राजकारण

यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ आणीबाणीची चाहूल- भाग ३ आपण मागच्या भागात बघितले की विशेषाधिकाराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना न्यायमूर्ती कुबेरनाथ श्रीवास्तव निवृत्त झाले आणि त्यानंतर ही याचिका न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली. ही याचिका न्यायालयात दाखल करून तीन वर्षांपेक्षाही जास्त काळ लोटला होता मात्र त्यामानाने प्रगती विशेष झाली नव्हती.

यापूर्वीचे लेखन आणीबाणीची चाहूल- भाग १ आणीबाणीची चाहूल- भाग २ इंदिरा गांधींचे वकील मागच्या भागात आपण बघितले की १९ ऑगस्ट १९७१ रोजी न्या.ब्रूम यांनी नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर राजनारायण यांच्या याचिकेवर सुनावणी होईल हे नक्की केले. इंदिरा गांधींनी या खटल्यासाठी अलाहाबादचे आघाडीचे वकील आणि इंदिरा गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचे समर्थक एस.सी.खरे यांना वकील म्हणून नियुक्त केले. डिसेंबर २००२ ते मे २००४ या काळात व्ही.एन.खरे (विश्वेश्वरनाथ खरे) हे भारताचे सरन्यायाधीश होते.

इंदिरा गांधींच्या निवडीला आव्हान मागच्या भागात आपण बघितले की शांतीभूषण यांनी राजनारायण यांना मतपत्रिकांवर रासायनिक प्रक्रीया केली आहे हा मुद्दा रद्द करायला भाग पाडले. दोघे २२ एप्रिल १९७१ रोजी पहिल्यांदा भेटले होते. पण दुसर्‍या दिवशी म्हणजे २३ एप्रिलला राजनारायण परत एकदा शांतीभूषणना भेटायला आले आणि त्यांनी शांतीभूषणना सांगितले की हा मतपत्रिकांचा मुद्दा रद्द करायच्या कल्पनेने त्यांना रात्रभर झोपही लागली नाही. तेव्हा राजनारायण यांनी तो मुद्दा परत एकदा समाविष्ट करायचा आग्रह धरला. तेव्हा शांतीभूषण यांनी थोड्या अनिच्छेनेच तो मुद्दा समाविष्ट करायला तयारी दर्शवली.

नमस्कार मंडळी, २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी भारतात आणीबाणी लादली. देशात आणीबाणी आणायच्या निर्णयाची कारणे शोधायला गेल्यास त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला लागेल. या सगळ्या कारणांचा उहापोह या लेखमालेत करणार नसून आणीबाणी लादण्यासाठी तात्कालिक कारण असलेल्या घटनेवर लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. आणि ती घटना होती १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधींची १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल ठरवली.

नमस्कार मंडळी, बोका-ए-आझम हे मिपावरील एक चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व होते हे आपल्या सगळ्यांना माहितच आहे. त्याला मी अगदी दोन-तीन वेळेला भेटलो असेन आणि फोनवर फार तर सात-आठ वेळा बोलणे झाले असेल. तरीही आमच्या दोघांच्याही आवडीनिवडीचे विषय बर्‍यापैकी सारखे असल्याने त्याच्याशी माझी चांगली मैत्री झाली होती. २०१७ च्या सुमारास एकदा मिपावर कोणत्यातरी प्रतिसादात मी लिहिले होते की एकदा मला मिपावर स्वातंत्र्योत्तर भारताचा राजकीय इतिहास ही प्रदीर्घ लेखमाला लिहायची आहे. त्यानंतर त्याचा मला फोन आला होता आणि त्या लेखमालेसाठी त्यालाही लिहायला आवडेल असे त्याने मला सांगितले.

भारतीय राजकारणाला मागील ७० वर्षात अनेक वेगवेगळी वळणे मिळाल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषक सांगतात, त्यात मला एकच महत्वाचे वाटते ते म्हणजे जे पीं चे आंदोलन ज्याने ईंदिरा कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधात जनचळवळ उभारली. कॉंग्रेस पक्षाचे राजकारण या आंदोलनाने निवडणुक जिंकायच्या अनुषंगाने अधिक धार्मिक तुष्टीकरणाचे झाले. असे माझे मत आहे. आजचा विषय हा फक्त राजकीय विचारसरणी बदल यावर आहे. पंडीत नेहरु पासुन हिंदु धर्माला दुर्लक्षण्याची जी सुरुवात झाली ती रामाच्या अस्तित्व नाकारण्याच्या लेखी दाव्यापर्यंत पोहोचली. २०१४ च्या निवडणुकी पासुन भारतीय जनमानस निवडणुकीसाठी बाहेर येऊन मतदान करतांना दिसली.

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या आपल्या भाषणात लॉकडाऊन ४.० चे सुतोवाच करताना दोन निखर्व (वीस लाख कोटी) रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केलेली आहे.

व्हॉटसअॅप,फेसबुक,ट्विटर,मिपा आणि अशी अनेक आंतरजालीय समाजमाध्यमे जिथे चर्चा करता येते; ती बहुतांशी वेळा देशाच्या,राज्याच्या राजकारणावरील चर्चेने अोसंडून वाहत असतात.अगदी काही वेळा वैताग येईल इतका इतका वेळ अशा चर्चांवर दिला जातो.आपला आवडता पक्ष,आवडता नेता हाच आख्ख्या भारतात किंवा राज्यात कसा चांगला आहे.तोच कसा जनतेला सर्वाधिक चांगला न्याय देऊ शकतो यावर अटीतटीने मुद्दे मांडणं सुरु असतं.समोरचा आपला मुद्दा मान्य करत नाही हे बघून काहीजणांचा तोल ढळतो; मग नको त्या शब्दांत किंवा वैयक्तिक जीवनातील गोष्टींचा उद्धार करुन नामोहरम करण्याचाही प्रयत्न होतो.आवडता पक्ष,नेता हरला की राग,संताप होतो.यावरुन कोणी बो

आजच शरद पवार आणि अजित दादा पवार यांच्या विरोधात इडी कारवाई करणार आहे. अशी बातमी वाचली. या अगोदर राज ठाकरे यांना नोटीस बजावली होती व चौकशी केली गेली होती. भुजबळ सुध्दा तुरुंगात होते. नेमकं विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इडी तत्परतेने कारवाई करायला बघत आहे. यापाठीमागे सरकारचा हात असावा काय? नुकतेच शरद पवार मी अजून तुरुंगात गेलो नाही. असं म्हणाले होते. या त्यांच्या वक्तव्याला धरुन कारवाई होत आहे काय. मिपाकरांची मते जाणून घेण्यासाठी धागा काढला आहे. धन्यवाद.

आत्ताच काही मिनिटांपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० रद्द करण्यासाठीचे बिल लोकसभेत सादर केले आहे. त्यात काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा प्रस्ताव आहे.