राजकारण

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालू झाले. या अधिवेशनात महागाई,विकास,असहिष्णुता (ट्रेंडींग पॉईंट),आरक्षण किंवा डबल वापसी (घर व पुरस्कार)यांवर चर्चा होणे अपेक्षीत होते. पण सध्या सर्व गदारोळ एकच मुद्द्यावर होत आहे, तो म्हणजे 'संविधान दिवस'!राजनाथ,जेटली,सोनिया,आझाद आणि स्वतः मोदी यामध्ये तावातावाने फायरिंग करत आहेत. हा सरकारचा विरोधकांचे वरील मुद्द्यावरुन लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न तर नाही?

घटना समितीने भारताची राज्यघटना २६ नव्हेंबर, १९४९ रोजी स्विकारली आणि २६ जानेवारी १९५० पासून प्रत्यक्षात अमलात आली, तसा दोनच महिन्यांचा फरक. यातील आत्ता पर्यंत २६ जानेवारी गणराज्य दिवस म्हणून साजरा केला गेला आहे. २६ नव्हेंबर इतिहासाच्या पानांपर्यंत मर्यादीत राहीला होता त्या २६ नव्हेंबरला 'भारतीय राज्यघटना दिवस' म्हणून यावर्षी पासून साजरा करण्याचे मोदी सरकारने मनावर घेतले. त्या निमीत्ताने संसद आधिवेशनाचा आजचा (आणि कदाचित उद्याचा) दिवस घटने विषयी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी आदर दाखवण्यासाठी राखीव ठेवला.

फुसके बार – २१ नोव्हेंबर २०१५ . १) सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींचा लहरीपणा चेह-याला लावण्याच्या क्रीममुळे गोरेपणा येत नाही, तेव्हा असे दावे करणा-या कंपन्यांवर कारवाई करावी अशा स्वरूपाच्या याचिकेची सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश दत्तू यांनी नकार दिला. एवढेच नव्हे तर अशा दाव्यासाठी ग्राहक न्यायालयाकडे जावे असा सल्ला त्यांनी दिला. माझ्या मते मुख्य न्यायमुर्तींचे हे विधान अतिशय बेजबाबदारपणाचे आहे. ग्राहक न्यायालय फार तर एखाद्याने विकत घेतलेल्या अशा क्रिमची किंमत परत करण्यास सांगू शकते, फार तर फार असे खोटे दावे केल्याबद्दल काही दंडही करू शकते.

सरकारने कोणाचे स्मारक उभारावे याबाबतचे निकष कोणते? स्मारकातील सरकारच्या सहभागामुळे गुंडगिरीला व असभ्यपणाला जाहीर प्रतिष्ठा . . . दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा स्मृतिदिन नुकताच झाला. त्यानिमित्ताने त्यांच्या स्मारकासाठीच्या ठिकाणाची घोषणा झाली. मुंबईतील महापौरांचा आताचा बंगला असलेली वास्तु स्मारक म्हणून वापरले जाईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या स्मारकामध्ये नक्की काय दाखवले जाईल याची उत्सुकता आहे. कारण त्यांच्या पक्षाची ना काही भूमिका, ना काही तत्वे, ना काही विचारधारा. जी तत्वे म्हणून जी दाखवली ती सतत बदलत राहिले.

बिहार विधानसभा निवडणुक-२०१५ ची मतमोजणी उद्या रविवार ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी होणार आहे.निवडणुकांचे निकाल आणि त्या अनुषंगाने चर्चा या धाग्यावर करावी ही विनंती. मतमोजणी सकाळी ८ वाजता सुरू होणार आहे. सव्वाआठपर्यंत पहिले कल हाती येतील अशी अपेक्षा आहे. गॅरी ट्रुमन

नमस्कार मंडळी, बिहार विधानसभा निवडणुकांसाठीची मतमोजणी पुढच्या रविवारी (८ नोव्हेंबरला) होईल. त्यापूर्वी निकाल कसेही लागले तरी राष्ट्रीय राजकारणावर या निकालांचे नक्की काय परिणाम होतील हे या लेखात लिहित आहे.सर्व चर्चा ७ नोव्हेंबरपर्यंत संपेलच.

राजकारणाचा एक उद्देश सत्ताप्राप्ती असेल तर दुसरा उद्देश विकास असतो. राजकारण अथवा सनसनाटी विषयांची चर्चा नेहमीच होते.

४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती. - तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते. २००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली.

मॅनेजमेन्टच्या क्षेत्रात "SWOT analysis" ही एक संकल्पना आहे. SWOT म्हणजे Strengths (सामर्थ्यक्षेत्रे), Weaknesses (कमकुवत क्षेत्रे), Opportunities (संधी) आणि Threats (धोके) यांचे विश्लेषण. यातील सामर्थ्यक्षेत्रे आणि कमकुवत क्षेत्रे या दोन गोष्टी अंतर्गत असतात तर संधी आणि धोके या दोन गोष्टी बाह्य असतात. पहिल्या लेखामध्ये नितीश कुमारांच्या आघाडीचा परामर्श घेतला त्यावेळी सर्व मुद्दे त्या आघाडीशी अंतर्गत होते.याचे कारण या आघाडीला बाह्य कोणते मुद्दे हे संधी असतील आणि कोणते मुद्दे धोकादायक ठरतील याचा विचार केला तर खरोखरच तसे मुद्दे मिळाले नाहीत. कदाचित माझ्याकडून काही मुद्दे निसटले असतील.

‘केजरीवाल सरकार का पहला घोटाला ।’ ‘केजरीवाल के प्याज ने दिल्लीवालों को रुलाया ।’ ‘केजरीवाल सरकार ने प्याज से मुनाफा कमाया ।’ या अशा बातम्या काल पाहिल्याच असतील तुम्ही.