भारतीय जनता पक्षाचे “निवडणूक प्रतिज्ञापत्र”

मित्रा, निवृत्त, आम्हाला 'वन रँक वन पेंन्शन' टंगळ मंगळ न करता लागू केले जाईल ही घोषणा आयुर्हितकारक म्हणून भावली...

ज्या आप्तेष्टांना आणि पारंपारीक सत्ताधिशांना पाठींबा देणार्‍या वाचक/सदस्यांचे सध्याच्या काळातल्या लोकसत्तेमधील संपादकीय वाचून डोके भणभणते त्यांना एक सुसह्य फरक जाणवेल असा या विषयावरील आजचा अग्रलेख वाचण्यासारखा आहे असे वाटते. जोशीबुवांचे चऱ्हाट अर्थात त्याचा अर्थ इतर पक्षिय शहाणे ठरतात असा नाही. त्या संदर्भात नुसत्या अग्रलेखाच्याच नाही तर वर्तणुकींच्या पण लिंक्स देता येतील. काळजी नसावी. ;)

कॉंग्रेसने गेल्या १० वर्षात जेमतेम सव्वा लाख रोजगार निर्माण केला आहे.

हे तुमचं मत आहे की भाजपाचं? नाही, म्हणजे नक्की कोण यडपटासारखं बोलतं आहे हे कळायला मदत होईल. कारण गेल्या १० वर्षांत आयटी इंडस्ट्रीमध्येच २० लाख लोक आले आहेत. आणि त्यांच्या उत्पन्नावर अवलंबून सुमारे १ कोटी रोजगार तयार झाले आहेत... दुवा.

५० लाख लोक या घटकेला रस्त्यावर बेरोजगार झालेले आहे. चालू कामे बंद झालेली आहे नवीन स्वीकृत प्रोजेक्ट्स वर काम सुरु झालेली नाही. हीच दशा रेल्वेची आहे. infrastructure बंद करण्या मागचा हेतू काय? वोट देण्याआधी अवश्य वाचा: माझ्या गर्भातून जन्मले असले तरी, ती सर्पांची (शत्रूची) पिल्ले आहेत,

जाहीरनामा हा केवळ उपचार असतो. मी कोणत्याही पक्षाचा जाहीरनामा कधीच गांभिर्याने घेत नाही. कोणताही पक्ष आपला स्वतःचा जाहीरनामा गांभिर्याने घेत आहे असे वाटत नाही.

हा वचननामा आहे कि जाहिरनामा? सर्वेपि सुखिन: संतु।

१.

देशाचा इतर पक्ष्यांच्या कार्यकाळात गेल्या ६१ वर्षांत झालेला अल्पसा विकास

छ्या नेमका एन्डीएच्या ६ वर्षातच काय तो भरपूर विकास झाला असा दावा भाजपाचा असेल तर तो खुळचटपणाचा आहे. वाजपेयी सरकारच्यावेळी विकास झालाच, पण म्हणून नेहरू, शास्त्री, श्रीमती गांधी, राव, मनमोहन सिंग यांच्या काळात झालेला विकास अल्पसा वगैरे कसा ठरतो हे कळत नाही! प्रत्येक कार्यकाळात विकासाचा दर कमी जास्त आहे हे खरेच पण त्याची कारणे वेगावेगळी आहेत. २.

विदेशातील बॅंकांमध्ये असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याला प्राथमिकता.

म्हणजे काय करणार हे जाहिरनाम्यात दिलेले नाही. आणि त्याबद्दल काही स्पष्ट योजना भाजपासकट कोणत्याही पक्षाकडे असण्याची शक्यता कमीच ३.

त्यातही काहींनी मागासलेल्यांना तर काहींनी पुढारलेल्यांना आरक्षण अशी सवंग व स्वस्त जाहिरात करून आरक्षणाचे शिळे झालेले तेच गाजर पुढे केलेले आहे

भाजपाचाही महिला आरक्षणा पाठिंबा आहे. बाकी भाजपाच्या घोष्णापत्रात काही भाग (विशेषतः मुस्लिमांसाठी काहितरी ठोस योजनांचा, इ-वाचनालय, डायमंड क्वाड्रिलॅटरल वगैरे) आवडला हे ही नमुद करतो, मात्र बाकी बहुतांश गोष्टीत नव्या वेष्टणात तोच माल भरला आहे.

आज एक लेख वाचला, सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रात....प्रचंड आवडला..... तो पूर्ण लेख इथे पेस्ट करतोय... *सार्वत्रिक निवडणूक आणि मुस्लिमांची भूमिका * हिंदुस्थानात मुसलमान स्वत:च्या ताकदीवर ना राष्ट्रीय पक्ष उभारू शकतात ना लोकसभेत ते स्वत:ची बाजू प्रभावीपणे मांडू शकतात. असे का व्हावे याचा विचार निवडणुकीच्या विचारापेक्षा अधिक सखोलतेने करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही पक्षातील मुसलमान असो, तो स्वत:ला केवळ मुसलमान म्हणूनच अभिव्यक्त करतो, हिंदुस्थानी म्हणून नव्हे. ते स्वत:ला जोपर्यंत हिंदुस्थानी म्हणवून घेणार नाहीत तोपर्यंत कोण त्यांना खरा देशवासी म्हणेल? प्रचंड जोर लावल्यानंतरही यंदा कॉंग्रेस आपले सरकार बनवू शकणार नाही हे निश्‍चित आहे. अर्थात तरीही कॉंग्रेसला मुस्लिमांची मते आवश्यक आहेत त्याचप्रमाणे मुस्लिमांनाही कॉंग्रेसची गरज आहेच. ज्या राज्यात दंगे होतात त्या राज्य सरकारला मुस्लिम अतिशय आक्रस्ताळेपणाने बदनाम करतात. उत्तर प्रदेशात मुस्लिम लोक समाजवादी पक्षाचा उदोउदो करीत. परंतु मुजफ्फरनगरच्या दंग्याने त्यांचे डोळे उघडले. आता उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांचा कल कोणत्या पक्षाकडे वळेल? असा विचार केला जात आहे. तात्पुरत्या निवडणुकीपुरता होणारा हा विचार राष्ट्रीयदृष्ट्या मात्र अतिशय उथळ आहे. इतिहास सांगतो की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मुस्लिमांनी केलेल्या बहुतांश मागण्या कॉंग्रेसने जाणीवपूर्वक मान्य केल्या. याच्या अगदी उलट परिस्थिती पाकिस्तानात आहे. तेथे अल्पसंख्य हिंदू आणि अहमदियांबरोबरच स्वत: मुसलमानांची तरी काय स्थिती आहे? त्यांच्याच इस्लामी राष्ट्रांमध्ये त्यांची ओळख तालिबानी आणि दहशतवादी अशीच आहे. हिंदुस्थानात फाळणीच्या काळाप्रमाणे आज मुस्लिम आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर अस्थिर नाहीत. त्यामुळे खरे तर आता त्यांनीच बदलायला हवे. मुसलमानांच्या म्हणण्यानुसार हिंदुस्थानातील विरोधी पक्ष हे त्यांचे दुश्मनच असतील आणि कॉंग्रेसही त्यांच्यावर अन्यायच करीत असेल तर हिंदुस्थानी राजकीय व्यवस्थेत त्यांच्या समस्यांचे समाधान कसे होणार? काही दिवसांपूर्वी एका मुस्लिम नेत्याने म्हटले होते की, कॉंग्रेसने मुसलमानांना वेठबिगार बनवले. असे असेल तर मग ते वारंवार कॉंग्रेसकडे आपले रक्षण करा, अशी मागणी का करतात? येथील सामान्य मुसलमानांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे की, त्यांच्या नेत्यांनी त्यांचा वापर करून केवळ आपले खिसे भरले आहेत. त्यांच्या याच प्रवृत्तीचा कॉंग्रेस ६२ वर्षांपासून फायदा घेत आहे. मुसलमानांची अवस्था त्या बकर्‍यासारखी होते ज्याचा बाजारात जाहीर लिलाव होतो. मुसलमानांच्या अदूरदर्शीपणामुळेच त्यांचा स्वाभिमान विकला जातो आणि ते निव्वळ कॉंग्रेसभोवतीच पिंगा घालत बसतात. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देशातील दलित आणि मुस्लिमांची परिस्थिती एकसमान होती. आज दलित बांधव वेगाने प्रगती करीत आहेत. त्यांनी स्वत:चे अस्तित्व सिध्द केले. पण मुसलमान मात्र कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाच्या दरवाजात भिकेचा कटोरा घेऊन उभाच आहे. खरे तर दलितांनी आरक्षणाचा फायदा मिळवून स्वत:ची प्रगती साधली त्याचप्रमाणे मुसलमानांनी अल्पसंख्याक म्हणून कमी का फायदा घेतला आहे? पण ते केवळ धर्मातच गुरफटून राहिले. जरी ते गरीब असले तरी हज यात्रेला जाणार्‍या जगभरच्या मुस्लिमांत सर्वाधिक हिंदुस्थानी मुसलमानच का असतात. कारण हज यात्रेला जाण्यासाठी अनुदान उपलब्ध आहे. यंदा तब्बल चार लाख मुसलमान मक्केला जाणार आहेत. हजसाठी तब्बल पाच लाखांचे तिकीट ते कसे घेऊ शकतात? हज कमिटीने प्रत्येक प्रांतात सरकारकडून हज हाऊस बनवून घेतले. हिंदुस्थानातील अन्य धर्मीय एवढा पैसा खर्च करू शकतात का? अल्पसंख्याक म्हणून देशातील प्रत्येक राज्यात अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाचीच शाखा त्यांना का हवी, देशात असंख्य विद्यापीठे असताना अलिगढ किंवा दिल्लीच्या जामीया मिल्लीयाच्याच शाखेचा आग्रह हे कशाचे द्योतक आहे? सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा शरीयतविषयक एखादा कायद्याचा मुद्दा येतो तेव्हा मुस्लिमांची मागणी असते की, त्यांच्यासाठी पर्सनल लॉनुसार चालणारी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था उभारून देण्यात यावी. स्वत:ला धर्माच्या नावावर ते विनाकारणच श्रेष्ठ समजत असतील तर देशातील बहुसंख्य समाजाने हे का खपवून घ्यावे? लोकशाहीच्या नावाखाली एका सरकारांतर्गत दुसरे सरकार आणि एका कायद्याऐवजी दुसराच कायदा कसा चालेल? एक स्वतंत्र देश मागितल्यासारख्याच या मागण्या नाहीत का? निवडणुकांच्या काळात मुसलमानांनी एक हिंदुस्थानी नागरिक या नात्याने मागण्या करायला हव्यात. अन्यथा देशाच्या अखंडतेसाठी हाच सर्वात मोठा धोका ठरल्याशिवाय राहणार नाही. जगातील कोणत्या मुस्लिम राष्ट्रात शिया आणि सुन्नी मुसलमांनांसाठी वेगवेगळी कायदेव्यवस्था आहे? किंवा वर्ग किंवा पंथाच्या आधारावर त्यांची वेगवेगळी विद्यापीठे आहेत? मुस्लिम राष्ट्रांमध्येच जर अल्पसंख्य, बहुसंख्य असे लाड नसतील तर हिंदुस्थानात ते का असावेत? राज्यघटनेने मागासांसाठी दोन मार्ग उपलब्ध करून दिलेले आहेत. एकतर त्यांनी अल्पसंख्य म्हणून सरकारी सोयी-सवलती घ्याव्यात किंवा मग आरक्षण मिळवून विकास साधावा, परंतु मुस्लिमांना अल्पसंख्याक दर्जा आणि आरक्षण असे दोन्ही हवे. राज्य घटनेनुसार अशी दुहेरी सवलत मिळू शकत नाही. आरक्षित जातींना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला काय? मुस्लिमांचे अवाजवी लाड केल्यामुळेच आज आझम खान किंवा ओवेसीसारख्या नेत्यांचे फावले आहे. आज सर्वच राजकीय पक्षांनी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणे बंद करण्याची गरज आहे. शिक्षण, रोजगार आणि प्रगतीत त्यांची भागीदारी व्हावी इतपत त्यांना सक्षम ठीक आहे. त्याकरिता राजकीय पक्षांबरोबरच मुस्लिमांनीही पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

10 करोड नोकर्‍यांचे खोटे आमिष दाखवणारा पप्पू चा बोगस जाहीरनामा आणि जनतेला उल्लू बनवणार्‍या खोट्या टीव्ही जाहिराती करणार्‍या कोंग्रेस चा भुक्कड प्रचार पाहून आठवले.... 2010 मध्ये युपीए सरकारचे 1 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल चिदम्बरम ची मुलाखत सुरू होती, निवेदकाने प्रश्न विचारला की "आपने 2009 के चुनाव मे सबको सस्ते घर देने का और पेट्रोल की कीमत स्थिर रखने का वादा किया था . लेकीन वैसा हुआ नही. क्यो?" यावर चिदम्बरम काय म्हणाला माहीत आहे? " चुनावी वादे तो चुनावी वादे होते है . जनता तो भूल भी गयी, आप क्यो याद रखते है?" जनतेला उल्लू बनवणार्‍यानो अब् जनता माफ नही करेगी अबकी बार -मोदी सरकार

निराशाजनक आहे, अर्थात दुसरी अपेक्षाच नव्हती म्हणा !

कायद्याच्या चौकटीत राहून राम मंदिराची उभारणी करणार केवळ अशक्य !हिंदुंच्या रामाची टिंगल उडवायचे हे दिवस तिथे मंदिराचे काय घेउन बसलात ? बरं अशी टिंगल करण्यात दीड-शहाणे हिंदुच पुढे.ज्यांना स्वतःच्या दैवतांची फिकीर नाही त्यांचे भविष्य काय ते असणार ? तेव्हा हा मुद्दा गुंडाळला गेलाच समजा. राष्ट्रीय मदरसा विकास कार्यक्रम राबविला जाईल. हे कशाला ? दाढ्या कुरवाळण्याची खाज आता भाजपाला सुद्धा आली काय ? तो झाकिरडा तोंडाला येइल ते बरळतं असतो,असुद्दिन आणि अकबरुद्दिन ओवेसी जे विष ओकत आहेत्,हिंदुंच्या रामाची जाहिर टिंगल करत आहेत तेव्हा यांच्या सारख्या अनेक सापड्यांना तुम्हाला पोसायचे आणि मोठे करायचे आहे का ? पण काय करणार आमचे हिंदुच जर त्यांच्या रामाची टंगल करतात, तिथे असले नाग फुक्त्कार टाकतात त्यात नवल ते काय ? उध्या ह्यांनी हिंदुंच्या बायकांना उचलुन त्यांचे जनानखाने भरले तरी हेच हिंदु ती राज्यकर्ती जमात आहे आणि त्यांचे ते शौक आहेत ! अशी मुक्ताफळे उधळली तरी नवल वाटणार नाही,कारण धार्मीक कट्टरता ही हिंदुंच्या रक्तात शिल्लक राहिली आहे ? असो... भाजपा एक सशक्त विरोधी पक्ष म्हणुन मला गेल्या १० वर्षात कधीच वाटला नाही, तसेच त्यांचे अस्तित्व आहे की नाही हीच मुळी शंका यावी अशी यांची विरोधी पक्ष म्हणुन कामगिरी वाटली.बरं एकट्या मोदींच्या जिवावर भाजपा आत्ता उड्या मारतो आहे यातच पक्षाची अवस्था लक्षात यावी ! बरं बिचारे मोदीच एकटेच खिंड लढवत आहेत असेच सध्या चित्र डोळ्यांना दिसत आहे, भाजपाच्या इतर नेत्यांच्या प्रचार सभा डोळ्यात भराव्या अश्या होतात ? आडवाणींचा उल्लेख तर प्रामुख्याने करायलाच हवा ! एके काळी भाजपाचे लोह-पुरुष म्हणवणारे त्यांच्या राजकिय महत्वकांक्षेने इतके अंधळे झाले की त्यांचे एकच काम सुरु झाले ते म्हणजे सातत्याने पक्षाचा तेजोभंग करणे आणि मनोधैर्यावर आघात करत बसणे.यांच्याच पंगतीला आता जसवंत सिंग गेले आहेत. म्हणायचं नाही पण ह्यांची आर्धी लाकडं मसणात गेली तरी सत्तेचा मोह टाळता येत नाही. अवांतर :- तुम्ही नोकरी करत असाल तर तुमची कार्यक्षमता वाढवुन पगार दिला जातो,किंवा पगार वाढ दिली जाते असे म्हंटले जाते. पण आपल्या देशातील राजकारणी नक्की कशाचा पगार घेतात हेच मला कळत नाही ! आम्ही अमुक केल आणि तमुक केल किंवा करुन दाखवले असे सांगत फिरतात पण ही काम करण्यासाठी तुम्हाला जनता निवडुन देते ना ? मग कुठल्याही कामाचे श्रेय घेण्याचा मुद्दाच कुठे येतो ? ज्या दिवशी या देशात सत्तेवर असलेल्या पक्षास त्यांच्या कार्याची- विकासाची संपूर्ण माहिती उघड करण्याचे बंधन येइल त्यावेळीच एक प्रगत राष्ट्र म्हणुन आपली वाटचाल सुरु होइल.

उध्या ह्यांनी हिंदुंच्या बायकांना उचलुन त्यांचे जनानखाने भरले तरी हेच हिंदु ती राज्यकर्ती जमात आहे आणि त्यांचे ते शौक आहेत ! अशी मुक्ताफळे उधळली तरी नवल वाटणार नाही,कारण धार्मीक कट्टरता ही हिंदुंच्या रक्तात शिल्लक राहिली आहे ?

आणि अजून शाबूत आहे!

कुठल्याच पक्षाला रस नसल्याचे बघून खेद वाटला. तसेच सर्व जनतेला अजुन नळाचे पाणिही पुरवण्यास सर्व राजकीय पक्ष विसरलेले दिसत आहेत.

हे वचननामे / जाहीरनामे वगैरे कायद्याच्या दृष्टीने "एन्फोर्सेबल" असतात का? उद्या यातली काही "वचनं" पाळता आली नाहीत, तर कोण जबाबदार असतं? म्यूचुअल फंडांना असतो तसा काही डिस्क्लेमर असतो का?