https://youtube.com/shorts/818BWMD4Igw?si=J2aQOtKA4dAVy86A

असंबद्ध बरळण्याची परमावधी. ऐकून भरपूर हसाल.

२०१३ मध्ये अर्णव गोस्वामीशी बोलताना जितके असंबद्ध बरळला होता, त्यापेक्षा जास्त असंबद्ध २०२६ मध्ये बोलतोय. धन्य आहे. १३ वर्षांनंतर काडीमात्र सुधारणा नाही. 

आदरणीय पंप्र नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा.

दिपोत्सव,तुला,रिकाॅर्ड ब्रेक लाडू,केक इ. कार्यक्रम  सर्वच सत्ताधारी,असत्ताधार  नेत्यांचे भक्त करतात. यात नवल वाटण्याचे कारण  नाही. 

बहेनजी मुख्यमंत्री असताना त्यांचा वाढदिवोत्सव बघीतला आहे.

मामाजींच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या भाच्यांनी सैफैई मधे काय रंगारंग कार्यक्रम केले ते ही आठवावे लागेल. 

बालदिन,शिक्षकदिन असेही कार्यक्रम राबवून जन्तेला वेठीस धरले म्हणावे का?

हिंन्दू हृदयसम्राट, अगदी स्थानिक पातळीवर नगरसेवक, आमदार, खासदार यांचेही वाढदिवोत्सव होतातच ना?

हे असेच चालू रहाणार आणी भक्त अभक्तांचे रणक्रदंनही.......

कृबु ला तत्सम प्रश्न विचारला असताना अनेक मान्यवर  नेत्यांचे वाढदिवोत्सव आजही(पोस्टह्युमस,का काय ते)देश पातळीवर मनवले जातात.  आता ते आपल्यात नाहीत  म्हणून फारशी चर्चा होत नसावी. किंवा विकांताला जोडून सुट्टी आल्यावर बाहेरगावी गेल्याने वेळ मिळत नसावा.

एक झाड आई साठी आशी योजना आहे. कुणीही भाग घेवू शकतो. मी लावले आहे. 

तसेही मी पर्यावरण प्रेमी असल्याने आठही पिढ्यांसाठी झाडे लावून झाली आहेत. 

यावर एक जिल्बी सुद्धा पाडली आहे.

ना मैं मोमन विच मसीतां, ना मैं विच कुफ़र दीआं रीतां
ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फरऔन

बुल्ल्हा की जाणा मैं कौण

-बुल्ले शा का पंखा 

https://youtu.be/coSX7DqD7MY?si=y6eBE7ZwzSQnmqme

बुल्ला कि जाणां मै कौन....

बहेनजी मुख्यमंत्री असताना त्यांचा वाढदिवोत्सव बघीतला आहे. 

असेल, कोणाचेच वाढदिवस साजरे करू नका, असा आदेश देऊन त्यांनी स्वतःचा साजरा करून घेतला होता का वाढदिवस ? उत्तर नाही असे आहे. 

मामाजींच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या भाच्यांनी सैफैई मधे काय रंगारंग कार्यक्रम केले ते ही आठवावे लागेल. 

नेत्यांनी वाढदिवसाला उगाच मोठे कार्यक्रम करू नये अशी विनंती करतो वगैरे पूर्ण देशाला आवाहन करून नंतर त्यांनी रंगारंग कार्यक्रम उधळला होता का ?

बालदिन,शिक्षकदिन असेही कार्यक्रम राबवून जन्तेला वेठीस धरले म्हणावे का? 

भारताला कोणी एक शिक्षक असा नाही तर असंख्य गुरु आहेत म्हणून तुम्ही कोणा एकाचा वाढदिवस शिक्षकदिन/ बालक दिवस म्हणून साजरा करू नका असे आवाहन करून स्वतःचे वाढदिवस कोणी साजरे करून घेताना गप बसले आहेत का ?

 हिंन्दू हृदयसम्राट, अगदी स्थानिक पातळीवर नगरसेवक, आमदार, खासदार यांचेही वाढदिवोत्सव होतातच ना? 

ह्यांची तुलना मोदींनी केलेल्या राष्ट्रीय आवाहनाशी करणे म्हणजे उगाच मुद्दा लढवायचा म्हणून लढवता आहात का कर्नल साहेब ? 

बाकी, तुम्ही आम्ही सगळेच झाडे लावू झाडे जगवूच हो, प्रश्न सर्वोच्च कार्यकारी पदी बसलेल्या व्यक्तीच्या कथनी आणि करनी मधल्या तफावतीचा आहे. 

तुम्ही कर्नल काका म्हणूनच चांगले आहे काकासाहेब तोरसेकर म्हणून नाही इतकेच आपुलकीने सांगतो. 😂😂

बरोबर १ वर्षांपूर्वी, मोदी पंतप्रधानपद सोडून राजकारणातून निवृत्ती स्वीकारणार या आशेवर पाण्यात देव ठेवून बसलेले, आज अत्यंत विफलावस्थेत आहेत. 

लाख काय, कोटी दिवे लावले तरी काय हरकत नाही. पण बातम्यांनुसार हा कार्यक्रम सरकारी आहे, म्हणजे पैसा आणि संसाधने लोकांची आहेत.

मोदी स्वतः लोकांना गरज नसताना परदेशात प्रवास करू नका म्हणून आवाहन करत आहेत, आणि त्यांच्याच पक्षाचं सरकार अशी उधळपट्टी  करतय.

१७ सप्टेंबर या दिवशी आपल्या ७५ व्या वाढदिवशी मोदी पदमुक्त होणार या आशेवर अनेक जण होते. परंतु त्यांचा दिवास्वप्नभंग झाला. 

१९ डिसेंबर २०२५ या दिवशी मोदींना पद सोडावे लागेल व त्यांच्या स्थानी एक मराठी नेता येईल असे पृथ्वीराजबाबा चव्हाणांनी भाकीत केले होते. परंतु त्यांच्या पाळीव शुकाने निवडलेल्या चिठ्ठीतील भाकीत प्रत्यक्षात आले नाही.

मे २०२६ मध्ये जागतिक ख्यातीच्या एका महान विचारवंताने भाकीत केले आहे की १ वर्षात म्हणजे मे २०२७ पर्यंत मोदींना पदमुक्त व्हावे लागेल.‌

या भाकितावर कृपया आपले मत सभ्य शब्दात जास्तीत जास्त १०० शब्दांच्या मर्यादेत व्यक्त करावे. 

ह्या असल्या भविष्यवाणी असणारे शॉर्ट व्हिडिओ यूट्यूब वर पैशाला पासरी पडलेले आहेत. अन् आम्ही पडलो शिक्के बसलेले बुद्धिवादी, आम्हीच ह्याला सिरीयसली घेत नाही तर मोदीजी घेतील अशी सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे वरील पृथ्वीराज चव्हाण, अजून कुठले कोण ते जागतिक ख्यातीचे विचारवंत ह्यांनी जी काही भविष्यवाणी केली आहे तिचे करमणूक मूल्य सुद्धा शून्य आहे. 

त्यामुळे आपण सगळ्यांनी मूळ मुद्द्यावर फोकस केल्यास "चालू घडामोडी" वर सकस चर्चा होईल असे वाटते.

(मुद्देवीर) खोंडे

काल आदरणीय श्री. मोदीजींच्या वयास ७६ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्ताने भाजपने केलेल्या आवाहनानुसार मी प्रज्वलित केलेले दीप अजूनही प्रज्वलित आहेत. त्यात टाकण्यासाठी सरकारने इतके तेल दिलंय की त्यावर हे दीप पुढील वाढदिवसापर्यंत प्रज्वलित राहतील.

ग्रह रजेवर जात नाहीत.

पंतप्रधान मोदींचा ७५ वा वाढदिवस साजरा झाला. ते आता ७६ वर्षांचे झाले. त्यांना उत्तम दीर्घायुष्य लाभो.

विषय थोडा वेगळा आहे. भाजपने आवाहन केले की मोदींच्या वाढदिवशी दिवे पेटवा.(त्यासाठी लाखो लिटर तेल,कापूर आणि माचीस बॉक्स ची व्यवस्था करण्यात आली) काही ठिकाणी गणेशोत्सवात आरती आणि महाआरतीचे आयोजन झाले. यज्ञ आणि होमहवन केले गेले.का? तर मोदी यांना पुढच्या काळासाठी ऊर्जा मिळावी म्हणून अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम राबवले. अचानक असे काय झाले की मोदींसाठी आशिर्वादांचे दिवे पेटवण्याचे फर्मान सुटले?

विषय थोडा वेगळा आहे. मी ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यासक आहे. पण अंधश्रद्धाळू नाही. १७ सप्टेंबर मोदींचा जन्मदिवस आहे. मोदींच्या पुढील ग्रहदशा त्यांना सत्तेच्या राजयोगापासून दूर नेणारी आहे.

१७ सप्टेंबरला सूर्य कन्या राशीत प्रवेश करतोय. १८ सप्टेंबरला मंगळ कर्क राशीत जातोय.

कर्क राशीत मंगळ नीच स्थानी असतो. म्हणजे कमजोर होतो. हे सोप्या भाषेत सांगायचे तर हा कमजोर मंगळ दोन गोष्टी नक्की घडवतो: • सरकार आणि सत्तेला धक्का देतो, सुरंग लावतो. • संघर्ष आणि तीव्र आंदोलनाचा माहौल तयार करतो.राजकीय भूकंपाचे धक्के देतो,

नीच स्थानातला हा मंगळ सत्तेच्या दहाव्या भावाकडे पाहतो. संघर्षाच्या सहाव्या भावाकडे पाहतो. आणि त्या सहाव्या भावाचा स्वामी शुक्राकडेही पाहतो.

दहाव्या भावात राहू बसला आहे. हा योग आजच्या राज्यकर्त्यां टोळ्यांसाठी अशुभ आहे.

त्यामुळे काय होईल?

देशात असंतोषाचा मोठा भडका उडेल. आंदोलने होतील. आंतरराष्ट्रीय कारस्थानांचा फटका बसेल. अंतर्गत बंडाळी वाढेल,त्यात सत्तापरिवर्तनही घडू शकते.

या अशुभ काळाची चाहूल लागल्यामुळे गेल्या बारा वर्षांत पहिल्यांदाच सत्तेच्या स्थैर्यासाठी आणि मोदींच्या आरोग्यासाठी भक्तांना आशिर्वादाचे दिवे लावायला सांगितले जात आहे. त्यातून मोदींना ऊर्जा मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

१७ तारखेपासून कठीण काळ सुरू होत आहे. ग्रहदशा कुणालाही बदलता येत नाही. दिवे लावा, काहीही करा…

ग्रह कधीच रजेवर जात नाहीत! होय. ग्रह कधीच सुट्टीवर जात नाहीत. ते सदैव ड्यूटी वर असतात.

पंतप्रधान मोदी यांना शुभेच्छा! जय महाराष्ट्र!

- आर. संजय या जागतिक ख्यातीच्या भविष्यवेत्त्याची भविष्यवाणी. होराभूषण आर. संजय यांनीच मावा सरकार २५ वर्षे टिकेल अशी भविष्यवाणी केली होती जी तंतोतंत खरी ठरली.

आपल्या/सदर भाकितातून सत्ताबदल होणार की नेताबदल होणार, हे स्पष्ट होत नाही.

दिल्ली च्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी पण मोदींसाठी 108 कुंडी हवन का केलं आहे. एकंदरीत मोदींना खुश  करण्यासाठी चढाओढ चालू आहे. 

कदाचित नेहरूंना पंतप्रधान पदी मिळाला तसा  भारतरत्न मोदींना मिळण्याची शक्यता पण आहे.

दिल्ली विद्यापीठाच्या छात्रसंघाच्या (Delhi University Students' Union) निवडणुकांची मतमोजणी आज झाली.  अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आणि संयुक्त सचिव (जॉईंट सेक्रेटरी) या चार पदांसाठी निवडणुक झाली होती. त्यापैकी उपाध्यक्ष वगळता इतर तीन पदांवर भाजपची विद्यार्थी संघटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परीषद (अभाविप) चे उमेदवार विजयी झाले. उपाध्यक्षपदावर अपक्ष उमेदवार जिंकला. अध्यक्षपदासाठीची निवडणुक विशेष चुरशीची झाली. एकूण १८-१९ फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी झाली. दोन फेऱ्यांनंतर अभाविपचा उमेदवार अवघ्या एका मताने मागे होता.

जुलै महिन्यात दिल्लीतच जंतरमंतरमध्ये झुरळांच्या आंदोलनाचा तमाशा झाला होता. तेव्हापासूनच जेन-झी मोठ्या प्रमाणावर मोदी-भाजपविरोधात गेले आहेत अशाप्रकारे वातावरण उभे केले गेले होते/आहे. पण दिल्लीतील जेन-झी नी मात अभाविपलाच जिंकविले. ही चार पदे दिल्ली विद्यापीठ पातळीवरील. अशाप्रकारेच दिल्ली विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या वेगवेगळ्या कॉलेजांमध्ये कॉलेज पातळीवर असतात. काल तिकडची मतमोजणी झाली. तिथेही बऱ्याचशा कॉलेजांमध्ये अभाविपचेच उमेदवार जिंकले.

DUSU मधून आतापर्यंत काही महत्त्वाचे राजकीय नेते पुढे आले आहेत. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचे नाव आहे अरूण जेटली. ते कॉलेजमध्ये असताना DUSU चे उपाध्यक्ष आणि नंतर अध्यक्षही होते. त्याप्रमाणेच अजय माकन, अलका लांबा, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि नुपूर शर्माही DUSU मधूनच पुढे आले आहेत. 

मदर ऑफ ऑल डिल्स इत्यादी इत्यादी ह्यांच्याशीच केले होते ना ? हे तर आपल्याला भंगार विकायला राजी नाहीत ह्यांचे म्हणणे आहे की आमच्याकडून घेतलेले भंगार तुम्ही पर्यावरणपूरक पद्धतीनं प्रोसेस कराल ह्याची आम्हाला शाश्वती नाही. 

हीच का ती डील जी केली म्हणून म्हणे ट्रम्पचा जळफळाट इत्यादी झाला होता ? जग्वार लँड रोव्हरची डिफेंडर स्वस्त होणार होती, भारत अन् युरोपियन युनियन भरभरून आयात निर्यात करणार होते ना आपापसात ? हे तर भंगार द्यायला नाटकं करू लागले ! कसली मदर ऑफ ऑल डील नक्की कळेल का ?

(व्यावसायिक) खोंडे

विद्यापीठ निवडणुकांवर आता मोदींच्या/भाजपच्या लोकप्रियतेची भिस्त सोडावी लागत असेल ते पण तुमच्यासारख्या डॉक्टर खरे म्हणतात तसे मानेच्या वर वजन असणाऱ्या माणसाला तर खरेच दुर्दैवी विषयांतर आहे हे प्रतिसाद दर्जातले ! ☹️ 

असो, आमचा ध्येयवाद सत्य ते विदित केलेच पाहिजे हा असल्यामुळे काही आकडे मांडू इच्छितो आहे. खालील चार्ट पाहता दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुकांचा इतिहास आपल्याला सुपष्ट कळतो. 

एकूण निवडणुकीत आणीबाणी, मंडल आयोग जाहीर होणे आणि कोविड १९ ही तीन वर्षे सोडून ५४ निवडणुका झाल्या आहेत. त्यातील २९ अभाविप जिंकली आहे, १९ काँग्रेस आणि ११ इतर. ही मोजणी १९६७ पासून जेव्हापासून विद्यार्थी निवडणुकांचा डेटा ठेवण्यास काटेकोर सुरुवात झाली तेव्हापासून आहे. एकंदरीत दिल्ली युनिव्हर्सिटी मध्ये अभाविपचं प्रस्थ आणि जनेवि मध्ये डाव्यांचे प्रस्थ वादातीत आहेच. 

त्यामुळे त्याने फार काही मूड ऑफ नेशन/जनरेशन निर्देशित होतो असेही नाही. ह्यापेक्षा चांगला इंडेक्स तर धुरंधरने केलेला धंदा म्हणता येईल.... किमान त्यातून नवी पिढी देशभक्त आहे इतके तर म्हणता येईलच. 

जाहीर करतो की - जेन झी पूर्णपणे भाजपच्या विरोधात गेल्याचे माझे दावे नाहीत, किंबहुना बऱ्यापैकी जेन झी आजही भाजपसोबत असेलही पण जी आहे त्यातील एक मेजर भाग रिझर्व्हेशन हटाव आंदोलन / जनरल जनता पार्टीला जशी वागणूक सरकार कडून मिळाली आहे त्यामुळे दुखावला आहे, बांकीपुर आणि दतिया (दतिया तर सामान्य प्रवर्ग बहुल) त्याचे इंडिकेटर आहेत. माझा वैयक्तिक प्रॉब्लेम हा आहे की जेन झीचे हे समर्थन किंवा विरोध मतांत कन्व्हर्ट होतील का ? इथून तर सुरुवात आहे.

मध्य - प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनची घोषण :  

ऑक्टोबर १६, २०२६ पासून दोन हजाराच्या वरील युपीआय पेमेंट घेणे बंद करणार. क्रेडिट/ डेबिट कार्ड ऑप्शन सुरू ठेवणार. मध्य- प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय सिंह म्हणतात की आधीच पेट्रोल डीलर अतिशय कमी मार्जिन वर काम करतात. त्यात हे एमडीआर लागू झाले तर अजूनच लो मार्जिन होणार. 

एकंदर रोज सरासरी १०० ग्राहक २००० + रुपयांचे व्यवहार UPI ने करतात पेट्रोल पंपावर, त्याचे रोज सरासरी डीलर्सना ₹ ५९०/- भरायला लागणार जे महिन्याला १७, ७००/- होतात जे पेट्रोलियम डीलरना परवडणारे नाहीये असे श्री अजय सिंह ह्यावेळी म्हणाले.

इंदूरमधील रागाच्या "छात्रों की गूंज" कार्यक्रमात, स्टँड-अप कॉमेडियन पुलकित मणीने एका छोट्या अभिनयासाठी मंच घेतला.

या सादरीकरणादरम्यान, त्या विनोदी कलाकाराने पंतप्रधानांच्या हावभावांची आणि परदेशी नेत्यांशी बोलण्याच्या त्यांच्या पद्धतीची नक्कल केली.

या कृतीत मोदींचे परराष्ट्र धोरण, त्यांची आई आणि पंतप्रधानांनी मुलांसोबत केलेल्या नाण्यांच्या जादूच्या खेळाचाही उल्लेख होता.

त्याने पंतप्रधान मोदींच्या एका वृद्ध महिलेसोबतच्या संवादाची खिल्ली उडविल्यानंतर राहुल गांधी हसताना दिसत आहेत.

____________________

मागील महिन्यात याने पळत पळत जाऊन संदीप दिक्षितला मिठी मारली होती व संदीप दिक्षितने मेलनीचा उल्लेख करून राजकीय औचित्यभंग केला होता. त्यापूर्वी याच माणसाने लोकसभेत अचानक उठून मोदींना मिठी मारली होती. 

वारंवार येणाऱ्या अपयशामुळे आलेल्या वैफल्यातून असला आचरटपणा होत असतो. अजूनही समज आली नाही हे वारंवार सिद्ध होतंय. 

वारंवार असा आचरटपणा करून ना कॉंग्रेसच्या मतात वाढ होईल,  ना भाजपच्या मतात घट होईल. शक्यता ही आहे की कॉंग्रेसकडे वळू पाहणारे काठावरचे मतदार माघारी फिरतील. 

तिसऱ्या पंचवार्षिक कारकीर्दीत मोदींची कामगिरी घसरली आहे कारण समोर आव्हान द्यायला कोणी नाही. जे आहेत ते केवळ आचरटपणा, शाब्दिक कोट्या यामध्ये व्यग्र आहेत. एका बाजूला प्रगल्भ, खंबीर नेता आणि दुसऱ्या बाजूला आचरट विदूषक. निवड कोणाची होईल ते सांगण्याची गरज नाही. 

स्वतःला जगातील सगळ्यात मोठी स्टार्टअप इकोसिस्टीम म्हणवून घेतल्यावर ही पुढे आलेली आपली गत. 

टुरिस्ट विजा वर मलेशिया मध्ये येऊन रोजगार शोधू नका म्हणून आवाहन करते आहे भारतीय उच्च आयोग , क्वालालंपूर, मलेशिया. कुठेतरी काहीतरी गडबडले आहे नक्कीच. 

दिल्लीत छात्रसंघांच्या निवडणुकांमध्ये अभाविपने विजय मिळवला. त्यानंतर केरळमध्ये त्रिवेंद्रमजवळील १३५ वर्षे जुन्या सरकारी संस्कृत कॉलेजमधील छात्रसंघाच्या निवडणुकांमध्ये अभाविपने डावी विद्यार्थी संघटना- एस.एफ.आय चा पहिल्यांदाच पराभव केला आहे.

https://www.jagranjosh.com/lite/news/abvp-wins-all-seats-in-kerala-college-student-union-elections-after-40-years-ousts-sfi-187621

निवडणुकांच्या राजकारणात प्रचंड रस असला तरी विद्यापीठ पातळीवरील छात्रसंघांच्या निवडणुकांमध्ये कधी फार रस घेतला नव्हता. पण दिल्लीतील झुरळ प्रकरणाच्या तमाशानंतर या छात्रसंघांच्या निवडणुकांमध्येही रस घेऊ लागलो आहे कारण अशा निवडणुकांमध्ये सगळे मतदार जेन-झीच असतात. ही निवडणुक आणखी एक कल दाखवत असेल तर त्या दृष्टीनेही ही निवडणुक महत्त्वाची आहे.

केरळचे तीन राजकीय विभाग आहेत- उत्तरेला मलबार (वायनाड, कोझिकोडे वगैरे), मध्य भागात कोचीन आणि दक्षिणेला त्रावणकोर. यापैकी मलबार भागात मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणीय आहे (टिपू सुलतानने सक्तीने धर्मांतरीत केलेल्यांचे वंशज), कोचीन भागात ख्रिश्चन लोकसंख्या लक्षणीय आहे तर त्रावणकोरमध्ये हिंदू. आतापर्यंत भाजपला केरळमध्ये विशेष स्थान नव्हते. मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांपैकी मोठा वर्ग कॉग्रेसला तर हिंदूंपैकी मोठा वर्ग डाव्या आघाडीचे हक्काचे मतदार होते. वरचे 'फ्लोटिंग' मतदार कुठे जातात यावर एकदा डावे आणि एकदा कॉग्रेस असे निकाल निवडणुकांमध्ये लागत असत. २०१६ मध्ये भाजपने प्रथमच विधानसभेची एक जागा जिंकली. २०२४ मध्ये थ्रिसूरमधून सुरेश गोपी जिंकले आणि भाजपने राज्यातून लोकसभेची पहिली जागा जिंकली. २०२५ मध्ये त्रिवेंद्रम महापालिका भाजपने जिंकली आणि इतर अनेक ठिकाणी कामगिरी बरीच उंचावली. २०२६ मध्ये भाजपने विधानसभेच्या तीन जागा जिंकल्या. गेल्या १२ वर्षात बऱ्याचशा राज्यांमध्ये भाजपने कामगिरी चांगली केली असली तरी दक्षिणेकडील केरळ आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांमध्ये मात्र भाजपला फार शिरकाव करता आलेला नाही. 

कॉग्रेसइतकीच डावी आघाडी पण हिंदू द्वेष्टी असली तरी आतापर्यंत हिंदू डाव्या आघाडीला मत देत होते कारण दुसरा पर्याय नव्हता. आता भाजप हा केरळमधील हिंदूंसाठी पर्याय ठरू शकेल का? भाजपने राज्यात हळूहळू शिरकाव केल्याने भाजप हा पर्याय ठरू शकेल हा विश्वास निर्माण झाला तर निदान त्रावणकोर भागातून भाजप डाव्या आघाडीला हुसकावून लावू शकेल- किमान मोठे आव्हान निर्माण करू शकेल. तसेच केरळमध्ये मुळात लव्ह जिहाद हा मुद्दा हिंदूंनी नाही तर ख्रिश्चनांकडून मांडला गेला होता. मागच्या वर्षीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये एक जवळपास पूर्ण ख्रिश्चन गावात भाजपचा विजय झाला होता. त्याचे कारण 'हे गाव आमचेच' हा दावा वक्फ बोर्डाने ठोकला होता आणि केंद्रात मोदी सरकारने केलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यामुळे आणि कॉग्रेसने त्याला विरोध केल्यामुळे तिथला ख्रिश्चन मतदार कॉग्रेसला मत न देता भाजपच्या बाजूला गेला. गोव्यात मनोहर पर्रीकरांनी हिंदू आणि ख्रिश्चन मतदार बऱ्याच अंशी एकत्र केले होते तसे केरळमध्ये होऊ शकेल का? तसे झाल्यास अजून वीसेक वर्षांनी राज्यात भाजप सत्तेत आला तरी आश्चर्य वाटू नये.

अर्थात ही एका कॉलेजमधील स्थानिकही नाही तर त्याहूनही लहान निवडणुक आहे. त्यावरून लगेच इतके निष्कर्ष काढू नये तरीही ती निवडणुक एक मोठा कल दर्शवित आहे का?

पंजाबातील एक शिरोमणी अकाली दल आमदार रवींद्र ब्रह्मपुरा ह्यांनी पक्षातून मधून निष्कासन झाल्यावर आआप जॉइन केली आहे 

आज 'ईक्विनॉक्स' म्हणजे विषुवदिन किंवा संपात दिन, ज्या दिवशी दिवस आणि रात्र समान आहेत. या दिवशी सूर्य बरोबर पृथ्वीच्या मध्यभागी असलेल्या विषुवृत्तावर येतो. त्यामुळे सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर सारखा पसरतो. महत्त्वाचे म्हणजे आता हळूहळू दिवस लहान आणि रात्री मोठ्या होऊ लागतात!

मग पृथ्वीप्रमाणेच आपल्या सूर्यमालेतील इतर ग्रहांवरही संपात दिन होतो का?

परीक्षाकेंद्रातील चित्रीकरणात वाकोडे भ्रमणध्वनीत पाहताना दिसतोय.

चौकशी अजून पूर्ण झाली नसताना साहिल वाकोडे कॉपी करताना सापडला असे धडधडीत विधान करणे किंवा आडमार्गाने त्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करणे... तसेच राखीव प्रवर्गातून आला असेल तर सरसकट त्याच्यावर 'अपात्र व्यक्ती' असा शिक्का मारणे...  अतिशय खेदकारक आहे. काल लोकसत्ताने त्यावर अग्रलेख लिहिला होता आणि आज सरळ आकडेवारीच प्रसिध्द केली आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या परीक्षांतील ओबीसी, एस सी एस टी वर्गाचा कट ऑफ इ ड्ब्लू एस प्रवर्गापेक्षा जास्त आहे. आणि तफावत बरीच आहे! अजून काय पाहिजे? https://www.loksatta.com/nagpur/mpsc-exam-cut-off-analysis-obc-sc-higher-than-ews-reservation-trends-zws-70-6152629/

अर्थात ज्यांना मान्यच करायचे नाही त्यांना काहीही सांगितले तरी फरक पडत नाही.

राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या परीक्षांतील ओबीसी, एस सी एस टी वर्गाचा कट ऑफ इ ड्ब्लू एस प्रवर्गापेक्षा जास्त आहे. आणि तफावत बरीच आहे! अजून काय पाहिजे?

मराठा समाजाला आरक्षण मिळून काहीही फायदा होणार नाही. मुळात मराठा समाज हा कधीच सामाजीक दृष्ट्या मागास नव्हता. 

महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय बघा मंडळी धारावी पुनर्विकास अदानी समूहाला द्यायचा होता ठीक आहे दिला काय जे बिडिंग झाले असेल ते. आधी ठरवले की सर्वे करून धारावी पुनर्विकासात ज्यांना घर मिळेल ते १० वर्षापर्यंत त्या घराचा मालकीहक्क ट्रान्स्फर करू शकणार नाहीत पर्यायाने घर विकू शकणार नाहीत. आता सरकार म्हणते आहे की तो क्लॉज काढून टाकू. म्हणजे धारावी पुनर्विकास होणार, तिथे घरे मिळाली की रहिवासी ती विकून खाणार अन् परत तिसऱ्या जागी झोपडपट्टी उभारणार ! उभारलेली झोपडपट्टी रेग्युलर करायला मायबाप सरकार तत्पर आहेच अगदी. झाली अशाने मुंबई झोपडपट्टीमुक्त !  

जय हो !

(अर्बन प्लॅनर) खोंडे

मुळात सुरुवातीपासून (स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच)  सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसनात फुकट दिलेली घरे हि मालकी तत्वावर न देता भाडे तत्त्वावरच द्यायला हवी होती म्हणजे ती विकून परत झोपडी बांधून फुकटचे पदरात पाडण्याची वृत्ती बोकाळली नसती.

या शिवाय कोणतीही गोष्ट फुकट मिळणे हा आमचा अधिकारच  आहे या वृत्तीलाच चाप बसला असता.

सरकार कुणालाही काही देऊ शकत नाही  एकाकडून काढूनच ते दुसऱ्याला दिले जाते.      

rediff.com/news/report/court-allows-7-foreign-nationals-in-drone-warfare-case-to-go-home-for-a-month/20260925.htm

म्यानमारमधील वांशिक सशस्त्र गटांशी संबंधित कथित ड्रोन-युद्ध प्रशिक्षण शिबिराबाबत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (NIA) तपास सुरू असलेल्या एका प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या, कथित अमेरिकन भाडोत्री सैनिक मॅथ्यू अ‍ॅरॉन व्हॅन डायक आणि सहा युक्रेनियन नागरिकांसह सात परदेशी नागरिकांना दिल्लीतील एका न्यायालयाने एका महिन्यासाठी आपापल्या देशांत जाण्याची परवानगी दिली आहे.

आवश्यक औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर गुरुवारी या आरोपींची तिहार तुरुंगातून सुटका करण्यात आली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिली.

न्यायालयाने त्यांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करून काही अटींच्या अधीन राहून देश सोडण्याची परवानगी दिल्यानंतर, त्यांना युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) आणि युक्रेनमध्ये जाण्याची अनुमती देण्यात आली.

प्रवासाची परवानगी देण्यामागील न्यायालयाचा युक्तिवाद

विशेष एनआयए (NIA) न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी गुरुवारी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, परदेश प्रवास करण्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या मूलभूत हक्कांचाच विस्तार आहे आणि यामध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, सहा युक्रेनियन नागरिकांना १८ सप्टेंबर रोजी 'इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स अ‍ॅक्ट, २०२५' च्या कलम २१ आणि २३ अंतर्गत आरोपमुक्त करण्यात आले होते, तर व्हॅन डायक यांना २५ सप्टेंबर रोजी आरोपमुक्त करण्यात आले.

फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारे हे गुन्हे तडजोडीने निकाली काढण्यात (compounded) आले असून, प्रत्येक आरोपीवर ५.५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

-- 

पुच्छ ते मुरडिलें कोठे, हाती कंकणे बरी ! 
 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चे नेते सौरभ दास, अभिजित दीपके, आशुतोष रंका आणि रत्ना सिंह यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. पंतप्रधान आणि एका महिलेचे मॉर्फ केलेले अश्लील फोटो व्हायरल केल्याप्रकरणी या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

The plea has been filed by the woman alleging that the CJP leaders ran a vicious, coordinated cyber-assault, public character assassination using deepfake technology.

The woman has alleged that the CJP leaders have unauthorizedly harvested her personal photograph and used AI face-swapping tools to morph her face onto a “highly vulgar and compromising image” alongside the Prime Minister of India.

“The perpetrators printed physical banners of this morphed picture, paraded them in massive crowds, raised sexually suggestive and derogatory slogans, and maliciously uploaded videos onto Instagram and other social media platforms,” the plea says.

It adds: “They further sank to absolute depravity by uploading and distributing the Petitioner's morphed non-consensual explicit Photos onto various pornographic websites.”

The court also issued notice to Meta Platforms and directed the platform to immediately remove within 24 hours the access to the "objectionable content" from the social media managed by it.

हे चित्र इंदूरमधील कॉमेडी कार्यक्रमाचे 

आणि हे दिल्लीतील कॉमेडी कार्यक्रमाचे 

वरील दोन चित्रातील साम्य व भेद सांगा.

मतचौर्याचे शिल्पकार -

१९५२ मध्ये, नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन डॉ. आंबेडकरांनी उत्तर मुंबईतून निवडणूक लढवली. तथापि, त्यांना नेहरूंच्या काँग्रेसकडून प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला, ज्यांनी नारायण काजरोळकर नावाच्या एका दूधविक्रेत्याला आपला उमेदवार म्हणून उभे केले होते. या आव्हानात भर म्हणून, श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाने डॉ. आंबेडकरांना 'देशद्रोही' ठरवून त्यांच्या विरोधात उघडपणे प्रचार केला.

नेहरूंनी स्वतः डॉ. आंबेडकरांविरुद्ध प्रचार करण्यासाठी दोनदा मुंबईला भेट दिली, तर डांगे यांनी त्या दलित नेत्याची बदनामी करणारी पत्रके वाटली. या प्रयत्नांदरम्यान, निवडणुकीत हेराफेरी आणि अवैध घोषित  केलेल्या मतांच्या वृत्तांसह, निवडणूक अयोग्य प्रकारांचे आरोप समोर आले. डॉ. आंबेडकरांचा सुमारे १४ हजार मतांनी पराभव झाला.  त्या निवडणुकीत तब्बल ७४ हजार मते अवैध ठरविली होती.

ग्यानेश कुमार ह्यांनी मला भाजपच्या तिकिटावर केरळम विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा "मैत्रीपूर्ण सल्ला" दिला होता - जीजी थॉमसन, निवृत्त मुख्य सचिव केरळम 

हे खरे असल्यास सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस रूल्स, १९६४ मधील रूल क्रमांक ५ आणि त्याची कैक उपकलमे ह्यांच्या कॉन्ट्रावेंशन मधे असतील ग्यानेश कुमार ! 

मुळात सी.सी.एस., १९६४ रूल क्रमांक पाच म्हणतो - Do not join political parties or take part in election canvassing. 

ह्यात कॅनव्हासिंग हा शब्द ठळक महत्वाचा आहे. भाषणस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार ग्यानेश कुमारांना असला तरी तो टच विथ पार्लमेंटरी प्रेविलेजेस आहे.  मुख्य निवडणूक आयुक्त ह्यांचे घटनात्मक स्थान सुप्रीम कोर्टाच्या जज सारखे आहे, त्यांना कोणीही "काढून टाकू" शकत नाही तर त्यासाठी एक महाभियोग चालवून पूर्ण पार्लमेंटरी प्रक्रियेने महाभिगोय संसदेच्या दोन्ही भवनात चालवावा लागतो, त्याशिवाय, मुख्य निवडणूक आयुक्ताला लीगल इम्युनिटी असते.

 बरं भाषण स्वातंत्र्य प्रेसिडेन्स घेते म्हणले तरी जर एखाद मुळशी तालुका तहसीलदाराने पुरंदर तालुका तहसीलदाराला तू निवडणूक लढव मित्रा म्हणणे वेगळे आणि भारताच्या विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्ताने एका राज्याच्या निवृत्त मुख्य सचिवाला "तू अमक्या पार्टीकडून निवडणूक लढ" असे सुचवणे अतिशय बेजबाबदार, व्यावसायिक आणि बऱ्यापैकी शेडी वागणे आहेच. 

खासकरून ते निवृत्त मुख्य सचिव आणि तुम्ही एकाच स्टेट कॅडरचे असताना, तुम्ही स्टेट कॅडर मध्ये असतात ते तुम्हाला ८ वर्षे सिनियर असताना आणि तुम्ही ज्या पार्टी कडून लढा असा मैत्रीपूर्ण सल्ला त्या निवृत्त मुख्य सचिवाला देता आहात ती नेमकी क्रिश्चन उमेदवार शोधत असताना तर असे सल्ले देणे ते पण भारतातील एखाद अतिशय पावरफुल घटनात्मक पोस्टवर राहून नक्कीच चिंतेचा विषय आहे. 

(घटनादत्त) खोंडे.

क्रमांक ५, सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस रूल्स, १९६४ मधील इतर तरतुदी ठळक स्वरूपात खालीलप्रमाणे 

१. राजकीय संलग्नता (Political Affiliation): कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य असू शकत नाही किंवा त्यांच्याशी संबंधित राहू शकत नाही.

 २. राजकीय चळवळी (Political Movements): कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा उपक्रमात भाग घेऊ नये, त्यासाठी निधी किंवा साहाय्य देऊ नये किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे मदत करू नये. 

३. निवडणुकीतील हस्तक्षेप (Election Interference): कर्मचारी कोणत्याही विधिमंडळ किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत प्रचार करू शकत नाहीत, हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, आपल्या प्रभावाचा वापर करू शकत नाहीत किंवा भाग घेऊ शकत नाहीत. कोणत्याही उमेदवाराच्या नामांकनाचा प्रस्ताव मांडण्यास किंवा त्याला दुजोरा देण्यास पूर्णपणे बंदी आहे.

 ४. मतदानाचा अधिकार (Right to Vote): पात्र शासकीय कर्मचारी त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करू शकतात, परंतु त्यांनी कोणाला मतदान केले आहे किंवा ते कोणाला मतदान करणार आहेत, हे जाहीर किंवा सूचित करता कामा नये. 

५. कुटुंबातील सदस्य (Family Members): शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी कायद्याने स्थापित सरकारविरुद्ध विध्वंसक (subversive) ठरेल अशा कोणत्याही कार्यात भाग घेऊ नये, याची काळजी घेणे हे संबंधित कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य आहे. 

(कायदे) पंडित खोंडे

झु.अभिजीत दीपकेने गेल्या काही दिवसांत अशी वक्तव्ये केली आहेत ती करून झुजपचा जितका कितका असेल तितका प्रभाव कमी व्हायची शक्यता आहे.  त्याचे कारण झुजप म्हणजे विरोधकांना आणि विचारवंतांना मोदींविरोधात मधूनमधून कोणी एक चेहरा आपला मसीहा म्हणून हवा असतो त्यातलाच एक मसीहा आहे- नव्या बाटलीत जुनीच दारू आहे हे माझ्यासारख्या समर्थकांना कळले असले तरी त्यावर पूर्ण शिक्कामोर्तब दीपकेने स्वत:च्याच वक्तव्यांमधून केले आहे.  

जुलैमधील जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या वेळेसही लिहिले होते की बाकी अनेक क्षेत्रांमध्ये मोदी सरकारची कामगिरी चांगली असली तरी शिक्षण आणि परीक्षा या क्षेत्रांमध्ये पूर्ण निराशाजनक कामगिरी आहे. त्यात सगळ्यात मोठा खलनायक सरकारनेच नियुक्त केलेली एन.टी.ए आहे. नीट परीक्षा जवळपास २० लाख विद्यार्थी देतात तो आकडा प्रचंड आहे आणि पेपर फुटल्याने परीक्षाच रद्द झाल्याने त्याचा गदारोळ जास्त झाला. पण दरवेळेस परीक्षा रद्द व्हायलाच हवी असे नाही. काही वेळेस सीमॅटसारख्या परीक्षेत १०० पैकी तब्बल ११ प्रश्न चुकीचे असलेले मला माहित आहे. इतरही अनेक परीक्षांमध्ये चुकीचे प्रश्न आल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे जर झुजपने त्यांचे आंदोलन केवळ आणि केवळ शिक्षणक्षेत्र आणि परीक्षा याच्याशी संबंधित ठेवले असते तर त्याला मी पण समर्थनच दिले असते. पण झाले असे कीे त्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला यासिन मलिकसारख्या दहशतवाद्याच्या गळ्यात गळे घालून मिरवणारी अरूंधती रॉय सारखी किळसवाणी हडळ तिथे आली आणि 'सिर्फ नाम रहेगा अल्लाका' सारख्या घोषणा दिल्या गेल्या त्यातच या लोकांना विद्यार्थ्यांच्या अडचणींविषयी काहीही पर्वा नाही आणि सगळे विरोधक गेल्या १२ वर्षांपासून तुकडे तुकडे गॅंग, माझ्या वडिलांना पाकिस्तानने मारले नाही तर युध्दाने मारले वगैरे बकवास चालू आहे त्यातीलच ही पुढची आवृत्ती आहे हे माझ्यासारख्या मोदी समर्थकांना लगेच कळले. तरीही सुरवातीच्या काळात वरकरणी का होईना त्यांचे आंदोलन विद्यार्थ्यांसाठी आहे असा देखावा तरी निर्माण केला जात होता.

मागच्या आठवड्यात दिल्ली विद्यापीठाच्या छात्रसंघांच्या निवडणुकीत अभाविपने चारपैकी तीन पदे जिंकली आणि दिल्ली विद्यापीठातील बहुसंख्य कॉलेजांमध्येही बरीचशी पदे अभाविपनेच जिंकल्यानंतर दीपकेचे पहिले वक्तव्य आले- कॉग्रेस आणि डाव्यांच्या विद्यार्थी संघटनांनी एकत्र यायला हवे होते. जर त्याचे आंदोलन विद्यार्थ्यांपुढील समस्यांविषयी असेल तर कॉग्रेस आणि डावे यांच्याशी त्याला काय घेणेदेणे असायला हवे? आता ज्ञानेश कुमार प्रकरणी पण लगेच राजकीय पक्षांचे आंदोलन सुरू व्हायच्या आधीच झुजपने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि राजीनामा न दिल्यास २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सुरू करायची धमकी दिली. याचाच अर्थ झुजप म्हणजे गेली १२ वर्षे येनकेनप्रकारेण मोदींना अडचणीत आणायचे विरोधकांचे प्रयत्न चालू आहेत त्यातीलच पुढचे पाऊल आहे हे समोर दिसतच आहे. 

यातून होणार असे की शिक्षणक्षेत्रात घातलेल्या घोळामुळे भाजपची मोठी व्होटबॅंक प्रभावित होऊ शकली असती ते मतदारपण झुजपचा खरा चेहरा पुढे आल्यानंतर त्यांना ज्या कारणांनी ज्यांना मत द्यायचे आहे त्यांनाच देतील- झुजपचा त्यांच्या मतावर प्रभाव पडेल ही शक्यता कमी होईल. 

आपण परिक्षेत गडबड केली हे साहिलने मित्राला सांगितले.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री थळपती विजय जोसेफ यांच्या सरकारने राज्यातील सरकारी रूग्णालयात जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक बाळाला १ ग्रॅम सोने द्यायची योजना आजपासून सुरू केली आहे.

https://maharashtratimes.com/india-news/tamilnadu-cm-vijay-government-launch-sceme-of-giving-gold-ring-to-new-born-baby/articleshow/134537832.cms

आता यात कसा आणि किती प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि भ्रष्टाचार करायचे कोणते नावीन्यपूर्ण मार्ग अवलंबले जातात ते बघायचे. 

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीची माहिती जाहीर करण्याचे गुजरात विद्यापीठाला सांगणारा आदेश रद्द करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने दिलेल्या आदेशाविरोधात आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी केलेली पुनर्विचाराची मागणी नाकारून केजरीवालांना २५ हजार रूपयांच्या दंडाची शिक्षा दिली. 

मोदींचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक माध्यमांवर उपलब्ध असून Someone's "irresponsible childish curiosity" cannot become public interest under the Right to Information (RTI) Act असे सांगून गुजरात विद्यापीठाने केजरीवालांची मागणी नाकारली होती व त्याविरोधात केजरीवाल आधी उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठात व नंतर खंडपीठाकडे गेले होते.

केजरीवालांना काही संशय असेल तर त्यांनी, मोदींचे पदवी प्रमाणपत्र असत्य असल्याचे पुरावे घेऊन मोदी व गुजरात विद्यापीठ या दोघांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे. पण त्यांच्याकडे कोणतेच पुरावे नाहीत. म्हणून संशय निर्माण करण्यासाठी ते विद्यापीठाकडे जाऊन मोदींचा परीक्षाक्रमांक, मोदी ज्या वर्षी बहिस्थ विद्यार्थी होते त्या वर्षात तो पदवी अभ्यासक्रम शिकणाऱ्या इतर सर्वांची संपूर्ण वैयक्तिक माहिती, कोणत्या वर्गात परीक्षा झाली त्या वर्गाची माहिती, त्या वर्गात परीक्षा देणाऱ्या इतरांची माहिती मागितली जी वैयक्तिक माहिती न्यायालयाच्या मागणीशिवाय कोणतेही विद्यापीठ देणार नाही.

बरं झालं या रिकामटेकड्याला न्यायालयाने दंड केला. अर्थात अत्यंत निर्ढावलेला कोडगा माणूस माघार घेत नसतो. 

झुरळे, कॉंग्रेस, शिऊबाठा, मनसे, शप गट, आआप, राजद, संप, निधर्मांध, उदारमतवादी, बुद्धिवादी, पाकिस्तानप्रेमी, भारतविरोधी इ. साठी अत्यंत दु:खद वृत्त.

याविरूद्ध तात्काळ देशव्यापी आंदोलन सुरू करा. 

पाकिस्तानप्रेमी भारतविरोधी कॉंग्रेस व इतर समविचारी पक्षांसाठी आजच्या दिवसातील दुसरी दु:खद बातमी 

हेच ते २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाममध्ये धर्म विचारून २६ निरपराध हिंदूंना मारणारे नराधम मुस्लिम. धर्म विचारून मारण्याइतका वेळ तरी होता का त्यांच्याकडे असे कॉंग्रेस नेत्यांनी जाहीरपणे विचारून या अतिरेकी हल्ल्यावर संशय व्यक्त केला होता.

गुजरातेत कॉंग्रेस सोडून गेलेले शंकर सिंह वाघेला कॉंग्रेसमध्ये पुनरागमन करणारेत. त्यांचे आताचे वय केवळ ८६ आहे. उद्या पवार कॉंग्रेसमध्ये परतल्यानंतर कॉंग्रेसला जितका लाभ होईल तितकाच लाभ वाघेला कॉंग्रेसमध्ये परतल्याने होईल. 

काही जणांचे अस्तित्व मृगपुच्छ सारखे असते.

केवळ अस्तित्व - ना माशा हाकण्यासाठी उपयोग,  ना लज्जारक्षणासाठी.

सिंहासन या चित्रपटातील हे पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या तोंडी असलेले  लोकप्रिय अवतरण आहे.     

आज एक ऑक्टोबर, चटकन ह्या महिन्याचा ताज्या घडामोडी धागा काढ मित्रा. मी काढला असता पण तो वाळीत टाकला जाण्याची जास्त शक्यता आहे म्हणून तुला विनंती. तू कसं व्यवस्थित यथासांग षोडशोपचारे काढतो धागे.