Skip to main content

ताज्या घडामोडी एप्रिल २०२५ (भाग २)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 15/04/2025 16:42 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात ३०० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग काढत आहे. भारताचे राष्ट्रपतीपद दोनदा थोडक्यात हुकलेले अभिजीत बिचुकले यांनी आपली केशभूषा बदलली आहे. नव्या केशभूषेत ते असे दिसत आहेत- Bichukale https://marathi.indiatimes.com/lifestyle-news/yuva-katta/abhijeet-bichu…

वाचने 48519
प्रतिक्रिया 426

प्रतिक्रिया

मंडईत बिचकुलेचं सातारी कंदी पेढ्यांचे दुकान आहे. तो धरतीपकड या व्यक्तीचा निवडणूक लढण्याचा विक्रम मोडणार बहुतेक.

च्यामारी धागा बघून परत एकदा धागाकर्ता चंद्रसूर्यकुमारच आहे ना हे कन्फर्म केले. :) बाकी ते ट्रंप टेरिफचे सांगा की काय होइल ते पुढे, सोने पण सव्वा लाख गाठणार अशी बातमी आजच वाचली, त्यावर काय मत? मुर्शिदाबाद मधे वक्फ विरोधात जाळपोळ दंगे चालू आहेत आणि हिंदू जीव मुठीत धरुन आहेत असे वाचले. पश्चिम बंगाल आणि बांग्लादेश एकच आहे का काय असे वाटायला लागले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशातील सगळ्यात अग्रगण्य असलेले शहर कोलकत्ता, मोठा सांस्कृतिक वारसा असलेले राज्य हेच का असा प्रश्न पडतो आता.

In reply to by सौंदाळा (verified= न पडताळणी केलेला)

धागा बघून परत एकदा धागाकर्ता चंद्रसूर्यकुमारच आहे ना हे कन्फर्म केले. :)
का? बिचुकलेचा चाहता असणे हा काय गुन्हा आहे का? :)
बाकी ते ट्रंप टेरिफचे सांगा की काय होइल ते पुढे, सोने पण सव्वा लाख गाठणार अशी बातमी आजच वाचली, त्यावर काय मत?
बाय ऑन डिप्स :)
मुर्शिदाबाद मधे वक्फ विरोधात जाळपोळ दंगे चालू आहेत आणि हिंदू जीव मुठीत धरुन आहेत असे वाचले. पश्चिम बंगाल आणि बांग्लादेश एकच आहे का काय असे वाटायला लागले आहे.
काही वर्षांपूर्वी काश्मीर राष्ट्राच्या हातातून गेल्यातच जमा आहे (अगदी याच शब्दात) लिहिले जायचे तसे बंगालविषयी लिहावे लागेल असे दिसते :( बाकी बांगलादेशी हे पाकड्यांपेक्षा घाणेरडे असतात. असल्या लोकांविषयी बंगाली हिंदूंना भाषा एकच म्हणून आत्मीयता वाटत असेल तर भरधाव ट्रेन समोरून येत आहे हे दिसत असूनही त्याच दिशेने धावत जाणार्‍यांपेक्षा बंगाली हिंदूंची कृती वेगळी नाही. एकेकाळी बिधनचंद्र रॉय यांच्यासारखे चांगले मुख्यमंत्री बंगालमध्ये झाले होते. पण गेल्या जवळपास पन्नास वर्षात मात्र ज्योती बसू, ममता असले घाणेरडे लोक मुख्यमंत्री झाले. १९४६ मध्ये कलकत्त्यात मुस्लिम लीगच्या डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे नंतर गोपाळ पाठा म्हणून एका शूरवीराने त्यांना समजेल अशाच शब्दात जोरदार उत्तर दिले होते त्याची पुनरावृत्ती झाली नाही तर कठीण आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळातील देशातील सगळ्यात अग्रगण्य असलेले शहर कोलकत्ता, मोठा सांस्कृतिक वारसा असलेले राज्य हेच का असा प्रश्न पडतो आता.
एखादा माणूस जितका हुषार, जितका जास्त आणि जितका मोठ्या संस्थांमधून शिकलेला असतो तितका तो **** असायची शक्यता जास्त असते हे माझे अगदी पक्के मत आहे. कलकत्त्यातील भद्रलोकांमध्ये विविध क्षेत्रातील, विशेषतः शैक्षणिक क्षेत्रातील किती अग्रगण्य लोक होऊन गेले ते बघितले तर भारतातील इतर कोणत्याही शहराच्या पुढे कलकत्ता असेल असे म्हटले तरी चुकीचे ठरू नये. मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये, अगदी परदेशातीलही भारतीय प्रोफेसरांमध्ये बंगाली लोक बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर असतात. आणि असा समाज इतकी दशके कम्युनिस्टांना निवडून देत होता. काय बोलायचे अशा लोकांविषयी?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

श्री० चंद्रसूर्यकुमार यांच्या निरीक्षणाची वैज्ञानिक बाजू अशी आहे- सदर उत्तर ए०आय० दिलेले असले तरी याविषयावर माझे जे वाचन झाले त्याच्याशी सुसंगत असल्याने जसेच्या तसे दिले आहे! **(विक्षिप्तपणा) आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता यांचा काही संबंध आहे का?** विक्षिप्तपणा आणि शैक्षणिक उत्कृष्टता यांच्यातील संबंध हा मनोविज्ञान, शिक्षण आणि नवनिर्मितीक्षमतेच्या (creativity) संशोधनात अभ्यासला जाणारा एक मोहक विषय आहे. थेट कारण-परिणामाचा संबंध नसला, तरी काही घटक यातील सहसंबंध सूचित करतात: ### १. **नवनिर्मितीक्षमता आणि पारंपरिक विचारसरणीपासून विचलन** - अनेक शैक्षणिकदृष्ट्या उत्कृष्ट व्यक्ती (उदा., नोबेल पारितोषिक विजेते, संशोधनक्षेत्रातील अग्रगण्य) यांच्यात नवनिर्मितीक्षमता जास्त असते, ज्यामुळे ते पारंपरिक विचारसरणीपेक्षा वेगळे विचार करतात. - विक्षिप्तपणा (म्हणजे समाजाच्या नेहमीच्या रूढीपासून वेगळे वागणे) ही नवनिर्मितीक्षम विचारसरणीशी जोडली जाऊ शकते. ### २. **सामाजिक रूढींपेक्षा बुद्धिमत्तेला प्राधान्य** - बुद्धिमान व्यक्ती सामाजिक अपेक्षांपेक्षा त्यांच्या बौद्धिक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करतात, यामुळे त्यांचे वागणे इतरांना विचित्र वाटू शकते. - काही अभ्यासांनुसार, उच्च बुद्ध्यांक (IQ) असलेल्या लोकांना सामाजिक रूढींची कमी चिंता असते. ### ३. **"वेडा जीनियस" संकल्पना** - आइन्स्टाईन, टेस्ला, न्यूटन सारख्या ऐतिहासिक व्यक्तींमध्ये विलक्षण वागणे (विसरभोळेपणा, विचित्र सवयी) दिसून आले. - काही संशोधनांनुसार, सौम्य "schizotypal" लक्षणे (विचित्र विश्वास किंवा वर्तन) आणि नवनिर्मितीक्षमता यांचा उच्च बुद्धिमत्तेसह संबंध असू शकतो. ### ४. **ऑटिझम स्पेक्ट्रम आणि प्रतिभा** - विलक्षण वर्तन आणि उच्च-कार्यक्षम ऑटिझम (उदा., गणित, भौतिकशास्त्रातील प्रतिभा) यांच्यात काही ओव्हरलॅप असू शकते. ### महत्त्वाचे सूचनाः - **प्रत्येक विलक्षण व्यक्ती जीनियस नसते**: फक्त विलक्षण असल्याने शैक्षणिक यश मिळत नाही. शिस्त, संधी आणि वातावरण हे देखील महत्त्वाचे आहे. - **सांस्कृतिक संदर्भ**: "विक्षिप्तपणा" ही संकल्पना संस्कृतीनुसार बदलते. ### निष्कर्षः विक्षिप्तपणा ही शैक्षणिक उत्कृष्टतेसाठी आवश्यक नसली, तरी तिच्याशी निगडीत काही गुण (नवनिर्मितीक्षमता, पारंपरिक विचारसरणीतून मुक्तता) यशास कारणीभूत ठरू शकतात. मात्र, हा संबंध गुंतागुंतीचा आणि व्यक्तीनुसार बदलणारा आहे. आपल्याला यासंदर्भातील उदाहरणे किंवा अभ्यास हवे आहेत का?

खिक्क! आता ही हेअरस्टाइल शाहरुख खानने कॉपी करू नये! बाकी मंगेशकर कुटुंबीय डोक्यातून उतरले आहे, कधी १० लाखासाठी पेशंटचा खून! (होय पैशासाठी उपचार न करणे खूनच म्हणायला हवे) नी मागच्याच धाग्यात हृदयनाथ मंगेशकर कसे खोटे बोलले हे aagya ह्यांनी सिध्द केलय. मंगेशकर कुटुंब म्हणजे नाव मोठं लक्षण खोट!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

दोष डॉ़क्टरांचा/व्यवस्थापनाचा नाही का? सरकारी रुग्णालयात तर देशात महिन्याला डझनावारी मृत्यु होत असतात. पण जिल्हाधिकार्यांचा/आरोग्यमंत्र्यांचा राजीनामा कोणी मागत नाही.बेड नाही म्हणून पेशंटला जमीनीवर ठेउन देतात. मिळालेल्या माहितीनुसार मंगेशकर कुटुंबियांनी २०० कोटी रुपये देणगी दिले होते.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

तरीही एका अभागी स्त्रीचा १० लाख नव्हते म्हणून अन्त झाला! (खूनच म्हणावा लागेल, ५ तास गर्भवतीला उपचार नाही दिले पैशासाठी)

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

पहिला लता मंगेशकर पुरस्कारासाठी " झूठ पे झूठ फैलाते चलो... " हा निकष असावा अशी शंका येते. https://www.instagram.com/reel/DFw4Z9UsMs8/?api=%E5%B0%BC%E6%96%AF%E6%8…

१) युक्रेनचे फ-१६ हे अमेरिकेने दिलेले अत्यंत शक्तीशाली लढाऊ विमान रशियाने आपली स-४०० ही अत्यंत शक्तीशाली क्षेपणास्त्र प्रणाली वापरून पाडल्याची बातमी आहे. ही बातमी खरी असेल तर अमेरिकेसाठी हा प्रचंड मोठा धक्का आहे. २०१९ मध्ये भारताच्या अभिनंदन वर्तमानने जुने मिग लष्करी विमान वापरून पाकिस्तानला दिलेले फ-१६ पाडले होते. तेव्हाही अमेरिकेस प्रचंड धक्का बसला होता. स-४०० ही क्षेपणास्त्र प्रणाली भारत व चीन या दोन्ही देशांकडे आहे. २) नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणाचे भूत बाटलीतून बाहेर आले आहे. अंमलबजावणी संचलनालयाने न्यायालयात सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे इ. विरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. यातील अजून एक सहभागी मोतीलाल व्होरा आता हयात नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच या वृत्तपत्राची मालमत्ता जप्त झाली होती. आता एक पाऊल पुढे पडले आहे. पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला आहे.

ट्रम्पतात्यांच्या परराष्ट्रधोरणाकडे बघून एक गोष्ट लिहाविशी वाटते. शीतयुध्दाच्या काळात सुरवातीला दोन्ही देश कम्युनिस्ट म्हणून चीन आणि रशिया यांचे सख्य होते. मात्र नंतरच्या काळात त्या देशांचे फाटायला लागले. त्यामागे विचारधारेचे आणि राजकीय अशी दोन्ही कारणे होती. विचारधारेचे कारण या अर्थी की चीनमध्ये माओने स्वतःचे वेगळे कम्युनिझमचे स्वरूप आणून सत्ता बळकावली. मूळ कम्युनिस्ट विचारात भांडवलदार (बूर्झ्वा) आणि कामगार (प्रोलॅटिअ‍ॅरेट) यांच्यात वर्गसंघर्ष अटळ आहे आणि त्यात कामगारवर्ग जिंकून समतेवर आधारीत वर्गविरहित समाज निर्माण होईल असे म्हटले आहे. मुळातले कम्युनिस्ट लोक शेतकरी हे जमिनीचे मालक म्हणून शेतकर्‍यांना बूर्झ्वा गटात मानतात. माओने चीनमध्ये शेतकर्‍यांना हाताशी धरून कम्युनिस्ट क्रांती घडवून आणली. कम्युनिझमच असले तरी ते कम्युनिझमचे स्वरूप थोडे वेगळे होते. चीन आणि रशियात फाटायचे हे एक कारण होते. दुसरे कारण अधिक महत्वाचे होते ते म्हणजे चीनला कम्युनिस्ट जगताचे नेतृत्व करावे ही महत्वाकांक्षा होती. रशियाला ते थेट आव्हान होते. त्यामुळे हळूहळू चीन आणि रशिया यांच्यात अंतर वाढू लागले. त्याचा फायदा उठवत रिचर्ड निक्सननी चीनशी हातमिळवणी केली. नंतरच्या काळात झाले असे की रशिया आपल्यातील अंतर्विरोधांमुळे कोसळला पण चीन खूप मोठा झाला. आता अमेरिकेला चीनचा धोका अधिक वाटू लागला आहे. शीतयुध्द संपल्यानंतरच्या काळात, (विशेषतः पुतीनच्या काळात) रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंध परत सुधारले. रशिया आणि चीन आपल्याविरोधात एकत्र आले तर अमेरिकेला आणखी मोठी डोकेदुखी ठरू शकेल. त्यामुळे रिचर्ड निक्सननी ५० वर्षांपूर्वी केले त्याच्या उलटे ट्रम्पना करायचे आहे की काय समजत नाही- म्हणजे रशियाशी संबंध सुधरवून चीन आणि रशिया एकत्र येणार नाहीत याची तजवीज करायची आहे का? त्यात युक्रेनचा बळी गेला तरी हरकत नाही असे तात्यांना वाटते की काय समजत नाही. शीतयुध्द १९९१ मध्ये संपले तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा ३०-४०% इतकीच मोठी होती. म्हणजे अमेरिकन अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा खूप जास्त मोठी होती. १९८९ मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यावर अमेरिकेने मुजाहिदीनना वापरा आणि फेकून द्या असे केले होते- ९/११ चे हल्ले त्यातूनच झाले. त्याप्रमाणे सोव्हिएट रशिया कोसळल्यावर चीनचे काम झाल्यावर फेकून का दिले नाही हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. बहुदा त्या वेळेपर्यंत अमेरिकन वॉलमार्टमध्ये बर्‍याच प्रमाणावर (आता इतका नसला तरी) चीनी वस्तूंचा शिरकाव झालेला असेल त्यामुळे स्वस्तात वस्तू मिळत आहेत मग कशाला तक्रार करा असे अमेरिकेला- बिल क्लिंटन प्रशासनाला वाटले की काय समजत नाही. त्या ८ वर्षात चीन खूप वाढला आणि बुश अध्यक्ष झाल्यावर चीनला फेकून देणे शक्य होणार्‍यातले नव्हते. चीनी वस्तूंवर टॅरीफ लावून अमेरिकेचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचा प्रयत्न आहे की काय असा पण प्रश्न पडतो. दुसरे म्हणजे अमेरिकेत आज मोठ्या मोठ्या विद्यापीठांमध्ये मोठ्या संख्येने डाव्या विचारांचे प्रोफेसर दिसतात. अशा विद्यापीठांमध्ये ही प्रोफेसर मंडळी चीनी कम्युनिस्ट पक्षांची मिंधी असतात असे अमेरिकेत दबक्या/उघड आवाजात म्हटले जाते. ४-५ वर्षांपूर्वी त्याबद्दल हार्वर्डच्या काही प्रोफेसरना शिक्षाही झाली होती. ओबामा आणि बायडनच्या काळात अमेरिकेत ट्रान्सजेंडर हा प्रकार खूप वाढला. अगदी शाळांमधून 'तू मुलगा/मुलगी म्हणून जन्माला आला/आलीस तरी तुला आयुष्यभर तसेच राहायला पाहिजे असे नाही' असे बाळकडू अगदी लहान वयापासून दिले जाते. मग every man has a right to call himself a woman and every woman has a right to call herself a man असल्या गोष्टींमध्ये समाज गुरफटला- जणू काही राष्ट्रापुढे तोच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या साधारण अर्धा टक्का लोक ट्रान्सजेंडर आहेत. https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/trans-adults-united… मी ट्रान्सजेंडर लोकांविषयी बोलत आहे- गे किंवा लेसबिअन नाही. काही लोक जन्मतः गे किंवा लेसबिअन असू शकतात/ असतात त्याप्रमाणेच काही लोकांचे जीन म्युटेशन की काय म्हणतात तसे होऊन पुरूषाची स्त्री झाला किंवा उलटे असे होऊ शकते. असे नैसर्गिकपणे होत असेल तर काहीच म्हणणे नाही. पण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असे लोक नैसर्गिक उर्मींनी आपले लिंग बदलतात की डी.ई.आय अंतर्गत नोकर्‍या वगैरे मिळवायला किंवा आपण फार 'कूल' आहोत असे दाखवायला हे लोक ट्रान्सजेंडर होतात हे त्या भगवंतालाच माहीत. असल्या गोष्टींचे समर्थन करणारी मंडळी कोण असतात (मोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर, मिडियावाले, पत्रकार वगैरे) हे पाहिले आणि तर असल्या गोष्टींमध्ये अमेरिकेला गुरफटवून ठेवायला चीन पैसे देत आहे की काय असेच मला वाटते. ट्रम्पतात्या या सगळ्या प्रकारांवर तुटून पडलेले दिसतात. हार्वर्ड वगैरे डाव्या लोकांविषयी मला तरी अजिबात म्हणजे अजिबात सहानुभूती नाही. त्यांच्यावर ट्रम्पतात्या तुटून पडले असतील तर त्यात काहीही चुकीचे आहे असे मला तरी वाटत नाही. असे भारतातील जे.एन.यु वर कधी तुटून पडणार याची वाट बघत आहे. ट्रम्पतात्या जो काही गोंधळ घालत आहेत त्यामागे असे काही कारण असावे असे मला तरी वाटते. ओबामा आणि बायडनने खूप म्हणजे खूपच घाण घातली असावी असे दिसते. हल्ली ट्रम्पतात्यांवर टीका करणे म्हणजे आपण किती निपक्षपाती आहोत, आपण कसे अमुक आहोत, आपण कसे तमुक आहोत हे दाखवायचा काही लोक प्रयत्न करत असतात असे वाटते. मी तरी त्यांच्यातील नक्कीच नाही. फक्त तात्या जे काही करत आहेत त्यातील बर्‍याच गोष्टी करणे गरजेचे असले तरी ते प्रत्येक वेळेस धडामकन शॉक ट्रीटमेंट देत आहेत. तो प्रकार अंगाशी येऊ शकतो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

प्रतिसाद आवडला! मला वाटतय, रशियाचा विरोध करायचा म्हणून अमेरिका अजूनही खूप पैसा खर्च करतोय. तात्याना हे आवडत नाहीये, लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे.

In reply to by चित्रगुप्त

हार्वर्ड विद्यापीठाला विविध ठिकाणाहून भरपूर देणगी मिळते. विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात खूप पुढे गेले आहेत. अमेरिकेत अशा मोठ्या लोकांनी आपल्या विद्यापीठाला देणगी द्यायची पध्दत आपल्याकडे आहे त्यापेक्षा बरीच जास्त आहे. त्यातून गेल्या अनेक वर्षांपासून जमा केलेला endowment fund कित्येक बिलिअन डॉलर्सचा आहे. एखाद्या म्युच्युअल फंड लोकांचे पैसे मॅनेज करायला फंड मॅनेजर नेमते त्याप्रमाणे हा endowment fund मॅनेज करायला प्रोफेशनल फंड मॅनेजर आहेत. सध्या गरज नसेल तर ते मॅनेजर तो पैसा मार्केटमध्ये टाकतात आणि त्यातून रिटर्न काढतात. हार्वर्ड विद्यापीठात कित्येक डिपार्टमेंट्स आणि स्कूल्स आहेत. त्यातील हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे माजी विद्यार्थी अनेक वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये सीईओ वगैरे आहेत. हार्वर्ड बिझनेस स्कूल ज्या केस स्टडी बनविते त्या जगभरातील कित्येक बिझनेस स्कूल्समध्ये वापरल्या जातात. एकेका केस स्टडीच्या कॉपीसाठी १० ते २५ डॉलर हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला द्यावे लागतात. भारतातील अगदी मध्यम रँकच्या बिझनेस स्कूलमध्ये ४००-५०० विद्यार्थी सुध्दा असतात. अशा एका केस स्टडीसाठी ते बिझनेस स्कूल हार्वर्डला १० हजार डॉलर पर्यंत मोजते. एका विषयात १२-१५ केस स्टडी असतात आणि दोन वर्षात मिळून ६० पर्यंत विषय असतील. अशी एकट्या भारतात कित्येक बिझनेस स्कूल आहेत. म्हणजे हार्वर्ड बिझनेस स्कूलला स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत. माजी विद्यार्थी- जे सीईओ वगैरे आहेत त्यांच्याकडून येणारी देणगी वेगळी. तीच गोष्ट सायन्सशी संबंधित वेगवेगळ्या विभागांची- मेडिकल स्कूल, भौतिकशास्त्र, गणित अशा कोअर सायन्सेसचे माजी विद्यार्थी पण खूप मोठे आहेत- कित्येक नोबेल विजेते तिथे मिळतील. तीच गोष्ट मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र अशा कोअर सायन्सेस नसलेल्या विभागांविषयी. त्यांच्याकडून देणगी येतेच. तसेच भरपूर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट त्यांना मिळतात- हो अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्र अशा विभागांनाही इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिळतात. त्यांना पैशाची अजिबात ददात पडणार नाही. प्रश्न कोणाला येईल? मला वाटते लिबरल आर्ट्ससारख्या विषयांशी संबंधित विभागांना- पोलिटिकल सायन्स, इतिहास वगैरेंना अडचण येईल. इतरांना ट्रम्पतात्यांनी फंडिंग कापले तरी फार फरक पडणार नाही. कारण लिबरल आर्ट्ससंबंधी विषय स्वतः उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. त्यांना कोणाचे तरी फंडिंग लागते. अशी थिअरी मांडणार्‍या विभागांना इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट मिळू शकत नाहीत. आणि हार्वर्डमधील असल्या विषयांचेच प्रोफेसर अधिक प्रमाणात डावी वळवळ करत असतात. त्यांनी सगळ्या गंडलेल्या थिअर्‍या मांडायला अमेरिकन करदात्यांचे पैसे खर्च केले गेले नाहीत तरी जगाचे फार काही नुकसान होईल असे मला तरी वाटत नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

त्यांनी सगळ्या गंडलेल्या थिअर्‍या मांडायला अमेरिकन करदात्यांचे पैसे खर्च केले गेले नाहीत तरी जगाचे फार काही नुकसान होईल असे मला तरी वाटत नाही.
एकूणच आशयाशी परिचित आणि सहमत. अवांतर: मी याआधीही मिपावर व्यक्त केल्याप्रमाणे - करदात्यांना, करदाते नसलेल्यांच्या तुलनेत, करवसुली करणाऱ्या शासनाकडून, ते कर देतात म्हणून, भरलेल्या कराच्या प्रमाणात काही विशेष सुविधा मिळायला हव्यात. उदा. -
  • पोलीस स्टेशन, दुय्यम निबंधक कार्यालय, नगर पालिका इ ठिकाणी त्यांच्यासाठी priority check-in वगैरे
  • रेल्वेमध्ये तात्काळसारखा ऐनवेळी वापरता येणारा विशेष कोटा
  • शासकीय शुल्कात सवलत
  • स्वतंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन वगैरे दिवशी मानद निमंत्रण इत्यादी
जगात कोणत्या देशात अशी काही करदात्यांसाठी, (पुन्हा सांगतो आहे, करदाते नसलेल्यांच्या तुलनेत) अशी काही सुविधा आहे का? अशी सुविधा असायला हवी, नाही का?

In reply to by वामन देशमुख

अशी सुविधा असायला हवी, नाही का? आजिबात आजीबात नाही, ह्याउलट करदाते नसलेले लोक करा भरण्यालायक कसे होतील अश्या योजना शासनाने आखाव्या!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

ह्याउलट करदाते नसलेले लोक करा भरण्यालायक कसे होतील अश्या योजना शासनाने आखाव्या! त्यापेक्षा सरकारने कमाई करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आयकर अनिवार्य करावा ( शेतकऱ्यांना अपवाद करू नये ). वेगवेगळे स्लॅब काढून एकाच दराने आयकर घ्यावा. त्यात भेदभाव नसावा. असंही खर्च करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडून सरकार अप्रत्यक्ष कर घेतच असतो, तेव्हा त्याच्या उत्पन्नाचा विचार केला जात नाही. अप्रत्यक्ष कराचा दर एकच ठेवावा.सगळ्या करसवलती रद्द कराव्यात. कुठल्याही देणग्यांना ( राजकीय पक्षांच्याही )करसवलत नसावी. आयकर रिटर्न आपोआप बंद होईल.

In reply to by वामन देशमुख

जगात कोणत्या देशात अशी काही करदात्यांसाठी, (पुन्हा सांगतो आहे, करदाते नसलेल्यांच्या तुलनेत) अशी काही सुविधा आहे का?
अशी कोणती सुविधा आहे असे मला तरी माहित नाही. पण करदाते म्हणजे नक्की कोण अभिप्रेत आहे? आयकर भरणारे का? कारण अप्रत्यक्ष कर (जी.एस.टी) सगळेच भरतात. मधूनमधून मी इलॉन मस्कच्या डी.ओ.जी.ई चा ट्विटर अकाऊंट बघत असतो. त्यात कुठेकुठे व्यर्थ दवडले जाणारे पैसे बंद केले आहेत आणि तिकडचे फंडिंग कापले आहे याविषयी येत असते. काहीकाही ठिकाणी करदात्यांचे पैसे इतक्या प्रमाणात व्यर्थ दवडले जात होते की विचारूच नका. उदाहरणार्थ- १. ब्राझीलमध्ये इंटरनेट फ्रॅगमेंटेशन (म्हणजे काय?) रोखण्यासाठी १४ लाख डॉलर. २. किरगिझीस्तानमध्ये Enabling Civil Society Resilience and Adaptation (याचे मराठी भाषांतर चॅटजीपीटी कडून करून घेतले- "नागरिक समाजाच्या लवचिकता आणि अनुकूलतेस सक्षम करणे") साठी ७.५ लाख डॉलर ३. युकेमधील मिडिया ट्रोलना उत्तर द्यायला ५२ लाख डॉलर ४. बुर्किना फासोमध्ये १००% सेंद्रीय बटरचे मार्केटिंग करायला २.२९ लाख डॉलर ५. बेनिनमध्ये अननसाचा ज्युसचे मार्केटिंग करायला २.३९ लाख डॉलर ६. नायजेरीयातील स्पा (मसाज) साठीच्या बिझनेस इनक्युबेटरसाठी ८४ हजार डॉलर ७. न्यू यॉर्कमधील क्विन्स कॉलेजला एक रिसर्च करायला २.६५ लाख डॉलर्स दिले होते आणि त्या रिसर्चचा विषय काय तर काळे आणि मूलनिवासी टिन्स (पौगंडावस्थेतील मुलेमुली) जपानी कॉमिक्स का वाचतात. ८. युनिव्हर्सिटी ऑफ टेन्नेसीला ४ लाख डॉलर्स दिले होते LGBT विद्यार्थी कोणत्या प्रकारची पुस्तके वाचतात याचा अभ्यास करायला. ९. मेक्सिकोतील नोकर्‍यांमध्ये स्त्री-पुरूष समानतेचा अभ्यास करायला १ कोटी डॉलर्स १०. होंडुरास, ग्वाटेमाला आणि एल साल्वाडोरमधील शेतमजुरांना अधिक मानाचे स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न करायला ६२.५ लाख डॉलर्स ११. लेसोथोमध्ये सुरक्षित आणि इन्क्लुसिव्ह कार्यालयांसाठी ३० लाख डॉलर्स मुद्दा ४,५,६ हे प्रातिनिधीक आहेत. प्रत्यक्षात असल्या कामांसाठी दिली गेलेली रक्कम काही मिलिअन डॉलरमध्ये होती. त्याव्यतिरिक्त १२० वर्षे वयाच्या व्यक्ती सोशल सेक्युरीटीकडून मरून अनेक वर्षे झाली तरी पेन्शन मिळवत होत्या असल्या केस मिळूनही कित्येक मिलिअन डॉलर होते. मुद्दा ७ आणि ८ वर कोणाला अभ्यास करायचा असेल तर जरूर करू दे. पण त्यासाठी करदात्यांचे पैसे का खर्च करायचे? कदाचित मुद्दा ९,१०,११ फंडिंगच्या नावावर होंडुरास आणि इतर ठिकाणी एन.जी.ओ ना पैसे दिले असतील आणि ते एन.जी.ओ वाले त्या देशात काड्या घालत असतील ही पण एक शक्यता आहे. आपल्याकडे पण तथाकथित शेतकरी आंदोलनातील फुकट्यांना महिने-महिने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसायला आणि पिझ्झे चापायला आणि मसाज घ्यायला पैसे कुठून आले? वेगवेगळ्या देशातील असल्याच कोणत्यातरी उपटसुंभांना आधीचे अमेरिका सरकार पैसे पुरवत असले तरी आश्चर्य वाटू नये. आणि तो खर्च भरत कोण होते? तर अमेरिकेचे करदाते. असली व्यर्थ उधळपट्टी थांबवून जर अमेरिकन करदात्यांना द्यायला लागणार्‍या करात कपात केली तर मध्यंतरी तात्यांविरोधात म्हणून रस्त्यावर उतरलेले लोक थंडावतील. हार्वर्ड आणि तत्सम ठिकाणचे मोठेमोठे प्रोफेसर लोक आणि डापु गँगमधील वोकिश लोक तक्रार करतील. करू देत. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायची गरज नाही.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

आपल्याकडे पण तथाकथित शेतकरी आंदोलनातील फुकट्यांना महिने-महिने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसायला आणि पिझ्झे चापायला आणि मसाज घ्यायला पैसे कुठून आले? शीतवातयंत्र, शीतकपाट, हात पाय चेपण्याची यंत्रे, उष्णवातयंत्र व सर्व वीज उपकरणांसाठी केजरीवाल विनाशुल्क वीज देत होता. पंजाब राज्य सरकार व परदेशस्थित शीख इतर सर्व प्रकारची आर्थिक मदत देत होते.

In reply to by श्रीगुरुजी

पंजाबातील श्रीमंत शेतकऱ्यांना भिकेला लावून अडाणी अंबानीला श्रीमंत करण्याचा मोदींचा डाव शेतकऱ्यांनी एकजुटीने उधळून लावला! जय बळीराजा!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

"शेतकरी आंदोलनातील फुकट्यांना महिने-महिने दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून बसायला आणि पिझ्झे चापायला आणि मसाज घ्यायला पैसे कुठून आले?" ह्यासाठी फार पैसे लागत नाहीत. कोथरूडमध्ये १ बी एच के मध्ये राहणारे मध्यमवर्गीय आठवड्यातुन एकदा पिझा चापतातच. शेतकरी आहे म्हणुन पागोटे गुंडाळून जाड भाकर्या आणि चटणीच खाल्ली पाहिजे असा नियम आहे का?पंजाबमधील शेतकरी ईतर शेतकर्यांपेक्षा सधन आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/food-news/the-pizza-lang…

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

कोथरूडमध्ये १ बी एच के मध्ये राहणारे मध्यमवर्गीय आठवड्यातुन एकदा पिझा चापतातच. आणी हेच मध्यमवर्गीय पिज़्ज़ा चापत शेतकरी कायदे कसे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असे ज्ञान पाजळायचे. विशेष म्हणजे ह्यांच्या मागच्या ४ पिढ्यात कुणी शेती केलेली नसते. :)

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

मला वाटते लिबरल आर्ट्ससारख्या विषयांशी संबंधित विभागांना- पोलिटिकल सायन्स, इतिहास वगैरेंना अडचण येईल. इतरांना ट्रम्पतात्यांनी फंडिंग कापले तरी फार फरक पडणार नाही. कारण लिबरल आर्ट्ससंबंधी विषय स्वतः उत्पन्न मिळवू शकत नाहीत. त्यांना कोणाचे तरी फंडिंग लागते.
आताच हार्वर्डमधील लिबरल आर्ट्समधील सोशिऑलॉजी विभागाची वेबसाईट बघत होतो. या वर्षी पी.एच.डी पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांना 'जॉब मार्केट कॅन्डिडेट्स' म्हणतात. यावर्षीच्या जॉब मार्केट मध्ये असलेल्या पी.एच.डी विद्यार्थ्यांचे संशोधनाचे विषय पुढीलप्रमाणे आढळले ( https://sociology.fas.harvard.edu/people/phds-market) १. Insecurity among Young College Graduates in the United States and Spain २. Transnational Making and Remaking of Education: Private Supplementary Education in Korea and Korean America Developments in Aggregate Relational Data ३. The Rise of Christian Right Broadcasting Companies: From Resisting Brown to Overturning Roe ४. Women Without Children: Cultural Perspectives on a Demographic Phenomenon ५. Gender and Consequences of Care Work ६. Consumer Credit from Theory to Practice: How Households Manage Finances ७. Nonprofit Organizations, Executive Ideology, and American Homelessness यापैकी किती प्रकारच्या संशोधनांना इंडस्ट्री फंडिंग मिळू शकेल? डेटाशी संबंधित किंवा कंज्युमर क्रेडिटशी संबंधित विषयांना नक्कीच. पण इतर विषयांचा अभ्यास करून इंडस्ट्रीत गेल्यास नक्की त्या अभ्यासाचा इंडस्ट्रीला काय फायदा होणार? होणारच नाही असे म्हणत नाही. मात्र तसा फायदा होईल हे डेटाशी संबंधित किंवा हाऊसहोल्ड फायनान्सशी संबंधित विषयांबद्दल लिहिता येईल तसे इतर विषयांबद्दल तितक्याच खात्रीने लिहिता येईल असे वाटत नाही. आता अशा विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप वगैरेचा खर्च कुठून होणार? तर तो कुठूनतरी फंडिंग आले तरच तो करता येईल. ते फंडिंग कुठून येणार? तर सरकार किंवा कोणत्यातरी संस्थांकडून किंवा व्यक्तींकडून आलेल्या देणग्यांमधून. बाकी असल्या विषयांचा अभ्यास करून अमेरिकेला नक्की काय फायदा होईल किंवा काही अ‍ॅक्शन पॉईंट्स मिळू शकतील का याचा उलगडा नुसते त्या संशोधनाचे विषय वाचून कळायचे नाही. त्यामुळे त्याविषयी काहीही भाष्य करत नाही. पण समजा सरकारकडून फंडिंग बंद झाले तर अशा विषयात संशोधन करणार्‍यांना त्रास होईल. बाकी कोअर सायन्स, कॉम्प्युटर सायन्स- डेटा सायन्स- आर्टिफिशिअल इंटेलिजेन्स, इंजिनिअरींग, गणित, संख्याशास्त्र वगैरे विषयांना त्याचा काहीही त्रास होणार नाही कारण त्यांच्याकडे पैसे उभे करायचे इतर अनेक मार्ग असल्याने ते सरकारवर या बाबतीत अवलंबून नाहीत.

In reply to by चित्रगुप्त

श्रीमंत पण उडाणटप्पू लोकांना अशा विद्यापीठांबद्दल नेहमी तिरस्कार असतो. अशा लोकांचे आणि अभ्यास न करणार्या एका मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व तात्या ट्रम्प करतात. ट्रम्प सरकारचे म्हणणे- येथे शिकवणारे प्राध्यापक, शिकणारे विद्यार्थी डाव्या विचारांचे आहेत आणी ज्यु-विरोधी,पॅलिस्टाईन चळवळीला पाठिंबा देणारे आहेत. ह्याची सुरुवात गेल्या वर्षी झाली- https://edition.cnn.com/2023/12/11/politics/elise-stefanik-antisemitism… अजून तरी हार्वर्डवर 'राष्ट्रविरोधी' असल्याचा थेट आरोप झालेला नाही. उडाणटप्पु वर्गाकडुन ट्रम्प ह्यांना मिळणारा पाठिंबा वाढला की हे विद्यापीठ झुकणार का, हे बघावे लागेल. अजूनतरी तशी चिन्हे दिसत नाहीत. Harvard President Alan Garber decided not to bend to administration demands to change its policies, declaring that the university would not “surrender its independence or its constitutional rights.” पण काहीही झाले तरी विजय आपलाच असणार आहे असे तात्यांना वाटते. When universities cave, fearful of losing billions of dollars in public funding, his power is enhanced – and he can pile on even more pressure. When they defend themselves, they give him a fight he’s happy to wage. And when Democrats criticize him, they take the side of what millions of Americans believe are elitist establishment figures who are disliked by much of the country. https://edition.cnn.com/2025/04/16/politics/harvard-trump-columbia-elit…

या सुद्धा निघाल्या? निघणार होत्याच, पण अप गटात जाऊन राज्यसभा मिळणार नाही. शपंचीही खासदारकी मार्च २०२६ मध्ये संपणार व ते पुन्हा स्वबळावर पुन्हा राज्यसभेत जाणे अशक्य आहे. अश्या परिस्थितीत पुतण्याशी तह करून अप गटाच्या ४१ आमदारांच्या मदतीने राज्यसभेत जातील व त्यासाठी आपल्या १० आमदारांची मते अप गटाला देऊन अप गटाचे विधानपरीषदेचे एक ऐवजी दोन आमदार निवडून यायला हातभार लावतील. मविआ गटातील उर्वरीत दोन गटांना भोपळा मिळेल.

ट्रंपशेठ आणि आपले शेठ यांच्या विचारांचा कल आणि लहरीपणा पाहता फार फरक पडणार नाही असे वाटते. सध्या ट्रंपशेठच्या प्रशासनाच्या धुसमुसळेपणाच्या अनेक गोष्टींची चर्चा होत आहे. आयात शुल्क असू की अन्य दुसरे काही असू दे. सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात यंव झालं पाहिजे आणि त्यंव झालं पाहिजे आणि नाहीच ऐकले तर आम्ही आपले अनुदान कपात करु वगैरे असे फर्मान काढले. हार्वर्डच्या विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी मात्र या ट्रंपशेठच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. विद्यापीठाने काय शिकवावे, कसे वागावे, कोणते अभ्यासक्रम शिकवावे कोणते शिकवू नये, हे सांगण्याचा अधिकार नाही अशाने नागरिक आणि संस्थास जे स्वातंत्र्याचे अधिकार आहेत त्यावर गदा येते असे म्हटले आहे. अग्रलेख हार्डवर्कचा आनंद ''हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर. कारण अशा स्वतंत्र शिक्षण संस्थांतूनच उद्याचे प्रतिभावंत आकारास येत असतात आणि त्यांच्याकडून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांस धोका असतो. म्हणून अशा नेत्यांस हव्या असतात होयबांची पैदास करणाऱ्या साच्यातील मूर्तिशाला'' वाह ! थेट भिडलं. हार्वर्डला सॅल्यूट... दुसरीकडे 'गोबरयुगाला' साजेशी बातमी आहे, एका प्राचार्यांच्या केबीन मधे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करुन शेणाचा पोचारा मारला. उन्हापासून संरक्षण व्हावे म्हणून महाविद्यालयाच्या भिंती शेणाने सारवल्या गेल्या. निषेध म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले वगैरे अधिक बातमी. देश बदल रहा है. अधिक सविस्तर चर्चा. -दिलीप बिरुटे

''हुकूमशाही प्रवृत्तीचा नेता कोणत्याही देशात, कोणत्याही धर्मात आणि कोणत्याही संस्कृतीत असो. त्याचा पहिला राग असतो तो स्वतंत्र शिक्षण संस्थांवर. कारण अशा स्वतंत्र शिक्षण संस्थांतूनच उद्याचे प्रतिभावंत आकारास येत असतात आणि त्यांच्याकडून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या नेत्यांस धोका असतो. म्हणून अशा नेत्यांस हव्या असतात होयबांची पैदास करणाऱ्या साच्यातील मूर्तिशाला.'' मालकांची मर्जी राखण्यासाठी असंतांचे संत हा अग्रलेख मागे घेऊन माफी मागणारा हा होयबा स्वतंत्र विचारांचे ज्ञान पाजळतोय. तेव्हा कोठे गेला होता याचा स्वतंत्र बाणा? अग्रलेख मागे घेण्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून तोंडावर राजीनामा फेकून या प्रतिभावंताने आपण होयबा नाही हे याने का दाखवून दिले नाही?

In reply to by श्रीगुरुजी

मालकांची मर्जी राखण्यासाठी असंतांचे संत हा अग्रलेख मागे घेऊन माफी मागणारा हा होयबा स्वतंत्र विचारांचे ज्ञान पाजळतोय. रवीश कुमारने नवीन मालकाचे गुलाम होण्यापेक्षा राजीनामा दिल्याने स्वतंत्र विचार जोपासला गेला का? आणि ज्यांनी राजीनामा दिला नाही त्यांच्याबद्दल काय म्हणाल?

मित्रांनो,राग मानू नका पण . . . . . . (हेरंब कुलकर्णी ) भिडे गुरुजींना कुत्रे चावले यावर अनेकांनी पोस्ट लिहिल्या आहेत. टिंगल केली आहे. पण या घटनेकडे खूप लक्ष वेधून आपण भिडे गुरुजी यांनाच चर्चेत ठेवायला मदत करतो आहोत हे लक्षात येत नसेल का? तीच गोष्ट मोदींची. मोदींनी मोराला दाणे खाऊ घातले, झाडाखाली पुस्तक वाचताना बदक जवळ घेतले, गळ्यात माळा घातल्या . . . याकडे आपण दुर्लक्ष नाही का करू शकत ? यात तर काही धोरणात्मक मुद्दा नसतो ना? त्यावर पोस्ट लिहून आपण त्यांनाच चर्चेत ठेवायला मदत करत नाही का? समोरून काही तरी घडते आहे आणि आपण केवळ प्रतिक्रिया वादी होतो आहे आणि विरोधी प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा मूळ विषय पुढे नेतो आहोत. त्यांचा हेतू साध्य करतो आहोत. रोज त्यांचे एक एक चेहरे काहीतरी बोलत राहतात आणि आपण प्रतिक्रिया देऊन त्यांचा हेतू साध्य करतो आहोत. वास्तविक प्रतिक्रिया दिली नाही तर ते लगेच लोक विसरतात. त्यापेक्षा शेतकरी आत्महत्या, रोजगार, दारिद्र्य, कुपोषण यावर आपणच मोठ्या आवाजात बोलून त्यांना त्यावर बोलायला भाग पाडण्यात आपले यश आहे. या सर्वात आपला अजेंडा पुढे नेण्यासाठी तितकी ताकद लावतो आहोत का? त्या पुरोगामी विचारांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी व्याख्याने देणे, संवाद करणे, वंचित समूहाचे प्रश्न मांडत राहणे, वंचितांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम करणे, संघर्ष व सेवेच्या माध्यमातून काम मोठे करणे असे व्हायला हवे . . . . आज शेतकरी कष्टकरी यांच्या वेदना दूर करण्यासाठी खूप काम करण्याची गरज आहे, पण आपण त्यांच्या अजेंड्यावर आज अप्रत्यक्ष काम करतो आहोत. भिडे गुरुजींना विरोध करायचा तर तरुणांचे इतिहासविषयक वास्तव आकलन उंचावणे आणि महात्मा गांधी व महात्मा फुले यांच्याविषयी जी विकृत संतापजनक भाषा वापरली त्यावर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. हिंदुत्व अजेंडा सतत खोडत राहण्यापेक्षा आपला अजेंडा पुढे न्यायला हवा. आपली रेष मोठी करायला हवी. वंचितांचे शोषितांचे प्रश्न मोठ्या आवाजात मांडत राहणे यातूनच समोरचे आवाज कमी होतील. उद्या मोदी शाह सत्तेत नसतील पण हा विचारसरणी संघर्ष सुरू राहील. त्यामुळे व्यक्तिकेंद्रित लढा न करता विचारसरणी विरोध करण्यासाठी पुरोगामी विचार प्रसार वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी सोशल मिडिया सोडून झोपडपट्टी गरीब वस्तीत जावे लागेल, त्यांचे प्रश्न समजून घेत संघटन करावे लागेल आणि तेच धार्मिक अजेंड्याला दीर्घकालीन उत्तर असेल. एक ऐकलेला प्रसंग. कदाचित खोटाही असेल. गोळवलकर गुरुजींना विचारले की तुमचे सर्वात ज्येष्ठ प्रचारक कोण? ते म्हणाले नेहरू व काँग्रेसचे सर्व पुढारी कारण ते मोठ्या सभेत संघावर बोलतात त्यामुळे आम्ही जेव्हा गावात जातो तेव्हा लोकांना परिचय झालेला असतो. मुद्दा महत्वाचा आहे. आपली टीका टिंगल ही समोरच्याला चर्चेत ठेवायला मदत करते आहे का? त्यांची उपेक्षा करून आपला अजेंडा आणि खरेखुरे प्रश्न यावर काम करायला हवे आणि ते पोस्ट लिहिण्यापेक्षा नक्कीच कठीण आहे. - हेरंब कुलकर्णी

In reply to by श्रीगुरुजी

गुरुजी आधुनिक होण्यासाठी आपल्या बायकोला बहिणीला किंवा मुलीला समान हक्क देणे हे फार कठीण आहे. त्यापेक्षा हातात व्हिस्की चा ग्लास धरून आपण मॉडर्न झालो हे दाखवणं सहज सोपं आहे. जालावर बेफाट बडबड करणं आणि मोदी शाह ना शिव्या देऊन आपण पुरोगामी आहोत हे दाखवणं सहज सोपं आहे. "सोशल मिडिया सोडून झोपडपट्टी गरीब वस्तीत जावे लागेल, त्यांचे प्रश्न समजून घेत संघटन करावे लागेल" हे झेपणार आहे का जालावरील फुरोगाम्यांना इतका साधं आहे ते आता आपल्या माईंच पहा ना "ह्यांचं" सज्जड पेन्शन आहे. मुलं नातवंड आपल्या संसारात रमली आहेत. फावल्या वेळात स्वेटर विणता विणता मिपावर दोन चार पुरोगामी प्रतिसाद द्यायला काय लागतंय?

"भाषा म्हणजे धर्म नाही" हे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखीत केले. गेल्या काही वर्षात उर्दु ही 'मुस्लिमांची भाषा' अशी ओळख काही लोकांकडुन करुन दिली जात होती. The court said that the fusion of Hindi and Urdu met a roadblock in the form of the puritans on both sides and Hindi became more Sanskritized and Urdu more Persian. https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-urdu-marathi-language-not…

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

माई ते गंगा जमनी तहजीब वगैरे सगळं कागदोपत्री ठीक आहे. पण महाराष्ट्रात ३५०० उर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत त्यात किती ( किती टक्के तर राहूच द्या) गैर मुस्लिम मुलं ( हिंदू ख्रिश्चन बौद्ध शीख इ) शिकतात? पूर्ण महाराष्ट्रभर शंभर सुद्धा नसतील. अशा परिस्थितीत उर्दू भाषेवर मुसलमान समाज आणि धर्माचा पगडा नाही तर ती केवळ एक भाषा आहे असे बोलणे सभेमध्ये टाळ्या मिळवण्यासाठी किंवा कागदोपत्री आपण सर्वधर्मसमभाव कसा जपतो ते लिहिण्यापुरतं ठीक आहे. बाकी पुरोगामी कुंथणं चालू राहणारच. त्यातून निष्पन्न काहीही होत नाही.

In reply to by सुबोध खरे

बाकी पुरोगामी कुंथणं चालू राहणारच. त्यातून निष्पन्न काहीही होत नाही हेच मनुवाद्यांनाही लागू होत नाही का?

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

एक सकारात्मक कल्पना सुचली. सर्व भारतीय भाषांप्चे आणि उर्दुभाषेचेही पर्सोनीफीकेशन करून एकत्र बर्थ डे केक कापणार्‍या प्रत्येक भाषेच्या सुंदर मानवी प्रतिमा बनवल्या पाहीजेत. कुणि एआय वर करू शकेल का असे?

aaa साभारः https://x.com/ZainabAKhan2/status/1912689116942323951 --- हिंदुत्ववादी असल्याचा दावा करून, हिंदूंची मते मिळवून सत्ता प्राप्त केलेले, संघप्रणीत मोदी हे दहा-बारा वर्षांपासून पंतप्रधान आहेत. --- पृथ्वीवरील सर्वात दुर्दैवी द्विपाद कळप म्हणजे हिंदू.

. ह्या माणसाला भारताला राष्ट्रभाषा नाही हे देखील माहीत नाही, नी असा माणूस भाजपाने मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राच्या माथी मारलाय!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

त्यांना माहित आहे पण गैरसमज पसरवणे हा त्यांच्या कामाचा भाग आहे.बेंगळूर्,चेन्नई, तिरुवनंतपुरमममधील भाजपाच्या कार्यालयात जाउन त्यांना अशाच स्वरुपाची विधाने करायला सांगा. तिकडचे भाजपाचे लोक ह्यांना एक वाक्यही बोलु देणार नाहीत.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

त्यांना माहित आहे पण गैरसमज पसरवणे हा त्यांच्या कामाचा भाग आहे. +१ खोटं बोल पण रेटून बोल!

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

कधी गेल्या? आता महाराष्ट्रातूव राज्यसभेत आहे. राज्यसभेची खासदारकी की संपली की तामिळनाडू किंवा अन्य कॉंग्रेसशासित राज्यातून पुन्हा खासदार होईल.

स्टार्टप(नव-उद्यमी)च्या नावाने गेल्या काही वर्षात जे फुगे फुगवले जात होते ते आता फुटायला सुरुवात झाली आहे. ब्ल्यु-स्मार्ट ही ओला-उबरसारखी सेवा पुरवणारी कंपनी. पण गाड्या ह्यांच्या सगळ्या एलेक्ट्रिक. आजची ही बातमी. BluSmart Begins Shutting Operations, May Become Uber's Fleet Partner: Report https://www.ndtv.com/india-news/anmol-singh-jaggi-puneet-singh-jaggi-ge… सेबीच्या प्राथमिक अहवालात असे दिसतय ब्ल्यु-स्मार्टच्या प्रवर्तकांनी तर्फे जुलै २०२४ मध्ये जे २०० कोटी उभे केले होते त्यातले अनेक पैसे layered transactions तर्फे स्वतःच्या ऐषारामी राहणीसाठी/तुंबड्या भरण्यासाठी वापरले आहेत. ए आय.च्या नावाने स्टार्टप भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये दिसतात. ह्यांचाही फुगा फुटायची वेळ झाली का आता? लाय्नस टोर्वाल्ड(लिनक्स कर्नेल लिहिणारा)च्या मते ए आय. ९०% फुगा आणि १०% उपयोगी आहे. हे नव-उद्यमी परिषदांमधुन सरकारला उपदेश करत असतात. सरकारकडुन सवलतीही मिळवत असतात. जे खासगी गुंतवणुकदार असतात त्यांनाही हे स्कॅम ठाउक असते. म्हणूनच पहिल्याच बैठकीत 'एक्सिट प्लान' काय तेही ठरलेले असते. प्रसिद्ध उद्योजक/गुंतवणूकदार दीपक घैसास ह्यांनी एका मुलाखतीत चांगली माहिती सांगितली होती- हे नव-उद्यमीना कधीही गरजेपेक्षा जास्त भांडवल देत नाहीत. पगारही अगदी बेताचाच देतात.

सर्वोच्च सुनावणीत काही अपडेट ? दोन कलमांवर बॅकफूटवर आलं म्हणे सरकार. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

ते विधेयक मुळातच पुचाट आहे, हिंदूना मूर्ख बनवून खुश करायचय नी मुस्लिमानाही दुखवायचं नाहीये. त्यामुळे हे दळभद्री ढोंगी लोक बॅकफूटवर जाणारच होते.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

भारतीय नागरिकांना आपल्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नांचा विसर व्हावा आणि आपला मतदार सारखा धगधगत राहिला पाहिजे यासाठी काही दुसरा फॉर्म्यूला आणावे लागेल असे दिसते. समान नागरी कायद्याचा खुळखुळा निवडणूकीपूर्वी आणतील असे वाटते. वक्फ करता जो आप हमारे होते, पण तसे ते आपले नसतात. बरं यांचे यांचे हेतू साले नेक नसतात, त्यामुळे जिथे तिथे शेपूट घालावे लागते. काही पारंपरिक कायदे असतील त्यात योग्य बदल केले पाहिजेत, पण जनता केवळ हिंदू-मुस्लीम यात धुसमुसत राहिली पाहिजे यांचा जो काळ्या माकडांच्या तोंडासारखा काळा हेतू असतो त्यामुळे सतत हे तोंडावर पडत असतात. पण तो पर्यंत जनता धुसमुसून गेलेली असते. मुस्लीमेतरांची नियुक्ती करणार नाही आणि वक्फची मालमत्ता काढून घेणार नाही, हेच महत्वाचे मुख्य मुद्दे होते मग हाती काय आले ? धुपाटणे. काय बोलायचं ? कधी कधी मा.न्यायालय योग्य ट्रॅक पकडतं. हिंदूंच्या ट्रष्टमधे अशा इतरांच्या नियुक्त्या कंपलसरी करणार या मुद्यावरही सॉलीसीटार बॅकफूटवर आ ले. आपल्याकडे ओढून ताणून बहुमत आहे, तेव्हा लोकभावनांना सतत उचकावत राहिलं पाहिजे एवढाच धंदा. लोकांना काय हवंय ते ओळखून दळण आणतात आणि आपली भोळी भाबडी जनता वक्फच्या जमीनी आधारकार्डच्या पुंगळ्या करुन त्याच्या चिठ्ठ्या करतील आणि कधीतरी आपल्या नावाची एखादी चिठ्ठी निघून गुंठाभर जमीन मिळेल अशी स्वप्न रंगवतात इतका फॉरवर्ड स्वप्न दाखवणा-यांची कमाल आणि ते पाहणा-यांचीही कमालच वाटते. इतका अदाणीपणा सॉरी इतका अडाणीपणा असावा लागतो माणसाच्या आयुष्यात. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लोकांना काय हवंय ते ओळखून दळण आणतात आणि आपली भोळी भाबडी जनता भोळी भाबडी? अहो काही तर हुच्च शिक्षित विदेशात नोकरीकरून आलेली जनताही मुर्खासारखी ह्या वक्फ वक्फ च्या नावाने होणाऱ्या manupulation ला बळी पडते.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

Use of Article 142 over the years The apex court has used its powers under Article 142 in several key judgments over the years. For instance, in April 2024, it overturned the Chandigarh mayoral election results after finding ballot tampering and directly declared AAP's Kuldeep Kumar as Mayor. In the 2019 Ayodhya verdict, it used the provision to allot a separate 5-acre plot to the Sunni Waqf Board for a mosque, balancing the award of the disputed site to the Ram temple trust. हरप्रकारे लबाड्या करून निवडणूका जिंकायच्या, जागा हडपायच्या हीच ह्यांची लोकशाही.

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

फक्त दोन तरतुदींना तात्पुरती स्थगिती दिलीये. उर्वरीत तरतुदींना हात लावलेला नाही. ५ मे या दिवशी पुढील सुनावणी आहे. तोपर्यंत नाचा.

आपल्या अजित दोवाल ह्यांचे बॅडलक खराब आहे.! आपले गुप्तचर खाते/अजित दोवाल ज्या काही 'गुप्त' कारवाया करतात त्याचा बभ्रा नेमका दुसर्या देशातल्या न्यायालयांत्/तेथील सुरक्षा यंत्रणांतर्फे होतो आणि मग तोंड लपवायची वेळ येते. निज्जर प्रकरण असो वा पन्नुन, जे काही व्हायचे ते झाले. २०२१ मध्ये पिगॅसस प्रकरण बाहेर आले होते आणि एकच हल्कल्लोळ माजला.हे प्रकरण बाहेर काढणार्या द वायर सारख्या दैनिकांना सरकारने नेहमीच्या सवयीने 'देशविरोधी' संबोधले. अमित शहा/रविशंकर प्रसाद ह्या मंत्र्यांनी तेव्हा 'असे काहीही झाले नाही आहे' म्हणून हात झटकुन टाकले. प्रकरण मिटत नाही हे दिसल्यावर मग सारवासारव चालु झाली. "पिगॅसस भारत सरकारने विकत घेतले आहे का?" ह्या आर टी आयच्या प्रश्नावर उत्तर धड हो/नाही , काहीच नाही"! अमित शहा ह्यांचा प्रतिसाद मग नेहमीप्रमाणे होता- Shah said that such "obstructors" and "disruptors" will not be able to derail India's development trajectory with their conspiracies. २०१९ साली वॉट्स-अ‍ॅप(मेटा)ने एन.एस.ओ.ग्रूप(पिगॅसस बनवणारी कंपनी)वर अमेरिकेतील न्यायालयात ह्याबद्दल केस केली होती. कारण हे स्नूपिंग वॉट्स-अ‍ॅप्मधुन केले जात होते.भारत सरकारने हे 'नजर ठेवण्याचे' प्रकार एप्रिल-मे-२०१९(लोकसभा निवड्नुक)मध्ये मोठ्या प्रमाणावर केले होते. आता ह्या कंपनीने अमेरिकेतील न्यायालयाला जी कागद्पत्रे दिली आहेत, त्यानुसार सर्वात जास्त स्नूपिंग मेक्सिको(४५६) तर भारत दुसर्या क्रमांकावर(१००) होता. तेव्हा २०२१साली हे स्नूपिंग पाश्चिमात्य देश जास्त करतात असे विधान बेधड्क करणारे रवी शंकर प्रसाद आता तोंडघशी पडले आहेत. फ्रांस्/हंगेरी/अमेरिका येथुन खूपच कमी लोकांवर पाळत ठेवली गेली होती. आता गंमत म्हणजे अमेरिकेतील न्यायालयाकडे भारत सरकारने कोणत्या व्यक्तींवर पिगॅससला नजर ठेवायला सांगितली होती, त्याची यादीच आहे. ही यादी ईस्रायल सरकारकडे असणारच. डोनाल्ड तात्या ह्याच्या गैरवापर करुन भारताचा हात पिरगळणार नाहीत म्हणजे मिळवली. अशा ह्या कोण १०० भारतविरोधी व्यक्ती होत्या ,ज्यांच्यावर पिगॅससतर्फे नजर ठेवावीशी वाटली? मंत्रीमंड्ळातील दोन 'न आवडणार्या' मंत्र्यांवरही नजर ठेवली गेली होती. असो. गुप्तचर संघटनांचे प्रमुख/सुऱक्षा सल्लागार कणाहीन असले की सत्ताधारी कोणत्या थराला जाउ शकतात त्याचे हे उदाहरण. https://www.cnbctv18.com/india/pegasus-snooping-amit-shah-ravi-shankar-… https://indianexpress.com/article/business/india-second-most-nso-group-… https://www.business-standard.com/world-news/whatsapp-wins-major-legal-…

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

हे प्रकरण केव्हाच वारले आणि वारल्यामुळे हे प्रकरण काढून नाचणारे थकून खाली बसले. आता हे प्रकरण परत कधीही जिवंत होणार नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

हे प्रकरण जिवंत होणार नाही ह्याची काळजी गोदी मीडिया घेत आहे हे मान्य पण हातोडा परदेशातील न्यायालयांकडुन बसतोय त्यामुळे ही बातमी अनेक परदेशी चॅनेल्सवर आहे.सत्ताधारी चाणक्य ह्यावर मौन बाळगणार हे उघड आहे.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

मोदी या मृत मुद्द्याकडे ढुंकूनही पहात नाहीत. भारतातील किंवा बाहेरच्या कोणी तळहाताला चुना लावून कितीही कंठशोष केला तरी शष्प परीणाम होणार नाही. ती गुजरातमधील पाळत ठेवलेली मुलगी, राफेल, हे प्रकरण, न्यायाधीश लोया, सोरोस, मतयंत्रे, . . . मोदीद्वेष्टे सातत्याने फुसके, भिजून सादळलेले मुद्दे आणून वातीला काडी लावतात. पण वात सुद्धा जळत नाही, धूर सुद्धा निघत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

न्यायाधीश लोया प्रकरणात जराही तथ्य असल असत तर उभाटा ने चौकशी केली असती, कारण मृत्यू नागपुरात झालेला.

In reply to by अमरेंद्र बाहुबली

घरात बसून राहण्यापेक्षा आपल्या आमदाराना जरी भेटले असते तर त्यांना हे दिवस दिसले नसते. लोया प्रकरणात काहीच तथ्य नव्हते नाहीतर राऊतानी चौकशी करायला उभाटाना सांगितले असते.

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

हे प्रकरण बाहेर काढणार्या द वायर सारख्या दैनिकांना सरकारने नेहमीच्या सवयीने 'देशविरोधी' संबोधले. द वायर चा अजेंडा काय आहे हे सर्वांना माहीती आहे. भारताविरुध्द गरळ ओकने एवढेच त्यांना माहीती आहे.

In reply to by सुक्या

पण पिगॅसस प्रकरणात सरकारची लबाडी बाहेर आली त्याचे काय्?अमित शहा/रविशंकर प्रसाद धादांत खोटे बोलत होते.(वर लिंका दिलेल्या आहेत). टीका केली की ती भारतविरोधी आहे असे म्हणायचे आणि पंतप्रधान म्हणतात "लोकशाहीत सरकारवर टीका झालीच पाहिजे"

In reply to by माईसाहेब कुरसूंदीकर

कसली लबाडी आणि कसलं काय. काहीतरी निरर्थक गोष्टींवरून कांगावा करून शून्य उपयोग होतो हे मागील ११ वर्षांवरून समजले नसेल तर धन्य आहे.