पारध झालेला तो पारधी - २

मणूस आधी म्हणजे हे समूह परिघाबाहेर फेकले जाण्याआधी असे मला म्हणायचे आहे. त्याआधी शिकारच करीत होता हे बरोबर. आणि हीही शंका रास्त आहे की, "हे समूह परिघाबाहेर का फेकले गेले हा मूळ प्रश्न कितपत योग्य आहे असा विचार येऊन गेला." माझ्या साधारण माहितीप्रमाणे, शेती ही अवस्था तुलनेने स्थिरावलेली होती. त्यामुळे हे समूह शिकारीच्याच अवस्थेत कायम राहिले असे नाहीये. शेतीत स्थिरावलेला माणूस तसाही शिकार करीतच होता. त्यामुळे हे समूह तेवढेच शिकारी असणे रास्त आहे. त्या अर्थाने स्थिरावलेल्या जगण्यातून हे समूह बाहेर फेकले का गेले, असा माझा प्रश्न आहे. त्याचे माझ्या आकलनाप्रमाणे एक अटकळी उत्तर मी दिले आहे.

आहे. पुनेरी यांचा मूळ लेख, श्रावण मोडक आणि सहज यांचा चर्चाविस्तार उत्तम.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

बहुतेक मुद्दे पुनेरी यांनी क्लोज केले आहेत, असे माझे मत आहे. मुद्दे क्लोज हे माझे मत आहे. एखाद्याचे मत वेगळे असेल तर ते जरूर मांडले जावे.

१) या विषयावर एकदा मी सीआयडीतल्या अधिका-यांशी बोलत होतो त्यावेळी ते म्हणाले कि तात्विकदृष्ट्या जरी सगळे पारधी गुन्हेगार नसले तरी जेव्हा गुन्हे होतात आणि संशयाने त्यांच्याकडे पाहिल्यावर गुन्हेगार तिथेच सापडतात. बहुतेक वेळा हे अंदाज खरे आले आहेत. त्यांच्यातही आता बदल होत आहेत. २)आकडेवारीसाठी का होईना जातीवाचक उल्लेख करावे लागतात. विश्लेषणासाठी केलेले जाती वाचक उल्लेख हे नकळत का होईना जातीय अस्तित्व/अस्मिता टिकवुन ठेवण्यास मदत करतात. ३) विवाहाच्या वेळी पत्रिका पहाताना "मंग फक्त बाह्मनांनीच पत्रिका पहाव्या काय? आमी बी पघनार" ही मानसिकता ज्या साहचर्यातुन आले तसे साहचर्य पारधी समाजात येईल तेव्हा वैचारिक देवाण घेवाण होउन बदलाची प्रक्रिया चालु होईल. इतक्या वेगाने ते घडणार नाही. ४) सक्तीचे प्रबोधन सुद्धा सक्ती या मुल्यामुळे प्रभावी नसते. प्रबोधन हे आतुन झाले पाहिजे. आपण फक्त पुरक स्थिती निर्माण करु शकतो. अज्ञानातुन आलेल्या अंधश्रद्धा हा प्रबोधनातुन दुर होतील ही पण अगतिकतेतुन आलेल्या अंधश्रद्धांचे काय? सक्तीचे पुनर्वसन ही बाब लसीसारखी आहे. समुहजीवन जगताना जनमताच्या रेट्यातुन आलेले सकारात्मक ( हे परत कोण ठरवणार?) दडपण हे सक्तीचे पुनर्वसन. मग ते मानसिक, सामाजिक काही ही असो. ५) योजनांचा फायदा हा होत असतो मात्र आकडेवारी हा संख्यांची कसरत आहे. प्रकाश घाटपांडे आमच्या अनुदिनीत जरुर डोकवा.

सुद्धा माझ्या माहितीप्रमाणे डीनोटीफाईड आहेत. यातच सर्व आले. ___ Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr

लिहितो. पण थोड्या सवडीने. माझे मत - मिलिंद बोकिलांच्या मांडणीनिबंधाचा दुवा सहजरावांनी दिला होता. तो वाचला (मी आधी दिलेल्या प्रतिसादांतील मते त्यांच्यासारखीच असल्याचेही स्पष्ट होते). त्यांनी केलेल्या मांडणीचाच आधार घेत, पुनेरी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर माझे म्हणणे - मोडकसाहेब तुम्हीसुद्धा चुकत आहात का? तुम्ही अनेकदा परिघाबाहेर हा शब्द वापरलात. चुकत असेनही. नाही असे नाही. पण या भूमिकेमागे काही गोष्टी पक्क्या आहेत. मी वापरलेला शब्द परिघावरील असा आहे. त्या समुहांसहच समाज होतो. त्यांना समाजापासून वेगळे काढता येत नाही. परीघ असे मी म्हणतो, तेव्हा तो अगदी वर्तुळाचाच असला पाहिजे असे नाही. सामाजिक उतरंडीच्या संदर्भात त्या शब्दाचे प्रयोजन केले. उतरंडीतील सर्वांत खालची पायरी असेही म्हणता येते. हे समूह तिथे ढकलले गेले आहेत, असे माझे म्हणणे आहे. पण समाजाला कडा, परिघ वगैरे काहीच नसतात. हा आदर्श झाला. तो मला मान्य आहेच. पण वास्तव तसे नाही. ते नाकारण्यातही अर्थ नाही. उतरंड आहेच. ती वर्तुळात बसवली तर परीघ म्हणता येईल. एकदा समाजाचा परिघ ही संकल्पना आली की केंद्र पण आलेच. आपल्यामते तिथे कोणाची जागा असते? तिथे माझ्यालेखी कोणत्याही समुहाची जागा नाही. समाजाला केंद्र असते आणि तेथे मूल्ये असतात. समता, स्वातंत्र्य, बंधूभाव वगैरे. समाजाने स्वीकारलेली राज्यव्यवस्था या मूल्यांचे प्रतिनिधीत्व करते. म्हणून त्या केंद्रस्थानी असते ती राज्यव्यवस्था. या मूल्यांचे राज्यव्यवस्थेतील प्रतिनिधीत्त्व कागदोपत्री तरी असते. होते काय, की अनेकदा अशा मूल्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करतात असे आपण ज्या समुहांना मानतो ते त्या केंद्रस्थानी आपल्या आकलनात जाऊन बसतात आणि एकदा का त्यांनी तिथे घर केले की, तेथील अभिप्रेत मूल्यव्यवस्था मागे पडते आणि त्या-त्या समुहांची मूल्यव्यवस्था आणि म्हणूनच ते समूह केंद्रस्थानी आहेत असे वाटू लागते. मग पुढचे प्रश्न निर्माण होतात. राज्यव्यवस्थेने मूल्ये कागदोपत्री स्वीकारली असली तरी, व्यवहारात ती प्रत्यक्षात येतात का? नाही. आणि त्यातून प्रश्नांना एक समकालीनत्त्वही येत जाते. प्रत्यक्ष काय आहे? मिलिंद बोकील म्हणतात त्याप्रमाणे, "या समूहांच्या समस्यांची मुळे केवळ समकालीन वास्तवात दडलेली नसून, ती ऐतिहासीकही आहेत." इतिहासातही समाजाला असे केंद्र होतेच. कधी ते ब्रिटिशांचे असेल, मराठ्यांचे असेल, मोगलांचे असेल किंवा त्याहीआधी इतरांचे असेल. त्या-त्यावेळी त्या-त्या राज्यव्यवस्थेने स्वतःला केंद्रीभूत ठेवताना व्यवहार काय केला यातून समाजाची रचना होत जाते. या घुसळणीत काही समूह केंद्राकडे ढकलले जातात, काही तेथून दूर फेकले जातात. दूर फेकले गेलेल्यांना पुन्हा आत आणण्यासाठी काय केले जाते त्यावर त्यांच्या प्रश्नांचे स्वरूप ठरते (इच्छुकांनी बोकिलांचा निबंध मुळातून वाचावा). शिवाय परिघ आला की ओघानेच मर्यादा येतात. मूल्यांचे प्रतिनिधीत्त्व करणारी राज्यव्यवस्था हे केंद्र मानले तर येणारा परीघ केव्हाही विस्तारणारा असेल, कारण पुनेरी म्हणतात तशी खदखद किंवा मी म्हणतो तशी घुसळण नेहमी सुरू असणार आहे. मूल्यव्यवस्था विस्तारत जाऊ शकते आणि मग मर्यादा राहात नाही. प्रसरणशील/विस्तारशील अशी ही स्थिती असते. तिचे स्थिरत्त्व हेदेखील काळाच्या चौकटीने बांधलेले असले. एक-दोन शतकांचे स्थिरत्त्व ढोबळपणे आपण दाखवू शकू, तेव्हाही सूक्ष्मपणे घुसळण सुरूच असते. स्थिरत्त्वातून पुन्हा ती कधी तीव्र होईल हे त्या-त्या परिस्थितीवर अवलंबून राहील. हितसंबंधांचे संघर्ष जेवढे तीव्रतर होत जातील, तशी ती घुसळण अधिक तीव्र होत जाईल. संघर्ष जितके कमी राहतील तितके स्थिरत्त्व अधिक असल्याचे भासेल. समाज असा कुठल्याही मर्यादांमधे बांधला जात नाही. तो सर्वसमावेशक असतो. आदर्श तत्त्व. मलाही मंजूर. वास्तव वेगळे आहे. ती स्थिती किमान आपल्या समाजाने तरी, अद्याप गाठलेली नाही. त्यासाठी समाजाला केंद्र असून चालणार नाही. तो एकात्म असला पाहिजे. ही एकात्मताच समाजाच्या केंद्रात बसलेल्या राज्यव्यवस्थेने आणावयाची असते. पण गंमत अशी की, ही राज्यव्यवस्था समाजापेक्षा वेगळी नसते. तिथे येऊन काम करणारी माणसे आपल्या-आपल्या समुहात मुळे रुजलेलीच असतात. त्यातून ती किती बाहेर येऊ शकतात, त्यावर राज्यव्यवस्थेचा निरपेक्षपणा अवलंबून राहतो. लक्षात घ्या, निरपेक्षपणा... समाजापासून वेगळेपणा, तुटकपणा नव्हे. निरपेक्षता आली तर धोरणांची अधिक स्वच्छता होऊ शकते, कारण धोरणे आखताना स्व-हितसंबंधांचा विचार मागे पडतो. व्यापक हितसंबंधात आपले वैयक्तिक हितसंबंधही गुंतलेले आहेत याची जाणीव राहते आणि धोरणे साकारण्याच्या मुळाशी पाया म्हणून ती जाणीव जाऊन बसते. समाज हे अनेक घटक एकत्र येवुन बनलेले खदखदते रसायन असते. त्याच्या संपर्कामधे जे जे येते ते समाजाचाच घटक बनते. मंजूर, ही खदखदच काही समूहांना मूल्यव्यवस्था या केंद्राकडे ढकलते, काहींना त्याच केंद्रापासून दूर लोटते. ही खदखद कशी असावी याच दिशेने आपल्या या चर्चेसह इतर अनेक चर्चा समाजाला नेत असतात. --- आपण चर्चा करीत आहोत ते समूह (भटके, विमुक्त, दलीत वगैरे) (संदर्भ महाराष्ट्रापुरत्या परिस्थितीचा घेतोय, पण ते बऱ्यापैकी इतरत्रही लागू होईल) हे समाजाच्या परिघावरील घटक होते, आहेत. त्यामागे एक कारण होते. या समूहांची भूमिका ही प्रामुख्याने शेतीकेंद्री समूहांच्या इतर हितसंबंधांचा पुरवठा करणे आणि त्यातून आपला चरितार्थाचा हितसंबंध साध्य करून घेणे ही होती. शेतीचा मर्यादित आकार आणि शेतीकेंद्रीसमाजाच्या इतर गरजा यांच्या संघर्षातून इतिहासात केव्हा तरी या समुहातील आजच्या माणसांचे पूर्वज या इतर गरजांच्या पूर्ततेकडे वळले/वळवले गेले असणार. तेथून पुढे ते जातव्यवस्थेत घेरले गेले आणि मग हळुहळू आजच्या संपूर्ण वंचित आणि जातीय मर्यादेतील जगण्याकडे त्यांची वाटचाल झाली असणार. जातीव्यवस्था हे वास्तव मान्य केले तर परीघ लगेचच लक्षात येईल. तो आहे. समाज म्हणून थेओरेटिकली परीघ नसावा हे मान्य असले तरी, अदृष्य स्वरूपात का होईना तो आहेच. तो नसेल तर समाज एकात्म आहे हे मान्य करावे लागेल. बोकिलांच्या निबंधात स्थित्यंतरे कशी झाली असावीत याचा एक अंदाज येतो. बोकिलांचाच दाखला देतो, "आपण अनादी कालापासून भटके आहोत, असे एक चित्र भटक्या समुहांकडून निर्माण होत असले तरी, त्यांच्यापैकी अनेक जण विशिष्ट ऐतिहासीक घटना किंवा प्रक्रियांमुळे भटके झाले आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील गाडी लोहारांचा असा दावा आहे की, ते राणा प्रतापाचे शाही लोहार होते आणि राणा प्रतापाचा मोगलांकडून पराभव झाल्यानंतर ते देशोधडीला लागले..." पुढे यातच बंजारा, शिकलगार, बेरड, रामोशी वगैरेंचा उल्लेख आहे. याही ऐतिहासीक काळात हे समूह अस्पृष्य नसले तरी, सामाजिक उतरंडीमध्ये अगदी खालच्या पायरीवरच होते असेही बोकिलांनी म्हटले आहे. तेही वास्तव आहे. पण ही उतरंड आपसूक नाही. ती एखाद्या प्रक्रियेत, किंवा घटनेत सुरू होते. त्या प्रक्रियेला किंवा घटनेला समाजाकडून, राज्यसंस्थेकडून मिळणाऱ्या प्रतिसादांतून, त्यावर येणाऱ्या प्रति-प्रतिसादातून वगैरे ती आकारली जाते. या सगळ्यालाच आपण घुसळण किंवा खदखद म्हणतो आहोत. या घुसळणीत समूह बाहेर फेकले जातात, आत खेचले जातात. या समुहांतील परस्पर संवादाच्या स्तरानुसार, प्रकारानुसार समता-विषमता निर्माण होतात. हे अगदी वैश्वीक सत्य नसेलही, पण आपल्या समाजापुरते लागू आहे. कारण येथे केव्हा तरी जातव्यवस्था आणि तिच्यावर आधारलेली संस्कृती रुजली. (अवांतर - काही आडनावे अशी आहेत की, ती एकाचवेळी आजच्या सामाजिक उतरंडीतील प्रत्येक स्तरावर दिसतात. याचा अर्थ काय असावा? आडनावं म्हणजे कुळं मानली तर, ही कुळं फुटली, वेगवेगळ्या व्यवसायात गेली आणि केव्हा तरी, त्याचीच जातीव्यवस्था झाली असे तर नसेल? मला वैयक्तिक जातिव्यवस्था नाकारण्यास इतकेच पुरेसे ठरले आहे.)

परीघ शब्दाचे वावडे का? ते कळत नाही. समाज हे खदखदते रसायन असले तरी त्याला परीघ हा नेहमीच असतो. हा परीघ बर्‍याच वेळा स्थानिक असतो. म्हणजे मध्ये कोण आणि परीघावर कोण हे स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. आणि स्थानिक लेव्हललाही हा परीघ बदलत असतो. समाज आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवहारात 'आपण' आणि 'इतर' असा भेद करी असतो. ज्यांना समाज इतर समजतो तेच परीघावरचे म्हणता येईल. काही मंडळी आर्थिक बाबतीत परीघावर पण सांस्कृतिक बाबतीत मध्यात असतात. स्थानिक गरीब हे या वर्गात मोडतील. उलट काही लोक आर्थिक बाबतीत मध्यावर पण सांस्कृतिक बाबतीत परिघावर असतात. पारशी, महाराष्ट्रातील परप्रांतीय वव्यापारीही अशी उदाहरणे समजता येतील. आपण ज्या पारधी, बेरड, रामोशी यांच्या बाबतीत बोलतोय ते दोन्ही बाबतीत परीघावर आहेत त्यामुळे त्यांचे प्रश्न बिकट आहेत. नितिन थत्ते (पूर्वीचा खराटा)