपेक्षा खालील प्रमाणे आहेत. १. कलम ३७० २. युनिफॉर्म सिव्हील कोड ३. अत्यंत ताकद्वान लष्कर. लष्कराला अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान मधील धोरणाप्रमाणे सतत प्रॅक्टीस करण्यासाठी एक वा अनेक चांगल्या बॅटल्फील्ड्स. पाकीस्तान पासून सुरवात करायला हरकत नाही. ४. वड्रासाहेब, लवासावाले साहेब, मनिष तिवारी, दिग्विजय सिंग, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अहमद पटेल, आदींचा योग्य तो "आदर सत्कार".

अजूनही आपण विषय भरकटवत आहात. आपण स्वत:हून जो लेख सर्वांसमोर ठेवला त्यातील मतांशी आपण सहमत आहात की नाही? जर हो, तर मग पुढे माझे काही म्हणणे नाही. पण जर नाही, तर मग आपण सर्वांना ही माहिती का देत आहात हा माझा दुसरा प्रश्न. सोपे करून सांगतो- " हो" की "नाही" ? यांपैकी एक उत्तर पहिले ठरवून घ्या. मग माझ्या प्रश्नाचा उर्वरीत भाग वाचा. आणि आपण जो पर्याय निवडला आहे, त्यानुसार त्याचे उत्तर द्या.- म्हणजे द्यायचे असेल तर. पण आपण विनाकारण वैयक्तिक होणे टाळावे ही माझी आपणास परत एकदा कळकळीची विनंती आहे.

मोदींना खड्ड्यात घालायला त्यांच्याच पक्षातील लोक, विरोधी पक्ष, व एम एन सी व इसाई लोकांची लॉबी आदी त्यांना हैराण करेल असे मत Right to recall group 'राहूल मेहता' यांनी इथे आपल्या भाषणात 2012 साली वर्तवले आहे.

जुन्या चर्चा!!! ;-)