राजकारण

नमस्कार मंडळी, कालच बिहार विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली.

हि बातमी वाचून आश्चर्य तरी वाटावे कि नाही असा प्रश्न पडला आहे .. "मोठा वर्ग विखारी वर्तुळात अडकलेला " इतक्या फालतू लेव्हल पर्यंतच आपल्या लोकांन्ना समज देण्याचा संभवितपणा दाखवून ...उप राष्ट्रपतींनी इतकी उघड मागणी करणे हे संताप जनक आहे ... ज्यांच्या पासून संपूर्ण जगात कमालीची दहशत माजली आहे ...

आप बद्दल आता अजून काही बोलायचे राहीले नाही असे वाटत असतानाच अचानक दोन गोष्टी नव्याने आल्यात. एक प्रत्यक्ष आणि दुसरी किमान वरकरणी अप्रत्यक्ष... दुसरी अधिक गंभीर आहे. दिल्लीत एका मुलीने एका मुलाविरोधात विनयभंगाची तक्रार केली आणि त्यावरून मोठा गदारोळ झाला, त्या मुलाला अटक देखील झाली, जरी त्याला आता जामिनावर सोडले असले तरी. त्यावरून टाईम्स नाऊ वगैरेने आकांडतांडव करत जनतेच्या भावना (त्या मुला विरोधात) भडकवण्याचे काम केले आहे असे देखील दिसत आहे. मात्र नंतर जे बाहेर आले ते वेगळेच होते.

गेले काही आठवडे संसदेत प्रचंड गोंधळ चालू आहे. वृत्तवाहिन्यांमध्ये आणि वर्तमानपत्रात याबद्दल बरेच लिहिले आणि बोलले गेले आहे, त्यामुळे मी या विषयावर धागा काढणारच नव्हतो. एक अशी आशाही होती की किमान शेवटच्या दिवशी सगळ्या पक्षांना (सन्माननीय अपवाद सोडून) सुबुद्धी येईल आणि 'G.S.T.' पारित होईल. पण आता अधिवेशन संपले काही ठोस हाती न लागता. खूप वाईट वाटले. म्हणून हा धागा प्रपंच. कॉंग्रेसने तर होईल तेवढे बालिशपणाचे प्रदर्शन केले. मला वाटते 'ललित मोडी' हा मुद्दा पूर्ण अधिवेशन वाया घालवण्याएवढा महत्त्वाचा नक्कीच नव्हता. फार फार तर दोन दिवस या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडता आले असते.

खालील लेख माध्यमे माहिती कशी वापरू शकतात या संदर्भात आहे, जरी त्याचे आत्ताचे कारण आणि संदर्भ याकूबची फाशी असली तरी. आधी याकूबवरील चर्चेत प्रतिसाद म्हणून देणार होतो पण विश्लेषण असल्याने येथे वेगळा काथ्याकूट टाकत आहे. त्यामुळे चर्चा करताना केवळ याकूब सोडून विस्तॄत मुद्दयावर चर्चा होऊदेत अशी विनंती. मी उठसूठ फाशीच्या शिक्षेच्या बाजूने नाही. मात्र भारतीय घटनेत सांगितलेल्या "रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर" म्हणून दिल्या जाणारी शिक्षा गरज पडल्यास असली पाहीजे अशा मताचा नक्की आहे. २००० सालापासून ते ३० जुलै २०१५ पर्यंत भारतात ४ जणांना फाशी दिली गेली आहे.

२५ जून इ.स. १९७५ मध्ये आज पासून बरोबर ४० वर्षांपुर्वी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणिबाणी (Emergency) लागू केली होती जी २१ महिन्यांनी वापस घेतली गेली. इंदिराजींची हि कारवाई त्यांच्या आणि भारतीय काँग्रेसच्या एकुण राजकीय वाटचालीतील मोठ्या विवाद्य गोष्टींपैकी एक गोष्ट ठरली. नवीन पिढ्यांना हा इतिहास खूपसा ठाऊक नाही. पण गेल्या आठवड्या भरापासून इतर विवीध माध्यमातून चर्चा चालू आहे, राष्ट्रीय व्यासपीठावर अगदी अडवाणी मोदींपासून बरेच जण या चर्चेत सहभागी झालेले दिसतात. इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत या विषयावर जेवढी सविस्तर चर्चा आणि माहिती उपलब्ध होते तेवढ मराठीत होत नाही.

अलिकडे म्यानमार मध्ये झालेल्या कारवाईनंतर वेगवेगळे मतप्रवाह काही समर्थनार्थ काही विरोधात सुरू झालेत.त्यातच खालील लेख वाचनात आला: #56InchRocks becomes 50 Shades of Red: Modi's Obama moment in Myanmar unravels ह्या लेखामध्ये त्यानी खालील मुद्द्यांवर म्यानमार कारवाईची चिरफाड केली आहे

1. आर्मी प्रोब्लेम: मोदी सरकार सैन्याच्या यशाला encash करत आहे
2. Diplomacy प्रोब्लेम: म्यानमार ला आता सध्या मोदींच्या सार्क मधे चालू