दहशतवादावर प्रॅक्टिकल उपाय भारताकडे आहे का?

सहमत आहे. त्याच प्रमाणे ज्या लोकांच्या हाती हे निर्णय घेणे आहे ते केवळ हातावर हात ठेवून बसून राहतात हेही मान्य करणे अवघड आहे.

अतिरेकी विचारसरणीची काही केंद्रे आहेत. मुस्लिमांची आणि इतरांचीही. मुस्लिमांमधे देवबंदी आणि बरेलवी अश्या दोन विचारसरण्या आहेत. दोन्हीची मुळे भारतातच आहेत. देवबंद येथील पीठ अखिल मुस्लिम जगतावर वैचारिक अधिराज्य गाजवते. ते अतिजहाल विचारसरणीविषयी प्रसिद्ध आहे. हिंदूंच्या अशा पीठांची मूलस्थाने सर्वांना माहित असतीलच. प्रश्न असा आहे की ही केंद्रे नष्ट कशी करावीत ? मुळात करावी का? एक तर सरळ तोफा,बॉम्ब वगैरेंच्या साहाय्याने तेथील इमारती व रहिवासी उद्ध्वस्त करावे.(आपल्या नालंदावगैरेचे झाले त्याप्रमाणे. ती अर्थात दहशतवादाची उगमस्थाने नव्हती.) ठीक आहे. केली उद्ध्वस्त. मग दहशतवाद संपला का? की छोट्याछोट्या गटांमधून तो अधिकच धगधगू लागला आणि सूडाची आग अधिकच धुमसू लागली? खरे तर या सर्वांचा (दहशतवादामागच्या वैचारिक बैठकीचा) मुकाबला करण्यासाठी धैर्य(पेशन्स) तर हवेच पण अर्थ आणि कूटनीतीही हवी; कारण आपल्याला समोरच्या बाजूला आपल्या मनाप्रमाणे बदलवायचे आहे, त्यासाठी आमिष हवे आणि त्यांची वैचारिक बाजू कमकुवत,चुकीची आहे हे सूक्ष्म रीतीने त्यांच्यावर बिंबवायचे आहे.ढोबळ आणि भडक प्रचाराचा नेमका उलटा परिणाम होतो. त्याशिवाय आणखी एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट हवी. ती म्हणजे आम्ही शिस्तबद्ध आहोत,सावधान आणि जागरुक आहोत,,समाजहितासाठीचे छोटे छोटे नियम देखील आम्ही कसोशीने पाळतो, त्यामुळे आमच्याकडे सुव्यवस्था आहे,आमचे जगणे अधिक सुखी व कटकटमुक्त(हॅसल्-फ्री) झाले आहे हे आम्ही त्यांना व सर्वांनाच दाखवून द्यायला हवे.आणि हे केवळ त्यांना दाखवून देण्यापुरतेच नव्हे तर अंतिमतः ते आमच्याच हिताचे आहे म्हणून हवे. पण हे सर्व थंड डोक्याने व आवश्यक तो कालावधी घेऊन करायचे तर पुन्हा आम्ही षंढ ठरणार! काय करावे? या शृंगा(षंढा)पत्तीतून चुटकीसरसे कसे सुटावे?

३. न्यायव्यवस्था वेगवान करावी: जर पोलिस सक्षमीकरण आहे तर न्यायव्यवस्था वेगवान कशी व्हावी? पोलिसांनी आपल्याला मिळालेल्या विस्तारित अधिकाराचा दुरूपयोग केलेला या वेगवान न्यायप्रक्रियेत पकडणे जवळजवळ अशक्य होते.

विशेषतः अधोरेखित केलेल्याबाबतः न्यायालयांच्या प्रदीर्घ (उन्हाळी) सुट्ट्या बंद केल्या आणि न्यायाधीशांची रिक्त पदं भरली तरी बराच फरक पडावा. उदाहरणादेखल काही दुवे दिले आहेत.

अवांतरः मात्र सरकारवर असाच दबाव राहिला व लोकांचा सरकारवरील विश्वास क्मी होत गेला तर गैरसरकारी संस्था जसे लष्कर, न्यायालये, नागरी व्यवस्थापक सरकारच्या वरचढ होऊ नयेत अशी इच्छा आहे. >>> हा एक गैरसमज आहे. भारतिय संविधानात कोणा एका संस्थेला/व्यक्तीला वरचढ होण्याएवढे सर्वाधिकार दिलेले नाहित. [तिन्ही सैन्य दलाचे सर्वोच्च प्रमुख असलेल्या राष्ट्रपति पदा बद्दल सुद्धा असेच म्हणता येइल का?] सध्याचे राजकिय नेते स्वतःचे - सहकार्‍यांचे गैरकृत्य/भ्रष्टाचार/निश्क्रियता या मुळे होउ शकणार्‍या त्यांच्यावरील संभावित कारवाई मुळे बचाव करण्या करीता हे असले गैरसमज पसरवत आहेत. सरकार वर दबाव येतोय तो त्यांच्या चुकांमुळे, निश्क्रियते मुळे, गैरकृत्यांमुळे, भ्रष्टाचारामुळे आणि सामान्य जनतेप्रति असलेला बेजबाबदारपणा, मुजोरपणा या मुळे. इतर संस्थानी वरचढ होउ नये ही काळजी जर सरकारला किंवा राजकीय नेत्यांना असेल तर त्यांनी स्वत: मध्ये सुधारणा कराव्यात. राजकीय पक्ष/ नेते यांचं प्रयोजन हे देशाला, सर्व सामान्य जनतेला पुढे घेउन जाण्या करीता आहे फक्त स्वतःला किंवा पक्षाला किंवा आपल्या सहकार्‍यांना पुढे घेउन जाण्याकरीता नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. सर्व सामान्य जनता ही लोकशाही चालवण्या/टिकवण्या करीता जेव्हढी प्रतिबद्ध आहे त्या पेक्षा कित्येक पटीने जास्त राजकीय पक्ष/ नेते हे प्रतिबद्ध आहेत (कारण राजकारण हा त्यांचा पुर्णवेळचा व्यवसाय आहे. संसदेत निवडून येणे, सत्ता मि़ळवणे आणि ती उपभोगणे हा जसा या व्यवसायाचा भाग आहे, नफा आहे, कारण आहे तसेच या व्यवसायाच्या ज्या काही जबाबदार्‍या आहेत, कर्तव्ये आहेत त्या पार पाडणे सुद्धा आवश्यक आहे. हा देश/जनता जो काही खर्च त्यांच्या वर करते त्याचा पुरेपुर मोबदला देणे, देशाला लाभ मिळवूण देणे हे त्यांच्या करीता आवश्यक आहे). देशाचं शासन/कारभार योग्य प्रकारे चालवायला जर सध्याची संसदीय प्रणाली अयशस्वि ठरत असेल तर भविष्यात ही प्रणाली बदलली सुद्धा जाउ शकते आणि जर हे झालंच तर त्याला जबाबदार हे सध्याचे स्वार्थि राजकीय पक्ष/ नेतेच राहणार. जाता-जाता: उपाय-२ आणि उपाय-३ या वर आमचं सरकार पुर्वीपासूनच कार्य करतंय आणि करत राहणार असं दिसतय. उपाय-१ आमच्या देशाला आर्थिक दृष्ट्या परवडणार नाही. देशातील एक मोठी संख्या उपाशी पोटी राहत असताना किंवा कुपोषणा मुळे मरत असताना असला खर्चीक उपाय परवडणार नाही. तसेच सरकारने या पुढे कुठल्याही अतिरकी हल्ल्या नंतर अतिरेक्यांचा शोध धेणे, सापडल्यास अटक करणे, खटला चालवणे वै.वै. हे सगळे न करता यावर होणारा पैसा वाचवून तो पैसा सर्व सामान्य जनतेला अन्न, औषधे पुरवण्या करीता करावा हीच एक विनंती. [ हो विनंतीच मागणी नाही कारण मी विधान सभेत किंवा संसदेत निवडून आलेलो नसल्या मुळे लोकशाहीत मला सरकार जवळ मागणी करता येत नाही फक्त विनंती करणेच तेवढे शक्य आहे.]

पेशवे साठ लाख, ऐशी लाख घेऊन कुणाच्याही बाजूने लढत..

च्यायला इंग्रज साले मुर्खच ! उगा ताकद आणि पैसा वाया घालवला. पेशव्यांनाच ५-५० लाख दिले असते तर पेशव्यांनी भारत पालथा घालायला मदत नसती केली ?

पेशवे साठ लाख, ऐशी लाख घेऊन कुणाच्याही बाजूने लढत.. खंयसर सापडली ही रोचक माहिती ?