Skip to main content

पापाची भागीदारी

लेखक गंगाधर मुटे यांनी बुधवार, 16/02/2011 22:41 या दिवशी प्रकाशित केले.
प्रिय ग्राहक मित्रहो, यंदा कांद्याचा भाव आणि कांद्याचे भावाचे राजकारण चांगलेच गाजले. हे आपण जाणताच. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे कांद्याचे उत्पादन प्रतिएकरी कमी आले मात्र प्रति एकरी उत्पादनखर्च एकतर दरवर्षीएवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त आला. उत्पादनखर्च वाढीची कारणे: १) वाढलेले डिझेलचे भाव २) सेंद्रीय /रा. खताच्या वाढलेल्या किमती ३) दुपटी-तिपटीने अचानक वाढलेले शेतमजूरीचे दर. ४) अतिपावसामुळे वाढलेला मशागतीचा खर्च. खर्च वाढलेत पण उत्पादन मात्र कमी आलेत, त्यामुळे कांदा उत्पादकाला यावर्षी कांदा पिकवायला प्रतिकिलो रू. ४०/- पेक्षा जास्त खर्च आला. * मागणीपुरवठ्याच्या सिद्धांतानुसार, मागणी आणि पुरवठा यात तफ़ावत आल्याने कांद्याचे भाव वाढून ७०-८० रू. पर्यंत प्रति किलो एवढे वाढलेत. त्यामुळे निसर्गाने शेतकर्‍यांशी न्याय करून त्याचा उत्पादनखर्च भरून निघेल अशी व्यवस्था केली. * पण विद्वत्ताप्रचूर विद्वान अर्थशास्त्र्यांनी कांगावा केला. त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच केंद्रशासनाने कांदा निर्यातबंदी केली एवढेच नव्हे पाकिस्तान मधून कांद्याची आयातही केली. अनैसर्गिकरित्या कृत्रिमपणे कांद्याचे भाव पाडलेत. * आता प्रतिकिलो २ रू सुद्दा शेतकर्‍यांच्या हातात पडणार नाही, अशी शासनाने पुरेपूर व्यवस्था केलेली आहे. * प्रिय ग्राहक मित्रहो, आता स्वस्तात कांदा खरेदी करतांना तुम्हाला आनंद होत असेल तर आनंद जरूर माना. पण आपल्याच देशातल्या गरीब, देशोधडीस लागलेल्या, कोणत्याही क्षणी आत्महत्या करण्याची पाळी येऊ शकते अशा कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला आपण प्रतिकिलोमागे ३८ रुपयाने लुबाडत आहोत, याचीही जाणिव असू द्या. * भविष्यात एखाद्या कांदा उत्पादकाने आत्महत्या केली तर त्या पापाचे सुक्ष्म/अंशता आपणही तर भागीदार नाहीत ना? याचाही शोध घ्या. * हे निवेदन वाचून भावनाप्रधानही होऊ नका. कारण ग्राहकासमोर शेतकर्‍याला आता प्रतिकिलोमागे ३८ रुपयाने लुबाडण्याशिवाय इलाजही उरलेला नाही. फ़क्त हे स्वत:च्या मनात ठेवा. तुम्हाला हे जर जिवाभावातून कळले, हृदयात सहानुभूती निर्माण झाली, नेमक्या प्रश्नाची जाणिव झाली तर "बुडत्याला लुटण्याच्या" पातकातून तरी नक्कीच मुक्ती होईल. गंगाधर मुटे *******

वाचने 13205
प्रतिक्रिया 74

प्रतिक्रिया

१९८० च्या दशकात काहीसे असेच विचार ऐकले होते शेतकरी संघटनेतल्या काहीजणांकडुन. (तेव्हा संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी काहीश्या अश्याच भुमिकेतुन लक्स च्या टिव्हीवरच्या जाहिरातीचे स्वागत पण केले होते.) पंचवीस वर्षांनी परत जवळपास तेच मुद्दे पण वेगळ्या पद्धतीने मांडलेले वाचुन आधी गंमत वाटली पण नंतर दु:ख पण झाले. एकुण प्रतिसाद वाचले अन कुठेतरी वाटले की तुमची गल्ली चुकली आहे. एकतर भारत-इंडिया संघर्ष मागे टाकणे एव्हढे सोपे नाही. त्यात भारत इंडियाशिवाय असु शकत नाही. (इंडियाची भारत असण्याची गरज काळानुसार कमी होत आहे.) कदाचित इंडियाला अन भारताला एकत्र आणण्याचा तुमचा उद्देष असेलही पण तो देखील पुरेसा साध्य होत नाहीये. समजुन घ्या मुठेसाहेब, भारत आणि इंडिया ही आज संपुर्ण ध्रुवीकरण झालेली दोन जगे आहेत. भारताला इंडियात सगळे आलबेल आहे असे वाटते तर इंडियाला भारताबाबत फारशी आस्था राहिलेली नाही. इंडियाच्या दृष्टीने भारताची प्रतिमा म्हणजे सकाळी उठून, चरवीभर दुध पिऊन, हजार्-दोन हजार जोर-बैठका मारुन, दणदणीत न्याहारी करुन, बैलं-नांगर घेऊन शेतावर जाणारा शेतकरी; त्याची डोईवर पाटीत जेवण घेऊन जाणारी कारभारीण अशी सामान्य जनता; ७०-८० च्या दशकातल्या मराठी चित्रपटात निळु फुले, राजशेखर यांनी साकारल्याप्रमाणे दिसणारे-वागणारे पुढारी; हिरवीगार शेती अन अन त्यातुन झुळुझुळु वाहणारे मोटेचे पाणी अशीच आहे. या इंडियाला एपीएमसी अ‍ॅक्ट, कापुस एकाधिकार, उसाची झोनबंदी, पणन महामंडळ, बाजार समित्या, अडते वगैरे काही माहिती नाही. हा त्यांचा दोष नाही. जसे भारतातले लोक गांजलेले आहेत तसेच इंडियातले पण वैतागलेले आहेत. त्यामुळे इंडियातल्या बर्‍याच लोकांना इंडियाबाहेरच्या संपन्न जगात कसे कधी जायला मिळेल ही चिंता सतावते. अश्या परिस्थितीत जर तुमचा प्रयत्न दोघांना एकत्र आणणे हा प्रयत्न करायचा असेल तर सुरुवातीपासुन सुरुवात करायला हवी. माझी सुचना अशी आहे की शेतमाल शहरापर्यंत, तिथल्या ग्राहकापर्यंत कसा पोहोचतो, त्याचा भाव कसा बदलत जातो, शेतकर्‍याचे (जिरायत आणि बागायत) अर्थशास्त्र कसे असते अशी एक समग्र लेखमाला आधी तुम्ही लिहावी. त्यात सर्व पैलु तटस्थपणे विषद करावेत आणि त्यानंतर परिस्थितीवर प्रतिसादांची अपेक्षा करावी.

प्रसन्नजी, तुमच्या मुद्यांशी मी सहमत आहे. १९८० च्या दशकात आम्ही 'भयानक' आक्रमक होतो. आमचे विचार आम्ही आक्रमकतेने मांडायचो. पण विचार कितीही अस्सल असेल तरी ते समोरच्यावर लादून उपयोगाचे नाही. माझा आंतरजालावरील वावर हा फक्त वर्षभरापुर्वीचा. सुरुवातीला मी मायबोली संकेत स्थळावर बरेच लेखन केले. एवढे की मायबोली प्रशासनाला शेती आणि शेतकरी असा स्वतंत्र विभाग काढावा लागला. पण एकंदरीत त्या लेखांवरून फार मोठे काही विचारमंथन झाले नाही. मी प्रतिसादाच्या अपेक्षेने लिहित नाही, पण प्रतिसादाशिवाय चर्चाही होत नाही. आणि पुन्हापुन्हा पहिल्या पानावर येत नाही. त्यामुळे प्रतिसाद जर मिळाले नाहीत तर ते फार लोकांच्या वाचनातही येत नाही. त्यामुळे नुसती लेखमाला लीहूनही उपयोगाची नाही, ती वाचली गेली पाहिजे. तुमच्या सुचनेचा आदर आहे. बघुया काय होते ते.

In reply to by गंगाधर मुटे

तुम्ही जे लिहु इच्छित आहात ते मी समजतो कारण माझा शेती, शेतकर्‍यांशी जवळचा संबंध आहे आणि कोणे एके काळी माझा संघटनेशी, किसान परिवाराशी संबंध आलेला आहे. मी स्वतःला भारत आणि इंडियाला जोडणारा एक दुवा समजतो. त्याच दृष्टीकोणातुन मी वीस वर्षे पत्रकारिता केली. पण तुम्ही जे सांगु इच्छिता ते इथे बर्‍याच लोकांना समजणार नाही कारण त्यांना मुळ प्रश्न काय आहेत, ते कसे उभे रहातात, त्या मागची कारणे काय आहेत हेच माहिती नाही. हा त्यांचा दोष नाही कारण हा संवादाचा अभाव कायमच राहिलेला आहे. त्यांना तुमच्या दृष्टीकोणातुन वस्तुस्थिती कधी दाखवली गेलेलीच नाही. वस्तुस्थिती समजुन घेण्याएव्हढा वेळच त्यांना नाही. जसे ग्रामीण शेतकरी परिस्थितीने पिडलेले आहेत तसेच शहरी मध्यमवर्गीय लोकही पिडलेले आहेत. पण त्यांना नीट समजावले तर समजुन घेण्यात नक्कीच रस आहे. मग तुम्हीच हे नीट समजेल असे का लिहित नाही? तुम्ही वांग्याबद्दल लिहिलेत तेव्हा प्रतिक्रिया आलीच ना? मुळात इथे जेव्हा लोक शेतमाल आणि उत्पादने यांच्यामध्ये तुलना करतात तेव्हा बहुसंख्य लोकांना हे माहिती नसते की शेतातील उत्पादन कुणाला विकायचे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला नसते. शेतकर्‍याला त्यापासुन कायदे रोखतात, परिस्थितीही त्याविरोधात असते. जेव्हा ते म्हणतात की शेतकर्‍यांनी स्वतःच वितरण व्यवस्था उभारावी आणि प्रत्यक्ष ग्राहकालाच माल विकावा तेव्हा त्यांना शेतकर्‍यांचा पतपुरवठा वगैरे माहिती नसते. ते अगदीच अज्ञ नसतात. शेतमाल निर्यातीकरता विमानसेवा सुरु केली, द्राक्षापासुन वाईन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची शासनाने घोषणा केली, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना सबसिडी जाहिर झाली, शेतकर्‍यांची कर्जमाफी झाली हे त्यांच्यापर्यंत सतत पोहोचत असते. त्यासाठीच शासकीय यंत्रणा भरपुर पैसे खर्च करत असते. पण त्याची दुसरी बाजु त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ती पोहोचली पाहिजे यात शंकाच नाही. ती जर पोहोचली नाही तर त्यांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाचा विचार कसा आणि किती करावा? स्वतः एका बाजुला महागाई, अन्य प्रश्नाने होरपळत असताना इतरांचे प्रश्न त्यांनीच कसे समजुन घ्यावेत? म्हणुनच मुळ चौकट कशी शेतकर्‍याचे हातपाय बांधते ते त्यांना समजले पाहिजे. शासनांची धोरणे, कायदे आणि आता येत असलेला कॉर्पोरेट हस्तक्षेप कसा शेतकर्‍याला त्रासदायक आणि शहरी वर्गाला फसवणारा आहे हे स्पष्ट केले पाहिजे. रिलायन्स फ्रेश सारखे कॉर्पोरटायझेशन (काँट्रॅक्ट फार्मिंगच त्या रुपात येत आहे.) प्रत्यक्षात शेतकरी आणि शहरी लोकांना फसवुन पैसे लुटण्याचे प्रयत्न आहेत हे पटवुन दिले पाहिजे. तुम्ही हे न करता जर लेखन केले तर त्यांना एकतर ते रडगाणे वाटेल किंवा अपराधीपणाची जाणीव देईल. दोन्ही परिस्थितींमधे तुमच्या लिखाणाला प्रतिसाद मिळतील पण तुम्हाला अपेक्षित प्रतिक्रिया येणार नाही.

In reply to by प्रसन्न केसकर

प्रसन्नजी, शेतीतील किंवा पूर्ण देशातीलच गरीबीचे एकमेव कारण शेतीवर होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष हेच आहे. शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढी व्यवस्था झाली तर देशापुढील गरीबीच्या समस्येची सोडवणूक होऊ शकते. हे बहूतेकांना कळतेही, पावले मात्र त्या दिशेने पडत नाही. शेतमालाच्या उत्पादनखर्चानुसार भाव ही न्याय्य मागणी आहे, हेही बहूतेकांना कळते, पावले मात्र त्या दिशेने पडत नाही. याचे कारण काय असावे? मला एक दिवस एक उत्तर मिळाले. पण नुसते सांगीतल्याने ते कुणालाच पटणार नाही. मग त्याविषयी सविस्तर लिहायला हवे. त्यावर लेखमाला लीहावी, असाही विचार केला. पण सुरूवात अजून व्हायचीय. शेतीविषयावर लिहिण्यासारखे खूप आहे. यथावकाश लिहिण्याचा प्रयत्न आहेच.