Skip to main content

जर मोदी पंतप्रधान झाले तर....

लेखक ऋषिकेश यांनी सोमवार, 21/04/2014 16:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
जर मोदी पंतप्रधान झाले तर प्रत्येकाच्या काही ना काही अपेक्षा त्यांच्याकडून असतीलच. हा धागा त्या अपेक्षांचा अंदाज घेण्यासाठी काढतो आहे. मोदी असे करतील, तसे करतील वगैरे गप्पा आपण मारत असतो. तावातावाने त्यांच्या कार्याची स्तुती/निंदा चालु असते. पण हे सारे निवडणुकीपर्यंत. त्यानंतर काय? समजा बहुमताने मोदींना जनादेश दिला की त्यांचे सरकार स्थापन होईल. अशावेळी एक मतदार म्हणून त्यांनी काही गोष्टिंना प्राधान्यक्रम द्यावा असे तुम्हाला वाटत असेल. मी काही गोष्टींची यादी पुढे देतोयः (कोणत्याही खास (चढत्या/उतरत्या) भाजणीत ही यादी नाही) - भ्रष्टाचार निर्मुलन - महिला सुरक्षा - महागाईच्या दरावर नियंत्रण व घट - काळा पैसा परत आणणे - टॅक्स रिफॉर्म्स - खाणींची लायसन्स वाटप करणे - लोकपालाची अपाँटमेंट - शस्त्रास्त्र खरेदी - पाकिस्तानशी युद्ध -- पाकिस्तानशी संबंध सुधारणे - चीनशी युद्ध -- चीनशी संबंध सुधारणे - राम मंदीर निर्माण - निर्मल गंगा अभियान - पायाभुत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे - पोटा सारखा कायदा आणणे - नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे - निवडणुक प्रक्रियेत सुधारणा करणे - बालकल्याण योजना राबवणे - शैक्षणिक धोरणावर लक्ष केंद्रित करणे - आरोग्य धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - क्रिडा धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - पर्यावरणाकडे लक्ष देणे - आर&डी कडे लक्ष देणे - शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे - वन विंडो क्लिअरन्स सारख्या योजनांनी उद्योगधंदे व त्यायोगे रोजगारीला चालना देणे - इतर (स्पष्ट करा) आता तुम्हाला यापैकी कोणती पाच कामे मोदींनी सर्वात प्राधान्याने हाती घ्यावीशी करावीशी वाटतात? ती कामे त्यांनी कशी करावी? असे तुम्हाला वाटते तेही लिहा आणि त्या पाच कामांनाही प्राधान्यक्रमाने लावा. तुम्ही निवडलेल्या कामांव्यतिरिक्त इतर कामे महत्त्वाची नाहित असे नाही पण जेव्हा तुम्ही मोदी पंतप्रधान होतील असे म्हणता / समजता तेव्हा त्यांनी कशाला प्राधान्य द्यावे यावर विचार केला असेलच. चला तर येऊ द्या तुमचे प्राधान्य क्रम. लक्षात ठेवा हा क्रम फक्त मोदी पंतप्रधान झाले तर तुमच्या अपेक्षांव्वर आधारित आहे इतर नेत्यांसाठी तो क्रम वेगळा असण्याची शक्यता आहे.
वाचने 44375
प्रतिक्रिया 123

प्रतिक्रिया

पैसा सोमवार, 21/04/2014 17:52
मी मुख्यमंत्री झालो तर! असा निबंधाचा विषय आठवला. हे पण तसंच स्वप्नरंजन! कोणीही पंतप्रधान झाला तरी त्याच्याकडून माझ्या मिनिमम अपेक्षा याच राहतील. भ्रष्टाचार आणि महागाई कमी केली तरी आम जन्तेला बराच रिलीफ मिळेल. लोकांना सबसिड्या वाटण्यापेक्षा मागेल त्याला काम मिळालं पाहिजे. परराष्ट्रधोरणात मोठे बदल व्हावे असं वाटत नाही. मात्र हामेरिकेची दादागिरी कमी झालीच पायजे. पाकिस्तानबरोबर युद्ध नको पण नुसता सज्जड दम भरण्यापेक्षा दुसर्‍या काही मार्गाने त्याला 'त्राहि मामं' म्हणायला भाग पाडलं पाहिजे. तेच चीनच्या बाबतीत. उदारीकरणाच्या नावाखाली चांगले चालणारे सरकारी उद्योग खाजगी कंपन्यांना स्वस्तात विकणे बंद झाले पाहिजे. रस्ते सुधारणा आणि पिण्याचे पाणी सर्वांना उपलब्ध करणे इतर काही तू दिलेल्या गोष्टी तर व्हायला हव्या आहेतच - महिला सुरक्षा - काळा पैसा कमी करणे आणि देशाबाहेर गेलेला पैसा परत आणणे - टॅक्स रिफॉर्म्स - खाणींची लायसन्स वाटप करणे - शस्त्रास्त्र खरेदी - निर्मल गंगा अभियान - पायाभुत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे - नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे - निवडणुक प्रक्रियेत सुधारणा करणे - बालकल्याण योजना राबवणे - शैक्षणिक धोरणावर लक्ष केंद्रित करणे - आरोग्य धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - क्रिडा धोरणावर लक्ष केंद्रीत करणे - पर्यावरणाकडे लक्ष देणे, वन्य जीवांना संरक्षण - आर&डी कडे लक्ष देणे विशेषतः स्पेस आणि आण्विक क्षेत्रात - शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे - वन विंडो क्लिअरन्स सारख्या योजनांनी उद्योगधंदे व त्यायोगे रोजगारीला चालना देणे याशिवाय कोणीही पंतप्रधान झाला (अगदी मोदी असले तरी) तरी तुझ्या यादीतल्या ३ गोष्टी होणे फार कठीण आहे. त्या म्हणजे पाकिस्तानशी युद्ध, चीनशी युद्ध आणि राममंदिर उभारणे. त्या अत्यावश्यक गोष्टी नाहीत. बाकी अभी दिल्ली बहुत दूर है!

आयुर्हित सोमवार, 21/04/2014 22:29
मोदींना विसा न दिल्यामुळे अमेरिकेने मोदींची नाराजी नक्कीच ओढवून घेतली आहे. त्यामुळे मोदी अमेरिकेला जास्त भाव न देता चीन व इतर आशियाई देशात आपले मैत्री प्रस्ताव देतील व भारताचे इतर देशातील संबंध अत्यंत सलोख्याचे राहतील. पण अर्थात कोणी त्रास द्यायचा प्रयत्न केल्यास त्याला चर्चेच्याच(यात वेळ पडल्यास सज्जड दम/धमकीही)माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य असेल. दोन ते पाच वर्षांनी अमेरिकेला/अमेरिकन कंपन्यांना भारताच्या विसा साठी भिक मागावी लागेल हे नक्की व भारताला त्या प्रमाणात त्वरित विकसित करणे हेच प्राधान्य राहील.त्यामुळे भारतात अंतर्गत शांतता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मंडळी, राम मंदिर १०वर्षानंतर उभे केल्यास काही हरकत नसावी! ते नक्की होईलच आणि मुसलमान बंधूंचेही यात समर्थन असेल हि खात्री.

आयुर्हित बुधवार, 23/04/2014 16:28
दरवर्षीप्रमाणेच यंदाही सप्टेंबरमध्ये न्यूयॉर्क येथे भरणार्‍यां यूएनच्या जनरल असेब्लीचे निमित्त साधून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी नरेंद्र मोदी यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण द्यावे यासाठी व्हाईट हाऊस आणि ओबामा प्रशासनावर दबाव वाढत चालला असल्याचे सांगितले जात आहे. भारतात नऊ फेजमध्ये होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुका आता अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. अशा वेळी अमेरिकेतील अनेक तज्ञ नागरिक, सल्लागार, कायदेतज्ञांनी भारताकडे अमेरिकेने अधिक लक्ष पुरविले पाहिजे यासाठी आग्रह धरू लागले आहेत. निवडणुकांसंदर्भात प्रसिद्ध होत असलेल्या सर्वेक्षणांनुसार भाजप आघाडी यंदा सत्तेत येण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळी मोदी पंतप्रधान बनलेच तर ओबामांनी भारताबरोबरचे संबंध वाढविण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे असे तेथील जाणकार तज्ञांचे मत आहे. गेली कांही वर्षे अमेरिका भारत संबंध फारसे सुरळीत राहिलेले नाहीत आणि अमेरिकेनेही हे संबंध सुधारावेत यासाठी विशेष लक्ष दिलेले नाही. अशा वेळी ओबामांनी पुढाकार घेऊन यूएनच्या असेब्लीत मोदींना आमंत्रण करणे सूज्ञपणाचे असेल असे या तज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधातील तणाव कमी होण्यास मदत होईलच पण मोदी व्हीसा प्रकरणी झालेला इश्यू निवळल्यासही त्यामुळे मदत मिळेल असे सांगितले जात आहे. वरीष्ठ विश्लेषक डॉ. स्टीफन कोहेन यांनी तर मोदींशी सार्वजनिक संपर्क साधायला ओबामा यांना अवघड वाटत असेल तर त्यांनी खासगी पातळीवर संपर्क साधावा असेही मत व्यक्त केले आहे. यूएस इंडिया पोलिटिकल अॅक्शन कमिटी संघटनेच्या प्रतिनिधींनीही मोदीना आमंत्रण देण्याचे महत्त्व ठळक करून सांगितले असून अमेरिकेच्या प्रांताप्रांतातून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणांतूनही हेच निष्कर्ष निघाले असल्याचे समजते. मोदींशी संबंध सुधारण्यासाठी अमेरिकेत वाढता दबाव

माहितगार बुधवार, 23/04/2014 17:05
भारताचा कोणी का पंतप्रधान होत नाही त्याच्याशी चर्चा करण्याशिवाय आमेरीकेस पर्याय नाही हे आमेरीकन राज्यकर्त्यांना समजत असणार. गरज भारतालाही असेल पण पंतप्रधान झाल्यावर मोदींना बोलवतील का? मोदींना बोलवतील का? म्हणून भारताच्या पंतप्रधानपदाला लाचारीचे स्वरूप आणणे अयोग्य वाटते. भारताचा पंतप्रधान अबकड आहे, भारतीय जनतेचा राजकीय प्रतिनिधी आहे तो मग अबकड असो का हळक्षज्ञ त्याची किंमत आधी भारतीयांनी करावयास शिकले पाहिजे. या संदर्भाने मोदींची प्रतिक्रीया जबाबदार पणाची आहे. बिजेपीचे आणि भारताचे विरोधक हा मुद्दा चर्चेत ठेवत असतील तर हरकत नाही. बिजेपी खासकरून मोदी समर्थकांनी कखगघ देश कोणताही असो आमच्या पंतप्रधानाशी चर्चा करत नसेल तर गेला उडत अशी भूमीका ठेवली पाहिजे. बिजेपी खासकरून मोदी समर्थक या मुद्यावर डिफेन्सीव होऊन या बातम्यांना प्रसिद्धी देण्यास का हातभार लावतात? तसे तर तुम्ही कोणत्याही पक्षाचे असा परराष्ट्रांशी चर्चा करताना भारताचा पंतप्रधान भारताचा पंतप्रधान आहे. आम्ही देवयानी खोब्रागडेंचा मान राखला जाण्या करता तडजोड नाकारतो पंतप्रधानाच्या बाबतीत का तडजोड करावी ? मला वाटते अशा बातम्यांना अधिक कुरवाळू नये.

विकास बुधवार, 23/04/2014 17:52
जे काही २००५ ला मोदींविरोधात झाले ते शक्य होते कारण (१) सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लागला नव्हता पण त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे (२) ते केंद्रीय मंत्रीमंडळात नव्हते. अर्थात त्यांना आंतर्राष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक पासपोर्टची गरज नव्हती. जे काही झाले ते व्यक्तीगत व्हिसासंदर्भात झाले होते. उद्या ते पंतप्रधान झाल्यास हे समिकरण बदलते. जर त्यांना तरी देखील अधिकृतपणे नाकारण्यात आले तर त्याचा अर्थ भारत-अमेरीका राजनैतिक संबंध अधिकृतरीत्या संपले असा होतो. जे भारत सोडा अमेरीकेस देखील चालणार नाही.

आयुर्हित गुरुवार, 24/04/2014 11:32
अमेरिकेतील अनेक तज्ञ नागरिक, सल्लागार, कायदेतज्ञांनी भारताकडे अमेरिकेने अधिक लक्ष पुरविले पाहिजे यासाठी आग्रह धरू लागले आहेत. निवडणुकांसंदर्भात प्रसिद्ध होत असलेल्या सर्वेक्षणांनुसार भाजप आघाडी यंदा सत्तेत येण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा वेळी मोदी पंतप्रधान बनलेच तर ओबामांनी भारताबरोबरचे संबंध वाढविण्यास पुढाकार घेतला पाहिजे असे तेथील जाणकार तज्ञांचे मत आहे.

अनुप ढेरे सोमवार, 21/04/2014 18:22
महत्वाच्या उतरत्या भाजणीत १. महागाईच्या दरावर नियंत्रण व घट २. महिला सुरक्षा (पण याबाबत केंद्र सरकार काय करू शकेल हे नाही माहीत. फक्त मोठ्या शिक्षेची तरतूद करून हा प्रश्न सुटेल असं नाही वाटत.) ३. शेतकरी, कामगार, लघूद्योग, मासेमारी, पर्यटन आदी क्षेत्रांकडे लक्ष देणे (खरं तर हा मुद्दा फार व्हेग आहे) ४. नक्षलवाद्यांचा बंदोबस्त करणे ५. आर&डी कडे लक्ष देणे

अर्धवटराव सोमवार, 21/04/2014 18:50
एखाद्या स्पेसीफीक विषयावर मोदि काय काम करतील सांगता येत नाहि. पण पायाभूत सुवीधा, शेती व निगडीत उद्योग यामध्ये बरीच गुंतवणुक होईल. भ्रष्टाचार विरोधि एक-दोन कायदे होतील, पण प्राणपणाने भ्रष्टाचार निर्मुलन होणार नाहि. मोदि एकुणच सुस्तावलेल्या नोकरशाही व बाकि सरकारी यंत्रणेला झाडुन कामाला लावतील. त्यामुळे एकंदर कारभारात गतीशीलता येईल व काहि प्रमाणात भ्रष्टाचाराचा कचरा काठाला लागेल. मोदि सरकार बनल्यास 'मोदि फॉर्मुला' नावाचा त्रस्त प्रकार भाजपमधे आकाराला येईल व त्यावरुन युपी-बिहार वगैरे राज्यात स्टेट इलेक्शन लढले जाईल. मोदिंच्या कार्यक्रम पत्रिकेत अशा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन बदल केले जातील. पायाभूत सुविधा, शेती, महिला सबलीकरण व सुरक्षा, थोडंफार अल्पसंख्यांक समाजाकरता, सैन्यदलाकरता आर्थीक तरतुदीत वाढ, शस्त्रास्त्र खरेदी, आयटी सेक्टर... इ. बाबतीत मोदि प्राधान्याने काम करतील असं वाटतं.

शुचि सोमवार, 21/04/2014 18:54
चीन मैत्री करण्याच्या लायकीचा नाही अन युद्ध करणं आपल्याला भारी पडेल. चीनला आतूनच पोखरला पाहीजे. हे भेंडी चीनी जिकडेतिकडे माजलेत. असो. इति राजकारणविषयक लेखनसीमा :P पण जाणकारांची मते ऐकायला आवडेल.

बाबा पाटील सोमवार, 21/04/2014 19:13
२० ते ३० टक्के कामे होतील,बाकी दोन्ही पक्षांच्या जाहिरनाम्यात फारसे अंतर नाही.पाकिस्तान अथवा चिन दोघांशीही युद्ध्द कोठल्याही परिस्थीत नको आहे.फक्त त्यांना योग्य दहशत बसावी, बाकी चिन अमेरिकेलाही फारशी भिक घालत नाही,त्यामुळे चिनविरोधात भारत,अमेरिका व रशिया अशी संयुक्त आघाडी तयार करता आली तरच त्यांना रोखता येवु शकेल.बाकी शेतकर्‍यांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली तरी देशावर उपकार होतील मोदींकडुन फक्त पाच वर्षात फारसे बदल अपेक्षित नाहीत्,फक्त भ्रष्टाचार्‍यांना थोडा लगाम घातला तरी बरेच साध्य होइल. मोदींना निदान १० वर्ष तरी मिळायला हवीत.नाहीतर ए.के.४९ आहेच पुढच्या पंचवार्षिकला.

विवेकपटाईत सोमवार, 21/04/2014 20:11
वरील कुठलेही काम मोदीने नाही केले तरी चालेल, देशाची जनसंख्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे त्या साठी आधारभूत व्यवस्था कायम करणे गरजेचे १. देशातील सर्व राजमार्ग ४-६ लेनचे करणे अत्यंत गरजेचे. स्वर्णिम चतुर्भुजचे कार्य जे २००७ मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होते अद्याप ही बाकी आहे पुढील २-३ वर्षात पूर्ण करणे. शिवाय मोठ्या शहरांना जोडणारे एक्सप्रेस highways. जेणे करून एका दिवसात ट्रक ८००-१००० किमी अंतर कापू शकेल अशी व्यवस्था ९ टन च्या जागी २४, ३२ टन चे ट्रक धावू शकतील. २. संपूर्ण देशात रेल्वे ट्रक दुप्पट करणे आणि स्वर्णिम चतुर्भुज प्रमाणे स्वर्णिम चातुर्भूत डी एफ सी. ३. श्रीलंका आणि भारत जोडणारा सेतू (JICA या प्रोजेक्ट वर सिद्धांतीक रित्या तैयार आहे - हेतू चीनचा प्रभाव कमी करणे) फायदा: परिवहन लागत कमी होईल. शेतकरी आणि उद्योगांना फायदा शिवाय ग्राहकांना ही हरीयाणातून ताजा भाज्या २४ तासांच्या आत मुंबई, बंगलोरला पोहचतील. महागाई आपोआप कमी होईल. उद्योग लहान शहरांकडे वळतील. रोजगार वाढेल. ३. पाणी: पाण्यावरून देशाचे तुकडे होऊ शकतात. नदी जोड परियोजना (कुणाच्या दबावामुळे कचर्याच्या टोपलीत टाकली काही कळणे अशक्य) तातडीने राबवावी लागेल. ४. वीज: मुफ्त आणि स्वत: वीज देणे बंद करावे लागेल. (आत्ताच UP दिल्लीहून फक्त ६० किमी दूर, दिवसातून ४-५ तास वीज उपलब्ध आहे. लोक ही बिल देत नाही. )लोक generator महिन्याचे २००० हून अधिक खर्च करतात ते ही फक्त रात्री चालवतात. सोलर, विंड, गोबर गस इत्यादीवर भर आणि तत्सम शोध कार्य ही करावे लागेल. वीज उत्पादन १० वर्षात दुप्पट केल्या शिवाय गरज भागणार नाही. हे चार कार्य केले तरी मिळवली. या सुविधा देशात सर्वत्र पोहचल्या कि बाकी लोक स्वत: आपल्या साठी रोजगार निर्मिती करून घेतील. सरकारला काही करायची गरज नाही. या सर्व प्रोजेक्ट साठी ३०-४० लक्ष कोटी लागतील. बाकी लोकपाल वैगरे रिकामटेकड्या लोकांच्या चर्चे साठी ठीक आहे. वास्तवात कारण तो पण एक मलाई खाणारच ठरेल.

आतिवास सोमवार, 21/04/2014 22:01
मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांच्याकडून आणि 'एनडीए'कडून माझ्या पाच मुख्य अपेक्षा अशा आहेत: १. सामाजिक संतुलन साधत विकासाला चालना देणारे आर्थिक धोरण (भूसंपादन, धरणं, औद्योगिक विकास अशा गोष्टी करताना कुणाचेही शोषण होणार नाही, कुणावरही जबरदस्ती होणार नाही अशी अंमलबजावणी) २. धार्मिक/ साप्रदायिक / जातीय सलोखा आणि शांतता राखणारे वातावरण ३. पारदर्शी प्रशासन (ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास थोडी मदत होईल) ४. कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि जलद न्यायप्रक्रिया ५. आंतररराष्ट्रीय संबंध सुधारणे (शेजारी देशांशी आपले संबंध सध्या अतिशय ताणले गेले आहेत) आणि आणखी एकः ६. अंतर्गत सुरक्षितता सर्वांसाठी आणि विशेषत: स्त्रियांसाठी

चैतन्य ईन्या मंगळवार, 22/04/2014 16:34
सामाजिक संतुलन साधत विकासाला चालना देणारे आर्थिक धोरण (भूसंपादन, धरणं, औद्योगिक विकास अशा गोष्टी करताना कुणाचेही शोषण होणार नाही, कुणावरही जबरदस्ती होणार नाही अशी अंमलबजावणी)>> हे जरा सविस्तर सांगू शकेल का कोणी? इथे मुद्दाम खुसपट काढणे हा हेतू नाहीये पण नक्की काय करायला पाहिजेल? सद्य परिस्थिती अशी आहे की विकास म्हणजे नक्की काय ह्याची नक्की कोणी व्याख्या करेल का? कारण एखादी गोष्ट करायची तर कोणाला तरी त्रास हां होणारच. सामाजिक संतुलन हे फारच संदिग्ध विधान किंवा संकल्पना आहे. नक्की कसे करायचे हे कोणी दाखवेल का? छोट्या प्रयोगात एखाद्या गावात काहीतरी होते पण प्रचंड लोकसंखेच्या साठी ते चालू शकेल का? मुळात सगळी ओईल इकॉनॉमी आहे पण पर्यायी इंधन सापडत नाही तोपर्यंत काय करायचे? तासही बऱ्याच लोकांना अंधारातच राहावे लागत आहे. त्यांना ते नको आहे मग काय करायचे? इतकी अफाट लोकसंख्या आहे. ती कमी करायला सांगणे आपल्याला जमत नाही. स्पष्ट भूमिका घेणे एकाही नेत्याला जमत नाही. लगेच धार्मिक भावना वगैरे दुखावल्या जातात. मग पर्याय काय आहे? इथे मार्ग कोणाला सापडला आहे का हे हवे आहे.

पगला गजोधर शुक्रवार, 12/01/2018 18:08
२. धार्मिक/ साप्रदायिक / जातीय सलोखा आणि शांतता राखणारे वातावरण
अतिवास यांचा पॉईंट २ जरा अवघड दिसतंय एकंदरीत आज .

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 12/01/2018 23:22
+१ जंगजंग पछाडूनसुद्धा जनता सातत्याने नाकारत असल्याने खांग्रेस, डावे, रिपब्लिकन इ. विरोध पक्शांनी आता हार्पिक पटेल, मेवाणी, उमर खलिद अशा जातीयवादी व देशद्रोह्यांच्या मदतीने जातीय आगी लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोरेगाव-भीमा दंगल, टिपू जयंती, पटेल व मराठा राखीव जागा, जनेवितील देशद्रोही घोषणा, संघ कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या हत्या, दलित वि. हिंदू, मराठा वि. दलित, दलित वि. ब्राह्मण, मराठा वि. ब्राह्मण अशी पेटवापेटवी, पाकिस्तानशी व चीनशी गुपचुप हातमिळवणी, गडकरींच्या पुतळ्याची नासधूस असे प्रकार अथक सुरू असल्याने देशात धार्मिक/ साप्रदायिक / जातीय सलोखा आणि शांतता राखणारे वातावरण राखणे अवघड झाले आहे.

नितिन थत्ते शनिवार, 13/01/2018 06:51
>>पटेल व मराठा राखीव जागा या मागण्या मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आलेल्या नाहीत.

श्रीगुरुजी शनिवार, 13/01/2018 13:06
या मागण्या मोदी पंतप्रधान झाल्यावर आलेल्या नाहीत. इतर गोष्टी मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच सुरू झाल्या आहेत ना?

डॉ सुहास म्हात्रे सोमवार, 21/04/2014 22:11
(१) भ्रष्टाचारमुक्त (२) सुशासन देण्याचा (३) प्रामाणिक प्रयत्न बरेच काही मिळवून देईल... इतर सर्व गोष्टी त्यांच्याच बायप्रोडक्ट्स आहेत.

मराठे सोमवार, 21/04/2014 22:42
वीज, पाणी, संवाद (कम्युनिकेशन) आणि रस्ते हे प्रगतीचे चार खांब बळकट करणे. त्याच्या जोरावर मग पुढचा विकास करता येईल. म्हणजेच, - ग्रासरूट लेवल वरून भ्रष्टाचार कमी करणे,त्यासाठी जिथे जिथे शक्य आहे त्या त्या व्यवहारांत पारदर्शकता आणणे. - शिक्षणाच्या संधी सर्वांना समान देणे, - कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करणे - गुन्हा दाखल करणार्‍यांना नव्हे तर गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती वाटावी. - काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश वगैरे 'डॉटेड लाईन्स' वाल्य सीमारेषांचा प्रश्नावर दीर्घकालीन अथवा कायमस्वरूपी उपाय. अजून चिक्कार ईच्छा आहेत पण हर ख्वाईशपे दम निकलें.

आयुर्हित मंगळवार, 22/04/2014 01:18
वरची एवढी भली मोठ्ठी यादी बघून खरेच धन्य झालो! एवढे सगळे मोदींनी करायचे? काही हरकत नाही, हे सारे काही (किंबहुना याच्या पेक्षाही ३ पट जास्त)काम मोदींना करायला आवडेल. ते त्यांना करायला मिळेल, ह्याची फक्त १००% व्यवस्था झाली पाहिजे. थोडक्यात काय तर २७२+ जागा हव्यात पुढच्या १० वर्षासाठी, बस अजून काही नको. एकदा सर्वांना काम मिळाले ना तर पहा १०%पेक्षा जास्त GDP ग्रोथ राहील भारताची! भारत स्वतंत्र होऊन ६६ वर्षे झालीत. निदान ५०वर्ष तरी कॉंग्रेस चेच सरकार होते, मग त्यांनी काय केले इतकी वर्ष? आणि आपण का हे सर्व बघत बसलो? "गरिबी हटाव म्हणत गरीब या देशात गरीबच कसे राहतील?" हे पाहणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे.

अर्धवटराव मंगळवार, 22/04/2014 02:47
अगदी सुरुवातीपासुन सांगायचं तर यादी फार लांबेल. अगदी थोडक्यात सांगायचं तर आय.आय.टी सारख्या संस्था, अ‍ॅटोमीक रिसर्च सेंटर, इस्रो, विवीध इस्पीतळं, भाक्रानांगल सारखी धरणं (त्याचं काम स्वातंत्र्य मिळण्यापुर्वी सुरु झालं हे खरं असलं तरी), रेल्वे-विमानसेवांचं जाळं, हरित आणि धवल क्रांती, सैन्यदलाचा हस्तक्षेप नाकारणार्‍या निवडणुका राबवुन लोकशाहिची मजबुती, ग्लोबलाझेशन, दलित, अल्पसंख्यांक व इतर दुर्बल घटकांच्या हक्कांचं संरक्षण, शिक्षण आरोग्यादी जीवनावष्यक सेवाकेंद्रांचं गठन... यादि अनंत आहे... नकारात्मक बाबींची देखील.
आणि आपण का हे सर्व बघत बसलो?
मग पर्याय काय होता? कम्युनिस्ट? समाजवादी? हिंदुत्ववादी? मोदिंना मोठं करताना काँग्रेसची लाईन छोटी करण्यात काहि पॉइण्ट नाहि. मोदिंकडुन अगदी चमत्काराची देखील आशा करण्यात काहि पॉइण्ट नाहि. जनता आपलं भाग्य स्वतः निवडेल.

आयुर्हित मंगळवार, 22/04/2014 03:19
जे काय करून ठेवले ते आमचे सर्वांचे नशीबच म्हणायचे आणि काय! काँग्रेसचीच काय कोणाचीही लाईन छोटी करण्याची तर मुळीच गरज नाही.असो. काल कॉंग्रेस होती,आज मोदी आहेत, उद्या अजून कोणी येईल. भारताला मोठे करायचे आहे हेच सर्वांनी एकजुटीने मनावर घेतले पाहिजे. आणि हे vision फक्त मोदिंकडे आहे म्हणून मोदींना मोठे करायचे.

अर्धवटराव मंगळवार, 22/04/2014 03:49
मोदिंकडे व्हिजन आहे याच्याशी सहमत. फक्त मोदिंकडे व्हिजन आहे याच्याशी असहमत. गेल्या सहा दशकात ज्याकाहि चांगल्या गोष्टी झाल्या त्या केवळ नशिबाने म्हणुन नाहि. त्याकरता घाम आणि रक्त आटवलं पब्लिकने आणि राज्यकर्त्यांनी. असो.

आनन्दा मंगळवार, 22/04/2014 11:37
सहमत. मोदींना मोठं करायचे म्हणून काँग्रेसला छोटे करायची काहीच गरज नाही. फक्त आताच्या घडीला उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये मोदी हाच सक्षम पर्याय आहे इतकेच.

ऋषिकेश मंगळवार, 22/04/2014 09:44
सगळ्यांचे आभार! सध्यातरी महागाईवर नियंत्रण महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार निर्मुलन पायाभुत सुविधांमध्ये वाढ (रस्ते, वीज, पाणी वगैरे) आंतरराष्ट्रीय संबंधात सुधार/बदल या प्राथमिकता असाव्यात अशी आतापर्यंत प्रतिसाद दिलेल्या 'बहुमताची' अपेक्षा दिसतेय. गंमत अशी वाटली की निवडणुक प्रक्रियेत सुधारणा, पोटासारखे कायदे आणणे, टॅक्स रिफॉर्म्स, शस्त्रास्त्र खरेदी आणि काळापैसा या मुद्द्यांवरही भाजपा जोर देत असताना (व काँग्रेसच्या तुलनेत या मुद्द्यांवर भाजपाची वेगळी विचारधारा असताना) लोकांच्या अपेक्षा मात्र या मुद्द्यांना प्राधान्यावर घेत नाहियेत याचा सारांश बर्‍यापैकी काँग्रेसचाच कार्यक्रम राबवावा, फक्त तो राबवु शकेल असा नेता भाजपात असल्याचे पर्सेप्शन असल्याने भाजपाला मत दिले जात आहे असा घेता येईल का? थोडक्यात पक्षाला मत न देता मोदी या व्यक्तीला मत दिलं जातंय असा मिडीयात जो बोभाटा होतोय तो पूर्णपणे चुकीचा नाहीये का? बाकीच्या सदस्यांच्याही मताच्या प्रतिक्षेत

आनन्दा मंगळवार, 22/04/2014 11:41
थोडक्यात पक्षाला मत न देता मोदी या व्यक्तीला मत दिलं जातंय असा मिडीयात जो बोभाटा होतोय तो पूर्णपणे चुकीचा नाहीये का?
अर्थातच नाही. मी व्यक्तीशः अडवाणी-गडकरींच्या भाजपाला मत देताना नक्कीच विचार केला असता. मोदींना मत देताना जो उत्स्फूर्तपणा आहे तो त्यवेळेस नक्कीच नसता, अर्थात शेवटी काँग्रेसपेक्षा हे बरे असाच विचार केला असता, पण नॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट.

अनुप ढेरे बुधवार, 23/04/2014 22:13
महागाईवर नियंत्रण महिला सुरक्षा भ्रष्टाचार निर्मुलन पायाभुत सुविधांमध्ये वाढ (रस्ते, वीज, पाणी वगैरे) आंतरराष्ट्रीय संबंधात सुधार/बदल
हे धोरण या गोष्टीचा भाग येतात का त्याबाबत साशंक आहे. या गोष्टी बेसीक गरजा आहेत. त्या कॉग्रेसचं धोरण या नावाखाली टाकणं हे बरोबर वाटत नाही. ३७० कलम, समान नागरी कायदा, नद्या जोड, महिला आरक्षण, मराठा आरक्षण या स्पेसिफिक गोष्टी धोरणात्मक निर्णय म्हणून वर्गिकृत करता येतील. त्यामुळे ऊपरीनिर्दिष्ट ३-४ कलमं कुठल्या एका राजकिय पक्षाच्या धोरणाचा भाग आहेत असं म्हणणं सयुक्तिक ठरणार नाही.

ऋषिकेश गुरुवार, 24/04/2014 09:19
अब आया उंट....! ;) खास भाजपाच्या अशा धोरणांसाठी मोदींना मत देणारे कमी आहेत. वरील गोष्टी करणार नाही असे कोणीच म्हणत नाही. मात्र एकदा त्याना मत दिलं की मात्र ते कोणतेही धोरण राबवु शकतात.

अनुप ढेरे गुरुवार, 24/04/2014 09:41
ही भीती कधीही कुठल्याही निवडणुकीत वाटू शकते. ही पर्टिक्युलर निवडणूक किंवा एक पर्टिक्युलर पक्ष वेगळा काढू शकत नाही आपण. आणि जर माझ्या पसंतीचं धोरण त्यांनी नाही राबवलं तर फुड्ल्या निवडणूका आहेतच खाली पाडायला त्यांना. आता ते हुकुमशहा झाले तर काय आणि त्यांनी लोकशाही व्यवस्था बंद केली तर काय अश्या भीतीचं कोणीच काही करू शकत नाही.

ऋषिकेश गुरुवार, 24/04/2014 10:27
काही धोरणात्मक बदल हे इर्रिव्हर्सिबल असतात काही देशाची आर्थिक धोरणे कायमची बदलणारे असतात. मोदींच्या रुपात देश ठाम भांडवलशाहीकडे कूस बदललेल मात्र असा बदल होण्यासाठी आवश्यक असे विविध मुल्यांची जपणूक करणार्‍या कायद्याचे फ्रेमवर्क भारतात नसल्याने होणारे शोषण भयावह असेल अशी भिती असेल तर?

चौकटराजा मंगळवार, 22/04/2014 09:59
एक पैजेवर सांगतो महागाई नियंत्रण होणार नाही. करायचे असेल तर आय टी वाल्याना ५१ टक्के आयकर लावावा लागेल. धोनी ई ना ८५ टक्के आयकर लावावा लागेल. मोठ्या शेतकर्‍याना आयकर चालू करावा लागेल. शेतकर्‍याना दिली जाणारी किमान किंमत कमी करावी लागेल. बारशा पासून बाराव्या पर्यंतच्व्या सर्व जेवणावळीवर परवाना लागू करावा लागेल. मुख्य म्हणजे मुक्त आयात निर्यात बंद करावी लागेल. त्यापेक्षा आहे हे ठीक आहे असेच मोदी म्हणतील. कारण भाजपा हा काँग्रेसचा आर्थेक व राजकीय धोरणातील चेला आहे. ते ३७०, राममदीर वगैरे सब बकवास !

आयुर्हित मंगळवार, 22/04/2014 12:21
महागाई नियंत्रण या विषयावर आपले विचार हे conventional आहेत. परंतु आज यासाठी out of box thinking ची गरज आहे, जी फक्त मोदींकडे आहे. १)tax rate वाढवण्यापेक्षा tax collection वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी mauritius route व अमेरिकेबरोबरची double tax avoidance treaty बंद करावी लागेल. २)जास्त उत्पादन करून नवीन sources तयार करून, शेतकऱ्यांच्या/कारखान्यांच्या/कारखानदारांच्या समस्या कमी कराव्या लागतील. ज्यात शेतापर्यंत पोचणारे रस्ते किंवा शेतमालाचे योग्य व्यवस्थापन, अति उत्पादनामुळे वाहतूक न झाल्याने होणारे नुकसान टाळणे, शेतमालाची योग्य साठवणूक, शेतमालावर प्रक्रिया करणे, व्याज दर कमी करणे, वीज पुरवठा २४ तास करणे, सुशिक्षित मनुष्यबळ, मार्केटिंग व गुणवत्तेला प्रोत्साहन, भारताची brand value वाढविणे हे प्रमुख आहेत. ३)Petroleum product आणि Edible Oil चे Import कमी करावे लागेल.त्यासाठी solar power and renewable and clean energy वर जोर द्यावा लागेल. ४)Export वाढविण्यासाठी भारतीय SME,कामगारांचे व शेतकऱ्यांचे उचित मार्गदर्शन व शिक्षण हाती घ्यावे लागेल. ५)Indian Railway, Shipping Docks यात आमुलाग्र बदल करून मालवाहतूक वेग दुप्पट आणि क्षमता ५ पट वाढवणे. ६)Planning commission मधील Toilet, CWG,२G, Coal block मधील घोटाळे परत न होऊ देणे. भाजपा हा काँग्रेसचा आर्थेक व राजकीय धोरणातील चेला आहे हे मान्य नाही. पण पुढच्यास ठेसलागल्यामुळे मागचा शहाणा होणारच आहे.

प्रमोद देर्देकर मंगळवार, 22/04/2014 10:00
वरिल सगळी कामे ही कोणीही पंतप्रधान झाला की करतोच. त्यात काही विषेश नाही . मुळात हे प्रश्न का निर्माण होतात त्याच्या मुळाशी जायला पाहिजे. अन्नधान्याच्या, बाबतीत पवारांच्या मते आपण विक्रमी उत्पादन (उदा.साखर,दुध उत्पादन अग्रेसर) करुन सुध्दा महागाई आहेच. कारण जनसंख्या वाढीवर नियंत्रण नाहीये. ते जर कमी झाले. तर अर्धे जग जिंकले. मग महागाई भ्रष्टाचार आपोआप कमी होतील.

ऋषिकेश मंगळवार, 22/04/2014 10:12
अन्नधान्याच्या, बाबतीत पवारांच्या मते आपण विक्रमी उत्पादन (उदा.साखर,दुध उत्पादन अग्रेसर) करुन सुध्दा महागाई आहेच. कारण जनसंख्या वाढीवर नियंत्रण नाहीये
तसे नसावे. लोकसंख्या वाढ हा प्रश्न आहे की नव्या काळातले अ‍ॅसेट हे ठरायचेय. विक्रमी उत्पादन होऊनही महागाई आहे याचे कारण वितरण व्यवस्थेतील तृती आहे. नुसते अन्न निर्माण करून पुरत नाही तर ते योग्य प्रमाणात वितरीत व्हावे लागते, साठवणुकीच्या सुविधा चांगल्या असाव्या लागतात शिवाय हेच पवारसाहेब अर्ध्यागोष्टींच्या निर्यातीला परवानगी देतात मग या गोष्टी इथे उत्पादित होतात नी बाहेर जातात. अर्थात डिमांड-सप्लायचे गणित कोलमडते, त्यात लोकांकडे वाढलेल्या लिक्विडीटीमुळे त्यांनाही परवडते - डिमांड वाढते. मग महागई वाढते

आयुर्हित गुरुवार, 24/04/2014 00:09
प्रमोद देर्देकरजी, पवारांच्या मते आपण विक्रमी उत्पादन (उदा.साखर,दुध उत्पादन अग्रेसर)करुन सुध्दा महागाई आहेच इच्यामारी, पवार तुम्हाला टोपी लावतात आणि तुम्ही घालतात देखील. साखरेचे उत्पादन जास्त असते तर पाकिस्थानातून कशाला आयात करावी लागली असती साखर? पेप्सी/कोक सारख्या कंपन्या त्यांच्यासाठी स्पेशल साखर ५ पट भावाने आयात करतात. आपल्या साखरेला कोणी विचारत नाही म्हणून आजवर PDS च्या माध्यमातून खपवली जाते. दुध उत्पादन जास्त असते तर प्रत्येक तालुक्याला दुधाचे पदार्थ/पावडर बनवायचे कारखाने राहिले असते. फक्त आपण गहू उत्पादनात अग्रेसर आहोत, परंतु २०% गहू निव्वळ उघड्यावर साठविल्याने नष्ट होतो. पण गहू आणि ऊस यांच्यामुळे डाळ,तेलबिया,खाद्यतेले दुप्पट भावाने आयात करावी लागतात त्याचे काय? महागाईचे मुख्य कारण आहे वाढलेला डॉलर, जो साधारण ४० रुपये पाहिजे. तो आता ६१ ते ६८ असा आहे, त्यामुळे सर्व इम्पोर्टचे दर वाढतात.ज्यात मोठ्ठा वाटा पेट्रोलियम पदार्थांचा (क्रूड ओईलचा)असतो. त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट वाढते. व सगळे भाव दीडपट व डबल होतात. ज्यावेळेला आपल्या देशातून भरघोस माल निर्यात होईल व परकीय चलन मिळेल(जसे आज IT/ITES मधून मिळते आहे) हे वाढवावे लागेल व त्याने रुपया मजबूत होईल. परकीय प्रवासी आणूनही त्यांच्या कडून आपल्याला परकीय चलन मिळेल. त्यासाठी तर मोडी उद्या वाराणसी तून उभे राहत आहेत, जेणे करून एक नवीन tourist destination तयार होईल.

कलंत्री मंगळवार, 22/04/2014 10:31
मोदी प्रंतप्रधान झाले तर ही या यादीवर ते नक्कीच काम करु शकतील यात संशय नाही. लोकशाहीमध्ये सक्षम विरोधी पक्षही अपेक्षित असतोच असतो. मोदींनी कोणत्याही भूमिकेत प्रभावी काम करावे हीच अपेक्षा. हीच अपेक्षा राहुलनेही पूरी करावी. विरोधी पक्ष नेता असतांनाही सत्ताधारींवर वचक ठेवता येतो. आपला आणि आपल्या पदाचा मान जपता येतो. हेही पूढच्या ५ वर्षात दिसावे.

पिलीयन रायडर मंगळवार, 22/04/2014 12:28
मला सगळ्याच वरील पैकी सगळंच करावं अशी अपेक्षा आहे! पण.. खालील गोष्टी नक्की कराव्यात.. १. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना जे फुकट अन्न धान्य वाटत आहेत ते बंद करावं. "अन्नसुरक्षे" पेक्षा "रोजगार सुरक्षा" द्यावी. सगळ्यांना काम मिळेल असं पाहिलं तर मग असं फुकट धान्य वाटायची गरज रहाणार नाही. कारण ते धान्य आमची कामवाली (आमचीच असं नाही.. बर्‍याच कामवाल्या..) बाहेर परत विकतात. ह्या योजनेत मिळणारा तांदुळ डोसे /इडली करायला चांगला असतो म्हणुन तो विकल्या जातो. त्यांना तो २-३/ किलो मिळत असावा (नक्की माहित नाही.. पण अत्यल्प किंमतीत मिळतो हे नक्की) सध्या कामवाल्यांकडे तो २०/- किलो विकत मिळतो. मला फुकट अन्न देऊन एखाद्याची काम करण्याची गरजच मारुन टाकणं फार फार चुकीचं वाटतं. अशानी प्रश्न सुटणार नाहीत, वाढतील.. २. ज्या लोकांनी आरक्षणाचा फायदा घेऊन शिक्षण घेतलं आहे, नोकरी मिळवली आहे आणि स्वतःची परिस्थिती सुधारली आहे अशांच्या पुढच्या पिढीला आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेणे. अतिशय श्रीमंत असुनही (घरात स्कॉर्पिओ, नोकर चाकर, महागड्या बाईक्स..) आरक्षणचा फायदा घेऊन इंजिनिरिंगच्या फी मध्ये भरघोस सवलत घेतलेले पाहिले आहेत. या पेक्षा आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावं (अर्थात ह्या भारतदेशात आपण गरीब आहोत हे कागदोपत्री दाखवणं काहीही अवघड नाही..). आणि ते ही एका पिढी पुरतेच.

थॉर माणूस मंगळवार, 22/04/2014 12:41
मला वाटतं ओबीसींना आरक्षण घेण्यासाठी जे नॉन क्रिमी लेअर सर्टीफिकेट लागते त्या मागे हेच लॉजिक आहे. सलग तीन वर्षे सहा लाखाहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी व्यक्तीच्या मुलांना आरक्षण लागू होत नाही असं काहीसं वाचलं होतं. एससी किंवा एसटी बद्दल माहिती नाही. पण अर्थात, पुन्हा एकदा हे सगळं सरकारी काम असल्याने यात किती घोळ होत असतील याचा अंदाज केलेलाच बरा. पहिल्या मुद्द्याशी काही अंशी सहमत. रोजगार सुरक्षा कधीही उपयुक्त, पण यापुर्वीही अशा रोजगार गॅरंटी योजना काढल्या गेल्या होत्या. त्या किंवा या अन्नसुरक्षेसारख्या अशा कुठल्याही योजना चालवणं सोपं नाही, भ्रष्टाचारालाच भरपूर वाव असणारे प्रकार आहेत हे.

आनन्दा मंगळवार, 22/04/2014 15:31
पण यापुर्वीही अशा रोजगार गॅरंटी योजना काढल्या गेल्या होत्या
रोजगार ग्यारंटी योजना मुळीच नकोत. वैध मार्गाने रोजगार वाढवा.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 22/04/2014 12:50
दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना जे फुकट अन्न धान्य वाटत आहेत ते बंद करावं सहमत. यामुळे कोकणात लोक (विशेषतः पुरुष गडी) काम करत नाहीत. कारण फुकटचं खायला मिळतं. बायको मजूरी करून पैसे मिळवते मिठमसाल्यापुरते. आणि हे लोक बायकोला मारून दारू प्यायला आणि पोरं काढायची फॅकटरी चालवायला मो़कळे. परत ही दारिद्र्यरेषेखालची शिधापत्रे गावांमधे कोणालाही मिळतात. आमच्या गावातल्या एका जमिनदारलाही बीपीएल कार्ड हे पाहून मी उडलोच होतो. २०१०-११ साली अम्माने (जयललिताने) फुकट तांदूळ वाटल्यानंतर तिथले ४० टक्के भात काम करायला लोक न मिळाल्याने कापणीविना सडून गेल्याची बातमी सकाळमधे वाचली होती.

पैसा मंगळवार, 22/04/2014 12:59
आमच्या लांजा जवळच्या गावात शेतात किंवा काजूबागेत मजुरीचं काम करायला २०० रुपये रोजावर पण माणूस मिळत नाही. त्याचवेळी गावातली एक अख्खी वाडी काहीही काम न करता आरामात जगते. फुकट मिळतं आहे त्याहून जास्त काम करून मिळवावं असं चुकून कोणाला वाटत नाही.

ऋषिकेश मंगळवार, 22/04/2014 14:15
१. बद्दल मी मत नीट ठरवू शकलेलो नाहिये. दोन्ही बाजु पटतात. २. यात मात्र मी आरक्षणाच्या बाजुने आहे. आर्थिक आरक्षण असावेच पण भारतीय समाजाचा विचार करता अजुनही सामाजिक द्वेष/जात-पात बरीच आहे त्यासाठी जातीया आरक्षणही हवेच (हे आरक्षण आर्थिक कारणासाठी नव्हतेच). इतकेच नाही तर महिला आरक्षण, विकलांग आरक्षण, अंध तसेच कर्णबधीर व्यक्तींनाही वेगळे आरक्षण (शेवटची दोन आरक्षणे तर खाजगी कंपन्यांतही) हवीत असे मत आहे.

पिलीयन रायडर मंगळवार, 22/04/2014 14:29
आरक्षणा बद्दल चर्चा करायची झाली तर एक वेगळा धागा होइलच.. पण तरीही.. हे मान्य आहे की काही जातींवर अत्यंत अन्याय झालेला आहे... हजारो वर्ष.. पण त्यासाठी आरक्षण देऊन परत कुणा न कुणावर अन्याय करणं बरोबर आहे का? विकलांग आरक्षण, अंध तसेच कर्णबधीर व्यक्तींनाही वेगळे आरक्षण हे मी समजु शकते.. ते गरजेचे आहे.. अगदी खाजगी संस्थांमध्येही.. महिला आरक्षणा बद्दल मला बाकी मुद्दे सुद्धा महत्वाचे वाटतात (जसं की माझ्या सारख्या सुशिक्षित, सधन घरातल्या मुलीला आरक्षणाची गरज नाही.. पण जिथे मुलींना शिकण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो तिथे आरक्षण आवश्यक आहे) पण जाती वर आधारित आरक्षण उलट जाती व्यवस्था बळकट करणार नाही का? एखाद्या सधन घरातल्या व्यक्तिला केवळ जात पाहुन सवलत दिली तर "उच्च जाती" मधल्या अधिक पात्र व्यक्तिवर अन्याय होत नाही का? जर हजारो वर्ष झालेला अन्याय चुकीचा असेल तर हा ही अन्याय चुकच नाही का? असो.. ह्या मागे तुमचीही काही भुमिका असेलच.. धाग्याचा उद्देश हा नाही.. पण आरक्षणाच्या समर्थनार्थ कितीही मुद्दे असले तरी किमान "मेडिकल" ह्या शाखेत जातीवर आधरित आरक्षण असु नये.. (खरंतर कोणतेही आरक्षण देण्या आधी किमान गुणवत्ता असावीच. म्हणजे गरीब विद्यार्थ्याला जर गुणवत्ता असेल तर मेडिकला ला प्रवेश मिळावा आणि फि मध्ये सवलत द्यावी. पण गरीब म्हणुन कट ऑफ खाली आणु नये.)

सुनील मंगळवार, 22/04/2014 15:03
अवांतर असले तरी प्रतिसाद रोचक वाटला म्हणून ...
पण आरक्षणाच्या समर्थनार्थ कितीही मुद्दे असले तरी किमान "मेडिकल" ह्या शाखेत जातीवर आधरित आरक्षण असु नये
यात मेडिकलला वेगळा न्याय का द्यावासा वाटतो? अतिअवांतर - आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्यासांठी वेगळ्या प्रश्नपत्रिका असतात काय?

पिलीयन रायडर मंगळवार, 22/04/2014 15:27
एखादा विषय शिकायला किमान गुणवत्ता असेल तरच प्रवेश दिला जातो. जसं की इंजिनिरिंग मध्ये बारावीला ५०% गुण असावेच लागतात. त्या नंतर ९०% वालाही इंजिनिअर होतो आणि ५१% वालाही (चाल ढकल करत का होईना..पण होतोच..) एकदा का कंपनीमध्ये लागले की सगळे एक समान.. तसंच.. आरक्षण घेउन किमान निकषांमध्ये सवलत मिळवुन कुणी डॉक्टर झालं (आता किती का वर्षात होईना.. काठावर पास होऊन का होईना..) तर कसं ठरवायचं की हा मनुष्य "चांगला" डॉक्टर आहे की नाही? एकदा का पास झाले की सगळेच फक्त "डॉ." अशी पदवी लावतात. नंतर त्यातुन चांगल्या वाईटाचा फरक करता येत नाही. डॉक्टर होण्यासाठी सगळ्यांना समान पेपर द्यावा लागतो हे खरेच. पण आपल्याकडे १०० मार्क्स मिळवणाराही पासच होतो आणि ३५ मार्क्स मिळवणाराही.. दोघेही पास झाले एवढाच निकष त्यांची गुणवत्ता ठरवायला पुरेसा असेल का? अशा माणसांच्या हाती दुसर्‍याचा जीव देणं धोकादायक आहे. समजा किमान निकष शिथिल केले नाहीत, तर डॉक्टर बनणारे "सर्व" विद्यार्थी हे मुळातच हा विषय शिकायला "नक्की" सक्षम असतील. आणि त्या लिस्ट मधला शेवटचा विद्यार्थी सुद्धा सर्वसाधारण बुद्धिमत्ते पेक्षा जास्त बुद्धिमत्तेचा असेल. इथे अगदी आरक्षण घेऊनही मेडिकल मध्ये प्रवेश मिळण्या साठी मुलांना प्रचंड मार्क्स लागतात हे माहित आहे, पण ती ह्या शाखेची गरज आहे. माझ्या मते इथे माणसाच्या जीवाशी संबंध असल्याने केवळ आणि केवळ गुणवत्ता हाच निकष असावा. अर्थात ही सगळी माझी मत आहेत. आणि मला असलेल्या माहितीवर आधारित आहेत. आणि हो.. मेडिकल मध्ये "डोनेशन कोटा" सुद्धा असु नये.. मी ५० लाख डोनेशन देऊन अत्यंत सुमार बुद्धिमत्तेच्या पण अतिश्रिमंत डॉक्टर बापाच्या मुलीला एम्.बी.बी.एस ला अ‍ॅडमिशन घेतलेली पाहिलेली आहे. ही मुलगी उद्या कशी तरी पदवी मिळवेलच. पण एकदा का तिनी प्रॅक्टिस सुरु केली की कुणाला कळणारे की ती मुळात पैसे भरुन डॉक्टर झाली आहे.

आजानुकर्ण मंगळवार, 22/04/2014 18:37
किमान निकष. हो हे पासिंगचे निकषही विद्यापीठातील तज्ञांनीच ठरवले आहेत ना. जर तुम्हाला ३५ टक्के कमी वाटत असतील तर एकंदर पास होण्याचे निकष ६५ टक्के वगैरे करावेत असे वाटते. त्यासाठी आरक्षणावर बोट ठेवायची गरज दिसत नाही.

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 25/04/2014 16:38
मेडिकल मध्ये "डोनेशन कोटा" सुद्धा असु नये.. मी ५० लाख डोनेशन देऊन अत्यंत सुमार बुद्धिमत्तेच्या पण अतिश्रिमंत डॉक्टर बापाच्या मुलीला एम्.बी.बी.एस ला अ‍ॅडमिशन घेतलेली पाहिलेली आहे.
हे फार महत्वाचे. मेडीकल कॉलेज फक्त सरकारी असावीत आणि डोनेशन वगैरे बंद असावे. मेडीकल ला आरक्षण पण नसावे.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 22/04/2014 12:45
वा छान! आता मोदी पंतप्रधान झाले तर पर्यंत गाडी येऊ लागली आहे. :-) असो. माझ्या काही फार वेगळ्या अपेक्षा नाहीत. कारण मूळातच बेशिस्त देश हाकणे ही अवघड गोष्ट आहे. मनमोहनसिंगांच्या जादूच्या छडीच्या किंवा अजितदादांच्या पाऊस नाही पडला तर या वाक्यांमधे त्यातला उद्दामपणा वगळला तर अर्थ खरोखरच होता. फक्त एक बोलायचेच नाहीत आणि दुसरे जरा जास्तच बोलायचे. आता मूळ मुद्दा. अपेक्षा. माझ्या खालीलप्रमाणे १. चिनी आक्रमकपणाला थंड डोक्याने आणि आश्वासकपणे उत्तर देण्याची धमक असावी २. मोदींनी दिल्लीतल्या मुलाखतीत सांगितल्याप्रमाणे गांधीजींच्या गावाकडे चला या धोरणास प्रत्यक्ष राबवण्यासाठी तसे विकासाचे धोरण राबवावे. (यूपीए सरकारच्या चिदंबरम यांच्यासारखे शहराकडे चला नको) ३. काँग्रेससारखा धर्माधारीत विकास कार्यक्रम नको तर सार्वत्रिक विकास कार्यक्रम राबवावा ४. मदरशांचे आधुनिकीकरण जरूर व्हावे आणि तिथले कडवे धर्म शिक्षण सौम्य करावे (लागल्यास सरकारी नियंत्रणाने) ५. यूपीए सरकारचे सरकारी काम आधुनिक तंत्रज्ञानाने सोपी करण्याचे धोरण पुढे चालवावे. पण त्यात अधिक सुलभता हवी. नाहीतर सुधारित प्रणालीतही फ्रँकींगच्या पावत्या देण्यासाठी पैसे खाणारे लोक आहेत. त्या पावत्या ऑनलीईन जनरेट झाल्या तर लोक स्वतः प्रिंट करू शकती. फ्रँकींग १ उदाहरण झालं. हे थोड्याबहुत फरकाने सर्वत्र लागू होते. ६. रोडमाफीयांवर कारवाई व्हावी. असो, वर्षे ५ आहेत आणि अपेक्षा ५० वर्ष पुरतील अश्या.

ऋषिकेश मंगळवार, 22/04/2014 14:12
पुपे! {इतकी मोदी-भक्ती करूनही ;) }डोळे उघडे ठेऊन दिलेला प्रतिसाद (विशेषतः#५) खरोखरच आवडला! :) अधिक तंत्रज्ञान हा भ्रष्टाचार नियंत्रणावर सर्वात प्रभावी उपाय आहे असे माझेही मत आहे. कायदे/लोकपाल वगैरे गरजेचे आहे पण ते पोस्ट-इन्सिडन्स झाले. प्रतिरोधकाचे काम हे तंत्रज्ञान करू शकेल. फक्त, माझा अंदाज असाय की क्र.२, ४ व ६ यात फारसे काही होणार नाही

चैतन्य ईन्या मंगळवार, 22/04/2014 16:25
{इतकी मोदी-भक्ती करूनही Wink }डोळे उघडे ठेऊन दिलेला प्रतिसाद (विशेषतः#५) खरोखरच आवडला! Smile >> माझ्या मते बरेच लोक डोळे उघडे ठेवूनच मोदींना पाठींबा देता आहेत पण तथाकथित आधीच डोळे उघडलेल्यांना ते अजिबात मान्य नसते. मोदिन बाबत त्यांचे डोळे मात्र झापड लावलेल्या घाण्याला जुंपलेल्या बैलासारखे एकाच विषयाभोवती फिरत असतात. पण मान्य करायची इच्छा नसते. बाकी कोंग्रेसपासून बसपा पर्यंत सगळे जाती पातीचे राजकारण करतात फक्त जातीयवादी मोदी आणि भाजपच असतो. पण असे बोलले की लगेच गांधींना मारणारे वगैरे वाक्य येतात आणि चर्चा पुन्हा भरकटते. जितक्या दंगली कोंग्रेसच्या अतिशय घाणेरड्या राजकारणाने झाल्या आहेत तितक्या बाकीच्यामुळे झाल्याचे वाटत नाही पण पुन्हा आळ मात्र हिंदू संघटनेच्या खात्यात. ह्याला उत्तम राजकारण म्हणतात पण ६० वर्ष हेच झाल्याने आता फार लोक त्याला भुलत नाहीयेत. बाकी मोदी नक्की काय करू शकतील ह्याबद्दल बऱ्याच भक्तांना खात्री नाहीये. मुळातच जुनी खोड सत्ता सोडायला तयार नाहीत आणि सुषमा स्वराज सारखे लोक आपला चान्स गेला म्हणून ज्या पद्धतीने काहीच करत नाहीये ते पाहता जरी ३०० जागा मिळाल्या तरी नक्की सरकार कसे चालेल ह्याबद्दल प्रचंड शंका आहे. बाकी हे तसेही सेक्युलर लोकांच्या पथ्यावरच आहे. दोन्ही कडून बोंबा मारता येतील.

शिद मंगळवार, 22/04/2014 16:51
+१११११११११११११११११११११ अगदी माझ्या मनातले विचार... अवांतरः मोदी सरकार आले तर म्हणे जम्मू-काश्‍मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तानात रहायला जाणार...

माहितगार मंगळवार, 22/04/2014 20:54
शिद यांनी अवांतरच्या दुव्यात जो सकाळ बातमीचा दुवा दिला आहे. उमर अब्दुल्लांच्या वाक्याच समर्थन करता येत नाही. त्यांच्या राज्यातील राजकारण सांभाळण्याकरता ते जे बोलले तसं काही बरळण त्यांना गरजेच वाटल असेल का कि तो विनोद करण्याचा फसलेला प्रयत्न होता (त्यांच्या वाक्यात jokes apart असे शब्द आहेत) काय कुणास ठाऊक. बिहारात गिरीजा सिंघ जे काही बोलले त्याचा प्रतिवाद करत त्यांना बाजू बहुधा भाषणस्वातंत्र्याची घ्यायची असावी. तसे असेल तर भाषणस्वातंत्र्या करता अजूनही काही टोकाचे बोलता आले असते. पाकीस्तानला जाइन वगैरे म्हणून मोदींच्या इलेक्श्न कँपेनला आपण मदतच करतोय हे त्यांच्या गावी आले नसावे. उमर अब्दुल्ला जे बोलले त्याच समर्थन अजिबात करावयाच नाही. पण सकाळच्या वृत्तातील त्यांच्या वाक्याचा अपुर्ण अनुवादही जबाबदारपणाच लक्षण म्हणता येत नाही. अनेक महत्वाच्या प्रसंगी मराठी वृत्तपत्रे अनुवादात घोळकरत असतात. ते घोळ बरोबर समजून मराठी वाचक रिअ‍ॅक्ट होत राहतात याचे एकुण सामाजिक राजकीय परिणाम काय झाले हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय ठरावा. "No, jokes apart, I think this shows an extreme level of intolerance that has never been seen before...I disagree with a whole lot of things that Mr Narendra Modi stands for but I don't think that makes me any less Indian than a person who supports Mr Modi," या वाक्याचा सकाळवृत्ताने अनुवाद देण्याचे टाळणे हा राष्ट्रीय महत्वाच्या बातम्या प्रस्तुत करतानाचा ढिसाळपणा असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.

विकास मंगळवार, 22/04/2014 21:16
मराठी वृत्तपत्रांनी यावेळेस चुकीचे लिहीले आहे असे वाटत नाही... एनडीटिव्ही वर आल्याप्रमाणे, "Jammu and Kashmir chief minister Omar Abdullah has said he will not stop opposing Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate, even if that means having to take a bus to Pakistan." तरी देखील अब्दुल्लांना संशयाचा फायदा देता येईल. कारण, त्यांचे वाक्य गिरीराज सिंग यांच्या वक्तव्याला प्रतिसाद म्हणून होते. तरी देखील आपण काय बोलत आहोत आणि त्याचा काय अर्थ लावला जाऊ शकेल हे समजणे गरजेचे असते... ते बर्‍याचदा राजकारण्यांना समजत नाही. तेच येथे झाले असावे.

माहितगार बुधवार, 23/04/2014 09:43
अलिकडच्या आप की अदालत मध्ये राज ठाकरे; पत्रकार मंडळी अर्ध्याच वाक्याचा संदर्भ देऊन दिशाभूल कशी करतात या बद्दल बोलत होते. आपण एनडीटिव्ही च्या वृत्ताची हेडलाईन देत आहात ती अटेंशन ग्रॅबींगच्या उद्देशाने बनवलेली आहे. उमर अब्दुल्लांची बोलण्यातली चूक आहे ती आहे पण त्यांच्या वाक्यातला ' मी मोदींना विरोध करतो म्हणजे कमी भारतीय ठरत नाही' यातल त्यांच भारतीयत्व ते स्वतःहून सांगताहेत ती बाब एनडीटिव्ही बातमीत येते सकाळच्या येत नाही. उमर अब्दुल्लांच माप त्यांच्या पदरात घालण्यास हरकत नाही. काश्मिर सारख्या नाजूक बाबतीत वार्तांकन करताना मराठी वृत्तपत्रानी अधिक काळजी घ्यावी एवढेच वाटते.

रमेश आठवले मंगळवार, 22/04/2014 14:57
मोदी पन्तप्रधान तर होणारच असे बहुसंख्यांक लोकाना वाटत आहे. तेवढे पुरेसे नाही. त्यांना २/३ बहुमत मिळाले तर १ ते ५ पैकी खालील दोन गोष्टी करता येतील. १. घटनेतील ३७० कलम काढून टाकून काश्मीरची डोकेदुखी कायमसाठी दूर करता येईल. २. युनिफोर्म सिविल कोड बिल पास करता येईल., म्हणजे सर्व नागरिकाना धर्माचा विचार न करता एकच कायदेपद्धती लागू करता येईल. त्याशिवाय ३. लोकपाल बिल अमलात आणणे. ४. न्यायालयांच्या खटल्याच्या निकालाचा वेग निदान दहा पटीने वाढवणे. ५. सर्व पदार्थांच्या महागाईचे मूळ खनिज तेलाच्या किमतीवर अवलंबून आहे. सध्या केंद्र सरकार आयात तेलावर अफाट कर लावते आणि त्यानंतर राज्य सरकारे आपला कर लादतात. हे कर बंद करून खनिज तेल ज्या दरात सरकार विकत घेते त्याच दरात विकल्यास महागाई लगेच कमी करता येईल.