“हमारा बीज अभियान” (महाराष्ट्र) कार्यशाळा 2009, पुणे. दुसरा दिवस पहीला दिवस “हमारा बीज अभियान”च्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेचा दुसरा दिवस THE SEED BILL 2004 या येऊ घातलेल्या संकटावरील चर्चेचा होता. यासंबंधी मांडणी करताना श्री. अफसर जाफ़री यांनी जागतीक स्तरावर ‘बियाण्या’कडे बघण्याचा बदललेला दृष्टीकोन लक्षात आणून दिला. जागतीक बँकेने National Seed Programme साठी मदत देणे चालू केले तेंव्हा public sector कसा मजबूत होईल यावर भर दिला होता. मात्र 1988 च्या National Seed Programme: Phase III मध्ये त्यांनी Public-private Partnership व खाजगी कंपन्यांना ग्रँट अशी दिशा बदलली आणि 1998 मधील Seed policy Review पासून तर बियाणे उत्पादनाचे पुर्णपणे खाजगीकरण करण्याची Policy ठरवण्यात आली. याचे खरे कारण अर्थात 600 बियाणे कंपन्या व 30 हजार कोटी रुपयांचे मार्केट हेच आहे. या बदललेल्या Policy मुळे • पिकांमधील विवीधता कमी होऊन एकच एक पिक घेण्याचे प्रमाण वाढले. • जुन्या स्थिरावलेल्या जाती, वाण कमी होऊन नवीन अस्थीर संकरीत जातींचे प्रमाण वाढले, आज भाजीपाल्यापैकी सुमारे 80% बियाणे संकरीत आहे. • पाणी, किटकनाशके व रासायनिक खतांचा वापर वाढला. • अन्नधान्याऐवजी रोख पैसे देणारी पिके घेण्याचे प्रमाण वाढले. • Public Sector चा सहभाग वाण जोपासणे व खाजगी कंपन्याना पुरवणे एवढाच राहीला. यावर बोलताना या कायद्यातील अनेक तृटींकडे श्री. जाफ़री यांनी लक्ष वेधले. • या कायद्याचे महत्वाचे उद्दिष्ट बिजोत्पादनाच्या व्यवसायात खाजगीकरणाला वाव देणे हेच आहे. • हे बिल अनेक विरोधांना बळी पडणार याची कल्पना असल्याने लोकसभेच्या कालावधीत ते मंजूर न होता रद्द होण्याची भिती वाटल्याने ते राज्यसभेत सादर करण्यात आले. • या बिलाला WTO च्या AOA मुळे पर्याय नाही असे सांगीतले जाते ते पुर्णपणे चुक असुन AOA मध्ये असे काहीही म्हटलेले नाही. • या बिलाचे लिखाण व भाषा पाहीली तर हे बिल कोणा एका कंपनीनेच लिहून घेतल्या सारखे वाटते, इतके की त्याला MONSANTO BILL म्हणावेसे वाटते. • या बिलातील काही घातक मुद्दे :- १ सर्व प्रकारच्या बियाण्यांची, अगदी शेतकऱ्यांच्या बियाण्यासह सर्व बियाण्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. २ नोंदणी न केलेले बियाणे तयार केल्यास शिक्षा, शेतकऱ्यांनासुद्धा. ३ सर्व नोंदणी केलेल्या बियाण्यांची भारतभरात अनेक ठिकाणी ट्रायल घेणे सक्तीचे केले आहे जे मोठ्या कंपन्यांना सहज शक्य आहे मात्र छोट्या शेतकऱ्याला ते अशक्यच आहे. ४ शेतकऱ्यांची आपापसातील बियाण्याची देवाण घेवाण बेकायदेशीर ठरवली आहे. ५ सिड इंस्पेक्टरला दिलेले अधिकार अतिशय जास्त आहेत. तो कोठेही शिरून तेथील बियाणे जप्त करू शकतो, शेतकऱ्याकडूनही. ६ बियाणे तयार करणाऱ्या कंपनीलाच स्वत:चे बियाणे प्रमाणीत करण्याचे अधिकार हा कायदा देत आहे. कोणती कंपनी आपले बियाणे चांगले नाही असे प्रमाणपत्र देईल? ७ छोटा शेतकरी आणि मल्टीनॅशनल कंपनी या दोघांनाही सारखेच दंड व शिक्षा ठेवण्यात आली आहे. रु, ५०,००० ही या कंपन्यांना अतीशय किरकोळ रक्कम आहे. ( Monsanto चा गेल्या वर्षीचा फक्त बिटी कापसातला नफा ७०कोटी रुपये होता.) • २००५ मध्ये दाखल झालेले हे बिल मा. सभापतींनी कमिटीकडे विचारासाठी पाठवले. त्यात कमीटीने बऱ्याच सुधारणा सुचवल्या आहेत १ नोंदणी मधून शेतकऱ्याचे बियाणे वगळावे. २ १५ / १२ वर्षांनी पुन्हा नोंदणी करू देण्याऐवजी ते बियाणे / जात खुली करावी. ३ नोंदणी पुर्वी त्या त्या जातींची उत्पन्नाविषयी ट्रायल घेण्यात यावी. ४ बियाण्याच्या आपापसातील देवाण घेवाणीला मुभा असावी. Barter हा शब्दच कायद्यातून वगळावा. ५ परदेशी कंपन्यांना नियम आणखी कडक करावेत. ६ बियाण्यांच्या कंपन्यांवर बियाणे खराब निघाल्यास त्याची जबाबदारी टाकावी. ७ ग्राहक पंचायती ऐवजी या कायद्यावर आधारीत एक ट्रीब्यूनल स्थापन करावे व त्याला पुरेसे अधीकार द्यावेत. ८ पिकाचा विमा बियाणे कंपनीने हप्ता भरुन काढणे सक्तीचे करावे. ९ सिड कमीटीवर भारताच्या पाच विभागातून प्रत्येकी एक शेतकरी घ्यावा. १० जुने ( पारंपारिक ) बियाणे बदलण्याचा मुद्दा रद्द करावा. ११ बियाण्यांच्या किमतीवर अंकुश असावा. या ही पलीकडे काही पायाभूत गोष्टींकडे कमिटीचेही दुर्लक्ष झालेले आहे १ बिजोत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर असे बियाणे खराब निघाल्यास शेतकऱ्याच्या होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारि टकण्यात आलेली नाही. २ जगात आढळणाऱ्या बहुतेक सर्व वाण / जातींची निवड व त्यांचे जतन हे मुळात शेतकऱ्यांनीच केलेले आहे. असे असताना त्याची मालकी बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांकडे दिली जात आहे. ३ संशोधन क्षेत्रात असणाऱ्या पब्लीक सेक्टरच्या संशोधीत वाणाच्या व गोळा केलेल्या वाणाच्या मालकीबद्दलही कुठेही वाच्यता केलेली नाही. ४ नोंदणीपुर्व विरोधाचा व असा विरोध झाल्यास त्याबाबत काय करायचे याचा कुठेही उल्लेख नाही. ५ जनुकीय बदल केलेल्या वाणांसंबंधी फारच सुट देण्यात आली आहे. याशीवाय या समीतीने सुचवलेले बदल स्विकारण्याची कोणतीही सक्ती राज्यसभेस नाही. एकंदर SEED BILL 2004 चा विचार केला तर असे दिसून येते की या कायद्याने “बियाणे” या “नैसर्गीक” संसाधनावर “खाजगी” हक्क कायदेशीर करण्याचे योजले आहे.