मंडईत बिचकुलेचं सातारी कंदी पेढ्यांचे दुकान आहे. तो धरतीपकड या व्यक्तीचा निवडणूक लढण्याचा विक्रम मोडणार बहुतेक.

च्यामारी धागा बघून परत एकदा धागाकर्ता चंद्रसूर्यकुमारच आहे ना हे कन्फर्म केले. :) बाकी ते ट्रंप टेरिफचे सांगा की काय होइल ते पुढे, सोने पण सव्वा लाख गाठणार अशी बातमी आजच वाचली, त्यावर काय मत? मुर्शिदाबाद मधे वक्फ विरोधात जाळपोळ दंगे चालू आहेत आणि हिंदू जीव मुठीत धरुन आहेत असे वाचले. पश्चिम बंगाल आणि बांग्लादेश एकच आहे का काय असे वाटायला लागले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशातील सगळ्यात अग्रगण्य असलेले शहर कोलकत्ता, मोठा सांस्कृतिक वारसा असलेले राज्य हेच का असा प्रश्न पडतो आता.

खिक्क! आता ही हेअरस्टाइल शाहरुख खानने कॉपी करू नये! बाकी मंगेशकर कुटुंबीय डोक्यातून उतरले आहे, कधी १० लाखासाठी पेशंटचा खून! (होय पैशासाठी उपचार न करणे खूनच म्हणायला हवे) नी मागच्याच धाग्यात हृदयनाथ मंगेशकर कसे खोटे बोलले हे aagya ह्यांनी सिध्द केलय. मंगेशकर कुटुंब म्हणजे नाव मोठं लक्षण खोट!

१) युक्रेनचे फ-१६ हे अमेरिकेने दिलेले अत्यंत शक्तीशाली लढाऊ विमान रशियाने आपली स-४०० ही अत्यंत शक्तीशाली क्षेपणास्त्र प्रणाली वापरून पाडल्याची बातमी आहे. ही बातमी खरी असेल तर अमेरिकेसाठी हा प्रचंड मोठा धक्का आहे. २०१९ मध्ये भारताच्या अभिनंदन वर्तमानने जुने मिग लष्करी विमान वापरून पाकिस्तानला दिलेले फ-१६ पाडले होते. तेव्हाही अमेरिकेस प्रचंड धक्का बसला होता. स-४०० ही क्षेपणास्त्र प्रणाली भारत व चीन या दोन्ही देशांकडे आहे. २) नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाचे भूत बाटलीतून बाहेर आले आहे. अंमलबजावणी संचलनालयाने न्यायालयात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे इ. विरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. यातील अजून एक सहभागी मोतीलाल व्होरा आता हयात नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच या वृत्तपत्राची मालमत्ता जप्त झाली होती. आता एक पाऊल पुढे पडले आहे. पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला आहे.

ट्रम्पतात्यांच्या परराष्ट्रधोरणाकडे बघून एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. शीतयुध्दाच्या काळात सुरवातीला दोन्ही देश कम्युनिस्ट म्हणून चीन आणि रशिया यांचे सख्य होते. मात्र नंतरच्या काळात त्या देशांचे फाटायला लागले. त्यामागे विचारधारेचे आणि राजकीय अशी दोन्ही कारणे होती. विचारधारेचे कारण या अर्थी की चीनमध्ये माओने स्वतःचे वेगळे कम्युनिझमचे स्वरूप आणून सत्ता बळकावली. मूळ कम्युनिस्ट विचारात भांडवलदार (बूर्झ्वा) आणि कामगार (प्रोलॅटिअ‍ॅरेट) यांच्यात वर्गसंघर्ष अटळ आहे आणि त्यात कामगारवर्ग जिंकून समतेवर आधारीत वर्गविरहित समाज निर्माण होईल असे म्हटले आहे. मुळातले कम्युनिस्ट लोक शेतकरी हे जमिनीचे मालक म्हणून शेतकर्‍यांना बूर्झ्वा गटात मानतात. माओने चीनमध्ये शेतकर्‍यांना हाताशी धरून कम्युनिस्ट क्रांती घडवून आणली. कम्युनिझमच असले तरी ते कम्युनिझमचे स्वरूप थोडे वेगळे होते. चीन आणि रशियात फाटायचे हे एक कारण होते. दुसरे कारण अधिक महत्वाचे होते ते म्हणजे चीनला कम्युनिस्ट जगताचे नेतृत्व करावे ही महत्वाकांक्षा होती. रशियाला ते थेट आव्हान होते. त्यामुळे हळूहळू चीन आणि रशिया यांच्यात अंतर वाढू लागले. त्याचा फायदा उठवत रिचर्ड निक्सननी चीनशी हातमिळवणी केली. नंतरच्या काळात झाले असे की रशिया आपल्यातील अंतर्विरोधांमुळे कोसळला पण चीन खूप मोठा झाला. आता अमेरिकेला चीनचा धोका अधिक वाटू लागला आहे. शीतयुध्द संपल्यानंतरच्या काळात, (विशेषतः पुतीनच्या काळात) रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंध परत सुधारले. रशिया आणि चीन आपल्याविरोधात एकत्र आले तर अमेरिकेला आणखी मोठी डोकेदुखी ठरू शकेल. त्यामुळे रिचर्ड निक्सननी ५० वर्षांपूर्वी केले त्याच्या उलटे ट्रम्पना करायचे आहे की काय समजत नाही- म्हणजे रशियाशी संबंध सुधरवून चीन आणि रशिया एकत्र येणार नाहीत याची तजवीज करायची आहे का? त्यात युक्रेनचा बळी गेला तरी हरकत नाही असे तात्यांना वाटते की काय समजत नाही. शीतयुध्द १९९१ मध्ये संपले तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा ३०-४०% इतकीच मोठी होती. म्हणजे अमेरिकन अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा खूप जास्त मोठी होती. १९८९ मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर अमेरिकेने मुजाहिदीनना वापरा आणि फेकून द्या असे केले होते- ९/११ चे हल्ले त्यातूनच झाले. त्याप्रमाणे सोव्हिएट रशिया कोसळल्यावर चीनचे काम झाल्यावर फेकून का दिले नाही हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. बहुदा त्या वेळेपर्यंत अमेरिकन वॉलमार्टमध्ये बर्‍याच प्रमाणावर (आता इतका नसला तरी) चीनी वस्तूंचा शिरकाव झालेला असेल त्यामुळे स्वस्तात वस्तू मिळत आहेत मग कशाला तक्रार करा असे अमेरिकेला- बिल क्लिंटन प्रशासनाला वाटले की काय समजत नाही. त्या ८ वर्षात चीन खूप वाढला आणि बुश अध्यक्ष झाल्यावर चीनला फेकून देणे शक्य होणार्‍यातले नव्हते. चीनी वस्तूंवर टॅरीफ लावून अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचा प्रयत्न आहे की काय असा पण प्रश्न पडतो. दुसरे म्हणजे अमेरिकेत आज मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये मोठ्या संख्येने डाव्या विचारांचे प्रोफेसर दिसतात. अशा विद्यापीठांमध्ये ही प्रोफेसर मंडळी चीनी कम्युनिस्ट पक्षांची मिंधी असतात असे अमेरिकेत दबक्या/उघड आवाजात म्हटले जाते. ४-५ वर्षांपूर्वी त्याबद्दल हार्वर्डच्या काही प्रोफेसरना शिक्षाही झाली होती. ओबामा आणि बायडनच्या काळात अमेरिकेत ट्रान्सजेंडर हा प्रकार खूप वाढला. अगदी शाळांमधून 'तू मुलगा/मुलगी म्हणून जन्माला आला/आलीस तरी तुला आयुष्यभर तसेच राहायला पाहिजे असे नाही' असे बाळकडू अगदी लहान वयापासून दिले जाते. मग every man has a right to call himself a woman and every woman has a right to call herself a man असल्या गोष्टींमध्ये समाज गुरफटला- जणू काही राष्ट्रापुढे तोच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या साधारण अर्धा टक्का लोक ट्रान्सजेंडर आहेत. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/trans-adults-united-states/ मी ट्रान्सजेंडर लोकांविषयी बोलत आहे- गे किंवा लेसबिअन नाही. काही लोक जन्मतः गे किंवा लेसबिअन असू शकतात/ असतात त्याप्रमाणेच काही लोकांचे जीन म्युटेशन की काय म्हणतात तसे होऊन पुरूषाची स्त्री झाला किंवा उलटे असे होऊ शकते. असे नैसर्गिकपणे होत असेल तर काहीच म्हणणे नाही. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असे लोक नैसर्गिक उर्मींनी आपले लिंग बदलतात की डी.ई.आय अंतर्गत नोकर्‍या वगैरे मिळवायला किंवा आपण फार 'कूल' आहोत असे दाखवायला हे लोक ट्रान्सजेंडर होतात हे त्या भगवंतालाच माहीत. असल्या गोष्टींचे समर्थन करणारी मंडळी कोण असतात (मोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर, मिडियावाले, पत्रकार वगैरे) हे पाहिले आणि तर असल्या गोष्टींमध्ये अमेरिकेला गुरफटवून ठेवायला चीन पैसे देत आहे की काय असेच मला वाटते. ट्रम्पतात्या या सगळ्या प्रकारांवर तुटून पडलेले दिसतात. हार्वर्ड वगैरे डाव्या लोकांविषयी मला तरी अजिबात म्हणजे अजिबात सहानुभूती नाही. त्यांच्यावर ट्रम्पतात्या तुटून पडले असतील तर त्यात काहीही चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. असे भारतातील जे.एन.यु वर कधी तुटून पडणार याची वाट बघत आहे. ट्रम्पतात्या जो काही गोंधळ घालत आहेत त्यामागे असे काही कारण असावे असे मला तरी वाटते. ओबामा आणि बायडनने खूप म्हणजे खूपच घाण घातली असावी असे दिसते. हल्ली ट्रम्पतात्यांवर टीका करणे म्हणजे आपण किती निपक्षपाती आहोत, आपण कसे अमुक आहोत, आपण कसे तमुक आहोत हे दाखवायचा काही लोक प्रयत्न करत असतात असे वाटते. मी तरी त्यांच्यातील नक्कीच नाही. फक्त तात्या जे काही करत आहेत त्यातील बर्‍याच गोष्टी करणे गरजेचे असले तरी ते प्रत्येक वेळेस धडामकन शॉक ट्रीटमेंट देत आहेत. तो प्रकार अंगाशी येऊ शकतो.

या सुद्धा निघाल्या? निघणार होत्याच, पण अप गटात जाऊन राज्यसभा मिळणार नाही. शपंचीही खासदारकी मार्च २०२६ मध्ये संपणार व ते पुन्हा स्वबळावर पुन्हा राज्यसभेत जाणे अशक्य आहे. अश्या परिस्थितीत पुतण्याशी तह करून अप गटाच्या ४१ आमदारांच्या मदतीने राज्यसभेत जातील व त्यासाठी आपल्या १० आमदारांची मते अप गटाला देऊन अप गटाचे विधानपरीषदेचे एक ऐवजी दोन आमदार निवडून यायला हातभार लावतील. मविआ गटातील उर्वरीत दोन गटांना भोपळा मिळेल.

ट्रंपशेठ आणि आपले शेठ यांच्या विचारांचा कल आणि लहरीपणा पाहता फार फरक पडणार नाही असे वाटते. सध्या ट्रंपशेठच्या प्रशासनाच्या धुसमुसळेपणाच्या अनेक गोष्टींची चर्चा होत आहे. आयात शुल्क असू की अन्य दुसरे काही असू दे. सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात यंव झालं पाहिजे आणि त्यंव झालं पाहिजे आणि नाहीच ऐकले तर आम्ही आपले अनुदान कपात करु वगैरे असे फर्मान काढले. हार्वर्डच्या विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी मात्र या ट्रंपशेठच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. विद्यापीठाने काय शिकवावे, कसे वागावे, कोणते अभ्यासक्रम शिकवावे कोणते शिकवू नये, हे सांगण्याचा अधिकार नाही अशाने नागरिक आणि संस्थास जे स्वातंत्र्याचे अधिकार आहेत त्यावर गदा येते असे म्हटले आहे. अग्रलेख हार्डवर्कचा आनंद ''हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर. कारण अशा स्वतंत्र शिक्षण संस्थांतूनच उद्याचे प्रतिभावंत आकारास येत असतात आणि त्यांच्याकडून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांस धोका असतो. म्हणून अशा नेत्यांस हव्या असतात होयबांची पैदास करणाऱ्या साच्यातील मूर्तिशाला'' वाह ! थेट भिडलं. हार्वर्डला सॅल्यूट... दुसरीकडे 'गोबरयुगाला' साजेशी बातमी आहे, एका प्राचार्यांच्या केबीन मधे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करुन शेणाचा पोचारा मारला. उन्हापासून संरक्षण व्हावे म्हणून महाविद्यालयाच्या भिंती शेणाने सारवल्या गेल्या. निषेध म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले वगैरे अधिक बातमी. देश बदल रहा है. अधिक सविस्तर चर्चा. -दिलीप बिरुटे

''हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर. कारण अशा स्वतंत्र शिक्षण संस्थांतूनच उद्याचे प्रतिभावंत आकारास येत असतात आणि त्यांच्याकडून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांस धोका असतो. म्हणून अशा नेत्यांस हव्या असतात होयबांची पैदास करणाऱ्या साच्यातील मूर्तिशाला.'' मालकांची मर्जी राखण्यासाठी असंतांचे संत हा अग्रलेख मागे घेऊन माफी मागणारा हा होयबा स्वतंत्र विचारांचे ज्ञान पाजळतोय. तेव्हा कोठे गेला होता याचा स्वतंत्र बाणा? अग्रलेख मागे घेण्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून तोंडावर राजीनामा फेकून या प्रतिभावंताने आपण होयबा नाही हे याने का दाखवून दिले नाही?

मित्रांनो,राग मानू नका पण . . . . . . (हेरंब कुलकर्णी ) भिडे गुरुजींना कुत्रे चावले यावर अनेकांनी पोस्ट लिहिल्या आहेत. टिंगल केली आहे. पण या घटनेकडे खूप लक्ष वेधून आपण भिडे गुरुजी यांनाच चर्चेत ठेवायला मदत करतो आहोत हे लक्षात येत नसेल का? तीच गोष्ट मोदींची. मोदींनी मोराला दाणे खाऊ घातले, झाडाखाली पुस्तक वाचताना बदक जवळ घेतले, गळ्यात माळा घातल्या . . . याकडे आपण दुर्लक्ष नाही का करू शकत ? यात तर काही धोरणात्मक मुद्दा नसतो ना? त्यावर पोस्ट लिहून आपण त्यांनाच चर्चेत ठेवायला मदत करत नाही का? समोरून काही तरी घडते आहे आणि आपण केवळ प्रतिक्रिया वादी होतो आहे आणि विरोधी प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा मूळ विषय पुढे नेतो आहोत. त्यांचा हेतू साध्य करतो आहोत. रोज त्यांचे एक एक चेहरे काहीतरी बोलत राहतात आणि आपण प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा हेतू साध्य करतो आहोत. वास्तविक प्रतिक्रिया दिली नाही तर ते लगेच लोक विसरतात. त्यापेक्षा शेतकरी आत्महत्या, रोजगार, दारिद्र्य, कुपोषण यावर आपणच मोठ्या आवाजात बोलून त्यांना त्यावर बोलायला भाग पाडण्यात आपले यश आहे. या सर्वात आपला अजेंडा पुढे नेण्यासाठी तितकी ताकद लावतो आहोत का? त्या पुरोगामी विचारांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी व्याख्याने देणे, संवाद करणे, वंचित समूहाचे प्रश्न मांडत राहणे, वंचितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणे, संघर्ष व सेवेच्या माध्यमातून काम मोठे करणे असे व्हायला हवे . . . . आज शेतकरी कष्टकरी यांच्या वेदना दूर करण्यासाठी खूप काम करण्याची गरज आहे, पण आपण त्यांच्या अजेंड्यावर आज अप्रत्यक्ष काम करतो आहोत. भिडे गुरुजींना विरोध करायचा तर तरुणांचे इतिहासविषयक वास्तव आकलन उंचावणे आणि महात्मा गांधी व महात्मा फुले यांच्याविषयी जी विकृत संतापजनक भाषा वापरली त्यावर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हिंदुत्व अजेंडा सतत खोडत राहण्यापेक्षा आपला अजेंडा पुढे न्यायला हवा. आपली रेष मोठी करायला हवी. वंचितांचे शोषितांचे प्रश्न मोठ्या आवाजात मांडत राहणे यातूनच समोरचे आवाज कमी होतील. उद्या मोदी शाह सत्तेत नसतील पण हा विचारसरणी संघर्ष सुरू राहील. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्रित लढा न करता विचारसरणी विरोध करण्यासाठी पुरोगामी विचार प्रसार वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी सोशल मिडिया सोडून झोपडपट्टी गरीब वस्तीत जावे लागेल, त्यांचे प्रश्न समजून घेत संघटन करावे लागेल आणि तेच धार्मिक अजेंड्याला दीर्घकालीन उत्तर असेल. एक ऐकलेला प्रसंग. कदाचित खोटाही असेल. गोळवलकर गुरुजींना विचारले की तुमचे सर्वात ज्येष्ठ प्रचारक कोण? ते म्हणाले नेहरू व काँग्रेसचे सर्व पुढारी कारण ते मोठ्या सभेत संघावर बोलतात त्यामुळे आम्ही जेव्हा गावात जातो तेव्हा लोकांना परिचय झालेला असतो. मुद्दा महत्वाचा आहे. आपली टीका टिंगल ही समोरच्याला चर्चेत ठेवायला मदत करते आहे का? त्यांची उपेक्षा करून आपला अजेंडा आणि खरेखुरे प्रश्न यावर काम करायला हवे आणि ते पोस्ट लिहिण्यापेक्षा नक्कीच कठीण आहे. - हेरंब कुलकर्णी

"भाषा म्हणजे धर्म नाही" हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखीत केले. गेल्या काही वर्षात उर्दु ही 'मुस्लिमांची भाषा' अशी ओळख काही लोकांकडुन करुन दिली जात होती. The court said that the fusion of Hindi and Urdu met a roadblock in the form of the puritans on both sides and Hindi became more Sanskritized and Urdu more Persian. https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-urdu-marathi-language-not-religion-top-court-rejects-plea-against-urdu-on-signboard-8175541

साभारः https://x.com/ZainabAKhan2/status/1912689116942323951 --- हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करून, हिंदूंची मते मिळवून सत्ता प्राप्त केलेले, संघप्रणीत मोदी हे दहा-बारा वर्षांपासून पंतप्रधान आहेत. --- पृथ्वीवरील सर्वात दुर्दैवी द्विपाद कळप म्हणजे हिंदू.

ह्या माणसाला भारताला राष्ट्रभाषा नाही हे देखील माहीत नाही, नी असा माणूस भाजपाने मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या माथी मारलाय!

हा बघा काय म्हणतोय. https://youtu.be/JVQVqF0VNn4?si=OZolB9Gpkwi1eU1q

स्टार्टप(नव-उद्यमी)च्या नावाने गेल्या काही वर्षात जे फुगे फुगवले जात होते ते आता फुटायला सुरुवात झाली आहे. ब्ल्यु-स्मार्ट ही ओला-उबरसारखी सेवा पुरवणारी कंपनी. पण गाड्या ह्यांच्या सगळ्या एलेक्ट्रिक. आजची ही बातमी. BluSmart Begins Shutting Operations, May Become Uber's Fleet Partner: Report https://www.ndtv.com/india-news/anmol-singh-jaggi-puneet-singh-jaggi-gensol-blusmart-begins-shutting-operations-as-promoters-face-sebi-order-report-8184516 सेबीच्या प्राथमिक अहवालात असे दिसतय ब्ल्यु-स्मार्टच्या प्रवर्तकांनी तर्फे जुलै २०२४ मध्ये जे २०० कोटी उभे केले होते त्यातले अनेक पैसे layered transactions तर्फे स्वतःच्या ऐषारामी राहणीसाठी/तुंबड्या भरण्यासाठी वापरले आहेत. ए आय.च्या नावाने स्टार्टप भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये दिसतात. ह्यांचाही फुगा फुटायची वेळ झाली का आता? लाय्नस टोर्वाल्ड(लिनक्स कर्नेल लिहिणारा)च्या मते ए आय. ९०% फुगा आणि १०% उपयोगी आहे. हे नव-उद्यमी परिषदांमधुन सरकारला उपदेश करत असतात. सरकारकडुन सवलतीही मिळवत असतात. जे खासगी गुंतवणुकदार असतात त्यांनाही हे स्कॅम ठाउक असते. म्हणूनच पहिल्याच बैठकीत 'एक्सिट प्लान' काय तेही ठरलेले असते. प्रसिद्ध उद्योजक/गुंतवणूकदार दीपक घैसास ह्यांनी एका मुलाखतीत चांगली माहिती सांगितली होती- हे नव-उद्यमीना कधीही गरजेपेक्षा जास्त भांडवल देत नाहीत. पगारही अगदी बेताचाच देतात.

सर्वोच्च सुनावणीत काही अपडेट ? दोन कलमांवर बॅकफूटवर आलं म्हणे सरकार. -दिलीप बिरुटे

आपल्या अजित दोवाल ह्यांचे बॅडलक खराब आहे.! आपले गुप्तचर खाते/अजित दोवाल ज्या काही 'गुप्त' कारवाया करतात त्याचा बभ्रा नेमका दुसर्या देशातल्या न्यायालयांत्/तेथील सुरक्षा यंत्रणांतर्फे होतो आणि मग तोंड लपवायची वेळ येते. निज्जर प्रकरण असो वा पन्नुन, जे काही व्हायचे ते झाले. २०२१ मध्ये पिगॅसस प्रकरण बाहेर आले होते आणि एकच हल्कल्लोळ माजला.हे प्रकरण बाहेर काढणार्या द वायर सारख्या दैनिकांना सरकारने नेहमीच्या सवयीने 'देशविरोधी' संबोधले. अमित शहा/रविशंकर प्रसाद ह्या मंत्र्यांनी तेव्हा 'असे काहीही झाले नाही आहे' म्हणून हात झटकुन टाकले. प्रकरण मिटत नाही हे दिसल्यावर मग सारवासारव चालु झाली. "पिगॅसस भारत सरकारने विकत घेतले आहे का?" ह्या आर टी आयच्या प्रश्नावर उत्तर धड हो/नाही , काहीच नाही"! अमित शहा ह्यांचा प्रतिसाद मग नेहमीप्रमाणे होता- Shah said that such "obstructors" and "disruptors" will not be able to derail India's development trajectory with their conspiracies. २०१९ साली वॉट्स-अ‍ॅप(मेटा)ने एन.एस.ओ.ग्रूप(पिगॅसस बनवणारी कंपनी)वर अमेरिकेतील न्यायालयात ह्याबद्दल केस केली होती. कारण हे स्नूपिंग वॉट्स-अ‍ॅप्मधुन केले जात होते.भारत सरकारने हे 'नजर ठेवण्याचे' प्रकार एप्रिल-मे-२०१९(लोकसभा निवड्नुक)मध्ये मोठ्या प्रमाणावर केले होते. आता ह्या कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयाला जी कागद्पत्रे दिली आहेत, त्यानुसार सर्वात जास्त स्नूपिंग मेक्सिको(४५६) तर भारत दुसर्या क्रमांकावर(१००) होता. तेव्हा २०२१साली हे स्नूपिंग पाश्चिमात्य देश जास्त करतात असे विधान बेधड्क करणारे रवी शंकर प्रसाद आता तोंडघशी पडले आहेत. फ्रांस्/हंगेरी/अमेरिका येथुन खूपच कमी लोकांवर पाळत ठेवली गेली होती. आता गंमत म्हणजे अमेरिकेतील न्यायालयाकडे भारत सरकारने कोणत्या व्यक्तींवर पिगॅससला नजर ठेवायला सांगितली होती, त्याची यादीच आहे. ही यादी ईस्रायल सरकारकडे असणारच. डोनाल्ड तात्या ह्याच्या गैरवापर करुन भारताचा हात पिरगळणार नाहीत म्हणजे मिळवली. अशा ह्या कोण १०० भारतविरोधी व्यक्ती होत्या ,ज्यांच्यावर पिगॅससतर्फे नजर ठेवावीशी वाटली? मंत्रीमंड्ळातील दोन 'न आवडणार्या' मंत्र्यांवरही नजर ठेवली गेली होती. असो. गुप्तचर संघटनांचे प्रमुख/सुऱक्षा सल्लागार कणाहीन असले की सत्ताधारी कोणत्या थराला जाउ शकतात त्याचे हे उदाहरण. https://www.cnbctv18.com/india/pegasus-snooping-amit-shah-ravi-shankar-prasad-dismiss-spying-reports-10036731.htm https://indianexpress.com/article/business/india-second-most-nso-group-spyware-pegasus-used-court-documents-9937130/ https://www.business-standard.com/world-news/whatsapp-wins-major-legal-case-against-pegasus-spyware-maker-nso-124122100106_1.html

वक्फ बिल जेंव्हा JPC कडे refer केलं होत त्यावेळीही विरोधकांनी भाजपने ऐनवेळी शेपूट घातलं म्हणून टीका केली होती. आता मंजूर झालं तर एकतर पुचाट आहे म्हणून टीका करत आहेत आणि त्याचवेळी त्याला विरोधही करत आहेत. काश्मिरच्या ३७० कलमावेळीही तेच झालं. कधी हटवणार आणि हटवूच शकणार नाही म्हणणाऱ्यांना समजलं ही नाही. तीच गोष्ट राम मंदिराची, तारीख नाही बातेयेंगे म्हणणारे मंदिराच्या उद्घाटनालाही नाही आले. वक्फ बिलाचा प्रवासही योग्य दिशेनेच चालू आहे अस समजायला वाव आहे.महत्त्वाचं म्हणजे पाक मधूनही ह्यावर टीका होते म्हणजे चमलच असणार. २०१४ नंतर हळू हळू का होईना भारतातील दहशतवादी हल्ले कमी झालेत, काश्मीरही कधी नाही ते शांत झालंय. खुद्द राहुल गांधीची तिरंगा यात्रा काश्मिरात गेली, नाहीतर काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांची काश्मिरात जायला फाटत होती हे त्यांनी स्वत कबूल केलंय. याच श्रेय भाजपा बरोबर अजित दोवाल यांनाही द्यायला पाहिजे. बाकी पन्नुन केस मध्ये समजा अपयश आलं आहे अस समजलं तरी हरकत नाही.देशात विविध ठिकाणी होणाऱ्या बॉम्बस्फोटापेक्षा आणि आपल्याच देशातील शहरात जाण्यास घाबरणाऱ्या कालखंडापेक्षा हे पन्नून च्या केस मधले तथाकथित अपयश कधीही चांगले.

खुद्द राहुल गांधीची तिरंगा यात्रा काश्मिरात गेली राहूल गांधी देशात कुठेही जायला घाबरत नाही अगदी मणिपूरलासुद्धा ! ३७० कलम काढल्यावर पळून गेलेले काश्मिरी पंडित परतले का?

विश्वगुरू मणिपूरमध्ये जायला का घाबरत आहेत?

मणिपूरची परिस्थिती नक्कीच चांगली नाही,केंद्र सरकार तिथे अपयशीच ठरले आहे. काश्मिरची परिस्थिती सुधारली आहे हे विरोधकही मान्य करत आहेत.

बांगलादेशात हिंदू-ख्रिश्चनांचा पद्धतशीर छळ: हिंदू नेत्याच्या हत्येवर भारताची तीव्र प्रतिक्रिया बांगलादेशमध्ये एका हिंदू नेत्याच्या अपहरण आणि हत्येवर भारताने शनिवारी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारला 'हिंदूंसह सर्व अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्याचे' आवाहन केले. भारतातील केंद्र सरकार, जे पश्चिम बंगालातील हिंदूंना वाचवू शकत नाही, (२०२१ साली सुद्धा वाचवू शकले नव्हते) ते बांगलादेशाचा निषेध करतंय! बेशरमपणाची हद्द आहे!

जज लोया यांचा मृत्यू आठवतच असेल. कारवान नावाच्या एका भिकार चोपड्यातुन एक टुकार कथा मांडली गेली. जज लोया यांची बहीण हा त्या कथेचा स्रोत सांगितला गेला. निरंजन टकले नावाच्या कोणा इसमाने जज लोया यांचा खून झाल्यासारखे निष्कर्ष मानले. तसंच लोया यांना रिक्षेतून इस्पितळात नेलं गेलं आणि ज्या इस्पितळात नेलं गेलं तिकडे अद्ययावत सुविधाही नव्हत्या वगैरे वगैरे काय काय त्यात आलं. पुढे टाईम्स असेल व इंडियन एक्सप्रेस यांनी हा सगळ्या आरोपांची चिरफाड केली आणि असं काही झालं नसल्याचे पुरावे मांडले. तरीही कारवान नावाच्या एका भिकार चोपड्यातल्या टुकार कथेला प्रमाण मानत लिब्रान्डू जमात सुप्रीम कोर्टाच्या दारात हजर झाली. एक तर ज्या व्यक्तीच्या हवाल्याने तो अहवाल आला होता ती व्यक्ती नॉट रिचेबल झाली होती. आणि कॅराव्हॅन असो वा अगदी बीबीसी आणि न्ययॉर्क टाइम्स वॉशिंग्टन पोस्ट, मीडियातील रिपोर्ट हा संपूर्णपणे 'ऐकीव पुरावा' मानला जातो, म्हणजे पेपरात खून झाल्याचं छापून आलं म्हणून कोणी कोर्टात जायचं नसतं. तरीही या ऐकीव माहितीवर आधारित लिब्रान्डू पब्लिक कोर्टात गोळा झालं. टाहो फोडून त्यांनी अमित शहांनी लोयांचा खून केलाय आणि या प्रकरणाचा तपास व्हावा अशी इच्छा व्यक्त केली. भारतीय माध्यमांच्या इतिहासातलं ते एक अत्यंत अभूतपूर्व पान होतं. सुप्रीम कोर्टाने ते टराटरा फाडलं. कोर्टाने निव्वळ या मूर्ख बातमीवर विश्वास ठेवायला नकार तर दिलाच, पण शिवाय हा पुरावा ऐकीव असेल तर प्रत्यक्ष त्या प्रसंगांच्या साक्षीदार व्यक्ती कोर्टात साक्ष देण्यास हजर होत्या. लोया एकटेच नव्हते तर ते ज्या लग्नसमारंभात गेले होते त्यात बरोबर सात की आठ न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती होते. त्यातल्या एका न्यायमूर्तींनी सगळा वृत्तांत सांगितला. संपूर्ण प्रकरणात ते लोयांच्या बरोबर होते. लोयांना गाडीतून हॉस्पिटलात तेच घेऊन गेले होते आणि तिकडे सुविधा होत्या. तेंव्हा ऐकीव माहितीवर आधारित याचिका विरुद्ध आपल्याच क्षेत्रातल्या प्रत्यक्षदर्शींची मतं यात अर्थातच कोर्टाने न्यायमूर्तींचं म्हणणं उचलून धरलं. आपल्याच गाडीतून आपण घेऊन गेलो आणि ऍडमिट केलं हा आणि पुढचा समग्र इतिवृत्तांत घडला तसा सांगणारे न्यायमूर्ती होते न्या. भूषण गवई. आज त्यांची देशाच्या सरन्यायाधीशपदी निवड झाली. - adv सौरभ गणपत्ये

इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने परवा एक निकाल दिला- जी व्यक्ती स्त्री म्हणून जन्माला येते तिलाच स्त्री असे स्वतःला म्हणवून घेता येईल- अर्थात पुरूषांची स्त्री झालेल्या ट्रान्सजेंडरांना आपण स्त्री असल्याचा दावा करता येणार नाही. त्याविरोधात लंडनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झाली आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/world/uk/trans-rights-now-londons-parliament-square-sees-huge-protests-over-uk-supreme-court-ruling/photostory/120455767.cms?picid=120455833 मला वाटते सगळीकडे पुढील नियम अंमलात आणावेत- १. प्रत्येकाला आपण किती टक्के स्त्री आणि किती टक्के पुरूष आहोत हे ठरवायचे स्वातंत्र्य द्यावे- म्हणजे ७८%-२२% अशाप्रकारचे. २. या टक्केवारीत कधीही बदल करायची परवानगी देण्यात यावी. म्हणजे जिथेजिथे स्त्री म्हणवून घेणे फायदेशीर असेल तिथे तिथे प्रत्येकाला स्त्री म्हणवून घ्यायचा अधिकार असला पाहिजे. ३. सरकारने यासाठी एक मोबाईल अ‍ॅप विकसित करावे. त्यावर एक स्क्रोल बार असावा आणि तो पाहिजे तिकडे आणि पाहिजे तसा हलवून ही टक्केवारी बदलायचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असावे. ४. कोणीही आपण अमुक इतके टक्के स्त्री आणि अमुक इतके टक्के पुरूष आहोत असा दावा केला तर त्याला कोणताही प्रश्न विचारायची परवानगी कोणालाही नसायला हवी. एखाद्याने १२%-८८% असे आकडे दिले तर कशावरून १२%-८८%? मला तर तू साडे-अकरा टक्के आणि साडे सत्यांशी टक्के वाटत आहेस असे म्हटले तर ती व्यक्तीस्वातंत्र्याची सगळ्यात मोठी पायमल्ली धरली जाऊन अशी पायमल्ली करणार्‍याला ताबडतोब फासावर लटकविण्यात यावे. बाकी आता गोर्‍यांमधील डापु गँगचे लोक 'every man has a right to call himself a woman and every woman has a right to call herself a man' असल्या फुकाच्या गोष्टींवरून उड्या मारत आहेत त्यांनी फार तर २५-३० वर्षे थांबावे. एकदा इंग्लंडमध्ये शरीयाचे राज्य आले की मग कोणाला किती आणि कोणते अधिकार आहेत ते त्यांना लगेच समजून येईल. असो.

काश्मीर राज्यातील पहलगाम येथे (बहुदा इस्लामिस्ट) दहशतवाद्यांनी, पर्यटकांची ओळखपत्रे पाहून व इतर प्रकारे ओळख पटवून फक्त गैर-मुस्लिम पर्यटकांना ठार मारले आहे. पंतप्रधान गृहमंत्री मुख्यमंत्री इतर राजकीय पुढार्‍यांनी या हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.‌ संदर्भ: https://www.opindia.com/2025/04/pants-pulled-down-id-cards-checked-hindu-tourists-targeted-in-pahalgam-pakistan-coas-asim-munirs-anti-hindu-rant/

फारच वाईट घटना. ह्यानंतर पर्यटक कशाला काश्मिरात जातील. खरं तर काश्मिरात फिरायला गेलंच नाही पाहिजे.

धोंडा मारून घेत आहेत. पर्यटक नाही तर उपाशी मरतील. पर्यटकांनी फक्त अमरनाथ यात्रेवर संपुर्ण बहिष्कार टाकला तर यांचे डोके ठिकाणावर येईल. नाही आले तर उपाशी मरतील. २०२२ मधे आठ लाख यात्रेकरू व तिन हजार कोटींची अर्थिक उलाढाल. प्रती यात्री साधारण साठ ते सत्तर हजार रूपये. बाकी खरेदी अलग.

दहशतवाद्यांनी २७ हिंदूंना ठार मारले आहे. अत्यंत वाईट व संतापजनक हल्ला आहे. भारताने लवकरात लवकर प्रतिहल्ला करून व्याजासहीत सूड घ्यावा, तोयबाच्या मसूद अझर आणि इतरांना ठार मारावे, पाकव्याप्त काश्मीरमधील मोक्याची शिखरे भारतात सामील करावी.

सुसुने कालच्या हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला न म्हणता गोळीबाराची घटना म्हटले आहे. साहजिकच आहे. नवल वाटत नाही.

असा दहशतवादी हल्ला झाला की नेहमीच्याच यशस्वी कलाकारांना मनापासून आनंद होतो. मोदींना, भाजपला झोडपायला मस्त संधी मिळाल्याने त्यांचे भान हरपते. अश्या हल्यांमागे एक समान सूत्र दिसते. जानेवारी २००० मध्ये क्लिंटन भारत दौऱ्यावर असताना श्रीनगरमध्ये ३५ शिखांना दहशतवाद्यांनी मारले होते. २०२० मध्ये ट्रंप भारत दौऱ्यावर असताना दिल्लीत सीएए कायदाविरोधात शाहीनबाग येथे दंगल करून त्यात ५५ नागरिक गेले होते. २०२५ अमेरिकेचे उपाध्यक्ष व्हान्स भारत दौऱ्यावर असताना हा दहशतवादी हल्ला केला आहे. प्रत्येक वेळी हल्यानंतर पाकिस्तानप्रेमींना प्रचंड आनंद होतो व लगेच भाजपला आणि पंतप्रधानांना सामूहिक प्रारंभ होतो. मिपावर प्रारंभ झालाच आहे. राऊतच्या डोक्यातली विकृती बाहेर आली आहे. आता टोमणेबाई, पेंग्विन, सुसु तयारीत असतीलच. वागळे, चौधरी, परूळेकर, सरोदे इ. पार्टी करीत असणार. विकृतीचा महापूर येणार. मिपावरील ठराविक सदस्य आता बिळातून बाहेर येऊन भान हरपून नाचणार. सुरूवात झाली आहेच.

दहशतवाद्यांनी भारताची सीमा अवैधरित्या ओलांडली आणि देशात घुसखोरी केली. त्यांनी बंदुकी आणि शस्त्रास्त्रांसह एका लोकप्रिय आणि अतिशय गर्दीच्या पर्यटनस्थळावर प्रवेश केला, ते पोलिस आणि मिलिटरी च्या वेशात आले होते. जिथे त्यांनी निष्पाप लोकांना धर्माच्या आधारावर लक्ष्य केले आणि त्यांची क्रूरपणे हत्या केली. या भयंकर कृत्यानंतरही ते कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पळून जाण्यात यशस्वी झाले, आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्यांना पकडण्यात कोणालाही यश आले नाही. त्या ठिकाणी मदत उशिरा पोचली..अशा गंभीर घटनेनंतरही कोणीही सरकारवर प्रश्न उपस्थित करू नये, असे का अपेक्षित आहे? त्याऐवजी, आपण सर्वांनी ‘सरकार करारा जबाब देईल’ या भविष्यातील कृतीवर आधारित सरकारचे आणि त्याच्या नेत्यांचे गुणगान करत बसायचे .जर तुम्ही या घटनेत सुरक्षेच्या गंभीर त्रुटींबद्दल विचारले, किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, भारतीय लष्कर, सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), रॉ (संशोधन आणि विश्लेषण विंग), आयबी (इंटेलिजन्स ब्युरो) यांची जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व काय आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले, तर तुम्हाला देशद्रोही ठरवणार. कारण, सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणांवर प्रश्न विचारणे म्हणजे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि समर्पणावर शंका घेणे आहे अशी लोकांची समजूत करून दिली आहे. एक भारतीय म्हणून , हिंदू म्हणून आपण दहशतवादाविरुद्ध एकत्र आहोतच पण हा हल्ला सुरक्षा यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा आणि नेतृत्व यांचे अपयश आहे . हे सत्य स्वीकारण्यात कमीपणा नसावा. इतर पक्ष सत्तेत असताना ते त्यांचे अपयश होते हे यांचे अपयश आहे. एक भारतीय म्हणून मला या हल्ल्याचे दुःख वाटते आणि अतिरेक्यांवर व त्यांच्या मालकांवर तशीच कारवाई व्हावी अशी इच्छा आहे

मिपावरील ठराविक सदस्य आता बिळातून बाहेर येऊन भान हरपून नाचणार. हे वर लिहिले आहे. अजून काही नेहमीच्याच यशस्वी कलाकारांची प्रतीक्षा आहे.

समाजमाध्यमांवर उबाठा समर्थक, राशप समर्थक, खांग्रेस समर्थक अक्षरशः भडाभडा विकृती ओतताहेत.

आता फाटे फोडतील.. मुख्य प्रश्नांना बगल देतील

खरं म्हणजे उजव्या विचाराचे प्रचारक समाजात धर्माचे विष कालवत आहेत आणि सरकार विरोध करताना दिसत नाही. मागे रेल्वे सुरक्षा रक्षकाने रेल्वे प्रवाशांना असेच नावं विचारून गोळ्या घातल्या. तो कोणत्या धर्माचा होता? त्याला असे करण्याचे धैर्य कुठून आले?