Skip to main content

चालू घडामोडी - मार्च २०२१ (भाग ३)

लेखक चंद्रसूर्यकुमार यांनी सोमवार, 08/03/2021 18:46 या दिवशी प्रकाशित केले.
आधीच्या भागात १५० पेक्षा जास्त प्रतिसाद झाले आहेत म्हणून नवा भाग काढत आहे. पूर्वीच्या भागातील एखाद्या प्रतिसादावर काही लिहायचे असल्यासच त्या भागात लिहावे अन्यथा या भागात लिहावे ही विनंती. इतके सगळे प्रतिसाद झाल्यानंतर नवे प्रतिसाद पुढच्या पानावर जाऊन वाचायला अडचण येते. १३ सप्टेंबर २००८ रोजी दिल्लीत बाटला हाऊस चकमक झाली होती. त्यात पोलिसांनी इंडियन मुजाहिदीनच्या काही दहशतवाद्यांना ठार मारले. तिथे असलेले दोघे जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले होते. त्यापैकी एक- आरिझ खानला २०१८ मध्ये पोलिसांनी अटक केली होती. या चकमकीत दिल्ली पोलिसांचे एक इन्स्पेक्टर मोहनचंद्र शर्मा मारले गेले होते. त्यांना ठार मारल्याबद्दल आरिझ खानला दिल्लीच्या एका न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/in-batla-house-case-co… याच बाटला हाऊस चकमकीचे फोटो बघून सोनिया गांधी ढसढसा रडल्या होत्या असे काँग्रेस नेते आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद फेब्रुवारी २०१२ मध्ये म्हणाले होते. https://www.ndtv.com/india-news/sonia-gandhi-cried-bitterly-after-seein… त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या प्रकरणी सोनिया गांधींवर टिकेची झोड उठवली होती. https://www.indiatvnews.com/news/india/bal-thackeray-lambasts-sonia-gan… इथले आणि इतर ठिकाणचे शिवसेना समर्थक काही बोलायला लागले तर त्याला प्रत्युत्तर द्यायला म्हणून ही लिंक इथेच दिली आहे.

वाचने 44738
प्रतिक्रिया 158

प्रतिक्रिया

स्वतःच प्रयोग करा. उद्या ऑफिस मध्ये गेल्यावर सर्व कपडे अंगावरून काढून टाका आणि रोज जसे वावरता तसे ऑफिस मध्ये वावरा. आणि काय काय घडते आहे त्याची नोंद घ्या. पोलिस तुम्हाला तुम्ही कोणकोणत्या कलमाखाली गुन्हा केला आहे सांगतीलच. आणि एक शंका दूर होईल. तेथून सुटल्या नंतर जंगलात जा तिथे पूर्ण नागडे व्हा अगदी दिवसभर . काही ही घडणार नाही त्याची पण नोंद करून घ्या. दोन्ही ठिकाणी तुम्ही एक समान कृत्य केले होते ते म्हणजे पूर्ण कपडे काढले होते. पण त्याचा परिणाम दोन्ही ठिकाणी वेगळा होता. आता विचार करा कपडे काढणे हा गुन्हा जंगलात नव्हता पण ऑफिस मध्ये कपडे काढणे हा गंभीर गुन्हा होता. का का का विचार करत बसून रहा

In reply to by सुक्या

सेनेचा ढोंगीपणा किंवा सेनेचे उसने अवसान याविषयी खूप उहापोह झाला आहे. परंतु आज फडणवीस, पाटील व इतर जे भाजप नेते तावातावाने हा विषय उचलून धरत आहेत ते सर्व नेते २०१४-२०१९ या काळात या विषयावर मूग गिळून का गप्प होते? केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असूनही त्या ५ वर्षात नामांतर का केले नाही? नेमकी आताच नामांतर करण्याची मागणी का? जर फडणवीस परत मुख्यमंत्री झाले असते तर भाजपच्या एकाही नेत्याने ही मागणी केली नसती याची मला १०१ टक्के खात्री आहे. आता ही मागणी करण्यामागे नामांतर हा उद्देश अजिबात नसून उद्धव ठाकरेंना अडचणीत आणणे हाच एकमेव उद्देश आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

तुमचा नेमका आक्षेप काय आहे?? भाजप ने ठाकरे सरकार अडचणीत येईल असे राजकारण करू नये? नामांतराचा मुद्दा हा सेनेचा पालिका निवडणुकीचा मुद्दा आहे, तो ते कायम वापरत आलेले आहेत. भाजप ने सेनेचा विरोधी पक्ष म्हणून तो राजकारणासाठी वापरू नये असे आपले म्हणणे आहे काय? भाजप ने जशास तसे राजकारण का करू नये असे आपल्याला वाटते? 'मंदिर वही बनाऐंगे, तारीख नाही बताऐंगे' अशी टीका करणाऱ्यांनी त्यांच्या काळात मंदिर बांधले होते का? भाजप ने अति आदर्शवादी असण्याची काहीही गरज नाहीये. जशास तसे आणि सध्य राजकारण ओळखून भाजप ने राजकारण करणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.

In reply to by बिटाकाका

भाजप ने अति आदर्शवादी असण्याची काहीही गरज नाहीये. जशास तसे आणि सध्य राजकारण ओळखून भाजप ने राजकारण करणे अपेक्षित आहे असे मला वाटते.
सहमत. फडणवीसांचा विषय आला की गुरूजी इतर वेळी असलेला विश्लेषणाचा दृष्टीकोन गमावतात आणि काही कारणांमुळे फडणवीसांविषयी वाईट मत असले तर ते इतर संबंध नसलेल्या विषयांमध्येही घेऊन जातात हे निरीक्षण नोंदवून खाली बसतो.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

या विषयाशी फडणवीसांचा संबंध आहेच, म्हणून मी लिहिले. औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर असे करावे असे मागील काही महिन्यांपासून फडणवीस, चंपा व काही भाजप नेते सांगत आहेत व त्यावरून ठाकरेंना धारेवर धरत आहेत. परंतु आपण ५ वर्षे हे नामांतर का केले नाही याविषयी ते बोलत नाहीत. हा निव्वळ ढोंगीपणा आहे. https://www.google.com/amp/s/www.tv9marathi.com/politics/chandrakant-pa…

In reply to by श्रीगुरुजी

औरंगाबादचे संभाजीनगर हे नामांतर करावे हा शिवसेनेच्या अजेंड्यावरील विषय होता. तो विषय भाजपच्या अजेंड्यावर असल्याचे ऐकिवात नाही. असल्यास ते दाखवून द्यावे ही विनंती. त्यामुळे फडणवीसांनी पाच वर्षात नामांतर का केले नाही हा प्रश्न गैरलागू आहे. मंदिर वही बनायेंगे लेकिन तारीख नही बतायेंगे किंवा ३७० चे काय झाले ही टीका काँग्रेसवाले अगदी मोदींवर पण पहिल्या टर्ममध्ये करत होतेच. मग २००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेसची सत्ता असताना काँग्रेसवाल्यांनी राममंदिर का बांधले नाही किंवा ३७० का काढले नाही असा प्रश्न विचारला तर तो नक्कीच गैरलागू असेल. कारण मंदिर किंवा ३७० हे मुद्दे कधी काँग्रेसच्या अजेंड्यावर नव्हतेच तर ते भाजपच्या अजेंड्यावर होते. त्यामुळे आता सत्ता मिळाली आहे मग हे प्रश्न का सोडवत नाही हा प्रश्न काँग्रेस मोदींना विचारू शकत होती. त्याप्रमाणेच जर औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करावे हा मुद्दा फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य भाजपच्या अजेंड्यावर कधी नसेलच तर तो प्रश्न त्यांना विचारणे गैरलागू आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचा एखादा स्थानिक नेता काही म्हणाला असला तरी तो राज्य भाजपचा किंवा फडणवीस सरकारचा अजेंडा बनत नसतो. इतकेच नव्हे तर २०१८ मध्ये शिवसेनेने फडणवीसांना औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर कधी करणार हा प्रश्न पण विचारला होता. https://www.republicworld.com/india-news/politics/shiv-sena-dares-mahar… त्यामुळे आता सत्ता हातात आल्यानंतर तुम्ही याविषयी काय करत आहात हा प्रश्न फडणवीसांनी शिवसेनेला का विचारू नये?

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हा विषय जर भाजपच्या अजेंड्यावर नसेल तर आपल्या अजेंड्यावर नसलेल्या विषयाची भाजप वारंवार का मागणी करतोय? जर यावरून सेनेला डिवचणे हाच एकमेव उद्देश असेल तर भाजपला हे नाव बदलण्यात रस नाही एवढेच फक्त दिसून येते. कॉंग्रेसचा मुळातच श्रीराममंदीराला विरोध होता व न्यायालयात खटल्याचा निकाल लागल्याशिवाय भाजप याबाबत काहीही करू शकणार नाही हे ओळखून कॉंग्रेसने खटला लांबवून भाजपला डिवचणे सुरू ठेवले होते. शिवसेनेला डिवचणे एवढाच भाजपचा उद्देश असेल तर नाव बदलण्यास आपला विरोध आहे ही भूमिका भाजपने जाहीर करणे आवश्यक आहे. मुळात हे नाव बदलण्यास भाजपचा विरोध आहे का पाठिंबा आहे हे अजून स्पष्ट नाही. जर पाठिंबा असेल तर आपण ५ वर्षे का गप्प होतो हे भाजपने सांगावे. जर विरोध असेल तर नाव बदला अशी मागणी न करता नाव बदलण्यास विरोध करावा. नाव बदला अशी मागणी करीत राहणे, सत्ता असताना थंड बसून राहणे आणि हा आमच्या अजेंड्यावर नसलेला विषय आहे अशी मखलाशी करणे या पूर्ण परस्परविरोधी भूमिका आहेत.

In reply to by श्रीगुरुजी

शिवसेनेला डिवचणे एवढाच भाजपचा उद्देश असेल तर नाव बदलण्यास आपला विरोध आहे ही भूमिका भाजपने जाहीर करणे आवश्यक आहे.
शिवसेनेला डिवचणे हा उद्देश आहेच आणि विरोधी पक्षात असल्याने भाजपने तसे करू नये ही अपेक्षा करणेही चुकीचे आहे. पण भाजप या विषयावर न्युट्रल राहू शकत नाही का? म्हणजे विषय अजेंड्यावर नसला तरी विरोधही नाही असे? भाजपची विचारसरणी लक्षात घेता या नामांतराला त्यांचा विरोध असायचे कारण नाही पण विरोध नसला म्हणजे अगत्याने तो विषय अजेंड्यावर असलाच पाहिजे असे थोडीच आहे? गुजरातमध्ये १९९५ पासून मधले दीड वर्ष सोडले तर कायम भाजपचे सरकार आहे. तरीही गुजरातमधील सगळ्यात मोठ्या शहराचे नाव अहमदाबाद हेच आहे. मुळातले कर्णावती हे नाव परत आणण्यात आलेले नाही. मग अहमदाबाद या नावाचे गुजरातीकरण अमदावाद असे अनेक ठिकाणी केलेले दिसते. कितीतरी दुकानांच्या पाट्यांवरही गुजरातीमध्ये अमदावाद असे लिहिलेले असते. तरीही शहराचे अधिकृत नाव अहमदाबाद हेच आहे. आजही शहराचे नाव कर्णावती असे करावे ही मागणी झाली तर त्याला भाजप विरोध करेल असे मानायचे कारण नाही पण तो विषय सध्या तरी पक्षाच्या आणि राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. तसे औरंगाबादविषयी असू शकत नाही का? दुसरे म्हणजे वर दिलेल्या लिंकमध्ये कळेलच की २०१८ मध्ये नामांतर करा हे आव्हान शिवसेनेने फडणवीसांना दिले होते. त्यावेळी सत्तेत असूनही सतत सरकारविरोधात भूमिका घेऊन भाजपला डिवचण्यापेक्षा शिवसेनेने दुसरे काय केले होते? मग ते उट्टे भाजप काढणारच आणि काढायलाच पाहिजेत. आणि तेव्हा तुम्ही जर फडणवीसांना आव्हान देत होतात तर आता तुमच्याच हातात सत्ता आल्यावर तुम्ही त्याविषयी काय करत आहात हा प्रश्न का विचारायचा नाही? आणि १९८८ पासून शिवसेना अगत्याने त्या शहराच्या नावाचा उल्लेख संभाजीनगर असाच करत आहे इतका जिव्हाळ्याचा विषय तो आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

सारांश - नाव बदलण्यात शिवसेना व भाजप या दोघांनाही अजिबात रस नाही. फक्त एकमेकांना डिवचण्यासाठीच हा विषय वारंवार उकरला जातो.

In reply to by बिटाकाका

५ वर्षे केंद्रात, राज्यात व संभाजीनगरमध्ये सत्ता असूनही फडणवीसांनी नामांतर करण्याचा कणभरही प्रयत्न केला नाही, परंतु आता मात्र नामांतराची मागणी करीत आहेत या ढोंगीपणाला माझा आक्षेप आहे. भाजपने सेनेला जरूर अडचणीत आणावे, परंतु अशा ज्या मुद्द्यावर आपण तोंडावर पडतो ते मुद्दे टाळावे. योगी आदित्यनाथांनी तोंडातून निव्वळ फुसकी वाफ न सोडता अनेक शहरांचे नामांतर करून दाखविले. मग फडणवीसांना ते करण्यात काय समस्या होती? ५ वर्षे मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरेंची खुशामत करण्यात व त्यांची प्रत्येक मागणी पूर्ण करण्यात वाया घालविलेल्या वेळातील काही वेळ नामांतरासाठी दिला असता तर नामांतर केव्हाच झाले असते. ५ वर्षे सत्ता असूनही स्वतः नामांतर का केले नाही हे आधी फडणवीसांनी सांगावे. तरच नामांतराची मागणी करण्याचा त्यांना हक्क मिळेल.

In reply to by श्रीगुरुजी

त्या सत्तेत आताची शिवसेना पण होती. पण त्यांनी कधीही सकारात्मक पाउले उचलली नाही. फक्त मुखपत्रात किंवा ट्वीटर वर संभाजीनगर लिहिले तर ते होउन जाते असे नाही. हे शिवसेनेला ही माहीत आहे. मुद्दे सोडवण्यापेक्षा ते आधांतरी ठेउन पोळी भाजुन घेणे ह्यात त्यांचा स्वार्थ आहे. बाकी नामांतराची मागणी शिवसेनेची आहे खुप जुनी. तेव्हा "करुन दाखवले" वगेरे वगेरे फुकाच्या गमजा मारण्यापेक्षा किमान ठोस काहीतरी करुन दाखवावे. गम्मत अशी आहे .. आता आघाडी मधील पक्षच ह्या नामांतरात कोलदांडा घालतील.

In reply to by सुक्या

या विषयासंबंधात सेना व भाजप हे दोघेही समान ढोंगी आहेत. नामांतर करा अशी विरोधात असताना सतत मागणी करायची आणि हातात नामांतराचे अधिकार आले की थंड बसायचे, असेच या दोन्ही पक्षांनी आजवर केले आहे. यांच्यापेक्षा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी बरे. सुरूवातीपासूनच त्यांचा नामांतरास विरोध आहे व या भूमिकेत सातत्य आहे.

In reply to by श्रीगुरुजी

सत्तेत असताना ५ वर्षे फडवणीसांच्या नाड्या पकडुन शिव्सेनेने नामांतर करुन घ्यायला हवे होते. तसेही राजीनामे खिशात घेउनच फिरत होते ते. मागे एका भाषनात "करु आम्ही .. संभाजीनगर .. एकदम करु. त्या अगोदर तुम्ही अहमदाबाद चे कर्णावती करुन दाखवा" वगेरे वगेरे फुकाच्या झोपडपट्टी टाळ्याकाढु वल्गना करायला काहीही अर्थ नव्हता ...

In reply to by सुक्या

शिवसेनेने का करून घ्यायचे होते? फडणवीसांनी मुख्यमंत्री असताना स्वतःच ते का केले नाही? स्वतः संधी व अधिकार असूनही केले नाही, मग आता का मागणी करता?

In reply to by श्रीगुरुजी

माझ्या माहीती प्रमाणे "संभाजीनगर आणी धाराशिव" ह्या शिवसेनेच्या मुळ मागण्या आहेत. भाजप त्यांना समर्थन देत होता. तसे नसल्यास चुभुदेघे.

In reply to by श्रीगुरुजी

नामांतराच्या मागणीची पार्श्वभूमी थोडी समजून घ्यावी लागेल. ही शिवसेनेची मागणी १९९० पासूनची आहे. मला जेवढे माहीत आहे किंवा आठवतेय त्याप्रमाणे शिवसेना भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी हे नामांतर केलेदेखील. परंतु बहुदा सुप्रीम कोर्टाने त्या अध्यादेशाला स्टे दिला. कारण साधारणपणे असे असावे कि नाव चेंज करताना त्याच्या ऐतिहासिक संबंधाशी निगडित असावे, पॉप्युलर मागणीशी नाही. औरंगाबादचे नाव संभाजीनगरच का ठेवावे याकडे ते बोट असावे असे मला वाटते. नंतर सरकार बदलल्यावर बहुतेक आघाडीने तो अध्यादेश मागे घेतला. भाजपची ही ऍक्टिव्ह मागणी आधी कधी नव्हती, शिवाय यातील कायदेशीर इतिहास माहीत असल्यामुळे ते यापासून दूर राहिले असतील तर यात चूक काय? आताही तुमच्या बोलण्यावरून असे वाटतेय जणू काही भाजप ने हा मुद्दा उकरून काढलाय, पण तसे नाहीये. मनसे आणि सेनेच्या लोकल नेत्यांनी औरंगाबाद पालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची ही मागणी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून मग भाजप ने करून दाखवाच ही राजकीय भूमिका घेतली. यातील भाजपची नरोवाकुंजरोवा चतुराई अशी असावी की दोन्ही बाजुंनी विजय आपलाच आहे.

In reply to by बिटाकाका

म्हणून मग भाजप ने करून दाखवाच ही राजकीय भूमिका घेतली. यातील भाजपची नरोवाकुंजरोवा चतुराई अशी असावी की दोन्ही बाजुंनी विजय आपलाच आहे. भाजपची भूमिका नरो वा कुंजरो वा अशी आहे याविषयी सहमत. श्रीराममंदीर या विषयात कॉंग्रेसने अशीच डिवचणारी भूमिका घेऊन शेवटी कपाळमोक्ष करून घेतला. अशी भूमिका घेणाऱ्यांचा कोणत्याच बाजूने राजकीय विजय होत नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

अप्रस्तुत तुलना! संभाजीनगरचे नामांतर आणि राममंदिर हे अतिशय भिन्न उंची असणारे विषय आहेत. औरंगाबादचे नामांतर करून पाहिलेले असल्याने घेतलेली सोयीस्कर भूमिका म्हणजे रस नसणे हा अर्थ चुकीचा आहे. शिवसेनेच्या नामांतराच्या राजकारणाला दिलेले भूमीकात्मक उत्तर एवढाच हा विषय आहे.

In reply to by सुक्या

तारांकित प्रश्न विचारला म्हणून खरं सांगावं लागलं. नाहीतर हा पोपट विधानसभेत पण बिनधास्त खोटं बोलतो. सतत केंद्राने केलं नाही, केंद्राने केलं नाही असं टूमण लावत होता. पुढच्या निवडणुकीत एक वेळ राष्ट्रवादी आली तरी चालेल, पण हा नको. आणि बिजेपी आलीच तर नारायण राणेला मुख्यमंत्री करावं. तो ह्याची संपत्ती खणून बाहेर काढेल.

In reply to by पिनाक

राज्य प्रगती पथावर जावे म्हणून लोक योग्य सरकार निवडून देतात. पक्षांचे स्वतःचे हेवेदावे सोडवण्यासाठी निवडून देत नाहीत. आणि विरोधी पक्षात असणाऱ्या लोकांवर सुड भावनेने कारवाई करण्यास तर नाहीच नाही.

In reply to by पिनाक

मुंबई मनपा मध्ये सत्ता आहे इतकी वर्षे तेव्हा राज्यसरकारच्या नावाने गळे काढत होते. आता राज्यात स्वतःचा मुख्यमंत्री आहे तर केंद्राच्या नावाने गळे काढतात. . केंद्रात स्वतःचा पंतप्रधान असता तर चीन, रशिया आणि अमेरिकेच्या नावाने गळे काढले असते. स्वतः काहीही करायचे नाही आणि दुसर्‍यांच्या नावाने बाराही महिने शिमगा करायचा हेच यांचे एकमेव काम..

In reply to by सॅगी

स्वतः काहीही करायचे नाही आणि दुसर्‍यांच्या नावाने बाराही महिने शिमगा करायचा हेच यांचे एकमेव काम.
+१

इंधन दरवाढीवरुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज बंद पडले, सरकारला वाटत असते की आपण काहीही केले तरी चालून जाईल. कधी नव्हे ते विरोधीपक्षाने दमदार विरोध केला आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढीबाबत केंद्र सरकार आपली काही जवाबदारी आहे हे मान्य करायला तयार नाही. फेकाफेकी करून लोकांना स्वप्न दाखविणा-या सरकारकडून दूसरी कोणती अपेक्षा करणार..? वस्तू व सेवाकरात पेट्रोल- डिझेलच्या समावेशाबाबत जीएसटी परिषदेकडे शिफारस करावी लागेल म्हणून इंधनदरवाढीबाबत कानावर हात ठेवले. उत्तराखंडमधे भाजपच्या अंतर्गत धुसमुसळीमुळे संघर्ष होऊन भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे, वसूली कमी होत असेल त्यामुळे असे पक्षाला करावे लागले असेल असेही वाटते. नव्या कृषिकायद्याबाबत ब्रिटन सरकारने संसदेत चर्चा करण्याची काही गरज नाही, तो आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे, ही भूमिका योग्यच आहे. आमच्या वैश्विक नेत्याला काही पुरस्कार वगैरेची संसदेत चर्चा केली असती तर आम्हाला चाललं असतं पण आम्ही हे सहन करणार नाही. पंतप्रधान यांच्या २० एक सभा, अमितशा यांच्या तितक्याच सभा, केंद्रीय मंत्री, देशातले आमदार, हजारो फ़टीचर अनुयायी, सोबतीला चोवीस बाय सात मीडिया विरुद्ध मोमता दीदी अशी बंगालमधील निवडणूक जोरदार रंगत आहे. च्यायला, देशातले सगळे प्रश्न संपले आहेत, फक्त बंगालमधील बाकी आहेत. :) चालू द्या....! -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

इंधन दरवाढीवर राज्यांनी केंद्राला अजिबात सहकार्य करू नये. राज्यांना कस्पटासमान वागणूक देणाऱ्या सरकारला राज्यांचे महत्त्व लवकरच समजेल.

In reply to by आग्या१९९०

सहमत आहे. बरं अशी कस्पटासमान वागणूक दिल्यामुळे एकेकाळी सहकारी असलेल्या पक्षाने चोख बन्दोबस्त केल्यामुळे त्यांचे झालेले हाल संपूर्ण महाराष्ट्र पाहात आहे. कालच एक बातमी वाचत होतो, केंद्रसरकार राज्यांशी कसे भेदभाव करते त्याचा एक उत्तम नमूना बघायला मिळतो. महाराष्ट्राची तर आर्थिक कोंडी करायचा प्रयत्न सुरु आहे. सरकारने तब्बल ९६ हजार ९८७ कोटी ५४ लाख रुपयांचा विविध योजनांपोटीचा राज्याचा निधी अद्याप दिलेला नाही. त्यामुळे ही न मिळालेली रक्कम, कोरोनाचे संकट, राज्यात उत्पन्नाचे कमी झालेले मार्ग, आस्थापनेवरील खर्चात झालेली प्रचंड वाढ त्यामुळे राज्याचा रुळावरून घसरलेला गाडा पूर्वपदावर आणण्याचे मोठे आव्हान सध्याच्या महाराष्ट्र सरकारपुढे आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

कारण तो निधी जून ते जून असा दिला जातो. त्या दृष्टीने अजून 3 महिने पेंडिंग आहेत. माझ्या फ्लॅट च्या भाडेकऱ्याने अजून मला एक लाख रुपये द्यायचे आहेत. पण मी त्याच्या नावाने ठणाणा करत नाही, माझे पैसे देत नाही म्हणून, कारण ते पैसे दर महिन्याला पुढच्या वर्षापर्यंत येणे आहे. वाचत जावा की जरा गोष्टी.

In reply to by पिनाक

महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी केंद्रसरकारकडून 'विविध योजनांची' जी रक्कम येणार असते त्या रक्कमेची ही आकड़ेवाऱी आहे. ''१ मार्च रोजी केंद्राने राज्याचे ८० हजार कोटी रुपये थकवले, असे वृत्तांनंतर . मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सर्व विभागांना सूचना देऊन कोणत्या विभागाचे किती पैसे येणे बाकी आहेत याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी ही माहिती संकलित झाली असून, हा आकडा एक लाख कोटीच्या घरात गेला आहे. यात जीएसटीची थकबाकी ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंतची आहे. त्यात फेब्रुवारी व मार्चचे आकडे जोडले गेले तर ही थकबाकी एक लाख कोटींच्या वर जाते'' बातमी संदर्भ. केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारची कोंडी करू पाहात आहे त्याचा फायदा ' अध्यक्ष महोदय' 'अध्यक्ष महोदय' म्हणनारे ते काय नाव त्यांचं, ते आत्ता नाव आठवत नै ये... त्यांना काहीही फायदा होणार नाही. झालं तर नुकसानच होणार आहे. -दिलीप बिरुटे

In reply to by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

त्यामुळे, इंधन दरवाढ थांबणार आहे का? कामकाज बंद करायला, यांना निवडून दिले आहे का? ओपेकनेच भाव कमी करायला आणि जास्त प्रमाणात उत्पादन करायला नकार दिला आहे. मागणीपेक्षा, पुरवठा मुद्दामच कमी केला आहे.

In reply to by मुक्त विहारि

बरं महाराष्ट्राला किती रुपये मिळतात त्यातले? 27 रुपये. सेंटर जे collect करते त्यातले पैसे पण महाराष्ट्राला परत येतात. पण ना फावडा ते सांगणार, ना प्रोफेसर!

In reply to by Rajesh188

त्यापेक्षा केंद्राच्या नावाने मिडियामधुन बोंबा मारण्यापेक्षा योग्य त्या मार्गाने घ्यावा की पैसा केंद्राकडून.. चोरलेली सत्ता मिळालीच आहे तर एवढी तरी कामे करा म्हणावं.

In reply to by मुक्त विहारि

पेट्रोल भाव वाढीची वेगळीच कारण सांगत होते. सैन्यावर कसा खर्च करावा लागतो,नवीन infrastructure कसे चीन च्या सीमेवर निर्माण केले. देश हितासाठी पेट्रोल वाढ केलेली आहे देश हितासाठी आम्ही ती सोसू. आता ही मध्येच ओपेक कुठून आली. कमीत कमी सहा महिने तरी एकच मत ठेवा.

In reply to by मुक्त विहारि

पेट्रोल भाव वाढीची वेगळीच कारण सांगत होते. सैन्यावर कसा खर्च करावा लागतो,नवीन infrastructure कसे चीन च्या सीमेवर निर्माण केले. देश हितासाठी पेट्रोल वाढ केलेली आहे देश हितासाठी आम्ही ती सोसू. आता ही मध्येच ओपेक कुठून आली. कमीत कमी सहा महिने तरी एकच मत ठेवा.

In reply to by Rajesh188

दोन दोन वेळा रिस्पॉन्स येतोय. दोन दोन वेळा ट्रोल व्हायचं नसेल तर अंबानींना शिव्या देण्यापेक्षा जिओ वापरा.

In reply to by मुक्त विहारि

मग केंद्र तर इंधनदर कमी होऊ शकतात असे का म्हणतय?राज्यांना विनवणी का करतंय? केंद्र इंधनावरील कर कमी करेल राज्यांनीही त्यांचे इंधनावरील कर कमी करावे व जनतेला दिलासा द्यावा असे काकुळतीला येऊन केंद्र आताच का विव्हळते? आंतरराष्ट्रीय इंधनदर आणि उत्पादन ह्यावर पुरवठादार देशांवर दबाव का आणत नाही? त्यांचे सगळे पैसे फेडले ना इंधनावर जास्त कर लावून ?

In reply to by आग्या१९९०

त्यांचे सगळे पैसे फेडले ना इंधनावर जास्त कर लावून ?
याचा काही विदा असल्यास द्यावा. माझ्या अभ्यासासाठी कामास पडेल. धन्यवाद.

In reply to by राघव

अभ्यास करण्यासाठी अजिबात विदा मागू नका. शब्दशः अर्थ लावू नका. मागील सरकारने तेल उत्पादक कंपन्यांना कच्चे तेल शुद्ध करून विक्री करताना जो काही तोटा होत होता तो भरून काढण्यासाठी ऑईल बाँड काढले होते. ह्या सरकारच्या काळात त्याची मुदत संपत असल्याने सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर कर लावून ते पैसे फेडले, असा प्रचार इंधन दरवाढ समर्थक करत होते. खरे खोटे त्यांनाच माहीत. हे बाँड मुदतपूर्व विकत घेता येत नाही.

In reply to by आग्या१९९०

स्वस्तात खनिज तेल द्यायला तयार होता इराण ते भारत अशी गॅस पाइप लाइन ची योजना सुद्धा तयार होती. पण अमेरिकेच्या नादाला लागून इराण शी संबंध बिघडवले आता ओपेक देशांनी सुद्धा फटकारल आहे. हीच कर्माची फळ असतात. परराष्ट्र धोरण देशाचे हित बघून ठरवायची असतात कोणत्या तरी श्रीमंत देशाच्या नादाला लागून ठरवायची नसतात

In reply to by आग्या१९९०

मआंतरराष्ट्रीय इंधनदर आणि उत्पादन ह्यावर पुरवठादार देशांवर दबाव का आणत नाही? दोन पुस्तके जरूर वाचा, खालील क्रमानेच वाचा 1, हा तेल नावाचा इतिहास आहे 2, एका तेलियाने दोन्ही पुस्तके, गिरीश कुबेर, यांनी लिहिलेली आहेत... कुठल्याही प्रकारचे, नकारात्मक विचार न करता वाचा, मनोरंजक इतिहास आहे...

गढवालचे खासदार तिरथसिंग रावत हे उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री असतील. लवकरच ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. rawat त्रिवेंद्रसिंग रावत यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यसभा खासदार अनिल बलुनी, गढवालमधील श्रीनगरचे खासदार धनसिंग रावत आणि त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री (आणि १९९६-९७ मध्ये केंद्रातील देवेगौडा-गुजराल सरकारमधील मंत्री) सत्पालसिंग रावत उर्फ सत्पाल महाराज यांची नावे आघाडीवर होती. पण मोदी-शहांनी गुजरातमध्ये आघाडीवर असलेल्या नितीन पटेल यांच्याऐवजी विजय रूपाणी हा त्यामानाने अनपेक्षित चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आणला तसेच उत्तराखंडमध्येही होताना दिसत आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

नोव्हेंबर २००० ते फेब्रुवारी २००२ या १५ महिन्यांच्या काळात भाजपचे दोन मुख्यमंत्री होते. परंतु २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. नंतर २००७-२०१२ या काळात भाजपचे ३ मुख्यमंत्री होते. परंतु २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री बदललाय व २०२२ मध्ये विधानसभा निवडणुक आहे.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

गढवालमधील श्रीनगरचे खासदार आमदार धनसिंग रावत अशी सुधारणा हवी. तिरथसिंग रावत यांना सहा महिन्यात म्हणजे १० सप्टेंबरपर्यंत उत्तराखंड विधानसभेवर निवडून यावे लागेल. सध्या विधानसभेतील अलमोडा जिल्ह्यातील सल्ट ही जागा आमदार सुरेंद्रसिंग जीना यांचे कोविडमुळे निधन झाल्यामुळे रिकामी आहे. तिथे पोटनिवडणुक होईल तिथून रावत यांना लढता येईल. प्रश्न इतकाच की हा मतदारसंघ रावत यांच्या गढवाल लोकसभा मतदारसंघात न येता अलमोडा लोकसभा मतदारसंघात येतो त्यामुळे त्या अर्थी ते तिथे बाहेरचे उमेदवार असतील. नाहीतर गढवाल लोकसभा मतदारसंघातील एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातून निवडून गेलेल्या आमदाराला राजीनामा द्यायला सांगून तिथून रावत विधानसभेची पोटनिवडणुक लढवतील आणि तो आमदार गढवाल लोकसभा मतदारसंघातून पोटनिवडणुक लढवेल असे काहीतरी गणित असेल.

सचिन वाझे ह्यांची बदली झाली आहे. मात्र विरोधकांना त्यांचे निलंबन हवे आहे. ह्या 'एन्काउंटर स्पेशालिस्ट' अधिकार्यांच्या करोडोच्या मालमत्ता कशा असतात? ६०/७० लाखाच्या एस. यु.व्ही. गाड्या कशा काय घेउ शकतात?

हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या सरकारविरोधात काँग्रेसने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव ३२ विरूध्द ५५ मतांनी फेटाळण्यात आला आहे. दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाच्या आमदारांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला पण पक्षादेश मोडल्यास आपली आमदारकी जाईल या भितीने सरकारच्या बाजूनेच मत दिले.

In reply to by चंद्रसूर्यकुमार

हरियाणातील खट्टर सरकार अतिशय वाईट कामगिरी करत आहे, ते पडले असते तर बरे झाले असते. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी एक अतिशय वाईट कायदा केला आहे, कंपन्या मध्ये नोकरी संदर्भात, शेखर गुप्तांचा कार्यक्रम बघितला होता या संदर्भात

In reply to by Vichar Manus

खट्टरांनी योग्य कायदा आणलाय. स्थानिकांना खाजगी क्षेत्रात ७५% नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा कायदा महाराष्ट्रात सुद्धा हवा.

In reply to by श्रीगुरुजी

पण, ह्या कायद्याचा फायदा, गालगुंड घेतात... बिहार, तामिळनाडू येथे हा अनुभव घेऊन झाला आहे...

In reply to by मुक्त विहारि

कोणत्याही कायद्याचा काही जण गैरफायदा घेतातच. पण म्हणून कायदाच नको का? असा कायदा नसल्याने आजवर महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचे लोंढे येत आहेत. कायदा केल्यास निदान काही प्रमाणात तरी पायबंद बसेल.

In reply to by मुक्त विहारि

जोपर्यत परप्रांतीय कमी वेतनावर काम करण्यास तयार आहेत, तोपर्यंत कितीही स्वोन्नती करूनही फारसा फायदा नाही.

In reply to by श्रीगुरुजी

कमी वेतनावर काम करण्याची स्थिती देशातून नष्ट केली पाहिजे.सर्व लोकांना पैसे कमविण्याची संधी देशभरात असलीच पाहिजे आणि ती संधी फक्त शेती,दुग्ध व्यवसाय, कुकुट पालन,हीच क्षेत्र देवू शकतात.. आणि फक्त ह्याच कारण मुळे मुळे मी काही गोष्टी ल विरोध करत आहे १) शेती मध्ये कोणत्याच मोठ्या कंपन्यांची entry नको त्या मुळे परत स्थिती खराब होईल. २)मोठे उद्योग पती ना लगाम लावा आणि रोजगाराचे विकेंद्रीकरण करा. काही क्षेत्र ही उद्योगपती साठी कधीच ओपन नकोत. ह्या साठी तर शेती विषयक कायद्यानं विरोध आहे.

In reply to by Rajesh188

कमी वेतनावर काम करण्याची स्थिती देशातून नष्ट केली पाहिजे.सर्व लोकांना पैसे कमविण्याची संधी देशभरात असलीच पाहिजे आणि ती संधी फक्त शेती,दुग्ध व्यवसाय, कुकुट पालन,हीच क्षेत्र देवू शकतात.. आणि फक्त ह्याच कारण मुळे मुळे मी काही गोष्टी ल विरोध करत आहे माझ्या घरी दोन गायी आणि एक म्हैस आहे.. तिथे बेरोजगार लोकं कामाला ठेवयाचे म्हणले तर किती जण तयार होतील?? आणि मी त्यांना कितीसा पगार देऊ शकेल?? पण अमूल, कात्रज इथे लोकं लाईन लावून भरती होतील. आणि तुम्ही कंपन्यांना विरोध कसा काय करता आहात??? म्हणजे कोणत्या तर्कावर?? कंपन्या म्हणजे वाईट असं जे काही डोक्यात आहे.ते चुकीचे आहे. आणि सगळ्यांनीच कुक्कुट पालन, दुग्धव्यवसाय केला तर मग ते विकत कोण घेणार?? आणि नाही घेतले कि भाव पडणार.. आणि पुन्हा तुम्ही अनुदान, हमीभाव इ मागणार...

In reply to by बापूसाहेब

त्यांच्या द्रुष्टीने कारखानदार लोकांचे शोषण करतात. म्हणुन त्यांना लगाम घालावा. म्हणजे नक्की काय करावे हे त्यांना पण माहीत नाही. :-)

In reply to by सुक्या

त्यांना काहीच माहिती नाही. एका मोठ्या कंपनीने बनवलेला मोबाईल वापरून असल्या फालतू गोष्टी लिहिता मात्र येतात त्यांना. सरकारी मोबाईल का वापरत नाहीत देव जाणे (सॉरी, चेअरमन माओ जाणे).

In reply to by पिनाक

सामान्य लोक काय उद्योग करू शकतात. १) शेती करू शकतात २), दुग्ध उत्पादन घेवू शकतात. ३) मासे पालन करू शकतात. ४) रिक्षा ,टॅक्सी ,बस विकत घेवून त्या चालवू शकतात. ५) किराणा मालाचे दुकान चालवू शकतात. ६) भाजी आणि फळ विक्री करू शकतात. ७) विजेच्या मोटारी दुरुस्त करू शकतात. ७) रक्त चाचणी करणाऱ्या lab चालवू शकतात. ८)पिठाच्या चक्या चालवू शकतात. ह्या आणि ह्या संबंधित कोणत्याच क्षेत्रात मोठ्या कंपन्यांना बिलकुल प्रवेश नाही ही क्षेत्र फक्त सामान्य लोकांसाठी च राखीव असतील. बाकी शेती मालावर प्रक्रिया उद्योगात कंपन्या असाव्यात. लोकांना नोकऱ्या देवून पाच ते सात हजारात नोकर बनवू नका त्यांना स्वतः उद्योग करू ध्या . त्या साठी मोठ्या उद्योगपती ना काही क्षेत्र ही निषिद्ध च केली पाहिजेत. हा दर्जा राखण्यासाठी कडक नियम बनवा त्याची अंमलबजावणी करा. अमेरिकेत काय चालत ह्याच्या शी भारताला काही देणे घेणे nasave . त्यांचे आणि आपले प्रश्न वेगळे आहेत.

In reply to by Rajesh188

Hotel ची चैन जरी निर्माण करायची असेल तर फक्त five star ह्या श्रेणी मध्येच त्यांना व्यवसाय करता येईल.त्याच्या खालच्या श्रेणी मध्ये त्यांना व्यवसाय करता येणार नाही असे निर्बंध असेलच पाहिजेत. पैसे आहेत म्हणून बाकी लोकांचे हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत. इतके साफ माझे मत आहे. मला नाही वाटत हे समजण्यास अवघड आहे.

In reply to by Rajesh188

कोणी छोट्या हॉटेलची/ रेस्टॉरंटची चेन उभी केली (उदा. जोशी/ कामत) तर त्यांनी फाईव्ह स्टार हॉटेल मध्ये गुंतवणूक करायला नको? एखाद्याने छोटी कंपनी सुरु केली तर ती मोठी करायला नको?

In reply to by Rajesh188

नमस्कार, पोल पोट साहेब, पोल पोट हा एक क्रुर हुकूमशहा होता ज्याने कंबोडियामध्ये संपूर्ण कृषीप्रधान साम्यवाद अंगिकार करण्याचा घाट घातला होता. अधिक माहिती करिता दुवा - https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2_%E0%A4%AA%E0%…

In reply to by pspotdar

आयला नाव भारी दिलात तुम्ही पोळ पोट साहेबाना.. आता यापुढे त्यांना याच नावाने संबोधण्यात यावे.