काश्मीर - नेहरू तुणतुणे पुन्हा वाजू लागल्यामुळे तुणतुण्याची तार तोडायला हवी. >>नेहरूंनी प्रश्न यूनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली. यात प्रश्न युनोमधे नेला आणि युद्धबंदी आणली हे शब्द एका श्वासात आणि एका वाक्यात लिहिले आहेत. प्रत्यक्षात या दोन घटनांमध्ये पूर्ण एका वर्षाचे अंतर आहे. भारत १९४७ च्या ऑगस्ट मध्ये स्वतंत्र झाला. त्यावेळी काश्मीरच्या हिंदू राजाने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर १९४७ मध्ये काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. विलिनीकरणावर राजाने सही केल्यावर (२७ ऑक्टोबर) दुसर्‍याच दिवशी सैन्य 'एअरड्रॉप' करण्यात आले. जानेवारी १९४८ मध्ये नेहरूंनी (भारत सरकारने/मंत्रिमंडळाने असे का म्हणायचे नाही?) हा प्रश्न युनोत नेला. युनोने २१ एप्रिल १९४८ ला ठराव केला. The resolution imposed an immediate cease-fire and called on Pakistan to withdraw all military presence. In addition, the resolution also stated that Pakistan would have no say in Jammu and Kashmir politics. India would retain a minimum military presence and "the final disposition of the State of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations." युनोत प्रश्न नेला असला आणि युनोने युद्धबंदीचा आदेश दिला असला तरी भारताने तो आदेश फाट्यावर मारला आणि युद्ध सुरूच ठेवले. १ जानेवारी १९४९ रोजी भारताने एकतर्फी युद्धबंदी घोषित केली. [या विकीदुव्यावर ] त्या युद्धकाळात (वेगवेगळ्या वेळी) भारत आणि पाकिस्तानाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांचे नकाशे आहेत. ते पाहता भारतीय लष्कराची पीछेहाटच होत होती असे दिसते. १ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तर कारगिलही आपल्या ताब्यात नव्हते. शेवटच्या टप्प्यात भारताला त्या भागात यश मिळाले. पण पश्चिम सीमेच्या बाजूस भारताला म्हणावे असे यश शेवटपर्यंत मिळालेच नाही. आजही नियंत्रणरेषा श्रीनगरपासून फक्त ४०-५० किमी वर आहे. Throughout 1948 many small-scale battles were fought, but none gave a strategic advantage to either side and the fronts gradually solidified along what would became known as the Line of Control. A formal cease-fire was declared on 31 December 1948. (भारतीय लष्कराने काश्मीर केव्हाच मुक्त केले असते असे लोक कशाच्या जोरावर म्हणतात ते कळत नाही). लष्कराला फार यश मिळत नाही हे लक्षात घेऊनच भारताने युद्धबंदी घोषित केली. १ वर्ष दोन महिने युद्ध करूनच युद्धबंदी झाली. एवढ्या काळाच्या युद्धात भारत प्रदेश गमावतो*, युद्धाचा खर्च मात्र होत राहतो. अशा परिस्थितीत नेहरूंनी/सरकारने/मंत्रीमंडळाने आणखी काय कणखरपणा दाखवायला हवा होता? * येथे ताब्यातील प्रदेश गमावला असे नाही. पण टोळीवाले/पाकिस्तान यांची आगेकूच थांबवता मात्र आली नाही. शिवाय त्या ठरावानुसार भारताने सार्वमत वगैरे काही घेतले नाही. त्याबाबतीत भारताने युनोला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या आहेत.

आदरणीय मिभोकाका एखाद्याच्या उत्साहावर असे विरजण घालणे चांगले नाही. संपादकांस पत्रे अशा धाटणीचा असला तरी हळु हळु सुधारणा होईल. बाकी तुमच्या प्रतिसादातला कंस { हो तो च तो ( ) } फारच काहीच्या काहीच { अश्लील म्हणत नाही} आहे ब्वा.. चक्क न जमणा-या गोष्टी करायला सांगत आहात.

याचा मूळ लेखाशी कींवा कशाशूच संबंध काय हे कळले नाही.

सुधीर काळे, नविन धागा काढा ना! इथे कश्मिरवरच चर्चा चालू द्या. उगीच नसते फाटे नकोत. नेहरुंच्या विषयावर तुम्हाला प्रतिसाद आले आहेत त्यावर तुमचा प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

यांच्यावर आपला अंकुश पाहिजेच. आणि तो ठेवण्यासाठी आपण पत्रे लिहिणे जरूरीचे आहे. माझ्यासारख्या एक-दोन पत्रांनी कांहीं होणार नाहीं, पण अशा पत्रांचा जर पाऊस पडला आणि त्यामुळे जर सरकारला कळले कीं आता आपण कारवाई केली नाहीं तर आपली खुर्ची जाईल तर [आणि तरच] ते कारवाई करेल याच्यावर माझा विश्वास आहे व मी असे लिहिण्याचे काम इमाने इतबारे करतो. :D :D :D :D

पत्रें लिहिणे चूक आहे? नाही... पण माझ्या दृष्टीने त्याचा काडीचाही उपयोग नाही. मग तुमची पर्यायी सूचना काय आहे? जशास तसे... शस्त्रे घेऊन स्वारी करायची? पाकड्यांना आपल्यावर स्वारी करता येते,मग आपण वन टाईम सोल्युशन का शोधु नये ?

... (आपापल्या दृष्टिकोनाप्रमाणे) (१) पोष्टखात्याचे काम मर्यादेपलीकडे वाढवणे, किंवा (२) पोष्टखात्याचा अपरिमित फायदा (किंवा तोटा) करून देणे, यांपैकी काहीतरी एक (किंवा दोन्ही) आपण निश्चितच करू शकतो. वरील (२)च्या अनुषंगाने, पन्नास नव्या पैशांत भारतात कोठूनही कोठेही पोष्टकार्ड पोहोचवणे हे भारतीय पोष्टखात्याकरिता फायद्याचे आहे की तोट्याचे, याचा हिशेब होऊन त्यातून निघणारा निष्कर्ष प्रसिद्ध होणे हे महत्त्वाचे आहे, असे मला वाटते. संबंधित अधिकारी कृपया यात लक्ष घालतील काय?

मतदानाला ५०-५५ टक्के लोकसुद्धा जेमतेम जातात, मग असे बोटचेपे नेते निवडून येतात!! मतदानाला १००% लोक गेले तरी काहीही फरक पडणार नाही. सर्व राजकीय पक्ष भ्रष्टाचारी आहेत आणि त्यांना देशाचे काहीही पडलेले नाही.