दहशतवादावर प्रॅक्टिकल उपाय भारताकडे आहे का?

युद्ध कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर असु शकत नाही...पण तेच जर अघोषित युद्ध असेल तर ? मुळात देशात घडणार्‍या या घटना थांबवण्याची कोणाचीच इच्छा दिसत नाही.इच्छा शक्तीचा पूर्ण आभाव !!! मिळाला ना कसाब ? मग अजुन जिता का ठेवला आहे त्याला ? अमेरिकेने सद्दामला लटकवला होता, तेव्हा त्यांनी दिला होता का कोणाला "पुरावा" ? मग कसाबने असे कोणते पूण्य केले आहे जी त्याला इतका खर्च करुन आपण त्याला जिवंत ठेवले आहे ? इथे आपले नागरिक मात्र स्फोटात ताड ताड मरत आहेत... अजुन मॄत्युने मला कवटाळले नाही किंवा मला कायमचे अपंग केले नाही म्हणुन मी त्यातच आनंद मानायचा की असा दिवस माझ्या आयुष्यात येऊ नये म्हणुन परमेश्वराकडे त्राहीमाम त्राहीमाम करत दिवस कंठत राहिचे ? जे मरतात त्यांच्या जागी जरा क्षणभर स्वत:ला ठेवुन पहा ना... हो ते याच देशातले नागरिक आहेत.मग त्यांच्या जागी तुम्ही असता तर तुमच्या कुटुंबियाची काय स्थिती झाली असती ? विचार करायला भिती वाटते ना ? मग असं का होत आलय अत्ता पर्यंत ? उत्तर एकच :--- इच्छा शक्तीचा पूर्ण आभाव. ते असेच स्फोट करणार आणि आपण असेच पुरावे गोळा करत बसणार... ओबामा प्रशासनाने लादेनला कसे पाकिस्तानात जाउन मारले ? आहे का आपल्या देशात असली धमक ? उत्तर :--- नाही. कारण परत तेच... इच्छा शक्तीचा पूर्ण आभाव. काय प्रतिमा आहे आपल्या देशाची जगात ? भ्रष्टाचारी ? जगात सर्वात जास्त स्त्रीयांवर अत्याचार होणार्‍या देशांत आमचा क्रमांक ४था आहे अशी ? की षंढांचा देश अशी ? वारंवार होणारे हल्ले ही परिस्थीती बदलच नाही आपल्यासाठी, मग माझा देश महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे हे कोणत्या बळावर म्हंटले जाते ? स्वतःच्या देशातील लोकांच्या सुरक्षतेची जवाबदारी ही सरकारची असते,मग ती जवाबदारी पूर्ण होते ? होत असेल तर मग असे स्फोट घडुन लोक मरतात कसे ? दहशतवादी त्याचे निमित्त करून किंवा त्याचा वापर करून अनेक दहशतवादी उभे करतात. हे म्हणजे एका रावणाला ठार मारले तर दुसरा रावण निर्माण होउ नये म्हणुन रामाने त्याच्याशी युद्ध करु नये असे म्हणण्या सारखे आहे. तसेही आपण थोड्या थोड्या संख्येने मारलो जातोच आहोत ना ? मग जे आपल्याला मारत आहेत त्यांना मारुनच का मरु नये ?

नागरिकांनी सजग वगैरे राहणं, पोलिस्-नागरिक पार्टनरशिप हे सगळं म्हणायला ठिक आहे. पण जर पोलिसांनी अतिरेक्याला पकडून दिल्यावरसुध्दा काहीच होत नसेल तर काय डोंबल करणार. कसाब ला फाशी द्या, फाशी द्या म्हणतात पण म्हणे त्याच्या आधी फाशी सुनावलेले ९ लोक अजून रांगेत आहेत, मग डायरेक्ट याला कशी फाशी देणार. न्यायसंस्था अत्यंत अकार्यक्षम आहे. सध्या जवळजवळ अडीच लाख केसेस पेडिंग आहेत. सध्याच्या वेगानं जर न्यायसंस्थेनं काम केलं तर बॅकलॉग भरून काढायला ३०० वर्ष लागतील म्हणे. राहुल गांधी आज म्हणाले की ९९% अतिरेकी हल्ले सिक्युरिटी यंत्रणेनं वेळीच शोधून होउ दिलेले नाहीत. हे जर खरं असेल तर त्या मागच्या हस्तकांना पकडलं असेलच, काय झालं त्यांच? न्यायसंस्थेची कार्यक्षमता, अकौंटेबिलिटी इ.सर्व वाढायला हवी.

२००६ मध्ये लिहिलेले हे माझे मत आजही फारसे बदललेले नाही. दुवा (मी अजूनही कार्यालयात आहे आणि काही कारणाने लेख पेस्ट करता येत नसल्यामुळे दुवाच देत आहे.) क्लिंटन

(अधिक सविस्तर आणि गंभिर उत्तर नंतर वेळ मिळाला की देईन...)

दिग्विजयसिंगला गृहमंत्री करायला हवे.

उपाय क्र. १ बहुधा आत्यंतिक निराशेपोटी सुचवला जातो. 'काँग्रेसला जहाल उतारा' अशा गर्जना करीत सत्तेवर आलेल्या पक्षाने अतिरेक्यांच्या संदर्भात ओढवून घेतलेली नामुष्की ह्यामागे असावी. पण शांतपणे विचार केल्यास एका बाजूस आपण व दुसर्‍या बाजूस अमेरिका, इस्राएल अथवा चीन ह्यांच्यात राजकीय व इतर अनेक अंगानी बराच फरक आहे, हे पाहता येते, मग हा विचार पोरकट वाटतो, तेव्हा तो सोडून देऊ. उपाय क्र २: ऋषिकेशने नितीन ह्यांच्या प्रतिसादावर उत्तर दिले आहे, त्याच्याशी बहुतांशी सहमत आहे. जर्रा जगाकडे पाहू... अतिरेक्यांशी चर्चा इतर देशात कोण व कुठे करते आहे, ह्याचे कुणी उदाहरण द्यावे!! अमेरिका. चीन. युरोपिय देश, रशिया, ऑस्ट्रेलिया.. वगैरेंचे सोडून देऊ, अगदी इंडोनेशियाही 'जेम्मा' शी कसल्याही वाटाघाटी करीत नाही! तेथील सरकार अत्यंत खंबीरपणे 'जेम्मा'शी मुकाबला करीत आहे, असे दिसून येते. नितीन ह्यांनी अशा चर्चांच्या संदर्भात पंजाब व भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील ब्रिट रणनितीची उदाहरणे दिली आहेत. मला वाटते ही दोन्ही आपापल्या कारणांनी गैरलागू आहेत. पंजाबातील अतिरेक्यांचा थयथयाट चर्चांनी थांबला नाही, तिथे त्यांना जेव्हा शस्त्रास शस्त्राने उत्तर मिळाले तेव्हा सरकारला विजय मिळाला. हे करतांना अर्थात स्थानिक जनतेची सहानुभूति सरकारने जिंकली होती, हे महत्वाचे आहे. कारण मला वाटते मुख्य फुटीर लढ्यास भारतातील शिखांना, विशेषतः पंजाबातील शिखांना, विशेष उत्साह नव्हता, जेव्हा सरकार ठाम, खर्‍या अर्थाने लढाऊ पाऊले उचलत आहे असे पंजाबातील जनतेच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी धैर्याने सरकारला मदत केली. भारतीय स्वातंत्र्यलढा वेगळ्या काळात लढला गेला, तेव्हा दहशतवाद इतका बोकाळला नव्हता. तसेच मुख्य म्हणजे त्या लढयातील एक प्रमुख घटक-- भारतीय काँग्रेस पक्ष-- अहिंसेने लढा उभारत होता. सध्याच्या जहाल दहशतवाद्यांशी-- मग ते अनेक पंथांचे असले तरी-- तेव्हाच्या लढ्याशी तुलना अप्रस्तुत होय. आणि अगदी चर्चा करायचीच असेल, तर सरकारने अतिरेक्यांशी प्रथम आपले वर्चस्व गाजवले पाहिजे, म्हणजे चर्चेत लीव्हरेज प्राप्त होईल. थोडक्यात पराभूत परिस्थितीत चर्चा करता कामा नये. आपण (म्हणजे आपली सरकारे) नेहमी पराभूत मनस्थितीत असल्यासारखी वाटतात. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर आपल्याला राजकीय पटलावर बरेच काही करता आले असते. तेव्हा त्या हल्य्यामागे कुठला देश आहे, ह्याविषयी जागतिक स्तरावर कसलाही संशय नव्हता, आपल्यास ती माही संधि उपलब्ध झाली होती. किमानपक्षी आपण त्यावेळी पाकिस्तानाशी राजनैतिक संबंध खालच्या पातळीवर नेणे रास्त होते, तसे आपण काहीच केले नाही. आपण केली ती निव्वळ खलितेबाजी. पाकिस्तानाने (बहुधा आपली राजकीय हिम्मत व्यवस्थित ओळखून) वेळ मारून नेली. आपल्या सर्वच मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तरीही आपण संबध 'पूर्ववत' करण्याच्या प्रयत्नात आत गुंतलो आहोत. 'घालीन लोटांगण' चे जागतिक स्तरावरचे प्रयोग करणारे खेळ्ये म्हणून आपली ख्याति आपण अजून अधोरेखित करीत आहोत. उपाय क्र. ३: मला जे म्हणायचे होते तेच चतुरंगांनी त्यांच्या प्रतिसादात लिहीले आहे. मुख्य म्हणजे सरकारने स्वत:ची यंत्रणा अधिकाधिक सज्ज करावी, पोलिसांना अधिक सक्षम करावे, (अजूनही आपले सर्वच शिपाई केवळ लाठ्याकाठ्याच घेऊन गस्त घालत असतात काय?). शिस्तीमुळेच राष्ट्र मोठे होत नसते हे खरे, पण राष्ट्र मोठे होण्यात शिस्तीचा मोठा भाग असतो, आपल्याकडे सर्वच पातळीवर -- सरकारी व समाजातही-- ह्याचा बर्‍यापैकी अभाव आहे. सार्वजनिक ठिकांणी शिस्त अंगी बाणवणे अत्यंत जरूरीचे आहे, आणि ती शिस्त ("डोळ्यात तेल घालून" वगैरे) निव्वळ अशा घटना घडून गेल्याबर एक नी- जर्क रिअॅक्शन म्हणून नसावी, तर अगदी सदैव २४/७ सर्वत्र असावी,. अशी सध्याची निकड आहे. आणि ह्यात सगळ्यात समाजाचा सक्रिय सहभाग असावा. अमेरिका, इंग्लंड इत्यादि देशांनी अतिरेकींचा वेळीच अटकाव करण्यासाठी जरूर तिथे कायद्यात बदल करून, पोलिसी व तत्सम सुरक्षा- यंत्रणेशी संबंधित संस्थाच्या अधिकारात काही वाढी केल्या; अतिरेकी कारवायांच्या खटल्यांसाठी वेगळी कोर्टे निर्माण केली. ९/११ नंतर अमेरिकेत, लंडनमधील २००५ साली झालेल्या बाँब्सफोटांनंतर इंग्लंड येथे, स्पेन, जर्मनी, व इतर पष्चिम युरोपातील देशांत, तसेच गेली निदान दोनेक वर्षे तरी इस्राएलमधे कसल्याही अतिरेकी दुर्घटना घडलेल्या नाहीत, त्यातील काही घटना होता होता वाचल्या, त्या तेथील सरकारी यंत्रणेच्या परिणामकारक हालचालींमुळे तसेच जनतेच्याही जागरूकतेमुळे. ह्याविषयी बर्‍याच बातम्या आलेल्या आहेत, कुणास संशय असल्यास दुवे देता येतील. विकसित देशांत जे घडू शकते ते तितक्याच प्रमाणात आपल्याकडेही घडावे, असे वाटणे नैसर्गिक असले तरी वास्तवास धरून नाही. तेव्हा अशा छोट्या घटना होत राहतील, पण त्यांतून आपले सरकार व समाज काही शिकलो तरी ते पुरे आहे.

आजच स्टार माझा वर राज (साहेबांनी) ऊपाय सुचवीला आहे. परप्रांतियांना उचला. किंवा सत्ता हातात द्या.

चांगली चर्चा आहे. बदल-केलेला-उपाय-२ आणि ३ यांचे मिश्रण बहुधा अंगीकारावे. (२मध्ये बदल : ) अतिरेकी चर्चेस तयार नसतात. हे अंशतःच खरे आहे. अतिरेकी आणि अतिरेक्यांना समर्थन देणारे असे एकसंध नसतात. पैकी काही लोकांशी चर्चा केली तर अतिरेक्यांच्या संघटनेत फूट पडते. आसाममधील काही अतिरेकी चळवळींच्या बाबतीत या पद्धतीला यश मिळालेले आहे. (१००% सुरक्षा हे लक्ष्य शक्य कोटीतले नाही. आपल्या कुठल्याही आवडत्या नेत्याने किंवा मुत्सद्द्याने तरी १००% यश कधी मिळवले होते काय?)

उपाय ३ हा योग्य वाटतो. अंतर्गत बचाव (संरक्षण) फळी सक्षम करणे. गुप्तहेर, स्पेशन कमांडोज, प्रगत पोलिसिंग वगैरे वगैरे हे सर्व सक्षम असते तर अतिरेकी हल्ले झाले नसते. भारताच्या सीमा मोठ्या आहेत हे खरे, २४/७ पोलिसिंग करणे शक्य नाही म्हणूनच social intelligence महत्वाचा ठरतो. स्थानिक लोक,पोलिस देशद्रोह करायला कसे/का राजी होतात ह्याचा विचार झाला पाहिजे.

हम्म....या धाग्यावर मारे लोक भारी चर्चा करताहेत, उपाय सुचावताहेत पण ज्या लोकांच्या हातात हे निर्णय घेणे आहे ते लोक अशा चर्चांना फाट्यावर मारतात त्याचे काय? बाकी नोकरशाहीतल्या तज्ञांना हे उपाय, मार्ग माहित नसतील किंवा त्यांनी याचा विचार केला नसेल हे मान्य करणे अवघड आहे.

शिल्पा म्हणते त्याप्रमाणे आपल्याला जे काहि उपाय सुचतात ते सर्व , आणि त्या व्यतिरिक्त जे काहि खरेखुरे उपाय असतील ते आपापल्या परिने त्यात्या विभागाचे लोक (सरकारी/बिगर सरकारी) करत असतीलच. नागरीक पातळीवर आपण दहशतवाद्यांना शोधु शकत नाहि (सापडले तर पब्लीक त्यांचा जीव नक्की घेतील) आणि त्यांचं उच्चाटन देखील करु शकत नाहि. एक गोष्ट मात्र खटकते... केवळ दहशतवाद बोकाळलाय म्हणुन नव्हे, तर एकुणच आपलं सामाजीक - राष्ट्रीय चारित्र्य बघुन, आपण लहान मोठ्या समस्यांना ज्याप्रमाणे रिअ‍ॅक्ट करतो ते बघुन सारखं जाणवतं कि आपण बलोपासनेचं महत्वच नाकारतो. बळ म्हणजे केवळ दंडातल्या बेटकुळ्या नव्हे... ते तर आवश्यकच आहे... पण सम्रुद्ध-सुरक्षीत आयुष्य जगायला जी शारिरीक-मानसीक-बौद्धीक ऊर्जा लागते (चेतना सुद्धा म्हणणार होतो, पण चेतना वगैरे शब्दांवर मिपावर जो वादंग माजतो तो याठिकाणी अव्होईड करायचा आहे मला) ती ऊर्जा प्राप्त करणे, साठवणे, चॅनलाइझ-युटीलाईझ करणे, याकरता आपल्या दैनंदीन जीवनात काहि जागाच नाहि. दहशतवाद असो कि भ्रष्टाचार, जात्याधारीत-धर्माधारीत बेबनाव असो कि बेरोजगारी, नैसर्गीक आपत्ती असो कि इकॉनॉमीक स्लोडाऊन, जेंव्हा सकारात्मक मानसिकतेने जोर लाऊन कार्य तडीस नेण्याची वेळ येते तेंव्हा आपल्याला दौर्बल्याची, षंढपणाची जाणीव होते... याचं कारण आपण मूळातच ऊर्जेकडे पाठ फिरवून बसलेलो तर नाहि ना??

(१) लोकसंख्या नियंत्रणात आणा. मग भले संजीव गांधींनी अवलंबिला तो मार्ग अवलंबवा. (२) पोलीसांना अद्ययावत शस्त्रास्त्रे पुरवा (३) जे अतिरेकी (कसाब आदि) मिळाले आहेत त्यांचा तर नायनाट करा, ही झुरळं फार माजली आहेत. (४) बीफ अप द पोलीस फोर्स (त्यात गुप्तहेरखातंही आलं) (५) पोलीस आणि आर्मीचं मानसिक बळ वाढवा. (म्हणजे ऐनवेळी युद्धात कच खाऊ नका., पोलीसांचे पगार वाढवा, कुटुंबाला संरक्षण द्या) मग बघा ते जीव तोडून लढतात की नाही!

उपाय १ अतिशय जालीम आहे. पण त्याचे परिणामही तेवढेच जालीम असतील हे सुज्ञाला सांगणे न लगे. उपाय २ जो सध्या सरकारने अमलात आणला आहे आणि तो इच्छाशक्ती नसल्याने तकलादू बनला आहे. उपाय ३ अमलात आणलात पाहिजे जो दीर्घकालीन आहे आणि त्यामुळे लगेच परिणाम नाही मिळणार. पण भविष्याच्या दृष्टीने तो उपयुक्त आहे. उपाय ३ अमलात आणण्यासाठी काही सरकारकडून घोषणा होण्याची वाट बघण्यात काही अर्थ नाही असे मला तरी वाटते. त्यात फक्त वैयक्तिक सक्षमीकरण अंतर्भूत आहे. - पिंगू

दहशतवादाच्या मुळाशी काही प्रमुख वैचारिक केंद्रे आहेत. ही केंद्रे दहशतवादाला सरळ प्रोत्साहन देत नाहीत पण त्यासाठी लागणारी पार्श्वभूमी तयार करणारी ब्रेन पॉवर पुरवतात. योग्य ते नेटवर्क साधून देतात असे दिसून येते. मात्र कोणत्याही दहशतवादी कृत्यात सरळ सहभाग सर्वसाधारणपणे दिसून येत नाही. हे चक्र थांबले पाहिजे असे वाटते. या विद्यापीठातील ब्रेन टँक चे विचार मूळपदावर आणून सामान्य कसे करता येतील, हे पाहणे जरूरीचे आहे. किंवा या वैचारिक टोळ्या फुटल्या पाहिजेत. यासाठी शक्य असतील ते सर्व उपाय केले पाहिजेत. हे झाले तर काही घडू शकेल.

उपाय २ हा शक्य आहे. दहशतवाद्यांशी आम्ही वाटाघाटी करत नाही म्हणणारे देखील अप्रत्यक्ष संधान बांधून असतात. योग्य त्या लोकांना ओळखुन त्यांच्याशी वाटाघाटी करुन (आठवा - चांगला तालीबान, वाईट तालीबान) उपाय ३ ला तर पर्यायच नाही. याच बरोबर सार्वजनीक जीवनात शिस्त, वाट्टेल तिथे गाळे उभे न होउ देणे, महत्वाच्या जागी गर्दी न होउ देणे, तिथे न रेंगाळणे, वाहतूकीत सर्वांनी शिस्त बाळगली तर ती शिस्त न पाळणारी व्यक्ती पटकन ओळखु येते त्याच प्रमाणे सर्वांनी सार्वजनीक जागी किमान शिस्त पाळली. कचरा केला नाही तर अमुक फूटपाथ, अमुक प्लॅटफॉर्मवर ठेवली गेलेली वस्तू लगेच नजरेत भरु शकते. जितकी सार्वजनीक शिस्त आपण पाळू तितके सार्वजनीक संशयास्पद हालचाली टिपणे सोपे.

सगळ्यांचे प्रतिसादाबद्द्ल आभार. (काल घरी जालाशी संपर्क नसल्याने चर्चा सुरू करूनही पुढे प्रतिसाद देऊ शकलो नाही. क्षमस्व) पर्याय ३ ला / त्याला समांतर उपायांना बर्‍याच जणांचा पाठिंबा दिसतो आहे. हा पर्याय वरवर पाहता चांगला वाटतो. मात्र हा पर्याय दुधारी आहे. त्यात काहि धोके आहेत ते असे १. केवळ जनतेनेचे नीट वागावे, पोलिसांना सक्षम करावे वगैरे म्हणणे सोपे आहे. यातील पहिला भाग (जनतेने नीट वागावे/अ‍ॅलर्ट रहावे वगैरे) योग्यच आहे आणि त्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था [निदान मुंबईत तरी] प्रभावी काम करत आहेत. दुसरा भाग, पोलिसांना सक्षम करणे म्हणजे दांडक्यांऐवजी आधुनिक शस्त्रे देणे इतकेच जर असते तर हे कदाचित ठिक असते. त्यातही २६/११ नंतर पोलिसांच्या अनेक वस्तुंमधे, वाहनांमधे, शस्त्रांमधे बदल झाले आहेत. (आणि अर्थातच ते पुरेसे नाहित). मात्र पोलिस सक्षमीकरण अनेक पातळ्यांवर करावे लागेल. त्यातील दोन मुख्य असे: अ. पोलिसांना अधिकचे अधिकार देणे, जसे केवळ संशयावरून स्थानबद्ध करण्याची मुभा, शस्त्र चालवण्याच्या व्याप्तीत वाढ वगैरे व त्याचा दुरुपयोग होणार नाहि याची काळजी घेणे. अमेरिकेने याचा अवलंब केल्यावर ग्वाटानामो बे व्हायला वेळ लागला नाहि हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसे इथे हवे आहे का? ब. आपल्याच नागरीकांवर लक्ष ठेवणे. ज्यात फोन टॅप करण्याचे, वैयक्तिक इमेल्स, परे वाचण्याचे वगैरे प्र्ससंगी मुलभूईत अधिकारांवर घाला घालणारे अधिकार समाविष्ट आहेत. यामुळे आपल्याच नागरीकांवर सतत संशयाचे भूत असेल. २. प्रत्येकाला लष्करी शिक्षण देणे आवश्यक करावे असे वर श्री. चतुरंग म्हणतात. हे त्यांचे मत तत्कालिक उद्वेगापोटी असेल याची खात्री आहे. कारण याचे दुरगामी परिणाम भयंकर आहेत हे आपण जगात अनेक देशांत वेळोवेळी बघितले आहे. ३. न्यायव्यवस्था वेगवान करावी: जर पोलिस सक्षमीकरण आहे तर न्यायव्यवस्था वेगवान कशी व्हावी? पोलिसांनी आपल्याला मिळालेल्या विस्तारित अधिकाराचा दुरूपयोग केलेला या वेगवान न्यायप्रक्रियेत पकडणे जवळजवळ अशक्य होते. ४. यात लोकांचा लोकांच्या राज्यावरील अधिकार कमी होऊन लष्कर, पोलिस अश्या घटकांचे अधिकार प्रसंगी लोकांपेक्षा अधिक होण्याचा धोका वाढतो. असाच बागुलबुवा उभा करून पाकिस्तानात लष्कर वेळोवेळी सत्ता आपल्या हातात घेत असते. तेव्हा पर्याय ३ वरवर ठिक वाटला तरी तो वापरल्याने काहि बाह्य दुखणी कमी होऊ शकली तरी नव्या अंतर्गत दुखण्यांना जन्म दिल्यासारखे होईल असे वाटते.

अमेरिकेवर एक हल्ला झाला ११ सप्टेंबर २००१ रोजी व त्यानंतर एक अयशस्वी प्रयत्न झाला 'अंडरवेअर बाँबर'चा. यावरून अमेरिकेने केलेले उपाय परिणामकारक आहेत असे दिसते. त्यामुळे त्यांच्याकडून या विषयीची माहिती मिळवून त्याच धर्तीवर आपले प्रयत्न बेतावेत असे मला वाटते. समान हितसंबंधांमुळे अमेरिकासुद्धा या बाबतीत आपल्याशी परस्पर-सहकार्य करायला उत्सुक असेल असे वाटते.

चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्वांचे अनेक आभार. विविध अंगांनी व मुद्देसुद चर्चा झाली. जर साधारण चर्चेचा सुर पाहिला तर अजूनही काहि भारतीयांना असे वाटते की 'उपाय एक' अनिवार्य आहे. तर उपाय २ चा उपयोग होऊ शकते असेही तुलनेने अल्पशा काहिंना वाटते. उपाय ३ अनिवार्य आहे असे बहुसंख्यांचे मत दिसते. मात्र या तिसर्‍या उपायाचे स्वरूप, तीव्रता किती असावी याबद्दल विविध मते आहेत. तिसर्‍या उपायाबरोबरच जलद सुनावणीही अनेकांना महत्त्वाची वाटते. माझे मतः चर्चेच्या सुरवातीला असलेल्या माझ्या मनातील गोंधळ चर्चेअंतीही फारसा कमी झालेला नसला तरी आशादायक किरण दिसत आहे. भारतीय समाजाकडे (आपल्या समाजाला मानवेल असा व कमीत कमी साईड इफेक्ट असतील असा) प्रॅक्टिकल उपाय नसावा असा अंदाज होता. चर्चेनंतरही मला असे वाटते आहे की दहशतवाद पूर्ण रोखणे अशक्य असले तरी वर अनेकांनी म्हटल्याप्रमाणे २+३ वापरून त्याला बहुतांश रित्या थोपवता येऊ शकेल. मला वैयक्तीक रित्या उपाय ३ फार तीव्रतेने, घाईने वापरला जाऊ नये असे वाटते. अवांतरः मात्र सरकारवर असाच दबाव राहिला व लोकांचा सरकारवरील विश्वास क्मी होत गेला तर गैरसरकारी संस्था जसे लष्कर, न्यायालये, नागरी व्यवस्थापक सरकारच्या वरचढ होऊ नयेत अशी इच्छा आहे. समांतरः अशी एखादी घटना (देव करो न होवो) जर भविष्यात कधी झाली, तर वरील चर्चेनंतरही पुन्हा तत्कालिक क्षोभकारक (नीजर्क?) प्रतिसाद येतील असे वाटते.

उपाय क्र. १: एकादी गंभीर घटना घडताच ताबडतोब एकादी त्या घटनेशी संबधित पण इतर गोष्टींपासून दूर अशी उपाय योजना केली तर परिणामकारक ठरू शकते. उदा: २६/११ नंतर प्रशिक्षणकेंद्रांवर हल्ले करायला हवे होते (इस्लामाबादवर नाहीं). त्यामुळे सर्वंकश युद्ध पेटणार नाहीं पण दहशतवाद्यांच्या मनात धडकी नक्कीच भरेल. सध्या या दहशतवाद्यांची खात्री आहे कीं भारत कांहींही करणार नाहीं. त्यामुळे ते 'बिन्धास'पणे आपल्या काळ्या कारवाया करतात. जरा तरी जरब बसेल अशी उपाययोजना आपण केलीच पाहिजे. असे केले तर सरकारवरचा जनतेचा विश्वासही वाढीला लागेल व आपल्या सैनिकांचे, पोलीसदलाचे मनोधैर्यही वाढेल. आताची 'एक षंढ राष्ट्र' अशी आपली जगातील प्रतिमा बदलेल व ती बदललीच पाहिजे! (म्हणूनच प्राजक्ताने इथे नुकतीच प्रकाशित केलेली कविता माझ्या काळजाला भिडली!)

इतिहास वाचताना जाणवते की पूर्वीच्या काळी दहशतवादी हा शब्द नसला, तरी अनेक प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर हत्या होत असत. अगदी खुद्द पेशवे, होळकर, शिंदे वगैरे मराठी मंडळी सुद्धा लुटालूट, कत्तली करण्यात मागे नव्हते. दसर्‍याला मोहिमेवर निघायचे म्हणजे परमुलखात जाऊन लुटालूट करून सोने लुटुनी आणावयाचे.... मल्हारराव होळकरांच्या सैन्यात मुख्यत्वेकरून पेंढारी असत. पेशवे साठ लाख, ऐशी लाख घेऊन कुणाच्याही बाजूने लढत.. अर्थात दहशतवाद हा कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय नाहीच, त्यावर जालीम उपाय करणे अत्यावश्यकच आहे. तरी एकूण लोकसंख्येपैकी काही टक्के लोकांची विविध प्रकारे घडणारी हिंसा ही पूर्वापार चालत आलेली वस्तुस्थिती आहे, एवढेच इथे म्हणायचे आहे.