रंगीत दहशतवाद

माझ्या माहीती प्रमाणे अजुन कोणत्याही न्यायालयात बाँबस्फोट वगैरे गोष्टी या संघाच्या दहशतवाही कारवाया आहेत हे सिद्ध झालेले नाही.

नेत्रेश ह्यांना समर्थन.

"काही दंगली आणि बाँबस्फोटाचे आरोपी रा.स्व.शी संबधीत आहेत हे सिद्ध झालयं(तरीही ते दहशतवादी तयार करतात किंवा त्यांना लष्कर वगैरेंच्या रांगेत बसवणं निव्वळ मुर्खपणा आहे हे मान्य). " हे कधी सिद्ध झालंय? जरा याचे संदर्भ देता का? मालेगावची केस बघूया. ऑगस्ट २००८ मध्ये मालेगावमध्ये मशिदीबाहेर बॉम्बस्फोट होऊन अनेक जण मृत्युमुखी पडले. पोलिसांनी सप्टेंबर २००८ मध्ये ९ स्थानिक मुस्लिमांना अटक करून त्यांच्यावर मोक्का लावून चौकशी सुरू केली. नंतर कुठेतरी काहीतरी चक्रे फिरली आणि ऑक्टोबर २००८ मध्ये साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित आणि इतर ९ जणांना या बॉम्बस्फोटाच्या आरोपाखाली अटक केली, मोक्का लावला आणि आजतगायत ते तुरूंगात आहेत. त्यांना पकडून तब्बल ५१ महिने लोटले तरी अजून जामिनावर सोडले नाही व न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केलेले नाही ज्यामुळे खटला सुरू होईल. त्यांना नुसतेच डांबून ठेवले आहे. त्यांना पकडल्यावर सुरवातीला स्थानिक पोलिसांनी चौकशी केली. नंतर हेमंत करकरेंच्या नेतृत्वाखाली एटीएसने चौकशी केली. त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. मग महाराष्ट्र सीआयडीने चौकशी केली. तरीही काही मिळाले नाही. मग एक एसआयटी नेमून त्यांनी चौकशी केली. तरीही पुरावे मिळाले नाहीत. मग एकदा नव्हे तर तब्बल ४ वेळा या सर्वांची नार्को चाचणी केली. तरीही पुरावे नाहीत. मग सीबीआयला चौकशीसाठी पाचारण केले. सीबाआयला पुरावे जमविण्यात अपयश आल्यावर पुन्हा एक दुसरी एसआयटी नेमून चौकशी केली. त्यांनाही काही मिळाले नाही. आता शेवटी एनआयए चौकशी करत आहे. त्यांनाही अजून कणभरही पुरावा मिळाल्याचे दिसत नाही. पुरावे असते तर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करून खटला केव्हाच सुरू झाला असता. प्रत्येकवेळी आरोपींनी जामिन मागितला किंवा आरोपपत्र दाखल करून खटला सुरू करण्याची मागणी केली की सरकारी वकील एक ठरलेले छापील उत्तर देतात. "आम्हाला अजून नवीन पुरावे सापडले असून चौकशी सुरु आहे. त्यामुळे जामिन देऊ नये.". मोक्काखाली अटक केली असल्याने न्यायालय सरकार पक्षाच्या संमतीशिवाय जामिन देऊ शकत नाही. दरम्यान एक वर्षांपूर्वी अगदी याच आरोपाखाली अटक केलेल्या ९ मुसलमानांना न्यायालयाने जामिन दिला (कारण सरकार पक्षाने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही), पण साध्वी प्रज्ञासिंग, कर्नल पुरोहित इं. ना जामिन देण्यास सरकारचा विरोध आहे. तुरूंगवासातल्या ५१ महिन्यांच्या काळात या आरोपींचा छळ करण्यात आला. साध्वी प्रज्ञासिंगला जेवणात मांसाहार देणे, अश्लील फिल्म्स दाखविणे इ. प्रकार केले. पण तरीही कोणीही आजतगायत कबुलीजबाब दिलेला नाही. महिला आयोग या अत्याचारांबद्दल मूग गिळून गप्प आहे. साध्वी प्रज्ञासिंगला तर आता छातीचा कर्करोग झाल्याची बातमी आहे. तरीही तिच्या जामिनाला सरकारचा विरोध आहे. २००६ साली समझोता एक्सप्रेसमद्ये बॉम्बस्फोट झाल्यावर तत्कालीन फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेने चाचणी करून न्यायालयात असे सांगितले होते की त्यात आरडीएक्स नव्हते. पण नंतर कर्नल पुरोहितला २००८ मध्ये पकडल्यावर चौकशी करणार्‍या समितीने न्यायालयात सांगितले की समझोता प्रकरणात आरडीक्स वापरले होते व ते पुरोहितने पुरविले होते. लष्कराने पुरोहितला ६ टन आरडीक्स तामिळनाडूहून काश्मिरला नेऊन तेथील लष्कराच्या ताब्यात देण्यास सांगितले होते. पण त्याने ते तिथे न पोचविता बॉम्बसाठी वापरले. हा तद्दन खोटा आरोप वाचल्यावर दुसर्‍या दिवशी लष्करप्रवक्त्याने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की लष्कराने पुरोहितला असे काहीही सांगितले नव्हते. लष्करात प्रत्येक बुलेटचा हिशोब ठेवला जातो. जर पुरोहितने तब्बल ६ टन आरडीक्स गडप केले असते, तर ते केव्हाच लक्षात आले असते. हे ऐकल्यावर चौकशी समितीने न्यायालयात जाऊन आरडीक्सबद्दलचे आपले निवेदन मागे घेतले. असीमानंदची वेगळीच कहाणी आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार असीमानंदला पकडून तुरूंगात ठेवल्यावर, समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोटासाठी आरोप लावलेल्या एका मुस्लिम तरूणाला असीमानंदच्या सेवेसाठी ठेवले होते. त्याच्या सेवेमुळे असीमानंदला पश्चाताप झाला व उपरती होऊन त्याने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. तुरूंगात असलेल्या एका आरोपीच्या सेवेसाठी दुसरा आरोपी अधिकृतरित्या नियुक्त केला जातो हे बहुधा भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडले असावे. हा चौकशी समितीच्या खोटारडेपणाचा कळस होता. नंतर लगेचच असीमानंदने पत्रकारांना सांगितले की पोलिसांनी छळ करून त्याच्याकडून जबरदस्तीने कबुलीजबाब लिहून घेतला. या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या सर्व चौकशी समित्या कोणाच्या तरी सांगण्यावरून प्रज्ञासिंग, असीमनंद, पुरोहित इ. ना खोट्या प्रकरणात अडकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे दिसत आहेत. अजूनतरी त्यांना कोणताही पुरावा मिळालेला दिसत नाही. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल न करता व जामिन न देता गेले ५१ महिने या सर्वाना विनाकारण तुरूंगात डांबून ठेवलेले आहे. जोपर्यंत ते तुरूंगात आहेत व खटला सुरू होत नाही तोपर्यंत भाजपला व संघपरिवाराला झोडपण्यासाठी हत्यार म्हणून काँग्रेस व देशातले इतर निधर्मांध त्यांचा वापर करणार! खटला सुरू झाला तर ते निर्दोष सुटणार याची खात्री असल्याने आरोपपत्र दाखल न करता चौकशीचा निव्वळ फार्स केला जात आहे.