Skip to main content

चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ३)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी सोमवार, 08/03/2021 18:46 या दिवशी प्रकाशित केले.

आधीच्या भागात १५० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाले आहेत म्हणून नवा भाग काढत आहे. पूर्वीच्या भागातील एखाद्या प्रतिसादावर काही लिहायचे असल्यासच त्या भागात लिहावे अन्यथा या भागात लिहावे ही विनंती. इतके सगळे प्रतिसाद झाल्यानंतर नवे प्रतिसाद पुढच्या पानावर जाऊन वाचायला अडचण येते.

१३ सप्टेंबर २००८ रोजी दिल्लीत बाटला हाऊस चकमक झाली होती. त्यात पोलिसांनी इंडियन मुजाहिदीनच्या काही दहशतवाद्यांना ठार मारले. तिथे असलेले दोघे जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते. त्यापैकी एक- आरिझ खानला २०१८ मध्ये पोलिसांनी अटक केली होती. या चकमकीत दिल्ली पोलिसांचे एक इन्स्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा मारले गेले होते. त्यांना ठार मारल्याबद्दल आरिझ खानला दिल्लीच्या एका न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे.

https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/in-batla-house-case-co…

याच बाटला हाऊस चकमकीचे फोटो बघून सोनिया गांधी ढसढसा रडल्या होत्या असे काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद फेब्रुवारी २०१२ मध्ये म्हणाले होते. https://www.ndtv.com/india-news/sonia-gandhi-cried-bitterly-after-seein…

त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या प्रकरणी सोनिया गांधींवर टिकेची झोड उठवली होती. https://www.indiatvnews.com/news/india/bal-thackeray-lambasts-sonia-gan… इथले आणि इतर ठिकाणचे शिवसेना समर्थक काही बोलायला लागले तर त्याला प्रत्युत्तर द्यायला म्हणून ही लिंक इथेच दिली आहे.

लेख वर्गीकरण
वाचने 45398
प्रतिक्रिया 158

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि सोमवार, 08/03/2021 19:17

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/maharashtra-will-t…

एकीकडे एखाद्या स्त्रीला, "हरामखोर" म्हणायचे आणि नंतर, काहीतरी करत आहोत, असे दाखवायचे....

मुक्त विहारि सोमवार, 08/03/2021 19:39

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/nia-taking-over-pr…

गुन्हेगार पकडल्या गेला पाहिजे, मग तो राज्य सरकारने पकडावा किंवा केंद्र सरकारने....

Vichar Manus सोमवार, 08/03/2021 20:11

शिवसेनेवरचा राग समजू शकतो पण सतत शिवसेनेला शिव्या देऊन , त्यांना जास्तच महत्त्व देतो आहे असे वाटत नाही का

मुक्त विहारि सोमवार, 08/03/2021 20:18

गुणगान नक्कीच करीन ....

साधू हत्याकांड ते मुकेश अंबानी यांच्या घरापाशी सापडलेली स्फोटके .... फक्त राजकारणच करत आहे....

एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श ठेवत आहोत, असे म्हणायचे आणि स्त्रीला "हरामखोर" म्हणायचे...

बापूसाहेब सोमवार, 08/03/2021 20:43

हरामखोर नाही.. नोटी म्हणावे.. थोडेसे सभ्य वाटते.

बापूसाहेब सोमवार, 08/03/2021 20:47

भारतात असा दिन उजाडणं अवघड आहे.
इथे साधा घुंगट म्हणजेच पदर ओढणे कसे स्त्रीसाठी अपमानास्पद आहे.. तिच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.. पुरुषसत्ताक विचारसरणी इ इ बोलले जाते. असे हे सो कॉल्ड विचारजंत हिजाब आणि बुरखा याबाबत बोलायची वेळ आली कि लगेच शेपट्या आत घालतात.. मूग गिळून तोंड बंद करतात. आणि बोललेचतरी धार्मिक बाब म्हणून समर्थन करतात..

बापूसाहेब सोमवार, 08/03/2021 20:52

माझी बायकोने अशी पूर्ण काळ्या कपड्यात झाकलेली बाई पहिली कि खूप हळहळते.. या बायका कस काय राहात असतील अश्या वेषात.. फक्त डोळ्याची झापडे दिसतील एवढीच जागा सोडून बाकी सगळं काळ्या कपड्यात गुंडाळून घ्यायचे.. किती अनकंफर्टेबल असेल हा प्रकार.. कधी कधी गंमतीने अरे ती बघ कचऱ्याची पिशवी चाललीये असे म्हणते.. अर्थातच असे म्हणून ती त्या स्त्रीचा अपमान करत नसते तर तिला कचऱ्याच्या काळ्या पिशवीसारखी वागणूक देणाऱ्या पुरुषप्रधान संस्कृती चा अपमान करत असते.

मुक्त विहारि सोमवार, 08/03/2021 22:38

घरात धर्म आणि बाहेर एकसमान कायद्याचे राज्य हवे...

एका धर्माला एक न्याय आणि दुसर्या धर्माला दुसरा न्याय नको...

NiluMP मंगळवार, 09/03/2021 00:39

केवढा मोठा विनोद अरब देशात तुम्हाला त्याचे कायदे पाळावे लागतात आणि इतर देशात ह्याच्यासाठी कायदे करण्यासाठी मतदान करावे लागते. ज्या ज्या देशात सक्षम आणि स्थानिक लोकहित जपणारी लोकशाही नाही आहे ते मुस्लिम होण्याच्या वाटेवर आहेत

मुक्त विहारि मंगळवार, 09/03/2021 07:30

ते मुस्लिम होण्याच्या वाटेवर आहेत....

सहमत आहे ....

मुक्त विहारि सोमवार, 08/03/2021 22:46

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/from-the-point-of-view-of-the…

मुंबई, ठाणे आणि पुणे, म्हणजे महाराष्ट्र नाही....

मुक्त विहारि सोमवार, 08/03/2021 22:50

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/maratha-reservation-modi-gove…

स्वतःचे अपयश झाकायला, नेहमीचा उपाय....आता आरक्षण मिळाले तर म्हणणार, केंद्राचा विरोध असूनही, खेचून घेतले...डब्बल ढोलकी, किती दिवस वाजवणार?

कपिलमुनी मंगळवार, 09/03/2021 00:00

१०२ वी घटनादुरूस्ती २०१८ साली केली आहे , त्याबद्दल नेहरू जबाबदार आहेत.
नेहरूंचा टीव्र णिशेद !!

पिनाक मंगळवार, 09/03/2021 00:34

मराठा, जाट, गुज्जर सगळ्यांना आरक्षण देऊन केंद्र सरकार पायावर धोंडा कशाला पाडून घेईल. केंद्राची भूमिका सातत्याने विरोधाचीच राहिलेली आहे आणि रहाणार आहे. हे सगळं सगळ्या पक्षांना आधीच माहिती होतं. पण स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवणे चालू आहे. हे फक्त "बोट दाखवा" सरकार आहे. बाकी मराठा आरक्षण कधीच देता येणार नाही हे सुद्धा कायम सत्य आहे. एखादी व्यक्ती गरीब आहे म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीला त्याच्या हक्कांपासून वंचीत करणे असे कधीच होऊ शकत नाही. अ व्यक्तीच्या बापाला पैसे कमवायची अक्कल नव्हती म्हणून ब व्यक्तीची नोकरी घेऊन अ व्यक्तीला देण्यासारखं आहे हे. मराठा हे सामाजिक दृष्ट्या कधीच मागास नव्हते, नव्हे, सातत्याने ते राज्यकर्ते आणि अगदी गावांमधल्या समाजांचे नेते होते. त्यांना आरक्षण देणे हा बाकीच्या समाजांवर अन्याय ठरेल आणि हा मूर्खपणा सुप्रीम कोर्टात टिकणारा नाही.

कपिलमुनी मंगळवार, 09/03/2021 03:06

मराठा आरक्षण देणार ही भाजप ची घोषणा होति की हो !
बाकी मध्यंतरी शेठ ने इंधनच्या वाढत्या दामाबद्दल जुन्या सरकारांकडे बोट दाखवले होते त्यची आठवण झाली हो

पिनाक मंगळवार, 09/03/2021 08:49

बर मग? विचारा भाजप राज्य सरकारला त्याबद्दल. केंद्राने मक्ता घेतलाय का राज्ये चालवायचा? का मी मक्ता घेतलाय भाजप च्या जाहिरनाम्याचा?

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 07:45

जे राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार एखाद्या विशिष्ट जातीला राखीव जागा देते, त्या सरकारला जनता पुढील निवडणुकीत सत्तेवरून पायउतार करते असा १९९०पासूनचा इतिहास सांगतो.

- १९९० मध्ये जनता दलाच्या वि. प्र. सिंहांनी मंडल आयोग दाखवून इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा दिल्या. परंतु १९९१ मध्ये ते परत सत्तेवर आले नाहीत.

- १९९२ मध्ये जयललिताने राखीव जागा ६९ % पर्यंत वाढविल्या. परंतु १९९६ मध्ये ती सत्तेत परतली नाही.

- २०१३ मध्ये मीणा जातीला राखीव जागा देऊनही वसुंधराराजे सरकार सत्तेबाहेर गेले.

- २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने जाटांना राखीव जागा देऊनही मनमोहन सिंग सरकारचा निवडणुकीत पराभव झाला.

- २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात तत्कालीन चव्हाण सरकारने मराठा व मुस्लिमांना राखीव जागा दिल्या. परंतु २०१४ मध्ये जनतेने ते सरकार घालविले.

- २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात मराठ्यांना राखीव जागा देऊनही २०१९ मध्ये फडणवीसांना जावे लागले.

एखाद्या जातीला राखीव जागा देऊनही त्या जातीचे मतदार राखीव जागा देणाऱ्या पक्षाला लगेच होणाऱ्या निवडणुकीत मत देतातच असे दिसत नाही. परंतु एका विशिष्ट जातीला राखीव जागा दिल्याने इतर जातींवर निश्चितच अन्याय होतो व त्यामुळे ते पुढील निवडणुकीत राखीव जागा देणाऱ्या पक्षाला सत्तेतून घालवितात असेच चित्र दिसत आहे.

अर्थात याला काही अपवाद असू शकतील. परंतु बहुतांशी असेच चित्र दिसत आहे. हा इतिहास दिसत असूनही सत्ताधारी पक्ष पुन्हा पुन्हा तीच चूक का करीत राहतात हे समजत नाही.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 08:02

>>> - २०१३ मध्ये मीणा जातीला राखीव जागा देऊनही वसुंधराराजे सरकार सत्तेबाहेर गेले. >>>

दुरूस्ती .

- २००८ मध्ये गुज्जर जातीला राखीव जागा देऊनही वसुंधराराजे सरकार सत्तेबाहेर गेले.

साहना मंगळवार, 09/03/2021 00:49

भारत सरकार आधारभूत किंमत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करणार ह्या घोषणेवर दलाल मंडळींना राग येऊन हे आंदोलन करणार आहेत. माझ्या मते इतर जनतेने दंडुका घेऊन ह्या आंदोलनकर्त्यांना धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे.

माझ्या आधीच्या समजुतीपेक्षा हि मंडळी जास्तच निर्ल्लज आणि आडमुठी आहेत.

https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/arhtiyas-to-go-on-s…

सुक्या मंगळवार, 09/03/2021 01:37

"Currently, arhtiyas (commission agents) get the payments in their accounts, which they in turn pay to farmers through cheques. The Centre has to pay 2.5 per cent commission to arhtiyas who facilitate procurement of the crop from farmers to government agencies and take commission for that from the government. "

ही खरी गोम आहे. फुकट सरकार चा पैसा वापरायला मिळतो. शेतकर्‍याला उशिरा दिला काय किंवा उपकार केल्यासारखा दिला काय. मधल्या मधे घपला करायला भरपुर वाव आहे. ऊगाच नाही सगळे उर बडवताय ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 09/03/2021 09:29

आठ मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. सध्या दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या १०३ व्या दिवशी वेगळा नजारा बघायला मिळाला. सध्या कोणत्याही वाहिन्यांवर आंदोलनविषयी बातम्या दाखवल्या जात नाहीत. सरकार विरोधात जिथे कुठे काही चाललेले असेल त्याबाद्लची माहिती, चित्रण, दाखवायचे नाही. असे केंद्र सरकारचे धोरण आता हळूहळू भारतियांच्या लक्षात येत आहे. एका मोठ्या लोकशाहीच्या देशात होणारी भारतीयांची होणारी गळचेपी महाभयंकर आहे, पुढे काय काय होईल याची कल्पना आज तरी अशक्य आहे.

हजारो- महिला स्वखर्चाने आंदोलनात सहभागी होतात,सर्व काही महिला,भाषण,संचलन, कार्यक्रम सब कुछ महिला... पण दुर्दैवाने 'गोदी' मीडिया ते दाखवत नाही. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणा-या सर्व महिलांना, महिला शक्तिला आणि महिलांच्या लढ्याला आपला कड़क सॅल्यूट आहे.

आंदोलन स्थळाचा नजारा...महिला शक्तिचा जागर. लिंक

-दिलीप बिरुटे

प्रचेतस मंगळवार, 09/03/2021 09:38

एका मोठ्या लोकशाहीच्या देशात होणारी भारतीयांची होणारी गळचेपी महाभयंकर आहे

काय जोक मारताय काय राव.
हे श्रीमंत शेतकर्‍यांचे, अडत्यांचे, दलालांचे आंदोलन हे भो. आलीशान तंबू, तंबूत एसी, कूलर, लंगर चैन हे भो. बाकी सर्वसामान्य भारतीयांमध्ये मी पण आहे, आपली गळचेपी कुठे झालेली दिसली नै भो.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 09/03/2021 09:52

सरकार विरोधात चाललेल्या आन्दोलनाच्या बातम्या न दाखविणे, डिझेल-पेट्रोल आणि इतर वस्तुंच्या महागाबद्दल कुठेही चर्चा न करणे, ते न दाखविणे, त्या बद्दल न बोलणे... नको त्या विषयांवर सरकारप्रणित दळण दळणे हे सर्व लोकशाहीला मारक आहे.

>>>>सर्वसामान्य भारतीयांमध्ये मी पण आहे, आपली गळचेपी कुठे झालेली दिसली नै भो.

आपण उच्चभ्रू श्रीमंत लोकांना ना महागाइचा फटका बसतो, ना आपणास सामान्य लोकांबद्दल होणा-या गरीब, मध्यमवर्गीय, शोषित पीड़ित लोकांच्या शोषणाबद्दल आपणास सहानुभूती असते, हा एक जयजयकारा वर्ग आहे. त्यामुळे आपले प्रश्नच वेगळे आहेत, असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

प्रचेतस मंगळवार, 09/03/2021 09:56

श्रीमंत शेतकर्‍यांचे, अडत्यांचे, दलालांचे आंदोलन हे भो. आलीशान तंबू, तंबूत एसी, कूलर, लंगर चैन हे भो

यांवर आपण जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलेले दिसते :)

आपण उच्चभ्रू श्रीमंत लोकांना ना महागाइचा फटका बसतो, ना आपणास सामान्य लोकांबद्दल होणा-या गरीब, मध्यमवर्गीय, शोषित पीड़ित लोकांच्या शोषणाबद्दल आपणास सहानुभूती असते,

मी एक दरवर्षी कर भरणारा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरीक आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे मंगळवार, 09/03/2021 10:06

>>>>मी एक दरवर्षी कर भरणारा सामान्य मध्यमवर्गीय नागरीक आहे.

छान अभिनंदन. एखाद्या मिपा कट्याला आपले प्रामाणिक करदाते म्हणून शाल-श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात येईल.(ह.घ्या) ;)

-दिलीप बिरूटे

बापूसाहेब मंगळवार, 09/03/2021 09:59

पेट्रोल डिझेल आज सगळीकडे आणि सगळ्या न्यूज चॅनेल मध्ये दाखवतात.. त्यामुळे आपली माहिती सुधारा../ अपडेट करा.

आता ती सो कॉल्ड शेतकऱ्यांची फाईव्ह स्टार आंदोलने पण मीडिया ने दाखवायची अशी अपेक्षा असेल तर तुमच्या अपेक्षा फारच जास्त बुवा.. याआधी मीडिया ने हा विषय चावून चावून चोथा केलाय.. पण पब्लिक च्या लक्षात आलेय कि नेमके आंदोलनकर्ते कोण आहेत आणि त्यांच्या मागण्या कश्यासाठी आहेत ते..
त्यामुळे सर्वसामान्य लोकं सुद्धा आता न्यूज वर ही बातमी आल्यावर चॅनेल चेंज करतात.. त्यामुळे सरसकट मीडिया ला गोदी मीडिया म्हणून त्यांचा अपमान करू नका.

नाही म्हणायला तुमचे NDTV अजूनही त्या टिनपाट आंदोलनास प्रसिद्धी द्यायचे काम करतेय... तेच बघा मग.

साहना मंगळवार, 09/03/2021 10:14

> आंदोलन स्थळाचा नजारा...महिला शक्तिचा जागर. लिंक

बातम्यांना बंदी आहे ? हार चॅनेल काय अगदी मुरिके मध्ये सुद्धा "किसान आंदोलन" म्हणून ह्या दलालांची थेरे दाखवली जात आहेत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 09:56

सध्या कोणत्याही वाहिन्यांवर आंदोलनविषयी बातम्या दाखवल्या जात नाहीत. सरकार विरोधात जिथे कुठे काही चाललेले असेल त्याबाद्लची माहिती, चित्रण, दाखवायचे नाही. असे केंद्र सरकारचे धोरण आता हळूहळू भारतियांच्या लक्षात येत आहे. एका मोठ्या लोकशाहीच्या देशात होणारी भारतीयांची होणारी गळचेपी महाभयंकर आहे, पुढे काय काय होईल याची कल्पना आज तरी अशक्य आहे.

महाराष्ट्रात अंदाजपत्रक, मनसुख हिरेन अशी चविष्ट प्रकरणे सुरू असताना परराज्यातील दलालांचे विझत आलेले बेचव आंदोलन वाहिन्यांंनी का दाखवावे? दाखविल्यास प्रेक्षक वर्ग किती मिळणार? हे आंदोलन एका विशिष्ट राज्यातील मुठभर दलालांचे आहे हे केव्हाच सिद्ध झाल्याने त्याविषयी ऐकण्यात, पाहण्यात कोणालाही रस नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

बाकी सरकारविरोधी काहीही दाखविण्यास बंदी घालून भारतीयांची गळचेपी होत असेल तर मराठी व इतरभाषिक अनेक वाहिन्यांवरून मोदींंना व केंद्र सरकारला झोडपणे कसे सुरू आहे? का अशी बंदी, गळचेपी वगैरे तुमच्या मनाचे काल्पनिक खेळ आहेत?

आपल्याकडून खुलासा होणार नाही याची खात्री आहेच.

सॅगी मंगळवार, 09/03/2021 10:00

गळचेपी होतच असेल तर नित्यनियमाने केंद्राच्या नावाने शिमगा करणारे मुखपत्र अजुन कसे काय चालु आहे हा ही प्रश्न पडला पाहिजे नाही का?
.
.
.
.
.
पण मनाचे खेळ करण्यातच सर्व वेळ जात असेल तर असे प्रश्न कसे पडतील?

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 10:27

भक्त बरेच स्वामी निष्ठ आहेत आणि इथे त्यांची संख्या पण बर्या पैकी आहे.आयुष्यात कधीच शेती न केलेले शेती कायद्या विषयी बोलतात हे बघून मोठी गंमत वाटते.

आनन्दा मंगळवार, 09/03/2021 11:14

इथे बोलणाऱ्यांपैकी मी आणि मुवि शेतकरी आहोत.

तुमचा काय अनुभव शेतीचा, कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर तुम्ही वर्षभर सरकारच्या नावाने शिमगा करणार्याव्यतिरिक्त काय करता?

तुम्ही तुमचा माल कधी स्वतः बाजारपेठेत विकला आहे का?

आम्ही हे सगळे केलेले आहे, म्हणून बोलतो.

बिटाकाका मंगळवार, 09/03/2021 12:11

भक्त हे नेहमी स्वेच्छेने स्वामिनिष्ठा करतात, याउलट, गुलामगिरी ही नेहमीच अनिच्छेने, कुठल्यातरी मजबुरीपायी केली जाते.
***********
आयुष्यभर शेती केलेलेही (किंवा केली आहे भासवणारे) स्वतःचा ज्वर शमवण्यासाठी शेती कायद्याला विरोध करतात हे जास्त गंमतीदार आहे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 09/03/2021 12:08

चीनमध्ये विमानात वैमानिक आणि फ्लाईट अटेंडंट यांच्यात मारामारी झाल्याची घटना पुढे आली आहे.

आता या घटनेचा संबंध पण मोदींशी लावणार का?

https://maharashtratimes.com/international/international-news/china-don…

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 13:31

मिपावरील काही नंबरी विचारवंत लावतील हा संबंध

नगरीनिरंजन मंगळवार, 09/03/2021 14:43

त्यांच्यातलं कोणीच “मोदी मोदी” ओरडत नव्ह्तं त्यामुळे त्याचा संबंध मोदींशी लावायचा संबंध येत नाही.
पॅरिस ते दिल्ली विमानातला भारतीय वेडा मात्र मोदी मोदी ओरडत होता हे बर्‍याच लोकांच्या रिकाम्या डोक्यात शिरलेले दिसत नाहीय. चालायचंच.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 15:35

इथले काही रिकाम्या डोक्याचे वेडे त्या माणसाचा बादरायण संबंध बळेच मोदींशी जोडून चिंतातुर झाले आहेत.

रात्रीचे चांदणे मंगळवार, 09/03/2021 15:48

२०१९ ला मोदी आणि भाजपा चे ३०५ खासदार निवडून आले म्हणजेच करोडो लोक मोदी आणि भाजपा च्या बाजूने आहेत. आत्ताच झालेल्या बिहार च्या निवडणुकीमध्ये ही भाजपा ने काटावर का होईना बहुमत मिळवले. हे सर्व लोक मूर्ख, त्यांच्या मताला काहीच किंमत नाही आणि विमानामध्ये कोणीतरी मोदि मोदी ओरडून गोंधळ घातला तर तो मात्र मोदींचा दोष?

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 15:53

तर लक्षात येईल कोणत्या ही अडाणी माणसाच्या.
की bjp ला अर्ध्या पेक्षा जास्त राज्यांनी नाकारले आहे.
फक्त जास्त लोकसंख्या असलेल्या पण देशातील सर्वात मागास राज्यांनी राम मंदिर,हिंदू वादी असल्या किरकोळ भावनिक प्रश्नावर ह्यांना त्याच राज्यात जास्त मत दिली म्हणून बहुमत आहे.
पण अर्ध्या राज्यांनी (जी प्रगत ,शिक्षित राज्य आहेत) bjp ला नाकारले आहे.

बिटाकाका मंगळवार, 09/03/2021 16:03

अजून थोडं डोकं असेल तर राज्यांनी नाकारण्याचा नियम सगळ्याच पक्षांना लावायचा असतो हेही कळेल आणि मग कळेल कुणाला किती राज्यांनी जवळ केलंय आणि किती राज्यांनी हाकललं आहे. पण ते असोच.

अनन्त अवधुत बुधवार, 10/03/2021 01:19

भाजप आघाडी निवडुन आली आहे. तुमच्या मते मागास राज्यात महाराष्ट्राचा नेमका कितवा नंबर आहे?

बिटाकाका मंगळवार, 09/03/2021 16:11

अहो साहेब, तो नुसतं मोदी झिंदाबाद असं म्हणून भाजप चा कुठला मुद्दा बोंबलत असता तर गोष्ट निराळी होती. तो मोदी मेरा भाई, जीझस जीझस असं काहीसं ओरडत होता. अजूनही 10 गोष्टी तो बोंबलत होता. सामान्य माणसाच्या डोक्यात हे शिरूनही त्याचा मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा बादरायण संबंध जोडणे याला फक्त आणि फक्त मोदीद्वेषज्वर कारणीभूत आहे असे मला वाटते.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 17:10

सामान्य माणसाच्या डोक्यात हे शिरूनही त्याचा मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा बादरायण संबंध जोडणे याला फक्त आणि फक्त मोदीद्वेषज्वर कारणीभूत आहे असे मला वाटते.

+ १

माईसाहेब कुरसूंदीकर मंगळवार, 09/03/2021 15:39

मनसुख हिरेन ह्यांच्या हत्येचा हळुहळु उलगडा होत चाललाय. कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले तरी वाकडेच राहते तसे शिवसेना नेत्यांना कोणतीही सत्तेची पदे दिली तर मुळचा खंडणी मागण्याचा स्वभाव जात नाही.
सचिन वाझे हे मनसुख हिरेन ह्यांना काही महिन्यांपासुन ओळखत होते. हिरेन ह्यांच्या पत्नीने म्हंटल्यानुसार, वाझे हे हिरेन ह्यांना "स्व्तःतेथे ला अटक करुन घे.. ३/४ दिवसात तुला जामीनावर बाहेर काढतो" असे सांगत होते. हिरेन ह्यांची गाडी वाझे गेले ३/४ महिने चालवत होते. हिरेन ह्यांचे शेवटचे लोकेशन त्यांच्या घरापासुन ४० कि.मी.दूर होते. म्हणजे त्यांना गाडीतून तेथे नेण्यात आले व मारून मृतदेह खाडीत फेकण्यात आला.
धनंजय गावडे हा सेना नेता व सचिन वाझे ह्या दोघानी मिळून मनसुख हिरेन ह्यांना मारल्याचे स्पष्ट होताना दिसतय..
हा धनंजय गावडे कोण?वसई-विरार भागतला सेनेचा खंडणीखोर माणूस. बलात्काराचा व खंडणी उकळण्याचा आरोप असलेला.
https://www.timesnownews.com/india/article/shiv-sena-corporator-dhananj…
आमच्या दिल्लितल्या सोनियाबाई "कशाला केली ही महाआघाडी' म्हणत कपाळाला हात लावत असतील.

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 15:48

फडणवीस परत तोंडावर पडून दात पाडून घेणार आहे.जसे सुशांत,अर्णव ह्यांच्या केस मध्ये ह्यांची पूर्ण इज्जत गेली
अजुन सीबीआय काहीच सिद्ध करू शकली नाही.
आता ह्या mansukh प्रकरणात अती शहनापणा bjp ला चांगलाच महागात पडणार पुढे.
सिर्फ देखते रहो

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 19:59

संभाजी मालिकेत जसे दाखवले होते अण्णाजी पंत हा कारस्थान करून राजे कसे अडचणीत येतील ह्या साठी नेहमी प्रयत्न करत असतो.
तशी same वृत्ती फडणवीस ह्यांची अनेक प्रकरणात दिसून येत आहे.राज्याच्या हितासाठी प्रयत्न करायचे सोडून फक्त सेना कशी अडचणीत येईल ह्या मध्येच फडणवीस ह्यांची सर्व बुध्दी लागलेली असते.
लोक आता कंटाळली आहेत ह्यांच्या असल्या राजकारणाला.
महाराष्ट्रात असले प्रकार ह्या अगोदर कधीच झाले नाहीत.
जे राज्याच्या हिताचे तेच राजकारण इथे चालायचे.

मुक्त विहारि मंगळवार, 09/03/2021 20:11

साधूंच्या हत्याकांडाचे आणि फडणवीस यांचा काही संबंध आहे का?

सामान्य माणसाला घरी बोलावून मारहाण केली, त्याचा आणि फडणवीस यांचा काही संबंध आहे का?

हरामखोर हा शब्द उच्चारला त्याचा आणि फडणवीस यांचा काही संबंध आहे का?

एका हिंदू माणसाला घरी बोलावून मारहाण केली, त्या घटनेचा आणि फडणवीस यांचा काही संबंध आहे का?

करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पण, फडणवीस यांच्या मुळेच होत आहे का?

बाकी चालू द्या....

पिनाक मंगळवार, 09/03/2021 16:48

आता लिंक लागते आहे. अंबानी च्या बंगल्याबाहेर स्फोटके वाझे आणि गावडे यांनीच ठेवली असणार. बहुधा खंडणी उकळण्यासाठी. दोघेही सध्या शिवसेनेत आहेत. दोघांवर हिरेन यांनीच दोन वर्षांपूर्वी 40 लाखाच्या खंडणीचा आरोप केला होता. चिवसेना मात्र अजूनही वाझेना अटक करायला परमिशन देत नाहीये.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 18:30

वाझेला वाचविण्याची पूर्ण तयारी दिसते. एकंदरीत या प्रकरणातूनही काही सत्य बाहेर येईल असे दिसत नाही.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 09/03/2021 17:06

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी राजीनामा दिला आहे.

२०१७ मध्ये भाजपने राज्यातील ७० पैकी ५७ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला होता. तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात तब्बल ६१.७% मते घेऊन राज्यातील पाचही लोकसभा जागा पक्षाने जिंकल्या होत्या. पण त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्याविरोधात पक्षाच्या आमदारांमध्ये नाराजी होती त्यामुळे अलीकडेच पक्षाने रमणसिंग आणि दुष्यंतकुमार गौतम या दोन नेत्यांना राज्यात पाठवून आमदारांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर पक्षाने त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना राजीनामा द्यायला सांगितले.

उत्तराखंडमध्ये कोणत्याही पक्षाने दुसरी टर्म मिळवलेली नाही. तिथे २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुक आहे. सध्या काँग्रेसची पडझड होत असताना उत्तराखंडमध्ये विजय मिळून काँग्रेसला उर्जीतावस्था मिळायला हातभार लागू शकतो. तसे व्हायला नको आणि उत्तराखंड हे राज्य राखावे या उद्देशाने पक्षाने हा निर्णय घेतलेला दिसतो. आता पुढचा मुख्यमंत्री कोण होतो हे बघायचे.

चंद्रसूर्यकुमार मंगळवार, 09/03/2021 20:00

दिल्ली आणि जवळच्या भागातील तथाकथित शेतकरी आंदोलनावर ब्रिटनच्या संसदेत चर्चा करण्यात आली आहे. बर्‍याचदा ब्रिटनमधले खासदार आपल्या मतदारसंघात मतदारांमध्ये कोणाची संख्या बर्‍यापैकी आहे त्याप्रमाणे अशी भूमिका घेत असतात. तरीही काहीही झाले तरी असले खासदार चुकूनमाकून भारतात येत असतील तर त्यांना सुरवातीला यायला विरोध न करता विमानतळावरून हाकलून द्यावे. जर श्रीलंकेचे सरकार मानवाधिकाराचे डोस पाजायला येणार्‍या स्वीडनच्या परराष्ट्रमंत्र्याला असे विमानतळावरून हाकलून देऊ शकत असेल तर आपण त्या खासदारांबरोबर कडक वर्तन ठेवायला काहीच हरकत नसावी. तसेच त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध ठेवणार्‍या भारतातील स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी असे वाटते.

हे गोरे लोक अजूनही आपल्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नाही अशा मानसिकतेत असतीलही पण तशी परिस्थिती नाही. त्यांना नाक घासत शरण यायला लावायला हवे.

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 20:12

सरकार नी तुम्ही म्हणता तसे वागून दाखवावे अभिमान वाटेल त्यांचा.
बघुया जमते आहे का हे काम आताच्या सरकार ला.
भारताच्या अनेक गुन्हेगारांना सुद्धा ब्रिटन नी आश्रय दिला आहे.
मल्ल्या ,निरव मोदी हे भारताचे मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार ब्रिटन मध्ये आरामात राहत आहेत आणि भारत सरकार काहीच करू शकले नाही.
काय मजबुरी आहे त्यांची हे समजत नाही.

मुक्त विहारि मंगळवार, 09/03/2021 20:18

हे पण सांगा ....

आंतरराष्ट्रीय कायदे काय म्हणतात? हे पण सांगीतलेत तर उत्तम...

मुक्त विहारि मंगळवार, 09/03/2021 20:24

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/west-bengal-chief-minister-ma…

आधी कुणी, "जय श्रीराम" म्हटले की चिडत होती...भाजप मुळे एक चांगले झाले की, नेत्यांना आता, ते हिंदू आहेत, हे सांगावे लागत आहे....

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 20:29

श्री मोदी जी ना अमेरिकेने विसा देण्यास साफ नकार दिला होता किती तरी वेळा.
त्या अपमान चा बदला पण सरकार नी घेतला पाहिजे.
अमेरिकेच्या कोणत्याच मंत्र्याला किंवा अध्यक्षांना भारताने प्रवेश नाकारा ला पाहिजे.
स्वाभिमान काय असतो की नाही.हे अवघड वाटत असेल तर एकाध्य लहान अमेरिकन सरकारी अधिकाऱ्याला तरी प्रवेश नाकारून बदला घ्यावा.
तेवढेच समाधान भारत वासियांना मिळेल.

आग्या१९९० मंगळवार, 09/03/2021 20:37

घेतला की बदला, अगली बार... डायरेक्ट उडवून लावला अध्यक्षपदावरून. पुतीनही थक्क झाला.

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 21:24

तर जॉर्ज फर्नांडिस हे संरक्षण मंत्री होते तेव्हा त्यांना कपडे काढून एअरपोर्ट वर अमेरिकेत चेक केले होते.
मोदी ना अनेक वेळा अपमानित करून विसा नाकारला होता.
अगदी praful patel, अब्दुल कलाम,मीरा शंकर आणि किती तरी लोकांना अमेरिकेत अपमान स्पद वागणूक दिली.
तरी ते आमचा सन्मान च करतात असे वाटत असेल तर निर्लज्ज पणाच कळस झाला.
काँग्रेस तर नालायक आहेच.
पण आताचे bjp सरकार देश प्रेमी,आहे.
समर्थ आहे.
त्यांनी अमेरिकन संरक्षण मंत्री असलेल्या व्यक्तीला फक्त भारतात एअरपोर्ट चोकशी साठी दोन च प्रश्न विचारून दाखवावेत.
तरच हे स्वाभिमानी ,देश प्रेमी,समर्थ सरकार आहे ह्याचा पुरावा मिळेल.
की समर्थ लोकांपुढे लोटांगण आणि आणि गरीब वर दादागिरी हेच सूत्र आहे.

मराठी_माणूस बुधवार, 10/03/2021 10:03

त्यांनी अमेरिकन संरक्षण मंत्री असलेल्या व्यक्तीला फक्त भारतात एअरपोर्ट चोकशी साठी दोन च प्रश्न विचारून दाखवावेत.

हे एकदा आपण करावेच

बापूसाहेब बुधवार, 10/03/2021 09:41

श्री मोदी जी ना अमेरिकेने विसा देण्यास साफ नकार दिला होता किती तरी वेळा.

याला मोदी किंवा अमेरिका नव्हे तर त्यावेळेचे खांग्रेस सरकार जबाबदार होते..!!
स्मरणशक्ती वाढवा..

श्रीगुरुजी मंगळवार, 09/03/2021 21:56

मिपावरील नंबरी विचारवंतांसाठी -

https://m.lokmat.com/photos/international/russia-woman-flight-was-tryin…

विमानात गोंधळ करणारी अजून एक मोदीभक्त

पिनाक मंगळवार, 09/03/2021 23:20

एक बाळबोध शंका. स्वतःचेच कपडे काढणे हा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो?

माई चाहे ये करू माई चाहे वो करू मेरी मरझी.

Rajesh188 मंगळवार, 09/03/2021 23:41

स्वतःच प्रयोग करा.
उद्या ऑफिस मध्ये गेल्यावर सर्व कपडे अंगावरून काढून टाका आणि रोज जसे वावरता तसे ऑफिस मध्ये वावरा.
आणि काय काय घडते आहे त्याची नोंद घ्या.
पोलिस तुम्हाला तुम्ही कोणकोणत्या कलमाखाली गुन्हा केला आहे सांगतीलच.
आणि एक शंका दूर होईल.
तेथून सुटल्या नंतर जंगलात जा तिथे पूर्ण नागडे व्हा अगदी दिवसभर .
काही ही घडणार नाही त्याची पण नोंद करून घ्या.
दोन्ही ठिकाणी तुम्ही एक समान कृत्य केले होते ते म्हणजे पूर्ण कपडे काढले होते.
पण त्याचा परिणाम दोन्ही ठिकाणी वेगळा होता.
आता विचार करा कपडे काढणे हा गुन्हा जंगलात नव्हता पण ऑफिस मध्ये कपडे काढणे हा गंभीर गुन्हा होता.
का का का
विचार करत बसून रहा

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 07:17

सेनेचा ढोंगीपणा किंवा सेनेचे उसने अवसान याविषयी खूप उहापोह झाला आहे. परंतु आज फडणवीस, पाटील व इतर जे भाजप नेते तावातावाने हा विषय उचलून धरत आहेत ते सर्व नेते २०१४-२०१९ या काळात या विषयावर मूग गिळून का गप्प होते? केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असूनही त्या ५ वर्षात नामांतर का केले नाही? नेमकी आताच नामांतर करण्याची मागणी का?

जर फडणवीस परत मुख्यमंत्री झाले असते तर भाजपच्या एकाही नेत्याने ही मागणी केली नसती याची मला १०१ टक्के खात्री आहे. आता ही मागणी करण्यामागे नामांतर हा उद्देश अजिबात नसून उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणणे हाच एकमेव उद्देश आहे.

बिटाकाका बुधवार, 10/03/2021 08:17

तुमचा नेमका आक्षेप काय आहे?? भाजप ने ठाकरे सरकार अडचणीत येईल असे राजकारण करू नये? नामांतराचा मुद्दा हा सेनेचा पालिका निवडणुकीचा मुद्दा आहे, तो ते कायम वापरत आलेले आहेत. भाजप ने सेनेचा विरोधी पक्ष म्हणून तो राजकारणासाठी वापरू नये असे आपले म्हणणे आहे काय? भाजप ने जशास तसे राजकारण का करू नये असे आपल्याला वाटते? 'मंदिर वही बनाऐंगे, तारीख नाही बताऐंगे' अशी टीका करणाऱ्यांनी त्यांच्या काळात मंदिर बांधले होते का?

भाजप ने अति आदर्शवादी असण्याची काहीही गरज नाहीये. जशास तसे आणि सध्य राजकारण ओळखून भाजप ने राजकारण करणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.

आनन्दा बुधवार, 10/03/2021 08:42

फडणवीसांनी राजकारण करू नये, इतकीच त्यांची साधी अपेक्षा आहे.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 11:37

भाजप ने अति आदर्शवादी असण्याची काहीही गरज नाहीये. जशास तसे आणि सध्य राजकारण ओळखून भाजप ने राजकारण करणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.

सहमत.

फडणवीसांचा विषय आला की गुरूजी इतर वेळी असलेला विश्लेषणाचा दृष्टीकोन गमावतात आणि काही कारणांमुळे फडणवीसांविषयी वाईट मत असले तर ते इतर संबंध नसलेल्या विषयांमध्येही घेऊन जातात हे निरीक्षण नोंदवून खाली बसतो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 11:52

या विषयाशी फडणवीसांचा संबंध आहेच, म्हणून मी लिहिले. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर असे करावे असे मागील काही महिन्यांपासून फडणवीस, चंपा व काही भाजप नेते सांगत आहेत व त्यावरून ठाकरेंना धारेवर धरत आहेत. परंतु आपण ५ वर्षे हे नामांतर का केले नाही याविषयी ते बोलत नाहीत. हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे.

https://www.google.com/amp/s/www.tv9marathi.com/politics/chandrakant-pa…

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 12:06

औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामांतर करावे हा शिवसेनेच्या अजेंड्यावरील विषय होता. तो विषय भाजपच्या अजेंड्यावर असल्याचे ऐकिवात नाही. असल्यास ते दाखवून द्यावे ही विनंती. त्यामुळे फडणवीसांनी पाच वर्षात नामांतर का केले नाही हा प्रश्न गैरलागू आहे.

मंदिर वही बनायेंगे लेकिन तारीख नही बतायेंगे किंवा ३७० चे काय झाले ही टीका काँग्रेसवाले अगदी मोदींवर पण पहिल्या टर्ममध्ये करत होतेच. मग २००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसवाल्यांनी राममंदिर का बांधले नाही किंवा ३७० का काढले नाही असा प्रश्न विचारला तर तो नक्कीच गैरलागू असेल. कारण मंदिर किंवा ३७० हे मुद्दे कधी काँग्रेसच्या अजेंड्यावर नव्हतेच तर ते भाजपच्या अजेंड्यावर होते. त्यामुळे आता सत्ता मिळाली आहे मग हे प्रश्न का सोडवत नाही हा प्रश्न काँग्रेस मोदींना विचारू शकत होती.

त्याप्रमाणेच जर औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करावे हा मुद्दा फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य भाजपच्या अजेंड्यावर कधी नसेलच तर तो प्रश्न त्यांना विचारणे गैरलागू आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचा एखादा स्थानिक नेता काही म्हणाला असला तरी तो राज्य भाजपचा किंवा फडणवीस सरकारचा अजेंडा बनत नसतो. इतकेच नव्हे तर २०१८ मध्ये शिवसेनेने फडणवीसांना औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर कधी करणार हा प्रश्न पण विचारला होता. https://www.republicworld.com/india-news/politics/shiv-sena-dares-mahar… त्यामुळे आता सत्ता हातात आल्यानंतर तुम्ही याविषयी काय करत आहात हा प्रश्न फडणवीसांनी शिवसेनेला का विचारू नये?

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 12:42

हा विषय जर भाजपच्या अजेंड्यावर नसेल तर आपल्या अजेंड्यावर नसलेल्या विषयाची भाजप वारंवार का मागणी करतोय? जर यावरून सेनेला डिवचणे हाच एकमेव उद्देश असेल तर भाजपला हे नाव बदलण्यात रस नाही एवढेच फक्त दिसून येते.

कॉंग्रेसचा मुळातच श्रीराममंदीराला विरोध होता व न्यायालयात खटल्याचा निकाल लागल्याशिवाय भाजप याबाबत काहीही करू शकणार नाही हे ओळखून कॉंग्रेसने खटला लांबवून भाजपला डिवचणे सुरू ठेवले होते. शिवसेनेला डिवचणे एवढाच भाजपचा उद्देश असेल तर नाव बदलण्यास आपला विरोध आहे ही भूमिका भाजपने जाहीर करणे आवश्यक आहे.

मुळात हे नाव बदलण्यास भाजपचा विरोध आहे का पाठिंबा आहे हे अजून स्पष्ट नाही. जर पाठिंबा असेल तर आपण ५ वर्षे का गप्प होतो हे भाजपने सांगावे. जर विरोध असेल तर नाव बदला अशी मागणी न करता नाव बदलण्यास विरोध करावा.

नाव बदला अशी मागणी करीत राहणे, सत्ता असताना थंड बसून राहणे आणि हा आमच्या अजेंड्यावर नसलेला विषय आहे अशी मखलाशी करणे या पूर्ण परस्परविरोधी भूमिका आहेत.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 12:53

शिवसेनेला डिवचणे एवढाच भाजपचा उद्देश असेल तर नाव बदलण्यास आपला विरोध आहे ही भूमिका भाजपने जाहीर करणे आवश्यक आहे.

शिवसेनेला डिवचणे हा उद्देश आहेच आणि विरोधी पक्षात असल्याने भाजपने तसे करू नये ही अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. पण भाजप या विषयावर न्युट्रल राहू शकत नाही का? म्हणजे विषय अजेंड्यावर नसला तरी विरोधही नाही असे? भाजपची विचारसरणी लक्षात घेता या नामांतराला त्यांचा विरोध असायचे कारण नाही पण विरोध नसला म्हणजे अगत्याने तो विषय अजेंड्यावर असलाच पाहिजे असे थोडीच आहे? गुजरातमध्ये १९९५ पासून मधले दीड वर्ष सोडले तर कायम भाजपचे सरकार आहे. तरीही गुजरातमधील सगळ्यात मोठ्या शहराचे नाव अहमदाबाद हेच आहे. मुळातले कर्णावती हे नाव परत आणण्यात आलेले नाही. मग अहमदाबाद या नावाचे गुजरातीकरण अमदावाद असे अनेक ठिकाणी केलेले दिसते. कितीतरी दुकानांच्या पाट्यांवरही गुजरातीमध्ये अमदावाद असे लिहिलेले असते. तरीही शहराचे अधिकृत नाव अहमदाबाद हेच आहे. आजही शहराचे नाव कर्णावती असे करावे ही मागणी झाली तर त्याला भाजप विरोध करेल असे मानायचे कारण नाही पण तो विषय सध्या तरी पक्षाच्या आणि राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. तसे औरंगाबादविषयी असू शकत नाही का?

दुसरे म्हणजे वर दिलेल्या लिंकमध्ये कळेलच की २०१८ मध्ये नामांतर करा हे आव्हान शिवसेनेने फडणवीसांना दिले होते. त्यावेळी सत्तेत असूनही सतत सरकारविरोधात भूमिका घेऊन भाजपला डिवचण्यापेक्षा शिवसेनेने दुसरे काय केले होते? मग ते उट्टे भाजप काढणारच आणि काढायलाच पाहिजेत. आणि तेव्हा तुम्ही जर फडणवीसांना आव्हान देत होतात तर आता तुमच्याच हातात सत्ता आल्यावर तुम्ही त्याविषयी काय करत आहात हा प्रश्न का विचारायचा नाही? आणि १९८८ पासून शिवसेना अगत्याने त्या शहराच्या नावाचा उल्लेख संभाजीनगर असाच करत आहे इतका जिव्हाळ्याचा विषय तो आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 13:00

सारांश -

नाव बदलण्यात शिवसेना व भाजप या दोघांनाही अजिबात रस नाही. फक्त एकमेकांना डिवचण्यासाठीच हा विषय वारंवार उकरला जातो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 11:37

५ वर्षे केंद्रात, राज्यात व संभाजीनगरमध्ये सत्ता असूनही फडणवीसांनी नामांतर करण्याचा कणभरही प्रयत्न केला नाही, परंतु आता मात्र नामांतराची मागणी करीत आहेत या ढोंगीपणाला माझा आक्षेप आहे.

भाजपने सेनेला जरूर अडचणीत आणावे, परंतु अशा ज्या मुद्द्यावर आपण तोंडावर पडतो ते मुद्दे टाळावे.

योगी आदित्यनाथांनी तोंडातून निव्वळ फुसकी वाफ न सोडता अनेक शहरांचे नामांतर करून दाखविले. मग फडणवीसांना ते करण्यात काय समस्या होती? ५ वर्षे मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची खुशामत करण्यात व त्यांची प्रत्येक मागणी पूर्ण करण्यात वाया घालविलेल्या वेळातील काही वेळ नामांतरासाठी दिला असता तर नामांतर केव्हाच झाले असते.

५ वर्षे सत्ता असूनही स्वतः नामांतर का केले नाही हे आधी फडणवीसांनी सांगावे. तरच नामांतराची मागणी करण्याचा त्यांना हक्क मिळेल.

सुक्या बुधवार, 10/03/2021 11:47

त्या सत्तेत आताची शिवसेना पण होती. पण त्यांनी कधीही सकारात्मक पाउले उचलली नाही. फक्त मुखपत्रात किंवा ट्वीटर वर संभाजीनगर लिहिले तर ते होउन जाते असे नाही. हे शिवसेनेला ही माहीत आहे. मुद्दे सोडवण्यापेक्षा ते आधांतरी ठेउन पोळी भाजुन घेणे ह्यात त्यांचा स्वार्थ आहे.

बाकी नामांतराची मागणी शिवसेनेची आहे खुप जुनी. तेव्हा "करुन दाखवले" वगेरे वगेरे फुकाच्या गमजा मारण्यापेक्षा किमान ठोस काहीतरी करुन दाखवावे.
गम्मत अशी आहे .. आता आघाडी मधील पक्षच ह्या नामांतरात कोलदांडा घालतील.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 11:56

या विषयासंबंधात सेना व भाजप हे दोघेही समान ढोंगी आहेत. नामांतर करा अशी विरोधात असताना सतत मागणी करायची आणि हातात नामांतराचे अधिकार आले की थंड बसायचे, असेच या दोन्ही पक्षांनी आजवर केले आहे. यांच्यापेक्षा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बरे. सुरूवातीपासूनच त्यांचा नामांतरास विरोध आहे व या भूमिकेत सातत्य आहे.

सुक्या बुधवार, 10/03/2021 11:54

सत्तेत असताना ५ वर्षे फडवणीसांच्या नाड्या पकडुन शिव्सेनेने नामांतर करुन घ्यायला हवे होते. तसेही राजीनामे खिशात घेउनच फिरत होते ते. मागे एका भाषनात "करु आम्ही .. संभाजीनगर .. एकदम करु. त्या अगोदर तुम्ही अहमदाबाद चे कर्णावती करुन दाखवा" वगेरे वगेरे फुकाच्या झोपडपट्टी टाळ्याकाढु वल्गना करायला काहीही अर्थ नव्हता ...

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 11:59

शिवसेनेने का करून घ्यायचे होते? फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच ते का केले नाही? स्वतः संधी व अधिकार असूनही केले नाही, मग आता का मागणी करता?

सुक्या बुधवार, 10/03/2021 12:05

माझ्या माहीती प्रमाणे "संभाजीनगर आणी धाराशिव" ह्या शिवसेनेच्या मुळ मागण्या आहेत. भाजप त्यांना समर्थन देत होता.
तसे नसल्यास चुभुदेघे.

बिटाकाका बुधवार, 10/03/2021 12:40

नामांतराच्या मागणीची पार्श्वभूमी थोडी समजून घ्यावी लागेल. ही शिवसेनेची मागणी १९९० पासूनची आहे. मला जेवढे माहीत आहे किंवा आठवतेय त्याप्रमाणे शिवसेना भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे नामांतर केलेदेखील. परंतु बहुदा सुप्रीम कोर्टाने त्या अध्यादेशाला स्टे दिला. कारण साधारणपणे असे असावे कि नाव चेंज करताना त्याच्या ऐतिहासिक संबंधाशी निगडित असावे, पॉप्युलर मागणीशी नाही. औरंगाबादचे नाव संभाजीनगरच का ठेवावे याकडे ते बोट असावे असे मला वाटते. नंतर सरकार बदलल्यावर बहुतेक आघाडीने तो अध्यादेश मागे घेतला.

भाजपची ही ऍक्टिव्ह मागणी आधी कधी नव्हती, शिवाय यातील कायदेशीर इतिहास माहीत असल्यामुळे ते यापासून दूर राहिले असतील तर यात चूक काय?

आताही तुमच्या बोलण्यावरून असे वाटतेय जणू काही भाजप ने हा मुद्दा उकरून काढलाय, पण तसे नाहीये. मनसे आणि सेनेच्या लोकल नेत्यांनी औरंगाबाद पालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही मागणी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून मग भाजप ने करून दाखवाच ही राजकीय भूमिका घेतली. यातील भाजपची नरोवाकुंजरोवा चतुराई अशी असावी की दोन्ही बाजुंनी विजय आपलाच आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 12:47

म्हणून मग भाजप ने करून दाखवाच ही राजकीय भूमिका घेतली. यातील भाजपची नरोवाकुंजरोवा चतुराई अशी असावी की दोन्ही बाजुंनी विजय आपलाच आहे.

भाजपची भूमिका नरो वा कुंजरो वा अशी आहे याविषयी सहमत.

श्रीराममंदीर या विषयात कॉंग्रेसने अशीच डिवचणारी भूमिका घेऊन शेवटी कपाळमोक्ष करून घेतला. अशी भूमिका घेणाऱ्यांचा कोणत्याच बाजूने राजकीय विजय होत नाही.

बिटाकाका बुधवार, 10/03/2021 13:28

अप्रस्तुत तुलना! संभाजीनगरचे नामांतर आणि राममंदिर हे अतिशय भिन्न उंची असणारे विषय आहेत.

औरंगाबादचे नामांतर करून पाहिलेले असल्याने घेतलेली सोयीस्कर भूमिका म्हणजे रस नसणे हा अर्थ चुकीचा आहे. शिवसेनेच्या नामांतराच्या राजकारणाला दिलेले भूमीकात्मक उत्तर एवढाच हा विषय आहे.

पिनाक बुधवार, 10/03/2021 08:51

तारांकित प्रश्न विचारला म्हणून खरं सांगावं लागलं. नाहीतर हा पोपट विधानसभेत पण बिनधास्त खोटं बोलतो. सतत केंद्राने केलं नाही, केंद्राने केलं नाही असं टूमण लावत होता. पुढच्या निवडणुकीत एक वेळ राष्ट्रवादी आली तरी चालेल, पण हा नको. आणि बिजेपी आलीच तर नारायण राणेला मुख्यमंत्री करावं. तो ह्याची संपत्ती खणून बाहेर काढेल.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 09:21

राज्य प्रगती पथावर जावे म्हणून लोक योग्य सरकार निवडून देतात.
पक्षांचे स्वतःचे हेवेदावे सोडवण्यासाठी निवडून देत नाहीत.
आणि विरोधी पक्षात असणाऱ्या लोकांवर सुड भावनेने कारवाई करण्यास तर नाहीच नाही.

सॅगी बुधवार, 10/03/2021 09:53

मुंबई मनपा मध्ये सत्ता आहे इतकी वर्षे तेव्हा राज्यसरकारच्या नावाने गळे काढत होते.
आता राज्यात स्वतःचा मुख्यमंत्री आहे तर केंद्राच्या नावाने गळे काढतात.
.
केंद्रात स्वतःचा पंतप्रधान असता तर चीन, रशिया आणि अमेरिकेच्या नावाने गळे काढले असते.

स्वतः काहीही करायचे नाही आणि दुसर्‍यांच्या नावाने बाराही महिने शिमगा करायचा हेच यांचे एकमेव काम..

अनन्त अवधुत बुधवार, 10/03/2021 10:04

स्वतः काहीही करायचे नाही आणि दुसर्‍यांच्या नावाने बाराही महिने शिमगा करायचा हेच यांचे एकमेव काम.

+१

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 10/03/2021 09:55

इंधन दरवाढीवरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज बंद पडले, सरकारला वाटत असते की आपण काहीही केले तरी चालून जाईल. कधी नव्हे ते विरोधीपक्षाने दमदार विरोध केला आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढीबाबत केंद्र सरकार आपली काही जवाबदारी आहे हे मान्य करायला तयार नाही. फेकाफेकी करून लोकांना स्वप्न दाखविणा-या सरकारकडून दूसरी कोणती अपेक्षा करणार..? वस्तू व सेवाकरात पेट्रोल- डिझेलच्या समावेशाबाबत जीएसटी परिषदेकडे शिफारस करावी लागेल म्हणून इंधनदरवाढीबाबत कानावर हात ठेवले.

उत्तराखंडमधे भाजपच्या अंतर्गत धुसमुसळीमुळे संघर्ष होऊन भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, वसूली कमी होत असेल त्यामुळे असे पक्षाला करावे लागले असेल असेही वाटते.

नव्या कृषिकायद्याबाबत ब्रिटन सरकारने संसदेत चर्चा करण्याची काही गरज नाही, तो आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, ही भूमिका योग्यच आहे. आमच्या वैश्विक नेत्याला काही पुरस्कार वगैरेची संसदेत चर्चा केली असती तर आम्हाला चाललं असतं पण आम्ही हे सहन करणार नाही.

पंतप्रधान यांच्या २० एक सभा, अमितशा यांच्या तितक्याच सभा, केंद्रीय मंत्री, देशातले आमदार, हजारो फ़टीचर अनुयायी, सोबतीला चोवीस बाय सात मीडिया विरुद्ध मोमता दीदी अशी बंगालमधील निवडणूक जोरदार रंगत आहे. च्यायला, देशातले सगळे प्रश्न संपले आहेत, फक्त बंगालमधील बाकी आहेत. :)

चालू द्या....!

-दिलीप बिरुटे

आग्या१९९० बुधवार, 10/03/2021 10:01

इंधन दरवाढीवर राज्यांनी केंद्राला अजिबात सहकार्य करू नये. राज्यांना कस्पटासमान वागणूक देणाऱ्या सरकारला राज्यांचे महत्त्व लवकरच समजेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 10/03/2021 10:18

सहमत आहे. बरं अशी कस्पटासमान वागणूक दिल्यामुळे एकेकाळी सहकारी असलेल्या पक्षाने चोख बन्दोबस्त केल्यामुळे त्यांचे झालेले हाल संपूर्ण महाराष्ट्र पाहात आहे.

कालच एक बातमी वाचत होतो, केंद्रसरकार राज्यांशी कसे भेदभाव करते त्याचा एक उत्तम नमूना बघायला मिळतो. महाराष्ट्राची तर आर्थिक कोंडी करायचा प्रयत्न सुरु आहे.

सरकारने तब्बल ९६ हजार ९८७ कोटी ५४ लाख रुपयांचा विविध योजनांपोटीचा राज्याचा निधी अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे ही न मिळालेली रक्कम, कोरोनाचे संकट, राज्यात उत्पन्नाचे कमी झालेले मार्ग, आस्थापनेवरील खर्चात झालेली प्रचंड वाढ त्यामुळे राज्याचा रुळावरून घसरलेला गाडा पूर्वपदावर आणण्याचे मोठे आव्हान सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारपुढे आहे.

-दिलीप बिरुटे

पिनाक बुधवार, 10/03/2021 11:26

कारण तो निधी जून ते जून असा दिला जातो. त्या दृष्टीने अजून 3 महिने पेंडिंग आहेत. माझ्या फ्लॅट च्या भाडेकऱ्याने अजून मला एक लाख रुपये द्यायचे आहेत. पण मी त्याच्या नावाने ठणाणा करत नाही, माझे पैसे देत नाही म्हणून, कारण ते पैसे दर महिन्याला पुढच्या वर्षापर्यंत येणे आहे. वाचत जावा की जरा गोष्टी.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे बुधवार, 10/03/2021 11:46

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्रसरकारकडून 'विविध योजनांची' जी रक्कम येणार असते त्या रक्कमेची ही आकड़ेवाऱी आहे.

''१ मार्च रोजी केंद्राने राज्याचे ८० हजार कोटी रुपये थकवले, असे वृत्तांनंतर . मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सर्व विभागांना सूचना देऊन कोणत्या विभागाचे किती पैसे येणे बाकी आहेत याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी ही माहिती संकलित झाली असून, हा आकडा एक लाख कोटीच्या घरात गेला आहे. यात जीएसटीची थकबाकी ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंतची आहे. त्यात फेब्रुवारी व मार्चचे आकडे जोडले गेले तर ही थकबाकी एक लाख कोटींच्या वर जाते''

बातमी संदर्भ.

केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करू पाहात आहे त्याचा फायदा ' अध्यक्ष महोदय' 'अध्यक्ष महोदय' म्हणनारे ते काय नाव त्यांचं, ते आत्ता नाव आठवत नै ये... त्यांना काहीही फायदा होणार नाही. झालं तर नुकसानच होणार आहे.

-दिलीप बिरुटे

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 11:00

त्यामुळे, इंधन दरवाढ थांबणार आहे का? कामकाज बंद करायला, यांना निवडून दिले आहे का?

ओपेकनेच भाव कमी करायला आणि जास्त प्रमाणात उत्पादन करायला नकार दिला आहे. मागणीपेक्षा, पुरवठा मुद्दामच कमी केला आहे.

पिनाक बुधवार, 10/03/2021 11:29

बरं महाराष्ट्राला किती रुपये मिळतात त्यातले? 27 रुपये. सेंटर जे collect करते त्यातले पैसे पण महाराष्ट्राला परत येतात. पण ना फावडा ते सांगणार, ना प्रोफेसर!

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 11:35

केंद्राने अजुन महाराष्ट्र चे दिलेले नाहीत.तेवढं तुमची ओळख वापरून महाराष्ट्र ला मिळवून ध्या.

सॅगी बुधवार, 10/03/2021 12:53

त्यापेक्षा केंद्राच्या नावाने मिडियामधुन बोंबा मारण्यापेक्षा योग्य त्या मार्गाने घ्यावा की पैसा केंद्राकडून..
चोरलेली सत्ता मिळालीच आहे तर एवढी तरी कामे करा म्हणावं.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 11:32

पेट्रोल भाव वाढीची वेगळीच कारण सांगत होते.
सैन्यावर कसा खर्च करावा लागतो,नवीन infrastructure कसे चीन च्या सीमेवर निर्माण केले.
देश हितासाठी पेट्रोल वाढ केलेली आहे देश हितासाठी आम्ही ती सोसू.
आता ही मध्येच ओपेक कुठून आली.
कमीत कमी सहा महिने तरी एकच मत ठेवा.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 11:32

पेट्रोल भाव वाढीची वेगळीच कारण सांगत होते.
सैन्यावर कसा खर्च करावा लागतो,नवीन infrastructure कसे चीन च्या सीमेवर निर्माण केले.
देश हितासाठी पेट्रोल वाढ केलेली आहे देश हितासाठी आम्ही ती सोसू.
आता ही मध्येच ओपेक कुठून आली.
कमीत कमी सहा महिने तरी एकच मत ठेवा.

पिनाक बुधवार, 10/03/2021 11:36

दोन दोन वेळा रिस्पॉन्स येतोय. दोन दोन वेळा ट्रोल व्हायचं नसेल तर अंबानींना शिव्या देण्यापेक्षा जिओ वापरा.

आग्या१९९० बुधवार, 10/03/2021 12:38

मग केंद्र तर इंधनदर कमी होऊ शकतात असे का म्हणतय?राज्यांना विनवणी का करतंय? केंद्र इंधनावरील कर कमी करेल राज्यांनीही त्यांचे इंधनावरील कर कमी करावे व जनतेला दिलासा द्यावा असे काकुळतीला येऊन केंद्र आताच का विव्हळते? आंतरराष्ट्रीय इंधनदर आणि उत्पादन ह्यावर पुरवठादार देशांवर दबाव का आणत नाही? त्यांचे सगळे पैसे फेडले ना इंधनावर जास्त कर लावून ?

राघव बुधवार, 10/03/2021 20:14

त्यांचे सगळे पैसे फेडले ना इंधनावर जास्त कर लावून ?

याचा काही विदा असल्यास द्यावा. माझ्या अभ्यासासाठी कामास पडेल. धन्यवाद.

आग्या१९९० बुधवार, 10/03/2021 20:53

अभ्यास करण्यासाठी अजिबात विदा मागू नका. शब्दशः अर्थ लावू नका. मागील सरकारने तेल उत्पादक कंपन्यांना कच्चे तेल शुद्ध करून विक्री करताना जो काही तोटा होत होता तो भरून काढण्यासाठी ऑईल बाँड काढले होते. ह्या सरकारच्या काळात त्याची मुदत संपत असल्याने सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावून ते पैसे फेडले, असा प्रचार इंधन दरवाढ समर्थक करत होते. खरे खोटे त्यांनाच माहीत. हे बाँड मुदतपूर्व विकत घेता येत नाही.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 20:25

स्वस्तात खनिज तेल द्यायला तयार होता इराण ते भारत अशी गॅस पाइप लाइन ची योजना सुद्धा तयार होती.
पण अमेरिकेच्या नादाला लागून इराण शी संबंध बिघडवले आता ओपेक देशांनी सुद्धा फटकारल आहे.
हीच कर्माची फळ असतात.
परराष्ट्र धोरण देशाचे हित बघून ठरवायची असतात कोणत्या तरी श्रीमंत देशाच्या नादाला लागून ठरवायची नसतात

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 20:26

मआंतरराष्ट्रीय इंधनदर आणि उत्पादन ह्यावर पुरवठादार देशांवर दबाव का आणत नाही?

दोन पुस्तके जरूर वाचा, खालील क्रमानेच वाचा

1, हा तेल नावाचा इतिहास आहे

2, एका तेलियाने

दोन्ही पुस्तके, गिरीश कुबेर, यांनी लिहिलेली आहेत...

कुठल्याही प्रकारचे, नकारात्मक विचार न करता वाचा, मनोरंजक इतिहास आहे...

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 11:51

गढवालचे खासदार तिरथसिंग रावत हे उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री असतील. लवकरच ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील.

rawat

त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यसभा खासदार अनिल बलुनी, गढवालमधील श्रीनगरचे खासदार धनसिंग रावत आणि त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री (आणि १९९६-९७ मध्ये केंद्रातील देवेगौडा-गुजराल सरकारमधील मंत्री) सत्पालसिंग रावत उर्फ सत्पाल महाराज यांची नावे आघाडीवर होती. पण मोदी-शहांनी गुजरातमध्ये आघाडीवर असलेल्या नितीन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी हा त्यामानाने अनपेक्षित चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आणला तसेच उत्तराखंडमध्येही होताना दिसत आहे.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 12:20

नोव्हेंबर २००० ते फेब्रुवारी २००२ या १५ महिन्यांच्या काळात भाजपचे दोन मुख्यमंत्री होते. परंतु २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. नंतर २००७-२०१२ या काळात भाजपचे ३ मुख्यमंत्री होते. परंतु २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बदललाय व २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुक आहे.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 14:33

गढवालमधील श्रीनगरचे खासदार आमदार धनसिंग रावत अशी सुधारणा हवी.

तिरथसिंग रावत यांना सहा महिन्यात म्हणजे १० सप्टेंबरपर्यंत उत्तराखंड विधानसभेवर निवडून यावे लागेल. सध्या विधानसभेतील अलमोडा जिल्ह्यातील सल्ट ही जागा आमदार सुरेंद्रसिंग जीना यांचे कोविडमुळे निधन झाल्यामुळे रिकामी आहे. तिथे पोटनिवडणुक होईल तिथून रावत यांना लढता येईल. प्रश्न इतकाच की हा मतदारसंघ रावत यांच्या गढवाल लोकसभा मतदारसंघात न येता अलमोडा लोकसभा मतदारसंघात येतो त्यामुळे त्या अर्थी ते तिथे बाहेरचे उमेदवार असतील. नाहीतर गढवाल लोकसभा मतदारसंघातील एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून तिथून रावत विधानसभेची पोटनिवडणुक लढवतील आणि तो आमदार गढवाल लोकसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुक लढवेल असे काहीतरी गणित असेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 10/03/2021 14:10

सचिन वाझे ह्यांची बदली झाली आहे. मात्र विरोधकांना त्यांचे निलंबन हवे आहे.
ह्या 'एन्काउंटर स्पेशालिस्ट' अधिकार्यांच्या करोडोच्या मालमत्ता कशा असतात? ६०/७० लाखाच्या एस. यु.व्ही. गाड्या कशा काय घेउ शकतात?

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 17:32

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/the-chief-minister…

घरचा आहेर.... घराणेशाहीची पुजा करणार्यांना, हे कधीच कळणार नाही....

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 17:46

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारविरोधात काँग्रेसने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव ३२ विरूध्द ५५ मतांनी फेटाळण्यात आला आहे. दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाच्या आमदारांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला पण पक्षादेश मोडल्यास आपली आमदारकी जाईल या भितीने सरकारच्या बाजूनेच मत दिले.

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 17:53

माहिती बद्दल धन्यवाद

Vichar Manus बुधवार, 10/03/2021 18:38

हरियाणातील खट्टर सरकार अतिशय वाईट कामगिरी करत आहे, ते पडले असते तर बरे झाले असते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक अतिशय वाईट कायदा केला आहे, कंपन्या मध्ये नोकरी संदर्भात, शेखर गुप्तांचा कार्यक्रम बघितला होता या संदर्भात

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 18:48

खट्टरांनी योग्य कायदा आणलाय.

स्थानिकांना खाजगी क्षेत्रात ७५% नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा कायदा महाराष्ट्रात सुद्धा हवा.

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 18:59

पण,

ह्या कायद्याचा फायदा, गालगुंड घेतात...

बिहार, तामिळनाडू येथे हा अनुभव घेऊन झाला आहे...

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 19:09

कोणत्याही कायद्याचा काही जण गैरफायदा घेतातच. पण म्हणून कायदाच नको का? असा कायदा नसल्याने आजवर महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचे लोंढे येत आहेत. कायदा केल्यास निदान काही प्रमाणात तरी पायबंद बसेल.

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 21:58

जोपर्यत परप्रांतीय कमी वेतनावर काम करण्यास तयार आहेत, तोपर्यंत कितीही स्वोन्नती करूनही फारसा फायदा नाही.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 22:12

कमी वेतनावर काम करण्याची स्थिती देशातून नष्ट केली पाहिजे.सर्व लोकांना पैसे कमविण्याची संधी देशभरात असलीच पाहिजे
आणि ती संधी फक्त शेती,दुग्ध व्यवसाय, कुकुट पालन,हीच क्षेत्र देवू शकतात..
आणि फक्त ह्याच कारण मुळे मुळे
मी काही गोष्टी ल विरोध करत आहे
१) शेती मध्ये कोणत्याच मोठ्या कंपन्यांची entry नको त्या मुळे परत स्थिती खराब होईल.
२)मोठे उद्योग पती ना लगाम लावा आणि रोजगाराचे विकेंद्रीकरण करा.
काही क्षेत्र ही उद्योगपती साठी कधीच ओपन नकोत.
ह्या साठी तर शेती विषयक कायद्यानं विरोध आहे.

बापूसाहेब बुधवार, 10/03/2021 22:24

कमी वेतनावर काम करण्याची स्थिती देशातून नष्ट केली पाहिजे.सर्व लोकांना पैसे कमविण्याची संधी देशभरात असलीच पाहिजे
आणि ती संधी फक्त शेती,दुग्ध व्यवसाय, कुकुट पालन,हीच क्षेत्र देवू शकतात..
आणि फक्त ह्याच कारण मुळे मुळे
मी काही गोष्टी ल विरोध करत आहे

माझ्या घरी दोन गायी आणि एक म्हैस आहे.. तिथे बेरोजगार लोकं कामाला ठेवयाचे म्हणले तर किती जण तयार होतील?? आणि मी त्यांना कितीसा पगार देऊ शकेल??

पण अमूल, कात्रज इथे लोकं लाईन लावून भरती होतील.

आणि तुम्ही कंपन्यांना विरोध कसा काय करता आहात??? म्हणजे कोणत्या तर्कावर?? कंपन्या म्हणजे वाईट असं जे काही डोक्यात आहे.ते चुकीचे आहे.

आणि सगळ्यांनीच कुक्कुट पालन, दुग्धव्यवसाय केला तर मग ते विकत कोण घेणार?? आणि नाही घेतले कि भाव पडणार.. आणि पुन्हा तुम्ही अनुदान, हमीभाव इ मागणार...

सुक्या बुधवार, 10/03/2021 23:20

त्यांच्या द्रुष्टीने कारखानदार लोकांचे शोषण करतात. म्हणुन त्यांना लगाम घालावा. म्हणजे नक्की काय करावे हे त्यांना पण माहीत नाही. :-)

पिनाक बुधवार, 10/03/2021 23:33

त्यांना काहीच माहिती नाही. एका मोठ्या कंपनीने बनवलेला मोबाईल वापरून असल्या फालतू गोष्टी लिहिता मात्र येतात त्यांना. सरकारी मोबाईल का वापरत नाहीत देव जाणे (सॉरी, चेअरमन माओ जाणे).

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 23:48

सामान्य लोक काय उद्योग करू शकतात.
१) शेती करू शकतात
२), दुग्ध उत्पादन घेवू शकतात.
३) मासे पालन करू शकतात.
४) रिक्षा ,टॅक्सी ,बस विकत घेवून त्या चालवू शकतात.
५) किराणा मालाचे दुकान चालवू शकतात.
६) भाजी आणि फळ विक्री करू शकतात.
७) विजेच्या मोटारी दुरुस्त करू शकतात.
७) रक्त चाचणी करणाऱ्या lab चालवू शकतात.
८)पिठाच्या चक्या चालवू शकतात.
ह्या आणि ह्या संबंधित कोणत्याच क्षेत्रात मोठ्या कंपन्यांना बिलकुल प्रवेश नाही ही क्षेत्र फक्त सामान्य लोकांसाठी च राखीव असतील.
बाकी शेती मालावर प्रक्रिया उद्योगात कंपन्या असाव्यात.
लोकांना नोकऱ्या देवून पाच ते सात हजारात नोकर बनवू नका त्यांना स्वतः उद्योग करू ध्या .
त्या साठी मोठ्या उद्योगपती ना काही क्षेत्र ही निषिद्ध च केली पाहिजेत.
हा दर्जा राखण्यासाठी कडक नियम बनवा त्याची अंमलबजावणी करा.
अमेरिकेत काय चालत ह्याच्या शी भारताला काही देणे घेणे nasave .
त्यांचे आणि आपले प्रश्न वेगळे आहेत.

Rajesh188 गुरुवार, 11/03/2021 00:00

Hotel ची चैन जरी निर्माण करायची असेल तर फक्त five star ह्या श्रेणी मध्येच त्यांना व्यवसाय करता येईल.त्याच्या खालच्या श्रेणी मध्ये त्यांना व्यवसाय करता येणार नाही असे निर्बंध असेलच पाहिजेत.
पैसे आहेत म्हणून बाकी लोकांचे हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत.
इतके साफ माझे मत आहे.
मला नाही वाटत हे समजण्यास अवघड आहे.

अनन्त अवधुत गुरुवार, 11/03/2021 00:40

कोणी छोट्या हॉटेलची/ रेस्टॉरंटची चेन उभी केली (उदा. जोशी/ कामत) तर त्यांनी फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये गुंतवणूक करायला नको?
एखाद्याने छोटी कंपनी सुरु केली तर ती मोठी करायला नको?

pspotdar गुरुवार, 11/03/2021 22:35

नमस्कार, पोल पोट साहेब,

पोल पोट हा एक क्रुर हुकूमशहा होता ज्याने कंबोडियामध्ये संपूर्ण कृषीप्रधान साम्यवाद अंगिकार करण्याचा घाट घातला होता.
अधिक माहिती करिता दुवा - https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2_%E0%A4%AA%E0%…

आनन्दा शुक्रवार, 12/03/2021 15:38

आयला नाव भारी दिलात तुम्ही पोळ पोट साहेबाना.. आता यापुढे त्यांना याच नावाने संबोधण्यात यावे.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 19:19

महाराष्ट्रात असा कायदा करायला गेले की सर्व हिंदी चॅनेल वेडे होते मुर्खासारखे २४ तास महाराष्ट्र कसा देशाची एकता तोडत आहे अशी बोंब मारली जाते.
यूपी,बिहारी नेते बैचेन होतात आणि वेड्या सारखे महाराष्ट्र ला शिव्या शाप द्यायला सुरू करतात.
त्यांना भीती असते तिथले बेरोजगार त्यांच्या डोक्यावर बसतील.
पण देशात अनेक राज्यांनी असे कायदे केले तरी कोणाला काही फरक पडला नाही.
ह्याचा अर्थ सरळ आहे महाराष्ट्र वीणा देशातील युवा वर्गाला रोजगार देण्यास एकपण राज्य सक्षम नाही.
उत्तरेतील कमी शिक्षित लोकांना महाराष्ट्र शिवाय दुसरा कोणताच आधार नाही.
मग योगी,नितीश किती ही प्रगती च्या गप्पा मारत असले तरी.

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 17:52

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/breach-of-privileg…

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अन्वय नाईक प्रकरणात काल काही आरोप केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वयंस्पष्ट अभिप्राय नोंदविले आहेत. त्यामुळे त्यांनी खोटे आरोप करून सुप्रीम कोर्टाचा सुद्धा अवमान केला आहे.....इति फडणवीस.....

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 18:13

केरळमधील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि थ्रिसुरचे माजी खासदार पी.सी.चाको यांनी पक्षातील गटबाजीला कंटाळून पक्ष सोडायचा निर्णय घेतला आहे. पक्ष सोडताना त्यांनी आरोप केला की केरळमधील काँग्रेस पक्ष हा काँग्रेस (ए) आणि काँग्रेस (आय) या दोन गटांमध्ये विभागलेला आहे. त्यांच्या मते काँग्रेस (ए) म्हणजे माजी मुख्यमंत्री ओम्मेन चंडी यांचा गट तर काँग्रेस (आय) हा केरळ विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते रमेश चेनिथ्थला यांचा गट आहे. अशा परिस्थितीत केरळमध्ये काँग्रेसला भवितव्य नाही असे म्हणत त्यांनी पक्ष सोडला आहे. विधानसभा निवडणुक तोंडावर आलेली असताना हा काँग्रेस पक्षाला लागलेला धक्का आहे असे म्हटले तरी चालेल.

मुक्त विहारि बुधवार, 10/03/2021 18:16

सुरूच राहणार....

एकाच घराण्यात सत्ता एकवटणे, लोकशाहीला अयोग्य आहे...

श्रीगुरुजी बुधवार, 10/03/2021 18:46

चाको मूळचे पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेसचे. १९८६ मध्ये पवारांबरोबर तेही स्वगृही परतले. परंतु नंतर १९९९ मध्ये पवारांबरोबर बाहेर पडले नव्हते.

चंद्रसूर्यकुमार बुधवार, 10/03/2021 19:42

चाको मूळचे पवारांच्या समाजवादी कॉंग्रेसचे. १९८६ मध्ये पवारांबरोबर तेही स्वगृही परतले. परंतु नंतर १९९९ मध्ये पवारांबरोबर बाहेर पडले नव्हते.

या गटातील मंडळींचा इतिहास रोचक आहे. पी.सी.चाकोंप्रमाणेच ए.के.अ‍ॅन्टनी, प्रियरंजन दासमुन्शी आणि अंबिका सोनी हे नेते पण काही काळ समाजवादी काँग्रेसमध्ये होते. मला वाटते वायलार रवी पण त्यात होते. तपासून बघायला हवे. हे सगळे नेते काँग्रेसमध्ये परत जाण्यासाठी १९८६ पर्यंत थांबले नाहीत. पण के.पी.उन्नीकृष्णन हे पवार काँग्रेसमध्ये परत गेल्यानंतरही उन्नीकृष्णन समाजवादी काँग्रेसमध्येच राहिले. पुढे ते वि.प्र.सिंगांच्या मंत्रीमंडळात मंत्री पण झाले. ते १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसमध्ये परत आले पण त्यात पराभूत झाल्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले. यापैकी कोणीही १९९९ मध्ये पवारांबरोबर बाहेर पडून राष्ट्रवादीत गेले नाहीत.

Rajesh188 बुधवार, 10/03/2021 20:14

१९८९ पर्यंत bjp लोकसभेच्या ५ सीट पण कोणत्याच निवडणुकीत जिंकू शकली नाही.
.
३५० पेक्षा जास्त लोकसभेच्या जागा काँग्रेस नी किती तरी निवडणुकीत जिंकल्या आहेत.
लोकसभेच्या ४०२, जागा जिंकून राजीव गांधी नी जो रेकॉर्ड केला आहे तो अजुन अबाधित आहे आणि पुढे कोणी तोडेल ह्याची बिलकुल शास्वती नाही.
हा पण जरा इतिहास सांगावा.
आपल्याला फक्त आताच ३०० च्या वर जागा मिळाल्या आहेत तर जनता परेशान झाली आहे.
जमिनी वर च रहा म्हणजे पुढे यशाची आशा ठेवता येईल.

बापूसाहेब बुधवार, 10/03/2021 20:51

त्यावेळी मीडिया नव्हता. आजकाल कुठेही खट्ट झाले तरी आवाज पूर्ण जगभर होतो.. त्यावेळी नेमके सरकारमध्ये चाललंय काय हे सामान्य माणसाला समजत नव्हते.. लोकांना काहीबाही सांगून एकाच चिन्हावर शिक्का मारायला सांगितले जायचे..

आणि राहता राहिला 402 तर त्यावेळी सहानुभूतीच्या लाटेवर निवडून आलेले आहेत ते. त्यात त्यांचे कर्तृत्व काय?? गांधी आडनाव असल्यामुळेच साधा ग्रामपंचायत न जिंकलेला माणूस डायरेकट पंतप्रधान झाला.. ते त्यावेळी शक्य होते.. आज भारतातील जनता बऱ्यापैकी मॅच्युअर झालेली आहे. त्यामुळे आता ते होणं इतक्या सहजासहजी शक्य नाही.. किंबहुना अशक्यच आहे.

आणि हो... येणाऱ्या काही वर्ष्यात तुमचा हां 402 चा रेकॉर्ड देखील तुटेल..