"मलाई मारके"
महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या १०० रुपयांमधील ७० रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जावरील व्याजावर खर्च होत होत असून विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे. पगारावरील खर्च अगोदरच अवाढव्य असताना सहाव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे राज्याच्या आस्थापना खर्चात मोठी वाढ झाली असून, वेतन, मजुरी, पेन्शनवरील खर्च चालू आर्थिक वर्षात ५१ हजार ७४० कोटी अपेक्षित आहे. तो एकूण महसुली जमेच्या ५३.३ टक्के आहे.
मिसळपाव
१९९२ सालच्या "रिओ वसुंधरा शिखर परीषदेच्या" (Earth Summit) निमित्ताने २१ व्या शतकातील पर्यावरणीय समस्यांबद्दल बराच उहापोह झाला. त्यातील पर्यावरणीय बदलासंदर्भात प्रथमच घेतलेल्या काही निर्णयांमुळे ही परीषद जास्त लक्षात राहीली. याच परीषदेत "जागतीक जल दिन" चालू करण्यासंदर्भात सुचवण्यात आले आणि १९९३ पासून, दरवर्षी २२ मार्च हा "जागतिक जल दिन" म्हणत साजरा केला जाऊ लागला.