इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत?

या प्रतिसादाबरोबर परत दुसरा नंबर पटकावला. :)

* पण जर त्यांची युरो ही सामायिक करन्सी धड राहू शकली नाही (अशी सध्यातरी लक्षणे दिसत आहेत) , तर युरोपियन युनियन कितपत एकसंध राहील? आणी राहिलाच तर त्या स्थितीचा त्यांना संघ करून अभिप्रेत असलेला फायदा काय?

माणसांची (labor forceची) मुक्त हालचाल किंवा इतरही अनेक (राजकीय किंवा अन्य) समाईक फायद्यांकरिता संघ एकत्र राहू शकत नाही का? त्याकरिता एक चलन असलेच पाहिजे का? चलन आणि देश/संघ/सीमांचे धूसरीकरण यांचा परस्परसंबंध असलाच पाहिजे का? एकाच देशात एकाहून अधिक अधिकृत चलने, अनेक देशांत मिळून एक सामाईक चलन, एखाद्या देशास स्वतःचे असे चलन नसून तिसर्‍याच कोणत्यातरी देशाचे चलन तेथे अधिकृत चलन असणे, असे वेगवेगळे प्रकार स्थानिक परिस्थितीच्या गरजांप्रमाणे किंवा मर्यादांप्रमाणे चालू शकतात. (याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील.) संघांच्या बाबतीतही असे काही प्रकार (गरजांप्रमाणे किंवा सोयीप्रमाणे) झाले, तर नेमके काय बिघडेल? ('एकत्र येणे' ही संज्ञा केवळ 'युरोपीयन युनियन' एवढ्या एकाच संदर्भात न पाहता, 'युरोपियन युनियन', 'शेन्जेन करार' आणि 'युरो झोन' या आणि कदाचित आणखीही वेगवेगळ्या संदर्भात पाहिली तर? तशाही या तिन्ही गोष्टी नेमक्या एक नाहीत.)

युरोपाचाच भाग असलेला तुर्कस्तान अनेक वर्षे युनियनात सामिल होण्यासाठी ताटकळत ठेवल्याने आता तो इतरस्त्र पहात आहे, ह्यामुळे युरोपातील देश एकत्र येताहेत, ह्या विधानास छेद जातो.

'युरोपातील देश एकत्र येताहेत' हे वाक्य 'युरोपातील सर्व देश एकत्र येताहेत' असे न घेता 'युरोपातील अनेक देशसमूह (कदाचित वेगवेगळ्या कारणांकरिता) एकत्र येताहेत' असे घेतले तर? आणि युरोपियन युनियनपुरतेच बोलायचे झाले, तर युरो चलन जरी समजा कोसळले, तरी इतर समाईक interests जर पुरेसे प्रबळ असले (ते तसे आहेत की नाही हे मला नक्की माहीत नाही, पण तरीही समजा...), तर त्या परिस्थितीत युरोपियन युनियन (कदाचित समाईक चलनाविना) टिकू शकणारच नाही का? मला वाटते, असा संघ करून राहणे (समाईक चलन असो वा नसो) हे जर अनेक किंवा सर्व घटकराष्ट्रांच्या तरीही फायद्याचे असेल, तर संघ (कदाचित घटकांची थोडी बेरीज-वजाबाकी होऊन) टिकेल. नसेल, तर टिकणार नाही. यांपैकी काहीही घडले, तरी What goes around, comes around असे म्हणता येणार नाही का? ================================================================= चलन ही आर्थिक व्यवहाराची एक सोय आहे. त्याचा राजकीय सार्वभौमत्वाशी किंवा एकात्मतेशीही संबंध असलाच पाहिजे का? एक hypothetical प्रश्न. (यामागे अर्थशास्त्राचा कोणताही अभ्यास नसून केवळ एक प्रामाणिक शंका / उघड विचारमंथनाचा प्रयत्न आहे. विचारांच्या दिशेत काही चूक असू शकेल; मात्र त्या परिस्थितीत नेमके काय चुकत आहे, किंवा माझा विचार नेमका कोठे तोकडा पडत आहे, ते समजून घ्यावयास आवडेल.) समजा, भारतासारख्या खंडप्राय देशात एकाहून अधिक प्रादेशिक चलने झाली. (व्हावीत असे म्हणणे नाही. झाले तर काय होईल याचा विचार आहे.) जोपर्यंत हे परस्परसामंजस्याने आणि सुसूत्रीकृतरीत्या चाललेले असेल, आणि अशा विविध चलनांत आंतरपरिवर्तनीयता असेल, तोपर्यंत नेमके काय बिघडेल? आणि अशा व्यवस्थेचे इतर फायदेतोटे काहीही असोत, पण याने भारताच्या सार्वभौमत्वावर किंवा राष्ट्रीय एकात्मतेवर नेमका कसा फरक पडेल? जाणून घ्यायला आवडेल.

एरवी 'मिसळपाव' कोण वाचणार आहे?

का? 'समाज' नावाची एक गुंतागुंतीची गोष्ट असते म्हणतात, ती विसरलात काय एवढ्यात?

एरवी 'मिसळपाव' कोण वाचणार आहे? प्रतिभाताईंच्या नवीन आयडीला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी मी मिपा व्यवस्थापनास विनंती करतो. म्हणजे त्यांना पण इथे ब्लोग करता येईल.