"मलाई मारके"

महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या १०० रुपयांमधील ७० रुपये कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जावरील व्याजावर खर्च होत होत असून विकासकामांसाठी केवळ ३० रुपये उरत असल्याचे विदारक आर्थिक चित्र समोर आले आहे. पगारावरील खर्च अगोदरच अवाढव्य असताना सहाव्या वेतन आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे राज्याच्या आस्थापना खर्चात मोठी वाढ झाली असून, वेतन, मजुरी, पेन्शनवरील खर्च चालू आर्थिक वर्षात ५१ हजार ७४० कोटी अपेक्षित आहे. तो एकूण महसुली जमेच्या ५३.३ टक्के आहे. {म.टा.} सारेच भयानक आहे..एव्हढे लठ्ठ पगार घेवुन हे सेवक सेवा मात्र जनतेस सेवा कधिच चांगली देत नाहित..पगारा व्यतिरीक्त भत्ते..पेन्शन..फंड..ग्राचुटी..वैद्यकिय सेवा..हे लाभ निराळेच.. चिरिमिरी घेतल्या शिवाय सरकारी कार्यलयात कामच होत नहि.. सरकारी नोकरी म्हणजे शाश्वति,,ह्यांना कर्ज तात्काळ मंजुर होते..यांना काम म्हणजे फावल्या वेळात करायची गोष्ट..कागदी घोडे नाचवण्यात यांचा हात कोण धरणार? सरकारी नोकरी लागली कि घरे दारे व्यवस्थित होतात.. त्यातुन एखादे चांगले "खाते" मिळाले कि "मलाई मारके" जिवन क्रम.. जबाबदा्री नाहि..असेल तर सामुदायीक..त्या मुळे नोकरीवर गंडांतर नाहि.. एखादा कारखाना तोट्यात चालला कि कर्मचा~यांच्या पगारावर गदा येते..कामगार कपात होते.. ईथे राज्यावर कईक लाख कोटी रुपयांचा बोजा आहे पण यांना पगार वाढ..६ वा वेतन आ्योग चालुच..... नेते पण कमी नाहित..त्यांचे हि पगार भत्ते पण कईक लाखाच्या प्रतिमाह आहेत... ज्याला सरकारी नोकरी लागली उसका लाईफ झिंगालाला.. नोकरी मिळवण्या साठी पैसे मोजावे लागतात असे ऐकिवात आहे..पण नोकरी लागली ति मस्त. उगिच लोक आरक्षणाच्या लढाया खेळ्त नाहित..