कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स विरोधातील विधेयक - एक गंभिर प्रकरण
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाअंतर्गत आणि सोनीया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीपद्धतीने निवडून न आलेल्या आणि राज्यघटनेच्या अंतर्गत कुठलेही पद नसलेल्या व्यक्तींची एक समिती नेमली गेली आहे. त्याचे नाव आहे "National Advisory Council" आणि युपिए सरकारचा कार्यक्रम नीट राबवला जात आहे का नाही ह्याची खातरजमा करण्यासाठी म्हणून ही समिती २००४ साली स्थापण्यात आली.
त्यासमितीने आता "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" चा मसुदा तयार केला गेला आहे.
मिसळपाव
रोहिड्यावर दाटलेले ढग
चिंब कोथळीगड