Skip to main content

ताज्या घडामोडी - एप्रिल २०२३

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी मंगळवार, 04/04/2023 12:45 या दिवशी प्रकाशित केले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुक प्रचारादरम्यान कर्नाटकात कोलार जिल्ह्यात एका प्रचारसभेत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केला. राहुल म्हणाले होते- " नीरव मोदी, ललित मोदी .. अच्छा .एक छोटासा सवाल आहे . या सर्व चोरांचे नाव मोदी कसे ?" यावरून सर्व मोदींचा अपमान केला म्हणून पूर्णेश मोदींनी खटला दाखल केला. माझ्या माहितीप्रमाणे अशाप्रकारच्या खटल्यात संबंधित आरोपीला 'माझा उद्देश सगळ्या मोदींना चोर म्हणायचा नव्हता पण तसा अर्थ निघत असला तर त्याबद्दल माफी' असे म्हणून सोडून द्यायचा पर्याय देत असते. तो जर फिर्यादीने मानला तर खटला बंद होतो आणि पुढे काही होत नाही. अन्यथा खटला पुढे चालू राहतो आणि मग आरोपी नक्की काय म्हणाला आहे, त्यातून अर्थ काय निघतो हे बघितले जाते. या खटल्यातही तसेच झाले असायची शक्यता आहेच. पण 'मी माफी मागायला सावरकर आहे का' या नेहमीच्या खाक्याला अनुसरून राहुल गांधींनी तशी माफी मागायला नकार दिला असेल तर मग फिर्यादीने ती माफी मान्य करायचा किंवा नाकारायचा प्रश्नच येत नाही. अशाप्रकारच्या खटल्यात जास्तीत जास्त २ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होते. सुरतमधील संबंधित कोर्टाने जास्तीतजास्त शिक्षा राहुल गांधींना दिली असे दिसते. आता त्या कोर्टाने असे का केले असावे? तर त्याचे उत्तर दुसर्‍या एका खटल्यात लपले आहे.

त्याचे झाले असे की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोदींना उद्देशून राफेल विमानखरेदी प्रकरणात 'चौकीदार चोर है' ही घोषणा राहुल गांधींनी केली होती. या प्रकरणी चौकशी व्हावी म्हणून अरूण शोरी आणि यशवंत सिन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्या सुनावणीत राफेल व्यवहाराची सगळी कागदपत्रे बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली तेव्हा (किंवा त्या सुनावणीदरम्यान कधीतरी) राहुल गांधींनी 'बघा सुप्रीम कोर्टाने सुध्दा चौकीदार चोर है' हे मान्य केले असे म्हटले असे विधान केले. त्याविरोधात भाजप नेत्या मिनाक्षी लेखींनी राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केला अशी याचिका दाखल केली. त्याप्रकरणी परत कोर्टाने आम्ही कधीही चौकीदार चोर है असे म्हटलेले नाही हे स्पष्ट करत राहुल गांधींना माफी मागायचा पर्याय दिला. तो पर्याय स्विकारणे नाहीतर तुरूंगात जाणे हे दोनच मार्ग शिल्लक राहिल्यावर राहुल गांधींनी निमूटपणे कोर्टाची माफी मागितली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की यापुढे राहुल गांधींनी जाहीर वक्तव्ये करताना काळजी घ्यावी.

आता पूर्णेश मोदींनी दाखल केलेल्या खटल्यात राहुल गांधी संधी दिल्यावर माफीही मागत नाहीत आणि २०१८-१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने काळजी घ्या असे स्पष्टपणे सांगितलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करतात असे सुरतच्या कोर्टाला वाटले असायची शक्यता आहे. त्यामुळे त्या कोर्टाने राहुल गांधींना जास्तीतजास्त म्हणजे २ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा दिली.

आता गुन्हा कितपत मोठा आहे आणि दोन वर्षे तुरूंगात धाडण्यायोग्य आहे का याविषयी बरेच लिहिले आणि म्हटले गेले आहे. पण त्यामागे राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कानपिचक्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले हा पण महत्वाचा मुद्दा आहे हे पण महत्वाचे आहे. काहीही असले तरी कायद्याच्या आणि कोर्टाच्या दृष्टीकोनातून ती शिक्षा दिली गेली आहे. राहुल गांधींची आजी इंदिरा गांधींची लोकसभेवर झालेली निवडही अशा वरकरणी क्षुल्लक वाटणार्‍या कारणांमुळे कोर्टाने रद्द केली होती. त्यानंतर त्यांनी देशात आणीबाणी लादली आणि तो निर्णय फिरवला. आता राहुल कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत. एका अर्थी आजीचे पाप नातवाला भोगायला लागत आहे असे म्हणायचे का? आपल्याकडे ज्याला पितृदोष म्हणतात तो हाच का?

आता राहुल गांधींनी या शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. ते कायद्याच्या प्रक्रीयेप्रमाणेच आहे. आता वरचे कोर्टही राहुल गांधींना माफी मागायचा पर्याय देईल. ते तो निमूटपणे स्विकारतात का हे बघायचे. पण दरम्यानच्या काळात परत एकदा 'माफी मागायला मी सावरकर थोडीच आहे' हे त्यांनी बोलून घेतलेले आहे. तेव्हा परत माफी मागणे प्रशस्त दिसणार नाही हे पण तितकेच खरे.

या प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात खटला चालवून त्यांना शिक्षा करण्यापर्यंत आपला मुद्दा पूर्णेश मोदींनी सोडला नाही हे चांगले झाले. अन्यथा दुसर्‍या बाजूने वाटेल ते बोलायचे, तेवढ्यापुरता खटला दाखल करायचा पण तो पूर्णत्वाला न्यायचा नाही असे उजव्या गटाकडून अनेकदा झाले आहे. १९९८ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान लालकृष्ण अडवाणी कोईमतूरमध्ये भाषण करायला जाणार होते त्यापूर्वी तिथे बॉम्बस्फोट झाले. त्या बॉम्बस्फोटांमध्ये रा.स्व.संघाचा हात आहे आणि त्याचा पुरावाही माझ्याकडे आहे हे तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी एकदा नाही तर दोनदा म्हणाले होते. संघाने त्यांच्याविरोधात खटला दाखल केला पण तो असाच अर्ध्यात सोडला. केजरीवालांनाही अरूण जेटली आणि नितीन गडकरी या दोघांनीही असेच स्वस्तात सोडले. गांधीहत्येमध्ये रा.स्व.संघाचा हात होता असा आरोप राहुल गांधींनी भिवंडीच्या सभेत केला होता त्याविरोधातही तिथल्या कोणी राहुल गांधींविरोधात खटला दाखल केला होता. त्याचे काय झाले माहित नाही. निदान एकदा तरी बेताल बडबडीबद्दल कोणालातरी असे अडचणीत पकडले हे चांगले झाले.

लेख वर्गीकरण
वाचने 13460
प्रतिक्रिया 57

प्रतिक्रिया

राजेंद्र मेहेंदळे मंगळवार, 04/04/2023 17:09

वेगळे विषय घ्या जरा

२००० च्या वर यु पी आय ने पेमेंट केल्यास ०.५ टक्के ते १.१ टक्के कमिशन भरावे लागणार (घेणार्‍याला). हा नियम फक्त पर्सन टू बिझनेसला (उदा. हॉटेल्/दुकाने) लागु आहे. पर्सन टू पर्सन (पी २ पी) ला नाही. म्हणजे पहीले लोकांना कॅशलेस ची सवय लावायची , दहा हजारच्या खाली चेक पेमेंट करु नका म्हणायचे आणि मग चोरदरवाजाने नवे नियम लागु करायचे. क्रेडिट कार्ड मशीन सगळीकडे नाहीत. यु पी आय वर चार्ज, कॅश बाळगायची सवय गेली. मग आता काय करावे?

दुसरीकडे
सिग्नेचर्,सिलिकॉन व्हॅली आणि आता क्रेडिट स्विस धोक्यात आल्याने बँकिंग आणि आय टी क्षेत्रावर मोठा परीणाम होण्याची भिती/शक्यता आहे. सगळ्या कंपन्या वेट अँड वॉच मधे बसल्या आहेत. आपापले नफ्याचे अंदाज कमी दाखवत आहेत. जर जून पर्यंत परीस्थिती निवळली नाही तर कठीण आहे. वरच्या लेव्हल ला कर्मचारी कपात आणि खालच्या लेव्हल ला रिक्रुटमेंट अशी योजना आकाराला येतेय.(हायर अ‍ॅट -१/-२)

वामन देशमुख मंगळवार, 04/04/2023 18:57
२००० च्या वर यु पी आय ने पेमेंट केल्यास ०.५ टक्के ते १.१ टक्के कमिशन भरावे लागणार (घेणार्‍याला).

ही बातमी तर थोडसं वेगळं काहीतरी सांगत आहे -
https://www.zeebiz.com/personal-finance/news-upi-transactions-above-rs-…

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/04/2023 09:59

२००० च्या वर युपीआय पेमेंटसाठी कमिशन कधी लागेल? तर समजा मी माझ्या फोन पे वरून समोरच्याच्या पेटीएमवर २००० पेक्षा जास्त पेमेंट केले तर. म्हणजे आपल्या एका अ‍ॅपवरून दुसर्‍याच्या वेगळ्या अ‍ॅपवरील कोड स्कॅन करून पेमेंट केले तर. याचा खरोखरच त्रास होईल असे वाटते का? एक तर दुकानात फोन पे, पेटीएम आणि अजून एखाद दोन जास्त वापरल्या जाणार्‍या अ‍ॅपचे स्कॅन कोड ठेवले जातील आणि दुकानदार ग्राहकांना तुमचे अ‍ॅप आहे तो कोड स्कॅन करा हे सांगेल. हळूहळू ते पण अंगवळणी पडेल. २००० च्या वर बिल होईल पण तिथे क्रेडिट कार्ड मशीन नाहीत अशी स्थिती मला वाटते बहुतांश किराणा मालाच्या दुकानात (डिमार्ट किंवा बिग बाझार वगैरे डिपार्टमेंटल स्टोअर नाही तर कोपर्‍यावर असलेल्या दुकानात) येईल. २००० पेक्षा जास्त बिल होऊ शकेल अशा इतर ठिकाणी क्रेडिट कार्ड मशीन बहुदा असतात. समजा तिथे ३५०० इतके बिल झाले तर एका बिलात १८०० आणि दुसर्‍या बिलात १७०० अशी दोन बिले आणि मग दोन पेमेंट असे सहज करता येईल. आपल्याकडे असे मार्ग सहज निघू शकतात.

एक दुसरे उदाहरण म्हणजे प्लॅटफॉर्म तिकिटचे. मला वाटते सध्या प्लॅटफॉर्म टिकिट १५ रूपये आहे. ते तिकिट महाग केले कारण स्टेशनवर विनाकारण गर्दी व्हायला नको. त्याचा उपयोग झाला का? समजा कोणी ठाणे स्टेशनवर नातेवाईकांना ट्रेनवर सोडायला गेला आहे तर त्याला १५ रूपयाचे प्लॅटफॉर्म तिकिट काढण्यापेक्षा ५ रूपयाचे मुलुंडचे तिकिट काढणे स्वस्तात नाही का? तेव्हा प्लॅटफॉर्म तिकिट काढणारे लोक (न काढणार्‍यांचा प्रश्नच नाही) तसे करायला लागले. एकदा लोकलचे तिकिट काढले की त्या तिकिटावर दिलेल्या वेळेपासून एक तासापर्यंत स्टेशनमध्ये वावरता येते त्या नियमाचा उपयोग करणार्‍याला करता येऊ शकतो. त्याप्रमाणेच युपीआय कमिशनमुळे सरकारला महसूल वगैरे फारसा मिळणार नाही आणि लोकांनाही त्रास होणार नाही.

उपेक्षित शुक्रवार, 07/04/2023 10:35

@ चंद्रसूर्यकुमार,

थोडेसे दुरुस्त करून सांगतो, सरसकट चार्ज नाही लागणार कोणाला, फक्त आणि फक्त वॉलेट मध्ये पैसे घेतले तरच चार्ज लागतील, बँकेत डायरेक्ट जात असतील पैसे तर कोणताही चार्ज नाही लागणार.

अर्थात जनक्षोभ लक्षात घेऊन हे सुरवातीचे गाजर असावे असा कयास आहे, पुढील आर्थिक वर्षानंतर ९०% सरसकट चार्ज लावायला सुरवात करतील असे वाटत आहे. (अर्थात हे वयक्तिक मत)

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/04/2023 10:04

सिग्नेचर्,सिलिकॉन व्हॅली आणि आता क्रेडिट स्विस धोक्यात आल्याने बँकिंग आणि आय टी क्षेत्रावर मोठा परीणाम होण्याची भिती/शक्यता आहे.

या सगळ्यावर कधीतरी लिहायला नक्कीच आवडेल. असे म्हटले जात आहे की २०२३ चे आर्थिक संकट २००८ पेक्षा मोठे असेल. या परिस्थितीविषयी तूर्तास खाली दिलेली दोन वचने देतो-

history

insanity

सध्याची परिस्थिती ही अमेरिकन फेडने इतिहासापासून न शिकणे आणि insanity या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम आहे.

अमर विश्वास बुधवार, 05/04/2023 10:14

राजेंद्रजी

पूर्ण माहिती घेतली असती तर बरे झाले असते

Starting April 1, merchant transactions exceeding ₹2,000 in value done using Prepaid Payment Instruments (PPI Wallets) on UPI will attract an interchange charge of 1.1%. However, “the new interchange charges are only applicable for the PPI merchant transactions and there is no charge to customers,” the National Payments Corporation of India (NPCI), which governs UPI,, said in a statement on Wednesday.

“It is further clarified that there are no charges for the bank account to bank account based UPI payments (i.e. normal UPI payments),” the NPCI added.

थोडक्यात तुम्ही वॉलेट न वापरता डायरेक्ट बँक लिंक UPI वापरले (जसे GPay, UPI on bank Apps) तर कुठलाही चार्ज नाही

चौथा कोनाडा मंगळवार, 04/04/2023 18:08

आता राहुल गांधींनी या शिक्षेविरोधात अपील केले आहे. ते कायद्याच्या प्रक्रीयेप्रमाणेच आहे. आता वरचे कोर्टही राहुल गांधींना माफी मागायचा पर्याय देईल. ते तो निमूटपणे स्विकारतात का हे बघायचे. पण दरम्यानच्या काळात परत एकदा 'माफी मागायला मी सावरकर थोडीच आहे' हे त्यांनी बोलून घेतलेले आहे. तेव्हा परत माफी मागणे प्रशस्त दिसणार नाही हे पण तितकेच खरे.

परत माफी मागणे प्रशस्त दिसणार नाही हे पण तितकेच खरे.
... असं काई नाई. माफी मागून टाकायची परत. व्हायचं निर्लज्ज आणखी !

परत माफी मागून टाकावी त्यांनी ! सगळाच गोंधळ थांबेल ... आन नाही तरी जनतेची स्मरणशक्ति क्षीण असते !
करमणूक थांबायला नको !

वामन देशमुख मंगळवार, 04/04/2023 18:48
संघाने त्यांच्याविरोधात खटला दाखल केला पण तो असाच अर्ध्यात सोडला.


संघ-भाजपा आणि त्या परिवारातल्या इतर अनेक संस्था संघटना यांच्याइतकं आत्मघातकी वर्तन इतर कोणी करत नसेल.

कोणी आई बहिणीवर शिव्या दिल्या तर एखादा काटकुळा माणूसही सर्व शक्तीनिशी प्रतिकार करायला बघतो. संघाला इतक्या जणांनी बदनाम करायचा प्रयत्न केला आहे पण वर्षानुवर्षे प्रचंड बहुमतासहित सत्तेत असलेल्या भाजपाने त्यांवर काहीही कारवाई केलेली नाही. करणारही नाहीत. शूरवीर आहेत सगळे!

---

मुंबईतील 2008 साली झालेल्या हल्ल्याचा खोटा, संघविरोधी, हिंदूविरोधी, देशविरोधी इतिहास सांगणारे हे पुस्तक अजूनही बाजारात उपलब्ध आहे.

Take a look at this Who Killed Karkare ? on Flipkart https://dl.flipkart.com/s/CHIXzINNNN

---

केवळ सत्ता प्राप्त करून चालत नाही, आपली व्यक्त-अव्यक्त उद्दिष्टे साध्य करण्याची इच्छाशक्ती, धमक असावी लागते. सध्याच्या तथाकथित हिंदूहितवादी सरकारात ती धमक कधीही दिसली नाही.

याउलट, पूर्वीच्या मुस्लिमहितवादी सरकारात, "या देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे" हे ठणकावून सांगण्याची आणि तशी प्रत्यक्ष कृती करण्याची धमक होती.

विवेकपटाईत मंगळवार, 04/04/2023 19:05

कोर्ट कचेऱ्या करायला कोट्यवधी लागतात. शिवाय विषय ही चघळत राहतो. अधिकांश लोक रोज रोज ऐकून विश्वास ठेऊ लागतात. त्यापेक्षा लक्ष दिले नाही तर मुद्याची हवा निघून जाते. संघ तेच करतो.आपले पंतप्रधान ही लक्ष देत नाही.

वामन देशमुख मंगळवार, 04/04/2023 19:47
कोर्ट कचेऱ्या करायला कोट्यवधी लागतात.

संघाचा हिंदूंचा हाच प्रॉब्लेम आहे. ते त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार व कोर्टाच्या तोंडाकडे बघतात.

हजार वर्षांपासून ते मुसलमानांकडून काही शिकले नाहीत हेच खरं.

---

सदर प्रतिसाद या चर्चेत सहभागी झालेल्या किंवा न झालेल्या कुणाही विशिष्ट सदस्याचा उपमर्द करण्याचे हेतूने लिहिलेला नाही.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 04/04/2023 19:05

मुंबईतील 2008 साली झालेल्या हल्ल्याचा खोटा, संघविरोधी, हिंदूविरोधी, देशविरोधी इतिहास सांगणारे हे पुस्तक अजूनही बाजारात उपलब्ध आहे.

या पुस्तक प्रकाशनावेळी व्यासपीठावर दिग्विजय सिंह आणि कृपाशंकर उपस्थित होते. कृपाशंकरना २ वर्षांपूर्वी पायघड्या घालून भाजपत आणले. पुढील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतील एका मतदारसंघात कृपाशंकर भाजपचा उमेदवार असणार आहे.

विवेकपटाईत मंगळवार, 04/04/2023 19:00

राहुल गांधी हे माफी वीर आहेत. त्यांच्या स्टेटस अनुरूप सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागतिल. बाकी ईमानदार माणूस माफी मागून मागून शहाणा झाला आहे तो विधान सभेच्या आत खोटे आरोप लावतो. कुणी काहीही करू शकत नाही.

चौकस२१२ बुधवार, 05/04/2023 07:03

वामन देशमुख
आपलं त्रागा कळतोय पण काही गोष्टी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे
१) जवळ जवळ ५० आधिक वर्षे काम केल्यावर आता कुठे सत्ता मिळाली आहे आणि ती सुद्धा भारतीय मतदार भावनिक खूप असल्यम्मुले टिकवता येईल का नाही याची भीती असणारच .
२) कितीही हिंदुत्ववादी म्हणले तरी संघ/ भाजप ला आणि विशेष करून भाजपला एकदम धाडकन* टोकाच्या गोष्टी सहजतेने करत येतीलच असे नाही
३) देश हित / फक्त हिंदू हित यात ढोबळमानाने बघितले तर बहुतेक "देश हित" आधी हे मानणारे भाजपत जास्त असावेत .. धर्म रक्षण हि एक बाब झाली इतर अनेक गोष्टी तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत.
४) सत्ता आल्यावर फक्त धर्म एके धर्म करणे शकय नाही, अति दावे असे जे काही कायदे / प्रथा त्या पण मोडून काढण्यात त्यांना प्राधान्य दयावे लागते . आर्थिक# सामाजिक अनेक प्रश्न आहेत . नुसते मंदिर बांधून ते काय सुटणार नाहीत.

धाडकन* काश्मीर वर निर्णय घेतला कि ते हिंदू हित साठी होतेच पण त्याचा बरोबर देश हितासाठी .
# आर्थिक, देशात बँकिंग वाढावे यासाठी केलेलं प्रयत्न हेकट कि तेवहा धर्म वगैरे येतो कुठे

संघाबद्दल कुठेतरी असे ऐकले आहे कि.. कोणी का करेन मग ते उद्या काँग्रेस असले तरी चालेल पण देश सशक्त व्हावा हे अंतिम ध्ये आहे , त्या मनकर्णिका चित्रपटातील " हम राहे ना राहे भारत ये राहिना चाहिये " असे काहीसे असावे !

एकूण काय अनेक काँग्रेस आणि डावखुर्यांवर वैतागलेल्या हिंदूंना भाजप पण हिंदू साठी फारसे काही करीत नाही असे अधून मधून वाटते आणि विशष करून संघ आपल्या मुकं पणामुळे मीडियातील युद्धात कमी पडतो असे वाटते .... आता हेच बघ ना नुसतेच डावे नाही तर जगातील दोन अब्राहमीक धर्म आणि त्यांचे उघड आणि छुपे हिंदू फोड कार्यक्रम , काही शत्रू देश आणि त्यांची खलिस्तानला फूस या बाबत जोरदार मोर्चे बांधणी संघ + भाजपने केली पाहिजे असे वाटते .. त्याबद्दल सहमत ...

विवेकपटाईत बुधवार, 05/04/2023 11:16

गेल्या राम नवमीला पतंजली योगपीठ येथे १०० ब्रह्मचाऱ्यांनी संन्यास दीक्षा घेतली. यात ब्राम्हण ते वनवासी सर्व आहेत. ४० स्त्रिया ही. अनेक उच्च शिक्षित आहेत. संन्यास ग्रहण करण्यापूर्वी पाच ते सात वर्षे सर्वांनी वैदिक गुरुकुलम मध्ये व्याकरण वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र इत्यादीचे अध्ययन करून PhD पर्यंतच्या पदव्या ही प्राप्त केल्या आहेत. आरएसएस प्रमुख भागवत या कार्यक्रमात उपस्थित होते.

राजेंद्र मेहेंदळे बुधवार, 05/04/2023 11:24

ह्याने अमेरिकेला फरक पडणार नाही असे बायडेन म्हणाले (कारण त्यांना अलास्कामधुन तेल मिळेल) पण भारतासारख्या आयातदार देशांवर परीणाम होईलच. सरकारने लगेच थोडा दिलासा म्हणुन वींड्फॉल टॅक्स कमी केला आहे. पण तेलामुळे सगळ्या वस्तूंची भाववाढ अटळ आहे.

https://maharashtratimes.com/business/business-news/petrol-diesel-price…

शिवाय तेलासाठी रशियावर अवलंबन वाढु शकेल. म्हणजे अप्रत्यक्ष पणे त्याना युद्धासाठी पैसा पुरवल्यसारखे होईल.

दुसरे--फिनलंड रशियाच्या नाकावर टिच्चुन नाटोचा २१ वा सदस्य झाला. दोघात १००० कि.मी. ची बॉर्डर सामायिक आहे. अजुन अनेक देश रांगेत आहेत. एकुण पुतीनच्या अडचणी वाढत आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/04/2023 12:28

पुतीनच्या अडचणी वाढत आहेत.

असे वरकरणी वाटत आहे. पण आता जपानही रशियाकडून ६० डॉलरच्या जास्तीतजास्त किंमतीच्या 'कॅप'पेक्षा जास्त किंमतीला तेल खरेदी करत आहे. https://www.wsj.com/articles/japan-breaks-with-u-s-allies-buys-russian-… . म्हणजे जपानसारख्या अमेरिकेच्या मित्रदेशाने अमेरिकेला ठेंगा दाखवला आहे. बाकी युक्रेन युध्दामुळे अटलांटिकच्या पलीकडे अमेरिकेला प्रत्यक्ष काही झळ पोचली नसली तरी ती झळ अमेरिकेच्या युरोपिअन मित्रदेशांना पोचली आहे. जर्मनीसारख्या देशात वीज खूप महाग झाली आहे. हीच परिस्थिती राहिली तर हळूहळू युरोपातील देशही अमेरिकेचे का ऐकतील?

दुसरीकडे सौदीने चीनबरोबर युआनमध्ये तेल विकायची तयारी दाखवली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ब्रिक्स देश सोन्यावर आधारीत नवे चलन आणायच्या तयारीत आहेत अशा बातम्या आहेत. आता याक्षणी अमेरिकेसाठी फार काळजी करावी अशी स्थिती आहे असे वाटत नाही पण पुढील १०-१५ वर्षात पेट्रोडॉलर डब्यात गेला आणि डॉलरचे रिझर्व्ह करन्सी हे स्थान धोक्यात आले तर अमेरिकेचा बोर्‍या वाजेल हे नक्की. या प्रक्रीयेला चालना कशाने मिळत आहे? तर युक्रेन युध्दामुळे. कारण अमेरिका आपल्याला पाहिजे त्याला शिक्षा करायला वाटेल ती निर्बंधे आणून त्या देशांच्या व्यापाराला धोका निर्माण करत असेल तर मग ते देश दुसरे मार्ग शोधणारच. आज रशिया- उद्या कोण हा प्रश्नही अनेक देशांना पडेलच.

बाकी अमेरिका पेट्रोडॉलरचे स्थान वाचवायला किती प्रयत्नशील असते हे सगळ्यांनाच माहित आहे. सद्दाम हुसेनने युरोमध्ये तेलाचे व्यापार करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्यावर इराकमध्ये अतीसंहारक अस्त्रे आहेत याचा प्रचार अमेरिकेने सुरू केला. लिबियात मुअम्मर गद्दाफीने सोन्यावर आधारीत दिनार हे चलन तेलाच्या व्यापारासाठी प्रसारात आणायचा प्रयत्न सुरू केल्यानंतर त्याला अमेरिकेने सत्तेवरून हाकलले आणि मारलेही. ही घटना ऑक्टोबर २०११ मधील. गद्दाफीचा अध्यक्ष ओबामांबरोबरचा फोटोही प्रसिध्द आहे. म्हणजे तो फोटो जानेवारी २००९ नंतरचा आहे. त्यानंतर दोन अडीच वर्षात त्याला मारलेही. कारण काय? तर पेट्रोडॉलरला धोका निर्माण होत होता.

आता रशिया, भारत, चीन वगैरे मोठ्या देशांनी डॉलरऐवजी अन्य कोणत्या मार्गाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार करायचे म्हटले तर अमेरिकेची हिंमत आहे का त्या देशांवर हल्ला करायची? ही परिस्थिती अशीच पूर्वीपासून असली तरी इतकी वर्षे अमेरिकेची ती झाकली मूठ होती. ती मूठ हळूहळू उघडत आहे आणि त्यात युक्रेन युध्द हे एक महत्वाचे कारण आहे. किती प्रदेश जिंकला यावर युध्दातील यशापयशाचे मूल्यमापन होईलच असे नाही.

सुबोध खरे बुधवार, 05/04/2023 12:40

किती प्रदेश जिंकला यावर युध्दातील यशापयशाचे मूल्यमापन होईलच असे नाही.

याच्या पुढे जाऊन मी असे म्हणेन कि अगदी पुतीन यांनी माघार घेऊन सर्वच्या सर्व प्रदेश युक्रेनला परत दिला तरी त्या देशाची झालेली राखरांगोळी कोण निस्तरणार?

झेलेन्स्की अगदी युद्धात वीर म्हणून जाहीर झालं तरी देशाचे झालेले अपरिमित नुकसान कोण भरून देणार आहे. हा माणूस महामूर्ख आहे. उधारीच्या सैन्य आणि शस्त्रास्त्रावर हा स्वतःला हिरो म्हणवून घेण्यात मग्न आहे.

उद्या हेच पाश्चात्य देश त्यांना दिलेल्या शस्त्रास्त्रांची किंमत दामदुपटीने वसूल करून घेणारच. सध्या ते उंटावरून शेळ्या हाकण्यात गर्क आहेत .

शेवटी ज्या देशात युद्ध होते त्याच्या भूभागाची अपरिमित हानी होत असते.

युक्रेनच्या पायाभूत सुविधाच उभ्या करण्यात दोन तीन दशके जातील.

Trump बुधवार, 05/04/2023 19:53

श्री चंद्रसूर्यकुमार,
पेट्रोडॉलरचा मुद्दा मी पाठीमागेच अधोरेखीत केला होता. अमेरीकेचा जीव त्यात आहे.
बाकी प्रतिसादाबद्दल +१

आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ब्रिक्स देश सोन्यावर आधारीत नवे चलन आणायच्या तयारीत आहेत अशा बातम्या आहेत.

छान बातमी. कृपया संदर्भ द्या.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/04/2023 22:18

या बातमीत म्हटले आहे की ब्रिक्स देश नवे चलन आणायच्या प्रयत्नात आहेत आणि ते चलन सोने किंवा अन्य दुर्मिळ कमोडिटीवर आधारीत असेल. याविषयी काही युट्यूब व्हिडिओही बघितले आहेत. त्यातील एक देत आहे

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 05/04/2023 22:36

हीच परिस्थिती राहिली तर हळूहळू युरोपातील देशही अमेरिकेचे का ऐकतील?

आताच बातमी वाचली की रशियातून भारतात आलेले क्रूड तेल रिफाईन करून त्यातील डिझेल युरोपात निर्यात करायचे प्रमाण वाढले आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/fuel-from-r… म्हणजे रशियाचेच तेल भारताच्या मार्गाने युरोपात जात आहे. आता युरोपमध्ये तेलाच्या एकूण गरजेच्या फार टक्के तेल असे जात असेल असे वाटत नाही तरी अशा काही गोष्टी बर्‍याच प्रमाणावर प्रतिकात्मक असतात. युरोपातील देश लगेच अमेरिकेच्या विरोधात जायला तयार नसले तरी अशा काही गोष्टी सगळे आलबेल नाही हेच दर्शवितात. परवाच इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि युरोपिअन कमिशनच्या प्रमुख उर्सुला गेर्ट्रुड फॉन लेयेन व्यापाराविषयी वाटाघाटी करायला रशियाचा मित्रदेश चीनला गेले अशाही बातम्या होत्या. म्हणजे कोरोना प्रकरणात चीनच्या संशयास्पद भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह लावणे दूरच राहिले. शेवटी पैसा बोलतो आणि व्यापारीक हितसंबंध महत्वाचे हेच खरे.

कंजूस बुधवार, 05/04/2023 11:37

{एका नातेवाईकाचे}जुने वोडाफोनचे प्रीपेड सिम कार्ड. चालू आणि वापरात असलेले. मागचा रीचार्ज अजून वीस दिवस चालू असूनही ब्लॉक केले (आउटगोइंग).
आता सांगताहेत की नवीन वोडाफोन-आइडिआ'चे सिम घ्यावे लागेल बिलिंगचे.
कंपनी डब्यात चालली म्हणून काय वाट्टेल ते करणार?

गवि बुधवार, 05/04/2023 21:36

तो कुत्रा म्हणजे शिबा इनू जातीचा कुत्रा डॉजकॉइन या मिम कॉइनचा आयकॉन आहे. ही एक क्रिप्टोकरन्सी आहे. ती मुळात केवळ एक विनोद म्हणून सुरू केली गेली होती. पण नंतर लोकप्रिय होत गेली. एलोन मस्क या डॉज कॉइनबद्दल अधेमधे सूचक गूढ ट्विटस् करत असे (मुख्यत: समर्थन करणारी) आणि लगेच काही दिवसांसाठी त्या कॉइनची किंमत उसळी मारत असे. आता चक्क ट्विटर चिन्हच करून टाकले. काय उद्देश आहे कळत नाही.

राजेंद्र मेहेंदळे गुरुवार, 06/04/2023 13:14

मग आता डॉज आणि शिबा ईनु उसळी मारेल म्हणताय? बारीक लक्ष ठेवतो यापुढे.

चंद्रसूर्यकुमार शुक्रवार, 07/04/2023 10:41

रघुराम राजन यांनी बँकिंग क्षेत्रापुढे जास्त अडचणी यापुढील काळात येतील असे म्हटले आहे.

आता येऊ घातलेले संकट २००८ पेक्षा मोठे असेल याविषयी कित्येक युट्यूब व्हिडिओ गेल्या एका महिन्यात मी बघितलेले आहेत. मागच्या महिन्यात सिलिकॉन व्हॅली बँक अडचणीत आल्यापासूनच या सगळ्या प्रकाराविषयी अधिक माहिती करून घेण्यासाठी वेगवेगळे युट्यूब चॅनेल मी बघत आहे. या सगळ्या काळात रघुराम राजन कुठे आहेत हा प्रश्न पडतच होता. आले वरातीमागून घोडे. हे आता तीच गोष्ट इतक्या उशीरा म्हणत आहेत.

वर दिलेल्या बातमीचा मथळा पण कसा आहे बघा- Former RBI Governor Raghuram Rajan, who foresaw 2008 crisis.... प्रत्येक वेळेस रघुराम राजन म्हटले की '२००८ च्या संकटाचे भाकित करणारे' हे शेपूट आलेच म्हणून समजायचे. २००८ च्या संकटाचे भाकित करणारे रघुराम राजन हेच एकमेव होते का? तसे अजिबात नाही. २००८ मध्ये नक्की काय चालू आहे हे समजण्याइतकी माहिती मला नव्हती पण नंतरच्या काळात या प्रकरणाविषयी माहिती गोळा केली. तेव्हा समजले की अनेकांनी २००८ चा इशारा आधीच दिला होता. त्यात Rich Dad Poor Dad चे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, पीटर शिफ, मायकेल बरी ही मला माहिती असलेली नावे आहेत. मला माहित नसलेली इतरही अनेक नावे अशी असतील. बरं २००८ च्या संकटाचे तथाकथित भाकित रघुराम राजन यांनी केले होते तो २००५ मधील पेपर HAS FINANCIAL DEVELOPMENT MADE THE WORLD RISKIER? इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. त्या पेपरमध्ये रघुराम राजन काय म्हणतात- Risk can never be reduced to zero, nor should it be. We should be prepared for the low probability but highly costly downturn. म्हणजे असे संकट येईल याची शक्यता थोडी आहे असे स्वतः रघुराम राजन त्याच पेपरमध्ये म्हणतात. मग त्यांनी २००८ चे भाकित आधीच केले होते असे कसे म्हणता येईल? बरं २००८ चे भाकित करणारे इतर सगळे लोक २०१३ पासून दरवर्षी 'परत २००८ सारखे संकट येणार' असे इशारे देत सुटले होते का? ते रघुराम राजन करत होते. आणि मधल्या वर्षांमध्ये राजन यांची भाकिते चुकल्यानंतर त्यांना त्याविषयी प्रश्न किती माध्यमांनी विचारला? आणि परत राजन म्हटले की '२००८ च्या संकटाचे भाकित करणारे...' हे शेपूट आजही येतेच.

अमेरिकन फेडने मोठ्या प्रमाणावर डॉलर छापले (प्रत्यक्षात छापले नाहीत तर त्या इलेक्ट्रॉनिक एन्ट्री होत्या) म्हणून आता बँकिंग क्षेत्रापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे असे राजन म्हणत आहेत. त्याच राजननी २०२० च्या लॉकडाऊन दरम्यान भारताने काय करावे असा सल्ला दिला होता? तर तो पुढील ट्विटमध्ये बघा-

रघुराम राजनचे ऐकले असते आणि अमेरिकेप्रमाणे आपणही भरपूर रूपये छापले असते तर आज महागाईचा किती भडका उडाला असता याची कल्पनाही करता येत नाही.

रघुराम राजन सप्टेंबर २०२० मध्ये म्हणत होते- Privatise select PSU banks, dilute role of DFS: Raghuram Rajan आणि मार्च २०२१ मध्ये म्हणत होते- Selling PSU banks to corporates ‘colossal mistake’, says Raghuram​ Rajan as workers plan strike

एकेकाळी याच राजनविषयी अतोनात आदर मला होता. त्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर नियुक्ती झाल्यानंतर मी मिपावर लेखही लिहिला होता. पण नंतरच्या काळात त्यांचे माकडचाळे बघून तो आदर हळूहळू कमी होत गेला आणि आता पूर्णच गेला.

विवेकपटाईत बुधवार, 12/04/2023 08:35

अमर्त्य सेन ते रघुराम राजन हे पॉकेट अर्थशास्त्री आहेत. तसेही पुस्तके वाचून कुणीच अर्थाचे राजकारण समजू शकत नाही. तसे असते तर अंबानी अडाणी जागी सेन द्साणी राजन दिसले असते.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 12/04/2023 09:45

अमर्त्य सेन ते रघुराम राजन हे पॉकेट अर्थशास्त्री आहेत. तसेही पुस्तके वाचून कुणीच अर्थाचे राजकारण समजू शकत नाही. तसे असते तर अंबानी अडाणी जागी सेन द्साणी राजन दिसले असते.

अंबानी बराच मोठा माणूस झाला. त्याचे सोडा. पण जगातील मोठ्या पोर्टफोलिओ मॅनेजर्सच्या जागी राजन का नाहीत? नुसते विद्यापीठात बसून 'अमुक होईल आणि तमुक होईल' असे ज्ञान पाजळण्यापेक्षा स्वतः पैसे मार्केटमध्ये लाऊन पोर्टफोलिओ मॅनेज करणे आणि चांगला परतावा मिळवून देणे नक्कीच कठीण आहे. प्रोफेसर लोकांची कातडी त्या खेळात नसते (they don't have skin in the game) त्यामुळे त्यांना उंटावरून शेळ्या हाकणे सोपे असते.

स्वतः पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट कंपनी काढून लोकांचे पैसे घेऊन त्यांना परतावा मिळवून देणे हे कितीतरी जास्त कौशल्याचे काम आहे. तिथे पीटर शिफ सारखे लोक अधिक विश्वासार्ह बनतात कारण ते चुकले तर गुंतवणुकदार त्यांना जाब विचारायला जातात. रघुराम राजनसारखे लोकं ज्या वर्तुळात वावरतात तिथे नुसत्या पदव्या आणि मोठीमोठी नावे (एम.आय.टी, आय.एम.एफ वगैरे) असली की चालून जाणार्‍यातले असते. त्यांनी केलेली भाकिते/विधाने कितीही गंडलेली असली तरी त्याचा जाब तर सोडाच साधे स्पष्टीकरणही कोणी विचारायला जात नसते.

एकेकाळी मला अशा मोठ्यामोठ्या संस्थांमधून शिकलेल्यांविषयी खूप आदर असायचा. पण असले प्रकार बघितल्यावर तो आदर खरोखरच पूर्ण संपला. राजन यांनी काय एकेक माकडचाळे केले आहेत त्याविषयी मिपावर अनेकदा लिहिलेच आहे. पण असले प्रकार करणारे ते एकटेच नाहीत. जोसेफ स्टिगलिझ म्हणून २००१ चे अर्थशास्त्रातील नोबेल विजेते आहेत. ते पण राजनप्रमाणे एम.आय.टी चेच पी.एच.डी. ते २००७ मध्ये वेनेझ्युएलाला गेले होते आणि तिथे ह्युगो चॅवेजने कसे भूतलावरचे नंदनवन फुलवले आहे म्हणून त्यांनी त्याच्यावर स्तुतीसुमने उधळली होती. पण कुठचे काय. ह्युगो चॅवेज आणि त्याचा उत्तराधिकारी मॅड्युरो यांनी वेनेझ्युएलाची काय वाट लावली आहे हे आता समोर दिसतच आहे. मग तुम्ही नक्की कोणत्या आधारावर ह्युगो चॅवेजचे तोंड फाटेपर्यंत कौतुक केले होते हा प्रश्न त्यांना किती लोकांनी विचारला?

अमेरिकेत आता जे आर्थिक संकट येऊ घातले आहे त्यामागे अमेरिकन फेडची धोरणे कारणीभूत आहेत. गेल्या चार फेड गव्हर्नरांनी पण अशाच मोठ्यामोठ्या संस्थांमधून पदव्या मिळवल्या होत्या.
१. अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन- न्यू यॉर्क युनिव्हर्सिटी (एन.वाय.यु) मधून अर्थशास्त्रात पी.एच.डी. त्यांच्या पी.एच.डी प्रबंधात घराच्या किंमती बेसुमार वाढल्यास काय होईल याविषयी चर्चा होती. आणि त्यांची धोरणे २००८ च्या संकटाला कारणीभूत झाली. म्हणजे आपल्याच पी.एच.डी प्रबंधात आपणच काय लिहिले आहे ते त्यांना समजले नव्हते की काय? त्यांच्या धोरणांमुळे १९९० च्या दशकात 'स्पेक्युलेशन' बेसुमार वाढून २०००-२००१ चा डॉट कॉम क्रॅश झाला. त्याला उत्तर म्हणून त्यांनी व्याजाचे दर कमी करून खालच्या पातळीला गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त काळ ठेवले म्हणून २००८ चे संकट आले.

२. बेन बर्नान्की- एम.आय.टी चे पी.एच.डी. अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी जी चूक केली तीच यांनीही केली. २००८ नंतर व्याजाचे दर जवळपास शून्यावर आणले आणि भरीस भर म्हणून क्वांटिटेटिव्ह ईजिंग केले आणि हे प्रकार २०१४ पर्यंत चालू ठेवले. आणि वर बक्षीस म्हणून त्यांना २०२२ चे अर्थशास्त्रातील नोबेल मिळाले.

३. जॅनेट येलेन- येल विद्यापीठातून पी.एच.डी. कॅलिफॉर्निया बर्कले आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रोफेसर. त्यांनीही आधीच्या दोन गव्हर्नरांचीच चूक चालू ठेवली.

४. जेरेम पॉवेल- जॉर्जटाऊन विद्यापीठातून कायद्याच पी.एच.डी. १०-११ वर्षे जवळपास शून्यावर असलेले व्याजाचे दर यांनी सुरवातीला वाढवले पण तेवढ्यात २०२० मध्ये कोविड आला. त्यानंतर परत त्यांनी व्याजाचे दर शून्यावर नेले आणि आणखी एक क्वांटिटेटिव्ह इजिंग केले. बँकांचा सी.आर.आर शून्यावर न्यायचा पराक्रमही यांचाच. इतकी वर्षे महागाईचा टाईम बॉम्ब टिक टिक वाजत होता तो २०२१ मध्ये फुटला. मग भराभर व्याजाचे दर वाढवले. २०० च्या वेगाने जाणार्‍या गाडीला करकचून ब्रेक लावला तर काय होईल? सिलिकॉन व्हॅलीसारख्या बँकांच्या पोर्टफोलिओमध्ये बरेच जास्त लांब मुदतीचे बाँड आहेत आणि व्याजाचे दर वाढल्यास फटका बसू शकेल याविषयी फेडने काही केले का?

हे असले मोठेमोठे शिकलेले लोक. आपण जे काही करत आहोत ते आपल्या शिक्षणाला आणि प्रतिष्ठेला साजेसे आहे का याचे थोडे तरी वैषम्य यांना वाटत असेल की नाही शंकाच वाटते.

कंजूस शुक्रवार, 07/04/2023 16:04

"हे मी मागे सांगितलेच होते."
चीनच्या मालाची घुसखोरी विविध देशांत होणार,
तिथले उद्योग बंद पडणार,
तिथल्या बँका बुडणार.
"हे मी मागे सांगितलेच होते."
"हे मी मागे सांगितलेच होते."
"हे मी मागे सांगितलेच होते."

रात्रीचे चांदणे शनिवार, 08/04/2023 21:58

BBC च्या documentry नंतर आयकर विभागाने BBC च्या ऑफिसची झाडझडती केली होती. त्यात काय सापडलं माहिती नाही. आत्ता रॅपर ला अटक. जेवढा आवाज दाबण्याचा पयत्न होईल तेवढ जास्त नुकसान भाजपचं होईल. केतकी चितळे, कुरमुसे ह्या प्रकरणात जी चूक मविआ ने केली तीच चूक भाजपा करतय.

आनन्दा रविवार, 09/04/2023 11:59

BBC ला Prasad मिळायलाच हवा होता. ते धादांत खोट्या बातम्या पसरवत आहेत.
इथलेच एक मान्यवर बीबीसी वर आंधळा विश्वास ठेवल्यामुळे तोंडावर आपटले होते हे विसरलात का?

श्रीगुरुजी रविवार, 09/04/2023 13:17

केतकी चितळे, समीत ठक्कर, मदन शर्मा, अनंत कुरमुसे, निखिल भामरे यांना अटक करून तुरूंगात डांबणे किंवा बेदम मारहाण करणे जितके नालायकपणाचे व निषेधार्ह होते तितका नालायकपणा च निषेधार्ह या दोघांची अटक आहे. मी यापूर्वी अनेकदा लिहिल्याप्रमाणे पूर्वीचे मविआ सरकार व वर्तमान सरकार यात कोणत्याही दृष्टीने काहीही अंतर नाही.

Trump शनिवार, 08/04/2023 23:58

उत्तम गाणे...

भारतात विरोधक आणि शासक ह्यांच्यात एकप्रकारे लटुपुटुची भांडणे असतात. एकजात साले भ्रष्ट आहेत.
त्या गायकाला अटक झाली असेल तर एक दुर्देवच आहे.

चित्रगुप्त रविवार, 09/04/2023 07:40

या तथाकथित 'गाण्या'तले शब्दप्रयोग मिपा सारख्याखुल्या मंचावर लिहीणेही आक्षेपार्ह ठरेल. भावना, प्रक्षोभ व्यक्त करणे पुरातन काळापासून चालत आलेले असले तरी ते कसे असावे, हा विचारही केला जावा, अशी अपेक्षा वावगी ठरू नये.

कपिलमुनी रविवार, 09/04/2023 10:28

प्रत्येक लेखक कवी आपल्या आजूबाजूला असलेल्या वातावरण , संस्कृती, बोलीभाषा याप्रमाणे लिहितो.
उदाहरणार्थ नामदेव, ढसाळ ..
पण तथाकथित अभिजन लोकांच्या चौकटीत सगळे बसले पाहिजे, त्याबाहेर असले की ते आक्षेपार्ह, वाईट असल्या भ्रामक समजुती आहेत.

सुरिया रविवार, 09/04/2023 12:50

हाण्ण तिज्यायला.
हे असले चार खऊट अश्लीलमार्तंड नाकावर चष्मे घेऊन "आक्षेपार्ह, वावगे, प्रक्षोभ न विचार केला जावा" असल्या साजुक तुपातल्या पिंका टाकत राहणार आन त्याला मिपाच्या खुल्या सोवळ्याची शपथ घालणार म्हणजे कैच्या कैच.
ह्यांनी भोंगळ्या बायाची चित्रे अगदी हिरिरीने टाकताना असते ते कलास्वातंत्र्य. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, हुच्च अभिरुची आणि नुसती 'भोंगळी केलीय जनता' ह्या शब्दात मात्र दिसतो आक्षेप. कुठल्या जगात राहुन असली दांभिकता ओतता हो. एसी ग्यालरीतून बाहेर पडून जरा खर्‍या भारतातल्या खुल्या लोकात जावा आणि हाच विषय काढा. झीट येईल आणि हे गाणे सुध्दा साजूक वाटेल अशा शब्दात उध्दार होईल.
असल्या चार सवळ्या धर्मभास्करांना खरेच कशाचा पुरस्कार करतोय आपण हे तरी कळतेय का सद्य काळात कुणास ठौक?

चित्रगुप्त सोमवार, 10/04/2023 19:12

भोंगळी केलीय जनता' ह्या शब्दात मात्र दिसतो आक्षेप.

--- कुणी सांगितले आक्षेप यावर आहे ??
"गांड मारा आमची आता, येवढंच बाकी आहे" .... (0:48 मि.)
"महागाई झवते हो सायेब" (1:20)
हे ऐकले नाही का ? यातही काहीच आक्षेपार्ह वाटत नसेल तर प्रश्नच मिटला.
"येवढंच बाकी" असलेलं करायलाच अटक केली असावी का?
बाकी "हे असले चार खऊट अश्लीलमार्तंड नाकावर चष्मे घेऊन"... मिपाच्या खुल्या सोवळ्याची शपथ".....चार सवळ्या धर्मभास्करांना खरेच कशाचा पुरस्कार करतोय"....... वगैरे वाचून लईच करमणूक झाली. त्याबद्दल अनेक आभार.
--- 'कलास्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, हुच्च अभिरुची' - वगैरे फार व्यापक आणि पुरातन विषय आहेत. त्यावर तुम्ही चर्चात्मक लेख लिहावा, असे सुचवतो. असो.

कपिलमुनी मंगळवार, 11/04/2023 12:29

काचेच्या घरातून हे कधी बाहेर पडले नाहीतच !
वाक्या वाक्याला फक म्हणणारी इंग्रजी पिढी आणि किक अ‍ॅस म्हणाणरे कोर्पोरेट चालतात (समाजमान्य असतत)..
फक्त मराठीतून शिव्या देण्यावर आक्षेप ? एक ग्रामीण भागातील शेतकरी असाच राग व्यक्त करतो.
असो .. तसेहि गधेगाळ मध्ये गाढव लावण्याची परंपरा आहे .. त्यामुळे बाकी सगळे फाट्यावर.

Trump मंगळवार, 11/04/2023 12:44

वाक्या वाक्याला फक म्हणणारी इंग्रजी पिढी आणि किक अ‍ॅस म्हणाणरे कोर्पोरेट चालतात (समाजमान्य असतत)..
फक्त मराठीतून शिव्या देण्यावर आक्षेप ? एक ग्रामीण भागातील शेतकरी असाच राग व्यक्त करतो.

+१

हल्लीच्या तरुण पिढीची भाषा पाहता, ते गाणे फारसे आक्षेपार्ह वाटत नाही. अटकेमुळे एक फुकटची प्रशिध्दी मिळाली आहे. नाहीतर ते गाणे कधी आले आणि गेले ते समजले नसते.

आनन्दा रविवार, 09/04/2023 11:57

या गाण्यात फारसे आक्षेपार्ह वाटले नाही भाषा वगळता.
त्याला अटक करायचे काहीतरी वेगळे कारण असावे. नाहीतर ही अटक न्यायालयात टिकणार नाही.
असंसदीय भाषा वापरणे हा काही दाखलापत्र गुन्हा होणार नाही, पण त्याने जर एखाद्याचे नाव घेऊन आरोप केले असतील तर मात्र अटक होईल.
किंवा कदाचित अटक वेगळ्याच कारणाने केली असेल, कारण सरखर इतके मूर्ख असेल असे वाटत नाही

सुरिया रविवार, 09/04/2023 13:05

हे खरे साजूक अस्सल तूप बोलले.
कीती तो विनय. कीती तो कातडीबचाऊपणा.

त्याला अटक करायचे काहीतरी वेगळे कारण असावे

अशी कारणे सुदर्शन टीव्ही च्या मुस्लीम बलात्कारींच्या लिंका अगदी उत्साहाने ओतताना आठवत नाहीत का?

नाहीतर ही अटक न्यायालयात टिकणार नाही.

नाही टिकल्या लव्ह जिहादच्या अटका तर तेवढ्याच उत्साहाने कधी सांगितल्यात का?

पण त्याने जर एखाद्याचे नाव घेऊन आरोप केले असतील तर मात्र अटक होईल.
किंवा कदाचित अटक वेगळ्याच कारणाने केली असेल,

अय्या, कीती तो दांभिकपणा.

कारण सरखर इतके मूर्ख असेल असे वाटत नाही

बेसिक तर हेच आहे सगळे तुमचे. कीतीही मूर्खपणा केला तरी सरकार भारीच असेच धरुन बसल्यावर अजून काय अपेक्षा ठेवायच्या.

आनन्दा सोमवार, 10/04/2023 18:42

आयला हे बरंय
वड्याचं तेल वांग्यावर काढताय की कुठले वेगळे स्कोर सेटल करताय?
असो, आम्ही काही तुम्ही बोलला म्हणून लगेच चिकन खायला जाणार नाही, आणि राजकारण अभिनिवेश सोडून अभ्यासायच पण सोडणार नाही.

तुम्ही चालुद्या.

आनन्दा शुक्रवार, 14/04/2023 00:31

https://youtu.be/KyebGc3n8Kk

माफी मागताय की नेहमीसारखं पळून जाणार? आणि केवळ माझीच नव्हे, तर इथे ज्या ज्या लोकांना अर्वाच्य प्रतिसाद लिहिले आहात त्या सगळ्यांची

कंजूस शनिवार, 08/04/2023 20:22

राजकीय धुळवड वाढत आहे. विरोधकांनी आता जोर केला नाही तर कठीण आहे. दोन महिन्यांत पुढील निवडणूका होतील अशी घाई दिसत आहे. त्यात उद्या कोरोना निर्बंधाची तजवीज करायची आहे.

कंजूस सोमवार, 10/04/2023 14:53

अशी धांदल उडाली आहे.

काही नेत्यांनी गजरच बंद करून ठेवला आहे, तर काहींनी गजराचा रिंगटोनच बदलला आहे. काहींनी वॉल्यूम सौम्य केला आहे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 11/04/2023 13:35

राजस्थानात नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुक होणार आहे. त्या राज्याचा इतिहास पाहता बहुतेक वेळा सत्ताधारी राज्य सरकार विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत होते. त्यामुळे ही निवडणुक काँग्रेसने जिंकली तर आश्चर्य वाटेल. त्यात आता सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गेहलोतांवर नाराज आहेत आणि बंड करत आहेत अशा बातम्या आहेत. त्यांनी २०२० मध्ये लॉक डाऊन चालू असतानाही अशोक गेहलोतांविरोधात बंड केले होते पण ते बंड तेवढ्यापुरते शमले. आता निवडणुकीच्या तोंडावर परत बंड होत आहे असे दिसते.

सचिन पायलटांनी २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी अगदी कसून काम केले होते. २०१३ च्या विधानसभा आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा राजस्थानात धुव्वा उडाला. त्यानंतरच त्यांनी चार वर्षांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांसाठी काम सुरू केले. जानेवारी २०१८ मध्ये अजमेर लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुक झाली होती. २०१४ मध्ये सचिन पायलट स्वतः तिथून पराभूत झाले होते. तेव्हा त्यांना ती निवडणुक लढविणे सहज शक्य होते. पण त्यांनी ती निवडणुक लढवली नाही तर अजमेर आणि अल्वर या दोन्ही जागा पक्षासाठी जिंकायच्याच या उद्देशाने तयारी केली आणि तसा प्रचारही केला. त्या दोन्ही जागा पक्षाने जिंकल्याही. त्यानंतर वसुंधराराजे सरकारविरोधात असलेल्या नाराजीचा फायदा उठवून काँग्रेसने २०१८ ची विधानसभा निवडणुकही जिंकली. त्यानंतर आपल्याला मुख्यमंत्री केले जाईल अशी सचिन पायलटची अपेक्षा होती. पण राहुल गांधींनी राजस्थानात अशोक गेहलोत आणि मध्य प्रदेशात कमलनाथ या जुन्या नेत्यांनाच मुख्यमंत्री केले तर सचिन पायलट आणि ज्योतिरादित्य शिंदे या तरूण नेत्यांना डावलले. २०२० मध्ये सुरवातीला मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदेंनी बंड केले आणि कमलनाथांचे सरकार खाली खेचले. काही महिन्यांनंतर सचिन पायलट यांनी तोच प्रयोग राजस्थानात करायचा प्रयत्न केला पण ज्योतिरादित्यांप्रमाणे संख्याबळ त्यांच्यामागे नसल्याने तो प्रयोग फसला. तेवढ्यापुरते सचिन पायलट गप्प बसले पण नंतर कधीतरी ते बंडाचा झेंडा फडकावणार हे तेव्हाही दिसतच होते. ती वेळ आता येत आहे असे दिसते.

एक गोष्ट कळत नाही. राहुल गांधी त्यांच्या तथाकथित भारत जोडो यात्रेत तीन साडेतीन हजार किलोमीटर्स चालले. त्यातून भारत कितपत जोडला गेला याची कल्पना नाही (जोडायला तुटलेला कधी होता हा पण प्रश्नच आहे म्हणा) पण काँग्रेसलाही नवसंजीवनी मिळाली अशी काहीही चिन्हे नाहीत. यात्रा पंजाबातून काश्मीरमध्ये जात असतानाच पंजाबमध्ये मनप्रितसिंग बादल पक्ष सोडून गेले. गेल्या २-३ दिवसात ए.के.अँटनींचे पुत्र अनील अँटनी सोडून गेले. चक्रवर्ती राजगोपालाचारींचे पणतू सी.आर.केसवन दोनेक महिन्यांपूर्वीच सोडून गेले होते. आता सचिन पायलट बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. तेव्हा राहुल गांधींच्या यात्रेमुळे काँग्रेस तरी जोडली गेली की नाही हा प्रश्नच आहे.

कपिलमुनी मंगळवार, 11/04/2023 14:09

मुंबई का अगला महापौर उत्तर भारतीय तय करेंगे : भाजप नेते कृपाशंकर सिंह

Trump मंगळवार, 11/04/2023 18:58

मुंबई का अगला महापौर उत्तर भारतीय तय करेंगे : भाजप नेते कृपाशंकर सिंह

मराठी माणसांची बाजु घेणारा कोणता पक्ष आहे? सगळे एका माळेचे मनी आहेत.

विवेकपटाईत बुधवार, 12/04/2023 08:41

दिल्लीचे मूल निवासी जाट, गुज्जर , बनिया रेगड समाजाने कधीही "मराठी मराठी" सारखे तुणतुणे वाजविले नाही. जेंव्हा प्रगति होते ती कधीच एका जातीची होत नाही. महागाई दर 12 टक्के हून 6 टक्के वर आली तर त्याच्या फायदा सर्व धर्म आणि जातीच्या लोकांना झाला. बाकी दिल्लीत बांगलादेशी ( 20 टक्के (त्यात बांगलादेशी 10 टक्के ) थोक मते), उत्तर प्रदेश आणि बिहार . मुंबईत ही बांगलादेशी, उत्तर प्रदेश बिहार आणि दक्षिण भारतीय जास्त आहेत. बाकी मराठी आणि गुजराती किती टक्के मतदान करतात हा ही एक मोठा प्रश्न आहे.

Trump बुधवार, 12/04/2023 12:44

दिल्लीचे मूल निवासी जाट, गुज्जर , बनिया रेगड समाजाने कधीही "मराठी मराठी" सारखे तुणतुणे वाजविले नाही.

तरीही किती दिल्लीकर मुंबईला येतात आणि किती मुंबईकर दिल्लीला जातात ह्याची आकडेवारी येऊ द्यात. उत्तर भारतीयांची मुळ अडचण संख्येच्या जोरावर दांडगडगिरी करणे ही आहे.

कपिलमुनी बुधवार, 12/04/2023 12:55

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणात ईडीने आरोपपत्र दाखल केलं आहे. मात्र या आरोपपत्रात अजित आणि सुनेत्रा पवारांचं नावच नाही आहे. 2021 मधे सक्तवसुली संचालनालयाने या घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास 65 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती.

अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांशी संबंधित कंपनीच्या विरोधात हे आरोपपत्र आहे. मात्र आरोपपत्रात अजित आणि सुनेत्रा पवारांचं नाव नाही. त्यामुळे आता याविषयी आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे.